कथन

The Bill imposes an obligation upon the operator to take out, before beginning the operation of a nuclear installation, insurance policy or any such thing. So, the Central Government has a control 17.12.2025 1127 over the private agencies. I hope this Bill will definitely create a new revolution in the atomic energy sector. For that, I have a demand to make. My Jajpur constituency is the steel capital of India. It is a hub of mines. A lot of energy is required. If a nuclear energy station is set up in my constituency, I will welcome it. Thank you. Jai Jagannath. SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. Before talking about the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Act, 2025, I would like to go one step back. Sir, uranium is the primary fuel for nuclear energy. My parliamentary constituency Kadapa has one of the highest uranium reserves in the country. The Uranium Corporation of India Limited (UCIL) has been running a mining and processing plant at Tummalapalle village in my constituency for the last 18 years. Keeping in view of the national interest, our people from six villages have given their valuable lands to UCIL in spite of the knowledge of severe radiation risks because of uranium. Yet, UCIL does not have any respect towards them. 15.13 hrs (Shri Dilip Saikia in the Chair) They do not have any compassion towards the people’s grievances. I have represented to the hon. Minister also several times regarding hazardous chemical waste at tailing pond and the need to shift Kottala villagers by providing R&R package. Yet, no action is taken so far. Sir, issues as regard land acquisition and land loser quota jobs are still 17.12.2025 1128 pending. I request the Government to create confidence and be liberal in addressing the grievances of our people as they have sacrificed their lands for a national cause and consented for uranium mining in spite of so many health risks. Sir, now, I come to the merits of the proposed Bill. This Bill provides for a long overdue regulatory clarity and institutional strengthening. By granting statutory backing and enhanced powers to AERB, the Bill addresses long- standing concerns regarding the adequacy and independence of nuclear safety regulation in India. A clear licensing and safety authorisation framework, coupled with defined inspection and enforcement powers, ensures that the expansion of nuclear energy is accompanied by robust safety and accountability mechanisms. This Bill promotes research, innovation, and non-power applications of nuclear technology. Sir, now, I come to the risks. This Bill has environmental and long-term risks for future generations. While the Bill talks about the safety and waste management, it does not clearly mention how radioactive waste will be safely stored and monitored over the long term. Nuclear waste remains dangerous for decades, even centuries, but the law does not clearly fix responsibility for environmental clean up once the plant stops functioning. There are no clear legal duties on who will pay for and manage long-term waste storage and land restoration. On account of this, there is a real concern 17.12.2025 1129 that the cost and risk of nuclear waste management may be pushed on to future governments and future generations. Such long-lasting environmental risks require clearer legal safeguards and stronger accountability. In this Bill, there is a gap in emergency preparedness at the local level. The Bill gives strong emergency powers to the Central Government, but it says very little about preparing people on the ground to handle a nuclear emergency. District administrations, local hospitals, disaster response teams, and nearby communities are the first to face the impact of any accident. However, the Bill does not clearly talk about training, medical preparedness, emergency drills, or public awareness programmes in areas around nuclear plants. Without strong local capacity and planning, central control alone may not be enough during a crisis. This gap raises concern about whether our emergency response system is truly ready to protect the lives of citizens. With these comments and suggestions, I support this, Bill. Thank you. ®ी सुधाकर िसंह (ब³सर): सभापित महोदय, भारत के łपांतरण हेतु नािभकìय ऊजाª का संधारणीय दोहन और अिभवधªन िवधेयक, 2025 पर म§ िवशेष िचंता Óयĉ करने के िलए यहां खड़ा हòआ हóं । महोदय, जहां परमाणु ऊजाª अिधिनयम 1962, 1986, 1987 तथा वषª 2015 म¤ संशोधनŌ का िनरसन के साथ वषª 2010 म¤ Óयापक चचाª और सहमित के आधार पर नािभकìय ±ित के िलए िसिवल दाियÂव और ýुिटरिहत दाियÂव ÓयवÖथा के माÅयम से िकसी नािभकìय घटना के पीिड़तŌ को शीŅ ÿितकर के संदाय का उपबंध करने के िलए अिधिनयिमत िकया गया था, उसका भी आज यहां िनरसन होने कì बात है । 17.12.2025 1130 महोदय, म§ बात करना चाहता हóं िक हåरत ऊजाª के मामले म¤ भी दो राय ह§ । यूरोप के कई िवकिसत देश आज परमाणु ऊजाª से िकनारा कर रहे ह§ । खास तौर से जमªनी ने अपने सभी पुराने परमाणु घरŌ को बंद कर िदया है । आज ऐसे देश वैकिÐपक हåरत ऊजाª कì तरफ बढ़ना चाहते ह§ । म§ इस बात का भी िवरोध नहé करना चाहता हóं, लेिकन इसम¤ जो दो राय ह§, उनको म§ सदन के सामने रखना चाहता हóं । महोदय, म§ एक तीसरी महÂवपूणª बात कहना चाहता हóं । इस देश म¤ जो संशोधन हòए ह§, म§ िनजी ±ेý का कोई िवरोधी नहé हóं । लेिकन, िøिटकल एåरया म¤ परमाणु िबजली घर के ±ेý म¤ िनजी ±ेý खोलने का ³या औिचÂव है? ³या देश कì सरकार यह मानती है िक हमारे पास पैसे का घोर अभाव है और हम िबजली घर नहé लगा सकते ह§ या हमारे पास इसके भीतर कì टे³नोलॉजी नहé है? म§ इस बात कì चचाª करना चाहता हóं िक इस देश म¤ एनटीपीसी 54 हजार मेगावाट िबजली कोयले के माÅयम से पैदा करती है और इसके िलए सरकार के पास पैसे भी ह§ । आिखर परमाणु िबजली पैदा करने के िलए, पहले से जो 8880 मेगावाट िबजली जेनरेट हो रहा है, भारत सरकार ने उसका बजट बढ़ाने के िलए ³यŌ नहé काम िकया? सरकार ने सावªजिनक ±ेý म¤ िबजली घर लगाने का काम ³यŌ नहé िकया? महोदय, िबहार म¤ ÿÖतािवत रजौली परमाणु िबजली घर के िलए िपछले दो दशकŌ से लेकर आज तक एक ईंट भी नहé रखा गया । इस काम को करने के िलए सरकार को कौन सी चीज रोक रही थी? आठ से नौ हजार मेगावाट िबजली पैदा करने के िलए जब देश का कानून आपको रोक नहé रहा था तो िफर रजौली म¤ िबजली घर लगाने से कैसे रोका गया? अगर पैसे का अभाव था तो इस देश म¤ कोयले आधाåरत िबजली घर और पनिबजली घर कैसे लग रहे है? सरकार के Ĭारा इस िवधेयक के औिचÂव पर जो कंůािड³ůी Öटेटम¤ट िदया गया, वह हम लोगŌ कì समझ से परे है । मेरा िवरोध इसिलए भी नहé है । अगर परमाणु िबजली पैदा करनी है, तो िबजली सरकार के िनयंýण म¤ ³यŌ पैदा नहé होनी चािहए, ³यŌिक यहां ड्यूअल टे³नोलॉजी का इÖतेमाल होता है । अगर परमाणु िबजली पैदा करने म¤ 17.12.2025 1131 जो संविधªत यूरेिनयम है, वह िनजी ±ेýŌ से कहé वह लीक हो गया, जो अभी भी हो रहा है । िबहार म¤ कई जगह यूरेिनयम पकड़ा गया है । देश के कई िहÖसŌ म¤ यूरेिनयम पकड़ा गया है, जबिक यह पूणªत: सरकार के कंůोल म¤ है । यह िजस िदन िनजी ±ेý म¤ चला जाएगा, इससे सुर±ा टूट जाने का खतरा है । सर, एक िमनट और िदया जाए, ³यŌिक िबहार का सवाल है । देश के िकसानŌ कì चचाª है, इसिलए म§ने बोला है । म§ एक बात और कहना चाहता हóँ िक इस हåरत ऊजाª से जो पैदा होगा, ³यŌिक हåरत ऊजाª से अभी केवल और केवल सौर ऊजाª दी जा रही है, जो आठ घंटे िकसानŌ को िबजली िमलती है । िबजली िवभाग ने गांवŌ के िकसानŌ को अलग से फìडर बना िदया है िक आठ घंटे से ºयादा िबजली नहé द¤गे । ³या सरकार इसम¤ यह बात åरजवª करेगी िक परमाणु िबजली से पैदा होने वाली िबजली िकसानŌ के िलए भी 24 घंटे उपलÊध रहेगी । अगर इसके िलए सरकार इसम¤ ÿावधान करेगी, तो बहòत अ¸छा रहेगा । इसके अलावा सबसे महÂवपूणª बात यह है िक धारा 12, उपधारा 2 - 'जहां िकसी भी Óयिĉ कì लापरवाही और Öवयं कì भूल-चूक के कारण कोई नािभकìय नुकसान होता है, तो ÿचालक ऐसे Óयिĉ के िलए उÂतरदायी नहé होगा ।' यह बहòत ही िचंतनीय िवषय है िक मानवीय चूक से कोई दुघªटना हो जाएगी, तो उसके आधार पर कंपनसेशन नहé िमलेगा । इसे बहòत अ¸छी बात नहé कह सकते ह§ ।

वक्ता Rabindra Narayan Behera

कब कहा 2025-12-17T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Viksit Bharat Gurantee for Rojgar and Ajevika Mission (Gramin):VB-G RAM G Bill