कथन

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state: (a) whether the Government has finalised the financial and expenditure 18.03.2026 924 roadmap for extending the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) till the year 2029 and if so, the details thereof, State and district-wise; (b) the details of allocation of foodgrains and estimated beneficiaries particularly for Maharashtra and Jalgaon district; (c) the concrete steps being taken by the Government to ensure universal coverage by bridging the gap between the 81.35 crore approved beneficiaries and the presently identified 80.6 core persons in the country especially in Nabarangpur and tribal regions of Odisha and districts of Bharatpur Lok Sabha Constituency; (d) the specific measures being taken to update the beneficiary list in the absence of decennial census in line with recent judicial observations and including the role of States in identification in the country, Odisha and Madhya Pradesh; (e) whether the Government has completed the process of cent per cent Aadhaar seeding and e-KYC for all active ration cards across the country by the deadline of February, 2026; (f) if so, the details thereof including status especially in Maharashtra, Nabarangpur and tribal areas of Odisha, Sidhi Lok Sabha Constituency and Dewas-Shajapur district of Madhya Pradesh; and (g) the details of corrective steps taken where targets are pending? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRIMATI NIMUBEN JAYANTIBHAI 18.03.2026 925 BAMBHANIYA): (a): The Central Government, in order to remove the financial burden of the poor beneficiaries and to ensure nationwide uniformity had distributed food grains free of cost to beneficiaries i.e. Antyodaya Anna Yojana (AAY) households and Priority Households (PHH) beneficiaries, for a period of one year beginning from 1st January 2023 under the Pradhan Mantri Grib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY). The period for distribution of free of cost foodgrains has been extended for further five years i.e. from 1st January, 2024, with an estimated financial outlay of Rs. 11.80 lakh crore totally to be borne by Central Government. At present, no proposal for extension of PMGKAY beyond 31 December 2028 is under consideration of the Government. (b): At present, number of beneficiaries receiving free of cost foodgrains in State of Maharashtra and Jalgaon district is 6,76,61,974 and 27,69,746 respectively. On the basis of identification of beneficiaries reported by the State Govt., 383766 MT of foodgrains per month is being allocated to State of Maharashtra. District-wise allocation is being made by the respective States/UTs. (c) and (d): The Pradhan Mantri Grib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) provides for coverage upto 75% of rural population and upto 50% of urban population for receiving free of cost foodgrains under Targeted Public Distribution System (TPDS), thus covering about 67% of the bottom population which at Census 2011 comes to 81.35 crore. Coverage under the Act is substantially high to ensure that all the vulnerable and needy sections of the society get its benefit. 18.03.2026 926 At present, against the intended coverage of 81.35 crore, the States/UTs have identified 79.40 crore person, which is about 97.60% of the intended coverage i.e. 81.35 crore persons. Still, there is a scope of identification of 1.95 crore more beneficiaries under the PMGKAY. The Central Government has issued advisories to all the States/Union Territories including to the States of Odisha, Rajasthan and Madhya Pradesh from time to time to identify all eligible and poor persons/ households including vulnerable Sections of the Society for inclusion under the NFSA. States undertake updation of their beneficiary database so that ineligible ration cards get deleted and better targeting of rightful beneficiaries is ensured. Thus, deletion of ineligible beneficiaries and addition of eligible beneficiaries under the Act is a continuous process. (e) to (g): As part of the Government’s digital initiatives to enhance reach and effectiveness of the Public Distribution System (PDS), the ration card/beneficiary database has been 100% digitised across all States and Union Territories, with 99.7% ration cards Aadhaar-seeded and 99.2% beneficiaries aadhaar seeded. As on 31.01.2026, e-KYC of 87.37% of the PDS beneficiaries have been completed across the country. All the ration cards in Odisha (including Nabarangpur and tribal areas) and Madhya Pradesh (including Sidhi Constituency and Dewas-Shajapur district) have been Aadhaar Seeded. Further the e-KYC of 97.10% PDS beneficiaries in State of Odisha has been completed. Furthermore, e-KYC of 93.18 % PDS beneficiaries in State of Madhya Pradesh has been completed. 18.03.2026 927 कवच िसÖटम के साथ ऑिÈटकल फाइबर नेटवकª 4329. ®ी िवजय कुमार दूबे: ®ी धैयªशील संभाजीराव माणे: ®ीमती संजना जाटव: ®ी सतीश कुमार गौतम: ®ी रिवÆþ वसंतराव चÓहाण: ®ी सुधीर गुĮा: ®ी आलोक शमाª: ®ी अनूप संजय धोýे: डॉ. हेमंत िवÕणु सवरा: ®ी जगदिÌबका पाल: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) कवच 4.0 ÿणाली के िøयाÆवयन कì वतªमान िÖथित ³या है तथा ³या 1300 िकलोमीटर मागª को कवर करने का लàय ÿाĮ कर िलया गया है; (ख) सरकार अÂयिधक यातायात वाले रेल गिलयारŌ, िवशेषकर पिIJम-मÅय रेलवे के कोटा मंडल म¤, Öवचािलत ůेन सुर±ा ÿणाली कì शीŅ तैनाती के िलए 1.2 लाख करोड़ Łपये के सुर±ा बजट का उपयोग िकस ÿकार करने कì योजना बना रही है; (ग) ³या वÆयजीव गिलयारŌ म¤ उपयोग कì जा रही कृिýम बुिĦम°ा आधाåरत घुसपैठ पहचान ÿणाली का िवÖतार नेटवकª के सभी संवेदनशील पाåरिÖथितक ±ेýŌ तक िकया जा रहा है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (घ) कवच ÿणाली के साथ ऑिÈटकल फाइबर नेटवकª के एकìकरण के पीछे ³या कारण ह§ तथा यह एकìकरण महाराÕů के पालघर िजले सिहत दूरदराज के ±ेýŌ म¤ वाÖतिवक समय पर संचार को िकस ÿकार सुŀढ़ करता है? 18.03.2026 928 रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) से (घ): 1. कवच Öवदेशी िवकिसत Öवचािलत रेलगाड़ी संर±ा ÿणाली (एटीपी) है। कवच अÂयिधक ÿौīोिगकì ÿधान ÿणाली है, िजसके िलए सवō¸च Öतर के संर±ा ÿमाणन (एसआईएल-4) कì आवÔयकता होती है। 2. यिद लोको पायलट āेक लगाने म¤ िवफल रहता है तो कवच Öवचािलत āेक लगाकर लोको पायलट को िनिदªĶ गित सीमा के भीतर रेलगाड़ी चलाने म¤ सहायता करता है और यह खराब मौसम के दौरान रेलगाड़ी को संरि±त ढंग से चलाने म¤ भी सहायता करता है। 3. याýी गािड़यŌ पर पहला फìÐड परी±ण फरवरी 2016 म¤ शुł िकया गया था। इस ÿकार ÿाĮ अनुभव और िनÕप± संर±ा मूÐयांकनकताª (आईएसए) Ĭारा ÿणाली के िनÕप± संर±ा मूÐयांकन के आधार पर, कवच संÖकरण 3.2 कì आपूितª के िलए 2018-19 म¤ तीन फमŎ को अनुमोिदत िकया गया था। 4. कवच को जुलाई, 2020 म¤ राÕůीय एटीपी ÿणाली के łप म¤ अपनाया गया। 5. कवच ÿणाली के कायाªÆवयन म¤ िनÌनिलिखत कायªकलाप शािमल ह§: (क) ÿÂयेक Öटेशन, Êलॉक खÁड पर Öटेशन कवच का संÖथापन। (ख) पूरे रेलपथ कì लंबाई म¤ आरएफआईडी टैग का संÖथापन। (ग) समú खंड म¤ दूरसंचार टावरŌ का संÖथापन। (घ) रेलपथ के बगल म¤ ऑिÈटकल फाइबर केबल िबछाना। (ङ) भारतीय रेल पर चल रहे ÿÂयेक रेल इंजन पर लोको कवच का ÿावधान। 6. दि±ण मÅय रेल के 1465 मागª िकलोमीटर पर कवच संÖकरण 3.2 के संÖथापन और ÿाĮ अनुभव के आधार पर आगे और सुधार िकए गए। अंततः आरडीएसओ Ĭारा िदनांक 16.07.2024 को कवच िविशिĶ संÖकरण 4.0 को अनुमोिदत िकया गया। 18.03.2026 929 7. कवच 4.0 संÖकरण म¤ िविवध रेल नेटवकª के िलए आवÔयक सभी ÿमुख िवशेषताएं शािमल ह§। यह भारतीय रेल कì संर±ा म¤ एक महÂवपूणª उपलिÊध है। अÐप अविध के भीतर, भारतीय रेल ने Öवचािलत रेलगाड़ी संर±ण ÿणाली िवकिसत कì है, का परी±ण िकया गया और उसे संÖथािपत करना शुł कर िदया है। 8. कवच संÖकरण 4.0 म¤ िकए गए ÿमुख सुधारŌ म¤ अविÖथित सटीकता म¤ वृिĦ, बड़े याडŎ म¤ िसगनल संबंधी पहलुओं कì बेहतर जानकारी, ओएफसी पर Öटेशन-से-Öटेशन कवच इंटरफ़ेस और मौजूदा इले³ůॉिनक इंटरलॉिकंग ÿणाली से सीधा इंटरफ़ेस शािमल है। इन सुधारŌ के साथ, कवच संÖकरण 4.0 को भारतीय रेल म¤ बड़े पैमाने पर लागू करने कì योजना है। 9. Óयापक और िवÖतृत परी±णŌ के उपरांत, कवच संÖकरण 4.0 को 1452 मागª िकलोमीटर पर सफलतापूवªक चालू िकया गया है, िजसम¤ शािमल उ¸च घनÂव वाले िदÐली-मुंबई और िदÐली-हावड़ा मागª िनÌनानुसार हैः ø.सं. खंड ÿगित (मागª िक.मी.) (1) िदÐली-मुंबई मागª: i जं³शन केिबन - पलवल – मथुरा - नागदा खंड 667 ii वडोदरा - अहमदाबाद खंड 96 iii वडोदरा - िवरार खंड 336 (2) िदÐली-हावड़ा मागª: i गया सरमाटांड़ खंड 93 ii छोटा अमबोना - बĦªमान - हावड़ा खंड 260 10. इसके अलावा, भारतीय रेल के सभी जी³यू, जीडी, एचडीएन और िचिĹत रेलखंडŌ को कवर करते हòए 24,427 मागª िकलोमीटर पर कवच के रेलपथ साइड कायŎ का कायाªÆवयन ÿारंभ िकया गया है। उपरोĉ उिÐलिखत खंड कोटा मंडल और महाराÕů राºय से भी गुजरते ह§। 11. 14.03.2026 के अनुसार िदÐली-मुंबई और िदÐली-हावड़ा गिलयारŌ समेत उ¸च घनÂव 18.03.2026 930 वाले मागŎ पर कवच के ÿमुख मदŌ कì ÿगित िनÌनानुसार है: ø.सं. मद¤ ÿगित i ऑिÈटकल फाइबर केबल िबछाना 8570 िक.मी. ii दूरसंचार टावरŌ का संÖथापन 1100 अदद iii Öटेशन डेटा स¤टर 767 Öटेशन iv रेलपथ साइड उपकरणŌ का संÖथापन 6776 मागª िक.मी. v रेल इंजनŌ म¤ कवच का ÿावधान 4,211 12. इसके अलावा, 8,979 िवīुत रेल इंजनŌ और 1200 ईएमयू/एमईएमयू के संÖथापना का कायª िकया गया है। 13. सभी संबंिधत अिधकाåरयŌ को ÿिश±ण देने के िलए भारतीय रेल के क¤þीकृत ÿिश±ण संÖथानŌ म¤ कवच पर िवशेष ÿिश±ण कायªøम आयोिजत िकए जा रहे ह§। अब तक 55,000 से अिधक तकनीिशयनŌ, ऑपरेटरŌ और इंजीिनयरŌ को कवच ÿौīोिगकì के िवषय पर ÿिशि±त िकया जा चुका है। इसम¤ लगभग 47,500 लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट सिÌमिलत ह§। यह पाठ्यøम इåरसेट के सहयोग से तैयार िकया गया है। 14. कवच को Öटेशन सिहत रेलपथ साइड उपÖकरŌ के ÿावधान कì लागत लगभग 50 लाख Łपए/िक.मी. है और इंजनŌ पर कवच के उपÖकरŌ के लगाए जाने कì लागत लगभग 80 लाख Łपए/रेलइंजन है। 15. फरवरी, 2026 तक ‘कवच’ ÿणाली से संबंिधत कायŎ पर कुल 2,763.90 करोड़ Łपए का Óयय िकया गया है। वषª 2025–26 के दौरान कुल ₹1673.19 करोड़ कì रािश का आवंटन हòआ है। कायŎ कì ÿगित के अनुłप अपेि±त पूंजी उपलÊध कराई जाती ह§। 16. नवोÆमेषी उपाय के तहत रेलपथ पर हािथयŌ कì मौजूदगी का पता लगाने के िलए िवतåरत Åविनक स¤सर (डीएएस) का उपयोग करके एआई-चािलत घुसपैठ संसूचन ÿणाली (आईडीएस) िवकिसत कì गई है। इस ÿणाली के घटकŌ म¤ ऑिÈटकल फाइबर, हाडªवेयर और हािथयŌ के चलने के पूवª-Öथािपत िसμनेचर शािमल ह§। यह ÿणाली लोको पायलटŌ, 18.03.2026 931 Öटेशन माÖटरŌ और िनयंýण क± को रेलपथ के समीप हािथयŌ कì उपिÖथित के बारे म¤ समय पर िनवारक कारªवाई करने के िलए सचेत करती है। वतªमान म¤, आईडीएस ÿणाली पूवō°र सीमा रेलवे म¤ वन िवभाग Ĭारा िचिĹत महÂवपूणª और संवेदनशील ÖथलŌ पर 141 मागª िकलोमीटर पर कायª कर रही है। भारतीय रेल म¤ 1088 मागª िकलोमीटर लंबाई के िचिĹत गिलयारŌ के िलए आईडीएस कायŎ कì भी Öवीकृित दी गई है, िजसम¤ पूवō°र सीमा रेल (403.42 मागª िक.मी.), पूवª तट रेलवे (368.70 मागª िक.मी.), दि±ण रेलवे (55.85 मागª िक.मी.), उ°र रेलवे (52 मागª िक.मी.), दि±ण पूवª रेलवे (55 मागª िक.मी.), पूवō°र रेलवे (18 मागª िक.मी.), पिIJम रेलवे (115 मागª िक.मी.) और पूवª मÅय रेलवे (20.3 मागª िक.मी.) शािमल ह§। िडिजटल इंिडया कायªøम के तहत डाटा सुर±ा 4330. ®ीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर: ³या इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या सरकार ने देश म¤ िडिजटल सेवाओं, साइबर सुर±ा तथा डाटा संर±ण कì वतªमान िÖथित का आकलन िकया है: (ख) यिद हाँ, तो उसके ÿमुख िनÕकषª ³या ह§; (ग) ³या सरकार का िडिजटल इंिडया कायªøम के अंतगªत डाटा संर±ण सुिनिIJत करने के िलए कोई नई नीित/कानून लाने का ÿÖताव है; और (घ) यिद हाँ, तो इस संबंध म¤ अब तक सरकार Ĭारा ³या कदम उठाए गए ह§? वािणºय और उīोग मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी िजितन ÿसाद): (क) से (घ): सरकार ने देश म¤ िडिजटल सेवाओं, साइबर सुर±ा और डेटा सुर±ा के ढांचे को मजबूत करने के िलए कई कदम उठाए ह§। 18.03.2026 932 िडिजटल वैयिĉक डेटा संर±ण अिधिनयम, 2023 ("अिधिनयम") िडिजटल वैयिĉक डेटा के ÿसंÖकरण को इस तरह से िनयंिýत करने वाला एक Óयापक ढांचा Öथािपत करता है जो ÓयिĉयŌ के अपने Óयिĉगत डेटा कì सुर±ा के अिधकार और वैध उĥेÔयŌ के िलए ऐसे Óयिĉगत डेटा को संसािधत करने कì आवÔयकता दोनŌ को माÆयता देता है। अिधिनयम के तहत, Óयिĉगत डेटा को केवल वैध उĥेÔय के िलए और या तो डेटा िÿंिसपल कì सहमित के आधार पर या कुछ वैध उपयोगŌ के िलए संसािधत िकया जा सकता है। सहमित Öवतंý, िविशĶ, सूिचत, िबना शतª और ÖपĶ होना आवÔयक है और एकý िकए जाने वाले Óयिĉगत डेटा और इसके ÿसंÖकरण के उĥेÔय का वणªन करने वाले नोिटस के साथ या उससे पहले होना चािहए। अिधिनयम के ÿावधानŌ को लागू करने के िलए, सरकार ने िडिजटल Óयिĉगत डेटा संर±ण िनयम, 2025 ("िनयम") को अिधसूिचत िकया है, जो अिधिनयम के कायाªÆवयन के िलए िवÖतृत तंý Öथािपत करते ह§, िजसम¤ सहमित नोिटस, उिचत सुर±ा उपाय, उÐलंघन अिधसूचना और डेटा िÿंिसपल के अिधकारŌ कì सुर±ा से संबंिधत आवÔयकताएं शािमल ह§। अिधिनयम और िनयमŌ Ĭारा बनाया गया ढांचा िडिजटल Óयिĉगत डेटा कì सुर±ा और Óयिĉगत डेटा उÐलंघनŌ को रोकने के िलए उिचत तकनीकì और संगठनाÂमक उपायŌ को लागू करने के िलए डेटा ÆयािसयŌ पर दाियÂव डालता है। Óयिĉगत डेटा उÐलंघन कì िÖथित म¤, डेटा Æयासीय को भारतीय डेटा संर±ण बोडª के साथ-साथ ÿभािवत डेटा िÿंिसपल को िनधाªåरत तरीके से सूिचत करना आवÔयक है। अिधिनयम भारतीय डेटा संर±ण बोडª कì Öथापना का भी ÿावधान करता है, िजसे Óयिĉगत डेटा उÐलंघनŌ कì जांच करने, अिधिनयम के ÿावधानŌ का अनुपालन सुिनिIJत करने और गैर-अनुपालन के मामलŌ म¤ उिचत कारªवाई करने का अिधकार है। तदनुसार, अिधिनयम के अिधिनयमन और िनयमŌ कì अिधसूचना के माÅयम से, सरकार ने िडिजटल Óयिĉगत डेटा कì सुर±ा सुिनिIJत करने और भारत के िडिजटल 18.03.2026 933 इकोिसÖटम म¤ डेटा के िजÌमेदार उपयोग को बढ़ावा देने के िलए एक Óयापक और नागåरक- क¤िþत ढांचा Öथािपत िकया है। BG LINE BETWEEN SWAMIHALLI TO RAYADURGA (ANDHRA PRADESH) 4331. SHRI E. TUKARAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) the details of the current status of the Final Location Survey (FLS) report of the Broad Gauge (BG) Line between Swamihalli (Ballari District, Sandur Taluk, Karnataka) and Rayadurga (Andhra Pradesh) via junction and Obalapuram Railway Station (Andhra Pradesh); (b) the details of the timeline for the completion of the Final Location Survey report/DPR of said line including commencement of effective and meaningful work on the project; and (c) the details of the estimated cost of the project including the allocation of funds during the current financial year? THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (c): Swamihalli is already connected to Rayadurga with existing railway network via Hosapete and Obalapuram. However, to provide direct connectivity, Final Location Survey (FLS) of Swamihalli – Rayadurga New Line (52 Km) has been completed and Detailed Project Report (DPR) has been prepared. 18.03.2026 934 After preparation of Detailed Project Report (DPR), sanctioning of project requires consultation with various stake-holders including State Governments and necessary approvals viz. appraisal of NITI Aayog, Ministry of Finance etc. As sanctioning of projects is a continuous and dynamic process, exact timelines cannot be fixed. Karnataka: Railway Budget:- Budget allocation in the recent years has increased significantly. Budget allocation for infrastructure projects and safety works, falling fully/partly in the State of Karnataka is as under: Period Outlay 2009-14 ₹835 crore/year 2025-26 ₹7,564 crore (more than 9 times) Project sanctioned:- As on 01.04.2025, 25 projects (15 new lines, 10 doubling) of 3,264 km length, costing ₹ 42,517 crore falling fully/partly in Karnataka are sanctioned. The summary is as under:- Category No of sanctioned Projects Total Length (in km) Length Commissioned Upto Mar'25 (km) Exp upto Mar'25 (₹ in cr.) New Line 15 2,034 421 8,794 Doubling/ Multitracking 10 1,230 973 12,516 Total 25 3,264 1,394 21,310 18.03.2026 935 Recently Completed Projects:- Details of some of the recently completed projects falling fully/partly in Karnataka are as under : S. No Project Cost (₹in Crores) 1 Kottur-Harihar new line (65 km) 468 2 Hassan-Bangalore new line (167 km) 1,290 3 Bidar-Gulbarga new line (110 km) 1,543 4 Shivani - Hosadurga Road doubling (10 km) 50 5 Shivani-Birur Doubling (29 km) 143 6 Hosadurga-Chikjajur doubling (29 km) 260 7 Ramanagram - Mysore patch doubling (94 km) 998 8 Yelahanka – Chennasadra doubling (13 km) 108 9 Yeshwantpur - Yelahanka doubling (12 km) 95 10 Netrawati - Mangalore Central doubling (2 km) 28 11 Kankanadi - Panambur doubling (19 km) 350 12 Arsikere-Tumkur doubling (96 km) 758 13 Yelahanka - Penukonda doubling (123 km) 1,104 14 Daund-Gulbarga doubling (225 km) 3,182 15 Hubli-Chikjajur doubling (190 km) 1,850 Ongoing Projects:- Some of the projects falling fully/partly in Karnataka which have been taken up are as under: S No. Project Cost (₹ in Crores) 1 Hospet - Hubli - Londa - Vasco - de - Gama doubling (312 km) 4,153 2 Hotgi-Gadag doubling (284 km) 2,459 3 Ginigera - Raichur new line (165 km) 3,401 4 Gadag - Wadi new line (257 km) 2,842 5 Bagalkot – Kudachi new line (142 km) 1,649 18.03.2026 936 6 Tumkur – Rayadurga new line (207 km) 2,496 7 Tumkur – Davangere new line (182 km) 2,142 8 Kadur – Chikmagalur – Belur new line (68 km) 825 9 Baiyyapanahalli – Hosur doubling (48 km) 336 10 Yeshwanthpur – Channasandra doubling (22 km) 314 11 Hosapete – Ballari 3rd & 4th line (65 Km) 2,372 12 Ballari-Chikjajur doubling (185 KM) 3,342 13 Bypass line between Bettahalsoor-Rajanakunte (6 Km) 248 in last three years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and current financial year 2025-26, 65 surveys (25 new line and 40 doubling) covering a total length of 7,240 km has been sanctioned falling fully/partly in the State of Karnataka. Details of some major projects which are delayed due to land acquisition are as under:- S No. Project Total Land required (in ha) Land acquired (in ha) Balance Land to be acquired (in ha) 1 Shimoga – Rannebennur new line (96 km) 559 226 333 2 Belgaum–Dharwad new line (73 km) 581 0 581 3 Shimoga–Harihar new line (79 km) 488 0 488 4 Whitefield - Kolar new line (53 km) 337 0 337 5 Hassan-Belur new line (32 km) 206 0 206 Summary of the status of land acquisition in Karnataka is as under:- Total Land required for Projects in Karnataka 9,064 ha Land Acquired 5,707 ha (63%) Balance Land to be acquired 3,357 ha (37%) Government of India is geared up to execute projects, however success 18.03.2026 937 depends upon the support of Government of Karnataka. Sanction of any railway project depends upon many parameters/factors which include the following:  Anticipated traffic projections and remunerativeness of the proposed route  First and last mile connectivity provided by the project  Connection of missing links and providing additional route  Augmentation of congested/saturated lines  Demands raised by State Governments/Central Ministries/Public representatives  Railway’s own operational requirements  Socio-economic considerations  Overall availability of funds Completion of Railway project/s depends on various factors which include the following:  Land acquisition by State Government  Forest clearance  Shifting of infringing utilities  Statutory clearances from various authorities  Geological and topographical conditions of area  Law and order situation in the area of project site 18.03.2026 938  Number of working months in a year for particular project site etc. All these factors affect the completion time and cost of the project/s. उºजैन-झालावाड़ रेललाइन 4332. ®ी अिनल िफरोिजया: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सव¥±ण पूरा होने के बावजूद उºजैन-झालावाड़ रेललाइन का िनमाªण कायª अभी तक शुł नहé हòआ है और यिद हां, तो इसम¤ िवलंब के ³या कारण ह§; (ख) ³या सरकार ने आगामी िसंहÖथ उÂसव को Åयान म¤ रखते हòए उĉ रेललाइन के शीŅ िनमाªण के िलए कोई िवशेष योजना बनाई है अथवा इसे ÿाथिमकता दी है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या उĉ पåरयोजना के िलए भूिम अिधúहण, पयाªवरणीय Öवीकृित या बजट आवंटन संबंधी कोई बाधाएं ह§ और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और सरकार Ĭारा उनके समाधान के िलए ³या कदम उठाए गए ह§; और (घ) ³या सरकार का उĉ पåरयोजना के कायाªÆवयन म¤ तेजी लाने के िलए संशोिधत कायªयोजना/चरणबĦ िनमाªण/िवशेष बजट ÿावधान करने का िवचार है और यिद हां, तो तÂसंबंधी समय-सीमा और Êयौरा ³या है? रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) से (घ): उºजैन-आगर-झालावाड़ नई लाइन (190 िकलोमीटर) कì िवÖतृत पåरयोजना åरपोटª (डीपीआर) तैयार करने के िलए अंितम Öथान सव¥±ण को Öवीकृित ÿदान कर दी गई है। ±ेý सव¥±ण कायª पूरा हो चुका है। इस पåरयोजना म¤ यातायात का अनुमान कम ह§। िवÖतृत पåरयोजना åरपोटª तैयार करने के बाद, पåरयोजना कì Öवीकृित के िलए राºय सरकारŌ 18.03.2026 939 सिहत िविभÆन िहत-धारकŌ के साथ परामशª और आवÔयक अनुमोदन जैसे नीित आयोग, िव° मंýालय आिद के समी±ा कì आवÔयकता होती है। चूंिक पåरयोजनाओं कì Öवीकृित एक िनरंतर और गितशील ÿिøया है, इसिलए सटीक समय-सीमा िविभÆन िहतधारकŌ Ĭारा समी±ा और अनुमोदन पर िनभªर करती है। िकसी भी रेल पåरयोजना कì Öवीकृित कई मापदंडŌ/कारकŌ पर िनभªर करती है िजनम¤ िनÌनिलिखत शािमल हैः  अनुमािनत यातायात अनुमान और ÿÖतािवत मागª कì लाभÿदता  पåरयोजना Ĭारा ÿदान कì गई पहली और अंितम छोर संपकªता  अनुपलÊध किड़यŌ को जोड़ना और अितåरĉ मागª ÿदान करना  संकुिलत/संतृĮ लाइनŌ का िवÖतार  राºय सरकारŌ/क¤þीय मंýालयŌ/जनÿितिनिधयŌ Ĭारा उठाई गई मांग¤,  रेलवे कì अपनी पåरचालिनक आवÔयकताएं  सामािजक-आिथªक िवचार  िनिधयŌ कì समú उपलÊधता रेल पåरयोजनाओं का पूरा होना िविभÆन कारकŌ पर िनभªर करता है िजनम¤ िनÌनिलिखत शािमल हैः  राºय सरकार Ĭारा भूिम अिधúहण  वािनकì Öवीकृितयां  अितलंघनकारी जनोपयोगी सुिवधाओं का Öथानांतरण  िविभÆन ÿािधकाåरयŌ से सांिविधक Öवीकृित  ±ेý कì भूवै²ािनक और Öथलाकृितक िÖथित  पåरयोजना Öथल के ±ेý म¤ कानून और ÓयवÖथा कì िÖथित  िकसी िवशेष पåरयोजना Öथल आिद के िलए एक वषª म¤ कायª महीनŌ कì सं´या। 18.03.2026 940 ये सभी कारक पåरयोजनाओं के पूरा होने के समय और लागत को ÿभािवत करते ह§। LONAVLA-PUNE-DAUND RAILWAY CORRIDOR FENCING WORK 4333. DR. AMOL RAMSING KOLHE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) whether the Government has undertaken fencing works along trespassing- prone sections of the Lonavla–Pune–Daund railway corridor under jurisdiction of the Central Railway and if so, the details thereof; (b) the total length (in kilometers) identified for fencing in the said corridor, the cost per kilometer of fencing approved and total project cost sanctioned; (c) whether there has been any increase in the estimated project cost due to delay in execution and if so, the revised cost, reasons for delay and the agency responsible for same; (d) whether any safety audit has been conducted for trespassing-prone sections of the said corridor during the last three years and if so, the findings thereof; and (e) the details of the steps taken/proposed to be taken by the Government to fix accountability for delay and cost escalation, announce a time-bound completion schedule for fencing work and provide interim safety measures such as foot overbridges, subways/other protective infrastructure until the fencing work is completed? THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION 18.03.2026 941 TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (e): Safety of train operations is accorded top priority on Indian Railways (IR). As one of the important safety measures, provision of safety fencing has been taken up on routes where the permitted speed of train operations exceeds 110 kmph, as well as at other vulnerable locations, to prevent trespassing and ensure safe train operation. Pedestrian subways are also being provided with safety fencing in order to facilitate crossing of railway alignment by cattle, pedestrians and smaller vehicles. A work has been sanctioned costing ₹209.38 Cr for providing safety fencing in entire Lonavala-Pune-Daund route. Work includes construction of approximately 290 Km fencing with pedestrian subways. Tender has been awarded for entire length of the section and about 150 Km of fencing has been completed till date. Zone-wise details of safety fencing provided along Railway tracks till date, are as under: Zonal Railway Length of fencing provided (in Fencing Km) Central 966 Eastern 754 East Central 730 East Coast 533 Northern 736 North Central 2721 North Eastern 613 Northeast Frontier 153 North Western 1539 18.03.2026 942 Southern 827 South Central 2326 South Eastern 209 South East Central 365 South Western 255 Western 2257 West Central 1415 Total 16398 WOMEN PARTICIPATION IN MINING 4334. SHRI VAMSI KRISHNA GADDAM: Will the Minister of MINES be pleased to state: (a) whether the Government maintains data on women miners employed in major and minor mineral sectors across the country and if so, the total number of registered women miners during the last five years, State/UT- wise, if not, the reasons therefor; (b) whether the Government has assessed the working conditions, wage parity, safety standards and access to social security benefits for women miners, specifically in Singareni Collieries Company Limited and if so, details thereof; and (c) the details of steps being taken by the Government to increase women’s participation in mining while ensuring dignified employment, safe workplaces and equal opportunities? 18.03.2026 943 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINES (SHRI SATISH CHANDRA DUBEY): (a): Mine safety and employment conditions in mines are governed under the provisions of the Mines Act, 1952, administered by the Ministry of Labour and Employment. As per the information provided by that Ministry, the Directorate General of Mines Safety (DGMS), under the Ministry of Labour and Employment does not maintain the data of the number of women employed in Metalliferous mines. (b) and (c): As per the information received from Ministry of Labour and Employment, the Central Government has implemented the four Labour Codes namely, the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (OSH&WC), 2020 which have come into effect from 21.11.2025. The OSH&WC Code, 2020, regulates the safety, health, and working conditions of employees, including women workers in registered establishments including mines. As per OSH&WC Code, 2020, women workers can work in all types of establishments. Further, women can also work before 6 a.m. and beyond 7 p.m. with their consent and the employer would make adequate arrangements to provide safety, facilities and transportation to women workers. Besides, establishment having more than 50 workers provide creche facility either separately or common creche facilities at suitable locations. 18.03.2026 944 Section 23 of the OSH&WC Code, 2020 prescribes responsibility of employers to maintain health, safety and working conditions for the employees including women employees viz. toilets for male and female workers separately, drinking water, etc. while section 24 prescribes for welfare facilities viz canteen, washing facilities, bathing places, etc. for male and female workers separately in the establishments. PRICE STABILITY OF ESSENTIAL COMMODITIES 4335. SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state: (a) whether essential commodities continue to witness volatile price rises and what structural measures beyond ad hoc export bans are being implemented; (b) whether the Government has not expanded National Food Security Act coverage in line with updated population data, potentially excluding eligible beneficiaries; and (c) if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI B. L. VERMA): (a) : Department of Consumer Affairs monitors the daily prices of 40 18.03.2026 945 essential food commodities submitted by the 578 price monitoring centres across the country. As per the data, prices of food commodities are stable and under control. Price Stabilisation Fund (PSF) and Price Support Scheme (PSS) have been integrated under the Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) to achieve convergence between the two schemes for supporting the farmers and protecting the consumers. Under the convergence framework, all procurement, including the procurement of pulses for buffer, at Minimum Support Price (MSP) are done under the PSS and procurement at market prices for buffer are done under PSF. Government maintains buffer stock of pulses and onion under Price Stabilisation Fund (PSF) to tackle extreme volatility in the prices and in ensuring the availability of these essential food commodities to consumers at affordable prices. Fluctuations in domestic production, seasonal variations in demand and speculative activities of market players often leads to volatility in the prices of pulses. Regulated release of pulses from the buffer to augment the availability helps in cooling down the market prices, and retail sale to consumers at discounted prices ensures availability of dals at affordable prices. Market interventions through buffer stock also helps in nudging the market players lower their prices. Further, buffer stock of pulses with the government acts as deterrent against manipulative hoarding and unscrupulous speculations by market players. In case of onion, the buffer stock plays critical role in controlling the seasonal fluctuation in prices. The 18.03.2026 946 period between Rabi and Kharif onion harvests is associated with rise in prices due to the depletion in stored Rabi onions. Onions from the government buffer are released during this lean season in regulated and targeted manner to augment the market availability and stabilise the prices. (b) and (c) : The National Food Security Act, 2013 (NFSA) successfully implemented in all the States/UTs aims to supplement the food requirements of upto 75% of the rural and upto 50% of the urban population, which as per Census 2011 comes to 81.35 crore persons. At present, against the intended coverage of 81.35 crore, the States/UTs have identified 79.90 crore beneficiaries. The Central Government has issued advisories to all the States/Union Territories from time to time to identify all eligible and poor persons/households including vulnerable sections of the society for inclusion under the NFSA. States undertake updation of their beneficiary database so that better targeting of rightful beneficiaries is ensured and ineligible beneficiaries get deleted. Thus, deletion of ineligible beneficiaries and addition of eligible beneficiaries under the Act is a continuous process. DEPLOYMENT OF KAVACH SYSTEM IN SOUTH WESTERN RAILWAY ZONE 4336. SHRI YADUVEER WADIYAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) the progress made in the phased implementation of the indigenously 18.03.2026 947 developed Kavach (Automatic Train Protection) system across the 3,692 route kilometers of the South Western Railway (SWR) zone; (b) the route (in kilometers) covered so far under the Kavach system and the corridors identified for implementation during the current and next phases; (c) the timelines fixed for completion of Kavach deployment across the entire SWR zone including key routes in Karnataka; and (d) the steps taken/being taken by the Government to prioritise high-density passenger and freight corridors to enhance railway safety under the Kavach programme? THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (d): 1. Kavach is an indigenously developed Automatic Train Protection (ATP) system. Kavach is a highly technology intensive system, which requires safety certification of highest order (SIL-4). 2. Kavach aids the Loco Pilot in running of trains within specified speed limits by automatic application of brakes in case Loco Pilot fails to do so and also helps the trains to run safely during inclement weather. 3. The first field trials on the passenger trains were started in February 2016. Based on the experience gained and Independent Safety Assessment of the system by Independent Safety Assessor (ISA), three firms were approved in 2018-19, for supply of Kavach Ver 3.2. 18.03.2026 948 4. Kavach was adopted as National ATP system in July, 2020. 5. Implementation of Kavach System involves following Key Activities:  Installation of Station Kavach at each and every station, block section.  Installation of RFID Tags throughout the track length.  Installation of telecom Towers throughout the section.  Laying of Optical Fibre Cable along the track.  Provision of Loco Kavach on each and every Locomotive running on Indian Railways. 6. Based on deployment of Kavach version 3.2 on 1465 RKm on South Central Railway and experience gained, further improvements were made. Finally, Kavach specification version 4.0 was approved by RDSO on 16.07.2024. 7. Kavach version 4.0 covers all the major features required for the diverse railway network. This is a significant milestone in safety for Indian Railways. Within a short period, IR has developed, tested and started deploying Automatic Train Protection System. 8. Major improvement in Version 4.0 includes increased Location Accuracy, Improved Information of Signal Aspects in bigger yards, Station to Station Kavach interface on OFC and Direct Interface to existing Electronic Interlocking System. With these improvements, Kavach Ver.4.0. is planned for large scale deployment over Indian Railways. 9. After extensive and elaborate trials, Kavach Version 4.0 has been 18.03.2026 949 successfully commissioned on 1452 Route Kilometres, covering the high density Delhi- Mumbai and Delhi-Howrah routes as below: SN Section Progress (Route Km) (1) Delhi-Mumbai route: i Junction cabin – Palwal – Mathura –Nagda section 667 ii Vadodara - Ahmedabad section 96 iii Vadodara - Virar section 336 (2) Delhi – Howrah route: i Gaya Sarmatanr section 93 ii Chota Ambana - Bardhaman – Howrah section 260 10. Further, track side Kavach implementation work has been taken up on 24,427 RKM covering all GQ,GD,HDN and identified sections of Indian Railways, including Bengaluru-Hubballi-Bellari, Hubbali-Vijaynagar & other sections of SW Rly. 11. Progress of key items of Kavach on High density routes including Delhi– Mumbai & Delhi– Howrah corridors as on 14.03.26 are as under: S Item Progress i Laying of Optical Fibre Cable 8570 Km ii Installation of Telecom Towers 1100 nos iii Station Data Centre 767 Station i Installation of Track side equipment 6776 RKm v Provision of Kavach in Loco 4211 nos 18.03.2026 950 12. The section mentioned above also pass through the state of Karnataka. 13. In addition, work for installation of Kavach in 8979 Locomotives and 1200 EMU/MEMU has been taken up. 14. Specialized training programmes on Kavach are being conducted at centralized training institutes of Indian Railways to impart training to all concerned officials. By now more than 55,000 technicians, operators and engineers have been trained on Kavach technology. This includes about 47,500 Loco Pilots & Assistant Loco Pilots. Courses have been designed in collaboration with IRISET. 15. The cost for provision of Track Side including Station equipment of Kavach is approximately Rs. 50 Lakhs/Km and cost for provision of Kavach equipment on locomotives is approximately Rs. 80 Lakh/Loco. 16. The funds utilized on Kavach works so far up to Feb'26 is Rs. 2,763.90 Crores. The allocation of funds during the year 2025-26 is Rs. 1673.19 Crores. Requisite funds are made available as per the progress of works. देश म¤ रेल दुघªटनाएं 4337. एडवोकेट चÆþ शेखर: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) देश म¤ िपछले पांच वषŎ के दौरान हòई रेल दुघªटनाओं का Öथान-वार Êयौरा ³या है और इनके मु´य कारणŌ का Êयौरा ³या है और इनम¤ हताहतŌ कì सं´या ³या है; (ख) ³या उĉ दुघªटनाओं और पåरचालन संबंधी समÖयाओं के मु´य कारण रेलपटåरयŌ के रख-रखाव म¤ कमी, िसगनल ÿणाली कì िवफलता और åरĉ पद ह§; 18.03.2026 951 (ग) यिद हां, तो उĉ किमयŌ को दूर करने के िलए सरकार Ĭारा ³या ठोस कदम उठाए गए ह§/उठाए जा रहे ह§ और िवगत पांच वषŎ के दौरान उĉ ÿयोजनाथª िकतना बजट आवंिटत िकया गया है; और (घ) ³या सरकार का रेल सुर±ा और याýी सुिवधाओं म¤ सुधार लाने के िलए समयबĦ कायªयोजना लागू करने का िवचार है और यिद हां, तो उĉ कायªयोजना कì समय-सीमा सिहत तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) से (घ): भारतीय रेल म¤ संर±ा को सवō¸च ÿाथिमकता दी जाती है। िपछले कुछ वषŎ म¤ िकए गए िविभÆन संर±ा उपायŌ के पåरणामÖवłप, दुघªटनाओं कì सं´या म¤ भारी िगरावट आई है। पåरणामी रेलगाड़ी दुघªटनाओं कì सं´या कम हो गई है जैसा िक नीचे तािलका म¤ दशाªया गया है: वषª पåरणामी दुघªटनाएं 2014-15 135 2025-26 (28.02.2026 तक) 14 (90% कì कमी) रेलगाड़ी पåरचालन म¤ संर±ा म¤ सुधार दशाªने वाला एक अÆय महÂवपूणª सूचकांक पåरणामी दुघªटना सूचकांक है, िजसका Êयौरा िनÌनानुसार है: पåरणामी दुघªटना सूचकांक:- वषª दुघªटना सूचकांक 2014-15 0.11 2024-25 0.03 (73% कì कमी) यह सूचकांक सभी रेलगािड़यŌ के कुल चालन िकलोमीटर के अनुपात के łप म¤ पåरणामी दुघªटनाओं कì सं´या को मापता है। 18.03.2026 952 दुघªटना सूचकांक = भारतीय रेल म¤ होने वाली दुघªटनाओं के कारणŌ म¤ सामाÆयतः रेलपथ म¤ ýुिट, रेलइंजन/सवारीिडÊबŌ म¤ दोष, उपकरण िवफलताएँ, मानवीय ýुिटयाँ आिद शािमल ह§। भारतीय रेल म¤ होने वाली पåरणामÖवłप रेल दुघªटनाएँ और उसम¤ होने वाले हताहतŌ (िजसम¤ रेलयाýी और रेलकमê शािमल ह§) िनÌनिलिखत ह§:- अविध पåरणामी रेल दुघªटनाओं कì सं´या हताहतŌ कì सं´या घायलŌ कì सं´या 2004-05 से 2013-14 1,711 904 3,155 2014-15 से 2023-24 678 748 2,087 2024-25 31 18 92 2025-26 (फरवरी 2026 तक) 14 16 28 पåरणामी दुघªटनाओं कì सं´या रेलगािड़यŌ कì सं´या x िमिलयन िकलोमीटर चालन 18.03.2026 953 रेलपथ अनुर±ण और िसगनल ÿणाली सिहत रेलगाड़ी पåरचालन म¤ संर±ा का संवधªन करने के िलए िकए गए िविभÆन संर±ा संबंधी उपाय िनÌनानुसार ह§:- 1. भारतीय रेल म¤ िपछले कुछ वषŎ म¤ संर±ा संबंधी गितिविधयŌ पर Óयय को बढ़ाया गया है, जो िनÌनानुसार है:- संर±ा संबंधी गितिविधयŌ पर Óयय/बजट (करोड़ Ł. म¤) 2013-14 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 39,200 87,336 1,01,662 1,14,022 1,17,693 1,20,389 2. मानवीय चूक के कारण होने वाली दुघªटनाओं को कम करने के िलए, 28.02.2026 कì िÖथित के अनुसार 6,665 रेलवे ÖटेशनŌ पर कांटŌ एवं िसगनलŌ के क¤þीकृत पåरचालन के साथ िवīुत/इले³ůॉिनक अंतपाªशन ÿणाली कì ÓयवÖथा कì गई है। 3. समपार रेलफाटकŌ पर संर±ा का संवधªन करने के िलए, 28.02.2026 कì िÖथित के अनुसार 10,153 समपार रेलफाटकŌ पर अंतपाªशन कì ÓयवÖथा कì गई है। 4. संर±ा का संवधªन करने के िलए 28.02.2026 कì िÖथित के अनुसार 6,669 रेलवे ÖटेशनŌ पर िवīुत साधनŌ Ĭारा रेलपथ अिधभोग के सÂयापन Ĭारा रेलवे ÖटेशनŌ के पूणª रेलपथ पåरपथन कì ÓयवÖथा कì गई है। 5. भारतीय रेल Öवदेशी łप से िवकिसत Öवचािलत रेलगाड़ी संर±ा ÿणाली (एटीपी) के संÖथापना के िलए ÿयासरत है, िजसके िलए सवō¸च Öतर के संर±ा ÿमाणन (एसआईएल- 4) कì आवÔयकता होती है। कवच को जुलाई, 2020 म¤ राÕůीय एटीपी ÿणाली के łप म¤ अपनाया गया। दि±ण मÅय रेल के 1465 मागª िकलोमीटर पर कवच संÖकरण 3.2 के संÖथापन और ÿाĮ अनुभव के आधार पर आगे और सुधार िकए गए। अंततः आरडीएसओ Ĭारा िदनांक 16.07.2024 को कवच िविशिĶ संÖकरण 4.0 को अनुमोिदत िकया गया। Óयापक और िवÖतृत परी±णŌ के उपरांत, कवच संÖकरण 4.0 को 1,452 मागª िकलोमीटर पर सफलतापूवªक चालू िकया गया है, िजसम¤ शािमल उ¸च घनÂव वाले 18.03.2026 954 िदÐली-मुंबई और िदÐली-हावड़ा मागª िनÌनानुसार हैः ø.सं. खंड ÿगित मागª (िक.मी.) (3) िदÐली-मुंबई मागª: iv जं³शन केिबन - पलवल – मथुरा - नागदा खंड 667 v वडोदरा - अहमदाबाद खंड 96 vi वडोदरा - िवरार खंड 336 (4) िदÐली-हावड़ा मागª: iii गया सरमाटांड़ खंड 93 iv छोटा अमबोना - बĦªमान - हावड़ा खंड 260 इसके अलावा, भारतीय रेल के सभी जी³यू, जीडी, एचडीएन और िचिĹत रेलखंडŌ को कवर करते हòए 24,427 मागª िकलोमीटर पर कवच के रेलपथ साइड कायŎ का कायाªÆवयन ÿारंभ िकया गया है। 6. िसगनल ÿणाली कì संर±ा से संबंिधत मुĥŌ जैसे अिनवायª समłपता जांच, पåरवतªन कायª ÿोटोकॉल, समापन आरेखण तैयार करने आिद के संबंध म¤ िवÖतृत अनुदेश जारी िकए गए ह§। 7. ÿोटोकॉल के अनुसार िसगनल एवं दूरसंचार उपÖकरŌ के िलए िडÖकने³शन और åरकने³शन ÿणाली पर पुनः बल िदया गया है। 8. लोको पायलटŌ कì सतकª ता म¤ सुधार लाने के िलए सभी रेलइंजनŌ म¤ सतकª ता िनयंýण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए ह§। 9. माÖट पर रेůो-åरÉलेि³टव िसμमा बोडª उपलÊध कराए जाते ह§, जो िवīुतीकृत ±ेýŌ म¤ िसगनलŌ से दो िशरोपåर उपÖकर माÖट से पहले मौजूद होता है तािक कोहरे के मौसम के कारण ŀÔयता कम होने पर चालकदल को आगे मौजूद िसगनल के बारे म¤ सचेत िकया जा सके। 10. कोहरे से ÿभािवत ±ेýŌ म¤ लोको पायलटŌ के िलए जीपीएस आधाåरत फॉग सेÉटी िडवाइस 18.03.2026 955 (एफएसडी) उपलÊध कराया जाता है जो लोको पायलटŌ को अगले थलिचĹŌ यथा िसगनल, समपार रेलफाटकŌ आिद कì दूरी जानने म¤ समथª बनाते ह§। 11. ÿाथिमक रेलपथ नवीकरण करते समय आधुिनक रेलपथ संरचना इÖतेमाल कì जा रही है िजसम¤ 60 िकलोúाम, 90 चरम तÆय सामÃयª पटåरयां, लचीले जुड़नारŌ के साथ ÿीÖůेÖड कंøìट Öलीपर (पीएससी) सामाÆय/चौड़ा आधार Öलीपर, पीएससी ÖलीपरŌ पर पंखानुमा िवÆयास के टनªआउट, गडªर पुलŌ पर Öटील चैनल/एच-बीम Öलीपर शािमल ह§। 12. मानवीय ýुिटयŌ का Æयूनीकरण करने के िलए पी³यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आिद जैसी रेलपथ मशीनŌ के उपयोग Ĭारा रेलपथ िबछाने कì गितिविधयŌ का यांिýकìकरण। 13. रेलपथ नवीकरण कì ÿगित बढ़ाने और जोड़Ō के वेÐडन से बचने के िलए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पटरी पैनलŌ कì आपूितª को अिधकतम करना, िजसके Ĭारा संर±ा म¤ सुधार होता है। 14. दोष का पता लगाने और दोषपूणª पटåरयŌ को समय पर हटाने के िलए पटåरयŌ का परा®Óय दोष संसूचन परी±ण (यूएसएफडी)। 15. अिधक लंबी पटåरयां िबछाना, एÐयूिमनो थिमªक वेÐडन के उपयोग को कम करना और पटåरयŌ के िलए बेहतर वेÐडन तकनीक अथाªत Éलैश बट वेÐडन को अपनाना। 16. ओएमएस (दोलन िनगरानी ÿणाली) और टीआरसी (रेलपथ अिभलेखी यानŌ) Ĭारा रेलपथ भूिमित कì िनगरानी। 17. वेÐडन/पटåरयŌ कì दरारŌ का पता लगाने के िलए रेल पटåरयŌ पर गÔत लगाना। 18. टनªआउट नवीकरण कायŎ म¤ िथक वेब िÖवच और वेÐडन योμय सीएमएस पारणŌ का उपयोग। 19. संर±ा पĦितयŌ के अनुपालन हेतु कमªचाåरयŌ कì िनगरानी और जागłक करने के िलए िनयिमत अंतराल पर िनरी±ण िकए जाते ह§। 20. रेलपथ पåरसंपि°यŌ कì वेब आधाåरत ऑनलाइन िनगरानी ÿणाली अथाªत युिĉसंगत 18.03.2026 956 अनुर±ण आवÔयकता का िनणªय लेने और साधन-सामúी को इĶतम बनाने के िलए रेलपथ डेटाबेस और िनणªय सहायता ÿणाली को अपनाया गया है। 21. रेलपथ कì संर±ा संबंधी मुĥŌ अथाªत् एकìकृत Êलॉक, गिलयारा Êलॉक, कायªÖथल संर±ा, मानसून पूवōपाय आिद के संबंध म¤ िवÖतृत अनुदेश जारी िकए गए ह§। 22. रेलगािड़यŌ का संरि±त पåरचालन सुिनिIJत करने के िलए रेल पåरसंपि°यŌ (सवारी िडÊबŌ एवं मालिडÊबŌ) का िनवारक अनुर±ण िकया जाता है। 23. पारंपåरक सिडका िडजाइन के रेल िडÊबŌ को एलएचबी िडजाइन के रेल िडÊबŌ से बदला जा रहा है। 24. जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन मागª पर िबना चौकìदार वाले सभी समपारŌ को समाĮ कर िदया गया है। 25. पुलŌ का िनयिमत िनरी±ण करके रेल पुलŌ कì संर±ा सुिनिIJत कì जाती है। इन िनरी±णŌ के दौरान आंकì गई दशाओं के आधार पर पुलŌ कì मरÌमत/पुनÖथाªपन कायª िकया जाता है। 26. भारतीय रेल ने सभी सवारी िडÊबŌ म¤ यािýयŌ कì Óयापक सूचना के िलए सांिविधक “अिμन सूचनाएं” ÿदिशªत कì है। ÿÂयेक सवारी िडÊबे म¤ आग संबंधी पोÖटर लगाए गए ह§ तािक यािýयŌ को आग लगने पर रोकथाम करने के िलए ‘³या कर¤’ और ‘³या न कर¤’ के बारे म¤ िशि±त और सचेत िकया जा सके। इसम¤ सवारी िडÊबŌ के भीतर ºवलनशील वÖतुएँ, िवÖफोटकŌ को नहé ले जाने, धूăपान नहé करने, जुमाªना आिद से संबंिधत संदेश शािमल ह§। 27. उÂपादन इकाइयां नविनिमªत पावर कारŌ और रसोई यानŌ म¤ आग संसूचन एवं शमन ÿणाली तथा नविनिमªत सवारी िडÊबŌ म¤ आग एवं धूă संसूचन ÿणाली उपलÊध करा रही ह§। ±ेýीय रेलŌ Ĭारा मौजूदा सवारी िडÊबŌ म¤ चरणबĦ िविध से उ°रो°र िफटम¤ट िकया जा रहा है। 18.03.2026 957 28. कमªचाåरयŌ को िनयिमत परामशª और ÿिश±ण िदया जा रहा है। 29. िदनांक 30.11.2023 कì राजपý अिधसूचना के तहत भारतीय रेल (चािलत लाइन) साधारण िनयम म¤ चलायमान Êलॉक ÿÂयय कì शुłआत कì गई थी, िजसम¤ चलायमान आधार पर अिúम म¤ 52 सĮाह तक पåरसंपि°यŌ के एकìकृत अनुर±ण/मरÌमत/ÿितÖथापन के कायª कì योजना बनाई जाती है और योजना के अनुसार िनÕपािदत िकया जाता है। रेलवे Ĭारा िकए गए बेहतर अनुर±ण पĦितयŌ, ÿौīोिगकìय सुधारŌ, बेहतर अवसंरचना और चल Öटॉक आिद के संबंध म¤ संर±ा संबंधी कायŎ का Êयौरा िनÌनानुसार सारणीबĦ है:- ø.सं. मद 2004-05 से 2013-14 2014-15 से 2024-25 2004-14 कì तुलना म¤ 2014-25 ÿौīोिगकìय सुधार 1. उ¸च-गुणव°ा वाली पटåरयŌ का उपयोग (60 िकलोúाम) (िकलोमीटर) 57,450 िकलोमीटर 1.43 लाख िकलोमीटर 2 गुना से अिधक 2. अिधक लंबी रेल पटåरयां (260 मीटर) (िकलोमीटर) 9,917 िकलोमीटर 77,522 िकलोमीटर लगभग 8 गुना 3. इले³ůोिनक अंतपाªशन (रेलवे Öटेशन) 837 Öटेशन 3,691 Öटेशन 4 गुना से अिधक 4. कोहरा पास संर±ा उपकरण (अदद) 31.03.14 तक 90 अदद 31.03.25 तक 25,939 288 गुना 5. िथकवेब िÖवच (अदद) शूÆय 28,301 अदद बेहतर अनुर±ण पĦितयां 1. ÿाथिमक रेल नवीकरण (रेलपथ िकलोमीटर) 32,260 िकलोमीटर 49,941 िकलोमीटर 1.5 गुना 2. यूएसएफडी (परा®Óय दोष संसूचन) वेÐडन परी±ण (अदद) 79.43 लाख 2 करोड़ 2 गुना से अिधक 3. वेÐडन कì खरािबयां (अदद) 2013-14 म¤: 3699 अदद 2024-25 म¤: 370 अदद 90% कमी 4. पटåरयŌ म¤ दरार¤ (अदद) 2013-14 म¤: 2548 अदद 2024-25 म¤: 289 अदद 88% से ºयादा कमी 18.03.2026 958 बेहतर अवसंरचना और चल Öटॉक 1. जोड़े गए नए रेलपथ िकलोमीटर (रेलपथ िकलोमीटर) 14,985 िकलोमीटर 34,428 िकलोमीटर 2 गुना से अिधक 2. Éलाईओवर (आरओबी)/ अंडरपास (आरयूबी) (अदद) 4,148 अदद 13,808 अदद 3 गुना से अिधक 3. बड़ी लाइन पर िबना चौकìदार वाले समपार (अदद) 31.03.14 तक: 8948 31.03.24 तक: शूÆय (31.01.19 तक सभी समाĮ कर िदए गए) समाĮ कर िदए गए 4. एलएचबी सवारी िडÊबŌ का िविनमाªण (अदद) 2,337 अदद 42,677 18 गुना से अिधक भतê åरिĉयŌ को भरने हेतु, वषª 2004-2005 से 2013-14 कì तुलना म¤ 2014-2015 से 2025-2026 के दौरान भारतीय रेल म¤ कì गई भितªयŌ का िववरण िनÌनानुसार िदया गया है:- अविध भितªयां 2004-2005 से 2013-2014 तक 4.11 लाख 2014-2015 से 2024-2025 तक 5.08 लाख 2025-26 से अब तक 41,343 भारतीय रेल के आकार, Öथािनक िवतरण और पåरचालन महÂव को Åयान म¤ रखते हòए पदŌ का åरĉ होना और उÆह¤ भरा जाना एक सतत् ÿिøया है। िनयिमत पåरचालन, ÿौīोिगकìय पåरवतªनŌ, यंýीकरण और नवोÆमेषी पĦितयŌ कì आवÔयकता को पूरा करने के िलए पयाªĮ और उपयुĉ जनशिĉ मुहैया कराई जाती है। इन åरिĉयŌ को मु´यतः पåरचालिनक और ÿौīोिगकìय संबंधी आवÔयकताओं के अनुसार रेलवे Ĭारा भतê एजेिÆसयŌ को मांग पý भेजकर भरा जाता है। रेलवे भतê बोडª कì परी±ाएं काफì तकनीकì ÿकृित कì होती ह§, िजनम¤ बड़े पैमाने पर किमªयŌ और संसाधनŌ को जुटाने तथा जनशिĉ के ÿिश±ण कì आवÔयकता होती है। रेलवे ने इन सभी चुनौितयŌ का सामना िकया और सभी िनधाªåरत िदशािनद¥शŌ का पालन करते हòए पारदशê 18.03.2026 959 तरीके से भतê का सफलतापूवªक संचालन िकया। पूरी ÿिøया के दौरान पेपर लीक होने या इसी तरह के कदाचार कì कोई घटना सामने नहé आई है। इसके अलावा, ÿणालीगत सुधार के तौर पर, रेल मंýालय ने समूह ‘ग’ पदŌ कì िविभÆन कोिटयŌ म¤ भतê के िलए वषª 2024 से वािषªक कैल¤डर ÿकािशत करने कì एक ÿणाली शुł कì है। वािषªक कैल¤डर शुł होने से अËयथê िनÌनानुसार लाभािÆवत हो रहे ह§: • अËयिथªयŌ के िलए अिधक अवसर; • ÿित वषª योμयता ÿाĮ करने वालŌ को अवसर; • परी±ाओं कì िनिIJतता; • भतê ÿिøया, ÿिश±ण और िनयुिĉयŌ म¤ तेज़ी। वािषªक कैल¤डर 2024 और 2025 के अनुसार ±ेýीय रेलŌ और उÂपादन इकाइयŌ सिहत भारतीय रेल म¤ 1,43,086 åरिĉयŌ पर भितªयां शुł कì गई। सहायक लोको पायलटŌ (एएलपी), तकनीिशयन, रेलवे सुर±ा बल (रे.सु.ब.) म¤ उप- िनरी±क और कांÖटेबल, जूिनयर इंजीिनयर (जेई)/िडपो सामúी अधी±क (डीएमएस)/रसायन एवं धातुकमª सहायक (सीएमए), पैरामेिडकल कोिटयŌ, गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक- Öटेशन माÖटर सिहत), गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (पूवª-Öनातक), अनुसिचवीय एवं पृथक कोिटयŌ और लेवल-1 कोिटयŌ जैसे सहायक, ůैक म¤टेनर और पॉइंट्समैन के पदŌ को भरने के िलए जनवरी से िदसÌबर 2024 के दौरान 92,116 åरिĉयŌ के िलए दस क¤þीकृत रोजगार अिधसूचनाएं (सीईएन) अिधसूिचत कì गई थé। 92,116 पदŌ के िलए ÿथम/एकल चरण कì कंÈयूटर आधाåरत परी±ा (सीबीटी) पूरी कì जा चुकì है। इनका Êयौरा िनÌनानुसार हैः- परी±ा अËयथê शहर भाषाएं सहायक लोको पायलट के पद (18,799 åरिĉयां) हेतु ÿथम चरण सीबीटी 18,40,347 156 15 तकनीिशयन के पद (14,298 åरिĉयां) हेतु सीबीटी 26,99,892 139 15 18.03.2026 960 जेई/डीएमएस/सीएमए के पद (7,951 åरिĉयां) हेतु ÿथम चरण सीबीटी 11,01,266 146 15 रे.सु.ब.- एस.आई के पद (452 åरिĉयां) हेतु सीबीटी 15,35,635 143 15 रे.सु.ब. - कांÖटेबल के पद (4,208 åरिĉयां) हेतु सीबीटी 45,30,288 147 15 पैरामेिडकल कोिटयŌ (1,376 åरिĉयां) हेतु सीबीटी 7,08,321 143 15 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक-Öटेशन माÖटर सिहत) (8,113 åरिĉयां) हेतु ÿथम चरण सीबीटी 58,41,774 141 15 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयां (पूवª-Öनातक) (3,445 åरिĉयां) हेतु ÿथम चरण सीबीटी 63,27,473 157 15 अनुसिचवीय एवं पृथक कोिटयŌ हेतु सीबीटी (1,036 åरिĉयां) 4,46,013 139 15 लेवल-1 पदŌ हेतु सीबीटी (32,438 åरिĉयां) 1,08,28,261 152 15 कुल अËयथê 3,58,59,270 सहायक लोको पायलट, जेई/डीएमएस/सीएमए और गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक एवं Öनातक-पूवª) के पदŌ के िलए िĬतीय चरण कì कंÈयूटर आधाåरत परी±ा (सीबीटी) भी पूरी कर ली गई है। इनका Êयौरा इस ÿकार है:- परी±ा अËयथê शहर भाषाएं सहायक लोको पायलट के पद (18,799 åरिĉयां) हेतु िĬतीय चरण सीबीटी 2,66,363 112 15 जेई/डीएमएस/सीएमए के पद (7,951 åरिĉयां) हेतु िĬतीय चरण सीबीटी 1,17,339 118 15 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयां (Öनातक) (8113 åरिĉयां) हेतु िĬतीय चरण सीबीटी 1,21,931 129 15 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयां (Öनातक-पूवª) (3,445åरिĉयां) हेतु िĬतीय चरण सीबीटी 51,978 79 15 कुल अËयथê 5,57,611 सहायक लोको पायलट और गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक) के पदŌ के िलए कंÈयूटर आधाåरत योμयता परी±ा और गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक और Öनातक- पूवª) और अनुसिचवीय एवं आईसोलेटेड कोिटयŌ के पदŌ के िलए कंÈयूटर आधाåरत द±ता परी±ा 18.03.2026 961 भी पूरी कì जा चुकì है। िववरण िनÌनानुसार है:- परी±ा अËयथê शहर भाषाएं सहायक लोको पायलट के पद हेतु कंÈयूटर आधाåरत योμयता परी±ा 1,32,044 84 2 िलपीकìय एवं आईसोलेटेड कोिटयŌ के िलए अनुवाद परी±ा 1,233 8 2 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक) के िलए कंÈयूटर आधाåरत योμयता परी±ा 13,616 38 2 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक Öतर) के िलए कंÈयूटर आधाåरत टंकण द±ता परी±ा 30,341 58 2 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक-पूवª Öतर) के िलए कंÈयूटर आधाåरत टंकण द±ता परी±ा 13,145 44 2 कुल अËयथê 1,90,379 41,000 से अिधक अËयिथªयŌ के िलए पैनल, िजसम¤ तकनीिशयन, जूिनयर इंजीिनयर, पैरा मेिडकल कोिटयŌ, उप-िनरी±क एवं कांÖटेबल (आरपीएफ) और सहायक लोको पायलट के िविभÆन पद शािमल ह§, को अंितम łप िदया गया है। इनम¤ से अिधकांश संर±ा कोिटयŌ कì ह§। इसके अितåरĉ, वषª 2025 के वािषªक कैल¤डर के अनुसार, 50,970 åरिĉयŌ के िलए नौ क¤þीकृत रोजगार अिधसूचनाएँ भी जारी कì गई ह§। िजनका Êयौरा िनÌनानुसार है:- क¤þीकृत रोजगार अिधसूचना सं´या पद का नाम अिधसूिचत कì गई åरिĉयŌ कì सं´या अिधसूचना जारी करने का माह 01/2025 सहायक लोको पायलट 9,970 माचª,2025 02/2025 तकनीिशयन 6,238 जून,2025 03/2025 पैरा मेिडकल कोिट 434 जुलाई,2025 04/2025 से³शन कंůोलर 368 अगÖत,2025 05/2025 जूिनयर इंजीिनयर/िडपो सामúी अधी±क 2,585 अ³टूबर,2025 06/2025 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयां (Öनातक) 5,810 अ³टूबर,2025 07/2025 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयां (पूवª-Öनातक) 3,058 अ³टूबर,2025 08/2025 आईसोलेटेड कोिटयां 312 िदसÌबर,2025 09/2025 Öतर-1 22,195 िदसÌबर,2025 18.03.2026 962 2,953 पदŌ के िलए ÿथम/एकल चरण के िलए कंÈयूटर आधाåरत परी±ा (सीबीटी) पूरी कर ली गई है। इसका Êयौरा िनÌनानुसार है:- परी±ा अËयथê शहर भाषाएं से³शन कंůोलर के पद (368 åरिĉयां) हेतु सीबीएटी 4,33,748 131 15 जे.ई./डीएमएस के पद (258 5åरिĉयां) हेतु ÿथम चरण सीबीएटी 5,74,351 133 15 कुल अËयथê 10,08,099 याýी सुिवधाएं जहां तक याýी सुिवधाओं का संबंध है, रेलवे ÖटेशनŌ पर याýी सुिवधाओं म¤ सुधार लाना एक सतत और िनरंतर चलने वाली ÿिøया है जो आवÔयकता, याýी यातायात कì माýा और कायŎ कì ÿाथिमकता, िनिध कì उपलÊधता के अÅयधीन िनभªर करती है। इसके अलावा, वतªमान म¤, ÖटेशनŌ के आधुिनकìकरण को 'अमृत भारत Öटेशन योजना' के तहत िकया जा रहा है, जो ÖटेशनŌ के दीघªकािलक ŀिĶकोण के साथ सतत् िवकास कì कÐपना करता है, जैसा िक नीचे िवÖतार से बताया गया है: अमृत भारत Öटेशन योजनाः रेल मंýालय Ĭारा दीघªकािलक ŀिĶकोण के साथ ÖटेशनŌ के पुनिवªकास हेतु अमृत भारत Öटेशन योजना शुł कì गई है। अमृत भारत Öटेशन योजना म¤ रेलवे ÖटेशनŌ को बेहतर बनाने के िलए माÖटर Èलान तैयार करना और चरणŌ म¤ उनका कायाªÆवयन करना शािमल ह§। माÖटर Èलान बनाने म¤ िनÌनिलिखत शािमल ह§:  रेलवे Öटेशन और पåरचलन ±ेýŌ तक पहòँच म¤ सुधार  रेलवे Öटेशन का शहर के दोनŌ तरफ के साथ एकìकरण  रेलवे Öटेशन इमारत म¤ सुधार 18.03.2026 963  ÿती±ालय, शौचालय, बैठने कì ÓयवÖथा, वाटर-बूथŌ म¤ सुधार  याýी यातायात के अनुłप चौड़े ऊपरी पैदल पुल/एयर कॉÆकोसª कì ÓयवÖथा  िलÉट/एÖकेलेटर/रैÌप कì ÓयवÖथा  Èलेटफ़ॉमª कì सतह म¤ सुधार/िनमाªण और Èलेटफ़ॉमª पर कवर कì ÓयवÖथा  'एक Öटेशन एक उÂपाद' जैसी योजनाओं के माÅयम से Öथानीय उÂपादŌ के िलए िकयोÖक कì ÓयवÖथा  पािक«ग ±ेý, यातायात के िविभÆन साधनŌ का एकìकरण  िदÓयांगजनŌ के िलए सुिवधाएँ  बेहतर याýी सूचना ÿणाली  ÿÂयेक रेलवे Öटेशन पर आवÔयकता को देखते हòए ए³ज़ी³यूिटव लाउंज, Óयावसाियक बैठकŌ के िलए िनिदªĶ Öथान, भूसुदशªनीकरण आिद कì ÓयवÖथा। इस योजना म¤ दीघªकािलक और पयाªवरण अनुकूल समाधानŌ; आवÔयकता, चरणबĦता एवं Óयवहायªता के िलए िगĘी रिहत पटåरयŌ कì ÓयवÖथा आिद और दीघाªविध म¤ रेलवे Öटेशन पर िसटी सेÆटरŌ के िनमाªण कì संकÐपना भी कì गई है। अभी तक, अमृत भारत Öटेशन योजना के अंतगªत िवकास के िलए 1,338 रेलवे ÖटेशनŌ को िचिĹत िकया गया है। Öटेशन जहां कायª पूरे िकए जा चुके हैः अमृत भारत Öटेशन योजना के तहत रेलवे ÖटेशनŌ के िवकास कायª तीĄ गित से शुł िकए गए ह§। अभी तक, 180 रेलवे ÖटेशनŌ पर िनमाªण-कायª पूरे हो चुके ह§। अभी तक िनÌनिलिखत रेलवे ÖटेशनŌ पर कायª पूरे िकए गए ह§: अलनावर, अंब अंदौरा, अंिबकापुर, आमगांव, आनंदपुर सािहब, अनारा, अयोÅया धाम, बादामी, बागलकोट, बैजनाथ पपरोला, बलरामपुर, बंतावाला, बाराभूम, बारामती, बरेली िसटी, बारीपदा, बाड़मेर, बरपाली, बेगमपेट, Êयोहारी, भानुÿतापपुर, िभलाई, िभÁड, िबजनौर, िबमलगढ़, 18.03.2026 964 बोिÌमडी, बूंदी, चांदा फोटª, चाल³कुिड, चंगनाÖसेरी, चेÆनै पाकª , िछंदवाड़ा, िचदंबरम, िचंचपोकली, िचÆनसेलम, िचरियनकìŪ, कटक, डाकोर, डेरोल, देशनोक, देवलाली, धारवाड़, धुले, डŌगरगढ़, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतेहपुर शेखावाटी, गडग, गंगापुर िसटी, गोड्डा, गोधरा जं³शन, गोगामेरी, गोकक रोड, गोला गोकणªनाथ, गोमती नगर, गोवधªन, गोिवंद गढ़, गोिवंदपुरी, गोिवंदपुर रोड, हिफजपेट, हैबरगांव, हिÐदया, हापा, हरपालपुर, हाथरस िसटी, होडल, ईदगाह आगरा जं³शन, इºजतनगर, जैसलमेर, जाम जोधपुर, जाम वनथली, जयचÁडी पहाड़, जुÆनार देव, काकìनाडा टाउन, कÐयाणी घोषपारा, कामा´यागुड़ी, कनालुस जं³शन, कराईकुडी जं³शन, करमसद, करीमनगर, कटनी साउथ, केडगांव, खैरथल, खंभािलया, खलीलाबाद, कोÈपल, कोसंबा जं³शन, कुिलतुरई, कुĘीपुरम, लासलगांव, िलÌबडी, लोहरदगा, लोणंद जं³शन, माहे, महòवा, मैलानी, मंडल गढ़, मंडावर महवा रोड, मधुपुर, मनापराई, मंडी डबवाली, मंगलािगरी, मÆनारगुडी, माटुंगा, एम.सी.एस. छ°रपुर, मीठापुर, मोरÈपुर, मोरबी, मुĉसर, मुिनराबाद, मूरी जं³शन, मुितªजापुर जं³शन, नैनपुर जं³शन, नंदुरा, नमªदापुरम (होशंगाबाद), नेताजी सुभाष चंþ बोस इतवारी जं³शन, ओखा, ओरछा, पालीताणा, पानागढ़, पनकì धाम, परेल, परलाखेमुंडी, पीरप§ती, िपÖका, पुखरायां, पोलाची जं³शन, पोलूर, पोरबंदर, राजगढ़, राजमहल, राजुला जं³शन, रामघाट हाÐट, रायनपाडु, सहारनपुर जं³शन, सािहबजादा अजीत िसंह नगर मोहाली, साहेबगंज, समिखयाली, समलपĘी, सांची, शंकरपुर, सावदा, िसवनी, शहद, शाजापुर, शोलावंदन, षोरणूर जं³शन, ®ीधाम, िसĦाथª नगर, सीहोर जं³शन, िसउरी, ®ी बाला āĺेĵर जोगुलÌबा, ®ीरंगम, ®ीिविÐलपु°ूर, स¤ट थॉमस माउंट, सुÐलुरपेटा, सुरैमंपुर, Öवामीनारायण छिपया, तालचेर, तामलुक, थावे, िथŁवłर जं³शन, ितŁवÆनामलाई, टूिन, उझानी, उरकुरा, उýाण, वडकरा, वडाला रोड, िविदशा, वृĦाचलम जं³शन, वड³कांचेåर, वारंगल। अÆय रेलवे ÖटेशनŌ पर भी िवकास संबंधी कायª तीĄ गित से शुł िकए गए ह§ और इनम¤ से कुछ रेलवे ÖटेशनŌ कì ÿगित नीचे दी गई है:  ितŁपित रेलवे Öटेशन: दि±ण िदशा म¤ नया िĬतीय ÿवेश Öटेशन भवन, 2 अदद एयर 18.03.2026 965 कॉनकोसª और सीवेज ůीटम¤ट संयý के संरचनाÂमक कायª पूरे हो गए ह§। दि±ण िदशा म¤ नया िĬतीय ÿवेश Öटेशन भवन और एयर कॉनकोसª, उ°र िदशा म¤ Öटेशन भवन का संरचनाÂमक कायª, Èलेटफ़ॉमª शेÐटर, िलÉट और एÖकेलेटर के कायª शुł िकए गए ह§।  नेÐलूर Öटेशन: पूवª और पिIJम दोनŌ तरफ कì िदशाओं के Öटेशन इमारतŌ और एयर कॉनकोसª के संरचनाÂमक कायª पूरे हो गए ह§। पूवª और पिIJम दोनŌ तरफ कì Öटेशन भवन के सबवे िवÖतार, पािक«ग, जल ट§क सीवेज ůीटम¤ट संयंý, और एयर कॉनकोसª के पåरÕकरण कायª शुł कर िदए गए ह§।  ब§गलोर क§टŌम¤ट Öटेशन: दि±ण कì ओर डायवजªन रोड, ÿिश±ण क¤þ, उ°र कì ओर छाýावास, इलेि³ůक सबÖटेशन भवन के कायª पूरे हो गए ह§। दि±ण िदशा कì ओर का Öटेशन भवन, उ°र िदशा कì ओर का Öटेशन भवन, पåरचलन ±ेý और पैदल पार पुल के कायª शुł कर िदए गए ह§।  कोटा जं³शन Öटेशन: Āंट ÿÖथान हॉल, Āंट आगमन हॉल, िपछली ओर Öटेशन िबिÐडंग के संरचनाÂमक कायª पूरे गए ह§। Āंट ÿÖथान हॉल, िपछली ओर Öटेशन िबिÐडंग एयर कॉनकोसª िनमाªण, पूणª छत कायª, पåरचलन ±ेý के कायª शुł कर िदए गए ह§।  भुवनेĵर Öटेशन: पिIJम और पूवê िदशा कì Öटेशन इमारत पåरÕकरण और, एयर कॉनकोसª का संरचनाÂमक कायª पूरे हो गए ह§। Öटेशन के पूवª और पिIJम िदशा कì ओर का उÂथािपत űाइववे, ऊपरी पैदल पुल के िवÖतार, Èलेटफॉमª शेÐटर का कायª शुŁ िकया गया है। पूवª और पिIJम िदशा कì ओर का Öटेशन भवन, एमईपी (यांýीक, िबजली एवं Èलंिबंग) का कायª, एचवीएसी (तापन, व¤िटलेशन और एयर कंिडशनéग) और एÖकेलेटसª के पåरÕकरण कायª शुł िकए गए ह§। इसके अलावा, भारतीय रेल म¤ रेलवे ÖटेशनŌ का िवकास/पुनिवªकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण सतत और चलायमान ÿिøया है और इस संबंध म¤ कायª सापे± ÿाथिमकता और धन कì उपलÊधता के अÅयधीन आवÔयकता के अनुसार शुł िकए जाते ह§। रेलवे ÖटेशनŌ के 18.03.2026 966 िवकास/पुनिवªकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण कायª Öटेशन कì कोिट/दशा/यातायात संभलाई आिद के आधार पर िनÕपािदत िकए जाते ह§। रेलवे ÖटेशनŌ का िवकास/उÆनयन जिटल ÿकृित का होता है िजसम¤ यािýयŌ और रेलगािड़यŌ कì संर±ा शािमल होती है और इसके िलए दमकल िवभाग कì Öवीकृित, धरोहर, पेड़Ō कì कटाई, िवमानप°न Öवीकृित इÂयािद जैसी िविभÆन सांिविधक ÖवीकृितयŌ कì आवÔयकता होती है। इनकì ÿगित जनोपयोगी सेवाओं (िजनम¤ जल/सीवेज लाइन, ऑिÈटकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन, िवīुत/िसगनल केबल इÂयािद शािमल ह§) को Öथानांतåरत करना, अितलंघन, याýी संचलन को बािधत िकए िबना रेलगािड़यŌ का पåरचालन, उ¸च वोÐटेज िबजली लाइनŌ के सािÆनÅय म¤ िकए जाने वाले कायŎ के कारण गित ÿितबंध आिद जैसी āाउन फìÐड संबंधी चुनौितयŌ के कारण भी ÿभािवत होती है और ये कारक कायª के समापन समय को ÿभािवत करते ह§। इसके अलावा, सामाÆयतः अमृत भारत Öटेशन योजना सिहत रेलवे ÖटेशनŌ के िवकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण का िव°पोषण योजना शीषª-53 'úाहक सुिवधाएँ' के अंतगªत िकया जाता है। योजना शीषª-53 के अंतगªत आबंटन और Óयय का Êयौरा ±ेýीय रेल-वार रखा जाता है, न िक कायª-वार या रेलवे Öटेशन-वार या राºय-वार। िव° वषª 2025-26 के िलए योजना शीषª-53 के अंतगªत 12,120 करोड़ Łपये का िनिध आवंटन िकया गया है और अभी तक (फरवरी, 2026 तक) 11,892 करोड़ Łपये का Óयय उपगत िकया गया है। PROCUREMENT OF GRAINS 4338. SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state: (a) whether the Government is aware that private traders are lifting grains in 18.03.2026 967 Punjab at record levels during the current procurement season; (b) if so, the details thereof including the total quantity of rice purchased by private traders compared to Government agencies; (c) the reasons for the increased procurement by private traders particularly in relation to higher purchase prices and delayed Government procurement and transportation issues; (d) whether incidents of traders buying grains from outside Punjab have been selling grains to procurement agencies in Punjab; (e) if so, the details thereof including action taken by the Government in this regard; and (f) the details of steps being taken by the Government to address the challenge faced by farmers due to these developments and to ensure smooth procurement operations in the said State? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRIMATI NIMUBEN JAYANTIBHAI BAMBHANIYA): (a) to (c): The quantities of paddy procured by the State Government agencies at Minimum Support Price (MSP) and those by private traders in Punjab during last 3 Kharif Marketing Seasons (KMS) are as under: KMS Qty of Paddy procured by Government agencies – in LMT (% of total) Qty of Paddy procured by private traders – in LMT (% of total) Total (in LMT) 2023-24 185.28 LMT 0.60 LMT 185.88 18.03.2026 968 (99.7 %) (0.3%) (100 %) 2024-25 173.33 (99.8%) 0.40 (0.2%) 173.73 (100 %) 2025-26 156.52 (99.94%) 0.17 (0.06%) 156.69% (100 %) There is no increase in purchase of paddy by private parties in Punjab over previous years. (d) and (e): As per the reports received from the district offices regarding paddy being purchased at lower rates from outside Punjab and brought into Punjab for sale to procurement agencies, 6 cases of unauthorized paddy and 1 case of unauthorized rice have come to the notice during KMS 2025-26. In order to prevent such incidents, the Department of Food & Civil Supplies, Govt of Punjab has set up checking barricades at all Inter-State barriers to check the bills of bogus purchase. The police force is provided by DGP Punjab to make these checking barriers more effective. Besides, Punjab Mandi Board and the Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Govt of Punjab have jointly registered 7 FIRs against the involved persons and action has also been taken against four rice millers and a commission agent (arhtiya). (f): The Grievances Redressal Committees under the chairmanship of Deputy Commissioners have been constituted comprising of representatives of concerned agency, Mandi Board, Arthiyas, Rice millers and farmers in each mandi to address the problems of farmers and to ensure continuation of smooth procurement. In case a complaint regarding paddy procurement is 18.03.2026 969 received from farmers, it is resolved by the committee on the sport. ABSS FOR DUVVADA RAILWAY STATION, VISHAKHAPATNAM 4339. DR. C. M. RAMESH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) whether development works at Duvvada Railway station in Vishakhapatnam taken up under Amrit Bharat Station Scheme (ABSS) have been completed, if so, the details thereof; (b) if not, the estimated time by when the above works are going to be completed; (c) whether it is true that there are demands for including Pendurthi station under the said Scheme; and (d) if so, the details thereof and the steps taken/being taken to include above station under ABSS? THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (d): Duvvada station, located in Andhra Pradesh has been identified for development under Amrit Bharat Station Scheme. At this station, facilities like high level platform, platform shelter, waiting hall, drinking water arrangement, urinal, lavatory, seating arrangement, Foot Over Bridge etc. are available. Development works at Duvvada station have been taken up at good pace. The works of new platform shelter and platform surfacing have been 18.03.2026 970 completed. The works of station building at second entry, circulating area, lift and 12 m Foot Over Bridge have been taken up. At Pendurthi station, located in Andhra Pradesh, facilities like high level platform, platform shelter, waiting hall, drinking water arrangement, urinal, lavatory, seating arrangements, Foot Over Bridge etc. are available. The works of high level platform, platform shelter, improvement of booking office and tactile pathway for Divyangjan have been completed in recent years. Further, development / redevelopment / upgradation / modernisation of stations on Indian Railways is a continuous and ongoing process and works in this regard are undertaken as per requirement, subject to inter-se priority and availability of funds. Development / redevelopment / upgradation / modernisation of a station is carried out based on category of station/condition/traffic handled etc. Ministry of Railways has launched Amrit Bharat Station Scheme for redevelopment of stations with a long-term approach. The scheme involves preparation of master plans and their implementation in phases to improve the stations. The master planning includes:  Improvement of access to station and circulating areas  Integration of station with both sides of city  Improvement of station building  Improvement of waiting halls, toilets, sitting arrangement, water booths 18.03.2026 971  Provision of wider foot over bridge/air concourse commensurate with passenger traffic  Provision of lift/escalators/ramp  Improvement /Provision of platform surface and cover over platforms  Provision of kiosks for local products through schemes like ‘One Station One Product’  Parking areas, Multimodal integration  Amenities for Divyangjans  Better passenger information systems  Provision of executive lounges, nominated spaces for business meetings, landscaping, etc. keeping in view the necessity at each station. The scheme also envisages sustainable and environment friendly solutions, provision of ballastless tracks etc. as per necessity, phasing and feasibility and creation of city centre at the station in the long term. So far, 1338 stations have been identified for development under Amrit Bharat Station Scheme, out of which 35 stations including Duvvada station, are located in Andhra Pradesh. The name of stations identified for development under Amrit Bharat Station Scheme in Andhra Pradesh are as following: State No. of Stations Names of Stations Andhra Pradesh 73 Adoni, Anakapalle, Anantapur, Anaparthi, Araku, Bapatla, Bhimavaram Town, Bobbili Jn, Chipurupalli, Chirala, Chittoor, 18.03.2026 972 State No. of Stations Names of Stations Cuddapah, Cumbum, Dharmavaram, Dhone, Donakonda, Duvvada, Elamanchili, Eluru, Giddalur, Gooty, Gudivada , Gudur, Gunadala , Guntur, Hindupur, Ichchpuram, Kadiri, Kakinada Town Jn, Kottavalasa Jn, Kuppam, Kurnool city, Macherla, Machilipatnam, Madanapalle Road, Mangalagiri, Mantralayam Road, Markapur Road, Nadikude Jn, Nandyal Jn, Narasapur, Narasaraopet, Naupada Jn, Nellore, Nidadavolu Jn, Ongole, Pakala Jn, Palasa, Parvatipuram, Piduguralla, Piler, Rajahmundry, Rajampet, Rayanapadu, Renigunta, Repalle, Samalkot, Sattenapalle, Satya Sai Prashanti Nilayan, Simhachalam, Singaraykonda, Sri Kalahasti, Srikakulam Road, Sullurpeta, Tadepalligudem, Tadipatri, Tenali , Tirupati, Tuni, Vijayawada, Vinukonda, Vishakhapatnam, Vizianagaram Jn. Completed Stations: Development works at railway stations under Amrit Bharat Station Scheme in Andhra Pradesh have been taken up at a good pace. The detail of stations completed in Andhra Pradesh is as given below: State No. of Statio ns Names of Stations Andhra Pradesh 6 Kakinada Town Jn, Mangalagiri, Nidadavolu Jn., Rayanapadu, Sullurpeta, Tuni The activities for development at other stations have also been taken up at good pace and progress of some of above stations is as given below:  Tirupati station: The structural framework of new second entry station building on South side, 2 nos. air concourses and sewage treatment plant have been completed. The finishing works of new second entry 18.03.2026 973 station building on South side and air concourses, structural work of station building on North side, platform shelter, lift, escalator etc. have been taken up.  Nellore station: The structural framework, brickwork and plastering of station building on both East and West sides have been completed. The finishing works of station building on both East and West side and air concourse, extension work of subway, parking, water tanks and sewage treatment plant have been taken up.  Samalkot station: The works of improvement of platform surfacing at platform no. 1 and platform shelter at platform no. 2/3 have been completed. The works of improvement of existing station building elevation, entrance porch, AC waiting hall, new toilet block, circulating area, parking, lift and 12 m Foot Over Bridge have been taken up.  Singaraykonda station: The works of platform surfacing, platform shelter, waiting hall, modular toilet, improvement of existing booking office have been completed. The works of improvement of existing station building, circulating area, parking, lift and 12m Foot Over Bridge have been taken up.  Ongole station: The works of platform shelter and improvement of platform surfacing have been completed. The works of waiting hall, toilet, circulating area, parking and 12 m Foot Over Bridge have been taken up. Proposals / requests / suggestions / representations, both formal and 18.03.2026 974 informal for Railway projects / works across the country are received on the basis of demands raised by State Governments, Members of Parliament, Ministries of Central Government, elected representatives, Railways' own requirements, organizations / rail users etc., at various levels including Railway Board, Zonal Railways, Division Office etc. Receipt of such suggestions / representations is a continuous and dynamic process and these are examined and action as found feasible and justified is taken from time to time. Development / Upgradation / Modernization of stations including under Amrit Bharat Station Scheme is generally funded under Plan Head-53 ‘Customer Amenities’. The details of allocation of funds for development and maintenance of stations are maintained Zonal Railway-wise and not Work-wise or Station-wise. Passenger amenities are generally funded under Plan Head- 53 ‘Customer Amenities’. Andhra Pradesh is covered under the jurisdiction of four railway zones, namely East Coast Railway, Southern Railway, South Central Railway and South Western Railway. For these zones, an allocation of ₹ 3,481 crore has been made for the financial year 2025–26, out of which an expenditure (up to February, 2026) of ₹ 3,393 crore has been incurred so far. Development / Upgradation of railway stations is complex in nature involving safety of passengers & trains and requires various statutory clearances such as fire clearance, heritage, tree cutting, airport clearance etc. The progress also gets affected due to brownfield related challenges such as shifting of utilities (involving water/sewage lines, optical fibre cables, gas pipe lines, power/signal cables, etc.), infringements, operation of trains without 18.03.2026 975 hindering passenger movement, speed restrictions due to works carried out in close proximity of tracks and high voltage power lines, etc. and these factors affect the completion time. अÌबेडकर नगर म¤ डाकघर और सेवा केÆþ 4340. ®ी लालजी वमाª : ³या संचार मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक : (क) अÌबेडकर नगर िजले म¤ वतªमान म¤ डाक िवभाग के कुल िकतने डाकघर और सेवा केÆþ कायª कर रहे ह§; (ख) िजले के भीटी, जलालपुर, टांडा और अकबरपुर जैसे úामीण िवकास खंडŌ म¤ मोबाइल संचार और इंटरनेट सुिवधाओं कì वतªमान िÖथित ³या है; (ग) ³या अÌबेडकर नगर िजले को भारतनेट पåरयोजना के दूसरे चरण अथवा पांचवी पीढ़ी (5जी) कì दूरसंचार सेवा िवÖतार योजना म¤ शािमल िकया गया है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (घ) िवगत दो वषŎ के दौरान दूरसंचार सेवाओं कì खराब गुणवÂता अथवा डाक िवतरण म¤ िवलंब के संबंध म¤ िकतनी िशकायत¤ ÿाÈत हòई ह§ और उनके िनवारण के िलए ³या कारªवाई कì गई है? úामीण िवकास मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा संचार मंýालय म¤ राºय मंýी (डॉ. चंþ शेखर पेÌमासानी): (क): अÌबेडकर नगर िजले म¤ 322 डाकघर कायªरत ह§ और डाक िवभाग का कोई सेवा क¤þ ÿचालनरत नहé है। (ख): आज कì ितिथ के अनुसार, अÌबेडकर नगर िजले के 9 ÊलॉकŌ म¤ मोबाइल कवरेज और इंटरनेट कì िÖथित संबंधी िववरण िनÌनवत है : 18.03.2026 976 ø. सं. Êलॉक गाँव कम से कम एक टीएसपी Ĭारा 2जी से कवडª गाँव कम से कम एक टीएसपी Ĭारा 4जी से कवडª गाँव कम से कम एक टीएसपी Ĭारा 5जी से कवडª गाँव मोबाइल इंटरनेट कì उपलÊधता (4जी के साथ) 1. अकबरपुर 199 199 199 171 199 2. बसखारी 130 130 130 107 130 3. भीटी 179 179 179 134 179 4. िभयावां 143 143 143 112 143 5. जहांगीर गंज 266 266 266 257 266 6. जलालपुर 160 160 160 119 160 7. कटेहरी 186 186 186 169 186 8. राम नगर 205 205 205 163 205 9. टांडा 271 271 271 250 271 कुल 1,739 1,739 1,739 1,482 1,739 (ग): अÌबेडकर नगर को भारत नेट पåरयोजना के िĬ°ीय चरण म¤ शािमल िकया गया है। अÌबेडकर नगर म¤, úाम पंचायतŌ/Êलॉक मु´यालयŌ को इंटरनेट कनेि³टिवटी ÿदान करने के िलए बीएच³यू (Êलॉक मु´यालयŌ) सिहत कुल 929 úाम पंचायतŌ म¤ से 818 úाम पंचायतŌ (Êलॉक मु´यालयŌ सिहत) को भारत नेट चरण-I व चरण-II पåरयोजनाओँ के तहत ऑिÈटकल फाइबर से जोड़ा गया है। इसका िववरण िनÌनवत है : ø. सं. Êलॉक जीपी कì सं´या (बीएच³यू सिहत) चरण-I के तहत फाइबर से कने³ट िकए गए जीपी (बीएच³यू सिहत) कì सं´या चरण-II के तहत फाइबर से कने³ट िकए गए जीपी (बीएच³यू सिहत) कì सं´या फाइबर से कने³ट िकए गए जीपी (बीएच³यू सिहत) 1. अकबरपुर 137 0 137 137 2. बसखारी 71 0 71 71 3. भीटी 93 80 0 80 4. िभयावां 84 76 0 76 5. जहांगीर गंज 102 88 0 88 6. जलालपुर 121 99 0 99 7. कटेहरी 98 86 0 86 8. राम नगर 104 86 0 86 9. टांडा 119 95 0 95 कुल 929 610 208 818 18.03.2026 977 (घ): (i) क¤þीकृत लोक िशकायत िनवारण और िनगरानी ÿणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोटªल के अनुसार, िपछले दो िव°ीय वषŎ म¤ दूरसंचार सेवाओं कì खराब गुणव°ा के संबंध म¤ ÿाĮ िशकायतŌ कì कुल सं´या का िववरण िनÌनवत है : अविध (िव°ीय वषª) ÿाĮ िनÖताåरत वषª 2024-25 25,342 25,342 वषª 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) 50,797 50,466 इन िशकायतŌ म¤ से अÌबेडकर नगर, उ°र ÿदेश के संबंध म¤ िपछले दो वषŎ म¤ ÿाĮ िशकायतŌ कì सं´या का िववरण िनÌनवत है : अविध (िव°ीय वषª) ÿाĮ िनÖताåरत वषª 2024-25 23 23 वषª 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) 38 38 (ii) िपछले दो वषŎ म¤ उ°र ÿदेश, अÌबेडकर नगर म¤ डाक सेवाओं म¤ िवलंब के संबंध म¤ िविभÆन ÈलेटफॉमŎ पर ÿाĮ िशकायतŌ कì सं´या का िववरण िनÌनवत है : मैनुअल िशकायत¤ सीपीजीआरएएमएस पर ÿाĮ िशकायत¤ सीआरएम पर ÿाĮ िशकायत¤ 239 227 1,273 िशकायत िनवारण ÿिøया म¤, िविभÆन पोटªलŌ [जैसे सीपीजीआरएएमएस, एनसीएच, जीआरएम, और सोशल मीिडया (X)] के माÅयम से िशकायतŌ का पंजीकरण तथा तÂपIJात उनकì जाँच एवं कारªवाई हेतु संबंिधत कायाªलयŌ/सब-िडिवजनŌ को अúेिषत करना शािमल है, िजसम¤ 7-15 िदन का समय लगता है। कì जाने वाली कारªवाई म¤ जाँच, समाधान, अथवा समाधान से असंतुĶ होने कì िÖथित म¤ अपील करने के िवकÐप के साथ औपचाåरक उ°र ÿेिषत िकया जाना शािमल है। िशकायतकताª के पास अपील को उ¸चतर ÿािधकाåरयŌ अथवा िविधक ÿािधकरणŌ के सम± ले जाने का िवकÐप भी मौजूद है। सकªल/±ेý/िडिवजन Öतर पर िशकायत मॉनीटåरंग समूहŌ का गठन िकया 18.03.2026 978 गया है। िशकायत िकसी भी पोटªल यथा सीपीजीआरएएमएस, सीआरएम आिद के माÅयम से दजª कì जा सकती है। POLICIES FORMULATED RELATING TO SCIENCE AND TECHNOLOGY 4341. DR. THOL THIRUMAAVALAVAN: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state: (a) whether the Government has any policies formulated relating to Science and Technology during the past three years; (b) if so, the details thereof; (c) whether the Government has identified any new area of development with regard to Science and Technology; and (d) if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): (a) and (b): During the past three years, the Government has undertaken important policy and institutional measures to strengthen the science and technology ecosystem. The Union Cabinet approved the BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment and Employment) Policy on 24 August 2024 as 18.03.2026 979 India’s first biotechnology policy, to foster high-performance biomanufacturing across six thematic areas (i) Bio-based chemicals, biopolymers, active pharmaceutical ingredients (APIs) and enzymes, (ii) Smart proteins and functional foods, (iii) Precision biotherapeutics (cell & gene therapy, mRNA therapeutics and monoclonal antibodies), (iv) Climate-resilient agriculture, (v) Carbon capture and utilization; and (vi) Futuristic marine and space research. The Government also brought out the Indian Space Policy, 2023 in April 2023, which provides a level playing field for Non-Government Entities in the space sector by enabling their participation across the entire value chain of space activities, fostering a commercial space ecosystem, and boosting "Make in India" initiatives. The National Geospatial Policy, 2022, notified on 28 December 2022, aims to liberalize and democratize access to geospatial data and services, foster innovation, enable its widespread use across governance, businesses and academia. The Government has also advanced institutional and financing reforms for research and innovation through the establishment of the Anusandhan National Research Foundation (ANRF) to provide strategic direction to research, innovation and entrepreneurship, and through the operationalisation of the Research, Development and Innovation (RDI) scheme to incentivise private sector investment in higher Technology Readiness Level research and innovation projects. In addition, mission-mode initiatives such as National Quantum Mission, the National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (NM-ICPS), and the IndiaAI Mission have been taken forward to 18.03.2026 980 strengthen emerging technology capabilities, translational research, startup support and commercialization. (c) and (d): The Government has identified several new and emerging areas of development in science and technology. These include quantum technologies, artificial intelligence, machine learning, cybersecurity, Internet of Things (IoT), robotics, medical devices and diagnostics, cyber-physical systems, electric mobility, critical minerals, geospatial technologies, carbon capture, utilization and storage (CCUS), biotechnology, biomanufacturing, synthetic biology, circular economy technologies, clean energy technologies, blue economy, space technologies, and semiconductors. These areas are being advanced through a combination of policy support, institutional mechanisms, mission- mode programmes, and innovation and research funding initiatives. िबहार म¤ आकां±ी िजले 4342. ®ी रामÿीत मंडल: ³या योजना मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या वतªमान म¤ िबहार म¤ आकां±ी िजलŌ कì सं´या केवल तेरह है; (ख) यिद हां, तो उĉ तेरह िजलŌ को िकस आधार पर आकां±ी िजलŌ के łप म¤ चुना गया था और शेष प¸चीस िजलŌ को छोड़ िदया गया था; और (ग) िबहार के सभी आकां±ी िजलŌ के चयन के िलए अपनाए गए मानदंडŌ का Êयौरा ³या है? सांि´यकì और कायªøम कायाªÆवयन मंýालय के राºय मंýी; योजना मंýालय के राºय मंýी; तथा संÖकृित मंýालय म¤ राºय मंýी (राव इÆþजीत िसंह) (क): जी, हां। आकां±ी िजला कायªøम (एडीपी) के तहत चयिनत 112 िजलŌ म¤ वतªमान म¤ िबहार 18.03.2026 981 के तेरह िजले शािमल ह§। इन तेरह िजलŌ कì सूची िववरण-I म¤ है। (ख) और (ग): िबहार के िजलŌ सिहत आकां±ी िजलŌ का चयन ÿकािशत आंकड़Ō के आधार पर एक पारदशê ÿिøया के माÅयम से िकया गया था। इन िजलŌ के चयन के िलए डेटा सेट कì सूची और उÆह¤ िदया गया भारांक िववरण-II म¤ संलμन है। िववरण- I िबहार के 13 आकां±ी िजलŌ कì सूची øम सं. आकां±ी िजला 1 सीतामढ़ी 2 अरåरया 3 पूिणªया 4 किटहार 5 मुजÉफरपुर 6 बेगूसराय 7 खगिड़या 8 बांका 9 शेखपुरा 10 औरंगाबाद 11 गया 12 नवादा 13 जमुई िववरण II आकां±ी िजलŌ के चयन हेतु उपयोग िकए गए डेटा सेटŌ और भारांकŌ कì सूची डेटाबेस ±ेý भारांक शारीåरक ®म पर िनभªर भूिमहीन पåरवार (सामािजक-आिथªक जातीय जनगणना-वंचन 7) वंचन (25%) 25 % ÿसव-पूवª देखभाल [राÕůीय पåरवार और ÖवाÖÃय सव¥±ण (एनएचएफएस)-4] ÖवाÖÃय और पोषण (30%) 7.5 % संÖथागत ÿसव (एनएचएफएस-4) 7.5 % 5 वषª से कम आयु के ब¸चŌ का अवŁĦ िवकास (एनएचएफएस-4) 7.5 % 5 वषª से कम आयु के ब¸चŌ म¤ यàमा रोग (एनएचएफएस-4) 7.5 % 18.03.2026 982 ÿारंिभक Öकूल छोड़ने कì दर [एकìकृत िज़ला िश±ा सूचना ÿणाली (यू-डीआईएसई) 2015-16] िश±ा (15%) 7.5 % ÿितकूल िवīाथê-िश±क अनुपात (यू-डीआईएसई 2015-16) 7.5 % िबजलीरिहत पåरवार (िवīुत मंýालय) इÆĀा (30%) 7.5 % Óयिĉगत शौचालय रिहत पåरवार (पेयजल और Öव¸छता मंýालय) 7.5 % ÿधानमंýी úाम सड़क योजना से अछूते गांव (úामीण िवकास मंýालय) 7.5 % जल सुिवधारिहत úामीण पåरवार (पेयजल और Öव¸छता मंýालय) 7.5 % कुल 100% डेटा सेट के ąोत का Êयौरा िनÌनवार है: 1. http://secc.gov.in/categorywiseDeprivationReport?reportType=SC%20C ategory# (एसईसीसी 2011- वंचन डेटाशीट) 2. http://rchiips.org/NFHS/districtfactsheet_NFHS-4.shtml (NFHS 4 Datasheet) 3. http://udise.in/drc2015-16.htm (यू-डीआईएसई 2015-16 डेटाशीट) 4. http://saubhagya.gov.in/ (सौभाμय वैबसाइट) 5. http://pmgsy.nic.in/ (पीएमजीएसवाई वैबसाइट) ±ेýीय असंतुलन 4343. ®ी वीरेÆþ िसंह: ³या योजना मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार का देश के पूवê और िपछड़े िजलŌ म¤ अवसंरचना िवकास के माÅयम से ±ेýीय असंतुलन को दूर करने का िवचार है; (ख) यिद हां, तो ³या िवशेषकर उ°र ÿदेश के चंदौली िजले म¤ सड़क, रेल, संभार-तंý क¤þ 18.03.2026 983 (लॉिजिÖट³स हब), औīोिगक गिलयारे या अÆय केÆþीय पåरयोजनाओं के अनुमोदन का कोई ÿÖताव सरकार के िवचाराधीन है; और (ग) यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? सांि´यकì और कायªøम कायाªÆवयन मंýालय के राºय मंýी; योजना मंýालय के राºय मंýी; तथा संÖकृित मंýालय म¤ राºय मंýी (राव इÆþजीत िसंह) (क) से (ग): भारत सरकार संतुिलत ±ेýीय िवकास को उ¸च ÿाथिमकता देती है और देश के पूवê और अपे±ाकृत कम िवकिसत ±ेýŌ म¤ बुिनयादी ढांचे के Âवåरत िवकास के माÅयम से ±ेýीय असंतुलन को दूर करने का ÿयास कर रही है। िविभÆन मंýालयŌ और िवभागŌ Ĭारा कायाªिÆवत िविभÆन ±ेýक कायªøमŌ के माÅयम से बुिनयादी ढांचे का िवकास और कनेि³टिवटी म¤ सुधार िकया जा रहा है। ÿमुख पहलŌ म¤ ÿधानमंýी गितशिĉ राÕůीय माÖटर Èलान, भारतमाला पåरयोजना, ÿधानमंýी úाम सड़क योजना, उ¸च गित और अधª-उ¸च गित रेलवे गिलयारŌ का ±मता संवधªन और िवकास, उड़ान (उड़े देश का आम नागåरक) Öकìम, सागरमाला, जल मागª िवकास पåरयोजना, ÿधानमंýी जनजातीय उÆनत úाम अिभयान, अमृत (अटल कायाकÐप और शहरी पåरवतªन िमशन) और Öमाटª िसटी िमशन (एससीएम) शािमल ह§। सरकार ने पूवê भारत को बुिनयादी ढांचे के िवकास, औīोगीकरण और बेहतर कनेि³टिवटी के माÅयम से एक ÿमुख िवकास क¤þ म¤ बदलने कì पूवōदय के िवजन वाली पåरकÐपना ÿÖतुत कì है। इस पहल के अंतगªत, अमृतसर-कोलकाता औīोिगक गिलयारे के तहत औīोिगक क¤þ, िजनम¤ गया का एक औīोिगक क¤þ भी शािमल है, और पटना-पूिणªया ए³सÿेसवे, ब³सर-भागलपुर ए³सÿेसवे जैसी कनेि³टिवटी पåरयोजनाएं, साथ ही ब³सर म¤ गंगा नदी पर एक अितåरĉ दो-लेन पुल ÿÖतािवत ह§। राÕůीय औīोिगक गिलयारा िवकास कायªøम (एनआईसीडीपी) के तहत, पूवōदय राºयŌ म¤ चार औīोिगक Öमाटª शहरŌ - िबहार म¤ एकìकृत िविनमाªण ³लÖटर (आईएमसी) गया और आंň ÿदेश म¤ कृÕणापटनम, ओरवाकल और कोÈपथê औīोिगक ±ेý - को मंजूरी दी गई है और ये कायाªÆवयन के िविभÆन चरणŌ म¤ ह§। 18.03.2026 984 साथ ही, उ°र ÿदेश म¤ 351 एकड़ म¤ फैले एकìकृत िविनमाªण ³लÖटर (आईएमसी) ÿयागराज को भी मंजूरी दी गई है, िजसकì पåरयोजना लागत 658 करोड़ Łपये है। इससे लगभग 17,700 रोजगार सृिजत होने और लगभग 1,600 करोड़ Łपये का िनवेश आकिषªत होने कì उÌमीद है। क¤þीय बजट 2026-27 म¤ पूवê भारत के िलए पहलŌ पर िवशेष बल िदया गया है। ÿमुख घोषणाओं म¤ पूवê तट औīोिगक गिलयारे का िवकास, पांच ÿमुख पयªटन ÖथलŌ का िनमाªण, 4,000 ई-बसŌ कì तैनाती और असम, अŁणाचल ÿदेश, िसि³कम और अÆय उ°रपूवê राºयŌ म¤ बौĦ सिकª टŌ के िवकास के िलए एक समिपªत योजना शािमल है। अंतद¥शीय जलमागª ±ेý म¤, िडāूगढ़ म¤ कौशल िवकास के िलए एक ±ेýीय उÂकृĶता क¤þ ÿÖतािवत है, साथ ही कोलकाता और वाराणसी म¤ अितåरĉ ÿिश±ण क¤þŌ और अंतद¥शीय नौवहन और रसद को समथªन देने के िलए वाराणसी और पटना म¤ एक जलपोत मरÌमत ÿणाली का िवकास भी ÿÖतािवत है। इसके अलावा, ओिडशा म¤ महानदी नदी ÿणाली पर राÕůीय जलमागª-5 के लि±त िवकास कì पåरकÐपना कì गई है तािक तालचर और अंगुल जैसे खिनज समृĦ ±ेýŌ को पारादीप और धामरा सिहत औīोिगक क¤þŌ और बंदरगाहŌ से जोड़ा जा सके। 2018 म¤, भारत सरकार ने आकां±ी िजला कायªøम (एडीपी) कì शुŁआत कì, जो देश के सबसे सामािजक-आिथªक łप से िपछड़े 112 िजलŌ को िवकास और अवसरŌ के क¤þ म¤ बदलने के िलए बनाई गई एक साहिसक पहल है। कायªøम का मूल िसĦांत सरल लेिकन गहरा है: "िपछड़ेपन" कì सोच को "आकां±ा" कì ओर मोड़ना और डेटा-आधाåरत शासन, सहयोग और ÖवÖथ ÿितÖपधाª के माÅयम से िजलŌ को उनकì िछपी ±मता का एहसास कराने के िलए सशĉ बनाना। इसके अलावा, उ°र ÿदेश राºय म¤ संबंिधत मंýालयŌ और िवभागŌ Ĭारा सड़कŌ, रेलवे और मÐटीमॉडल कनेि³टिवटी जैसे ±ेýŌ म¤ बुिनयादी ढांचा िवकास पåरयोजनाएं लागू कì जा रही ह§, िजनम¤ चंदौली िजले और उसके आसपास के ±ेý शािमल ह§, तािक कनेि³टिवटी को मजबूत िकया जा सके और आिथªक िवकास को सुगम बनाया जा सके। 18.03.2026 985 आकाशवाणी केÆþŌ म¤ नैिमि°क उĤोषकŌ और ÿÖतुितकताªओं को िनयिमत करना 4344. ®ी सुरेश कुमार कÔयपः ³या सूचना और ÿसारण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या यह सच है िक 30 अĉूबर, 2025 को माननीय उ¸चतम Æयायालय के सम± ÿÖतुत िकए गए िनवेदन के अनुसार, देश भर म¤ वषŎ से िविभÆन आकाशवाणी केÆþŌ म¤ कायªरत नैिमि°क उĤोषकŌ और ÿÖतुितकताªओं को िनयिमत करने के िलए ÿसार भारती Ĭारा एक Öथायी नीित तैयार कì गई है; (ख) यिद हां, तो उĉ नीित के अंतगªत अब तक िकतने ÓयिĉयŌ को िनयिमत िकया गया है और शेष कािमªकŌ को िकस समय-सीमा के भीतर िनयिमत िकए जाने कì संभावना है; (ग) ³या यह भी सच है िक इन नैिमि°क उĤोषकŌ और ÿÖतुितकताªओं के मानदेय म¤ लंबे समय से कोई उÐलेखनीय वृिĦ नहé कì गई है; (घ) यिद हां, तो इसके ³या कारण ह§ और मानदेय म¤ वृिĦ को कब तक लागू िकए जाने कì संभावना है; (ङ) ³या आकाशवाणी के िविभÆन केÆþŌ, िवशेषकर िशमला केÆþ म¤ Öथानीय भाषाओं और बोिलयŌ पर आधाåरत कायªøमŌ के बजट म¤ कमी कर दी गई है और यिद हां, तो इसके ³या कारण ह§; और (च) ³या सरकार Ĭारा ऐसे कायªøमŌ के संर±ण और संवधªन के िलए अितåरĉ बजट उपलÊध िकए जाने कì संभावना है? सूचना और ÿसारण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा संसदीय कायª मंýालय म¤ राºय मंýी (डॉ. एल. मुłगन): (क) से (च): ÿसार भारती म¤ नैिमि°क उĤोषकŌ एवं ÿÖतुितकताªओं के िनयिमतीकरण के िलए कोई Öथायी नीित नहé है। उनकì फìस म¤ समय-समय पर संशोधन िकया जाता है। इसम¤ वषª 2021 म¤ संशोधन िकया गया था तथा इसके पIJात वषª 2022 म¤ पुनः संशोधन िकया गया। 18.03.2026 986 आकाशवाणी केÆþŌ म¤ कायªøमŌ के िलए आवÔयक धनरािश, आकाशवाणी के वािषªक कायªøम बजट म¤ आवंिटत कì जाती है तािक िविभÆन भाषाओं एवं बोिलयŌ म¤ ÿसारण को समथªन ÿदान िकया जा सके। इसके अलावा, आकाशवाणी िशमला के वािषªक कायªøम बजट म¤ िपछले 4 वषŎ के दौरान वृिĦ हòई है। IMPLEMENTATION OF THE NCMM 4345. SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Will the Minister of MINES be pleased to state: (a) whether it is a fact that the Government of India launched the National Critical Mineral Mission (NCMM) in 2025 to establish a robust framework for self-reliance in the critical mineral sector and if so, the details of the roadmap thereof; (b) the number of exploration projects along with details conducted by the Geological Survey of India (GSI) so far under the NCMM, State and district-wise; (c) the numbers and details of the exploration and acquisition of overseas mineral assets by Public Sector Undertakings and mineral processing parks established so far; and (d) the details of steps taken by the Government to secure alternative supply chains of rare earth elements to reduce dependency on imports? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINES (SHRI SATISH CHANDRA DUBEY): 18.03.2026 987 (a): The Union Cabinet has approved the National Critical Mineral Mission (NCMM) on 29 January, 2025. The NCMM aims to secure a long-term sustainable supply of critical minerals and strengthen India’s critical mineral value chains encompassing all stages from mineral exploration and mining to beneficiation, processing, and recovery from end-of-life products. The objectives of the National Critical Mineral Mission (NCMM) are: i) To secure India's critical mineral supply chain by ensuring mineral availability from domestic and foreign sources. ii) Strengthening the critical mineral value chains by enhancing technological, regulatory, and financial ecosystems to foster innovation, skill development, and global competitiveness in mineral exploration, mining, beneficiation, processing, and recycling. The components of the NCMM are: i) Increasing Domestic Critical Minerals Production ii) Acquisition of Critical Mineral Assets Abroad iii) Recycling of Critical Minerals iv) Trade and Markets v) Scientific Research & Technological Advancement for Critical Minerals vi) Human Resource Development vii) Developing Effective Funding, Financing and Fiscal Incentives (b): Geological Survey of India (GSI) has intensified exploration of critical minerals. GSI completed execution of 195 mineral exploration projects on various critical and strategic minerals in 2024-25 (Statement-I). During 2025- 18.03.2026 988 26, GSI took up 230 projects for various critical and strategic minerals across the country (Statement-II). (c): Khanij Bidesh India Limited (KABIL), under the aegis of the Ministry of Mines, has signed an Exploration and Development Agreement with CAMYEN, a state-owned enterprise of Catamarca province of Argentina, for exploration and mining of five Lithium Brine Blocks in Argentina covering an area of 15703 Ha. Under NCMM, ₹500 crore has been earmarked to support domestic critical mineral processing capabilities by developing mineral processing parks using existing infrastructure to ensure the processing of critical minerals within the country and promoting local value addition. (d): Steps taken by the Government to secure alternative supply chains of Rare Earth Elements (REEs) and other critical minerals, inter-alia include:  The Ministry of Mines has successfully auctioned 46 critical mineral blocks, including 7 blocks of rare earth elements (REEs). Additionally, the Central Government has also successfully auctioned 7 blocks of Exploration License, which include two blocks of REEs.  The Government has recognized nine premier institutes as Centres of Excellence (CoEs) under the NCMM to carry out Research & Development (R&D) for strengthening domestic capabilities in the critical mineral value chain.  The Union Cabinet has approved a ₹1,500 crore Incentive Scheme to promote critical mineral recycling (including REEs) under NCMM. The 18.03.2026 989 Scheme Guidelines were issued and the Scheme was launched on 02.10.2025.  Guidelines for funding pilot projects for the recovery of critical minerals (including REEs) from overburden/ tailings/ fly ash/ red mud, etc were issued on 14.11.2025.  Government has eliminated customs duties on 25 minerals and reduced Basic Customs Duties (BCD) on two minerals during Budget 2024-25. During Budget 2025-26, Government of India exempted cobalt powder and waste, scrap of lithium-ion batteries, led, zinc, and 12 other critical minerals from Basic Customs Duty. Further, the Union Budget 2026–27 has mentioned exemption from basic customs duty on import of capital goods required for processing of critical minerals in India.In addition, the duty on imports of monazite and rare earth metals has been reduced to nil.  Union Cabinet, in November 2025, approved the “Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets” with a financial outlay of Rs. 7280 crore to establish 6,000 Metric Tons per Annum (MTPA) of integrated Rare Earth Permanent Magnet (REPM) manufacturing capacity in India, thereby enhancing self-reliance and positioning India as a key player in the global REPM market.  To complement the REPM Scheme, the Union Budget 2026–27 has announced the creation of dedicated Rare Earth Corridors in Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to focus on mining, processing, 18.03.2026 990 research and manufacturing, leveraging the REEs available in these states. STATEMENT-I State-wise and district-wise list of projects on critical and strategic minerals of GSI during 2024-25 Sl. No State Districts Total No. projects Commodity 1 Andhra Pradesh Eluru, Vizianagaram and Alluri Sitaramraju, Y.S.R Kadapa, Nandyal and Ananthapuramu, Nellore, Kurnool, Annamayya, Vijayanagaram and Visakhapatnam 8 Graphite, Graphite- Manganese, Lithium, REE, REE- RM, Phosphorite, Tin- Tungsten-RM 2 Arunachal Pradesh Lower Subansiri, Lower Siang, West Siang 4 Vanadium-Graphite, Phosphorite, Vanadium- Graphite 3 Assam Kamrup, Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Kokrajhar 4 REE, REE-RM 4 Bihar Gaya and Chatra, Jamui, Banka, Jamui and Banka, Nawada 7 REE, REE-RM, Lithium- Niobium- Tantalum-REE-RM 5 Chhattisgarh Gaurella-Pendra-Murmur and Korba, Korba and Raigarh, Korba, Jashpur, Surguja, Mahasamund, Baloda Bazar, Balod, Raigarh and Jashpur, Sarguja and Jashpur, Balrampur 19 Phosphorite, Glauconite, Lithium, REE, Niobium- tantalum- REE- lithium- RM, RM 6 Gujarat Chhota Udepur, Kachchh, Dahod 3 Phosphorite, Graphite, REE-RM 7 Himachal Pradesh Sirmaur, Mandi, Kullu 5 Vanadium 8 Jharkhand Palamu,Garwah, Sahibganj, Giridih, Bokaro and Ramgarh, 19 REE, REE-RM, REE-RM, Graphite- 18.03.2026 991 Koderma and Giridih, Koderma, Deoghar, East Singhbhum, Ranchi, Dumka Vanadium, Potash- Phosphorite, Titanium-Vanadium- Phosphorite, Lithium 9 Karnataka Hassan, Raichur, Mysore, Mandya, Mandya and Hassan, Koppal, Raichur, Chamrajnagar, Chitradurga, Shimoga 12 PGE, Vanadium- Nickel- PGE, Nickel- Chromium- PGE, REE, REE-RM, Tin, Lithium-Tungsten, Molybdenum, Lithium-RM 10 Kerala Wayanad, Palakkad, Thrissur 3 PGE-Nickel, REE- Molybdenum- RM, REE-RM 11 Madhya Pradesh Shahdol, Umaria and Shahdol, Shivpuri and Sheopur, Katni, Nagpur and Seoni, Chhatarpur 8 REE, Glauconite, REE-RM, Vanadium- Titanium- REE, Nickel- Chromium, RM-REE 12 Maharashtra Bhandara, Raigad, Sindhudurg, Palghar, Ratnagiri, Ratnagiri and Sindhudurg 8 REE, REE-RM, Vanadium 13 Meghalaya West Khasi Hill, South West Khasi Hills, Ri Bhoi and Kamrup, Ri-Bhoi 4 Titanium-Vanadium- REE, REE-Lithium, REE-Tungsten 14 Nagaland Tseminyu 1 Phosphorite 15 Odisha Nayagarh, Angul, Kalahandi, Nuapara, Sambalpur and Deogarh, Jharsuguda, Boudh, Koraput, Mayurbhanj, Kandhamal, Jajpur, Angul, Mayurbhanj 16 REE-RM-PGE, REE-RM, Lithium- RM, Vanadium- Titanium, Graphite, REE, Nickel- PGE, Nickel 16 Rajasthan Udaipur and Dungarpur, Ajmer and Jaipur, Sikar, Bikaner, Hanumangarh, Pali, Dungarpur, Jalore, Tonk, Ajmer and Pali, Sirohi, Pali 34 REE-RM, Tungsten- Lithium, Tin- Lithium- RM, Graphite, Potash, REE, REE-RM, 18.03.2026 992 and Sirohi, Nagaur and Ajmer, Ajmer, Barmer, Banswara, Barmer and Jodhpur Nickel-Chromium- Cobalt 17 Tamil Nadu Dharmapuri, Vellore and Tiruvannamalai, Dindigul- Karur and Tiruchirappalli, Madurai and Virudhunagar, Dharmapuri-Krishnagiri, Namakkal, Erode 8 Molybdenum, REE, REE-RM, Graphite, REE-Tungsten 18 Telangana Kumuram Bheem Asifabad, Mahabubnagar and Suryapet, Bhadradri Kothagudem, Rangareddy, Nalgonda and Suryapet, Rajanna Sircilla and Kamareddi 6 Lithium-REE-RM, REE-RM 19 Tripura Unakoti 1 REE 20 Uttar Pradesh Banda, Lalitpur and Sagar, Sonbhadra, Lalitpur & Sagar 4 Nickel, Tungsten, Potash 21 Uttarakhand Almora and Champawat, Pauri and Chamoli, Dehradun and Tehri Garhwal, Almora 4 Vanadium, REE-RM, Phosphorite-RM 22 West Bengal Bankura, Darjeeling, Purulia, Kalimpong, Purulia& Bankura 11 Niobium-RM, REE- RM, Nickel, Tin, REE, Nickel- Chromium- PGE, Graphite, PGE- Vanadium 23 Jammu & Kashmir Reasi, Jammu-Ramban- Reasi-Rajoury and Udhampur 4 Lithium, Lithium- Vanadium- RM- REE 24 Ladakh Leh 2 PGE- Gold- Nickel- Chromium- Cobalt, Lithium-Rubidium, Caesium Total 195 18.03.2026 993 STATEMENT-II State-wise and district-wise list of projects on critical and strategic minerals of GSI under execution during 2025-26 Sl. No State District Total No. projects Commodity 1 Andhra Pradesh Alluri Sitharama Raju, Anakapalli, Prakasam, Alluri Sitharama Raju and Vizianagaram, Palnadu and Prakasam, Anantapur, SPSR Nellore, Bapatla and Palnadu, East Godavari, Sri Satya Sai 11 Graphite, Nickel, Niobium, Phosphorite, REE 2 Arunachal Pradesh West Kameng, Upper Subansiri, Lower Dibang valley, Lower Subansiri 5 Tungsten, Vanadium, Nickel 3 Assam Kamrup and Ri Bhoi, Karbi Anglong, West Karbi Anglong, 4 REE-RM 4 Bihar Gaya, Jamui, Nawada 7 REE, RM 5 Chhattisgarh Balod, Surguja, Korba, Surguja and Raigarh,Balrampur-Ramanujganj, Balrampur-Ramanujganj and Sonbhadra, Korea,Mahasamund and Bargarh, 19 Glauconite, Graphite, Lithium, Phosphorite, REE 6 Goa North Goa 1 CMAP 7 Gujarat Arvalli, Chhota Udepur, Panchmahal, Kachchh, Botad, Dahod 7 Glauconite, Graphite, Nickel, Niobium, PGE, REE 8 Himachal Pradesh Sirmaur 2 Vanadium 9 Jammu & Kashmir Reasi 1 Lithium 10 Jharkhand Lohardaga, Ranchi, Giridih, Deoghar and Dumka, Palamu, Sahibganj, Latehar, Koderma and Giridih, 18 Graphite, Lithium, REE, Titanium 11 Karnataka Kodagu,Koppal, Dakshina Kannada and Kasargod, Belgavi, Mandya, Bengaluru Rural, Hassan, Tumkur, 13 Nickel, PGE, REE, Tantalum, Tungsten, 18.03.2026 994 Yadgir, Bidar, Ramnagara, Bagalkot and Raichur Vanadium, CMAP 12 Kerala Kasargod, Kollam, Thiruvananthapuram 4 Titanium, REE, Graphite, CMAP 13 Ladakh Leh 3 PGE, Nickel, Tungsten 14 Madhya Pradesh Seoni,Damoh and Chhatarpur, Mandla, Sagar and Lalitpur, Shahdol and Umaria, Mandla and Seoni, Jhabua- Alirajpur and Dhar, Katni 9 Glauconite, REE, Vanadium, RMT, CMAP 15 Maharashtra Nagpur, Nanded, Chandrapur, Nanded and Yavatmal, Pune, Ratnagiri, Sindhudurg, 15 Molybdenum, Nickel, PGE, REE, RM, Titanium, Tungsten, Vanadium, CMAP 16 Manipur Kamjong 3 Nickel, CMAP 17 Meghalaya East Garo Hills, West and South West Khasi Hills, North Garo Hills, East Khasi Hills and South West Khasi Hills, West Khasi Hills, Ri Bhoi, South Garo Hills and West Khasi Hills 7 REE, Tungsten 18 Nagaland Phek and Ukhrul, Meluri 1 CMAP 19 Odisha Nayagarh, Mayurbhanj, Dhenkanal and Keonjhar, Kalahandi, Balangir, Jajpur, Jajpur, Dhenkanal and Keonjhar, Rayagada, Anugul and Dhenkanal, Kandhamal- Ganjam and Nayagarh 15 Graphite, Nickel, REE, Titanium, RMT, CMAP 20 Punjab Fazilka 2 Potash 21 Rajasthan Jalore, Sirohi, Bhilwara, Jaipur, Udaipur, Balotra, Jodhpur, Bhilwara and Bundi, Barmer, Pali, Rajsamand, Ajmer,Hanumangarh, Banswara, Jaisalmer and Barmer, Jhalawar, Sikar and Jhunjhunu, Ajmer-Pali and Nagaur, Udaipur- Dungarpur-Banswara-Dahod and Jhabua, Ajmer- Rajsamand and Bhilwara,Churu, Didwana-Kuchaman, 40 Cobalt, Graphite, Nickel, REE, Lithium, Phosphorite, Potash, RM, Tin, Titanium, Tungsten, RMT, CMAP 22 Tamil Nadu Krishnagiri, Dharmapuri, 9 Molybdenum, 18.03.2026 995 Kanniyakumari, Dharmapuri and Krishnagiri, Erode, Tiruppur, Salem, Dindugal and Coimbatore, Namakkal PGE, REE, RM, CMAP 23 Telangana Mancherial, Nalgonda, Rangareddy and Yadadri Bhuvanagiri, Mahabubabad 4 REE 24 Tripura Sephaijala 1 REE 25 Uttar Pradesh Sonbhadra, Hamirpur-Mahoba and Chhatarpur, Banda, Lalitpur 5 Zirconium, Tungsten, REE, RMT 26 Uttarakhand Champawat, Almora, Tehri Garhwal 3 Vanadium, Tin 27 West Bengal Bankura, Purulia 10 REE, RM 28 Offshore CM exploration 11 Phosphorite, Polymetallic crust & nodule, placer and heavy minerals Total 230 PROPOSAL FOR PLANETARIUM IN WEST BENGAL 4346. SHRI SAUMITRA KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: (a) whether the Government proposes to establish a modern planetarium or Space Science Centre in West Bengal; (b) if so, the current status thereof along with the budget allocations and the proposed time-frame for the same; (c) if not, whether the Government proposes to launch such a project in future to promote science and space education in backward region like West Bengal, so that school students and youth can develop scientific temper and interest in space science; and 18.03.2026 996 (d) if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): (a) and (b): National Remote Sensing Centre (NRSC) is one of the primary centres of Indian Space Research Organisation (ISRO), Department of Space (DOS). NRSC has the mandate for establishment of ground stations for receiving satellite data, generation of data products, dissemination to the users, development of techniques for remote sensing applications including disaster management support, geospatial services for good governance and capacity building for professionals, faculty and students. NRSC operates through multiple campuses to meet national and regional remote sensing data and applications needs of the country. Accordingly, Government has established a Regional Remote Sensing Centre (RRSC) in Kolkata, West Bengal for promoting remote sensing applications. Further, ISRO has also set up Space Technology Cell at Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur, West Bengal to carry out research activities in the areas of Space Technology and applications. Establishment of a modern planetarium or Space Science Centre in 18.03.2026 997 West Bengal is to be conceptualized at an appropriate stage. (c) and (d): DOS/ ISRO is operating six mobile space museums titled ‘Space on Wheels’, aimed at reaching to the rural part of the country. Space on Wheels have covered more than 24 states across the country. This initiative has been well received by the student community and the general public and it continuous to play a significant role in ISRO’s outreach activities. DOS/ ISRO remains committed to further expanding such initiatives across the country for the benefit of students, science enthusiasts and the public at large. Further, Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN- SPACe) has conceptualized Antrakish Prayogshala (Space Labs) programme, first of its kind initiative aimed at creating state-of-art Space Laboratories within Indian academic institutions, in different zones across the country duly ensuring balanced regional representation. IMPACT OF DLI SCHEME IN MUMBAI 4347. PROF. VARSHA EKNATH GAIKWAD:

वक्ता Rajesh Mishra

कब कहा 2026-03-18T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Presentation of 7th and 8th reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes