कथन

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state : (a) the reasons for extending the application deadline by the Government for the Production-Linked Incentive (PLI) scheme in the textiles sector and the objectives sought to be achieved through such extension; (b) the specific amendments or relaxations introduced to enhance Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) participation and ensure broader and more equitable access to PLI incentives; (c) the expected impact of these measures on domestic manufacturing capacity, employment generation and private investment in the textile sector; 10.02.2026 681 (d) the mechanisms in place to monitor implementation, assess outcomes and ensure transparency and accountability under the PLI scheme; and (e) the steps being taken by the Government to promote balanced regional development and inclusive growth across large enterprises, MSMEs and traditional textile clusters under the scheme? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI PABITRA MARGHERITA): (a) and (b) The Government of India is implementing the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles to promote investment and scale in manufacturing of Man-Made Fibre (MMF) Apparel, MMF Fabrics, and Technical Textiles in India. With a view to ensure wider participation under the Scheme, especially by the MSMEs, the Scheme has been made more attractive through amendment Notification dated 9th October 2025, details of which are as under:- i) Reduction in minimum investment limit by 50%, ii) Lowering of incremental turnover criteria from 25% to 10%, iii) Expansion of notified product basket by inclusion of 17 new products of MMF apparel, and fabrics, iv) Relaxation of the condition of setting up a new company for availing the benefit of the Scheme. The Government has reopened the application portal from 01.08.2025 for acceptance of new applications and the deadline for the same has been 10.02.2026 682 extended till 31.03.2026 in view of the significant response received from industry as well as to facilitate wider participation of mid-size companies by offering additional time to eligible applicants to avail benefit of recent amendments. (c) The amendments made in the Scheme are designed to stimulate investments across the entire MMF value chain and enhance production of MMF Apparels, Fabrics and Technical Textile products. Following these revisions, 84 new proposals have been received on the portal as on date, envisaging investments of Rs.10,789 crore, turnover of Rs. 44,081 crore, and creation of approximately 86,740 new jobs. (d) Regular monitoring and review of implementation of PLI Scheme is done at the level of Ministry, DPIIT, the nodal Department for all PLI Schemes, and Empowered Group of Secretaries (EGoS). Besides, a Project Management Agency (PMA) has been engaged for rigorous ground-level verification. A dedicated PLI portal has been created to serve as a centralized repository for scheme-related data and performance metrics. In addition, the scheme is integrated with the Output-Outcome Monitoring Framework of the NITI Aayog for assessing the progress of the scheme on a regular basis. (e) With a view to drive balanced regional development and inclusive growth, a total of 113 manufacturing units are being set up by 91 companies selected under the PLI scheme for Textiles, in 17 States and 1 U.T. to promote production of MMF Apparel and Fabrics and, Technical Textiles products in the country. In addition, Government is implementing several schemes relating to 10.02.2026 683 infrastructure development, market development, export promotion and skill development on Pan-India basis for holistic development of textile sector in the country. SCHOLARSHIP-BASED SCHEMES 1725. SHRI VISHNU DATT SHARMA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state: (a) whether the Government is implementing PM-AJAY, PM-DAKSH and scholarship-based schemes for socio-economic upliftment of Scheduled Castes through education, skills and entrepreneurship; (b) whether eligible Scheduled Caste beneficiaries, including those among the urban poor, have been accurately identified and covered in the districts of Katni, Panna and town of Khajuraho in the Khajuraho Lok Sabha region and the district-wise number of beneficiaries assisted during the last three years; (c) the employment, self-employment or income outcomes achieved by beneficiaries in these districts; (d) whether coverage or outcomes remain weak due to beneficiary identification or implementation gaps, if so, the reasons therefor and corrective measures taken; and (e) the steps taken to ensure timely scholarships, post-training handholding, access to credit and market linkages to secure sustainable livelihoods for Scheduled Caste beneficiaries in these districts? 10.02.2026 684 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): (a) Yes, the Government is implementing the Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY), Pradhan Mantri –Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi(PM-DAKSH) and scholarship-based schemes namely, Post- Matric Scholarship for SC students, Pre-Matric Scholarship for Scheduled Castes and Others, SHREYAS (Scholarships for Higher Education for Young Achievers) comprising 4 Central sector sub-schemes namely “Top Class Education for SCs”, “Free Coaching Scheme for SCs and OBCs and beneficiaries of PM Cares Children”, “National Overseas Scheme for SCs” and “National Fellowship for SCs” to ensure integrated socio-economic upliftment of Scheduled Castes through education, skill development and entrepreneurship support. (b) The beneficiaries eligible as per schemes norms are identified and provided assistance under various schemes of the Department. The District-wise number of beneficiaries assisted during the last three years in the districts of Katni, Panna and Chhatarpur (Kahjuraho) is as under: Scheme Districts No. of beneficiaries 2022-23 2023-24 2024-25 Post-Matric Scholarship Scheme for SC students Katni 4473 4265 4432 Panna 8937 8384 8391 Chhatarpur 17838 17763 17906 Pre-matric Scholarships Scheme Katni 2465 2513 2231 10.02.2026 685 for SCs and Others Panna 4088 4270 3750 Chhatarpur 7726 8197 8076 PM-AJAY (Adarsh Gram component) Katni 5089 0 0 Panna 6447 0 0 Chhatarpur 4382 0 0 PM-AJAY (Grants-in-aid Component) Katni 10 25 25 Panna 39 88 101 Chhatarpur 0 61 161 (c) and (d) Ministry of Social Justice and Empowerment launched the Venture Capital Fund for Scheduled Castes (VCF-SC) in 2014-15, which provides concessional funding (₹ 10 lakh- ₹15 crore at 4% interest) to promote SC entrepreneurship, with Industrial Finance Corporation of India (IFCI) as the implementing agency. In 2020, the Ambedkar Social Innovation Incubation Mission (ASIIM) sub-scheme was introduced to support innovative ideas from SC youth with grants up to ₹ 30 lakh. So far, 558 SC entrepreneurs, including 174 women, have benefited from these initiatives across the country. The National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) provides financial assistance in the form of loan, at a concessional rate of interest to persons belonging to Scheduled Castes, having annual family income up to ₹ 3.00 lakhs, for income generating activities, to promote self- employment and support SC persons engaged in small business units, for up- scaling and making it a profitable venture. Loans amounting ₹ 26,47,849.00 10.02.2026 686 has been disbursed by NSFDC to 17 beneficiaries for self-income generating activities in the distrcts of Katni, Panna and town of Khajuraho in the Khajuraho Lok Sabha region since 2022-23. (e) For simpler and expeditious disbursement and to ensure effective targeting of the beneficiaries, the disbursement under the Scholarship Schemes is done through the Direct Benefit Transfer (DBT) mode. PM-AJAY Scheme is being implemented by the State Governments, the Department provides a comprehensive post-training support ecosystem that integrates handholding, credit facilitation, and market linkages for SC beneficiaries, including those in the Katni, Panna, and Khajuraho in State of Madhya Pradesh. Steps have been taken to simplify access to credit through PM SURAJ- a digital interface for all financial inclusion Schemes of the Department of Social Justice and Empowerment and providing mentorship support and market linkages to strengthen the entrepreneurial ecosystem for Scheduled Castes and other marginalized communities. एमएसपी कवरेज 1726. ®ी मुरारी लाल मीनाः डॉ. कÐयाण वैजीनाथराव कालेः ®ी के. सुधाकरनः डॉ. अमर िसंहः ®ी बृजेÆþ िसंह ओलाः ³या कृिष और िकसान कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः 10.02.2026 687 (क) ³या सरकार को जानकारी है िक यīिप ई-एनएएम Èलेटफॉमª पर 200 से अिधक कृिष उÂपादŌ का Óयापार होता है, िफर भी Æयूनतम समथªन मूÐय (एमएसपी) का कवरेज केवल 23 फसलŌ तक ही सीिमत है और एमएसपी के अंतगªत फसलŌ के चयन के िलए अपनाए गए मानदंड ³या ह§; (ख) िपछले पांच वषŎ के दौरान राजÖथान कì ÿमुख फसलŌ के संदभª म¤ कुछ फसलŌ को एमएसपी के कवरेज से बाहर रखने के ³या कारण ह§ और एमएसपी के कवरेज के िवÖतार कì समय-सीमा ³या है; (ग) िपछले तीन वषŎ के दौरान úामीण और शहरी ±ेýŌ म¤ ÿÂय± लाभ अंतरण (डीबीटी) के माÅयम से िकसानŌ/कृषक पåरवारŌ को िकए गए िव°ीय अंतरण का राºयवार और योजनावार Êयौरा ³या है; और (घ) िपछले तीन फसली वषŎ के दौरान एमएसपी पर अपनी उपज बेचने वाले िकसानŌ का राºयवार ÿितशत ³या है और राजÖथान तथा दौसा और झुंझुनू संसदीय िनवाªचन ±ेýŌ म¤ संबंिधत अनुपात ³या है? कृिष और िकसान कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी राम नाथ ठाकुर): (क) और (ख) ÿÂयेक वषª, सरकार संबंिधत राºय सरकारŌ और क¤þीय मंýालयŌ/िवभागŌ के अिभमतŌ पर िवचार करने के पIJात कृिष लागत और मूÐय आयोग (सीएसीपी) कì िसफाåरशŌ के आधार पर संपूणª देश के िलए 22 अिधदेिशत कृिष फसलŌ के Æयूनतम समथªन मूÐय (एमएसपी) िनधाªåरत करती है। 22 अिधदेिशत फसलŌ म¤ 14 खरीफ फसल¤ यथा; धान, ºवार, बाजरा, म³का, रागी, तुअर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, ितल, रामितल, कपास और 6 रबी फसल¤, जैसे गेहóं, जौ, चना, मसूर (दाल), रेपसीड एवं सरसŌ, कुसुम और दो वािणिºयक फसल¤, यथा; पटसन और कोपरा शािमल ह§। एमएसपी ढांचे के तहत फसलŌ को शािमल करना कई कारकŌ पर िनभªर करता है, िजनम¤ अपे±ाकृत लंबी शेÐफ लाइफ, Óयापक łप से उगाई जाने वाली फसल¤, बड़े पैमाने पर उपभोग कì जाने वाली वÖतु, खाī सुर±ा के िलए आवÔयक वÖतुएं आिद शािमल ह§। 10.02.2026 688 वषª 2018-19 के क¤þीय बजट म¤ एमएसपी को उÂपादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के Öतर पर रखने के पूवª-िनधाªåरत िसĦांत कì घोषणा कì गई थी। तदनुसार, सरकार ने वषª 2018- 19 से सभी अिधदेिशत खरीफ, रबी और अÆय वािणिºयक फसलŌ के िलए एमएसपी म¤ अिखल भारतीय भाåरत औसत उÂपादन लागत पर कम से कम 50 ÿितशत ÿितलाभ के साथ वृिĦ कì है। (ग) और (घ) िवगत तीन फसल वषŎ के दौरान कì गई अिखल भारतीय खरीद, िकसानŌ को भुगतान कì गई रािश और लाभािÆवत िकसानŌ संबंधी िनÌनिलिखत िववरण से ÖपĶ है िक बढ़ी हòई एमएसपी से राजÖथान के दौसा तथा झुंझुनू संसदीय िनवाªचन ±ेý के िकसानŌ सिहत देश के िकसान लाभािÆवत हòए ह§: सभी एमएसपी फसल¤ 2022-23 2023-24 2024-25 कुल खरीद (एलएमटी म¤) 1,118 1,089 1,223 कुल एमएसपी मूÐय (लाख करोड़ म¤) 2.47 2.63 3.47 लाभािÆवत िकसान (लाख म¤) 168.12 152.35 196.35 उ°र ÿदेश म¤ फसल िविवधीकरण का आकलन 1727. ®ी कंवर िसंह तंवरः ³या कृिष और िकसान कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या सरकार ने उ°र ÿदेश के अमरोहा िजले म¤ फसल िविवधीकरण और मूÐयवधªन कì संभावनाओं का आकलन िकया है, और अमरोहा, हसनपुर, जोया और धनाउरा जैसे ÿिसĦ ±ेýŌ म¤ बागवानी, सÊजी उÂपादन और कृिष संबंधी कायªकलापŌ को अिधक लाभदायक िवकÐपŌ के łप म¤ ÿोÂसािहत िकए जाने संबंधी आकलन ³या है; 10.02.2026 689 (ख) यिद हां, तो उĉ िजले म¤ फसल िविवधीकरण को ÿोÂसािहत करने और आजीिवका म¤ सहायता ÿदान करने के िलए सरकार के कायªøमŌ, ÿदशªनी संकुलŌ, िकसान ÿिश±ण मॉड्यूल और संÖथागत सहायता ÿणाली का Êयौरा ³या है; और (ग) यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? कृिष और िकसान कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी राम नाथ ठाकुर): (क) से (ग) कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग (डीएएंडएफडÊÐयू) पानी कì अिधक खपत वाली धान कì फसल के ±ेý म¤ दलहन, ितलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज आिद जैसी वैकिÐपक फसलŌ कì खेती करने के उĥेÔय से मूल हåरत øांित वाले राºयŌ अथाªत हåरयाणा, पंजाब और उ°र ÿदेश म¤ वषª 2013-14 से ÿधानमंýी-राÕůीय कृिष िवकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतगªत फसल िविवधीकरण कायªøम (सीडीपी) नामक क¤þ ÿायोिजत योजना को कायाªिÆवत कर रहा है। सीडीपी-धान उ°र ÿदेश के 11 िजलŌ जैसे अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, िबजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और मैनपुरी म¤ कायाªिÆवत है। सीडीपी योजना को वषª 2015-16 से आंň ÿदेश, िबहार, गुजरात, कनाªटक, महाराÕů, ओिडशा, तिमलनाडु, तेलंगाना, उ°र ÿदेश और पिIJम बंगाल जैसे ÿमुख तंबाकू उÂपादक राºयŌ म¤ तंबाकू कì फसल को ÿितÖथािपत करने के िलए िवÖताåरत िकया गया। राºय सरकारŌ के माÅयम से भारत सरकार िकसानŌ को राÕůीय खाī सुर±ा एवं पोषण िमशन (एनएफएसएनएम) के तहत दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज (®ी अÆन), राÕůीय खाī तेल िमशन (एनएमईओ)-ितलहन के तहत ितलहन और एकìकृत बागवानी िवकास िमशन (एमआईडीएच) के तहत बागवानी फसलŌ जैसी फसलŌ कì खेती के िलए ÿोÂसािहत कर रही है। ये योजनाएं पूरे देश म¤ लागू ह§ और उ°र ÿदेश के अमरोहा िजले म¤ भी कायाªिÆवत कì जा रही ह§। भारत सरकार ÿधानमंýी-राÕůीय कृिष िवकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत राºयŌ को उनकì िविशĶ आवÔयकताओं/ÿाथिमकताओं के िलए लचीलापन भी ÿदान करती है, िजसके माÅयम से फसल िविवधीकरण को बढ़ावा िदया जा सकता है। इसके अितåरĉ, दलहन म¤ 10.02.2026 690 आÂमिनभªरता िमशन और ÿधानमंýी धन धाÆय कृिष योजना भी हÖत±ेप और अिभसरण नीितयŌ के माÅयम से फसल िविवधीकरण पर Åयान देती है। इसके अितåरĉ, डीएएंडएफडÊÐयू ने भारतीय कृिष अनुसंधान पåरषद (आईसीएआर) - भारतीय कृिष ÿणाली अनुसंधान संÖथान (आईसीएआर-आईआईएफएसआर), मोदीपुरम के माÅयम से एनएफएसएनएम के तहत 1326.60 लाख Łपये के कुल पåरÓयय के साथ पांच वषŎ (2023-24 से 2027-28) के िलए "फसल िविवधीकरण" पर एक पायलट पåरयोजना को मंजूरी दी है। भारतीय कृिष अनुसंधान पåरषद (आईसीएआर) ने उ°र ÿदेश के अमरोहा िजले सिहत देश भर म¤ 731 कृिष िव²ान क¤þ (केवीके) Öथािपत िकए ह§ तािक राºय सरकारŌ के िवÖतार पदािधकाåरयŌ और िकसानŌ के बीच ÿौīोिगकì मूÐयांकन, ÿदशªन और ±मता िवकास के माÅयम से कृिष और संबंिधत ±ेýŌ म¤ नई तकनीकŌ के अनुकूलन को बढ़ावा िदया जा सके। वषª 2024-25 के दौरान अमरोहा िजले के केवीके ने फसल िविवधीकरण को ÿोÂसािहत करने के िलए 1850 िकसानŌ को तकनीकŌ और पĦितयŌ पर ÿिश±ण ÿदान िकया। इसके अितåरĉ, िकसानŌ कì आजीिवका म¤ सहायता देने के िलए केवीके ने 177 िकसानŌ को एकìकृत खेती ÿणाली (आईएफएस) माÅयम म¤ िविभÆन उīमŌ पर ÿिश±ण ÿदान िकया है। कृिष ÿौīोिगकì ÿबंधन एज¤सी आÂमा योजना उ°र ÿदेश के अमरोहा िजले सिहत देश के 724 िजलŌ म¤ कायाªिÆवत कì जा रही है। इसका उĥेÔय राºय सरकार के उन ÿयासŌ का समथªन करना है िजसके तहत कृिष और संबंिधत ±ेýŌ म¤ फसल िविवधीकरण, एकìकृत कृिष ÿणाली, जलवायु- ÿितरोधक कृिष पĦितयां और ÿाकृितक खेती आिद सिहत िविभÆन िवषयगत ±ेýŌ म¤ नई तकनीकŌ और बेहतर कृिष पĦितयŌ के बारे म¤ बड़ी सं´या म¤ िकसानŌ (छोटे और सीमांत िकसानŌ सिहत) को जागłक बनाना है। यह जागłकता िकसान ÿिश±ण, ÿदशªन, ए³सपोजर िविजट, िकसान मेला, िकसान समूहŌ को संगिठत करने और कृिष िवīालयŌ का आयोजन आिद जैसे िविभÆन िवÖतार िøयाकलापŌ के माÅयम से फैलाई जा रही है। 10.02.2026 691 CONSTRUCTION OF PM SHRI EKTA MALL IN GOA 1728. CAPTAIN VIRIATO FERNANDES: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state: (a) whether the Government is aware of the opposition against the Pradhan Mantri Ekta Mall on the Kadamba plateau in Chimbel, Goa; (b) whether the Government is aware that the area where the mall is being forcefully pushed for construction is a hotspot of biodiversity and the sitting Biodiversity Management Committee of the Village Panchayat has staunchly opposed it; (c) whether the Government is aware of damage to the fresh water lake in the immediate vicinity and also the aquifers in the property earmarked for the mall; (d) whether the Government is likely to seek report from the State Government regarding the mall being forcefully built in tribal area; and (e) whether the Government is aware that previously an IT project was also scrapped due to the land belonging to tribals and the project would damage biodiversity? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): (a) to (e) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) has not received any communication on opposition to the Pradhan Mantri Ekta Mall in Goa. 10.02.2026 692 The PM Ekta Mall aims to strengthen the ‘Make in India’ initiative while promoting the ‘One District One Product’ (ODOP). This initiative is designed to foster national integration and boost the local economy by providing artisans and rural manufacturers with a platform to showcase and sell their unique products. As per the ‘Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 (SASCI)’ issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance, one Ekta Mall per State to be setup preferably in the State-capital. The guidelines also have a provision for considering setting up of the Unity Mall in the financial-capital or a prominent tourism Centre of the State. The land for the mall is made available by the State Government free of cost or the cost of acquisition of the land is borne by the State Government. As per the information provided by the Government of Goa, the said project of Unity Mall is being taken up by the Department of Tourism, Government of Goa in the land owned by the Department of Tourism and it is not a tribal land. It has all required permissions from the authorities such as Technical Clearance from Town and Country Planning Department, Environmental Clearance Order, Forest Permission for Tree cutting, Goa State Pollution Control Board (GSPCB), Health etc. The said project is not in the hotspot of biodiversity area. The nearest notified wetland is 445 mts. away from the said location and in a different catchment area. The said project will not affect any fresh water lake or for that matter aquifers in the catchment and no water bodies will be affected. Further, scrapping of the IT project is not due to the land belonging to tribals or concerns about biodiversity damage. 10.02.2026 693 BHARAT TAXI 1729. SUSHRI KANGNA RANAUT: Will the Minister of COOPERATION be pleased to state: (a) The details of the progress made under the Bharat Taxi App launched on 1st January, 2026; (b) The total number of users registered on the App as on date; (c) The total number of rides/trips completed through the App since its launch; (d) The number of cities/towns where the app is currently operational, State- wise; (e) Whether any user charges, convenience fees, platform fees or commission are being collected from riders and/or drivers and if so, the details thereof; and (f) The steps taken by the Government to ensure affordable fares, transparency in pricing. driver welfare and wider adoption of the App across the country? THE MINISTER OF HOME AFFAIRS; AND MINISTER OF COOPERATION (SHRI AMIT SHAH): (a) (b), (c) and (d)The Ministry of Cooperation remains committed to empowering cooperatives as instruments of employment generation, social security, and grassroots economic participation. Bharat Taxi is envisaged as a transformative intervention in the mobility sector by placing drivers—referred to as Sarathis—at the centre of ownership, governance, and value creation, thereby offering a sustainable and dignified alternative to aggregator-driven models. “Bharat Taxi” is India’s first cooperative-led ride-hailing platform. This 10.02.2026 694 is a major milestone in the Government of India’s ongoing efforts to strengthen the cooperative sector and promote inclusive, citizen-centric mobility solutions, in line with the vision of ‘Sahkar se Samriddhi’. Registered under the Multi- State Cooperative Societies Act, 2002, Bharat Taxi was established on 6 June 2025 by 8 national level institutions working in field of cooperatives. The platform operates on zero-commission model, with direct distribution of profits to drivers, offering a homegrown and indigenous alternative to investment- driven aggregator platforms. As of now the Bharat Taxi service is functional in Delhi NCR – Delhi, Gurugram, Noida and in Ahmedabad, Rajkot, Somnath and Dwarka of Gujarat. The app has 990,082 registered customers and over 3 lakh registered drivers completing 291,665 rides. In due course, Bharat Taxi plans to have phase wise rollout having national presence by 2029. (e) Currently no charges in form of convenience fees, platform fees or commissions. are being collected from the riders or the drivers in-app. However, at the airport prepaid booths that are operated by Bharat Taxi, a 7% Service Charge is applied on the fare to take care of operational expenses. (f) Bharat Taxi prioritises social security for Sarathis through health insurance, accident insurance, retirement savings, and a dedicated driver support system. It operates help centres at seven key locations in Delhi, provides rapid emergency assistance and verified ride data, allows drivers the freedom to work on other platforms without exclusivity restrictions, and actively promotes 10.02.2026 695 women empowerment through initiatives such as “Bike Didi”, under which over 150 women drivers have already joined the platform. Looking ahead, Bharat Taxi plans nationwide expansion across all states and cities, establishment of dedicated help centres in every state, further strengthening of driver social security, and deeper integration with national digital public infrastructure to deliver a sustainable, inclusive, and cooperative-driven mobility ecosystem. SAANSAD ADARSH GRAM YOJANA 1730. THIRU DR. S. JAGATHRAKSHAKAN: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state: (a) the number of villages adopted under Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) in each phase (Phase I, II, and III), State and year-wise; (b) whether all elected representatives have adopted villages under the scheme; (c) if not, the reasons furnished by elected representatives or identified by the Government for non-participation; (d) the details of the financial allocations and actual expenditure incurred under SAGY since its inception, along with the sources of funding for developmental works in the adopted villages; and (e) out of the total adopted villages, the details of villages that have achieved the standards and objectives set by the scheme and those failed to achieve these objectives? 10.02.2026 696 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI KAMLESH PASWAN): (a) A total of 1440 Gram Panchayats/Villages were adopted under Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) during Phase-I (2014-2016), Phase-II (2016- 2018) and Phase-III (2018-2019). State-wise and year-wise data is given in the enclosed Statement. (b) and (c) No. It transpired from review studies and reports that some of the MPs hesitated to adopt Gram Panchayats under SAGY due to lack of dedicated funding and problems being experienced during convergence of resources. (d) SAGY is a 100% convergence based scheme without allocation of any funds for developmental projects undertaken under the scheme. Resources for SAGY projects are mobilized from the funds available under Central and State Government Schemes, Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) and Member of Legislative Assembly Development Fund (MLALAD) and CSR fund. (e) The Gram Panchayats adopted under SAGY prepare Village Development Plans (VDP) through a participatory process under the guidance of Hon’ble Members of Parliament to achieve holistic progress of the village through convergence of resources. A total of 924 Gram Panchayats adopted during Phase-I, II and III has completed 100% saturation of the activities planned under VDPs. 10.02.2026 697 STATEMENT State-wise and year-wise data Gram Panchayats adopted under Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) during Phase-I, II and III S.No State / UT GPs Identified under SAGY TotalPhase-I Phase-II Phase-III (2014-2016) (2016-2018) (2018-2019) 1 Andaman And Nicobar Islands 1 1 1 3 2 Andhra Pradesh 32 19 15 66 3 Arunachal Pradesh 3 1 1 5 4 Assam 21 7 2 30 5 Bihar 53 13 6 72 6 Chandigarh 1 1 0 2 7 Chhattisgarh 16 16 11 43 8 Delhi 4 0 0 4 9 Goa 3 1 0 4 10 Gujarat 37 29 9 75 11 Haryana 15 11 7 33 12 Himachal Pradesh 7 5 3 15 13 Jammu And Kashmir 9 5 0 14 14 Jharkhand 20 19 13 52 15 Karnataka 39 17 2 58 16 Kerala 31 29 23 83 17 Ladakh 1 0 0 1 18 Lakshadweep 1 0 0 1 19 Madhya Pradesh 37 16 10 63 20 Maharashtra 70 46 13 129 21 Manipur 3 4 5 12 22 Meghalaya 4 2 0 6 23 Mizoram 2 2 1 5 24 Nagaland 2 1 1 4 10.02.2026 698 25 Odisha 28 12 7 47 26 Puducherry 2 0 0 2 27 Punjab 20 4 1 25 28 Rajasthan 34 31 17 82 29 Sikkim 2 2 2 6 30 Tamil Nadu 58 55 45 158 31 Telangana 22 14 9 45 32 Tripura 3 0 0 3 33 UT of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 1 0 0 1 34 Uttar Pradesh 104 99 69 272 35 Uttarakhand 7 6 3 16 36 West Bengal 3 0 0 3 Grand Total 696 468 276 1440 कृिष और खाī ÿसंÖकृत उÂपादŌ का िनयाªत 1731. ®ी अशोक कुमार रावतः ³या वािणºय और उīोग मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) क¤þीय बजट 2025-26 म¤ कृिष और खाī ÿसंÖकृत उÂपादŌ के िनयाªत को बढ़ावा देने के िलए ³या िवशेष ÿावधान िकए गए ह§; (ख) िवगत तीन वषō के दौरान उĉ उÂपादŌ के िनयाªत म¤ िकतनी वृिĦ दजª कì गई है; (ग) ³या सूàम, लघु एवं मÅयम उīमŌ और ÖटाटªअÈस को अंतराªÕůीय बाजारŌ तक पहòंच ÿदान करने के िलए कोई नई योजना आरंभ कì गई है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (घ) िनयाªत के दौरान गुणव°ा मानकŌ और संभार तंý संबंधी समÖयाओं के समाधान के िलए ³या कदम उठाए गए ह§? 10.02.2026 699 वािणºय और उīोग मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी िजितन ÿसाद): (क) क¤þीय बजट 2025-26 म¤ कृिष और ÿोसेÖड फूड उÂपादŌ के ए³सपोटª को बढ़ावा देने के िलए कई पहल¤ कì गई ह§, जैसे उÂपादकता बढ़ाने, फसल िविवधीकरण, फसल कटाई के बाद के इंĀाÖů³चर और øेिडट सहायता के िलए पीएम धन धाÆय कृिष योजना; दालŌ म¤ आÂमिनभªरता के िलए िमशन; िबहार म¤ मखाना बोडª कì Öथापना; फलŌ और सिÊजयŌ के िलए Óयापक कायªøम; उ¸च उपज वाले बीजŌ पर राÕůीय िमशन; िबहार म¤ राÕůीय खाī ÿौīोिगकì संÖथान कì Öथापना; खराब होने वाली चीज़Ō के िलए एयर कागō इंĀाÖů³चर का अपúेडेशन; और एमएसएमई और ÖटाटªअÈस को अंतरराÕůीय बाजारŌ तक पहòंचने म¤ मदद करने के िलए गारंटी कवर के साथ बेहतर øेिडट उपलÊधता। (ख) िपछले तीन सालŌ के कृिष और ÿोसेÖड खाī उÂपादŌ का ए³सपोटª डेटा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। (ग) ए³सपोटª ÿमोशन िमशन (ईपीएम), िजसकì घोषणा यूिनयन बजट 2025-26 म¤ कì गई थी और िजसे यूिनयन कैिबनेट ने मंज़ूरी दी है, इसका मकसद कई योजनाओं को एक िसंगल आउटकम-बेÖड और अडैिÈटव Āेमवकª म¤ िमलाकर भारत कì ए³सपोटª कॉिÌपिटिटवनेस को मज़बूत करना है, खासकर एमएसएमई, पहली बार ए³सपोटª करने वालŌ और लेबर-इंट¤िसव से³टसª के िलए। इसके अलावा, Öटाटªअप इंिडया पहल के तहत, सरकार फंिडंग सपोटª देने के िलए फंड ऑफ फंड्स फॉर ÖटाटªअÈस (एफएफएस), Öटाटªअप इंिडया सीड फंड Öकìम (एसआईएसएफएस) और øेिडट गारंटी Öकìम फॉर ÖटाटªअÈस (सीजीएसएस) जैसी ÿमुख योजनाएं लागू कर रही है, िजसम¤ एफएफएस को एसआईडीबीआई Ĭारा एसईबीआई-रिजÖटडª अÐटरनेिटव इÆवेÖटम¤ट फंड्स के ज़åरए चालू िकया जा रहा है जो इि³वटी और इि³वटी-िलं³ड इंÖůñम¤ट्स के ज़åरए ÖटाटªअÈस म¤ िनवेश करते ह§। 10.02.2026 700 (घ) ³वािलटी से जुड़ी समÖयाओं को दूर करने के िलए, वािणºय िवभाग, एúीकÐचरल एंड ÿोसेÖड फूड ÿोड³ट्स ए³सपोटª डेवलपम¤ट अथॉåरटी (एपीडा) के ज़åरए, इंपोटª करने वाले देश कì ज़łरतŌ के िहसाब से फूड सेÉटी, ³वािलटी Öट§डडª और सिटªिफकेशन पर ůेिनंग और कैपेिसटी- िबिÐडंग ÿोúाम चलाता है, और ए³सपोटª ÿोड³ट्स कì टेिÖटंग के िलए एनएबीएल-माÆयता ÿाĮ लैबोरेटरीज़ को माÆयता देता है। अंगूर और मूंगफली जैसे ÿोड³ट्स के िलए ůेसेिबिलटी िसÖटम लागू िकए गए ह§। लॉिजिÖट³स के मामले म¤, पहलŌ म¤ खराब होने वाली चीज़Ō के िलए एयर कागō इंĀाÖů³चर का अपúेडेशन, डेिडकेटेड Āेट कॉåरडोर का िवकास, तटीय और अंतद¥शीय जलमागª पåरवहन को बढ़ावा देना, और खराब होने वाले ÿोड³ट्स के िलए समुþी ÿोटोकॉल का िवकास शािमल है। िववरण िपछले तीन सालŌ के कृिष और ÿोसेÖड खाī उÂपादŌ के िनयाªत का Êयौरा माýा मीिůक टन म¤; मूÐय िमिलयन अमेåरकì डॉलर म¤ भारत के कृिष एवं ÿसंÖकृत खाī उÂपादŌ का िनयाªत उÂपाद का नाम 2022-23 2023-24 2024-25 माýा मूÐय माýा मूÐय माýा मूÐय कुल 67429.70 52493.36 47364.03 48764.13 49338.43 51921.42 समुþी उÂपाद 1754.20 8077.97 1819.66 7366.98 1720.97 7405.00 गैर-बासमती चावल 17786.56 6355.75 11116.71 4570.05 14128.96 6527.58 बासमती चावल 4560.76 4787.50 5242.51 5837.13 6065.46 5944.48 मसाले 1310.25 3787.08 1415.23 4245.99 1629.11 4451.54 भ§स का मांस 1175.53 3193.69 1295.60 3740.16 1254.92 4060.54 चीनी 11754.69 5770.64 4360.62 2822.25 3687.79 2159.40 कॉफì 316.09 1146.17 297.91 1285.54 302.80 1805.57 िविवध ÿसंÖकृत वÖतुएँ 0.00 1418.67 0.00 1652.22 0.00 1680.10 असंसािधत तंबाकू 256.19 822.23 278.45 1051.30 323.14 1478.22 ऑयल मीÐस 4183.27 1600.90 4272.89 1712.28 3839.14 1344.39 तेज फल 1094.11 863.74 1438.73 1145.24 1591.85 1171.08 अरंडी का तेल 645.82 1265.64 692.96 1070.66 745.62 1152.37 ÿसंÖकृत फल और रस 620.23 908.09 703.98 970.93 738.08 1028.93 अनाज उÂपाद 480.41 752.18 534.32 841.79 594.54 933.89 10.02.2026 701 चाय 241.05 817.57 260.71 825.42 262.98 923.89 ताजी सिÊजयां 3375.57 924.91 2686.18 890.57 2150.73 894.31 क¸चा कपास (शािमल) अपिशĶ 318.49 781.43 573.10 1115.49 458.16 809.72 मूंगफली 669.11 831.59 680.69 860.70 746.32 794.99 दाल¤ 762.85 661.59 594.16 644.01 730.73 778.17 ÿसंÖकृत सिÊजयां 366.56 508.97 445.52 652.42 550.42 776.83 डेयरी उÂपाद 156.37 588.93 173.75 468.39 217.02 720.67 आयुष और हबªल उÂपाद 0.00 0.00 106.32 650.53 128.74 689.34 वनÖपित तेल 201.56 439.56 213.47 421.85 335.37 631.57 गुआरगम 406.53 617.14 417.69 541.65 453.65 568.97 उÂपािदत तंबाकू 0.00 391.14 0.00 397.18 0.00 500.79 ितल 228.69 425.94 240.06 525.07 250.95 491.45 मादक पेय पदाथª 235.56 324.88 267.92 388.93 221.80 353.17 काजू 59.58 356.29 65.80 338.88 65.23 338.21 कोको उÂपाद 34.25 154.54 36.24 183.54 45.49 295.79 अÆय अनाज 3625.74 1193.47 1596.68 517.65 704.11 270.88 िपसे हòए उÂपाद 637.54 288.89 256.46 172.54 267.37 191.83 मुगê उÂपाद 0.00 134.04 0.00 184.58 0.00 168.77 फल/सÊजी के बीज 21.13 117.93 16.98 131.73 21.17 157.62 पुÕप उÂपादन 21.03 88.38 19.79 86.63 21.04 88.58 भेड़/बकरी का मांस 10.08 67.93 11.03 78.05 11.58 84.96 शेलैक 5.44 105.62 4.24 67.84 5.17 81.11 पशु आंत¤ 12.58 40.87 15.01 48.12 18.41 59.81 अÆय ितलहन 58.97 70.21 32.90 43.44 38.92 50.69 गुड़ 1623.54 256.93 773.96 133.09 154.83 29.24 ÿाकृितक रबर 3700.00 6.40 4199.00 6.65 4839.00 8.84 काजू के िछलके का तरल 17.25 14.02 13.22 9.31 8.50 7.20 नाइजर बीज 7.74 10.21 4.16 6.52 4.53 7.18 गेहóं 4693.29 1519.69 188.28 56.66 3.57 2.03 ÿसंÖकृत मांस 0.34 1.59 0.83 2.78 0.24 1.35 अÆय मांस 0.76 2.45 0.30 1.39 0.05 0.37 ąोत : डीजीसीआईएस 10.02.2026 702 úामीण बुिनयादी ढांचे का सुŀढ़ीकरण 1732. ®ी आिदÂय यादव: ³या úामीण िवकास मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार ने उ°र ÿदेश के बदायूं िजले म¤ úामीण सड़कŌ, आवास, सामुदाियक पåरसंपि°यŌ और संपकª सुिवधाओं से संबंिधत अवसंरचनाÂमक किमयŌ कì जांच कì है जो कृिष उÂपादकता, बाजार पहòंच और úामीण जीवन Öतर को सीधे ÿभािवत करते ह§, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) सरकार Ĭारा िजले म¤ úामीण सड़कŌ, आवास ÓयवÖथाओं, Öव¸छता सुिवधाओं और साझा अवसंरचना को सुŀढ़ करने के िलए िजला-िविशĶ योजना और लि±त िनवेश के माÅयम से ³या कदम उठाए गए ह§; और (ग) यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? úामीण िवकास मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी कमलेश पासवान): (क) और (ख) úामीण सड़कŌ, आवास, सामुदाियक संपि°यŌ और संपकª सुिवधाओं से संबंिधत अवसंरचनाÂमक किमयŌ को दूर करने के उĥेÔय से úामीण िवकास मंýालय उ°र ÿदेश के बदायूं िजले सिहत देश के úामीण ±ेýŌ म¤ ÿधानमंýी úाम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), ÿधानमंýी आवास योजना - úामीण (पीएमएवाई-जी) और महाÂमा गांधी राÕůीय úामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) जैसी योजनाओं/कायªøमŌ का कायाªÆवयन कर रहा है। पीएमजीएसवाई पाý असंबĦ बसावटŌ को सभी मौसम म¤ सड़क संपकª ÿदान करने के िलए एक बार का िवशेष हÖत±ेप है। वषŎ से, कृिष उÂपादकता और बाजार पहòंच को बढ़ाने के िलए úामीण सड़क नेटवकª के समेकन और उÆनयन पर Åयान क¤िþत करते हòए यह योजना पीएमजीएसवाई-II, पीएमजीएसवाई-III, और वाम पंथी उúवाद ÿभािवत ±ेýŌ के िलए सड़क संपकª पåरयोजना (आरसीपीएलडÊÐयूईए) जैसे िविभÆन घटकŌ के माÅयम से िवकिसत हòई है। úामीण अवसंरचना को 10.02.2026 703 और मजबूत करने के िलए सरकार ने िसतंबर 2024 म¤ वषª 2024-25 से 2028-29 कì अविध के िलए पीएमजीएसवाई-IV शुł कì, जो जनगणना 2011 के अनुसार मैदानी ±ेýŌ म¤ 500+ और िवशेष ®ेणी वाले ±ेýŌ म¤ 250+ कì आबादी वाली असंबĦ बसावटŌ को लि±त करती है। पीएमजीएसवाई के िविभÆन घटकŌ म¤ बदायूं िजले के िलए 810.30 िकलोमीटर कì लंबाई को कवर करने वाले कुल 281 सड़क कायŎ को Öवीकृित दी गई है और इन Öवीकृत कायŎ म¤ से 100% पूरे हो चुके ह§, िजससे िजले कì úामीण आबादी के िलए संपकª सुिनिIJत हòआ है। úामीण िवकास मंýालय आवास कì सुिवधा के िलए úामीण ±ेýŌ म¤ "सभी के िलए आवास" के लàय को ÿाĮ करने हेतु 1 अÿैल 2016 से पीएमएवाई-जी का कायाªÆवयन कर रहा है तािक वषª 2029 तक बुिनयादी सुिवधाओं के साथ 4.95 करोड़ प³के आवास बनाने के समú लàय के साथ पाý úामीण पåरवारŌ को सहायता ÿदान कì जा सके। क¤þीय मंिýमंडल ने िव° वषª 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अितåरĉ úामीण आवासŌ के िनमाªण के िलए पीएमएवाई-जी के कायाªÆवयन को मंजूरी दी है। िदनांक 05.02.2026 तक, उ°र ÿदेश के बदायूं िजले म¤ 44,776 आवासŌ को Öवीकृित दी गई है और 44,610 आवास पूरे हो चुके ह§। लाभािथªयŌ के िलए लाभ को अिधकतम करने हेतु अÆय योजनाओं के साथ अिभसरण को ÿोÂसािहत िकया जा रहा है। िदशा- िनद¥श Öव¸छ भारत िमशन-úामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा, या अÆय समिपªत िनिध ąोतŌ के साथ अिभसरण के माÅयम से शौचालय िनमाªण म¤ सहायता करते ह§। इसी ÿकार, पाइप से पेयजल, िबजली कने³शन, एलपीजी गैस कने³शन, सौर लालटेन, Öव¸छ खाना पकाने कì ऊजाª, सौर छतŌ और सरकारी कायªøमŌ के तहत Öवयं सहायता समूहŌ (एसएचजी) मंच के साथ िलंकेज के िलए अिभसरण भी िकया जा रहा है। मनरेगा एक मांग संचािलत मजदूरी रोजगार योजना है, िजसका उĥेÔय मांग के अनुसार úामीण ±ेýŌ म¤ ÿÂयेक पåरवार को हर िव°ीय वषª म¤ गारंटीकृत रोजगार के łप म¤ कम से कम सौ िदनŌ का अकुशल शारीåरक कायª ÿदान करना है। रोजगार सृजन के अलावा, मनरेगा ने úामीण अवसंरचना, सूखा ÿितरोध, बाढ़ िनयंýण और सुर±ा, भूिम िवकास, सूàम िसंचाई कायª, पारंपåरक 10.02.2026 704 जल िनकायŌ का नवीनीकरण, úामीण संपकª, जल संर±ण और संचयन, और Óयिĉगत भूिम पर कायŎ जैसी Öथाई सामुदाियक पåरसंपि°यां बनाई ह§, िजससे úामीण अवसंरचना आधार सुŀढ़ हòआ है। उ°र ÿदेश के बदायूं िजले म¤ 2025-26 (5 फरवरी 2026 तक) के दौरान मनरेगा के तहत शुł िकए गए कायŎ का ®ेणी-वार Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। इसके अलावा, úामीण िवकास मंýालय, दीनदयाल अंÂयोदय योजना - राÕůीय úामीण आजीिवका िमशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का कायाªÆवयन कर रहा है, िजसका उĥेÔय úामीण गरीब मिहला पåरवारŌ को Öवयं सहायता समूहŌ म¤ एकिýत करना और उÆह¤ दीघªकािलक सहायता ÿदान करना है तािक वे अपनी आजीिवका म¤ िविवधता लाएं, अपनी आय म¤ सुधार कर¤ और बेहतर जीवन जीएं। उ°र ÿदेश के बदायूं िजले म¤ उ°र ÿदेश राºय úामीण आजीिवका िमशन (यूपीएसआरएलएम) के माÅयम से सहायक पाåरिÖथितकì तंý को सुŀढ़ करने के िलए डीएवाई- एनआरएलएम के तहत लि±त हÖत±ेप िकए गए ह§। आजीिवका संवधªन ÿयासŌ के तहत, 19,750 Öवयं सहायता समूहŌ (एसएचजी) का गठन िकया गया है, िजसम¤ 2,01,797 सदÖय आिथªक गितिविधयŌ म¤ एकìकृत हòए ह§। 10,007 सदÖयŌ वाले 224 उÂपादक समूहŌ के साथ 6,925 सदÖयŌ वाले एक उÂपादक उīम का गठन िकया गया है, और कृिष और संबĦ ±ेýŌ म¤ पåरणामŌ म¤ सुधार के िलए िजलŌ म¤ एसएचजी Ĭारा संचािलत एफपीओ Öथािपत िकए गए ह§। बाजार पहòंच और संपकª को बढ़ाने के िलए, िजला और Êलॉक ÖतरŌ पर सरस Öटोर Öथािपत िकए गए ह§, और एसएचजी सदÖयŌ को देश भर म¤ सरस मेलŌ म¤ भाग लेने के िलए सुिवधा ÿदान कì जा रही है। ऑनलाइन िवपणन के िलए ई सरस, अमेज़न, िÉलपकाटª और मीशो पर 100 से अिधक एसएचजी उÂपाद पंजीकृत ह§, िजससे बाजार संपकª और आय के अवसरŌ म¤ सुधार हो रहा है। इन पहलŌ ने उ°र ÿदेश के बदायूं िजले म¤ कृिष उÂपादकता म¤ सुधार, बाजार पहòंच को बढ़ाने और úामीण जीवन Öतर को ऊपर उठाने म¤ योगदान िदया है। (ग)ÿij नहé उठता। 10.02.2026 705 िववरण उ°र ÿदेश के बदायूं िजले म¤ 2025-26 (5 फरवरी 2026 तक) के दौरान मनरेगा के तहत शुł िकए गए कायŎ का ®ेणी-वार Êयौरा ®ेिणयŌ का नाम पूणª िकए गए चल रहे कायŎ कì सं´या Óयय (लाख Łपये म¤) कायŎ कì सं´या Óयय (लाख Łपये म¤) úामीण अवसंरचना 297 94.29 867 197.14 सूखा ÿितरोध 390 14.17 4,736 179.50 बाढ़ िनयंýण और सुर±ा 167 20.31 358 83.19 भूिम िवकास 4,099 653.77 6,585 2,541.22 सूàम िसंचाई कायª 69 57.31 80 69.82 पारंपåरक जल िनकायŌ का नवीनीकरण 47 24.55 70 41.32 úामीण संपकª 645 366.72 3,425 1,629.71 जल संर±ण और जल संचयन 323 37.90 857 240.80 Óयिĉगत भूिम पर कायª (®ेणी IV) 3,548 359.89 5,071 353.69 कुल 9,643 1,628.88 22,252 5,336.34 Öव¸छता कमªचाåरयŌ के िलए पुनवाªस योजना 1733. ®ी बाÐया मामा सुरेश गोपीनाथ Ìहाýे: ³या सामािजक Æयाय और अिधकाåरता मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या महाराÕů म¤ रेलवे ÖटेशनŌ, सरकारी कायाªलयŌ और िवīालयŌ को िन:श³त ÓयिĉयŌ के िलए सुलभ बनाने के संबंध म¤ अपे±ाकृत सीिमत ÿगित हòई है िजसके पåरणामÖवłप उÆह¤ अनेक चुनौितयŌ का सामना करना पड़ रहा है; (ख) यिद हां, तो ³या सरकार इस संबंध म¤ एक Óयापक और ÿभावी योजना या नीित बनाना आवÔयक समझती है; (ग) ³या सरकार महाराÕů म¤ सफाई कमªचारी समुदाय के िलए Öथायी आवास, रोजगार और पुनवाªस के िलए िकसी योजना पर कायª कर रही है; यिद हां, तो तÂसंबंधी िजला-वार Êयौरा ³या है; 10.02.2026 706 (घ) ³या महाराÕů म¤ चल रहे अनुसूिचत जाित और अनुसूिचत जनजाित के कोई छाýावास जीणª- शीणª िÖथित म¤ ह§ और बुिनयादी सुिवधाओं और ÖवाÖÃय सेवाओं कì कमी जैसी गंभीर समÖयाओं का सामना कर रहे ह§ िजससे छाýŌ का जीवन खतरे म¤ पड़ रहा है; और (ङ) यिद हां, तो सरकार Ĭारा इस संबंध म¤ सुधार लाने के िलए ³या कदम उठाए जा रहे ह§? उपभोĉा मामले, खाī और सावªजिनक िवतरण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा सामािजक Æयाय और अिधकाåरता मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी बी. एल. वमाª): (क) और (ख) 'राºय म¤ िनिहत या राºय के अिधकार–±ेý वाले िनमाªण कायª, भूिम और भवन' ‘राºय सूची’ का िवषय है, और िदÓयांगजन अिधकार अिधिनयम, 2016 कì धारा 41, 44 और 45 के अनुसार, िदÓयांगजनŌ के िलए सुगÌय िनिमªत अवसंरचना, पåरवहन ÿणाली और सुगÌय आईसीटी (ICT) सुिनिIJत करने के िलए कदम उठाने हेतु समुिचत सरकार िजÌमेदार है तथा साथ ही, िनयिमत सामािजक लेखा परी±ा/मूÐयांकन आयोिजत करने कì िजÌमेदारी भी उसी कì है और ऐसे आँकड़Ō का रखरखाव क¤þ Öतर पर नहé िकया जाता है। महाराÕů राºय सरकार ने सूिचत िकया है िक महाराÕů के मुंबई शहर, नािसक, पुणे और नागपुर िजलŌ म¤ कुल 137 भवनŌ का पुनिनªमाªण पहले ही िकया जा चुका है और उÆह¤ िदÓयांगजनŌ के िलए सुगÌय बना िदया गया है। क¤þ सरकार के िवभागŌ/मंýालयŌ, राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ कì सहायता के िलए, िदÓयांगजन सशिĉकरण िवभाग एक Óयापक योजना- 'िदÓयांगजन अिधकार अिधिनयम, 2016 के कायाªÆवयन कì योजना' (SIPDA) लागू करता है, िजसम¤ "बाधा मुĉ वातावरण के िनमाªण हेतु योजना" (CBFE योजना) नामक एक उप-घटक शािमल है। इसके माÅयम से, पूणª ÿÖताव ÿाĮ होने पर मांग के आधार पर राºय/संघ राºय ±ेý सरकारŌ को बाधा मुĉ वातावरण िनमाªण के िलए िव°ीय सहायता ÿदान कì जाती है। यूडीआईएसई+ 2024-25 के अनुसार, देश भर के 14.71 लाख ÖकूलŌ म¤ से: i. 11.64 लाख ÖकूलŌ म¤ र§प ह§; ii. 8.08 लाख ÖकूलŌ म¤ रेिलंग के साथ र§प ह§; और 10.02.2026 707 iii. 5.23 लाख ÖकूलŌ म¤ िवशेष आवÔयकता वाले ब¸चŌ (CwSN) के अनुकूल शौचालय ह§। महाराÕů म¤: i. 1,01,723 ÖकूलŌ म¤ र§प ह§; ii. 88,287 ÖकूलŌ म¤ रेिलंग के साथ र§प ह§; और iii. 67,668 ÖकूलŌ म¤ िवशेष आवÔयकता वाले ब¸चŌ (CwSN) के अनुकूल शौचालय ह§। इसके अितåरĉ, िवभाग ने 10 जनवरी, 2024 को शै±िणक संÖथानŌ के िलए 'सुगÌयता संिहता' (Accessibility Code) अिधसूिचत कì है और इसे िदÓयांगजन अिधकार िनयम, 2017 के तहत अिधसूिचत िकया गया है। इसम¤ सुगÌयता मानक, सुगÌयता म¤ आने वाली बाधाओं कì पहचान और मौजूदा भवनŌ कì सुगÌयता लेखा परी±ा करने तथा आगामी/नए िनमाªण कायŎ कì योजनाओं कì जांच के िलए िदशा-िनद¥श शािमल ह§। (ग) जी, नहé । (घ) और (ङ) महाराÕů राºय सरकार Ĭारा यह सूिचत िकया गया है िक, ÿिøया के अनुसार, सभी छाýावासŌ कì छोटी और बड़ी किमयŌ कì समय-समय पर िनगरानी कì जाती है। यिद कोई गंभीर अपूरणीय कमी देखी जाती है, तो तÂकाल संरचनाÂमक लेखा परी±ा (Öů³चरल ऑिडट) आयोिजत कì जाती है। असंतोषजनक ऑिडट पåरणामŌ के मामले म¤, छाýावास म¤ रहने वाले सभी छाýŌ को तुरंत सुरि±त और ÖवÖथ पåरिÖथितयŌ वाले वैकिÐपक ÖथानŌ पर Öथानांतåरत कर िदया जाता है। इस बीच, राºय लोक िनमाªण िवभाग (PWD) के माÅयम से ÿाथिमकता के आधार पर मरÌमत कायª कराया जाता है। पारंपåरक दरी उīोग 1734.®ी राकेश राठौरः ³या वľ मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः 10.02.2026 708 (क) ³या उ°र ÿदेश के सीतापुर िजला अपने पारंपåरक दरी उīोग के िलए जाना जाता है िजसकì आपूितª देश के िविभÆन भागŌ म¤ कì जाती है और साथ ही िवदेशŌ म¤ िनयाªत भी िकया जाता है, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या सरकार कुटीर और लघु उīोग के łप म¤ दरी उīोग के संर±ण और संवधªन के िलए कोई िवशेष नीित लागू कर रही है अथवा कोई योजना चला रही है, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या सरकार के पास िवपणन, āांिडंग और िनयाªत संवधªन के माÅयम से दरी उÂपादकŌ के िलए राÕůीय और अंतराªÕůीय बाजारŌ तक बेहतर पहòंच ÿदान करने का कोई ÿÖताव है, यिद हां तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (घ) ³या सरकार के पास दरी उÂपादŌ के वै²ािनक गुणव°ा परी±ण के िलए सीतापुर िजले म¤ एक आधुिनक परी±ण ÿयोगशाला Öथािपत करने का कोई ÿÖताव है तािक िनधाªåरत गुणव°ा मानकŌ का अनुपालन सुिनिIJत िकया जा सके और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? िवदेश मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा वÖý मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी पिबýा माग¥åरटा): (क) उ°र ÿदेश के सीतापुर िजले कì हÖतिनिमªत दरी एवं अÆय हÖतिनिमªत फशª आवरणŌ के उÂपादन के िलए एक िविशĶ पहचान है। िवकास आयुĉ (हÖतिशÐप) कायाªलय Ĭारा सीतुपर िजले म¤ दरी, गलीचे एवं कालीन तथा अÆय फशª आवरण िशÐप म¤ कुल 1562 पहचान काडª जारी िकए गए ह§। (ख)और (ग) वľ मंýालय के अधीन िवकास आयुĉ (हÖतिशÐप) कायाªलय, दरी सिहत िजसम¤ कालीन ±ेý भी शािमल है, देश भर के हÖतिशÐप ±ेý के समú िवकास और संवधªन के िलए दो योजनाएं नामशः राÕůीय हÖतिशÐप िवकास कायªøम (एनएचडीपी) और Óयापक हÖतिशÐप कलÖटर िवकास योजना (सीएचसीडीएस) कायाªिÆवत करता है। एनएचडीपी योजना के िवपणन सहायता एवं सेवाएं घटक के अंतगªत, उ°र ÿदेश के सीतापुर िजले सिहत देश भर के पारंपåरक िशÐप उÂपादŌ के संवधªन हेतु पाý एज¤िसयŌ को घरेलू 10.02.2026 709 और अंतराªÕůीय बाजारŌ म¤ िविभÆन िवपणन कायªøम आयोिजत करने के िलए िव°ीय सहायता ÿदान कì जाती है। (घ) भारतीय कालीन ÿौīोिगकì संÖथान, भदोही म¤ परी±ण ÿयोगशाला के उÆनयन का ÿÖताव सीतापुर सिहत देश के सभी िजलŌ के दरी उÂपादŌ को वै²ािनक गुणव°ा परी±ण ÿदान करता है। सीतापुर से अब तक अलग से ÿÖताव ÿाĮ नहé हòआ है। राÕůीय बागवानी िमशन 1735. ®ी अŁण कुमार सागरः ³या कृिष और िकसान कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या सरकार ने उ°र ÿदेश म¤ संभािवत बागवानी िवकास, कृिष जलवायु अनुकूलन और िवकास को Åयान म¤ रखते हòए शाहजहांपुर लोक सभा िनवाªचन ±ेý के अंतगªत आने वाले सभी िवकास खंडŌ म¤ राÕůीय बागवानी िमशन को मंजूरी देने के िलए कोई कदम उठाए ह§; (ख) यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और इस ÿÖताव कì अīतन िÖथित ³या है; और (ग) इस ÿÖताव को कब तक अंितम łप िदए जाने कì संभावना है? कृिष और िकसान कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी राम नाथ ठाकुर): (क) से (ग) राÕůीय बागवानी िमशन (एनएचएम), समेिकत बागवानी िवकास िमशन (एमआईडीएच) कì एक उप-योजना है, िजसे देश म¤ बागवानी के समú िवकास के िलए कृिष एवं िकसान कÐयाण मंýालय Ĭारा कायाªिÆवत िकया जा रहा है। एमआईडीएच के ÿचालन संबंधी िदशा-िनद¥शŌ को वषª 2025 म¤ संशोिधत िकया गया था, िजसके तहत शाहजहाँपुर लोकसभा ±ेý के अंतगªत आने वाले सभी िवकास खंडŌ सिहत सभी राºयŌ/क¤þ शािसत ÿदेशŌ को एमआईडीएच के अंतगªत शािमल िकया गया है। एमआईडीएच एक क¤þीय ÿायोिजत योजना है, िजसे राºयŌ Ĭारा उनकì वािषªक कायª योजना के आधार पर कायाªिÆवत िकया जाता है। ये कायª योजनाएँ राºयŌ Ĭारा संतुिलत बागवानी िवकास, 10.02.2026 710 कृिष-जलवायु अनुकूलनशीलता और राºय म¤ िवकास कì संभावनाओं के संबंध म¤ उनकì िविशĶ आवÔयकताओं को Åयान म¤ रखते हòए तैयार कì जाती ह§। वषª 2025-26 के िलए, उ°र ÿदेश के िलए 177.08 करोड़ Łपये कì वािषªक कायª योजना को मंजूरी दी गई है, िजसम¤ भारत सरकार का 106.24 करोड़ Łपये का िहÖसा अथाªत् Öवीकृत पåरÓयय का 125% शािमल है। यह योजना शाहजहांपुर लोकसभा ±ेý के अंतगªत आने वाले िवकास खंडŌ सिहत उ°र ÿदेश म¤ िविभÆन बागवानी गितिविधयŌ को कवर करेगी, िजनम¤ नसªरी, ±ेý िवÖतार, मशłम, संरि±त खेती, जैिवक खेती, मधुम³खी पालन, बागवानी मशीनीकरण, फसलोपरांत ÿबंधन, उÂकृĶता क¤þ, बाजार आिद शािमल ह§। राÕůीय सहकारी नीित 2025 1736. डॉ. मÆना लाल रावतः ³या सहकाåरता मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) सरकार Ĭारा राÕůीय सहकारी नीित-2025 के अंतगªत ³या ÿमुख लàय िनधाªåरत िकए गए ह§ और इस नीित कì अब तक ³या उपलिÊधयां रही ह§; (ख) उĉ नीित के अंतगªत गिठत ÿाथिमक कृिष ऋण सिमितयŌ को कौन-कौन सी िव°ीय, तकनीकì और सेवा संबंधी सुिवधाएं ÿदान कì जा रही ह§; (ग) ³या सरकार, सहकारी ±ेý म¤ भारत टै³सी नामक कोई योजना चला रही है; (घ) यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और उĥेÔय और कायªकरण का Öवłप ³या है; (ङ) इस पहल के अंतगªत अब तक िकतने लोगŌ को शािमल िकया गया है और ³या इसके िवÖतार के िलए आगामी योजनाएं बनाई जा रही ह§; (च) ³या उĉ ÿणाली को िदÐली के अितåरĉ देश के अÆय शहरŌ म¤ भी लागू िकए जाने का ÿÖताव है; और (छ) ³या सरकार, úामीण ±ेýŌ िवशेषकर जनजातीय बहòल ±ेýŌ म¤ ऐसी सहकारी योजनाओं को कायाªिÆवत करने पर िवचार कर रही है, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? 10.02.2026 711 गृह मंýी; तथा सहकाåरता मंýी (®ी अिमत शाह): (क) राÕůीय सहकाåरता नीित म¤ 16 उĥेÔय/लàय ह§ िजनम¤ से कुछ िनÌनानुसार ह§: (i) समयबĦ सुधारŌ के माÅयम से अनुकूल िविधक और िविनयामक माहौल िनिमªत करके सहकारी सिमितयŌ म¤ Öवाय°ता, पारदिशªता, सुगम Óयवसाय और सुशासन को बढ़ावा देना और उÆह¤ समान अवसर ÿदान करना । (ii) अÆय आिथªक संÖथानŌ कì ही तरह उÆह¤ सुगम और िकफायती िव° तथा समान Óयावसाियक अवसर ÿदान करना । (iii) अंतरराÕůीय बाजारŌ तक पहòँच सिहत बहòआयामी िवÖतार को ÿोÂसािहत करना तथा सदÖयŌ कì आय म¤ वृिĦ करना। (iv) ÿभावशाली और पारदशê ÿबंधन के िलए ÿौīोिगकì को अपनाना। (v) सहकारी सिमितयŌ को सहकारी िसĦांतŌ पर आधाåरत पेशेवर-ÿबंिधत आिथªक इकाइयŌ म¤ łपांतåरत होने म¤ सहयोग करना। (vi) नए और उभरते ±ेýŌ म¤ सहकारी सिमितयŌ के िवÖतार को ÿोÂसािहत करना । (vii) सततता (sustainability) हेतु पयाªवरण-अनुकूल आचरणŌ और चøìय अथªÓयवÖथा (circular economy) को ÿोÂसािहत करना। (viii) मानकìकृत, उ¸च-कोिट, सहकार-क¤िþत पाठ्यøमŌ के िवकास को ÿोÂसािहत करना और ÿािधकृत िवषयवÖतु का िनमाªण करना । ÿमुख उपलिÊधयां िनÌनानुसार ह§: (i) शहरी सहकारी ब§कŌ के िलए एनयूसीएफडीसी (नेशनल अबªन कोऑपरेिटव फाइन¤स एंड डेवलपम¤ट ऑफ कॉरपोरेशन िलिमटेड) के नाम से अंāेला संगठन कì Öथापना । इसे भारतीय åरजवª ब§क से एसआरओ (सेÐफ रेगुलेटरी संगठन) का दजाª भी ÿाÈत हो गया है । 10.02.2026 712 (ii) úामीण सहकारी ब§कŌ (राºय सहकारी ब§कŌ और िजला क¤þीय सहकारी ब§कŌ) को िडिजटल ब§िकंग के िलए आईटी इÆĀा सेवाएं ÿदान करने के िलए सहकारी सारथी िलिमटेड नामक इकाई कì Öथापना । (iii) उ¸च कोिट, मानकìकृत और उīोग चािलत िश±ा और ÿिश±ण ÿदान करने और भारत म¤ सहकारी िश±ा एवं ÿिश±ण हेतु शीषª Öतरीय संगठन के łप म¤ कायª करने के िलए “िýभुवन” सहकारी िवÔविवīालय कì Öथापना । (iv) अंतराªÕůीय बाजारŌ म¤ सहकारी ±ेý के उÂपादŌ के िनयाªत को ÿोÂसािहत करने के िलए राÕůीय सहकारी िनयाªत िलिमटेड (एनसीईएल) कì Öथापना । (v) भारतीय बीज सहकारी सिमित िलिमटेड (बीबीएसएसएल) के नाम से एक सहकारी संगठन कì Öथापना जो सभी दोनŌ पीिढ़यŌ के बीजŌ, अथाªत् बुिनयादी और ÿमािणत बीजŌ के उÂपादन, परी±ण, ÿमाणन, ÿसंÖकरण, भंडारण, āांिडंग, लेबिलंग और पैकेिजंग पर Åयान क¤िþत करेगा । (vi) जैिवक उÂपादŌ के संúहण, ÿमाणन, परी±ण, ÿापण, भंडारण, ÿसंÖकरण, āांिडंग, लेबिलंग, पैकेिजंग, लॉिजिÖटक सुिवधाएं एवं िवपणन म¤ संÖथागत सहायता ÿदान करने तथा जैिवक खेती करने वाले िकसानŌ को िव°ीय सहायता कì ÓयवÖथा म¤ सुिवधा ÿदान करने के िलए अंāेला संगठन के łप म¤ राÕůीय सहकारी ऑग¥िन³स िलिमटेड (एनसीओएल) कì Öथापना। (vii) मंýालय Ĭारा Öकूल िश±ा और सा±रता िवभाग, भारत सरकार से अनुनय के पåरणामÖवłप एनसीईआरटी Ĭारा क±ा 6 के छाýŌ के िलए सहकाåरता पर एक अÅयाय शािमल िकया गया है । (viii) लि±त इंटरव¤शंस के िलए मंýालय Ĭारा िवकिसत िकया गया राÕůीय सहकारी डेटाबेस म¤ ल§िगक और दुबªल वगª के आंकड़Ō का पृथ³करण । (ix) ऐप आधाåरत टै³सी सेवा - “भारत टै³सी” का शुभारंभ । 10.02.2026 713 (x) सुशासन और पारदिशªता को सुिवधाजनक बनाने के िलए बहòराºय सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 का वषª 2023 म¤ संशोधन । (xi) डेयरी से³टर म¤ संधारणीयता और चøìयता के िलए कोऑपरेिटव इनपुट्स एंड सिवªस िडलीवरी मÐटी Öटेट िलिमटेड के नाम से एक बहòराºय सहकारी सिमित को िदनांक 31.12.2025 को पंजीकृत िकया गया। इस सिमित का लàय िकफायती, गुणव°ापूणª िनिविĶयां और अिनवायª सहायक सेवाओं कì समयबĦता सुिनिIJत करके डेयरी पशुओं कì उÂपादकता म¤ वृिĦ और डेयरी िकसानŌ कì लाभÿदता म¤ सुधार करना है। गोमाय सहकारी सिमित मÐटी-Öटेड िलिमटेड के नाम से एक अÆय बहòराºय सहकारी सिमित को भी िदनांक 31.12.2025 को पंजीकृत िकया गया है । इस सिमित का लàय नवीकरणीय ऊजाª लàयŌ और जैिवक उवªरकŌ के संधारणीय उपयोग का समथªन करते हòए ऐसी खाद ÿबंधन ÿथाओं को बढ़ावा देना है जो úामीण समुदायŌ के िलए रोजगार और आय के अवसर उÂपÆन कर¤ । (ख) सरकार ने वषª 2022 म¤ पै³स कंÈयूटरीकरण कì क¤þीय ±ेýक पåरयोजना को लॉÆच िकया था । इस पåरयोजना के अधीन भारत सरकार ने आरंभ म¤ ₹2,516 करोड़ के कुल िव°ीय पåरÓयय से 63,000 को अनुमोिदत िकया था, िजसे अब बढ़ाकर 2925.39 करोड़ Łपये करते हòए 79,630 पै³स को शािमल िकया गया है िजसम¤ सभी कायªशील पै³स को ईआरपी (एंटरÿाइज åरसोसª Èलािनंग) आधाåरत कॉमन राÕůीय सॉÉटवेयर पर लाकर राºय सहकारी ब§कŌ (StCBs) और िजला क¤þीय सहकारी ब§कŌ (DCCBs)के माÅयम से नाबाडª के साथ िलंक िकया जाना है । पै³स कंÈयूटरीकरण पåरयोजना के अधीन कुल 79,630 ÿाथिमक कृिष øेिडट सिमितयŌ (पै³स) को शािमल िकया गया है िजनम¤ से 61,478 ÿाथिमक कृिष øेिडट सिमितयŌ (पै³स) को कंÈयूटरीकृत करके एंटरÿाइज åरसोसª Èलािनंग (ईआरपी) पर ऑनबोडª िकया गया है िजससे वे ऑनालाइन लेखाकरण और सदÖय सेवाएं अपनाने म¤ स±म बन गए ह§ । मंýालय Ĭारा पै³स कंÈयूटरीकरण पåरयोजना के अधीन जारी क¤þीय सहायता कì कुल धनरािश 1073.98 करोड़ Łपये है िजसम¤ से ÿितभागी राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ को 908.06 करोड़ 10.02.2026 714 Łपये और नाबाडª को पåरयोजना के अधीन कायाªÆवयन एज¤सी के łप म¤ 165.92 करोड़ Łपये जारी िकए गए ह§ । अनुमान है िक िडिजटल एकìकरण से úामीण सेवा ÿदाय म¤ िनÌनानुसार तरीकŌ से उÐलेखनीय वृिĦ होगी: • पारदिशªता और कुशलता: िडिजटल अिभलेख ýुिटयां घटाता है और लेनदेन एवं सेवा ÿदायगी कì जवाबदेही म¤ सुधार लाता है । • बहò-Óयवसाय के साथ बेहतर पहòंच: िकसानŌ को एकल Èलेटफॉमª पर øेिडट, िनिविĶ, पीडीएस, सीएससी और अÆय िवपणन सुिवधाएं जैसी बहò-सेवाओं कì पहòंच िमलती है िजससे िबचौिलयŌ पर िनभªरता घटती है । • åरयल टाइम िनगरानी: िजला क¤þीय सहकारी ब§कŌ (DCCBs) और राºय सहकारी ब§कŌ (SCBs) के साथ सीबीएस एकìकरण से åरयल टाइम िव°ीय åरपोिट«ग और बेहतर िविनयामक पयªवे±ण सुिनिIJत होता है । • िव°ीय समावेशन: िडिजटल ÈलेटफॉÌसª ÿÂय± लाभ अंतरण (DBT), øेिडट और ऋण संिवतरण और मोबाइल आधाåरत लेनदेनŌ म¤ सुिवधा ÿदान करते ह§ और úामीण ±ेýŌ म¤ िव°ीय पहòंच म¤ सुधार लाते ह§। • डाटा-चािलत िनणªयन: िडिजटलीकरण से फसल पĦित, øेिडट उपयोग और मांग łझानŌ म¤ अंतŀªिĶ ÿाÈत होती है िजससे बेहतर आयोजना और सहायता ÿणािलयां स±म होती ह§ । (ग), (घ) और (ङ) सहकाåरता मंýालय रोजगार सृजन, सामािजक सुर±ा और जमीनी Öतर पर आिथªक भागीदारी के साधन के łप म¤ सहकारी सिमितयŌ को सशĉ बनाने के िलए ÿितबĦ है। भारत टै³सी कì पåरकÐपना चालकŌ, िजÆह¤ सारथी के łप म¤ संदिभªत िकया गया है, को ÖवािमÂव, शासन और मूÐय िनमाªण के क¤þ म¤ रखकर मोिबिलटी के ±ेý म¤ एक łपांतरणकारी पहल के łप म¤ 10.02.2026 715 कì गई है िजससे एúीगेटर-चािलत मॉडल के िलए एक संधारणीय और सÌमानजनक िवकÐप ÿदान िकया जा सके । "भारत टै³सी" भारत का पहला सहकाåरता आधाåरत राइड-हेिलंग Èलेटफॉमª है । यह 'सहकार से समृिĦ' कì पåरकÐपना के अनुłप सहकारी ±ेý को सश³त करने और समावेशी, नागåरक-क¤िþत मोिबिलटी समाधानŌ को बढ़ावा देने के िलए भारत सरकार के चल रहे ÿयासŌ म¤ एक ÿमुख मील का पÂथर है । बहòराºय सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 के अधीन पंजीकृत भारत टै³सी कì Öथापना िदनांक 6 जून 2025 को सहकाåरता के ±ेý म¤ कायªरत 8 राÕůीय Öतर के संÖथानŌ Ĭारा कì गई थी । यह Èलेटफॉमª शूÆय-कमीशन मॉडल पर काम करता है िजसम¤ चालकŌ को मुनाफे का सीधा िवतरण होता है जो िनवेश-चािलत एúीगेटर Èलेटफॉमª का एक घरेलू और Öवदेशी िवकÐप ÿदान करता है । अभी तक भारत टै³सी सेवा िदÐली एनसीआर-िदÐली, गुŁúाम, नोएडा और गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ और Ĭारका म¤ कायªशील है । ऐप म¤ 990,082 पंजीकृत úाहक ह§ और 3 लाख से अिधक पंजीकृत चालक ह§ जो 291,665 राइड पूरी कर चुके ह§ । (च) और (छ): मांग और बाजार कì िÖथित पर इसका िवÖतार अÆय ±ेýŌ म¤ िकया जाएगा । STATUS OF HEAVY INDUSTRIES SECTOR 1737. DR. ALOK KUMAR SUMAN: Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES be pleased to state: (a) the current status of the heavy industries sector in the country, including automobiles, capital goods, engineering and manufacturing industries; (b) the details of Central Government schemes and Production Linked Incentive (PLI) initiatives implemented to promote domestic manufacturing and technological upgradation; 10.02.2026 716 (c) the measures taken to attract investment, strengthen supply chains and enhance competitiveness of heavy industries; (d) the steps undertaken to promote adoption of advanced manufacturing, automation, green technologies and Industry 4.0 practices; (e) whether any initiatives are in place for skill development, employment generation and MSME integration within the heavy industries ecosystem; and (f) the details of additional policy, financial and institutional measures proposed by the Government to support sustainable growth, self-reliance and global competitiveness of the heavy industries sector while ensuring environmental compliance and inclusive industrial development nationwide? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA): (a) As per information received from Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), the automobile sector contributes nearly 15% of the country's GST Revenue Collections. The sector is also a significant employment creator in the country with an estimated 30 million jobs (Direct: 4.2 Mn, Indirect: 26.5 Mn) across the entire automotive value chain. The production, sales and exports of automobiles in India during January to December, 2025 is as under : Production, Sales and Export of Automobiles in India (January–December 25) (Nos. in lakh) Category Production Sales Exports Passenger Vehicles 53.8 44.9 8.6 Commercial Vehicles 11.1 10.3 0.9 10.02.2026 717 Three Wheelers 12.2 7.9 4.3 Two Wheelers 255.0 205.0 49.4 (Source: SIAM) Further, as per present estimates, the Capital Goods Industry contributes about 1.9% of GDP. This sector is crucial for the development of domestic manufacturing capabilities from a national self-reliance perspective. Production, Import and Export-data of the sector for the financial year 2024-25 are given as under: - (figures in Rs. crore) Sl. No. Sub-sectors of Capital Goods Production Import Export 1 Machine Tools 14,286 18,686 1,472 2 Dies, Moulds and Press Tools 18,400 9,400 2,300 3 Textile Machinery 10,461 16,417 2,242 4 Printing Machinery 29,716 12,651 2,584 5 Earthmoving and Mining Machinery 80,750 4,250 6,800 6 Plastic Processing Machinery 4,827 4,405 2,428 7 Food Processing Machinery 15,249 10,850 4,562 8 Process Plant Equipment 31,505 7,645 10,968 (Source: Industry Associations namely, IMTMA, TAGMA, TMMA, IPAMA, ICEMA, PMMAI, AFTPAI, PPMAI) (b) and (c) The following schemes are being implemented by the Ministry of Heavy Industries (MHI) to promote domestic manufacturing and technological upgradation: (i) Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component Industry in India (PLI-Auto): The Government approved this scheme on 23.09.2021 for Automobile and Auto Component Industry in India for enhancing India's manufacturing capabilities for Advanced Automotive 10.02.2026 718 Technology(AAT) products with a budgetary outlay of Rs. 25,938 crore. The scheme proposes financial incentives to boost domestic manufacturing of AAT products including EVs with minimum 50% Domestic Value Addition (DVA) and attract investments in the automotive manufacturing value chain. (ii) Production Linked Incentive Scheme on National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage: The Government on 12.05.2021 approved PLI Scheme for manufacturing of ACC in the country with a budgetary outlay of Rs.18,100 crore. The scheme aims to establish a competitive domestic manufacturing ecosystem for 50 GWh of ACC batteries. (iii) PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM EDRIVE) Scheme: This scheme with an outlay of Rs. 10,900 crore is implemented w.e.f. 01.04.2024 till 31.03.2028. The scheme aims to support electric vehicles including e-2W, e-3W, e-Trucks, e-buses and e-Ambulances. The scheme also includes support for EV public charging stations and upgradation of testing agencies. Under this scheme, demand incentive is provided to buyers (consumers/end users) of e-2Ws, e-3Ws (e-rickshaws and e-carts), e-3Ws (L5), e-trucks and e-ambulances in the form of an upfront price reduction at the time of purchase of the electric vehicle. (iv) Scheme for Promotion of Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI): This scheme was notified on 15.03.2024 to promote the manufacturing of electric cars in India. (v) Scheme on Enhancement of Competitiveness in The Indian Capital Goods Sector- Phase-II: In order to encourage the technology development 10.02.2026 719 and to augment the manufacturing infrastructure in the Capital Goods Sector, this demand driven scheme is being implemented on pan India basis. Under Phase II of this Scheme, a total of 29 projects have been sanctioned which include 7 Centres of Excellence (CoEs), 4 Common Engineering Facility Centres (CEFCs), 6 Testing and Certification Centres, 9 Industry Accelerators for Technology Development and 3 projects for Creation of Qualification Packs for skill level 6 and above. (d) Under phase I of the Scheme on Enhancement of Competitiveness in The Indian Capital Goods Sector, MHI has set up 4 Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Centres namely Centre for Industry 4.0 (C4i4) Lab Pune, IITD-AIA Foundation for Smart Manufacturing, IIT Delhi, I-4.0 India @ IISc, Bengaluru, Smart Manufacturing Demo and Development Cell, CMTI, Bengaluru. (e) Under phase II of the Scheme on Enhancement of Competitiveness in The Indian Capital Goods Sector, following projects have been sanctioned for Promotion of skilling in Capital Goods Sector– creation of skilling packages for skill levels 6 and above: (i) ASDC (Automotive Skills Development Council), (ii) CGSSC (Capital Goods and Strategic Skills Council) (iii) IASC (Instrumentation, Automation, Surveillance and Communication) (f) No such proposal is under consideration by the MHI. 10.02.2026 720 राजÖथान म¤ बागवानी िवÔविवīालय कì Öथापना 1738. ®ीमती मंजू शमाªः ³या कृिष और िकसान कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार को राजÖथान राºय सरकार से बागवानी िवĵिवīालय, राजÖथान कì Öथापना के िलए कोई ÿÖताव ÿाĮ हòआ है, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या उĉ पåरयोजना के िलए केÆþ सरकार Ĭारा राजÖथान राºय सरकार को Öवीकृत धनरािश का एक िहÖसा अभी जारी िकया जाना है; (ग) यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (घ) उĉ रािश कब तक जारी िकए जाने कì संभावना है? कृिष और िकसान कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी भागीरथ चौधरी): (क) वतªमान म¤, राजÖथान म¤ बागवानी िवĵिवīालय Öथािपत करने का ऐसा कोई ÿÖताव नहé है। (ख) से (घ) ÿij ही नहé उठता है। TRAINING FOR FIREFIGHTERS 1739. SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state: (a) whether the Government has introduced any scheme for expansion, modernization and strengthening of fire services at National and State levels, with details of the funding pattern and present status; (b) whether any scheme exists for capacity building and training of firefighters, including NDRF and SDRF personnel, with funds allocated, released and 10.02.2026 721 utilized and number of personnel trained during the last five years, year-wise and State/SDRF-wise; (c) the total number of sanctioned firefighter posts in the country, existing vacancies, State-wise; (d) whether the Government has formulated any policy for rehabilitation of fire victims and if so, the total compensation paid and number of beneficiaries; and (e) the steps being taken to improve continuous compliance, monitoring and disaster preparedness at State and local levels? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI): (a) to (b) Recognizing the need for expansion and modernisation of fire services in the States, Fifteenth Finance Commission recommended a provision of Rs. 5000 crore for strengthening the fire services at a state level. Therefore, Central Government has launched the “Scheme for Expansion and Modernisation of Fire Services in the States” on 04.07.2023. Under the Scheme, the concerned State Governments shall have to contribute 25% (except for North-Eastern and Himalayan (NEH) States which shall contribute 10%) of the total cost of the projects / proposals from their respective States resources. Under the Scheme, the States are undertaking expansion of Fire Services by setting up of new fire stations, strengthening of state training centres and capacity building of the firefighter, volunteers and community and modernisation of Fire Services by procuring modern firefightning equipment and strengthening of state headquarters and urban fire 10.02.2026 722 stations. Under the Scheme, 5% of the total allocation of fund have been earmarked for the Strengthening of State Training Centre and Capacity Building. Central Government has approved the proposals of all twenty- eight (28) states for financial assistance for their projects on expansion and modernisation of fire services in the respective States under the Scheme. As on 31.01.2026, a total of Rs.1798.20 crore has been released to the States. The State-wise details of the funds approved and released by the Central Government under the Scheme are given in the enclosed Statement. National Fire Service College (NFSC), Nagpur conducts regular training in advanced techniques of firefightning and rescue etc. for Sub Fire Officers, Station Officers and Divisional Officers. The College also conducts a four-year B.Tech degree program in science of Fire Engineering which is recognized by AICTE and affiliated to R.T.M Nagpur University. NFSC, Nagpur has trained 4049 Fire Services Officers and produced 329 B.Tech Engineers during last five years. National Disaster Response Force (NDRF), Nagpur also conducts a course on “Auxiliary Fire Fighting Course” for personnel of the Armed Forces, civil defence trainers and Homeguards, paramilitary organizations, state / municipal fire services and industrial safety personnel. (c) to (e) Fire Service is a State subject and has been included as a Municipal function in the XII Schedule of the Constitution of India under Article 243 (W). The Central Government does not maintain any State-wise data 10.02.2026 723 related to sanctioning of firefighters posts, vacancies etc. It is the primary responsibility of the State Governments to take necessary steps required for rehabilitation of fire victims in the area of their jurisdictions. Disaster preparedness is a continuous process. Government of India with its continuous efforts has significantly improved its preparedness to deal with disaster calamities. The Disaster Management Act, 2005 provides the need for mainstreaming Disaster Risk Reduction (DRR) into development planning. There have been significant improvements in multi-hazard monitoring and preparedness in recent years. STATEMENT State-wise details of the funds approved and released by the Central Government under the Scheme (Rupees in crores) Sl. No List of States Approved Central Share State Share Fund released 1 Andhra Pradesh 252.86 189.65 63.21 132.76 2 Arunachal Pradesh 63.95 57.56 6.39 34.54 3 Assam 107.47 96.74 10.73 29.02 4 Bihar 340.90 255.68 85.22 76.70 5 Chhattisgarh 147.75 110.81 36.94 33.24 6 Goa 42.16 31.50 10.66 31.50 7 Gujarat 339.18 254.13 85.05 76.24 8 Haryana 117.19 87.47 29.72 26.24 9 Himachal Pradesh 65.33 58.80 6.53 41.16 10 Jharkhand 147.97 110.98 36.99 33.29 11 Karnataka 329.90 247.43 82.47 74.23 10.02.2026 724 12 Kerala 162.25 121.07 41.18 36.32 13 Madhya Pradesh 397.54 297.15 100.39 89.15 14 Maharashtra 614.09 460.30 153.79 138.09 15 Manipur 45.00 40.50 4.50 28.35 16 Meghalaya 44.37 39.94 4.43 11.98 17 Mizoram 40.00 36.00 4.00 25.20 18 Nagaland 40.05 36.05 4.00 36.05 19 Odisha 200.38 150.29 50.09 105.20 20 Punjab 131.56 98.67 32.89 29.60 21 Rajasthan 388.94 291.71 97.23 87.51 22 Sikkim 32.25 29.03 3.22 20.32 23 Tamil Nadu 373.27 279.95 93.32 195.97 24 Telangana 190.14 142.61 47.53 99.83 25 Tripura 42.36 38.12 4.24 26.69 26 Uttar Pradesh 768.67 576.50 192.17 172.95 27 Uttarakhand 78.89 71.00 7.89 21.30 28 West Bengal 376.76 282.57 94.19 84.77 DECARBONISATION OF STEEL SECTOR AND EAF EXPANSION 1740. SHRI KALI CHARAN SINGH: Will the Minister of STEEL be pleased to state: (a) whether the Government has mapped the steel sector’s decarbonisation pathways including EAF expansion, scrap policy and hydrogen/DRI options; (b) the cost and infrastructure constraints identified including power availability and quality scrap access; (c) the measures undertaken to mobilise green finance and risk-sharing instruments; and 10.02.2026 725 (d) the details of the milestones set for emissions-intensity reduction and the monitoring mechanisms for implementation? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA): (a)and(b) The Ministry of Steel has released a report titled “Greening the Steel Sector in India: Roadmap and Action Plan”, in line with the recommendations of the 14 Task Forces constituted by the Ministry for this purpose. The report outlines the roadmap for decarbonisation of the steel sector in the various steelmaking routes including Electric Arc Furnace (EAF), scrap-based steelmaking, and adoption of hydrogen/DRI-based technologies. This report also discusses about cost and infrastructure-related constraints including energy efficiency and scrap availability for decarbonization of the steel sector. The report is available on the Ministry of Steel’s website. This report also discusses the short-term, medium-term and long-term strategy for decarbonization of steel sector. In short term (Financial Year 2030), reduction of carbon emissions in steel industry through promotion of energy and resource efficiency as well as renewable energy is being focused. (c) Ministry of Steel has approved pilot projects for use of green hydrogen in steel sector under National Green Hydrogen Mission. (d) Ministry of Steel is aligned with India’s net-zero target by 2070. 10.02.2026 726 IMPACT OF DELAY IN SINTER PLANT PROJECT ON BSL 1741. SHRI DULU MAHATO: Will the Minister of STEEL be pleased to state: (a) whether the Government is aware that the Sinter Plant project worth Rs. 400 crore awarded in 2019 to Bhilai Engineering Corporation, still remains incomplete, if so, the details thereof; (b) whether the Government acknowledges that the prolonged delay in this project has adversely affected the daily production of Blast Furnace‑I, resulting in heavy financial losses to Bokaro Steel Limited (BSL); (c) whether the Government has received any representations regarding this matter and the details of the action in this regard; (d) whether the Government can explain the reasons for such an inordinate delay in completing the project and indicate the authorities accountable for it, if so, the details thereof; (e) whether the Government has instituted any effective monitoring mechanism for this project and if so, the progress achieved so far; and (f) whether the Government will take immediate steps to ensure early completion of this project so as to prevent further losses to BSL? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA): (a) to (f) The contract for the Sinter Plant project at Steel Authority of India Limited/Bokaro Steel Plant (SAIL/BSL) was awarded in 2015. However, 10.02.2026 727 progress of the project was adversely affected due to non-performance of a consortium partner responsible for design, engineering and resource deployment; disruptions caused by the COVID-19 pandemic, etc. Due to continued poor performance of the defaulting consortium partner, the concerned firm was banned from business dealings, and risk and cost action was also initiated SAIL/ BSL was able to meet the sinter requirement for its current operating levels by carrying out by repair and debottlenecking of the existing Sinter Plant. SAIL/BSL has awarded the balance works for completion of the main package to new agencies in 2025, execution against which has begun. For improved execution and monitoring of projects, Digital Project Management Solutions and Electronic Drawing Management Systems have been introduced. Government has a structured way of monitoring all projects of SAIL regularly. CENTRAL SCHEMES FOR PERSONS WITH DISABILITIES 1742. SHRI HAMDULLAH SAYEED: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state: (a) the Central schemes for persons with disabilities (Divyangjan) being implemented in the Union Territory of Lakshadweep; (b) the number of beneficiaries covered under these schemes during the last three years and the current year; 10.02.2026 728 (c) whether the Government has assessed the adequacy of identification, disability certification, accessibility and delivery of benefits to differently abled persons in the islands, if so, the details thereof; (d) whether any gaps or challenges have been identified in effective implementation due to the geographical isolation of Lakshadweep and if so, the steps taken to address them; and (e) the funds allocated, released and utilised for the welfare of persons with disabilities in Lakshadweep during the said period? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI B. L. VERMA): (a) to (e) Relief to the disabled is a State subject by the virtue of entry 9 of the State List of the Constitution of India. the Government of India has undertaken several initiatives for the empowerment, upliftment and welfare of Divyangjans. The Government has enacted the Rights of Persons with Disabilites Act, 2016 for empowerment of Persons with Disabilities. The RPwD Act, 2016, effective from 19.04.2017, expanded disabilities from 7 to 21, and ensures rights like equality, education, employment and accessibility. In pursuance of the provisions of this act, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) supports the Divyangjan’s welfare, skill development, rehabilitation through its major initiatives and schemes which inter alia include: Assistance to Persons with Disabilities for Purchase/Fitting of Aids and Appliances (ADIP) Scheme, 10.02.2026 729 Deendayal Divyangjan Rehabilitation Scheme (DDRS), Scholarship Schemes for Students with Disabilities, and SIPDA-Scheme for implementation of RPwD Act, 2016 comprising National Action Plan for Skill Development, Unique Disability Indentity Card (UDID) and Creation of Barrier Free Environment etc. All these schemes are demand driven in nature. The identification of disability through certification and the subsequent delivery of benefits to all 21 categories of disabilities in India is largely managed through the UDID Portal (https://swavlambancard.gov.in/). The UDID Portal has been instituted where hospitals authorized by respective State/UT Governments have been on boarded for issuance of disability certificates and Unique Disability Identity Card (UDID) to eligible Divyangjan. It is intended to be a single document for all government schemes, aimed at eliminating the need for separate, repeated documentation for different benefits. As per the data available on the UDID Portal the number of UDID Cards issued in Lakshadweep in last three years and current year are as below: S.No. FY No. of UDID cards 1. 2022-23 17 2. 2023-24 70 3. 2024-25 186 4. 2025-26 (as on 06.02.2026) 254 During the last three years and the current year, details of beneficiaries covered under the ADIP Scheme are as follows: 10.02.2026 730 S.No. FY Number of beneficiaries Fund Utilized (Rs.in Lakhs) 1. 2022-23 - - 2. 2023-24 15 1.66 3. 2024-25 257 18.83 4. 2025-26 (as on 06.02.2026) 17 1.33 Total 289 21.82 िकसानŌ कì आय बढ़ाने के िलए लागू कì गई योजनाएं 1743. ®ी रामवीर िसंह िबधूड़ीः ³या कृिष और िकसान कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) सरकार Ĭारा िकसानŌ कì आय बढ़ाने के िलए ³या ÿभावी उपाय िकए गए ह§; (ख) िवगत दस वषŎ के दौरान सरकार Ĭारा इस ÿयोजनाथª कौन-कौन सी योजनाएं कायाªिÆवत कì गई ह§ और तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ग) इन योजनाओं के कायाªÆवयन के बाद िकसानŌ कì आय म¤ िकतनी वृिĦ हòई है? कृिष और िकसान कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी राम नाथ ठाकुर): (क) से (ग) कृिष राºय का िवषय है, भारत सरकार उिचत नीितगत उपायŌ, बजटीय आवंटन और िविभÆन योजनाओं के माÅयम से राºयŌ का समथªन करती है। सरकार ने कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग (डीए एंड एफडÊÐयू) के बजट आवंटन को 2013-14 के दौरान 21,933.50 करोड़ Łपये उÐलेखनीय बढ़ोतरी करते हòए वषª 2025-26 के बजट ÿा³कलन के दौरान 1,27,290.16 करोड़ Łपये कर िदया है। भारत सरकार ने िकसानŌ कì आय बढ़ाने और कृिष ±ेý के Óयापक िवकास के िलए िनÌनिलिखत उपाय/रणनीितयाँ िनधाªåरत कì ह§:- (i) फसल उÂपादन/उÂपादकता बढ़ाना (ii) उÂपादन लागत कम करना 10.02.2026 731 (iii) िकसानŌ कì उपज से लाभकारी ÿितफल ÿाĮ करना तािक उनकì आय म¤ वृिĦ हो सके। (iv) कृिष िविवधीकरण (v) फसल कटाई के बाद मूÐयवधªन िवकिसत करना (vi) सतत कृिष के िलए जलवायु पåरवतªन के साथ अनुकूलन और फसल हािन को कम करना इन उĥेÔयŌ को ÿाĮ करने के िलए सरकार Ĭारा िनÌनिलिखत ÿमुख Öकìम¤/कायªøम कायाªिÆवत िकए जा रहे ह§; 1. ÿधानमंýी िकसान सÌमान िनिध (पीएम-िकसान) 2. ÿधानमंýी िकसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) 3. ÿधानमंýी अÆनदाता आय संर±ण अिभयान (पीएम-आशा) 4. ÿधानमंýी फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनस«रिचत मौसम आधाåरत फसल बीमा योजना (आरडÊÐयूबीसीआईएस) 5. संशोिधत Êयाज अनुदान योजना (एमआईएसएस) 6. एúीकÐचर इÆĀाÖů³चर फंड (एआईएफ) 7. 10,000 नए िकसान उÂपादक संगठनŌ (एफपीओ) का गठन और संवधªन 8. राÕůीय मधुम³खी पालन और शहद िमशन (एनबीएचएम) 9. नमो űोन दीदी 10.Öटाटª-अप और úामीण उīमŌ के िलए कृिष कोष (एúीÔयोर) 11.राÕůीय ÿाकृितक खेती िमशन (एनएमएनएफ) 12.राÕůीय कृिष िवकास योजना - िवÖतृत पåरयोजना åरपोटª (आरकेवीवाई-डीपीआर) 13.ÿित बूंद अिधक फसल (पीडीएमसी) 14.कृिष यंýीकरण उप-िमशन (एसएमएएम) 15.परÌपरागत कृिष िवकास योजना (पीकेवीवाई) 10.02.2026 732 16.मृदा ÖवाÖÃय एवं उवªरता (एसएच एवं एफ) 17.वषाª िसंिचत ±ेý िवकास (आरएडी) 18.कृिष वािनकì 19.फसल िविवधीकरण कायªøम (सीडीपी) 20.कृिष िवÖतार उप-िमशन (एसएमएई) 21.राÕůीय खाī सुर±ा एवं पोषण िमशन (एनएफएसएनएम) 22.एकìकृत कृिष िवपणन योजना (आईएसएएम) 23.समेिकत बागवानी िवकास िमशन (एमआईडीएच) 24.राÕůीय खाī तेल िमशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम 25.राÕůीय खाī तेल िमशन (एनएमईओ) - ितलहन 26.पूवō°र ±ेý जैिवक मूÐय ®ृंखला िवकास िमशन 27.िडिजटल कृिष िमशन 28.राÕůीय बांस िमशन 29.दलहन आÂमिनभªरता िमशन 30.ÿधानमंýी धन-धाÆय कृिष योजना (पीएमडीडीकेवाई) भारतीय कृिष अनुसंधान पåरषद (आईसीएआर) ने 75,000 िकसानŌ कì सफलता कì कहािनयŌ का संकलन जारी िकया है, िजÆहŌने कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग (डीए एंड एफडÊÐयू) और संबĦ मंýालयŌ/िवभागŌ कì ÖकìमŌ के समÆवय से अपनी आय म¤ दो गुना से अिधक वृिĦ कì है। राÕůीय ÿितदशª सव¥±ण कायाªलय (एनएसएसओ), सांि´यकì एवं कायªøम कायाªÆवयन मंýालय (एमओएसपीआई) ने राÕůीय ÿितदशª सव¥±ण के 77व¤ चरण (जनवरी 2019 - िदसंबर 2019) के दौरान कृिष वषª जुलाई 2018 से जून 2019 के संदभª म¤ देश के úामीण ±ेýŌ म¤ कृिष पåरवारŌ का िÖथित आकलन सव¥±ण (एसएएस) िकया। इन सव¥±णŌ के अनुसार, ÿित कृिष 10.02.2026 733 पåरवार अनुमािनत औसत मािसक आय वषª 2012-13 (राÕůीय नमूना सव¥±ण का 70वां चरण) म¤ ₹6,426 से बढ़कर वषª 2018-19 (राÕůीय नमूना सव¥±ण का 77वां चरण) म¤ ₹10,218 हो गई। घरेलू उपभोग Óयय पर एनएसएसओ सव¥±ण (2023-24) के अनुसार, अिखल भारतीय औसत मािसक ÿित Óयिĉ उपभोग Óयय (एमपीसीई) के अनुमानŌ कì तुलना िनÌन ÿकार है: ±ेý िविभÆन अविधयŌ म¤ औसत एमपीसीई (Ł.) 2011-12 एनएसएस (68वां दौर) 2023-2024 úामीण 1,430 4,122 शहरी 2,630 6,996 úामीण एमपीसीई के ÿितशत के łप म¤ अंतर 83.9 69.7 STATUS OF INSURANCE CLAIMS 1744. CAPTAIN BRIJESH CHOWTA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state: (a) the details regarding the number of farmers from affected areas in Dakshina Kannada district who have raised claims and had their claims settled under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) so far, along with the total quantum of claims approved and disbursed; (b) the number of farmers in Dakshina Kannada district whose claims were not settled within the prescribed time period under the scheme; 10.02.2026 734 (c) whether there has been any delay in disbursal of funds and if so, whether the Government proposes to initiate interim relief measures for the affected small and marginal farmers of the region; (d) the details regarding the number of farmers who claimed crop insurance due to the spread of yellow leaf disease affecting arecanut cultivation in Dakshina Kannada; and (e) whether the Government has undertaken any third-party audits or independent verification of crop loss assessment reports to ensure fair compensation for farmers? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RAM NATH THAKUR): (a) and (b) The details of claims reported, claims paid, claims pending and farmer applications benefitted under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) of Dakshina Kannada District of Karnataka from 2020-21 to 2024- 25 are as under : Year Reported Claims Paid Claims Pending Claims Application Benefitted (Rs. In Crore) (In No.) 2020-21 100.55 100.49 0.06 56114 2021-22 154.19 154.15 0.03 92238 2022-23 356.39 356.23 0.16 143693 2023-24 271.50 270.60 0.89 225772 2024-25 233.17 228.94 4.23 277747 Total 1,115.78 1,110.41 5.37 7,95,564 10.02.2026 735 (c) Majority of the admissible claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) are settled within the stipulated timelines under the Operational Guidelines of the scheme by the insurance companies. However, during the implementation of the scheme some complaints were received in the past about payment of claims which are primarily on account of (a) delay in providing State Government share of subsidy (b) non-payment/delayed payment or under payment of claims on account of incorrect/delayed submission of insurance proposals by banks (c) discrepancy in yield data and consequent disputes between State Government and insurance companies etc. The pending claims on account of these issue are settled after their resolution as per provisions of the scheme. (d) The PMFBY and RWBCIS is mainly implemented on ‘Area Approach’ basis and comprehensive risk coverage for crops of farmers against all non- preventable natural risks from pre-sowing to post-harvest stages of the crops at very minimum premium for the farmers is provided under the scheme. Admissible claims, in this case, are worked out and paid directly to the insured farmer’s account by the insurance companies through DigiClaim module on National Crop Insurance Portal (NCIP), based on the yield data per unit area furnished to the insurance company by the concerned State Government and claim calculation formula envisaged in the Operational Guidelines of the scheme. As the claims are being worked out on an average shortfall in yield, therefore, specific reasons for crop loss are not recorded. 10.02.2026 736 Further, Arecanut crop has been notified in various districts of the State under the Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) for the monsoon and post-monsoon seasons, and insurance compensation is provided under the said scheme in case of crop loss due to weather conditions, details of which are as under : Sl. No. Crop Insurance details under RWBCIS for the year 2024-2025 For Arecanut growing districts in Karnataka 1 Applications received (Nos) 5,28,705 2 Area (Covered) in hectares 1,73,060.42 3 Sum insured (Amount in ₹ Crores) 2,215.17 4 Claim amount paid (Claim amount in ₹ Crores) 344.45 5 Number of beneficiaries (Nos) 2,76,742 (e) Review/revisions /rationalization / improvements in the crop insurance schemes is a continuous process and decision on suggestion/ representations/ recommendations of the stakeholders/studies are taken from time to time. Based on the experience gained, views of various stakeholders and with a view to ensure better transparency, accountability, timely payment of claims to the farmers and to make the scheme more farmer friendly, Government has periodically revised the Operational Guidelines of the PMFBY comprehensively in 2018, 2020 and 2023 to ensure that the eligible benefits under the scheme reach the farmers timely and transparently. 10.02.2026 737 MUTHALAPPOZHY FISHING HARBOUR IN KERALA 1745. ADV. ADOOR PRAKASH: Will the Minister of FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state: (a) the current status of the implementation of the project of Rs. 177 crore approved by the Union Government in November, 2024 for ensuring safety and smooth operation of Muthalappozhy Fishing Harbour in Kerala; (b) the details of funds released, utilized and the progress of works till date; (c) whether the Government has noticed any delay in the implementation of the approved project while the Government have set a deadline of eighteen months for the implementation of approved project; and (d) whether the Government will take urgent measures for the implementation of this project without further delay? THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ; AND MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH): (a) The Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying, Government of India has accorded administrative approval on 01st November, 2024 for Expansion of Muthalapozhy Fishing Harbour at Thiruvananthapuram District in Kerala at an estimated cost of Rs.177 Crore with central share of Rs 106.20 Crore under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). The project is being implemented by the State Government of Kerala. 10.02.2026 738 (b) During the FY 2025-26, the central funds of Rs 100 Crore in the form of Mother Sanction as per latest guidelines of Ministry of Finance has been released to the State Government of Kerala towards various components/activities approved under PMMSY including Muthalappozhy Fishing Harbour project. The State Government of Kerala has reported utilisation of funds of Rs 8.23 Crores in this project. The physical progress reported is 7.7%. (c) and (d) The State Government of Kerala has reported the delay in finalisation of tendering and other pre-construction activities and stated that the agreement with agency was executed on 15.05.2025 and work commenced on 25.05.2025. The State Government of Kerala has stated that the due date of completion of work is 24.11.2026. VACANCIES IN MINISTRY OF STEEL 1746. DR. SHARMILA SARKAR: Will the Minister of STEEL be pleased to state: (a) the details of the number of sanctioned posts in position and the number of vacancies including reserved posts across all categories the Ministry of Steel; (b) the details of the number of vacancies in the Ministry and Department, including to reserved posts since 2014, year-wise and category-wise; and 10.02.2026 739 (c) the details of the number of contractual employees hired since 2014, year- wise and category-wise? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA): (a)The Sanctioned Strength, in position and number of vacancies including reserved posts across all categories in the Ministry of Steel are as under:- Sanctioned Strength In Position Vacancy Persons In Position Category Wise (Reserved posts) OBC SC ST EWS PwBD 244 185 59 45 39 11 4 5 (b) As regards vacancies in the Ministry since 2014, the occurrence and filling up of vacancies in various grades is a continuous process. The vacancies reported by this Ministry to the respective Cadre Controlling Authorities, are filled up by them, in compliance with the Reservation norms/guidelines of Government of India. (c) Contractual employees are engaged in the Ministry from time to time as per the functional requirement. औīोिगक िवकास 1747. ®ी सतपाल āĺचारी: ³या वािणºय और उīोग मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: 10.02.2026 740 (क) ³या सरकार को इस बात कì जानकारी है िक औīोिगक िवकास कì महÂवपूणª संभावना के बावजूद सोनीपत लोक सभा िनवाªचन ±ेý म¤ अपेि±त Öतर का िनवेश और औīोिगक कायªकलापŌ का िवÖतार नहé िकया जा रहा है; (ख) ³या इस ±ेý म¤ औīोिगक समूहŌ, संभार तंý सुिवधाओं, िनयाªत अवसंरचना और कुशल मानव संसाधनŌ के िवकास कì आवÔयकता है; (ग) वषª 2019 से सोनीपत संसदीय िनवाªचन ±ेý म¤ वािणºय और उīोग मंýालय के माÅयम से िकतनी औīोिगक पåरयोजनाओं को Öवीकृित ÿदान कì गई है; इसके िलए िकतनी धनरािश आवंिटत कì गई है और िकतनी धनरािश का उपयोग िकया गया है; (घ) ³या औīोिगक पåरयोजनाओं के कायाªÆवयन म¤ भूिम कì उपलÊधता, संपकª अथवा ÿिøयाÂमक बाधाओं से संबंिधत मुĥŌ कì समी±ा कì गई है; और (ङ) ³या सरकार ने सोनीपत ±ेý म¤ औīोिगक िवकास, िनवेश संवधªन और रोजगार सृजन के िलए कोई िवशेष समयबĦ कायª योजना ÿÖतािवत कì है; यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? वािणºय और उīोग मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी िजितन ÿसाद): (क) और (ख) सरकार ने औīोिगक ³लÖटरŌ, लॉिजिÖट³स सहायता, िनयाªत अवसंरचना और कुशल मानव संसाधन के िवकास हेतु सोनीपत सिहत एक Óयापक, राºय-Óयापी Āेमवकª तैयार िकया है। एमएसएमई को समान सुिवधाओं और औīोिगक ³लÖटरŌ के सृजन के िलए, ³लÖटर Èलग एंड Èले Öकìम और एमएसएमई के उÆनयन हेतु िवकास म¤ तेजी लाने के िलए कायªøम (पĪा) जैसी पहलŌ के माÅयम से ÿदान कì जाती है। लॉिजिÖट³स से संबंिधत आवÔयकताओं को माल ढुलाई सहायता Öकìम के माÅयम से पूरा िकया जाता है। िनयाªत संवधªन और ±मता िनमाªण सहयोग, एमएसएमई कायª िनÕपादन को बढ़ावा देना और तेजी लाना (रैÌप) कायªøम के तहत वैिĵक सूचना और बाजार सुिवधा टीम (िगÉट) सेल के माÅयम से ÿदान िकया जाता है, जो 10.02.2026 741 एमएसएमई के िलए राºयÓयापी पहल¤ शुł करता है। हåरयाणा उīम और रोजगार नीित, 2020 के तहत राजकोषीय ÿोÂसाहन ÿदान िकए जाते ह§। (ग) िवभाग, नीितगत सहायता, ÿोÂसाहनŌ और िविनयामक मंजूåरयŌ के माÅयम से उīोगŌ को सुिवधा ÿदान करता है, यह पåरयोजनाओं को िनवाªचन ±ेý-वार अनुमोिदत नहé करता है। उīम पंजीकरण आंकड़Ō के अनुसार, जुलाई 2020 के बाद से सोनीपत िजले म¤ 63,373 एमएसएमई Öथािपत िकए गए ह§। हåरयाणा उīम संवधªन क¤þ Ĭारा संचािलत एकल िखड़कì ÿणाली के माÅयम से औīोिगक सुिवधा ÿदान कì जाती है, जो आवÔयक अनुमोदन, मंजूरी और िनयामक सुिवधा ÿाĮ करने म¤ सहायता ÿदान करती है। हåरयाणा उīम और रोजगार नीित (एचईईपी) 2020 के तहत सोनीपत म¤ Öथािपत कì गई/Öथािपत कì जा रही अÐůा मेगा और मेगा पåरयोजनाओं का Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। (घ) भूिम कì उपलÊधता, सड़क संपकª और ÿिøयागत आवÔयकताओं से संबंिधत मामलŌ कì संÖथागत तंý और अंतर-िवभागीय समÆवय के माÅयम से िनयिमत łप से समी±ा कì जाती है। हåरयाणा राºय औīोिगक एवं अवसंरचना िवकास िनगम िलिमटेड (एचएसआईआईडीसी) Ĭारा औīोिगक अवसंरचना िवकास एवं उÆनयन का कायª िकया जाता है। (ङ) उīोग और वािणºय िवभाग, हåरयाणा, एमएसएमई को सहायता ÿदान करने सिहत राºय भर म¤ संतुिलत और सतत औīोिगक िवकास को बढ़ावा देने के िलए िविभÆन नीितयŌ और ÖकìमŌ का कायाªÆवयन करता है। हालांिक, इस िवभाग Ĭारा िनवाªचन ±ेý-िविशĶ तथा समयबĦ कायª योजना तैयार नहé कì जाती है। औīोिगक अवसंरचना के िवकास हेतु नोडल एज¤सी, एचएसआईआईडीसी ने सोनीपत संसदीय ±ेý म¤ औīोिगक संपदा, औīोिगक मॉडल टाउनिशप और ³लÖटर-आधाåरत औīोिगक पाकª िवकिसत िकए ह§। सोनीपत, Óयापक łप से औīोिगक ±ेý है और यहां पर िवकिसत कì गई औīोिगक अवसंरचनाओं का Êयौरा िनÌनानुसार है: 10.02.2026 742 øम सं. औīोिगक ±ेý का नाम कुल भूिम (एकड़ म¤) तैयार िकए गए भूखंड आबंिटत भूखंड 1 बरही औīोिगक ±ेý 1255.06 1167 1068 2 कुंडली औīोिगक ±ेý 1341.90 2003 1852 3 राई औīोिगक ±ेý 1320.16 2075 1722 4 आईएमटी खरखौदा 3217.19 2509 1852 5 ओÐड इंडिÖůयल एåरया, सोनीपत 5 39 39 6 इंडिÖůयल एåरया, मुरथल 35 186 166 सोनीपत िजले के औīोिगक ±ेýŌ (आईई)/आईएमटी म¤ ÿमुख िनवेशकŌ का Êयौरा िनÌनानुसार है: øम सं. िनवेशक का नाम आईई/ आईएमटी का नाम आबंिटत भूिम (एकड़ म¤) ÿÖतािवत िनवेश (करोड़ म¤) ÿÖतािवत रोजगार 1 माŁित सुजुकì इंिडया िलिमटेड आईएमटी खरखौदा 800 18,000 11,000 2 सुजुकì मोटरसाइिकल इंिडया ÿाइवेट िलिमटेड 100 1,466 2,000 3 यूनो िमंडा 95 1,122 733 िववरण हåरयाणा उīम और रोजगार नीित (एचईईपी) 2020 के तहत सोनीपत म¤ Öथािपत कì गई/Öथािपत कì जा रही अÐůा मेगा और मेगा पåरयोजनाओं का Êयौरा øम सं. पåरयोजना का नाम Öथान, िजला Êलॉक िनवेश (Łपए करोड़ म¤) रोजगार क. हåरयाणा उīम संवधªन बोडª Ĭारा पूवª म¤ अनुमोिदत मामले 1 माŁित सुजुकì इंिडया िलिमटेड खरखौदा, सोनीपत बी 18,000 10,000 2 सुजुकì मोटरसाइिकल इंिडया (ÿाइवेट) िलिमटेड खरखौदा, सोनीपत बी 2,000 2,000 3 एडÊÐयूएल एúी िबजनेस िलिमटेड (पूवªवतê अडानी मुंडलाना, सोनीपत सी 1,130.68 927 10.02.2026 743 िवÐमर िलिमटेड) 4 यूनो िमंडा िलिमटेड आईएमटी खरखौदा, सोनीपत बी 1,929.81 4,035 कुल 23,060.49 16,962 ख ÿिøयाधीन मामले 1 बेलसोिनका ÿाइवेट िलिमटेड आईएमटी खरखौदा, सोनीपत बी 428.14 1,422 2 जय भारत माŁित िलिमटेड आईएमटी खरखौदा, सोनीपत बी 225.00 844 3 कृÕणा माŁित िलिमटेड आईएमटी खरखौदा, सोनीपत बी 257.27 835 4 कृÕणा माŁित िलिमटेड आईएमटी खरखौदा, सोनीपत बी 246.13 1,120 5 एसकेएच मेटÐस िलिमटेड आईएमटी खरखौदा, सोनीपत बी 533.97 1,796 6 सुāोस िलिमटेड खरखौदा, सोनीपत बी 249.81 421 कुल 1,940.32 6,438 हåरयाणा उīम और रोजगार नीित (एचईईपी) 2020 के तहत सोनीपत म¤ Öथािपत िवशाल औīोिगक इकाइयŌ का िववरण øम सं. पåरयोजना का नाम Öथान, िजला रोजगार (ÓयिĉयŌ म¤) िनवेश (Łपए करोड़ म¤) 1 जेबीएम एनवायरनम¤ट मैनेजम¤ट ÿाइवेट िलिमटेड मुरथल, सोनीपत 172 190.00 2 रेल कोच फै³टरी बरही, सोनीपत 105 630.00 277 820.00 DAIRY FARMING 1748. DR. SHASHI THAROOR: 10.02.2026 744 Will the Minister of FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state: (a) whether Government is aware that dairy farmers in Kerala are reporting losses because production costs exceed milk procurement prices currently offered, farmers receiving Rs. 42-48 per litre only while actual costs around Rs. 52 per litre, this is contributing to a decline in dairy herds and farmer exits; (b) whether the Government has made any assessment to find the reasons for existing Central schemes, including the Revised National Programme for Dairy Development aimed at improving milk procurement, processing and rural incomes which have not improved remunerative prices or cost support at the farm level; (c) whether there is any gap between scheme design and actual farm-level relief, especially for small and marginal dairy producers and if so, the reasons therefor; and (d) the steps being taken by the Government in the Union Budget 2026-27 to ensure that central dairy development support results in viable economics for producers, fair milk prices, reduced dependence on imports and sustained rural livelihoods? THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ; AND MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH): (a) The Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD), Government of India (GoI) has not received any such report indicating that 10.02.2026 745 dairy farmers in Kerala are incurring losses due to production costs exceeding milk procurement prices, or that this has contributed to a decline in dairy herds and farmer exits. (b) and (c) DAHD, GoI does not regulate the procurement and sale prices of milk. These are determined by cooperative and private dairies based on factors such as cost of production, stocks of dairy commodities (e.g., white butter, skimmed milk powder), and prevailing domestic and international market conditions. However, DAHD, GoI is implementing the following schemes to supplement the efforts made by the State Government to promote sustainable dairy development and support to small and marginal dairy farmers across the country including Kerala: i. Rashtriya Gokul Mission (RGM). ii. National Programme for Dairy Development (NPDD) iii. Supporting Dairy Cooperatives and Farmer Producer Organisations engaged in dairy activities (SDCFPO) iv. Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) v. National Livestock Mission (NLM) vi. Livestock Health and Disease Control Programme (LHDCP) These schemes are helping in improving milk productivity of bovines, expanding network of dairy cooperatives, strengthening of dairy infrastructure, working capital requirement, enhancing availability of feed and fodder and providing animal health services. These interventions help to reduce the cost of 10.02.2026 746 milk production and also help to enhance income of milk producer from dairy farming. (d) In view of (b) and (c) above, does not arise ENVIRONMENTAL CLEARANCES FOR SAIL PLANTS IN WEST BENGAL 1749. SHRI KIRTI AZAD: Will the Minister of STEEL be pleased to state: (a) the current status of environmental clearances for Steel Authority of India Limited (SAIL) plants in West Bengal including inspections, violations, penalties and public access to these records; (b) the details of technology upgrades using Best Available Technology at SAIL plants serving West Bengal, the timelines and expenditure incurred, especially for Durgapur Steel Plant; (c) the steps taken to ensure SAIL has enough raw material for its plants following Mines and Minerals (Development and Regulation) Act amendments impacting West Bengal; and (d) the Government’s role in monitoring SAIL’s environmental compliance, project spending and whether independent audits or inspections are publicly accessible? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA): 10.02.2026 747 (a) to (c) Steel Authority of India Limited (SAIL) plants in West Bengal are presently working with valid Environmental Clearance (EC). The relevant statutory records pertaining to these units are available on PARIVESH portal of Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Government of India. At the plants of Steel Authority of India Limited (SAIL) serving West Bengal, technology upgradation initiatives based on Best Available Technology (BAT) have been undertaken as part of modernisation and capacity augmentation programmes. SAIL has adequate raw materials for its plants. Further measures to enhance iron ore production have been taken including accelerated exploration and strengthening of mining infrastructure and development of new mining areas. (d) Environmental compliance at the units of Steel Authority of India Limited (SAIL) is monitored by regulatory bodies including MoEFCC, Central Pollution Control Board (CPCB), State Pollution Control Boards (SPCBs) and Pollution Control Committees (PCCs). INDIA–IRAN TRADE 1750. SHRI D. M. KATHIR ANAND: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state: 10.02.2026 748 (a) whether India and Iran share a significant trade relationship, with bilateral trade reaching $2 billion in Financial Year 2025-26, driven by key exports and imports and strategic projects like the Chabahar port and the INSTC, if so, the details of items imported and exported between India and Iran; (b) whether India has invested $500 million in Chabahar Port and depends on the International North-South Transport Corridor links India to Russia and Europe via Iran, reducing transit times and costs compared to traditional maritime routes and if so, the details thereof; and (c) whether the 25% tariff on countries trading with Iran by US would adversely affect India’s trade equation with Iran and if so, the Government action in this regard? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): (a) During the current financial year (April–December, 2025), India’s total merchandise trade with Iran stood at USD 1,145.29 million, comprising exports of USD 883.10 million and imports of USD 262.19 million. India’s trade is mostly humanitarian in nature, encompassing agricultural products and pharmaceuticals. The details of India’s merchandise imports and exports with Iran, item-wise and value-wise, for the period April–November 2025, may be accessed at the following link: https://tradestat.commerce.gov.in/meidb/country_wise_all_commodities_export 10.02.2026 749 https://tradestat.commerce.gov.in/meidb/country_wise_all_commodities_import (b) The Chabahar Port project was conceptualized to provide much-needed connectivity to Afghanistan for its reconstruction and economic development and for boosting trade and economic linkages with Central Asia.An Indian company, India Ports Global Limited (IPGL), through its wholly owned subsidiary, India Ports Global Chabahar Free Zone (IPGCFZ), has been operating the port since 2018. On 13 May 2024, IPGL signed a ten-year contract with the Ports and Maritime Organisation of the Islamic Republic of Iran for equipping and operating the Shahid Beheshti Terminal of Chabahar Port. As per the provisions of the contract, India has fulfilled its commitment of USD 120 million for the procurement of port equipment. (c) No such communication has been received. मÂÖयपालन, पशुपालन और डेयरी का कायाªÆवयन 1751. ®ीमती łपकुमारी चौधरी: ³या मÂÖयपालन, पशुपालन और डेयरी मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक : (क) िवगत तीन वषŎ के दौरान छ°ीसगढ़ राºय म¤ ÿधान मंýी मÂÖय संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), राÕůीय गोकुल िमशन (आरजीएम), राÕůीय पशुधन िमशन (एनएलएम), पशुपालन अवसंरचना िवकास िनिध (एएचआईडीएफ) और डेयरी िवकास कायªøमŌ के अंतगªत Öवीकृत पåरयोजनाओं कì वाÖतिवक और िव°ीय िÖथित का Êयौरा ³या है; 10.02.2026 750 (ख) सरकार Ĭारा उĉ योजनाओं के अंतगªत मछुआरŌ और पशुपालकŌ को ÿदान कì गई सहायता/राजसहायता का Êयौरा ³या है और अनुसूिचत वगŎ कì मिहला लाभािथªयŌ कì सं´या िकतनी है; (ग) इन सहायता/राजसहायता से उÂपादन के ÿितशत और लाभािथªयŌ कì आय म¤ हòई वृिĦ का Êयौरा ³या है; (घ) छ°ीसगढ़ म¤ मछली हैचरी, फìड यूिनट, शीत ˒ंखला और डेयरी ÿसंÖकरण अवसंरचना कì वतªमान ±मता िकतनी है और ±मता वृिĦ के िलए िचिĹत िकए गए िविशĶ ±ेýŌ / िजलŌ का Êयौरा ³या है; और (ङ) िनगरानी और मूÐयांकन ÿितवेदनŌ के आधार पर छ°ीसगढ़ म¤ उĉ योजनाओं के कायाªÆवयन के िलए सरकार Ĭारा ³या कदम उठाए गए ह§ और भिवÕय के िलए ³या नीितगत उपाय िकए जाने पर िवचार िकया जा रहा है? पंचायती राज मंýी; तथा मÂÖयपालन, पशुपालन और डेयरी मंýी (®ी राजीव रंजन िसंह उफª ललन िसंह): (क )और (ख) मÂÖयपालन, पशुपालन और डेयरी मंýालय, भारत सरकार छ°ीसगढ़ राºय सिहत देश म¤ मािÂÖयकì, पशुधन और डेयरी ±ेýŌ के समú िवकास के िलए िविभÆन योजनाओं और कायªøमŌ जैसे ÿधानमंýी मÂÖय संपदा योजना (PMMSY), राÕůीय गोकुल िमशन (RGM), राÕůीय पशुधन िमशन (NLM), पशुपालन अवसंरचना िवकास िनिध (AHIDF) और डेयरी िवकास कायªøम लागू कर रही है। िवगत तीन वषŎ के दौरान, छ°ीसगढ़ राºय म¤ कायाªिÆवत इन योजनाओं कì भौितक और िव°ीय िÖथित संलμन िववरण म¤ ÿÖतुत कì गई है। इन योजनाओं को लागू करते समय, मिहलाओं और अनुसूिचत जाित और अनुसूिचत जनजाित से संबंिधत लाभािथªयŌ पर िवशेष जोर िदया गया है। (ग) ÿधानमंýी मÂÖय संपदा योजना (PMMSY) के पåरणामÖवłप छ°ीसगढ़ राºय सिहत देश म¤ मÂÖय उÂपादन म¤ सुधार हòआ। छ°ीसगढ़ सरकार Ĭारा दी गई जानकारी के अनुसार, िफश सीड 10.02.2026 751 का उÂपादन वषª 2019-20 म¤ 288 करोड़ से बढ़कर वषª 2024-25 म¤ 583 करोड़ हो गया है, जो लगभग 102.43 ÿितशत कì वृिĦ दशाªता है, जबिक इसी अविध के दौरान मÂÖय उÂपादन 5.72 लाख मीिůक टन से बढ़कर 8.73 लाख मीिůक टन हो गया है, जो लगभग 52.62 ÿितशत कì वृिĦ दशाªता है। इसके अलावा, राÕůीय गोकुल िमशन और संबĦ डेयरी हÖत±ेपŌ के अंतगªत, छ°ीसगढ़ म¤ दूध का उÂपादन 2014-15 म¤ 11.82 लाख टन से बढ़कर 2024-25 म¤ 20.76 लाख टन हो गया है। उÂपादन म¤ वृिĦ ने लाभािथªयŌ कì आय और आजीिवका सुर±ा कì वृिĦ म¤ योगदान िदया है; (घ) ÿधानमंýी मÂÖय संपदा योजना (PMMSY) के अंतगªत, राºय ने मािÂÖयकì इÆĀाÖů³चर के िनमाªण और इसके सुŀढ़ीकरण का कायª िकया है। कुल 25 िफश हैचरी Öवीकृत कì गई ह§, िजनम¤ से 21 हैचरी पूरी हो चुकì ह§ और शेष कायाªÆवयन के िविभÆन चरणŌ म¤ ह§। िफश फìड िविनमाªण का इÆĀाÖů³चर भी िवकिसत िकया गया है और राºय म¤ वतªमान म¤ 100 टन ÿितिदन ±मता कì एक फìड िमल, 20 टन ÿितिदन ±मता के दो फìड संयंý, 8 टन ÿितिदन ±मता के पांच फìड संयंý और 2 टन ÿितिदन ±मता कì दो लघु फìड िमल ह§। (ङ) Öवीकृत पåरयोजनाओं के समय पर और ÿभावी कायाªÆवयन को सुिनिIJत करने के िलए, भारत सरकार और छ°ीसगढ़ सरकार ने PMMSY और मÂÖयपालन, पशुपालन और डेयरी मंýालय, भारत सरकार Ĭारा कायाªिÆवत अÆय योजनाओं के िलए बहò-Öतरीय िनगरानी और मूÐयांकन (MandE) तंý Öथािपत िकए ह§, िजसम¤ ÿबंधन सूचना ÿणाली (MIS) पोटªल के माÅयम से åरयल टाइम िडिजटल िनगरानी, PFMS पोटªल शािमल है तािक यह सुिनिIJत िकया जा सके िक धन का ÿभावी ढंग से उपयोग हो और पåरयोजनाएं समय पर पूरी हŌ, Öवीकृत पåरयोजनाओं कì वाÖतिवक और िव°ीय ÿगित कì िनयिमत समी±ा/िनगरानी हो। इसके अलावा, संबंिधत िवभाग समय पर पåरयोजनाओं के कायाªÆवयन को सुिनिIJत करने के िलए राºय सरकारŌ और नोडल कायाªÆवयन एज¤िसयŌ के साथ अनुमोिदत पåरयोजनाओं कì ÿगित कì िनयिमत łप से समी±ा करते ह§। भारत सरकार आगे िवÖतार शुł करने से पहले ÿÂयेक योजना का मÅयाविध और पूणª 10.02.2026 752 अविध का तृतीय-प± से मूÐयांकन अÅययन भी कराती है। पåरणामŌ और मूÐयांकन åरपोटŎ कì िसफाåरशŌ के आधार पर, ÿभावी कायाªÆवयन और भावी नीितगत उपायŌ को सुिनिIJत करने के िलए आवÔयक सुधाराÂमक उपाय िकए जाते ह§। िववरण िवगत 03 वषŎ के दौरान छ°ीसगढ़ राºय म¤ Öवीकृत योजनाओं कì वाÖतिवक और िव°ीय िÖथित योजना मिहला लाभािथªयŌ कì सं´या अनुसूिचत ®ेणी म¤ लाभािथªयŌ कì सं´या पåरयोजनाओं कì वाÖतिवक िÖथित िव°ीय िÖथित (केÆþीय/भारत सरकार कì सहायता) ÿधानमंýी मÂÖय संपदा योजना (PMMSY) 6800 10500 94 पåरयोजनाएं Öवीकृत; पåरयोजनाएं पूरी हो चुकì ह§ और कायाªÆवयन के िविभÆन चरणŌ म¤ ह§ कुल पåरयोजना लागत 92,478.45 लाख Łपए; क¤þीय शेयर जारी 23,859.24 लाख Łपए; क¤þीय शेयर का उपयोग 22,097.15 लाख Łपए राÕůीय गोकुल िमशन (RGM) 814184 उपलÊध नहé है * 225 MAITRIs को ÿिशि±त िकया गया; 27,08,364 कृिýम गभाªधान िकया गया; 19,66,094 पशुओं को कवर िकया गया; NAIP के अंतगªत 11,63,120 िकसान लाभािÆवत हòए। िवगत तीन वषŎ और वतªमान वषª के दौरान 1,161.69 लाख Łपए जारी िकए गए राÕůीय पशुधन िमशन (NLM) 6 5 7365 पशुधन को शािमल िकया जा रहा है और 2400 मीिůक टन ÿित वषª (MTPA) साइलेज ±मता जोड़ी जा रही NLM EDP के अंतगªत 16.50 करोड़ Łपए कì पåरयोजना लागत वाली 27 पåरयोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन 27 पåरयोजनाओं के िलए कुल Öवीकृत सिÊसडी 6.19 करोड़ Łपए है। 1.89 करोड़ Łपए 10.02.2026 753 है। कì सिÊसडी जारी कì गई है। पशुपालन अवसंरचना िवकास िनिध (AHIDF) 0 0 686.06 करोड़ Łपए कì पåरयोजना लागत वाली 14 पåरयोजनाओं को मंजूरी दी गई। 3 ÿितशत के Êयाज अनुदान के łप म¤ कुल 21.44 करोड़ Łपए जारी िकए गए ह§। डेयरी िवकास कायªøम ** ** 48.71 करोड़ Łपए कì पåरयोजना लागत वाली 5 पåरयोजनाओं को मंजूरी दी गई, िजसम¤ से 34.76 करोड़ Łपए का क¤þीय शेयर है कुल 19.40 करोड़ Łपए जारी िकए गए ह§ * NAIP के तहत अनुसूिचत ®ेणी सिहत 1163120 िकसान लाभािÆवत हòए है। ** लाभाथê योजना नहé है भारतीय वÖतुओं पर आयात शुÐक 1752 ®ी बृजेÆþ िसंह ओला: ³या वािणºय और उīोग मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या कुछ ÿमुख Óयापाåरक भागीदार देशŌ ने भारतीय वÖतुओं पर आयात शुÐक म¤ वृिĦ कर दी है, यिद हां, तो तÂसंबंधी देश-वार और उÂपाद-वार Êयौरा ³या है; (ख) उĉ बढ़े हòए शुÐकŌ के ÿभाव को कम करने और वÖतुओं और सेवाओं दोनŌ के िनयाªत को बढ़ावा देने के िलए सरकार Ĭारा वतªमान म¤ ³या नीितगत और Óयावहाåरक उपाय िकए जा रहे ह§: (ग) ³या सरकार ने भारत कì िनयाªत ÿितÖपधाªÂमकता पर उĉ बढ़े हòए शुÐकŌ के ÿभाव का कोई आकलन िकया है, यिद हां, तो इसके मु´य िनÕकषª ³या ह§; और 10.02.2026 754 (घ) सरकार Ĭारा िनयाªत बाजारŌ म¤ िविवधता लाने, नए बाजारŌ का िवकास करने और अिधक मूÐयविधªत उÂपादŌ के िनयाªत को ÿोÂसािहत करने के िलए अÐपाविध म¤ ³या ठोस कदम उठाए जा रहे ह§? वािणºय और उīोग मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी िजितन ÿसाद): (क) िदनांक 7 अगÖत, 2025 को, भारत के ÿमुख Óयापाåरक भागीदार देशŌ म¤ से एक, संयुĉ राºय अमेåरका (यूएसए) ने भारत से अमेåरका को िनयाªत कì जाने वाली कुछ वÖतुओं पर 25% का पारÖपåरक टैåरफ लगाया। इसके अलावा, िदनांक 27 अगÖत, 2025 से भारत से िनयाªत कì जाने वाली कुछ वÖतुओं पर 25% कì अितåरĉ मूÐय-आधाåरत शुÐक दर भी लागू कì गई थी। भारत और अमेåरका ने िदनांक 7 फरवरी, 2026 को घोषणा कì िक संयुĉ राºय अमेåरका (यूनाईटेड Öटेट्स) और भारत पारÖपåरक और पारÖपåरक łप से लाभकारी Óयापार (अंतåरम समझौते) के संबंध म¤ एक अंतåरम समझौते के िलए एक कायªढांचे पर सहमत हो गए ह§। मेि³सको ने डÊÐयूटीओ के Āेमवकª कì भीतर उन देशŌ पर लागू होने वाले एमएफएन आयात टैåरफŌ म¤ वृिĦ को मंजूरी ÿदान कì है िजनका मेि³सको के साथ मुĉ Óयापार समझौता नहé है। इस उपाय से सामाÆय आयात और िनयाªत कर कानून के तहत लगभग 1,455 टैåरफ लाइनŌ म¤ संशोधन िकया गया है, िजससे मु´य łप से चीन, दि±ण कोåरया, थाईल§ड, इंडोनेिशया और भारत ÿभािवत हŌगे। संशोिधत टैåरफ 5% से 50% तक कì र¤ज म¤ हŌगे, िजसम¤ अिधकांश उÂपादŌ पर लगभग 35% शुÐक लगने कì संभावना है। https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224783andreg=3andl ang=2 (ख) से (घ) सरकार ने घरेलू ±मताओं को बढ़ाने, िनयाªत को बढ़ावा देने, आपूितª ®ृंखलाओं म¤ िविवधता लाने, आयात के वैकिÐपक ąोतŌ कì खोज करने और वैिĵक कारकŌ के कारण Óयापार पर पड़ने वाले ÿितकूल ÿभावŌ को कम करने सिहत आिथªक मजबूती को बढ़ावा देने के उĥेÔय से 10.02.2026 755 कई अú-सिøय कदम उठाए ह§। िनयाªत को बढ़ावा देने, िनवेश आकिषªत करने और Óयापार करने म¤ सुगमता को बढ़ावा देने के िलए सरकार Ĭारा समय-समय पर कई महÂवपूणª पहल और नीितगत उपाय िकए गए ह§। भारतीय åरज़वª ब§क के Óयापार राहत उपाय, िनयाªतकŌ के िलए ऋण गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के वÖतु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारŌ के माÅयम से घरेलू मांग म¤ वृिĦ, नए िनयाªत संवधªन िमशन (ईपीएम) जैसे िनयाªत संवधªन उपाय, ये सभी हमारे िनयाªतकŌ को सहयोग और सहायता ÿदान करते ह§। Óयापार समझौते के ÿभाव का आकलन करना एक सतत ÿिøया है। सरकार Óयापार को बढ़ावा देने और Óयापार युĦŌ के ÿभाव को कम करने के िलए उīोग संघŌ, संबंिधत िहतधारकŌ के साथ लगातार िनयोिजत है, िजनम¤ िवदेशŌ म¤ भारतीय िमशन, िनयाªत संवधªन पåरषद¤, Óयापार संघ और संबंिधत मंýालय/िवभाग शािमल ह§। सरकार का उĥेÔय Óयापार संवधªन, मुĉ Óयापार समझौतŌ, Óयापार सुगमता और आयात-िनयाªत से संबंिधत उपचाराÂमक उपायŌ के माÅयम से Óयापार और आिथªक िवकास को बढ़ावा देना है। सरकार ने घरेलू ±मताओं को बढ़ाने और देश से िनयाªत को बढ़ावा देने के िलए समय-समय पर कई पहल और उपाय िकए ह§: (i) िदनांक 1 अÿैल, 2023 से ÿभावी िवदेश Óयापार नीित का उĥेÔय भारत को वैिĵक बाजार म¤ अिधक ÿभावी ढंग से एकìकृत करने, Óयापार ÿितÖपधाªÂमकता म¤ सुधार करने और देश को एक िवĵसनीय और भरोसेमंद Óयापार भागीदार के łप म¤ Öथािपत करने के िलए बनाया गया है। (ii) ®म-उÆमुख वľ ±ेý के कुछ वÖतुओं के िनयाªत को बढ़ावा देने के िलए राºय और क¤þीय लेवी और करŌ कì छूट (आरओएससीटीएल) योजना िदनांक 7 माचª, 2019 से कायाªिÆवत है। (iii) (iii) िनयाªितत उÂपादŌ पर शुÐक एवं करŌ कì छूट (आरओडीटीपी) योजना िदनांक 1 जनवरी, 2021 से कायाªिÆवत कì गई है। आरओडीटीपी योजना का लाभ इÖपात, फामाª और रसायन जैसे ±ेýŌ को भी िदनांक 15 िदसंबर, 2022 से िदया गया है तािक इन 10.02.2026 756 ±ेýŌ कì िनयाªत ÿितÖपधाªÂमकता को बढ़ाया जा सके। वतªमान म¤, लगभग 10,780 टैåरफ लाइन¤ (8-अंकìय आईटीसी (एचएस) कोड) इस योजना के अंतगªत शािमल ह§। वतªमान िव° वषª 2025-26 के िलए आरओडीटीपी योजना के िलए बजट आवंटन 18,232 करोड़ Łपये है। आरओडीटीपी योजना का लाभ घरेलू टैåरफ ±ेý (डीटीए)/ एए/ ईओयू/ एसईजेड इकाइयŌ से होने वाले िनयाªत पर िदनांक 31 माचª, 2026 तक बढ़ाया गया ह§। (iv) िनयाªतकŌ Ĭारा मुĉ Óयापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ावा देने और Óयापार को सुगम बनाने के िलए मूल ÿमाण पý जारी करने हेतु एक साझा िडिजटल Èलेटफॉमª शुł िकया गया है। (v) ÿÂयेक िजले म¤ िनयाªत ±मता वाले उÂपादŌ और सेवाओं कì पहचान कर, इन उÂपादŌ के िनयाªत म¤ आने वाली बाधाओं को दूर करके और िजले म¤ रोजगार सृिजत करने के िलए Öथानीय िनयाªतकŌ/िनमाªताओं को सहायता ÿदान करके 'िजलŌ िनयाªत क¤þ' पहल शुł कì गई है। (vi) सरकार ने एमएसएमई सिहत सभी भारतीय िनयाªतकŌ को अंतरराÕůीय Óयापार संबंधी जानकारी और सेवाएं ÿदान करने के िलए एक एकìकृत िडिजटल इंटरफेस के łप म¤ ůेड कने³ट ई-Èलेटफॉमª शुł िकया है। यह Èलेटफॉमª सभी भारतीय उÂपादŌ के िलए मूल ÿमाण पý जारी करने हेतु एक एकल मंच के łप म¤ कायª करता है। यह अंतरराÕůीय बाजारŌ म¤ भारतीय उÂपादŌ के िलए शुÐक, िवĵ Öतर पर होने वाली Óयापाåरक घटनाओं, उÂपाद और देश-िविशĶ Óयापार डेटा और अनुपालन, अंतरराÕůीय खरीदार डेटा और अंतरराÕůीय Óयापार पर सीखने के संसाधनŌ सिहत िविभÆन ÿकार कì जानकारी भी ÿदान करता है। भारतीय दूतावासŌ, िनयाªत संवधªन पåरषदŌ, एि³जम ब§क और वािणºय िवभाग के अिधकारी इस Èलेटफॉमª पर मौजूद ह§ िजसम¤ लाख से अिधक पंजीकृत उपयोगकताª है (जनवरी 2026 तक)। 10.02.2026 757 (vii) िदनांक 12.11.2025 को कैिबनेट Ĭारा अनुमोिदत और क¤þीय बजट 2025-26 म¤ घोिषत िनयाªत संवधªन िमशन (ईपीएम), भारत कì िनयाªत ÿितÖपधाªÂमकता को बढ़ाने के िलए िव° वषª 2025-26 से िव° वषª 2030-31 तक 25,060 करोड़ łपये के पåरÓयय के साथ एक ÿमुख, पåरणाम-आधाåरत पहल है, िजसका उĥेÔय िवशेष łप से एमएसएमई, पहली बार िनयाªत करने वालŌ और ®म-गहन ±ेýŌ के िलए; एक सहयोगाÂमक, ईडीआई-संचािलत ढांचे के माÅयम से कायाªिÆवत, यह िविभÆन हÖत±ेपŌ को दो उप-योजनाओं म¤ समेिकत करता है - िनयाªत ÿोÂसाहन, जो िकफायती Óयापार िव° सहायता ÿदान करता है, और िनयाªत िदशा, जो गुणव°ा अनुपालन, āांिडंग, लॉिजिÖट³स, बाजार पहòंच और ±मता िनमाªण जैसी गैर-िव°ीय सहायता ÿदान करता है। (viii) भारत के Óयापार, पयªटन, ÿौīोिगकì और िनवेश लàयŌ को बढ़ावा देने म¤ िवदेशŌ म¤ िÖथत भारतीय दूतावासŌ कì सिøय भूिमका को बढ़ाया गया है। िवदेशŌ म¤ िÖथत वािणिºयक दूतावासŌ, िनयाªत संवधªन पåरषदŌ, कमोिडटी बोडŎ/ÿािधकरणŌ और उīोग संघŌ के साथ िनयाªत कायª-िनÕपादन कì िनयिमत िनगरानी और समय-समय पर सुधाराÂमक उपाय िकए जा रहे ह§। BIOFORTIFIED RICE AND WHEAT 1753. SHRI P. C. MOHAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state: 10.02.2026 758 (a) whether new varieties of rice and wheat released in recent years have been biofortified with iron, zinc or other micronutrients and if so, the research undertaken by ICAR and allied institutions in this regard; (b) whether any similar biofortified varieties are available or under development for maize, ragi and other millets; (c) whether these varieties offer agronomic or income advantages to farmers, including yield, climate resilience or market value; (d) the steps taken to create awareness among farmers and promote their adoption; (e) the percentage of area under biofortified crop cultivation in Karnataka at present and the States leading in their promotion; and (f) whether such crops are being integrated into nutrition programmes such as POSHAN Abhiyaan and PM-POSHAN to improve dietary outcomes? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI BHAGIRATH CHOUDHARY): (a) to (c) Yes, National Agricultural Research System under the aegis of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has developed 73 biofortified varieties of wheat (rich in iron and zinc and/or protein) and 15 of rice (rich in zinc and/or protein) during last ten years. Research on crop biofortification is undertaken under the ICAR - Consortium Research Platform on Biofortification alongwith other inhouse and externally funded projects, which has led to release of 117 other biofortified varieties/hybrids [barley (1), maize (43); ragi (7), pearl millet (15), little millet (2), proso millet (1), foxtail millet (1), sorghum 10.02.2026 759 (1), lentil (3), chickpea (1), faba bean (1), mustard (9), soybean (8), groundnut (3), gobhi sarson (1)] and 20 of horticultural crops [sweet potato (5), potato (4), greater yam (2), Amaranthus (3), okra (1), cauliflower (1), grape (1), pomegranate (1), banana (1), guava (1)] during 2014 to till now. These cultivars have been improved for essential nutrients viz., iron, zinc, calcium, protein, lysine, tryptophan, pro-vitamin-A and E, anthocyanin, vitamin- C, oleic acid and linoleic acid. The concentration of several anti-nutritional factors viz., erucic acid, glucosinolates, phytic acid and trypsin inhibitor has also been significantly reduced in some of the cultivars and off-flavor of soybean grains. These biofortified cultivars with balanced concentration of nutrients are also high yielding and climate resilient; thus ideal for meeting country’s food and nutrition security. Apart from quality traits, all these varieties are having one or more traits for various biotic and/or abiotic stresses with equal or better yield to their conventional counterparts. (d) Various steps have been taken for creation of awareness and adoption of biofortified varieties through including them in frontline demonstrations (FLDs) and cluster front line demonstration (CFLD), mini kits under National Food Security and Nutrition Mission (NFSNM) of Department of Agriculture and Farmers Welfare conducted by ICAR Institutes, Krishi Vigyan Kendras and State Department of Agriculture. Awareness about biofortified varieties and their advantages is made regularly through field days, training programmes, Kisan Melas, doordarshan, radio, pamphlets, bulletins, print and electronic media. Hon’ble Prime Minister dedicated the biofortified varieties to the nation 10.02.2026 760 during three mega farmers’ programmes on 16 October, 2020 (World Food Day), 28 September, 2021 and 11 August, 2024 and interacted with the farmers; which created mass awareness about biofortified varieties. During the last five years, 62,793.0 quintals of breeder seed of various biofortified varieties was produced and supplied by ICAR to various public and private sector seed producing agencies for supply to the farmers. For faster seed delivery >1500 memorandum of agreement (MoUs) have been signed with more than 300 private seed companies for seed production and marketing of biofortified varieties. (e) Based on the breeder seed indents and their downstream multiplication to foundation and certified seed, Karnataka has an estimated area of 0.35 lakh ha under biofortified crops, comprising wheat, proso millet and groundnut. (f) Biofortified crops, including nutrient-rich millets are integrated into national nutrition-support programs such as POSHAN Abhiyaan and PM- POSHAN. Department of Food and Public Distribution (DFPD), Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution under Wheat Based Nutrition Programme (WBNP) and Scheme for Adolescent Girls (SAG) is emphasizing on the supply of millets for preparation of Hot Cooked Meal (HCM) and Take Home Rations (THR) at Anganwadis for pregnant women, lactating mothers, adolescent girls and children below 6 years of age, as millets are highly nutritious and are known to have high nutrient content which includes protein, essential fatty acid, dietary fibre, B-Vitamins, minerals such as calcium, iron, 10.02.2026 761 zinc, folic acid and other micro-nutrients thus helping to tackle anaemia and other micro-nutrient deficiencies common among women and children. PROMOTION OF AGRICULTURAL EDUCATION 1754. SHRI MANOJ KUMAR: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state: (a) whether the Government is implementing any policy/schemes/programme to provide stipend to the students for the promotion of agricultural education in the country; (b) if so, the details of funds released and number of beneficiaries students, Central, State Agricultural Universities and Institutions, during the last five years; (c) whether the Government is aware that students of B.Tech Food Technology Programme at RPCAU, Pusa, Bihar are not getting any stipend from the Union and State Governments due to this, students specially from poor and weaker section are suffering a lot; and (d) if so, whether the Union Government and RPCAU Pusa authority is intend to provide stipend to the B.Tech Food Technology students along with their arrears from the first semester, if so, the details thereof and the time by which students will get stipends and if not, the reasons therefor? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI BHAGIRATH CHOUDHARY): 10.02.2026 762 (a) Yes. To attract students in higher agricultural education and to achieve educational excellence in teaching and research in areas of agriculture and allied science subjects, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) provides number of scholarships /fellowships as under: 1.ICAR–National Talent Scholarship (NTS-UG) 2.ICAR–National Talent Scholarship (NTS-PG) 3.ICAR–Postgraduate Scholarship (ICAR-PGS) 4.ICAR–Junior Research Fellowship (JRF) / Senior Research Fellowship (SRF) 5. Merit cum Means (MCM) Scholarship (b) Following is the details of fellowships / scholarships provided by Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to students in Central /State Agricultural universities and Institutions of the country during last five years. S.No. Name of Scheme 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 Total Beneficiary Total amount disburs ed (Rs. in lakh) Total Benefici ary Total amount disburs ed (Rs. in lakh) Total Benefici ary Total Amount disburse d (Rs. in lakh) Total Benefici ary Total Amount disbursed (Rs. in lakh) Total Benefici ary Total Amount disbursed (Rs. in lakh) 1. NTS-UG 6539 1746.87 6734 1892.83 10034 2468.01 8549 2665.35 9162 3413.94 2. NTS-PG 3683 1237.47 3543 1337.41 3428 1231.64 5369 2105.91 3877 2028.70 3. ICAR- PGS 1733 1485.91 1690 1656.21 1613 1579.48 1557 1717.59 1179 1638.74 4. ICAR-JRF/SRF 1123 2673.20 1131 2641.96 1157 3100.63 1039 2978.89 1159 3025.63 5. MCM 287 29.79 333 37.88 439 37.96 471 42.75 450 58.36 10.02.2026 763 (c) The students enrolled in the B. Tech Food Technology programme at Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University (RPCAU), Pusa, Bihar are receiving financial assistance under National Talent Scholarship (NTS) from ICAR and Student Ready Programme subject to eligibility and fulfilment of prescribed conditions. Further, students belonging to SC/ST/OBC of Bihar domicile are being provided Post Matric Scholarship. (d) The question does not arise. िभलाई इÖपात संयंý (बीएसपी) कì भूिम का राºय सरकार को हÖतांतरण 1755. ®ी िवजय बघेलः ³या इÖपात मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या िभलाई इÖपात संयंý (बीएसपी) के ±ेýािधकार के अंतगªत आने वाली नेवई बÖती, मरोदा, तहसील और िजला दुगª (छ°ीसगढ़) जैसी घनी आबादी वाली ®िमक कॉलोिनयŌ को मूलभूत सुिवधाएं ÿदान करने कì तÂकाल आवÔयकता है जहां जनसं´या म¤ बहòत तेजी से वृिĦ हòई है; (ख) ³या यह आवÔयक है िक बीएसपी कì भूिम सेल बोडª के माÅयम से राºय सरकार को हÖतांतåरत कì जाए ³यŌिक इसके अभाव म¤ आम जनता पĘा िवतरण, ÿधानमंýी आवास और जीवन कì बुिनयादी सुिवधाओं आिद जैसी महÂवाकां±ी योजनाओं का लाभ नहé उठा पा रही है; और (ग) सेल बोडª और सरकारी ÿशासन के Öतर पर छ°ीसगढ़ सरकार के नेवई बÖती, मरोदा आिद घनी आबादी वाली कॉलोिनयŌ कì भूिम को छ°ीसगढ़ सरकार के नगर िनगम åरसाली को हÖतांतåरत िकए जाने कì िÖथित ³या है और तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? 10.02.2026 764 भारी उīोग मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा इÖपात मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी भूपित राजू ®ीिनवास वमाª): (क) से (ग) Öटील अथॉåरटी ऑफ इंिडया िलिमटेड/िभलाई इÖपात संयंý (सेल/बीएसपी) ने 290.26 एकड़ भूखंड (जो Łआबांधा, मरोदा, जोरातरई, पुरेना, छावनी और खुरसीपारा गांवŌ म¤ िÖथत है) और नेवाई गांव म¤ 151.46 एकड़ भूिम (मौहरी बगीचा, Öटेशन मरोदा, नेवाई (एचएससीएल कॉलोनी), नेवाई पुरानी बÖती और नेवाई भाटा) छ°ीसगढ़ राºय सरकार को सŏप दी है। सेल Ĭारा उपयुªĉ भूिम का मािलकाना हक राºय सरकार को हÖतांतåरत करने के िलए सभी ज़łरी औपचाåरकताएं पूरी कर ली गयी है। सेल/बीएसपी और छ°ीसगढ़ राºय सरकार के बीच हÖता±åरत सहमित ²ापन के अनुसार, नेवाई बÖती, मरोदा, तहसील और दुगª िज़ला सिहत िभलाई इÖपात संयंý (बीएसपी) के अिधकार ±ेý म¤ आने वाले इलाकŌ म¤ सड़क¤, पेयजल, िबजली और सामुदाियक शौचालय जैसी मूलभूत नागåरक सुिवधाएं Öथानीय ÿािधकरण/राºय सरकार Ĭारा ÿदान कì जाएंगी। PREVENTION OF ATROCITIES 1756. DR. MALLU RAVI: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state: (a) the number of cases registered under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act in Telangana during 2023–24 and 2024–25, district-wise data for Nagarkurnool; (b) the number of cases in which chargesheets were filed within sixty days, trials completed, and convictions secured; 10.02.2026 765 (c) the details of conviction rate for such cases in Nagarkurnool compared to the State and National averages; and (d) the number of Exclusive Special Courts and Special Public Prosecutors operational for SC/ST cases covering this constituency? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): (a) National Crime Records Bureau (NCRB) compiles and publishes year wise statistical data on crimes in its publication ‘Crime in India’. The published reports are available till the year 2023. As per the NCRB data for the year 2023, number of cases registered in Telangana under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is 2284 and in Nagarkurnool district is 51. (b) As per NCRB data, 1555 charge sheets have been filed in Telangana during 2023 and trials have been completed in 1136 cases.Conviction has been secured in 58 cases during the year 2023. (c) As per the information provided by the State of Telengana, no case has been secured for conviction in Nagarkurnool district during the year 2023. As per NCRB data for 2023, conviction rate of the State of Telegana is 4.2 % for SCs and 7.7% for STs. Similarly, at National Level, conviction rate for SCs is 31.9% and for STs is 24.6%. (d) As per the information received from State of Telengana, no Exclusive Special Courts and Special Public Prosecutors in Nagarkurnool district have been established, however, IInd Additional District Judge Court, 10.02.2026 766 Mahabudnagar and additional public prosecutor (APP) at District court Mahabubnagar are there to handle cases under the SC/ST (PoA), Act, 1989. EMPLOYMENT FOR RURAL WOMEN UNDER MGNREGS 1757. SUSHRI SAYANI GHOSH: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state: (a) whether it is a fact that Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) has been a major source of paid employment for rural women, with women accounting for a high share of person-days generated under the Scheme, if so, the details thereof; (b) whether the Government acknowledges concerns that the replacement of a demand driven guarantee with conditional and shrinking job availability under Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM-G) may disproportionately exclude women, especially from marginalised communities, if so, the details thereof; (c) whether any gender impact national assessment has been conducted to examine how reduced guaranteed work may affect female labour force participation, wage parity and economic independence for States, if so, the details thereof, State-wise including West Bengal; 10.02.2026 767 (d) whether the Government has assessed the risk that reduced MGNREGS availability may push women into unpaid or informal work with lower wages and poorer conditions, if so, the details thereof; and (e) whether any consultation with MGNREGS workers, women’s groups or State Governments, including West Bengal, was undertaken before enacting VB-G RAM-G, if so, the details thereof, State-wise? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI KAMLESH PASWAN): (a) The participation of women under the Mahatma Gandhi NREGS has consistently been more than 50% in the last three financial years and current financial year 2025-26 (as on 06.02.2026). (b) to (e) The Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G Act, 2025 strengthens and expands the guarantee framework by providing a statutory guarantee of at least 125 days of wage employment per rural household per financial year, increased from 100 days, thereby enhancing rural income and livelihood security. It includes a stronger statutory unemployment allowance, payable if work is not provided within the stipulated time, with rates linked to the notified wage rate. Further, by increasing guaranteed days and ensuring time-bound wage payments and unemployment allowance, the Act strengthens household income stability, supporting food security and consumption smoothing for rural families. Under the new Act, works are prioritised across four themes—water security, core rural infrastructure, livelihood infrastructure, and mitigation of 10.02.2026 768 extreme weather events—leading to creation of durable and productive rural assets. The Act adopts a forward-looking framework by promoting durable, productivity-enhancing assets and, through Viksit Gram Panchayat Plans and convergence, links wage employment with asset creation, infrastructure gap saturation and long-term livelihood enhancement. Livelihood-related infrastructure focuses on productive assets that directly generate income and employment, such as rural haats, storage structures, work sheds, and livestock or fisheries infrastructure, thereby strengthening agriculture, improving market access and promoting local enterprises. Thus, rather than shrinking the job availability and employment guarantee, the VB-G RAM G Act, 2025 expands the employment guarantee for all categories of beneficiaries including women, strengthens legal entitlements and aligns rural employment with sustainable livelihood creation and climate- resilient development. Additionally, the VB-G RAM G Act, 2025 is designed to be gender- inclusive, with several women-centric provisions to support women and women-headed households in rural area. These provisions are as follows: 1. At least one-third participation of women is mandatory, with special focus on women-headed households and single women through special job cards. 2. As per the Para 6 of Schedule I of the Act, individual asset shall be prioritized for women-headed households. 10.02.2026 769 3. The Act prioritises creation of livelihood related infrastructure i.e. SHG buildings, work sheds, training and skill centres, compost and vermi- compost units, nurseries, livestock shelters, fisheries infrastructure, storage facilities, rural haats etc. These productive assets directly strengthen women and SHGs. 4. A distinct Schedule of Rates for women to facilitate their productive involvement. 5. Crèche facilities to be provided at worksites where five or more children under five years accompany working women. 6. Women will also be encouraged to take up the role of Mates, supervising works, ensuring quality and maintaining transparency. 7. Their role is further strengthened through active participation in social audits, where women help ensure that work is done properly and payments reach on time. 8. In addition to the above, one-third representation of women is mandatory in the Central Rojgar Guarantee Council and the State Rojgar Guarantee Councils to be constituted under the Act. 9. The Grievance redressal mechanisms shall address the grievances related to applicants, which include; discrimination, harassment or violation of worker rights, including women and vulnerable groups. हथकरघा उīोग 1758. ®ी धम¥Æþ यादवः 10.02.2026 770 ®ी आनंद भदौåरयाः ³या वÖý मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या सरकार को यह जानकारी है िक देश म¤, िवशेषकर उ°र ÿदेश म¤, हथकरघा उīोग चीन, बांμलादेश और िवयतनाम जैसे देशŌ से हथकरघा उīोगŌ Ĭारा िनिमªत सÖते आयाितत माल के कारण पतन के कगार पर है, यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयोरा ³या है; (ख) ³या सरकार देश म¤ हथकरघा उīोग एवं हथकरघा बुनकरŌ को बचाने के िलए हथकरघा (वÖतुओं के उÂपादन के िलए आर±ण) अिधिनयम, 1985 को स´ती से लागू कर रही है; और (ग) यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयोरा ³या है तथा यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? िवदेश मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा वÖý मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी पिबýा माग¥åरटा): (क) सरकार हथकरघा बुनकरŌ कì सहायता करने, घरेलू उÂपादन को बढ़ावा देने और इस ±ेý को मज़बूत करने के िलए िविभÆन योजनाएं कायाªिÆवत कर रही है एवं सहायक उपाय कर रही है। इस संदभª म¤, उ°र ÿदेश से 2024-25 म¤ हथकरघा िनयाªत 2022-23 के 270.4 करोड़ łपये से लगभग 2% (सीएजीआर) कì वृिĦ दजª करते हòए 281.5 करोड़ łपये रहा है, जबिक, िपछले तीन वषŎ म¤ भारत का हथकरघा उÂपादŌ का आयात घरेलू हथकरघा उīोग पर आयातŌ के सीिमत ÿभाव को दशाªते हòए लगभग 14.1 करोड़ łपये के औसत के साथ नाममाý रहा है। (ख) और (ग) भारत सरकार, वľ मंýालय पावरलूम िनरी±ण जैसे िविभÆन उपायŌ के माÅयम से पावरलूम पर पूवōĉ अिधिनयम के तहत आरि±त वÖतुओं के उÂपादन से हथकरघा बुनकरŌ कì सुर±ा के िलए, हथकरघा (उÂपादनाथª वÖतुओं का आर±ण) अिधिनयम, 1985 कायाªिÆवत कर रही है। िपछले 03 वषŎ एवं चालू िव°ीय वषª के दौरान कì गई ÿवतªन कारªवाई का Êयौरा इस ÿकार है: ø.सं. वषª िनरी±ण िकए गए पावरलूम कì कुल सं. दजª िकए गए मामलŌ कì सं´या 01. 2025-26 2,05,282 34 10.02.2026 771 02. 2024-25 3,97,777 57 03. 2023-24 3,84,860 98 04. 2022-23 1,88,642 53 TEXTILE PARKS IN WEST BENGAL 1759. SHRI JAGANNATH SARKAR: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state: (a) the details of the 10 manufacturing units in West Bengal that have benefited under the Production Linked Incentive (PLI) Scheme of the Government, including the sector and investment details of each unit; (b) the details of the two textile parks in West Bengal under the Scheme for Integrated Textile Parks (SITP), including their location, stage of completion and the industries housed therein; and (c) the total funds allocated and disbursed under the SITP scheme for these textile parks in West Bengal? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): (a) The details of the manufacturing units in West Bengal under Production Linked Incentive (PLI) Schemes of the Government, including the sector and investment details are given in the enclosed Statement. (b) and (c) With a view to increasing investments, generating employment opportunities and boosting exports in textile sector, the Ministry of Textiles is 10.02.2026 772 implementing Scheme for Integrated Textile Park (SITP) to provide subsidy for setting up textile parks with world-class, state-of-the-art infrastructure in textile hubs across the country. The scheme was in implementation up to 31.03.2021. Now, this scheme has been subsumed under Textile Cluster Development Scheme (TCDS) for committed liabilities only. Under SITP Scheme, following 2 projects are being implemented in West Bengal. Sl. No. Name of the Park Location Project Cost approved under SITP Approved Gol share GoI’s share released Park status 1 EMIGMEF Apparel Park Ltd. Kolkata 107.55 40.00 31.61 Under Implementation 2 West Bengal Hosiery Textile Park Jagdishpur, Howrah 70.14 28.06 25.25 Under Implementation STATEMENT Details of the manufacturing units in West Bengal under Production Linked Incentive (PLI) Schemes Sl. No. Name Sector District Actual/Reported Investment (Rs. in Crores) 1 Parvata Foods Pvt. Ltd. Category 2 – Organic Darjeeling Not applicable* 2 ITC Limited FandV Fruits and Vegetables Howrah 17.96 3 ITC Limited RTC RTC/RTE Howrah 30.99 4 ITC Limited RTC RTC/RTE Howrah 13.86 5 Keventer Argo Ltd. Fruits and Kolkata 78.12 10.02.2026 773 Vegetable 6 Parle Biscuits Pvt Ltd RTC/RTE Jalpaiguri 7.16 7 Prataap Snacks Ltd. RTC/RTE Howrah 16.99 8 TATA Consumer Products Ltd. Fruits and Vegetable Howrah 10.02 9 TATA Consumer Products Ltd. Fruits and Vegetable Jalpaiguri 7.43 10 Shyam Metalics Flat Product Private Limited Steel Kolkata 300 11 Jindal (India) Limited Steel Howrah 502 12 Neo Metaliks Limited Steel Kolkata 200 13 Sorin Tech Pvt Ltd. PLI White Goods Kolkata 13.01 *The company has applied under category II, a sale based incentive mechanism under PLI scheme, by which companies are incentivised to manufacture innovative and organic products from their existing plants PROMOTION OF RENEWAL ENERGY IN RURAL AREAS 1760. SHRI TAMILSELVAN THANGA: Will the Minister of PANCHAYATI RAJ be pleased to state: (a) whether it is a fact that the Union Government is implementing Gram Urja Swaraj scheme for Promoting Renewable Energy in rural areas by adopting renewable energy and using it in their community, reducing carbon emissions and establishing sustainable energy practices in rural areas, if so, the details thereof; (b) the total number of activities/programmes are being implemented under this scheme in various rural areas and utilized State-wise; 10.02.2026 774 (c) the fund earmarked, released and utilised under such scheme to various States as on date, State-wise; and (d) whether the incentives being given to gram panchayats for implementing this scheme, if so, the details thereof? THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ; AND MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH): (a) Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is not implementing any formal scheme having a budgetary allocation for promoting Renewable Energy in rural areas. The Gram Urja Swaraj is being implemented as an awareness and coordination campaign. Through this campaign, the Ministry seeks to promote awareness in Panchayats on renewable energy adoption. Ministry also supports the existing schemes of the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) which is the nodal Ministry for all matters relating to new and renewable energy. (b) and (c) Do not arise, in view of the above. (d) Incentivization of Panchayats is one of the components of Centrally Sponsored scheme of revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) of MoPR. Under this scheme, ‘National Panchayat Awards’ are given to the best performing Panchayats, annually on 24thApril, which is celebrated as the National Panchayati Raj Day to commemorate 73rdConstitution Amendment Act, 1992. As a part of this initiative, awards have been given to PRIs, under 2 special categories including ‘Gram Urja Swaraj Vishesh Panchayat Puraskar’ and ‘Carbon Neutral Vishesh Panchayat Puraskar’. The ‘Gram Urja Swaraj 10.02.2026 775 Vishesh Panchayat Puraskar’ is given to 3 Gram Panchayats (GPs) for their performance regarding adoption and usage of renewable sources of energy whereas the ‘Carbon Neutral Vishesh Panchayat Puraskar’ is given to 3 GPs who have done exemplary work towards achieving Net-Zero carbon emissions similar to Gram Urja Swaraj Puraskar. In 2025, the ‘Gram Urja Swaraj Vishesh Panchayat Puraskar’ and the ‘Carbon Neutral Vishesh Panchayat Puraskar’ have been merged to form the ‘Climate Action Special Panchayat Award’ with an aim to encourage Panchayats to act as climate-responsive local governments. The award includes a financial incentive of Rs.1 crore (Rank 1), Rs.75 lakh (Rank 2), and Rs.50 lakh (Rank 3) respectively. The awardees are also presented with specially designed trophies and certificates. RULES FOR RESERVATION 1761. SHRI A. RAJA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state: (a) whether the Supreme Court in its landmark judgment had ruled that reserved category candidates must be adjusted against unreserved seats, if they secure higher marks (on merit), if so, the details thereof; (b) if so, whether the Ministry has issued any direction or office order for following strictly the court order in all the establishments, if so, the details thereof; (c) if not, the reasons therefor; and 10.02.2026 776 (d) whether any monitoring mechanism put in place to ensure the order is strictly implemented in all Government Departments and undertakings, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI B. L. VERMA): (a) to (d) In reference to the Hon'ble Supreme Court's judgment dated 10.02.1995 in the matter of R.K. Sabharwal and Ors. vs State of Punjab and Others, DoPT has issued an OM dated 02.07.1997, para 5 of which provides that the candidates belonging to SCs/STs/OBCs who were appointed on merit (and not due to reservation) are not to be counted towards reservation so far as direct recruitment is concerned. Further, vide DoPT OM dated 01.07.1998, it is provided that in case of direct recruitment, SC/ST/OBC candidates, who are selected on the same standard as applied to general candidates i.e. without relaxation in age limit, experience qualification, permitted number of chances in written examination, extended zone of consideration larger than what is provided to the general category candidates etc., shall not be adjusted against reserved vacancies In case of promotion, DoPT OM dated 11.07.2002 provides that the SC/ST candidates appointed by promotion on their own merit and not owing to reservation or relaxation of qualifications will not be adjusted against the reserved points of the reservation roster. However, it is stated that the policy of reservation in promotion, including own merit in promotion, is presently sub- 10.02.2026 777 judice before the Hon'ble Supreme Court in the Jarnail Singh batch of cases (SLP No. 30621 of 2011). The instructions also provide that each Ministry/Department is required to designate an officer, at least of the rank of Deputy Secretary, as a Liaison Officer to ensure implementation of the instructions relating to reservations सहकारी सिमितयŌ को मजबूत बनाना 1762. ®ी वीरेÆþ िसंहः ³या सहकाåरता मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) देश भर म¤ सहकारी सिमितयŌ को सशĉ, पारदशê एवं जनोÆमुखी बनाने हेतु सरकार Ĭारा कौन-कौन सी योजनाएं िøयािÆवत कì जा रही ह§; (ख) ³या यह सच है िक सहकारी ब§कŌ, ÿाथिमक कृिष सहकारी ऋण सिमितयŌ (पीएसीएस) तथा डेयरी सहकारी सिमितयŌ के िडिजटलीकरण एवं िव°ीय सुŀढ़ीकरण के िलए एक िवशेष कायªøम िøयािÆवत िकया जा रहा है, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) उ°र ÿदेश के चंदौली िजले म¤ सहकारी सिमितयŌ कì वतªमान िÖथित ³या है और इस िजले को अब तक िकतनी सरकारी योजनाओं से लाभ िमला है; (घ) ³या चंदौली म¤ सहकारी चैनलŌ के माÅयम से कृिष खरीद क¤þ, उवªरक िवतरण क¤þ और úामीण ऋण सुिवधाएं पयाªĮ माýा म¤ उपलÊध ह§, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ङ) यिद नहé, तो इस संबंध म¤ चंदौली िजले को ÿाथिमकता देने के िलए ³या िवशेष कदम उठाए जा रहे ह§? गृह मंýी; तथा सहकाåरता मंýी (®ी अिमत शाह): (क) और (ख) सरकार ने जुलाई 2021 म¤ सहकाåरता मंýालय कì Öथापना के बाद से सहकार से समृिĦ कì पåरकÐपना के अंतगªत सहकारी ब§कŌ, ÿाथिमक कृिष øेिडट सिमितयŌ और डेयरी 10.02.2026 778 सहकारी सिमितयŌ के िडिजटलीकरण और िव°ीय सशĉìकरण सिहत देश भर म¤ सहकारी सिमितयŌ को सशĉ, पारदशê और जन-क¤िþत बनाने के िलए सुधारŌ और योजनाओं का एक Óयापक सेट ÿारंभ िकया है । ऐसी पहलŌ का Êयौरा संलμन िववरण िदया गया है। (ग) सहकाåरता मंýालय कì सभी पहल¤ और अंत:±ेप चंदौली िजले सिहत पूरे देश म¤ समान łप से लागू ह§, और इन पहलŌ के तहत िमलने वाले लाभ पाý सहकारी सिमितयŌ और उनके सदÖयŌ के िलए उपलÊध ह§ । राÕůीय सहकारी डेटाबेस पर उपलÊध जानकारी के अनुसार, उ°र ÿदेश के चंदौली िजले म¤ 544 पंजीकृत सहकारी सिमितयाँ ह§, िजनम¤ से 265 के कायªशील होने कì सूचना है । इसके अितåरĉ, चंदौली िजले म¤ सहकारी ब§क, दुμध उÂपादक सहकारी सिमितयां और उपभोĉा सहकारी संÖथान कायªशील ह§ तथा िजला भी िनÌनिलिखत योजनाओं से लाभािÆवत हòआ ह§:  पै³स कंÈयूटरीकरण योजना I  िकसान øेिडट काडª (केसीसी) योजना।  ÿधानमंýी फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के िलए सहकारी चैनल नेटवकª।  सहकारी सिमितयŌ के माÅयम से उवªरक िवतरण नेटवकª ।  नाबाडª Ĭारा समिथªत úामीण अवसरंचना िवकास िनिध (आरआईडीएफ) कì पåरयोजनाएं।  सहकारी ÿिश±ण और ±मता िनमाªण कायªøम । (घ) और (ङ) सहकारी ±ेý के माÅयम से चंदौली िजले को ÿाथिमकता देने के िलए उठाए जा रहे िविभÆन कदम इस ÿकार ह§: (i) िजले म¤ 25 नए बहòउĥेशीय पै³स (बी-पै³स) कì Öथापना। (ii) पै³स कंÈयूटरीकरण पåरयोजना के अंतगªत 92 पै³स संÖवीकृत िकए गए ह§। (iii) सहकारी ब§क कì शाखाओं के िवÖतार और ब§िकंग कॉरेÖपŌड¤ट कì तैनाती के माÅयम से ब§िकंग पहòंच को बढ़ाना, तािक िकसानŌ को डोरÖटेप ब§िकंग सेवाएं सुलभ कराई जा सक¤। 10.02.2026 779 (iv) आय-सृजन के अवसरŌ को बढ़ाने के िलए सहकारी सिमितयŌ को कृिष-िवपणन कायªकलापŌ, िवकेÆþीकृत भंडारण अवसरंचना, खाī ÿसंÖकरण इकाइयŌ और िडिजटल सेवा ÿदाय ÈलेटफामŎ से िलंक करना । (v) वषª 2025-26 म¤ खरीफ सीजन के दौरान, पै³स के माÅयम से 78 कृिष उपज खरीद क¤þ Öथािपत िकए गए थे । इन क¤þŌ के माÅयम से 20,954 िकसानŌ से 115,978 मीिůक टन धान कì खरीद कì गई। (vi) िजले म¤ 85 पूणªतः सिøय उवªरक और बीज िवतरण क¤þ ह§। खरीफ 2025-26 अिभयान म¤, इन क¤þŌ ने 65,079 िकसानŌ को 9,297 मीिůक टन यूåरया और 6,417 मीिůक टन फॉÖफेिटक उवªरक िवतåरत िकया। (vii) वतªमान रबी 2025-26 सीजन के िलए 56,679 िकसानŌ को 8,097 मीिůक टन यूåरया और 6,183 मीिůक टन फॉÖफेिटक उवªरक पहले ही िवतåरत िकया जा चुका है। (viii) िव°ीय वषª 2025-26 म¤, सहकारी सिमितयŌ और ब§कŌ के माÅयम से 2,292 िकसानŌ को कुल 3,115.00 लाख Łपये का अÐपकािलक/दीघªकािलक कृिष ऋण िवतåरत िकया गया I िववरण सहकाåरता मंýालय Ĭारा कì गई पहल¤ “सहकार से समृिĦ” कì पåरकÐपना को साकार करने और देश म¤ ÿािथमक से लेकर शीषª Öतर कì सहकारी सिमितयŌ म¤ सहकाåरता आंदोलन को सश³त और सघन करने के िलए सहकाåरता मंýालय ने अनेक पहल¤ कì ह§ । इन पहलŌ कì सूची और उनपर अब तक हòई ÿगित का Êयोरा िनÌनानुसार है: क. ÿाथिमक सहकारी सिमितयŌ को आिथªक łप से जीवंत और पारदशê बनाना 1. ÿाथिमक कृिष øेिडट सिमितयŌ (पै³स) को बहòउĥेशीय, बहòआयामी तथा पारदशê संÖथा बनाने के िलए आदशª उपिविधयां: सरकार ने राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ, राÕůीय Öतर के 10.02.2026 780 पåरसंघŌ, राºय सहकारी ब§कŌ (StCBs), िजला क¤þीय सहकारी ब§कŌ (DCCBs), आिद सिहत सभी िहतधारकŌ के परामशª से पै³स के िलए आदशª उपिविधयां तैयार कर सभी राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ को पåरचािलत िकया है, जो पै³स को 25 से अिधक Óयावसाियक कायªकलाप करने, शासन म¤ सुधार लाने, अपने ÿचालन म¤ पारदिशªता और जवाबदेही लाने हेतु स±म बनाते ह§ l मिहलाओं और अनुसूिचत जाितयŌ/अनुसूिचत जनजाितयŌ को पयाªĮ ÿितिनिधÂव देते हòए पै³स कì सदÖयता को अिधक समावेशी एवं Óयापक बनाने के भी उपबंध िकए गए ह§ । अब तक 32 राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ Ĭारा आदशª उपिविधयां अपनाई गई ह§ या उनकì मौजूदा उपिविधयां, आदशª उपिविधयŌ के अनुłप ह§ । 2. कंÈयूटरीकरण Ĭारा पै³स का सश³तीकरण: पै³स को सश³त करने के िलए 2925.39 करोड़ Łपये के कुल िव°ीय पåरÓयय से कायªशील पै³स के कंÈयूटरीकरण कì पåरयोजना को भारत सरकार Ĭारा अनुमोिदत िकया गया है िजसम¤ देश के सभी कायªशील पै³स को कॉमन ईआरपी (एंटरÿाइज åरसोसª Èलािनंग) आधाåरत राÕůीय सॉÉटवेयर पर लाकर राºय सहकारी ब§कŌ (StCBs) और िजला क¤þीय सहकारी ब§कŌ (DCCBs) के माÅयम से नाबाडª के साथ िलंक िकया जाना है । इस पåरयोजना के अधीन 31 राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ के कुल 79,630 पै³स अनुमोिदत िकए गए ह§ । कुल 61,025 पै³स को ईआरपी पर ऑनबोडª कर िलया गया है और 30 राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ Ĭारा हाडªवेयर का ÿापण िकया गया है । 3. सभी पंचायतŌ को आ¸छािदत करने के िलए नए बहòउĥेशीय पै³स/डेयरी/मािÂÖयकì सहकारी सिमितयŌ कì Öथापना: भारत सरकार ने आगामी पांच वषŎ म¤ देश कì सभी पंचायतŌ और गांवŌ को आ¸छािदत करने के लàय से नए बहòउĥेशीय पै³स/डेयरी/मािÂÖयकì सहकारी सिमितयां Öथािपत करने कì योजना को अनुमोिदत िकया है । यह पहल नाबाडª, राÕůीय डेयरी िवकास बोडª (एनडीडीबी), राÕůीय मािÂÖयकì िवकास बोडª (एनएफडीबी), और राºय/संघ राºय±ेý कì सरकारŌ Ĭारा समिथªत है । राÕůीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, िदनांक 15.02.2023 को इस योजना के अनुमोदन के बाद से िदनांक 20.01.2026 तक कुल 32,802 10.02.2026 781 नए पै³स, डेयरी और मािÂÖयकì सहकारी सिमितयŌ को पंजीकृत िकया गया और 15,793 डेयरी और मािÂÖयकì सहकारी सिमितयŌ को सश³त िकया गया है । 4. सभी पंचायतŌ को आ¸छािदत करने के िलए नए बहòउĥेशीय पै³स/डेयरी/मािÂÖयकì सहकारी सिमितयŌ कì Öथापना हेतु मागªदिशªका/मानक ÿचालन ÿिøया (SOP) का िवमोचन: योजना के ÿभावी और समयबĦ कायाªÆवयन को सुिनिIJत करने के िलए सहकाåरता मंýालय ने राÕůीय कृिष और úामीण िवकास ब§क (नाबाडª), राÕůीय डेयरी िवकास बोडª (एनडीडीबी) और राÕůीय मािÂÖयकì िवकास बोडª (एनएफडीबी) के समÆवय से िदनांक 19.09.2024 को एक मानक ÿचालन ÿिøया (मागªदिशªका) जारी कì है िजसम¤ सभी संबंिधत िहतधारकŌ के िलए लàय और समय-सीमा दशाªयी गई है । 5. सहकारी ±ेý म¤ िवĵ कì सबसे बड़ी िवक¤þीकृत अÆन भंडारण योजना: सरकार ने कृिष अवसंरचना कोष (AIF), कृिष िवपणन अवसंरचना (AMI), कृिष यांिýकìकरण पर उपिमशन (SMAM), ÿधान मंýी सूàम खाī उīोग उÆनयन योजना (PMFME), आिद सिहत भारत सरकार कì िविभÆन योजनाओं के अिभसरण से पै³स Öतर पर अÆन भंडारण के िलए गोदामŌ, कÖटम हायåरंग क¤þŌ, ÿाथिमक ÿसंÖकरण इकाइयŌ तथा अÆय कृिष-अवसंरचनाओं के िनमाªण हेतु योजना अनुमोिदत कì है । । इससे खाīाÆन कì बबाªदी तथा पåरवहन लागत म¤ कमी आएगी, िकसानŌ को उनकì उपज कì बेहतर कìमत ÿाĮ हो सकेगी एवं पै³स Öतर पर ही िविभÆन कृिष आवÔयकताएं पूरी हो सकेगé। पायलट पåरयोजना के अधीन 11 राºयŌ के 11 पै³स म¤ गोदाम का िनमाªण कायª पूणª हो चुका है । इसके अलावा, पायलट पåरयोजना का िवÖतार करते हòए देशभर म¤ 500 से अिधक पै³स को सहकारी ±ेý म¤ िवĵ कì सबसे बड़ी अÆन भंडारण योजना के अधीन गोदामŌ के िनमाªण हेतु िचिĹत िकया गया है । वतªमान म¤ राºय खाī एवं नागåरक आपूितª िवभाग, भारतीय राÕůीय कृिष सहकारी िवपणन संघ मयाªिदत (NAFED) तथा भारतीय राÕůीय उपभो³ता सहकारी संघ मयाªिदत (NCCF) ने 287 पै³स म¤ िनिमªत गोदामŌ का िकराया आĵासन िदया है तथा 208 पै³स म¤ िनमाªण कायª आरंभ 10.02.2026 782 हो गया है, िजसम¤ से 109 पै³स म¤ िनमाªण कायª पूरा हो चुका है (राजÖथान- 90, महाराÕů- 15 और गुजरात- 4) । 6. सहकारी ±ेý म¤ िवĵ कì सबसे बड़ी अÆन भंडारण योजना कì मागªदिशªका/मानक ÿचालन ÿिøया (SOP) का िवमोचन: इस योजना के सुचाŁ एवं एकłप कायाªÆवयन के िलए एक Óयापक मानक ÿचालन ÿिøया (SOP) – “मागªदिशªका” तैयार कर राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ के साथ साझा कì गई है । इस मागªदिशªका म¤ योजना के अधीन िविभÆन सिमितयŌ का गठन, अंतर- मंýालयी सिमित (IMC) म¤ िलए गए िनणªय, योजना के अधीन अिभसरण कì गई िविभÆन योजनाओं का पåरचय एवं उनके लाभ, आवेदन ÿिøया, चरणबĦ कायाªÆवयन हेतु पåरयोजना Éलो-चाटª, अनुमािनत पåरणाम और िनधाªåरत समय-सीमा, सहकाåरता मंýालय और अÆय िहतधारकŌ कì भूिमकाएं व िजÌमेदाåरयां, गोदाम िनमाªण हेतु भांडागारण िवकास और िविनयामक ÿािधकरण (डÊÐयूडीआरए) के िदशािनद¥श, योजना के अधीन पै³स के चयन के मानदंड शािमल ह§। 7. सहकारी ±ेý म¤ िवĵ कì सबसे बड़ी अÆन भंडारण योजना के संबंध म¤ कृिष िवपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना के अधीन िकए गए संशोधन: सहकारी ±ेý म¤ िवÔव कì सबसे बड़ी अÆन भंडारण योजना कì िĬतीय अंतरमंýालयी बैठक (आईएमसी) बैठक, जो िदनांक 23.10.2024 को आयोिजत हòई थी, म¤ िलए गए िनणªयŌ के आधार पर कृिष और िकसान कÐयाण िवभाग Ĭारा कृिष िवपणन अवसंरचना योजना म¤ िनÌनिलिखत संशोधन िकए गए:  योजना कì िव°ीय Óयवहायªता बढ़ाने के िलए मािजªन धनरािश कì आवÔयकता को 20% से घटाकर 10% िकया गया ।  िनमाªण लागत को संशोिधत करके मैदानी ±ेýŌ म¤ ₹3000–3500/मीिůक टन से बढ़ाकर ₹7000/ मीिůक टन तथा पूवō°र राºयŌ म¤ ₹4000/मीिůक टन से बढ़ाकर ₹8000/मीिůक टन िकया गया। 10.02.2026 783  सिÊसडी को 25% से बढ़ाकर 33.33% िकया गया (मैदानी ±ेýŌ म¤ ₹875/मीिůक टन से बढ़ाकर ₹2333/मीिůक टन तथा पूवō°र राºयŌ म¤ ₹1333.33/मीिůक टन से बढ़ाकर ₹2666/मीिůक टन िकया गया)।  पै³स के िलए आंतåरक सड़क, तौल पुल, चाहरदीवारी, आिद सहायक अवसंरचना पर कुल अनुमत सिÊसडी का 1/3 अितåरĉ सिÊसडी िदए जाने का ÿावधान िकया गया । 8. सहकारी ±ेý म¤ िवĵ कì सबसे बड़ी अÆन भंडारण योजना के अधीन भारतीय खाī िनगम (एफसीआई) Ĭारा गोदामŌ कì पहचान एवं िकराया आĵासन से संबंिधत ÿगित: िदनांक 02.06.2025 को माननीय गृह एवं सहकाåरता मंýी कì अÅय±ता म¤ आयोिजत बैठक म¤ िलए गए िनणªयŌ के आधार पर भारतीय खाī िनगम को पै³स कì पहचान करने, िकराया आĵासन ÿदान करने तथा इन गोदामŌ का वािषªक िकराये पर उपयोग सुिनिIJत करने का कायª सŏपा गया है । इसम¤ हòई ÿगित िनÌनानुसार है:  ÿथम चरण म¤, भारतीय खाī िनगम ने 2500 मीिůक टन एवं उससे अिधक (पूवō°र एवं पहाड़ी ±ेýŌ के िलए 1671 मीिůक टन एवं उससे अिधक) कì ±मता के गोदामŌ को िकराये पर लेने के िलए 216 संभािवत ÖथानŌ कì पहचान कì है ।  भारतीय खाī िनगम Ĭारा 18 राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ के इन 216 संभािवत ÖथानŌ म¤ लगभग 26.03 लाख मीिůक टन भंडारण आवÔयकता का आकलन िकया गया है ।  राºयŌ Ĭारा 173 पै³स/सहकारी सिमितयŌ कì पहचान कì गई है और वे अितåर³त पै³स/ सहकारी सिमितयŌ कì सिøयतापूवªक पहचान कर रहे ह§ । 9. ई-सेवाओं तक बेहतर पहòंच के िलए कॉमन सेवा क¤þ (सीएससी) के łप म¤ पै³स: पै³स के माÅयम से ब§िकंग, बीमा, आधार नामांकन/अīतन, ÖवाÖÃय सेवाएं, पैन काडª तथा आईआरसीटीसी/बस/हवाई िटकट, आिद जैसी 300 से भी अिधक ई-सेवाएं ÿदान करने के िलए उÆह¤ स±म बनाने हेतु सहकाåरता मंýालय, इले³ůॉिनकì एवं सूचना ÿौīोिगकì मंýालय, नाबाडª तथा सीएससी ई-गवन¦स सिवªसेज इंिडया िलिमटेड के बीच एक समझौता ²ापन हÖता±åरत िकया 10.02.2026 784 गया है । अब तक 52,018 पै³स ने úामीण जनता को कॉमन सेवा क¤þ कì सेवाएं ÿदान करना शुł कर िदया है I 10. पै³स Ĭारा नए िकसान उÂपादक संगठनŌ (FPOs) कì Öथापना: 10,000 िकसान उÂपादक संगठनŌ कì Öथापना और संवधªन कì क¤þीय ±ेýक योजना के अधीन कृिष और िकसान कÐयाण िवभाग, कृिष और िकसान कÐयाण मंýालय, भारत सरकार Ĭारा राÕůीय सहकारी िवकास िनगम (एनसीडीसी) को सहकारी सोसाइटी अिधिनयम के अधीन िकसान उÂपादक संगठनŌ कì Öथापना और संवधªन के िलए कायाªÆवयन एज¤िसयŌ म¤ से एक एज¤सी के łप म¤ नािमत िकया गया है। कृिष और िकसान कÐयाण िवभाग Ĭारा एनसीडीसी को 746 िकसान उÂपादक संगठनŌ कì Öथापना और संवधªन का लàय सŏपा गया तथा एनसीडीसी Ĭारा सहकारी ±ेý म¤ 746 िकसान उÂपादक संगठनŌ का पंजीकरण िकया गया है । तÂपÔचात, इस योजना के अधीन पै³स के सश³तीकरण के माÅयम से सहकारी ±ेý म¤ िकसान उÂपादक संगठनŌ कì Öथापना और संवधªन के िलए सहकाåरता मंýालय, भारत सरकार कì पहल पर कृिष और िकसान कÐयाण मंýालय, भारत सरकार Ĭारा एनसीडीसी को िकसान उÂपादक संगठनŌ कì Öथापना के अितåरĉ लàय सŏपे गए और उसे 1117 िकसान उÂपादक संगठनŌ का लàय िदया गया । एनसीडीसी ने पै³स के सदÖयŌ के माÅयम से 1117 िकसान उÂपादक संगठनŌ को पंजीकृत/ऑनबोडª कर इस लàय को ÿाÈत िकया । यह िकसानŌ को आवÔयक बाजार िलंकेज ÿदान करने और उनके उÂपादŌ का उिचत एवं लाभकारी मूÐय िदलाने म¤ सहायक होगा । एनसीडीसी ने िदनांक 15.01.2026 कì िÖथित के अनुसार इस योजना के अधीन िकसान उÂपादक संगठनŌ (FPOs)/³लÖटर आधाåरत Óयवसाय संगठनŌ (CBBOs) को ₹245 करोड़ संिवतåरत िकए ह§ । 11. खुदरा पेůोल/डीज़ल आउटलेट के िलए पै³स को ÿाथिमकता: सरकार ने पै³स को खुदरा पेůोल/डीज़ल आउटलेट के आबंटन के िलए कंबाइंड कैटेगरी 2 (सीसी-2) म¤ शािमल करने 10.02.2026 785 कì अनुमित ÿदान कर दी है । तेल िवपणन कंपिनयŌ (OMCs) Ĭारा साझा कì गई सूचना के अनुसार, 28 राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ के 394 पै³स ने खुदरा पेůोल/डीज़ल आउटलेट के िलए ऑनलाइन आवेदन िकया है । 12. पै³स को थोक उपभो³ता पेůोल पंप को खुदरा आउटलेट म¤ पåरवितªत करने हेतु अनुमित: मौजूदा थोक उपभोĉा लाइस¤स ÿाÈत पै³स को तेल िवपणन कंपिनयŌ (OMCs) Ĭारा खुदरा आउटलेट म¤ पåरवितªत होने के िलए एक बारगी िवकÐप िदया गया है । तेल िवपणन कंपिनयŌ Ĭारा साझा कì गई सूचना के अनुसार 5 राºयŌ के 115 थोक उपभो³ता पेůोल पंप लाइस¤स ÿाÈत पै³स ने खुदरा आउटलेट म¤ पåरवितªत होने कì सहमित दी है िजसम¤ से 62 पै³स को इस संबंध म¤ तेल िवपणन कंपिनयŌ Ĭारा अनुमित ÿदान कì गई है । 13. पै³स Ĭारा अपने कायªकलापŌ म¤ िविवधता लाने के िलए एलपीजी िडÖůीÊयूटरिशप कì पाýता: सरकार ने अब पै³स को एलपीजी िडÖůीÊयूटरिशप हेतु आवेदन करने कì अनुमित ÿदान कर दी है । इससे पै³स को अपने आिथªक कायªकलाप को बढ़ाने और अपनी आय ÿवाह के िविवधीकरण का एक िवकÐप ÿाÈत होगा । 14. úामीण Öतर पर जेनेåरक औषिधयŌ तक सुगम पहòंच हेतु ÿधानमंýी भारतीय जन औषिध क¤þ के łप म¤ पै³स: सरकार Ĭारा पै³स को ÿधानमंýी भारतीय जनऔषिध क¤þ (पीएमबीजेके) के łप म¤ कायª करने कì अनुमित ÿदान कì गई है, िजससे उÆह¤ आय के अितåर³त ąोत ÿाÈत हŌगे और úामीण जनता को गुणव°ापूणª जेनेåरक औषिधयŌ तक सुगम पहòँच सुिनिIJत होगी । अब तक 4,192 पै³स/सहकारी सिमितयŌ ने ÿधानमंýी भारतीय जनऔषिध क¤þ के łप म¤ कायª करने के िलए ऑनलाइन आवेदन िकया है िजसम¤ से 4,177 पै³स को फामाªÖयूिटकÐस एंड मेिडकल िडवाइसेस Êयूरो ऑफ इंिडया (पीएमबीआई) Ĭारा ÿारंिभक मंजूरी दी गई है और 814 पै³स को फामाªÖयूिटकÐस एंड मेिडकल िडवाइसेस Êयूरो ऑफ इंिडया से Öटोर कोड िमल गए ह§ जो ÿधानमंýी भारतीय जन औषिध क¤þ के łप म¤ कायª करने के िलए तैयार ह§। 10.02.2026 786 15. ÿधानमंýी िकसान समृिĦ क¤þ (पीएमकेएसके) के łप म¤ पै³स: देश म¤ िकसानŌ को उवªरक और अÆय संबंिधत सेवाएं कì सुलभ पहòंच सुिनिIJत करने हेतु पै³स को ÿधानमंýी िकसान समृिĦ क¤þ (पीएमकेएसके) चलाने के िलए स±म िकया गया है । राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ Ĭारा साझा कì गई सूचना के अनुसार 27 नवंबर, 2025 कì िÖथित के अनुसार 38,190 पै³स, ÿधानमंýी िकसान समृिĦ क¤þ के łप म¤ कायª कर रहे ह§ । 16. पै³स Ĭारा úामीण नल जलापूितª योजनाओं (पीडÊÐयूएस) का ÿचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) कायª: पै³स को úामीण ±ेýŌ म¤ नल जलापूितª योजनाओं के ÿचालन व रख-रखाव (ओ एंड एम) कायª करने के िलए पाý बनाया गया है । राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ से ÿाÈत सूचना के अनुसार 10 राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ Ĭारा पंचायत/गांव के Öतर पर ÿचालन व रख-रखाव (ओ एंड एम) सेवाएं ÿदान करने हेतु 762 पै³स िचिĹत/चयिनत िकए गए ह§ । 17. पै³स के Öतर पर PM-KUSUM का अिभसरण: पै³स से जुड़े िकसान सौर कृिष जल पंप अपना सकते ह§ और अपने खेतŌ म¤ फोटोवोÐटेइक मॉड्यूल इंÖटॉल करा सकते ह§ । 18. ÿधानमंýी सूयª घर– मुÉत िबजली योजना (पीएमएसजी–एमबीवाई) का सहकारी सिमितयŌ के Öतर पर अिभसरण: यह पहल सहकारी सिमितयŌ कì Óयापक जमीनी पहòंच का लाभ उठाते हòए Öव¸छ łफटॉप सौर ऊजाª को अपनाने के उĥेÔय से कì गई है I इस पहल के क¤िþत कायाªÆवयन के िलए 100 नगरŌ का चयन िकया गया है । 19. डोर-Öटेप िव°ीय सेवाएं ÿदान करने के िलए ब§क िमý सहकारी सिमितयŌ को माइøो- एटीएम: डेयरी और मािÂÖयकì सहकारी सिमितयŌ को िजला क¤þीय सहकारी ब§कŌ (DCCBs) और राºय सहकारी ब§कŌ (StCBs) का ब§क िमý बनाया जा सकता है । उनके सुगम Óयवसाय, पारदिशªता और िव°ीय समावेिशता सुिनिIJत करने के िलए नाबाडª के सहयोग से इन ब§क िमý सहकारी सिमितयŌ को ‘डोर-Öटेप िव°ीय सेवाएं” ÿदान करने के िलए माइøो-एटीएम िदए जा रहे ह§ I इस पहल के सफल कायाªÆवयन के िलए िदनांक 19 िसतंबर, 2024 को मानक ÿचालन 10.02.2026 787 ÿिøया (एसओपी) लॉÆच कì गई है और गुजरात राºय म¤ ब§क िमý सहकारी सहकारी सिमितयŌ को 12,624 माइøो एटीम िवतåरत िकए गए ह§ । 20. दुμध सहकारी सिमितयŌ के सदÖयŌ को Łपे िकसान øेिडट काडª: िजला क¤þीय सहकारी ब§कŌ (DCCBs) और राºय सहकारी ब§कŌ (StCBs) कì पहòंच का िवÖतार करने तथा डेयरी सहकारी सिमितयŌ के सदÖयŌ को आवÔयक िलि³विडटी ÿदान करने और तुलनाÂमक łप से िनÌनतर Êयाज दरŌ पर ऋण ÿदान करने तथा अÆय िव°ीय लेनदेनŌ म¤ स±म बनाने हेतु सहकारी सिमितयŌ के सदÖयŌ को Łपे िकसान øेिडट काडª (KCCs) का िवतरण िकया जा रहा है। इस पहल के सफल कायाªÆवयन के िलए िदनांक 19 िसतंबर, 2024 को मानक ÿचालन ÿिøया (एसओपी) लॉÆच कì गई है और गुजरात राºय म¤ 16,48,105 Łपे िकसान øेिडट काडª िवतåरत िकए गए ह§ । 21. मÂÖय िकसान उÂपादक संगठनŌ (एफएफपीओ) कì Öथापना: मछुआरŌ को बाजार िलंकेज तथा ÿसंÖकरण सुिवधाएं ÿदान करने हेतु राÕůीय सहकारी िवकास िनगम (एनसीडीसी) ने ÿारंिभक चरण म¤ 70 मÂÖय िकसान उÂपादक संगठनŌ का पंजीकरण िकया है । इसके अितåर³त मÂÖयपालन िवभाग, भारत सरकार ने 280.65 करोड़ Łपये के अनुमोिदत पåरÓयय से एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मािÂÖयकì सहकारी सिमितयŌ को मÂÖय िकसान उÂपादक संगठनŌ के łप म¤ पåरवितªत करने का कायª सŏपा है । एनसीडीसी ने 1000 ÿाथिमक मािÂÖयकì सहकारी सिमितयŌ को िचिĹत िकया है िजÆह¤ 280.65 करोड़ Łपये के अनुमोिदत पåरÓयय से मÂÖय िकसान उÂपादक संगठनŌ के łप म¤ सश³त िकया जाएगा । चयिनत सिमितयŌ के िलए ³लÖटर आधाåरत Óयवसाय संगठनŌ (CBBOs) Ĭारा एक Óयवसाय योजना तैयार कì जा रही है । एनसीडीसी ने योजना के अधीन FPOs/CBBOs को ₹105 करोड़ संिवतåरत िकए ह§। 22. Ôवेत øांित 2.0: सहकाåरता मंýालय ने “अगले पांच वषŎ म¤ अना¸छािदत ±ेýŌ म¤ डेयरी िकसानŌ को बाजार पहòंच ÿदान करके और संगिठत ±ेý म¤ डेयरी सहकारी सिमितयŌ कì िहÖसेदारी को बढ़ाकर डेयरी सहकारी सिमितयŌ के दुμध ÿापण को वतªमान Öतर से 50% तक 10.02.2026 788 बढ़ाने” के उĥेÔय से सहकाåरता आधाåरत "Ôवेत øांित 2.0" नामक एक पहल लॉÆच कì है िजसका लàय सहकारी पहòंच का िवÖतार करना, रोजगार सृजन करना और मिहलाओं को सशĉ बनाना है । माननीय गृह एवं सहकाåरता मंýी Ĭारा माननीय मÂÖय पालन, पशुपालन और डेयरी मंýी कì उपिÖथित म¤ िदनांक 19.09.2024 को Ôवेत øांित 2.0 कì “मागªदिशªका” (एसओपी) लॉÆच कì गई । माननीय गृह और सहकाåरता मंýी ने माननीय मÂÖय पालन, पशुपालन और डेयरी मंýी कì उपिÖथित म¤ िदनांक 25.12.2024 को 6,600 नवÖथािपत सहकारी डेयरी सिमितयŌ (DCSs) का उĤाटन िकया । अब तक 31 राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ म¤ 21,768 सहकारी दुμध सिमितयां (DCSs) पंजीकृत हो गई ह§ । 23. आÂमिनभªरता अिभयान: सहकाåरता मंýालय ने आयात िनभªरता घटाने के िलए दलहन (तुअर, मसूर और उड़द) के उÂपादन को ÿोÂसािहत करने और एथेनॉल िम®ण कायªøम (ईबीपी) के लàय को ÿाÈत करने के िलए एथेनॉल के उÂपादन के िलए भारतीय राÕůीय उपभोĉा सहकारी संघ मयाªिदत (एनसीसीएफ) और भारतीय राÕůीय कृिष सहकारी िवपणन संघ मयाªिदत (नेफेड) के माÅयम से म³के के उÂपादन को ÿोÂसािहत करने कì पहल शुł कì है । दोनŌ ने सहकारी सिमितयŌ के माÅयम से िकसानŌ के पंजीकरण के िलए øमशः e-samyukti और e-samridhi वेब पोटªल का िवकास िकया है । दोनŌ ने तुअर, उड़द, मसूर और म³का के पूवª-पंजीकृत िकसानŌ के 100% उपज को Æयूनतम समथªन मूÐय (एमएसपी) पर खरीद का आÔवासन िदया है । तथािप, बाजार मूÐय का Æयूनतम समथªन मूÐय से अिधक होने पर िकसानŌ को उ¸चतर लाभ हेतु अपनी उपज को खुले बाजारŌ म¤ बेचने कì आजादी होगी । कुल 42,87,484 िकसान िलए भारतीय राÕůीय उपभोĉा सहकारी संघ मयाªिदत के øमशः e-samyukti पोटªल पर पहले ही पंजीकरण करा चुके ह§ । इसी ÿकार 13,90,862 िकसानŌ ने भारतीय राÕůीय कृिष सहकारी िवपणन संघ मयाªिदत के e-samridhi पोटªल पर अपना पंजीकरण कराया है । 10.02.2026 789 ख) सहकारी ब§कŌ का सशĉìकरण 24. शहरी सहकारी ब§कŌ (UCBs) को Óयापार िवÖतारण हेतु नई शाखाएं खोलने कì अनुमित: शहरी सहकारी ब§क (UCBs) अब आरबीआई कì पूवाªनुमित के िबना िपछले िव°ीय वषª म¤ मौजूदा शाखाओं कì सं´या का 15% (अिधकतम 10 शाखाएं) नई शाखाएँ खोल सक¤गे । 25. भारतीय åरजवª ब§क Ĭारा शहरी सहकारी ब§कŌ (UCBs) को अपने úाहकŌ को डोर- Öटेप सेवाएं ÿदान करने कì अनुमित: शहरी सहकारी ब§कŌ Ĭारा अब डोर-Öटेप ब§िकंग सुिवधा ÿदान कì जा सकती है I इन ब§कŌ के खाताधारक अब अपने घर पर ही िविभÆन ब§िकंग सुिवधाएं जैसे नकद िनकासी, नकद जमा, केवाईसी, िडमांड űाÉट और प¤शनभोिगयŌ के िलए जीवन ÿमाण पý, आिद का लाभ ÿाĮ कर सक¤गे । 26. शहरी सहकारी ब§कŌ (UCBs) को शािमल करने हेतु शेड्यूिलंग मानदंडŌ कì अिधसूचना: शहरी सहकारी ब§क जो Óयवसाय ÿािधकरण कì पाýता शतŎ का अनुपालन करते ह§ तथा िपछले दो वषŎ से िटयर- 3 के łप म¤ वगêकरण हेतु आवÔयक Æयूनतम जमा रािश बरकरार रखे हòए ह§, अब भारतीय åरजवª ब§क अिधिनयम,1934 कì अनुसूची-II म¤ शािमल होने के िलए पाý ह§ एवं 'अनुसूिचत' का दजाª ÿाĮ कर सकते ह§ । 27. शहरी सहकारी ब§कŌ (UCBs) के साथ िनयिमत संवाद हेतु आरबीआई म¤ एक नोडल अिधकारी नािमत: सहकाåरता ±ेý कì गहन समÆवय और क¤िþत संवाद हेतु काफì समय से लंिबत मांग को पूरा करने के िलए भारतीय åरजवª ब§क ने एक नोडल अिधकारी अिधसूिचत िकया है। 28. शहरी सहकारी ब§कŌ के िलए पीएसएल लàय को 75% से घटाकर 60% करने से राहत: आरबीआई ने ÿाथिमकता ±ेý ऋण (पीएसएल) लàय को 75% के पूवª Öतर से घटाकर 60% कर शहरी सहकारी ब§कŌ (UCBs) को राहत दी है । इस छूट से शहरी सहकारी ब§कŌ पर अनुपालन दबावŌ म¤ कमी आई है और उÆह¤ अपने ऋण पोटªफोिलयŌ के ÿबंधन म¤ अिधक ÿचालनाÂमक लचीलेपन कì ÿािĮ हòई है । 10.02.2026 790 29. शहरी सहकारी ब§कŌ के िलए आवास ऋण सीमा 10% से बढ़ाकर 25% कì गई: शहरी सहकारी ब§कŌ के सदÖयŌ के िलए आवास ऋण सीमा को उनकì कुल पåरसंपि° का 10% से बढ़ाकर उनके ऋण एवं अिúम का 25% (3 करोड़ Łपये तक) कर िदया गया है । 30. मिहला ऋण पुनभुªगतान के िलए 2 लाख Łपये के लàय को हटाकर 12% (दुबªल वगª) कì उप-सीमा म¤ राहत: दुबªल वगŎ के िलए 12% कì उप-सीमा के तहत मिहला उधारकताªओं के िलए ₹2 लाख के लàय को हटाने से अब ÿाथिमकता ±ेý ऋण (पीएसएल) का अनुपालन सरल हो गया है और शहरी सहकारी ब§कŌ को ÿाथिमकता ±ेý ऋण (पीएसएल) के दाियÂवŌ को पूरा करने म¤ अिधक ÿचालन Öवतंýता कì ÿािĮ हòई है । 31. शहरी सहकारी संÖथानŌ को राहत देते हòए 50% ऋण सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ िकया गया: शहरी सहकारी ब§कŌ (UCBs) के िलए ऋण और अिúमŌ के 50% कì सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ िकया गया िजससे उÆह¤ उधारकताªओं कì उ¸च ऋण मांगŌ को पूरा करने, Óयवसाय वृिĦ म¤ मदद करने और खुदरा और लघु और मÅयम उīम ऋण ±ेýŌ म¤ अपनी ÿितÖपधाªÂमकता म¤ सुधार करने म¤ सहायता िमलेगी । 32. Öवणª ऋण हेतु भारतीय åरजवª ब§क Ĭारा मौिþक सीमा हटाई गई: भारतीय åरजवª ब§क ने शहरी सहकारी ब§कŌ के िलए 2 लाख Łपये कì मौिþक सीमा को हटाकर उÆह¤ वािणिºयक ब§कŌ के अनुłप िकया । 33. शहरी सहकारी ब§कŌ के िलए अंāेला संगठन: भारतीय åरजवª ब§क के अनुमोदन से शहरी सहकारी ब§क ±ेý के िलए एक अÌāेला संगठन (यूओ) के łप म¤ नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेिटव एंड øेिडट सोसाइटीज िल. (एनएएफसीयूबी) कì Öथापना कì गई जो लगभग 1,500 शहरी सहकारी ब§कŌ को आवÔयक आईटी अवसंरचना और ÿचालनाÂमक सहयोग ÿदान करना है । इसने िडिज लोन और िडिज पे जैसी िविभÆन सेवाएं लॉÆच कì ह§ । 34. भारतीय åरजवª ब§क Ĭारा ÿितभूित ÿािĮयŌ के μलाइड पथ को िव°ीय वषª 2025-26 से िव°ीय वषª 2027-28 तक बढ़ाया गया: भारतीय åरजवª ब§क ने िदनांक 24.02.2025 के पåरपý 10.02.2026 791 के माÅयम से शहरी सहकारी ब§कŌ म¤ पूंजी और तरलता के बेहतर ÿबंधन के िलए गैर-िनÕपािदत आिÖतयŌ का पåरसंपि° पुनगªठन कंपनी के माÅयम से दो वषª का अितåरĉ समय ÿदान िकया है िजससे ये ब§क संकटúÖत पåरसंपि°यŌ के नुकसान को कम कर सक¤ । 35. सहकारी ब§कŌ को वािणिºयक ब§कŌ कì तरह बकाया ऋणŌ का वन टाइम सेटलम¤ट करने कì अनुमित: सहकारी ब§क अब बोडª-अनुमोिदत नीितयŌ के माÅयम से तकनीकì राइट-ऑफ करने सिहत उधारकताªओं के साथ िनपटान कì ÿिøया भी ÿदान कर सक¤गे । 36. उ¸चतर आवास ऋण सीमाएं- भारतीय åरजवª ब§क ने úामीण सहकारी ब§कŌ के िलए Óयिĉगत आवासन ऋण कì सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख Łपये िकया और उÆह¤ åरयल एÖटेट को कुल ए³सपोज़र के 5% तक ऋण देने के िलए स±म िकया । 37. सहकारी ब§कŌ म¤ 'आधार स±म भुगतान ÿणाली' (AePS) के िलए लाइस¤स शुÐक घटाया गया: सहकारी ब§कŌ को 'आधार स±म भुगतान ÿणाली' (AePS) म¤ ऑनबोडª करने के लाइस¤स शुÐक को लेनदेन कì सं´या से िलंक करके घटा िदया गया है । सहकारी िव°ीय संÖथानŌ को उÂपादन-पूवª चरण म¤ अब यह सुिवधा पहले तीन महीनŌ तक िनःशुÐक ÿाĮ होगी । इससे ऑनबोडª हòए ब§कŌ के सदÖयŌ को बायोमेिů³स के माÅयम से अपने घर पर ही ब§िकंग कì सुिवधाएं ÿाĮ हो सक¤गी । 38. भारतीय िविशÕट पहचान ÿािधकरण (यूआईडीएआई) ने िदनांक 01.08.2025 को आधार समिथªत भुगतान ÿणाली (AePS) म¤ सहकारी सिमितयŌ को ऑनबोडª होने के िलए एक नई संरचना कì शुłआत कì है । अब केवल राºय सहकारी ब§कŌ से ÿामािणकरण उपयोगकताª एज¤सी (एयूए)/ईकेवाईसी उपयोगकताª एज¤सी (केयूए) के łप म¤ ऑनबोडª होने कì अपे±ा है; िजला क¤þीय सहकारी ब§कŌ को राºय सहकारी ब§कŌ के माÅयम से उप- एयूए/केयूए के łप म¤ इसे उपयोग करने कì अनुमित होगी । 39. ऋण ÿदाय म¤ सहकारी सिमितयŌ कì िहÖसेदारी बढ़ाने के िलए गैर-अनुसूिचत शहरी सहकारी ब§कŌ (UCBs), राºय सहकारी ब§कŌ (StCBs) और िजला क¤þीय सहकारी ब§कŌ 10.02.2026 792 (DCCBs) को CGTMSE योजना म¤ सदÖय ऋण संÖथान (MLI) के łप म¤ अिधसूिचत िकया गया: सहकारी ब§क अब िदए गए ऋणŌ पर 85 ÿितशत तक जोिखम कवरेज का लाभ उठा सक¤गे । सहकारी ±ेý के उīमŌ को भी अब सहकारी ब§कŌ से समपािĵªक- मुĉ (कोलेटरल-Āì) ऋण िमल सकेगा । योजना के अधीन सदÖय ऋण संÖथानŌ (MLIs) के łप म¤ सहकारी ब§कŌ के पंजीकरण के िलए सीजीटीएमएसई ने 5% सकल एनपीए या उससे कम को 7% सकल एनपीए या उससे कम पर युिĉसंगत िकया है । 40. सहकारी ब§कŌ के िनदेशक मंडल के कायªकाल को उसके गठन के अनुłप (अिधकतम 10 लगातार वषª) करने के िलये ब§ककारी िविनयमन अिधिनयम म¤ संशोधन िकया गया है । 41. ÿाथिमकता ±ेý िदशािनद¥शŌ के तहत कृिष सहकारी सिमितयŌ (डेयरी) के िलए सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कì गई: आरबीआई ने िदनांक 24.03.2025 के माÖटर िनदेश Ĭारा कृिष सहकारी सिमितयŌ (डेयरी) के िलए ÿाथिमकता ±ेý ऋण कì सीमा को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर िदया है । इससे ब§क Ĭारा कृिष सहकारी सिमितयŌ (डेयरी) को अिधक ऋण सहायता ÿदान कì जा सकेगी िजससे कृिष अवसंरचना सश³त होगी और úामीण ऋण ÿवाह को गित िमलेगी । 42. सहकार सारथी (साझा सेवा िनकाय): úामीण सहकारी ब§कŌ को तकनीकì सेवाएं ÿदान करने और उनके सश³तीकरण के िलए आरबीआई ने सहकार सारथी (साझा सेवा िनकाय) कì Öथापना हेतु नाबाडª को अनुमोदन ÿदान िकया है । इसने úामीण सहकारी ब§िकंग ±ेý के िलए 13 सेवाएं लॉÆच कì ह§ । 43. भारतीय åरजवª ब§क ने िदनांक 07.10.2025 कì अपनी अिधसूचना के माÅयम से úामीण सहकारी ब§कŌ को अपने एकìकृत ऑÌबड्समैन योजना म¤ शािमल िकया है । इससे úामीण सहकारी ब§कŌ के कायŎ म¤ अिधक पारदिशªता और जवाबदेही आएगी । 44. भारतीय åरजवª ब§क ने िदनांक 04.12 2025 के माÖटर िनदेश Ĭारा राºय सहकारी ब§कŌ (StCBs) और िजला क¤þीय सहकारी ब§कŌ (DCCBs) को Öवचािलत माÅयम से नई शाखाएं 10.02.2026 793 (अिधकतम 10) खोलने कì अनुमित ÿदान कर दी है । पाýता के अÅयधीन राºय सहकारी ब§क और िजला क¤þीय सहकारी ब§क अब िबना िवलंब के अपनी नई शाखाएं खोल सक¤गे और अपने Óयवसाय का िवÖतार कर सक¤गे । 45. भारतीय åरजवª ब§क ने िदनांक 28.11.2025 के माÖटर िनदेश Ĭारा úामीण और शहरी सहकारी ब§कŌ को आधुिनक ब§िकंग सेवाएं ÿदान करने के िलए िव°ीय मानदंडŌ म¤ िशिथलता ÿदान कì है । सकल एनपीए का 7% से कम होना और शुĦ एनपीए का 3% से अिधक न होने एवं शुĦ लाभ कì शतŎ कì पूवाªपे±ाओं को हटा िदया गया है । अब सहकारी ब§क अपने úाहकŌ को आसानी से आधुिनक ब§िकंग सेवाएं ÿदान कर सक¤गे । 46. भारतीय åरजवª ब§क ने िदनांक 04.12 2025 के माÖटर िनदेश Ĭारा Óयवसाय ÿािधकरण के िलए पाýता शत¦ मानदंड (ईसीबीए) जारी िकया है जो पूवª के िव°ीय सुŀढ़ और सुÿबंिधत (एफएसडÊÐयूएम) ÿावधानŌ को अिधøांत कर¤गे । इन मानदंडŌ से िवगत दो वषŎ म¤ कोई शािÖत के न होने से संबंिधत उपबंध को हटा िदया गया है । अब सहकारी ब§क आसानी से नई शाखाएं खोल सक¤गे और अपने Óयवसाय का िवÖतार कर सक¤गे । 47. भारतीय åरजवª ब§क ने िदनांक 07.01.2026 के पý के माÅयम से ब§ककारी िविनयमन अिधिनयम कì धारा 20 के संदभª म¤ ÖपÕटीकरण जारी िकया है िजसके कारण úामीण सहकारी ब§कŌ के िनदेशकगण और उनसे संबंिधत सहकारी सिमितयां, िविनिदªÕट शतŎ के अÅयधीन अपने संबंिधत राºय सहकारी ब§कŌ और िजला क¤þीय सहकारी ब§कŌ से ऋण लेने के िलए अब पाý हो गए ह§ । 48. भारतीय åरजवª ब§क ने िदनांक 19.01.2026 कì अिधसूचना के माÅयम से पीएसएल Āेमवकª के ऑन-ल¤िडंग ÿावधानŌ के अधीन राÕůीय सहकारी िवकास िनगम (एनसीडीसी) को पाý संÖथा के łप म¤ शािमल िकया है । अब ब§कŌ Ĭारा एनसीडीसी को कृिष, आवासन, सामािजक अवंसरचना, इÂयािद के िलए आगे सहकारी सिमितयŌ को ऑन-ल¤िडंग हेतु िदया गया ऋण पीएसएल कì ®ेणी के अधीन आएगा। 10.02.2026 794 49. भारतीय åरजवª ब§क ने इफको जैसे िविनिदªÕट उधारकताªओं को ब§कŌ से अपनी कायªशील पूंजी आवÔयकताओं का 50% से अिधक ऋण लेने कì अनुमित ÿदान कर दी है । 50. कैिबनेट सिचव कì अÅय±ता म¤ सिचवŌ कì सिमित ने भारत सरकार कì िविभÆन योजनाओं के अधीन सहकारी ब§कŌ को ÿितभागी संÖथान के łप म¤ शािमल करने कì िसफाåरश कì है । पशुपालन और डेयरी िवभाग जैसे िविभÆन मंýालयŌ/िवभागŌ ने सहकारी ब§कŌ को शािमल करने के िलए अपनी योजना िदशािनद¥शŌ म¤ भी संशोधन िकए ह§ । 51. बीमा Óयवसाय करने के िलए कॉरपोरेट एज¤टŌ के łप म¤ सहकारी ब§कŌ को ऑनबोडª करने हेतु सहकाåरता मंýालय ने सभी राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ और सहकारी ब§कŌ से इफको संयु³त उपøम कंपनी के एज¤ट के łप म¤ जुड़ने का अनुरोध िकया है । 52. साइबर धोखाधड़ी कì रोकथाम एवं ÿितिøया कì तÂकाल åरपोिट«ग के िलए सहकाåरता मंýालय ने सभी राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ और सहकारी ब§कŌ से I4C और एनसीआरपी पोटªलŌ पर ऑनबोडª होने का अनुरोध िकया है । 600 से अिधक सहकारी ब§क I4C पर ऑनबोडª हो चुके ह§ । 53. राÕůीय सहकाåरता नीित, 2025 के अिधदेश के अनुसरण म¤ नाबाडª के अधीन एक टाÖक फोसª का गठन िकया गया है जो नीित िनमाªण के िलए आवÔयक इनपुट्स ÿदान करेगा और úामीण सहकारी ब§िकंग ±ेý Ĭारा सामना कì जा रही समÖयाओं और चुनौितयŌ का समाधान करेगा। 54. मंýालय Ĭारा नेशनल फेडरेशन ऑफ अबªन कोऑपरेिटव ब§³स एंड øेिडट सोसाइटीज (NAFCUB) के अधीन ‘शहरी सहकारी ब§कŌ एवं सहकारी ऋण सिमितयŌ के łपांतरण तथा सुधार’ पर एक टाÖक फोसª का गठन िकया गया है । इस टाÖक फोसª Ĭारा तीन åरपोट¦ ÿÖतुत कì गई ह§ । 55. मंýालय के अनुरोध पर राÕůीय कृिष और úामीण िवकास ब§क (NABARD) ने कृिष एवं úामीण िवकास ब§कŌ (ARDBs) म¤ सुधार, पुनगªठन एवं नवाचार से संबंिधत एक åरपोटª ÿÖतुत कì है । 10.02.2026 795 56. मंýालय ने इंÖटीट्यूट ऑफ łरल मैनेजम¤ट (IRMA) के माÅयम से नेशनल कोऑपरेिटव एúीकÐचर एंड łरल डेवलपम¤ट ब§³स फेडरेशन िल. (NAFCARD) के िलए एक िवÖतृत अÅययन पूरा िकया है िजसका पåरणाम एक अनुमोिदत कायªयोजना है जो ऋण िवÖतारण के िलए मागªदशªन, गैर-फामª से³टर कायªकलापŌ को ÿोÂसाहन और सहकारी शासन का सश³तीकरण ÿदान करती है । 57. मंýालय ने अमृत काल (2022-2047) म¤ नेशनल फेडरेशन ऑफ Öटेट कोऑपरेिटव ब§³स (NAFSCOB) कì भूिमका को बढ़ाने के िलए एक रणनीितक अÅययन पूरा िकया है । यह सहकारी ऋण, िडिजटल एकìकरण, िव°ीय सेवाओं का िविवधीकरण और संÖथागत सश³तीकरण म¤ सुधारŌ को दशाªता है । शासन, राºय-Öतरीय ±मता िनमाªण और समावेशी पहòंच पर जोर देते हòए यह रोडमैप, NAFSCOB कì भूिमका को सहकारी ब§िकंग का नेतृÂव करने और भारत भर म¤ संधारणीय úामीण िवकास को गित ÿदान करने के िलए Öथािपत करता है । ग. सहकारी सिमितयŌ को आयकर अिधिनयम म¤ राहत 58. एक करोड़ से 10 करोड़ Łपये तक कì आय वाली सहकारी सिमितयŌ के आयकर पर अिधभार को 12% से घटाकर 7% कर िदया गया है: इससे सहकारी सिमितयŌ पर आयकर का भार कम होगा और उनके पास अपने सदÖयŌ के िहत के िलए कायª करने हेतु अिधक पूंजी उपलÊध होगी । 59. सहकारी सिमितयŌ के Æयूनतम वैकिÐपक कर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% िकया गया: इस उपबंध से अब सहकारी सिमितयŌ और कंपिनयŌ के बीच इस संबंध म¤ समłपता हो गई है । 60. आयकर अिधिनयम कì धारा 269ST के तहत नकद लेनदेन म¤ राहत: आयकरअिधिनयम कì धारा 269ST के अधीन सहकारी समितयŌ Ĭारा नकद लेनदेन म¤ हो रही किठनाइयŌ को दूर करने के िलए सरकार ने एक ÖपÕटीकरण जारी कर यह ÖपÕट िकया है िक 10.02.2026 796 िकसी सहकारी सिमित Ĭारा अपने िवतरक के साथ िकसी एक िदन म¤ िकए गए 2 लाख Łपये से कम के नकद लेनदेन को पृथक माना जाएगा और उस पर आयकर जुमाªना नहé लगाया जाएगा । 61. नई िविनमाªण सहकारी सिमितयŌ के िलए कर म¤ कटौती: सरकार ने िनणªय िलया है िक िदनांक 31 माचª, 2024 तक िविनमाªण कायª शुł करने वाली नई सहकारी सिमितयŌ से अिधभार के साथ 30% तक कì पूवª दर कì तुलना म¤ 15% कì सपाट िनÌन कर-दर लगाई जाएगी । इससे िविनमाªण के ±ेý म¤ नई सहकारी सिमितयŌ कì Öथापना को ÿोÂसाहन िमलेगा । 62. ÿाथिमक कृिष øेिडट सिमित (पै³स) और ÿाथिमक सहकारी कृिष और úामीण िवकास ब§कŌ (PCARDBs) Ĭारा नकद जमा रािश एवं भुगतान कì सीमा म¤ वृिĦ: सरकार ने ÿाथिमक कृिष øेिडट सिमितयŌ (पै³स) और ÿाथिमक सहकारी कृिष और úामीण िवकास ब§कŌ (PCARDBs) Ĭारा नकद जमा और एवं भुगतान कì सीमा को ÿित सदÖय 20,000 Łपये से बढ़ा कर 2 लाख Łपये कर िदया है । यह उपबंध उनके कायªकलापŌ को सुिवधाजनक बनाएगा, उनके Óयवसाय को बढ़ाएगा और इन सिमितयŌ के सदÖयŌ को लाभािÆवत करेगा । 63. ÿाथिमक कृिष øेिडट सिमित (पै³स) और ÿाथिमक सहकारी कृिष और úामीण िवकास ब§क (PCARDBs) Ĭारा नकद ऋण कì सीमा और नकद ऋण चुकौती कì सीमा म¤ वृिĦ: सरकार ने ÿाथिमक कृिष øेिडट सिमितयŌ और ÿाथिमक सहकारी कृिष और úामीण िवकास ब§कŌ (PCARDBs) Ĭारा नकद म¤ िदए जाने वाले नकद ऋण एवं उसकì नकद चुकौती कì सीमा को ÿित सदÖय ₹20,000 से बढ़ाकर ₹2 लाख कर िदया है । यह ÿावधान उनके कायªकलापŌ को सुगम बनाएगा, उनके Óयवसाय को बढ़ाएगा और सिमितयŌ के सदÖयŌ को लाभ पहòंचा यह उपबंध उनके कायªकलापŌ को सुिवधाजनक बनाएगा, उनके Óयवसाय को बढ़ाएगा और इन सिमितयŌ के सदÖयŌ को लाभािÆवत करेगा। 64. नकद िनकासी पर ąोत पर कर कटौती (टीडीएस) कì सीमा म¤ वृिĦ: सरकार ने बजट 2023-24 Ĭारा सहकारी सिमितयŌ के िलए नकद िनकासी पर ąोत पर कर कटौती (टीडीएस) कì 10.02.2026 797 सीमा को 1 करोड़ Łपये से बढ़ाकर 3 करोड़ Łपये ÿित वषª कर िदया है । इस ÿावधान से सहकारी सिमितयŌ के ąोत पर कर कटौती म¤ बचत होगी िजसका वे अपने सदÖयŌ के िहताथª कायŎ म¤ उपयोग कर सक¤गे । 65. सहकारी सिमितयŌ को िनÌन या शूÆय ąोत पर कर कटौती (टीडीएस) ÿमाणपý ÿाÈत करने म¤ स±म करना: िदनांक 01.10.2024 से S.194Q को S. 197 के दायरे म¤ लाया गया जो करदाताओं को धारा 194Q के अधीन ąोत पर कर कटौती (टीडीएस) अनुपालन कì अपे±ा वाले लेनदेन के संबंध म¤ िनÌन/शूÆय कटौती ÿमाणपý के िलए आवेदन करने म¤ स±म बनाती ह§ । 66. धारा S.206C(1H) के अधीन वÖतुओं के िवøय पर टीसीएस को अÿभावी बनाया गया: धारा 206C(1H) म¤ एक समापन खंड जोड़ा गया है िजसने उ³त धारा के उपबंध को िदनांक 1 अÿैल 2025 से अÿभावी बना िदया है । घ. सहकारी चीनी िमलŌ का पुनŁĦार 67. सहकारी चीनी िमलŌ को आयकर से राहत: सरकार ने एक ÖपÕटीकरण जारी कर यह ÖपÕट िकया है िक सहकारी चीनी िमलŌ को अÿैल, 2016 से गÆना िकसानŌ को गÆने के उ¸¸तर मूÐय का भुगतान करने पर उिचत एवं लाभकारी मूÐय या राºय सलाह मूÐय तक कोई अितåरĉ कर नहé देना पड़ेगा । 68. सहकारी चीनी िमलŌ के आयकर से संबंिधत दशकŌ पुराने लंिबत समÖयाओं का समाधान: सरकार ने अपने क¤þीय बजट 2023-24 म¤ यह ÿावधान िकया है िक सहकारी चीनी सिमितयŌ को आकलन वषª 2016-17 से पूवª कì अविध म¤ गÆना िकसानŌ को िकए गए भुगतानŌ को Óयय के łप म¤ दावा करने कì अनुमित होगी िजससे उÆह¤ 46,000 करोड़ Łपये से भी अिधक कì राहत िमलेगी । 69. सहकारी चीनी िमलŌ के सशĉìकरण के िलए 10,000 करोड़ Łपये कì ऋण योजना: सरकार ने एथेनॉल संयंý या कोजेनरेशन संयंý Öथािपत करने या कायªशील पूंजी के िलए या िफर 10.02.2026 798 तीनŌ ÿयोजनŌ के िलए एनसीडीसी के माÅयम से एक योजना आरंभ कì है । मंýालय ने इस योजना के अधीन एनसीडीसी को 1000 करोड़ Łपये (िव°ीय वषª 2022-23 म¤ 500 करोड़ Łपये और िव°ीय वषª 2024-25 म¤ 500 करोड़ Łपये) जारी िकया और एनसीडीसी ने 56 सहकारी चीनी िमलŌ को 10,005 करोड़ Łपये के ऋण संिवतåरत िकए ह§। 70. एथेनॉल कì खरीद म¤ सहकारी चीनी िमलŌ को ÿाथिमकता: भारत सरकार Ĭारा एथेनॉल Êल¤िडंग कायªøम (ईबीपी) के अधीन एथेनॉल कì खरीद म¤ सहकारी चीनी िमलŌ को िनजी कंपिनयŌ के समłप रखा गया है । 71. शीरा आधाåरत एथेनॉल संयंýŌ को मÐटी-फìड एथेनॉल संयंýŌ मे पåरवितªत करके सहकारी चीनी िमलŌ को सश³त करना: सहकाåरता मंýालय ने नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेिटव शुगर फै³ůीज़ िल. (NFCSFL) के परामशª से सहकारी चीनी िमलŌ (CSMs) के मौजूदा शीरा आधाåरत एथेनॉल संयंýŌ को मÐटी-फìड एथेनॉल संयंýŌ म¤ पåरवितªत करने कì पहल कì है । सहकारी चीनी िमल¤ एथेनॉल उÂपादन संयंý Öथािपत करके शीरा और शुगर िसरप से भी एथेनॉल का उÂपादन करती ह§ । हालाँिक, एथेनॉल के उÂपादन के िलए क¸चे माल, अथाªत शीरा और शुगर िसरप कì उपलÊधता कई कारणŌ से सीिमत ह§, जैसे शुगर िसरप के डायवजªन पर सरकारी नीित, एथेनॉल के उÂपादन के िलए B-heavy शीरा और गÆना पेराई मौसम कì अविध तथा वषाª पर िनभªर गÆने कì उपलÊधता, आिद । सीिमत करने वाले इन कारकŌ के चलते एथेनॉल संयंý वाली सहकारी चीनी िमल¤ पूरे वषª अपनी पूणª ±मता से कायª नहé कर पाती ह§ । भारत सरकार ने एथेनॉल उÂपादन के िलए म³का को ÿाथिमकता दी है, इसिलए यह सहकारी चीनी िमलŌ के िलए उिचत है िक वे अपने मौजूदा एथेनॉल उÂपादन संयंýŌ को मÐटी-फìड एथेनॉल उÂपादन संयंýŌ म¤ बदल¤ िजससे वे म³का को क¸चे माल के łप म¤ उपयोग करके एथेनॉल का उÂपादन कर सक¤ । जहां एनसीडीसी ने इस उĥेÔय हेतु ऋण ÿदान करने पर सहमित दी है वहé खाī और सावªजिनक िवतरण िवभाग (डीएफपीडी) ने िवशेष łप से सहकारी चीनी िमलŌ के िलए उनके ऋण पर 6% ÿित वषª या वाÖतिवक Êयाज का 50%, जो भी कम हो, कì दर से 5 वषŎ कì 10.02.2026 799 अविध के िलए Êयाज अनुदान ÿदान करने कì एक योजना शुł कì है । इसके अितåरĉ, तेल िवपणन कंपिनयां (OMCs) सहकारी चीनी िमलŌ को पहली ÿाथिमकता द¤गे जो एथेनॉल ÿापण म¤ Êयाज अनुदान योजना से लाभािÆवत हŌगे और एकल फìडÖटॉक से बहò-फìडÖटॉक कì ओर łपांतåरत हो सक¤गे । 72. शीरा पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% िकया गया: सरकार ने शीरा पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का िनणªय िलया है िजससे सहकारी चीनी िमल¤ िडिÖटलåरयŌ को उ¸चतर दरŌ पर शीरा कì िबøì करके अपने सदÖयŌ के िलए अिधक लाभ अिजªत कर सक¤गे । 73. बंद सहकारी चीनी िमलŌ का पुनŁĦार: सहकाåरता मंýालय के सुझाव पर इंिडयन पोटाश िलिमटेड ने बंद सहकारी चीनी िमलŌ के पुनŁĦार कì पहल कì है । िदनांक 08.03.2025 को माननीय गृह एवं सहकाåरता मंýी ने ®ी िबलेĵर खांड उīोग खेदुत सहकारी मंडली िलिमटेड, कोिडनार और ®ी तलाला तालुका सहकारी खांड उīोग मंडली िलिमटेड, तलाला के पुनŁĦार एवं आधुिनकìकरण हेतु "भूिम पूजन" िकया । इसके अितåरĉ, इंिडयन पोटाश िलिमटेड ®ी वलसाड सहकारी खांड उīोग मंडली िलिमटेड, वलसाड के पुनŁĦार के िलए भी कदम उठा रहा है । इन कदमŌ से उन ±ेýŌ के हजारŌ िकसान लाभािÆवत हŌगे जहां पर ये सहकारी चीनी िमल¤ िÖथत ह§ । ङ. तीन नई राÕů-Öतरीय बहòराºय सहकारी सिमितयां 74. ÿमािणत बीजŌ के िलए नई राÕůीय बहòराºय सहकारी सिमित: सरकार ने बहòराºय सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 के अधीन एक नई शीषª बहòराºय सहकारी बीज सिमित, अथाªत् भारतीय बीज सहकारी सिमित िलिमटेड (बीबीएसएसएल) कì Öथापना एक अंāेला संगठन के łप म¤ कì है जो भारत सरकार के िविभÆन मंýालयŌ कì योजनाओं और नीितयŌ का लाभ उठाकर ÿाथिमक कृिष øेिडट सिमितयŌ के माÅयम से दोनŌ पीिढ़यŌ के बीजŌ, अथाªत् बुिनयादी (Foundation) और ÿमािणत (Certified) बीजŌ का उÂपादन, परी±ण, ÿमाणन, ÿापण, ÿसंÖकरण, भंडारण, āांिडंग, लेबिलंग और पैकेिजंग पर फोकस करेगी । बीबीएसएसएल ने अपने 10.02.2026 800 बीज को ‘भारत बीज’ āांड के अंतगªत लॉÆच िकया है। अब तक 33,077 पै³स/सहकारी सिमितयां बीबीएसएसएल कì सदÖय बन चुकì ह§ । 75. जैिवक कृिष के िलए नई राÕůीय बहòराºय ऑग¥िनक सहकारी सिमित: सरकार ने बहòराºय सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 के अधीन एक नई शीषª बहòराºय सहकारी ऑग¥िनक सिमित, अथाªत् राÕůीय सहकारी ऑग¥िन³स िलिमटेड (एनसीओएल) कì Öथापना एक अंāेला संगठन के łप म¤ कì है जो जैिवक उÂपादŌ का संúहण, ÿमाणीकरण, परी±ण, ÿापण, भंडारण, ÿसंÖकरण, āांिडंग, लेबिलंग, पैकेिजंग, लॉिजिÖटक सुिवधाएं, िवपणन हेतु संÖथागत सहयोग ÿदान करेगा तथा पै³स/FPOs सिहत अपने सदÖय सहकारी सिमितयŌ के माÅयम से जैिवक िकसानŌ को िव°ीय सहायता उपलÊध कराने म¤ सहायता ÿदान करने के साथ भारत सरकार कì िविभÆन योजनाओं और एज¤िसयŌ कì मदद से जैिवक उÂपादŌ से संबंिधत ÿोÂसाहनाÂमक और िवकासाÂमक कायªकलापŌ को बढ़ावा देगा । अब तक 11,823 पै³स/सहकारी सिमितयां एनसीओएल कì सदÖय बन चुकì ह§ । एनसीओएल ने अपने उÂपाद "भारत ऑग¥िन³स" āांड नाम के तहत लॉÆच िकए ह§ । अब तक भारत ऑग¥िन³स āांड के तहत 28 जैिवक उÂपाद (अरहर दाल, भूरा चना, चना दाल, काबुली चना, मसूर मलका, मसूर टूटा, मसूर साबुत, मूंग धुली, मूंग टूटा, मूंग साबुत, राजमा िचýा, उड़द दाल, उड़द गोटा, उड़द टूटा, उड़द साबुत, गेहóं का आटा, गुड़ के ³यूब, गुड़ का पाउडर, āाउन शुगर, खांडसारी शुगर, धिनया पाउडर, हÐदी पाउडर, मेथी, साबुत धिनया, एÈपल साइडर िसरका, गोवा के जैिवक काजू, जैिवक कÔमीरी बादाम, जैिवक कÔमीरी अखरोट) िदÐली-राÕůीय राजधानी ±ेý और ब¤गलुł म¤ उपलÊध ह§ । भारत ऑग¥िन³स के सभी उÂपादŌ का माÆयता ÿाĮ ÿयोगशालाओं म¤ 245 से अिधक कìटनाशकŌ के िलए 100% बैच परी±ण िकया जाता है । 76. िनयाªत को ÿोÂसािहत करने के िलए नई राÕůीय बहòराºय सहकारी िनयाªत सिमित: सरकार ने बहòराºय सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 के अधीन एक नई शीषª बहòराºय सहकारी िनयाªत सिमित, अथाªत् राÕůीय सहकारी िनयाªत िलिमटेड (एनसीईएल) कì Öथापना एक 10.02.2026 801 अंāेला संगठन के łप म¤ कì है जो देश कì भौगोिलक सीमाओं से बाहर Óयापक बाजारŌ तक पहòंच बनाकर भारतीय सहकारी उÂपादŌ/ सेवाओं कì वैिĵक मांग को बढ़ाएगी और इन उÂपादŌ/सेवाओं हेतु सवª®ेķ मूÐय ÿाĮ करने के िलए भारतीय सहकारी ±ेý म¤ उपलÊध अिधशेष उÂपादŌ का िनयाªत करेगी । यह सहकारी सिमितयŌ Ĭारा उÂपािदत सभी ÿकार के वÖतुओं एवं सेवाओं के Óयापार को बढ़ावा देने हेतु ÿापण, भंडारण, ÿसंÖकरण, िवपणन, āांिडंग, लेबिलंग, पैकेिजंग, ÿमाणन, अनुसंधान और िवकास, आिद सिहत िविभÆन कायªकलापŌ के माÅयम से िनयाªत को ÿोÂसािहत करेगी । अब तक 13,890 पै³स/सहकारी सिमितयां एनसीईएल कì सदÖय बन चुकì ह§। एनसीईएल ने अब तक 29 देशŌ को लगभग 13.84 लाख मीिůक टन कृिष िजंसŌ जैसे चावल, गेहóं, म³का, चीनी, Èयाज, जीरा, आिद का िनयाªत िकया है िजसका कुल अनुमािनत मूÐय ₹5,577.84 करोड़ है । िव°ीय वषª 2023-24 के दौरान एनसीईएल Ĭारा अपनी सदÖय सहकारी सिमितयŌ को 20% लाभांश ÿदान कया गया है । 77. बीज अनुसंधान क¤þ (बीएके) कì Öथापना: माननीय गृह एवं सहकाåरता मंýी ने िदनांक 6 अÿैल 2025 को कलोल, गुजरात म¤ एक अÂयाधुिनक बीज अनुसंधान क¤þ कì आधारिशला रखी । यह "बीज अनुसंधान क¤þ" िकसानŌ कì आिथªक समृिĦ को बढ़ाने म¤ एक महÂवपूणª भूिमका िनभाने के साथ-साथ कृिष ±ेý म¤ नवाचार और समावेशी िवकास को सिøय łप से ÿोÂसािहत करेगा । इंटरनेशनल øॉÈस åरसचª इंÖटीट्यूट फॉर द सेमी-एåरड ůॉिप³स (ICRISAT), इंिडयन फामªसª फिटªलाइजर कोऑपरेिटव िलिमटेड (इफको), और भारतीय बीज सहकारी सिमित िलिमटेड (बीबीएसएसएल) ने िदनांक 3 जून 2025 को इस क¤þ कì Öथापना के िलए एक िýप±ीय सेवा समझौते पर औपचाåरक łप से हÖता±र िकए ह§ । 78. केले के िलए िटÔयू कÐचर सुिवधाएं Öथािपत करने कì पहल: केले कì वषªभर उपलÊधता, िकफायत, Öवाद, पोषण मूÐय और औषधीय गुणŌ के कारण इसकì देश और िवदेश, दोनŌ म¤ उ¸च मांग है और इसके िनयाªत कì भी अपार संभावनाएं ह§ । भारतीय बीज सहकारी सिमित िलिमटेड (बीबीएसएसएल) ने आंň ÿदेश, महाराÕů और उ°र ÿदेश राºयŌ म¤ केले के िलए 10.02.2026 802 िटÔयू कÐचर सुिवधा (टीसीएफ) Öथािपत करने का िनणªय िलया है । इन सुिवधाओं के माÅयम से, बीबीएसएसएल ‘true to the type’ मातृ पौधŌ का अनुर±ण करेगा, िटÔयू कÐचर से तैयार केले के पौधे/रोपण सामúी का उÂपादन करेगा, और िकसानŌ को 100% रोगमुĉ पौधे/रोपण सामúी िवतåरत करेगा । इससे िकसानŌ को उ¸च गुणव°ा कì रोपण सामúी कì उपलÊधता और उनकì आय म¤ संधारणीय वृिĦ सुिनिIJत होगी । 79. आलू के िलए िटÔयू कÐचर सुिवधाएं Öथािपत करने कì पहल: भारतीय बीज सहकारी सिमित िलिमटेड (बीबीएसएसएल) और बनस डेयरी के बीच गुजरात और आंň ÿदेश म¤ आलू के िटÔयू कÐचर को ÿोÂसािहत करने के िलए समझौता ²ापन पर हÖता±र िकया गया है । 80. पारंपåरक ÿाकृितक बीजŌ के संर±ण और संवधªन कì पहल: रसायन-मुĉ भारतीय पारंपåरक ÿाकृितक खेती के ÿित िकसानŌ कì बढ़ती Łिच के चलते पारंपåरक ÿाकृितक बीजŌ कì मांग म¤ संभािवत łप से वृिĦ होगी । अतः, इन बीजŌ के संर±ण, पुनŁÂपादन और संवधªन के िलए समिÆवत ÿयास कì आवÔयकता है । "भारतीय बीज सहकारी सिमित िलिमटेड (बीबीएसएसएल)" ने खाīाÆन, सिÊजयŌ, फलŌ, आिद के बीजŌ तक सीिमत न रहते हòए देशी पौधŌ कì िकÖमŌ के ÿाकृितक बीजŌ कì पहचान करने और उनके संर±ण, संवधªन, ÿजनन, उÂपादन, िवतरण, ÿोÂसाहन तथा इससे संबंिधत सभी ÿकार के कायªकलापŌ के िलए एक ÿणाली िवकिसत करने कì पहल कì है । ÿाकृितक देशी बीजŌ के ÿोÂसाहन के ±ेý म¤ कायªरत राºय सरकारŌ एवं तकनीकì संÖथानŌ से अनुरोध िकया गया है िक वे इस महÂवपूणª कायª को राÕůीय Öतर पर आगे बढ़ाने हेतु बीबीएसएसएल को हर संभव ÿशासिनक, संÖथागत और तकनीकì सहयोग ÿदान कर¤ । च. सहकारी सिमितयŌ म¤ ±मता िनमाªण 81. सहकारी िवÔविवīालय कì Öथापना: सहकाåरता मंýालय ने इंÖटीट्यूट ऑफ łरल मैनेजम¤ट आणंद (इरमा) को पåरवितªत करके सहकारी ±ेý म¤ "िýभुवन” सहकारी यूिनविसªटी (टीएसयू) नामक राÕůीय Öतर के एक िवÔविवīालय कì Öथापना कì है । इसे संसद के एक अिधिनयम Ĭारा राÕůीय महÂव के संÖथान के łप म¤ Öथािपत एवं घोिषत िकया गया है । 10.02.2026 803 इस संबंध म¤, "िýभुवन” सहकारी यूिनविसªटी िवधेयक, 2025 को लोकसभा म¤ 26 माचª 2025 तथा राºयसभा म¤ 1 अÿैल 2025 को पाåरत िकया गया था । तÂपIJात, अिधिनयम के ÿवृ° होने और िवÔविवīालय कì Öथापना हेतु राजपý अिधसूचना िदनांक 4 अÿैल, 2025 को जारी कì गई िजसके अनुसार िवÔविवīालय कì Öथापना 6 अÿैल, 2025 से ÿभावी मानी गई । चूंिक, इस िवÔविवīालय कì Öथापना एक तÂकालीन संÖथान को पåरवितªत करके कì गई थी, अतः यह तÂकाल ÿभाव से कायªशील हो गया है । इसके अलावा, इस िवÔविवīालय के कायªवाहक कुलपित, कुलसिचव एवं िव° अिधकारी कì िनयुिĉ कì जा चुकì है । िवĵिवīालय के शासी बोडª और कायªकारी पåरषद का गठन भी कर िदया गया है और िवĵिवīालय के पåरिनयम मंýालय Ĭारा अिधसूिचत कर िदए गए ह§ । टीएसयू Ĭारा यूिनविसªटी के अÅयादेश भी अिधसूिचत कर िदए गए ह§ । इसके अलावा, अितåरĉ अवसंरचना िनमाªण के िलए गुजरात सरकार Ĭारा 50 वषŎ के पĘे पर भूिम भी आबंिटत कर दी गई है और िदनांक 5 जुलाई, 2025 को िवÔविवīालय के नए भवन का िशलाÆयास भी कर िदया गया है । 82. "िýभुवन” सहकारी यूिनविसªटी (TSU) Ĭारा नए पाठ्यøमŌ कì शुłआत और संबĦता: "िýभुवन” सहकारी यूिनविसªटी (टीएसयू) ने चालू शै±िणक वषª से तीन नए एमबीए कायªøमŌ (कृिष Óयवसाय ÿबंधन, सहकारी ÿबंधन तथा सहकारी ब§िकंग और िव°) कì शुłआत कì है। इस िवÔविवīालय से संबĦता के संबंध म¤ वैकुंठ मेहता राÕůीय सहकारी ÿबंध संÖथान (वैमनीकॉम), पुणे सिहत सात संÖथानŌ को संबĦ िकया गया है और वतªमान म¤ 25 से अिधक आवेदन िवÔविवīालय Ĭारा समी±ाधीन ह§ । 83. सहकाåरता मंýालय ने एúीकÐचरल फाइन¤स कॉरपोरेशन (एएफसी) इंिडया िल. के माÅयम से नेशनल लेबर कोऑपरेिटव फेडरेशन (एनएलसीएफ) पर एक Óयापक राÕů-Öतरीय अÅययन पूरा िकया है िजसके Ĭारा एनएलसीएफ को बेहतर अवसंरचना, िविवध सेवाओं और मजबूत ÿिश±ण 10.02.2026 804 पहलŌ के साथ एक Óयवसाय-चािलत इकाई के łप म¤ Öथािपत करने कì रणनीितक िसफाåरश¤ कì है । 84. मंýालय ने अपने Ĭारा िकए गए उपायŌ कì ÿभावशीलता का मूÐयांकन करने के िलए एक ÿभाव आकलन अÅययन पूरा कर िलया है, िजससे िलनाक के माÅयम से सहकारी ±ेý कì मजबूती और समावेिशता को और बढ़ाने के िलए कारªवाई योμय अंतŀªिĶ उÂपÆन होगी । 85. सहकाåरता मंýालय ने अमृत काल (2022-2047) के दौरान भारतीय राÕůीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) कì िवकास ±मता का आकलन करने के िलए एक रणनीितक अÅययन शुł करवाया है िजसे एúीकÐचरल फाइन¤स कॉरपोरेशन (एएफसी) इंिडया िल. Ĭारा संचािलत िकया जाएगा । इस अÅययन का लàय बहòराºय सहकारी सोसाइटी अिधिनयम कì धारा 24 का अनुपालन सुिनिIJत करना, सहकारी िश±ा का आधुिनकìकरण करना, 25 वषêय िवकास रोडमैप तैयार करना और एनसीयूआई के शासन, आउटरीच, ÿिश±ण अवसंरचना और सहकारी ±ेý के देशÓयापी िवकास म¤ उसकì भूिमका को मज़बूत करना है । 86. सहकाåरता मंýालय ने अमृत काल (2022-2047) के दौरान नेशनल फेडरेशन ऑफ िफशसª कोऑपरेिटÓस िलिमटेड (एफआईएसएचसीओपीएफईडी) के Óयवसाय िवकास को बढ़ावा देने के िलए एएफसी इंिडया िल. के माÅयम से एक राÕůीय अÅययन शुł िकया है । इसका लàय िविवधीकरण, शासन सुधार, िडिजटल पहòंच और सहकारी सश³तीकरण के माÅयम से 25% कì वृिĦ ÿाÈत करना है । छह राºयŌ और िहतधारकŌ के िविभÆन ÖतरŌ को कवर करते हòए यह अÅययन मािÂÖयकì सहकारी सिमितयŌ के आधुिनकìकरण और देश भर म¤ उनके सामािजक- आिथªक ÿभाव को बढ़ाने के िलए रणनीितक योजनाएं तैयार करेगा । 87. भारत म¤ सहकाåरता पर िवशेष मॉड्यूल: सहकाåरता मंýालय के मागªदशªन म¤ एवं राÕůीय शैि±क अनुसंधान और ÿिश±ण पåरषद् (एनसीईआरटी) के परामशª से, राÕůीय सहकारी ÿिश±ण पåरषद (एनसीसीटी) ने सहकाåरता पर एक िवशेष मॉड्यूल तैयार िकया है, िजसका लàय Öकूली छाýŌ को सहकारी सिमितयŌ कì राÕů िनमाªण म¤ भूिमका से अवगत कराना है, तािक उÆह¤ 10.02.2026 805 सहकाåरता ±ेý को कåरयर के एक िवकÐप के łप म¤ अपनाने के िलए ÿेåरत िकया जा सके । यह िवशेष पाठ्यøम एनसीईआरटी ÖकूलŌ के माÅयिमक Öतर के छाýŌ के िलए शुł िकया जाएगा । 88. िवīालयŌ म¤ सहकाåरता: सहकाåरता मंýालय के िनद¥श पर एनसीसीटी के ÿयासŌ से एनसीईआरटी ने क±ा 6 के पाठ्यøम म¤ सहकाåरता पर एक अÅयाय शािमल िकया है, िजससे छाýŌ को संि±Èत म¤ सहकारी आंदोलन कì मूलभूत जानकारी ÿाĮ होगी । सहकाåरता मंýालय के िनदेश पर एनसीसीटी ने क±ा VI से X तक के छाýŌ के िलए सहकाåरता पर एनईपी संरेिखत, आयु अनुकूल, úेड िविशÕट िवशेष मॉड्यूल तैयार करने के िलए एक सिमित का गठन िकया है। 89. िव° का सश³तीकरण: सहकाåरता मंýालय Ĭारा एनसीसीटी हेतु एक नया ऑÊजे³ट शीषª 'सहायता अनुदान सामाÆय’ खोला गया है जो िजससे एनसीसीटी, सहकाåरता को सश³त करने के अपने िमशन को पूरा करने के िलए सहकारी ÿिश±ण एवं िश±ा संबंधी महÂवपूणª कायŎ को िनरंतरतापूवªक कर सकेगा । पूवª म¤ ÿिश±ण ÿयोजन हेतु ÿिश±ण और िवकास फंड (टीडीएफ), जो मूलतः भवन मरÌमत एवं अवसंरचना िवकास के िलए है, से अिधकांश िनिध ली जाती थी । चूंिक, यह लंबे समय तक Óयवहायª नहé था अतः, नए शीषª के खोले जाने से टीडीएफ पर दबाव कम होगा और वह अपने मूल उĥेÔय म¤ ÿयुĉ होने के िलए उपलÊध रहेगा । 90. एनसीसीटी के ÿÂयेक संÖथान के िलए भवन अवसंरचना िवकास कायŎ कì समयबĦता सुिनिIJत करने हेतु भवन उप-सिमित का गठन िकया गया है । 91. ÿिश±ण िवकास फंड/भवन फंड का उपयोग: िविभÆन संÖथानŌ को उनके ÿिश±ण िवकास फंड/भवन फंड का उपयोग भवन अवसंरचना कì मरÌमत/नवीनीकरण तथा अचल संपि°यŌ (कायाªलय उपÖकरŌ, आिद) कì खरीद हेतु Öवीकृत िकया गया । 92. वैकुंठ मेहता राÕůीय सहकारी ÿबंध संÖथान (वैमनीकॉम), पुणे के मौजूदा अवसंरचना म¤ एक नया तीन मंिजला अंतरराÕůीय छाýावास भवन शािमल िकया गया है, िजसम¤ ÿितभािगयŌ के िलए 50 ट्िवन-शेयåरंग कमरे एवं 3 वीआईपी सुइट्स ह§ । छाýावास म¤ रसोईघर, भोजन क±, 10.02.2026 806 वाचनालय, 50 सीटŌ कì क±ा, चचाª क±, Óयायामशाला तथा कायाªलय क± भी ह§ । यह भवन सहकाåरता मंýालय, भारत सरकार से ÿाĮ ₹30 करोड़ कì पूंजी अनुदान से िनिमªत िकया गया है। 93. नए पाठ्यøम: वैमनीकॉम Ĭारा शै±िणक सý 2025 के िलए एआईसीटीई, नई िदÐली से संबĦ पीजीडीएम- सहकाåरता के एक नए कायªøम कì शुłआत कì है िजसम¤ 30 िवīािथªयŌ कì ÿवेश ±मता है । 94. पायलट पåरयोजना – पै³स हेतु समú ÿिश±ण: पै³स के सदÖयŌ, िनदेशक मंडल, मु´य कायªकारी अिधकाåरयŌ/सिचवŌ को ÿिश±ण ÿदान करने के िलए चार राºयŌ के चार िजलŌ, अथाªत ऊना (िहमाचल ÿदेश), जोधपुर (राजÖथान), संबलपुर (ओिडशा) और थेनी (तिमलनाडु) म¤ एक पायलट पåरयोजना चलाई गई । इस ÿिश±ण म¤ सहकारी सिमितयŌ कì अवधारणाएं एवं लाभ, उपयुª³त विणªत सहकारी कािमªकŌ कì ®ेिणयŌ कì भूिमकाएं एवं उ°रदाियÂव, आदशª उपिविधयां के साथ Óयवसाय िविवधीकरण के अवसर, इÂयािद जैसे िवषय शािमल िकए गए । इस पåरयोजना के अधीन 4 राºयŌ म¤ 284 पै³स से संबंिधत कुल 85,219 ÿितभािगयŌ को ÿिशि±त िकया गया । इन ÿिश±णŌ के फोटो और सामúी को सभी सोशल मीिडया ÈलेटफॉÌसª पर डालकर इसका Óयापक ÿचार-ÿसार िकया गया । 95. सीएससी पोटªल पर पै³स के िलए ÿिश±ण कायªøम: एनसीसीटी ने सीएससी ई-गवन¦स सिवªसेज इंिडया िलिमटेड के सहयोग से सीएससी पोटªल पर ऑनबोडª हòए पै³स के िलए ÿिश±ण कायªøम आयोिजत िकए। इन ÿिश±ण कायªøमŌ का उĥेÔय 30,000 पै³स के सिचवŌ/कंÈयूटर ऑपरेटरŌ को सीएससी पोटªल कì 300 सेवाओं के माÅयम से ÿाथिमक कृिष सहकारी सिमितयŌ के Óयावसाियक कायªकलापŌ म¤ िविवधता लाने के िलए ÿिशि±त करना था । इसके तहत कुल 648 कायªøम संचािलत िकए गए और 25 राºयŌ के 564 िजलŌ से आए 30210 पै³स ÿितभािगयŌ को ÿिशि±त िकया गया । हाल ही म¤ सिचव, सहकाåरता मंýालय ने एक बैठक ली थी िजसम¤ यह िनणªय िलया गया िक पहले से ऑनबोडª हòए 9007 पै³स को सिøय करने के िलए एनसीसीटी के सहयोग से 10.02.2026 807 सीएससी एक अÆय ÿिश±ण कायªøम कराने के साथ-साथ 15,548 पै³स को सीएससी पोटªल पर ऑनबोडª कराने के िलए भी ÿिश±ण कराएगा । यह पहल सीएससी के साथ िवचार-िवमशª के चरण पर है, पै³स कì पहचान कì जा रही है तथा सीएससी के परामशª से ÿिश±ण कायªøमŌ के अÆय तौर-तरीकŌ पर कारªवाई कì जा रही है । 96. नवÖथािपत बहòĥेशीय सहकारी सिमितयŌ के िलए ÿिश±ण कायªøम: जुलाई 2025 माह म¤ सहकाåरता मंýालय के िनदेशानुसार एनसीसीटी ने नवÖथािपत एम-पै³स के िलए ÿिश±ण कायªøम ÿारंभ िकया है । िदनांक 20.06.2025 तक देशभर म¤ कुल 22,283 बहòĥेशीय ÿाथिमक सहकारी सिमितयां (एमपीसीएस) Öथािपत हòई ह§ (एनसीडी पोटªल के अनुसार) और सभी को ÿिश±ण के अंतगªत लाया जाएगा। िदनांक 31.12.2025 कì िÖथित के अनुसार कुल 222 ÿिश±ण कायªøमŌ का संचालन िकया गया है िजनम¤ 10,038 ÿितभािगयŌ को ÿिशि±त िकया गया है । 97. ÿधानमंýी फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/åरÖů³चडª वेदर-बेÖड øॉप इंÔयोर¤स Öकìम (आरडÊÐयूबीसीआईएस) के अधीन ±मता िनमाªण और ÿिश±ण कायªøम: राÕůीय सहकारी ÿिश±ण पåरषद (एनसीसीटी) तथा कृिष और िकसान कÐयाण िवभाग, कृिष और िकसान कÐयाण मंýालय, भारत सरकार के फसल बीमा ÿभाग के बीच िदनांक 20.01.2025 को एक समझौता ²ापन हÖता±åरत िकया गया है । इस समझौता ²ापन का उĥेÔय ÿधानमंýी फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/åरÖů³चडª वेदर-बेÖड øॉप इंÔयोर¤स Öकìम (आरडÊÐयूबीसीआईएस) कì योजनाओं के अधीन ±मता िनमाªण एवं ²ान ÿबंधन संरचना कì Óयापक łपरेखा तैयार करना है । तदनुसार, एनसीसीटी Ĭारा 200 ÿिश±ण कायªøम संचािलत करने और पै³स के 10,000 ÿितभािगयŌ को ÿिशि±त करने का ÿÖताव कृिष और िकसान कÐयाण मंýालय को ÿÖतुत िकया है जो वतªमान म¤ उनके पास िवचाराधीन है । कृिष और िकसान कÐयाण मंýालय ने एनसीसीटी के ÿÖताव को अनुमोिदत कर िदया है िजसे चरणबĦ तरीके से कायाªिÆवत िकया जाएगा । 10.02.2026 808 98. शै±िणक जनªल का ÿकाशन – आरआईसीएम, चंडीगढ़ Ĭारा 'सहकाåरता अनुसंधान – एक बहòिवषयक सामाज िव²ान जनªल’ शीषªक से एक िĬवािषªक समक±-समीि±त जनªल का ÿकाशन सहकाåरता एवं सामािजक िव²ान के ±ेý म¤ अनुसंधान और ²ान ÿसार को बढ़ावा देने के िलए िकया गया है । इस जनªल का ÿथम संÖकरण अÿैल, 2025 म¤ जारी िकया गया । जनªल का िĬतीय संÖकरण िदसंबर, 2025 म¤ जारी होगा । 99. पीजीडीएम-एबीएम कायªøम का पुन:ÿारंभ – आरआईसीएम, चंडीगढ़ Ĭारा एआईसीटीई से िविधवत अनुमोिदत Öनातको°र ÿबंध िडÈलोमा– कृिष Óयवसाय ÿबंधन (पीजीडीएम-एबीएम) कायªøम को पुनः ÿारंभ करने कì पहल कì गई है । पीजीडीएम-एबीएम कायªøम के ÿथम बैच आरंभ करने कì ÿिøया जैसे िव²ापन, दािखला, आिद िदसंबर, 2025 म¤ आरंभ हो गई है । 100. हाल ही म¤ आयोिजत एक बैठक म¤ यह िनणªय िलया गया है िक एनसीसीटी के सहयोग से फामाªÖयूिटकÐस एंड मेिडकल Êयूरो ऑफ इंिडया (पीएमबीआई); Öटोर कोड वाले पै³स के माÅयम से 300 नए ÿधानमंýी जन औषिध क¤þŌ (पीएमबीजेके) को ÿचालनरत करने के िलए ÿिश±ण पåरयोजना का कायª करेगा । एनसीसीटी के Öतर पर इस िवषय पर आगे कì कारªवाई आरंभ कì गई है । छ. ‘सुगम Óयवसाय’ के िलए सूचना ÿौīोिगकì का ÿयोग 101. क¤þीय पंजीयक के कायाªलय का कंÈयूटरीकरण : बहòराºय सहकारी सिमितयŌ के िलए िडिजटल पåरतंý के िनमाªण हेतु क¤þीय पंजीयक के कायाªलय को कंÈयूटरीकृत िकया गया है जो समयबĦ रीित से आवेदनŌ और सेवा अनुरोधŌ कì ÿोसेिसंग म¤ सहायक है। 102. राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ म¤ सहकारी सिमितयŌ के पंजीयक कायªलयŌ के कंÈयूटरीकरण कì योजना: क¤þीय सरकार ने िदनांक 06 अ³टूबर 2023 को वषª 2023-24 से तीन वषŎ के िलए ₹94.59 करोड़ के बजटीय पåरÓयय से राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ म¤ सहकारी सिमितयŌ के पंजीयक के कायाªलयŌ के कंÈयूटरीकरण कì एक क¤þीय ÿायोिजत पåरयोजना अनुमोिदत कì है । यह मंýालय 10.02.2026 809 कì "आईटी इंटरव¤शंस के माÅयम से सहकारी सिमितयŌ के सशĉìकरण" कì अंāेला योजना का िहÖसा है । इस पåरयोजना का लàय सहकारी सिमितयŌ के िलए सुगम Óयवसाय म¤ वृिĦ करना और सभी राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ म¤ सहकारी सिमितयŌ तथा आरसीएस कायाªलयŌ के बीच पारदशê, कागज़रिहत और िडिजटल पåरतंý का सृजन करना है । पåरयोजना के अधीन राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ को हाडªवेयर कì ÿापण, सॉÉटवेयर के िवकास, रखरखाव एवं उÆनयन, आिद के िलए सहायता अनुदान ÿदान कì जा रही है । इस योजना के अधीन िवकिसत िकया जाने वाला सॉÉटवेयर संबंिधत राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ के सहकाåरता अिधिनयमŌ के अनुłप होगा । िव°ीय वषª 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (20 जनवरी 2026 तक) के दौरान कुल 35 राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ ने अपने ÿÖताव ÿÖतुत िकए ह§ तथा राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ को भारत सरकार के िहÖसे के łप ₹26.82 करोड़ कì रािश जारी कì गई है । 103. कृिष और úामीण िवकास ब§कŌ (एआरडीबी) का कंÈयूटरीकरण: दीघªकािलक सहकारी ऋण संरचना को सुŀढ़ करने के िलए सरकार Ĭारा 13 राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ म¤ फैले कृिष और úामीण िवकास ब§कŌ (एआरडीबी) कì 1,867 इकाइयŌ के कंÈयूटरीकरण कì पåरयोजना को अनुमोिदत िकया गया है । नाबाडª इस पåरयोजना कì कायाªÆवयन एज¤सी है । अब तक 10 राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ से ÿÖताव ÿाÈत हòए ह§ िजÆह¤ Öवीकृत िकया गया है । इसके अलावा, हाडªवेयर के ÿापण, िडिजटलीकरण और सपोटª िसÖटम Öथािपत करने के िलए िव°ीय वषª 2023- 24, िव°ीय वषª 2024-25 और िव°ीय वषª 2025-26 म¤ 10 राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ को भारत सरकार के िहÖसे के łप म¤ 10.11 करोड़ Łपये जारी िकए गए ह§ । ज. राÕůीय सहकारी िवकास िनगम (एनसीडीसी) Ĭारा उठाए गए कदम 104. ऋण संिवतरण म¤ वृिĦ: एनसीडीसी Ĭारा िव°ीय सहायता का संिवतरण िव°ीय वषª 2020-21 म¤ ₹24,733.20 करोड़ से लगभग चार गुना बढ़कर िव°ीय वषª 2024-25 म¤ ₹95,182.84 करोड़ हो गया है। एनसीडीसी ने इन चार वषŎ के दौरान संिवतरण म¤ 40% से अिधक चøवृिĦ वािषªक वृिĦ दर (सीएजीआर) हािसल कì है । िव°ीय वषª 2025-26 के दौरान 10.02.2026 810 एनसीडीसी ने 1,40,082 करोड़ Łपये Öवीकृत िकए और िदनांक 15.01.2026 कì िÖथित के अनुसार 1,00,000 करोड़ Łपये का संिवतरण िकया है । 105. Éलोिटंग Êयाज दर कì शुŁआत: एनसीडीसी ने िव°ीय ÿणाली म¤ एक महÂवपूणª कदम उठाते हòए Éलोिटंग Êयाज दर कì शुŁआत कì है । इससे साविध ऋण कì Êयाज दर म¤ लगभग 2% कì कमी आई है। Éलोिटंग Êयाज दर का मतलब है िक यह Êयाज दर बाजार के हालात और अÆय िव°ीय कारकŌ के आधार पर बदलती रहती है, िजससे उधार लेने वालŌ को कम Êयाज दर का लाभ िमलता है । 106. िडफर¤िशयल दर अपनाना: एनसीडीसी ने िडफर¤िशयल दर ÿणाली को अपनाया है िजसके तहत िविभÆन ऋण उधारकताªओं के िलए अलग-अलग Êयाज दर ÿदान कì जाती है । यह ÿणाली उधारकताªओं कì िव°ीय िÖथित और ±मता को Åयान म¤ रखते हòए ऋण दर को अनुकूिलत करती है िजससे उधारकताªओं को अपनी िÖथित के अनुसार बेहतर दरŌ पर िव°ीय सहायता ÿाĮ होती है । 107. सूàम और लघु उīम øेिडट गारंटी फंड ůÖट (सीजीटीएमएसई), एफपीओ के िलए øेिडट गारंटी योजना (सीजीएसएफपीओ) एवं पशुपालन और डेयरी के िलए øेिडट गारंटी फंड ůÖट (सीजीएफटी-एएचडी) के तहत पंजीकरण: इस कदम से सहकारी सिमितयŌ को एनसीडीसी से संपािĵªक मुĉ (कोलेटरल Āì) ऋण ÿाĮ करने म¤ मदद िमलती है। 108. राÕůीय डेयरी िवकास बोडª (एनडीडीबी) और एनसीडीसी के बीच समझौता ²ापन: एनसीडीसी और राÕůीय डेयरी िवकास बोडª (एनडीडीबी) के बीच िव°पोषण, ÿिश±ण और ±मता िनमाªण पर एक समझौता ²ापन हÖता±åरत हòआ है । इस समझौता के तहत दोनŌ संÖथान िमलकर डेयरी ±ेý म¤ छोटे उÂपादकŌ को सशĉ बनाने के िलए िव°ीय और तकनीकì सहायता ÿदान कर¤गे िजससे िकसानŌ कì आय म¤ वृिĦ और डेयरी सिमितयŌ का सश³तीकरण होगा । 109. एनसीडीसी Ĭारा अÆय ऋणदाताओं कì बड़ी पåरयोजनाओं का मूÐयांकन: एनसीडीसी ने अÆय ऋणदाताओं, िजनके पास अपेि±त िवशेष²ता नहé है, कì बड़ी पåरयोजनाओं का 10.02.2026 811 मूÐयांकन शुł िकया है। जैसे िक, एनसीडीसी ने गुजरात राºय सहकारी ब§क के िलए तीन डेयरी पåरयोजनाओं का मूÐयांकन िकया, िजसम¤ पåरयोजनाओं कì िवÖतृत समी±ा और मूÐयांकन िकया गया । 110. भौगोिलक पहòंच का िवÖतारण: एनसीडीसी ने अपनी भौगोिलक पहòंच का िवÖतारण करते हòए िवजयवाडा (आंň ÿदेश) म¤ एक नया ±ेýीय कायाªलय और जÌमू-कÔमीर, लĥाख, िसि³कम, मिणपुर, िमजोरम, िýपुरा, अŁणाचल ÿदेश, मेघालय तथा नागाल§ड म¤ 9 नए उप-कायाªलय खोले । 111. युवा पेशेवरŌ कì िनयुिĉ: एनसीडीसी ने िविभÆन ±ेýŌ म¤ िवशेष²ता रखने वाले युवा पेशेवरŌ (यंग ÿोफेशनÐस) को िनयुĉ िकया । इसम¤ 11 सीए/सीएमए/इंटर, 30 एमबीए सिहत अÆय युवा पेशेवर शािमल ह§ । यह कदम िनगम कì कायª±मता म¤ वृिĦ करने के िलए उठाया गया है । 112. सहकार टै³सी कोऑपरेिटव िलिमटेड (भारत का पहला सहकाåरता आधाåरत मोिबिलटी Èलेटफॉमª): सहकार टै³सी कोऑपरेिटव िलिमटेड एक नवोÆमेषी, सहकाåरता- आधाåरत मोिबिलटी समाधान है िजसे चालकŌ को सशĉ बनाने और जनता को िकफायती, िवÔवसनीय पåरवहन सुिवधा ÿदान करने के िलए तैयार िकया गया है । सहकाåरता, पारदिशªता और साझा ÖवािमÂव के िसĦांतŌ पर आधाåरत सहकार टै³सी, पारंपåरक राइड-हेिलंग Èलेटफॉमª का एक जन-क¤िþत िवकÐप है । इस पåरयोजना को राÕůीय सहकारी िवकास िनगम (एनसीडीसी) व सात अÆय संगठनŌ- इंिडयन फामªसª फिटªलाइजर कोऑपरेिटव िलिमटेड (इफको), भारतीय राÕůीय कृिष सहकारी िवपणन संघ मयाªिदत (नेफेड), आणंद िमÐक यूिनयन िलिमटेड (अमूल), कृषक भारती कोऑपरेिटव िलिमटेड (कृभको), राÕůीय डेयरी िवकास बोडª (एनडीडीबी), राÕůीय सहकारी िनयाªत िलिमटेड (एनसीईएल) और राÕůीय कृिष और úामीण िवकास ब§क (नाबाडª) Ĭारा ÿवितªत िकया गया है । इस पåरयोजना को “भारत टै³सी” नाम िदया गया है । सभी आवÔयक ÿिøयाओं के पूणª होने पर “भारत टै³सी” को फरवरी 2026 म¤ लॉÆच िकया जाएगा । 113. एनसीडीसी को सहायता अनुदान: कैिबनेट ने िदनांक 31.07.2025 को आयोिजत अपनी बैठक म¤ एनसीडीसी को ₹2000 करोड़ का अनुदान अनुमोिदत िकया है । सरकार से 4 वषŎ 10.02.2026 812 म¤ ÿाĮ ₹2000 करोड़ के आधार पर एनसीडीसी, बाजार से ₹20,000 करोड़ जुटाने म¤ स±म होगा। इस िनिध का उपयोग एनसीडीसी Ĭारा डेयरी, पोÐůी, मÂÖय पालन, चीनी, वÖý, खाī ÿसंÖकरण, भंडारण और शीत ®ृंखला, ®िमक सहकारी सिमितयŌ, मिहला सहकारी सिमितयŌ, आिद जैसे सहकारी ±ेýŌ के िलए दीघªकािलक और कायªशील पूंजी ऋण देने के िलए िकया जाएगा । इस योजना के अधीन एनसीडीसी ÿितÖपधê दरŌ पर िव°ीय सहायता ÿदान करता है । िदनांक 16.01.2026 तक मंýालय ने इस योजना के अधीन एनसीडीसी को 375 करोड़ Łपये ÿदान िकए ह§ । एनसीडीसी ने उ³त योजना के अधीन 5700 करोड़ Łपये से भी अिधक का संिवतरण िकया है। 114. सहकारी ÿिश±ु (कोआपरेिटव इंटनª): úामीण सहकारी ब§कŌ (राºय सहकारी ब§कŌ और िजला सहकारी ब§कŌ) म¤ 385 ÿिश±ुओं कì िनयुिĉ कì जा रही है । इस योजना का लàय सहकारी संगठनŌ कì समú ±मता का िवकास करना तथा जमीनी Öतर पर िडिजटल और Óयावसाियक कौशल को बढ़ावा देना है । चयिनत सहकारी ÿिश±ु को मािसक ₹25,000 पाåर®िमक िदया जा रहा है िजसकì ÿितपूितª सहकारी िश±ा कोष (सीईएफ) से होती है । एनसीडीसी इस योजना के कायाªÆवयन कì िनगरानी कर रहा है। िदनांक 31.12.2025 कì िÖथित के अनुसार 232 ÿिश±ु ने कायªभार úहण कर िलया है । झ. राÕůीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) का िनमाªण 115. ÿामािणक और अīितत डेटा संúहण हेतु नया राÕůीय सहकारी डेटाबेस: देश भर म¤ सहकारी सिमितयŌ से संबंिधत कायªøमŌ/ योजनाओं हेतु नीित िनमाªण और कायाªÆवयन म¤ िहतधारकŌ कì सुिवधा के िलए राºय सरकारŌ के सहयोग से देश म¤ सहकारी सिमितयŌ का एक डेटाबेस िवकिसत िकया गया है। इस डेटाबेस म¤ अब तक 30 िविभÆन ±ेýकŌ कì लगभग 8.4 लाख सहकारी सिमितयŌ के डेटा शािमल ह§, िजनसे लगभग 32 करोड़ सदÖय जुड़े हòए ह§ । 116. सहकारी र§िकंग Āेमवकª: सरकार ने सहकारी सिमितयŌ कì राºय-वार और ±ेý-वार मूÐयांकन और र§िकंग करने के िलए िदनांक 24 जनवरी 2025 को सहकारी र§िकंग Āेमवकª लॉÆच 10.02.2026 813 िकया । र§िकंग Āेमवकª राºय के आरसीएस को ÿमुख मापदंडŌ, जैसे ऑिडट अनुपालन, ÿचालन कायªकलापŌ, िव°ीय ÿदशªन, अवसंरचना और बुिनयादी पहचान सूचना के आधार पर सहकारी सिमितयŌ के ÿदशªन का आकलन करने म¤ स±म बनाता है । राÕůीय सहकारी डेटाबेस पोटªल के माÅयम से राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ Ĭारा ÿारंभ म¤ 12 ÿमुख ±ेýŌ, अथाªत् पै³स, डेयरी, मÂÖय पालन, शहरी सहकारी ब§क, आवासन, øेिडट और िŇÉट, खादी एवं úाम उīोग, कृिष ÿसंÖकरण/औīोिगक, हÖतिशÐप, हथकरघा, वÖý और बुनकर, बहòĥेशीय और चीनी कì सहकारी सिमितयŌ कì राºय, िजला और Êलॉक Öतर पर र§िकंग जेनरेट कर सकते ह§ । इस र§िकंग ÿणाली का लàय सहकारी सिमितयŌ के बीच पारदिशªता, िवÔवसनीयता और ÿितÖपधाªÂमकता को ÿोÂसािहत कर अंततः उनके िवकास को बढ़ावा देना है । 117. राºय के आरसीएस पोटªल को एपीआई के माÅयम से एनसीडी पोटªल के साथ एकìकरण म¤ राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ को सुिवधा ÿदान करना: सहकाåरता मंýालय ने राºय कì सहकारी सिमितयŌ के संपूणª डेटा को एनसीडी पोटªल से संबंिधत आरसीएस पोटªल पर ÿाÈत करने हेतु एक मानक एपीआई का िवकास िकया है और इस मानक एपीआई िविनद¥श दÖतावेज तथा डाटाबेस Öकìमा को राºयŌ के साथ िदनांक 27.05.2025 को साझा िकया है । तदुपरांत, मंýालय ने आरसीएस पोटªलŌ से एनसीडी पोटªल पर लाइव, इव¤ट िűवन डेटा पुिशंग के िलए पुश APIs (एंड Èवॉइंट APIs) पर िदनांक 22.09.2025 को एक दÖतावेज साझा िकया है िजससे åरयल टाइम अīतन और नया पंजीकरण डाटा सुिनिIJत हो सके । इस ÿिøया को और भी ÖपÕट करने के िलए िदनांक 14.11.2025 को सभी राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ को एक परामशê सिहत समú चेक-िलÖट जारी कì गई । एकìकरण योजना के अनुसार, राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ के िलए यह जłरी है िक वे अपने Öतर पर åरवसª/पुल एपीआई का िवकास सुिनिIJत कर¤ और एनसीडी पोटªल के साथ सफल एकìकरण के िलए चेकिलÖट के अनुसार आरसीएस कंÈयूटरीकरण को पूरा कर¤ । िदनांक 20.01.2026 कì िÖथित के अनुसार राजÖथान, छ°ीसगढ़, िबहार और िमजोरम ने एनसीडी 10.02.2026 814 पोटªल के साथ एकìकरण पूणª कर िलया है । इस दो-तरफा एकìकरण से िविभÆन ÈलेटफॉÌसª पर सहकारी डेटा का िसंøोनाइजेशन सुिनिIJत होगा । ञ. नीित और आउटरीच 118. राÕůीय सहकाåरता नीित (एनसीपी): सहकाåरता मंýालय कì “सहकार से समृिĦ” के अिधदेश को पूरा करने के िलए नई राÕůीय सहकाåरता नीित तैयार करने कì पåरकÐपना कì गई है। यह सहकारी ±ेý के ÓयविÖथत और सवा«गीण िवकास का रोडमैप ÿदान करता है । माननीय गृह एवं सहकाåरता मंýी Ĭारा िदनांक 24 जुलाई, 2025 को राÕůीय सहकाåरता नीित का अनावरण िकया गया । इसम¤ 6 रणनीितक Öतंभ, 16 उĥेÔय और 83 िसफाåरश¤ ह§ । माननीय गृह एवं सहकाåरता मंýी कì अÅय±ता म¤ ‘सहकाåरता नीित पर राÕůीय संचालन सिमित’ का गठन िकया गया है । इसके अलावा सिचव, सहकाåरता मंýालय कì अÅय±ता म¤ राÕů-Öतरीय ‘नीित कायाªÆवयन और िनगरानी सिमित’ का गठन िकया गया है । 119. भारत म¤ अंतराªÕůीय सहकाåरता वषª– 2025: आिथªक िवकास, सामािजक समावेशन और संधारणीय िवकास म¤ सहकारी सिमितयŌ कì भूिमका पर ÿकाश डालने के उĥेÔय से संयुĉ राÕů Ĭारा वषª 2025 को "अंतराªÕůीय सहकाåरता वषª (आईवाईसी 2025)" घोिषत िकया गया । सहकाåरता मंýालय ने सहकारी ±ेý के सभी िहतधारकŌ के सहयोग से एक Óयापक कायª योजना तैयार कì िजसे िदनांक 24 जनवरी 2025 को माननीय गृह एवं सहकाåरता मंýी Ĭारा लॉÆच कì गई थी । समिÆवत योजना और कायाªÆवयन के िलए मंýालय ने राÕůीय, राºय और िजला Öतर पर िविभÆन सिमितयŌ का गठन िकया था । पारदिशªता और जवाबदेही बढ़ाने, ÿचालनाÂमक द±ता म¤ सुधार, सहकाåरता म¤ सहकार को बढ़ावा, सहकारी सिमितयŌ म¤ युवाओं और मिहलाओं को जोड़ने और आदशª उपिविधयŌ के माÅयम से सहकारी शासन के सश³तीकरण के उĥेÔय से वषª भर 2500 से भी अिधक कायªøमŌ कì Óयापक ®ृंखला का आयोजन िकया गया । इन कायªøमŌ म¤ िविभÆन कायªशालाएं, वृ±ारोपण अिभयान, ±मता िनमाªण सýŌ, ÿदशªिनयां, खेलकूद कायªøमŌ, वॉकाथॉन और जागłकता 10.02.2026 815 अिभयानŌ के आयोजन शािमल ह§ । इन कायªøमŌ का आयोजन िविभÆन ÖतरŌ पर िकया गया िजसम¤ सहकारी सिमितयŌ के Óयिĉगत Öतर, िजला Öतर, राºय Öतर और राÕůीय Öतर पर इनका आयोजन शािमल है । आईवाईसी -2025 के दौरान Óयापक जागłकता और ÿचार-ÿसार अिभयान भी चलाए गए और भारतीय रेलवे कì ई-िटकटŌ, सहकारी उÂपादŌ के पैकेिजंग, आिधकाåरक वेबसाइटŌ और सरकारी पýाचार म¤ आईवाईसी के लोगो के माÅयम से राÕůÓयापी ŀÔयता सुिनिIJत कì गई । राÕů- Öतरीय ÿमुख पहलŌ म¤ िदनांक 30 जून, 2025 को राºय सहकाåरता मंिýयŌ के राÕůीय सÌमेलन का सफल आयोजन और िदनांक 6 जुलाई, 2025 को सहकाåरता मंýालय के चौथे Öथापना िदवस के अवसर पर आणंद, गुजरात म¤ एक राÕůीय कायªøम का आयोजन शािमल है । 120. मंýालय कì मीिडया आउटरीच का सश³तीकरण: िवगत साढ़े चार वषŎ म¤ सहकाåरता मंýालय ने सहकारी ±ेý के बारे म¤ जन सहभािगता और जागłकता वधªन के िलए अपनी िडिजटल और मीिडया पहòंच को उÐलेखनीय łप से सश³त िकया है । पारंपåरक और िडिजटल, दोनŌ ही माÅयमŌ का लाभ उठाते हòए मंýालय ने पीआईबी के सहयोग से ÿेस िव²िĮयां और ÿमुख समाचार पýŌ म¤ लेखŌ का लगातार ÿकाशन िकया है और साथ ही सोशल मीिडया पर भी अपनी उपिÖथित का िवÖतार िकया है । माननीय ÿधानमंýी और माननीय गृह एवं सहकाåरता मंýी कì अÅय±ता म¤ आयोिजत सभी राÕůीय Öतर के कायªøमŌ का मंýालय के यूट्यूब चैनल पर सीधा ÿसारण िकया जाता है । ÿेस िव²िĮयां, समाचार अपडेट और उपलिÊधयां िनयिमत łप से आिधकाåरक वेबसाइट पर, Óयापक समावेशन हेतु बहòभाषी पहòंच के साथ साझा कì जाती ह§ । ट्िवटर, फेसबुक, इंÖटाúाम, यूट्यूब, िलं³डइन और Óहाट्सएप सिहत सभी Èलेटफॉमª पर मंýालय के आज कुल फॉलोअसª/सÊसøाइबर 6 लाख से अिधक ह§ और यूट्यूब पर कुल वीिडयो Óयूअरिशप 1.4 करोड़ से अिधक है । गौरतलब है िक यूट्यूब और वेबसाइट एंगेजम¤ट एवं ůैिफ़क पर 10.02.2026 816 सहकाåरता मंýालय सभी मंýालयŌ म¤ शीषª 10 Öथान पर आता है जो इसके बढ़ते िडिजटल ÿभाव को दशाªता है । इसके अितåर³त, मंýालय अपनी पहलŌ के पोÖट्स और सामिúयŌ को राºय सरकारŌ, राÕůीय सहकारी पåरसंघŌ और अÆय िहतधारक संगठनŌ के सोशल मीिडया ह§डलŌ के माÅयम से ÿसाåरत करने के िलए उÆह¤ सिøयतापूवªक ÿोÂसािहत कर रहा है िजससे सहकारी पåरतंý म¤ Óयापक एवं अिधक समिÆवत संÿेषण आउटरीच सुिनिIJत हो सके । मंýालय और इसके िहतधारकŌ का आईवाईसी कायªकलापŌ और मीिडया आउटरीच कायªकलापŌ के डेटा संúह के िलए िदनांक 24 िदसंबर 2025 को एक समिपªत पोटªल भी लॉÆच िकया गया है । 121. मािसक ÿकाशन के माÅयम से सहकारी जागŁकता को ÿोÂसाहन: सहकारी ±ेý म¤ आउटरीच, जागłकता और ±मता िनमाªण को बढ़ावा देने के िलए सहकाåरता मंýालय अÿैल 2023 से दो मािसक पिýकाएं—सहकार उदय (इफको के माÅयम से) और सहकार जागरण (एनसीयूआई के माÅयम से) ÿकािशत कर रहा है । िहंदी, अंúेजी और 11 ±ेýीय भाषाओं म¤ ÿकािशत ये पिýकाएं मंýालय कì ÿमुख नीितयŌ, योजनाओं, पहलŌ और सफलता कì कहािनयŌ और Óयापक सहकारी आंदोलन कì सूचनाएं ÿसाåरत करने के िलए महÂवपूणª मंच के łप म¤ कायª करती ह§ । सहकार उदय कì मािसक लगभग 3 लाख ÿितयां ÿकािशत हो रही ह§ जबिक, सहकार जागरण कì मािसक पåरचालन लगभग 2.75 लाख ÿितयां ह§ । ये ÿकाशन समयबĦ, ÿासंिगक और ÿेरणादायक सामúी ÿदान करके जमीनी Öतर पर सहकारी सदÖयŌ को सूिचत और सशĉ बनाने म¤ मदद करते ह§ । ट. बहòराºय सहकारी सिमितयां 122. बहòराºय सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अिधिनयम, 2023: बहòराºय सहकारी सिमितयŌ म¤ शासन सश³त करने, पारदिशªता व उ°रदाियÂव बढ़ाने, िनवाªचन ÿिøया म¤ सुधार करने और 97व¤ संिवधान संशोधन के उपबंधŌ को अंतिवªÕट करने के िलए बहòराºय सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म¤ संशोधन िकया गया है । 10.02.2026 817 123. सहकारी ऑÌबड्समैन: बहòराºय सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म¤ संशोधन के पÔचात् सहकारी ऑÌबड्समैन को उ³त अिधिनयम कì धारा 85क Ĭारा िदनांक 05.03.2024 के राजपý अिधसूचना के माÅयम से िनयु³त िकया गया है । ऑÌबड्समैन कायाªलय पूणªłपेण कायªशील है और बहòराºय सहकारी सिमितयŌ के सदÖयŌ कì जमारािशयŌ, कायªरत बहòराºय सहकारी सिमितयŌ के Æयायोिचत लाभ या संबंिधत सदÖयŌ के Óयिĉगत अिधकारŌ को ÿभािवत करने वाले िकÆहé अÆय मुĥŌ से संबंिधत िशकायतŌ या अपीलŌ पर कायª करता है । 124. सहकारी िनवाªचन ÿािधकरण (सीईए): बहòराºय सहकारी सोसाइटी अिधिनयम, 2002 म¤ संशोधन के पÔचात् सहकारी िनवाªचन ÿािधकरण को शासन सश³तीकरण और उ°रदाियÂव के िलए Öथािपत िकया गया है िजसे सभी बहòराºय सहकारी सिमितयŌ म¤ Öवतंý और िनÕप± िनवाªचन कराने हेतु अिधदेश ÿाÈत है I िदनांक 31.12.2025 तक 222 से अिधक बहòराºय सहकारी सिमितयŌ म¤ सफलतापूवªक िनवाªचन करवाए गए ह§ I 125. जेम पोटªल पर सहकारी सिमितयŌ को 'øेता' के łप म¤ शािमल करना: सरकार ने सहकारी सिमितयŌ को जेम पर ‘øेता’ के łप म¤ पंजीकृत होने कì अनुमित ÿदान कर दी है िजससे वे िकफायती खरीद एवं अिधक पारदिशªता के साथ लगभग 102.5 लाख व¤डरŌ से माल और सेवाओं का ÿापण कर सक¤गे । जेम पोटªल पर ‘øेता’ के łप म¤ अब तक 727 सहकारी सिमितयां ऑनबोडª हो चुकì ह§ । 126. सहारा समूह कì सिमितयŌ के िनवेशकŌ को åरफंड: सहारा समूह कì सहकारी सिमितयŌ के वैध जमाकताªओं को पारदशê रीित से भुगतान करने हेतु एक पोटªल का शुभारंभ िकया गया है । उनकì जमारािश और दावŌ के साàय कì ÿÖतुित एवं उिचत पहचान के पÔचात् संिवतरण का कायª आरंभ हो चुका है । अब तक 39,28,648 आवेदकŌ को 8340.75 करोड़ Łपये का संिवतरण िकया गया है । 10.02.2026 818 ठ. अÆय पहल¤ 127. िÖवगी इंÖटामाटª के ि³वक कॉमसª Èलेटफॉमª के माÅयम से सहकारी उÂपादŌ कì बाजार पहòंच को बढ़ाना: सहकाåरता मंýालय ने भारतीय सहकारी ±ेý को बढ़ावा देने और ‘सहकार से समृिĦ’ कì पåरकÐपना को साकार करने के िलए सहकारी उÂपादŌ के िडिजटल और बाजार एकìकरण को बढ़ाने, नीितगत चचाªओं को सुिवधाजनक बनाने और उपभोĉा जुड़ाव को गित देने हेतु सहयोग के िलए िदनांक 25.04.2025 को िÖवगी िलिमटेड के साथ एक समझौता ²ापन पर हÖता±र िकया है । इस समझौता ²ापन का उĥेÔय सहकाåरता मंýालय और िÖवगी के बीच, िवशेष łप से डेयरी और ऑग¥िनक ±ेýŌ म¤ सहकारी उÂपादŌ के िडिजटल एकìकरण और बाजार पहòंच को बढ़ाने और िडिजटल माक¥िटंग, लॉिजिÖट³स एवं उपभोĉा तकनीक जैसे ±ेýŌ म¤ सहकारी सिमितयŌ कì ±मता िनमाªण कì सुिवधा ÿदान करने के िलए एक रणनीितक साझेदारी Öथािपत करना है । समझौता ²ापन के कायª±ेý म¤ िनÌनिलिखत शािमल ह§:  सहकाåरता मंýालय के सहयोग से िÖवगी, भारत म¤ सहकारी आंदोलन/संगठनŌ/उÂपादŌ के िलए जागłकता अिभयान चलाना ।  सहकारी सिमितयŌ के िलए िÖवगी Ĭारा अपनी इंÖटामाटª Èलेटमॉमª के माÅयम से ÿाथिमकता पर ए³सेस ÿदान करने हेतु सहकारी डेयरी उÂपादŌ और सहायता कì ऑनबोिड«ग को ÿोÂसाहन ÿदान करना ।  सहकाåरता मंýालय के सहयोग से िÖवगी Ĭारा सहकारी āांडŌ को माक¥िटंग, ÿचार-ÿसार, उपभोĉा ÿौīोिगकì और ±मता िनमाªण के ±ेýŌ म¤ समथªन ÿदान करना ।  िÖवगी अपने Èलेटफॉमª पर एक अलग सहकारी ®ेणी बनाएगा, िजसम¤ सहकारी संगठनŌ Ĭारा ÿोÂसािहत āांड के उÂपादŌ, जैसे िक ऑग¥िनक, डेयरी, ®ीअÆन (िमलेट्स), हÖतिशÐप, आिद पर फोकस िकया जाएगा ।  यह पहल िडिजटल पहòंच बढ़ाएगी, सहकारी सिमितयŌ के िलए संधारणीय िवकास के अवसर सृिजत करेगी, िडिजटल अथªÓयवÖथा म¤ सहकारी संÖथाओं का ÿभाव अिधकतम करेगी 10.02.2026 819 और आपसी सहमत पåरयोजनाओं के माÅयम से सहकारी सिमितयŌ कì ±मता िनमाªण को बढ़ावा देगी । 128. सहकाåरता मंýालय जन िशकायतŌ के ÿभावी एवं समयबĦ िनवारण के िलए ÿितबĦ है । वषª 2024-2025 के दौरान सहकाåरता मंýालय ने क¤þीकृत लोक िशकायत िनवारण और िनगरानी ÿणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोटªल के माÅयम से ÿाĮ 33,821 से अिधक िशकायतŌ का िनपटान िकया है, िजसकì Æयूनतम औसत िनपटान अविध केवल 2 िदन रही है । 129. बहòराºय सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अिधिनयम, 2023 के अिधिनयमन के पÔचात् सहकाåरता मंýालय ने सहकारी िश±ा िनिध (सीईएफ) खाते को भारतीय राÕůीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) से सहकाåरता मंýालय सफलतापूवªक हÖतांतåरत िकया है और इसके ÿबंधन और उपयोग के िलए एक समिपªत संरचना Öथािपत कì है । 130. डेयरी ±ेý म¤ संधारणीयता और चøìयता: Ôवेत øांित 2.0 म¤ जोड़ा गया एक महÂवपूणª उĥेÔय डेयरी ±ेý म¤ संधारणीयता और चøìयता को बढ़ावा देना है । इस उĥेÔय को ÿाĮ करने कì रणनीित म¤ जलवायु-द± तरीकŌ, संसाधनŌ का कुशल उपयोग और कम उÂसजªन एवं आय सृजन करने वाले पåरतंý के िनमाªण के िलए नवीकरणीय समाधानŌ Ĭारा डेयरी मूÐय ®ृंखला म¤ संधारणीयता और चøìयता को एकìकृत करना होगा । माननीय गृह एवं सहकाåरता मंýी Ĭारा डेयरी ±ेý म¤ संधारणीयता और चøìयता पर िदनांक 03.03.2025 को एक कायªशाला का उĤाटन िकया गया था । डेयरी ±ेý म¤ संधारणीयता और चøìयता कì कारªवाई "कचरे से कंचन (Gold out of Garbage)" कì पåरकÐपना Ĭारा मागªदिशªत है । 131. डेयरी ±ेý म¤ संधारणीयता और चøìयता के अंतगªत िदनांक 31.12.2025 को सहकारी िनिविĶयां और सेवा ÿदाय बहòराºय िलिमटेड नामक एक बहòराºय सहकारी सिमित को पंजीकृत िकया गया है । इस सिमित का लàय िकफायती, गुणव°ापूणª िनिविĶयŌ और अिनवायª सहयोग सेवाओं कì समयबĦ पहòंच सुिनिIJत करके डेयरी पशुओं कì उÂपादकता म¤ वृिĦ और डेयरी िकसानŌ कì लाभÿदता म¤ सुधार करना है । 10.02.2026 820 132. डेयरी ±ेý म¤ संधारणीयता और चøìयता के अंतगªत िदनांक 31.12.2025 को गोमाय सहकारी सिमित बहòराºय िलिमटेड नामक एक बहòराºय सहकारी सिमित को पंजीकृत िकया गया है । इस सिमित का लàय नवीकरणीय ऊजाª लàयŌ और जैिवक उवªरक के संधारणीय उपयोग का समथªन करते हòए úामीण समुदायŌ के िलए रोजगार और आय के अवसर उÂपÆन करने हेतु खाद ÿबंधन ÿथाओं को ÿोÂसािहत करना है । 133. डेयरी ±ेý म¤ संधारणीयता और चøìयता के अंतगªत मृत मवेिशयŌ और भ§सŌ कì खाल, हड्िडयŌ और सéगŌ के ÿबंधन के िलए एक नई बहòराºय सहकारी सिमित Öथािपत करने का िवचार है । 134. सरदार पटेल कोऑपरेिटव डेयरी फेडरेशन िलिमटेड (एसपीसीडीएफ) कì Öथापना: माननीय गृह एवं सहकाåरता मंýी Ĭारा िदनांक 06.07.2025 को ₹200 करोड़ कì ÿारंिभक पूंजी के साथ सरदार पटेल कोऑपरेिटव डेयरी फेडरेशन िलिमटेड (एसपीसीडीएफ) नामक एक नई बहòराºय सहकारी सिमित का शुभारंभ िकया गया । एसपीसीडीएफ से 20 राºयŌ (जÌमू और कÔमीर, िहमाचल ÿदेश, पंजाब, उ°राखंड, हåरयाणा, राजÖथान, उ°र ÿदेश, िबहार, असम, पिIJम बंगाल, झारखंड, ओिडशा, छ°ीसगढ़, मÅय ÿदेश, महाराÕů, आंň ÿदेश, कनाªटक, गोवा, तिमलनाडु, तेलंगाना) के 20,000 से अिधक गांवŌ के 20 लाख से अिधक डेयरी िकसान एक संगिठत सहकारी संरचना के ÿÂय± सदÖय बन सक¤गे । एसपीसीडीएफ के माÅयम से िकसानŌ को आÔवÖत दुμध ÿापण, बेहतर पशु िचिकÂसा देखभाल, मवेिशयŌ के पोषण म¤ वृिĦ और आधुिनक डेयरी ÿथाओं का लाभ ÿाĮ होगा । मजबूत शीत ®ृंखला अवसंरचना, शीतालन क¤þŌ और कुशल ÿसंÖकरण सुिवधाओं म¤ िनवेश से गुणव°ा मानक सश³त हŌगे जो सुरि±त, Öव¸छ डेयरी उÂपादŌ कì बढ़ती मांग म¤ सहायक होगा । 135. दुμध उÂपादक संगठनŌ (एमपीओ) के िलए सहकारी दुμध उÂपादक संगठन बहòराºय िलिमटेड: िदनांक 31.12.2025 को सहकारी दुμध उÂपादक संगठन बहòराºय िलिमटेड के नाम से एक नई बहòराºय सहकारी सिमित का पंजीकरण िकया गया है । इस सिमित का लàय सहकारी 10.02.2026 821 सिमितयŌ के अधीन 9 राºयŌ (आंň ÿदेश, िबहार, गुजरात, महाराÕů, मÅय ÿदेश, पंजाब, राजÖथान, उ°र ÿदेश और पिIJम बंगाल) के मौजूदा दुμध संúहण िबंदुओं को बहòĥेशीय úाम सहकारी सिमितयŌ (लगभग 20,000 वीसीएस) के łप म¤ एकìकृत करना है । 136. क¤þीय सावªजिनक ±ेý के उīमŌ (सीपीएसई) के िलए पीईएसबी चयन ÿिøया म¤ सहकारी पåरसंघŌ कì भागीदारी स±म बनाना: मंýालय कì पहल पर राÕůीय और राºय Öतरीय पåरसंघŌ के आवेदकŌ को, लागू िविहत पाýता शतŎ को पूरा करने के अÅयधीन, पीईएसबी Ĭारा िव²ािपत क¤þीय सावªजिनक ±ेý के उīमŌ (सीपीएसई) के बोडª-Öतरीय पदŌ पर “ÿाइवेट ®ेणी” के अधीन आवेदन करने कì अब अनुमित है जो उÆह¤ अÆय Óयावसाियक इकाइयŌ के आवेदकŌ के समłप बराबरी का दजाª देता है । 137. सहकारी सिमितयŌ के संवधªन के िलए अंतराªÕůीय सहकार: कैिबनेट के अनुमोदन से सहकाåरता मंýालय, भारत गणराºय कì सरकार और सूàम, लघु और मÅयम उīम िवकास (MoSMED), जांिबया गणराºय कì सरकार के बीच एक समझौता ²ापन हÖता±åरत हòआ है । सहकाåरता मंýालय, भारत गणराºय कì सरकार और मंगोिलया सरकार के बीच सहकारी िसĦांतŌ के संवधªन और संबंिधत देशŌ कì सहकारी सिमितयŌ म¤ सहयोग हेतु एक अÆय समझौता ²ापन हÖता±åरत हòआ है । इन ÓयवÖथाओं का आशय मैýीपूणª और परÖपर लाभकारी संबंधŌ को बढ़ावा देना और सहकारी सिमितयŌ के बीच Óयापार गठबंधन िवकिसत करने के िलए आवÔयक सुिवधाएं और ÿणािलयां ÿदान करना है । SOIL HEALTH CARD 1763. SHRI VARUN CHAUDHRY: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state? 10.02.2026 822 (a) the number of sampling, preparation and distribution of Soil Health cards during the last five years, year and State-wise; (b) the expenditure involved in sampling, preparation and distribution of soil health cards; and (c) the output of distribution of soil health cards regarding the trend of utilisation of urea and other fertilisers in the various States and Union Territories during the last five years ? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RAM NATH THAKUR): (a) The details of number of sample collection, testing and generation/distribution of Soil Health Cards (SHCs) during the last five years, year-wise and state-wise are given in the enclosed Statement-I. (b) Rs. 624.25 crore has been released as Central Share to States and UTs for the implementation of the Scheme during the last five years from 2020-21 to 2024-25. Rs. 300 per SHC is the cost norm under the scheme of Soil Health and Fertility provided for sampling, preparation and distribution of soil health cards. (c) Government promotes judicious use of fertilizer through Soil Health and Fertility scheme since 2014-15 to provide SHCs for all farm holdings, to promote balanced and integrated nutrient management for improving productivity and soil fertility. Since inception of the scheme, till date 25.79 crore SHCs have been generated. 10.02.2026 823 National Productivity Council (NPC), New Delhi carried out a study 'Soil Testing Infrastructure for Faster Delivery of SHC in India' in 2017 in 76 districts of 19 States covering 170 soil testing labs and 1700 farmers. As a result of application of fertilizer and micronutrients as per SHC recommendations, there has been a decrease of use of chemical fertilizer application in the range of 8- 10% was found. Overall 5-6% increase in the yield of crops was reported, due to application of fertilizer and micronutrients as per SHC. An impact study of Soil Health and Fertility Scheme (November 2017) was conducted by National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad. As per report, about 62.8% of the farmers use fertilizers according to the recommendations on the SHC. The cost per acre reduced by 4 to 10 % due to low fertilizer use. Crop yields increased for majority of the crops, although moderately. NITI Ayog has conducted schemes evaluation during 2025 and found that the SHC has contributed to correcting fertilizer imbalance (by reducing the excessive use of urea) and improving productivity. The scheme has also helped in achieving the broader objectives of Integrated Nutrient Management (INM). About 68.5% of the surveyed farmers reported a clear improvement in soil health after using natural inputs, while 25.7% of farmers reported only a marginal improvement. The consumption of Urea and other fertilizers depend on various interrelated factors like; cropping patterns and area, irrigation, high- yielding varieties, soil characteristics and its health, climate and weather 10.02.2026 824 conditions, etc. The year-wise consumption/sale of urea and other fertilizers during the last five years are given in the enclosed Statement-II. 10.02.2026 825 STATEMENT-I Details of number of sample collection, testing and generation/distribution of Soil Health Cards (SHCs) during the last five years, year-wise and state-wise (In Numbers) State 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 Total Samples collected Sample tested and SHCs generated Samples collected samples collected Sample tested and SHCs generated Samples collected Sample tested and SHCs generated Samples collected Sample tested and SHCs generated Samples collected Sample tested and SHCs generated Andaman and Nicobar 3000 3000 NIL As SHC component was not implemented 3000 2850 913 604 10000 9999 16913 16453 Andhra Pradesh 0 0 0 0 278153 258716 449757 449753 727910 708469 Arunachal Pradesh 53 53 0 0 2250 2275 100000 100020 102303 102348 Assam 0 0 0 0 298482 295182 1012370 1011600 1310852 1306782 Bihar 274158 333359 502852 1510587 200000 250048 500000 500000 1477010 2593994 Chhattisgarh 5317 5317 0 0 160000 160678 174902 174875 340219 340870 Dadra and Nagar Haveli And Daman and Diu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Goa 6556 6556 9033 9033 8986 8783 11889 10341 36464 34713 Gujarat 0 0 179769 88422 178634 178286 623844 623295 982247 890003 Haryana 18972 18972 600000 600000 299522 297772 599994 583159 1518488 1499903 Himachal Pradesh 25152 25152 24134 24134 12000 12361 74000 74084 135286 135731 Jammu and Kashmir 77519 77519 272378 186890 54000 57905 80524 80314 484421 402628 Jharkhand 0 0 0 0 120511 112024 238073 234959 358584 346983 Karnataka 105546 105546 177359 177359 221427 221427 268000 268000 772332 772332 10.02.2026 826 Kerala 118022 118022 0 0 0 0 110871 107904 228893 225926 Ladakh 0 0 0 0 3306 931 2897 1898 6203 2829 Madhya Pradesh 168454 168454 183443 168208 555480 465296 1190918 1144843 2098295 1946801 Maharashtra 0 0 206153 206153 256553 240246 301000 497012 763706 943411 Manipur 4147 4147 7800 7800 164 0 411 346 12522 12293 Meghalaya 10022 14195 0 0 13000 13000 24999 24999 48021 52194 Mizoram 0 0 2857 2857 5170 5170 29825 29727 37852 37754 Nagaland 0 0 14800 14800 14800 14752 110977 110977 140577 140529 Odisha 119093 142078 454062 325484 100012 14163 498835 498763 1172002 980488 Puducherry 3006 3006 0 0 3000 3002 3000 3000 9006 9008 Punjab 19196 19196 202826 168745 119626 87944 247777 139485 589425 415370 Rajasthan 0 0 154429 154429 273004 268578 344818 341022 772251 764029 Sikkim 0 0 3000 3000 15000 15035 60000 60000 78000 78035 Tamil Nadu 357000 357000 134050 134050 250400 250264 400000 400000 1141450 1141314 Telangana 165527 165527 0 0 0 0 142896 141440 308423 306967 Tripura 6816 6816 20075 20000 16848 15211 36683 36661 80422 78688 Uttar Pradesh 28109 28109 593449 392257 485035 485022 826000 826000 1932593 1731388 Uttarakhand 122167 81876 57424 25305 52368 52368 100570 100913 332529 260462 West Bengal 0 0 0 0 332990 326095 392474 378096 725464 704191 Total 1637832 1683900 3802893 4222363 4331634 4113138 8968304 8963485 18740663 18982886 Source: SHC Portal. 10.02.2026 827 STATEMENT-II Year-wise consumption/sale of urea and other fertilizers during the last five years (In`000 tonnes) Year UREA DAP MOP Complex SSP Total 2020-21 35050.49 11918.45 3431.81 12582.38 4488.92 67472.05 2021-22 34173.17 9264.26 2392.97 12137.92 5676.43 63644.75 2022-23 35725.60 10531.04 1631.87 10730.84 5017.76 63637.11 2023-24 35780.94 10973.03 1645.28 11679.95 4544.29 64623.49 2024-25 38792.47 9629.04 2202.54 14971.91 4928.49 70524.45 Source: iFMS portal REVIEW OF STAKEHOLDERS ON DRAFT FISHERIES/EEZ RULES 1764. SHRI SUDAMA PRASAD: Will the Minister of FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state: (a) whether the Government has reviewed stakeholder and legal submissions on the draft fisheries Exclusive Economic Zone (EEZ) rules and the penalty clauses flagged as conflicting with existing Acts; (b) the concrete changes (if any) the Government proposes to make to address the concerns raised by legal experts and fishing communities; and (c) whether a public consultation timeline and finalization schedule can be tabled in due time and if so, the details thereof? 10.02.2026 828 THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ; AND MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH): (a) to (c) The Government of India has notified the Sustainable Harnessing of Fisheries in the Exclusive Economic Zone (EEZ) Rules, 2025, on 4th November 2025. This landmark initiative aims to empower traditional and small-scale fishermen, Fisheries Cooperative Societies, and Fish Farmer Producer Organizations (FFPOs) to expand operations, harness untapped resources through deep-sea fishing, and access new income streams through processing and exports, thereby enhancing livelihoods. The Department of Fisheries has conducted a series of meetings from February to September 2025 with different stakeholders, including Central Government Ministries/Departments, coastal security agencies, coastal States/UTs, research institutes, fishermen associations, cooperatives, etc., to get their inputs and suggestions. Besides, the draft of the EEZ Rules was also placed in the public domain for a period of one month, inviting suggestions and comments from the general public and stakeholders. The period of public consultation was even extended by another 15 days, as requested by some states and stakeholders. The Draft Rules were subsequently updated based on the relevant inputs received through stakeholder consultations. The Rules are framed after extensive stakeholder consultations and legal vetting by the Ministry of Law and Justice. 10.02.2026 829 राÕůीय गोकुल िमशन 1765. ®ी बाबू िसंह कुशवाहाः ®ी भरतभाई मनुभाई सुताåरयाः ®ी नीरज मौयªः ³या मÂÖयपालन, पशुपालन और डेयरी मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) जनवरी, 2026 तक राÕůीय गोकुल िमशन के अंतगªत देशी मवेशी नÖलŌ कì उÂपादकता और दुμध उÂपादन म¤ िकतनी वृिĦ दजª कì गई है और ³या उ°र ÿदेश के आंवला, शाहजहांपुर, बदायूं, जौनपुर और मछलीशहर के िलए इस संबंध म¤ कोई िवशेष मूÐयांकन िकया गया है; (ख) जनवरी, 2026 तक राÕůीय गोकुल िमशन के अंतगªत Öथािपत इन-िवůो फिटªलाइजेशन (आईवीएफ) ÿयोगशालाओं कì कुल सं´या िकतनी है तथा आंवला, शाहजहांपुर और बदायूं, जौनपुर अथवा मछलीशहर सिहत उ°र ÿदेश म¤ िÖथत/संचािलत ÿयोगशालाओं का Êयौरा ³या है; (ग) जनवरी, 2006 तक इन आईवीएफ ÿयोगशालाओं के माÅयम से उÂपािदत ĂूणŌ, Öथानांतåरत ĂूणŌ और इसके पåरणामÖवłप पैदा हòए बछड़Ō कì कुल सं´या िकतनी है तथा आंवला, शाहजहांपुर और बदायूं सिहत इसका िजला-वार Êयौरा ³या है; (घ) ³या सरकार का राÕůीय गोकुल िमशन के अंतगªत देशी बोवाइन कì उÂपादकता बढ़ाने के उĥेÔय से उĉ ±ेýŌ म¤ नई/आईवीएफ ÿयोगशालाओं का िवÖतार/Öथापना करने का िवचार है; और (ङ) इस योजना के अंतगªत जौनपुर और मछलीशहर के िकसानŌ/पशुपालकŌ को िमले लाभŌ का Êयौरा ³या है? पंचायती राज मंýी; तथा मÂÖयपालन, पशुपालन और डेयरी मंýी (®ी राजीव रंजन िसंह उफª ललन िसंह): (क) और (ङ)भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी िवभाग Ĭारा राÕůीय गोकुल िमशन और अÆय उपायŌ के कायाªÆवयन से िपछले 11 वषŎ के दौरान देश म¤ बोवाइनŌ कì कुल उÂपादकता म¤ 36.63% कì वृिĦ हòई है, जो िवĵ म¤ िकसी देश Ĭारा हािसल कì गई सबसे अिधक उÂपादकता वृिĦ है। इसी अविध म¤ देशी और नॉन-िडिÖøÈट गोपशुओं कì उÂपादकता म¤ 44.89% और भ§सŌ 10.02.2026 830 कì उÂपादकता म¤ 25.80% कì वृिĦ हòई है। देश म¤ दूध उÂपादन वषª 2014-15 म¤ 146.31 िमिलयन टन से बढ़कर वषª 2024-25 म¤ 247.87 िमिलयन टन हो गया है, यानी िपछले 11 वषŎ के दौरान 69.41% कì वृिĦ हòई है। उ°र ÿदेश म¤ िपछले 11 वषŎ के दौरान बोवाइनŌ कì कुल उÂपादकता म¤ 41.28% कì वृिĦ हòई है। इनम¤ से देशी और नॉन-िडिÖøÈट गोपशुओं कì उÂपादकता म¤ 60.76% और भ§सŌ कì उÂपादकता म¤ 30.42% कì वृिĦ हòई है। उ°र ÿदेश म¤ दूध उÂपादन वषª 2014-15 म¤ 239.10 लाख टन से बढ़कर वषª 2024-25 म¤ 374.60 लाख टन हो गया है, यानी िपछले 11 वषŎ के दौरान 56.67% कì वृिĦ हòई है। इस योजना का लाभ, दूध उÂपादन और बोवाइनŌ कì उÂपादकता म¤ वृिĦ के łप म¤, पूरे देश के सभी डेयरी िकसानŌ को िमल रहा है, िजनम¤ उ°र ÿदेश के आंवला, शाहजहांपुर, बदायूं, जौनपुर और मछलीशहर के िकसान भी शािमल ह§। आंवला, शाहजहांपुर, बदायूं, जौनपुर और मछलीशहर सिहत उ°र ÿदेश का िजले-वार दूध उÂपादन संबंधी Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। (ख) से (घ) जनवरी 2026 तक, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी िवभाग ने राÕůीय गोकुल िमशन के अंतगªत देश भर म¤ 24 इन-िवůो फिटªलाइजेशन (IVF) ÿयोगशालाएँ Öथािपत और संचािलत कì ह§ िजनम¤ उ°र ÿदेश के िनÊलेट बाराबंकì म¤ Öथािपत 1 IVF ÿयोगशाला शािमल ह§। इन ÿयोगशालाओं से 28,358 Óयवहायª Ăूण उÂपािदत हòए, 16,065 Ăूण Öथानांतåरत िकए गए और 2593 बछड़े-बछि़डयां पैदा हòई, िजनम¤ से उ°र ÿदेश म¤ 627 Óयवहायª Ăूण उÂपािदत हòए, 505 Ăूण Öथानांतåरत िकए गए और 112 बछड़े-बछि़डयां पैदा हòई। IVF ÿयोगशाला का लाभ उ°र ÿदेश के आंवला, शाहजहाँपुर, बदायूं, जौनपुर और मछलीशहर के डेयरी िकसानŌ सिहत राºय के सभी डेयरी िकसानŌ को िमल रहा है। 10.02.2026 831 िववरण उ°र ÿदेश का िजले-वार दूध उÂपादन संबंधी Êयौरा ø.सं. िजले का नाम दूध उÂपादन ‘000 टन म¤ वषª 2014-15 वषª 2023-24 1 रायबरेली 370.025 457.200 2 गोरखपुर 380.368 496.800 3 चंदौली 203.991 382.100 4 कुशीनगर 310.646 352.500 5 अमेठी - 326.600 6 अयोÅया 245.337 409.00 7 बिलया 271.290 427.100 8 संतकबीरनगर 148.504 197.700 9 लखनऊ 276.906 488.00 10 महाराजगंज 264.474 227.700 11 सीतापुर 523.223 713.100 12 हरदोई 450.269 843 13 बाराबंकì 332.341 558.500 14 पीलीभीत 224.796 236.00 15 मुजÉफरनगर 980.398 837.700 16 इटावा 225.760 405.800 17 सहारनपुर 518.328 810.100 18 ईटा 744.307 659.00 19 औरैया 210.244 296.100 20 हाथरस 322.183 478.00 21 शामली - 400 22 बागपत 363.611 566.800 23 हापुड - 427.500 24 मेरठ 734.633 1084.500 25 गािजयाबाद 662.975 424.600 26 अंबेडकर नगर 228.554 304.300 27 बुलÆद शहर 1285.018 1722.500 28 बहराईच 324.591 582.500 29 गौतम बुĦ नगर 279.942 413.400 30 मैनपुरी 243.692 502.700 31 िसĦाथªनगर 323.490 297.100 32 बÖती 273.605 422.100 10.02.2026 832 ø.सं. िजले का नाम दूध उÂपादन ‘000 टन म¤ वषª 2014-15 वषª 2023-24 33 संभल - 474.900 34 कानपुर देहात 226.488 560.00 35 कौशांबी 151.498 306.600 36 अमरोहा 263.054 571.00 37 बदायूं 579.225 866.400 38 फŁªखाबाद 202.190 384.500 39 जौनपुर 534.762 671.800 40 मऊ 219.567 260.800 41 ÿयागराज 506.681 806.700 42 देवåरया 265.161 391.300 43 वीर सावरकर नगर 513.639 881.100 44 गŌडा 389.443 598.600 45 वाराणसी 194.062 469.700 46 उÆनाव 418.321 608.800 47 िबजनौर 383.913 669.400 48 िफरोजाबाद 369.189 659.300 49 आगरा 685.089 1058.300 50 कÆनौज 248.653 389.600 51 मुरादाबाद 633.070 432.500 52 बलरामपुर 155.758 291.500 53 रामपुर 328.496 425.000 54 अलीगढ़ 669.840 1034.900 55 कानपुर नगर 303.349 502.600 56 सुÐतानपुर 428.146 489.500 57 फ़तेहपुर 320.315 635.100 58 मथुरा 519.067 702.00 59 ®ावÖती 106.574 205.200 60 िमजाªपुर 268.071 400.00 61 ÿतापगढ़ 280.924 642.900 62 संत रिवदास नगर 101.771 267.700 63 लखीम पुर खीरी 350.584 813.100 64 कासगंज - 476.800 65 गाजीपुर 429.376 575.900 66 शाहजहांपुर 296.182 514.300 67 सोनभþ 247.349 293.600 10.02.2026 833 ø.सं. िजले का नाम दूध उÂपादन ‘000 टन म¤ वषª 2014-15 वषª 2023-24 68 बरेली 502.290 773.200 69 जालौन 236.570 318.200 70 िचýकूट 194.130 278.00 71 हमीरपुर 144.696 306.700 72 झांसी 194.047 277.00 73 बाँदा 269.095 246.100 74 लिलतपुर 200.828 354.400 75 महोबा 142.771 149.300 WOMEN ENGAGED IN FISHERIES SECTOR 1766. SHRI B. Y. RAGHAVENDRA: Will the Minister of FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state: (a) the details of the fisheries infrastructure projects sanctioned and implemented in Karnataka under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) since its inception, including the status of physical and financial progress, State and district-wise; (b) the total number of beneficiaries in Karnataka under PMMSY, along with details of key interventions such as fish processing, cold chain development and value chain strengthening, State and district-wise; (c) the total number of women engaged in the fisheries sector in the country and the number of women beneficiaries under PMMSY till date, State- wise; and 10.02.2026 834 (d) the details of the funding mechanism for women beneficiaries and the total value of projects sanctioned for women under PMMSY, State-wise especially to Karnataka? THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ; AND MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH): (a) and (b) Under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) implemented by the Department of Fisheries, Government of India, during the last five years and current year (2020-21 to 2025-26), the Department of Fisheries, Government of India has approved fisheries developmental proposals of Government of Karnataka amounting to Rs. 1078.12 crore. The approved activities also include various infrastructure projects and cold chain facilities. Under the PMMSY, the beneficiary selection is done by the respective State Governments/UTs. The details of fisheries infrastructure projects, post-harvest cold chain facilities and value chain strengthening activities sanctioned and implemented in Karnataka under the PMMSY, district wise is given in the enclosed Statement-I. (c) and (d) Currently about 9,14,011 Nos. of women are engaged in the fisheries sector in the country on full time basis. Further, under the PMMSY, to encourage participation of women in fisheries, enhanced financial assistance at the rate of 60 percent of the unit cost is provided for women beneficiaries. During, the last five Financial Years and current year (2020-21 to 2025-26), fisheries development proposals amounting to Rs. 4155.97 crore have been 10.02.2026 835 sanctioned towards women beneficiary covering a total 1,24,490 women beneficiaries. State-wise details of the number of women beneficiaries under PMMSY is given in the enclosed Statement-II. STATEMENT-I Details of fisheries infrastructure projects, post-harvest cold chain facilities and value chain strengthening activities sanctioned and implemented in Karnataka under the PMMSY District Name of the Component No of Units Bagalkote Purchase of cycle with icebox 7 Purchase of Motor cycle with ice box 22 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 6 Bangalore Rural Fish value add enterprises units 1 Plant/storage of minimum 50 tonne capacity 2 Purchase of cycle with icebox 3 Purchase of Insulated vehicle 1 Purchase of Motor cycle with ice box 6 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 1 Bangalore Urban Construction of Ice plant/Cold Storage 10Ton Capacity 6 Live Fish Vending Center 18 Plant/storage of minimum 20 tonne capacity 3 Plant/storage of minimum 30 tonne capacity 8 Plant/storage of minimum 50 tonne capacity 5 Purchase of cycle with icebox 1 Purchase of Insulated vehicle 14 Purchase of Motor cycle with ice box 17 Purchase of Refrigerated Vehicle 6 10.02.2026 836 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 10 Belagavi Purchase of Insulated vehicle 11 Purchase of Motor cycle with ice box 29 Purchase of Refrigerated Vehicle 1 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 4 Bellary Purchase of Insulated vehicle 2 Purchase of Motor cycle with ice box 10 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 3 Bidar Purchase of Insulated vehicle 7 Purchase of Motor cycle with ice box 17 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 5 Chamarajanagar Purchase of cycle with icebox 5 Purchase of Motor cycle with ice box 23 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 3 Chikkaballapur Purchase of cycle with icebox 9 Purchase of Insulated vehicle 3 Purchase of Motor cycle with ice box 11 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 3 Chikkamaglur Purchase of cycle with icebox 2 Purchase of Motor cycle with ice box 8 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 2 Chitradurga Construction of Ice plant/Cold Storage 10Ton Capacity 1 Purchase of Insulated vehicle 2 Purchase of Motor cycle with ice box 16 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 3 10.02.2026 837 Dakshina Kannada Acquisition Of Deep Sea Fishing For Traditional Fishermen 40 Modernization of Cold storage/ Ice Plant 11 Plant/storage of minimum 20 tonne capacity 2 Plant/storage of minimum 50 tonne capacity 7 Providing boats(replacement) and nets 136 Purchase of Insulated vehicle 16 Purchase of Motor cycle with ice box 15 Purchase of Refrigerated Vehicle 5 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 7 Modernization/Upgradation of existing Fishing Harbour 1 Davangere Purchase of Motor cycle with ice box 9 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 2 Dharwad Purchase of cycle with icebox 1 Purchase of Insulated vehicle 2 Purchase of Motor cycle with ice box 4 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 1 Gadag Purchase of Insulated vehicle 4 Purchase of Motor cycle with ice box 9 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 2 Hassan Live Fish Vending Center 1 Purchase of Insulated vehicle 2 Purchase of Motor cycle with ice box 6 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 2 Haveri Purchase of Insulated vehicle 1 Purchase of Motor cycle with ice box 6 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 2 10.02.2026 838 Kalburgi Plant/storage of minimum 50 tonne capacity 1 Purchase of cycle with icebox 4 Purchase of Insulated vehicle 3 Purchase of Motor cycle with ice box 10 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 3 Kodagu Live Fish Vending Center 2 Purchase of cycle with icebox 3 Purchase of Insulated vehicle 1 Purchase of Motor cycle with ice box 8 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 5 Kolar Live Fish Vending Center 3 Purchase of Insulated vehicle 4 Purchase of Motor cycle with ice box 21 Purchase of Refrigerated Vehicle 5 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 1 Koppal Construction of Ice plant/Cold Storage 10Ton Capacity 1 Modernization of Cold storage/ Ice Plant 1 Purchase of Insulated vehicle 2 Purchase of Motor cycle with ice box 5 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 1 Mandya Purchase of cycle with icebox 2 Purchase of Insulated vehicle 8 Purchase of Motor cycle with ice box 16 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 5 Mysore Providing boats (replacemant)and nets for traditional fishermen-FRP 1Lakh 1 Purchase of cycle with icebox 4 Purchase of Insulated vehicle 6 10.02.2026 839 Purchase of Motor cycle with ice box 15 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 2 Raichur Providing boats (replacemant)and nets for traditional fishermen-FRP 1Lakh 1 Purchase of Refrigerated Vehicle 1 Ramanagara Live Fish Vending Center 1 Plant/storage of minimum 30 tonne capacity 1 Plant/storage of minimum 50 tonne capacity 1 Purchase of Insulated vehicle 7 Purchase of Motor cycle with ice box 9 Purchase of Refrigerated Vehicle 1 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 4 Shivamogga Plant/storage of minimum 30 tonne capacity 1 Purchase of Insulated vehicle 6 Purchase of Motor cycle with ice box 35 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 5 Tumkur Live Fish Vending Center 8 Modernization of Cold storage/ Ice Plant 1 Purchase of Insulated vehicle 4 Purchase of Motor cycle with ice box 21 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 10 Udupi Live Fish Vending Center 1 Modernization of Cold storage/ Ice Plant 13 Plant/storage of minimum 30 tonne capacity 3 Plant/storage of minimum 50 tonne capacity 10 Providing boats(replacement) and nets for traditional fishermen 5Lakhs 8 Purchase of Insulated vehicle 11 Purchase of Motor cycle with ice box 1 10.02.2026 840 Purchase of Refrigerated Vehicle 3 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 14 Modernization/Upgradation of existing Fishing Harbour 2 Uttara Kannada Acquisition Of Deep Sea Fishing For Traditional Fishermen 1 Modernization of Cold storage/ Ice Plant 5 Plant/storage of minimum 20 tonne capacity 2 Plant/storage of minimum 30 tonne capacity 2 Plant/storage of minimum 50 tonne capacity 1 Providing boats(replacement) and nets for traditional fishermen 5Lakhs 20 Purchase of cycle with icebox 1 Purchase of Insulated vehicle 14 Purchase of Motor cycle with ice box 16 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 13 Vijayanagara Purchase of Motor cycle with ice box 5 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 2 Vijayapura Construction of Ice plant/Cold Storage 10Ton Capacity 1 Purchase of Motor cycle with ice box 7 Purchase of Three wheeler with Ice Box including e- rickshaws for fish vending 1 Yadgir Plant/storage of minimum 20 tonne capacity 1 Plant/storage of minimum 50 tonne capacity 1 Purchase of Insulated vehicle 2 10.02.2026 841 STATEMENT-II State-wise details of the number of women beneficiaries under PMMSY STATE/UT Women Beneficiaries (Approx) Andaman and Nicobar Islands 352 Andhra Pradesh 974 Arunachal Pradesh 2 Assam 4804 Bihar 6409 Chhattisgarh 6305 Delhi 10 Goa 386 Gujarat 13024 Haryana 7327 Himachal Pradesh 1184 Jammu and Kashmir 59 Jharkhand 3849 Karnataka 14320 Kerala 715 Ladakh 7 Madhya Pradesh 5150 Maharashtra 14957 Manipur 1354 Meghalaya 969 Mizoram 595 Nagaland 370 Odisha 7222 Puducherry 315 Punjab 1436 Rajasthan 673 Sikkim 460 Tamil Nadu 13391 10.02.2026 842 Telangana 1084 The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 2 Tripura 2179 Uttar Pradesh 12731 Uttarakhand 831 West Bengal 1046 Total 124490 SHORTAGE OF MANPOWER AT ITADC, MALEGAON 1767. SHRI ASADUDDIN OWAISI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state : (a) the steps taken by the Government to overcome the decades-old shortage of Men and Machines at ITADC in Malegaon, District Nashik, Maharashtra; (b) the reasons for the non-initiation of Short Term or Skill Development Courses, particularly for Female Workers in it, despite of ample space; and (c) the steps taken by the Government, if to provide Free Testing to micro- scale weavers and Free Training with a stipend to the BPL labourers facing joblessness? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI PABITRA MARGHERITA): (a) to (c) The Ministry of Textiles, has revamped the erstwhile Powerloom Service Centres, including the PSC at Malegaon, into Institutes of Textile Design and Apparel Development Centres (ITADCs) with a revised charter of 10.02.2026 843 duties and planned upgradation of facilities and manpower. These include cluster-specific facilities, including strengthening of testing infrastructure, installation of modern looms and preparatory machines, testing instruments, sewing and embroidery machines for garment and apparel development, and design development facilities. At present, plain powerloom rapier high-speed looms and testing equipment are available at ITADC Malegaon to meet the requirements of the cluster. There is also provision of Yarn/Fabric testing services at nominal rates. Short-term skill development courses are also being conducted at ITADC Malegaon, and during the last three years, training has been imparted to 107 weavers. Further, an amount of ₹1.54 crore has been released over the last three years for ITADCs at Malegaon and Nagpur. राजÖथान म¤ पशु कÐयाण बोडª 1768. ®ी राहòल कÖवांः ®ीमती संजना जाटवः ³या मÂÖयपालन, पशुपालन और डेयरी मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) राजÖथान म¤ भारतीय पशु कÐयाण बोडª के अिधकार ±ेý का Êयौरा ³या है; (ख) गत पांच वषŎ के दौरान उĉ बोडª Ĭारा माÆयता ÿाĮ गौशालाओं कì सं´या िकतनी है तथा उनको वषª/राºय/िजला-वार िकतनी धनरािश उपलÊध कराई गई है; (ग) ³या राजÖथान म¤ गौशालाओं को माÆयता एवं सहायता ÿदान करने हेतु आवेदन बोडª के पास लंिबत ह§; और 10.02.2026 844 (घ) यिद हाँ, तो उĉ आवेदन िकस तारीख से लंिबत ह§ और इसके ³या कारण ह§, साथ ही चूł िज़ले और भरतपुर लोकसभा ±ेý के अंतगªत आने वाले िज़लŌ म¤ गौशालाओं का Êयौरा ³या है? पंचायती राज मंýी; तथा मÂÖयपालन, पशुपालन और डेयरी मंýी (®ी राजीव रंजन िसंह उफª ललन िसंह): (क) भारतीय जीव-जंतु कÐयाण बोडª (AWBI) पशु øूरता िनवारण अिधिनयम, 1960 के तहत गिठत एक वैधािनक सलाहकार िनकाय है तथा इसका अिधकार ±ेý राजÖथान राºय सिहत भारत के संपूणª भूभाग तक फैला हòआ है। (ख) भारतीय जीव-जंतु कÐयाण बोडª (AWBI), गौशालाओं सिहत उन पशु कÐयाण संगठनŌ को माÆयता ÿदान करता है जो बेसहारा/चोिटल/रोगúÖत पशुओं को आ®य देते ह§। AWBI ने िपछले पाँच वषŎ म¤ देशभर म¤ 204 पशु कÐयाण संगठनŌ या गौशालाओं को माÆयता दी है। अब तक भारतीय जीव-जंतु कÐयाण बोडª (AWBI) Ĭारा गौशालाओं सिहत कुल 3,607 पशु कÐयाण संगठनŌ को माÆयता दी जा चुकì है। भारतीय जीव-जंतु कÐयाण बोडª िनÌनिलिखत योजनाओं के अंतगªत बेसहारा/चोिटल/रोगúÖत जानवरŌ को आ®य देने वाले माÆयता ÿाĮ पशु कÐयाण संगठनŌ/गौशालाओं को िव°ीय सहायता ÿदान करता है: (i) िनयिमत अनुदान एवं गोपशु बचाव अनुदान (ii) पशुओं कì देखभाल हेतु आ®य गृह योजना (iii) संकटúÖत पशुओं को एÌबुल¤स सेवा उपलÊध कराने कì योजना (iv) ÿाकृितक आपदाओं के दौरान पशुओं को राहत ÿदान करने संबंधी योजना AWBI Ĭारा िपछले पांच िव°ीय वषŎ (वषª 2020-21 से वषª 2024-25) के दौरान कायाªिÆवत उपरोĉ योजनाओं के अंतगªत जारी कì गई िनिध कì वषª वार रािश िनÌनिलिखत है: 10.02.2026 845 ø.सं. योजना वषª 2020-21 वषª 2021-22 वषª 2022-23 कुल AWO कुल अनुदान कुल AWO कुल अनुदान कुल AWO कुल अनुदान 1 आ®य अनुदान 4 3855954 4 3656903 2 1504233 2 िनयिमत अनुदान 73 3622600 108 7119475 87 10666000 3 एÌबुल¤स अनुदान 3 1350000 3 1324000 5 2205000 4 ÿाकृितक आपदा अनुदान 1 50000 0 0 0 0 कुल 81 8878554 115 12100378 94 14375233 ø.सं. योजना वषª 2023-24 वषª 2024-25 कुल AWO कुल अनुदान कुल AWO कुल अनुदान 1 आ®य अनुदान 1 1068750 1 888356 2 िनयिमत अनुदान 117 17178000 10 1245000 3 एÌबुल¤स अनुदान 0 0 0 0 4 ÿाकृितक आपदा अनुदान 0 0 0 0 कुल 118 18246750 11 2133356 िपछले पांच िव°ीय वषŎ (वषª 2020-21 से वषª 2024-25) के दौरान जारी कì गई िनिधयŌ का राºय वार िववरण नीचे िदया गया है: ø.सं. राºय आ®य गृह अनुदान, एÌबुल¤स अनुदान, ÿाकृितक आपदा अनुदान िनयिमत अनुदान और गोपशु बचाव अनुदान कुल AWO कुल अनुदान कुल AWO कुल अनुदान कुल AWO कुल अनुदान कुल AWO कुल अनुदान 1 आंň ÿदेश 0 0 0 0 0 0 5 478800 2 अंडमान और िनकोबार 0 0 0 0 0 0 0 0 3 अŁणाचल ÿदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 10.02.2026 846 4 असम 0 0 0 0 0 0 0 0 5 िबहार 0 0 0 0 0 0 0 0 6 छ°ीसगढ़ 0 0 0 0 0 0 3 188000 7 िदÐली 0 0 0 0 0 0 2 651800 8 दादरा एवं नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 0 0 9 गुजरात 1 1125000 0 0 0 0 14 2809450 10 गोवा 0 0 0 0 0 0 0 0 11 िहमाचल ÿदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 12 हåरयाणा 11 10411095 10 4492150 1 500000 154 26947050 13 जÌमू और कÔमीर 0 0 0 0 0 0 0 0 14 झारखंड 0 0 0 0 0 0 1 12000 15 कनाªटक 0 0 0 0 0 0 0 0 16 केरल 0 0 0 0 0 0 0 0 17 महाराÕů 1 1068750 0 0 0 0 18 2212625 18 मÅय ÿदेश 11 10722926 3 1302394 0 0 91 10130750 19 मिणपुर 0 0 0 0 0 0 0 0 20 मेघालय 0 0 0 0 0 0 0 0 21 िमजोरम 0 0 0 0 0 0 0 0 22 नागाल§ड 0 0 0 0 0 0 0 0 23 ओिडशा 0 0 0 0 2 150000 0 0 24 पंजाब 2 2230711 0 0 0 0 1 150000 25 पुदुचेरी 0 0 0 0 0 0 0 0 26 राजÖथान 12 10974196 11 4879000 1 50000 395 39831075 27 िसि³कम 0 0 0 0 0 0 0 0 28 तिमलनाडु 0 0 0 0 0 0 3 75700 29 तेलंगाना 0 0 0 0 0 0 0 0 30 िýपुरा 0 0 0 0 0 0 0 0 31 उ°राखंड 0 0 0 0 0 0 4 1245000 32 उÂतर ÿदेश 7 7717731 8 3540500 0 0 325 37154475 33 पिIJम बंगाल 0 0 0 450000 0 0 6 332300 45 44250409 32 14664044 4 700000 1022 122219025 (ग) और (घ) राजÖथान राºय के पशु कÐयाण संगठनŌ/गौशालाओं से माÆयता ÿदान करने हेतु 15 आवेदन ÿाÈत हòए ह§, जो भारतीय जीव-जंतु कÐयाण बोडª (AWBI) के सम± लंिबत ह§। इनम¤ से, 10.02.2026 847 12 आवेदन पूणª दÖतावेज जमा न करने के कारण लंिबत ह§, िजनके संबंध म¤ ऑनलाइन पोटªल के माÅयम से पहले ही पूछताछ कì गई है। दो मामलŌ म¤ संबंिधत राºय/संघ राºय ±ेý के पशुपालन िवभाग के िनदेशक से िनरी±ण åरपोट¦ ÿतीि±त ह§। बीकानेर िजले से संबंिधत एक आवेदन जाली माÆयता ÿमाण पý जमा करने के कारण, कारण बताओ नोिटस जारी होने के पåरणामÖवłप लंिबत है। ये आवेदन िदनांक 20.02.2024 से िदनांक 26.12.2025 कì अविध के दौरान ÿाĮ हòए ह§। भारतीय जीव-जंतु कÐयाण बोडª (AWBI) कì िविभÆन योजनाओं के अंतगªत िव°ीय सहायता के िलए माÆयता ÿाĮ पशु कÐयाण संगठनŌ/गौशालाओं से समय-समय पर आवेदन ÿाĮ होते ह§ और िनधाªåरत योजना िदशािनद¥शŌ के अनुसार उन पर कारªवाई कì जाती है। िव°ीय सहायता केवल उÆहé ÿÖतावŌ के संबंध म¤ जारी कì जाती है जो योजना के िदशािनद¥शŌ के अनुसार पाý पाए जाते ह§ और िजनके संबंध म¤ संबंिधत पशुपालन िवभाग से िनिध जारी करने कì िसफाåरश करने वाली अनुकूल िनरी±ण åरपोटª ÿाĮ होती है। राजÖथान सिहत िकसी भी राºय/संघ राºय ±ेý को िव°ीय सहायता जारी न होने के मु´य कारण संगठनŌ Ĭारा ÿÖताव ÿÖतुत न करना, िपछले अनुदानŌ के उपयोग ÿमाण पý सिहत अिनवायª दÖतावेज ÿÖतुत न करना, योजना के िदशािनद¥शŌ का अनुपालन न करना, ÿÖतावŌ कì अपाýता, िनरी±ण एज¤सी से अनुकूल िनरी±ण åरपोटª ÿाÈत न होना और िनिधयŌ कì उपलÊधता संबंधी बाधाएं ह§। राजÖथान राºय म¤ माÆयता ÿाĮ पशु कÐयाण संगठनŌ/गौशालाओं से िनयिमत अनुदान, आ®य अनुदान, एÌबुल¤स अनुदान और ÿाकृितक आपदा अनुदान योजनाओं के अंतगªत ÿाĮ उन आवेदनŌ का िववरण नीचे िदया गया है, िजÆह¤ िव°ीय सहायता जारी नहé कì जा सकì: 10.02.2026 848 ø.सं योजना का नाम लंिबत ÿÖतावŌ कì सं´या वषª 2020-21 से वषª 2024-25 कì अविध के दौरान ÿाĮ ÿÖतावŌ कì सं´या कारण 1 आ®य गृह 7 िदनांक 21.05.2020 से िदनांक 15.09.2022 योजना के िदशािनद¥शŌ के अनुसार आवÔयक दÖतावेज जमा न करने के कारण 6 आवेदन लंिबत थे और एक आवेदन अनुदान जारी करने के िलए िवचाराधीन है। 2 एÌबुल¤स अनुदान 1 िदनांक 14.07.2020 अनुदान जारी करने के िलए आवेदन पर िवचार िकया जा रहा है। 3 ÿाकृितक आपदा अनुदान 0 - - 4 िनयिमत अनुदान और बचाव पशु अनुदान 27 िदनांक 22.02.2021 से िदनांक 28.10.2024 िनÌनिलिखत कारणŌ से आवेदन लंिबत रहे:- क) नीित आयोग आईडी उपलÊध न होने के कारण 7 आवेदन लंिबत, ख) आवेदन शुÐक जमा न करने के कारण 2 आवेदन लंिबत, ग) आवÔयक बॉÆड जमा न करने के कारण 1 आवेदन लंिबत, घ) 3 आवेदन अंितम ितिथ के बाद ÿाĮ हòए। ङ) िपछले अनुदान के उपयोिगता ÿमाण पý जमा न करने के कारण 1 आवेदन लंिबत, च) 13 आवेदन अनुदान जारी करने के िलए िवचाराधीन ह§। AWBI को चूł िजले और भरतपुर लोकसभा िनवाªचन ±ेý के अंतगªत आने वाले िजलŌ म¤ िÖथत िकसी भी पशु कÐयाण संगठन से माÆयता या िव°ीय सहायता ÿदान करने के िलए कोई आवेदन ÿाĮ नहé हòआ था। 10.02.2026 849 IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL SCHEMES IN ASSAM 1769. SHRI GAURAV GOGOI: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state: (a) the number of farmer suicides reported in Assam since 2021, year and district-wise; (b) whether there have been delays in disbursal of crop insurance claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and other schemes in Assam and if so, the reasons therefor; (c) the current status of Minimum Support Price (MSP) procurement in Assam and reasons for any gaps in implementation; (d) whether the Financial Data Infrastructure (FDI) framework has been fully implemented across all districts of Assam, if not, the reasons for delay and the districts where FDI data is still unavailable; (e) the timeline for full rollout of FDI coverage in Assam; and (f) the steps being taken to improve data availability and institutional coordination for farmer-related schemes in the State? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RAM NATH THAKUR): (a)The National Crime Records Bureau (NCRB) under the Ministry of Home Affairs compiles and disseminates information on suicides in its publication titled ‘Accidental Deaths and Suicides in India’ (ADSI). The report till 2023 is available on NCRB website (https://ncrb.gov.in). 10.02.2026 850 (b) As per information received from Government of Assam, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) claims are paid through the “ Digi Claim Module” of the National Crop Insurance portal (NCIP) since Kharif 2022 season. Claims up to 2024 (both Kharif and Rabi) have been settled. (c) Minimum Support Price (MSP) for Paddy, Mustard and Maize is Rs.2369, Rs.6200 and Rs.2400 per quintal respectively. The Government of Assam is providing additional support price (top up) for Paddy, Mustard and Maize over and above MSP. 5.70 lakh metric tonnes rice were procured from 66,530 farmers amounting to Rs 1,973.13 crore during Kharif Marketing Season 2024-25 in Assam. (d) and (e) The term “Financial Data Infrastructure (FDI)” is not a formally notified or standalone framework under any Central Sector or Centrally Sponsored Scheme of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for implementation at the district level. Therefore, district-wise implementation status or availability of “FDI data” in Assam does not arise. (f) To improve data availability and institutional coordination for farmer- related schemes in the State, the following steps are being undertaken: • Implementation of digital initiatives such as the Farmer Registry, Digital Crop Survey, and Geo-Reference Village Maps Registries under the Digital Public Infrastructure (DPI) initiative of Agri Stack. • Strengthening inter-departmental coordination among the Agriculture, Revenue, and allied departments at the State level. 10.02.2026 851 • Adoption of standardised data formats and protocols to improve interoperability. • Capacity building of State and district officials for the effective use of digital systems. PLI SCHEME 1770. SHRI SELVAGANAPATHI T.M.: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state: (a) whether it is a fact that various production linked incentives schemes active in the country have resulted in actual investment of over Rs.1.88 lakh crore across 14 sectors as of June, 2025, if so, the details thereof; (b) whether investments through the production linked incentives schemes had resulted in incremental production and sales of over Rs.17 lakh crore and employment generation of over 12.3 lakh, including both direct and indirect employment; (c) whether production linked incentive schemes have witnessed exports exceeding Rs.7.5 lakh crore with significant contributions from sectors such as electronics, pharmaceuticals, telecom and networking products and food processing; and (d) if so, the details thereof? 10.02.2026 852 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): (a) to (d) The Production Linked Incentive (PLI) schemes have been launched for 14 key sectors with an outlay of Rs. 1.97 lakh crore. The Schemes incentivize incremental production and sales, thereby facilitating fresh investments in identified sectors and promoting expansion of manufacturing capacities. The performance- linked nature of the incentives has contributed to increased production, higher turnover and improved capacity utilization by participating companies. The schemes implemented across 14 key sectors in the country have generated actual investments exceeding ₹2 lakh crore as of 30th September 2025. These investments have been reported under all 14 PLI Schemes notified by the Government, encompassing sectors such as Large-Scale Electronics Manufacturing (LSEM), IT Hardware, Pharmaceuticals, Medical Devices, Automobiles and Auto Components, Advanced Chemistry Cell Batteries, Telecom and Networking Products, Food Processing, Textiles, Specialty Steel, White Goods, Drones and Drone Components, among others. The investments made under the PLI Schemes have led to incremental production and sales of over ₹18.70 lakh crore, reported under 12 PLI Schemes as of 30th September, 2025. Further, the Schemes have resulted in an employment generation of over 12.60 lakh (direct and 10.02.2026 853 indirect), and 806 applications have been approved across all 14 sectors covered under the PLI framework. The impact of PLI Schemes has been significant across various sectors in India. These schemes have incentivized domestic manufacturing, leading to increased production, job creation and a boost in exports. Some of the major sectoral impacts include the pharmaceuticals sector which has witnessed cumulative sales of ₹2.66 lakh crore out of which exports of ₹1.70 lakh crore has been achieved in the first three years of the scheme. The scheme has contributed to India becoming a net exporter of bulk drugs (2280 cr.) from net importer (-1930 cr.) as was the case in FY 2021-22. It has also resulted in significant reduction in gap between the domestic manufacturing capacity and demand of critical drugs. Similarly, under the PLI Scheme for medical devices, 21 projects have started manufacturing of 54 unique medical devices, which include high end devices such as Linear Accelerator (LINAC), MRI, CT-Scan, Heart Valve, Stent, Dialyzer Machine, C-Arm, Cath Lab, Mammograph, MRI Coils, etc. Further in the electronics sector, the production of mobiles in value terms has increased by around 146% from INR 2,13,773 Cr in 2020-21 to INR 5,25,000 crore in 2024-25 as per industry association and DGCIS. During the same period, exports of mobile phones in value terms has increased by around 775% from INR 22,870 crore in 2020-21 to INR 2,00,000 crore in 2024-25. The PLI Schemes have witnessed exports exceeding ₹8.2 lakh crore as of 30th September, 2025, wherein significant export contributions have been 10.02.2026 854 recorded from sectors such as Large Scale Electronics Manufacturing (LSEM), Pharmaceuticals, Telecom and Networking Products, and Food Processing, among others. The PLI Schemes have contributed substantially towards strengthening domestic manufacturing capacity, enhancing exports, generating employment and reducing the import dependence across multiple strategic sectors. EXPORT PROMOTION 1771. SHRI DHARAMBIR SINGH: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state: (a) whether the Government is encouraging participation of MSMEs from non- metro districts in export promotion schemes; (b) whether district-level facilitation centres are being strengthened; (c) the nature of capacity-building support provided; and (d) the export-linked initiatives extended to enterprises in Bhiwani- Mahendragarh Lok Sabha Constituency? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): (a) Government has approved the Export Promotion Mission (EPM) on 12 November 2025 with objective of strengthening India’s export competitiveness and providing targeted support to exporters in global markets with a particular focus on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) across India. The Export Promotion Mission is structured around two integrated sub schemes: 10.02.2026 855  NIRYAT PROTSAHAN, focused on improving access to trade finance through instruments such as interest subvention, support for export factoring, collateral guarantee for export credit, credit for e-commerce exporters, and credit enhancement support for export diversification; and  NIRYAT DISHA, focused on other trade enablers such as export quality and compliance support, international branding and packaging, market access initiatives, export logistics and warehousing, capacity building and trade intelligence. (b) The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has established 65 Export Facilitation Centres (EFCs) in its field offices across the country with the aim of providing requisite mentoring and handholding support to MSMEs in exporting their products and services. Export Facilitation Centres (EFCs) support MSME exporters by providing comprehensive assistance across key areas. These include the dissemination of information on export-related schemes and benefits, training and workshops on export compliance, handholding in export documentation and procedures, engagement with industry associations, State Governments and Department of Commerce to facilitate MSMEs. (c) Capacity building initiatives under the Export Promotion Mission includes and are not limited to, outreach programs, knowledge dissemination, workshops, seminars, and initiatives to strengthen exporter preparedness. 10.02.2026 856 (d) The initiatives under the Export Promotion Mission and all other Duty Exemption/Remission Schemes under the Foreign Trade Policy are available to exporters across India including Bhiwani-Mahendragarh. Further, the Ministry of MSME currently operates two Export Facilitation Centres (EFCs) in Haryana in its field offices, namely, MSME- Development and Facilitation Office, Karnal and Technology Centre, Rohtak. Export Facilitation Centres (EFCs) in Haryana have provided handholding to MSMEs through Management Development Programmes (MDPs) on Export Marketing, National Seminars/ Workshops on Export Packaging, Export Credit and Insurance etc. PROMOTING HEAVY INDUSTRIES 1772. SHRI ZIA UR REHMAN: Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES be pleased to state: (a) whether the Government is aware of limited presence of heavy industries and manufacturing clusters in Western Uttar Pradesh; (b) if so, the details of steps taken to promote industrial investment, technology adoption and job creation in the region; (c) whether such industrial gaps exist in other parts of the country; and (d) if so, the details of the national plan to promote heavy industries and manufacturing growth, State-wise? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA): 10.02.2026 857 (a) Since Industry is a State Subject as per the Seventh Schedule to the Constitution of India, the Ministry of Heavy Industries (MHI) does not maintain any centralized data relating to the establishment of heavy industries and manufacturing clusters in any part of the country including Western Uttar Pradesh. (b) to (d) Does not arise. UPSKILLING OF WORKERS IN STEEL INDUSTRY 1773. SHRI PRADYUT BORDOLOI: Will the Minister of STEEL be pleased to state: (a) the details regarding the initiatives undertaken towards skill-based training and up-skilling of workers to increase the labour productivity in the steel industry; (b) the details regarding the extent of automation achieved in the steel industry and ongoing and proposed projects towards increased automation for improved capacity utilisation and efficiency and to address cost competitiveness vis-à-vis global steel producers; and (c) the details regarding the incentives given under the ‘PLI Scheme for Specialty Steel’, the number of beneficiaries along with the incentives availed during the last five years, year-wise? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA): 10.02.2026 858 (a) The steel industry is improving labour productivity by focusing on skill development and workers training. This includes in-house technical and multi- skill training, as well as learning in advanced maintenance and automation. Companies are also working with technology partners and academic institutions to build expertise. Digital learning, skill recognition for contract workers, and leadership training help in increasing productivity and efficiency. (b) The steel industry is using automation and digital technologies across select shop floors through the adoption of artificial intelligence and machine learning models. Tools like digital twins, and predictive maintenance are helping factories run more efficiently and reduce equipment breakdowns. Digital solutions are making supply chain and office work faster and easier. Efforts are focussed on using AI-based decision tools, and better connectivity to improve performance and cost competitiveness. (c) Incentive amounts of ₹48 crore and ₹187.73 crore have been disbursed to the participating companies under the Production Linked Incentive (PLI) Scheme during Financial Year 2024–25 and Financial Year 2025–26, respectively. There are 44 projects from 19 companies under first round of PLI and 42 projects from 25 companies under second round of PLI. BOOM IN AQUACULTURE 1774. DR. RAJ KUMAR CHABBEWAL: Will the Minister of FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state: 10.02.2026 859 (a) whether there is a boom in aquaculture in many parts of the country, especially in northern States of the country like Punjab; (b) if so, the details thereof along with the reasons therefor, State/UT-wise especially in Punjab; (c) whether the Government is taking any steps to promote aquaculture including shrimp farming in these States; and (d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor? THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ; AND MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH): (a) to (d) The Government of India during last one decade has taken up several initiatives including stepping of financial investment of Rs.39,272 crore through various Centrally Sponsored and Central Sector Schemes to address the critical gaps in fish production, productivity, shrimp farming, quality, technology, post-harvest infrastructure, modernization and strengthening of fisheries value chain, reduction of post-harvest losses, traceability, establishing a robust fisheries management framework and fishers’ welfare in all the States and Union Territories (UTs) including the State of Punjab. The schemes launched during the above said period for holistic development of the fisheries and aquaculture sector in the country including shrimp farming includes; (i) Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries, (ii) Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF), (iii) Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), (iv) Pradhan Mantri 10.02.2026 860 Matsya Kisan Samridhi Sah Yojana (PM-MKSSY) and (v) Kisan Credit Card (KCC). The schemes and policy initiatives taken up by the Government also contributed significantly towards overall growth of fisheries and aquaculture sector in the country including enhancement of fish production and productivity. Over the past decade, the fisheries sector in India has shown a sustained annual average growth rate of 8.74%. The total fish production has surged from 95.79 lakh tonnes in 2013-14 to 197.75 lakh tons in 2024-25 marking a remarkable transformation. Notably, inland fisheries and aquaculture production witnessed an impressive 147% growth, rising from 61.36 lakh tonnes in 2013-14 to 151.60 lakh tonne in 2024-25. Similarly, the fish production in the State of Punjab has registered more than 95% increasing with increased from 1.04 lakh tonne in 2013-14 to 2.03 lakh tonne in 2024-25. The State/UT-wise details of fish production in the States and UTs including in the State of Punjab during 2024-25 is given in the enclosed Statement. Further, the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying during the last five financial years (2020-21 to 2025- 26) has accorded approvals to the fisheries and aquaculture development proposals of Government of Punjab at a total cost of Rs. 68.90 crore with the central share of Rs. 23.86 crore under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). 10.02.2026 861 STATEMENT State/UT-wise details of fish production during 2024-25 (in lakhs tonnes) Sl.No State/UT's 2024-25 Inland Marine Total 1 Andhra Pradesh 48.88 6.51 55.39 2 Arunachal Pradesh 0.11 0 0.11 3 Assam 5.29 0 5.29 4 Bihar 9.6 0 9.6 5 Chhattisgarh 8.73 0 8.73 6 Goa 0.09 1.28 1.37 7 Gujarat 2.78 7.64 10.43 8 Haryana 2.32 0 2.32 9 Himachal Pradesh 0.19 0 0.19 10 Jammu and Kashmir 0.29 0 0.29 11 Jharkhand 3.63 0 3.63 12 Karnataka 4.37 5.26 9.63 13 Kerala 2.8 6.47 9.27 14 Madhya Pradesh 4.45 0 4.45 15 Maharashtra 2.71 4.64 7.35 16 Manipur 0.37 0 0.37 17 Meghalaya 0.2 0 0.2 10.02.2026 862 18 Mizoram 0.07 0 0.07 19 Nagaland 0.11 0 0.11 20 Odisha 9.53 2.39 11.92 21 Punjab 2.03 0 2.03 22 Rajasthan 1.14 0 1.14 23 Sikkim 0.01 0 0.01 24 Tamil Nadu 2.67 6.81 9.48 25 Telengana 4.77 0 4.77 26 Tripura 0.89 0 0.89 27 Uttarakhand 0.1 0 0.1 28 Uttar Pradesh 13.31 0 13.31 29 West Bengal 20.07 3.67 23.74 30 A and N Islands 0.01 0.52 0.53 31 Chandigarh 0 0 0 32 Daman and Diu andDadar and Nagar Haveli 0 0.31 0.31 33 Delhi 0.01 0 0.01 34 Ladakh 0 0 0 35 Lakshadweep 0 0.19 0.19 36 Puducherry 0.06 0.43 0.49 Total 151.6 46.15 197.75 10.02.2026 863 दिलतŌ के िवŁĦ अÂयाचार कì घटनाएं 1775. ®ी भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे: ³या सामािजक Æयाय और अिधकाåरता मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या देश म¤ दिलत समुदायŌ के िवŁĦ अÂयाचार कì घटनाओं म¤ तेजी से वृिĦ हòई है और यिद हां, तो तÂसंबंधी राºय-वार Êयौरा ³या है; (ख) ³या सरकार ने दिलत समुदायŌ कì सुर±ा के िलए उिचत कदम उठाए ह§/उठाने का िवचार है, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ग) ³या सरकार का अनुसूिचत जाित और अनुसूिचत जनजाित (अÂयाचार िनवारण) अिधिनयम को और स´त बनाने और इसके स´त पालन के िलए राºय सरकारŌ को िदशािनद¥श जारी करने का ÿÖताव है और यिद हां, तो इसका िववरण ³या है, और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? सामािजक Æयाय और अिधकाåरता मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी रामदास अठावले): (क) राÕůीय अपराध åरकाडª Êयूरो (एनसीआरबी), गृह मंýालय अपने ÿकाशन 'भारत म¤ अपराध' म¤ अपराधŌ पर सांि´यकìय आंकड़Ō का संकलन और ÿकाशन करता है। ÿकािशत åरपोटª वषª 2023 तक उपलÊध ह§। एनसीआरबी के आंकड़Ō के अनुसार, 2021, 2022 और 2023 के दौरान अनुसूिचत जाितयŌ के िवŁĦ हòए अपराध/अÂयाचार के संबंध म¤ दजª मामलŌ कì सं´या øमशः 50,900, 57,582 और 57,789 है। वषª 2023 के दौरान अनुसूिचत जाितयŌ के िवŁĦ हòए अपराध/अÂयाचार के संबंध म¤ दजª मामलŌ कì राºयवार/संघ राºय ±ेý-वार सं´या संलμन िववरण म¤ दी गई है। बढ़ती जागŁकता, Óयापक ÿचार तथा पुिलसकिमªयŌ के ±मता िनमाªण Ĭारा उÆह¤ इस संबंध म¤ संवेदनशील बनाया जाना कुछ ऐसे कारण ह§; िजनकì वजह से अनुसूिचत जाित और अनुसूिचत जनजाित (अÂयाचार िनवारण) अिधिनयम, 1989 के अंतगªत और अिधक मामले दजª िकए जा रहे ह§। 10.02.2026 864 (ख) अनुसूिचत जाित और अनुसूिचत जनजाित (अÂयाचार िनवारण) अिधिनयम, 1989 अनुसूिचत जाितयŌ (एससी) और अनुसूिचत जनजाितयŌ (एसटी) के सदÖयŌ के िखलाफ अÂयाचार के अपराधŌ को रोकने के िलए अिधिनयिमत िकया गया था, िजसका उĥेÔय अनुसूिचत जाितयŌ और अनुसूिचत जनजाितयŌ को अिधक से अिधक Æयाय ÿदान करना था। अनुसूिचत जाित/अनुसूिचत जनजाित (पीओए) अिधिनयम, 1989 को अनुसूिचत जाित और अनुसूिचत जनजाित (अÂयाचार िनवारण) संशोधन अिधिनयम, 2015 Ĭारा संशोिधत िकया गया था, िजसे 26.01.2016 से लागू िकया गया था, तािक अनुसूिचत जाितयŌ और अनुसूिचत जनजाितयŌ कì सुर±ा के िलए िनÌनिलिखत अितåरĉ ÿावधान िकए जा सक¤: क. अनुसूिचत जाितयŌ और अनुसूिचत जनजाितयŌ के सदÖयŌ के िवŁĦ अÂयाचार के अपराधŌ के Âवåरत िवचारण के िलए अनÆय िवशेष ÆयायालयŌ कì Öथापना। ख. अनÆय िवशेष ÆयायालयŌ म¤ अपराधŌ कì सुनवाई के िलए अनÆय लोक अिभयोजक को िनिदªĶ करना। ग. अÂयाचार के कई नए अपराधŌ को जोड़ा जाना जो अनुसूिचत जाितयŌ और अनुसूिचत जनजाितयŌ के सदÖयŌ कì गåरमा के िलए अपमानजनक था, जैसे सामािजक या आिथªक बिहÕकार करना, अनुसूिचत जाित/अनुसूिचत जनजाित कì मिहला को देवदासी के łप म¤ समिपªत करना आिद। घ. "पीिड़तŌ और गवाहŌ के अिधकार" से संबंिधत एक नया अÅयाय जोड़ना। ङ. पीिड़तŌ, उनके ÿितवािदयŌ और गवाहŌ कì सुर±ा के िलए आवÔयक ÓयवÖथा करने के िलए राºय पर कुछ कतªÓयŌ और िजÌमेदाåरयŌ को लागू िकया जाना। उपरोĉ अिधिनयम को 2018 म¤ पुन: संशोिधत िकया गया था, िजसम¤ ÿावधान िकया गया िक (क) अिधिनयम के अंतगªत िकसी भी Óयिĉ के िवŁĦ ÿथम सूचना åरपोटª (एफआईआर) के पंजीकरण के िलए ÿारंिभक जांच कì आवÔयकता नहé होगी; और (ख) जांच अिधकारी को यिद आवÔयक हो, तो िकसी ऐसे Óयिĉ कì िगरÉतारी के िलए अनुमोदन कì आवÔयकता नहé होगी, 10.02.2026 865 िजसके िवŁĦ इस अिधिनयम के अधीन अपराध करने का आरोप लगाया गया हो और इस अिधिनयम या संिहता के अधीन उपबंिधत ÿिøया के अलावा कोई अÆय ÿिøया लागू नहé होगी। इसके अलावा, संिहता कì धारा 438 के ÿावधान इस अिधिनयम के तहत िकसी मामले पर लागू नहé हŌगे, भले ही िकसी भी Æयायालय ने ऐसा िनणªय या आदेश या िनद¥श िदया हो। (ग) अनुसूिचत जाित और अनुसूिचत जनजाित (पीओए) अिधिनयम, 1989 म¤ संशोधन करने का कोई ÿÖताव नहé है ³यŌिक अिधिनयम को पीिड़तŌ और गवाहŌ के िहत म¤ इसके ÿावधानŌ को और अिधक कठोर बनाने के िलए वषª 2016 और 2018 म¤ संशोधन िकया गया है। सामािजक Æयाय और अिधकाåरता िवभाग अनुसूिचत जाित/अनुसूिचत जनजाित (पीओए) अिधिनयम, 1989 के कायाªÆवयन कì िनयिमत łप से िनगरानी करता है और राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ को एडवाइजरी के माÅयम से िनदेश जारी करता है तथा अिधिनयम के ÿावधानŌ के ÿभावी कायाªÆवयन के िलए िचंतन िशिवर और मािसक समी±ा बैठक¤ करता है। गृह मंýालय अपने Öतर पर समय-समय पर राºय सरकारŌ/संघ राºय ±ेý ÿशासनŌ को पीओए अिधिनयम और िनयम के उपबंधŌ को इसके मूल भाव के अनुसार कायाªिÆवत करने के िलए एडवाइजरी जारी करता है। िववरण वषª 2023 के दौरान अनुसूिचत जाितयŌ के िवŁĦ हòए अपराध/अÂयाचार के संबंध म¤ दजª मामलŌ कì राºयवार/संघ राºय ±ेý-वार सं´या ø.सं. राºय/संघ राºय ±ेý 2023 के दौरान दजª मामलŌ कì सं. 1 आंň ÿदेश 2027 2 अŁणाचल ÿदेश 0 3 असम 5 4 िबहार 7064 5 छ°ीसगढ़ 250 6 गोवा 4 7 गुजरात 1373 8 हåरयाणा 1539 10.02.2026 866 9 िहमाचल ÿदेश 229 10 झारखंड 604 11 कनाªटक 1923 12 केरल 1128 13 मÅय ÿदेश 8232 14 महाराÕů 3024 15 मिणपुर 0 16 मेघालय 0 17 िमजोरम 0 18 नागाल§ड 0 19 ओिडशा 2696 20 पंजाब 116 21 राजÖथान 8449 22 िसि³कम 0 23 तिमलनाडु 1921 24 तेलंगाना 1709 25 िýपुरा 0 26 उ°र ÿदेश 15130 27 उ°राखंड 102 28 पिIJम बंगाल 102 29 अंडमान और िनकोबार Ĭीप समूह 0 30 चंडीगढ़ 3 31 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव 1 32 िदÐली 128 33 जÌमू-कÔमीर 26 34 लĥाख 0 35 ल±Ĭीप 0 36 पुदुचेरी 4 कुल (अिखल भारतीय) 57789 ąोत: एनसीआरबी 10.02.2026 867 DETAILS OF UNIQUE DISABILITY ID 1776. SHRI BAPI HALDAR:

वक्ता Ravindra Dattaram Waikar

कब कहा 2026-02-10T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Ruling regarding Notices of Adjournment Motion