कथन

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state: (a) the objectives behind proposing pilot projects for use of digital vouchers in 18.03.2026 484 the Public Distribution System (PDS) to modernise delivery and reduce leakages; (b) the details of scope and design of the proposed pilots including States or districts identified for implementation; (c) the assessment made of the potential impact of digital vouchers on transparency, efficiency and beneficiary convenience in PDS operations; (d) the details of consultations held with stakeholders including fair price shop dealers to address operational concerns and ensure smooth implementation; (e) whether safeguards are being built to ensure inclusivity and uninterrupted food security during the transition to digital systems; and (f) if so, the details thereof and if not, the reasons for the same? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRIMATI NIMUBEN JAYANTIBHAI BAMBHANIYA): (a): The objective of pilot project for the use of Central Bank Digital Currency (CBDC) in the Public Distribution System (PDS) is enhancing the Direct Benefit Transfer (DBT) ecosystem by providing a secure, instant, traceable and programmable digital cash mechanism for Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) beneficiaries, thereby enabling smoother fund flow and reducing friction in availing entitlements. (b): Under CBDC, banks issue commodity-specific digital food coupons (tokens) or voucher codes in the Aadhaar-verified mobile-linked account/wallet 18.03.2026 485 of the beneficiary. Beneficiaries can redeem these food coupons/voucher codes for authorized commodities at associated Fair Price Shops (FPS)/Merchant Outlets. Government of India (GoI) has launched pilot project on the use of CBDC in the PDS in the State of Gujarat, covering the Sabarmati zone of Ahmedabad city as well as in the urban areas of Surat, Anand, and Valsad districts. A pilot project is also launched in Union Territory of Puducherry for use of CBDC for DBT under PMGKAY. (c): The introduction of CBDC is aimed to significantly enhance transparency, efficiency, and beneficiary convenience in the functioning of PDS. The system also intend to minimize transaction delays and improve ease of access. CBDC also provide clear information to beneficiaries about their monthly entitlement, the quantity of foodgrains allocated, the subsidy value provided by the GoI, the quantity lifted and the balance due. (d): GoI has undertaken detailed consultations with key stakeholders, including Reserve Bank of India, State/UT Governments, partner banks, and other implementing agencies, to address operational concerns and ensure smooth implementation of the pilot projects. (e) and (f): The implementation of pilot project is carried out in a phased manner with limited number of beneficiaries and locations. The existing PDS mechanisms remain operational for remaining beneficiaries who are not covered under pilot project. 18.03.2026 486 पीएम-कुसुम योजना का िवÖतार 4219. ®ी बजरंग मनोहर सोनवणे: ³या नवीन और नवीकरणीय ऊजाª मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार का िविभÆन ºयŌ म¤ ÿधानमंýी िकसान ऊजाª सुर±ा एवं उÂथान महािभयान (पीएम-कुसुम) योजना का िवÖतार करने का िवचार है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा और इसकì वतªमान िÖथित ³या है; (ख) ³या सरकार Ĭारा महाराÕů म¤ िवशेषकर बीड िजले म¤ सौर पंप और सौर ऊजाª संयंý Öथािपत करने के िलए पीएम-कुसुम के अंतगªत िकसानŌ को िव°ीय सहायता ÿदान कì जा रही है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) िवगत पांच वषŎ के दौरान महाराÕů म¤ िवशेषकर बीड िजले म¤ वषª-बार िकतने सौर पंपŌ और संयंýŌ को संÖवीकृत और संÖथािपत िकया गया है; (घ) ³या उĉ ±ेý म¤ िकसानŌ को सौर पंप उपलÊध कराने के िलए कोई लàय िनधाªåरत िकया गया है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ङ) ³या सौर पंप Öथािपत करने के िलए िकसानŌ को ब§क ऋण या अÆय िव°ीय सहायता ÿदान कì जाती है और यिद हां, तो तÂसंबंधी शतŎ और उनके Öवłप का Êयौरा ³या है? िवīुत मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊजाª मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी ®ीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) : महाराÕů के बीड िजले सिहत िविभÆन राºयŌ म¤ िकसानŌ को सुिवधा ÿदान करने और िव°ीय सहायता ÿदान करने के िलए पीएम कुसुम योजना के िनÌनिलिखत घटक ह§ - (i) घटक-क: िकसानŌ Ĭारा उनकì भूिम पर 10,000 मेगावाट िवक¤þीकृत úाउंड/िÖटÐट माउंटेड िúड कने³टेड नवीकरणीय ऊजाª िवīुत संयंýो कì Öथापना; इस घटक के अंतगªत कोई सिÊसडी नहé है। हालांिक, इस घटक के तहत नवीकरणीय िवīुत खरीदने के िलए िडÖकॉमŌ को 40 पैसे/िकलोवाट घंटा या 6.60 लाख Łपये/मेगावाट/वषª, जो भी 18.03.2026 487 कम हो, कì दर से 5 वषŎ के िलए खरीद आधाåरत ÿोÂसाहन (पीबीआई) ÿदान िकया जाता है। (ii) घटक ‘बी’: 14 लाख Öट§डअलोन ऑफ-िúड सौर जल पंपŌ कì Öथापना। इस घटक के अंतगªत, मानक लागत या िनिवदा दरŌ म¤ से जो भी कम हो, उसका 30% (या पूवō°र ±ेý /पहाड़ी ±ेý/ĬीपŌ के िलए 50%) क¤þीय िव°ीय सहायता (सीएफए) ÿदान कì जाती है। (iii) घटक ‘सी’: फìडर Öतर के सोलरराइजेशन सिहत 35 लाख िúड से जुड़े कृिष पंपŌ का सोलरराइजेशन। Óयिĉगत पंप सोलरराइजेशन के िलए, ब¤चमाकª लागत या िनिवदा दरŌ म¤ से जो भी कम हो, उसका 30% (या उ°र पूवê ±ेý/पहाड़ी ±ेý/ĬीपŌ के िलए 50%) सीएफए ÿदान िकया जाता है। फìडर Öतर के सोलरराइजेशन के िलए, 1.05 करोड़ Łपये ÿित मेगावाट का सीएफए ÿदान िकया जाता है। (ग) और (घ): पीएम-कुसुम एक मांग आधाåरत योजना है। राºयŌ/ संघ राºय ±ेýŌ से ÿाĮ मांग और उनके ÿदशªन के आधार पर ±मताएं आवंिटत कì जाती ह§। राºय Ĭारा उठाई गई मांग के अनुसार, मंýालय ने महाराÕů राºय को सभी घटकŌ के अंतगªत माýाएं आवंिटत कì ह§। महाराÕů म¤ बीड िजले सिहत घटक-वार और वषª-वार ÿगित का Êयौरा िववरण म¤ िदया गया है। (ड): जी हां, पीएम कुसुम योजना के तहत िकसान ऋण सुिवधा का लाभ उठा सकते ह§। यह योजना कृिष अवसंरचना कोष के अंतगªत शािमल है, िजससे िकसानŌ को Êयाज सिÊसडी और आसान िव°पोषण ÿाĮ करने म¤ सहायता िमलती है। िववरण क).पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराÕů म¤ ÿगित (िदनांक 28.02.2026 कì िÖथित के अनुसार) घटक-क (मेगावाट) घटक -ख (सं´या) घटक -ग(सं´या) Öवीकृित उपलिÊधयां Öवीकृित उपलिÊधयां Öवीकृित (IPS) Öवीकृित (FLS) उपलिÊधयां 260 17 575000 512966 0 775000 775000 18.03.2026 488 ख) पीएम कुसुम के सभी घटकŌ के तहत महाराÕů म¤ िपछले पांच वषŎ म¤ Öथापनाएं (इंÖटॉलेशन) घटक 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 घटक- क (MW) शूÆय शूÆय 2 2 13 घटक- ख (पंपŌ कì सं´या) 2,426 40,809 40,785 2,86,559 1,42,387 घटक- ग (पंपŌ कì सं´या) शूÆय शूÆय 3,650 1,63,947 6,07,403 ग) पीएम कुसुम के सभी घटकŌ के तहत बीड िजले म¤ िपछले पांच वषŎ म¤ Öथापनाएं (इंÖटॉलेशन) घटक 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 घटक- क (MW) शूÆय शूÆय शूÆय शूÆय 2 घटक- ख (पंपŌ कì सं´या) 79 2,910 3,313 25,564 15,748 घटक- ग (पंपŌ कì सं´या) शूÆय शूÆय शूÆय 4,286 50,041 सावªजिनक िवतरण ÿणाली म¤ पारदिशªता और जवाबदेही को बढ़ाना 4220. ®ी अमर शरदराव काले: ®ीमती पूनमबेन माडम: 18.03.2026 489 ®ी जशुभाई िभलुभाई राठवा: ®ी िवÕणु दयाल राम: ®ी सुनील कुमार: ³या उपभोĉा मामले, खाī और सावªजिनक िवतरण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार उिचत मूÐय कì दुकानŌ (एफपीएस) म¤ पारदिशªता और जवाबदेही बढ़ाने के िलए कोई नई पहल कर रही है तािक यह सुिनिIJत िकया जा सके िक राशन िबना िकसी चोरी के लि±त लाभािथªयŌ तक पहòंच सके और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या आधार-सÂयािपत खाīाÆन िवतरण म¤ वृिĦ हòई है; (ग) यिद हां, तो वतªमान म¤ िबहार के पिIJम चÌपारण िजले म¤ उपभोĉाओं कì कुल सं´या िकतनी है और तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (घ) ÿौīोिगकì आधाåरत िशकायत िनवारण ÿणाली को िकस ÿकार सुŀढ़ िकए जाने कì संभावना है तािक राशन संबंधी िशकायतŌ का शीŅ और पारदशê तरीके से समाधान िकया जा सके और जवाबदेही तय कì जा सके; (ड.) ³या सरकार Ĭारा कì गई समी±ा के बाद राशन काडŎ कì आधार सीिडंग और ई-केवाईसी म¤ कोई सुधार हòआ है; और (च) यिद हाँ, तो पूणª कवरेज ÿाĮ करने के िलए आगे कì योजना सिहत तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और आधार-सÂयािपत खाīाÆनŌ के िवतरण म¤ ³या ÿगित हòई है? उपभोĉा मामले, खाī और सावªजिनक िवतरण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती िनमुबेन जयंतीभाई बांभिणया): (क): सरकार ने लि±त सावªजिनक िवतरण ÿणाली (टीपीडीएस) म¤ पारदिशªता और जवाबदेही बढ़ाने तथा सिÊसडी वाले खाīाÆन कì पाý लाभािथªयŌ तक सुलभता सुिनिIJत करने के िलए कई ÿौīोिगकì-आधाåरत पहल कì ह§। ÿमुख उपायŌ म¤ राशन काडª/लाभाथê डेटाबेस का 100% िडिजटलीकरण, 99.7% से अिधक राशन काडŎ का आधार से जुड़ाव और पारदशê िवतरण के 18.03.2026 490 िलए बायोमेिůक ÿमाणीकरण को स±म करने वाले इले³ůॉिनक Èवाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणŌ के साथ लगभग 5.50 लाख (99.8%) उिचत दर दुकानŌ (एफपीएस) का Öवचालन शािमल है। इसके अलावा, राशन काडŎ कì राÕůÓयापी सुवाĻता (पोट¥िबिलटी) के िलए एक राÕů एक राशन काडª (ओएनओआरसी), िशकायत िनवारण ÿणाली और पीडीएस संचालन के आधुिनकìकरण के िलए चल रही Öमाटª-पीडीएस योजना जैसी पहल¤ िनगरानी को सुŀढ़ करने, ĂĶाचार को कम करने और देश भर म¤ सेवा िवतरण म¤ सुधार करने के िलए लागू कì जा रही ह§। (ख): सावªजिनक िवतरण ÿणाली के अंतगªत खाīाÆनŌ के आधार-ÿमािणत िवतरण म¤ िपछले एक वषª म¤ सुधार हòआ है। आधार-ÿमािणत लेनदेन का िहÖसा फरवरी 2025 म¤ 94.42% से बढ़कर फरवरी 2026 म¤ 98.75% हो गया है। (ग): िबहार के पिIJम चंपारण िजले म¤ राÕůीय खाī सुर±ा अिधिनयम (एनएफएसए) के तहत वतªमान म¤ लाभािथªयŌ कì कुल सं´या 33.31 लाख है। (घ): िवभाग ने सावªजिनक िवतरण ÿणाली म¤ िशकायत िनवारण को सुŀढ़ करने के िलए कई कदम उठाए ह§। ÿमुख पहलŌ म¤ शािमल ह§: 1. िशकायत िनवारण ÿणािलयŌ को सुŀढ़ बनाना  सभी राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ म¤ 1967/1800 ®ृंखला कì टोल-Āì हेÐपलाइन कì सावªभौिमक उपलÊधता।  उÆनत एआई-स±म Óहाट्सएप और आईवीआरएस आधाåरत िशकायत िनवारण ÿणाली 'अÆन सहायता' कì शुŁआत, िजससे लाभाथê अपनी भाषा म¤ िशकायत दजª करा सक¤।  मेरा राशन मोबाइल ऐप, जो लाभािथªयŌ को उनकì पाýता, सदÖय और जनसांि´यकìय िववरण, िपछले महीने के िवतरण कì िÖथित, नजदीकì एफपीएस कì अविÖथित और ऐप के माÅयम से सीधे िशकायत दजª करने म¤ स±म बनाता है। 18.03.2026 491 2. सीपीúाम के माÅयम से बेहतर िनगरानी  राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ और सभी संबंिधत संगठनŌ को िशकायत िनवारण कायªøमŌ के तहत िनधाªåरत 21-िदवसीय समय सीमा का स´ती से पालन करने के िलए जागłक िकया गया है।  सीपीúाम डैशबोडª के माÅयम से िशकायतŌ कì लंिबत िÖथित कì िनयिमत िनगरानी कì जाती है।  िशकायतŌ के एकसमान और समयबĦ समाधान को बढ़ावा देने के िलए राºयŌ को मािसक परामशê जारी कì जाती है। उ¸च लंिबत Öतर वाले राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ को सुधाराÂमक कारªवाई के िलए िवशेष łप से िचिĹत िकया जाता है।  ये कदम सामूिहक łप से िशकायत िनवारण तंý को सुŀढ़ करते ह§, पारदिशªता म¤ सुधार करते ह§, राशन काडª डेटाबेस म¤ सुधार सुिनिIJत करते ह§ और सभी लाभािथªयŌ को समय पर तथा पारदशê तरीके से उनके उिचत पाý खाīाÆन ÿाĮ हŌ, यह सुिनिIJत करने म¤ मदद करते ह§। राÕůीय खाī सुर±ा अिधिनयम (एनएफएसए), 2013 के तहत, पाý लाभािथªयŌ कì पहचान, राशन काडª अिभलेखŌ के रखरखाव और अīतन तथा लाभाथê िववरणŌ के ÿबंधन कì िजÌमेदारी संबंिधत राºय/संघ राºय ±ेý सरकारŌ पर है। तदनुसार, लाभाथê के िववरण-जैसे नाम, पåरवार कì संरचना या जनसांि´यकìय िववरण-म¤ कोई भी सुधार, संशोधन या अīतन करना संबंिधत राºय/संघ राºय ±ेý के अिधकाåरयŌ Ĭारा उनकì िनधाªåरत ÿिøयाओं के अनुसार िकया जाता है। (ड.) और (च): क¤þ सरकार Ĭारा राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ के साथ िनयिमत समी±ा और िनगरानी के बाद राशन काडŎ कì आधार सीिडंग और ई-केवाईसी म¤ सुधार हòआ है। राशन काडŎ कì आधार सीिडंग फरवरी 2025 म¤ 99.3% से बढ़कर फरवरी 2026 म¤ 18.03.2026 492 99.7% हो गई है। इसी तरह, लाभािथªयŌ कì ई-केवाईसी फरवरी 2025 म¤ लगभग 76% से बढ़कर फरवरी 2026 म¤ 87.37% हो गई है, जो सावªजिनक िवतरण ÿणाली के तहत लाभाथê ÿमाणीकरण को मजबूत करने म¤ िनरंतर ÿगित को दशाªती है। वतªमान म¤, आधार-ÿमािणत लेनदेन का िहÖसा फरवरी 2025 म¤ 94.42% से बढ़कर फरवरी 2026 म¤ 98.75% हो गया है। सरकार उिचत दर दुकानŌ पर ई-पीओएस उपकरणŌ के Óयापक उपयोग, लाभािथªयŌ के आधार सीिडंग और ई-केवाईसी को पूरा करने के माÅयम से कवरेज को और बढ़ाने के िलए राºयŌ/ संघ राºय ±ेýŌ के साथ लगातार काम कर रही है, तािक देश म¤ लगभग 100% आधार-ÿमािणत िवतरण ÿाĮ िकया जा सके। NEW POLAR BHAVAN AND SAGAR BHAVAN FACILITIES 4221. SHRIMATI MAHIMA KUMARI MEWAR:

वक्ता Naresh Ganpat Mhaske

कब कहा 2026-03-18T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Presentation of 7th and 8th reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes