कथन

Will the minister of NEW AND RENEWABLE ENERGY be pleased to state: (a) the total number of farmers have benefited from the installation of solar pumps and grid-connected solar plants under Pradhan Mantri- Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) in the country particularly in Rajasthan especially in Jalore; (b) the total solar capacity installed so far under the three components of the PM- KUSUM; and 11.02.2026 873 (c) whether the Government has taken steps to simplify procedures and increase participation of small and marginal farmers in the country particularly in Rajasthan especially in Jalore and Sirohi and if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): (a): As on 31.01.2026, more than 23.14 lakh farmers are benefitted under different components of PM-KUSUM Scheme. As reported by State Implementing Agencies (SIA) for the state of Rajasthan, 2.76 lakh farmers from the state have been benefitted under the scheme including 17,029 beneficiary farmers from Jalore district. (b): As on 31.01.2026, a total of 11,670 MW has been installed under all three components of PM KUSUM Scheme. (c): The Ministry has simplified the procedures and issued comprehensive revised guidelines on 17.01.2024 for ease of implementation of the scheme. The Scheme guidelines mandate that priority would be given to small and marginal farmers and farmers using micro irrigation techniques. To increase the reach of PM KUSUM scheme, extensive outreach and capacity-building workshops are conducted by the Ministry from time to time. This includes Regional Workshops on RE, including Jaipur, with state public representatives. 11.02.2026 874 As reported by the SIA of Rajathan, a state online portal, "Raj Kisan Saathi", has been created for the application process under Component B of the scheme. The state has also notified minimum land ownership requirement of 0.4 hectares for farmers, and for Scheduled Tribe farmers in the state's notified tribal areas, the land ownership's minimum limit is 0.2 hectares. In addition, the installation of solar power pump sets is permitted not only on wells and tube wells but also on farmers' farm pond/water tank/diggi. ®ावÖती िजले हेतु रेल कनेि³टिवटी 2039. ®ी राम िशरोमिण वमाª: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) इस तÃय को Åयान म¤ रखते हòए िक ®ावÖती िजला अभी भी रेल संपकª सुिवधा से पूणªत: वंिचत है, ³या सरकार ने उĉ िजले को रेल नेटवकª से जोड़ने के िलए िकसी नई रेल लाइन/रेल पåरयोजना को मंजूरी दी है और यिद हां, तो उĉ पåरयोजना कì वतªमान िÖथित ³या है, इसकì कुल अनुमािनत लागत िकतनी है और अब तक पूणª िकए गए कायŎ का Êयौरा ³या है; (ख) ³या उĉ पåरयोजना के अंतगªत भूिम अिधúहण, िनमाªण कायª, Öटेशन िवकास और अÆय तकनीकì कायª पूणª हो चुके ह§ या ÿगित म¤ ह§ और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और रेल सेवाओं के आरंभ होने कì संभािवत समय-सीमा ³या है; और (ग) ³या ±ेýीय िवकास, पयªटन और रोजगार को बढ़ावा देने के मĥेनजर, सुबेलवा वन ±ेý से सटे ±ेýŌ सिहत ®ावÖती िजले से सटे ±ेýŌ म¤ रेल संपकª सुिवधा लाने का कोई ÿÖताव है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? 11.02.2026 875 रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) से (ग): ®ावÖती िजले म¤ रेल नेटवकª संवधªन के िलए बहराइच-®ावÖती-बलरामपुर-उतरौला- डुमåरयागंज-खलीलाबाद नई लाइन पåरयोजना (240 िकलोमीटर) को 4940 करोड़ Łपए कì लागत पर Öवीकृित ÿदान कर दी गई है। इस पåरयोजना को राºय सरकार के माÅयम से भूिम अिधúहण के िलए “िवशेष रेल पåरयोजना” के łप म¤ अिधसूिचत िकया गया है। कायª को 3 चरणŌ म¤ पूरा करने कì योजना बनाई गई है, अथाªत् खलीलाबाद से बंसी (54 िक.मी.), बंसी-®ावÖती (113 िक.मी.) और ®ावÖती से बहराइच (73 िक.मी.)। पåरयोजना म¤ 32 Öटेशन नामतः खलीलाबाद, भागौली, बिखरा, मेढावल, पासाई, खेसराहा, बंसी, रामवानपुर, भागोभार, िटकåरया, डोमåरयागंज, ढंखरपुर, बनजहाª, िचरकुतीहा, उýौला, कपौआशेरपुर, ®ीद°गंज, महेश भरी, खगइजोत, बलरामपुर, झारखंडी, हसुवाल ढोल, ®ावÖती, इकौना, लàमणपुर, िबशुनापुर, िभंगा, हåरहरपुर, बद¥हरा, धुÖवा, अजतापुर और बहराइच शािमल ह§। इन सभी ÖटेशनŌ म¤ आधुिनक सुिवधाओं कì योजना बनाई गई है। सुहेलवा वन इस पåरयोजना संरेखण से लगभग 40 िक.मी. दूर है। ÿमुख खंड-वार ÿगित िनÌनानुसार है: खंड िÖथित खलीलाबाद-बंसी (54 िक.मी.) 90 ÿितशत से अिधक भूिम अिधúहण कायª पूरा हो गया है। िमĘी संबंधी, छोटे, बड़े पुलŌ और Öटेशन िनमाªण संबंधी कायª शुł कर िदए गए ह§। बंसी-®ावÖती (113 िक.मी.) भूिम अिधúहण शुł कर िदया गया है। ®ावÖती-बहराइच (73 िक.मी.) भूिम अिधúहण शुł कर िदया गया है और अंितम चरण म¤ है। 11.02.2026 876 रेल पåरयोजना/पåरयोजनाओं का पूरा होना िविभÆन कारकŌ पर िनभªर करता है, िजसम¤ शािमल है:  भूिम अिधúहण  वन संबंधी मंजूरी  बाधक जनोपयोगी सेवाओं का Öथानांतरण  िविभÆन ÿािधकरणŌ से सांिविधक Öवीकृितयां  ±ेý कì भूिव²ानी और Öथलाकृितक पåरिÖथितयां  पåरयोजना Öथल के ±ेý म¤ कानून एवं ÓयवÖथा कì िÖथित  पåरयोजना िवशेष के Öथल के िलए िकसी वषª म¤ कायª के महीनŌ कì सं´या आिद। ये सभी कारक पåरयोजना/पåरयोजनाओं के समापन समय और लागत को ÿभािवत करते ह§। K-FON 2040. SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: (a) whether the Union Government given license to Government of Kerala for Kerala Fibre Optic Network (K-FON) and if so, the details thereof; (b) the details of total cost of the project and date of completion as per the documents submitted for license; (c) whether the project implemented as per the schedule and if so, the details thereof; (d) whether the Government evaluate the progress of K-FON and if so, the 11.02.2026 877 details thereof and percentage of work completed till date and amount spend for the same; (e) whether the Union Government examined financial viability, commercial and technical feasibility of K-FON and if so, the details thereof; (f) whether the Union Government assessed the quality and quantity of K-FON work; and (g) if so, the total number of connections given till date and the estimated number of connections to make the project commercially viable? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): (a): Department of Telecommunications has granted a Unified License to Kerala Fibre Optic Network Limited, with authorizations for National Long Distance (NLD) Service and Internet Service Provider (ISP). (b) to (d): As per the Unified License guidelines under which an applicant applies for Unified License, the applicant is not mandated to furnish any project information including project cost, status of implementation, or timelines for completion. (e): While applying for a license, the applicant company is required to meet the minimum equity and minimum net worth requirements prescribed under the Unified License guidelines. These eligibility conditions were duly complied with by 11.02.2026 878 Kerala Fibre Optic Network Limited at the time of submitting its application for grant of license. (f): Technical inspections of all ISPs including K-FON are conducted periodically in accordance with the Department of Telecommunications guidelines. (g): As on 31st January 2026, K-FON has provided a total of 99,970 internet connections in the State of Kerala. िहमाचल ÿदेश म¤ रेल लाइन का िवÖतार 2041. डॉ. राजीव भारĬाज: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) सरकार Ĭारा िहमाचल ÿदेश को बजट 2025-26 म¤ रेल िवÖतार के िलए आवंिटत िनिध का Êयौरा ³या है; और (ख) अमृत भारत Öटेशन के अंतगªत िहमाचल ÿदेश के अंब-अंदौरा-बैजनाथ-पपरोला और पालमपुर- िशमला ÖटेशनŌ पर ÿÖतािवत कायª कब तक आरंभ होने कì संभावना है? रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) और (ख): रेल पåरयोजनाओं का सव¥±ण/Öवीकृित/िनÕपादन ±ेýीय रेलवे-वार िकया जाता है, न िक राºय-वार/िजला-वार, ³यŌिक रेल पåरयोजनाएँ राºयŌ कì सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती ह§। िहमाचल ÿदेश राºय म¤ पूणªत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना पåरयोजनाओं और संर±ा संबंधी कायŎ के िलए बजट आबंटन इस ÿकार है: 11.02.2026 879 अविध पåरÓयय 2009-14 108 करोड़ Ł. ÿितवषª 2025-26 2716 करोड़ Ł. (25 गुना से अिधक) िदनांक 01.04.2025 कì िÖथित के अनुसार, िहमाचल ÿदेश राºय म¤ पूणªतः/अंशतः पड़ने वाली 17,622 करोड़ Łपए कì लागत वाली कुल 214 िक.मी. लंबाई कì 03 नई लाइन¤ Öवीकृत ह§, िजनम¤ से 64 िक.मी. लंबाई कमीशन कì जा चुकì है और माचª 2025 तक 8,280 करोड़ Łपए का Óयय उपगत िकया गया है। िहमाचल ÿदेश म¤ संपकª ता म¤ सुधार लाने के िलए नंगल डैम-तलवाड़ा-मुकेåरयां नई लाइन पåरयोजना के नंगल डैम - ऊना - अंदौरा - दौलतपुर चौक (60 िक.मी.) खÁड को कमीशन िकया जा चुका है। दौलतपुर चौक - काटōली पंजाब - तलवाड़ा (52 िक.मी.) खंड का कायª शुł कर िदया गया है। इसके अलावा, 1540 करोड़ Łपए कì लागत से चंडीगढ़-बĥी नई लाइन (28 िक.मी.) का कायª भी शुł कर िदया गया है। भानुपÐली-िबलासपुर-बेरी नई रेल लाइन (63 िक.मी.) पåरयोजना को लागत म¤ साझेदारी के आधार पर Öवीकृत िकया गया है, िजसम¤ िहमाचल ÿदेश राºय सरकार कì 25% िहÖसेदारी और क¤þीय सरकार कì 75% िहÖसेदारी है। इसके अलावा, भूिम कì 70 करोड़ Łपए से अिधक कì पूरी लागत िहमाचल ÿदेश राºय सरकार Ĭारा वहन कì जाएगी। इस पåरयोजना का िवÖतृत अनुमान 6,753 करोड़ Łपए कì लागत पर Öवीकृत िकया गया था, िजसम¤ भूिम कì 1,617 करोड़ Łपए कì लागत शािमल है। इस पåरयोजना के िनÕपादन हेतु िहमाचल ÿदेश राºय म¤ कुल 124 हे³टेयर भूिम कì आवÔयकता है। िहमाचल ÿदेश राºय सरकार Ĭारा अपेि±त भूिम म¤ से केवल 82 हे³टेयर भूिम मुहैया कराई गई है। उपलÊध भूिम पर कायª शुł कर िदया गया है। िबलासपुर से बेरी के आगे कì भूिम अभी 11.02.2026 880 िहमाचल ÿदेश राºय सरकार Ĭारा सŏपी जानी है। भूिम कì अनुपलÊधता के कारण इस पåरयोजना पर ÿितकूल ÿभाव पड़ रहा है। इस पåरयोजना पर अब तक 7,729 करोड़ Łपए का कुल Óयय उपगत िकया गया है। लागत म¤ साझेदारी करने कì ÓयवÖथाओं के अनुसार िहमाचल ÿदेश सरकार Ĭारा 2,781 करोड़ Łपये िदए जाने थे। बहरहाल, उनकì ओर से लागत के िहÖसे के łप म¤ केवल 847 करोड़ Łपए ही जमा िकए गए ह§। अतः िहमाचल ÿदेश राºय सरकार पर 1,934 करोड़ Łपए बकाया ह§। उनके िहÖसे कì लागत जमा न कराने के कारण इस पåरयोजना कì ÿगित पर ÿितकूल ÿभाव पड़ रहा है। राºय सरकार Ĭारा ÿितबĦता पूरा न करने के कारण इस पåरयोजना कì ÿगित ÿभािवत हòई है। भारत सरकार पåरयोजनाओं को िनÕपािदत करने के िलए तैयार है, बहरहाल इसकì सफलता िहमाचल ÿदेश सरकार के सहयोग पर िनभªर करती है। इसके अलावा, िहमाचल ÿदेश म¤ रेल संपकªता म¤ सुधार लाने के िलए, बĥी-घनौली नई लाइन (25 िक.मी.) के िलए सव¥±ण पूरा कर िलया गया है और िवÖतृत पåरयोजना åरपोटª तैयार कर ली गई है। िवÖतृत पåरयोजना åरपोटª तैयार करने के पIJात, पåरयोजना को Öवीकृित देने के िलए राºय सरकारŌ सिहत िविभÆन िहतधारकŌ के साथ परामशª और आवÔयक अनुमोदनŌ यथा नीित आयोग, िव° मंýालय आिद के मूÐयांकन कì आवÔयकता होती है। चूंिक पåरयोजनाओं को Öवीकृत करना एक सतत् और गितशील ÿिøया है, इसिलए िनिIJत समय-सीमा िनधाªåरत नहé कì जा सकती है। िकसी भी रेल पåरयोजना कì Öवीकृित कई मानदंडŌ/कारकŌ पर िनभªर करती है िजनम¤ िनÌनिलिखत शािमल ह§:  यातायात अनुमान और ÿÖतािवत मागª कì लाभÿदता  पåरयोजना Ĭारा उपलÊध कराई जाने वाली आरंिभक और अंितम छोर संपकª ता  िमिसंग िलंकŌ का संयोजन और वैकिÐपक मागª उपलÊध कराना 11.02.2026 881  संकुिलत/संतृĮ लाइनŌ का संवĦªन  राºय सरकारŌ/केÆþीय मंýालयŌ, अÆय जन ÿितिनिधयŌ Ĭारा कì गई मांग¤  रेलवे कì अपनी पåरचालिनक आवÔयकताएं  सामािजक-आिथªक महÂव  िनिधयŌ कì समú उपलÊधता रेल पåरयोजनाओं का पूरा होना िविभÆन कारकŌ पर िनभªर करता है, जो िनÌनानुसार ह§:  राºय सरकार Ĭारा भूिम अिधúहण  वन संबंधी मंजूरी  बाधक जनोपयोगी सेवाओं का Öथानांतरण  िविभÆन ÿािधकरणŌ से सांिविधक Öवीकृितयां  ±ेý कì भू-वै²ािनक और Öथलाकृितक पåरिÖथितयां  पåरयोजना Öथल के ±ेý म¤ कानून एवं ÓयवÖथा कì िÖथित  पåरयोजना िवशेष के Öथल के िलए िकसी वषª म¤ कायª के महीनŌ कì सं´या आिद ये सभी कारक पåरयोजना के समापन समय और लागत को ÿभािवत करते ह§। Öटेशन पुनिवªकास:- रेल मंýालय ने दीघªकािलक ŀिĶकोण के साथ ÖटेशनŌ के पुनिवªकास के िलए अमृत भारत Öटेशन योजना शुł कì है। इस योजना म¤ ÖटेशनŌ को बेहतर बनाने के िलए माÖटर Èलान तैयार करना और चरणबĦ तरीके से उनका िøयाÆवयन करना शािमल है। माÖटर Èलािनंग म¤ िनÌनिलिखत शािमल ह§:  Öटेशन तक पहòँच और पåरचलन ±ेýŌ म¤ सुधार  शहर के दोनŌ ओर Öटेशन का एकìकरण 11.02.2026 882  Öटेशन भवन म¤ सुधार  ÿती±ालय, शौचालय, बैठने कì ÓयवÖथा और पेयजल-बूथŌ म¤ सुधार  याýी यातायात के अनुłप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉÆकोसª का ÿावधान  िलÉट/एÖकेलेटर/र§प का ÿावधान  Èलेटफ़ॉमª कì सतह म¤ सुधार/ÿावधान और Èलेटफ़ॉमª को ऊपर से कवर करना  'एक Öटेशन एक उÂपाद' जैसी योजनाओं के माÅयम से Öथानीय उÂपादŌ के िलए िकयोÖक का ÿावधान  पािक«ग ±ेý, मÐटीमोडल एकìकरण  िदÓयांगजनŌ के िलए सुिवधाएँ  बेहतर याýी सूचना ÿणाली  ÿÂयेक Öटेशन पर आवÔयकता को Åयान म¤ रखते हòए एμजी³यूटीव लाउंज, Óयावसाियक बैठकŌ के िलए िनिदªĶ Öथान, ल§डÖकेिपंग आिद का ÿावधान इस योजना म¤ आवÔयकतानुसार, चरणबĦ एवं Óयवहायª łप से पयाªवरण अनुकूल समाधान, िगĘी रिहत पटåरयŌ कì ÓयवÖथा आिद और दीघाªविध म¤ Öटेशन पर िसटी सेÆटरŌ के िनमाªण कì भी पåरकÐपना कì गई है। अब तक, अमृत भारत Öटेशन योजना के अंतगªत िवकास हेतु 1337 ÖटेशनŌ को िचिĹत िकया गया है, िजनम¤ से 4 Öटेशन िजनम¤ अंब अंदौरा, बैजनाथ पपरोला, पालमपुर िहमाचल, और िशमला Öटेशन शािमल ह§, िहमाचल ÿदेश राºय म¤ िÖथत ह§। अंब अंदौरा और बैजनाथ पपरोला ÖटेशनŌ पर िवकास कायª पूरे हो चुके ह§। पालमपुर िहमाचल और िशमला ÖटेशनŌ कì माÖटर Èलािनंग कì जा रही है। 11.02.2026 883 माÖटर Èलािनंग एक पुनरावतê ÿिøया है िजसके िलए इĶतमीकरण अपेि±त होता है और इस Öतर पर ऐसे इĶतमीकरण के िलए समय-सीमा और अÆय जानकारी नहé दी जा सकती। भारतीय रेल म¤ ÖटेशनŌ का िवकास/पुनिवªकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण िनरÆतर और सतत ÿिøया है और इस संबंध म¤ कायŎ को पारÖपåरक ÿाथिमकता और िनिधयŌ कì उपलÊधता के अÅयधीन, आवÔयकतानुसार िकया जाता है। ÖटेशनŌ के िवकास/पुनिवªकास/ उÆनयन/आधुिनकìकरण का कायª Öटेशन कì कोिट/िÖथित/Öटेशन म¤ संभाले जाने वाला यातायात आिद के आधार पर िकए जाते ह§। इसके अलावा, रेलवे ÖटेशनŌ का िवकास/उÆनयन जिटल ÿकृित का होता है िजसम¤ यािýयŌ और रेलगािड़यŌ कì संर±ा शािमल होती है और इसके िलए फायर ³लीयर¤स, धरोहर, पेड़Ō कì कटाई, िवमानप°न ³लीयर¤स इÂयािद जैसी िविभÆन सांिविधक ÖवीकृितयŌ कì आवÔयकता होती है। इनकì ÿगित जनोपयोगी सेवाओं को Öथानांतåरत करने (िजनम¤ जल/मलजल लाइन, ऑिÈटकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/िसगनल केबल इÂयािद शािमल ह§), अितलंघन, याýी संचलन को बािधत िकए िबना रेलगािड़यŌ का पåरचालन, उ¸च वोÐटेज िबजली लाइनŌ के िनकट सािÆनÅय म¤ िकए जाने वाले कायŎ के कारण गित ÿितबंध आिद जैसी āाउन फìÐड संबंधी चुनौितयŌ के कारण भी ÿभािवत होती है और ये कारक कायª के समापन समय को ÿभािवत करते ह§। इसिलए, इस चरण म¤ कोई िनिIJत समय-सीमा िनिदªĶ नहé कì जा सकती है। अमृत भारत Öटेशन योजना सिहत ÖटेशनŌ का िवकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण सामाÆयतः योजना शीषª-53 'úाहक सुिवधाएं' के अंतगªत िव°पोिषत िकया जाता है। िनिध आबंटन और Óयय का Êयौरा योजना शीषª-53 के अÆतगªत ±ेýीय रेलवे-वार रखा जाता है, न िक कायª-वार या Öटेशन-वार या राºय-वार। िहमाचल ÿदेश राºय उ°र रेलवे के ±ेýािधकार म¤ आता है। इस जोन के िलए, िव°ीय वषª 2025-26 म¤ 1,483 करोड़ Łपए का आबंटन िकया गया है और अभी तक (िदसंबर, 2025 तक) 11.02.2026 884 1,308 करोड़ Łपए का Óयय उपगत िकया गया है। अंÂयोदय अÆन योजना (एएवाई) 2042. ®ी लालजी वमाª: ³या उपभोĉा मामले, खाī और सावªजिनक िवतरण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) अंबेडकर नगर िजले म¤ अंÂयोदय अÆन योजना (एएवाई), ÿाथिमकता ÿाĮ पåरवार (पीएचएच) और अÆय ®ेिणयŌ म¤ पंजीकृत राशन काडªधारकŌ कì सं´या िकतनी है; (ख) िवगत पांच वषŎ के दौरान अंबेडकर नगर िजले म¤ िकतने फजê या अपाý लाभािथªयो कì पहचान कì गई है और संबंिधत उिचत मूÐय कì दुकान के दुकानदारŌ और अिधकाåरयŌ के िवŁĦ कì गई कारªवाई का Êयौरा ³या है; (ग) िवगत पांच वषŎ के दौरान अंबेडकर नगर िजले म¤ िनलंिबत, रĥ कì गई या काली सूची म¤ डाली गई उिचत मूÐय कì दुकानŌ कì सं´या िकतनी है; (घ) ³या इस संबंध म¤ औचक िनगरानी म¤ संसद सदÖयŌ, िवधायकŌ, úाम ÿधानŌ जैसे जन ÿितिनिधयŌ कì कोई भूिमका है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ड.) ³या उÆह¤ उĉ ®ेणी के अंतगªत छूट गए पाý पåरवारŌ कì िसफाåरश करने का अिधकार है और यिद हां, तो ऐसा करने कì ÿिøया का Êयौरा ³या है? उपभोĉा मामले, खाī और सावªजिनक िवतरण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती िनमुबेन जयंतीभाई बांभिणया): (क): उ°र ÿदेश के अंबेडकर नगर िजले म¤ राÕůीय खाī सुर±ा अिधिनयम, 2013 (एनएफएसए) के तहत पंजीकृत राशन काडŎ का ®ेणीवार िववरण िनÌनिलिखत है: 11.02.2026 885 अंÂयोदय अÆन योजना (एएवाई) ÿाथिमकता वाले पåरवार (पीएचएच) 65,967 3,47,774 (ख): िपछले 5 वषŎ म¤, उ°र ÿदेश के अंबेडकर नगर िजले म¤ 21,944 राशन काडª अपाý पाए गए और उÆह¤ रĥ कर िदया गया। (ग): िपछले 5 वषŎ म¤, उ°र ÿदेश के अंबेडकर नगर िजले म¤ 67 उिचत दर दुकानŌ के लाइस¤स िनलंिबत कर िदए गए थे और 87 उिचत दर दुकानŌ के लाइस¤स रĥ कर िदए गए थे। (घ) और (ड.): अिधिनयम कì धारा 10(1) के तहत अिधदेिशत, राºय सरकारŌ कì यह िजÌमेदारी है िक वे योजना पर लागू िदशािनद¥शŌ के अनुसार एएवाई पåरवारŌ कì पहचान कर¤ और शेष पåरवारŌ को राºय सरकारŌ Ĭारा िनधाªåरत िदशािनद¥शŌ के अनुसार ÿाथिमकता वाले पåरवारŌ के łप म¤ िचिĹत कर¤ तथा अिधिनयम के तहत उनकì पाýता के अनुसार खाīाÆन का िवतरण कर¤। उ°र ÿदेश सरकार Ĭारा दी गई जानकारी के अनुसार, सावªजिनक ÿितिनिधयŌ Ĭारा समय- समय पर िदए गए सुझावŌ के सÂयापन के बाद, एएवाई योजना से छूट गए पाý पåरवारŌ को योजना म¤ शािमल िकया जाता है। जन ÿितिनिधयŌ Ĭारा िजला मिजÖůेट/उप मंडल मिजÖůेट/िजला आपूितª अिधकारी को िदए गए िनद¥शŌ पर स±म ÿािधकारी संबंिधत ÓयिĉयŌ/पåरवारŌ कì पाýता का सÂयापन करते ह§ और पुिĶ होने पर, ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन/सहायक दÖतावेज ÿाĮ िकए जाते ह§, और पाýता के अनुसार पीएचएच या एएवाई ®ेणी के तहत राशन काडª जारी िकए जाते ह§। LINGUISTIC MINORITIES IN THE COUNTRY 2043. DR. THOL THIRUMAAVALAVAN: 11.02.2026 886 Will the Minister of MINORITY AFFAIRS be pleased to state: (a) the details of the number of linguistic minorities living in the country during the time of independence; and (b) the details of the number of linguistic minorities living in the country as on date? THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) and (b): The term ‘Linguistic Minorities’ has not been defined in the Constitution or by any Statute. Linguistic Minorities are identified by the State, the State Government/Union Territory on the basis of Census data. The concept of Linguistic Minorities came into existence consequent to creation of the Linguistic States on the recommendations of the State Reorganization Commission Report, 1956. As per the working definition of Linguistic Minorities followed by the Commissioner for Linguistic minorities: “Linguistic minorities are group or collectivities of individuals residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language or script of their own. The language of the minority group need not be the one of the twenty two languages mentioned in the Eighth Schedule of the constitution. In other words, linguistic minorities at the State level mean any group or groups of people whose mother tongues are different from the principal language of the State, and at the district and taluka/tehsil levels, different 11.02.2026 887 from the principal language of the district or taluka/tehsil concerned”. The Language Data as per Census 2011 is available in the public domain: censusindia.gov.in of the Office of the Registrar General and Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs, Government of India. खाī और पोषण संबंधी असुर±ा 2044. ®ी नारायणदास अिहरवार: ³या उपभोĉा मामले, खाī और सावªजिनक िवतरण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार इस बात से अवगत है िक बुंदेलखंड ±ेý म¤ िनरंतर सूखे, सीिमत आजीिवका संसाधनŌ और गरीबी के कारण बड़ी सं´या म¤ पåरवार खाī एवं पोषण संबंधी असुर±ा का सामना कर रहे ह§; (ख) यिद हां, तो िवगत पांच वषŎ के दौरान सरकार Ĭारा बुंदेलखंड ±ेý के िजलŌ म¤ राÕůीय खाī सुर±ा अिधिनयम, 2013, अंÂयोदय अÆन योजना और सावªजिनक िवतरण ÿणाली के माÅयम से गरीब और अित गरीब पåरवारŌ को खाīाÆन उपलÊध कराने और िवतरण ÿणाली को मजबूत करने के िलए ³या ठोस कदम उठाए गए ह§; (ग) ³या उĉ ±ेý कì िवशेष पåरिÖथितयŌ के मĥेनजर, सरकार का बुंदेलखंड म¤ कुपोषण कì समÖया को ÿभावी ढंग से िनयंिýत करने के िलए लि±त और ±ेý-िविशĶ खाī एवं पोषण सुर±ा कायªøम/अिभयान आरंभ करने का िवचार है; और (घ) यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? उपभोĉा मामले, खाī और सावªजिनक िवतरण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती िनमुबेन जयंतीभाई बांभिणया): (क): बुंदेलखंड ±ेý म¤ खाī और पोषण संबंधी असुर±ा के बारे म¤ िकसी भी राºय से कोई åरपोटª नहé 11.02.2026 888 है। (ख): सरकार राÕůीय खाī सुर±ा अिधिनयम, 2013 (एनएफएसए) को लागू कर रही है, िजसका उĥेÔय 75% तक úामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी कì खाī आवÔयकताओं को पूरा करना है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ Óयिĉ है। लाभािथªयŌ का दायरा काफì Óयापक है तािक समाज के सभी कमजोर और जłरतमंद वगŎ को इसका लाभ िमल सके। इस अिधिनयम के तहत, अंÂयोदय अÆन योजना (एएवाई) के अंतगªत आने वाले पåरवार, जो सबसे गरीब वगª म¤ आते ह§, ÿित पåरवार ÿित माह 35 िकलोúाम खाīाÆन पाने के पाý ह§, जबिक ÿाथिमकता वाले पåरवार (पीएचएच) ÿित Óयिĉ ÿित माह 5 िकलोúाम खाīाÆन मुÉत पाने के पाý ह§। सभी राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ म¤ ÿौīोिगकì आधाåरत लि±त सावªजिनक िवतरण ÿणाली (टीपीडीएस) सुधारŌ के अंतगªत, टीपीडीएस म¤ पारदिशªता और द±ता बढ़ाने के उĥेÔय से, राशन काडª/लाभािथªयŌ का डेटाबेस पूरी तरह से (100%) िडिजटल कर िदया गया है। सभी राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ म¤ पारदिशªता पोटªल और ऑनलाइन िशकायत िनवारण सुिवधा/ टोल-Āì नंबर उपलÊध ह§। इसके अलावा, खाīाÆन िवतरण कì बेहतर िनगरानी के िलए, सभी उिचत दर दुकानŌ (एफपीएस) म¤ ई-पीओएस उपकरणŌ को Öथािपत करके Öवचािलत कर िदया गया है तािक लाभािथªयŌ के बायोमेिůक/आधार ÿमाणीकरण के माÅयम से खाīाÆन का िवतरण पारदशê तरीके से (इले³ůॉिनक łप से) िकया जा सके। साथ ही, खाī एवं सावªजिनक िवतरण िवभाग (डीएफपीडी) Ĭारा 'मेरा राशन ऐप' शुł िकया गया है, जो सावªजिनक िवतरण ÿणाली म¤ पारदिशªता और सुगमता को बढ़ाता है। यह लाभािथªयŌ को पåरवार के मुिखया के आधार नंबर का उपयोग करके लॉग इन करने और क¤þीय łप से राशन पाýता देखने कì सुिवधा देता है। बुंदेलखंड ±ेý म¤ सावªजिनक िवतरण ÿणाली (पीडीएस) को सुŀढ़ करने के िलए, राºय सरकार बायोमेिůक ÿमाणीकरण के माÅयम से लाभािथªयŌ का ईकेवाईसी कर रही है, ई-पीओएस 11.02.2026 889 उपकरणŌ को इले³ůॉिनक तौल यंý के साथ एकìकृत कर रही है और एक राÕů एक राशन काडª योजना को लागू कर रही है। (ग) और (घ): पोषण Öतर म¤ सुधार लाने के उĥेÔय से सभी राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ को िमलेट्स (®ी अÆन) खरीदने और Öथानीय खपत ÿाथिमकताओं तथा क¤þ सरकार Ĭारा समय-समय पर जारी िदशािनद¥शŌ के अनुसार लाभािथªयŌ को िवतåरत करने के िलए एक परामशê जारी कì गई है। िमलेट्स (®ी अÆन), िजसे आमतौर पर पौिĶक अनाज के łप म¤ जाना जाता है, पहले से ही सावªजिनक िवतरण ÿणाली (पीडीएस) का िहÖसा है। पोषण कì ŀिĶ से, बुंदेलखंड ±ेý म¤, उपलÊधता के अनुसार, अंÂयोदय और ÿाथिमकता वाले घरेलू योजनाओं के लाभािथªयŌ को िमलेट्स (®ी अÆन) (ºवार, म³का और बाजरा) भी मुÉत म¤ िवतåरत िकए जा रहे ह§। INCREASE IN PREMIUM AND AC SERVICES 2045. SHRI SACHITHANANTHAM R.: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) the details of the number of trains in which there is an increase in premium and AC services by decreasing the Sleeper Class and unreserved coaches; and (b) whether it is a fact that fare hikes in Sleeper and Second Class categories coupled with reduction of coaches have resulted in exclusion of the poor from rail travel and if so, the reasons therefor? 11.02.2026 890 THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) and (b): Indian Railways (IR) have significantly increased the facilities for passengers demanding general/sleeper class travel. During the last financial year 2024-25 alone, 1250 general coaches have been utilised in various long-distance trains. In the current financial year (upto December, 2025), 767 Coaches have been utilised for permanent augmentation. To cater to the travel demand of the low and middle income families, Indian Railways have taken up manufacturing of 17,000 non-AC coaches (general/sleeper). On IR, the percentage of non-AC coaches, is about 70% as indicated below: Table 1: Distribution of coaches: Non-AC coaches (general and sleeper) ~57,200 ~70% AC coaches ~25,000 ~30% Total coaches ~82,200 100% Due to higher availability of general coaches, the number of passengers traveling in general/ unreserved coaches has shown an increasing trend as shown below: 11.02.2026 891 Table 2 : Passengers in general/unreserved coaches: Year Nos. of Passengers 2020-21 99 Cr (Covid year) 2021-22 275 Cr (Covid year) 2022-23 553 Cr 2023-24 609 Cr 2024-25 651 Cr The number of seats available for non-AC passengers has also increased. The current composition is as follows: Table 3: Distribution of seats: Non-AC seats ~ 54 lakhs ~ 78% AC seats ~ 15 lakhs ~ 22% Total ~ 69 lakhs 100% Moreover, to provide greater accommodation for the passengers using General and non-AC Sleeper Coaches, the extant policy regarding composition of Mail/Express trains provides for 12 (Twelve) General class & Sleeper class non- AC coaches and 08 (eight) AC-Coaches, in a train of 22 coaches, thereby providing greater accommodation for the passengers using General and non-AC Sleeper Coaches. 11.02.2026 892 Amrit Bharat service: To provide affordable means of transportation to the low and middle income families, Indian Railways have introduced Amrit Bharat services that are fully non-AC modern trains. As on 31.01.2026, 54 services are already in operation. The present composition of Amrit Bharat consists of 11 General Class coaches, 8 Sleeper Class coaches, 01 Pantry Car and 02 Luggage cum Divyangjan coaches. High Speed and enhanced Safety standards are the hallmarks of these trains with following enhanced features and amenities: ● Better aesthetics of seat and berths with enhanced look & feel on the lines of Vande Bharat Sleeper. ● Jerk Free Semi-Automatic Couplers. ● Improved Crashworthiness in coaches by provision of crash tube. ● Provision of CCTV system in all coaches and Luggage room. ● Improved designs of toilets. ● Improved design of Ladder for ease of climbing on to the berth. ● Improved LED Light fitting & Charging Sockets. ● Provision of EP assisted braking system. ● Aerosol based fire suppression system in toilets and electrical cubicles. ● USB Type-A and Type-C mobile charging sockets. ● Emergency Talk Back system for two-way communication between 11.02.2026 893 Passenger and Guard/Train Manager. ● Non-AC pantry with enhanced heating capacity. ● Fully sealed gangways with quick release mechanism for easy attachment and detachment. Further, to cater to the needs of passengers desirous of availing unreserved accommodation, Indian Railways (IR) operate unreserved non-AC passenger trains/ MEMU / EMU etc. for affordable travel, which are in addition to the unreserved accommodation (coaches) available in Mail/Express services. In its constant endeavour to provide additional accommodation to travelling passengers, during 2025-26 (up to December 2025) IR have introduced 245 trains services, extended 101 train services and frequency of 8 services have also been increased. IR also operates Special train services during festivals, holidays, etc. to cater to the extra needs of passengers and supplement the accommodation available by regular services. In addition to the above, the load of trains are also augmented, both on a permanent and temporary basis, to generate additional accommodation for different segments of passengers. Accordingly, during Year 2025-26 (till December 2025), approximately 65,000 special trains have been operated and 767 coaches have been utilized for augmentation of train services on a permanent basis. 11.02.2026 894 GREEN HYDROGEN HUBS 2046. SHRIMATI BHARTI PARDHI:

वक्ता Bidyut Baran Mahato

कब कहा 2026-02-11T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Papers laid on the Table of the house by Ministers/Members