कथन

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state: 25.03.2026 341 (a) the current status of implementation of the upgraded National Youth Parliament Scheme (NYPS) 2.0 portal and the total number of institutional registrations and individual participations recorded thereunder; (b) the status of the expansion of the Youth Parliament Programme across various States and Union Territories: (c) whether the Ministry has assessed any increased in democratic participation resulting from this initiative; and (d) whether there is any proposal to further expand it on a larger scale and if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): (a) and (b): To expand the Youth Parliament Programme and to ensure wider participation of students/citizens, the Ministry has unveiled an upgraded version of the National Youth Parliament Scheme (NYPS) web portal, known as NYPS 2.0, on 11th September 2024. Unlike the previous version, which was limited to recognized educational institutions only, NYPS 2.0 is open to all the educational institutions, groups, and citizens across the country through Institution Participation, Group Participation, and Individual Participation, respectively. It is open for participation regardless of gender, caste, creed, religion, race, region, place of residence in the country etc. Further, to expand the outreach of the NYPS more, the Ministry has written to all State Governments, Union Territory Administrations, Legislatures of States/UTs, 25.03.2026 342 various educational boards (CBSE, CISCE), and also а publicity video tutorial is broadcast from time to time on Sansad TV. Since the launch of NYPS 2.0, a total of 4,594 institutions have registered under the Institution Participation, and 44,403 individuals have participated under the Individual Participation in the country. (c) and (d): No such proposal is under consideration of this Ministry. USE OF TECHNOLOGY FOR ESPIONAGE 5327. SHRI RAHUL GANDHI: Will the Minister of ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state that: (a) whether the Government is aware of the growing use of technology — including mobile phones and cameras — for espionage; (b) the reasons for the delay in addressing CCTV security vulnerabilities despite informing Parliament in 2021 that 10 lakh Chinese-origin cameras were in use by the Government and posed data transfer risks; (c) the total number of CCTV cameras procured during the last five years, by country of origin, proportion certified as not being vulnerable and standards used for such certification; (d) whether the Government is aware that Chinese mobile applications banned for data transfer risks continue operating in the country under rebranded versions and if so, the list of such applications along with action taken thereon; 25.03.2026 343 (e) the details of security protocols governing AI systems used by the Government including foreign AI platforms currently in use; and (f) the measures undertaken to protect India's data security and digital sovereignty from cyber threats and foreign surveillance? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): (a) to (f): Government of India is conscious of the cybersecurity risks posed by digital technologies. In last 12 years, numerous efforts have been made to strengthen India’s digital ecosystem, outlined below. Protecting India’s telecom networks: Telecom networks are the most critical part of digital infrastructure. In 2021, Government undertook decisive step to implement National Security Directive on Trusted Sources. It ensures that telecommunication equipment only from the trusted sources is deployed in the telecom networks in the country. Strengthening legal framework: Government has strengthened the legal framework pertaining to network security and data protection. Government has notified the Telecommunication Act, 2023 containing extensive provisions for security of telecommunication networks in the country and Digital Personal Data Protection Act, 2022 containing legal framework to ensure protection of personal data. 25.03.2026 344 Strengthening security of CCTV systems: Government has undertaken major reforms for strengthening of security of CCTV systems and notified the mandatory Essential Requirements required for CCTVs in Indian market. Additional security requirements are as follows:  For ensuring hardware security, clear documentation of the origin of critical components (like System-on-Chip or SoC) is now mandatory.  Devices must be tested against vulnerabilities that could allow unauthorized remote access.  Devices must now undergo testing at accredited labs. At present, 507 models of CCTVs cameras are certified for compliance of ERs. CCTV use by Governments: Government departments have been restricted from buying CCTV equipment that does not meet these criteria. Additionally, an advisory was issued to all Ministries for taking appropriate measures to address the security threats of the CCTV network vulnerability and to ensure the overall security and integrity of CCTV/Video Surveillance Systems. Blocking mobile applications: Government of India has blocked 652 mobile applications on account of concerns relating to data security and other malpractices under Section 69A of the IT Act, 2000. 25.03.2026 345 Additional measures to enhance cybersecurity posture:  National Cyber Coordination Centre (NCCC) implemented by CERT-In, examines cyberspace to detect cyber security threats. It shares the information with concerned organizations, state governments and stakeholder agencies for taking action.  CERT-In has empanelled 237 security auditing organizations to support and audit implementation of Information Security Best Practices.  CERT-In has issued guidelines on information security practices for government entities in June 2023 covering domains such as data security, network security, identity and access management, application security, third-party outsourcing, hardening procedures, security monitoring, incident management and security auditing.  CERT-In has issued updated technical guidelines in July 2025 for Bill of Materials (BOM) for software, hardware, Artificial Intelligence, Quantum Computing & Cryptography requirements. These guidelines are aimed to enhance the security and transparency of supply chains for software, hardware & emerging technologies. राºयŌ को सौर ऊजाª के िलए सहायता 5328. ®ीमती मंजू शमाªः ³या नवीन और नवीकरणीय ऊजाª मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या सरकार सौर ऊजाª के िलए िविभÆन राºय सरकारŌ को िव°ीय सहायता ÿदान करती 25.03.2026 346 है; और (ख) यिद हां, तो राजÖथान को ÿदान कì गई सहायता का िजला-वार Êयौरा ³या है? िवīुत मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊजाª मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी ®ीपाद येसो नाईक): (क): सरकार, राजÖथान सिहत पूरे देश म¤, सौर ऊजाª उÂपादन को बढ़ावा देने के िलए िविभÆन योजनाओं के माÅयम से ÿोÂसाहन/सहायता ÿदान करती है। वतªमान म¤ कायªशील योजनाओं का Êयौरा िववरण-I म¤ िदया गया है। (ख): राजÖथान को ÿदान िकए गए ÿोÂसाहन/सहायता का Êयौरा िववरण-II म¤ िदया गया है। िववरण-I राजÖथान सिहत देश म¤ सौर ऊजाª उÂपादन को बढ़ावा देने वाली कायªशील योजनाओं का Êयौरा योजना/कायªøम योजना के अनुसार वतªमान म¤ उपलÊध ÿोÂसाहन/सहायता क) पीएम सूयª घर: मुÉत िबजली योजना, łफटाप सौर ऊजाª Öथािपत करने और एक करोड़ घरŌ के िलए हर महीने 300 यूिनट तक मुÉत िबजली ÿदान करने कì योजना। 1. PMSG: MBY के अंतगªत, आवासीय ±ेý म¤ łफटॉप सौर कì Öथापना के िलए सीएफए नीचे िदया गया है: ø.सं आवासीय खंड का ÿकार सीएफए सीएफए (िवशेष ®ेणी के राºय/संघ राºय ±ेý) (i) आवासीय ±ेý (łफटॉप सौर (आरटीएस) ±मता का ÿथम 2 िकलोवाट पीक या उसका भाग) ₹30,000/kWp ₹33,000/kWp (ii) आवासीय ±ेý (1 िकलोवाट पीक कì अितåरĉ आरटीएस ±मता के साथ या उसके भाग सिहत) ₹18,000/kWp ₹19,800/kWp (iii) आवासीय ±ेý (3 िकलोवाट पीक से अिधक अितåरĉ No additional CFA No additional CFA 25.03.2026 347 योजना/कायªøम योजना के अनुसार वतªमान म¤ उपलÊध ÿोÂसाहन/सहायता आरटीएस ±मता) (iv) समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कÐयाण सिमित (जीएचएस/ आरडÊÐयूए) आिद के िलए 500 िकलोवाट पीक तक इलेि³ůक िÓहकल चािज«ग सिहत साझा सुिवधाओं के िलए (3 िकलोवाट पीक ÿित घर कì दर से)। ₹18,000/kWp ₹19,800/kWp 2. PMSG: MBY योजना म¤ िडÖकॉमŌ को ÿोÂसाहन देने का ÿावधान शािमल है, तािक उÆह¤ अनुकूल िनयामक और ÿशासिनक तंý बनाने, और कायाªÆवयन के लàयŌ को ÿाĮ करने जैसी गितिविधयŌ म¤ ÿेåरत िकया जा सके और उनकì मदद कì जा सके। यह ÿोÂसाहन, Öथािपत आधार ±मता के 10% से अिधक और 15% से कम ±मता ÿाĮ करने पर लागू ब¤चमाकª लागत का 5% िनधाªåरत िकया गया है; और Öथािपत आधार ±मता के 15% से अिधक ±मता ÿाĮ करने पर लागू ब¤चमाकª लागत का 10% िनधाªåरत िकया गया है। 3. आवासीय łफटॉप सौर ÿणाली (RTS) के िवÖतार को बढ़ावा देने और Öथानीय Öतर पर लोगŌ को जुटाने के ÿयासŌ के िलए, PMSG: MBY योजना म¤ शहरी Öथानीय िनकायŌ (ULBs) और पंचायती राज संÖथाओं (PRIs) को भी ÿोÂसाहन देने का ÿावधान शािमल है। यह ÿोÂसाहन ULB/PRI के अिधकार ±ेý म¤ आवासीय ±ेý म¤ RTS कì ÿÂयेक Öथापना के िलए ₹1000 कì दर से िदया जाएगा, बशत¥ उस Öथापना के िलए उपभोĉा को CFA (क¤þीय िव°ीय सहायता) हÖतांतåरत कर दी गई हो। 4. इसके अलावा, PMSG: MBY योजना के तहत देश के ÿÂयेक िजले म¤ एक 'मॉडल सोलर गाँव' िवकिसत करने के िलए ₹800 करोड़ का कोष िनधाªåरत िकया गया है, िजसम¤ ÿÂयेक मॉडल सोलर गाँव के िलए ₹1 करोड़ कì सहायता ÿदान कì जाएगी। ख) सौर पाकª योजना पाकŎ के िवकास के िलए 20.00 लाख Ł. ÿित MW या पåरयोजना कì लागत का 30%—इनम¤ से जो भी कम हो—कì रािश दी जाती है। इसके अलावा, िवÖतृत पåरयोजना åरपोटª (DPR) तैयार करने के िलए ÿित 25.03.2026 348 योजना/कायªøम योजना के अनुसार वतªमान म¤ उपलÊध ÿोÂसाहन/सहायता सोलर पाकª ₹ 25 लाख तक का CFA भी िदया जाता है। ग) िकसानŌ कì भूमी पर Öट§डअलोन सौर पंपŌ कì Öथापना, मौजूदा úीड कने³टेड कृिष पंपŌ का सौरीकरण एवं सौर िवīुत संयंýŌ कì Öथापना को स±म करने के िलए सरकार Ĭारा वषª 2019 म¤ पीएम कुसुम योजना कì शुłआत कì गई थी। घटक ‘क’: िकसानŌ Ĭारा अपनी ज़मीन पर 10,000 MW के िवक¤þीकृत úाउंड/िÖटÐट माउंटेड िúड-कने³टेड सोलर या अÆय नवीकरणीय ऊजाª- आधाåरत िवīुत संयý Öथािपत करना। घटक ‘ख’: 14 लाख Öट§डअलोन ऑफ-िúड सोलर कृिष पंपŌ कì Öथापना। घटक ‘ग’: 35 लाख मौजूदा िúड-कने³टेड कृिष पंपŌ का सौरीकरण, िजसम¤ फìडर लेवल सोलराइज़ेशन (FLS) भी शािमल है। पीएंम कुसुम योजना के तहत पाý िव°ीय सहायता का Êयौरा नीचे िदया गया है। घटक उपलÊध िव°ीय सहायता घटक क DISCOMs को पाँच वषŎ के िलए 40 पैसे/kWh या 6.60 लाख Łपये/MW/वषª (जो भी कम हो) कì दर से खरीद आधाåरत ÿोÂसीहन (PBI) िदया जाता है। इस घटक के तहत कोई सीएफए नहé है। घटक ख घटक ग (Óयिĉगत पंप का सौर-ऊजêकरण) • MNRE Ĭारा तय कì गई ब¤चमाकª लागत का 30% सीएफए, या ट¤डर म¤ तय कì गई ÿणाली कì कìमत¤—इनम¤ से जो भी कम हो, वह िदया जाता है। • तथािप, िसि³कम, जÌमू-कÔमीर, लĥाख, िहमाचल ÿदेश और उ°राखंड, ल±Ĭीप और अंडमान-िनकोबार Ĭीप समूह जैसे उ°र-पूवê राºयŌ म¤, MNRE Ĭारा तय कì गई ब¤चमाकª लागत का 50% CFA, या ट¤डर म¤ तय कì गई ÿणाली कì कìमत¤—इनम¤ से जो भी कम हो, वह िदया जाता है। • इसके अलावा, संबंिधत राºय/संघ राºय ±ेý को कम से कम 30% िव°ीय सहायता देनी होगी। बाकì लागत लाभाथê को खुद वहन करनी होगी। • पीएम कुसुम योजना के घटक ख और घटक ग (Óयि°गत पंप सौरीकरण) को राºय के 30% िहÖसे के िबना भी लागू िकया जा सकता है। क¤þीय िव°ीय सहायता 30% ही रहेगी और बाकì 70% लागत िकसान को खुद वहन करनी होगी। घटक ग (फìडर घटक ग (फìडर Öतर पर सौरीकरण) 25.03.2026 349 योजना/कायªøम योजना के अनुसार वतªमान म¤ उपलÊध ÿोÂसाहन/सहायता Öतर पर सौरीकरण) कृिष फìडर सौरीकरण के िलए, 1.05 करोड़ Łपये ÿित MW (पूवō°र राºय/पहाड़ी/Ĭीपीय ±ेýŌ के िलए 1.75 करोड़ Łपये ÿित MW) का CFA िदया जाता है। इसम¤ भाग लेने वाले राºय/संघ राºय ±ेý से िव°ीय सहायता कì कोई अिनवायª आवÔयकता नहé है। फìडर सौरीकरण को कैपे³स (CAPEX) या रेÖको (RESCO) मोड म¤ लागू िकया जा सकता है। घ) ÿधानमंýी जनजाित आिदवासी Æयाय महा अिभयान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजाित úाम उÂकषª अिभयान (डीएजुआ) के तहत नई सौर ऊजाª योजना (आिदवासी और पीवीटीजी बिÖतयŌ/गांवŌ के िलए) घटक क¤þीय भागीदारी (100%) 1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी घरŌ के िलए 0.3 िकलोवाट सौर ऑफिúड ÿणाली का ÿावधान 50,000 Ł. ÿित पåरवार या वाÖतिवक लागत के अनुसार सौर Öůीट लाइिटंग और पीवीटीजी ±ेýŌ के 1500 एमपीसी म¤ ÿकाश ÓयवÖथा का ÿावधान (केवल पीएम जनमन घटक के अंतगªत) ÿित एमपीसी 1 लाख Ł. ऑफ-िúड सौर ÿणािलयŌ के माÅयम से 2000 सावªजिनक संÖथानŌ का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतगªत) 20 िकलोवाट ÿित सावªजिनक संÖथान कì अिधकतम सौर पीवी ±मता सिहत 1 लाख Ł. ÿित िकलोवाट 25.03.2026 350 िववरण-II राजÖथान को ÿदान िकए गए ÿोÂसाहनŌ/सहायता का Êयौरा योजनाएँ / कायªøम राजÖथान को ÿदान कì गई सहायता (क) PM सूयª घर: मुÉत िबजली योजना — łफटाप सौर पैनल लगाने और एक करोड़ पåरवारŌ को हर महीने 300 यूिनट तक मुÉत िबजली उपलÊध कराने कì योजना। CFA का िज़ला-वार Êयौरा नीचे िदया गया है।. िज़ले जारी िकया गया CFA (रािश करोड़ Ł. म¤) अजमेर 43.33 अलवर 26.04 अनूपगढ़ 2.60 बालोतरा 3.93 बांसवाड़ा 6.90 बारां 5.69 बाड़मेर 7.53 Êयावर 9.37 भरतपुर 8.44 भीलवाड़ा 35.69 बीकानेर 42.62 बूंदी 6.12 िच°ौड़गढ़ 35.14 चुł 27.39 दौसा 9.97 डीग 1.14 धौलपुर 5.51 डीडवाना कुचामन 15.65 दूदू 0.06 डूंगरपुर 8.10 गंगानगर 95.64 गंगापुरिसटी 1.15 हनुमानगढ़ 61.34 जयपुर 217.81 जयपुर úामीण 0.18 जैसलमेर 2.13 जालौर 9.14 झालावाड़ 8.09 झुंझुनूं 49.24 25.03.2026 351 योजनाएँ / कायªøम राजÖथान को ÿदान कì गई सहायता जोधपुर 59.44 जोधपुर úामीण 0.03 करौली 3.61 केकड़ी 2.28 खैरथल-ितजारा 1.25 कोटा 36.45 कोटपूतली-बहरोड़ 7.31 नागौर 13.78 नीम का थाना 1.65 पाली 20.27 फलौदी 1.55 ÿतापगढ़ 8.01 राजसमंद 10.99 सलूंबर 1.21 सांचौर 1.07 सवाई माधोपुर 7.85 शाहपुरा 1.46 सीकर 63.58 िसरोही 9.81 टŌक 7.81 उदयपुर 54.87 कुल 1,060.19 (ख) सोलर पाकª योजना िदनांक 28.02.2026 कì िÖथित के अनुसार, “सौर पाकŎ और अÐůा मेगा सौर िवīुत पåरयोजनाओं का िवकास” कì योजना के अंतगªत, राजÖथान म¤ सौर पाकŎ के िलए कुल 780.13 करोड़ Ł. कì CFA रािश जारी कì गई है। िजले- वार Êयौरा नीचे िदया गया है। िजला łपए करोड़ म¤ फलौदी 424.84 फलौदी एवं जैसलमेर* 138.25 25.03.2026 352 योजनाएँ / कायªøम राजÖथान को ÿदान कì गई सहायता *पाकª और पारेषण अवसंरचना दो िज़लŌ म¤ फैले हòए ह§। जैसलमेर 0.25 बीकानेर 216.79 (ग) PM-KUSUM योजना माचª, 2019 म¤ सरकार Ĭारा शुł कì गई थी, तािक Öट§डअलोन सोलर पंप लगाने, मौजूदा िúड- कने³टेड कृिष पंपŌ को सोलर ऊजाª से जोड़ने और िकसानŌ कì ज़मीन पर सोलर पावर Èलांट लगाने कì सुिवधा ÿदान कì जा सके। िदनांक 19.03.2026 कì िÖथित के अनुसार, पीएम कुसुम योजना के तहत राजÖथान राºय को 1,242 करोड़ Ł. कì क¤þीय िव°ीय सहायता जारी कì गई है। पीएम कुसुम एक मांग-संचािलत योजना है, और ±मताओं का आवंटन राºय Ĭारा रखी गई मांग और हािसल िकए गए लàयŌ (milestones) के आधार पर िकया जाता है। लाभािथªयŌ के चयन और योजना के कायाªÆवयन कì िज़Ìमेदारी राºय कायाªÆवयन एज¤सी (SIA) कì होती है। BIOENERGY PROJECTS IN ANDHRA PRADESH 5329. SHRI G. LAKSHMINARAYANA:

कब कहा 2026-03-25T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Obituary References