कथन

So, let me go further, Mr. Chairperson, Sir. Since this Bill seeks to repeal the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010, let me also recap what happened in this House on the 25th of August 2010. I had led the debate on that particular Bill on that particular day in this very House. So, on the 25th of August 2010, the then MoS, Prime Minister's office, Mr. Jitendra Singh's predecessor, Mr. Prithviraj Chavan, came before this House and he said, and I am quoting from the proceedings of the Lok Sabha: “Sir, I have come before this House, and say with all humility that there is an unprecedented political consensus across the political stream, including the civil society or whatever people we could bring on board. There was a slight contention about a few items. We explained the logic of why we brought in some of the amendments, particularly the amendment to Clause 17.” Now, what is this Clause 17? Let me read it out for the perusal of this House. So, the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 says, and I will read 17.12.2025 1049 Section 17(b). It says: “Operator's right of recourse. – The operator of the nuclear installation, after paying the compensation for nuclear damage in accordance with section 6, shall have a right of recourse where– (b) the nuclear incident has resulted as a consequence of an act of supplier or his employee, which includes supply of equipment or material with patent or latent defects or sub-standard services;” This was a clause on which there was a consensus across the House, across all political parties, that this needs to be included. Now, let me contextualize it why was this important. The Department of Atomic Energy, which leads India's nuclear program, felt that if we are going to be going into a collaboration where foreign suppliers are going to come in, there needs to be a clause in the Bills or a section in the Act whereby if there is a nuclear incident because of the design in the product which has been supplied, that nuclear supplier should be made liable. This was supported by the former External Affairs and Finance Minister of BJP, who unfortunately had been expelled from the party in August 2009, who came back on the 24th of June 2010, and this debate was happening in the August of 2008. Let me quote late Jaswant Singhji. So, late Jaswant Singhji, while speaking on the Bill, said: “It is really Clause 17(b) of the Bill, dealing with the operator's right to recourse, or the right to recourse, which then became a bone in our throat.” वे बोले िक वह हमारे गले म¤ हड्डी फंस गई । You have worked overtime to remove 17.12.2025 1050 that bone. So, late Mr. Jaswant Singh, the Left parties, every other section of this House, was unanimous that supplier's liability should form a part of the civil nuclear liability regime - what do I find? What I find is that when you read Clause 11 of the present Bill - and the Minister is here, if I am making a mistake, I am open to be corrected, but I did not find a single clause, or a single word, which says anything about supplier liability. The supplier liability has been completely removed. God forbid if a nuclear accident or a nuclear incident was to take place. Since we are going to be dependent upon foreign suppliers, especially when we are opening up the nuclear energy sector to private participation, we are going to allow Foreign Direct Investment up to 49 per cent, 51 per cent, 76 per cent or 100 per cent. I do not know how much will it be. Under those circumstances, should the supplier not be held liable? If there is a defect in the product, in fact, it is going to indemnify your own domestic players, about whom you made such a big noise a while ago. God forbid if some incident was to take place. Therefore, it is very important. I know a large number of countries around the world have had reservations with regard to suppliers’ liability going back 15 years. I do not want to get into the business of naming countries or companies but, it is important to understand and the Minister must explain how removing the supplier liability clause is actually going to help. In my humble estimation, it is going to harm India. Now, let me move on to the next aspect which is Clause 17. Mr. Chairperson, Sir, there has been a lot of concern regarding the Atomic Energy 17.12.2025 1051 Regulatory Board going back many years, whether the Atomic Energy Regulatory Board is really autonomous or an extension of the Department of Atomic Energy. If we are opening up India's nuclear energy sector to private participation, what you require is an autonomous, independent regulator who can be neutral. Since, there is no clarity in the Bill about how independent or autonomous the regulator is, I would definitely want the Minister to clarify with regard to this. Now, I am coming to Clause 13, which is the liability clause. Mr. Chairperson, Sir, there have been a couple of big nuclear accidents, including the Three Mile Island accident on 28th March, 1979, Chernobyl on 26th April, 1986, and Fukushima on 11th March, 2011. And there is continuing concern over the Zaporizhzhia nuclear reactor in Ukraine, which is now under Russian control. Therefore, when you talk about nuclear energy or a nuclear incident, the consequences can be absolutely alarming. Clause 13 limits the liability to 300 million Special Drawing Rights (SDR), which is approximately about 410 million US dollars. Even in the case of the Bhopal Gas Tragedy, the compensation awarded was 470 million dollars. I am talking about 15 years back. Why is the Government imposing these liability caps? In fact, the liability should be at least Rs. 10,000 crore, irrespective of whether the reactor is 3600 megawatts or 100 megawatts because god forbid if a nuclear incident takes place, the damage either ways can be catastrophic. I have not understood this concept of graded liability and I would be very happy to be enlightened by the Minister on this. Now, I come to Clause 15(3) of the Bill. … (Interruptions) It exempts 17.12.2025 1052 Government-owned nuclear installations from insurance cover. It says that Government-owned nuclear installations do not require insurance cover. I ask why. If the answer of the Government is going to be that Government-owned nuclear installations have a sovereign cover, then that should be made a proviso in the Bill. That should be the proviso in the Bill that should say that the Central Government will assume liability in case of a nuclear incident with regard to any of the Government’s nuclear installations. That should be explicitly stated in the Bill. Now, let me come to clause 25(4)(b) – disposal of radioactive waste. Spent nuclear fuel – uranium and plutonium – remains toxic for thousands and thousands of years. Most countries store this in the facility itself. This Bill, except mentioning this fact, does not provide a robust framework as to how radioactive waste needs to be dealt with. It cannot be a function of delegated legislation that is left to rules and regulations. This is a very serious issue. There has to be a schedule to the Bill which explains as to how radioactive waste should be dealt with. What this Bill is doing is that it is prioritising uranium based reactor technology undermining the entire third stage of India’s Nuclear Programme, which is thorium based using the Molten Salt Reactors (MSR), and which should have been the logical path or the logical corollary of India’s nuclear trajectory. When I looked at this Bill in great detail, the sense I got is that if this Bill goes ahead in its present form, it will undermine India’s energy independence 17.12.2025 1053 and it will also undermine India’s commitment to its clean energy goals. Under those circumstances, with the greatest amount of humility and an absolute sense of profound responsibility, I would humbly like to demand, request and besiege the Government that this Bill is very important, please send it to a Joint Parliamentary Committee. Mr. Chairperson, Sir, since there was paucity of time, I have only made the ‘highway-highway points’ – the phrase commonly used in legal field. There is a lot of devil in the details which I have not come to. Therefore, this Bill needs to be examined word by word and line by line, and only after that should this Bill come back to this House. Thank you. ®ी शशांक मिण (देवåरया) : सभापित जी, आज आपने मुझे एक अÂयंत महÂवपूणª िवधेयक पर चचाª करने के िलए समय िदया है, इसके िलए आपको धÆयवाद देता हóं । यह िवधेयक मेरे िहसाब से देश को नई गित देगा और िवकिसत भारत के रथ को आगे बढ़ाएगा । यह िबल आदरणीय ÿधान मंýी जी के नेतृÂव के कारण सदन म¤ ÿÖतुत हòआ है और इस िबल के कारण देश के हर Óयिĉ को लाभ िमलेगा । भारत के łपांतरण के िलए नािभकìय ऊजाª का संधारणीय दोहन और अिभवधªन िबल, 2025 बहòत महÂवपूणª समय पर आया है । इस िबल म¤ हमारे िबखरे हòए जो िपछले िबल थे, 1962 का एटोिमक एनजê ए³ट और 2010 का Æयुि³लयर लॉयिबिलटी िबल समािहत हो गए ह§ । म§ समझता हóं िक यह ÿधान मंýी जी के ÿयास कì भी ऊजाª है । इसम¤ न केवल सरकार, समाज और ÿाइवेट से³टर का पूरा िनवेश होगा बिÐक इसी के साथ-साथ जो ºवलंत समÖया हम¤ िदख रही है िक कैसे हम अपने आधारभूत ढांचे को, एनजê िस³योåरटी को आगे ले जाएं, उसके साथ-साथ हम अपने पयाªवरण का भी Åयान रख¤ । इस िबल म¤ अÆय उपलिÊधयŌ का भी उÐलेख है । इस िबल म¤ परमाणु टे³नोलॉजी से कृिष उīोग, फूड िस³योåरटी, ÿौīोिगकì, ÖवाÖÃय क¤þ, उīोग और अÆय चीजŌ म¤ भी बहòत बड़ा िनवेश होगा, इसिलए म§ समझता हóं िक इस िबल कì उपयोिगता Æयुि³लयर एनजê से भी ºयादा है । 17.12.2025 1054 सभापित महोदय, हमारा देश Öवावलंबन म¤,आÂमिनभªरता म¤ बहòत सालŌ से परमाणु उपयोग म¤ आगे बढ़ता रहा है । इसम¤ होमी भाभा जी और िवøम साराभाई जी का बहòत बड़ा योगदान है । म§ आज वंदे मातरम् कì 150वé वषªगांठ पर इन महापुŁषŌ को नमन करता हóं, ³यŌिक उनके होते-होते आज कì तारीख म¤ हमने अपनी अथªÓयवÖथा ही नहé, बिÐक अपनी सुर±ा के िलए भी अपने-आप को संबल रखा है । म§ िवप± को चुनौती देना चाहता हóं, िजÆहŌने परमाणु बम कì बात कì । अटल जी ने यह िनणªय िलया िक हम लोग वषª 1998 म¤ परमाणु िस³योåरटी म¤ Öवयं को पूरी तरह से स±म कर¤गे । इससे पूवª 24 सालŌ तक पूवªवतê सरकार¤ िशिथल बैठी रहé और stealth mode म¤ सरकार चलाती रहé । यह गलत है । हम लोगŌ ने पहली बार इसका नेतृÂव िकया और आज कì तारीख म¤ हम सश³त राÕů बन गए ह§ । महोदय, केवल सुर±ा से आज कì तारीख म¤ काम नहé चलेगा । आज कì तारीख म¤ परमाणु उपयोग कई अÆय िदशाओं म¤ भी होना चािहए । इस हेतु सबके ÿयास कì आभा, जो इस िबल म¤ है, उसकì म§ सराहना करता हóं, साधुवाद करता हóं । इस िबल को बहòत महÂवपूणª चुनौती का सामना करने के िलए लाया गया है । थमªल पावर कì वजह से अगर िकसी Óयिĉ को एनजê िस³योåरटी के होते हòए आगे चलना पड़ेगा, तो इसम¤ ÿदूषण बहòत होगा । इसके साथ ही थमªल पावर के साथ-साथ िटकाऊ ÓयवÖथा, जैसे िक आज कì तारीख म¤ डेटा स¤टर म¤ 24 घंटे िबजली कì आवÔयकता है । उसम¤ हम¤ िटकाऊ िबजली कì आवÔयकता है । इसम¤ Æयुि³लयर एनजê का बहòत बड़ा ÿयोग होगा । उसी के साथ-साथ म§ समझता हóं िक हम पहले ऐसे देश नहé ह§ । कई देशŌ ने िटकाऊ ÓयवÖथा म¤ Æयुि³लयर एनजê का ÿयोग िकया है । उदाहरण के िलए Āांस म¤ लगभग 65 ÿितशत िबजली आज कì तारीख म¤ Æयुि³लयर कì ÓयवÖथा से हो रही है । यूएसए म¤ भी ÿाइवेट से³टर उसका 80 परस¤ट िबजली के łप म¤ ले रहा है । िवÔव कì िबजली कì सबसे ºयादा खपत यूएसए म¤ है । वहां लगभग 30 ÿितशत िबजली Æयुि³लयर कì है । वहां 80 परस¤ट ÿाइवेट से³टर दे रहा है । िवप± िजस सेÉटी कì बात करता है, उससे िसĦ हो गया है िक ÿाइवेट से³टर भी सेÉटी के मामले म¤ कारगर हो सकता है यिद उसे सुचाł łप से संचािलत िकया जाए । 17.12.2025 1055 महोदय, इस िबल के होने हेतु म§ 5 िबंदु रखना चाहता हóं । सवªÿथम जैसा िक मंýी जी ने बताया, िवकिसत भारत हेतु हम¤ 100 गीगावाट कì आवÔयकता है, जो परमाणु से हòई है । आज के पåरवेश म¤ देखा जाए, तो 9 गीगावाट कì जो Óया´या कì गई, उसम¤ आज कì तारीख म¤ केवल 2 ÿितशत िबजली Æयुि³लयर कì है और उस समय 10 ÿितशत हो जाएगी । अगर 100 गीगावाट को आगे ले जाना है, तो आज कì तारीख म¤ एनपीसीआईएल 50 परस¤ट कì िजÌमेदारी ले सकता है, लेिकन अÆय 50 परस¤ट के िलए हम¤ और साधन चािहए, हम¤ और तकनीक चािहए, ºयादा लोग चािहए, तािक िवकिसत भारत म¤ कोई कमी न रहे । इस हेतु बहòत महÂवपूणª है िक हम ÿाइवेट से³टर को लाएं और अÆय िनवेशकŌ को लाएं । साथ ही, दूसरी आवÔयकता यह भी है िक आने वाले समय म¤ एनपीसीएल, जो आज के समय म¤ हमारे देश म¤ इसका नेतृÂव कर रहा है । उसम¤ एक मोनोपॉली पावर है । जब िकसी चीज कì मोनापॉली होती है, तो उसम¤ नवाचार नहé होता है । नवाचार के अभाव म¤ यह इंडÖůी आगे नहé बढ़ पाएगी । इस हेतु बहòत आवÔयक है िक हम अÆय लोगŌ को लाएं । इस िबल म¤ बहòत महÂवपूणª ÿावधान है िक हम लोग कैसे ÿौīोिगकì, पूंजी व ÿितभा के आधार पर अÆय चीज¤ लाएं । इस हेतु 20 हजार करोड़ Łपये का िनवेश आदरणीय िवÂत मंýी जी ने िपछले बजट म¤ एसएमआर åरए³टर के िलए िदया था, ³यŌिक एसएमआर यानी Öमॉल मॉड्यूलर åरए³टर के माÅयम से आज कì तारीख म¤ Æयुि³लयर पावर भी िवक¤þीकृत हो रहा है । महोदय, तीसरा कारण यह है िक िवधेयक म¤ परमाणु ÿौīोिगकì कì भूिमका का भी िवÖतार हो रहा है । इसम¤ ईंधन चø कì गितिविधयां, उपकरण िनमाªण, िबजली उÂपादन और संयंý संचालन भी कड़े सुर±ा मानकŌ कì िनगरानी म¤ शािमल है । इसके अलावा इसम¤ एफडीआई यानी फॉरेन डायरे³ट इनवेÖटम¤ट के 49 परस¤ट का ÿावधान है । इसका मतलब यह है िक अगर हम¤ धन कì आवÔयकता होगी, तो िवकिसत भारत के रथ को आगे ले जाने हेतु कोई कमी नहé होगी । जब म§ ऑपरेशन िसंदूर के िलए वािशंगटन डीसी गया था, तो वहां के कई पॉिलसी ए³सपट्ªस ने इस बारे म¤ मुझसे ÿÔन पूछे । उनम¤ उÂसुकता थी । मुझे पूरा िवÔवास है िक फॉरेन डायरे³ट इनवेÖटम¤ट भी इसम¤ आएगा । 17.12.2025 1056 महोदय, चौथा कारण यह है िक यह िवधेयक परमाणु ऊजाª िनयामक बोडª, एटॉिमक एनजê रेगुलेटरी बोडª, िजसकì चचाª अभी कì गई, उसके माÅयम से िनयामक ढांचे को सुŀढ़ करता है, जो उīोग के िलए सुर±ा सिहत सभी आवÔयक िनयम सुिनिIJत करेगा । यह Åयान देने योμय है िक परमाणु ऊजाª 1962 से लागू हòआ है और तब से अब तक ÿौīोिगकì और ÿिøयाÂमक म¤ Óयापक पåरवतªन हो चुका है । यह नया िनयामक ढांचा सुिनिIJत करेगा िक उīोग कड़े सुर±ा मानकŌ का पालन करके अनुसंधान एवं िवकास, आरएंडडी के साथ ही रहेगा । यह भी इस िवधेयक म¤ है और यह भी बहòत महÂवपूणª है । भारत अंतराªÕůीय परमाणु ऊजाª एज¤सी के पåरवहन, िनगरानी और ईंधन वापसी के जुड़े हòए िनयमŌ का ÿारिÌभक हÖता±रकताª रहा है और ये िनयामक िनयम इसके अनुŁप चलेगा । अंत म¤ म§ कहना चाहóँगा िक यह िवधेयक परमाणु उīोग के िलए आधुिनक और एकìकृत कानूनी ढांचा ÿÖतुत करेगा । अभी मेरे से पूवª व³ता इसका उÐलेख कर रहे थे । िजसम¤ एक समिपªत परमाणु Æयायािधकारी, परमाणु दाियÂव Óयथा म¤ सुधार और िनवेश का आकषªण होगा । म§ समझता हóँ िक िजस जोिखम कì बात कì गई, वह सरासर गलत है । इसम¤ बहòत िजÌमेदारी से इसके संचालन के िलए आकार िदया गया है, िजसम¤ अंतराªÕůीय परमाणु ऊजाª एज¤सी के एसडीआर का जो उÐलेख िकया गया था, वह बड़ी िजÌमेदारी से िकया गया है । मेरे िहसाब से यह अंतराªÕůीय िनयमŌ के िहसाब से िकया गया है । मुझे बताया गया है िक दो हजार करोड़ Łपये का ÿावधान ऑलरेडी हम लोगŌ ने ले िलया है । महोदय, कुछ ऐसे िवषय ह§, िजनके िलए मुझे पहली बार इस सदन म¤ अंúेजी म¤ बोलने का मौका िमल रहा है, ³यŌिक म§ समझता हóँ िक कुछ ऐसी टेि³नकल चीज¤ ह§, िजनके बारे म¤ म§ आपसे अंúेजी म¤ बात करना चाहता हóँ । Sir, at the outset, the Bill clarifies the scope of nuclear energy for modern India. The definition clauses explicitly extend nuclear applications to healthcare, agriculture, food preservation, water management, industry, research and 17.12.2025 1057 emerging sectors such as artificial intelligence, quantum technologies and semiconductor fabrication. This is a very important point. It legally recognises nuclear energy not merely as a power source, but as an enabling infrastructure for a technology-driven economy. This is extremely important because, in this case, the definition of nuclear energy and nuclear power has been transformed by this Bill, which is a fundamental change. For instance, by defining radiation facilities separately from nuclear power plants, the Bill brings medical imaging centres, cancer radiographic therapy units, and industrial irradiation facilities within a uniform safety framework, reducing regulatory ambiguity and improving compliance. One of the most consequential features of the Bill is the introduction of a structured licensing and safety authorisation regime under Chapter-2. Clause 3 allows not only Government entities, but also Government companies, private companies, and joint ventures to apply for licences to set up and operate nuclear facilities, subject to strict conditions. This marks a clear policy shift towards controlled private sector participation. And, I emphasise the word ‘control’. At the same time, the Bill draws a firm red line by reserving sensitive activities, such as fuel preprocessing, enrichment beyond notified thresholds, and high-level waste management exclusively for the Central Government. This balance helps attract investment and technological collaboration without diluting sovereign control over strategically sensitive parts of the nuclear fuel cycle. Sir, safety is non-negotiable. Clause 4 mandates safety authorization for all users of radioactive substances and radiation-generating equipment, 17.12.2025 1058 including their manufacture, transport, storage, and disposal. This support will allow the regulator to track radioactive sources through a national register and intervene during radiological emergencies. The Bill empowers the Government to take over unsafe radioactive material and recover disposal costs from the operator, creating a strong deterrent against negligence. The provision of mining resources under Clause 5 reinforces India's long- standing policy of State control over uranium and thorium. Any discovery of such materials must be reported to the Government, and all extracted material vests in the Central Government. This ensures resource security for India's three- stage nuclear program and its long-term goal of thorium utilisation, while also allowing compensation where private interests are affected. From a national perspective, this prevents speculative exploitation of strategic minerals and alliance extraction with national energy planning. Chapter-3 addresses a long-standing concern around nuclear liability and public confidence. The Bill clearly fixes primary responsibility for nuclear damage on the operator, while also defining circumstances where liability is excluded, such as exceptional natural disaster or armed conflict. My hon. friend made a lot of song and dance about this, but this has been very well researched and has been put extremely carefully by a number of experts who have been behind this Bill. Clause 13 caps liability in line with international norms by linking to the special drawing rights, which is also mentioned. Clause 14 makes the Central Government responsible for compensation beyond the operator's cap on 17.12.2025 1059 Government-owned installations. 13.00 hrs This clarity is important for two reasons. First, we want to reassure our citizens that they have this recourse. Second, it provides certainty to investors and insurers, which is critical for expanding nuclear capacity. The provision requiring operators to maintain insurance or financial security before operation further strengthens accountability. Institutionally, this is a major point. Institutionally, the Bill gives statutory backing to the Atomic Energy Regulatory Board. An hon. Member mentioned that this has to be independent. It is fully independent under Chapter 4; by detailing appointment procedures, tenure, conflict of interest, restrictions, and powers, it strengthens the regulator's autonomy and credibility. I will invite the Opposition to join hands in making sure that this is fully independent, instead of criticising it. Clause 24 grants the board wide-ranging powers to set safety standards, regulate radiation exposure limits, conduct inspections, and engage transparently with the public. This is significant because regulatory credibility is a key determinant of public trust. आज कì तारीख म¤ पिÊलक का िवÔवास जीतने के िलए इस बोडª कì बहòत बड़ी आवÔयकता है । At the same time, Clause 25 allows the Central Government to carve out strategic and defence related activities from civilian regulation, preserving much-needed national security imperatives. The enforcement framework under Chapters 5 and 9 is notably robust. Inspectors are empowered to enter facilities, conduct investigation, seize material, and suspend operations where safety is compromised. Penalties and criminal 17.12.2025 1060 liabilities are clearly laid out for violations, including for companies and Government departments. This reduces regulatory capture and signals that nuclear safety is not merely advisory but legally enforceable. Finally, the Bill establishes specialised mechanisms for dispute resolution and compensation through the Atomic Energy Redressal Advisory Council, an Appellate Tribunal and a Nuclear Damage Claims Commission, by excluding ordinary civil courts from jurisdiction in these matters. This is a major issue because people felt that they would be involved in long litigation. It aims to ensure technical expertise, fast education, and consistency in decisions. For affected communities, this offers a cleaner, more accessible path to compensation. In summary, this Bill benefits the country by positioning or repositioning nuclear energy as a cornerstone of India's energy transition, industrial competitiveness, and technological self-reliance, while simultaneously strengthening safety, liability, and regulatory oversight. Its clause-by-clause design reflects an attempt to reconcile expansion with caution, investment with sovereignty, and innovation with public safety. As a legislative framework, it is factual, comprehensive, and aligned with both India's international commitments and its domestic development priorities. महोदय, म§ इस कमेटी को और उन लोगŌ को साधुवाद देना चाहता हóं, िजÆहŌने इस िबल को िनधाªåरत िकया है, ³यŌिक म§ समझता हóं िक इस िबल म¤ ÿचुर माýा म¤ िवशेष²Ō का अनुपात है । म§ समझता हóं िक इसम¤ ऐसे बहòत से लोगŌ से राय ली गई है, जो इसम¤ िवशेष² ह§ । म§ इसके िलए सरकार को भी धÆयवाद देना चाहता हóं और इसी के साथ-साथ म§ पूरे सदन को कहना चाहता हóं िक इस 17.12.2025 1061 िवधेयक से जन-कÐयाण कì भावना से हर Óयिĉ को आसानी िमलेगी । म§ समझता हóं िक इस िवधेयक से उस मिहला को आसानी िमलेगी जो आज कì तारीख म¤ रेिडयोलॉिजकल मायने म¤ लखनऊ म¤ पढ़ी है, उस छाý को आसानी िमलेगी, जो मेरे गांव म¤ लाइāेरी म¤ पढ़ाई कर रहा है, िजसको 24 घंटे िबजली चािहए, उस उīोगपित को आसानी िमलेगी, जो आज कì तारीख म¤ डेटा स¤टर खड़ा करना चाहता है और उसको 24x7 इलेि³ůिसटी नहé िमल रही है । म§ समझता हóं िक ऐसे कई लोगŌ को आसानी िमलेगी, जो आज कì तारीख म¤ उīम और भागीदारी से अपने राÕů का िनमाªण करना चाहते ह§ । मेरे िहसाब से यह िबल हर Óयिĉ को कुछ न कुछ देगा, म§ इसकì आशा करता हóं िक यहां बैठे सभी सदÖय इसको आगे ले जाने के िलए ÿितबĦ रह¤गे । महोदय, हमारे वेदŌ म¤ यजुव¥द एक ऐसा वेद है, जो हम¤ िसखाता है िक िकस ÿकार से िकसी य² को िनधाªåरत िकया जाए । मेरे िहसाब से हमारे िवकिसत भारत कì यह याýा भी उसी ÿकार का एक कमª य² है और कमª य² म¤ शांित पथ का उĨोधन बहòत महÂवपूणª होता है, जो यजुव¥द म¤ है । उसम¤ शांित पथ म¤ जो कहा गया है, उसको म§ आपको पढ़कर सुनाता हóं : “ॐ īौः शािÆतरÆतåर±ं शािÆतः पृिथवी शािÆतरापः शािÆतरोषधयः शािÆतः । वनÖपतयः शािÆतिवªĵेदेवाः शािÆतāªĺ शािÆतः सव« शािÆतः शािÆतरेव शािÆतः सा मा शािÆतरेिध ॥ ॐ शािÆतः शािÆतः शािÆतः” ॥ म§ समझता हóं िक इस िवधेयक म¤ िजस ÿकार से अपने देश को आगे ले जाने कì अलख है, िजस ÿकार से िवकिसत भारत को आगे ले जाने कì अलख है, उसम¤ शांित शÊद का ÿयोग ही एक बहòत महÂवपूणª िसĦांत है । म§ इस िवधेयक का पूरी तरह समथªन करते हòए अपनी वाणी को िवराम देता हóं । जय िहंद, जय भारत । ®ी आिदÂय यादव (बदायूं): सभापित महोदय, धÆयवाद । महोदय, म§ आज इस महÂवपूणª ‘शांित’ िबल, 2025 का अपनी पाटê और अपने नेता 17.12.2025 1062 आदरणीय अिखलेश यादव जी कì तरफ से पुरजोर िवरोध करने के िलए खड़ा हòआ हóं । माननीय सभापित महोदय, जहां आप सभी के सामने आज इस ‘शांित’ िबल, 2025 को Æयूि³लयर से³टर म¤ वषª 1962 के बाद सबसे बड़ा åरफॉमª कहा जा रहा है, लेिकन असिलयत यह है िक आज जनता कì सुर±ा के साथ िजस तरीके से कॉÌÿोमाइज़ िकया जा रहा है तथा िजस तरह से िवदेशी कंपिनयŌ को एक ‘रेड काप¥ट’ देने का काम यह सरकार कर रही है और एक सबसे बड़ी बात िक िजस तरीके से भारतीय जनता पाटê कì सरकार खुद अपनी कही गयी बातŌ से, जो उÆहŌने इस सदन म¤ कहा था, उससे यू-टनª लेने का काम यह सरकार कर रही है । यह िवधेयक आज उन सभी बातŌ को दशाªता है । सभापित महोदय, इस िवधेयक कì जो स¸चाई है, म§ सीधे तौर पर उसकì चचाª कłंगा । जहां इसम¤ 49 ÿितशत एफडीआई को एलाउ िकया जा रहा है, वहé पर सीधे तौर पर अमेåरका कì बड़ी कंपिनयां जैसे वेिÖटंगहाउस, Ā¤च कंपनी अरेवा, इन सभी कंपिनयŌ को देश म¤ लाने का ÿयास िकया जा रहा है । म§ सरकार से पूछना चाहता हóं िक आज अगर हम लोग इसम¤ 49 ÿितशत से 100 ÿितशत तक के एफडीआई को एलाउ कर रहे ह§ तो िफर ÿधान मंýी जी के Ĭारा जो ‘मेक-इन-इंिडया’ कì बात कì जाती थी, उस बात का ³या हòआ? आज इतने बड़े ÿोजे³ट्स म¤ अगर हम¤ उनसे कुछ लेना है तो हम उनके कुशल लोगŌ से सुझाव ले सकते ह§, लेिकन िजस तरह से मैÆयूफै³चåरंग और सÈलायसª को इस िवधेयक म¤ पूरी तरह से ‘कैप’ देने कì बात कì जा रही है, इसका भी म§ िवरोध करता हóं । सभापित महोदय, इसम¤ सÈलायर और लाएिÊलटी कैप, ऑपरेशन इंÔयोर¤स कवरेज 1500 करोड़ Łपये ÿित इंिसड¤ट िदये जा रहे ह§, लेिकन अगर जापान के फुकुिशमा दाइची कì ýासदी देख¤ तो उसम¤ इतनी बड़ी ýासदी से िनपटने के िलए सरकार को लगभग 1 िůिलयन डॉलर यानी 82 लाख करोड़ Łपये देने पड़े थे । वहé पर अगर सरकार इस समय 1500 करोड़ Łपये तक कì लाएिÊलटी को ‘कैप’ करने का काम कर रही है तो यह कहé न कहé सीधे तौर पर सÈलायसª को बचाने का काम िकया जा रहा है । 17.12.2025 1063 सभापित महोदय, आपको चेनōिबल का Æयूि³लयर िडजाÖटर याद होगा । उसको ³लीन-अप करने के िलए 700 िबिलयन डॉलसª का लॉस सरकार को झेलना पड़ा था । उस सबसे बड़ा म§ यह मानता हóं िक आज हम और आप सब जो झेल रहे ह§, वह है - पयाªवरण का नुकसान । Æयूि³लयर िडजाÖटर के अÆदर एक सबसे बड़ी चीज़, जो हमने दशकŌ तक देखा है, िजसका हमने नुकसान देखा है, िजसे लोगŌ को झेलना पड़ता है, वह है िडजाÖटर के बाद पयाªवरण का नुकसान, जानवरŌ को नुकसान । आपने यह भी देखा होगा िक समुþ म¤ जो Æयूि³लयर वेÖट होता है, उसके कारण समुþ के जलजीवन को भी सीधे तौर पर नुकसान पहòंचता है । सरकार का टारगेट वषª 2047 तक 100 गीगावाट कपैिसटी करना है । अभी तक ये 8 गीगावाट कì कपैिसटी तक पहòंचे ह§ । वहां से यह सीधा िदखता है िक इÆह¤ इस कपैिसटी को 12 गुणा बढ़ाना होगा और जब हम 12 गुणा बढ़ाने कì बात करते ह§ तो इसम¤ सीधे तौर पर सेÉटी के साथ भी कहé न कहé कॉÌÿोमाइज़ करने का भी सवाल उठता है और इसको लेकर हमने ³या िकया है, इसके ऊपर भी मंýी जी बताने का कĶ कर¤गे । सभापित महोदय, अब जो सबसे महÂवपूणª बात है, वह है - भारतीय जनता पाटê का डबल ÖटैÁडडª । जब ये िवप± म¤ थे, तब ये कहते थे िक ‘³या ये लोग ůÌप को सीधे तौर पर फायदा देने के िलए ऐसा िबल लेकर आ रहे ह§?’ म§ इसिलए ऐसा कह रहा हóं ³यŌिक पूवª म¤ हमने देखा है िक अमेåरका कì तरफ से हम लोगŌ के ऊपर जो टैåरफ लगाया गया, उसके बाद िजस तरीके का दबाव भारत सरकार के ऊपर बनाया गया, तो ³या कहé अंदłनी तौर पर भारत सरकार यह तो नहé सोच रही िक यह ‘रेड काप¥ट’ देकर अमेåरकì और Ā¤च कंपिनयŌ को फायदा िदया जाए, ³यŌिक िजस तरीके का टैåरफ का दबाव ůÌप बना रहे ह§, उसको कहé न कहé खÂम करने का ÿयास यह सरकार भी अंदłनी तौर पर कर रही है, ऐसा हम लोगŌ को िदखाई देता हóं । महोदय, म§ आपको बताना चाहóंगा िक वषª 2010 म¤ डॉ. मनमोहन िसंह जी कì सरकार म¤ जब वे िसिवल लाएिÊलटी फॉर Æयूि³लयर डैमेज िबल लेकर आए थे, तो उसका बी.जे.पी. ने जमकर िवरोध िकया था । Öवगêय अŁण जेटली जी, जो उस समय राºय सभा म¤ ऑपोजीशन के लीडर थे, 17.12.2025 1064 उÆहŌने 30 अगÖत, 2010 म¤ पािलªयाम¤ट म¤ यह कहा था िक ऑपरेटर का ‘राइट ऑफ åरकोसª’ िकसी åरटेन एúीम¤ट पर िडप¤ड नहé हो सकता है । अगर इि³वÈम¤ट म¤ पेट¤ट या लेट¤ट िडफे³ट हो तो सÈलायर कì लाएिÊलटी होनी चािहए । इसम¤ आपके ³लॉज 17बी कì यूिटिलटी को सÈलायर िडÖůॉय नहé कर सकता वषª 2010 म¤ जेटली जी ने जो बात कही थी, ³या आप उसको भूल गए? … (Óयवधान)

वक्ता Manish Tewari

कब कहा 2025-12-17T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Viksit Bharat Gurantee for Rojgar and Ajevika Mission (Gramin):VB-G RAM G Bill