कथन

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state: (a) whether it is a fact that post harvest losses in the country are estimated to cost nearly Rs. 1.5 trillion annually-amounting to about 3.7% of the agricultural GDP- and that fruits and vegetables are the most vulnerable commodities, suffering losses to the extent of 10%-15%, and if so, the details thereof; 04.12.2025 768 (b) whether it is also a fact that even staple crops such as paddy and wheat incur significant post-harvest wastage, estimated at around 4.8% and 4.2% respectively, resulting in loss of nutrition as well as wastage of water, energy and labour, and if so, the details thereof; (c) whether the Government is aware that, in the context of the worsening climate crisis and India's large agricultural output, such percentage losses translate into millions of tonnes of food being wasted annually, adversely impacting farmers' incomes, national food availability and environmental sustainability, and if so, the details thereof; and (d) whether food loss varies across crops, value chains and regions, and whether the Government proposes to identify the regions with high post-harvest losses, quantify the associated greenhouse gas emissions and undertake targeted interventions to address such inefficiencies and if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): (a) and (b): As per studies conducted by Indian Council for Agricultural Research – Central Institute of Post-Harvest Engineering & Technology (ICAR- CIPHET), 2015 and NABARD Consultancy Service Pvt. Ltd (NABCONS), 2022, the estimated percentage of Harvest and Post-Harvest loss of various agricultural produce in India and category wise losses in monetary terms are as follows: 04.12.2025 769 Crops/ Commodities Estimated Percentage Loss As per ICAR- CIPHET study (2015) As per NABCONS study (2022) Monetary loss NABCONS (in Rs. Crore) Cereals 4.65 - 5.99 3.89-5.92 26000.79 Pulses 6.36 - 8.41 5.65-6.74 9289.21 Oil Seeds 3.08 - 9.96 2.87-7.51 10924.97 Fruits 6.70-15.88 6.02-15.05 29545.07 Vegetables 4.58-12.44 4.87-11.61 27459.08 Plantation Crops & Spices 1.18-7.89 1.29-7.33 16412.56 Milk 0.92 0.87 29871.41 Fisheries (Inland) 5.23 4.86 Fisheries (Marine) 10.52 8.76 Meat 2.71 2.34 Poultry 6.74 5.63 Egg 7.19 6.03 3287.32 Total monetary losses 152790.42 (c): The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) has not conducted any specific study to assess the relation of climate crisis on post-harvest losses/ wastage of agricultural produce in India. (d): As per the study stated above, the post-harvest losses vary across crops, 04.12.2025 770 value chains and regions. The study also helped to identify the regions with high post-harvest losses. The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) has not conducted any specific study to quantify the greenhouse gas emissions associated with post-harvest losses. The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) through implementation of various initiatives and schemes viz. Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY), Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) and Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industries (PLISFPI) aims for the overall development of food processing sector. Under various components of the aforementioned schemes, the MoFPI provides financial assistance for creation of modern infrastructure with efficient supply chain management from farm gate to retail outlets. The infrastructure created and assistance provided aims at providing better returns to farmers, creation of employment opportunities, reducing wastage, increasing the processing level and enhancing the export of the processed foods. जलाशय भंडारण िनगरानी ÿणाली 840. ®ी सनातन पांडेयः ®ी राजपालिसंह मह¤þिसंह जादवः ³या जल शिĉ मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या जलाशयŌ कì åरयल-टाइम िनगरानी हेतु उपúह-आधाåरत ÿौīोिगकì का उपयोग िकया जा रहा है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है, िवशेषकर उन एज¤िसयŌ का जो उĉ ÿणाली के िøयाÆवयन म¤ सहयोग कर रही ह§; 04.12.2025 771 (ख) उĉ åरयल-टाइम िनगरानी का जल ÿबंधन तथा आपदा कì पूवª चेतावनी ÿणाली पर ³या ÿभाव पड़ा है; (ग) ³या जलाशय भंडारण िनगरानी ÿणाली के अंतगªत जलाशयŌ से संबंिधत आँकड़े एकिýत करने के िलए कोई मानकìकरण नीित अपनाई गई है; (घ) यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है, िवशेषकर उन राºयŌ का जहाँ उĉ नीित ÿभावी łप से लागू कì गई है तथा इस नीित से अंतर-राºयीय जल-िवभाजन संबंधी िववादŌ के समाधान म¤ िकस ÿकार मदद िमली है; (ङ) ³या जलाशय भंडारण िनगरानी ÿणाली से पारदिशªता लाने तथा जल संसाधन के ÿबंधन म¤ सुधार हòआ है, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (च) वतªमान म¤ कायªशील/सिøय जलाशयŌ कì सं´या तथा उनकì कुल वतªमान भंडारण ±मता का Êयौरा ³या है? जल शिĉ मंýालय म¤ राºय मंýी (डॉ. राज भूषण चौधरी): (क): क¤þीय जल आयोग देश भर के 166 जलाशयŌ के सिøय भंडारण िÖथित कì िनगरानी करता है। इनम¤ से 78 बड़े जलाशयŌ पर टेलीमेůी-आधाåरत जलाशय मॉिनटåरंग ÿणाली (टीबीआरएमएस) लगाया गया है। हालाँिक, उपúह आधाåरत ÿौīोिगकì से जुड़ी चुनौितयŌ कì वजह से, टीबीआरएमएस के बजाय, जलाशय डेटा कì िनगरानी जलाशय भंडारण मॉिनटåरंग ÿणाली (आरएसएमएस) के ज़åरए कì जाती है, िजसे वषª 2012 म¤ पåरयोजना अिधकाåरयŌ और क¤þीय जल आयोग कायाªलयŌ Ĭारा डेटा एंůी को आसान बनाने के िलए शुł िकया गया था। अÿैल 2025 म¤, एक नया वेब-आधाåरत आरएसएमएस पोटªल लॉÆच िकया गया, िजससे ऑटोमेटेड डेटा के िवĴेषण को स±म बनाया गया और åरज़वॉªयर बुलेिटन म¤ शािमल करने के िलए चाटª, टेबल और úाफ़ बनाना आसान हो गया। (ख): एक गैर-संरचनाÂमक बाढ़ ÿबंधन उपाय के łप म¤, क¤þीय जल आयोग राºय सरकारŌ को 24 घंटे तक के लीड टाइम के साथ लघु-अविध के पूवाªनुमान जारी करता है और तैयाåरयŌ के िलए सात िदन का परामशê पूवाªनुमान ऑनलाइन ÿदान करता है। नािमत जलाशयŌ को िविनयमन के िलए 04.12.2025 772 अंतवाªह पूवाªनुमान भी ÿदान िकए जाते ह§। वतªमान म¤, मानक संचालन ÿिøया के अनुसार, क¤þीय जल आयोग Ĭारा देश भर के 350 ÖटेशनŌ पर बाढ़ पूवाªनुमान जारी िकए जा रहे ह§, िजसम¤ 150 अंतवाªह पूवाªनुमान Öटेशन और 200 Öतरीय पूवाªनुमान Öटेशन शािमल ह§। ÿÂयािशत जल-मौसम संबंधी िÖथितयŌ के बारे म¤ पåरयोजना ÿािधकाåरयŌ को सचेत करने के िलए क¤þीय जल आयोग के ±ेýीय कायाªलयŌ Ĭारा तैयार कì जाने वाली दैिनक बाढ़ िÖथित åरपोटŎ म¤ जलाशय भंडारण डेटा, भारत मौसम िव²ान िवभाग (आईएमडी) Ĭारा जारी वषाª पूवाªनुमान, और क¤þीय जल आयोग Ĭारा जारी एडवाइजåरयाँ शािमल ह§। राÕůीय Öतर पर, राºय के मु´य सिचवŌ, राºय आपदा ÿबंधन ÿािधकरणŌ (एसडीएमए),राÕůीय आपदा ÿबंधन ÿािधकरण (एनडीएमए), राÕůीय आपदा ÿितिøया बल (एनडीआरएफ) और राÕůीय बाँध सुर±ा ÿािधकरण (एनडीएसए) को मानसून के मौसम के दौरान दैिनक आधार पर समेिकत åरपोट¥ जारी कì जाती ह§। इसके अलावा, क¤þीय जल आयोग मॉनसून के दौरान मॉिनटर िकए जा रहे जलाशयŌ म¤ भंडारण कì िÖथित पर गृह मंýालय (एमएचए) को भी åरपोट¥ भेजता है, तािक टीम कì तैनाती और जगह तय करने म¤ आसानी हो। बाढ़ का पूवाªनुमान Éलड फोरकािÖटंग वेबसाइट, Éलड वॉच इंिडया 2.0 ऐप, एसएमएस, ई- मेल, टेलीफोन और सोशल मीिडया के ज़åरए ÿसाåरत िकया जाता है। इसके अलावा, वषाª आधाåरत पोटªल पर सात िदन के एडवाइजरी पूवाªनुमान उपलÊध ह§। सी-डॉट और एनडीएमए के सहयोग से बनाए गए कॉमन अलटª ÿोटोकॉल (सीएपी) अलटª, क¤þीय जल आयोग Ĭारा Öतरीय पूवाªनुमान (लेवल-फोरकािÖटंग) ÖटेशनŌ के िलए अपलोड िकए जाते ह§ और लोगŌ को चेतावनी देने के िलए सैशे Èलेटफॉमª के ज़åरए एसडीएमए को भेजे जाते ह§। (ग) और (घ): आरएसएमएस पोटªल का उपयोग इस समय 21 राºयŌ म¤ 166 बांधŌ के जलाशयŌ कì सिøय भंडारण ±मता कì मॉिनटåरंग के िलए िकया जा रहा है। संबंिधत पåरयोजना ÿािधकरण या राºय सरकार¤ मानक ÿिøया का पालन करते हòए सीधे आरएसएमएस पोटªल म¤ जलÖतर और सिøय भंडारण का डेटा डालती ह§। इसिलए, पोटªल का उपयोग सीधे अंतरराºयीय जल बंटवारे से संबंिधत िववादŌ को सुलझाने के िलए नहé िकया जा रहा है। हालांिक, बहòत खराब मौसम के दौरान, 04.12.2025 773 खासकर मानसून के मौसम म¤, बांधŌ को łल कवª और संचालन एवं रखरखाव मैनुअल के अनुसार संचािलत िकया जाना अपेि±त है। सभी बाँध मािलकŌ के पास अपने बाँधŌ/जलाशयŌ के िलए मानक संचालन ÿिøया से संबंिधत ओ एंड एम मैनुअल होना ज़łरी है। बाँध सुर±ा अिधिनयम 2021 के अनुसार, िनिदªĶ बांध का ÿÂयेक मािलक यह सुिनिIJत करेगा िक िनिदªĶ बांध पर एक सुÿलेिखत संचालन और रखरखाव मैनुअल रखा जाए और हमेशा उसका पालन िकया जाए। (ङ): जी हाँ, आरएसएमएस पारदिशªता बढ़ाता है और जल संसाधन ÿबंधन को मज़बूत करता है। डेटा िवĴेषण और बुलेिटन बनाने का कायª आरएसएमएस के ज़åरए िकया जाता है, और बुलेिटन कì सॉÉट कॉपी सभी संबंिधत िहतधारकŌ को दी जाती है । इसके अलावा, बुलेिटन को आम जनता के उपयोग के िलए आरएसएमएस पोटªल पर अपलोड िकया जाता है। पोटªल डैशबोडª आम जनता को मॉिनटर िकए जा रहे जलाशयŌ कì अलग-अलग, या राºय-वार और बेिसन-वार समेिकत िÖथित देखने म¤ सहायता करता है। यह ÿणाली सूखे कì िÖथित के संबंध बेहतर योजना और तैयारी के साथ-साथ बाढ़ के दौरान क¤þ सरकार के संबंिधत मंýालयŌ Ĭारा बेहतर आपदा ÿबंधन म¤ सहायता करता है। (च): राÕůीय बाँध सुर±ा ÿािधकरण Ĭारा संकिलत नेशनल रिजÖटर ऑफ़ Öपेिसफाइड डैÌस 2025 के अनुसार, देश म¤ इस समय पुणªतः िनिमªत और कायाªÂमक िविनिदªĶ बांधŌ कì सं´या 6,545 ह§, िजनकì कुल सिøय भंडारण ±मता 253.95 िबिलयन ³यूिबक मीटर (URL: https://dharma.cwc.gov.in/#/national-register-of-specified-dams-(nrsd)-2025 पर उपलÊध) है। STATUS OF AMRUT 2.0 IN UTTAR PRADESH 841. SUSHRI IQRA CHOUDHARY: Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state: (a) the number of sewage connections and households covered under septage 04.12.2025 774 management against the targets of the State Annual Action Plans (SAAP) in Uttar Pradesh, district-wise; (b) the criteria set for the selection of cities in Uttar Pradesh under AMRUT 2.0 and the details and present status of the proposal, if any, received from the State Government for inclusion of additional cities under AMRUT 2.0; (c) whether the Union Government has devised any framework or coordination mechanism to monitor urban development progress of other cities and if so, the details thereof; and (d) whether the Government proposes to extend AMRUT 2.0 or introduce any new initiatives to cover emerging urban areas in subsequent phases and if so, the details of the proposed framework and expected timeline thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI TOKHAN SAHU): (a) : As reported by the State of Uttar Pradesh, the details of district-wise households covered under sewage and septage management in the State Annual Action Plans (SAAPs) under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) are given in Statement. (b) : AMRUT 2.0 Mission launched on 01st October 2021, covers all statutory towns and cities of the country, including in the State of Uttar Pradesh, for universal coverage of water supply and 500 AMRUT cities for universal coverage of sewerage/ septage management. Further, States/ Union Territories (UTs) are empowered to select, appraise, prioritise and implement the projects in the Urban Local Body (ULB) as per the Mission guidelines. 04.12.2025 775 (c) : The Mission guidelines provide for formation of State High Powered Steering Committee (SHPSC) headed by the Chief Secretary of the State, to monitor and supervise implementation of the scheme at the State/ UT level. State Level Technical Committee (SLTC) headed by the Secretary, Urban Development & Housing Department provides technical support to the SHPSC in monitoring and supervising the scheme at the State level. Further, an Apex Committee constituted under the ambit of Mission guidelines reviews and monitor the Mission periodically. For assessment and monitoring of work done under AMRUT 2.0 in the States/ UTs, there is a provision of Independent Review and Monitoring Agencies (IRMAs). Also, in order to fast-track the implementation of projects, progress is periodically reviewed and monitored through regular video conferences/ webinars/ workshops/ site-visits etc. by Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) with the States/ UTs. There is a dedicated AMRUT 2.0 online portal for tracking the progress and monitoring of projects. (d) : AMRUT 2.0 is approved for a period of five years from FY 2021-22 to FY 2025-26. To give boost to the Urban Infrastructure sector, in the Budget 2025-26, Government has announced setting up of Urban Challenge Fund of ₹1 lakh crore to implement the proposals for ‘Cities as Growth Hubs’, ‘Creative Redevelopment of Cities’ and ‘Water and Sanitation’, out of which ₹10,000 crore is for the year 2025-26. This fund finances up to 25 per cent of the cost of bankable projects with a stipulation that at least 50 per cent of the cost is funded from bonds, bank loans, and Public Private Partnerships. 04.12.2025 776 STATEMENT House hold coverage under Sewer/ Septage Management in Uttar Pradesh under AMRUT Name of District Number AGRA 147811 ALIGARH 39668 AMBEDKAR NAGAR 21760 AMROHA 25760 AYODHYA 73627 AZAMGARH 29410 BAGHPAT 22310 BAHRAICH 20260 BANDA 27260 BAREILLY 4500 BASTI 25210 BUDAUN 22100 BULANDSHAHAR 73707 DEORIA 23710 ETAH 16968 ETAWAH 23810 FARRUKHABAD 23490 FATEHPUR 24030 04.12.2025 777 Name of District Number FIROZABAD 68662 GHAZIABAD 142723 GHAZIPUR 10108 GONDA 23320 GORAKHPUR 54883 HAPUR 29664 HARDOI 24200 HATHRAS 23680 JALAUN 23187 JAUNPUR 43235 JHANSI 23840 KANPUR 129938 KHEERI 24300 LALITPUR 23530 LUCKNOW 247641 MAINPURI 32546 MATHURA 62687 MAU 23990 MEERUT 77382 MIRZAPUR-CUM-VINDHYACHAL 34645 MORADABAD 118148 04.12.2025 778 Name of District Number MUZAFFARNAGAR 26260 PILIBHIT 24333 PRAYAGRAJ 101223 RAEBARELI 27010 RAMPUR 42933 SAHARANPUR 23458 SAMBHAL 25420 SHAHJAHANPUR 49234 SHAMLI 23022 SITAPUR 24498 SULTANPUR 18560 UNNAO 24860 VARANASI 60523 Grand Total 2359034 िवīुत पारेषण म¤ होने वाली लाइन ±ित 842. ®ी वीरेÆþ िसंह: ³या िवīुत मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) िवīुत पारेषण म¤ होने वाली लाइन ±ित का ÿितशत तथा ऐसी हािन के ÿमुख कारण ³या ह§, इस ±ित को कम करने के िलए सरकार Ĭारा उठाए जा रहे कदमŌ का राºय-वार Êयौरा ³या है; (ख) देश म¤ िकतने गांव िबजली सुिवधा से वंिचत ह§, इस संबंध म¤ राºय-वार Êयौरा ³या है; (ग) ³या सरकार के पास िबजली सुिवधा से वंिचत इन गांवŌ के िवīुतीकरण कì कोई योजना है और 04.12.2025 779 यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (घ) उ°र ÿदेश के चंदौली जनपद म¤ िबजली सुिवधा से वंिचत गांवŌ एवं úाम बिÖतयŌ का Êयौरा ³या है तथा इनका िवīुतीकरण कब तक िकए जाने कì संभावना है; और (ङ) ³या सरकार कì उन िकसानŌ को िकसी ÿकार कì ±ितपूितª ÿदान करने कì कोई योजना है िजनकì भूिम उÂपादन केÆþŌ से आने वाली पारेषण लाइनŌ के मागª म¤ आती है ³यŌिक ऐसी भूिम पर िकसान खेती के अितåरĉ कुछ और नहé कर सकते और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? िवīुत मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊजाª मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी ®ीपाद येसो नाईक): (क) से (घ): देश म¤ पारेषण हािन लगभग 3-4% के बीच पåरवतªनीय होती है। नवंबर, 2025 म¤ क¤þीय िवīुत ÿािधकरण (सीईए) Ĭारा ÿकािशत सामाÆय समी±ा के अनुसार, देश म¤ वषª 2023-24 के दौरान ±ेý-वार पारेषण हािन िनÌनानुसार है: ±ेý पारेषण हािनयाँ (%) उ°री ±ेý 3.15 पिIJमी ±ेý 3.12 दि±णी ±ेý 3.46 पूवê ±ेý 4.24 उ°र पूवê ±ेý 3.89 इसके अितåरĉ, पारेषण और िवतरण (टी एंड डी) हािनयां िजसम¤ वषª 2023-24 के दौरान पारेषण हािनयां भी शािमल ह§, लगभग 17.63% ह§। िव° वषª 2023-24 के िलए राºय-वार टी एंड डी हािनयां िववरण पर है। क¤þीय और राºय पारेषण यूिटिलटी ÿणाली म¤ पारेषण हािनयŌ को और कम करने के िलए 04.12.2025 780 िनÌनिलिखत कारªवाई कर रही ह§:  मौजूदा ÿणाली का नेटवकª िवÖतार और संवधªन  उ¸च वोÐटेज ÿणाली को अपनाना  वोÐटेज ÿोफ़ाइल म¤ सुधार और नुकसान को कम करने के िलए ÿितिøयाशील िवīुत ÿबंधन और बेहतर ÿचालन ÿथाएं  पयªवे±ी िनयंýण और डेटा अिधúहण (एससीएडीए) और ऊजाª ÿबंधन ÿणाली (ईएमएस) के उपयोग सिहत पारेषण ÿणाली का आधुिनकìकरण भारत सरकार ने दीनदयाल उपाÅयाय úाम ºयोित योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकìकृत िवīुत िवकास Öकìम (आईपीडी), ÿधानमंýी सहज िबजली हर घर योजना (सौभाμय) आिद जैसी योजनाओं के माÅयम से राºयŌ के ÿयासŌ को पूरक बनाया है, तािक उÆह¤ सभी पåरवारŌ को गुणव°ापूणª और िवĵसनीय िबजली आपूितª ÿदान करने के उĥेÔय को ÿाĮ करने म¤ मदद िमल सके। जैसा िक राºयŌ Ĭारा सूिचत िकया गया है, देश के सभी बसे हòए गैर-िवīुतीकृत जनगणना गांवŌ का िवīुतीकरण िकया गया है और सभी इ¸छुक घरŌ का िवīुतीकरण पूरा हो गया है। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवŌ का िवīुतीकरण िकया गया। सौभाμय के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरŌ का िवīुतीकरण िकया गया। दोनŌ Öकìम िदनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकì ह§। इसके अितåरĉ, भारत सरकार अब चल रही संशोिधत िवतरण ±ेý Öकìम (आरडीएसएस) के अंतगªत गैर-िवīुतीकृत पåरवारŌ के िúड िवīुतीकरण के िलए राºयŌ का समथªन कर रही है। जहां भी Óयवहायª पाया गया वहाँ पीएम-जनमन (ÿधानमंýी जनजाित आिदवासी Æयाय महाअिभयान) के अंतगªत पहचाने गए िवशेष łप से कमजोर आिदवासी समूह (पीवीटीजी) से संबंिधत पåरवारŌ और डीए-जेजीयूए (भारती आबा जनजाित úाम उÂकषª अिभयान) के अंतगªत आिदवािसयŌ से संबंिधत पåरवारŌ के ऑन-िúड िवīुतीकरण के िलए कायª आरडीएसएस के अंतगªत योजना िदशािनद¥शŌ के अनुसार Öवीकृत िकए गए ह§। उ°र ÿदेश राºय म¤ आरडीएसएस के अंतगªत Öवीकृत पåरवारŌ और उनके िवīुतीकरण कì 04.12.2025 781 िÖथित का िववरण िनÌनानुसार है: ø.सं. आरडीएसएस के िविभÆन ÿमुख घर Öवीकृत ÿगित 1. अितåरĉ घर 251487 1317 2. पीएम-जनमन 316 195 3. डीए-जेजीयूए 6897 58 कुल 258700 1570 िडÖकॉम कì åरपोटª के अनुसार, उ°र ÿदेश के चंदौली िजले के सभी गांवŌ का िवīुतीकरण कर िदया गया है। तथािप, सव¥±ण के बाद, आरडीएसएस के अंतगªत आंिशक łप से िवīुतीकृत गांवŌ म¤ िनÌनिलिखत घरŌ को िलया गया था और उ°र ÿदेश के चंदौली िजले से संबंिधत िववरण िनÌनानुसार ह§: ø. सं. आरडीएसएस के िविभÆन ÿमुख घर Öवीकृत ÿगित 1. अितåरĉ घर 645 68 2. डीए-जेजीयूए 285 00 कुल 930 68 (ङ): िवīुत अिधिनयम, 2003 के ÿावधानŌ के अनुसार, पारेषण लाइन िबछाने के िलए भूिम का अिधúहण नहé िकया जाता है, और भूिम का ÖवािमÂव िजस पर पारेषण लाइन गुजरती है, भूÖवामी के पास बना रहता है। पारेषण कायŎ के िनÕपादन के दौरान हòई िकसी भी ±ित के िलए मुआवजा संबंिधत राºय सरकार के िदशािनद¥शŌ के अनुसार ÿदान िकया जाता है। 04.12.2025 782 िववरण िव° वषª 2023-24 के िलए राºय-वार टीएंडडी हािनयां राºय/संघ राºय ±ेý % म¤ टी एंड डी हािनयां चंडीगढ़ 13.83 िदÐली 15.13 हåरयाणा 17.96 िहमाचल 15.63 संघ राºय ±ेý जÌमू-कÔमीर और लĥाख 48.08 पंजाब 14.03 राजÖथान 22.85 उ°र ÿदेश 19.02 उ°राखंड 18.31 छ°ीसगढ़ 17.04 गुजरात 12.84 मÅय ÿदेश 22.85 महाराÕů 15.38 दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव 10.75 गोवा 10.48 आंň ÿदेश 15.59 04.12.2025 783 तेलंगाना 12.92 कनाªटक 17.33 केरल 15.55 तिमलनाडु 17.71 पुडुचेरी 14.12 ल±Ĭीप 15.44 िबहार 21.54 झारखंड 19.27 ओिडशा 21.26 पिIJम बंगाल 17.18 िसि³कम 24.16 अंडमान और िनकोबार Ĭीप समूह 17.55 अŁणाचल ÿदेश 34.28 असम 17.60 मिणपुर 19.43 मेघालय 20.63 िमजोरम 22.65 नागाल§ड 19.41 िýपुरा 28.70 अिखल भारत 17.63 04.12.2025 784 WATER SCARCITY AND GROUNDWATER DEPLETION ISSUES 843. SHRI ZIA UR REHMAN:

वक्ता Eatala Rajender

कब कहा 2025-12-04T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Health Security Se National Security Cess Bill, 2025- Under Consideration