कथन

Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state: (a) whether the share of the Ministry in the Centre's total expenditure has declined from nearly 1 per cent in 2015-16 to about 0.5 per cent in 2025-26, if so, the details thereof; (b) whether budgetary allocations for key schemes such as the Integrated Child Development Services and the Mid-Day Meal Programme have also declined during this period; (c) if so, the details thereof along with the reasons for such decline, particularly in view of rising inflation, increased beneficiary coverage and the continuing challenges of child malnutrition and maternal health during the last ten years; (d) whether the Government has undertaken any assessment of the impact of reduced real-term allocations on nutrition outcomes, service delivery and coverage under the schemes; (e) the details of the steps taken/proposed to be taken to enhance budgetary allocations for these programmes in the ensuing years, including the timeline ÿधानमंýी मातृ वंदना योजना (08.02.2026 तक) भुगतान ÿाĮ लाभाथê 1,12,424 13.02.2026 871 and extent thereof; and (f) whether the Ministry consider the current expenditure level consistent with its stated policy priorities? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI SAVITRI THAKUR): (a): The Ministry’s total expenditure has increased in absolute terms from ₹17,260.28 crore in FY 2015-16 to ₹24,529.48 crore in FY 2024-25. The final expenditure figures for FY 2025-26 will be available only upon closure of the current financial year on 31st March 2026. (b): No. The budgetary allocation for Saksham Anganwadi and Poshan 2.O [earlier Integrated Child Development Services(ICDS)] has increased from ₹ 9804.23 Crore in FY 2015-16 to ₹ 21960.00 Crore in FY 2025-26. Similarly, the Budgetary allocation for PM Poshan (earlier known as Mid-Day Meal Programme) has also increased from ₹ 9236.40 Crore to ₹12,500 Crore. (c): Question does not arise in view of the above. (d) to (f): An outcome-based evaluation study of Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 was conducted by Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO), NITI Aayog (2025). As per the study, evidence from institutional assessments and household surveys indicates that digitalization through Poshan Tracker Application has a multi-dimensional impact on nutrition monitoring, Early Childhood Care and Education (ECCE), beneficiary authentication, and service 13.02.2026 872 delivery efficiency. The Report also highlighted Poshan Tracker as a significant shift from manual, paper-based systems to a technology-enabled governance framework under the Supplementary Nutrition Programme (SNP). Under Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, to ensure that adequate budget is made available to the States/UTs, the Programme Approval Board (PAB) meets under the chairpersonship of Secretary, Women and Child Development, at the beginning of each financial year in order to consider and approve the Annual Programme and Budget submitted by the State Governments and UT Administrations. There exists a well-structured mechanism for effective implementation of the schemes and the monitoring for effective delivery of services to the beneficiaries. Moreover, under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 scheme, Poshan Tracker is being leveraged for dynamic identification of stunting, wasting, under- weight prevalence among children. It has facilitated near real time data collection for Anganwadi Services such as, opening and closing of AWCs, daily attendance of children, growth monitoring of children, Early Childhood Care & Education (ECCE) activities, Delivery of Hot Cooked Meal (HCM)/Take Home Ration (THR- not raw ration), Growth Measurement etc. The App also offers counselling videos on key behaviours and services which help disseminate messages on birth preparedness, delivery of child, post-natal care, breastfeeding and complementary feeding. Regular field level trainings/workshops are conducted 13.02.2026 873 directly for AWWs regarding use of the Poshan Tracker Application. Poshan Tracker also features self-learning videos for AWWs, enabling continuous capacity building and on-the-job learning through digital modules. Also, for last mile tracking of Service Delivery, Facial Recognition System (FRS) has been developed in Poshan Tracker Application for distribution of Take- Home Ration to ensure that benefit is given only to the intended beneficiary registered in Poshan Tracker. Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) Scheme (earlier Mid Day Meal Programme) under Ministry of Education is one of the foremost rights based Centrally Sponsored Schemes implemented in partnership with the States and Union Territories (UTs) for providing one hot cooked and nutritious meal to all children studying in Bal Vatika (just before class-I) and classes I to VIII of Government and Government-aided schools. Under PM POSHAN to ensure that adequate budget is made available to the States and UTs, the Programme Approval Board (PAB) meets under the chairpersonship of Secretary, Department of School Education and Literacy(DoSE&L), at the beginning of each financial year in order to consider and sanction the Annual Work Plan and Budget submitted by the State Governments and UT Administrations. The State Governments and UT Administrations present comprehensive Annual Work Plan and Budget (AWP&B), inter-alia, with detailed district-wise vital information on coverage of children, working days and schools; 13.02.2026 874 enrolment in schools; utilisation of foodgrains, utilisation of cooking cost, transportation assistance, Management, Monitoring and Evaluation (MME), payment of honorarium to Cook-cum-Helper, construction of kitchen-cum-stores, procurement of kitchen devices etc. The budget allocations made under the schemes have enabled smooth delivery of services to the beneficiaries and resulted in improvement in the stated aims and objectives of the scheme of improvement in malnourishment indicators. EXPENDITURE ON THE PRIME MINISTER’S FOREIGN TRIP 2493. SHRIMATI JUNE MALIAH Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:- (a) The total amount (in Rs.) spent on the Prime Minister's foreign trips since 2014, country; and year-wise; and (b) The number and designations of the officials/staff accompanying the Prime Minister on his foreign trips since 2014, country and year-wise? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI PABITRA MARGHERITA): (a): During Prime Minister’s visits abroad, the Prime Minister is treated as a guest of the receiving country and commensurate hospitality is provided by the host government. The country-wise expenditure on foreign visits, including the 13.02.2026 875 expenditure on official, accompanying, security, and media delegations since 2014, country and year-wise, are given in the enclosed Statement. For reference purpose, expenditure on Prime Minister’s foreign visits earlier were INR 10,74,27,363 (USA, 2011), INR 9,95,76,890 (Russia, 2013), INR 8,33,49,463 (France, 2011), and INR 6,02,23,484 (Germany, 2013). These figures show actual expenditure without adjusting for inflation or currency fluctuations. (b): Prime Minister’s delegation on foreign visits consists of representatives from the Prime Minister’s Office, Ministry of External Affairs, other Ministries, security agencies, media agencies and interpreters. The size of the delegation between May 2014-present has ranged between 27-72 depending on functional requirements, with the exception of a 5-country visit in 2025 where the delegation size was 95. For reference, the total size of the Prime Minister’s delegation for visits conducted in 2013 was as follows: 106 (Russia and China - October 2013); 105 (Brunei Darussalam and Indonesia - October 2013); 99 (US-September 2013); 100 (Russia - September 2013); 107(Japan and Thailand - May 2013); 110 (Germany - April 2013); 105 (South Africa - March 2013). 13.02.2026 876 STATEMENT Expenditure regarding foreign visits of the Prime Minister (2014-25) 2025 S. No Country Total Expenditure (in INR) 1. France and United States of America (February 10-13) Rs. 25,59,82,902/- (France) Rs. 16,54,84,302/- (USA) 2. Mauritius (March 11-12) Rs. 3,06,31,866/- 3. Thailand and Sri Lanka (April 03 – 06) Rs. 4,92,81,208/-(Thailand) Rs. 4,46,21,690/-(Sri Lanka) 4. Saudi Arabia (April 22-23) Rs. 15,54,03,792.47/- 5. Cyprus, Canada and Croatia (June 15-19) Rs. 7,18,24,847/-(Cyprus) Rs. 5,31,02,671/-(Canada) Rs. 4,64,60,485/-(Croatia) 6. Ghana, Trinidad & Tobago, Argentina, Brazil, Namibia (July 02-09) Rs. 4,69,04,976/-(Ghana) Rs. 4,80,00,229.70/-(Trinidad & Tobago) Rs. 6,64,64,031/-(Argentina) Rs. 17,72,22,144/-(Brazil) Rs. 4,20,47,925/- (Namibia) 7. United Kingdom and Maldives from (July 23-26, 2025) Rs. 9,91,55,061.39/-(UK) Rs. 8,63,05,336/-(Maldives) 8. China and Japan (August 29 – September 01, 2025) Rs. 10,59,90,561/-(China) Rs. 8,55,41,926/-(Japan) 9. Bhutan (November 11-12, 2025) Rs. 4,44,94827/- 10. South Africa (November 21-23, 2025) Rs. 7,70,19,477/- 11. Jordan, Oman and Ethiopia (December 15-18, 2025) Bills are pending for settlement, as the visit is recently concluded 13.02.2026 877 2024 1. UAE and Qatar (February 13-15) Rs. 5,31,95,485/-(UAE) Rs. 3,14,30,607/-(Qatar) 2. Bhutan (March 22-23) Rs. 4,50,27,271/- 3. Italy (June 13-14) Rs. 14,36,55,289/- 4. Russia & Austria (July 08-10) Rs. 4,35,35,765/-(Austria) Rs. 5,34,71,726/-(Russia) 5. Poland & Ukraine (August 21-23) Rs. 10,10,18,686/-(Poland) Rs. 2,52,01,169/-(Ukraine) 6. Brunei Darussalam & Singapore (September 03-05) Rs. 5,02,47,410/-(Brunei Darussalam) Rs. 7,75,21,329/-(Singapore) 7. USA (September 21-23) Rs. 15,33,76,348/- 8. Lao PDR (October 10-11) Rs. 3,00,73,096/- 9. Russia (October 22-23) Rs. 10,74,99,171/- 10. Nigeria, Brazil & Guyana (November 16-21) Rs. 4,46,09,640/-(Nigeria) Rs. 5,51,86,592/-(Brazil) Rs. 5,45,91,495/-(Guyana) 11. Kuwait (December 21-22) Rs. 2,54,59,263/- 2023 1. Japan, Australia and Papua New Guinea (May 19-25) Rs. 17,19,33,356/-(Japan) Rs. 6,06,92,057/-(Australia) Rs. 8,58,04,677/-(Papua New Guinea) 2. USA and Egypt (June 19-25) Rs. 22,89,68,509/-(USA) Rs. 2,69,04,059/-(Egypt) 3. France and UAE (July 13-15) Rs. 13,74,81,530/-(France) Rs. 1,45,06,965/-(UAE) 13.02.2026 878 4. South Africa and Greece (August 22-25) Rs. 6,11,37,355/-(South Africa) Rs. 6,97,75,753/-(Greece) 5. Indonesia (September 06-07) Rs. 3,62,21,843/- 6. UAE (November 30 – December 01) Rs. 4,28,88,197/- 2022 1. Germany, Denmark and France (02-04 May) Rs. 9,44,41,562/-(Germany) Rs. 5,47,46,921/-(Denmark) Rs. 1,95,03,918/-(France) 2. Nepal (16 May) Rs. 80,01,483/- 3. Japan (22-25 May) Rs. 8,68,99,372/- 4. Germany & UAE (26-28 June) Rs. 1,64,92,605/-(UAE) Rs. 14,47,24,416/-(Germany) 5. Uzbekistan (15-16 September) Rs. 1,57,26,709/- 6. Japan (26-28 September) Rs. 7,08,03,411/- 7. Indonesia (14-16 November) Rs. 4,69,52,964/- 2021 1. Bangladesh (26-27 March) Rs. 1,00,71,288/- 2. USA (September 22-26) Rs. 19,63,27,806/- 3. Italy and UK (October 29 – November 02) Rs. 6,90,49,376/-(Italy) Rs. 8,57,41,408/-(UK) 13.02.2026 879 2020 NIL 2019 1. Republic of Korea February 21-22, 2019 Rs. 2,50,79,501/- 2. Maldives and Sri Lanka June 08-09, 2019 Rs. 1,88,87,971.44/- (Maldives) Rs. 92,72,386/- (Sri Lanka) 3. Bishkek (Kyrgyz Republic) June 13-14, 2019 Rs. 1,28,69,884/- 4. Osaka (Japan) June 27-29, 2019 Rs. 6,10,44,493/- 5. Bhutan August 17-18, 2019 Rs. 1,40,12,333/- 6. France, Bahrain and UAE August 22-27, 2019 Rs. 13,44,05,886/- (France) Rs. 43, 75,245/- (Bahrain) Rs. 1,61,47,102/- (UAE) 7. Vladivostok, Russia September 04-05, 2019 Rs. 1,09,36,270/- 8. USA September 21-28, 2019 Rs. 37,70,74,792/- 9. Saudi Arabia October 28-29, 2019 Rs. 81,58,910/- 10. Thailand November 02-04, 2019 Rs. 2,26,90,254/- 11. Brazil November 12-15, 2019 Rs. 27,34,010/- 2018 1. Davos, Switzerland January 22-23, 2018 Rs. 7,14,88,462/- 2. Palestine, UAE and Oman February 09-12, 2018 Rs. 1,66,16,321/- (Palestine) Rs. 1,79,35,942/- (UAE) Rs. 62,69,368/- (Oman) 3. Sweden, UK and Germany April 16-20, 2018 Rs. 4,16,08,320/- (Sweden) Rs. 4,92,87,335/- (UK) Rs. 80,35,875/- (Germany) 4. China April 26-28, 2018 Rs. 2,22,33,402/- 5. Nepal May 11-12, 2018 Rs. 1,46,21,600/- 6. Sochi, Russia May 21-22, 2018 Rs. 1,12,99,623/- 13.02.2026 880 7. Indonesia, Malaysia and Singapore May 29 – 2 June, 2018 Rs. 2,83,61,067/- (Indonesia) Rs. 34,22,870/- (Malaysia) Rs. 2,71,29,607/- (Singapore) 8. Qingdao, China June 9-10, 2018 Rs. 3,96,81,253/- 9. Rwanda, Uganda and South Africa July 23-28, 2018 Rs. 84,25,854/- (Rwanda) Rs. 1,49,78,456/- (Uganda) Rs. 2,40,34,812/- (South Africa) 10. Nepal August 30-31, 2018 Rs. 1,40,03,113/- 11. Japan October 27-30, 2018 Rs. 4,16,88,692/- 12. Singapore November 13-15, 2018 Rs. 2,71,80,213/- 13. Maldives November 17, 2018 Rs. 67,53,965.49/- 14. Argentina November 28 – 3 December, 2018 Rs. 1,95,87,657/- 2017 1. Sri Lanka May 11-12, 2017 Rs. 1,88,06,098/- 2. Germany, Spain, Russia, France May 29 – June 03, 2017 Rs. 4,34,18,565/-(Germany) Rs. 1,95,51,550/-(Spain) Rs. 15,37,42,735/-(Russia) Rs. 2,00,97,549/-(France) 3. Kazakhstan June 8-9, 2017 Rs. 1,86,41,005/- 4. Portugal, USA & Netherlands June 24-27, 2017 Rs. 10,05,72,274/-(USA) Rs. 1,72,08,307/-(Portugal) Rs. 1,22,26,054/-(Netherlands) 5. Israel and Germany July 4-8, 2017 Rs. 38,44,40,07/-(Israel) Rs. 10,35,16,463/-(Germany) 6. China & Myanmar September 3-7, 2017 Rs. 2,07,22,358/-(China) Rs 1,70,57,323/- (Myanmar) 7. Philippines November 12-14, 2017 Rs. 10,11,68,000/- 13.02.2026 881 2016 1. Belgium, USA and Saudi Arabia March 30 – April 03, 2016 Rs. 2,03,75,297/-(Belgium) Rs. 1,05,61,337/-(Saudi Arabia) Rs. 5,62,53,213/-(USA) 2. Iran May 22-23, 2016 Rs. 1,43,89,588/- 3. Afghanistan, Qatar, Switzerland, USA, Mexico June 4-9, 2016 Rs. 1,23,00,000/-(Mexico) Rs. 81,28,387/-(Afghanistan) Rs. 1,11,47,677/-(Qatar) Rs. 1,32,07,275/-(Switzerland) Rs. 3,90,50,902/-(USA) 4. Uzbekistan June 23-24, 2016 Rs. 43,70,640/- 5. Mozambique, South Africa, Tanzania, Kenya July 07-11, 2016 Rs. 1,58,82,497/-(Kenya) Rs. 1,29,32,251/-(Mozambique) Rs. 2,86,58,106/-(South Africa) Rs. 1,47,79,487/-(Tanzania) 6. Vietnam, China September 02-05, 2016 Rs. 84,71,960/-(Vietnam) Rs. 92,73,787/-(China) 7. Lao PDR September 07-08, 2016 Rs. 1,16,09,341/- 8. Japan November 10-12, 2016 Rs. 4,08,41,908/- 2015 1. Seychelles, Mauritius, Sri Lanka March 10-14, 2015 Rs. 1,00,07,441/-(Sri Lanka) Rs. 1,37,92,690/-(Mauritius) Rs. 1,53,00,000/-(Seychelles) 2. Singapore March 28-29, 2015 Rs. 1,78,23,632/- 3. France, Germany, Canada April 09-17, 2015 Rs. 6,38,51,475/-(Canada) Rs. 9,77,94,823/-(France) Rs. 9,65,76,644/-(Germany) 4. China, Mongolia, Republic of Korea May 14-19, 2015 Rs. 2,15,80,168/-(Mongolia) Rs. 3,01,66,945/-(China) Rs. 2,78,15,690/-(Korea) 5. Bangladesh June 6-7, 2015 Rs. 1,40,33,817/- 13.02.2026 882 6. Uzbekistan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, Kyrgyz Republic, Tajikistan July 06-14, 2015 Rs. 76,87,804/-(Uzbekistan) Rs. 2,35,08,104/-(Tajikistan) Rs. 6,21,32,037/-(Russia) Rs. 1,48,75,272/-(Kazakhstan) Rs. 1,93,47,539/- (Kyrgyz Republic) Rs. 1,25,40,511/-(Turkmenistan) 7. UAE August 16-17, 2015 Rs. 2,92,31,380/- 8. Ireland, USA September 23-29, 2015 Rs. 16,93,48,893/-(USA) Rs. 1,57,48,319/-(Ireland) 9. UK, Turkey November 12-16, 2015 Rs. 3,00,01,610/-(UK) Rs. 44,93,647/-(Turkey) 10. Malaysia, Singapore November 20-24, 2015 Rs. 1,87,17,612/-(Malaysia) Rs. 2,51,21,434/-(Singapore) 11. France November 29- 30, 2015 Rs. 5,34,08,781/- 12. Russia, Afghanistan, Pakistan December 23- 25, 2015 Rs. 1,81,89,412/-(Russia) Rs. 22,46,129/-(Afghanistan) 2014 1. Myanmar for BIMSTEC Summit March 3-4, 2014 Rs. 88,77,634/- 2. Bhutan June 15-16, 2014 Rs. 14,50,323/- 3. Brazil for 6th BRICS Summit July 13-17, 2014 Rs. 1,28,60,888/- 4. Nepal August 3-5, 2014 Rs. 1,44,89,841/- 5. Japan August 30- September 03, 2014 Rs. 3,17,41,117/- 6. USA September 25 – October 01, 2014 Rs. 4,33,77,954/- 7. Myanmar, Australia & Fiji November 11-20, 2014 Rs. 2,43,39,796/-(Fiji) Rs. 13,00,10,114/-(Australia) Rs 1,25,05,783/- (Myanmar) 8. Nepal for 18th SAARC Summit November 25-27, 2014 Rs. 1,59,29,758/- 13.02.2026 883 LOW CONVICTION RATES IN CHILD PROTECTION AND POCSO CASES 2494. DR. MALLU RAVI: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state: (a) whether the Government has assessed the conviction rate in POCSO cases and child protection cases in Telangana, including Nagarkurnool, if so, the details thereof; (b) the number of pending cases in Central oversight schemes like NALSA or POCSO courts; (c) whether delayed prosecution disproportionately affects SC/ST children; (d) the initiatives planned to improve central monitoring and expedite convictions; and (e) whether real-time case tracking at constituency level is being considered to ensure accountability, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): (a): As per the information made available by the National Crime Records Bureau (NCRB), the conviction rate in the State of Telangana under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act was 10.23% during the year 2023, while the conviction rate for total crimes against children in the State was 20.61% during the same year. The Department or the NCRB does not maintain district- 13.02.2026 884 wise conviction rate data. (b): A Centrally Sponsored Scheme to set up Fast Track Special Courts (FTSCs), including exclusive POCSO (ePOCSO) Courts was launched in October, 2019, for the expeditious trial and disposal of pending cases related to rape and offences under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. As per the information made available by the High Courts, as of 31.12.2025, 774 FTSCs, including 398 exclusive POCSO (e-POCSO) Courts are functional in 29 States/UTs, with a pendency of 2,24,572 cases relating to offences under the POCSO Act. The National Legal Services Authority (NALSA) provides free legal services to eligible persons under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987, and organizes legal awareness programmes and also conducts Lok Adalats in accordance with its statutory mandate. Since NALSA is not an adjudicatory authority, it does not maintain the data of pendency of cases. (c): Since the statutory timelines for investigation and trial have been prescribed uniformly for all, irrespective of caste category, the Government does not maintain separate data regarding the impact of delays in prosecution in the cases of children belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In this regard, Section 193(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 mandates that investigation in cases relating to sexual offences under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 13.02.2026 885 2012 shall be completed within a period of two months. Further, Section 35(2) of the POCSO Act provides that the Special Court shall, as far as possible, complete the trial within one year from the date of taking cognizance of the offence. However, delay in prosecution may takes place in some cases due to factors such as the quality of investigation, complexity of facts, nature and availability of evidence, forensic support, and cooperation of stakeholders, including investigation agencies, bar, legal representatives, witnesses, and litigants. (d): To strengthen monitoring and improve outcomes under the FTSCs Scheme, regular review meetings are held through video conferencing with the States/UTs and the High Courts. The Hon’ble Minister of Law and Justice has also written to the Hon’ble Chief Ministers and Hon’ble Chief Justices of the High Courts emphasizing strict adherence to statutory timelines prescribed under the POCSO Act, 2012 and the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. In addition, the performance of FTSCs is a regular agenda item in the Inter-State Zonal Council meetings to improve inter-governmental coordination and expedite justice delivery. However, conviction or acquittal in a case depends on multiple inter- related factors across the criminal justice system, and courts are mandated to deliver justice in accordance with law and the facts submitted to them. (e): As per the information received from the National Crime Records Bureau, the Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) is an online module available to law enforcement agencies at all levels, national, state, district and 13.02.2026 886 police station. It allows the States/UTs to undertake real-time monitoring of cases as per Section 193 (2) of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in relation to an offence under sections 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or under sections 4, 6, 8 or section 10 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 which shall be completed within a period of two months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station. Similarly, the Cases Information System (CIS), which is an online system for monitoring of the cases in the courts right from the institution till the judgment thereon, has been implemented in the courts across the country under the eCourts Mission Mode Project. नए मेिडकल कॉलेजŌ कì Öथापना 2495. ®ी रामÿीत मंडल: ®ी संिदपनराव आसाराम भुमरे: ®ी िदनेश चंþ यादव: ®ीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर: ®ी िगåरधारी यादव: ®ी हरीभाई पटेल: ³या ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार का देश के ÿÂयेक िजले म¤ कम से कम एक मेिडकल कॉलेज Öथािपत करने का िवचार है; 13.02.2026 887 (ख) यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और देश के सभी िजलŌ िवशेषकर महाराÕů के छýपित संभाजी नगर िजले और दादरा और नगर हवेली संघ राºय±ेý म¤ मेिडकल कॉलेजŌ कì Öथापना से संबंिधत कायª का राºय/संघ राºय±ेý-वार और िजला-वार Êयौरा ³या है; (ग) राºय/संघ राºय±ेý-वार उन िजलŌ का Êयौरा ³या है जहां आज कì ितिथ तक कोई मेिडकल कॉलेज Öथािपत नहé िकया गया है; (घ) उĉ योजना के तहत ÿÂयेक िजले म¤ कम से कम एक मेिडकल कॉलेज Öथािपत करने के लàय को ÿाĮ करने कì समय-सीमा ³या है और तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ङ) िपछले तीन वषŎ म¤ से ÿÂयेक वषª के दौरान सरकार Ĭारा Öथािपत नए मेिडकल कॉलेजŌ कì सं´या का राºय/ संघ राºय±ेý-वार और िजला-वार Êयौरा ³या है; और (च) ³या ऐसे सभी नव Öथािपत मेिडकल कॉलेजŌ म¤ शै±िणक सý शुł हो गए ह§ और यिद हां, तो तÂसंबंधी राºय/ संघ राºय±ेý-वार Êयौरा ³या है? ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): (क) से (च): ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय 'मौजूदा िजला/रेफरल अÖपतालŌ से संबĦ नए मेिडकल कॉलेजŌ कì Öथापना' के िलए एक क¤þ ÿायोिजत योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, िजसम¤ ऐसे अÐपसेिवत ±ेýŌ और आकां±ी िजलŌ को ÿाथिमकता दी जाती है, जहाँ कोई सरकारी या िनजी मेिडकल कॉलेज मौजूद नहé है। क¤þ और राºय सरकारŌ के बीच िव°ीय िहÖसेदारी का अनुपात पूवō°र और िवशेष ®ेणी राºयŌ के िलए 90:10 तथा अÆय राºयŌ के िलए 60:40 है। इस योजना के तहत, देश भर म¤ पåरकिÐपत सभी 157 सरकारी मेिडकल कॉलेजŌ को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। देश म¤ मंजूर मेिडकल कॉलेजŌ का चरणवार Êयौरा संलμन िववरण-I म¤ िदया गया है। 157 अनुमोिदत मेिडकल कॉलेजŌ म¤ से, 137 कॉलेज कायªशील ह§, िजनम¤ 65 मेिडकल 13.02.2026 888 कॉलेज शािमल ह§ जो िव° वषª 2022-23 से कायªशील हòए ह§। इन कायªशील मेिडकल कॉलेजŌ का राºय-वार Êयौरा संलμन िववरण-II म¤ िदया गया है। योजना के िदशािनद¥शŌ के अनुसार, योजना के तहत अनुमोिदत मेिडकल कॉलेजŌ कì योजना, िनÕपादन और कमीशिनंग राºय सरकार Ĭारा कì जानी है। िववरण-I 'मौजूदा िजला/रेफरल अÖपतालŌ से संबĦ नए मेिडकल कॉलेजŌ कì Öथापना' के क¤þ ÿायोिजत योजना के तहत अनुमोिदत 157 मेिडकल कॉलेजŌ का राºयवार Êयौरा। ø.सं. राºय/संघ राºय ±ेý कॉलेजŌ कì सं´या िजला चरण-I (58) 1 अंडमान एवं िनकोबार Ĭीप समूह 1 पोटª Êलेयर 2 अŁणाचल ÿदेश 1 नाहरलगुन 3 असम 4 धुबरी, नागांव, उ°री लखीमपुर, दीफू 4 िबहार 3 पूिणªया, सारण (छपरा),समÖतीपुर 5 छ°ीसगढ़ 2 राजनंदगांव, सरगुजा 6 िहमाचल ÿदेश 3 चÌबा, हमीरपुर, नाहन (िसरमौर) 7 हåरयाणा 1 िभवानी 8 झारखंड 3 दुमका, हज़ारीबाग़, पलामू (डाÐटनगंज) 9 जÌमू और कÔमीर 5 अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, डोडा, कठुआ 10 मÅय ÿदेश 7 दितया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, िविदशा, िछंदवाड़ा, िशवपुरी 11 महाराÕů 1 गŌिदया 12 मेघालय 1 वेÖट गारो िहÐस (तुरा) 13 िमजोरम 1 फाÐकन 14 नागाल§ड 1 नागा अÖपताल (कोिहमा) 15 ओिडशा 5 बालासोर, बारीपदा (मयूरभंज), बोलांगीर, कोरापुट, पुरी 16 पंजाब 1 एसएएस नगर 17 राजÖथान 7 बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूł, डूंगरपुर, पाली, सीकर 13.02.2026 889 ø.सं. राºय/संघ राºय ±ेý कॉलेजŌ कì सं´या िजला 18 उÂतर ÿदेश 5 बÖती, फैजाबाद, िफरोजाबाद, शाहजहाँपुर, बहराईच 19 उ°राखंड 1 अÐमोडा 20 पिIJम बंगाल 5 बीरभूम (रामपुर हाट), कूच िबहार, डायमंड हाबªर, पुŁिलया, रायगंज (उ°र िदनाजपुर) चरण-II (24) 1 िबहार 5 सीतामढी, झंझारपुर, सीवान, ब³सर, जमुई 2 झारखंड 2 कोडरमा, चाईबासा (िसंहभूम) 3 मÅय ÿदेश 1 सतना 4 ओिडशा 1 जाजपुर 5 राजÖथान 1 धौलपुर 6 उÂतर ÿदेश 8 एटा, हरदोई, ÿतापगढ़, फ़तेहपुर, िसĦाथªनगर (डोमåरयागंज), देवåरया, ग़ाज़ीपुर, िमज़ाªपुर 7 पिIJम बंगाल 5 बारासात, उलूबेåरया, आरामबाग, झाड़úाम, तमलुक 8 िसि³कम 1 गंगटोक चरण-III (75) 1 आंň ÿदेश 3 िपडुगुरÐला, पाडेŁ, मछलीपĘनम 2 असम 1 कोकराझार 3 छ°ीसगढ़ 3 कोरबा, महासमुंद, कांकेर 4 गुजरात 5 नमªदा, नवसारी, पंचमहल, पोरबंदर, मोरबी 5 जÌमू और कÔमीर 2 उधमपुर, हंदवाड़ा (िजला कुपवाड़ा) 6 कनाªटक 4 िच³कमगलुŁ, हावेरी, यादिगåर, िच³काबÐलापुरा 7 लĥाख 1 लेह 8 मÅय ÿदेश 6 राजगढ़, मांडला, नीमच, मंदसौर, Ôयोपुर, िसंगरौली 9 महाराÕů 1 नंदुरबार 10 मिणपुर 1 चूराचंदपुर 11 नागाल§ड 1 मोन 12 ओिडशा 1 कालाहांडी 13.02.2026 890 ø.सं. राºय/संघ राºय ±ेý कॉलेजŌ कì सं´या िजला 13 पंजाब 2 कपूरथला, होिशयारपुर 14 राजÖथान 15 अलवर, बारां, बांसवाड़ा, िच°ौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, ®ीगंगानगर, िसरोही, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टŌक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा 15 उ°राखंड 3 Łþपुर (िजला उधम िसंह नगर), िपथौरागढ, हåरĬार 16 उ°र ÿदेश 14 िबजनौर,कुशीनगर,सुÐतानपुर,गŌडा,लिलतपुर,लखीमपुरखीरी,चंदौली,बुलं दशहर,सोनभþ,पीलीभीत,औरैया,कानपुर देहात,कौशांबी,अमेठी 17 तिमलनाडु 11 ितŁÈपुर, नीलिगरी, रामनाथपुरम, नाम³कल, िडंडीगुल, िवŁधुनगर, कृÕणािगåर, ितŁवÐलुर, नागपåĘनम, अåरयालुर, कÐलाकुåरची 18 पिIJम बंगाल 1 जलपाईगुडी िववरण-II िव°ीय वषª 2022-23 से 'मौजूदा िजला/संदभª अÖपतालŌ से संबĦ नए मेिडकल कॉलेजŌ कì Öथापना' के िलए सीएसएस के अंतगªत 65 कायाªÂमक मेिडकल कॉलेजŌ का राºय-वार Êयौरा ø.सं. राºय िजला 1. आंň ÿदेश पादेŁ, मछलीपĘनम 2. असम धुबरी, नागाँव, कोकराझार 3. िबहार पूिणªया 4. छ°ीसगढ़ कोरबा, महासमुंद 5. गुजरात नमªदा, नवसारी, पंचमहल, पोरबंदर, मोरबी 6. हåरयाणा िभवानी 7. जÌमू और कÔमीर उधमपुर, हंदवाड़ा (िज. कुपवाड़ा) 8. कनाªटक िच³कमगलुŁ, हावेरी, यादिगरी 9. मÅय ÿदेश नीमच, मंदसौर, Ôयोपुर, िसंगरौली 10. मिणपुर चुराचंदपुर 11. नागाल§ड नागा अÖपताल, कोिहमा 12. ओिडशा जाजपुर, कटक 13. राजÖथान अलवर, बारां, बांसवाड़ा, िच°ौड़गढ़, करौली, नागौर, ®ी गंगानगर, िसरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, 13.02.2026 891 जैसलमेर, टŌक 14. उ°राखंड हåरĬार 15. उ°र ÿदेश िबजनौर, कुशीनगर, सुलतानपुर, गŌडा, लिलतपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभþ, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशांबी, अमेठी 16. पिIJम बंगाल जलपाईगुड़ी, बारासात, उलूबेåरया, अरामबाग, झाड़úाम, तमलुक उ°र ÿदेश म¤ कायªशील आयुष ÖवाÖÃय क¤þ 2496. ®ीमती कृÕणा देवी िशवशंकर पटेल: ³या आयुष मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) उ°र ÿदेश म¤ िवशेषकर बांदा और िचýकूट िजलŌ म¤ Öवीकृत और कायªशील आयुष ÖवाÖÃय क¤þŌ कì कुल सं´या िकतनी है; (ख) इन िजलŌ के नरैनी और माई ÊलॉकŌ म¤ ÿÖतािवत नई आयुष इकाइयŌ कì Öवीकृित कì िÖथित और ÿगित का Êयौरा ³या है; (ग) ³या िचýकूट धाम म¤ औषधीय उīान (हबªल गाडªन) के िवकास के िलए बजट जारी कर िदया गया है; (घ) यिद हां, तो उस पर िकए गए Óयय का Êयौरा ³या है; और (ङ) इसके कायाªÆवयन म¤ देरी के ³या कारण ह§ और इस संबंध म¤ उपचाराÂमक योजना ³या है? आयुष मंýालय के राºय मंýी; तथा ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी ÿतापराव गणपतराव जाधव): (क) और (ख): राÕůीय आयुष िमशन (एनएएम) कì क¤þीय ÿायोिजत योजना के तहत, उ°र ÿदेश राºय सरकार से ÿाĮ ÿÖतावŌ के अनुसार, आयुष मंýालय ने उ°र ÿदेश के िविभÆन िजलŌ म¤ 1034 आयुÕमान आरोμय मंिदर (आयुष) [एएएम (आयुष)] पूवªवतê आयुष ÖवाÖÃय और कÐयाण क¤þ को 13.02.2026 892 अनुमोिदत िकया है, िजसम¤ बांदा िजले म¤ 12 एएएम (आयुष) और िचýकूट िजले म¤ 05 एएएम (आयुष) शािमल ह§। उ°र ÿदेश राºय सरकार Ĭारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी एएएम (आयुष) कायªशील ह§। इसके अलावा, जन ÖवाÖÃय राºय का िवषय होने के कारण, बांदा और िचýकूट िजलŌ के नरैनी और माई ÿखंडŌ म¤ नई आयुष इकाइयŌ कì Öथापना कì ÿाथिमक िजÌमेदारी संबंिधत राºय सरकार कì है। हालाँिक, एनएएम के तहत, आयुष औषधालय कì Öथापना के िलए िव°ीय सहायता का ÿावधान है और तदनुसार, राºय सरकार एनएएम िदशािनद¥शŌ के ÿावधान के अनुसार, राºय वािषªक कायª योजनाओं (एसएएपी) के माÅयम से उपयुĉ ÿÖताव ÿÖतुत करके सहायता ÿाĮ कर सकती है। (ग) से (ङ): आयुष मंýालय के अंतगªत, राÕůीय औषधीय पादप बोडª "औषधीय पादपŌ के संर±ण, िवकास और सतत ÿबंधन पर क¤þीय ±ेý योजना" का कायाªÆवयन कर रहा है, िजसम¤ िविभÆन ÿकार के औषधीय उīान नामतः िवīालय औषधीय उīान, संÖथागत/सावªजिनक औषधीय उīान/आयुष वन और राºय एवं राÕůीय महÂव के औषधीय उīान िवकिसत करने के िलए पåरयोजना आधाåरत सहायता ÿदान करने का ÿावधान है। िचýकूट म¤ औषधीय उīान के िलए जारी और उपयोग कì गई धनरािश का Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। इसके अलावा, उ°र ÿदेश राºय सरकार Ĭारा दी गई सूचना के अनुसार, िचýकूट धाम म¤ 05 एएएम (आयुष) म¤ 20,000 Łपये ÿित हबªल गाडªन कì दर से औषधीय उīान पहले ही िवकिसत िकए जा चुके ह§। 13.02.2026 893 िववरण िचýकूट म¤ औषधीय उīान के िलए जारी और उपयोग कì गई धनरािश का Êयौरा (लाख Łपये म¤) पåरयोजना का नाम ÿमुख परी±क (पीआई) का नाम, संÖथान का पता जारी कì गई धनरािश उपयोग कì गई धनरािश िवंÅय ±ेý के आरोμयधाम म¤ औषधीय पादपŌ के बाĻ Öथाने संर±ण के माÅयम से औषधीय उīान कì Öथापना डॉ. मनोज कुमार िýपाठी, वåरķ अनुसंधान अिधकारी और ÿमुख (अनुसंधान) आरोμयधाम, दीनदयाल अनुसंधान संÖथान, िचýकूट, सतना, मÅय ÿदेश 6.00 6.00 राÕůीय जलमागª सं. 5 2497. ®ी Łþ नारायण पाणी : ³या प°न, पोत पåरवहन और जलमागª मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या राÕůीय जलमागª सं. 5 पर कायª शुł होने म¤ कोई देरी हòई है; (ख) यिद हां, तो उसके ³या कारण ह§; (ग) उĉ कायª के कब तक शुł होने कì संभावना है; और (घ) उĉ जलमागª के दोनŌ िकनारŌ पर रहने वाले िनवािसयŌ को इस पåरयोजना म¤ शािमल करने के िलए सरकार Ĭारा ³या उपाय ÿÖतािवत ह§? प°न, पोत पåरवहन और जलमागª मंýी (®ी सबाªनंद सोनोवाल): (क) से (ग): प°न, पोत पåरवहन और जलमागª मंýालय के अंतगªत भारतीय अंतद¥शीय जलमागª ÿािधकरण (आईडÊÐयूएआई), एक Öवाय° िनकाय ने राÕůीय जलमागª (राज.-5) के िवकास के िलए एक िवÖतृत पåरयोजना åरपोटª (डीपीआर) तैयार कì है। डीपीआर के पåरणाम के आधार पर तालचेर से 13.02.2026 894 पारादीप/ धामरा तक रा.ज.- 5 के िवकास के िलए पåरयोजना िवचाराधीन है और पåरयोजना के औपचाåरक अनुमोदन के उपरांत कायª शुł िकया जाएगा। (घ): रा.ज.- 5 का िवकास पåरयोजना से Öथानीय लोगŌ के िलए रोजगार के अवसर उÂपÆन हŌगे, पलायन म¤ कमी आएगी, वािणºय, पåरवहन व संबĦ गितिवधŌ से वैकिÐपक आजीिवका ÿाÈत होगी, ÿित Óयिĉ आय बढ़ेगी और इस ±ेý म¤ समावेशी आिथªक वृिĦ एवं Öथायी िवकास को बढ़ावा िमलेगा। उ°र ÿदेश म¤ िचिकÂसा अवसंरचना 2498. ®ी रमाशंकर िवīाथê राजभर: ³या ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýी यह वताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) उ°र ÿदेश के सरकारी अÖपतालŌ म¤ दवाओं, उपकरणŌ, डॉ³टरŌ, निस«ग Öटाफ और तकनीिशयनŌ कì वाÖतिवक उपलÊधता और घोिषत उपलÊधता के बीच के अंतर का Êयौरा ³या है (ख) ³या देवåरया िजले म¤ एक सदर अÖपताल कì Öथापना के िलए सरकार Ĭारा कोई ÿÖताव Öवीकृत िकया गया है; (ग) यिद हां, तो तÂसंबंधी Óयौरा ³या है और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§ तथा ऐसा ÿÖताव लाने के िलए यिद कोई समय सीमा है, तो उसका Êयौरा ³या है, (घ) बिलया म¤ िनमाªणाधीन मेिडकल कॉलेज के पूरा होने और इसके कायाªशील होने कì अनुमािनत समय-सीमा ³या है (ङ) देवåरया, बिलया और उ°र ÿदेश के अÆय िजला अÖपतालŌ म¤ िचिकÂसा और अधª-िचिकÂसा के åरĉ पदŌ कì सं´या िकतनी है तथा इÆह¤ भरने के िलए सरकार Ĭारा ³या कदम उठाए गए ह§; और (च) अÖपताल ÿāंधन, पारदिशªता, िशकायत िनवारण और ÖवाÖÃय सेवाओं कì गुणव°ा म¤ सुधार के 13.02.2026 895 िलए क¤þ और राºय सरकारŌ Ĭारा ³या उपाय िकए जा रहे ह§? आयुष मंýालय के राºय मंýी; तथा ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी ÿतापराव गणपतराव जाधव): (क) से (ग): सावªजिनक ÖवाÖÃय और अÖपताल राºय िवषय ह§ और डॉ³टरŌ, नसŎ और पैरामेिडकल कमªचाåरयŌ के åरĉ पदŌ के साथ-साथ सावªजिनक ÖवाÖÃय सुिवधा केÆþŌ म¤ उपकरणŌ और िनदान अवसंरचना को मजबूत करने कì िजÌमेदारी संबंिधत राºय/संघ राºय ±ेý सरकारŌ कì है। तथािप, ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय, भारत सरकार, राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ Ĭारा अपने समú संसाधन आवंटन के भीतर ÿÖतुत कायªøम कायाªÆवयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर उनकì ÖवाÖÃय पåरचयाª ÿणािलयŌ को सुŀढ़ करने के िलए िव°ीय और तकनीकì सहायता ÿदान करता है। भारत सरकार मानदंडŌ और उपलÊध संसाधनŌ के अनुसार ÿÖताव को कायªवाही के अिभलेख (आरओपी) के łप म¤ मंजूरी ÿदान करती है। उ°र ÿदेश सिहत सभी राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ म¤ िजला अÖपतालŌ और उससे िनचले Öतर के सुिवधा क¤þŌ म¤ डॉ³टरŌ, निस«ग कमªचाåरयŌ और तकनीिशयनŌ कì उपलÊधता से संबंिधत िववरण, हेÐथ डायनािम³सऑफ इंिडया (इÆĀाÖů³चर एंड Ļूमन åरसोस¥ज) 2022-23 åरपोटª म¤ िनÌनिलिखत वेब िलंक पर उपलÊध है। https://www.mohfw.gov.in/?q=en/reports-23 उ°र ÿदेश राºय सरकार Ĭारा ÿदान कì गई जानकारी के अनुसार, दवाओं कì वाÖतिवक उपलÊधता और घोिषत उपलÊधता का Êयौरा िनÌनानुसार है: ø.स. ÖवाÖÃय सुिवधा क¤þ सरकार Ĭारा अनुमोिदत/घोिषत कुल दवाएं (ईडीएल) दवा कì दुकानŌ म¤ उपलÊध दवाइयाँ 1 िजला अÖपताल 394 324 13.02.2026 896 2 सामुदाियक ÖवाÖÃय क¤þ (सीएचसी) 242 214 3 ÿाथिमक ÖवाÖÃय क¤þ / ÖवाÖÃय एवं कÐयाण पीएचसी (ए.ए.एम. पीएचसी) 195 181 4 ÖवाÖÃय एवं कÐयाण उप-क¤þ (ए.ए.एम.) 84 79 उ°र ÿदेश सिहत राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ के िलए आरंभ िकए गए या कायªशील ÖवाÖÃय पåरचयाª अवसंरचना पåरयोजनाओं का िववरण, पåरयोजना-वार और वषª-वार बजट अनुमोदन, मंýालय कì वेबसाइट पर कायªवाही के अिभलेखŌ म¤ िनÌनिलिखत िलंक के माÅयम से देखा जा सकता है: https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=49&lid=62 (घ) और (ङ): उ°र ÿदेश सरकार Ĭारा ÿदान कì गई जानकारी के अनुसार, राºय के िजला अÖपतालŌ म¤ एलोपैिथक िचिकÂसा अिधकाåरयŌ के कुल Öवीकृत पदŌ कì सं´या 3,123 है, िजनम¤ से 2,002 पद वतªमान म¤ भरे हòए ह§। देवåरया िजले म¤, 167 Öवीकृत पदŌ म¤ से 135 िचिकÂसा अिधकारी वतªमान म¤ कायªरत ह§। इसी ÿकार, बिलया िजले म¤, 277 Öवीकृत पदŌ के सापे± 190 िचिकÂसा अिधकारी पदÖथ ह§। (च): राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन (एनएचएम) के अंतगªत, एनएचएम सेवाओं, योजनाओं, किमªयŌ और अÆय संबंिधत मामलŌ से संबंिधत िशकायतŌ और समÖयाओं को दूर करने के िलए एक संरिचत तंý तैयार िकया गया है। यह उÂतर ÿदेश सिहत भारत के ÖवाÖÃय ±ेý म¤ जवाबदेही, पारदिशªता सुिनिIJत करने और सेवा ÿदायगी म¤ सुधार करने म¤ महÂवपूणª भूिमका िनभाता है। राÕůीय गुणव°ा आĵासन मानक (एन³यूएएस) एनएचएम के अंतगªत एक गुणव°ा आĵासन पहल है, िजसे उ°र ÿदेश सिहत सभी राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ म¤ लागू िकया जा रहा है। 13.02.2026 897 ANGANWADI SERVICES IN TELANGANA 2499. SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state: (a) the total number of Anganwadi Centres (AWCs) and Mini Anganwadi Centres (Mini-AWCs) functioning under the Integrated Child Development Services (ICDS)/Anganwadi Services scheme, in Telangana district-wise; (b) the share of Central and State Governments in the allocation of funds for Anganwadi Services including allocations for supplementary nutrition and infrastructure in said State, district-wise during the last two years; (c) the number of beneficiaries covered under the scheme, including children aged 7 months to 6 years and pregnant and lactating women, district-wise; and (d) whether the Government proposes to place performance and beneficiary data of Anganwadi Services in the public domain to enhance transparency and accountability, district-wise, if so, the details thereof ? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI SAVITRI THAKUR): (a) to (d): The district wise number of Anganwadi Centres (AWCs) functioning in the State of Telangana and number of beneficiaries including children and pregnant and lactating women is available in the public domain at the link: 13.02.2026 898 https://www.poshantracker.in/statistics. Under the Mission, the Government of India releases grants-in-aid to the States/UTs on the following cost-sharing ratio between Centre and States/UTs: Components under Anganwadi Services General Salary SNP & SAG Other components including infrastructure States and UTs with Legislature 60:40 NA 50:50 60:40 NE and Himalayan States (including J&K) 90:10 90:10 90:10 90:10 UT Without Legislature 100:0 NA 100:0 100:0 The component wise amount of funds released to the State of Telangana during the last two years under Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 is as below: (Rs. in Lakh) FY Anganwadi Services (General) SNP & SAG Other components including infrastructure 2023-24 25829.34 23772.62 1184.98 2024-25 16358.82 20289.58 6427.81 ‘एक िजला, एक सरकारी मेिडकल कॉलेज’ योजना 2500. ®ी िदनेश चंþ यादव: ®ी िगåरधारी यादव: ³या ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: 13.02.2026 899 (क) देश म¤ 'एक िजला, एक सरकारी मेिडकल कॉलेज' योजना के कायाªÆवयन के िलए सरकार Ĭारा अपनाए गए िव°पोषण मॉडल का Êयौरा ³या है, (ख) ³या मेिडकल कॉलेजŌ कì Öथापना के िलए िब° पोषण का 60 ÿितशत िहÖसा क¤þ सरकार Ĭारा और शेष 40 ÿितशत संबंिधत राºय सरकारŌ Ĭारा बहन िकया जाना है; (ग) यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है, (घ) ³या िपछड़े राºयŌ को अितåरĉ राजÖव ľोतŌ के अभाव म¤ इतनी बड्डी रािश कì ÓयवÖथा करने म¤ किठनाई हो रही है; और (ङ) यिद हां, तो तÂबंधी Êयौरा ³या है? ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): (क) से (ङ): ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय ‘मौजूदा िजला/रेफरल अÖपतालŌ से संबĦ नए मेिडकल कॉलेजŌ कì Öथापना’ के िलए क¤þ ÿायोिजत योजना (सीएसएस) का संचालन करता है िजसम¤ उन अÐपसेिवत ±ेýŌ और आकां±ी िजलŌ को ÿाथिमकता दी जाती है, जहां कोई सरकारी या िनजी मेिडकल कॉलेज मौजूद नहé है। क¤þ और राºय सरकारŌ के बीच िनिध बंटवारे का अनुपात पूवō°र और िवशेष ®ेणी के राºयŌ के िलए 90:10 और अÆय राºयŌ के िलए 60:40 है। इस योजना के तहत, देश भर म¤ 157 सरकारी मेिडकल कॉलेजŌ को अनुमोदन ÿदान िकया गया है। देश म¤ Öवीकृत मेिडकल कॉलेजŌ का चरणबĦ Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। िववरण 'मौजूदा िजला/रेफरल अÖपतालŌ से संबĦ नए मेिडकल कॉलेजŌ कì Öथापना' के क¤þ ÿायोिजत योजना के तहत अनुमोिदत 157 मेिडकल कॉलेजŌ का राºयवार Êयौरा। ø.सं. राºय/संघ राºय ±ेý कॉलेजŌ कì सं´या िजला चरण-I (58) 13.02.2026 900 ø.सं. राºय/संघ राºय ±ेý कॉलेजŌ कì सं´या िजला 1 अंडमान एवं िनकोबार Ĭीप समूह 1 पोटª Êलेयर 2 अŁणाचल ÿदेश 1 नाहरलगुन 3 असम 4 धुबरी, नागांव, उ°री लखीमपुर, दीफू 4 िबहार 3 पूिणªया, सारण (छपरा),समÖतीपुर 5 छ°ीसगढ़ 2 राजनंदगांव, सरगुजा 6 िहमाचल ÿदेश 3 चÌबा, हमीरपुर, नाहन (िसरमौर) 7 हåरयाणा 1 िभवानी 8 झारखंड 3 दुमका, हज़ारीबाग़, पलामू (डाÐटनगंज) 9 जÌमू और कÔमीर 5 अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, डोडा, कठुआ 10 मÅय ÿदेश 7 दितया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, िविदशा, िछंदवाड़ा, िशवपुरी 11 महाराÕů 1 गŌिदया 12 मेघालय 1 वेÖट गारो िहÐस (तुरा) 13 िमजोरम 1 फाÐकन 14 नागाल§ड 1 नागा अÖपताल (कोिहमा) 15 ओिडशा 5 बालासोर, बारीपदा (मयूरभंज), बोलांगीर, कोरापुट, पुरी 16 पंजाब 1 एसएएस नगर 17 राजÖथान 7 बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूł, डूंगरपुर, पाली, सीकर 18 उÂतर ÿदेश 5 बÖती, फैजाबाद, िफरोजाबाद, शाहजहाँपुर, बहराईच 19 उ°राखंड 1 अÐमोडा 20 पिIJम बंगाल 5 बीरभूम (रामपुर हाट), कूच िबहार, डायमंड हाबªर, पुŁिलया, रायगंज (उ°र िदनाजपुर) चरण-II (24) 1 िबहार 5 सीतामढी, झंझारपुर, सीवान, ब³सर, जमुई 2 झारखंड 2 कोडरमा, चाईबासा (िसंहभूम) 3 मÅय ÿदेश 1 सतना 4 ओिडशा 1 जाजपुर 5 राजÖथान 1 धौलपुर 6 उÂतर ÿदेश 8 एटा, हरदोई, ÿतापगढ़, फ़तेहपुर, िसĦाथªनगर (डोमåरयागंज), देवåरया, ग़ाज़ीपुर, िमज़ाªपुर 7 पिIJम बंगाल 5 बारासात, उलूबेåरया, आरामबाग, झाड़úाम, तमलुक 13.02.2026 901 ø.सं. राºय/संघ राºय ±ेý कॉलेजŌ कì सं´या िजला 8 िसि³कम 1 गंगटोक चरण-III (75) 1 आंň ÿदेश 3 िपडुगुरÐला, पाडेŁ, मछलीपĘनम 2 असम 1 कोकराझार 3 छ°ीसगढ़ 3 कोरबा, महासमुंद, कांकेर 4 गुजरात 5 नमªदा, नवसारी, पंचमहल, पोरबंदर, मोरबी 5 जÌमू और कÔमीर 2 उधमपुर, हंदवाड़ा (िजला कुपवाड़ा) 6 कनाªटक 4 िच³कमगलुŁ, हावेरी, यादिगåर, िच³काबÐलापुरा 7 लĥाख 1 लेह 8 मÅय ÿदेश 6 राजगढ़, मांडला, नीमच, मंदसौर, Ôयोपुर, िसंगरौली 9 महाराÕů 1 नंदुरबार 10 मिणपुर 1 चूराचंदपुर 11 नागाल§ड 1 मोन 12 ओिडशा 1 कालाहांडी 13 पंजाब 2 कपूरथला, होिशयारपुर 14 राजÖथान 15 अलवर, बारां, बांसवाड़ा, िच°ौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, ®ीगंगानगर, िसरोही, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टŌक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा 15 उ°राखंड 3 Łþपुर (िजला उधम िसंह नगर), िपथौरागढ, हåरĬार 16 उ°र ÿदेश 14 िबजनौर,कुशीनगर,सुÐतानपुर,गŌडा,लिलतपुर,लखीमपुरखीरी,चंदौ ली,बुलंदशहर,सोनभþ,पीलीभीत,औरैया,कानपुर देहात,कौशांबी,अमेठी 17 तिमलनाडु 11 ितŁÈपुर, नीलिगरी, रामनाथपुरम, नाम³कल, िडंडीगुल, िवŁधुनगर, कृÕणािगåर, ितŁवÐलुर, नागपåĘनम, अåरयालुर, कÐलाकुåरची 18 पिIJम बंगाल 1 जलपाईगुडी BHMS COURSES IN MEDICAL COLLEGE 2501. DR. D. RAVI KUMAR: Will the Minister of AYUSH be pleased to state: 13.02.2026 902 (a) whether the Government Homoeopathy Medical College and Hospital, Madurai, presently offers only undergraduate (BHMS) courses not postgraduate (MD Homoeopathy) and if so, the details thereof; (b) whether demand for specialised homoeopathic education has rised in Tamil Nadu and if so, the details thereof; (c) whether the Government has received proposals from the State Government of Tamil Nadu for starting PG courses in the said college and if so, the details thereof; (d) the norms prescribed by the National Commission for Homoeopathy for sanctioning PG seats; and (e) the timeline and steps proposed by the Government to establish postgraduate homoeopathy courses at the Government Homoeopathy College, Madurai to strengthen public healthcare and academic capacity in this regard? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYUSH; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO GANPATRAO JADHAV): (a) to (c): The Government Homoeopathy Medical College and Hospital, Madurai offers only the Undergraduate course, namely Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (BHMS), with intake capacity of 63 seats, including 13 seats under the Economically Weaker Section (EWS) category. In the State of Tamil Nadu, only 10 Homoeopathic Medical Colleges are offering Undergraduate 13.02.2026 903 courses, while 04 Homoeopathic Medical Colleges are offering both Undergraduate and Postgraduate courses. The list of Homoeopathic Medical Colleges conducting Undergraduate and Postgraduate courses in the State of Tamil Nadu are given in the enclosed Statement. No proposal has been received from the State of Tamil Nadu for opening of new Post graduate course for academic year 2026-27. (d): The provision for making application and scheme for opening of Higher course of study has been prescribed under sub-section (2) of section (4) and eligibility for making an application has been prescribed under sub-section (2) of section (5) of “Establishment of New Homoeopathic Medical Institution (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Intake Capacity by a Medical Institution), Regulations – 2024” is available at “https://nch.org.in/upload/MSR-New-College.pdf”. (e): Public health is a State subject and accordingly establishment of postgraduate homoeopathy courses comes under purview of respective State/UT Governments including Tamil Nadu. Establishment of such courses is based upon the proposal from the State Government and its subsequent consideration in accordance with the provisions of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 and the regulations framed thereunder. However, at present, no proposal has been received from the State Government of Tamil Nadu for establishment of Postgraduate Homoeopathy courses at the Government 13.02.2026 904 Homoeopathy Medical College, Madurai. STATEMENT List of Homoeopathic Medical Colleges conducting Undergraduate Course in the State of Tamil Nadu No College Name Govt/ Pvt 1 Martin Homoeopathic Medical College & Hospital, D.P.F. Mill Premises, G.N. Mills (P.O.), Mettupalayam Road, Coimbatore-641029. homoeocollege@gmail.com Private 2 Sri Sairam Homoeopathic Medical College and Research Centre, (Sapthagiri Education Trust), Sai Leo Nagar Tambaram West Chennai- 600044. principal@sairamhomoeo.edu.in Private 3 Venkateswara Homoeopathic Medical College and Hospital No. 4/11, Samayapuram Main Road, Karambakkam, Porur, Chennai-600116. vhmc2000@yahoo.com Private 4 Dr. Hahnemann Homoeopathy Medical College, & Research Centre. Koneripatti, Rasipuram, Namakkal Dist- 637408. drhmcrc@gmail.com Private 5 Excel Homoeopathy Medical College NH 544 Ranganoor Road, , Sankari West Post, Pallakkapalayam, Komarapalayam, Namakkal- 637303. principalbhms@excelcolleges.com Private 6 Govt. Homoeopathic Medical College and Hospital, At. Thirumangalam, Dist. Madurai – 626706. ghmchtmm@gmail.com Govt. 7 R.V.S. Homoeopathy Medical College and Hospital, 242 B, Trichy Road, Sulur, Coimbatore Distt.- 402. rvs.homoeo@gmail.com Private 13.02.2026 905 8 Sivaraj Homoeopathic Medical College & Research Institute, Siddhar Kovil Road, Thumbathulipatty, Perumampathy (P.O.), Salem-636 307. sivarajcolleges@yahoo.com Private 9 S.V.S. Medical College of Homoeopathy and Research Institute, Kallakurichi Villupuram District- 606202. svsmc.trust@gmail.com Private 10 Shri Barani Homoeopathic Medical College and Hospital, Tiruchengode, Namakkal. shribaranihmch@gmail.com Private List of Homoeopathic Medical Colleges conducting Undergraduate and Postgraduate Courses in the State of Tamil Nadu No College Name Govt/ Pvt 1 Sarada Krishna Homoeopathy Medical College, Kulasekharam Distt. Kanyakumari-629161. college@skhmc.org Private 2 Vinayaka Mission’s Homoeopathic Medical College, Chinnaseeragapadi, P.O. NH 47, Sankari Main Road, Salem- 636 308. principal.vmhmc@vmu.edu.in Private/Deemed University 3 White Memorial Homoeopathic Medical College, Attoor, Veeyanoor-629 177.Dist. Kanyakumari. wmhmc062@gmail.com Private 4 Maria Educational and Charitable Trust, Chevaracode Kanyakumari’s Maria Homoeoapthic Medical College and Hospital, Perai Thiruvattar P.O., Kanyakumari Distt.,-629177. mariahomoeocollege@gmail.com Private 13.02.2026 906 जीएलपी-1 मेडीकेशन का उपयोग 2502. ®ी ओमÿकाश भूपालिसंह उफª पवन राजेिनंबालकर: ³या ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक (क) ³या सरकार ने देश म¤ वजन घटाने वाली दवाओं, िवशेषकर 'जीएलपी-1 åरसेÈटर एगोिनÖट' के बढ़ते उपयोग और बाजार म¤ बढ़ती िबøì का सं²ान िलया है तथा यिद हाँ, तो तÂसंबंधी ºयौरा ³या है; (ख) ³या इन दवाओं को मोठापे के ÿबंधन के िलए देश म¤ उपयोग हेतु Öवीकृत िकया गया है और इस संबंध म¤ इन दवाओं िÿिÖøÈशन, िबøì और िनगरानी को िविनयिमत करने वाला िनयामक ढांचा ³या है और यिद हां, तो तÂसंबंधी ³यौरा ³या है, (ग) ³या सरकार ने इन दवाओं के गैर-िचिकÂसीय या सŏदयª संबंधी उपयोग से जुड़े ÖवाÖÃय जोिखमŌ, दुÕÿभावŌ और दीघªकािलक सुर±ा िचंताओं का कोई मूÐयांकन िकया है और यिद हŌ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है, और (घ) ³या सरकार Ĭारा इन दवाओं के दुŁपयोग, अÂयिधक िÿिÖøÈशन या िवशेषकर ऑनलाइन Èलेटफा्मŌ के माÅयम से Öव-िचिकÂसा को रोकने के िलए कोई िदशािनद¥श जारी िकए गए ह§ और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): (क) से (घ): क¤þीय औषिध मानक िनयंýण संगठन (सीडीएससीओ) ने देश म¤ मोटापा/वजन ÿबंधन के िलए िनÌनिलिखत तीन औषिधयŌ को मंजूरी दी है: (i) ओरिलÖटैट (ii) िटरजेपाटाइड (iii) सेमाμलूटाइड 13.02.2026 907 सीडीएससीओ Ĭारा जारी अनुमोदन कì शतŎ के अनुसार, इन औषिधयŌ को केवल एंडोøाइनोलॉजी रोग िवशेष² या आंतåरक िचिकÂसा िवशेष²/िवशेष²Ō के पच¥ पर ही खुदरा िबøì के िलए उपलÊध कराया जाना चािहए। सभी औषिधयŌ का उपयोग/सेवन उपयोग संबंधी अनुशंसाओं के अनुसार ही िकया जाना चािहए। राºय सरकार Ĭारा िनयुĉ राºय लाइस¤िसंग ÿािधकरणŌ (एसएलए) Ĭारा लाइस¤िसंग ÿणाली और िनरी±ण के माÅयम से औषिधयŌ कì िबøì और िवतरण पर िनयामक िनयंýण िकया जाता है। एसएलए को औषिध और ÿसाधन सामúी अिधिनयम, 1940 और िनयम 1945 के िनयामक ÿावधानŌ के उÐलंघन के मामले म¤ कारªवाई करने का अिधकार है। भारतीय फामाªकोिपया आयोग (आईपीसी), भारतीय फामाªकोिविजल¤स कायªøम (पीवीपीआई) के राÕůीय समÆवय क¤þ (एनसीसी) के łप म¤, ÿितकूल दवा अनुिøयाओं से संबंिधत Óयिĉगत केस सुर±ा åरपोटª (आईसीएसआर) का संकलन और िवĴेषण करता है। SAFETY AND SECURITY OF INDIANS ABROAD 2503. SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:- (a) whether the Government initiated action to ensure safety and security of Indians abroad, if so, the details thereof; (b) whether the Government has initiated action to prevent human trafficking, forced labour and scams via fake job offers, if so, the details thereof; (c) whether the Government is ensuring the safety of Indians and make effective system to address during conflicts or political instability, if so, the details 13.02.2026 908 thereof; and (d) whether the Government proposes to establish an effective system for addressing the content violation, unpaid wages, poor working condition and provide legal aid to the Indian workers abroad, if so, the details thereof and the action taken thereon? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): (a) to (d): Government accords highest priority to the safety, security and well- being of Indian nationals proceeding for employment abroad. As and when reports of illegal migration, visa fraud cases and complaints against illegal agents/dubious firms luring Indians in false recruitment offers are received, such matters are referred to the State police for investigation and prosecution under the relevant legal provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and other legislation in place including the ones enacted by some State Governments. Government of India has taken several steps to prevent such incidents. It has issued regular advisories cautioning Indian nationals against fraudulent job offers and unauthorized recruiting agents and emphasized the need to verify employment credentials through Indian Missions/Posts abroad in the respective countries. A list of 3505 (till January 2026) unregistered agents in the country has also 13.02.2026 909 been notified on the eMigrate portal to caution prospective emigrants. The awareness campaign on safe and legal migration through eMigrate portal is carried out by the Ministry and 16 Protector of Emigrants (PoE) offices across the country from time to time by conducting workshops, trainings, information sessions, digital campaigns for media groups, police officials and law enforcement agencies, local administration, aspiring recruiting agents, entrepreneurs and general public. During these sessions awareness on emigration regulations, schemes beneficial for emigrants like Pravasi Bharatiya Bima Yojana (PBBY), Pre-Departure Orientation Training (PDOT), eMigrate portal and various advisories issued by Indian Embassies are brought to the notice of all stakeholders to job seekers, and advise them to verify all antecedents of Recruiting Agents before accepting any kind of employment offer and not be enticed and entrapped in the fraudulent job offers. There are established channels for the Indian nationals to reach out to the Embassy/Consulate in case they need any assistance. They can contact the Embassy/Consulate through walk-in, email, multilingual 24x7 emergency numbers, WhatsApp number, grievance redressal portal like MADAD/CPGRAMS/eMigrate, and social media etc. There are dedicated Labour Wings in Indian Missions/Posts abroad for handling such matters, where there is a sizeable number of Indian migrant workers. Pravasi Bharatiya Sahayata Kendras have been set up in key locations such as New Delhi, Dubai, Riyadh, 13.02.2026 910 Jeddah and Kuala Lumpur to provide guidance and counselling to the Indian workers. In addition, Kshetriya Pravasi Sahayata Kendras (KPSKs) have also been set up in Kochi, Hyderabad, Chennai, Lucknow, Patna and Chandigarh. On receipt of any complaint or grievance from Indian nationals including labourers, the Embassy/Consulate pro-actively takes it up with the concerned Foreign Employer and, if needed, the work place of the aggrieved worker is also visited. The issues are also taken up with the local Labour Department and other concerned authority of the host country for redressal. Indian Missions/Posts regularly organize Open Houses and Consular Camps in remote areas to get feedback from Indian workers residing in such areas and to address their grievances, if any. Further, as additional safeguard for protection and safety of the Female workers (including domestic sector workers), Government has authorized only State run Recruiting Agencies (RAs) to recruit Indian female workers holding ECR category passports for overseas employment in Gulf and other notified ECR Countries through the e-Migrate Portal. Moreover, there is a minimum age criteria of 30 years for female workers holding ECR category passport for overseas employment to protect them against exploitation. The Government of India has established several bilateral mechanisms and agreements with key destination countries, including those in the Gulf Cooperation Council (GCC), to safeguard Indian workers and ensure timely 13.02.2026 911 grievance redressal. These include Labour and Manpower Cooperation Agreements/MoUs, Agreements/Protocol on Domestic Workers, and Joint Working Groups/Joint Committee Meetings that oversee implementation of worker-protection provisions, streamline recruitment processes, facilitate resolution of complaints, and strengthen legal assistance frameworks. The Missions/Posts abroad utilize the Indian Community Welfare Fund (ICWF) from time to time to provide financial and legal assistance to Indian nationals in distress abroad on a means-tested basis. Major assistance under ICWF include boarding & lodging, cost of repatriation, legal assistance, emergency medical care, transportation of mortal remains to India, etc. SETTING UP OF NEW DRUG TESTING LABORATORIES 2504. SHRI MOHIBBULLAH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: (a) whether the Government has announced the setting up of new drug testing laboratories and strengthening of regulatory manpower in view of increasing global scrutiny of India’s pharmaceutical exports and if so, the details thereof; (b) the details of existing Central and State drug testing laboratories along with their capacity, manpower strength and vacancies, State-wise; (c) whether it is a fact that a significant number of drug samples tested in recent years were found to be of sub-standard quality, spurious or adulterated and if 13.02.2026 912 so, the details thereof; and (d) the steps taken/proposed to be taken by the Government to upgrade infrastructure, ensure permanent staffing and strengthen oversight under schemes such as the Strengthening of States’ Drug Regulatory System (SSDRS) to safeguard India’s reputation as the “pharmacy of the world”? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): (a) to (d): For strengthening the drug regulatory system in the country, Ministry of Health and Family Welfare has implemented a Centrally Sponsored Scheme Strengthening of States’ Drug Regulatory System (SSDRS). The scheme envisages upgrading existing State laboratories, setting up of new drug testing laboratories and upgradation of existing State drug control offices in the country. Under the SSDRS Scheme, funds totalling Rs. 756 Crore has been released to States/UTs as part of the Central Share and 19 New Drug Testing Labs have been constructed and 28 existing labs have been up-graded in various States/UTs. Details of State/UT wise list of Drug testing laboratories are given in the enclosed Statement. The number of sanctioned posts and filling of the vacant posts in State Drug testing laboratories comes under the purview of respective State 13.02.2026 913 Governments. Such information is not maintained centrally. There are a total of 276 sanctioned posts out of which 178 are filled and 98 vacant in CDSCO laboratories. Recruitment/filling up of the posts in laboratories is an ongoing process. As per information received from States/UTs Drugs Controllers, the number of drug samples tested during last three years by various States/U.Ts and status regarding number of drug samples declared Not of Standard Quality/spurious/ adulterated as under: Financial Year Number of drugs samples tested Number of drugs samples declared Not of Standard Quality Number of drugs samples declared Spurious/ Adulterated Number of prosecution for manufacturing, sale and distribution of spurious/adulterated drugs 2022-23 96,713 3,053 424 663 2023-24 1,06,150 2,988 282 604 2024-25 1,16,323 3,104 245 961 STATEMENT State/UT-wise list of the number of State Drug Testing Laboratories Sl.No. Name of the State/UT Number of State Drug Testing Labs* 1. Andhra Pradesh 4 2. Assam 1 3. Arunachal Pradesh 1 13.02.2026 914 4. Andaman & Nicobar 0 5. Bihar 1 6. Chhattisgarh 1 7. Delhi 1 8. Dadra NH , Daman & Diu 1 9. Goa 1 10. Gujarat 3 11. Haryana 2 12. Himachal Pradesh 2 13. Jharkhand 1 14. Jammu & Kashmir 3 15. Kerala 7 16. Karnataka 3 17. Ladakh 1 18. Maharashtra 5 19. Madhya Pradesh 4 20. Manipur 1 21. Meghalaya 1 22. Mizoram 1 23. Nagaland 1 24. Odisha 2 25. Puducherry 1 26. Punjab 1 27. Rajasthan 4 28. Sikkim 1 29. Tamil Nadu 2 30. Tripura 1 13.02.2026 915 31. Telangana 1 32. Uttar Pradesh 7 33. Uttarakhand 1 34. West Bengal 1 *These labs are under the administrative control of concerned State Governments and includes only those labs which are funded under the Centrally Sponsored Scheme “Strengthening of States’ Drug Regulatory System”, based on proposals submitted by the States/UTs. State/UT wise list of laboratories under the administrative control of Central Drugs Standard Control Organization: Sr. No. States/UTs Number of Drug Testing Lab 1 Chandigarh 1 2. Himachal Pradesh 1 3. West Bengal 1 4. Telangana 2 5. Tamil Nadu 1 6. Assam 1 7. Maharashtra 3 8. Madhya Pradesh 1 9. Odisha 1 10. Delhi 1 11. Gujarat 1 12. Karnataka 1 PROMOTION OF TOURISM OF HISTORICAL BATTLEFIELDS 2505. SHRI ANIL YESHWANT DESAI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state: 13.02.2026 916 (a) whether the Government has launched any scheme or initiative to introduce domestic and foreign tourists to major historical battlefields mentioned in our history books; (b) if so, the details thereof; (c) whether places such as Kurukshetra, Haldi Ghati, Plassey, Panipat and other significant historical battlefields are proposed to be included under any such initiative; and (d) if so, the details thereof along with the steps taken by the Government to popularise such schemes among local and foreign tourists? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): (a) and (b): Yes, Ministry of Defence has launched the Bharat Ranbhoomi Darshan initiative on 15 January 2025, in conjunction with the Ministry of Tourism, to showcase and promote Shaurya Gathas and Shaurya Gantavya sites, which commemorate the valour and sacrifice exclusively of the Indian Armed Forces. (c): The Bharat Ranbhoomi Darshan initiative focuses exclusively on battlefields where history was created by Indian Armed Forces, post-independence. (d): The initiative is widely publicised through Social Media. Moreover, a Bharat Ranbhoomi Darshan Quiz was also conducted for school children of New Delhi to promote the initiative amongst young minds. 13.02.2026 917 CENTRAL INSTITUTE OF PETROCHEMICALS ENGINEERING & TECHNOLOGY 2506. SHRI SACHITHANANTHAM R.: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state: (a) the number of centres of the Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET) established across the country, State-wise; (b) whether the salaries of scientists, professors, lecturers and other staff has been fixed in accordance with the UGC pay scales, if so, the details thereof; (c) if so, the basis for determining the said pay salaries including the details of the pay structure considered for the purpose; and (d) whether any proposal is being considered to upgrade/convert the CIPET into a full-fledged university, if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): (a): The Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET) has 49 centres spread across 22 States, comprising 09 Institutes of Petrochemicals Technology (IPTs), 32 Centres for Skilling & Technical Support (CSTSs), 03 Schools for Advanced Research in Polymers (SARPs), and 05 Sub- Centres. In addition, 03 Plastic Waste Management Centres (PWMCs) are functional at Varanasi (Uttar Pradesh), Bhagalpur (Bihar), and Bengaluru (Karnataka), and 01 PWMC is under construction at Sanand (Gujarat). The 13.02.2026 918 complete list of centres is given in the enclosed Statement-I. (b) and (c):The salaries of the regular staff of the Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET) are fixed in accordance with the Seventh Central Pay Commission (7th CPC) pay scales, as applicable to Central Government employees. At present, CIPET has employees in Pay Levels 1 to 15 under the provisions of the 7th CPC. The post-wise details of the applicable pay matrix levels are given in the enclosed Statement-II. (d): At present, no proposal for upgradation or conversion of the Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET) into a full-fledged university is under consideration. CIPET continues to award diploma-level qualifications on its own and UG/PG-level degrees through affiliation with various universities across different States. STATEMENT-I Complete list of centres Sl.No. State Number of Centres Remarks 1 Tamil Nadu 4 IPT (1) + CSTS (2) + SARP (1) 2 Gujarat 4 IPT(1) + CSTS (2) + Sub-Centre(1) 3 Rajasthan 2 IPT (1) + CSTS (1) 4 Punjab 1 CSTS (1) 5 Uttar Pradesh 4 IPT (1) +CSTS (3) 6 Madhya Pradesh 3 CSTS (2) + Sub-Centre (1) 7 Kerala 3 IPT (1) + CSTS (1)+Sub-Centre (1) 8 Assam 2 CSTS (2) 9 Tripura 1 CSTS (1) 10 Bihar 3 IPT (1) + CSTS (2) 11 Chhattisgarh 3 IPT (1) +CSTS (2) 13.02.2026 919 12 Karnataka 3 CSTS (1) +SARP (1) +Sub-Centre (1) 13 Odisha 5 IPT (1)+CSTS(2)+SARP (1)+Sub- Centre(1) 14 Himachal Pradesh 1 CSTS (1) 15 Andhra Pradesh 1 CSTS (1) 16 Telangana 1 CSTS (1) 17 Haryana 2 IPT (1)+CSTS(1) 18 West Bengal 1 CSTS (1) 19 Manipur 1 CSTS (1) 20 Maharashtra 2 CSTS (2) 21 Uttarakhand 1 CSTS (1) 22 Jharkhand 1 CSTS (1) Total 49 Note: Institute of Petrochemicals Technology (IPT) Centre for Skilling and Technical Support (CSTS) School for Advanced Research in Petrochemicals (SARP) STATEMENT-II Post-wise details of the applicable pay matrix levels Post / Designation Pay Matrix Level / Scale As per 7th CPC Director General 15 (182200 - 224100) Principal Director / Professor / Sr. Principal Scientist / Principal Director (P&A) & (F&A) 13 A (131100 - 216600) Director / Chief Manager / Assoc. Prof./Principal Scientist) / Chief Manager (P&A) & (F&A) 13 (123100 -215900) Jt. Director / Manager /Asst. Prof. Gr.I / Sr. Scientist / Manager (P&A) & (F&A) 12 (78800 - 209200) Dy. Director / Sr. Tech. Officer /Asst. Prof.Gr.II/ Scientist / Sr. Officer (P&A) / (F&A) 11 (67700 - 208700) 13.02.2026 920 Technical Officer / Asst. Prof. Gr.III / Jr. Scientist/ Officer (P&A) & (F&A) 10 (56100 - 177500) Asst. Tech. Officer / Asst. Officer (P&A) & (F&A) 7 (44900 - 142400) Sr. Tech. Asst (SG) / Sr. Asst. (SG) 7 (44900 - 142400) Sr. Tech. Asst / Sr. Asst. 6 (35400 - 112400) Tech. / Librarian / Asst. Gr.I 5 (29200 -92300) Tech. / Librarian / Asst. Gr.II 4 (25500 - 81100) Tech. / Librarian / Asst. Gr.III 3 (21700 - 69100) MTS Gr. -1 & II 2 (19000 - 63200) 1 (18000 - 56900) राÕůीय úामीण ÖवाÖÃय िमशन के अंतगªत िनिध का आवंटन 2507. ®ी मनसुखभाई धनजीभाई वसावा: ³या ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या सरकार ने राÕůीय úामीण ÖवाÖÃय िमशन के अंतगªत महÂवपूणª किमयŌ को दूर करने के िलए सहायक िनगरानी करने और अिधक धनरािश आवंटन करने के िलए देशभर म¤ कुछ उ¸च ÿाथिमकता वाले िजलŌ का चयन िकया है; (ख) यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और उĉ िजलŌ के राºयवार नाम ³या ह§; और (ग) उĉ िजलŌ म¤ िपछले तीन वषŎ और चालू वषª के दौरान िकए गए कायŎ का Êयौरा ³या है और उनके िजलावार पåरणाम ³या िनकले ह§? 13.02.2026 921 आयुष मंýालय के राºय मंýी; तथा ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी ÿतापराव गणपतराव जाधव): (क) से (ग): 'जन ÖवाÖÃय' और 'अÖपताल' राºय के िवषय ह§, अतः देश के सभी नागåरकŌ को बुिनयादी ÖवाÖÃय पåरचयाª सेवाएँ ÿदान करने कì ÿाथिमक िजÌमेदारी संबंिधत राºय/संघ राºय ±ेý सरकार कì होती है। राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन (एनएचएम), ÖवाÖÃय अवसंरचना म¤ सुधार और ÖवाÖÃय सुिवधा केÆþŌ म¤ पयाªĮ मानव संसाधनŌ कì उपलÊधता हेतु सहायता ÿदान करता है तािक देश के सभी िजलŌ म¤ गुणव°ापूणª ÖवाÖÃय सेवाओं कì उपलÊधता और पहòँच को बेहतर बनाया जा सके। ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय, एनएचएम के तहत कायªøम कायाªÆवयन योजनाओं (पीआईपी) के łप म¤ ÿाĮ ÿÖतावŌ के आधार पर, राºयŌ/ संघ राºय ±ेýŌ को जन ÖवाÖÃय पåरचयाª ÿणाली को सुŀढ़ करने के िलए तकनीकì और िव°ीय सहायता ÿदान करता है। भारत सरकार मानदंडŌ और उपलÊध संसाधनŌ के अनुसार कायªवाही के अिभलेख के łप म¤ ÿÖतावŌ को अनुमोदन ÿदान करती है। राºयŌ/ संघ राºय ±ेýŌ को जारी िकए गए कायªवाही के अिभलेख का Êयौरा िनÌनिलिखत वेब िलंक पर उपलÊध है: https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744 एनएचएम के तहत, समी±ा बैठकŌ, ÿमुख पåरणामŌ कì मÅय-अविध समी±ाओं, वåरķ अिधकाåरयŌ के ±ेýीय दौरŌ, सेवा िवतरण के िलए मानदंड Öथािपत करके कायª िनÕपादन को ÿोÂसािहत करने और उपलिÊधयŌ हेतु पुरÖकृत करने आिद के जåरए देश म¤ आकां±ी िजलŌ और जनजातीय बहòल िजलŌ सिहत िविभÆन ÖवाÖÃय कायªøमŌ के ÿदशªन का िनयिमत łप से आकलन िकया जाता है। िविभÆन योजनाओं कì ÿगित और कायाªÆवयन कì िÖथित का आकलन तथा िनगरानी करने के िलए वािषªक łप से सामाÆय समी±ा िमशन (सीआरएम) आयोिजत िकए जाते ह§। 13.02.2026 922 राÕůीय ÖवाÖÃय नीित, 2017 के तहत, सरकार ने ÖवाÖÃय संबंधी पåरणामŌ म¤ सुधार के िलए समय-बĦ लàय िनधाªåरत िकए ह§ और इन लàयŌ को ÿाĮ करने कì िदशा म¤ महÂवपूणª ÿगित कì है। कुल ÿजनन दर घटकर 2.0 हो गई है [राÕůीय पåरवार ÖवाÖÃय सव¥±ण (एनफएचएस-5)], मातृ एवं िशशु ÖवाÖÃय संकेतकŌ म¤ लगातार सुधार देखा गया है, िजसम¤ मातृ मृÂयु अनुपात घटकर ÿित एक लाख जीिवत जÆमे ब¸चŌ पर 88, िशशु मृÂयु दर घटकर ÿित हजार पर 25 और पाँच वषª से कम आयु के ब¸चŌ कì मृÂयु दर घटकर ÿित हजार पर 29 हो गई है [नमूना पंजीकरण ÿणाली (एसआरएस 2023)] पंजाब म¤ ÿÖतािवत पासपोटª कायाªलय 2508. ®ी शेर िसंह घुबाया ³या िवदेश मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) पंजाब के मुĉसर सािहब िजले के मलोट म¤ ÿÖतािवत पासपोटª कायाªलय के कायª कì वतªमान िÖथित ³या है; (ख) उĉ पासपोटª कायाªलय आम जनता के िलए पूरी तरह से कब तक चालू होने कì संभावना है; और (ग) ³या सरकार का ÿÖताव उĉ ±ेý के लोगŌ कì सुिवधा के िलए ÿिøया म¤ तेजी लाने का है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? पयाªवरण, वन और जलवायु पåरवतªन मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा िवदेश मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी कìितª वधªन िसंह): (क) से (ग): िवदेश मंýालय ने डाक िवभाग (डीओपी) के सहयोग से जनवरी 2017 म¤ देश के ऐसे ÿÂयेक लोकसभा िनवाªचन ±ेý (एलएससी), जहां कोई पीएसके या पीओपीएसके मौजूद नहé है, म¤ िÖथत ÿधान डाक घऱ (एचपीओ)/डाक घऱ (पीओ) म¤ डाकघर पासपोटª सेवा क¤þ (पीओपीएसके) 13.02.2026 923 नामक सेवा क¤þ Öथािपत करने का िनणªय िलया था। इस पहल के तहत, िफरोजपुर लोकसभा िनवाªचन ±ेý म¤ िफरोजपुर म¤ एक पीओपीएसके चालू है। मुĉसर सािहब िजले म¤ िÖथत मलोट पंजाब के िफरोजपुर एलएससी के अंतगªत आता है। यह भी अवगत कराया जाता है िक इस पीओपीएसके के तहत 80 सामाÆय पासपोटª ®ेणी और 10 पुिलस अनापित ÿमाण पý (पीसीसी) ®ेणी कì अपॉइÆटम¤ट दैिनक आधार पर जारी कì जाती ह§ और सामाÆय ®ेणी के िलए 10 कायª िदवसŌ म¤ और पीसीसी ®ेणी के िलए अपॉइÆटम¤ट अगले कायª िदवस म¤ उपलÊध होती ह§। POSHAN ABHIYAAN SCHEME 2509. SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state: (a) whether there are outsourced employees working under the Poshan Abhiyaan scheme, if so, the details thereof; (b) whether there is a process to terminate their services, if so, the details thereof; (c) the details of the nature of their work; and (d) the details of the Central and State Governments shares in its funding? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI SAVITRI THAKUR): (a) to (d): To ensure timely and smooth implementation, as well as, effective 13.02.2026 924 monitoring of the Mission Poshan 2.0, a Project Management Unit has been established to create institutional mechanisms at central, state, district and block level. Rs. 11 crore per annum was approved by the Department of Expenditure for Policy Planning, Project Management Unit (PMU) and innovation etc under the Mission in 2021. The PMU consists of a team of technically skilled and experienced professionals in the required thematic areas. The PMU team comprises of experts of Policy, Monitoring & Evaluation, BCC and Community Processes, Capacity Building, Statistical/ Data Analyst, Media and Outreach, External Interface, Legal Matters and Regional Coordinators. There is a provision of replacement of the resources as per the terms and conditions mentioned in Government e Marketplace (GeM) contract/agreement. Project Management Unit (PMU) at central level is 100% central Govt. funded. िवशेष² डॉ³टरŌ कì भतê 2510. डॉ. िशव पाल िसंह पटेल: ³या ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार इस तÃय से अवगत है िक उ°र ÿदेश के ÿतापगढ़ िजले के मेिडकल कॉलेज म¤ मेिडको-लीगल मामलŌ के िलए केवल आपातकालीन उपचार के िलए डॉ³टर (ईएमओ), मैिडिसन म¤ एक बुजुगª डॉ³टर और रेिडयोलॉजी िवभाग म¤ कोई संकाय नहé है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या उ°र ÿदेश के ÿतापगढ़ िजले के मेिडकल कॉलेज म¤ सरकार Ĭारा िवशेष² डॉ³टरŌ कì भतê 13.02.2026 925 और उपकरणŌ के उÆनयन का ÿभावी कायाªÆवयन िकया जा रहा है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या ÿतापगढ़ िजले के मेिडकल कॉलेज म¤ तÂकाल Öटाफ भतê के िलए सरकार के पास कोई िवशेष ÖवाÖÃय पैकेज लागू करने का ÿÖताव है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (घ) ³या सरकार इस तÃय से अवगत है िक ÿतापगढ़ मेिडकल कॉलेज के फोर¤िसक िवभाग म¤ एमबीबीएस छाýŌ के िलए कोई संकाय नहé है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ङ) ³या सरकार के पास ÿतापगढ़ मेिडकल कॉलेज के िलए बुिनयादी ढांचा िवकास हेतु कोई िवशेष पैकेज लागू करने का ÿÖताव है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): (क) से (ग): उ°र ÿदेश सरकार से ÿाĮ सूचना के अनुसार, ÿतापगढ़ िÖथत Öवाय°शासी राºय िचिकÂसा महािवīालय ने डॉ³टरŌ कì उपलÊधता बढ़ाने और मेिडको-लीगल कायª के सुचाł संचालन को सुिनिIJत करने के िलए संबंिधत नैदािनक िवभागŌ म¤ नॉन-पीजी जूिनयर रेिजड¤ट िचिकÂसकŌ कì िनयुिĉ हेतु एक रोÖटर तैयार िकया है। मेिडिसन िवभाग म¤ दो (02) िवशेष² और रेिडयोलॉजी िवभाग म¤ एक डीएनबी िवशेष² रोगी उपचार के साथ-साथ एमबीबीएस छाýŌ के िश±ण और ÿिश±ण के िलए उपलÊध ह§। उपकरणŌ के उÆनयन के िलए, उ°र ÿदेश सरकार ने िव° वषª 2025-26 के िलए िÖलट ल§प और सी-आमª सिहत िविभÆन उपकरणŌ कì खरीद हेतु 30.00 लाख Łपये Öवीकृत िकए ह§। इसके अितåरĉ, उ°र ÿदेश सरकार ने भतê ÿिøया के ÿभावी कायाªÆवयन को सुिनिIJत करने और संिवदा आधार पर िवशेष² डॉ³टरŌ/िचिकÂसा िश±कŌ को आकिषªत करने के िलए पाåर®िमक म¤ वृिĦ कì है। (घ) और (ङ): मेिडकल कॉलेज के िÿंिसपल (एमडी फॉर¤िसक मेिडिसन) फॉर¤िसक मेिडिसन िवभाग म¤ एमबीबीएस छाýŌ के ÿिश±ण म¤ सहायता कर रहे ह§ और कॉलेज ने फॉर¤िसक मेिडिसन िवभाग म¤ 13.02.2026 926 संकाय सदÖयŌ कì भतê के िलए िव²ापन जारी िकया है। इसके अितåरĉ, राºय सरकार ने मेिडकल कॉलेज और संबĦ अÖपताल के पåरसर म¤ एक निस«ग कॉलेज, शव परी±ण क¤þ और 100 िबÖतरŌ वाले िøिटकल केयर िवभाग कì Öथापना को मंजूरी दी है। INDIA-UNITED STATES RELATIONS 2511. SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:- (a) the reasons behind the apparent strain in India–United States relations, particularly the lack of progress on trade negotiations and the continuing restrictions and uncertainty around work visas for Indian professionals; (b) the concrete diplomatic steps being taken to safeguard India’s economic and people-to-people interests with the United States; (c) the details of tangible gains which India has delivered for the Global South in terms of development finance, technology access and debt relief beyond summit-level declarations of announcements; and (d) the manner in which India is safeguarding its strategic and energy interests and the safety of its diaspora amid escalating conflicts in West Asia? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): (a) to (d): Issues in India-U.S. bilateral ties in recent times have included the 13.02.2026 927 imposition of elevated tariffs by the United States on India’s exports and changes implemented by the US in its visa regulations, which have affected students and professionals. Notwithstanding these developments, the two sides have continued to engage and on 2 February 2026, India and the US agreed to a framework for an interim agreement, under which reciprocal tariffs on Indian goods will be reduced to 18 percent. This is expected to enhance market access for Indian exporters, particularly MSMEs, support employment generation, especially for women and youth and safeguard farmers’ interests and rural livelihoods. On the visa front, stakeholders on both sides remain engaged and representations by the Government have led to the issuance of clarificatory FAQs, providing greater light for impacted applicant categories. India remains committed to advancing human-centric development in the Global South through concrete infrastructure and community projects, financial and humanitarian assistance, and capacity-building via scholarships and training programmes. During India’s G20 Presidency, sustained efforts were made to mainstream Global South priorities, including through the Voice of the Global South Summits. The admission of the African Union as a permanent G20 member reflects India’s commitment to amplifying developing country voices in global decision-making. India continues to be a large provider of development finance to the Global South and is a model for technology deployment, including in the 13.02.2026 928 fintech space. The Government continuously monitors geopolitical developments affecting India’s national interests and the welfare and safety of Indian nationals abroad. Missions and Posts regularly issue advisories, provide consular assistance and facilitate evacuations where required, supported by 24×7 helplines and platforms such as MADAD, CPGRAMS and eMigrate. Energy security remains among India’s highest priorities. The Government is pursuing a multi-pronged strategy covering diversification of supply sources, enhanced domestic production, expansion of alternative energy and advancement of the energy transition, while remaining engaged with partner countries to ensure uninterrupted access to affordable energy. POPULATION OF TRIBAL GROUPS 2512. SHRIMATI PRIYANKA GANDHI VADRA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: (a) whether the Government has taken any initiatives to improve health outcomes for Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), especially in aspirational districts and if so, the details thereof; (b) whether any study has been conducted on the vulnerability of tribal communities, particularly PVTGs, to certain diseases and if so, the details thereof, especially for Kerala; 13.02.2026 929 (c) whether the Government has taken cognizance of the dwindling populations of certain PVTGs such as Aranadans and Cholanayakans in Wayanad Parliamentary Constituency and if so, the details thereof including PVTG-wise population since 1981 in Kerala; (d) whether any studies are being conducted to examine the reasons for the population decline of specific PVTGs and if so, the details thereof along with the action taken by the Government to address the same; and (e) whether any targeted interventions to improve access to healthcare for PVTGs are being implemented in Wayanad Parliamentary Constituency and if so, the details thereof ? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYUSH; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO GANPATRAO JADHAV): (a) to (e): Public Health’ & ‘Hospitals’ are State subjects, hence, the primary responsibility of providing basic healthcare services to all the citizens of the country lies with respective State/UT Government. The National Health Mission (NHM) provides support for improvement in health infrastructure, availability of adequate human resources in health facilities, to improve availability, affordability and accessibility to quality health care in the country including Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). The Ministry of Health and Family Welfare provides technical and financial support to the 13.02.2026 930 States/UTs including Kerala to strengthen the public healthcare system, based on the proposals received in the form of Programme Implementation Plans (PIPs) under NHM. Government of India provides approval for the proposals in the form of Record of Proceedings (RoPs) as per norms & available resources. Under NHM, norms have been relaxed for tribal/hilly/hard-to-reach areas to strengthen healthcare access. Population criteria for setting up of Sub Health Centres (SHCs), Primary Health Centres (PHCs) and Community Health Centres (CHCs) have been reduced to 3,000, 20,000 and 80,000 respectively. One Accredited Social Health Activist (ASHA) is allowed per habitation instead of per 1,000 population, and up to 4 Mobile Medical Units (MMUs) per district are permitted in tribal and hard-to-reach areas, compared to 2 in plain districts. A total of 1.82 lakh Ayushman Arogya Mandirs (AAMs) have been established and operationalized in the country, including 30,817 AAMs in 178 tribal districts, which deliver expanded range of comprehensive primary healthcare services encompassing preventive, promotive, palliative, rehabilitative, and curative care. The Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM- ABHIM) with an outlay of Rs.64,180 crore aims to provide support for infrastructure development for Sub-Health Centres, Urban Health and Wellness Centres, Support for Block Public Health Units, Integrated District Public Health Laboratories (IPHLs) and Critical Care Hospital Blocks (CCBs) in the country. 168 13.02.2026 931 IPHL and 110 CCBs have been approved in the tribal districts under PM-ABHIM. Coordination mechanisms exist between the Ministry of Tribal Affairs (MoTA) and the Ministry of Health and Family Welfare, as well as with State Health Departments, for planning, funding and implementation of tribal health programmes. Under the Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN), launched on 15th November, 2023 by MoTA, further relaxation in NHM norms has been provided up to 10 MMUs per district with Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) areas. Norms have been relaxed for one additional Auxiliary Nurse Midwife (ANM) for each Multi Purpose Centre (MPC) constructed by MoTA. As per MMU portal, 763 MMUs under PM-JANMAN and 155 MMUs under Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DA-JGUA) are operational across the country for providing basic health services in tribal areas till 31.12.2025. Under PM JANMAN, the Ministry of Tribal Affairs through the State Governments/ UT Administration/departments has undertaken habitation level data collection exercise through PM Gati Shakti mobile application to estimate PVTG population figures and infrastructure gaps in order to cover PVTG population residing in villages & habitations under PM JANMAN. Based on the data captured by State Government of Kerala, the population of Cholanaickan PVTGs is 439. Aranadans is not an identified PVTGs in Kerala. There are various mechanisms and survey agencies which generate data 13.02.2026 932 on tribal healthcare on a periodic basis. National Family Health Survey (NFHS) provides details on major health indicators and outcomes achieved under various tribal health initiatives including improvements in maternal and child health indicators among Scheduled tribes. Census of India provides population and household details including Tribal areas. National Sample Survey provides household surveys on various socio-economic subjects. The State-wise list of key indicators NFHS-5 may be extracted from below mentioned link: http://rchiips.org/nfhs/districtfactsheet_NFHS-5.shtml DOWRY PROHIBITION ACT 2513. SHRI T. R. BAALU: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state: (a) whether in lndia an average every day 20 women lose life due to dowry torture; (b) if so, the details thereof along with the preventive/punitive actions taken by the Union and States during the last three years; (c) the details of culprits punished for dowry deaths and tortures during the last 3 years; and (d) whether the Government proposes to make Dowry Prohibition Act, 1961 more stringent, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor? 13.02.2026 933 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI SAVITRI THAKUR): (a) to (d): The National Crime Records Bureau (NCRB) compiles and publishes data on crimes, including crime against women, in its publication “Crime in India”, which is available on the website of NCRB https://ncrb.gov.in. The said report is available upto the year 2023. As per information provided by the National Crime Records Bureau (NCRB), the State/ UT wise details of cases registered, cases charge sheeted, cases convicted, persons arrested, persons charge sheeted and persons convicted under Dowry Prohibition Act, 1961 during the years 2021-2023 are given in the enclosed Statement-I. Further, the State/ UT wise cases registered, number of victims, cases charge sheeted, cases convicted, persons arrested, persons charge sheeted and persons convicted under Dowry Deaths (Section 304B of Indian Penal Code, 1860) during the years 2021-2023 are given in the enclosed Statement-II. “Police” and “Public Order” are State subjects under the Seventh Schedule to the Constitution of India. The responsibility to maintain law and order, protection of life and property of the citizens including investigation and prosecution of cases of dowry and dowry death rests with the respective State Governments and they are competent to deal with it. The Dowry Prohibition Act, 1961 and the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, have adequate provisions to tackle the menace of Dowry. The Act prohibits and 13.02.2026 934 penalizes giving or taking of dowry so as to safeguard women against dowry harassment. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 defines dowry harassment within the purview of domestic violence and provides remedies such as protection order, residence order, custody order, monetary relief, compensation order etc. under it. The Central Government gives highest priority to ensuring safety and security of women and has undertaken various legislative and schematic interventions in this regard. These include legislations such as “Bharatiya Nyaya Sanhita”, “Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita”, “The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2006”, “The Dowry Prohibition Act, 1961”. Besides these legal provisions there are multiple schemes and projects implemented by the Government which include One Stop Centres (OSCs); Universalisation of Women Helplines (WHL), Emergency Response Support System (ERSS) which is a pan- India single number (112)/ mobile app based system for emergencies; capacity building in community through awareness programmes, setting up/ strengthening of Women Help Desks (WHDs) at Police Stations etc. One Stop Centre (OSC) scheme, which is fully funded by the central government is being implemented across the country since 1st April, 2015. It provides integrated support and assistance under one roof to women affected by violence and those in distress, both in private and public spaces. It also provides an integrated range of services including medical aid, legal aid and advice, 13.02.2026 935 temporary shelter, police assistance, psycho-social counselling to needy women. 896 OSCs are operational across the country and over 12. 88 lakh women have been assisted upto 31st October, 2025. To ensure that the Police Stations are more women friendly and approachable, as they would be the first and single point of contact for any woman walking into a police station 14,658 Women Help Desks (WHDs) have been set up, of which 13,011 are headed by women police officers. To provide help and support to needy women and women in distress, Emergency Response Support System (ERSS-112) has been established in all 36 States and UTs for various emergencies, with computer aided dispatch of field/ police resources. In addition to ERSS, a fully functional dedicated Women helpline (WHL-181) is operational in 35 States/ UTs except West Bengal. The WHL has also been integrated with ERSS. Till 31st December, 2025, Women Helplines have assisted over 96.37 lakh women. Bureau of Police Research and Development (BPR&D) has also undertaken several initiatives, which, inter-alia include training and skill development programs for Investigation Officers, Prosecution Officers and Medical Officers. BPR&D has also prepared Standard Operating Procedures (SoPs) for “Women Help Desk at Police Stations‟ to ensure their smooth functioning by focusing on four critical components, viz. infrastructure, training, human resource development and response mechanism. A book titled “Women’s 13.02.2026 936 Safety and Security- a Handbook for First Responders and Investigators in the Police‟ has also been prepared for the purpose of prevention and investigation of crime against women with specific reference to the crime of sexual assault, which includes investigation, victim compensation and rehabilitation. Emphasis has been laid upon inculcating appropriate behavioural and attitudinal skills in the police force for prevention and detection of crimes against women and children and for proper interaction with the victims of crime. Webinars on women safety with sensitivity, gender sensitization of police personnel etc. have also been organized by BPR&D. The Ministry also undertakes awareness exercise for safety and security of women and children from time to time. Further, the Government, through institutions like the National Commission for Women (NCW), National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and their counterparts in States have been spreading awareness through seminars, workshops, audio- visual, print and electronic media etc. to sensitize the people about the safety and security of women and children including to sensitize about the evils of dowry system and also about various provisions of law. In addition, Ministry of Women and Child Development and Ministry of Home Affairs have issued advisories to States/ UTs from time to time on various issues pertaining to safety and security of women and children. To make legal aid more accessible for women, the National Commission for 13.02.2026 937 Women (NCW) in collaboration with Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) has launched a legal aid clinic which is a single-window facility for resolving grievances of women by providing free legal assistance. Similar Legal Aid Clinics have been set up in 17 States. The Ministry has launched the 'Mission Shakti Portal' with all functional features on January 22, 2025. This portal aims to enhance accessibility of various government services for women, establish quality mechanisms for rescue, protection, and rehabilitation, and build the capacity of functionaries and duty holders under various schemes and legislations. Furthermore, a National dashboard has been developed by the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) for monitoring calls across all States/UTs implementing the Women Helpline. This dashboard enables real-time monitoring of calls received and women assisted. Through this system, the Central Government will be able to maintain centralized data on violence faced by women across India, categorized by types of cases, including instances of domestic violence. 13.02.2026 938 STATEMENT-I The State/ UT-wise details of Cases Registered (CR), Cases Charge sheeted (CCS), Cases Convicted (CON), Persons Arrested (PAR), Persons Charge sheeted (PCS) and Persons Convicted (PCV) under ‘Dowry Prohibition Act, 1961’ during the years 2021-2023 2021 SL State/UT CR CCS CON PAR PCS PCV 1 Andhra Pradesh 11 246 0 456 2576 0 2 Arunachal Pradesh 0 0 0 0 0 0 3 Assam 582 338 1 700 435 1 4 Bihar 3362 2364 44 2837 3831 60 5 Chhattisgarh 8 6 0 20 20 0 6 Goa 0 0 0 0 0 0 7 Gujarat 3 3 0 8 8 0 8 Haryana 18 9 0 26 18 0 9 Himachal Pradesh 0 1 0 1 1 0 10 Jharkhand 1805 1293 82 1687 1735 91 11 Karnataka 1845 1806 29 4867 5264 52 12 Kerala 39 21 0 46 31 0 13 Madhya Pradesh 44 45 33 45 121 44 14 Maharashtra 40 23 0 18 53 0 15 Manipur 0 0 0 0 0 0 16 Meghalaya 0 0 0 0 0 0 13.02.2026 939 17 Mizoram 0 0 0 0 0 0 18 Nagaland 0 0 0 0 0 0 19 Odisha 465 406 0 159 535 0 20 Punjab 14 4 1 38 5 1 21 Rajasthan 4 0 1 0 0 2 22 Sikkim 0 0 0 0 0 0 23 Tamil Nadu 281 156 5 695 439 17 24 Telangana 5 5 0 12 13 0 25 Tripura 0 0 0 0 0 0 26 Uttar Pradesh 4594 3720 317 9529 15167 1267 27 Uttarakhand 414 238 0 80 472 0 28 West Bengal 0 0 0 0 0 0 TOTAL STATE(S) 13534 10684 513 21224 30724 1535 29 A&N Islands 0 0 0 0 0 0 30 Chandigarh 1 0 0 1 0 0 31 D&N Haveli and Daman & Diu 0 0 0 0 0 0 32 Delhi 16 13 0 34 27 0 33 Jammu & Kashmir 4 4 0 12 12 0 34 Ladakh 0 0 0 0 0 0 35 Lakshadweep 0 0 0 0 0 0 36 Puducherry 13 2 0 46 9 0 TOTAL UT(S) 34 19 0 93 48 0 TOTAL (ALL INDIA) 13568 10703 513 21317 30772 1535 13.02.2026 940 2022 SL State/UT CR CCS CON PAR PCS PCV 1 Andhra Pradesh 298 308 4 1239 1281 13 2 Arunachal Pradesh 0 0 0 0 0 0 3 Assam 272 285 0 423 373 0 4 Bihar 3580 3711 43 4974 5281 58 5 Chhattisgarh 9 7 2 16 16 8 6 Goa 0 0 0 0 0 0 7 Gujarat 1 1 0 1 1 0 8 Haryana 17 8 0 11 11 0 9 Himachal Pradesh 1 0 0 0 0 0 10 Jharkhand 1796 1498 126 2005 2017 153 11 Karnataka 2224 1734 7 5392 5484 11 12 Kerala 28 39 0 65 61 0 13 Madhya Pradesh 63 60 246 36 177 269 14 Maharashtra 28 38 0 43 64 0 15 Manipur 0 0 0 0 0 0 16 Meghalaya 3 1 0 0 1 0 17 Mizoram 0 0 0 0 0 0 18 Nagaland 0 0 0 0 0 0 19 Odisha 34 31 4 1 51 4 13.02.2026 941 20 Punjab 4 3 0 7 5 0 21 Rajasthan 8 0 0 0 0 0 22 Sikkim 0 0 0 0 0 0 23 Tamil Nadu 220 197 2 836 658 5 24 Telangana 6 5 0 0 8 0 25 Tripura 0 0 0 0 0 0 26 Uttar Pradesh 4807 4565 1413 8060 16577 2651 27 Uttarakhand 38 29 0 4 125 0 28 West Bengal 0 0 0 0 0 0 TOTAL STATE(S) 13437 12520 1847 23113 32191 3172 29 A&N Islands 0 0 0 0 0 0 30 Chandigarh 0 0 0 0 0 0 31 D&N Haveli and Daman & Diu 0 0 0 0 0 0 32 Delhi 18 8 0 43 23 0 33 Jammu & Kashmir 17 13 0 46 45 0 34 Ladakh 0 0 0 0 0 0 35 Lakshadweep 0 0 0 0 0 0 36 Puducherry 7 6 0 32 13 0 TOTAL UT(S) 42 27 0 121 81 0 TOTAL (ALL INDIA) 13479 12547 1847 23234 32272 3172 13.02.2026 942 2023 SL State/UT CR CCS CON PAR PCS PCV 1 Andhra Pradesh 353 194 0 58 675 0 2 Arunachal Pradesh 0 0 0 0 0 0 3 Assam 162 154 0 207 178 0 4 Bihar 3665 3385 126 4362 5236 206 5 Chhattisgarh 8 7 1 21 21 2 6 Goa 0 0 0 0 0 0 7 Gujarat 3 3 0 13 13 0 8 Haryana 14 5 0 8 8 0 9 Himachal Pradesh 2 1 0 0 5 0 10 Jharkhand 1487 1595 271 1965 2405 300 11 Karnataka 2322 2113 8 5697 5837 16 12 Kerala 21 15 0 24 27 0 13 Madhya Pradesh 65 60 3 15 191 3 14 Maharashtra 17 17 0 10 41 0 15 Manipur 0 0 0 0 0 0 16 Meghalaya 2 2 0 1 6 0 17 Mizoram 0 0 0 0 0 0 18 Nagaland 0 0 0 0 0 0 19 Odisha 5 5 5 0 426 5 20 Punjab 4 6 3 5 8 5 13.02.2026 943 21 Rajasthan 1 1 0 3 3 0 22 Sikkim 0 0 0 0 0 0 23 Tamil Nadu 144 158 3 586 334 8 24 Telangana 4 6 0 0 10 0 25 Tripura 0 0 0 0 0 0 26 Uttar Pradesh 7151 6112 628 14054 26047 1110 27 Uttarakhand 14 11 6 3 31 9 28 West Bengal 0 0 0 0 0 0 TOTAL STATE(S) 15444 13850 1054 27032 41502 1664 29 A&N Islands 0 0 0 0 0 0 30 Chandigarh 0 1 0 0 1 0 31 D&N Haveli and Daman & Diu 0 0 0 0 0 0 32 Delhi 16 21 1 37 37 4 33 Jammu & Kashmir 15 13 0 35 34 0 34 Ladakh 0 0 0 0 0 0 35 Lakshadweep 0 0 0 0 0 0 36 Puducherry 14 8 0 50 31 0 TOTAL UT(S) 45 43 1 122 103 4 TOTAL (ALL INDIA) 15489 13893 1055 27154 41605 1668 13.02.2026 944 STATEMENT-II State/UT-wise details of Cases Registered (CR), Number of Victims (VIC), Cases Charge sheeted (CCS), Cases Convicted (CON), Persons Arrested (PAR), Persons Charge sheeted (PCS) and Persons Convicted (PCV) under ‘Dowry Deaths (Sec.304B IPC)’ during the years 2021-2023 2021 SL State/UT CR VIC CCS CON PAR PCS PCV 1 Andhra Pradesh 108 109 159 9 354 416 20 2 Arunachal Pradesh 0 0 0 0 0 0 0 3 Assam 198 198 164 1 323 168 1 4 Bihar 1000 1000 931 128 1678 1420 149 5 Chhattisgarh 65 65 66 11 190 190 21 6 Goa 0 0 0 0 0 0 0 7 Gujarat 11 11 10 1 31 31 2 8 Haryana 275 275 220 16 367 362 26 9 Himachal Pradesh 2 2 1 0 2 2 0 10 Jharkhand 281 281 229 47 326 321 52 11 Karnataka 158 163 175 14 411 411 36 12 Kerala 9 9 9 0 22 11 0 13 Madhya Pradesh 522 523 509 136 1516 1495 337 14 Maharashtra 172 172 188 8 695 590 25 15 Manipur 2 2 0 0 1 0 0 16 Meghalaya 0 0 0 0 0 0 0 13.02.2026 945 17 Mizoram 0 0 0 0 0 0 0 18 Nagaland 0 0 0 0 0 0 0 19 Odisha 293 293 352 5 599 646 5 20 Punjab 69 69 53 11 182 127 24 21 Rajasthan 452 454 341 98 466 454 132 22 Sikkim 0 0 0 0 0 0 0 23 Tamil Nadu 27 27 21 12 67 52 23 24 Telangana 175 175 178 7 450 403 15 25 Tripura 22 22 32 3 71 62 3 26 Uttar Pradesh 2222 2235 1886 439 6073 5202 1063 27 Uttarakhand 72 72 55 6 106 91 10 28 West Bengal 454 471 490 5 721 900 10 TOTAL STATE(S) 6589 6628 6069 957 14651 13354 1954 29 A&N Islands 1 1 1 0 1 5 0 30 Chandigarh 4 4 1 1 9 4 2 31 D&N Haveli and Daman & Diu 0 0 1 0 1 1 0 32 Delhi 141 144 122 6 279 230 13 33 Jammu & Kashmir 16 16 14 0 34 34 0 34 Ladakh 0 0 0 0 0 0 0 35 Lakshadweep 0 0 0 0 0 0 0 36 Puducherry 2 2 1 0 4 2 0 TOTAL UT(S) 164 167 140 7 328 276 15 TOTAL (ALL INDIA) 6753 6795 6209 964 14979 13630 1969 13.02.2026 946 2022 SL State/UT CR VIC CCS CON PAR PCS PCV 1 Andhra Pradesh 100 101 107 8 352 292 15 2 Arunachal Pradesh 0 0 0 0 0 0 0 3 Assam 175 195 222 7 409 276 9 4 Bihar 1057 1057 1100 89 1787 2391 128 5 Chhattisgarh 57 63 56 27 163 156 70 6 Goa 0 0 0 0 0 0 0 7 Gujarat 10 10 8 0 28 28 0 8 Haryana 234 234 173 20 265 238 32 9 Himachal Pradesh 1 1 0 0 3 0 0 10 Jharkhand 208 214 191 61 299 312 77 11 Karnataka 165 166 134 1 343 311 6 12 Kerala 11 12 16 1 36 32 1 13 Madhya Pradesh 518 520 513 185 1310 1314 403 14 Maharashtra 180 184 171 7 652 459 11 15 Manipur 0 0 1 0 0 1 0 16 Meghalaya 1 1 0 0 1 0 0 17 Mizoram 0 0 0 0 0 0 0 18 Nagaland 0 0 0 0 0 0 0 19 Odisha 263 263 276 19 280 576 23 20 Punjab 71 71 61 4 146 143 10 13.02.2026 947 21 Rajasthan 451 451 300 66 401 396 93 22 Sikkim 0 0 0 0 0 0 0 23 Tamil Nadu 29 29 25 6 74 58 9 24 Telangana 137 137 186 24 414 387 53 25 Tripura 25 25 28 1 50 61 1 26 Uttar Pradesh 2138 2142 1946 686 6076 5307 1608 27 Uttarakhand 70 70 65 3 116 112 12 28 West Bengal 406 427 421 14 682 790 26 TOTAL STATE(S) 6307 6373 6000 1229 13887 13640 2587 29 A&N Islands 0 0 0 0 0 0 0 30 Chandigarh 1 1 2 1 0 12 3 31 D&N Haveli and Daman & Diu+ 1 1 1 0 6 4 0 32 Delhi 131 131 144 1 300 245 1 33 Jammu & Kashmir 9 9 10 0 32 32 0 34 Ladakh 0 0 0 0 0 0 0 35 Lakshadweep 0 0 0 0 0 0 0 36 Puducherry 1 1 4 0 7 7 0 TOTAL UT(S) 143 143 161 2 345 300 4 TOTAL (ALL INDIA) 6450 6516 6161 1231 14232 13940 2591 13.02.2026 948 2023 SL State/UT CR VIC CCS CON PAR PCS PCV 1 Andhra Pradesh 95 96 89 17 296 255 37 2 Arunachal Pradesh 1 1 0 0 2 0 0 3 Assam 101 107 130 7 223 186 7 4 Bihar 1143 1143 1198 73 2362 2297 107 5 Chhattisgarh 46 49 50 13 144 140 39 6 Goa 1 1 0 0 0 0 0 7 Gujarat 12 12 12 0 35 35 0 8 Haryana 207 211 156 21 225 219 30 9 Himachal Pradesh 0 0 1 0 0 3 0 10 Jharkhand 218 228 230 92 316 385 98 11 Karnataka 156 160 159 6 407 394 9 12 Kerala 8 8 10 0 13 16 0 13 Madhya Pradesh 468 469 437 193 1235 1244 450 14 Maharashtra 170 173 159 7 508 414 21 15 Manipur 1 1 0 0 6 0 0 16 Meghalaya 0 0 1 1 1 1 1 17 Mizoram 0 0 0 0 0 0 0 18 Nagaland 0 0 0 0 0 0 0 19 Odisha 231 231 218 18 229 533 26 20 Punjab 44 44 48 6 127 95 14 13.02.2026 949 21 Rajasthan 428 430 272 60 337 336 90 22 Sikkim 0 0 0 0 0 0 0 23 Tamil Nadu 11 11 23 8 34 36 12 24 Telangana 145 147 155 26 438 369 53 25 Tripura 21 21 28 5 55 55 8 26 Uttar Pradesh 2122 2141 1953 887 5500 5175 2086 27 Uttarakhand 48 48 46 25 49 92 39 28 West Bengal 350 350 371 8 597 1006 24 TOTAL STATE(S) 6027 6082 5746 1473 13139 13286 3151 29 A&N Islands 0 0 0 0 0 0 0 30 Chandigarh 4 4 3 0 6 4 0 31 D&N Haveli and Daman & Diu+ 0 0 2 1 8 8 1 32 Delhi 115 115 131 26 269 210 49 33 Jammu & Kashmir 9 9 6 1 10 10 1 34 Ladakh 0 0 0 0 0 0 0 35 Lakshadweep 0 0 0 0 0 0 0 36 Puducherry 1 1 0 0 4 0 0 TOTAL UT(S) 129 129 142 28 297 232 51 TOTAL (ALL INDIA) 6156 6211 5888 1501 13436 13518 3202 13.02.2026 950 उवªरकŌ कì मांग और आपूितª 2514. ®ी अभय कुमार िसÆहाः ³या रसायन और उवªरक मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या यह सच है िक सरकार Ĭारा 'एक राÕů-एक उवªरक' पहल के तहत यूåरया का अिधकतम खुदरा मूÐय Łपए 242 ÿित 45 िकलोúाम बैग िनधाªåरत िकया गया है और यिद हाँ, तो िपछले तीन िव°ीय वषŎ यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान िबहार राºय को वषª-वार आवंिटत यूåरया एवं डीएपी तथा उनकì वाÖतिवक आपूितª का Êयौरा ³या है; (ख) ³या सरकार ने उपरोĉ तीन वषŎ के दौरान िबहार म¤ उवªरकŌ कì मांग और आपूितª के आंकड़Ō का कोई आकलन िकया है और यिद हाँ, तो औरंगाबाद संसदीय ±ेý के िलए इसका िजला-वार और वषª-वार िववरण ³या है; (ग) उĉ अविध के दौरान औरंगाबाद और िबहार के अÆय िहÖसŌ से उवªरकŌ कì कमी, आपूितª म¤ देरी या उवªरकŌ के साथ अÆय उÂपादŌ कì टैिगंग के संबंध म¤ वषª-वार कुल िकतनी िशकायत¤ ÿाĮ हòई ह§; और (घ) ³या सरकार ने िपछले तीन वषŎ के दौरान उĉ संसदीय ±ेý म¤ उवªरकŌ कì िनबाªध उपलÊधता सुिनिIJत करने और कालाबाजारी को रोकने के िलए कोई कदम उठाए ह§ और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी वषª-वार Êयौरा ³या है? ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): (क) से (घ): यूåरया सिÊसडी Öकìम के तहत, िकसानŌ को यूåरया वैधािनक łप से अिधसूिचत अिधकतम खुदरा मूÐय (एमआरपी) पर ÿदान िकया जाता है। 45 िकलो यूåरया के बैग का एमआरपी (नीम कोिटंग ÿभारŌ और लागू करŌ को छोड़कर) 242 Łपये है। खेती Öथल पर िवतåरत कì गई यूåरया 13.02.2026 951 कì लागत और यूåरया इकाइयŌ Ĭारा िनवल बाजार ÿािĮ के बीच का अंतर भारत सरकार Ĭारा यूåरया िनमाªता / आयातक को सिÊसडी के łप म¤ िदया जाता है। तदनुसार, देशभर के सभी िकसानŌ को सिÊसडी वाली दर पर यूåरया कì आपूितª कì जा रही है। इसके अलावा, िबहार राºय सिहत राºयŌ म¤ उवªरकŌ कì समय पर और पयाªĮ आपूितª सुिनिIJत करने के िलए सरकार Ĭारा ÿÂयेक मौसम म¤ िनÌनिलिखत कदम उठाए जाते ह§: i. ÿÂयेक फसल मौसम का ÿारंभ होने से पहले, कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग (डीएएÁडएफडÊÐयू), सभी राºय सरकारŌ के परामशª से उवªरकŌ कì राºय-वार और माह-वार आवÔयकता का आकलन करता है। ii. डीएएंडएफडÊÐयू Ĭारा अनुमािनत आवÔयकता के आधार पर, उवªरक िवभाग मािसक आपूितª योजना जारी करके राºयŌ को पयाªÈत माýा म¤ उवªरकŌ का आवंटन करता है और उपलÊधता कì लगातार िनगरानी करता है। iii. देश भर म¤ सिÊसडी ÿाÈत सभी ÿमुख उवªरकŌ के संचलन कì िनगरानी एकìकृत उवªरक ÿबंधन ÿणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधाåरत िनगरानी ÿणाली Ĭारा कì जाती है। iv. डीएएÁडएफ़डÊÐयू और उवªरक िवभाग Ĭारा राºय कृिष अिधकाåरयŌ के साथ िनयिमत साĮािहक वीिडयो कॉÆĀ¤स आयोिजत कì जाती है और राºय सरकारŌ Ĭारा दी गई सूचना के अनुसार उवªरकŌ को भेजने के िलए सुधाराÂमक कारªवाई कì जाती है। v. राºय के भीतर उवªरकŌ का िवतरण संबंिधत राºय सरकार Ĭारा िकया जाता है। तदनुसार, िबहार राºय म¤ यूåरया और डीएपी जैसे उवªरकŌ कì उपलÊधता िपछले तीन िव° वषŎ अथाªत 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान पयाªĮ रही है। उĉ अविध के दौरान इन उवªरकŌ कì आवÔयकता, उपलÊधता और िबøì के बारे म¤ जानकारी संलμन िववरण– I म¤ दी गई है। 13.02.2026 952 इसके अलावा, उवªरक संबंधी जमाखोरी, िवपथन और कालाबाजारी के मुĥŌ का समाधान करने के िलए, उवªरकŌ को आवÔयक वÖतु अिधिनयम, 1955 के तहत एक आवÔयक वÖतु घोिषत िकया गया है और उवªरक िनयंýण आदेश, 1985 के तहत अिधसूिचत िकया गया है। राºय सरकारŌ को आवÔयक वÖतु अिधिनयम के उपबंधŌ के अनुसार, उĉ कदाचारŌ म¤ शािमल ÓयिĉयŌ के िखलाफ कारªवाई करने का अिधकार है। इन कदाचारŌ के संबंध म¤ उवªरक िवभाग के Öतर पर ÿाĮ कोई भी िशकायत आवÔयक वÖतु अिधिनयम, 1955 और उवªरक िनयंýण आदेश, 1985 के तहत उिचत कारªवाई करने के िलए संबंिधत राºय सरकार को भेजी जाती है। तदनुसार, इन कदाचारŌ पर अंकुश लगाने के िलए िदनांक 01.04.2025 से िदनांक 06.02.2026 तक िबहार राºय Ĭारा िकए गए ÿवतªन उपायŌ के संबंध म¤ Êयौरा संलμन िववरण-II म¤ िदया गया है। िववरण– I िबहार िपछले 3 वषŎ के दौरान उवªरकŌ कì आवÔयकता, उपलÊधता और िबøì कì िÖथित आंकड़े एलएमटी म¤ øमांक वषª यूåरया डीएपी आवÔयकता उपलÊधता िबøì आवÔयकता उपलÊधता िबøì 1 2024-25 22.87 27.64 25.60 5.50 6.40 5.83 2 2023-24 22.63 27.46 23.24 6.82 7.78 6.51 3 2022-23 22.80 24.68 21.96 6.82 7.15 5.66 13.02.2026 953 िववरण-II 25 अÿैल से 26 फरवरी (06.02.2026 तक ) तक का संचयी िववरण अÿैल 2025 से फरवरी 2026 तक (06.02.2026 तक) तक खरीफ मौसम के दोरान कालाबाजारी जमाखोरी, और िवपथन को रोकने तथा गुणवÂता जांच के िलए राºय सरकार Ĭारा कì गई कारªवाई कालाबाजारी जमाखोरी घिटया गुणव°ा िवपथन िववरण के साथ दोषिसĦ * कुल राºय िनरी±ण/छापŌ कì सं´या जारी कारण बताओ नोिटस रĥ/िनलंिबत िकए गए लाइस¤सŌ कì सं´या दजª एफआईआर जारी कारण बताओ नोिटस रĥ/िनलंिबत िकए गए लाइस¤सŌ कì सं´या दजª एफआईआर जारी कारण बताओ नोिटस रĥ/िनलंिबत िकए गए लाइस¤सŌ कì सं´या दजª एफआईआर जारी कारण बताओ नोिटस रĥ/िनलंिबत िकए गए लाइस¤सŌ कì सं´या दजª एफआईआर जारी कारण बताओ नोिटस रĥ/िनलंिबत िकए गए लाइस¤सŌ कì सं´या दजª एफआईआ र िबहार 23443 1264 797 117 7 0 0 6 0 0 0 0 0 शूÆय 1277 797 117 उपरो³त डेटा राºय Ĭारा दी गई सूचना के अनुसार संकिलत िकया गया है। 13.02.2026 954 ADULTERATION IN DIARY PRODUCTS 2515. DR. K. SUDHAKAR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: (a) whether the Government has taken note of the increasing reports regarding the manufacture and sale of counterfeit and adulterated dairy products, including Ghee/Paneer and Butter in various parts of the country and if so, the details thereof; (b) the total number of surveillance samples of milk and milk products collected by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) during the last year and the number of samples found to be non-conforming to prescribed standards; (c) the actions taken by the Government against manufacturers found producing sub-standard or unsafe dairy products; and (d) whether there is a coordinated mechanism between Central and State Food Safety Authorities to monitor the inter-state movement of adulterated food items and if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYUSH; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO GANPATRAO JADHAV): (a) to (d): Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is mandated to lay down science based standards for articles of food and to regulate their 13.02.2026 955 manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. The implementation and enforcement of the Food Safety and Standards Act, 2006 is a shared responsibility between the Central and State Governments. While FSSAI, is responsible for laying down science-based standards and ensuring overall coordination, the State Food Safety Authorities are primarily responsible for enforcement at the field level. To ensure compliance with the set standards, limits, & other statutory requirements under the Act and regulations made thereunder, FSSAI, through its 4 (four) Regional Offices and State/UT food safety authorities conducts regular localized/targeted special enforcement and surveillance drives, inspections and sampling activities for various food products including milk and milk products throughout the year. If any deviations from the standards or violations to the Food Safety and Standards Regulation (FSSR) are observed, the defaulting Food Business Operators (FBOs) are subjected to regulatory actions, including punitive measures, as stipulated under the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006 and regulations made thereunder. FSSAI is organising Central Advisory Committee (CAC) meetings at regular intervals to facilitate focused deliberations on emerging issues, policy reforms, and strengthening of food safety implementation mechanisms. Through meetings of the Central Advisory Committee, regular engagements are held with State 13.02.2026 956 Food Safety Commissioners to review the status of enforcement machinery and to ensure the proper implementation of food safety measures. Details of the action taken against the defaulting FBOs for milk and milk products for non-compliance in the FY 2024-25 is as under:- Financial Year No of Sample Analysed No. of samples found Non- Conforming No of Cases Launched 2024-25 33405 12780 12,057 SEPARATE HIGH COURT FOR HARYANA 2516. SHRI VARUN CHAUDHRY: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state whether the establishment of a separate High Court for the State of Haryana is under consideration, if so, the time frame by which it will be established and if not, the reasons therefor? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): The Government of Haryana had requested for establishment of a separate High Court for the State of Haryana at Chandigarh. The views of the High Court of Punjab & Haryana and the State Government of Punjab were sought in the matter. The Government of Punjab did not agree with the proposal. The Punjab 13.02.2026 957 and Haryana High Court in its full court meeting resolved not to offer any view. At present, there is no proposal for establishment of a separate High Court for the State of Haryana pending with the Government. शहरी ±ेýŌ म¤ आंगनवाड़ी क¤þ 2517. ®ी सुनील कुमार: ³या मिहला और बाल िवकास मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या देश के िकसी भी राºय के शहरी ±ेýŌ म¤ आंगनवाड़ी क¤þ Öथािपत िकए गए ह§, यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या िबहार के िकसी भी शहर के वाडŎ म¤ आंगनवाड़ी क¤þ Öथािपत िकए गए ह§ और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या पिIJम चंपारण िजले के बगहा शहर के वाडª सं´या एक से चौदह तक म¤ आंगनवाड़ी क¤þŌ का संचालन िकया जा रहा है, जबिक वाडª सं´या 15 से 35 म¤ एक भी आंगनवाड़ी क¤þ Öवीकृत नहé िकया गया है, यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (घ) यिद हाँ, तो ³या सरकार का वाÐमीिक नगर संसदीय ±ेý के अंतगªत बगहा शहर के वाडª सं´या 15 से 35 के साथ- साथ नरकिटयागंज, रामनगर, लौåरया और म¸छरगांवा नगर िनकायŌ म¤ आंगनवाड़ी क¤þ Öथािपत करने का िवचार है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? मिहला और बाल िवकास मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती सािवýी ठाकुर): (क): पोषण ůैकर के जनवरी 2026 तक के आंकड़Ō के अनुसार शहरी आंगनवाड़ी क¤þŌ का राºय और संघ राºय ±ेýवार Êयौरा संलμन िववरण-I म¤ िदया गया है। 13.02.2026 958 (ख) से (घ): िबहार राºय के शहरी वाडŎ और आंगनवाड़ी क¤þŌ का िजलावार Êयौरा संलμन िववरण- II म¤ िदया गया है। िबहार के पिIJम चंपारण िजले के बगहा शहर म¤ िÖथत आंगनवाड़ी क¤þŌ का वाडªवार Êयौरा संलμन िववरण- III म¤ िदया गया है। िववरण-I पोषण ůैकर के जनवरी 2026 तक के आंकड़Ō के अनुसार शहरी आंगनवाड़ी क¤þŌ का राºय और संघ राºय ±ेýवार Êयौरा ø.सं राºय/संघ राºय ±ेý शहरी आंगनवाड़ी क¤þ 1 अंडमान और िनकोबार Ĭीपसमूह 190 2 आंň ÿदेश 8,237 3 अŁणाचल ÿदेश 178 4 असम 3,499 5 िबहार 8,479 6 छ°ीसगढ़ 5,072 7 दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव 33 8 िदÐली 10,442 9 गोवा 267 10 गुजरात 10,147 11 हåरयाणा 5,183 12 िहमाचल ÿदेश 831 13 जÌमू और कÔमीर 3,908 14 झारखंड 2,980 15 कनाªटक 13,959 16 केरल 6,426 13.02.2026 959 17 लĥाख 96 18 ल±Ĭीप - 19 मÅय ÿदेश 16,255 20 महाराÕů 19,799 21 मिणपुर 2,169 22 मेघालय 354 23 िमजोरम 259 24 नागाल§ड 582 25 ओिडशा 5,265 26 पुदुचेरी 431 27 पंजाब 5,160 28 राजÖथान 7,591 29 िसि³कम 125 30 तिमलनाडु 13,727 31 तेलंगाना 6,926 32 िýपुरा 959 33 संघ राºय ±ेý-चंडीगढ़ 450 34 उ°र ÿदेश 26,384 35 उ°राखंड 3,344 36 पिIJम बंगाल 12,014 कुल 2,01,721 13.02.2026 960 िववरण-II पोषण ůैकर के जनवरी 2026 तक के आंकड़Ō के अनुसार, िबहार राºय के शहरी आंगनवाड़ी क¤þŌ का िजलावार Êयौरा ø.सं. िजला शहरी वाडŎ कì सं´या आंगनवाड़ी क¤þŌ कì कुल सं´या 1. अरåरया 72 144 2. अरवल 24 42 3. औरंगाबाद 82 185 4. बांका 25 61 5. बेगूसराय 98 341 6. भागलपुर 63 163 7. भोजपुर 104 199 8. ब³सर 58 126 9. दरभंगा 76 272 10. पूवê चंपारण 119 289 11. गया 102 412 12. गोपालगंज 74 151 13. जमुई 54 106 14. जहानाबाद 65 171 15. कैमूर 2 3 16. किटहार 70 277 17. खगिड़या 18 49 18. िकशनगंज 62 129 19. लखीसराय 57 121 13.02.2026 961 20. मधेपुरा 40 105 21. मधुबनी 50 105 22. मुंगेर 83 245 23. मुजÉफरपुर 85 393 24. नालंदा 148 400 25. नवादा 77 189 26. पटना 297 1,315 27. पूिणªया 78 254 28. रोहतास 140 331 29. सहरसा 56 182 30. समÖतीपुर 60 259 31. सारण 139 444 32. शेखपुरा 57 116 33. िशवहर 18 38 34. सीतामढ़ी 64 125 35. िसवान 55 186 36. सुपौल 47 79 37. वैशाली 111 306 38. पिIJमी चंपारण 79 166 13.02.2026 962 िववरण-III पोषण ůैकर के जनवरी 2026 तक के आंकड़Ō के अनुसार िबहार के पिIJम चंपारण िजले के बगहा शहर कÖबे म¤ िÖथत आंगनवाड़ी क¤þŌ का वाडªवार Êयौरा ø.सं. वाडª का नाम आंगनवाड़ी क¤þŌ कì सं´या 1. बगहा (एम) - वाडª सं´या 1 2 2. बगहा (एम) - वाडª सं´या 10 2 3. बगहा (एम) - वाडª सं´या 11 2 4. बगहा (एम) - वाडª सं´या 12 2 5. बगहा (एम) - वाडª सं´या 13 2 6. बगहा (एम) - वाडª सं´या 14 2 7. बगहा (एम) - वाडª सं´या 2 2 8. बगहा (एम) - वाडª सं´या 3 2 9. बगहा (एम) - वाडª सं´या 4 2 10. बगहा (एम) - वाडª सं´या 5 1 11. बगहा (एम) - वाडª सं´या 6 2 12. बगहा (एम) - वाडª सं´या 7 2 13. बगहा (एम) - वाडª सं´या 8 2 14. बगहा (एम) - वाडª सं´या 9 2 15. बेितया (एम) - वाडª सं´या 11 3 16. बेितया (एम) - वाडª सं´या 12 4 17. बेितया (एम) - वाडª सं´या 13 3 18. बेितया (एम) - वाडª सं´या 14 3 19. बेितया (एम) - वाडª सं´या 15 3 13.02.2026 963 ø.सं. वाडª का नाम आंगनवाड़ी क¤þŌ कì सं´या 20. बेितया (एम) - वाडª सं´या 16 3 21. बेितया (एम) - वाडª सं´या 17 1 22. बेितया (एम) - वाडª सं´या 18 2 23. बेितया (एम) - वाडª सं´या 19 2 24. बेितया (एम) - वाडª सं´या 2 2 25. बेितया (एम) - वाडª सं´या 20 2 26. बेितया (एम) - वाडª सं´या 21 2 27. बेितया (एम) - वाडª सं´या 22 2 28. बेितया (एम) - वाडª सं´या 23 3 29. बेितया (एम) - वाडª सं´या 24 2 30. बेितया (एम) - वाडª सं´या 25 4 31. बेितया (एम) - वाडª सं´या 26 2 32. बेितया (एम) - वाडª सं´या 3 2 33. बेितया (एम) - वाडª सं´या 4 3 34. बेितया (एम) - वाडª सं´या 5 3 35. बेितया (एम) - वाडª सं´या 6 1 36. बेितया (एम) - वाडª सं´या 7 3 37. बेितया (एम) - वाडª सं´या 8 2 38. बेितया (एम) - वाडª सं´या 9 2 39. चनपिटया (एनपी) - वाडª सं´या 5 1 40. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 1 4 41. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 10 1 13.02.2026 964 ø.सं. वाडª का नाम आंगनवाड़ी क¤þŌ कì सं´या 42. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 12 3 43. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 13 1 44. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 14 4 45. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 15 2 46. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 16 2 47. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 19 1 48. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 2 1 49. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 20 2 50. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 21 2 51. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 22 1 52. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 23 2 53. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 24 1 54. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 3 1 55. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 4 1 56. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 5 2 57. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 7 2 58. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 8 1 59. नरकिटयागंज (एनपी) - वाडª सं´या 9 2 60. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 1 2 61. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 11 2 62. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 12 2 63. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 13 1 13.02.2026 965 ø.सं. वाडª का नाम आंगनवाड़ी क¤þŌ कì सं´या 64. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 15 2 65. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 16 1 66. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 17 3 67. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 18 2 68. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 19 1 69. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 2 1 70. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 20 2 71. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 21 2 72. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 22 1 73. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 23 2 74. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 4 2 75. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 7 2 76. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 8 2 77. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 9 1 78. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 5 1 79. रामनगर (एनपी) - वाडª सं´या 6 1 CENTRALLY SPONSORED FINANCIAL ASSISTANCE SCHEMES FOR MEDICAL TREATMENT 2518. DR. M. K. VISHNU PRASAD: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: (a) the details of the Centrally Sponsored Health Schemes / Programmes and 13.02.2026 966 financial assistance schemes for medical treatment presently in operation in the country; (b) the number of persons benefited therefrom during the last three years and the current year, State-wise; (c) the amount of funds allocated for the schemes/programmes in the country during the same period, State-wise and year-wise; and (d) the assessment of the Government about the efficiency of the schemes in improving health, particularly that of the poor people in the country? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYUSH; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO GANPATRAO JADHAV): (a) to (d): Under the National Health Mission (NHM), the Ministry of Health and Family Welfare provides technical and financial support to the States/UTs to strengthen public health infrastructure and service delivery in rural areas. States/UTs submit their proposals through the annual Programme Implementation Plan (PIP), and based on the available resource envelope (RE), the Government of India grants approvals in the Record of Proceedings (ROP) as per the link provided below: https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744 As updated by the States/UTs in AAM portal, a total of 1,82,944 Ayushman Arogya Mandirs have been established and operationalized as on 31.12.2025. 13.02.2026 967 Ayushman Arogya Mandirs (AAMs), erstwhile Ayushman Bharat Health and Wellness Centres (AB-HWCs), have been established by upgrading existing Sub- Health Centres (SHC) and Primary Health Centres (PHC) in rural and urban areas to deliver 12 package of basic healthcare services. These primarily health services include Reproductive and Child Health (RMNCHA+N) services, Communicable Diseases, Non-Communicable Diseases (NCDs) (screening and management for NCDs such as Hypertension, Diabetes and 3 common cancers of Oral, Breast and Cervix) and incrementally adding other services for mental health, ENT, Ophthalmology, oral health, geriatric and palliative health care and trauma care etc. The details of Central releases and Expenditure under NHM in the country from FY 2022-23 to FY 2024-25 are given in the enclosed Statement-I. Ayushman Bharat Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) is a centrally sponsored scheme which provides health coverage of Rs. 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to 12 Crore families constituting bottom 40% of India’s population. In March 2024, around 37 lakh families of ASHA workers, Anganwadi Workers (AWWs), and Anganwadi Helpers (AWHs) were included under the scheme. In October 2024, the scheme was further expanded to cover nearly 6 crore senior citizens aged 70 years and above, belonging to approximately 4.5 crore 13.02.2026 968 families, irrespective of their socio-economic status. Under AB PM-JAY, the latest national master of Health Benefit Package (HBP 2022) provides cashless healthcare services for 1,961 procedures across 27 medical specialties. As on 31 January 2026, a total of 11.46 crore hospital admissions, amounting to Rs. 1.69 lakh crore, have been authorized under the scheme across the States/UTs. The State-wise details of hospital admissions during the last three years and the current year are given in the enclosed Statement-II. The funding of AB PM-JAY is entirely demand-driven. The National Health Authority (NHA) releases funds to States/UTs for scheme implementation based on utilization certificates for previous releases and the demand received from the States. The details of Central Share funds released to the States/UTs from FY 2022-23 to FY 2025-26 are given in the enclosed Statement-III. STATEMENT-I State/UT-wise Central Release & Expenditure under National Health Mission for the FY 2022-23 to FY 2024-25 (Rs. in Cr.) S. No . Name of the State/UT 2022-23 2023-24 2024-25 Central Releas e Expenditur e Central Releas e Expenditur e Central Releas e Expenditur e 1 Andaman and Nicobar Islands 45.26 42.28 37.84 40.71 49.99 44.41 2 Andhra 13.02.2026 969 Pradesh 1,489.4 5 1,914.34 1,096.0 1 2,833.44 1,319.6 1 2,439.82 3 Arunachal Pradesh 233.82 424.78 404.55 399.44 388.86 472.93 4 Assam 1,981.8 3 2,307.00 2,257.0 6 2,626.87 2,076.2 5 2,607.54 5 Bihar 1,586.5 7 3,717.81 2,032.9 5 4,010.97 2,367.1 8 4,466.31 6 Chandigarh 38.09 26.98 30.58 31.85 43.43 37.29 7 Chattisgarh 1,195.0 8 2,152.45 875.80 1,743.79 969.11 1,784.09 8 Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu 58.28 41.61 39.92 41.96 40.96 40.47 9 Delhi 35.15 298.11 150.54 338.41 240.39 365.44 10 Goa 55.42 84.64 48.97 84.53 55.06 95.17 11 Gujarat 1,120.0 6 2,292.35 1,506.9 6 4,040.00 1,324.8 6 3,198.15 12 Haryana 681.21 1,185.43 524.01 1,221.41 562.49 1,127.06 13 Himachal Pradesh 494.65 567.83 470.36 629.76 523.70 654.52 14 Jammu & Kashmir 651.52 917.02 805.22 956.95 1,040.7 6 1,110.30 15 Jharkhand 13.02.2026 970 810.30 1,495.17 958.06 1,992.91 964.31 1,986.59 16 Karnataka 1,246.6 7 2,376.94 1,187.6 0 2,741.98 1,295.8 1 2,478.23 17 Kerala 1,036.7 6 1,592.96 189.15 1,246.25 1,351.7 8 1,422.88 18 Ladakh 94.95 109.67 120.44 119.67 135.98 150.50 19 Lakshadwee p 9.97 9.29 3.79 7.10 9.68 10.00 20 Madhya Pradesh 2,582.1 0 4,489.15 2,545.6 8 5,202.61 2,430.9 1 5,225.77 21 Maharashtra 2,187.1 3 4,501.75 2,729.3 0 5,001.70 2,417.9 5 4,364.86 22 Manipur 61.40 214.69 169.12 159.32 279.16 295.79 23 Meghalaya 261.56 319.08 261.39 305.83 297.95 393.01 24 Mizoram 111.82 135.33 134.42 179.84 159.96 174.67 25 Nagaland 91.38 161.93 184.84 196.69 204.47 243.60 26 Odisha 1,284.6 9 3,402.50 1,901.7 7 3,356.68 1,916.7 9 3,585.01 27 Puducherry 20.73 48.51 30.80 45.74 26.27 49.27 28 Punjab 448.89 1,054.39 91.49 1,428.94 878.21 1,027.72 29 Rajasthan 1,460.8 0 3,726.21 2,785.4 6 4,350.63 2,398.6 2 4,772.33 13.02.2026 971 30 Sikkim 73.30 88.69 68.17 75.77 81.67 89.59 31 Tamil Nadu 1,652.2 4 3,191.84 1,996.0 6 3,104.16 1,742.6 7 3,461.74 32 Telangana 683.77 2,062.93 564.93 1,288.75 1,110.4 3 1,872.42 33 Tripura 231.90 287.20 264.31 309.62 268.67 279.35 34 Uttar Pradesh 5,133.5 9 8,828.29 4,928.1 4 10,572.60 5,853.4 3 10,377.16 35 Uttarakhand 505.01 647.13 711.33 709.79 604.05 760.15 36 West Bengal 1,252.3 2 3,509.86 890.42 3,641.98 688.44 3,583.07 Note: 1. Expenditure includes expenditure against Central Release, State release & unspent balances at the beginning of the year. Expenditure is as per FMRs submitted by States/UTs and is provisional. 2. The above releases relate to Central Govt. Grants & do not include State share contribution. STATEMENT-II State/UTs wise details of the number of hospital admissions authorized under PMJAY during the last three years and the current year (No. in lakhs) State/UTs FY 2022-23 FY-2023-24 FY-2024-25 FY 2025-26 (As on 31.01.2026) Andaman And Nicobar Islands 0.007 0.006 0.009 0.008 Andhra Pradesh 15.01 18.42 20.52 18.11 13.02.2026 972 Arunachal Pradesh 0.01 0.01 0.05 0.06 Assam 2.40 4.93 5.11 4.49 Bihar 2.13 3.50 9.46 10.75 Chandigarh 0.10 0.17 0.24 0.24 Chhattisgarh 13.25 15.85 17.43 12.62 Delhi* 0.00 0.00 0.00 0.24 Goa 0.00 0.04 0.10 0.10 Gujarat 9.15 12.81 14.52 13.29 Haryana 2.84 6.23 9.65 9.65 Himachal Pradesh 0.63 0.66 0.84 0.97 Jammu And Kashmir 3.85 4.27 4.29 3.40 Jharkhand 4.12 4.24 4.45 3.80 Karnataka 21.16 32.13 38.05 25.24 Kerala 12.22 10.78 9.10 8.34 Ladakh 0.05 0.07 0.11 0.10 Lakshadweep 0.004 0.005 0.005 0.004 Madhya Pradesh 11.72 12.71 16.91 16.61 Maharashtra 3.26 3.94 13.04 13.93 Manipur 0.39 0.51 0.84 0.87 Meghalaya 1.85 1.88 2.30 2.28 Mizoram 0.23 0.32 0.40 0.29 Nagaland 0.12 0.29 0.34 0.26 Odisha* 0.00 0.00 0.00 11.86 13.02.2026 973 Puducherry 0.25 0.39 0.44 0.48 Punjab 2.99 5.33 6.14 6.48 Rajasthan 16.34 19.78 19.23 16.22 Sikkim 0.05 0.07 0.11 0.13 Tamil Nadu 17.66 10.58 11.33 10.20 Telangana 5.53 6.18 6.78 6.22 Dadra and Nagar Haveli And Daman And Diu 0.21 0.18 0.20 0.18 Tripura 0.76 0.98 1.25 1.45 Uttar Pradesh 8.43 17.01 24.91 24.62 Uttarakhand 2.61 3.72 3.94 3.61 *Delhi and Odisha are onboarded under the AB PM-JAY in April 2025. STATEMENT-III The details of funds released to the State/UTs central share during the period from FY-2022-23 to FY- 2025-26 (As on 08.02. 2026) under PMJAY (Rs. in Crores) State/UTs FY 2022-23 FY 2023-24 FY-2024-25 FY 2025-26 (As on 08.02.2026) Andaman Nicobar Islands 1.00 0.59 1.25 1.28 Andhra Pradesh 480.88 451.45 328.65 382.68 Arunachal Pradesh 3.81 3.47 8.9 5.60 Assam 209.33 292.06 296.27 294.02 13.02.2026 974 Bihar 145.51 172.5 610.15 725.49 Chandigarh 6.41 8.96 9.05 10.15 Chhattisgarh 352.94 195.47 336.13 213.43 Delhi* - - - 44.21 Dadra and Nagar Haveli And Daman And Diu 2.93 7.79 5.76 5.26 Goa 0.52 1.2 0 1.67 Gujarat 660.15 267.48 240.58 504.86 Haryana 143.5 95.17 121.69 125.55 Himachal Pradesh 64.32 47.91 49.71 49.67 Jammu and Kashmir 85.61 42.22 52.18 76.44 Jharkhand 0 83.55 341.41 179.18 Karnataka 647.73 320.59 513.32 537.73 Kerala 151.34 155.49 153.28 153.52 Ladakh 1.92 1.93 1.96 1.81 Lakshadweep 0.15 0.067 0 0.19 Madhya Pradesh 665.73 790.35 668.69 586.59 Maharashtra 388.03 548.4 398.82 512.54 Odisha* 463.41 Manipur 38.55 29.17 29.85 32.12 Meghalaya 47.31 49.74 40.09 23.22 Mizoram 26.3 23.35 22.33 21.83 Nagaland 21.7 28.6 26.97 25.52 13.02.2026 975 Puducherry 7.98 5.3 9.6 4.01 Punjab 111.38 57.96 122.2 135.76 Rajasthan 416.96 606.04 429.94 314.21 Sikkim 2.3 6.01 4.83 4.95 Tamil Nadu 578.66 681.74 440.57 440.00 Telangana 173.54 135.75 228.02 125.81 Tripura 45.25 48.81 53.87 46.75 Uttar Pradesh 501.77 841.11 1026.1 993.65 Uttarakhand 65.11 60.21 65.32 50.41 *Delhi and Odisha are onboarded under the AB PM-JAY in April 2025. STATUS OF PUBLIC HEALTH INFRASTRUCTURE 2519. DR. ALOK KUMAR SUMAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: (a) the present status of public health infrastructure in the country, including hospitals, primary health centres and specialised medical facilities; (b) the measures taken by the Government to ensure access to affordable, quality healthcare and timely delivery of services under schemes such as Ayushman Bharat and other Central health programmes; (c) the steps being implemented by the Government to strengthen disease prevention, vaccination coverage, maternal and child health and control of communicable and noncommunicable diseases; 13.02.2026 976 (d) whether any initiatives have been undertaken by the Government to promote health awareness, medical research, digital health platforms and telemedicine services, if so, the details thereof; (e) the mechanisms put in place to monitor service delivery, ensure accountability and address grievances of patients and healthcare providers in the country; and (f) the additional policy, financial and institutional measures proposed by the Government to further improve healthcare access, quality, workforce development and public health outcomes nationwide? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYUSH; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO GANPATRAO JADHAV): (a) to (f): The details regarding hospitals, primary health centres and specialised medical facilities across the country can be accessed at the following link of HDI 2022-23: https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20% 28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022- 23_RE%20%281%29.pdf The Ministry of Health and Family Welfare provides technical and financial support to the States/UTs to strengthen the public healthcare system including expansion of infrastructure and provisions for specialists posts, based on the 13.02.2026 977 proposals received in the form of Programme Implementation Plans (PIPs) under National Health Mission. Government of India provides approval for the proposal in the form of Record of Proceedings (RoPs) as per norms & available resources. The details are available in public domain at: https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744 As updated by the States/UTs in AAM portal, a total of 1,82,944 Ayushman Arogya Mandirs have been established and operationalized as on 31.12.2025. Ayushman Arogya Mandirs (AAMs), erstwhile Ayushman Bharat Health and Wellness Centres (AB-HWCs), have been established by upgrading existing Sub- Health Centres (SHC) and Primary Health Centres (PHC) in rural and urban areas to deliver 12 package of basic healthcare services. These primarily health services include Reproductive and Child Health (RMNCHA+N) services, Communicable Diseases, Non-Communicable Diseases (NCDs) (screening and management for NCDs such as Hypertension, Diabetes and 3 common cancers of Oral, Breast and Cervix) and incrementally adding other services for mental health, ENT, Ophthalmology, oral health, geriatric and palliative health care and trauma care etc. Various other initiatives carried out under NHM for improving timely access to quality care for all citizens to the people residing in remote and underserved area of the country are National Ambulance Services (NAS), Mobile Medical Units (MMUs) , ASHAs, 24 x 7 Services and First Referral facilities, Prime Minister's 13.02.2026 978 National Dialysis Programme (PMNDP) , Free Diagnostics Service Initiative and Free Drugs Service Initiative, various activities under Reproductive & Child Health, Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan (PMTBMBA) and Universal Immunization programme & Telemedicine are also being implemented with NHM support to improve healthcare access particularly in rural areas. These are the major initiatives to increase access to quality health care in rural areas. Ayushman Bharat Pradhan Mantri - Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) is a centrally sponsored scheme provides health cover of Rs. 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to approximately 55 Cr beneficiaries corresponding to 12.34 Crore families constituting the bottom 40% of India’s population. Further, the major initiatives taken by the Government to improve maternal and child health services includes Janani Suraksha Yojana (JSY), Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA), STOP Diarrhoea campaign, Anemia Mukt Bharat (AMB), Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK), Universal Immunization Programme, UWIN, Mission Indradhanush, etc. In order to prevent and control various Communicable Diseases various schemes are operated like National Vector Borne Diseases Control Programme (NVBDCP), National TB Mukt Bharat Abhiyaan (TBMBA), National Leprosy Eradication Programme (NLEP), National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP), etc. 13.02.2026 979 Further, to prevent and control various Non-Communicable Diseases (NCDs), National Programme for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (NP-NCD) for prevention and control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke, National Tobacco Control Programme (NTCP), and National Mental Health Programme (NMHP), Tele MANAS etc. are in operation. The Indian Public Health Standards (IPHS) have been developed by MoHFW for primary and secondary healthcare facilities which provides a set of uniform standards envisaged to improve the quality of health care delivery in the country. The Government of India has implemented the National Quality Assurance Standards (NQAS) which is a comprehensive framework established by the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), aimed at ensuring and enhancing the quality of healthcare services provided at public health facilities. Monitoring under the National Health Mission (NHM) is carried out through a robust, multi-layered framework that includes review of State-wise Key Deliverables against approved targets during NPCC meetings with all States/UTs including Tamil Nadu, regular assessment of performance through the Output– Outcome Monitoring Framework (OOMF). In addition, annual Common Review Missions (CRMs) provide independent, on-ground assessments of programme implementation, health system strengthening, and progress on key indicators, 13.02.2026 980 enabling identification of gaps, course correction, and strengthening of accountability at State and District levels. The Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) aims to develop the backbone necessary to support the integrated digital health infrastructure of the country. It will bridge the existing gap amongst different stakeholders of Healthcare ecosystem through digital highways. Under the ABDM, specific measures have been instituted to ensure data quality, patient consent, and interoperability in the digital health ecosystem EXECUTIVE INTERFERENCE IN TRANSFER OF JUDGES 2520. SHRI ANAND BHADAURIA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state: (a) whether the Government is aware of the recent instances of interference by the executive in transfer of judges of lower judiciary and High Courts; (b) if so, the details thereof; (c) whether the Government would take steps to prevent the executive from interfering in the transfer of judges and to restore 'Separation of Power' which has been declared as Basic Feature of the Constitution by Hon'ble Supreme Court; (d) if so, the details thereof; and (e) if not, the reasons therefor? 13.02.2026 981 THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): (a) to (e): Article 235 of the Constitution of India provides that “The control over district courts and courts subordinate thereto including the posting and promotion of, and the grant of leave to, persons belonging to the judicial service of a State and holding any post inferior to the post of district judge shall be vested in the High Court, but nothing in this article shall be construed as taking away from any such person any right of appeal which he may have under the law regulating the conditions of his service or as authorising the High Court to deal with him otherwise than in accordance with the conditions of his service prescribed under such law.” As per the Memorandum of Procedure (MoP) for appointment and transfer of High Court Judges, the proposal for transfer of High Court Judges is initiated by the Chief Justice of India in consultation with four senior most puisne Judges of the Supreme Court. The MoP further provides that the Chief Justice of India is also expected to take into account the views of the Chief Justice of High Court from which the judge is to be transferred, as also the Chief Justice of the High Court to which the transfer is to be effected, besides taking into account the views of one or more Supreme Court judges who are in position to offer views. The personal factors relating to the concerned Judge, including the Chief 13.02.2026 982 Justice, and his response to the proposal, including his preference of places, should invariably be taken into account by the Chief Justice of India and the first four puisne Judges of the Supreme Court before arriving at conclusion on the proposal. All transfers are to be made in public interest i.e. for promoting better administration of justice throughout the country. कािडªयक Öट¤ट कì कìमतŌ म¤ बढ़ोतरी 2521. ®ी िगåरधारी यादवः ³या रसायन और उवªरक मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या सरकार Ĭारा कािडªयक Öट¤ट कì अिधकतम कìमत तय करने के बावजूद देश के ÿाइवेट अÖपतालŌ म¤ मरीजŌ को कìमतŌ म¤ कमी का फायदा नहé िमल रहा है, यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या देश म¤ Öट¤ट कì कìमतŌ म¤ कì गई कमी कì भरपाई के िलए Öट¤ट इÌÈलांटेशन का ÿभार बढ़ा िदया गया है, यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या सरकार देश के सभी ÿाइवेट अÖपतालŌ म¤ Öट¤ट और उसके इÌÈलांटेशन के िलए अिधकतम ÿभार तय करने का िवचार रखती है; और (घ) यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): (क) से (घ): कोरोनरी Öट¤ट [बेयर मेटल Öट¤ट (बीएमएस) और űग एÐयूिटंग Öट¤ट (डीईएस)] को औषिध (मूÐय िनयंýण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) कì अनुसूची-I म¤ शािमल िकया गया है 13.02.2026 983 और तदनुसार एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के ÿावधानŌ के अनुसार इनकì अिधकतम कìमत िनधाªåरत करता है। बीएमएस कì वतªमान अिधकतम कìमत ₹10,692.69 और डीईएस कì ₹38,933.14 है। डीपीसीओ, 2013 के तहत िनधाªåरत कìमत¤ पूरे देश म¤ लागू ह§। Öट¤ट के सभी िविनमाªताओं, िवपणनकताªओं और आयातकŌ को अपने उÂपादŌ कì िबøì इस अिधकतम कìमत (Èलस यथा लागू वÖतु एवं सेवा कर) के भीतर करनी अिनवायª है। इसके अलावा, एनपीपीए ने िदनांक 12.02.2018 को एक अिधसूचना जारी कì, िजसम¤ अÖपतालŌ, निस«ग होम और ³लीिनकŌ जैसे संÖथानŌ, जो कोरोनरी Öट¤ट का उपयोग करके एंिजयोÈलाÖटी ÿिøयाएं करते ह§ और मरीजŌ से सीधे िबल लेते ह§, को अिधसूचना म¤ िनधाªåरत अिधकतम कìमतŌ का अनुपालन करने के िलए कहा गया है। इसके अलावा, उĉ अिधसूचना म¤ ऐसे संÖथानŌ के िलए अपने अनुमान (एÖटीमेट) /ÿोफॉमाª इÆवॉयस /अंितम िबिलंग आिद म¤ कोरोनरी Öट¤टŌ कì लागत, इसकì ®ेणी जैसे बेयर-मेटल Öट¤ट (बीएमएस) या űग-एÐयूिटंग Öट¤ट (डीईएस), āांड नाम, िविनमाªता/आयातकताª का नाम/बैच सं´या/िविनद¥श और अÆय िववरणŌ का ÖपĶ और पृथक łप से उÐलेख करने कì भी आवÔयकता है। इसके अलावा, संवैधािनक ÿावधानŌ के अनुसार, 'ÖवाÖÃय' राºय का िवषय है। िनजी अÖपतालŌ Ĭारा अÂयिधक शुÐक वसूलने के मामलŌ का सं²ान लेना और ऐसी गितिविधयŌ को रोकने और िनयंिýत करने के िलए कारªवाई करना संबंिधत राºय सरकार/क¤þ शािसत ÿदेश ÿशासन कì िजÌमेदारी है। भारत सरकार ने 'नैदािनक ÿितķान (पंजीकरण और िविनयमन) अिधिनयम, 2010' (सीई अिधिनयम) अिधिनयिमत िकया और इसके अंतगªत ' नैदािनक ÿितķान (क¤þीय सरकार) िनयम, 2012' अिधसूिचत िकए, तािक माÆयता ÿाĮ िचिकÂसा ÿणािलयŌ जैसे एलोपैथी, योग, ÿाकृितक िचिकÂसा, आयुव¥द, होÌयोपैथी, िसĦ और यूनानी िचिकÂसा ÿणािलयŌ, या क¤þ सरकार Ĭारा माÆयता ÿाĮ िकसी अÆय िचिकÂसा ÿणाली (सशľ बलŌ को छोड़कर) से संबंिधत सरकारी और िनजी नैदािनक ÿितķानŌ के पंजीकरण और िविनयमन का ÿावधान िकया जा सके। सीई अिधिनयम को 13.02.2026 984 अपनाने वाली राºय सरकार¤ और क¤þ शािसत ÿदेश ÿशासन, सीई अिधिनयम और इसके अंतगªत िनयमŌ के ÿावधानŌ के अनुसार अपने अÖपतालŌ, िजनम¤ िनजी अÖपताल भी शािमल ह§, को िविनयिमत करने के िलए ÿाथिमक łप से िजÌमेदार ह§, तािक रोिगयŌ को िकफायती और गुणव°ापूणª ÖवाÖÃय सेवा ÿदान कì जा सके। सीई अिधिनयम के अनुसार, सभी नैदािनक संÖथानŌ (सरकारी और िनजी) को सुिवधाओं और सेवाओं के Æयूनतम मानकŌ को पूरा करना अिनवायª है, और अÆय बातŌ के साथ-साथ, उनके Ĭारा ली जाने वाली दरŌ को एक ÿमुख Öथान पर ÿदिशªत करना भी आवÔयक है। सीई अिधिनयम ने िजला कले³टर/िजला मिजÖůेट कì अÅय±ता म¤ िजला Öतर पर एक पंजीकरण ÿािधकरण को इसके ÿावधानŌ के उÐलंघन के संबंध म¤ दंड लगाने सिहत कारªवाई करने का अिधकार ÿदान िकया है। आयुव¥द को बढ़ावा देने के िलए छाýवृि°याँ 2522. ®ी हरीभाई पटेल: ³या आयुष मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार देश म¤ आयुव¥द को बढ़ावा देने के िलए छाýŌ को ÿोÂसािहत करने हेतु कोई मािसक छाýवृि° देती है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या सरकार Ĭारा चुने गए राºयŌ म¤ आयुव¥द संÖथानŌ से संबंिधत आंकड़े एकý िकये गए ह§, यिद हाँ, तो राºयवार तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या सरकार के पास उन छाýŌ के आंकड़े ह§ िजÆह¤ ऐसी छाýवृि° दी जा रही है; (घ) यिद हाँ, तो तÂसंबंधी राºय/संघ राºय±ेý वार Êयौरा ³या है; और (ङ) ³या सरकार शै±िणक एवं अनुसंधान सहयोग ÿोÂसाहन योजना (एसपीएआरसी) कायªøम भी चला रही है और यिद हाँ, तो उĉ कायªøम के मु´य उĥेÔय के साथ तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? 13.02.2026 985 आयुष मंýालय के राºय मंýी; तथा ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी ÿतापराव गणपतराव जाधव): (क) से (घ): वतªमान म¤ आयुष मंýालय देश म¤ आयुव¥द को बढ़ावा देने के िलए छाýŌ को ÿोÂसािहत करने हेतु ऐसी कोई मािसक छाýवृि° ÿदान नहé कर रहा है। हालांिक, मंýालय देश म¤ आयुष पĦित के िवकास और ÿचार के िलए राºय/संघ राºय ±ेý सरकारŌ के माÅयम से क¤þीय ÿायोिजत योजना राÕůीय आयुष िमशन (एनएएम) को कायाªिÆवत कर रहा है और उनके राºय वािषªक कायª योजनाओं (एसएएपी) म¤ ÿाĮ ÿÖतावŌ के अनुसार उÆह¤ िव°ीय सहायता ÿदान कर रहा है। राºय/संघ राºय ±ेý सरकार¤ एनएएम िदशािनद¥शŌ के अनुसार राºय वािषªक कायª योजनाओं (एसएएपी) के माÅयम से ÿÖताव ÿÖतुत करके िव°ीय सहायता ÿाĮ कर सकती ह§। इसके अलावा, क¤þीय आयुव¥दीय िव²ान अनुसंधान पåरषद (सीसीआरएएस) आयुव¥द म¤ अनुसंधान के िलए कई ±मता-िनमाªण पहलŌ, जैसे Öनातक छाýŌ के िलए आयुव¥द अनुसंधान केन (Öपाकª ) छाýवृि° कायªøम और Öनातको°र शोधािथªयŌ के िलए आयुव¥द अनुसंधान म¤ ÿिश±ण योजना (पीजी Öटार) का कायाªÆवयन करती है। इसके अलावा, उÆनत अनुसंधान के िलए िनरंतर सहायता ÿदान करने हेतु पीएचडी और पोÖट-डॉ³टरल फेलोिशप (पीडीएफ) सिहत फैलोिशप कायªøमŌ का आयोजन िकया जाता है। पूवō°र आयुव¥द एवं होÌयोपैथी संÖथान (एनईआईएएच) भी संबंिधत राºयŌ कì िविभÆन योजनाओं के तहत राÕůीय छाýवृि° पोटªल के माÅयम से िव°ीय सहायता के िलए आवेदन करने हेतु ÿोÂसािहत करता है। (ङ): क¤þीय आयुव¥दीय िव²ान अनुसंधान पåरषद (सीसीआरएएस) ने आयुव¥द ÖनातकŌ के बीच अनुसंधान के ÿित Łिच और योμयता को बढ़ावा देने के िलए आयुव¥द अनुसंधान केन (Öपाकª ) छाýवृि° कायªøम शुł िकया है। इस कायªøम का मु´य उĥेÔय कम अविध कì Öवतंý पåरयोजनाओं म¤ पढ़ने वाले Öनातक आयुव¥द छाýŌ को अनुसंधान पĦित और तकनीकŌ से पåरिचत होने का अवसर ÿदान 13.02.2026 986 करना है। इससे उनम¤ अनुसंधान कì योμयता िवकिसत हो सकती है और भिवÕय म¤ उÆह¤ अनुसंधान को आजीिवका के łप म¤ अपनाने के िलए ÿोÂसािहत करने म¤ सहयोग िमलेगा। Öपाकª के तहत लाभािÆवत आयुव¥द कॉलेजŌ कì राºयवार सूची संलμन िववरण म¤ दी गई है। िववरण (2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025) के दौरान Öपाकª के तहत लाभािÆवत आयुव¥द कॉलेजŌ कì राºय-वार सूची ø. सं. राºयŌ के नाम Öपाकª 1.0 के तहत लाभािÆवत आयुव¥द कॉलेजŌ कì सं´या – (2022-2023) Öपाकª–2.0 के तहत लाभािÆवत आयुव¥द कॉलेजŌ कì सं´या (2023-2024) Öपाकª–3.0 के तहत लाभािÆवत आयुव¥द कॉलेजŌ कì सं´या (2024-2025) 1. आंň ÿदेश 01 01 01 2. छ°ीसगढ़ 01 01 03 3. गुजरात 06 08 16 4. हåरयाणा 03 01 05 5. कनाªटक 14 26 38 6. केरल 07 07 09 7. मÅय ÿदेश 04 06 09 8. महाराÕů 06 17 23 9. मेघालय 01 01 01 10. नई िदÐली 01 02 02 11. ओिडशा 02 03 02 12. पुदुचेरी 01 01 01 13. पंजाब 02 01 03 13.02.2026 987 14. राजÖथान 01 03 04 15. तिमलनाडु 01 02 03 16. तेलंगाना 01 - 01 17. उ°र ÿदेश 02 05 15 18. उ°राखंड 01 03 05 19. पिIJम बंगाल 01 01 01 20. गोवा - 01 01 कुल 56 90 143 नोट: - Öपाकª -1, 2 और 3 म¤ Öपाकª अवाडêज कì कुल सं´या øमशः 95, 198 और 298 है। REPATRIATION OF INDIANS STAYING IN BANGLADESH 2523. SHRI JAGADISH SHETTAR: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :- (a) whether any measures are being taken by the Government to address the issues of the repatriation of Indian citizens, from Bangladesh and the harassment meted out to Indians abroad; and (b) if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): (a) and (b): The Indian Missions and Posts in Bangladesh continue to closely monitor reports of untoward incidents pertaining to Indian nationals. There has 13.02.2026 988 been no specific incident of harassment of Indian citizens in Bangladesh nor has there been any request for repatriation of Indian citizens from Bangladesh. IMPLEMENTATION OF PMBJP 2524. SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state: (a) the number of Jan Aushadhi Kendras (JAKs) operational and targeted number to be achieved by March 2027 under the PMBJP across the country, State and district, UT-wise including Bihar particularly in the district of Saran; (b) the steps taken to address reports of insufficient stock of essential medicines at JAKs and ensuring uninterrupted availability; (c) the measures put in place to prevent the sale of Janaushadhi medicines above the prescribed ceiling prices fixed by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) and grievance redressal system for the same; (d) the details of the medicines and medical devices that are currently part of the PMBJP product basket and the extent of price reduction offered compared to branded medicines; and (e) the initiatives undertaken towards awareness, strengthen quality control and enhance accessibility of affordable generic medicines through the said JAKs? 13.02.2026 989 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): (a): Under the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) scheme, a total of 17,990 Jan Aushadhi Kendras (JAKs) have been opened across the country as on 31.12.2025. With a view to further expand the coverage of the scheme, the Government has set a target to open 25,000 JAKs by March 2027. The State-wise /Union Territory-wise and district-wise number of JAKs opened across the country are given in the enclosed Statement. (b): Number of steps have been taken to ensure effective and regular supply of medicines at Jan Aushadhi Kendras (JAKs), including the following: (i) Since September 2024, stocking by JAKs of 200 commonly used medicines, consisting of the 100 top-selling medicines in the scheme product basket and 100 fast-selling medicines in the market, has been incentivised, under which JAK owners are eligible for monthly incentive based on the stocks that they maintain of these medicines. (ii) An end-to-end information-technology-enabled supply chain system is in place to connect a robust supply chain system consisting of 5 warehouses and a growing network of distributors across the country. (iii) In addition, with a view to ensure availability of commonly used products, 400 fast-moving products are monitored regularly by the scheme implementing 13.02.2026 990 agency {Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India (PMBI)} and demand for the same is forecasted on an ongoing basis. Further, steps have been taken to digitise the forecasting method to augment the procurement process. (c): An internal committee of PMBI periodically reviews and fixes the MRP of medicines available in the Janaushadhi basket. The broad parameters while fixing the prices of medicines is as follows:  For medicines included in the NLEM list, the prices are fixed at a rate which is at least 50% lesser than the ceiling price.  For medicines not listed under NLEM, the prices are fixed at a rate which is at least 50% lesser than average MRP of the top 3 leading brands of the equivalent product available in the market. Jan Aushadhi Kendras are inspected by the marketing officers of Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India on surprise check basis to prevent occurrence of any malpractice. Any person may lodge complaint regarding overcharging, quality and availability of generic medicines supplied through JAKs in the country using the Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) portal of the Government of India, or by emailing to complaints@janaushadhi.gov.in, or calling the PMBJP helpline number 1800 180 8080. (d): The Janaushadhi product basket consists of 2,110 medicines and 315 13.02.2026 991 medical devices and consumables and it covers major therapeutic groups including cardiovascular disease, oncology, anti-diabetic, anti-infectives, anti- allergic and gastro-intestinal medicines. The maximum retail prices (MRP) of Jan Aushadhi medicines are about 50% to 80% cheaper than those of leading branded medicines. (e): To promote acceptability of medicines supplied through JAKs, targeted awareness campaigns about the benefits of Janaushadhi medicines are conducted on a regular basis: i. Awareness campaigns: Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India (PMBI), which is the implementing agency for PMBJP conducts awareness campaigns in coordination with bodies and platforms such as the Central Bureau of Communication, PIB, MyGov and MY Bharat, in various modes such as print, television, radio, social media platforms, outdoor hoardings, community engagement, etc. ii. Interactive messages: Outreach and citizen engagement are also pursued through WhatsApp chatbot to inform citizens regarding the quality and affordability of Janaushadhi products. iii. Jan Aushadhi Week: Jan Aushadhi Week is celebrated every year in the first week of March during which special campaigns such as public rallies, health camps, seminars in pharmacy colleges, etc. are conducted across the nation to educate citizens about the benefits of Janaushadhi generic medicines. 13.02.2026 992 iv. Messages from eminent persons: Audio/video messages from well-known persons such as public representatives and eminent doctors are disseminated on social media platforms to highlight the benefits of Janaushadhi medicines and dispel myths associated with respect to their quality. v. Public engagement programme in rural areas: To educate citizens in local languages/dialects, publicity is also done through health camps, nukkad- natak, audiovisual display etc. in association with local JAKs in rural areas. Further, following concrete mechanisms are in place to ensure quality of medicines available at JAKs: (i) Supply only from WHO Good Manufacturing Practices (GMP) certified plants: Only plants that are certified as WHO-GMP compliant by the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) are eligible for supply of Janaushadhi medicines. (ii) Distribution only after 100% pre-testing of all medicine batches: Samples are drawn from 100% of batches supplied at PMBI’s warehouses for anonymised testing, and medicines are dispatched for supply to JAKs only after the quality test is passed. (iii) Testing only at labs compliant with Good Laboratory Practices (GLP): Samples are tested only at labs accredited and periodically inspected by the National Accreditation Board for Testing and Calibration 13.02.2026 993 Laboratories (NABL) and, in addition, assessed by PMBI for GLP compliance. STATEMENT State-wise /Union Territory-wise and district-wise number of JAKs opened across the country S. No. State/UT District No. of JAKs opened 1 Andaman and Nicobar Nicobar 1 2 North and Middle Andaman 2 3 South Andaman 3 4 Andhra Pradesh Alluri Sitharama Raju 2 5 Anakapalli 7 6 Ananthapuramu 12 7 Annamayya 7 8 Bapatla 8 9 Chittoor 12 10 Dr. B.R. Ambedkar Konaseema 8 11 East Godavari 14 12 Eluru 11 13 Guntur 22 14 Kakinada 5 15 Krishna 9 16 Kurnool 20 17 Nandyal 7 18 NTR 16 19 Palnadu 11 20 Parvathipuram Manyam 3 21 Prakasam 16 22 Sri Potti Sriramulu Nellore 6 23 Sri Sathya Sai 10 24 Srikakulam 9 25 Tirupati 15 26 Visakhapatnam 10 13.02.2026 994 27 Vizianagaram 9 28 West Godavari 14 29 YSR Kadapa 9 30 Arunachal Pradesh Anjaw 1 31 Changlang 3 32 Dibang Valley 1 33 East Kameng 2 34 East Siang 3 35 Kamle 1 36 Kra Daadi 2 37 Kurung Kumey 2 38 Leparada 1 39 Lohit 1 40 Longding 1 41 Lower Dibang Valley 2 42 Lower Siang 1 43 Lower Subansiri 1 44 Namsai 1 45 Pakke Kessang 1 46 Papum Pare 2 47 Shi Yomi 1 48 Siang 1 49 Tawang 1 50 Tirap 1 51 Upper Siang 1 52 Upper Subansiri 1 53 West Kameng 2 54 West Siang 1 55 Assam Baksa 1 56 Barpeta 4 57 Biswanath 2 58 Bongaigaon 4 59 Cachar 38 60 Charaideo 2 13.02.2026 995 61 Chirang 2 62 Darrang 3 63 Dhemaji 3 64 Dhubri 3 65 Dibrugarh 9 66 Dima Hasao 1 67 Goalpara 2 68 Golaghat 3 69 Hailakandi 10 70 Hojai 2 71 Jorhat 4 72 Kamrup 7 73 Kamrup Metropolitanpolitan 17 74 Karbi Anglong 2 75 Karimganj 17 76 Kokrajhar 4 77 Lakhimpur 1 78 Majuli 1 79 Morigaon 4 80 Nagaon 11 81 Nalbari 2 82 Sivasagar 2 83 Sonitpur 4 84 South Salmara-Mankachar 2 85 Tinsukia 7 86 Udalguri 2 87 Bihar Araria 7 88 Arwal 3 89 Aurangabad 14 90 Banka 5 91 Begusarai 55 92 Bhagalpur 23 93 Bhojpur 19 94 Buxar 7 13.02.2026 996 95 Darbhanga 48 96 Gaya 32 97 Gopalganj 30 98 Jamui 7 99 Jehanabad 7 100 Kaimur (Bhabua) 8 101 Katihar 10 102 Khagaria 10 103 Kishanganj 1 104 Lakhisarai 6 105 Madhepura 8 106 Madhubani 53 107 Munger 12 108 Muzaffarpur 114 109 Nalanda 13 110 Nawada 2 111 Pashchim Champaran 35 112 Patna 142 113 Purbi Champaran 85 114 Purnia 9 115 Rohtas 16 116 Saharsa 14 117 Samastipur 41 118 Saran 44 119 Sheikhpura 4 120 Sheohar 11 121 Sitamarhi 52 122 Siwan 54 123 Supaul 16 124 Vaishali 41 125 Chandigarh Chandigarh 19 126 Chhattisgarh Balod 8 127 Balodabazar-Bhatapara 22 128 Balrampur-Ramanujganj 6 13.02.2026 997 129 Bastar 9 130 Bemetara 10 131 Bijapur 3 132 Bilaspur 20 133 Dakshin Bastar Dantewada 2 134 Dhamtari 10 135 Durg 58 136 Gariyaband 7 137 Gaurela-Pendra-Marwahi 5 138 Janjgir-Champa 10 139 Jashpur 9 140 Kabirdham 7 141 Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai 7 142 Kondagaon 7 143 Korba 12 144 Koriya 3 145 Mahasamund 11 146 Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur 6 147 Mohla-Manpur-Ambagarh Chouki 4 148 Mungeli 8 149 Narayanpur 3 150 Raigarh 12 151 Raipur 42 152 Rajnandgaon 19 153 Sakti 5 154 Sarangarh-Bilaigarh 4 155 Sukma 1 156 Surajpur 7 157 Surguja 4 158 Uttar Bastar Kanker 4 159 Delhi Central 21 160 East 55 161 New Delhi 6 162 North 59 13.02.2026 998 163 North East 60 164 North West 118 165 Shahdara 62 166 South 55 167 South East 107 168 South West 26 169 West 18 170 Goa North Goa 8 171 South Goa 10 172 Gujarat Ahmedabad 117 173 Amreli 16 174 Anand 21 175 Arvalli 12 176 Banas Kantha 14 177 Bharuch 14 178 Bhavnagar 23 179 Botad 10 180 Chhotaudepur 5 181 Dahod 6 182 Dangs 1 183 Devbhumi Dwarka 8 184 Gandhinagar 14 185 Gir Somnath 24 186 Jamnagar 20 187 Junagadh 24 188 Kachchh 45 189 Kheda 25 190 Mahesana 24 191 Mahisagar 7 192 Morbi 12 193 Narmada 5 194 Navsari 11 195 Panch Mahals 13 196 Patan 15 13.02.2026 999 197 Porbandar 7 198 Rajkot 101 199 Sabar Kantha 22 200 Surat 117 201 Surendranagar 13 202 Tapi 6 203 Vadodara 77 204 Valsad 15 205 Vav-Tharad 4 206 Haryana Ambala 27 207 Bhiwani 13 208 Charki Dadri 7 209 Faridabad 41 210 Fatehabad 6 211 Gurugram 73 212 Hisar 33 213 Jhajjar 27 214 Jind 12 215 Kaithal 13 216 Karnal 32 217 Kurukshetra 17 218 Mahendragarh 20 219 Nuh 5 220 Palwal 11 221 Panchkula 13 222 Panipat 15 223 Rewari 14 224 Rohtak 31 225 Sirsa 15 226 Sonipat 34 227 Yamunanagar 15 228 Himachal Pradesh Bilaspur 4 229 Chamba 3 230 Hamirpur 8 13.02.2026 1000 231 Kangra 21 232 Kinnaur 1 233 Kullu 2 234 Lahaul And Spiti 1 235 Mandi 12 236 Shimla 6 237 Sirmaur 3 238 Solan 5 239 Una 8 240 Jammu and Kashmir Anantnag 33 241 Bandipora 8 242 Baramulla 21 243 Budgam 23 244 Doda 7 245 Ganderbal 7 246 Jammu 73 247 Kathua 13 248 Kishtwar 6 249 Kulgam 15 250 Kupwara 13 251 Poonch 11 252 Pulwama 22 253 Rajouri 10 254 Ramban 8 255 Reasi 8 256 Samba 18 257 Shopian 9 258 Srinagar 37 259 Udhampur 9 260 Jharkhand Bokaro 28 261 Chatra 2 262 Deoghar 17 263 Dhanbad 13 264 Dumka 4 13.02.2026 1001 265 East Singhbhum 13 266 Garhwa 2 267 Giridih 6 268 Godda 2 269 Gumla 4 270 Hazaribagh 5 271 Jamtara 3 272 Khunti 3 273 Koderma 4 274 Latehar 3 275 Lohardaga 1 276 Pakur 3 277 Palamu 8 278 Ramgarh 4 279 Ranchi 24 280 Sahebganj 4 281 Seraikela-Kharsawan 7 282 Simdega 3 283 West Singhbhum 3 284 Karnataka Bagalkote 30 285 Ballari 30 286 Belagavi 31 287 Bengaluru Rural 40 288 Bengaluru Urban 442 289 Bidar 31 290 Chamarajanagara 13 291 Chikkaballapura 19 292 Chikkamagaluru 27 293 Chitradurga 21 294 Dakshina Kannada 142 295 Davangere 40 296 Dharwad 43 297 Gadag 18 298 Hassan 31 13.02.2026 1002 299 Haveri 52 300 Kalaburagi 42 301 Kodagu 19 302 Kolar 21 303 Koppal 24 304 Mandya 48 305 Mysuru 84 306 Raichur 31 307 Ramanagara 16 308 Shivamogga 44 309 Tumakuru 50 310 Udupi 78 311 Uttara Kannada 30 312 Vijayanagar 16 313 Vijayapura 53 314 Yadgir 19 315 Kerala Alappuzha 135 316 Ernakulam 211 317 Idukki 58 318 Kannur 97 319 Kasaragod 41 320 Kollam 110 321 Kottayam 109 322 Kozhikode 150 323 Malappuram 177 324 Palakkad 168 325 Pathanamthitta 58 326 Thiruvananthapuram 168 327 Thrissur 204 328 Wayanad 28 329 Ladakh Kargil 1 330 Leh Ladakh 2 331 Lakshadweep Lakshadweep District 1 332 Madhya Pradesh Agar-Malwa 5 13.02.2026 1003 333 Alirajpur 2 334 Anuppur 9 335 Ashoknagar 3 336 Balaghat 9 337 Barwani 9 338 Betul 10 339 Bhind 3 340 Bhopal 39 341 Burhanpur 5 342 Chhatarpur 25 343 Chhindwara 8 344 Damoh 8 345 Datia 3 346 Dewas 24 347 Dhar 16 348 Dindori 2 349 Guna 3 350 Gwalior 32 351 Harda 4 352 Indore 100 353 Jabalpur 32 354 Jhabua 4 355 Katni 9 356 Khandwa (East Nimar) 6 357 Khargone (West Nimar) 13 358 Maihar 2 359 Mandla 9 360 Mandsaur 12 361 Mauganj 3 362 Morena 6 363 Narmadapuram 8 364 Narsimhapur 11 365 Neemuch 11 366 Niwari 2 13.02.2026 1004 367 Pandhurna 1 368 Panna 4 369 Raisen 6 370 Rajgarh 6 371 Ratlam 23 372 Rewa 14 373 Sagar 15 374 Satna 7 375 Sehore 11 376 Seoni 6 377 Shahdol 6 378 Shajapur 9 379 Sheopur 3 380 Shivpuri 6 381 Sidhi 4 382 Singrauli 7 383 Tikamgarh 6 384 Ujjain 23 385 Umaria 3 386 Vidisha 7 387 Maharashtra Ahilyanagar 15 388 Akola 11 389 Amravati 11 390 Beed 23 391 Bhandara 4 392 Buldhana 27 393 Chandrapur 6 394 Chhatrapati Sambhajinagar 14 395 Dharashiv 15 396 Dhule 3 397 Gadchiroli 1 398 Gondia 8 399 Hingoli 9 400 Jalgaon 13 13.02.2026 1005 401 Jalna 28 402 Kolhapur 22 403 Latur 46 404 Mumbai 71 405 Mumbai Suburban 20 406 Nagpur 18 407 Nanded 25 408 Nandurbar 4 409 Nashik 33 410 Palghar 33 411 Parbhani 17 412 Pune 53 413 Raigad 12 414 Ratnagiri 4 415 Sangli 28 416 Satara 18 417 Sindhudurg 3 418 Solapur 29 419 Thane 64 420 Wardha 5 421 Washim 7 422 Yavatmal 13 423 Manipur Bishnupur 5 424 Chandel 2 425 Churachandpur 1 426 Imphal East 11 427 Imphal West 22 428 Jiribam 1 429 Kakching 3 430 Kamjong 1 431 Kangpokpi 1 432 Noney 3 433 Pherzawl 1 434 Senapati 3 13.02.2026 1006 435 Tamenglong 3 436 Tengnoupal 2 437 Thoubal 7 438 Ukhrul 2 439 Meghalaya East Garo Hills 1 440 East Jaintia Hills 2 441 East Khasi Hills 6 442 Eastern West Khasi Hills 1 443 North Garo Hills 1 444 Ri Bhoi 3 445 South Garo Hills 1 446 South West Garo Hills 2 447 South West Khasi Hills 1 448 West Garo Hills 3 449 West Jaintia Hills 3 450 West Khasi Hills 1 451 Mizoram Aizawl 5 452 Champhai 1 453 Hnahthial 3 454 Khawzawl 1 455 Kolasib 1 456 Lunglei 1 457 Mamit 1 458 Saitual 1 459 Serchhip 2 460 Nagaland Mon 4 461 Chumoukedima 1 462 Dimapur 2 463 Kiphire 2 464 Kohima 2 465 Longleng 1 466 Mokokchung 2 467 Niuland 1 468 Peren 1 13.02.2026 1007 469 Phek 2 470 Shamator 1 471 Tuensang 1 472 Wokha 1 473 Zunheboto 1 474 Odisha Anugul 16 475 Balangir 14 476 Baleshwar 75 477 Bargarh 22 478 Bhadrak 32 479 Boudh 4 480 Cuttack 142 481 Deogarh 2 482 Dhenkanal 27 483 Gajapati 2 484 Ganjam 69 485 Jagatsinghapur 44 486 Jajapur 51 487 Jharsuguda 9 488 Kalahandi 4 489 Kandhamal 3 490 Kendrapara 41 491 Kendujhar 15 492 Khordha 109 493 Koraput 3 494 Malkangiri 2 495 Mayurbhanj 13 496 Nabarangpur 4 497 Nayagarh 13 498 Nuapada 1 499 Puri 34 500 Rayagada 5 501 Sambalpur 19 502 Sonepur 11 13.02.2026 1008 503 Sundargarh 17 504 Puducherry Karaikal 5 505 Puducherry 28 506 Punjab Amritsar 23 507 Barnala 13 508 Bathinda 45 509 Faridkot 9 510 Fatehgarh Sahib 11 511 Fazilka 11 512 Ferozepur 10 513 Gurdaspur 13 514 Hoshiarpur 17 515 Jalandhar 45 516 Kapurthala 14 517 Ludhiana 107 518 Malerkotla 4 519 Mansa 13 520 Moga 15 521 Pathankot 30 522 Patiala 71 523 Rupnagar 10 524 S.A.S Nagar 28 525 Sangrur 16 526 Shahid Bhagat Singh Nagar 6 527 Sri Muktsar Sahib 16 528 Tarn Taran 5 529 Rajasthan Ajmer 10 530 Alwar 28 531 Balotra 6 532 Banswara 1 533 Baran 4 534 Barmer 8 535 Beawar 2 536 Bharatpur 8 13.02.2026 1009 537 Bhilwara 12 538 Bikaner 9 539 Bundi 4 540 Chittorgarh 8 541 Churu 15 542 Dausa 12 543 Deeg 3 544 Dholpur 4 545 Didwana-Kuchaman 17 546 Dungarpur 3 547 Ganganagar 17 548 Hanumangarh 24 549 Jaipur 203 550 Jaisalmer 3 551 Jalore 13 552 Jhalawar 2 553 Jhunjhunu 28 554 Jodhpur 35 555 Karauli 10 556 Khairthal-Tijara 5 557 Kota 15 558 Kotputli-Behror 10 559 Nagaur 23 560 Pali 9 561 Phalodi 5 562 Pratapgarh 2 563 Rajsamand 6 564 Salumbar 2 565 Sawai Madhopur 13 566 Sikar 24 567 Sirohi 6 568 Tonk 13 569 Udaipur 10 570 Sikkim Gangtok 4 13.02.2026 1010 571 Gyalshing 2 572 Mangan 1 573 Namchi 5 574 Pakyong 3 575 Tamil Nadu Ariyalur 8 576 Chengalpattu 65 577 Chennai 211 578 Coimbatore 99 579 Cuddalore 37 580 Dharmapuri 26 581 Dindigul 41 582 Erode 52 583 Kallakurichi 13 584 Kancheepuram 26 585 Kanniyakumari 96 586 Karur 20 587 Krishnagiri 25 588 Madurai 79 589 Mayiladuthurai 19 590 Nagapattinam 26 591 Namakkal 26 592 Perambalur 9 593 Pudukkottai 30 594 Ramanathapuram 14 595 Ranipet 17 596 Salem 56 597 Sivaganga 18 598 Tenkasi 21 599 Thanjavur 64 600 The Nilgiris 11 601 Theni 27 602 Thiruvallur 61 603 Thiruvarur 34 604 Thoothukkudi 19 13.02.2026 1011 605 Tiruchirappalli 73 606 Tirunelveli 41 607 Tirupathur 11 608 Tiruppur 43 609 Tiruvannamalai 16 610 Vellore 42 611 Viluppuram 15 612 Virudhunagar 24 613 Telangana Adilabad 11 614 Bhadradri Kothagudem 3 615 Hanumakonda 5 616 Hyderabad 22 617 Jagtial 14 618 Jangaon 8 619 Jayashankar Bhupalapally 2 620 Jogulamba Gadwal 3 621 Kamareddy 1 622 Karimnagar 3 623 Khammam 3 624 Kumuram Bheem Asifabad 4 625 Mahabubabad 3 626 Mahabubnagar 7 627 Mancherial 7 628 Medak 1 629 Medchal Malkajgiri 34 630 Mulugu 3 631 Nagarkurnool 2 632 Nalgonda 2 633 Narayanpet 1 634 Nirmal 4 635 Nizamabad 13 636 Peddapalli 4 637 Rajanna Sircilla 1 638 Ranga Reddy 19 13.02.2026 1012 639 Sangareddy 6 640 Siddipet 3 641 Suryapet 3 642 Vikarabad 6 643 Wanaparthy 4 644 Warangal 7 645 Yadadri Bhuvanagiri 3 646 The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Dadra And Nagar Haveli 21 647 Daman 16 648 Diu 3 649 Tripura Dhalai 3 650 Gomati 2 651 Khowai 2 652 North Tripura 4 653 Sepahijala 4 654 South Tripura 4 655 Unakoti 4 656 West Tripura 10 657 Uttar Pradesh Agra 108 658 Aligarh 55 659 Ambedkar Nagar 30 660 Amethi 27 661 Amroha 27 662 Auraiya 13 663 Ayodhya 44 664 Azamgarh 64 665 Baghpat 25 666 Bahraich 31 667 Ballia 53 668 Balrampur 24 669 Banda 27 670 Barabanki 71 671 Bareilly 60 672 Basti 34 13.02.2026 1013 673 Bhadohi 21 674 Bijnor 15 675 Budaun 41 676 Bulandshahr 59 677 Chandauli 35 678 Chitrakoot 14 679 Deoria 136 680 Etah 26 681 Etawah 24 682 Farrukhabad 19 683 Fatehpur 35 684 Firozabad 26 685 Gautam Buddha Nagar 108 686 Ghaziabad 128 687 Ghazipur 58 688 Gonda 41 689 Gorakhpur 165 690 Hamirpur 16 691 Hapur 31 692 Hardoi 56 693 Hathras 17 694 Jalaun 33 695 Jaunpur 32 696 Jhansi 49 697 Kannauj 28 698 Kanpur Dehat 22 699 Kanpur Nagar 111 700 Kasganj 15 701 Kaushambi 13 702 Kheri 80 703 Kushinagar 86 704 Lalitpur 12 705 Lucknow 286 706 Mahoba 13 13.02.2026 1014 707 Mahrajganj 74 708 Mainpuri 33 709 Mathura 40 710 Mau 40 711 Meerut 145 712 Mirzapur 26 713 Moradabad 38 714 Muzaffarnagar 69 715 Pilibhit 26 716 Pratapgarh 48 717 Prayagraj 101 718 Rae Bareli 36 719 Rampur 42 720 Saharanpur 103 721 Sambhal 22 722 Sant Kabir Nagar 21 723 Shahjahanpur 42 724 Shamli 22 725 Shravasti 6 726 Siddharthnagar 40 727 Sitapur 76 728 Sonbhadra 29 729 Sultanpur 48 730 Unnao 27 731 Varanasi 107 732 Uttarakhand Almora 11 733 Bageshwar 5 734 Chamoli 5 735 Champawat 8 736 Dehradun 86 737 Haridwar 69 738 Nainital 61 739 Pauri Garhwal 13 740 Pithoragarh 7 13.02.2026 1015 741 Rudra Prayag 4 742 Tehri Garhwal 9 743 Udham Singh Nagar 31 744 Uttarkashi 10 745 West Bengal Alipurduar 5 746 Bankura 34 747 Birbhum 8 748 Cooch Behar 14 749 Dakshin Dinajpur 2 750 Darjeeling 16 751 Hooghly 98 752 Howrah 94 753 Jalpaiguri 16 754 Jhargram 3 755 Kalimpong 1 756 Kolkata 118 757 Malda 12 758 Murshidabad 15 759 Nadia 22 760 North 24 Parganas 176 761 Paschim Bardhaman 49 762 Paschim Medinipur 33 763 Purba Bardhaman 40 764 Purba Medinipur 35 765 Purulia 10 766 South 24 Parganas 51 767 Uttar Dinajpur 6 Total 17,990 POSTING POLICY IN AUTONOMOUS BODIES 2525. DR. DHARAMVIRA GANDHI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: 13.02.2026 1016 (a) the total number of representations received during the last five years from Employee Associations, Unions, MPs and Ministers seeking a uniform spousal transfer/posting policy in various autonomous bodies under the Ministry such as AIIMS, PGIMER, JIPMER, NIMHANS, RIMS, NEIGRIHMS etc.; (b) whether some of these institutions have rejected such requests citing absence of specific provision in their Acts/Rules/Bye-laws, despite implementing common recruitment rules not mentioned in the Acts, if so, the details thereof; (c) whether the Acts/Rules of these bodies provide that Government of India rules/guidelines shall apply in matters not covered by them and if so, the reasons for not applying DoPT’s spousal posting guidelines (O.M. dated 30.09.2009 & subsequent clarifications); (d) if so, the details thereof including the action taken by the Government; (e) whether DoPT was consulted in this regard, if so, the details of the outcome and if not, the reasons therefor; and (f) whether uniform guidelines in this regard are likely to be proposed, if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYUSH; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO GANPATRAO JADHAV): 13.02.2026 1017 (a) to (f): References/representations have been received in the Ministry regarding transfer of employees from one Autonomous Institute to another on spouse ground, including All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research (JIPMER), Postgraduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS), North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences (NEIGRIMS) and Regional Institute of Medical Sciences (RIMS), Imphal. All Autonomous Institutes are separate entities and there is no provision to transfer employees from one Autonomous Institute to another. कांगड़ा म¤ टीबी-मुĉ úाम पंचायत¤ 2526. डॉ. राजीव भारĬाज: ³या ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या कांगड्डा िजले के बैजनाथ उप-मंडल म¤ िकसी úाम पंचायत को 'टी.बी. मुĉ भारत अिभयान' के तहत टी.बी. मुĉ घोिषत िकया गया है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और ऐसी úाम पंचायतŌ के नाम ³या ह§, और (ख) सरकार Ĭारा उĉ कायªøम के अंतगªत िकसी ±ेý को टी.बी. मुĉ घोिषत करने के िलए अपनाए गए मानदंड ³या है? ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): 13.02.2026 1018 (क) और (ख): टीबी मुĉ भारत अिभयान (राÕůीय टीबी उÆमूलन कायªøम) के अंतगªत, टीबी मुĉ पंचायत पहल 2023 से लागू कì गई है। िहमाचल ÿदेश के कांगड़ा िजले के बैजनाथ उपमंडल म¤, वषª 2023 और वषª 2024 म¤ टीबी मुĉ ÿमािणत úाम पंचायत¤ िनÌनिलिखत ह§: वषª úाम पंचायतŌ के नाम 2023 माधोनगर, कुकेना 2024 अवेरी, िट³करी डुहकì, बंिदयन, दरमन, देओल, धनाग, गुनेहड़, केओरी, नरघोर, पंजाला और सकडी इस कायªøम के अंतगªत टीबी मुĉ úाम पंचायत के ÿमाणीकरण के िलए अपनाए गए मानदंड िनÌनिलिखत ह§: (i) ÿित 1000 जनसं´या पर संभािवत टीबी जांचŌ कì सं´या (ii) ÿित 1000 जनसं´या पर टीबी कì अिधसूचना दर (iii) उपचार सफलता दर (iv) औषिध सुúĻता परी±ण दर (v) िन±य पोषण योजना के तहत िकए गए भुगतान (vi) िन±य िमý पहल के तहत टीबी रोिगयŌ को पोषण संबंधी सहायता ÿदान करना फसलŌ के िलए रासायिनक उवªरक 2527. ®ी बृजेÆþ िसंह ओलाः ³या रसायन और उवªरक मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या देश म¤ फसलŌ के िलए आवÔयक रासायिनक उवªरकŌ कì मांग लगातार बढ़ रही है और यिद हां, तो िवगत पांच वषŎ और वतªमान वषª के दौरान अब तक यूåरया, डीएपी और अÆय उवªरकŌ का 13.02.2026 1019 उवªरक-वार और वषª-वार कुल घरेलू उÂपादन िकतना है; (ख) उĉ अविध के दौरान कुल मांग कì तुलना म¤ िवदेश से आयाितत उĉ उवªरकŌ कì उवªरक-वार, देश-वार और वषª-वार माýा िकतनी है; और (ग) ³या आयात पर अÂयिधक िनभªरता उवªरकŌ कì उपलÊधता, समय पर आपूितª और राजसहायता के बोझ को ÿितकूल łप से ÿभािवत कर रही है और यिद हां, तो सरकार Ĭारा वतªमान फसल सीजन के दौरान घरेलू उÂपादन बढ़ाने, आÂमिनभªरता सुिनिIJत करने और िकसानŌ को समय पर पयाªĮ उवªरक उपलÊध कराने के िलए ³या ठोस कदम उठाए जा रहे ह§? ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): (क): िपछले पांच वषŎ अथाªत 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और वतªमान वषª 2025-26 (08.02.2026 तक) के दौरान देश भर म¤ उवªरकŌ अथाªत यूåरया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस कì समú मांग, आवÔयकता और िबøì का Êयौरा संलμन िववरण-I म¤ िदया गया है। इसके अलावा, यूåरया, डीएपी और अÆय उवªरकŌ के घरेलू उÂपादन का Êयौरा िनÌनानुसार है: उÂपादन (आंकड़¤ एलएमटी म¤) वषª यूåरया एनपीकेएस डीएपी एसएसपी 2020-21 246.05 100.54 37.74 49.35 2021-22 250.72 89.67 42.22 53.34 2022-23 284.94 100.40 43.47 56.44 2023-24 314.09 101.85 42.93 44.44 2024-25 306.67 121.05 37.69 52.44 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) 251.26 111.22 33.71 48.49 ąोत: dbtfert.nic.in (एनपीकेएस म¤ ए/एस और कॉÌÈले³स शािमल ह§) (ख): वषª 2020-21 से 2025-26 तक (जनवरी, 2026 तक) उवªरक आयातŌ का देश-वार और वषª- 13.02.2026 1020 वार Êयौरा संलμन िववरण-II म¤ िदया गया है। (ग): देश म¤ उवªरकŌ कì समय पर और पयाªĮ उपलÊधता सुिनिIJत करने हेतु सरकार Ĭारा ÿÂयेक मौसम म¤ िनÌनिलिखत उपाय िकए जाते ह§: (i) ÿÂयेक फसल मौसम शुł होने से पहले, कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग (डीएएÁडएफडÊÐयू), सभी राºय सरकारŌ के परामशª से उवªरकŌ कì राºय-वार और माह-वार आवÔयकता का आकलन करता है। (ii) कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग (डीएएÁडएफडÊÐयू) Ĭारा अनुमािनत आवÔयकता के आधार पर, उवªरक िवभाग मािसक आपूितª योजना जारी करके राºयŌ को पयाªÈत माýा म¤ उवªरकŌ का आवंटन करता है और उपलÊधता कì लगातार िनगरानी करता है। (iii) देश भर म¤ सिÊसडी ÿाÈत सभी ÿमुख उवªरकŌ के संचलन कì िनगरानी एकìकृत उवªरक ÿबंधन ÿणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधाåरत िनगरानी ÿणाली Ĭारा कì जाती है। (iv) राºय सरकारŌ को िनयिमत łप से सलाह दी जाती है िक वे समय पर मांगपý जारी करके आपूितª को सुÓयविÖथत करने के िलए उÂपादकŌ और आयातकŌ के साथ समÆवय Öथािपत कर¤। यूåरया के संबंध म¤, सरकार ने यूåरया ±ेý म¤ नए िनवेश को सुिवधाजनक बनाने और यूåरया ±ेý म¤ भारत को आÂमिनभªर बनाने के िलए 2 जनवरी, 2013 को नई िनवेश नीित (एनआईपी)-2012 कì घोषणा कì और 7 अ³टूबर, 2014 को इसम¤ संशोधन िकया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूåरया इकाइयां Öथािपत कì गई ह§ िजनम¤ नािमत सावªजिनक ±ेý के उपøमŌ कì संयुĉ उīम कंपिनयŌ (जेवीसी) के माÅयम से Öथािपत 4 यूåरया इकाइयां और िनजी कंपिनयŌ Ĭारा Öथािपत 2 यूåरया इकाइयां शािमल ह§। तेलंगाना म¤ रामागुंडम फिटªलाइजसª एंड केिमकÐस िलिमटेड (आरएफसीएल) कì रामागुÁडम यूåरया इकाई तथा िहंदुÖतान उवªरक एंड रसायन िलिमटेड (एचयूआरएल) कì 3 यूåरया इकाइयां नामत: गोरखपुर, िसंदरी और बरौनी øमश: उ°र ÿदेश, झारखंड और िबहार म¤ जेवीसी के 13.02.2026 1021 माÅयम से Öथािपत इकाइयां ह§। पिIJम बंगाल म¤ मैिट³स फिटªलाइजसª एंड केिमकÐस िलिमटेड (मैिट³स) कì पानागढ़ यूåरया इकाई; और राजÖथान म¤ चंबल फिटªलाइजसª एंड केिमकÐस िलिमटेड (सीएफसीएल) कì गड़ेपान-।।। यूåरया इकाई िनजी कंपिनयŌ Ĭारा Öथािपत इकाइयां ह§। इनम¤ से ÿÂयेक इकाई कì संÖथािपत ±मता 12.7 लाख मीिůक टन ÿित वषª (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अÂयिधक ऊजाª द± ह§ ³यŌिक ये अīतन ÿौīोिगकì पर आधाåरत ह§। अत:, इन इकाइयŌ ने िमलकर यूåरया उÂपादन ±मता म¤ 76.2 एलएमटीपीए कì वृिĦ कì है िजससे वषª 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए कì कुल Öवदेशी यूåरया उÂपादन ±मता (पुनआªकिलत ±मता, आरएसी) वषª 2023-24 के दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण łट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया úीनफìÐड यूåरया संयंý Öथािपत करके नािमत सावªजिनक ±ेý के उपøमŌ कì जेवीसी नामत: तालचेर फिटªलाइजसª िलिमटेड (टीएफएल) के माÅयम से एफसीआईएल कì तालचेर इकाई को पुनजêिवत करने के िलए एक िवशेष नीित भी अनुमोिदत कì गई है। हाल ही म¤, क¤þीय मंिýमंडल ने āĺपुý वैली फ़िटªलाइज़र कारपोरेशन िलिमटेड (बीवीएफसीएल), नामłप, असम के मौजूदा पåरसर के भीतर 12.7 लाख मीिůक टन (एलएमटी) वािषªक यूåरया उÂपादन ±मता के एक नए āाउनफìÐड अमोिनया-यूåरया कॉÌÈले³स कì Öथापना के ÿÖताव को मंजूरी दी है, िजसे असम वैली फिटªलाइजर एÁड केिमकल कंपनी िलिमटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा। इसके अितåरĉ, सरकार ने Öवदेशी यूåरया उÂपादन को आरएसी से अिधक करने के एक उĥेÔय से मौजूदा 25 गैस-आधाåरत यूåरया इकाइयŌ के िलए 25 मई, 2015 को नई यूåरया नीित (एनयूपी)–2015 भी अिधसूिचत कì है। एनयूपी-2015 से यूåरया का उÂपादन वषª 2014-15 के दौरान हòए वािषªक उÂपादन कì तुलना म¤ 20-25 एलएमटीपीए बढ़ा है। उपयुªĉ सभी उपायŌ से åरकाडª यूåरया उÂपादन हòआ है, जो वषª 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी ÿितवषª था वषª 2023-24 के दौरान बढ़कर 314.07 एलएमटी हो गया है। वषª 2024-25 के 13.02.2026 1022 दौरान देश म¤ 306.67 एलएमटी यूåरया का उÂपादन हòआ है। इसके अितåर³त, सरकार ने फॉÖफेटयुĉ और पोटाशयुĉ (पीएंडके) उवªरकŌ के िलए िदनांक 01.04.2010 से पोषक तÂव आधाåरत सिÊसडी (एनबीएस) Öकìम लागू कì है। एनबीएस Öकìम के तहत, पीएंडके उवªरक मु³त सामाÆय लाइस¤स (ओजीएल) के तहत शािमल िकए जाते ह§ और कंपिनयां अपने Óयावसाियक उतार-चढाव के अनुसार इन उवªरकŌ का आयात/उÂपादन करने के िलए Öवतंý ह§। घरेलू उवªरक उÂपादन को बढ़ावा देने और उवªरकŌ के उÂपादन म¤ देश को आÂमिनभªर बनाने के िलए सरकार Ĭारा िनÌनिलिखत उपाय िकए गए ह§: (i) उवªरक िवभाग ने एमआरपी कì उपयुĉता सुिनिIJत करने और घरेलू उÂपादन को बढ़ावा देने के िलए िदनांक 18.01.2024 से िदशािनद¥श जारी िकए ह§। (ii) ÿाÈत अनुरोधŌ के आधार पर, एनबीएस सिÊसडी Öकìम के तहत नई उÂपादन इकाइयŌ अथवा मौजूदा इकाइयŌ कì उÂपादन ±मता बढ़ाने को अहिमयत दी गई है/सं²ान म¤ िलया गया है। (iii) एनबीएस नीित के तहत शािमल िकए गए पीएÁडके उवªरकŌ कì सं´या वषª 2021 कì 22 úेड से बढ़ाकर वतªमान म¤ 28 úेड कर दी गई है। (iv) मृदा को फॉÖफेटयुĉ अथवा 'पी' पोषक तÂव ÿदान करने हेतु एसएसपी जो Öवदेशी łप से उÂपािदत उवªरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के िलए एसएसपी पर मालभाड़ा सिÊसडी, खरीफ, 2022 से अनुमोिदत कì गई है। (v) आयाितत पोटाश उवªरकŌ पर आयात िनभªरता को कम करने के िलए, शीरे से ÿाÈत पोटाश (पीडीएम), जो घरेलू łप से उÂपािदत पोटाश उवªरक है, को रबी, 2021 से एनबीएस Öकìम के तहत शािमल िकया गया है। 13.02.2026 1023 िववरण-I अिखल भारत िपछले 5 वषŎ और चल रहे वषª 2025-26 (08.02.26 तक) के दौरान उवªरकŌ कì आवÔयकता, उपलÊधता और िबøì कì िÖथित आंकड़े एलएमटी म¤ ø.सं. वषª यूåरया डीएपी एमओपी एनपीकेएस आवÔयकता उपलÊधता िबøì आवÔयकता उपलÊधता िबøì आवÔयकता उपलÊधता िबøì आवÔयकता उपलÊधता िबøì 1 2025-26 (08.02.26 तक) 351.42 399.07 361.03 105.96 113.28 92.77 23.56 27.33 19.74 145.44 179.26 137.58 2 2024-25 364.01 443.83 387.92 111.92 105.14 96.29 22.21 30.85 22.02 151.29 183.98 149.72 3 2023-24 356.08 437.47 357.81 110.18 127.42 109.73 27.62 22.74 16.45 126.31 156.51 116.80 4 2022-23 359.19 415.82 357.26 114.20 130.93 105.31 34.17 19.55 16.32 120.69 138.15 107.31 5 2021-22 356.53 389.68 341.73 123.90 100.49 92.64 37.10 27.06 23.93 122.74 135.74 121.37 6 2020-21 350.64 406.49 350.51 107.76 133.98 119.18 35.51 44.56 34.32 108.00 156.55 125.82 13.02.2026 1024 िववरण-II 2020-21 से 2025-26 (जनवरी-2026 तक) के दौरान देश-वार, वषª-वार और उवªरक-वार (यूåरया, डीएपी, एमओपी और एनपीके) आयात <आंकड़¤ लाख मी.टन म¤) देश का नाम 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (जनवरी-2026 तक) यूåरया डीएपी एमओ पी एनपी के यूåरया डीएपी एमओ पी एनपी के यूåरया डीएपी एमओ पी एनपी के यूåरया डीएपी एमओ पी एनपी के यूåरया डीएपी एमओ पी एनपी के यूåरया डीएपी एमओ पी एनपी के अÐजीåरया 0.44 1.72 3.07 0.35 1.69 0.26 ऑÖůेिलया 0.52 1.51 1.82 3.8 बहरीन 2.14 2.28 1.77 0.94 1.17 1.64 āुनेई 1.21 कनाडा 11.88 3.41 7.2 7.39 0.09 8.83 4.82 चीन 29.75 11.44 0.57 25.91 18.15 12.8 12.17 0.83 18.65 22.28 0.3 0.99 8.47 0.77 20.93 5.11 0.28 9.61 सीआईएस सीआईएस+बेला łस 8.12 6.35 साइÿस िमą 11.55 0.84 7.43 0.68 2.63 0.92 0.18 0.47 0.44 1.93 0.44 एÖटोमा एÖटोिनया 0.16 0.09 िफनल§ड 2.08 1.52 7.69 1.41 0.33 4.22 जमªनी 1.81 0.64 जॉिजªया 2 1.98 0.44 1.24 इंडोनेिशया 6.59 1.94 2.33 0.63 1.34 0.27 2.16 2.14 0.97 0.28 6.14 1.21 ईरान इज़राइल 3.91 5.22 0.44 6.38 3.08 2.8 2.09 13.02.2026 1025 जॉडªन 2.19 5.01 0.96 2.07 3.87 0.35 1.65 4.09 0.12 1.74 4.31 2.39 3.01 1.67 1.98 कुवैत लातिवया 1.06 लीिबया 0.47 0.42 िलथुआिनया 4.28 5.21 नाइजीåरया 1.69 1.39 2.83 2.68 मलेिशया 0.88 1.75 1.59 1.42 1.91 3.5 मेि³सको 0.61 मोर³को 14.51 0.28 11.6 1.66 17.47 11.13 10.74 17 ओमान 21.46 15.88 19.6 0.14 19.53 26.13 14.46 पािकÖतान कतर 0.93 3.87 5.02 1.7 3.7 7.17 łस 0.94 2.84 7.26 8.11 2.8 1.96 0.54 5.72 6.26 9.24 0.85 22.21 15.73 3.41 12.36 17.04 9.23 2.69 18 18.27 12.13 7.55 11.44 20.42 सऊदी-अरब 1.95 16.18 1.77 4.92 18.59 3.08 4.61 21.22 2.7 2.36 16.29 2.69 5.38 19.05 3.4 5.27 23.86 1.99 सेनेगल 0.06 साउथ कोåरया 0.27 0.26 1.07 1.37 तुकê 0.37 0.32 0.41 0.28 तुकª मेिनÖतान 0.41 2.77 4.2 ट्यूनीिशया 0.44 0.85 यूएई 8.22 7.95 4.16 5.08 3.25 3.04 यूøेन 10.39 5.89 यूएसए 0.45 0.49 1.28 0.31 0.5 उÛबेिकÖतान िवयतनाम 0.96 1.73 1.31 0.17 1.63 कुल योग: 98.28 48.82 42.27 13.9 91.36 54.62 24.6 11.7 75.8 65.83 18.66 27.52 70.42 55.67 28.69 # 56.47 45.69 35.41 22.72 89.3 60.16 24.81 34.88 13.02.2026 1026 ÿाथिमक ÖवाÖÃय क¤þŌ और सामुदाियक ÖवाÖÃय क¤þŌ म¤ िचिकÂसीय Öटाफ कì कमी 2528. ®ी राम िशरोमिण वमाª: ³या ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार इस बात से अवगत है िक उ°र ÿदेश के आकां±ी िजलŌ, िवशेषकर ®ावÖती और बलरामपुर म¤ ÿाथिमक ÖवाÖÃय क¤þŌ, सामुदाियक ÖवाÖÃय क¤þŌ और िजला अÖपतालŌ म¤ डॉ³टरŌ, नसŎ और अधª िचिकÂसीय Öटाफ कì भारी कमी है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या सरकार Ĭारा इन िजलŌ म¤ मातृ एवं िशशु ÖवाÖÃय सेवाओं, टीकाकरण, पोषण और जलजिनत एवं संøामक रोगŌ (जैसे ड¤गू, मलेåरया, एÆसेफलाइिटस) कì रोकथाम के िलए पयाªĮ ÖवाÖÃय सुिवधाएं ÿदान कì जा रही ह§ और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या देश म¤ अनुसूिचत जाितयŌ/अनुसूिचत जनजाितयŌ और बाढ़ ÿभािवत तथा वन सीमावतê ±ेýŌ म¤ रहने वाली गरीब आबादी को समय पर उपचार ÿदान करने के िलए मोबाइल िचिकÂसा इकाइयŌ, टेलीमेिडिसन और एÌबुल¤स सेवाओं को सुŀढ़ िकया गया है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (घ) ³या सरकार का देश के आकां±ी और दूरÖथ िजलŌ म¤ ÖवाÖÃय अवसंरचना को सुŀढ़ करने, नए अÖपताल/अिभघात क¤þ Öथािपत करने और मानव संसाधनŌ कì कमी को दूर करने के िलए कोई िवशेष योजना लागू करने का िवचार है; और (ङ) यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? आयुष मंýालय के राºय मंýी; तथा ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी ÿतापराव गणपतराव जाधव): (क) और (ख): ÖवाÖÃय राºय का िवषय है, इसिलए, ÖवाÖÃय सुिवधाओं म¤ सुधार कì िजÌमेदारी संबंिधत राºय/संघ राºय ±ेý सरकारŌ कì है। उ°र ÿदेश राºय सरकार Ĭारा दी गई सूचना के अनुसार, उ°र ÿदेश के आकां±ी िजलŌ, िवशेषकर ®ावÖती और बलरामपुर म¤ ÿाथिमक ÖवाÖÃय 13.02.2026 1027 क¤þŌ, सामुदाियक ÖवाÖÃय क¤þŌ और िजला अÖपतालŌ म¤ डॉ³टरŌ, नसŎ और पैरा-मेिडकल कािमªकŌ कì कोई कमी नहé है। हेÐथ डायनेिम³स ऑफ इंिडया (एचडीआई) 2022-23 के अनुसार, देश भर के सभी राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ के úामीण/शहरी ±ेýŌ म¤ उपलÊध संसाधनŌ के साथ कायªशील ÖवाÖÃय सुिवधा केÆþŌ का िववरण िनÌनिलिखत िलंक से ÿाĮ िकया जा सकता है: https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%2 0%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%20202223_RE% 20%281%29.pdf इसके अितåरĉ, क¤þ सरकार ने लोगŌ को गुणव°ापूणª और िकफ़ायती ÖवाÖÃय पåरचयाª सेवाएं ÿदान करने के िलए कई पहलŌ के माÅयम से राºय के ÿयासŌ म¤ मदद कì ह§। राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन (एनएचएम) के तहत, सरकार ने चार िमशन मोड ÿोजे³ट नामतः, पीएम-आयुÕमान भारत ÖवाÖÃय अवसंरचना िमशन (पीएम–अिभम ),आयुÕमान आरोμयता केÆþ मंिदर पूवªवतê आयुÕमान भारत ÖवाÖÃय क¤þऔर आरोμय मंिदर (एबी-एचडÊÐयूसी), ÿधानमंýी जन आरोμय योजना (पीएमजेएवाई ) और आयुÕमान भारत िडिजटल िमशन (एबीडीएम) शुł िकए ह§ िजनका उĥेÔय जन ÖवाÖÃय सुिवधा केÆþŌ म¤ आने वाले सभी लोगŌ को सुगम, िकफ़ायती और गुणव°ापूणª ÖवाÖÃय पåरचयाª ÿदान करना है। इसके अलावा, भारत सरकार ने जननी सुर±ा योजना (जेएसवाई), जननी िशशु सुर±ा कायªøम (जेएसएसके), ÿधानमंýी सुरि±त मातृÂव अिभयान (पीएमएसएमए) आिद के माÅयम से देश भर म¤ मातृ ÖवाÖÃय सेवाओं को सुŀढ़ करने के िलए कई कदम उठाए ह§। मंýालय, राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन (एनएचएम) के तहत ÿजनन, मातृ, नवजात, बाल, िकशोर ÖवाÖÃय और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) भी कायाªिÆवत करता है, िजसम¤ आकां±ी िजलŌ सिहत देश भर म¤ िकशोåरयŌ, गभªवती मिहलाओं, Öतनपान कराने वाली माताओं और 5 वषª से कम आयु के ब¸चŌ म¤ पोषण संबंधी समÖयाओं को दूर करने के िलए पहल¤ शािमल ह§। ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय के अधीन राÕůीय वे³टर जिनत रोग िनयंýण क¤þ (एनसीवीबीडीसी) मलेåरया, जापानी इंसेफेलाइिटस, ड¤गू, िचकनगुिनया, काला-जार और 13.02.2026 1028 िलÌफेिटक फाइलेåरयािसस नामक वे³टर जिनत रोगŌ कì रोकथाम और िनयंýण के िलए एक Óयापक कायªøम, अथाªत् राÕůीय वे³टर जिनत रोग िनयंýण कायªøम (एनवीबीडीसीपी) का संचालन करता है I उ°र ÿदेश राºय सरकार Ĭारा दी गई सूचना के अनुसार, पूरे राºय म¤ मलेåरया, ड¤गू, िचकनगुिनया, एईएस/जेई, और पानी से होने वाली दूसरी बीमाåरयŌ कì लगातार मॉिनटåरंग के िलए यूडीएसपी पोटªल का उपयोग िकया जाता है। इसके अितåरĉ, ड¤गू, िचकनगुिनया, और एईएस/जेई जैसी वे³टर-जिनत और महामारी संभािवत बीमाåरयŌ पर ÿभावकारी िनयंýण सुिनिIJत करने के िलए, 12 िवभागŌ के समिÆवत ÿयासŌ से लàय आधाåरत पहल¤ कì जा रही ह§। (ग): क¤þ सरकार देश के बाढ़ ÿभािवत और जंगल से सटे इलाकŌ म¤ रहने वाली अनुसूिचत जाितयŌ/अनुसूिचत जनजाितयŌ और गरीब आबादी समेत सभी लोगŌ को मोबाइल मेिडकल यूिनट्स (एमएमयू), एÌबुल¤स और टेलीमेिडिसन के माÅयम से ÖवाÖÃय पåरचयाª सेवाओं के िलए सहायता ÿदान कर रही है। एमएमयू मोबाइल ³लीिनक कì तरह काम करते ह§, जो उन ±ेýŌ म¤ रोकथाम , ÿोÂसाहनपूणª और उपचाराÂमक ÖवाÖÃय पåरचयाª ÿदान करते ह§ जहाँ अÖपताल या ÖवाÖÃय क¤þ तक सुगम पहòंच कì कमी है। एनएचएम एमआईएस िसतंबर 2025 के अनुसार, उ°र ÿदेश म¤ 170 एमएमयू ह§। एनएचएम राºयŌ/ संघ राºय ±ेýŌ को आपातकालीन िचिकÂसा सेवा के िलए एक कायªशील राÕůीय एÌबुल¤स सेवा (एनएएस ) नेटवकª के माÅयम से तकनीकì और िव°ीय सहायता ÿदान करता है, जो एक टोल-Āì नंबर 108/102 से जुड़ा है। एनएचएम मानदंडŌ के अनुसार, ÿित 100,000 आबादी पर एक एÌबुल¤स (बीएलएस) और ÿित 500,000 आबादी पर एक एएलएस ÿदान कì जाती है। एनएचएम एमआईएस िसतंबर 2025 के अनुसार, उ°र ÿदेश राºय म¤ 375 एएलएस, 4470 बीएलएस ह§। ई-संजीवनी को एक समावेशी और सुलभ Èलैटफ़ॉमª के łप म¤ िडजाइन िकया गया है, जो सभी को िन:शुÐक टेलीकंसÐटेशन सेवाएं ÿदान करता है। जबिक यह Èलैटफ़ॉमª रोिगयŌ कì सामािजक-आिथªक िÖथित को åरकॉडª नहé करता है, तथािप इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जाना, 13.02.2026 1029 िवशेषकर úामीण और अÐपसेिवत ±ेýŌ म¤, यह दशाªता है िक कई ज़łरतमंद लोगŌ को िबना िकसी िव°ीय बाधाओं के आवÔयक ÖवाÖÃय पåरचयाª सेवाएं ÿाĮ हòई ह§। (घ) और (ङ): चूंिक, जन ÖवाÖÃय और अÖपताल राºय का िवषय है, अतः डॉ³टरŌ, नसŎ और पैरा–मेिडकल कािमªकŌ के åर³त पदŌ सिहत ÖवाÖÃय पåरचयाª ÿणाली को सुŀढ़ करने कì िज़Ìमेदारी संबंिधत राºय/संघ राºय सरकारŌ कì है। तथािप, राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन (एनएचएम) के तहत, ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय, राºयŌ/ संघ राºय ±ेýŌ को उनकì आवÔयकता के अनुसार उनके समú संसाधन दायरे के भीतर राºयŌ/ संघ राºय ±ेýŌ Ĭारा ÿÖतुत कायªøम कायाªÆवयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर उनकì ÖवाÖÃय पåरचयाª ÿणाली को सुŀढ़ करने के िलए िव°ीय और तकनीकì सहायता ÿदान करता है। िपछले तीन वषŎ के दौरान, सभी राºयŌ/ संघ राºय ±ेýŌ म¤ िवशेषकर आकां±ी/जनजातीय ±ेýŌ म¤ शुł िकए गए या चल रहे ÖवाÖÃय सुिवधा केÆþŌ का िववरण मंýालय कì वेबसाइट पर आरओपी से संबिÆधत िनÌनिलिखत िलंक कì सहायता से वषª-वार देखा जा सकता ह§, िजसम¤ इस संबंध म¤ संबĦ डाटा है: https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744 SHORTAGE OF NURSING MANPOWER IN MAHARASHTRA 2529. SHRI BHASKAR MURLIDHAR BHAGARE:

कब कहा 2026-02-13T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Ruling regarding Notices of Adjourned motion