कथन

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state: (a) the number of schools that have completed all 21 prescribed components for saturation of modern facilities, including ICT infrastructure, vocational laboratories and solar power installations, State-wise and district/UT-wise, particularly in Uttar Pradesh; (b) the total funds released and utilised for the implementation of Green Schools components, such as rainwater harvesting, waste management and nutrition 09.02.2026 332 gardens along with the number of schools that are yet to receive the first installment of the Central share, State-wise and district- wise, particularly in Uttar Pradesh; (c) whether any review has been undertaken to examine the low utilisation of funds during the last two financial years as compared to budgetary allocations if so, the details thereof along with the factors identified therefor; and (d) whether such utilisation trends have affected the timeline for achieving the target of 2027 in the country and if so, the corrective steps taken in this regard? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI JAYANT CHAUDHARY): (a): Pradhan Mantri Schools for Rising India (PM SHRI) is a centrally sponsored scheme which aims to strengthen more than 14,500 schools from amongst the existing schools managed by Central Government/State/UT Government/local bodies. These schools are to showcase all the initiatives of National Education Policy (NEP) 2020, be the exemplar schools, and also offer benchmarking leadership to other schools in the neighbourhood. In alignment with the National Education Policy, 2020, PM SHRI scheme has a provision to saturate PM SHRI schools with 21 components namely computer lab/ICT lab/smart classrooms, library with good furniture, internet 09.02.2026 333 facility, vocational skill education, guidance and career counselling, fully equipped integrated science lab/physics lab/chemistry lab/biology lab, Furniture Availability, playground with well-equipped sports facilities, school innovation council, youth and eco club for mission life, Building as Learning Aid (BaLa) features and jaadui pitara for primary school children, 10 bagless days for students, child tracking software for tracking the children attendance, Clean Drinking Water, fully functioning handwashing facility and toilets, Girls' Toilets with Facility of Functional Vending Machine for Sanitary Pads, Organization of Self-Defense Training Sessions for Girls, green school features, Capacity Building of School Principal/Teachers, Use of TLM (Teaching and Learning Materials) in Teaching, Issuance of ID Cards to Teachers and Students. As informed by States/UTs, the list of percentage saturation of components amongst the 21 components in schools under PM SHRI Scheme is attached as Statement I. (b): PM SHRI scheme aims to develop PM SHRI schools as green schools by incorporating environment friendly aspects such as rainwater harvesting, energy efficient using solar panels and LED lightings, nutrition gardens with natural farming, waste management, plastic-free, water conservation and harvesting, study of traditions/practises related to protection of environment and awareness generation to incorporate an organic lifestyle. These interventions aim to create a sustainable and eco-friendly learning environment in schools across the nation. 09.02.2026 334 In the FY 2025-26, a total central outlay of ₹ 5811.27 crore has been approved by Project Approval Board for various components including green school components for all the PM SHRI schools. The State/UT-wise allocation of funds for implementing green school components for FY 2025-26 is attached as Statement II. Further, the PM SHRI Scheme has been onboarded on the Single Nodal Agency (SNA) SPARSH platform from FY 2025-26 for the States and UTs with legislature for fund flow and financial management and Mother Sanction of ₹ 2346.88 crore has been created to utilize the fund including green school components. Mother sanctions under the scheme are issued state-wise and not school-wise or component-wise. (c) and (d): The Department of School Education and Literacy is implementing the Centrally Sponsored Scheme of PM SHRI scheme in partnership with all the States and UTs. Financial assistance is provided to all States and UTs for various components for implementation of the interventions as per norms. Accordingly, the annual plans are prepared by the States and UTs based on their requirements and priority and this is reflected in their respective Annual Work Plan and Budget (AWPandB). These plans are then appraised and approved/estimated by Project Approval Board (PAB) in consultation with the States and UTs as per the programmatic and financial norms of the scheme. The release of central share depends on the submission of the utilisation certificates, audit reports in respect of funds released earlier, physical and financial progress reports, State contributions and compliance with the scheme norms. 09.02.2026 335 Further, the department undertakes following steps in the PM SHRI scheme to ensure utilisation of funds: i. Monitoring of expenditure through a separate PRABANDH Portal (https://prabandh.education.gov.in/pmshri/ ) developed by NIC, enabling monitoring of utilisation and outcomes under various components approved by PAB. ii. Conduct of regular monthly reviews with States/UTs to assess progress. iii. A dedicated PM SHRI schools activities portal (https://pmshri.education.gov.in/sqaf/activities) has been developed to capture real-time data from schools, including student-level outcomes, infrastructure readiness, component-wise saturation, and progress on key indicators. iv. A School Quality Assessment Framework (SQAF) has been developed as per the recommendations of National Education Policy (NEP), 2020, indicating the level of proficiency to be achieved by each PM SHRI school. SQAF is divided into six main domains, based on the six pillars of the PM SHRI scheme. v. Field visits by officials of the department for on-ground monitoring of the PM SHRI schools under the scheme. 09.02.2026 336 STATEMENT I As informed by States/UTs, the list of percentage saturation of components amongst the 21 components in schools under PM SHRI Scheme is placed below: S.No. States/UTs/KVS/NVS/NCERT Percentage of Saturation of 21 NEP components (%) 1 Andaman and Nicobar Islands 96.09% 2 Andhra Pradesh 96.80% 3 Arunachal Pradesh 85.43% 4 Assam 96.89% 5 Bihar 60.52% 6 Chandigarh 100.00% 7 Chhattisgarh 97.93% 8 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 78.91% 9 Goa 88.89% 10 Gujarat 91.68% 11 Haryana 85.99% 12 Himachal Pradesh 96.91% 13 Jammu and Kashmir 93.73% 14 Jharkhand 82.33% 15 Karnataka 84.39% 16 KVS 94.62% 17 Ladakh 91.02% 18 Lakshadweep 96.82% 19 Madhya Pradesh 86.67% 20 Maharashtra 91.91% 21 Manipur 92.35% 22 Meghalaya 93.33% 23 Mizoram 94.80% 24 Nagaland 85.53% 25 NCERT 95.00% 26 NVS 100.00% 09.02.2026 337 27 Odisha 95.06% 28 Puducherry 97.82% 29 Punjab 90.57% 30 Rajasthan 89.26% 31 Sikkim 96.92% 32 Telangana 93.85% 33 Tripura 94.77% 34 Uttar Pradesh 95.37% 35 Uttarakhand 91.52% 91.53% STATEMENT II The year-wise allocated funds to States/UTs/KVS/NVS/NCERT for implementing green school component under PM SHRI Scheme is placed below: (Rs. in Lakhs) S.No. States/UTs/KVS/NVS/NCERT Allocated Funds 2023-24 2024-25 2025-26 1 Andaman and Nicobar Islands 7.30 2.82 9.02 2 Andhra Pradesh 2014.02 1567.19 273.55 3 Arunachal Pradesh 130.00 146.34 154.02 4 Assam 963.60 1290.01 195.49 5 Bihar 0.00 0.00 643.72 6 Chandigarh 1.12 4.62 3.46 7 Chhattisgarh 262.64 155.51 117.47 8 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 19.98 8.27 26.19 9 Goa 41.26 37.12 1.40 10 Gujarat 827.94 403.75 38.04 11 Haryana 163.58 188.77 87.73 12 Himachal Pradesh 0.00 694.59 681.09 13 Jammu and Kashmir 387.62 698.90 286.60 09.02.2026 338 14 Jharkhand 0.00 1587.08 545.01 15 Karnataka 673.01 1085.85 0.00 16 KVS 1722.87 2746.05 2431.38 17 Ladakh 29.21 32.75 18.05 18 Lakshadweep 11.36 2.57 3.96 19 Madhya Pradesh 131.47 249.79 413.33 20 Maharashtra 1352.49 1981.76 1217.22 21 Manipur 366.58 242.35 213.86 22 Meghalaya 59.12 120.13 121.33 23 Mizoram 33.67 32.76 39.48 24 Nagaland 4.30 11.02 4.43 25 NCERT 0.00 0.00 16.62 26 NVS 364.84 868.90 0.00 27 Odisha 0.00 457.98 777.24 28 Puducherry 8.96 6.24 8.64 29 Punjab 0.00 332.24 357.25 30 Rajasthan 526.35 656.67 465.56 31 Sikkim 94.23 21.71 30.54 32 Telangana 1780.00 2121.61 0.00 33 Tripura 36.72 101.86 19.16 34 Uttar Pradesh 2262.16 1818.53 1383.03 35 Uttarakhand 406.90 335.59 452.05 Total 14683.29 20011.31 11035.90 िनजी िवĵिवīालयŌ म¤ िश±ण शुÐक का िविनयमन 1416. ®ीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर: ³या िश±ा मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या देशभर के िविभÆन िनजी िवĵिवīालयŌ म¤ िश±ण शुÐक म¤ अÂयिधक वृिĦ हो रही है; (ख) यिद हाँ, तो िपछले तीन वषŎ म¤ िनजी िवĵिवīालयŌ Ĭारा शुÐक म¤ वृिĦ का राºय-वार और िवĵिवīालय-वार Êयौरा ³या है; 09.02.2026 339 (ग) ³या सरकार ने िनजी िवĵिवīालयŌ म¤ शुÐक िनधाªरण और वृिĦ को िनयंिýत/िनयिमत करने हेतु कोई िदशा-िनद¥श जारी िकए ह§ या कोई िनयामक तंý Öथािपत िकया है; (घ) यिद हाँ, तो इसकì मु´य िवशेषताएँ ³या ह§; और (ङ.) यिद नहé, तो इस संबंध म¤ सरकार Ĭारा उठाए जाने वाले ÿÖतािवत कदम ³या ह§? िश±ा मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा उ°र पूवê ±ेý िवकास मंýालय म¤ राºय मंýी (डॉ. सुकाÆत मजूमदार): (क) से (ङ): िनजी िवÔविवīालय संबंिधत राºय िवधाियकाओं के अिधिनयम Ĭारा Öथािपत होते ह§ और िनजी िवÔविवīालयŌ म¤ शुÐक संबंधी िनणªय या तो राºय सरकार/राºय शुÐक िविनयामक सिमित अथवा संबंिधत िवĵिवīालय Ĭारा उनके अिधिनयमŌ तथा संिविधयŌ के ÿावधानŌ के अनुसार िलए जाते ह§। िवĵिवīालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (िनजी गैर-सहायता ÿाĮ Óयावसाियक संÖथानŌ म¤ ÿवेश और शुÐक का िविनयम) िविनयम, 1997 अिधसूिचत िकए ह§, िजनम¤ शुÐक िनधाªरण के िलए Óयापक मानदंड िनधाªåरत िकए गए ह§। मिहला ®िमकŌ कì सुर±ा और कÐयाण 1417. ®ीमती अिनता नागरिसंह चौहानः ³या ®म और रोजगार मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) देश म¤ संगिठत और असंगिठत ±ेýŌ म¤ कायªरत मिहला कमªचाåरयŌ कì सुर±ा सुिनिIJत करने के िलए सरकार Ĭारा वतªमान म¤ लागू िकए जा रहे कानून, िनयम और योजनाओं का राºय/संघ राºय±ेý-वार Êयौरा ³या है; 09.02.2026 340 (ख) कायªÖथल पर मिहला कमªचाåरयŌ के उÂपीड़न और शोषण से संर±ण के िलए लागू मिहलाओं का कायªÖथल पर ल§िगक उÂपीड़न, िनवारण, ÿितषेध और ÿिततोष अिधिनयम, 2013 के कायाªÆवयन कì वतªमान िÖथित का Êयौरा ³या है; (ग) असंगिठत ±ेý, िनमाªण ±ेý, घरेलू कमªचारी और ÿवासी मिहला ®िमकŌ कì सुर±ा, ÖवाÖÃय और सामािजक सुर±ा के िलए िकए गए िवशेष ÿावधानŌ का Êयौरा ³या है; (घ) मिहला कमªचाåरयŌ के िलए सुरि±त कायªÖथल, मातृÂव लाभ, समान वेतन और ÿभावी िशकायत िनवारण तंý सुिनिIJत करने के िलए सरकार Ĭारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमŌ का Êयौरा ³या है; और (ङ) मिहला कमªचाåरयŌ कì सुर±ा और सÌमान सुिनिIJत करने हेतु सरकार कì भावी कायªयोजना का Êयौरा ³या है? सूàम, लघु और मÅयम उīम मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा ®म और रोजगार मंýालय म¤ राºय मंýी (कुमारी शोभा काराÆदलाजे): (क) से (ङ): भारत सरकार Ĭारा चार ®म संिहताओं को िदनांक 21.11.2025 को पूरे देश म¤ लागू िकया गया है; िजसम¤ वेतन संिहता, 2019, Óयावसाियक सुर±ा, ÖवाÖÃय और कायª दशाएं (ओएसएच और डÊÐयूसी) संिहता, 2020, सामािजक सुर±ा संिहता, 2020 और औīोिगक संबंध संिहता, 2020 शािमल ह§। वेतन संिहता, 2019 म¤ िकसी भी कमªचारी Ĭारा िकए गए समान कायª या समान ÿकृित के कायª के संबंध म¤ एक ही िनयोĉा Ĭारा मजदूरी से संबंिधत मामलŌ म¤ मिहला-पुŁष के आधार पर भेदभाव के ÿितषेध का ÿावधान िकया गया है। Óयावसाियक सुर±ा, ÖवाÖÃय और कायª दशाएं (ओएसएच और डÊÐयूसी) संिहता, 2020 मिहला कामगारŌ सिहत सभी कामगारŌ के िलए ÖवाÖÃय, सुर±ा और काम करने कì कायª दशाओं को िविनयिमत करती है। इस संिहता म¤ समÖत ÿितķानŌ म¤ सभी समय ÓयवÖथाओं म¤ मिहलाओं के कायª 09.02.2026 341 करने के िलए उपबंध है िजसम¤ पयाªĮ सुर±ा उपायŌ, øेच सुिवधाओं, पुŁष, मिहला और ůांसज¤डरŌ के िलए शौचालयŌ, Öनानागार और लॉकर łम कì अलग-अलग ÓयवÖथा का भी ÿावधान िकया गया है। सामािजक सुर±ा संिहता, 2020 म¤ सभी कमªचाåरयŌ और कामगारŌ को सामािजक सुर±ा का िवÖतार िकया गया है, िजसम¤ संगिठत और असंगिठत ±ेýŌ म¤ कायª करने वाली मिहला कामगार भी शािमल ह§। इस संिहता म¤ 26 सĮाह के सवैतिनक मातृÂव अवकाश कì भी ÓयवÖथा कì गई है, साथ ही ब¸चा गोद लेने वाली या कमीशिनंग माताओं के िलए 12 सĮाह का अवकाश है और मातृÂव अवकाश के बाद जहाँ कहé Óयवहायª हो, दूरÖथ कायª कì अनुमित दी गई है। औīोिगक संबंध संिहता, 2020, म¤ मिहलाओं सिहत कामगारŌ के िववाद के िनपटान के िलए कायªतंý का िवÖतारपूवªक उÐलेख िकया गया है। इस संिहता म¤ कायª सिमितयŌ और िशकायत िनवारण सिमितयŌ म¤ मिहलाओं के पयाªĮ ÿितिनिधÂव का ÿावधान िकया गया है। कायªÖथल पर उÂपीड़न और शोषण से मिहला कमªचाåरयŌ कì सुर±ा के िलए, भारत सरकार Ĭारा कायªÖथल पर मिहलाओं का यौन उÂपीड़न (रोकथाम, ÿितषेध और िनवारण) अिधिनयम, 2013 अिधिनयिमत िकया गया है, िजसका उĥेÔय सभी ±ेýŌ म¤ मिहलाओं के िलए एक सुरि±त और िनिIJंत कायª दशाएं ÿदान करना है। यह अिधिनयम सभी मिहलाओं को शािमल करता है, भले ही उनकì उă या रोजगार कì िÖथित कुछ भी हो और सावªजिनक तथा िनजी ±ेý दोनŌ के कायªÖथलŌ घरेलू कामगारŌ सिहत संगिठत या असंगिठत कामगारŌ को इसकì सुर±ा ÿदान कì गई है। इसके अितåरĉ, केÆþ सरकार Ĭारा मिहलाओं के िवŁĦ अपराध कì रोकथाम, पता लगाने, जांच और अिभयोजन के संबंध म¤ राºय सरकारŌ/संघ राºय±ेý ÿशासनŌ को कई एडवाइजरी जारी कì गयी ह§। 09.02.2026 342 राÕůीय िश±ा नीित के कायाªÆवयन कì समी±ा 1418. डॉ. आनÆद कुमार गŌड: ³या िश±ा मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार ने राÕůीय िश±ा नीित (एनईपी) के कायाªÆवयन और इसके शै±िणक, सामािजक तथा ±ेýीय ÿभावŌ का मूÐयांकन करने के िलए कोई अÅययन या समी±ा कì है; (ख) यिद हाँ, तो उĉ अÅययन/åरपोटª के मु´य िनÕकषª और अब तक उठाए गए सुधाराÂमक कदमŌ का Êयौरा ³या है; और (ग) यिद नहé, तो ³या सरकार का एनईपी का समú ÿभाव मूÐयांकन करने और उसके िनÕकषŎ के आधार पर आवÔयक संशोधन या नीित सुधार करने का ÿÖताव है? िश±ा मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा उ°र पूवê ±ेý िवकास मंýालय म¤ राºय मंýी (डॉ. सुकाÆत मजूमदार): (क) से (ग) : िश±ा Èलस के िलए एकìकृत िजला सूचना ÿणाली (यूडाइज़+) 2024-25 के अनुसार, भारत कì Öकूल िश±ा ÿणाली म¤ ÿमुख शैि±क संकेतकŌ म¤ मापनीय सुधार पाया गया। इसम¤ लगभग 14.72 लाख ÖकूलŌ और िविभÆन सामािजक-आिथªक पृķभूिम से बुिनयादी से लेकर माÅयिमक Öतर तक के लगभग 24.7 करोड़ छाýŌ के आंकड़े ह§। िश±कŌ कì सं´या 98.07 लाख से बढ़कर 1.01 करोड़ हो गई, िजसम¤ कुल 54.82 लाख मिहला िश±क ह§, जो अिधक ल§िगक-संतुिलत कायªबल को दशाªता है। वषª 2024-25 म¤ छाý िश±क अनुपात म¤ सभी ÖतरŌ पर सुधार हòआ। अनुपात अब बुिनयादी Öतर पर 10, ÿारंिभक Öतर पर 13, मÅय Öतर पर 17 और माÅयिमक Öतर पर 21 ÿदिशªत होता है। ये अनुपात 1:30 के एनईपी मानदंड से अिधक मजबूत ह§, जो ÿÂयेक छाý पर सूàमता से Åयान देने और बेहतर अिधगम पåरणामŌ का समथªन करते ह§। शै±िणक वषª 2024-25 म¤ 2023-24 कì तुलना म¤ ÿारंिभक परी±ा (3.7% से 2.3%), िमिडल (5.2% से 3.5%), और माÅयिमक Öतर (10.9% से 8.2% तक) म¤ Öकूल छोडने वाले ब¸चŌ कì दर म¤ उÐलेखनीय कमी पाई गई है। वषª 2024-25 म¤ सभी 09.02.2026 343 ÖतरŌ पर छाý ÿितधारण दर म¤ सुधार हòआ। बुिनयादी Öतर 98.0 ÿितशत से बढ़कर 98.9 ÿितशत हो गया। ÿारंिभक Öतर 85.4 ÿितशत से बढ़कर 92.4 ÿितशत हो गया। िमिडल Öतर 78.0 ÿितशत से बढ़कर 82.8 ÿितशत हो गया। माÅयिमक Öतर 45.6 ÿितशत से बढ़कर 47.2 ÿितशत हो गया। शै±िणक वषª 2024-25 म¤ िमिडल और माÅयिमक ÖतरŌ पर सकल नामांकन अनुपात म¤ वृिĦ दजª हòई। िमिडल Öतर 89.5 ÿितशत से बढ़कर 90.3 ÿितशत पर पहòंच गया। माÅयिमक Öतर 66.5 ÿितशत से बढ़कर 68.5 ÿितशत हो गया। यह वृिĦ उ¸चतर िश±ा म¤ बढ़ी हòई पहòंच और उ¸च úेड म¤ छाýŌ कì भागीदारी म¤ वृिĦ को दशाªती है। Öकूल िश±ा और सा±रता िवभाग Ĭारा अिधगम पåरणाम, पहòंच पåरणाम, अवसंरचना, सुिवधाएं, Æयायसंगत पåरणाम आिद Öकूल िश±ा के िविभÆन ±ेýŌ से 73 संकेतकŌ को िमलाकर ÿदशªन úेिडंग सूचकांक, राºय (पीजीआई) िवकिसत िकया है। वषª 2017-18 से 2023-24 तक कì पीजीआई-राºय åरपोटª https://pgi.udiseplus.gov.in/#/statepgi/home पर देखी जा सकती है। इसी तरह, ÿदशªन úेिडंग सूचकांक, िजला एक िजला-Öतरीय मूÐयांकन उपकरण है िजसका उपयोग िवक¤þीकृत तरीके से Öकूल िश±ा पåरणामŌ कì तुलना करने और उनम¤ सुधार हेतु िकया जाता है। इसम¤ पåरणाम, क±ा ÿिøयाएं, अवसंरचना, सुर±ा, िडिजटल िश±ण और शासन शािमल ह§। वषª 2018-19 से 2023-24 तक कì पीजीआई-िजला åरपोटª https://dpgi.udiseplus.gov.in/#aboutPgi पर देखी जा सकती है। “परख राÕůीय सव¥±ण 2024” का आयोजन िदनांक 04.12.2024 को पूरे भारत म¤ िकया गया था, तािक बुिनयादी, ÿारंिभक और माÅयिमक चरणŌ (øमशः úेड 3, 6 और 9) के अंत म¤ छाýŌ म¤ द±ताओं के िवकास म¤ आधारभूत ÿदशªन को समझा जा सके। सव¥±ण म¤ राÕůÓयापी 781 िजलŌ के 74,229 से अिधक ÖकूलŌ के 21.15 लाख से अिधक छाýŌ और 2.70 लाख िश±कŌ ने सव¥±ण म¤ भाग िलया। परख राÕůीय सव¥±ण 2024 के िलए राÕůीय, राºय और िजला Öतर के åरपोटª काडª https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलÊध ह§। 09.02.2026 344 उ¸चतर िश±ा म¤, एक वािषªक वेब आधाåरत ‘अिखल भारतीय उ¸चतर िश±ा सव¥±ण (एआईएसएचई’ उ¸चतर िश±ा पर एक महÂवपूणª डेटा ąोत है। एआईएसएचई 2022-23 (अनंितम) åरपोटª म¤ एआईएसएचई 2014-15 कì तुलना म¤ िवĵिवīालय/िवĵिवīालय Öतर के संÖथानŌ और कॉलेजŌ कì सं´या øमशः 760 से बढ़कर 1213 और 38498 से बढकर 46624 हो गई है। उ¸चतर िश±ा म¤ नामांकन 2014-15 म¤ 3.42 करोड़ से बढ़कर 2022-23 म¤ 4.46 करोड़ हो गया है, िजसम¤ मिहला नामांकन 1.57 करोड़ से बढ़कर 2.18 करोड़ हो गया है। अनुसूिचत जाित के छाýŌ का नामांकन वषª 2014-15 म¤ 46.07 लाख कì तुलना म¤ वषª 2022-23 म¤ 69.13 लाख हो गया। अनुसूिचत जनजाित छाýŌ का नामांकन वषª 2014-15 म¤ 16.41 लाख से बढ़कर वषª 2022-23 म¤ 28.72 लाख हो गया है। कुल एसटीईएम नामांकन 99.76 लाख है। संकाय कì सं´या वषª 2014-15 म¤ 14.73 लाख से बढ़कर वषª 2022-23 म¤ 16.64 लाख हो गई है, िजसम¤ मिहला संकाय कì सं´या 5.7 लाख से बढ़कर 7.36 लाख हो गई है। कुल जीईआर वषª 2014-15 म¤ 23.7 से बढ़कर वषª 2022-23 म¤ 29.5 हो गया। वैिĵक र§िकंग म¤ भारत कì िÖथित म¤ काफì सुधार हòआ है, ³यूएस र§िकंग 2026 म¤ 54 भारतीय उ¸चतर शैि±क संÖथाएं शािमल ह§, जबिक 2015 म¤ यह सं´या 11 थी। 2025 के िलए ³यूएस िवषय र§िकंग म¤ 79 भारतीय उ¸चतर शैि±क संÖथाएं शािमल थे, जो िपछले वषª के 69 से 10 कì वृिĦ है। ³यूएस एिशया र§िकंग 2026 के अनुसार, 294 भारतीय उ¸चतर शैि±क संÖथाएं कì िवशेषताएं ह§। एनईपी का अनुसंधान और नवाचार पर Åयान क¤िþत होने कì वजह से वैिĵक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) म¤ भारत कì र§िकंग वषª 2020 म¤ 48व¤ Öथान से बढ़कर वषª 2025 म¤ 38व¤ Öथान पर पहòँच गई है। िश±ा संिवधान कì समवतê सूची म¤ होने के कारण, क¤þ और राºय सभी को गुणव°ापूणª िश±ा ÿदान करने के िलए समान łप से उ°रदायी ह§। तदनुसार, िश±ा मंýालय, राºय सरकारŌ, 09.02.2026 345 िश±ा से संबंिधत मंýालयŌ, Öकूल और उ¸चतर िश±ा के िनयामक और कायाªÆवयन िनकाय जैसे िवĵिवīालय अनुदान आयोग, अिखल भारतीय तकनीकì िश±ा पåरषद, राÕůीय अÅयापक िश±ा पåरषद, राÕůीय शैि±क अनुसंधान और ÿिश±ण पåरषद, क¤þीय माÅयिमक िश±ा बोडª, िवĵिवīालयŌ/कॉलेजŌ/ÖकूलŌ आिद ने एनईपी 2020 के कायाªÆवयन के िलए पहल करना शुł कर िदया है। जेनसोल इंजीिनयåरंग िलिमटेड म¤ िव°ीय अिनयिमतताएं 1419. ®ी लàमीकाÆत पÈपू िनषाद: ³या िव° मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या यह सच है िक सेबी ने जून, 2024 म¤ शेयर कì कìमतŌ म¤ हेरफेर, धन के दुŁपयोग और अÆय िव°ीय अिनयिमतताओं के िलए जेनसोल इंजीिनयåरंग िलिमटेड के िखलाफ जांच शुł कì थी, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या यह सच है िक कंपनी ने िदसÌबर 2024 म¤ ऋण पुनभुªगतान म¤ चूक कì थी, जबिक øेिडट रेिटंग एज¤िसयŌ को ‘‘कोई चूक नहé’’ होने कì गलत जानकारी दी गई थी, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या कंपनी ने 6,400 ईवी वाहनŌ कì खरीद के िलए पावर फाइन¤स कॉरपोरेशन (पीएफसी) और भारतीय अ±य ऊजाª िवकास एज¤सी िलिमटेड (आईआरईडीए) से 978 करोड़ Łपये का ऋण िलया था, लेिकन केवल 4,704 वाहन ही खरीदे और लगभग 262 करोड़ Łपये का अÆयý उपयोग िकया गया, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (घ) ³या पीएफसी ने जÊत िकए गए वाहनŌ को सुरि±त अिभर±ा म¤ रखा है, यिद हां, तो उनके िनपटान और भंडारण कì लागत िकतनी है; 09.02.2026 346 (ङ) ³या सावªजिनक िनिवदा म¤ बोलीदाताओं को पयाªĮ समय िदया गया था, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (च) उपरोĉ मामलŌ म¤ सरकार Ĭारा कì गई कारªवाई और िनधाªåरत कì गई जवाबदेही का Êयौरा ³या है? िव° मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी पंकज चौधरी): (क): सेबी ने िदसंबर 2024 म¤ जेनसोल इंजीिनयåरंग िलिमटेड के िखलाफ िव°ीय िववरणŌ म¤ िकसी भी ÿकार कì गलत बयानी/गलत िववरण और िव° वषª 2021-22 से 2024-25 के दौरान सूचीबĦ इकाई से धन के दुŁपयोग का पता लगाने के िलए िवÖतृत जांच शुł कì थी, जो भारतीय ÿितभूित और िविनमय बोडª अिधिनयम, 1992, सेबी (ÿितभूित बाजार से संबंिधत धोखाधड़ी और अनुिचत Óयापार ÿथाओं का िनषेध) िविनयम, 2003, सेबी (िलिÖटंग दाियÂव और ÿकटीकरण आवÔयकताएं) िविनयम, 2015 का उÐलंघन है। (ख): जैसा िक 15 अÿैल, 2025 के अंतåरम आदेश म¤ बताया गया है, जेनसोल ने आईआरईडीए और पीएफसी के ऋण पुनभुªगतान म¤ चूक कì थी और सीआरए को गलत जानकारी ÿदान कì थी िक वह अपनी ऋण सेवा म¤ िनयिमत था। (ग): सेबी कì ÿारंिभक िटÈपिणयां, जैसा िक 15 अÿैल, 2025 के अंतåरम आदेश म¤ सामने आया है, यह सुिनिIJत करता है िक कंपनी Ĭारा इरेडा और पीएफसी से साविध ऋण के łप म¤ 977.75 करोड़ Łपये िलए थे, िजसम¤ से अंतåरम आदेश कì ितिथ के अनुसार, 663.89 करोड़ Łपये (पीएफसी से 352.42 करोड़ Łपये और आईआरईडीए से 311.48 करोड़ Łपये) 6,400 इलेि³ůक वाहनŌ कì खरीद के िलए थे और केवल 4,704 ईवी खरीदे गए थे। (घ) से (च): पीएफसी ने ऋण चूक के िलए जेनसोल के िखलाफ एक मूल आवेदन (ओए) दायर िकया था और माननीय ऋण वसूली Æयायािधकरण (डीआरटी) ने ÿितवािदयŌ को उनकì चल और अचल संपि°यŌ का िनपटान करने से रोक िदया था और पीएफसी ÿितिनिध को वाहनŌ को भौितक कÊजे म¤ 09.02.2026 347 लेने और उसे बनाए रखने/संरि±त करने के िलए िवशेष²ता रखने वाली िकसी भी Öवतंý एज¤सी को िनयुĉ करने कì Öवतंýता के साथ िनयुĉ िकया था। हालांिक, कॉपōरेट िदवाला समाधान ÿिøया (सीआईआरपी) शुł होने पर यह ÿिøया जारी नहé रह सकì। जेनसोल को राÕůीय कंपनी कानून Æयायािधकरण (एनसीएलटी) Ĭारा सीआईआरपी म¤ शािमल िकया गया है और कंपनी के मामलŌ का ÿबंधन िदवाला और ऋण शोधन अ±मता संिहता (आईबीसी), 2016 के ÿावधानŌ के अनुसार समाधान पेशेवर (आरपी) Ĭारा िकया जा रहा है। आईआरईडीए और पीएफसी ने िदÐली पुिलस कì आिथªक अपराध शाखा म¤ भी िशकायत¤ दजª कराई ह§। इसके अलावा, ÿारंिभक िनÕकषŎ के आधार पर, सेबी ने 15 अÿैल, 2025 को एक अंतåरम आदेश और 30 जुलाई, 2025 को एक पुिĶकरण आदेश पाåरत िकया है, और अÆय बातŌ के साथ-साथ कंपनी और ÿमुख ÿबंधकìय किमªयŌ (केएमपी) को ÿितभूितयŌ कì खरीदने, िबøì या सौदा करने और/या अगले आदेश तक जेनसोल म¤ िनदेशक या केएमपी का पद धारण करने से ÿितबंिधत कर िदया है। INITIATIVES UNDER NMCM 1420. SHRI PRADYUT BORDOLOI: Will the Minister of CULTURE be pleased to state:- (a) the details of the initiatives taken under the National Mission on Cultural Mapping (NMCM), including the measures for comprehensive documentation and digitisation of intangible cultural heritage across regions and the challenges faced under each initiative; (b) whether any financial support is being provided to traditional artists and cultural practitioners under NMCM and if so, the details thereof including 09.02.2026 348 the funds allocated, disbursed, the number of artists supported, the process and criteria for choosing the artists to support them; (c) whether the Government has taken any initiative to preserve the heritage through Intellectual Property Rights and if so, the details thereof including the Intellectual Property Rights guaranteed so far and if not, the reasons therefor; and (d) whether the Government has identified any challenges in preserving the rich intangible cultural heritage of the North-Eastern States and if so, the details thereof including the challenges identified and the steps taken? THE MINISTER OF CULTURE; AND MINISTER OF TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): (a): The Mera Gaon Meri Dharohar (MGMD) Programme is a key component under the National Mission on Cultural Mapping (NMCM), which has been developed as a nationwide digital repository to map tangible and intangible cultural heritage at the village level across States/UTs. The MGMD Portal documents a wide range of cultural elements, including heritage sites, art forms, prominent artists, oral traditions, beliefs and customs, historical significance, local landmarks, fairs and festivals, traditional dress, ornaments and traditional food. One of the key challenges faced by the Mission was the sheer scale and complexity involved in documenting the tangible and intangible cultural heritage of more than six lakh villages across India. 09.02.2026 349 (b) : NMCM undertakes documentation activities and does not have any provision for direct financial assistance to traditional artists and cultural practitioners. (c) : There is no such provision under NMCM. (d) : Despite the challenges posed by difficult terrain and remoteness, the rich intangible cultural heritage of the North-Eastern States has been successfully documented. DECLINE IN FOREIGN TOURIST ARRIVALS 1421. SHRI V K SREEKANDAN: Will the Minister of TOURISM be pleased to state: (a) whether it is a fact that foreign tourist arrivals dipped in the country for the first time after Covid pandemic 2019 outbreak; (b) whether it is true that only 69.8 lakh foreign tourists arrived in India till October, 2025 as against 76.81 lakh in the same period in 2024; (c) whether it is also a fact that the drop in foreign tourist arrivals is expected to have a big impact on tourism in the country; (d) whether it is also true that the devaluation of Indian currency is expected to attract more foreign tourists to the country; and (e) if so, the details thereof? 09.02.2026 350 THE MINISTER OF CULTURE; AND MINISTER OF TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): (a) to (c): The Foreign Tourist Arrivals (post pandemic) from 2019 to 2024 is as follows: Foreign Tourist Arrivals (FTAs) during 2019 to 2024: Source: Bureau of Immigration The month-wise data for year 2024 and 2025 till Oct is provided below: Month-wise FTA for year 2024 and 2025 till Oct. Month Month Name 2024 2025* January 9,81,609 9,56,988 February 10,32,301 9,15,713 March 8,93,021 7,42,108 April 6,72,684 6,25,874 May 6,22,189 4,74,308 June 7,22,615 5,47,855 July 7,99,842 6,68,612 August 6,61,322 6,27,555 September 6,91,247 6,23,845 October 8,40,330 7,97,542 Total 79,17,160 69,80,400 Source: Bureau of Immigration | *Provisional Year FTAs 2019 1,09,30,355 2020 27,44,766 2021 15,27,114 2022 64,37,467 2023 95,20,928 2024 99,51,722 09.02.2026 351 (d) and (e): It depends on several factors such as ease of visa norms, safety and security, promotional and marketing efforts, foreign policy environment, and other considerations, including affordability of travel costs and favourable exchange rates. While a depreciation of the Indian currency may make travel more economical for foreign visitors, it is only one of the many factors influencing foreign tourist arrivals. RECLASSIFICATION OF CRITICAL TIGER HABITAT 1422. SHRI DUSHYANT SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state: (a) whether the Government is aware of the proposal of the State Government of Rajasthan to rationalise the boundaries of the Sariska Tiger Reserve; (b) whether the Government has invited public objections and undertaken ecological and legal assessments before finalising the proposal, if so, the details thereof; (c) whether the Central Empowered Committee or the National Tiger Conservation Authority has submitted any report or recommendation on the matter, if so, the details thereof; and (d) the number of dolomite mines currently active in the surrounding region and the estimated number of additional mines likely to become operational in the event of such reclassification, along with the safeguards envisaged to prevent adverse impact on wildlife and forest ecology? 09.02.2026 352 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): (a) to (d): The proposal for rationalization of boundaries of Sariska Tiger Reserve is being undertaken by the relevant authorities State and Central Government as per the provisions of the Wildlife Protection Act, 1972. The Central Empowered Committee (CEC) as per their report dated 22.07.2025 has recommended the rationalization of boundaries of the Sariska Tiger Reserve. Subsequently the State government submitted the proposal for rationalization of the Critical Tiger Habitat (CTH) with the recommendation of State Board of Wild Life (SBWL) for consideration of Standing Committee for National Board for Wildlife (SC-NBWL). The proposal was then examined by the National Tiger Conservation Authority (NTCA) and recommended the proposal for rationalization based on ecological considerations. Based on the recommendation of SBWL and NTCA the SC-NBWL approved the proposal. Further in this regard, as informed by the State government, the public notices were published by the District Collectors of Alwar and Kotputli-Behror vide letter No. 5089 dated 28.11.2025 and letter No. 7289 dated 03.12.2025, respectively. Further, declarations regarding the areas proposed to be notified as sanctuary areas were also issued by the District Collectors of Alwar and Kotputli- Behror vide letter No. 5102 dated 28.11.2025 and letter No. 7322 dated 03.12.2025, respectively. In these declarations, proceedings for settlement of 09.02.2026 353 objections have been initiated by the District Collectors. A period of 30 days has been prescribed for submission of suggestions / objections regarding the public notice and a period of two months has been prescribed for submission of suggestions / objections regarding the declaration to be submitted within the stipulated time to the office of the Additional District Collector (Second) concerned. The rationalized boundaries of the CTH and Sariska Tiger Reserve and its corresponding ESZ boundary, have not yet been finalized and, therefore, estimated number of additional mines likely to become operational in the event of such reclassification cannot be ascertained at present. Further, as per the information provided by the State government, mining within one kilometer of boundary of the existing CTH has been prohibited. As per the information received from the State government, one Dolomite mine in the surrounding area of existing CTH of Sariska Tiger Reserve is operational. AIR AND WATER POLLUTION 1423. SHRI TAMILSELVAN THANGA:

वक्ता Pushpendra Saroj

कब कहा 2026-02-09T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Congratulations to Indian Under-19 Cricket Team on winning Cricket World Cup, 2026