कथन

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:- (a) whether India reopened its embassy in Kabul on 21 October 2025, restoring a full diplomatic mission after four years; (b) the manner in which this stand fits into India's broader Afghan policy, including development and humanitarian cooperation and efforts to ensure that Afghan territory is not used by non-State actors against India; (c) the number of India-funded development projects planned or operational in Afghanistan following this diplomatic upgrade and whether Indian Ministry or agency is responsible for each of them; (d) the manner in which the Ministry proposes to measure outcomes of this engagement; (e) whether a public dashboard State-wise/region-wise will be available; and (f) the timeline by which the MEA expects a full diplomatic, consular and project- implementation presence in Afghanistan and the first review report will be published? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): (a) to (f): India’s approach to Afghanistan, its contiguous neighbour with deep historical and cultural ties, has always been guided by our long-standing 05.12.2025 311 friendship and special relationship with the Afghan people. India follows a pragmatic engagement with Afghan authorities, which has enabled us to protect our interests and to facilitate humanitarian assistance and address the developmental needs of the Afghan people. In line with this approach, the Government has restored the status of the Technical Mission of India in Kabul to that of the Embassy of India in Afghanistan with effect from 21 October 2025. India’s development partnership with Afghanistan comprises more than 500 projects across various provinces in key sectors such as power, water supply, connectivity, healthcare, education, agriculture and capacity building. Our Embassy in Kabul continues to monitor the status of developmental projects in Afghanistan. IMPACT OF GST RATES ON CHEMICAL INDUSTRIES 974. SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state: (a) whether the Government has undertaken any assessment regarding the impact of GST rate rationalisation on the production, pricing, and availability of fertilizers, pharmaceutical products and industrial chemicals in the country, if so, the details of such assessment, sector-wise; (b) whether GST changes have increased/reduced the cost of raw materials and inputs used in fertilizers and pharmaceutical manufacturing, if so, the details thereof; 05.12.2025 312 (c) whether any representations have been received from industry stakeholders, fertilizer manufacturers, pharmaceutical associations and from State Governments regarding adverse impact of GST rationalisation; (d) if so, the details thereof and the action taken by the Government to address such concerns, State-wise including Telangana; and (e) whether the Government proposes to review GST rates on key inputs used in fertilizers and medicines to ensure price stability and uninterrupted supply to farmers and patients? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): (a) and (b): The Government, in consultation with the GST Council, undertake periodic assessments on the impact of GST rate rationalisation on key sectors including fertilizers, pharmaceutical products and industrial chemicals. Accordingly, the Government has rationalized Goods and Services Tax (GST) rates applicable on fertilizers and agricultural inputs with effect from 22.09.2025. The details of changes made are as under: i. Fertilizer sector: a. GST on fertilizer raw materials/inputs such as Sulphuric Acid, Nitric Acid and Ammonia has been reduced from 18% to 5%. b. GST on Micronutrients has been reduced from 12% to 5%. ii. Pharmaceutical products: a. GST rates on most medicines has been reduced to 5%. 05.12.2025 313 iii. Industrial Chemicals: a. GST rate on natural menthol and goods derived from natural menthol (such as menthol crystals, peppermint / menthe oil, fractionated or de- terpenated menthe oil (DTMO), de-mentholised oil (DMO), spearmint oil and Mentha piperita oil) has been reduced from 12% to 5% b. GST rate on synthetic menthol has been increased from 12% to 18%. c. GST rate on crude glycerine has been reduced from 18% to 5%. Lowering GST rates from 18% to 5% on critical raw materials / inputs reduces the working-capital requirement, lowers the accumulation of Input Tax Credit (ITC) and improves cash flows, which will encourage more domestic production and support smooth availability of fertilizers to the farmers. The reduction in GST on micronutrient fertilizers from 12% to 5% also provides measurable financial relief to farmers by lowering their per-acre cultivation costs, improves affordability, particularly for small and marginal farmers who are often sensitive to input price fluctuations. Lower input costs make it financially viable for farmers to adopt recommended micronutrient doses. As per Indian Micro- Fertilizers Manufacturers Association, due to reduction of GST from 12% to 5%, savings would be of Rs. 140 per acre in Paddy, Rs. 199 per acre in Sugarcane, Rs. 446 per acre in Potato and Rs. 146 per acre in Wheat to farmers. GST rates on most medicines has been reduced to 5%. Accordingly, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) issued OMs dated 12.09.2025 and 13.09.2025, directing pharmaceutical companies to reduce maximum retail price 05.12.2025 314 (MRP) on account of reduction in GST rates to pass on the benefit of reduced taxes to consumers. The Government has reduced the GST rate from 12% to 5% on natural menthol and goods derived from natural menthol (such as menthol crystals, peppermint / menthe oil, fractionated or de-terpenated menthe oil (DTMO), de-mentholised oil (DMO), spearmint oil and Mentha piperita oil) to support domestic manufacturers of these products. Additionally, the GST rate on synthetic menthol has been increased from 12% to 18%. Further, to support domestic manufacturers, the GST rate on crude glycerine has been reduced from 18% to 5%. (c) and (d): No representation regarding adverse impact of GST rationalisation has been received from fertilizer industry, pharmaceutical industry or chemical industry. (e): GST rates are determined on the recommendation of the GST Council. The Government continuously reviews the rate structure and any proposal for modification is examined based on industry feedback, States’ recommendations and the need to ensure price stability and uninterrupted supply to farmers and patients. POLITICAL SITUATION IN BANGLADESH 975. DR. MOHAMMAD JAWED: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state: (a) the details of prevailing political and security situation in Bangladesh; 05.12.2025 315 (b) the Government’s assessment of the situation evolving in Bangladesh, particularly in view of the growing interest and involvement of certain foreign powers in the region; (c) whether the Government perceives any potential security or strategic threat to India arising from the present situation in Bangladesh; and (d) if so, the steps being taken by the Government to safeguard India’s national interests and to effectively address security challenges posed by any adverse developments along both its eastern and western borders? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): (a) to (d): The political and security situation in Bangladesh remains dynamic and evolving. India and Bangladesh share multifaceted, and deep-rooted bilateral ties, underpinned by decades of close engagement, which provides the foundation for continuing bilateral interactions. The Government of India closely monitors all developments in Bangladesh that may have a bearing on India’s interests and on broader regional peace and security, and continues to take all necessary measures to safeguard India’s national interests. The Government also maintains a constant vigil along the border and continues to undertake appropriate measures towards ensuring India’s safety and security. औषधीय पौधŌ कì खेती 976. डॉ. आनÆद कुमार गŌड: 05.12.2025 316 ³या आयुष मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) सरकार Ĭारा देश म¤ औषधीय पौधŌ कì खेती को बढ़ावा देने के िलए कौन से कदम उठाए जा रहे ह§; (ख) ³या औषधीय पौधŌ कì खेती म¤ लगे िकसानŌ को िव°ीय सहायता या उपज कì िवøì के िलए सहायता ÿदान कì जा रही है और यिद हाँ, तो उ°र ÿदेश सिहत देश भर म¤ इससे लाभािÆवत होने वाले िकसानŌ कì सं´या िकतनी है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) देश म¤ औषधीय पौधŌ/जड़ी-बूिटयŌ/दुलªभ पौधŌ कì खेती को बढ़ावा देने के िलए बनाई गई/बनाई जाने वाली योजनाओं का Êयौरा ³या है; (घ) ³या सरकार ने औषधीय पौधŌ और जड़ी-बूिटयŌ कì दुलªभ ÿजाितयŌ कì पहचान करने के िलए कोई सव¥±ण कराया है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और उसके िनÕकषª ³या ह§; और (ङ) ³या सरकार ने िवगत पाँच वषŎ के दौरान औषधीय पौधŌ के गुणŌ और ÿभावŌ पर कोई शोध कराया है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और उसके िनÕकषª ³या ह§? आयुष मंýालय के राºय मंýी; तथा ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी ÿतापराव गणपतराव जाधव): (क): वतªमान म¤, राÕůीय औषधीय पादप बोडª (एनएमपीबी), आयुष मंýालय, भारत सरकार औषधीय पादपŌ कì खेती को बढ़ावा देने के िलए पूरे देश म¤ “औषधीय पादपŌ के संर±ण, िवकास और सतत ÿबंधन” पर क¤þीय ±ेý कì योजना कायाªिÆवत कर रहा है िजसम¤ िनÌनिलिखत गितिविधयŌ के िलए सहायता ÿदान कì जाती है: (i) सूचना िश±ा एवं संचार (आईईसी) गितिविधयाँ जैसे ÿिश±ण/कायªशालाएँ/सेिमनार/सÌमेलन आिद। (ii) औषधीय पादपŌ कì आपूितª ®ृंखला म¤ अúवतê और पIJवतê कड़ी (एकìकृत घटक) िजसके अंतगªत िनÌनिलिखत गितिविधयŌ को सहयोग ÿदान िकया जाता है: 05.12.2025 317  औषधीय पादपŌ कì खेती के िलए गुणव°ापूणª रोपण सामúी तैयार हेतु अवसंरचना।  िकसानŌ को जागłक करने हेतु सूचना िश±ा संचार (आईईसी) गितिविधयाँ।  औषधीय पादपŌ कì िवपणन ±मता बढ़ाने, उपज का मूÐयवधªन करने, लाभÿदता बढ़ाने और ±ित कम करने हेतु फसलोपरांत ÿबंधन और िवपणन हेतु अवसंरचना।  क¸चे माल का गुणव°ा परी±ण और ÿमाणन। (iii) Öव-Öथाने संर±ण/बाĻ–Öथाने संर±ण। (iv) संयुĉ वन ÿबंधन सिमितयŌ (जेएफएमसी)/पंचायतŌ/वन पंचायतŌ/जैव िविवधता ÿबंधन सिमितयŌ (बीएमसी)/Öवयं सहायता समूहŌ (एसएचजी) के साथ आजीिवका संबंध। (v) अनुसंधान एवं िवकास। (vi) औषधीय पादपŌ के उÂपादŌ का संवधªन, िवपणन और Óयापार। एनएमपीबी आयुष मंýालय, भारत सरकार ने िव° वषª 2020-21 से 2024-25 के दौरान देश भर म¤ औषधीय पादपŌ कì खेती को बढ़ावा देने हेतु ÿिश±ण कायªøम/सेिमनार/कायªशालाएं आयोिजत करने के िलए 1161.96 लाख Łपये कì 139 पåरयोजनाओं को Öवीकृित ÿदान कì है। इसके अलावा, राÕůीय औषधीय पादप बोडª (एनएमपीबी) आयुष मंýालय, देश के िविभÆन ±ेýŌ म¤ िÖथत अपने ±ेýीय-सह-सुिवधा क¤þ (आरसीएफसी) के माÅयम से देश म¤ औषधीय पादपŌ कì खेती को बढ़ावा देने के िलए िकसानŌ/उÂपादकŌ को औषधीय पादपŌ कì गुणव°ापूणª रोपण सामúी (³यूपीएम) ÿदान करता है। इसके अितåरĉ, इन आरसीएफसी के माÅयम से समय-समय पर उ°म कृिष पĦितयŌ (जीएपीएस) और उ°म ±ेý संúह पĦितयŌ (जीएफसीपी) पर ÿिश±ण और कायªशालाएं भी आयोिजत कì जाती ह§। (ख): औषधीय पादपŌ कì खेती म¤ लगे िकसानŌ को कोई िव°ीय सहायता या उपज कì िबøì के िलए कोई सहायता ÿदान नहé कì जा रही है। तथािप, औषधीय पादपŌ के Óयापार के िलए एक मंच ÿदान करने और आसान बाजार पहòंच ÿदान करने के िलए, आयुष मंýालय के राÕůीय औषधीय पादप बोडª 05.12.2025 318 (एनएमपीबी) ने औषधीय पादपŌ/जड़ी-बूिटयŌ के ÿचार और िवपणन के िलए "ई-चरक" मोबाइल एिÈलकेशन के साथ-साथ वेब पोटªल शुł िकया िकया है। "ई-चरक" देश भर म¤ औषधीय पादपŌ के ±ेý म¤ शािमल िविभÆन िहतधारकŌ मु´य łप से िकसानŌ के बीच सूचना आदान-ÿदान को स±म करने का मंच है। "ई-चरक" एिÈलकेशन िविभÆन Öथानीय भाषाओं म¤ उपलÊध है और भारत के 25 हबªल बाजारŌ से 100 औषधीय पौधŌ का पाि±क बाजार मूÐय भी ÿदान करता है। (ग): पूरे देश म¤ औषधीय पौधŌ सिहत बागवानी ±ेý के समú िवकास के िलए एक क¤þ ÿायोिजत योजना- कृिष एवं िकसान कÐयाण मंýालय के अंतगªत एकìकृत बागवानी िवकास िमशन (एमआईडीएच) कायाªिÆवत कì जा रही है। एमआईडीएच योजना के तहत, अÐपाविध औषधीय पादपŌ अथाªत गैर-बारहमासी ÿकृित और गैर-वृ± ÿजाितयŌ के ±ेý िवÖतार के िलए सहायता ÿदान करने का ÿावधान िकया गया है। सहायता कì ÿिøया सिहत लागत मानदंडŌ का िववरण िनÌनिलिखत है: ø. सं. घटक का नाम लागत मानदंड सहायता कì ÿिøया 1 औषधीय पादप (मुलेठी, शतावरी, किलहारी, ĵेत मूसली, गुμगल, मंिजķा, कुटकì, अतीस, जटामांसी, अĵगंधा, āाĺी, तुलसी, िवदारीकंद, िपÈपली, िचरायता, पुÕकरमूल आिद) 1,50,000 Łपये/ हे³टेयर 60:40 अनुपात कì 2 िकÖतŌ म¤ एकìकृत पोषक तÂव ÿबंधन एकìकृत कìट ÿबंधन आईएनएम/आईपीएम आिद के िलए रोपण सामúी पर Óयय और सामúी कì लागत को पूरा करने के िलए सामाÆय ±ेýŌ म¤ 2 हे³टेयर तक के ±ेý के िलए आनुपाितक आधार पर 40% कì दर से सहायता। पूवō°र एवं िहमालयी राºयŌ, टीएसपी (जनजातीय उपयोजना) सिहत अनुसूिचत ±ेýŌ, वाइā¤ट िवलेज, अंडमान एवं िनकोबार तथा ल±Ĭीप Ĭीपसमूह के मामले म¤, 2 हे³टेयर तक के ±ेý के िलए आनुपाितक आधार पर 50% कì दर से सहायता दी जाएगी। 05.12.2025 319 (घ): जी हां, भारत सरकार ने देश भर म¤ औषधीय पादपŌ और जड़ी-बूिटयŌ कì दुलªभ, लुĮÿाय और संकटúÖत ÿजाितयŌ कì पहचान करने के िलए Óयापक सव¥±ण और अÅययन िकए ह§। ये गितिविधयां मु´य łप से पयाªवरण, वन और जलवायु पåरवतªन मंýालय के अंतगªत भारतीय वनÖपित सव¥±ण (बीएसआई) Ĭारा कì जाती ह§। यह सूिचत िकया गया है िक:-  भारत म¤ औषधीय पादपŌ कì अनुमािनत 8,000 से अिधक ÿजाितयां पाई जाती ह§।  िविभÆन सरकारी एज¤िसयŌ Ĭारा सव¥±ण म¤ 5,250 से अिधक पादपŌ ÿजाितयŌ कì पहचान कì गई है और िविभÆन बीमाåरयŌ के िलए 9,567 से अिधक पारंपåरक िचिकÂसा दावŌ को ÿलेिखत िकया गया है। देश के िविभÆन पादप-भौगोिलक ±ेýŌ म¤ वÆय पादप संसाधनŌ के सव¥±ण और अÆवेषण के Ĭारा, बीएसआई के वै²ािनकŌ ने औषधीय और सगंधीय पादपŌ कì ÿजाितयŌ कì भी पहचान कì है और ओिडशा, गुजरात, िबहार, थाł और उ°राखंड कì भोकसा जनजाित, पिIJम बंगाल कì लोध जनजाितयŌ के जनजातीय ±ेýŌ म¤ पारंपåरक/औषधीय ²ान पर लगभग 2034 एथनोबॉटिनकल सूचना को ÿलेिखत िकया है। (ङ): जी हाँ, राÕůीय औषधीय पादप बोडª (एनएमपीबी), आयुष मंýालय, 'औषधीय पादपŌ के संर±ण, िवकास और सतत ÿबंधन' पर अपनी क¤þीय ±ेý योजना के अंतगªत, देश भर म¤ सरकारी के साथ- साथ िनजी िवĵिवīालयŌ/अनुसंधान संÖथानŌ/संगठनŌ को औषधीय पादपŌ के िविभÆन पहलुओं पर अनुसंधान गितिविधयŌ के िलए पåरयोजना आधाåरत िव°ीय सहायता ÿदान करता है। िपछले पांच वषŎ के दौरान, औषधीय पादपŌ के गुणŌ और ÿभावŌ पर एनएमपीबी Ĭारा समिथªत िविशĶ पåरयोजनाओं का Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। इसके अितåरĉ, आईएसीआर-डीएमएपीआर, आनंद मु´यालय म¤ िÖथत औषधीय और सगंधीय पादपŌ और पान पर अिखल भारतीय समिÆवत अनुसंधान पåरयोजना (एआईसीआरपी- एमएपीबी) के साथ-साथ भारतीय कृिष अनुसंधान पåरषद-औषधीय और सगंधीय पादप अनुसंधान 05.12.2025 320 िनदेशालय (आईसीएआर-डीएमएपीआर), आनंद, गुजरात औषधीय पादपŌ के सभी पहलुओं म¤ अनुसंधान और िवकास, कृिष तकनीकŌ के िवकास, फसलोपरांत ÿबंधन और भंडारण एवं ÿसंÖकरण म¤ सिøय łप से कायª कर रहे ह§। देश भर म¤ एआईसीआरपी-एमएपीबी के 28 क¤þ (6 Öवैि¸छक क¤þŌ सिहत) िÖथत ह§। िववरण िवगत पांच वषŎ के दौरान अनुसंधान और िवकास गितिविधयŌ के िलए देश भर के िविभÆन संगठनŌ को औषधीय पादपŌ के संर±ण, िवकास और सतत ÿबंधन के िलए क¤þीय ±ेý योजना के तहत समिथªत पåरयोजनाओं का िववरण। ø. सं. वषª पåरयोजना शीषªक और संगठन िववरण Öवीकृत रािश (लाख Ł. म¤) 1 2020-21 पåरयोजना शीषªक - बायोएि³टिवटी गाइडेड Āै³शनल एंड आइसोलेशन ऑफ बायोएि³टव कंपाउंड्स Āोम सेले³टेड मेिडिसनल Èलांट्स िवथ एंटीक§सर पोटेिÆसयल अगेÆÖट िůपल नेगेिटव āेÖट क§सर । संगठन- कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एिनमल साइंस, मÆनुथी िपन 680651। 21.382 2 2021-22 पåरयोजना शीषªक- इन िववो और इन िवůो Öटडी ऑन िसनिजªिÖटक इफै³ट ऑफ मेिडिसनल Èलांट्स इन āेÖट क§सर ऑफ माइस। संगठन– क¤þीय िवĵिवīालय िहमाचल ÿदेश, शाहपुर क§पस, कांगड़ा, िहमाचल ÿदेश िपन: 176206 40.10229 3 2021-22 पåरयोजना शीषªक- आइसोलेशन एंड इवैÐयूएशन ऑफ बायोएि³टव कॉÌपोन¤ट्स ऑफ यंग łट्स एंड लीफ ए³Öů³ट ऑफ िबÐव फॉर आईएल-2 इÌयूनोथेरेपी : इन 38.277419 05.12.2025 321 िवůो और इन िववो Öटडी । संगठन- Öकूल ऑफ लाइफ साइंसेज, गाचीबोवली, हैदराबाद, तेलंगाना-500046 4 2022-23 पåरयोजना शीषªक– आइसोलेशन, कैर³टराइजेशन ऑफ हबªल Èलांट कŌÖटीचुएंट्स एंड देयर इफै³ट ऑन ³यूåरंग ऑिÖटयोपोरोिसस युिजंग ऑिÖटयोÊलािÖटक सेल लाइंस संगठन 1 - शारदा िवĵिवīालय पता: Èलॉट नंबर 32, 34, नॉलेज पाकª III, úेटर नोएडा, उ°र ÿदेश िपन: 201310 संगठन 2- एनआईसीपीआर आईसीएमआर ÖवाÖÃय अनुसंधान िवभाग, ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय, भारत सरकार, I-7, से³टर -39, नोएडा, उ°र ÿदेश िपन: 201301 20.0133 5 2022-23 पåरयोजना शीषªक– िडसाइफåरंग द रेÖपŌस ऑफ िफकस Āूट पॉलीसैकराइड्स ऑन मेजर िहÖटोकंपैिटिबिलटी कॉÌÈले³स (एमएचसी) इन इÆÉलेमेटरी बाउल िडजीज (आईबीडी)। संगठन- भरिथयार यूिनविसªटी, कोयंबटूर, तिमलनाडु। 38.05252 6 2022-23 पåरयोजना शीषªक- बायोएसे गाइडेड Āै³शनेशन ऑफ अकेिशया कटेचु एंड रोिडयोला इिÌāकेटा फॉर द इिÆहिबशन ऑफ पीईपीसीके जीन ए³सÿेशन एंड μलूकोनेओगेनएिसस इन एच4आईआईई हेपेटोमा सेल लाइन। संगठन– राÕůीय फार¤िसक िव²ान िवĵिवīालय (राÕůीय महÂव का संÖथान, गृह मंýालय) से³टर 3, रोिहणी नई िदÐली-110085 22.2 05.12.2025 322 7 2023-24 पåरयोजना शीषªक- साइटोटॉि³सक इवैÐयूएशन ऑफ द नॉन-पोलर कंपाउंड ऑफ वेलेåरयाना वॉिलची अगेÆÖट एमडीआर एिसनेटोबै³टर बाउमानी । संगठन- एिमटी यूिनविसªटी, से³टर - 125, नोएडा, गौतम बुĦ नगर, यूपी - 201301 18.338 मधुमेह के मामले 977. ®ी अŁण कुमार सागरः ³या ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या सरकार को इस बात कì जानकारी है िक मधुमेह देश म¤ एक बड़ी बीमारी बन गई है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या सरकार ने देश म¤ मधुमेह से पीिड़त लोगŌ कì कुल सं´या जानने के िलए कोई सव¥±ण कराया है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ग) सरकार Ĭारा मधुमेह रोिगयŌ को वहनीय परी±ण िकट उपलÊध कराने और इस संबंध म¤ जागłकता बढ़ाने के िलए ³या कदम उठाए गए ह§/उठाए जाने का ÿÖताव है? आयुष मंýालय के राºय मंýी; तथा ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी ÿतापराव गणपतराव जाधव): (क) और (ख): भारतीय िचिकÂसा अनुसंधान पåरषद (आईसीएमआर) कì "इंिडयाः हेÐथ ऑफ द नेशÆस Öटेट्स - 2017" शीषªक वाली åरपोटª के अनुसार, मधुमेह सिहत गैर-संचारी रोगŌ (एनसीडी) का योगदान समú मृÂयु-दर और रोग-भार म¤ 1990 और 2016 के बीच काफì बढ़ गया है। 31 राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ म¤ आईसीएमआर-इंिडया डायिबटीज (आईसीएमआर-इंिडया बी) Ĭारा 20 वषª और उससे अिधक आयु के वयÖकŌ के बीच कराए गए अÅययन अविध 2008 से 2021 तक के आंकड़Ō के अनुसार मधुमेह का समú भाåरत ÿसार 11.4% था। (ग): राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन (एनएचएम) एनपी-एनसीडी के तहत राºयŌ और संघ राºय ±ेýŌ को 05.12.2025 323 तकनीकì और िव°ीय सहयोग ÿदान करता है। मधुमेह एनपी-एनसीडी का एक अिभÆन अंग है। इस कायªøम के तहत, 770 िजला एनसीडी ³लीिनक और 6410 सामुदाियक ÖवाÖÃय क¤þ एनसीडी ³लीिनक Öथािपत िकए गए ह§। इसके अलावा, Óयापक ÿाथिमक ÖवाÖÃय पåरचयाª के एक भाग के łप म¤ एनएचएम के तहत देश म¤ मधुमेह सिहत सामाÆय एनसीडी कì रोकथाम, िनयंýण और जांच के िलए जनसं´या-आधाåरत पहल शुł कì गई है। इस पहल के तहत, 30 वषª से अिधक आयु के ÓयिĉयŌ को जांच के िलए आयुÕमान आरोμय मंिदरŌ के माÅयम से लि±त िकया जाता है। भारत सरकार ने राÕůीय गैर-संचारी रोगŌ कì रोकथाम और िनयंýण कायªøम के माÅयम से मधुमेह के बारे म¤ जागłकता बढ़ाने और िवशेष łप से िनÌन-आय और अÐपसेिवत समूहŌ के बीच शीŅ पåरचयाª को बढ़ावा देने के िलए एक बहòआयामी रणनीित अपनाई है। ÿमुख पहलŌ म¤ िनÌन शािमल ह§: i. ÖवÖथ जीवनशैली, शीŅ िनदान और मधुमेह कì रोकथाम को ÿोÂसािहत करने के िलए सूचना, िश±ा और संचार (आईईसी) और Óयवहार पåरवतªन संवाद (बीसीसी) अिभयानŌ के तहत जागłकता सृजन संबंधी गितिविधयां चलाई जाती ह§। ii. एनएचएम के तहत राºयŌ और संघ राºय ±ेýŌ को उनके कायªøम कायाªÆवयन योजनाओं के अनुसार जागłकता सृजन गितिविधयाँ आयोिजत करने के िलए िव°ीय सहायता ÿदान कì जाती है। iii. राÕůीय और अंतराªÕůीय िदवसŌ जैसे िवĵ मधुमेह िदवस पर िÿंट, इले³ůॉिनक और सोशल मीिडया के माÅयम से मु´य संदेशŌ का ÿसार िकया जाता है। iv. भारतीय खाī सुर±ा और मानक ÿािधकरण 'ईट राइट इंिडया' और 'आज से थोड़ा कम' जैसी पहलŌ के माÅयम से ÖवÖथ भोजन को बढ़ावा देता है। v. युवा कायª मामले और खेल मंýालय 'िफट इंिडया मूवम¤ट' और 'खेलो इंिडया' जैसे अिभयानŌ के माÅयम से लोगŌ म¤ शारीåरक गितिविध और िफटनेस को बढ़ावा देता है। vi. आयुष मंýालय सामुदाियक Öतर पर िविभÆन योग आधाåरत िøयाकलापŌ के माÅयम से 05.12.2025 324 आरोμय और िनवारक ÖवाÖÃय को बढ़ावा देता है। एनएचएम कì िनःशुÐक िनदान और िनःशुÐक औषिध सेवा पहल के अंतगªत, गैर-संचारी रोगŌ (एनसीडी) के िलए िनःशुÐक परी±ण िकट और आवÔयक दवाएं ÿदान कì जाती ह§। 'ÿधानमंýी भारतीय जन औषिध पåरयोजना (पीएमबीजेपी)' के अंतगªत, एनसीडी के िलए गुणव°ापूणª जेनेåरक दवाएं सभी को िकफायती दर पर उपलÊध कराई जाती ह§। उपचार के िलए सÖती दवाएं और िवĵसनीय ÿÂयारोपण (अमृत) गैर-संचारी रोगŌ सिहत िविभÆन बीमाåरयŌ के इलाज के िलए सÖती दवाएं ÿदान करता है। उवªरक ±ेý म¤ आÂमिनभªरता 978. डॉ. संिबत पाýा: ³या रसायन और उवªरक मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या िवगत तीन वषŎ के दौरान देश म¤ यूåरया, डीएपी और एनपीकेएस उवªरकŌ कì मांग म¤ लगातार वृिĦ हòई है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या सरकार ने िवगत तीन वषŎ के दौरान इनकì उपलÊधता सुिनिIJत करने के िलए यूåरया, डीएपी और एनपीकेएस उवªरकŌ का आयात भी िकया है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ग) ³या सरकार ने उवªरक ±ेý म¤ आÂमिनभªरता के लàय को ÿाÈत करने के िलए कोई दीघªकािलक योजना बनाई है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): (क): ÿÂयेक फसल मौसम के शुł होने से पहले, कृिष और िकसान कÐयाण िवभाग (डीए एंड एफडÊÐयू) उवªरकŌ जैसे यूåरया, डीएपी और एनपीकेएस कì राºय-वार और माह-वार आवÔयकता का आकलन करता है। आवÔयकता का आकलन अनुमािनत सकल फसली ±ेý, िसंिचत ±ेý, िपछले 05.12.2025 325 तीन मौसमŌ के खपत पैटनª और मृदा ÖवाÖÃय उवªरता िÖथित आिद के अनुसार उवªरकŌ कì फसलवार अनुशंिसत खुराक को Åयान म¤ रखते हòए िकया जाता है। कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग Ĭारा िकए गए आकलन के अनुसार राºयŌ म¤ उवªरकŌ कì इस आवÔयकता को पूरा करने के िलए, उवªरक िवभाग मािसक आपूितª योजना जारी करके राºयŌ को उवªरक पयाªĮ माýा म¤ आवंिटत करता है। िपछले 3 वषŎ यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 म¤ राºयŌ म¤ इन उवªरकŌ कì आवÔयकता/मांग के बारे म¤ जानकारी इस ÿकार है: आँकड़े एलएमटी म¤ उÂपाद 2022-23 2023-24 2024-25 यूåरया 359.00 356.00 364.01 डीएपी 114.00 110.00 111.92 एनपीकेएस 121.00 126.00 151.29 (ख): िपछले 3 वषŎ के िलए यूåरया, डीएपी और एनपीके के आयात के बारे म¤ जानकारी इस ÿकार है: आँकड़े एलएमटी म¤ वषª यूåरया डीएपी एनपीके कंपिनयŌ Ĭारा दी गई सूचना के अनुसार 2022-23 75.80 65.83 27.52 2023-24 70.42 55.67 22.17 2024-25 56.47 45.69 22.72 (ग): यूåरया के संबंध म¤, सरकार ने यूåरया ±ेý म¤ नए िनवेश को सुिवधाजनक बनाने और यूåरया ±ेý म¤ भारत को आÂमिनभªर बनाने के िलए 2 जनवरी, 2013 को नई िनवेश नीित (एनआईपी)-2012 कì घोषणा कì और 7 अ³टूबर, 2014 को इसम¤ संशोधन िकया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूåरया इकाइयां Öथािपत कì गई ह§ िजनम¤ नािमत सावªजिनक ±ेý के उपøमŌ कì संयुĉ उīम कंपिनयŌ (जेवीसी) के माÅयम से Öथािपत 4 यूåरया इकाइयां और िनजी कंपिनयŌ Ĭारा Öथािपत 2 05.12.2025 326 यूåरया इकाइयां शािमल ह§। तेलंगाना म¤ रामागुंडम फिटªलाइजसª एंड केिमकÐस िलिमटेड (आरएफसीएल) कì रामागुÁडम यूåरया इकाई तथा िहंदुÖतान उवªरक एंड रसायन िलिमटेड (एचयूआरएल) कì 3 यूåरया इकाइयां नामत: गोरखपुर, िसंदरी और बरौनी øमश: उ°र ÿदेश, झारखंड और िबहार म¤ जेवीसी के माÅयम से Öथािपत इकाइयां ह§। पिIJम बंगाल म¤ मैिट³स फिटªलाइजसª एंड केिमकÐस िलिमटेड (मैिट³स) कì पानागढ़ यूåरया इकाई; और राजÖथान म¤ चंबल फिटªलाइजसª एंड केिमकÐस िलिमटेड (सीएफसीएल) कì गड़ेपान-।।। यूåरया इकाई िनजी कंपिनयŌ Ĭारा Öथािपत इकाइयां ह§। इनम¤ से ÿÂयेक इकाई कì संÖथािपत ±मता 12.7 लाख मीिůक टन ÿित वषª (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अÂयिधक ऊजाª द± ह§ ³यŌिक ये अīतन ÿौīोिगकì पर आधाåरत ह§। अत:, इन इकाइयŌ ने िमलकर यूåरया उÂपादन ±मता म¤ 76.2 एलएमटीपीए कì वृिĦ कì है िजससे वषª 2014-15 के दौरान हòई 207.54 एलएमटीपीए कì कुल Öवदेशी यूåरया उÂपादन ±मता (पुनआªकिलत ±मता, आरएसी) वषª 2023-24 के दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण łट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया úीनफìÐड यूåरया संयंý Öथािपत करके नािमत सावªजिनक ±ेý के उपøमŌ कì जेवीसी नामत: तालचेर फिटªलाइजसª िलिमटेड (टीएफएल) के माÅयम से एफसीआईएल कì तालचेर इकाई को पुनजêिवत करने के िलए एक िवशेष नीित भी अनुमोिदत कì गई है। हाल ही म¤, क¤þीय मंिýमंडल ने āĺपुý वैली फ़िटªलाइज़र कारपोरेशन िलिमटेड (बीवीएफसीएल), नामłप, असम के मौजूदा पåरसर के भीतर 12.7 लाख मीिůक टन (एलएमटी) वािषªक यूåरया उÂपादन ±मता के एक नए āाउनफìÐड अमोिनया-यूåरया कॉÌÈले³स कì Öथापना के ÿÖताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा, सरकार ने फॉÖफेटयुĉ और पोटाशयुĉ (पीएंडके) उवªरकŌ के िलए िदनांक 01.04.2010 से पोषक तÂव आधाåरत सिÊसडी (एनबीएस) नीित भी लागू कì है। एनबीएस नीित के अंतगªत, पीएंडके उवªरकŌ को मुĉ सामाÆय लाइस¤स (ओजीएल) के तहत कवर िकया जाता है और कंपिनयां अपने Óयावसाियक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उवªरकŌ का आयात/उÂपादन करने के िलए Öवतंý ह§। 05.12.2025 327 घरेलू उवªरक उÂपादन को बढ़ावा देने और देश को आÂमिनभªर बनाने के िलए सरकार Ĭारा िनÌनिलिखत उपाय िकए गए ह§: (i) अनुरोधŌ के आधार पर, नई उÂपादन इकाइयŌ अथवा मौजूदा इकाइयŌ कì उÂपादन ±मता म¤ वृिĦ को एनबीएस सिÊसडी योजना के अंतगªत माÆयता दी गई है/åरकॉडª पर िलया गया है। (ii) एनबीएस नीित के तहत कवर िकए गए पीएंडके उवªरकŌ कì सं´या 2021 म¤ 22 úेड से बढ़कर 28 úेड हो गई है। (iii) िमĘी को फॉÖफेट या 'पी' पोषक तÂव ÿदान करने के िलए एसएसपी जो एक Öवदेशी łप से िनिमªत उवªरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के िलए खरीफ, 2022 से एसएसपी पर मालभाड़ा सिÊसडी को मंजूरी दी गई है। डीएपी कì कालाबाजारी के िखलाफ िशकायत¤ 979. ®ी बाबू िसंह कुशवाहा: ®ी उÌमेदा राम बेनीवाल: ³या रसायन और उवªरक मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार ने इस बात पर Åयान िदया है िक हाल के महीनŌ म¤ कालाबाजारी, उवªरकŌ कì आपूितª म¤ अिनयिमतता और डीएपी तथा यूåरया कì कृिýम कमी से संबंिधत िशकायतŌ कì सं´या म¤ वृिĦ हòई है, िजससे देश म¤ िकसानŌ के िलए गंभीर समÖयाएं पैदा हो रही ह§ और यिद हां, तो िवेशेषकर राजÖथान राºय म¤ तÂसंबंधी राºय-वार और माह-वार Êयौरा ³या है; (ख) िवगत एक महीने के दौरान िजन राºयŌ से िशकायत¤ ÿाÈत हòई ह§, वहां दोषी अिधकाåरयŌ, डीलरŌ या िवøेताओं के िवŁĦ राºय-वार और माह-वार कौन सी ÿशासिनक या दंडाÂमक कारªवाई कì गई है; (ग) ³या क¤þ सरकार उवªरकŌ कì कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के िलए िवशेष अिभयान, िनगरानी तंý लागू कर रही है और संयु³त कायª योजना बनाई है; 05.12.2025 328 (घ) सरकार Ĭारा आगामी रबी और खरीफ मौसम के दौरान िकसानŌ को उवªरकŌ कì उिचत मूÐय पर और समय पर और पयाªÈत आपूितª सुिनिIJत करने के िलए कौन से कदम उठाए जा रहे ह§; और (ड.) ³या उवªरक िवतरण ÿणाली को िडिजटल ůैिकंग या पोटªल-आधाåरत िनगरानी से जोड़ा जा रहा है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): (क) से (ग): चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान राजÖथान राºय सिहत राºयŌ म¤ उवªरकŌ कì उपलÊधता पयाªĮ बनी रही है। इसके अलावा, आवÔयक वÖतु अिधिनयम, 1955 के अंतगªत उवªरकŌ को आवÔयक वÖतु घोिषत िकया गया है और उवªरक िनयंýण आदेश, 1985 के अंतगªत अिधसूिचत िकया गया है। आवÔयक वÖतु अिधिनयम के उपबंधŌ के अनुसार, राºय सरकारŌ को कालाबाजारी म¤ शािमल लोगŌ के िखलाफ कारªवाई करने कì शिĉयां दी गई ह§। उवªरकŌ कì कालाबाजारी के बारे म¤ उवªरक िवभाग के Öतर पर िमली कोई भी िशकायत संबंिधत राºय सरकार को आवÔयक वÖतु अिधिनयम, 1955 और उवªरक िनयंýण आदेश, 1985 के तहत उिचत कारªवाई करने के िलए भेजी जाती है। तदनुसार, राºयŌ से ÿाĮ सूचनानुसार, िदनांक 01.04.2025 से िदनांक 28.11.2025 तक कì अविध हेतु कालाबाजारी और ऐसे अÆय कदाचारŌ के िखलाफ उनके Ĭारा िकए गए ÿवतªन उपाय संलμन िववरण म¤ िदए गए ह§। (घ) और (ड.): राजÖथान राºय सिहत देश म¤ उवªरकŌ कì समय पर और पयाªĮ उपलÊधता सुिनिIJत करने के िलए सरकार Ĭारा ÿÂयेक मौसम म¤ िनÌनिलिखत उपाए िकए जाते ह§: (i) ÿÂयेक फसल मौसम का ÿारंभ होने से पहले, कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग (डीएएÁडएफडÊÐयू), सभी राºय सरकारŌ के परामशª से उवªरकŌ कì राºय-वार और माह-वार आवÔयकता का आकलन करता है। (ii) कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग (डीएएÁडएफडÊÐयू) Ĭारा अनुमािनत आवÔयकता के 05.12.2025 329 आधार पर, उवªरक िवभाग मािसक आपूितª योजना जारी करके राºयŌ को पयाªÈत माýा म¤ उवªरकŌ का आवंटन करता है और उपलÊधता कì लगातार िनगरानी करता है। (iii) देश भर म¤ सिÊसडी ÿाÈत सभी ÿमुख उवªरकŌ के संचलन कì िनगरानी एकìकृत उवªरक िनगरानी ÿणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधाåरत िनगरानी ÿणाली Ĭारा कì जाती है। (iv) राºय सरकारŌ को िनयिमत łप से सलाह दी जाती है िक वे समय पर मांगपý जारी करके आपूितª को सुÓयविÖथत करने के िलए िविनमाªताओं और आयातकŌ के साथ समÆवय Öथािपत कर¤। (v) कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग (डीएएंडएफडÊÐयू) और उवªरक िवभाग Ĭारा संयु³त łप से राºय कृिष अिधकाåरयŌ के साथ िनयिमत साÈतािहक वीिडयो काÆĀ¤स कì जाती है और राºय सरकारŌ Ĭारा दी गई सूचना के अनुसार उवªरकŌ के ÿेषण हेतु सुधाराÂमक कारªवाई कì जाती है। (vi) िजला Öतर पर राºय के भीतर उवªरकŌ का िवतरण संबंिधत राºय सरकार Ĭारा िकया जाता है। इसके अलावा, यूåरया सिÊसडी Öकìम के अंतगªत, िकसानŌ को सांिविधक łप से अिधसूिचत अिधकतम खुदरा मूÐय (एमआरपी) पर यूåरया उपलÊध कराया जाता है। यूåरया कì 45 िकúा. बोरी का एमआरपी 242 Łपए (नीम लेपन ÿभारŌ और यथालागू करŌ को छोडकर) है। फामª गेट पर यूåरया कì सुपुदªगी लागत और यूåरया इकाइयŌ Ĭारा िनवल बाजार वसूली के बीच का अंतर भारत सरकार Ĭारा यूåरया िविनमाªताओं/आयातकŌ को सिÊसडी के łप म¤ िदया जाता है। तदनुसार, सभी िकसानŌ को उवªरकŌ कì आपूितª सिÊसडी ÿाĮ दरŌ पर कì जा रही है। सरकार ने फॉÖफेटयुĉ और पोटाशयुĉ (पीएंडके) उवªरकŌ के िलए िदनांक 01.04.2010 से पोषक तÂव आधाåरत सिÊसडी (एनबीएस) नीित लागू कì है। इस नीित के तहत, अिधसूिचत पीएंडके उवªरकŌ पर वािषªक/अधªवािषªक आधार पर एक िनिIJत रािश कì सिÊसडी ÿदान कì जाती है, जो यथोिचत Öतर पर बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उवªरक कंपिनयŌ Ĭारा तय कì जाती है, िजसकì सरकार Ĭारा िनगरानी कì जाती है। एनबीएस नीित देश भर म¤ समान łप से लागू है। 05.12.2025 330 हालांिक डीएपी को ₹1350 ÿित 50 िकलोúाम बोरी के वहनीय मूÐय पर उपलÊध कराने के िलए, रबी 2025-26 मौसम के िलए एनबीएस सिÊसडी के अलावा िवशेष ÿावधान जैसे 'अÆय लागतŌ', िजनम¤ कारखाने के गेट से फामª गेट तक कì लागत, अंतरराÕůीय कìमतŌ म¤ वृिĦ/कमी के कारण हòए लाभ/नुकसान शािमल ह§, को पूरा करने के िलए 3500 Łपये ÿित मीिůक टन का ÿावधान, एमआरपी म¤ शािमल जीएसटी घटक के िलए ÿावधान और िनवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% कì दर से उिचत åरटनª का ÿावधान आयाितत और घरेलू डीएपी दोनŌ और आयाितत टीएसपी हेतु ÿदान िकया गया है तािक उवªरकŌ कì कìमत¤ िÖथर रह¤। 05.12.2025 331 िववरण अÿैल 25 से नवÌबर 25 (28.11.2025 तक) तक का संचयी Êयौरा अÿैल 2025 से नवंबर 2025 तक (िदनांक 28.11.2025 तक) खरीफ मौसम के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, िवपथन को रोकने तथा गुणव°ा जांच के िलए राºय सरकार Ĭारा कì गई कारªवाई कालाबाजारी जमाखोरी घिटया गुणव°ा िवपथन िववरण के साथ दोषिसĦ* कुल राºय िनरी±ण/ छापŌ कì सं´या जारी कारण बताओ नोिटस रĥ/िनलंिबत िकए गए लाइस¤सŌ कì सं´या दजª एफआई आर जारी कारण बताओ नोिटस रĥ/िनलंिबत िकए गए लाइस¤सŌ कì सं´या दजª एफआई आर जारी कारण बताओ नोिटस रĥ/िनलंिबत िकए गए लाइस¤सŌ कì सं´या दजª एफआई आर जारी कारण बताओ नोिटस रĥ/िनलंिब त िकए गए लाइस¤सŌ कì सं´या दजª एफआई आर जारी कारण बताओ नोिटस रĥ/िनलंिबत िकए गए लाइस¤सŌ कì सं´या दजª एफआई आर आंň ÿदेश 11181 5 3 9 10 6 3 83 0 0 7 2 3 शूÆय 105 11 15 अŁणाचल ÿदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 शूÆय 0 0 0 असम 3820 12 4 1 59 0 0 36 0 0 27 0 0 शूÆय 134 4 1 िबहार 15499 1035 607 77 7 0 0 0 0 0 0 0 0 शूÆय 1042 607 77 छ°ीसगढ़ 6172 294 13 4 29 1 0 136 5 0 24 0 0 शूÆय 483 19 4 दादर और नगर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 शूÆय 0 0 0 िदÐली 255 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 शूÆय 3 3 1 गोवा 614 544 180 6 10 0 0 32 1 0 16 0 0 शूÆय 602 181 6 गुजरात 12210 33 3 1 0 0 0 83 2 0 7 3 11 शूÆय 123 8 12 हåरयाणा 4693 49 5 7 18 18 4 48 10 5 13 5 6 शूÆय 128 38 22 िहमाचल ÿदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 शूÆय 0 0 0 जÌमू और कÔमीर 3694 142 44 2 31 2 0 55 0 0 8 0 0 शूÆय 236 46 2 झारखंड 759 57 20 11 32 4 0 2 0 0 1 1 0 शूÆय 92 25 11 05.12.2025 332 कनाªटक 7093 365 22 0 243 5 0 221 14 2 84 6 6 शूÆय 913 47 8 केरल 1299 0 0 0 0 0 0 48 0 0 4 0 3 शूÆय 52 0 3 मÅय ÿदेश 5581 0 0 72 0 0 0 606 44 4 631 160 15 शूÆय 1237 204 91 महाराÕů 44059 16 0 16 0 0 0 1155 1139 37 1 73 1 शूÆय 1172 1212 54 मिणपुर 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 शूÆय 1 0 0 मेघालय 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 शूÆय 0 0 0 िमजोरम 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 शूÆय 5 0 0 नागाल§ड 72 14 0 14 0 0 0 101 0 0 2 64 1 शूÆय 117 64 15 ओिडशा 7031 4 3 2 0 0 0 47 1 0 1966 107 3 शूÆय 2017 111 5 पुडुचेरी 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 शूÆय 0 0 0 पंजाब 5617 37 1 1 20 0 1 192 65 3 0 0 4 शूÆय 249 66 9 राजÖथान 11505 589 76 46 45 17 30 451 1 2 15 16 25 शूÆय 1100 110 103 तिमलनाडु 18805 13 0 4 6 8 0 33 25 0 112 17 1 शूÆय 164 50 5 तेलंगाना 115321 5 9 3 4 2 0 79 0 0 4 0 5 शूÆय 92 11 8 िýपुरा 694 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 शूÆय 9 0 0 उ°र ÿदेश 29401 2043 2742 165 164 139 8 141 130 12 88 7 12 3 2436 3018 197 उ°राखंड 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 शूÆय 43 0 0 पिIJम बंगाल 33777 0 0 0 0 0 0 259 0 0 0 0 0 शूÆय 259 0 0 कुल 340076 5258 3732 442 687 202 46 3811 1437 65 3058 464 96 3 12814 5835 649 * - ÿÖतुत िकए जाने वाले िववरण- मामलŌ कì सं´या, एफआईआर का वषª और मामला दजª करने का वषª और आदेश कì तारीख उपरोĉ आंकड़Ō को राºयŌ Ĭारा दी गई जानकारी के अनुसार संकिलत िकया गया है 05.12.2025 333 TRANSFORMING INDIA AS GLOBAL MARITIME HUB 980. SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY: (a) whether it is true that Chennai is all set to become a cruise hub and the gateway to Malaysia, Thailand, Andaman, Puri, Kolkata, Puducherry and Sri Lanka in the next few years as more ships will connect various destinations, if so, the details thereof along with the action plan thereon; and (b) whether it is also true that the States like Andhra Pradesh and Tamil Nadu have become key hubs for export-import trade, fishing harbours, seafood processing, shipbuilding and repair, recycling industries, and maritime tourism and international cruise passenger transport and these States will continue to be a key partners and model States in the country's grand mission to transform the nation into global maritime hub, if so, the details thereof along with the investments made in this regard? THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): (a): In 2025-26 (Upto 30th November,2025), Chennai Port has handled 16 cruise ship calls which include 13 domestic & 3 International Cruise Calls. Cruises have operated on the following circuits also:  Chennai–Visakhapatnam–Puducherry–Chennai,  Chennai–Hambantota–Trincomalee–Kankesanturai–Chennai,  Chennai–Phuket–Langkawi–Kuala Lumpur–Singapore–Kuala Lumpur - Phuket–Langkawi - Chennai. Cruise Bharat Mission is coordinating with stakeholders to make Chennai as a 05.12.2025 334 cruise hub. (b): Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying under the flagship scheme of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana(PMMSY) provides financial assistance to State Government, Union Territories and Implementing agencies for construction of fishing harbour, fish landing centres, modernization/ upgradation of existing fishing harbours and maintenance dredging of the existing fishing harbor.117 fishing harbours and fish landing centres have been approved across coastal states/ UTs under various Central schemes, viz., Blue Revolution, PMMSY and Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF), including 09 fishing harbour and 07 landing centre projects in Andhra Pradesh and 11 fishing harbour and 26 landing centre projects in Tamil Nadu. Cruise Terminal are operational at Visakhapatnam Port, Andhra Pradesh with passenger footfall recorded as 10,707 and at Chennai Port, Tamil Nadu with footfall recorded as 41,047 in FY 2025-26 (Upto November 2025). चुł म¤ िचिकÂसा कमªचाåरयŌ कì कमी 981. ®ी राहòल कÖवां: ³या ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) राजÖथान राºय के चुł लोक सभा िनवाªचन ±ेý म¤ ÿाथिमक ÖवाÖÃय क¤þŌ (पीएचसी) और सामुदाियक ÖवाÖÃय क¤þŌ (सीएचसी) म¤ िचिकÂसकŌ, िवशेष²Ō, निस«ग Öटाफ और ÿयोगशाला तकनीिशयनŌ कì वतªमान उपलÊधता िकतनी है और åरĉ पदŌ कì सं´या िकतनी है; (ख) ³या िवगत तीन वषŎ के दौरान इन ÖवाÖÃय क¤þŌ को सुŀढ़ करने के िलए भवन िनमाªण, उपकरण 05.12.2025 335 खरीद, ÿयोगशाला उÆनयन या एÌबुल¤स सेवाओं का िवÖतार िकया गया है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या सरकार उĉ संसदीय ±ेý म¤ टेलीमेिडिसन, मोबाइल ÖवाÖÃय इकाइयां या िडिजटल ÖवाÖÃय सुिवधाएं ÿदान कर रही है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (घ) ³या डॉ³टरŌ और िवशेष²Ō कì कमी को दूर करने के िलए ÿोÂसाहन-आधाåरत िनयुिĉयां, संिवदा िनयुिĉयां या िवशेष भतê अिभयान चलाए जा रहे ह§ और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ङ) ³या देश म¤ रोिगयŌ कì बढ़ती सं´या को पूरा करने के िलए ÿाथिमक ÖवाÖÃय क¤þŌ/सामुदाियक ÖवाÖÃय क¤þŌ म¤ आपातकालीन सेवाओं, मातृ ÖवाÖÃय और बाल िचिकÂसा सुिवधाओं को उÆनत करने कì कोई योजना है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? आयुष मंýालय के राºय मंýी; तथा ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी ÿतापराव गणपतराव जाधव): (क) से (ङ): राजÖथान सरकार Ĭारा दी गई जानकारी के अनुसार, राजÖथान के चुł लोकसभा िनवाªचन ±ेý म¤ राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन (एनएचएम) के अंतगªत ÿाथिमक ÖवाÖÃय केÆþŌ (पीएचसी) और सामुदाियक ÖवाÖÃय केÆþŌ (सीएचसी) म¤ Öवीकृत और åरĉ िचिकÂसा अिधकाåरयŌ, िवशेष²Ō, निस«ग Öटाफ, एएनएम और लैब तकनीिशयनŌ के कुल पदŌ का िववरण िनÌनानुसार है: ø.सं. पदनाम Öवीकृत पद åरĉ पद 2. िचिकÂसा अिधकारी 229 37 3. िवशेष² 101 54 4. निस«ग Öटाफ 517 101 5. एएनएम 244 18 6. लैब तकनीिशयन 184 59 05.12.2025 336 उपरोĉ के अितåरĉ, चुł लोक सभा ±ेý म¤ राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन के अंतगªत सावªजिनक ÖवाÖÃय क¤þŌ म¤ 615 संिवदा कमªचारी भी तैनात ह§। राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन (एनएचएम) ÖवाÖÃय अवसंरचना म¤ सुधार, ÖवाÖÃय सुिवधाओं म¤ पयाªĮ मानव संसाधनŌ कì उपलÊधता, िवशेष łप से úामीण ±ेýŌ म¤ वंिचत और सीमांतक समूहŌ के िलए गुणव°ापूणª ÖवाÖÃय सेवा कì उपलÊधता और पहòँच म¤ सुधार हेतु सहायता करता है। ÖवाÖÃय एवं पåरवार कÐयाण मंýालय, एनएचएम के अंतगªत कायªøम कायाªÆवयन योजनाओं (पीआईपी) के łप म¤ ÿाĮ ÿÖतावŌ के आधार पर, सावªजिनक ÖवाÖÃय सेवा ÿणाली को सुŀढ़ करने के िलए राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ को तकनीकì और िव°ीय सहायता ÿदान करता है। भारत सरकार ÿÖतावŌ को मानदंडŌ और उपलÊध संसाधनŌ के अनुसार कायªवाही अिभलेख (आरओपी) के łप म¤ Öवीकृित ÿदान करती है। चुł लोकसभा ±ेý म¤ 214 आयुÕमान आरोμय मंिदर सिहत 1.80 लाख आयुÕमान आरोμय मंिदरŌ के माÅयम से, उप-ÖवाÖÃय क¤þŌ (एसएचसी) और ÿाथिमक ÖवाÖÃय क¤þŌ (पीएचसी) को सुŀढ़ करके, ÿसूित एवं िशशु देखभाल क¤þŌ और बुिनयादी आपातकालीन देखभाल सिहत 12 िवÖताåरत सेवाओं के पैकेज के साथ Óयापक ÿाथिमक ÖवाÖÃय सेवा ÿदान कì जाती है। िवÖताåरत सेवाओं के पूरक के łप म¤, दवाओं और िनदान कì आवÔयक सूची का िवÖतार िकया गया है तािक सीएचसी म¤ 300 दवाएं और 97 िनदान, पीएचसी म¤ 172 दवाएं और 63 िनदान और एसएचसी म¤ 106 दवाएं और 14 िनदान उपलÊध कराए जा सक¤। 64,180 करोड़ Łपये के पåरÓयय के ÿधानमंýी आयुÕमान भारत ÖवाÖÃय अवसंरचना िमशन (पीएम- एबीएचआईएम) का उĥेÔय उप-ÖवाÖÃय क¤þŌ, शहरी ÖवाÖÃय एवं कÐयाण क¤þŌ, Êलॉक जन ÖवाÖÃय इकाइयŌ, एकìकृत िजला जन ÖवाÖÃय ÿयोगशालाओं और गहन िचिकÂसा अÖपताल ÊलॉकŌ के िलए अवसंरचना िवकास हेतु सहायता ÿदान करना है। 15व¤ िव° आयोग ने राºयŌ म¤ ÖवाÖÃय सेवा ÿणाली को सुŀढ़ करने के िलए Öथानीय सरकारŌ के माÅयम से पाँच वषŎ (2021- 2026) कì अविध म¤ कुल 70,051 करोड़ Łपये के अनुदान कì िसफाåरश कì है। 05.12.2025 337 राजÖथान सरकार Ĭारा दी गई जानकारी के अनुसार, चुł लोकसभा ±ेý म¤ वतªमान म¤ कुल 24 एÌबुल¤स (108 के अंतगªत 18 और जननी ए³सÿेस के अंतगªत 6) उपलÊध ह§, िजनम¤ पहले से अनुपयोगी हो चुके वाहनŌ के बदले म¤ लाए गएवाहन भी शािमल िकए गए ह§। एनएचएम के अंतगªत, मोबाइल मेिडकल यूिनट (एमएमयू) देश भर म¤ ÖवाÖÃय सेवाएँ ÿदान करती ह§, िजनम¤ चुł लोकसभा ±ेý म¤ 4 एमएमयू शािमल ह§। देश भर म¤ कायªरत एएएम पर उपलÊध टेली-परामशª सेवाएँ लोगŌ को उनके घरŌ के पास ही िवशेष² सेवाओं तक पहòँचने म¤ स±म बनाती ह§, िजससे Óयिĉगत पहòँच, देखभाल कì लागत म¤ बचत, सेवा ÿदाताओं कì कमी जैसी समÖयाओं का समाधान हो जाता है और देखभाल कì िनरंतरता सुिनिIJत होती है। राजÖथान सरकार Ĭारा दी गई जानकारी के अनुसार, अÿैल, 2025 से अ³टूबर, 2025 के बीच, चुł लोकसभा ±ेý म¤ ई-संजीवनी Èलेटफॉमª के माÅयम से कुल 7,916 टेली-परामशª ÿदान िकए गए ह§। भारत सरकार ने देश भर के úामीण और दूरदराज के ±ेýŌ म¤ बेहतर सेवा ÿदान करने के िलए िचिकÂसा ÓयवसािययŌ को ÿोÂसाहन और मानदेय के łप म¤ कई पहल कì ह§, िजनम¤ िनÌनिलिखत शािमल ह§: i. úामीण और दूरदराज के ±ेýŌ म¤ सेवा देने के िलए िवशेष² िचिकÂसकŌए को दुगªम ±ेý भ°ा िदया जाता है, तािक उÆह¤ ऐसे ±ेýŌ म¤ सावªजिनक ÖवाÖÃय सुिवधाओं म¤ सेवा करना आकषªक लगे। ii. िवशेष²Ō को आकिषªत करने के िलए राºयŌ को बातचीत करके तय िकए गए वेतन कì पेशकश करने कì भी अनुमित है, िजसम¤ "आप बोली लगाएँ, हम भुगतान कर¤" जैसी रणनीितयŌ म¤ लचीलापन भी शािमल है। iii. एनएचएम के तहत दुगªम ±ेýŌ म¤ सेवारत कमªचाåरयŌ के िलए Öनातको°र पाठ्यøमŌ म¤ वरीयता ÿवेश और úामीण ±ेýŌ म¤ आवास ÓयवÖथा म¤ सुधार जैसे गैर-मौिþक ÿोÂसाहन भी शुł िकए गए ह§। 05.12.2025 338 iv. राÕůीय िचिकÂसा आयोग (एनएमसी) के िजला रेजीड¤सी कायªøम के तहत, मेिडकल कॉलेजŌ के दूसरे/तीसरे वषª के पीजी छाýŌ को िजला अÖपतालŌ म¤ तैनात िकया जाता है। भारत सरकार, एनएचएम के तहत, राजÖथान के चुł संसदीय ±ेý सिहत देश भर म¤ मातृ ÖवाÖÃय सेवाओं म¤ सुधार के िलए िविभÆन योजनाओं/पहलŌ अथाªत जननी सुर±ा योजना (जेएसवाई), जननी िशशु सुर±ा कायªøम (जेएसएसके), ÿधान मंýी सुरि±त मातृÂव अिभयान (पीएमएसएमए), िवÖताåरत पीएमएसएमए और ÿाथिमक ÖवाÖÃय क¤þŌ, सामुदाियक ÖवाÖÃय क¤þŌ पर नवजात िÖथरीकरण इकाइयŌ (एनबीएसयू) और बाल िचिकÂसा वाडŎ कì Öथापना को कायाªिÆवत कर रही है। INDIAN MIGRANT WORKERS IN GULF COUNTRIES 982. SHRI UMMEDA RAM BENIWAL:

वक्ता Prashant Yadaorao Padole

कब कहा 2025-12-05T00:00:00.000Z

किस वाद-विवाद में Ruling regarding Notices of Adjournment Motion