कथन

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state : (a) whether promoting environmentally sustainable production practices would enhance India's compliance with evolving global sustainability standards and if so, the details thereof; (b) whether incentivising green technology adoption would reduce carbon emissions and resource consumption within the textile industry and if so, the details thereof; (c) whether aligning textile manufacturing with ESG frameworks would improve India's attractiveness to global buyers and investors and if so, the details thereof; (d) whether supporting circular economy models, including recycling and waste reduction, would improve long-term environmental and economic resilience and if so, the details thereof; and (e) whether sustainable textile production would strengthen India's reputation as a responsible and globally competitive apparel manufacturing hub particularly in Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and if so, the details thereof? 24.03.2026 355 THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI GIRIRAJ SINGH): (a) to (e) In view of the growing global importance of environmentally sustainable production practices including green technology adoption, recycling and waste reduction, and their anticipated benefits in terms of enhanced global competitiveness, improved market access, enhanced environmental & economic resilience, and strengthened investor confidence, a number of steps have been taken: i. The Government has constituted an Environment, Social and Governance (ESG) Task Force, which serves as a platform for deliberation on issues pertaining to sustainable production, certification, exports, etc. The Task Force has facilitated various industry centric programmes, which focus on exchange of best practices and knowledge through platforms including Circular Samvaad and Cluster Exchange Mechanism. ii. Under the Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS), which was valid up to 31.03.2022, over 1,117 energy-saving machines have been supported to promote water & energy efficiency in textile manufacturing. Additionally, through the Integrated Processing Development Scheme (IPDS), 6 Common Effluent Treatment Plants (CETP) with Zero Liquid Discharge (ZLD) technology have been approved. iii. The Government has also been facilitating a series of pilot projects across the country to raise awareness and build capacity on global best practices of sustainable production & consumption, with focus on subjects such as 24.03.2026 356 elimination of hazardous chemicals from the textiles value chain, production of new-age, eco-friendly and organic textiles, textile waste management & reuse, life cycle analysis, product environment & carbon footprint, natural dyeing, etc. a. The pilot project, titled 'Eliminating Hazardous Chemicals from Textile Fashion Supply Chain in India’, which is being implemented across 400 factories in eight clusters and four fashion houses, has been designed to mitigate 1,47,000 tCO2eq and also reduce harmful chemicals use by 10,530 tonnes. iv. Under the National Technical Textiles Mission (NTTM), several research and development (R&D) projects have also been sanctioned with a focus on environmentally sustainable technologies and materials. v. Furthermore, Hon’ble Finance Minister, in her budget speech 2026-27, announced an Integrated Programme for textiles, including inter - alia Tex-Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. मैिůको°र छाýवृि° के भुगतान म¤ िवलंब और तकनीकì गड़बिड़यां 5091. ®ी बृजेÆþ िसंह ओला: ³या सामािजक Æयाय और अिधकाåरता मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) शै±िणक वषª 2025-26 के िलए 1 फरवरी, 2026 तक अनुसूिचत जाित, अनुसूिचत जनजाित और अिपव छाýŌ हेतु मैिůको°र छाýवृि° योजना के अंतगªत लंिबत और िकए गए भुगतानŌ कì सं´या सिहत कुल िकतने आवेदन ÿाĮ हòए ह§; 24.03.2026 357 (ख) 60:40 अंशदान पैटनª वाले राºयŌ म¤ आधार सÂयापन/सीिडंग ýुिटयŌ के कारण राÕůीय छाýवृि° पोटªल (एनएसपी) पर “भुगतान िवफल" या "ÿिøयाधीन िदखने वाले मामलŌ" का राºय-वार Êयौरा ³या है; (ग) ³या सरकार ने राजÖथान सिहत राºयŌ म¤ एनएसपी और राºय पोटªलŌ के बीच तकनीकì समÆवय संबंधी मुĥŌ कì पहचान कì है; (घ) यिद हां, तो सरकार Ĭारा इस संबंध म¤ ³या सुधाराÂमक उपाय िकए गए ह§; और (ङ) लाभािथªयŌ को शेष केÆþीय िहÖसा जारी करने कì समय-सीमा ³या है? सामािजक Æयाय और अिधकाåरता मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी रामदास अठावले): (क) से (ङ) सामािजक Æयाय और अिधकाåरता मंýालय राºय सरकारŌ/संघ राºय ±ेý के ÿशासनŌ के माÅयम से अनुसूिचत जाित के छाýŌ के िलए ÿÂय± लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड पर केÆþ ÿायोिजत पोÖट-मैिůक छाýवृि° योजना कायाªिÆवत करता है। 2021-22 से, क¤þीय िहÖसा सीधे लाभािथªयŌ के आधार से जुड़े ब§क खाते म¤ जारी िकया जाता है। केÆþीय िहÖसे कì रािश जारी करना राºय सरकारŌ/संघ राºय ±ेý के ÿशासनŌ Ĭारा राÕůीय छाýवृि° पोटªल (एनएसपी) को राºय/संघ राºय ±ेý के भुगतान िकए गए आंकड़Ō को साझा करने पर िनभªर करता है। अनुसूिचत जाित के छाýŌ के िलए पोÖट-मैिůक छाýवृि° योजना के अंतगªत छाýवृि° रािश का केÆþीय िहÖसा िनधाªåरत ÿिøया का पालन करते हòए राÕůीय छाýवृि° पोटªल (एनएसपी) पर राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ से भुगतान िकए गए आंकड़े ÿाĮ होने पर जारी िकया जाता है। शै±िणक वषª 2025-26 के िलए छाýŌ कì सं´या और जारी कì गई िनिध का राºय/संघ राºय ±ेý-वार Êयौरा संलμन िववरण-I म¤ िदया गया है। शै±िणक वषª 2025-26 के िलए आधार सÂयापन/सीिडंग ýुिटयŌ के कारण एनएसपी पर "भुगतान िवफल" के łप म¤ िदखने वाले मामलŌ का राºय/संघ राºय ±ेýवार Êयौरा संलμन िववरण- II म¤ िदया गया है। राजÖथान राºय सिहत राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ के तकनीकì मुĥŌ का एनएसपी के साथ परामशª से समय पर िनराकरण कर िलया जाता है। 24.03.2026 358 जनजातीय कायª मंýालय संबंिधत राºय सरकारŌ/संघ राºय ±ेý के ÿशासनŌ के माÅयम से अनुसूिचत जनजाित के छाýŌ के िलए पोÖट-मैिůक छाýवृि° योजना नामक एक केÆþ ÿायोिजत योजना कायाªिÆवत करता है। छाýवृि° आवेदन आमंिýत करने, उनका सÂयापन और छाýवृि° के संिवतरण का कायª पूरी तरह से संबंिधत राºय सरकारŌ/संघ राºय ±ेý के ÿशासनŌ Ĭारा िकया जाता है। जनजातीय कायª मंýालय वाÖतिवक ÿगित कì जांच करने के बाद राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ से ÿाĮ ÿÖतावŌ के संबंध म¤ केÆþीय िहÖसा जारी करता है। आवेदनŌ कì सं´या और लंिबत भुगतानŌ कì सूचना जनजातीय कायª मंýालय Ĭारा नहé रखी जाती है। राजÖथान सिहत सभी राºयŌ के िलए अनुसूिचत जनजाितयŌ के िलए पोÖट-मैिůक छाýवृि°यŌ के संिवतरण के िलए तकनीकì मुĥŌ का समाधान राÕůीय सूचना िव²ान केÆþ (एनआईसी) के साथ परामशª से िकया जाता है। पीएम-यशÖवी कì Óयापक योजना के तहत अÆय िपछड़ा वगª (ओबीसी), आिथªक łप से िपछड़ा वगª (ईबीसी) तथा िवमुĉ, घुमंतू और अधª-घुमंतू जनजाित (डीएनटी) छाýŌ के िलए पोÖट- मैिůक छाýवृि° योजना क¤þ सरकार कì िव°ीय सहायता से राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ Ĭारा लागू कì जाती है। िकसी िवशेष शै±िणक वषª के िलए लाभािथªयŌ कì सं´या कì सूचना राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ Ĭारा सामािजक Æयाय और अिधकाåरता मंýालय को अगले िव° वषª के ÿÖताव म¤ दी जाती है। िव°ीय वषª 2025-26 के िलए ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छाýŌ के िलए पोÖट-मैिůक छाýवृि° योजना के िलए राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ को िकए गए भुगतान कì सूची संलμन िववरण-III म¤ दी गई है। अÆय िपछड़े वगŎ कì पोÖट-मैिůक छाýवृि° योजना के िलए एनएसपी और पीएफएमएस टीम Ĭारा राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ कì सहायता के माÅयम से तकनीकì मुĥŌ का समाधान िकया जाता है। योजना के कायाªÆवयन के िलए कई राºय/संघ राºय ±ेý एनएसपी म¤ शािमल ह§ और िकसी भी तकनीकì मुĥे का समाधान उनके साथ समÆवय करके िकया जाता है। मंýालय िकसी भी तकनीकì या पåरचालन संबंधी मुĥŌ के उÂपÆन होने पर उनका िनराकरणकरने के िलए वीिडयो कॉÆĀ¤स, ±ेýीय बैठकŌ और राÕůीय सÌमेलनŌ के माÅयम से राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ के साथ िनरंतर संपकª म¤ रहता है। अनुमोिदत बजटीय पåरÓयय के अनुसार तथा योजना के िदशा-िनद¥शŌ के अनुसार पूणª ÿÖतावŌ 24.03.2026 359 और अपेि±त उपयोग ÿमाण-पý ÿाĮ होने पर राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ को केÆþीय िहÖसा जारी िकया जाता है िववरण-I अनुसूिचत जाित के छाýŌ के िलए पोÖट-मैिůक छाýवृि° योजना के िलए शै±िणक वषª 2025-26 के िलए छाýŌ कì सं´या और जारी कì गई िनिध का राºय/संघ राºय ±ेý-वार Êयौरा ø.सं. राºय/संघ राºय ±ेý शै±िणक वषª 2025-26* लाभाथê जारी िकया गया क¤þीय िहÖसा (Łपये करोड़ म¤) 1 आंň ÿदेश 2,53,573 345.84 2 छ°ीसगढ़ 40,437 27.11 3 गुजरात 37,815 68.55 4 कनाªटक 2,34,602 293.14 5 केरल 17,133 8.80 6 मÅय ÿदेश 69,429 55.45 7 महाराÕů 1,42,203 414.28 8 ओिडशा 1,745 1.32 9 पंजाब 41,428 55.85 10 तिमलनाडु 7,35,860 763.61 11 पिIJम बंगाल 28,666 5.19 कुल योग 16,02,891 2039.13 ąोत: राÕůीय छाýवृि° पोटªल *19.03.2026 तक 24.03.2026 360 िववरण-II अनुसूिचत जाित के छाýŌ के िलए पोÖट मैिůक छाýवृि° योजना के तहत शै±िणक वषª 2025-26 के िलए 'आधार नंबर डी-सीडेड' के कारण राÕůीय छाýवृि° पोटªल (एनएसपी) पर "भुगतान िवफल" के łप म¤ मामलŌ का राºय/संघ राºय ±ेýवार Êयौरा राºय शै±िणक वषª 2025-26* भुगतान िवफल छ°ीसगढ़ 1 गुजरात 1 कुल योग 2 ąोत: राÕůीय छाýवृि° पोटªल *19.03.2026 तक िववरण-III िव° वषª 2025-26 के िलए पीएम यशÖवी Óयापक योजना के तहत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छाýŌ के िलए पोÖट-मैिůक छाýवृि°* Łपये करोड़ म¤ ø.सं. राºय/संघ राºय ±ेý ÿभावी ÿारंिभक Öवीकृित (एमएस) एकल नोडल एज¤सी (एसएनए) 1 आंň ÿदेश 0.06 0.00 2 िबहार 0.00 138.53 3 छ°ीसगढ़ 0.00 0.00 4 गोवा 0.00 0.00 5 गुजरात 0.00 52.70 6 हåरयाणा 0.00 9.45 7 िहमाचल ÿदेश 0.00 0.00 8 जÌमू-कÔमीर 0.00 0.00 24.03.2026 361 9 झारखंड 0.00 4.05 10 कनाªटक 92.77 0.00 11 केरल 23.13 0.00 12 मÅय ÿदेश 79.16 0.00 13 महाराÕů 0.00 0.00 14 ओिडशा 0.00 25.00 15 पंजाब 0.00 0.00 16 राजÖथान 0.00 0.00 17 तिमलनाडु 48.74 58.00 18 तेलंगाना 0.00 0.00 19 उ°र ÿदेश 0.00 270.00 20 उ°राखंड 0.00 0.00 21 पिIJम बंगाल 0.00 15.96 22 अंडमान और िनकोबार Ĭीप समूह 0.00 0.28 23 दादरा और नगर हवली, दमन और दीव 0.00 0.50 24 चंडीगढ़ 0.00 0.00 25 िदÐली 0.00 1.72 26 पुडुचेरी 0.00 0.00 27 असम 24.37 0.00 28 मिणपुर 0.00 0.00 29 िसि³कम 1.18 0.44 30 िýपुरा 40.41 0.00 कुल 309.76 576.63 *19.03.2026 तक 24.03.2026 362 PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS 5092. DR. PRABHA MALLIKARJUN: Will the Minister of PANCHAYATI RAJ be pleased to state: (a) whether the Government has assessed the adequacy and timeliness of grants released to Panchayati Raj Institutions in view of their expanding constitutional responsibilities, if so, the details thereof; (b) whether the delays, shortfalls and increasing nature of funds have adversely affected delivery of basic services and local development works, if so, the details thereof; (c) whether recommendations of State Finance Commissions relating to untied and need based grants are being fully implemented by the Union Government, if so, the details thereof; and (d) the concrete measures proposed to ensure predictable funding, financial autonomy and functional effectiveness of Panchayati Raj Institutions? THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ; AND MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH): (a) to (d) “Panchayat”, being “Local Government”, is a State subject and part of the State List of the Seventh Schedule of the Constitution of India. Panchayats are set up and operate through the respective State Panchayati Raj Acts, which may vary from State to State, subject to the provisions of the Constitution. The performance and development of the Panchayats depend on the extent of powers and resources devolved to them by the States concerned. Accordingly, all matters relating to Panchayats, including effective functioning of Panchayati 24.03.2026 363 Raj Institutions (PRIs), strengthening the institutional mechanism to ensure the accountability of PRIs towards people and its performance monitoring and evaluation, comes within the jurisdiction of the State Government. However, Article 280(3)(bb) of the Constitution of India provides the basis for the Central Finance Commissions to recommend grants to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats in the State. The Central Finance Commission assesses the adequacy of grants and accordingly recommends allocation of grants for the Panchayati Raj Institutions for the given award period. Under Fourteenth Finance Commission, Grants to the tune of, ₹ 2,00,292.20 crore had been allocated to the Gram Panchayats constituted under Part IX of the Constitution in 26 States for the award period 2015-16 to 2019-20 for delivering basic services including water supply, sanitation including septic management, sewerage and solid waste management, storm water drainage, maintenance of roads, footpaths etc. Out of this total allocation, ₹ 183248.54 crore has been released. Further, under the Fifteenth Finance Commission, Grants to the tune of ₹60,750 crore was allocated for the interim period 2020-21 and ₹2,36,805 crore was allocated for the final period 2021-26 to Panchayats in all the three tiers and Traditional Local Bodies and Sixth Schedule areas in 28 States. Out of this total allocation of ₹ 2,97,555 crore, ₹2,70,624.83 crore has been released as on 19.03.2026. Fifteenth Finance Commission Grant is further divided into Tied and Basic (Untied) Grants. Untied Grants can be used for felt needs of basic facilities 24.03.2026 364 under the 29 subjects enlisted in the ‘Eleventh Schedule’ of the Constitution of India, except for salaries and other establishment costs. The Tied Grants are to be utilised for basic facilities, specifically, for drinking water and sanitation. The Sixteenth Finance Commission has emphasised that the primary responsibility of making adequate financial resources available to local bodies rests with the States and has paid special emphasis on the need for local bodies to generate their own resources. It has recommended total grants of Rs. 4,35,236 crores (Rupees Four lakh Thirty Five thousand Two hundred and Thirty Six crores) for the Rural Local Bodies (RLBs) for the award period of 2026-31. The grant allocated for RLBs is further sub-divided into Basic grant (Rs. 3,48,188 crores), RLB performance grant (Rs. 43,524 crores) and State performance grant (Rs. 43,524 crores). The entire performance component is untied. The Basic grant is further divided equally into Tied (Rs. 1,74,094 crores) and Untied (Rs. 1,74,094 crores). The tied component should be directed towards ‘Sanitation and Solid Waste Management’ and/or ‘Water Management’, including O&M expenditures for the aforementioned tied items. Fifteenth Finance Commission Grants are released to the States in two installments in every financial year in terms of the Operational Guidelines for implementation of Fifteenth Finance Commission Grants to Rural Local Bodies (RLBs) issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance vide its letter dated 14.07.2021. Ministry of Panchayati Raj (MoPR) and the Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS) are the nodal Ministries for recommending the release of Untied (Basic) Grants and Tied Grants, 24.03.2026 365 respectively. Upon receipt of the Grant Transfer Certificate from a State for the last released instalment and fulfilment of the eligibility conditions prescribed in the Operational Guidelines, MoPR recommends the release of the next instalment of Untied Grants to the Ministry of Finance (MoF). Similarly, DDWS recommends the release of the respective installment of Tied Grants to MoF. Accordingly, the timing of release may slightly vary depending upon the receipt of the GTC for the last instalment released and the fulfilment of the prescribed eligibility conditions by the respective State. In terms of the Operational Guidelines, the State Governments, on receipt of the Fifteenth Finance Commission recommended grants from the Ministry of Finance shall transfer the same to the local bodies concerned within ten working days. Any delay beyond 10 working days will require the State Governments to release the grant with interest for the period of delay as per the average effective rate of interest on market borrowings/State Development Loans(SDLS) for the previous year. No delay has so far been reported in release of Grants if eligibility conditions for the release of Grants as mentioned in the Operational Guidelines have been met. As per Article 243-I of the Constitution of India, the constitution, functioning, and implementation of the recommendations of State Finance Commissions fall within the purview of the respective State Governments. For promotion of eGovernance in the Panchayats, under the Digital India initiative, the Ministry of Panchayati Raj has developed various digital platforms and applications to bring in transparency, accountability and efficiency in local 24.03.2026 366 rural governance of the country. This Ministry has launched eGramSwaraj (https://egramswaraj.gov.in), a user friendly web-based portal, which aims to bring in better transparency in the decentralized planning, progress reporting, financial management, work-based accounting and details of assets created. The application has been further integrated with Public Fund Management System, Government e-Marketplace, AuditOnline applications for hassle-free payment, transparent procurement, and auditing of Panchayats accounts. The Government has taken significant steps to enhance the revenue- generating capabilities of Panchayats, enabling them to become self-sufficient and less dependent on external funding. The 73rdConstitutional Amendment Act, 1992, mandates the devolution of powers and responsibilities to Panchayats. The Ministry of Panchayati Raj has been actively advocating for states to fully implement these provisions, emphasising the need for states to empower Panchayats with adequate functions, finances, and functionaries. The Ministry of Panchayati Raj, in collaboration with IIM Ahmedabad, has also developed a training module on Own Source Revenue (OSR) to strengthen the financial self-reliance of Gram Panchayats. In 2025, the Ministry of Panchayati Raj has launched the Atma Nirbhar Panchayat Special Award (ANPSA) to promote Atmanirbharta through the augmentation of Own Source Revenue (OSR) by Panchayats. The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) has also undertaken a significant step to digitise the OSR collection of the Panchayats by developing the “SAMARTH Panchayat portal”, a dedicated digital platform that facilitates the 24.03.2026 367 generation of tax & non-tax demands and collection thereof, maintenance of tax registers, and online tracking of revenue. This digital empowerment is designed to bring transparency, efficiency, and scalability to local financial administration. WELFARE SCHEMES, SCHOLARSHIPS AND SOCIAL PROTECTION PROGRAMMES 5093. SHRIMATI SHAMBHAVI:

वक्ता Shrikant Eknath Shinde

कब कहा 2026-03-24T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Ruling regarding Notices of Adjournment Motion