कथन

Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I oppose the introduction of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025. This is another example of Hindi-isation of legislation in this country. You give the name of the Bill in such a manner that Hindi becomes the ‘introduction’, and then Government slogans are incorporated into 16.12.2025 1024 the Bill. यह जो 'सबकì बीमा, सबकì सुर±ा' है, यह सब गवनªम¤ट का Öलोगन है । यह िबल का ल§μवेज नहé होना चािहए । Lastly, I want to say that in the insurance sector, we are actually working backwards. Pandit Jawaharlal Nehru nationalised the life insurance sector in 1956. Shrimati Indira Gandhi nationalised the general insurance sector in 1972. Now, we are moving in the reverse direction. Slowly, IRDA was set up in 1999, and now hundred per cent FDI in the insurance sector is being allowed. This is going to favour the corporates and not the common people and common insurers. The rural population is still outside the ambit of insurance. I think this is a superfluous Bill. This is a backward-looking Bill, and, that is why, I oppose its introduction. SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): Sir, this is the problem. This is exactly the core of the problem, where you name all your schemes, Acts and statutory measures in Hindi. This is the difficulty which we are facing now. Sir, we oppose even the very name of the Bill – Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025. This Bill amends the Insurance Act, the LIC Act and the IRDA Act. I do not want to repeat what our learned friends Shri Premachandran, Dr. T. Sumathy and Prof. Sougata Ray have already stated. Fundamentally, ours is a welfare State, where the Constitution, through its Directive Principles, directs the State to provide social security and healthcare to its citizens. Article 41 clearly says: 16.12.2025 1025 “The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement....” This particular Bill completely dismantles this welfare aspect of our Constitution. Take, for example, the Employees’ State Insurance Act, 1948. It is a statutory welfare legislation that mandates the Government to provide medical care to insured persons and their families, cash benefits during sickness, maternity and employment injury, as well as funeral and dependent benefits. I would like to impress upon this Government that it should be rolling out more such welfare-oriented Bills, because State-backed social security for workers such as Accredited Social Health Activists, Anganwadi workers, under the Mahatma Gandhi National Employment Guarantee scheme, which is now going to be renamed RAM, auto-rickshaw drivers, taxi drivers, tailors, the under- privileged and the poor will be directly hit because of hundred per cent foreign investment. Therefore, we strongly object to the introduction of this Bill. It should be withdrawn. एडवोकेट चÆþ शेखर (नगीना) : अÅय± महोदय, म§ िनयम 72 के अंतगªत इस िवधेयक को ÿÖतुत करने कì अनुमित िदए जाने के ÿÖताव का िवरोध करता हóं । यह िवधेयक अपने ÿाłप एवं िवषय- वÖतु म¤ संिवधान के ÿावधान के ÿितकूल है तथा ÿथम ŀÕटया संवैधािनक łप से दोषपूणª है, इसिलए इसे ÿÖतुत करने कì अनुमित नहé दी जानी चािहए । अÅय± महोदय, इसम¤ िवधायी ±मता का अभाव है । बीमा सामाÆयत: यूिनयन िलÖट कì एंůी - 47 म¤ है, लेिकन िनÌन पåरिÖथितयŌ म¤ िवधायी ±मता का ÿÔन उठाता है । राºय पर अिनवाªय 16.12.2025 1026 िवÂतीय दाियÂव डालता है, राºय ÖवाÖÃय योजनाओं और राºय बीमा ढांचे को िबना सहमित के बाÅय करता है, राºय सूची, समवतê सूची के िवषयŌ म¤ ÿÂय± हÖत±ेप करता है तथा यह संघीय ढांचे का उÐलंघन बनता है, जो संिवधान कì मूल संरचना का िहÖसा है । अÅय± महोदय, यह अनु¸छेद -14 म¤ दी गई समानता का उÐलंघन है । इसे यूिनवसªल इंÔयोर¤स कहा गया है, परÆतु Æयूनतम बीमा रािश तय नहé है । लाभ असमान, अिनिIJत या िववेकाधीन है, ये इसे मनमाना कानून बनाते ह§ । अÅय± जी, अनु¸छेद 21 जीवन और ÖवाÖÃय का अिधकार, ÖवाÖÃय बीमा और अिधकार कì तरह ÿÖतुत िकया गया है, परंतु कानूनी łप से कोई पåरवतªनीय अिधकार नहé है, कोई गारंटी लाभ नहé है, तभी आिटªकल 21 के सबÖट§िटव ÿोटे³शन को कमजोर करता है । अÅय± जी, यह संघवाद का उÐलंघन है, लागत साझेदारी अÖपĶ है, राºयŌ म¤ परामशª का अभाव है, िव°ीय दाियÂव का थोपा जाना, यह संवैधािनक संघीय ढांचे का उÐलंघन है । इसिलए म§ इसका िवरोध करता हóं । माननीय अÅय± : इसकì िवÖतृत चचाª बाद म¤ कर¤गे । अभी िसफª िनयम 72 म¤ िवरोध िकया जाता है । माननीय सदÖय ®ी एन. के. ÿेमचÆþन ने आिटªकल 348 का हवाला देते हòए यह िवषय उठाया है िक संसद म¤ पुरःÖथािपत िकए जाने वाले सभी िवधेयकŌ का ÿािधकृत पाठ अंúेजी भाषा म¤ होना चािहए । इस संदभª म¤ म§ सदन को यह बताना चाहता हóं िक ‘सबका बीमा, सबकì र±ा’ बीमा िविध संशोधन िवधेयक, 2025 का ÿािधकृत पाठ अंúेजी भाषा म¤ ही है । इस िवधेयक के नाम म¤ िहंदी और अंúेजी दोनŌ भाषाओं के शÊदŌ का ÿयोग िकया गया है । इस संदभª म¤ म§ यह कहना चाहता हóं िक िकसी भी सरकारी िवधेयक के नाम का चयन करना मंýालय के अिधकार ±ेý म¤ आता है । माननीय मंýी जी, आप इस िवषय पर कुछ बोलना चाहती ह§ । ®ीमती िनमªला सीतारमण : सर, सभी िवषयŌ पर बोलना है । माननीय अÅय± : आप संि±Į म¤ इनका जवाब दे दीिजए ।

वक्ता Sougata Ray

कब कहा 2025-12-16T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Ruling regarding Notices of Adjournment Motion