कथन

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state: (a) the details and number of houses approved, constructed, completed and lying pending so far under Pradhan Mantri Awas Yojana- Gramin (PMAY-G), State, district and year-wise including Maharashtra; (b) the measures taken and monitoring mechanism put in place by the Government to ensure quality, transparency and time-bound completion of housing construction; (c) whether the Government proposes to increase the PMAY-G assistance amount due to rising construction costs, if so, the details thereof; (d) whether the Government has received any complaints regarding delay in disbursement of installment grants to the beneficiaries, if so, the action taken by the Government in this regard; (e) the criteria and mechanisms implemented to prioritize economically weaker sections, farmers and rural families; and (f) the monitoring mechanisms in place to ensure quality, transparency and timely completion of housing construction? 10.03.2026 40 THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE; AND MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ SINGH CHOUHAN): (a) The Ministry of Rural Development is implementing the Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) w.e.f. 1stApril 2016 to provide assistance to eligible rural households for the construction of Pucca houses with basic amenities to achieve the objective of "Housing For All" in rural areas. Under the PMAY-G, the initial target was to provide assistance for the construction of 2.95 crore houses during FY 2016-17 to 2023-24. The Government of India approved the implementation of the scheme during FY 2024-25 to 2028-29 (Phase II) to provide assistance for the construction of 2 crore additional houses. As of 05.03.2026, a cumulative target of 4.14 crore houses have been allocated under the PMAY-G to the States and Union Territories (UTs) against which 3.90 crore houses have been sanctioned, 2.97 crore houses completed and 1.17 crore houses are remaining to be completed against allocated targets. In the State of Maharashtra, against a cumulative target of 43.71 lakh houses allocated by the Ministry under the PMAY-G, 41.43 lakh houses have been sanctioned, 16.80 lakh houses completed and 26.91 lakh houses are remaining to be completed against allocated targets. Out of the 26.91 lakh houses, 25.99 lakh pending houses are against targets allocated to the State in the present phase of the PMAY-G (2024-25 to 2028-29). 10.03.2026 41 The details on cumulative targets, and cumulative houses pending to be completed against target allocated, and Financial Year wise completion of houses under the PMAY-G, State/UT wise, including the State of Maharashtra, since inception till FY 2025-26, as of 05.03.2026, is given in the enclosed Statement. Further, the Ministry allocates targets to the State and further allocation of targets to the Districts/ Blocks/ Gram Panchayats is done by the State Government. Moreover, the State-wise and District-wise details of targets, houses sanctioned and completed can be seen at the programme website at https://report.pmayg.dord.gov.in/--->AwaasSoft--->Reports---> House progress against the target financial year. (b) and (f) The PMAY-G is monitored very closely at all levels. The following are some of the measures for ensuring quality, transparency and timely completion of construction: (i) The physical progress of construction of a PMAY-G house is monitored through the geo-tagged, time and date-stamped photographs to be uploaded at every stage of construction and upon completion. (ii) Every house sanctioned under PMAY-G is to be tagged a village-level functionary whose task is to follow-up with the beneficiary and facilitate construction. Officers at the Block level are to inspect, as far as possible, 10% of the houses at each stage of construction; district-level officers are to inspect 2% of the houses at each stage of construction. 10.03.2026 42 (iii) National-level Monitors and Area Officers of the Ministry also visit PMAY-G houses during the field visits to assess the progress, the procedure followed for the selection of beneficiaries, etc. (iv) Formal Social Audit is conducted in every Gram Panchayat at least once a year, involving a mandatory review of all aspects. (v) Use of end-to-end MIS AwaasSoft to ensure single platform of information for all the stake holders. The progress of different parameters for implementing the scheme is monitored through the Performance Index Dashboard which is helping in planning appropriate intervention in required areas. (vi) Regular follow ups with the State to ensure release of central and state share of funds and provision of land to landless beneficiaries in rural areas. (c) Under Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin (PMAY-G), in addition to the unit assistance of Rs. 1.20 lakhs in plain areas and Rs. 1.30 lakhs in North- Eastern States, Hilly States (including UTs of J andK and Ladakh), the beneficiaries are facilitated with 90/95 person days of unskilled labour wages through mandatory convergence with Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS). Support of Rs. 12,000 for construction of toilet is also provided through Swacch Bharat Mission - Gramin (SBM-G), MGNREGS or any other dedicated source of funding. The PMAY-G converges with various Government programmes to provide benefits of piped drinking water, electricity connection, LPG gas connection, solar lanterns and cleaner cooking energy, solar roof top etc. to the beneficiaries. 10.03.2026 43 There is no proposal under consideration in the Ministry for increasing the unit financial assistance. (d) Under the PMAY-G, the Ministry releases Central Share of funds directly to the State/Union Territories (UTs) by considering them as a single unit. Further, disbursal of funds as installments of assistance to beneficiaries is done by the State. Under PMAY-G, there is a grievance redressal mechanism set up at different levels of administration viz., Gram Panchayat, Block, District and the State. The cases of irregularities reported by the Hon’ble Members of Parliament, Members of State Assembly and general public directly or through CPGRAMS are taken up with the State Government for taking necessary action. Since inception of PMAY-G i.e. 01.04.2016 till 05.03.2026, a total of 18,554 complaints relating to irregularities in implementation of PMAY-G, including delays in disbursement of installments of assistance, have been received in the Ministry of Rural Development on CPGRAMS. As the State Govt. implements PMAY-G, these complaints have been forwarded to the State for taking necessary action under intimation to this Ministry. Out of 18,554 complaints, 18,545 have been disposed of as on 05.03.2026. The Ministry undertakes regular follow ups with the State to ensure release of central and state share of funds so that there is timely disbursement of installments of assistance to the beneficiaries. The Ministry also resolves technical issues, if any, faced by the States/UTs including issues related to Public Financial Management System (PFMS). 10.03.2026 44 (e) Under the scheme, financial assistance is being provided to the most vulnerable eligible beneficiaries based on the housing deficiency and other social deprivation parameters prescribed in Socio Economic Caste Census (SECC)-2011 and due verification by the respective Gram Sabhas and completion of an Appellate Process. Under the PMAY-G, automatically included households as per automatic inclusion criteria given below do not rank lower than other households within a priority group: (a) Households without shelter (b) Destitute / living on alms (c) Manual scavengers (d) Primitive Tribal Groups (e) Legally released bonded labourer In addition, the Inter-se priority within the two subgroups viz. households which are automatically included and otherwise, is determined based on their cumulative deprivation scores. The scores are calculated from the socio- economic parameters given below with each having equal weight. i. Households with no adult member between age 16 to 59 ii. Female headed households with no adult male member between age 16 to 59 iii. Households with no literate adult above 25 years iv. Households with any member with disability and no able-bodied adult member 10.03.2026 45 v. Landless Households deriving a major part of their income from manual casual labour. The Government conducted an Awaas+ survey from January 2018 to March 2019 to identify those beneficiaries who claimed to have been left out under the SECC 2011 and thus prepared an additional list of potential beneficiaries. In addition to the above, the PMAY-G guidelines provision a minimum 60% of the target at the national level which is earmarked for Scheduled Caste (SC)/Schedules Tribes (ST) households subject to availability of such eligible beneficiaries. The earmarking defines the minimum limit that should be achieved and if State/UTs so desire they may add to target under these categories to ensure saturation. This would be in consonance with the category wise saturation approach which requires beneficiaries belonging to vulnerable and disadvantaged groups to be covered on a priority basis. In view of the provisions of the Rights of the Persons with Disabilities Act 2016, the States to the extent possible are also required to ensure that 5% of beneficiaries at the State Level are from among Persons with Disabilities. The exclusion criteria for identification of additional beneficiaries under PMAY-G during FY 2024-25 to 2028-29, have also been approved by the Union Cabinet in its meeting held on 09.08.2024. The exclusion criteria of owning land have been simplified to 2 exclusion criteria as “Own 2.5 acres or more of irrigated land” and “Own 5 acres or more of unirrigated land”. 10.03.2026 46 Further, the exclusion criterion relating to “Motorised two/three/four-wheeler/ fishing boat” has been modified to “Motorised three/four-wheeler” by deleting the motorised two-wheeler and motorised fishing boat as these are used as modes of livelihood by poor families. In addition, the exclusion criterion of income ceiling as “Any member of the family earning more than ₹10,000 per month” has been modified to “Any member of the family earning more than ₹15,000 per month” due to increase in the cost of living over the years. Further, in line with the approval of the Government of India, Awaas+ 2024 survey is being conducted for updating the Awaas + list for identification of additional eligible rural households using modified exclusion criteria under the PMAY-G. STATEMENT The State/UT wise details of cumulative targets and pending houses to be completed along with year wise details of houses completed under the PMAY-G is given as under: (a) Cumulative targets and houses pending to be completed S. No. Name of the State/UT Cumulative Targets allocated by Ministry Cumulative number of houses pending to be completed against targets 1 Arunachal Pradesh 35937 346 2 Assam 2987868 847208 3 Bihar 5012752 1039788 4 Chhattisgarh 2642224 836239 5 Goa 257 14 6 Gujarat 902354 212133 7 Haryana 106460 65252 10.03.2026 47 8 Himachal Pradesh 121502 58646 9 Jammu and Kashmir 336498 13322 10 Jharkhand 2234176 633522 11 Kerala 232916 197537 12 Madhya Pradesh 5774572 1590456 13 Maharashtra 4370829 2691219 14 Manipur 108550 51825 15 Meghalaya 188034 31253 16 Mizoram 29967 4608 17 Nagaland 48830 12461 18 Odisha 2849889 327014 19 Punjab 103674 55835 20 Rajasthan 2497121 621757 21 Sikkim 1399 6 22 Tamil Nadu 957825 291968 23 Tripura 376913 3028 24 Uttar Pradesh 3685704 43583 25 Uttarakhand 69194 964 26 West Bengal 4569423 1149043 27 Andaman and Nicobar Islands 3424 2097 28 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 11364 5372 29 Lakshadweep 45 0 30 Andhra Pradesh 247114 156910 31 Karnataka 944140 776517 32 Ladakh 3004 0 Total (for all States/UTs) 4,14,53,959 (4.14 crore) 1,17,19,923 (1.17 crore) Note: The PMAY-G is not implemented in UTs of Delhi, Chandigarh and Puducherry. The State of Telangana did not implement the PMAY-G since inception of the scheme i.e. 01.04.2016. 10.03.2026 48 (b) Financial Year wise houses completed during FYs 2016-17 to 2025-26 (as on 05.03.2026) S. No. Name of the State/UT Houses completed during Financial Years (2016-17 to 2025-26 as on 05.03.2026) 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 1 Arunachal Pradesh 0 0 85 747 2417 992 9350 19307 2693 0 2 Assam 4 26059 159017 84010 130879 117694 1009132 315047 174195 124623 3 Bihar 1 28135 581825 376216 942613 508362 1147285 65377 79498 243652 4 Chhattisgarh 136 365867 341378 34587 59684 23289 33688 154789 252771 540033 5 Goa 0 0 22 3 87 19 12 91 6 3 6 Gujarat 12 95280 83097 35589 50742 77282 65577 120728 42043 119871 7 Haryana 1 6675 5961 6670 1215 263 5403 2250 384 12386 8 Himachal Pradesh 1 3504 3096 447 605 1884 3654 2011 14060 33594 9 Jammu And Kashmir 0 1966 13850 5016 21569 42515 79294 50950 92720 15296 10 Jharkhand 25 188295 272678 156974 235011 295036 363796 47288 6577 34974 11 Kerala 48 9444 6519 779 686 2440 8825 4782 666 1190 12 Madhya Pradesh 152 636365 700447 272863 261254 606303 1058617 112624 78794 456697 13 Maharashtra 219 145630 201969 92285 181691 179021 343558 89287 55199 390751 14 Manipur 0 66 7655 1151 2379 3626 13955 1669 7306 18918 15 Meghalaya 0 260 11329 4995 5016 7009 6918 21611 84676 14967 16 Mizoram 0 1333 900 997 1123 1158 1020 13824 4520 484 17 Nagaland 0 0 17 3687 535 0 3210 3859 18465 6596 18 Odisha 443 431669 403125 361189 395105 97145 30374 386967 265610 151248 19 Punjab 0 608 12751 410 3908 5473 11380 3675 1180 8454 20 Rajasthan 108 317727 326599 166761 315446 141279 395176 24911 19812 167545 21 Sikkim 0 372 646 34 13 5 41 197 83 2 22 Tamil Nadu 0 78680 104388 49986 51868 57322 175278 88864 30174 29297 23 Tripura 0 3333 20690 6155 15462 1639 180494 118923 22458 4731 24 Uttar Pradesh 14 817001 426571 174166 37710 1094653 662395 340272 70143 19196 25 Uttarakhand 4 6236 5925 192 19 3844 12493 30954 8497 66 26 West Bengal 30 589790 739774 286333 678583 959228 147386 10418 7671 1167 10.03.2026 49 27 Andaman And Nicobar Islands 0 0 0 286 483 335 97 24 23 79 28 Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu 0 7 203 221 972 641 1486 331 168 1963 29 Lakshadweep 0 0 0 9 28 7 0 1 0 0 30 Andhra Pradesh 681 27347 18674 5 0 0 2167 27556 8658 5116 31 Karnataka 236 34317 43760 7085 2405 11239 2641 23571 24495 17874 32 Ladakh 0 0 0 1344 62 22 1 1574 1 0 Total 2115 3815966 4492951 2131192 3399570 4239725 5774703 2083732 1373546 242077 3 Note: The PMAY-G is not implemented in UTs of Delhi, Chandigarh and Puducherry. The State of Telangana did not implement the PMAY-G since inception of the scheme i.e. 01.04.2016. दलहन का उÂपादन *246. ®ी बृजेÆþ िसंह ओलाः ®ी कुलदीप इंदौराः ³या कृिष और िकसान कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या देश म¤ दलहन का पयाªĮ उÂपादन होने के बावजूद बड़े पैमाने पर दलहन का आयात िकया जा रहा है िजसके पåरणामÖवłप अनेक िजलŌ िवशेषकर राजÖथान के झुंझुनू, चुł, ®ीगंगानगर, नागौर, भरतपुर और हनुमानगढ़ िजलŌ के दलहन उÂपादक ±ेýŌ म¤ िकसानŌ को लाभकारी मूÐय नहé िमल पा रहा है; (ख) यिद हाँ, तो िवगत तीन वषŎ के दौरान वषª-वार सरकार Ĭारा िकतनी माýा म¤ दलहन का आयात और िनयाªत िकया गया तथा इसके आयात पर कुल िकतना Óयय िकया गया है; (ग) ³या सरकार देश म¤ इन दालŌ के िनयाªत को ÿोÂसािहत करने और आयात पर िनभªरता कम करने के िलए मूंग, मोठ, चना और अरहर जैसी दालŌ के उÂपादन को बढ़ावा देने हेतु कोई िवशेष नीित या कायªयोजना बना रही ह§; और 10.03.2026 50 (घ) यिद हाँ, तो सरकार Ĭारा इस संबंध म¤ ³या ठोस कदम उठाए गए ह§ और िकसानŌ को इसका लाभ कब तक िमलने कì संभावना है? कृिष और िकसान कÐयाण मंýी; तथा úामीण िवकास मंýी (®ी िशवराज िसंह चौहान): (क) और (ख) भारत िवĵ म¤ दलहन के सबसे बड़े उÂपादकŌ और उपभोĉाओं म¤ से एक है। भारत म¤ दलहन का उÂपादन वषª 2015-16 के दौरान 163.23 लाख टन से बढ़कर वषª 2024-25 के दौरान 256.83 लाख टन हो गया है जो िपछले 9 वषŎ के उÂपादन से 57% ºयादा है। हालांिक, उÂपादन म¤ वृिĦ के बावजूद, बढ़ती घरेलू आय के कारण दलहन के पोषण संबंधी लाभŌ के संबंध म¤ बढ़ती जागłकता से इनकì मांग म¤ भी वृिĦ हòई है। घरेलू उÂपादन और खपत के बीच के अंतर को पाटने, घरेलू बाजार म¤ दलहन कì पयाªĮ उपलÊधता सुिनिIJत करने और उपभोĉाओं के िलए कìमतŌ को िÖथर बनाए रखने के िलए समय-समय पर आयात िकया जाता है। सरकार दलहन के बाजार पर कड़ी िनगरानी रखती है और िकसानŌ के िहतŌ कì र±ा करते हòए मूÐय िÖथरता सुिनिIJत करने के उĥेÔय से माýाÂमक ÿितबंध, टैåरफ और Öटॉक सीमा जैसे उपयुĉ नीितगत उपायŌ के माÅयम से आयात को िविनयिमत करती है। िवगत तीन वषŎ म¤ दलहन का आयात वषª 2022-23 म¤ 24.96 लाख मीिůक टन, वषª 2023-24 म¤ 47.39 लाख मीिůक टन और वषª 2024-25 म¤ 72.56 लाख मीिůक टन रहा। इसी अविध म¤ दलहन का िनयाªत øमशः 7.63 लाख मीिůक टन, 5.94 लाख मीिůक टन और 7.31 लाख मीिůक टन रहा। सरकार Ĭारा दालŌ के आयात पर कोई Óयय नहé िकया जाता है, ³यŌिक इनका आयात िनजी ÓयापाåरयŌ Ĭारा िकया जाता है। इसके अितåरĉ, िकसानŌ को लाभकारी मूÐय सुिनिIJत करने हेतु, ÿधानमंýी अÆनदाता आय संर±ण अिभयान (पीएम-आशा) योजना के अंतगªत दलहन कì खरीद Æयूनतम समथªन मूÐय (एमएसपी) पर कì जाती है। रबी 2025 से, राÕůीय कृिष सहकारी िवपणन संघ (नैफेड) और राÕůीय सहकारी उपभोĉा संघ (एनसीसीएफ) जैसी क¤þीय एज¤िसयां राजÖथान सिहत सभी राºयŌ के पंजीकृत िकसानŌ से सीधे तुअर, उड़द और मसूर कì सुिनिIJत खरीद करती ह§। वषª 10.03.2026 51 2024-25 के दौरान, Æयूनतम समथªन मूÐय पर कुल 18.40 लाख मीिůक टन दलहन कì खरीद कì गई िजससे 9.35 लाख िकसानŌ को लाभ हòआ। िवगत तीन वषŎ के दौरान राजÖथान राºय म¤ दलहन कì खरीद का िजलेवार Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। (ग) और (घ) सरकार ने अĉूबर 2025 म¤ 'दलहन आÂमिनभªरता िमशन' नामक एक क¤þ ÿायोिजत योजना ÿारंभ कì है िजसका उĥेÔय वषª 2025-26 से वषª 2030-31 तक छह वषŎ कì अविध म¤ दलहन के घरेलू उÂपादन को बढ़ावा देना और आÂमिनभªरता ÿाĮ करना है, िजसके िलए 11,440 करोड़ Łपये का िव°ीय ÿावधान िकया गया है। इस िमशन का उĥेÔय दलहन उÂपादन को बढ़ाना है, िजसम¤ तुअर, उड़द और मसूर पर िवशेष Åयान िदए जाने के साथ-साथ िकसानŌ के िलए जलवायु अनुकूल बीजŌ का उÂपादन और उपलÊधता सुिनिIJत करना, दलहन कì खेती के अंतगªत आने वाले ±ेý को बढ़ाना और फसलोपरांत भंडारण एवं ÿबंधन ÿौīोिगकì को बढ़ावा देने का भी लàय है। दलहन िमशन के अंतगªत, िविभÆन अवयवŌ जैसे िक बीज उÂपादन, ÿमािणत बीजŌ का िवतरण, नवीनतम फसल उÂपादन ÿौīोिगकì का ÿदशªन, ±मता िनमाªण, बीज िकट िवतरण और फसलोपरांत इÆĀाÖů³चर के सुŀढ़ीकरण के Ĭारा दलहन िकसानŌ को राºय सरकारŌ के माÅयम से िव°ीय सहायता ÿदान कì जाती है। िमशन के अंतगªत राºयŌ Ĭारा ÿाĮ ÿÖतावŌ के अनुसार ÿधानमंýी अÆनदाता आय संर±ण अिभयान (पीएम-आशा) के अंतगªत मूÐय समथªन योजना (पीएसएस) के ÿावधानŌ के अनुłप अगले चार वषŎ के िलए नैफेड और एनसीसीएफ Ĭारा पंजीकृत िकसानŌ से अरहर (तूर), उड़द और मसूर कì खरीद का भी समथªन िकया जाता है। दालŌ के उÂपादन एवं उÂपादकता म¤ सुधार के िलए इस िमशन के अंतगªत उ¸च उÂपादकता वाली िकÖमŌ के िवकास हेतु लि±त अनुसंधान के िलए सहायता ÿदान कì जाती है। फसलोपरांत अवसंरचना को सुŀढ़ करने के िलए वषª 2025-26 से 2030-31 कì अविध के दौरान ÿसंÖकरण इकाइयŌ कì Öथापना हेतु अिधकतम ₹25 लाख तक कì िव°ीय सहायता ÿदान कì जा रही है। 10.03.2026 52 िववरण वषª 2022-23 से 2024-25 के दौरान राजÖथान राºय म¤ दलहन कì खरीद कì माýा का िजलेवार Êयौरा (माýा: लाख मीिůक टन) िजला 2022-23 2023-24 2024-25 चुł 0.20 0.05 0.21 हनुमानगढ़ 0.04 0.00 0.04 झुंझुनूं 0.09 0.05 0.03 नागौर 0.64 0.17 0.46 ®ीगंगानगर 0.04 0.00 0.06 कुल 1.01 0.27 0.80 नवगिठत úाम पंचायत¤ *247. ®ी महेश कÔयप: ³या पंचायती राज मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या छ°ीसगढ़ िवशेषकर बÖतर लोक सभा िनवाªचन ±ेý के न³सल ÿभािवत और दूरÖथ जनजातीय ±ेýŌ म¤ ÿशासिनक और भौगोिलक आवÔयकताओं के आधार पर नवगिठत अनेक úाम पंचायतŌ को क¤þ और राºय सरकारŌ कì िविभÆन योजनाओं का पयाªĮ लाभ नहé िमल पा रहा है, यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ख) ³या ÿधानमंýी आवास योजना (úामीण) के अलावा पंþहव¤ िव° आयोग कì अनुदान रािश, बुिनयादी सुिवधाओं के सृजन के िलए िनिधयां और क¤þ ÿायोिजत अÆय योजनाओं के अंतगªत नवगिठत úाम पंचायतŌ को धनरािश आवंिटत नहé कì जा रही है, यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? पंचायती राज मंýी; तथा मÂÖयपालन, पशुपालन और डेयरी मंýी (®ी राजीव रंजन िसंह उफª ललन िसंह): 10.03.2026 53 (क) और (ख) जी नहé, छ°ीसगढ़ सरकार ने सूिचत िकया है िक छ°ीसगढ़ के बÖतर लोक सभा िनवाªचन ±ेý के न³सल ÿभािवत और दूरÖथ जनजातीय ±ेýŌ म¤ ÿशासिनक और भौगोिलक आवÔयकताओं के आधार पर 44 नई úाम पंचायतŌ का गठन फरवरी, 2025 म¤ िकया गया है और सभी नवगिठत úाम पंचायतŌ को क¤þ सरकार और राºय सरकार कì िविभÆन योजनाओं का पयाªĮ लाभ िमल रहा है। 15व¤ िव° आयोग के तहत, िव°ीय वषª 2020-21 से 2025-26 (06.03.2026 अविध तक) छ°ीसगढ़ राºय को जारी कुल अनुदान रािश 6,514.69 करोड़ Łपये (छ: हजार पांच सौ चौदह दशमलव छ: नौ करोड़ Łपये) है। छ°ीसगढ़ सरकार ने यह भी सूिचत िकया है िक िव°ीय वषª 2025-26 के िलए 15व¤ िव° आयोग के अनुदान के तहत, कुल 62,95,854/- Łपये (बासठ लाख पंचानबे हजार आठ सौ चौवन Łपये) इन नवगिठत 44 úाम पंचायतŌ को मूलभूत सुिवधाओं के िनमाªण के िलए उनके Ĭारा आवंिटत िकए गए ह§। इनका Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। िववरण छ°ीसगढ़ सरकार Ĭारा बÖतर लोक सभा िनवाªचन ±ेý कì 44 नवगिठत úाम पंचायतŌ को मूलभूत सुिवधाओं के िनमाªण हेतु िव°ीय वषª 2025-26 के िलए दी गईं 15व¤ िव° आयोग कì अनुदानŌ (टाईड और अनटाईड) का Êयौरा ø. सं. िजला का नाम Êलॉक का नाम úाम पंचायत एल जी डी कोड रािश (łपये म¤) अनटाईड टाईड कुल 1. बÖतर बÖतर छोटेअलनार 302400 50,415 75,620 1,26,035 2. बÖतर बÖतर गुमगा 302398 65,735 98,602 1,64,337 3. बÖतर बÖतर कोटगढ 302395 53,545 80,320 1,33,865 4. दांतेवाड़ा दांतेवाड़ा बेनपाल 302476 63,115 94,676 1,57,791 5. दांतेवाड़ा दांतेवाड़ा डेगलरास 302445 55,165 82,746 1,37,911 6. दांतेवाड़ा दांतेवाड़ा िझरका 302464 25,110 37,666 62,776 7. दांतेवाड़ा दांतेवाड़ा कुÆदेली 302471 47,765 71,651 1,19,416 8. दांतेवाड़ा दांतेवाड़ा मुÖकेल 302474 52,540 78,811 1,31,351 9. दांतेवाड़ा गीदम बड़े करका 302463 55,420 83,134 1,38,554 10.03.2026 54 10. दांतेवाड़ा गीदम बुदपदर 302608 45,285 67,925 1,13,210 11. दांतेवाड़ा गीदम हारला 302469 28,185 42,277 70,462 12. दांतेवाड़ा गीदम माडपाल 302477 35,540 53,312 88,852 13. दांतेवाड़ा गीदम नेलगोडा 302591 20,130 30,197 50,327 14. दांतेवाड़ा गीदम िसयानार 302480 61,430 92,148 1,53,578 15. दांतेवाड़ा गीदम हारम 02 303037 89,790 1,34,688 2,24,478 16. दांतेवाड़ा गीदम हीरानार 02 303040 59,155 88,733 1,47,888 17. दांतेवाड़ा गीदम बड़े पनेड़ा 02 303039 61,870 92,803 1,54,673 18. दांतेवाड़ा गीदम कारली 02 303058 71,180 1,06,772 1,77,952 19. दांतेवाड़ा कातेकÐयन छोटे बेडमा 302482 34,435 51,651 86,086 20. दांतेवाड़ा कातेकÐयन छोटेलखापाल 302495 51,420 77,131 1,28,551 21. दांतेवाड़ा कातेकÐयन दुिधरास 302487 47,430 71,142 1,18,572 22. दांतेवाड़ा कातेकÐयन दुवालीकरका 302478 44,595 66,896 1,11,491 23. दांतेवाड़ा कातेकÐयन नडेनार 302490 53,435 80,150 1,33,585 24. दांतेवाड़ा कातेकÐयन नयानार 302466 38,470 57,708 96,178 25. दांतेवाड़ा कातेकÐयन ÿतापिगरी 302493 46,395 69,591 1,15,986 26. दांतेवाड़ा कुनवाकŌडा बड़े हडमा मुÁडा 302486 38,450 57,675 96,125 27. दांतेवाड़ा कुनवाकŌडा मडकामीरास 302465 32,735 49,103 81,838 28. दांतेवाड़ा कुनवाकŌडा मुलेर 302479 40,780 61,169 1,01,949 29. कŌड गांव कŌड गांव नगरी 302455 62,325 93,485 1,55,810 30. नरायनपुर नरायनपुर ईरको 302491 44,285 66,425 1,10,710 31. नरायनपुर नरायनपुर गोटाजÌहरी 302488 44,685 67,027 1,11,712 32. नरायनपुर नरायनपुर कापसी 302483 44,765 67,148 1,11,913 33. नरायनपुर नरायनपुर खरगांव 302489 33,915 50,873 84,788 34. नरायनपुर नरायनपुर कोशलनार 302499 46,455 69,680 1,16,135 35. नरायनपुर नरायनपुर मािलंगनार 302500 62,850 94,272 1,57,122 36. नरायनपुर नरायनपुर नेतानार 302496 51,275 76,913 1,28,188 37. नरायनपुर नरायनपुर तेरदुल 302494 36,405 54,610 91,015 38. सुकमा िछंदगढ़ एल¤गनार 302540 82,935 12,4,401 2,07,336 39. सुकमा कŌटा बड़ेकेडवाल 302571 91,925 1,37,888 2,29,813 40. सुकमा कŌटा लखापाल 302564 1,36,815 2,05,224 3,42,039 41. सुकमा कŌटा मैलासूर 302550 98,615 1,47,920 2,46,535 42. सुकमा कŌटा सेÆदुरगुडा 302576 75,065 1,12,595 1,87,660 10.03.2026 55 43. सुकमा कŌटा उपमपÐली 302565 1,20,765 1,81,146 3,01,911 44. सुकमा कŌटा उरसांगल 302558 1,15,740 1,73,610 2,89,350 कुल 25,18,340 37,77,514 62,95,854 DELAYED PAYMENT OF CLAIMS UNDER PMFBY *248. KUMARI SELJA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state: (a) the number of complaints received from farmers regarding non-payment or delayed payment of claims under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) during the last five years, particularly in Haryana; (b) the reasons for delay in payment of compensation under the said scheme; (c) the number of farmers who have received insurance benefits under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) during the last three years; (d) the steps taken to improve accuracy and transparency in crop loss assessment and simplify the payment process under the scheme; and (e) the measures proposed to ensure timely settlement of claims and strengthen accountability of insurance companies to restore farmers’ confidence ? THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE; AND MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ SINGH CHOUHAN): 10.03.2026 56 (a) and (b) Majority of the claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) are settled within the stipulated timelines under the Operational Guidelines of the scheme i.e within 21 days of the receipt requisite yield data from the concerned State Government, by the insurance companies. However, during the implementation of PMFBY, some complaints were received in the past about payment of claims which are primarily on account of (a) delay in providing State Government share of subsidy (b) non-payment/delayed payment or under payment of claims on account of incorrect/delayed submission of insurance proposals by banks (c) discrepancy in yield data and consequent disputes between State Government and insurance companies etc. The pending claims on account of these issues are settled after their resolution as per provisions of the scheme. Since the scheme is implemented by the State Government, therefore, in order to resolve the grievances/complaints including those related to claims of insured farmers, provision of Stratified Grievance Redressal Mechanism viz. District Level Grievance Redressal Committee (DGRC), State Level Grievance Redressal Committee (SGRC) has been made in the Revised Operational Guidelines of the Scheme. These committees have been given the detailed mandate as outlined in the Operational Guidelines for hearing the complaints/ grievances and to dispose them as per the stipulated procedure. To further facilitate the grievance redressal mechanism, Krishi Rakshak Portal and Helpline (KRPH) has been developed. A single Pan-India toll free number 14447 has been deployed and linked to the insurance companies’ 10.03.2026 57 database, where farmers can raise their grievances/issues. Timelines to resolve these grievances/issues has also been fixed. State-wise details of PMFBY claims related complaints/grievances received on KRPH portal, including those of Haryana from January, 2024 to February 2026 are given in the enclosed Statement. (c) Details of number of farmer applications enrolled, amount of claims paid and number of farmer applications benefitted with claims under PMFBY during last three years i.e. from 2022-23 to 2024-25at all India level and in Haryana is as under: State/UT Applications Enrolled Paid Claims Benefitted Applications (In No.) (Rs. In Crore) (In No.) Haryana 2,99,11,707 3,149.98 56,62,712 All India 40,76,52,900 54,883.28 9,81,69,412 (d) and (e) Government has taken various steps to strengthen implementation of PMFBY, bring transparency and ensure timely settlement of claims:  Government has undertaken development of National Crop Insurance Portal (NCIP) as a single source of data ensuring subsidy payment, co-ordination, transparency, dissemination of information and delivery of services including direct online enrollment of farmers, uploading/obtaining individual insured famer’s details for better monitoring and to ensure transfer of claim amount electronically to the individual farmer’s Bank Account. 10.03.2026 58  In order to rigorously monitor claim disbursal process, a dedicated module namely ‘Digiclaim Module’ has been operationalized for payment of claims from Kharif 2022 onwards. It involves integration of National Crop Insurance Portal (NCIP) with Public Finance Management System (PFMS) and accounting system of Insurance Companies to provide timely and transparent processing of all claims.  W.e.f. Kharif 2024, in case payment is not made timely by Insurance Company, penalty.of 12% is auto-calculated and levied through NCIP.  Delinking of Central Government share of premium subsidy from that of State Governments has been implemented so that farmers can get proportionate claims relating to the Central Government share.  12% penalty is also levied on State Government for delay in release of State share of subsidy.  Opening of ESCROW Account by the State Government concerned for deposit of their premium share in advance as per provisions of the scheme has been made mandatory w.e.f. Kharif 2025 season for bringing financial discipline.  Also, towards leveraging technology in implementation of the scheme, various steps like capturing of yield data/Crop Cutting Experiments (CCEs) data through CCE-Agri App and uploading it on the NCIP, allowing insurance companies to witness the conduct of CCEs, 10.03.2026 59 integration of State land records with NCIP etc. have already been taken to improve timely settlement of the claims to farmers.  Tranche based claim settlement has been initiated w.e.f. Rabi 2024- 25. Following technologies for Objective Crop Damage and Loss Assessment and transparency have also been implemented recently w.e.f. 2023-24 under the scheme:  YES-TECH (Yield Estimation System Based on Technology) for gradual migration to Remote-Sensing based yield estimation to help assess yields as well as fair and accurate Crop Yield Estimation. This initiative has been launched for paddy and wheat crops from Kharif 2023 wherein 30% weightage to yield estimation will mandatorily be assigned to YES-TECH derived yield. Soybean crop has been added from Kharif 2024 season. YES-TECH is being implemented by 13 States/UTs during 2025-26.  WINDS (Weather Information Network and Data System) for setting up of Network of Automatic Weather Stations (AWS) and Automatic Rain-Gauges (ARG) to the tune of 5 times of existing network for collecting hyper-local weather data at GP and Block level. This will be fed into a National database with interoperability and sharing of data in coordination with India Meteorological Department (IMD). WINDS provides data not only for YES-TECH but also for effective drought and disaster management, accurate weather prediction and offering 10.03.2026 60 better parametric insurance products. So far, 10 States have initiated the implementation of WINDS. At present, weather data is being received from over 12,000 stations. The review/revisions/rationalization/improvements in the crop insurance schemes is a continuous process and decision on suggestion/ representations/ recommendations of the stakeholders/studies are taken from time to time. Based on the experience gained, views of various stakeholders and with a view to ensure better transparency, accountability, timely payment of claims to the farmers and to make the scheme more farmer friendly, Government has periodically revised the Operational Guidelines of the PMFBY comprehensively to ensure that the eligible benefits under the scheme reach the farmers timely and transparently. Department is regularly monitoring the functioning of insurance companies, including timely settlement of claims through weekly video conferences of all stakeholders, one to one meeting as well as National Review Conferences. STATEMENT PMFBY: State-wise Claims-related KRPH Grievances recorded from Jan 2024 to Feb 2026 State/UT Total claim related complaint/ grievance Resolved Resolved % Andhra Pradesh 9,370 9,369 100.0% Assam 2,956 2,952 99.9% Chhattisgarh 5,217 5,214 99.9% Delhi 7 7 100.0% 10.03.2026 61 Haryana 41,526 41,309 99.5% Himachal Pradesh 620 620 100.0% Jammu and Kashmir 3,289 3,274 99.5% Jharkhand 6,411 6,396 99.8% Karnataka 89 88 98.9% Kerala 2,379 2,336 98.2% Madhya Pradesh 61,320 61,189 99.8% Maharashtra 14,81,331 14,81,141 100.0% Manipur 13 13 100.0% Meghalaya 8 8 100.0% Odisha 29,885 29,838 99.8% Puducherry 144 140 97.2% Rajasthan 2,71,708 2,69,329 99.1% Tamil Nadu 44,299 44,126 99.6% Telangana 104 102 98.1% Tripura 20 20 100.0% Uttar Pradesh 54,261 54,045 99.6% Uttarakhand 11,695 11,684 99.9% West Bengal 4 4 100.0% Total 20,26,656 20,23,204 100% िदÓयांगजनŌ का पुनवाªस *249. ®ी नारायणदास अिहरवार : ³या सामािजक Æयाय और अिधकाåरता मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या बढ़ती महंगाई के कारण आिथªक łप से कमजोर पåरवारŌ के िदÓयांगजनŌ कì िÖथित अÂयंत दयनीय होती जा रही है और वे पयाªÈत पोषण, िश±ा तथा सरकारी योजनाओं के वांिछत लाभ ÿाÈत करने म¤ असमथª ह§, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; 10.03.2026 62 (ख) ³या सरकार का िवचार उÂतर ÿदेश सिहत राºयŌ म¤ िदÓयांगजनŌ को ÿदान कì जा रही लगभग एक हजार łपये ÿित माह कì वतªमान प¤शन/भरण-पोषण धनरािश को बढ़ाकर पांच हजार łपये ÿित माह करने का है, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या सरकार का िवचार िदÓयांगजनŌ के घरेलू िबजली िबलŌ पर पचास ÿितशत कì छूट ÿदान करने तथा उनके पुनवाªस और उÆह¤ आÂमिनभªर बनाने के िलए कंþ-राºय Öतर पर िवशेष भतê अिभयान शुł करने का है; और (घ) यिद हां, तो इस संबंध म¤ अब तक कì गई कारªवाई का Êयौरा ³या है और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? सामािजक Æयाय और अिधकाåरता मंýी (डॉ. वीरेÆþ कुमार): (क) सरकार समाज के कमजोर वगŎ से आने वाले िदÓयांगजनŌ को समथªन देने के महÂव को Öवीकार करती है। िश±ा के ±ेý म¤ सहायता ÿदान करने के िलए सरकार “िदÓयांग छाýŌ के िलए छाýवृि° योजना” संचािलत करती है, िजसके माÅयम से उन िदÓयांग ब¸चŌ को छाýवृि° ÿदान कì जाती है िजनके अिभभावकŌ कì वािषªक आय 2.5 लाख Łपये से 8 लाख Łपये के बीच है। इसके अितåरĉ, सहायक यंýŌ/उपकरणŌ कì खरीद/िफिटंग के िलए िदÓयांगजनŌ को सहायता कì योजना (एिडप) के अंतगªत कम आय वाले ऐसे िदÓयांगजनŌ को, िजनकì मािसक आय 30,000 Łपये से अिधक नहé है, åरयायती दर पर अथवा िनःशुÐक सहायक उपकरण ÿदान िकए जाते ह§ । इसके अलावा, दीनदयाल िदÓयांगजन पुनवाªस योजना (डीडीआरएस) के अंतगªत सभी आिथªक वगŎ के िदÓयांगजनŌ को समुदाय आधाåरत पुनवाªस कì िविभÆन सेवाएं जैसे ÿारंिभक हÖत±ेप, िवशेष िश±ा, दैिनक जीवन कौशल के िवकास के िलए सहायता, Óयावसाियक ÿिश±ण आिद ÿदान िकए जाते ह§। (ख) राÕůीय सामािजक सहायता कायªøम (एनएसएपी) úामीण और शहरी, दोनŌ ±ेýŌ म¤, लाभािथªयŌ कì ®ेणी म¤ भेदभाव िकए िबना, समाज के उन अÂयंत कमजोर ÓयिĉयŌ के िलए एक 10.03.2026 63 सामािजक सुर±ा कायªøम है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ह§ । इस योजना के घटकŌ म¤ से एक इंिदरा गांधी राÕůीय िदÓयांगता प¤शन योजना (आईजीएनडीपीएस) है। आईजीएनडीपीएस के तहत 18 से 79 वषª कì आयु के लाभािथªयŌ के िलए 300/- łपये ÿित माह और 80 वषª या उससे अिधक आयु के लाभािथªयŌ के िलए 500/- łपये ÿित माह कì क¤þीय सहायता दी जाती है। राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ को ÿोÂसािहत िकया जाता है िक वे क¤þ सरकार Ĭारा दी जाने वाली सहायता रािश के बराबर या उससे अिधक कì अितåरĉ रािश ÿदान कर¤ तािक लाभािथªयŌ को सÌमानजनक Öतर कì सहायता िमल सके। वतªमान म¤ िविभÆन राºय/संघ राºय ±ेý, िदÓयांगता प¤शन योजना के तहत ÿित लाभाथê िभÆन िभÆन अितåरĉ रािश जोड़ (टॉप-अप कर) रहे ह§। वतªमान म¤, एनएसएपी के तहत क¤þीय सहायता के दायरे / दर म¤ संशोधन करने का कोई ÿÖताव िवचाराधीन नहé है। (ग) और (घ) घरेलू िबजली िबलŌ पर िकसी िवशेष ®ेणी के उपभोĉाओं को छूट देने का मामला राºय/संघ राºय ±ेýŌ कì सरकारŌ के अिधकार ±ेý म¤ आता है। भारत सरकार ने 'पीएम सूयª घर: मुÉत िबजली योजना' शुł कì है, िजसका उĥेÔय सिÊसडी वाले łफटॉप सोलर पैनल लगाकर घरŌ को िन:शुÐक िबजली ÿदान करना है, िजससे उनकì ऊजाª लागत म¤ काफì कमी आती है। िदÓयांगजन अिधकार अिधिनयम, 2016 के अंतगªत सरकारी रोजगार म¤ ब¤चमाकª िदÓयांगजनŌ के िलए Æयूनतम 4 ÿितशत आर±ण का ÿावधान िकया गया है। क¤þ सरकार ने िचिÆहत पदŌ म¤ पदोÆनित म¤ भी 4 ÿितशत आर±ण अिनवायª िकया है। िवभाग ने क¤þ सरकार के सभी कायाªलयŌ के तहत बेचमाकª िदÓयांगजनŌ के िलए िचिÆ×त लगभग 3500 ÿकार के पदŌ कì एक सांकेितक सूची जारी कì है तथा सभी क¤þीय मंýालयŌ/िवभागŌ के िलए पद पहचान संबंधी िदशा-िनद¥श भी जारी िकए ह§ तािक आर±ण के ÿावधानŌ का ÿभावी और एक समान कायाªÆवयन सुिनिIJत िकया जा सके। 10.03.2026 64 PROJECTS APPROVED UNDER NLM-EDP *250. SHRI A. MANI: Will the Minister of FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state: (a) the details of projects sanctioned, approved and operational under the National Livestock Mission – Entrepreneurship Development Programme (NLM-EDP) in Dharmapuri district of Tamil Nadu since the inception of the scheme including category-wise beneficiaries and activities supported; (b) whether the Government has assessed the outreach of NLM-EDP in Dharmapuri district, a predominantly agrarian and drought-prone region, where livestock-based livelihoods are critical for small and marginal farmers, if so, the details thereof; (c) whether constraints such as limited awareness, delayed subsidy release, credit linkage issues and veterinary infrastructure gaps have affected the implementation of programme in Dharmapuri district, if so, the details thereof; (d) the steps taken by the Government to strengthen convergence with banks, animal husbandry services and market linkages in Dharmapuri district; and (e) whether any specific measures are proposed by the Government to expand livestock entrepreneurship under NLM-EDP in Dharmapuri district and if so, the details thereof? THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ; AND MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH): 10.03.2026 65 (a) The Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India is implementing the National Livestock Mission – Entrepreneurship Development Programme (NLM-EDP) from financial year 2021-22. Under this programme, 50% of the capital cost with ceiling of ₹50.00 lakh as capital subsidy is provided directly to the beneficiary. The beneficiary arranges the remaining cost of the project through bank loan (10% margin money is compulsory) or through own contributions. Till date in Dharmapuri district, 2 sheep and 2 goat projects (total 4 projects) have been approved. Total project cost approved is ₹161 lakh. Total capital subsidy approved is ₹72.31 lakh. All projects are approved to individual beneficiaries. Out of the four projects, one project is fully completed and received both installments of subsidy totaling ₹42.07 lakh. Two projects have received the first instalment of subsidy amounting to ₹9.15 lakh. One project has not received any subsidy as it is yet to fulfill the required criteria. (b) The Central Government provides financial support to States for awareness creation, including seminars, publicity campaigns, and outreach programmes across India, including Dharmapuri district. Under the National Livestock Mission, ₹25 lakh has been released to the Tamil Nadu Government for statewide awareness and publicity during 2025-26. 22 livestock farmers have received skill development training in Dharmapuri district under the “Vetri Nichayam” initiative. (c) The scheme is demand-driven and fully digitized. Applications are submitted online by beneficiaries and examined by the State Implementing 10.03.2026 66 Agency for viability and by banks for financial feasibility as per guidelines. The Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India accords approval on receipt of completed application through online portal from the State Implementing Agency. For this transparent process, there is no constraints such as limited awareness, delayed subsidy release, credit linkage issues or veterinary infrastructure gaps affecting implementation of the programme. (d) The Department of Animal Husbandry and Dairying implements the National Livestock Mission – Entrepreneurship Development Programme (NLM-EDP) in the following manner: i. Applicant applies through online portal. State Government evaluates the application as per guidelines issued by the Department of Animal Husbandry and Dairying Department (DAHD), Government of India. Recommended application is forwarded to the bank for loan sanction. ii. Bank sanctions loan after examining the proposal as per norms of the bank. The application then comes to DAHD. DAHD examines the application and approves the project. The bank releases 25% of the sanctioned loan. Beneficiary starts the project, utilizes the disbursed loan amount and 10% margin money (25% of project cost in case of self-financed projects). State Government then carries out inspection and submits report. Department release the first instalment of subsidy provided documents found in order. Second instalment of subsidy is released after the project is completed and certified by the State. 10.03.2026 67 iii. Regular reviewing of the pending applications with the State Government and bank is carried out to strengthen the convergence with the bank and Animal Husbandry services. Central Level Banking Committee has been constituted under the Chairmanship of Secretary, DAHD for reviewing the pendency of the project proposal at the bankers’ level. iv. DAHD also hold interaction with the State Government to create market linkages. (e) The scheme is demand-driven and uniformly applicable across the country. मनरेगा के Öथान पर वीबी- जी राम-जी अिधिनयम *251. ®ीमती ºयोÂÖना चरणदास महंत: ³या úामीण िवकास मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार ने महाÂमा गांधी राÕůीय úामीण रोजगार गारंटी अिधिनयम (मनरेगा) के Öथान पर िवकिसत भारत-रोजगार और आजीिवका के िलए गारंटी िमशन-úामीण (वीबी-जी राम-जी) अिधिनयम लाने और मजदूरी का चालीस ÿितशत िव°ीय बोझ राºयŌ पर डालने के संबंध म¤ राºयŌ के साथ कोई औपचाåरक परामशª िकया है, यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या सरकार ने इसके कारण छ°ीसगढ़ जैसे राºयŌ पर पड़ने वाले अितåरĉ िव°ीय बोझ (लगभग 4,000 करोड़ Łपये वािषªक) और उनके अÆय िवकास बजटŌ पर इसके ÿभाव के संबंध म¤ कोई आकलन िकया है; (ग) छ°ीसगढ़ सिहत देश म¤ िवगत पांच वषŎ के दौरान ÿित पåरवार औसत कायª िदवसŌ का Êयौरा ³या है; और 10.03.2026 68 (घ) ³या सरकार का िवचार िबना िकसी अितåरĉ बजटीय ÿावधान के 125 िदनŌ का लàय ÿाĮ करने और क¤þ सरकार Ĭारा मजदूरी का शत-ÿितशत भुगतान िकए जाने कì ÿणाली को बहाल करने का है? कृिष और िकसान कÐयाण मंýी; तथा úामीण िवकास मंýी (®ी िशवराज िसंह चौहान): (क) और (ख) िपछले बीस वषŎ म¤, महाÂमा गांधी राÕůीय úामीण रोजगार गारंटी योजना (महाÂमा गांधी नरेगा योजना) ने úामीण पåरवारŌ के िलए मजदूरी आय सुिनिIJत करते हòए गारंटीकृत मजदूरी-रोजगार ÿदान करने म¤ योगदान िदया है। हालाँिक, सामािजक सुर±ा िøयाकलापŌ कì Óयापक पहòंच और ÿमुख सरकारी योजनाओं के संतृिĮ-उÆमुख कायाªÆवयन से úामीण पåरŀÔय म¤ देखे गए महÂवपूणª सामािजक-आिथªक पåरवतªन को Åयान म¤ रखते हòए, इसका और अिधक सुŀढ़ीकरण करना आवÔयक हो गया था। इसी ÿकार, úामीण संपकªता, úामीण आवास, िवīुतीकरण, िव°ीय समावेशन और िडिजटल पहòंच म¤ वृिĦ हòई है, कायªबल म¤ िविवधता आई है, और आकां±ाएं बेहतर आय, िवकास-उÆमुख बुिनयादी अवसंरचना, सतत आजीिवका और अिधक जलवायु अनुकूलन कì ओर उÆमुख हòई ह§। महाÂमा गांधी नरेगा योजना का कायाªÆवयन सुŀढ़ बनाने के िलए राºयŌ, मनरेगा कामगारŌ, पदािधकाåरयŌ, नागåरक समाज संगठनŌ, िवशेष²Ō आिद जैसे सभी महÂवपूणª िहतधारकŌ के साथ Óयापक परामशª िकया गया, िजसके पåरणामÖवłप भागीदारी, पारदिशªता और िडिजटल शासन म¤ उÐलेखनीय सुधार हòआ है। मनरेगा कì ÿभावशीलता बढ़ाने के िलए िहतधारकŌ के सुझाव और िवचार लेने के िलए क¤þीय úामीण िवकास मंýी कì अÅय±ता म¤ एक िवचार-मंथन सý भी आयोिजत िकया गया। राºयŌ से ÿाĮ परामशª और ÿितिøया के आधार पर मंýालय Ĭारा कई ÿशासिनक और तकनीकì सुधार शुł िकए गए ह§। हालाँिक, गहन संरचनाÂमक मुĥे बने रहे। कई राºयŌ म¤ िनगरानी के दौरान किमयŌ का पता चला, िजसम¤ जमीनी Öतर पर काम न िकया जाना, Óयय का वाÖतिवक ÿगित से मेल नहé खाना, ®म-ÿधान कायª म¤ मशीनŌ का उपयोग और िडिजटल उपिÖथित ÿणािलयŌ को बार-बार दरिकनार 10.03.2026 69 करना शािमल है। चूँिक, महाÂमा गाँधी नरेगा योजना कì समú संरचना का अिधकतम िवÖतार हो चुका था, इसिलए िवकिसत हो रही úामीण वाÖतिवकताओं को Åयान म¤ रखते हòए इसका पुनमूªÐयांकन िकया जाना आवÔयक था। इस पृķभूिम म¤ और बदलती आकां±ाओं को पूरा करने के िलए, कई पूरक सरकारी योजनाओं को शािमल करने वाले एक एकìकृत, 'संपूणª-सरकार' úामीण िवकास ढांचे को Öथािपत करने के िलए सुŀढ़ अिभसरण कì आवÔयकता महसूस कì गई। इसके अितåरĉ, यह भी आवÔयकता महसूस कì गई िक úामीण बुिनयादी ढांचे के िनमाªण के िलए टुकड़Ō-टुकड़Ō म¤ िनमाªण के ŀिĶकोण के Öथान पर एक सुसंगत और भिवÕयोÆमुखी ŀिĶकोण म¤ पåरवितªत होना चािहए, िजसके िलए यह भी आवÔयक था िक देश के सभी úामीण ±ेýŌ म¤ असमानताओं को कम करने और समावेशी िवकास को बढ़ावा देने के िलए वÖतुिनķ मानदंडŌ के आधार पर संसाधनŌ को उिचत तरीके से बांटा जाए। नए अिधिनयम के तहत क¤þ-राºय िव°ीय साझाकरण पैटनª के संबंध म¤, यह उÐलेखनीय है िक, ऐितहािसक łप से, देश कì अिधकांश ÿमुख úामीण रोजगार योजनाएं क¤þ और राºयŌ के बीच साझा िव°पोषण मॉडल पर संचािलत हòई ह§। उदाहरण के िलए: I. राÕůीय úामीण रोजगार कायªøम (एनआरईपी) म¤ 75:25 के साझाकरण पैटनª को अनपाया गया। II. úामीण भूिमहीन रोजगार गारंटी कायªøम (आरएलईजीपी) म¤ 50:50 मॉडल को अपनाया गया। III. जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) 80:20 के आधार पर चलाई गई थी। IV. एसजीआरवाई, ईएएस और जेजीएसवाई जैसी योजनाएं भी क¤þ-राºय साझाकरण पैटनª पर कायाªिÆवत कì गई थé, जो आमतौर पर 75:25 के अनुपात म¤ थé। 10.03.2026 70 वतªमान म¤, िविभÆन ±ेýŌ म¤ लगभग सभी क¤þ ÿायोिजत योजनाएं (सीएसएस) 60:40 साझाकरण मॉडल पर लागू कì जा रही ह§। इसिलए, इस अिधिनयम के तहत अपनाया गया 60:40 पैटनª क¤þ ÿायोिजत योजनाओं के Óयापक ढांचे के अनुłप है। यह भी उÐलेखनीय है िक िव°ीय वषª 2026-27 के िलए, 'िवकिसत भारत-रोजगार और आजीिवका गारंटी िमशन (úामीण) हेतू 95,692.31 करोड़ Łपए के क¤þीय िहÖसे का ÿावधान िकया गया है, जो बजट अनुमान चरण म¤ úामीण रोजगार म¤ अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। संबंिधत राºय के िहÖसे को शािमल करने के साथ, कायªøम का कुल पåरÓयय 1.51 लाख करोड़ Łपए से अिधक होने कì संभावना है, िजससे úामीण ±ेýŌ म¤ पåरवतªन, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और आय म¤ वृिĦ होने कì आशा है। यह मॉडल राºयŌ को úामीण िवकास म¤ सिøय भागीदार बनाकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, पूवō°र और िहमालयी राºयŌ तथा संघ राºय ±ेýŌ (िहमाचल ÿदेश, उ°राखंड और जÌमू-कÔमीर) के िलए िवशेष सुर±ाÂमक ÿावधान िकए गए ह§, जहाँ 90:10 का क¤þ-राºय साझाकरण पैटनª लागू होता है। इसके अितåरĉ, इस अिधिनयम म¤ ÖपĶ łप से ÿावधान है िक ÿाकृितक आपदाओं, महामाåरयŌ या अÆय असाधारण पåरिÖथितयŌ म¤, राºय सरकार¤ क¤þ से िवशेष पåरचालन संबंधी छूट कì िसफाåरश कर सकती ह§। ऐसी िÖथितयŌ म¤ क¤þ सरकार को Öवीकायª कायŎ के िवÖतार, दÖतावेज ÿिøयाओं म¤ छूट, और रोजगार ÿावधानŌ म¤ अÖथायी वृिĦ कì अनुमित देने का अिधकार ÿाĮ है। इस ÿकार यह ढांचा उ°रदायी, िÖथित Öथापक और उभरती जłरतŌ के ÿित संवेदनशील है। कुल िमलाकर, िव°पोषण पैटनª को राजकोषीय िजÌमेदारी, राºय कì भागीदारी और राÕůीय úामीण िवकास ÿाथिमकताओं के बीच संतुलन बनाने के िलए िडज़ाइन िकया गया है। 10.03.2026 71 (ग) महाÂमा गांधी नरेगा योजना के अंतगªत 2020-21 से 2024-25 तक के िपछले पांच िव°ीय वषŎ म¤ ÿित पåरवार ÿदान िकए गए औसत रोजगार के िदनŌ का छ°ीसगढ़ सिहत राºय/संघ राºय ±ेý-वार Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। (घ) िवकिसत भारत- रोजगार एवं आजीिवका गारंटी िमशन (úामीण) अिधिनयम, 2025 का ÿाथिमक उĥेÔय úामीण िवकास ढांचे को 'िवकिसत भारत @2047' के राÕůीय ŀिĶकोण के अनुसार बनाना है। यह उन úामीण पåरवारŌ को, िजनके वयÖक सदÖय अकुशल ®म कायª करने के इ¸छुक ह§, उÆह¤ ÿÂयेक िव°ीय वषª म¤ एक सौ प¸चीस िदनŌ कì बढ़ी हòई वैधािनक मजदूरी रोजगार गारंटी ÿदान करता है, िजससे वे िवÖताåरत आजीिवका सुर±ा ढांचे म¤ अिधक ÿभावी ढंग से भाग लेने म¤ स±म हो सक¤। चूंिक, िवकिसत भारत-जी राम जी कायªøम कì मांग आधाåरत ÿकृित को बनाए रखता है, इसिलए ®िमक इस अिधिनयम के तहत दी गई 125 िदनŌ कì गारंटी का लाभ उठाने के हकदार ह§। इस मंýालय ने अिधिनयम के ÿावधानŌ के बारे म¤ बड़े पैमाने पर सूचना, िश±ा और ÿसार अिभयान भी शुł िकया है तािक जागłकता पैदा कì जा सके और यह सुिनिIJत िकया जा सके िक úामीण पåरवारŌ को उनकì मांग के अनुसार पयाªĮ रोजगार के अवसर ÿदान िकए जाएं। िववरण िवगत पांच िवÂतीय वषŎ के दौरान महाÂमा गांधी नरेगा योजना के अंतगªत ÿÂयेक पåरवार को उपलÊध कराए गए रोजगार के औसत िदनŌ का राºय/संघ राºय ±ेý-वार Êयौरा ø. सं. राºय/संघ राºय ±ेý 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 1 आंň ÿदेश 54.41 51.66 52.27 54.89 51.62 2 अŁणाचल ÿदेश 56.72 61.18 55.76 59.52 67.9 3 असम 36.32 33.48 34.22 38.92 37.16 4 िबहार 44.65 37.75 47.16 45.77 48.87 5 छ°ीसगढ़ 60.15 59.29 51.48 51.54 51.68 6 गोवा 26.28 28.56 25.5 20.68 24.73 7 गुजरात 42.52 49.67 45.29 49.55 47.53 10.03.2026 72 8 हåरयाणा 39.31 36.26 31.35 33.61 34.11 9 िहमाचल ÿदेश 52.81 52.48 47.6 51.08 55.05 10 जÌमू और कÔमीर 54.32 56.06 43.69 54.63 55.91 11 झारखंड 46.35 45.27 44.31 50.22 49.92 12 कनाªटक 49.09 48.21 42.52 46.22 45.05 13 केरल 63.25 64.41 62.26 67.7 66.17 14 लĥाख 65.7 59.78 57.86 62.34 66.92 15 मÅय ÿदेश 61.84 57.95 50.02 48.85 49.14 16 महाराÕů 40.34 40.54 37.15 47.41 53.92 17 मिणपुर 60.4 54.5 20.72 30.57 46.56 18 मेघालय 71.53 73.72 60.35 66.38 68.3 19 िमजोरम 92.94 94.65 93.64 93.24 94.62 20 नागाल§ड 45.91 46.48 46.78 43.9 44.51 21 ओिडशा 55.51 56.91 55.5 55.9 51.02 22 पंजाब 39.52 37.88 37.97 41.34 37.63 23 राजÖथान 61.06 59.92 56.28 58.75 53.79 24 िसि³कम 57.6 54.09 54.06 56.58 56.57 25 तिमलनाडु 50.22 50.95 50.96 59.44 46.86 26 तेलंगाना 50.77 50.31 44.56 47.72 45.82 27 िýपुरा 74.66 71.85 59.92 63.16 59.82 28 उ°र ÿदेश 41.84 41.95 44.44 50.37 51.55 29 उ°राखंड 46.42 42.42 41.2 41.75 43.96 30 पिIJम बंगाल 51.98 47.94 23.24 21.69 0 31 अंडमान और िनकोबार 33.77 23.57 27.64 28.73 28.97 32 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव 0 0 0 50.64 64.29 33 ल±Ĭीप 32.15 29.96 45.74 46.8 0 34 पुदुचेरी 22.06 16.02 19.61 41.69 22.95 राÕůीय 51.54 50.07 47.84 52.07 50.24 नरेगासॉÉट के अनुसार 10.03.2026 73 सीतापुर म¤ क¤þीय कृिष िवÔविवīालय *252. ®ी राकेश राठौर : ³या कृिष और िकसान कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक : (क) ³या सीतापुर लोक सभा िनवाªचन ±ेý एक कृिष ÿधान और मु´य łप से úामीण ±ेý है जहाँ बड़ी सं´या म¤ िकसान पारंपåरक खेती पर िनभªर ह§ और इसके आस-पास के ±ेý म¤ भी कोई कृिष िवÔविवīालय मौजूद नहé है, यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या सरकार का िवचार िकसानŌ कì आय बढ़ाने, आधुिनक कृिष तकनीकŌ का ÿसार करने, कृिष अनुसंधान को सुŀढ़ करने और Öथानीय युवाओं को कृिष ±ेý म¤ उ¸च िश±ा ÿदान करने के उĥेÔय से सीतापुर लोक सभा िनवाªचन ±ेý म¤ एक क¤þीय कृिष िवÔविवīालय Öथािपत करने का है, यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ग) यिद नहé तो ³या सरकार िवकास से संबंिधत भावी कायª-योजनाओं म¤ उ³त िवÔविवīालय कì Öथापना पर िवचार कर रही है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? कृिष और िकसान कÐयाण मंýी; तथा úामीण िवकास मंýी (®ी िशवराज िसंह चौहान): (क) से (ग) जी, हाँ। उ°र ÿदेश का सीतापुर लोक सभा िनवाªचन ±ेý एक कृिष ÿधान ±ेý है िजसम¤ अिधकांश úामीण इलाका आता है। उ°र ÿदेश राºय म¤ 01 क¤þीय कृिष िवÔविवīालय; कृिष संकाय कì सुिवधा वाले 02 क¤þीय िवÔविवīालय; 01 मानद िवÔविवīालय; तथा 05 राºय कृिष एवं संबĦ िव²ान िवÔविवīालय ह§ जो िक सीतापुर िजला सिहत राºय कì कृिष अनुसंधान, िश±ा, िवÖतार तथा ÿिश±ण संबंधी जłरतŌ को पूरा कर रहे ह§। िवÔविवīालयŌ का िववरण इस ÿकार है : I. रानी लàमी बाई क¤þीय कृिष िवÔविवīालय, झांसी, उ°र ÿदेश (04 संघटक कॉलेज) II. बनारस िहÆदू िवÔविवīालय, वाराणसी, उ°र ÿदेश (01 कृिष संकाय के साथ क¤þीय िवīालय) 10.03.2026 74 III. अलीगढ़ मुिÖलम िवÔविवīालय, अलीगढ़, उ°र ÿदेश (01 कृिष संकाय के साथ क¤þीय िवīालय) IV. भाकृअनुप-भारतीय पशुिचिकÂसा अनुसंधान संÖथान (ICAR-IVRI), इºजतनगर, बरेली, उ°र ÿदेश (मानद िवÔविवīालय) V. आचायª नर¤þ देव कृिष एवं ÿौīोिगकì िवÔविवīालय, कुमार गंज, अयोÅया, उ°र ÿदेश (07 संघटक कॉलेज) VI. चÆþ शेखर आजाद कृिष एवं ÿौīोिगकì िवÔविवīालय, कानपुर, उ°र ÿदेश (08 संघटक कॉलेज) VII. सरदार वÐलभभाई पटेल कृिष एवं ÿौīोिगकì िवÔविवīालय, मेरठ, उ°र ÿदेश (05 संघटक कॉलेज) VIII. पंिडत दीन दयाल उपाÅयाय पशु िचिकÂसा िव²ान िवÔविवīालय एवं गौ अनुसंधान संÖथान, मथुरा, उ°र ÿदेश (02 संघटक कॉलेज) IX. बांदा कृिष एवं ÿौīोिगकì िवÔविवīालय, बांदा, उ°र ÿदेश (06 संघटक कॉलेज) इन िवÔविवīालयŌ के अलावा, उ°र ÿदेश राºय म¤ भारतीय कृिष अनुसंधान पåरषद के कुल 13 संÖथान ह§ िजनका िववरण िनÌन है : I. भाकृअनुप-क¤þीय प±ी अनुसंधान संÖथान (ICAR-CARI), इºजतनगर, बरेली II. भाकृअनुप-क¤þीय उपोÕण बागवानी संÖथान (ICAR-CISH), लखनऊ III. भाकृअनुप-भारतीय गÆना अनुसंधान संÖथान (ICAR-IISR), लखनऊ IV. भाकृअनुप-राÕůीय मÂÖय आनुवंिशक संसाधन Êयूरो (ICAR-NBFGR), लखनऊ V. भाकृअनुप-क¤þीय कृिष वािनकì अनुसंधान संÖथान (ICAR-CAFRI), झांसी VI. भाकृअनुप-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संÖथान (ICAR-IGFRI), झांसी VII. भाकृअनुप-भारतीय दलहन अनुसंधान संÖथान (ICAR-IIPR), कानपुर VIII. भाकृअनुप-भारतीय सÊजी अनुसंधान संÖथान (ICAR-IVRI), वाराणसी 10.03.2026 75 IX. भाकृअनुप-क¤þीय बकरी अनुसंधान संÖथान (ICAR-CIRG), मखदूम, मथुरा X. भाकृअनुप-क¤þीय गोपशु अनुसंधान संÖथान (ICAR-CIRC), मेरठ XI. भाकृअनुप-भारतीय कृिष ÿणाली अनुसंधान संÖथान (ICAR-IIFSR), मोदीपुरम, मेरठ XII. भाकृअनुप-भारतीय बीज िव²ान संÖथान (ICAR-IISR), मऊ XIII. भाकृअनुप-राÕůीय कृिष उपयोगी सूàमजीव Êयूरो (ICAR-NBAIM), मऊ उ°र ÿदेश राºय म¤ कुल 18 भाकृअनुप ±ेýीय Öटेशन/पåरयोजनाएं तथा 89 कृिष िव²ान क¤þ कायª कर रहे ह§ जो िक बेहतर रोजगार सृजनता के िलए Öथानीय युवाओं को कृिष के ±ेý म¤ आधुिनक जानकारी का ÿसार कर रहे ह§ और कृिष अनुसंधान और उ¸चतर िश±ा को मजबूती ÿदान कर रहे ह§। वतªमान म¤, सीतापुर िजले म¤ कृिष िवÔविवīालय कì Öथापना का कोई ÿÖताव नहé है। कृिष िश±ा सिहत कृिष, राºय का एक नीितगत िवषय है इसिलए राºय सरकार जłरतŌ के अनुसार नया कृिष िवÔविवīालय Öथािपत कर सकती है। DIGITAL LAND RECORDS *253. SHRI SURESH KUMAR SHETKAR:

वक्ता Ashok Kumar Rawat

कब कहा 2026-03-10T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Ruling regarding Notices of Adjournment Motion