Statement

Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state: (a) the details of debt liability of National Highways Authority of India (NHAI) as on date; (b) the strategy proposed for debt reduction, including asset monetisation, Toll- Operate-Transfer (TOT) models, Infrastructure Investment Trusts (InvITs) and budgetary support; (c) whether the National Highways Authority of India (NHAI) has set any timeline for achieving the targeted reduction in its debt and if so, the details thereof; (d) the manner in which proposed debt rationalisation will affect ongoing or planned highway projects; and (e) the measures taken/being taken to ensure financial sustainability of NHAI while maintaining the pace of national highway development? 12.02.2026 436 THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a): As on 31st January 2026, the debt liability of National Highways Authority of India (NHAI) is Rs. 2,16,624 crore. (b): Since October 2022, NHAI has not borrowed any funds and has drawn up a plan to service its debt through a mix of asset monetisation and improved toll income. InvIT receipts are earmarked for debt servicing only. Asset monetization inflows bolster NHAI sources of funds. The funds mobilization under Toll-Operate-Transport (TOT) and Infrastructure Investment Trust (InvIT) mode is given in the enclosed Statement. (c): NHAI is making continuous efforts to bring its debt reduced further by the end of each financial year. (d): NHAI has not undertaken fresh borrowings since October 2022 onwards and is supported through larger budgetary allocations. The monetisation of revenue- generating highway assets through InvITs and TOT adds to its source of capital. Thus, the debt rationalisation will not affect ongoing or planned highway projects. (e): NHAI has taken several measures to ensure its financial sustainability while maintaining the pace of national highway development. These include monetisation of operational highway assets through TOT and InvITs model. There have been no fresh borrowings since October 2022. NHAI is also promoting Public-Private Partnership (PPP) models such as Build-Operate-Transfer (BOT) and Hybrid Annuity Model (HAM) to share 12.02.2026 437 financial risks. Further, improved toll collection through Fastag, project prioritisation and strengthened financial discipline have helped sustained highway development. STATEMENT A. Receipts deposited in Consolidated Fund of India (CFI) under TOT: TOT- Bundle Financial Year (FY) Length (in KMs) State Concession value transferred to CFI (Rs. In Cr.) Year Wise (Rs. In Cr.) TOT-1 2018-19 681 AP, Odisha & Gujarat 9682 9682 TOT-3 2020-21 566 UP, Bihar, Jharkhand and T N 5011 5011 TOT- 5(A-1) 2021-22 54 Gujarat 1011 1011 TOT- 5(A-2) 2022-23 106 Gujarat 1251 10662 TOT-7 135 Eastern Peripheral Expressway, Delhi 6267 TOT-9 73 U P 3144 TOT-11 2023-24 84 U P 2156 15968 TOT-12 316 M P 4428 TOT-13 108 MP & Rajasthan 1683 TOT-14 189 UP, Delhi & Odisha 7701 TOT-16 2024-25 252 Hyderabad Nagpur Section 6661 6661 TOT-17 2025-26 366 Lucknow-Ayodhya- Gorakhpur -Sultanpur Stretch 9270 9270 Total --- > 2930 58265 58265 Note: TOT-2,6,8,10 got failed. TOT-15 was closed on expiry of bid validity 12.02.2026 438 B. Receipts under InvIT: InvIT Rounds Financial Year (FY) Length in KM. State Concession value Rs. In cr. Round 1 2021-22 389 Karnatka, Gujarat, Rajsthan & Telangana 7,350 Round 2 2022-23 246 MP, UP & Maharasthra 2,850 Round 3 2023-24 889 WB, UP, MP, Assam, MP & Karnatka 15,700 Round 4* 2024-25 754 11 Road Assets (listed below for 2024-25) 17,738* TOTAL 2278 43,638 Note: * Receipts deposited in CFI in FY 2025-26 मेरठ और हापुड़ म¤ िनजी कॉलोिनयŌ का िवकास 2121. ®ी अŁण गोिवलः ³या आवासन और शहरी कायª मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या सरकार को इस बात कì जानकारी है िक मेरठ और हापुड़ म¤ िनजी िबÐडर देश के अÆय शहरŌ कì तरह बड़ी सं´या म¤ िनजी कॉलोिनयŌ का िवकास कर रहे ह§ और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या सरकार को इस बात कì भी जानकारी है िक कुछ कॉलोनाइजर अपने Ĭारा िनिमªत मकानŌ को जनता को बेचने के बाद सभी िजÌमेदाåरयŌ से मुĉ हो जाते ह§ या नागåरक सुिवधाओं का िवकास करने म¤ िवफल रहते ह§ और नगर िनगम से कायª-समापन ÿमाणपý ÿाĮ नहé करते ह§ और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या सीवरेज, जल िनकासी और जल आपूितª सुिवधाओं के अभाव के कारण ऐसी िनजी कॉलोिनयŌ को नगर िनगम Ĭारा अिधúहीत नहé िकया जा रहा है और यिद हां, तो तÂसंबंधी 12.02.2026 439 Êयौरा ³या है; और (घ) ऐसे िबÐडर, जो अपनी कॉलोिनयŌ को अधूरा छोड़ देते ह§, पर िनयमबĦ कारªवाई करने के िलए और ऐसी अधूरी िनजी कॉलोिनयŌ म¤ िबजली, Öव¸छता, सीवरेज और जल आपूितª जैसी बुिनयादी नागåरक सुिवधाओं का ÿावधान सुिनिIJत करने के िलए सरकार कì कायª योजना का Êयौरा ³या है? आवासन और शहरी कायª मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी तोखन साहó): (क) से (घ): भारत के संिवधान कì सातवé अनुसूची कì सूची-II (राºय सूची) कì ÿिविĶ 18 के अनुसार, ‘भूिम’ और ‘कॉलोनीकरण’ राºय के िवषय ह§। राºय/संघ राºय ±ेý शहरी िनयोजन के िलए कानून/िनयम/िविनयम और शहरी सेवाओं के िलए ÿावधान िनधाªåरत करते ह§। िनजी कालोिनयŌ से संबंिधत Êयौरे मंýालय Ĭारा केÆþीय łप से नहé रखे जाते ह§। हालांिक, भारत के संिवधान कì सातवé अनुसूची कì सूची- III (समवतê सूची) कì ÿिविĶ 6, 7 और 46 से शिĉयां ÿाĮ करके, भू-संपदा (िविनयमन एवं िवकास) अिधिनयम, 2016 [रेरा] को संसद Ĭारा आवासŌ के खरीदारŌ और ÿमोटरŌ के बीच संिवदाÂमक संबंधŌ को िविनयिमत करने के िलए अिधिनयिमत िकया गया था। रेरा का उĥेÔय åरयल एÖटेट ±ेý म¤ पारदिशªता और जवाबदेही सुिनिIJत करना है, िजससे आवासŌ के खरीदारŌ के िहतŌ कì र±ा हो सके। रेरा के ÿावधानŌ के तहत, भू-संपदा पåरयोजनाओं को संबंिधत राºय/संघ राºय ±ेý के भू- संपदा िनयामक ÿािधकरण म¤ पंजीकृत कराना ज़łरी है। रेरा कì धारा 11(4) म¤ कहा गया है िक ÿमोटरŌ को स±म ÿािधकारी से पूणªता ÿमाण पý या कÊजा ÿमाण पý, अथवा दोनŌ, जो भी लागू हो, ÿाĮ करना होगा, िजसम¤ ÿमािणत िकया जाएगा िक भू-संपदा पåरयोजना को Öवीकृत योजना, अनुमोिदत लेआउट योजना और िविनद¥शŌ के अनुसार िवकिसत िकया गया है, और यह िक भवन जल आपूितª, Öव¸छता और िबजली जैसे अपेि±त िसिवल इंĀाÖů³चर के साथ कÊजा सŏपे जाने के िलए उपयुĉ है। 12.02.2026 440 ÿधानमंýी उººवला योजना का कायाªÆवयन 2122. ®ीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः ®ी िनलेश ²ानदेव लंकेः डॉ. िशवाजी बंडाÈपा कालगेः ®ी संिदपनराव आसाराम भुमरेः ³या पेůोिलयम और ÿाकृितक गैस मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) सरकार Ĭारा ÿधानमंýी उººवला योजना (पीएमयूवाई) के अंतगªत देशभर म¤ राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ के अनुसार कने³शन जारी करने के िलए ³या लàय िनधाªåरत िकया गया है; (ख) उĉ योजना के अंतगªत गत दो वषŎ म¤ और वतªमान वषª 2026 तक िवशेषकर महाराÕů राºय म¤ और दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव के संघ राºय±ेýŌ म¤ जारी िकए गए कने³शनŌ कì राºय/संघ राºय±ेý-वार सं´या िकतनी है; और (ग) उĉ योजना के अंतगªत देशभर म¤ उपलÊध िवतरण नेटवकŎ कì राºय/संघ राºय±ेý-वार कुल सं´या िकतनी है, और इनम¤ से महाराÕů राºय और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संघ राºय±ेýŌ के úामीण ±ेýŌ म¤ उपलÊध िवतरण नेटवकŎ कì सं´या िकतनी है? पेůोिलयम और ÿाकृितक गैस मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा पयªटन मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी सुरेश गोपी): (क): ÿधानमंýी उººवला योजना (पीएमयूवाई) मई, 2016 म¤ शुł कì गई थी, िजसका उदेÔय देश भर के गरीब पåरवारŌ कì वयÖक मिहलाओं को िबना-जमानत रािश के एलपीजी कने³शन देना था। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कने³शन देने का लàय िसतंबर 2019 म¤ पूरा हो गया था। शेष गरीब पåरवारŌ को कवर करने के िलए, अगÖत 2021 म¤ उººवला 2.0 का शुभारÌभ िकया गया था, िजसका लàय 1 करोड़ और पीएमयूवाई कने³शन देना था, जो जनवरी 2022 म¤ पूरा हो गया। इसके अितåरĉ, सरकार ने उººवला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कने³शन देने का फैसला िकया और िदसंबर 2022 के दौरान 1.60 करोड़ उººवला 2.0 कने³शन का लàय भी पूरा कर 12.02.2026 441 िलया गया। इसके अलावा, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत और 75 लाख कने³शन देने को मंज़ूरी दी, जो जुलाई 2024 तक पूरा हो गया। सरकार ने हाल ही म¤ िव° वषª 2025-26 के दौरान पीएमयूवाई के तहत 25 लाख और एलपीजी कने³शन देने को मंज़ूरी दी है तािक देश म¤ एलपीजी कì पहòंच पूरी हो सके। पाýता मानदंड को आसान बनाकर “गरीब पåरवारŌ कì वयÖक मिहलाएं, जो वंचना घोषणा जमा करने पर आधाåरत हŌ” कर िदया गया है। िदनांक 01.02.2026 कì िÖथित के अनुसार, पूरे देश म¤ लगभग 10.51 करोड़ पीएमयूवाई कने³शन थे। पीएमयूवाई के तहत कने³शनŌ कì सं´या का राºय-वार Êयौरा संलμन िववरण-I मे िदया गया है। (ख): िव° वषª 2023-24 और िव° वषª 2024-25 के दौरान, ओएमसी ने पीएमयूवाई के तहत कुल 75 लाख कने³शन जारी िकए ह§। इसके अलावा, मौजूदा िव° वषª के दौरान, 31 जनवरी, 2026 तक ओएमसी Ĭारा 18.41 लाख और कने³शन जारी िकए गए ह§। िव° वषª 2023-24 और िव° वषª 2024-25 और 2025-26 के दौरान जारी िकए गए पीएमयूवाई कने³शनŌ कì वषª-वार और राºय/यूटी-वार Êयौरा संलμन िववरण-II म¤ िदया गया है। (ग): 01 फरवरी, 2026 कì िÖथित के अनुसार, पूरे देश म¤ कुल 25,600 एलपीजी िडÖůीÊयूटरिशप ह§, िजनम¤ से 17,675 úामीण इलाकŌ म¤ सेवा दे रही ह§। úामीण और दूर-दराज के इलाकŌ म¤ एलपीजी कì पहòंच को बेहतर बनाने के िलए, तेल िवपणन कंपिनयŌ ने 01.04.2016 से 31.12.2025 के दौरान पूरे देश म¤ कुल 8,027 िडÖůीÊयूटरिशप कमीशन कì ह§, िजनम¤ से 7,434 (यानी 93%) úामीण इलाकŌ म¤ काम कर रही ह§। úामीण इलाकŌ म¤ उपलÊध एलपीजी िडÖůीÊयूटरिशप कì सं´या के साथ-साथ राºय-वार एलपीजी िडÖůीÊयूटरिशप कì सं´या का Êयौरा संलμन िववरण-III म¤ िदया गया है। 12.02.2026 442 िववरण-I पीएमयूवाई कने³शनŌ कì सं´या का राºयवार िववरण (िदनांक 01.02.2026 कì िÖथित के अनुसार): राºय/क¤þ शािसत ÿदेश कुल पीएमयूवाई कने³शन अंडमान व नोकोबार Ĭीप समूह 13,994 आंň ÿदेश 11,07,400 अŁणाचल ÿदेश 54,357 असम 52,00,963 िबहार 1,19,71,196 चंडीगढ़ 2,034 छ°ीसगढ 39,33,452 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 18,187 िदÐली 2,84,779 गोवा 2,037 गुजरात 43,72,665 हåरयाणा 11,94,341 िहमाचल ÿदेश 1,52,104 जÌमू और कÔमीर 12,75,517 झारखंड 39,51,363 कनाªटक 42,20,109 केरल 3,90,361 लĥाख 11,080 ल±Ĭीप 370 मÅय ÿदेश 89,80,172 महाराÕů 52,37,897 मिणपुर 2,26,637 मेघालय 3,23,703 िमजोरम 35,989 नागाल§ड 1,26,323 ओिडशा 56,18,406 पुदुचेरी 20,149 पंजाब 13,60,273 राजÖथान 74,80,778 िसि³कम 20,077 तिमलनाडु 41,81,169 तेलंगाना 12,18,251 िýपुरा 3,26,561 उ°र ÿदेश 1,88,85,070 उ°राखंड 5,30,595 12.02.2026 443 पिIJम बंगाल 1,23,71,057 कुल 10,50,99,416 ąोत: पीएसयू ओएमसीज़ कì ओर से आईओसीएल िववरण - II िवगत दो वषª और 2025-26 के दौरान पीएमयूवाई के तहत जारी िकए गए राºय-वार कने³शनŌ का Êयौरा: राºय/क¤þ शािसत ÿदेश 2023-24 2024-25 2025-26 (िदनांक 01.02.2026 कì िÖथित के अनुसार) अंडमान व नोकोबार Ĭीप समूह 383 - 195 आंň ÿदेश 4,55,997 3,203 1,36,016 अŁणाचल ÿदेश 4,544 9 671 असम 6,77,955 8,138 1,07,680 िबहार 8,85,019 9,662 3,48,085 चंडीगढ़ 1,366 - 7 छ°ीसगढ 2,93,324 16,605 1,32,700 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 2,795 2 445 िदÐली 1,14,936 2,941 25,938 गोवा 692 - 88 गुजरात 4,62,062 4,795 67,030 हåरयाणा 3,45,912 2,333 81,184 िहमाचल ÿदेश 10,089 54 1,606 जÌमू और कÔमीर 25,324 367 6,347 झारखंड 2,49,411 1,559 58,612 कनाªटक 3,91,934 695 78,557 केरल 46,564 97 2,932 लĥाख 2 - - ल±Ĭीप 61 - - मÅय ÿदेश 6,05,761 15,730 1,36,261 12.02.2026 444 महाराÕů 3,27,823 3,523 25,983 मिणपुर 22,970 - 1,760 मेघालय 1,01,774 1,385 6,755 िमजोरम 2,436 22 4 नागाल§ड 30,324 68 4,283 ओिडशा 2,26,972 2,798 71,249 पुदुचेरी 4,485 20 723 पंजाब 75,928 53 3,044 राजÖथान 4,51,692 7,030 1,04,799 िसि³कम 6,116 - 216 तिमलनाडु 3,97,716 1,849 84,598 तेलंगाना 32,890 336 35,549 िýपुरा 31,959 1,060 10,205 उ°र ÿदेश 10,90,440 5,861 3,06,672 उ°राखंड 33,756 151 1,215 पिIJम बंगाल 6,107 2,108 - कुल 74,17,519 92,454 18,41,409 ąोत: पीएसयू ओएमसीज़ कì ओर से आईओसीएल िववरण- III राºय-वार, एलपीजी िडÖůीÊयूटरिशप कì सं´या का िववरण (िदनांक 01.02.2026 कì िÖथित के अनुसार): राºय/क¤þ शािसत ÿदेश िवतरकŌ कì कुल सं´या úामीण इलाकŌ म¤ सेवा देने वाले िवतरकŌ कì सं´या आंň ÿदेश 1164 840 अŁणाचल ÿदेश 85 79 असम 604 475 िबहार 2032 1792 छ°ीसगढ 535 430 िदÐली 318 0 12.02.2026 445 गोवा 55 11 गुजरात 1042 621 हåरयाणा 627 345 िहमाचल ÿदेश 211 142 झारखंड 592 429 कनाªटक 1279 744 केरल 703 479 मÅय ÿदेश 1552 1080 महाराÕů 2241 1230 मिणपुर 104 89 मेघालय 66 45 िमजोरम 59 48 नागाल§ड 84 69 ओिडशा 966 793 पंजाब 863 529 राजÖथान 1388 954 िसि³कम 29 20 तिमलनाडु 1658 1092 तेलंगाना 811 520 िýपुरा 89 71 उतार ÿदेश 4145 3138 उ°राखंड 316 203 पिIJम बंगाल 1607 1202 अंडमान और िनकोबार Ĭीप समूह 10 10 चंडीगढ़ 26 0 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 8 6 जÌमू और कÔमीर 275 149 लĥाख 25 25 ल±Ĭीप 1 0 पुदुचेरी 30 15 कुल 25600 17675 ąोत: पीएसयू ओएमसीज़ कì ओर से आईओसीएल 12.02.2026 446 WATER CONTAMINATION IN CITIES UNDER AMRUT 2123. SHRI RAHUL GANDHI: Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state: (a) whether the Government is aware of recent cases of illness and death due to contaminated water in Indore, Dr. Ambedkar Nagar, Gandhinagar, parts of NCR and other cities and if so, the details thereof; (b) the number of cases of illness and death reported due to water contamination in Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) cities during the last five years; (c) whether any compensation has been provided to the families of victims of contaminated water in AMRUT cities and if so, the details thereof; (d) the number of AMRUT cities where water quality testing has found contamination above permissible limits along with the details of the contaminants detected, the effects of the contamination and the action taken in this regard; and (e) the details of the funds allocated, released and utilised for water quality monitoring and treatment infrastructure under AMRUT during the last five years? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI TOKHAN SAHU): (a) to (e): Water is a State subject. The State Governments are responsible for monitoring, enforcement, and corrective action for drinking water safety. The operation, maintenance and replacement of old deteriorated pipelines is the 12.02.2026 447 responsibility of Urban Local Bodies (ULBs)/ parastatals. Government of India supplements the efforts of the States through schematic interventions/ advisories. It provides financial and technical support to the States through various schemes/ Missions such as Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) and AMRUT 2.0 for approved infrastructure projects. The State Government of Gujarat and Madhya Pradesh have informed that occurrence of drinking water contamination has been reported from Gandhinagar Municipal Corporation and Balasinor Municipality in Gujarat and urban Indore Municipal Corporation in Madhya Pradesh. As informed by the State of Madhya Pradesh, on 28.12.2025, incidents of vomiting and diarrhoea were reported in the Bhagirathpura area which falls under Ward No. 11, Zone-4, Assembly Constituency Indore. The State Government has informed that immediately upon receiving information on 28.12.2025 regarding incidents of vomiting and diarrhoea in Bhagirath Pura, Indore, the Indore Municipal Corporation (IMC) along with the Health Department and Public Health Engineering Department initiated a joint and prompt response. First and foremost, all sick patients were attended to and the ones who were serious, were hospitalized in super-specialty Medical College and Private hospital of repute. Not so sick were attended to by Health and Integrated Child Development Services (ICDS) workers with door-to-door survey and distribution of Oral Rehydration Solution (ORS) packets and Chlorine tablets for Water disinfection. Water Supply through pipelines and borewells were completely stopped and water tankers were forced into service. Samples were 12.02.2026 448 taken from multiple supply points at user end to ascertain the type of contamination and sent to National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited labs. The area has old pipelines dating 1997 and some of it is damaged. Municipal administration has identified the old stretches of pipeline in Bhagirathpura area and 9.5 km of pipelines has been laid before the incident. Thereafter, new contract for laying of 5.8 km pipeline has been awarded of which 0.965 km pipeline has been laid. As informed by the State, 16 deaths have been verified by the Chief Medical & Health Officer/ Death Audit Committee of MGM Medical College, Indore. The State Government has provided ex-gratia financial assistance to the families of the deceased as per prevailing State norms. ₹40 lakh compensation was given to the deceased from Bhagirath Pura. Medical treatment to affected persons was provided free of cost in Government/ Private hospitals. In Bhagirath Pura, 35,421 households surveyed by health officials in which 1,64,942 people were screened. 454 patients were admitted to hospital out of which 441 have been discharged. AIIMS Bhopal experts visited Indore on 03.01.2026 and shared protocol regarding the treatment during meetings and 24X7 medical facility has been ensured by the State. The matter is sub judice vide Writ Petition no. 247 of 2026 and others in the Hon’ble High Court of Madhya Pradesh at Indore. Hon’ble High Court in their order dated 27.01.2026 appointed Justice Sushil Kumar Gupta, former Judge of Madhya Pradesh High Court, a one-man commission of inquiry into the issues relating to water contamination in Bhagirath Pura, Indore. The terms of reference 12.02.2026 449 of the Commission include submission of report on the cause of contamination and provide its inputs on public health on matters such as number of actual deaths of affected residents on account of contaminated water, nature of disease reported, adequacy of medical response and preventive measures, immediate steps required to ensure safe drinking water, long-term infrastructural and monitoring reforms, and identification and fixing responsibility upon the officers and officials found prima facie responsible for the Bhagirathpura water contamination incident and suggest guidelines for compensation to affected residents, particularly vulnerable sections. The State Government of Madhya Pradesh has also informed that Standard Operating Procedures have been issued to Urban Local Bodies to avoid contamination of water. About 14,181 leakages were detected so far out of which 12,634 leakages have been repaired. Out of 3,298 Over Head Tanks in the State, 3,109 have been cleaned. Similarly, out of 21,215 tubewells, 179 were found polluted and 86 tubewells were closed for use. Regular testing of quality of water is ensured. 656 water samples were found fail out of 80,976 samples, while action was taken at 588 points where pollution was detected. Issues of contamination of water were resolved through 2,821 Jal Sunwai. The Cantonment Board Mhow, Dr. Amedkar Nagar, Indore Distrrict has informed that in January, 2026, cases of Jaundice among children of Chander Marg, Patti Bazar area of Mhow Cantonment was reported in the media. Initially total 08 children were having symptom of Jaundice, out of which one was confirmed having Hepatitis-A. During survey 12 other person were suspected 12.02.2026 450 from jaundice. All required remedial measures were taken immediately. 02 dispensaries were established on spot with the help of District administration and water sample were taken from the residences of children having Jaundice, and also from Narmada supply and Borewells of the area. However, the testing report received on 24.01.2026 found water of all the samples within the acceptable limits on all parameters. No death has been reported due to contaminated water has been reported in Mhow Cantt, Dr. Ambedkar Nagar. Treatment and medicines were provided free of cost to the ill children and adults with the help of district administration. As informed by State of Gujarat, in Gandhinagar Municipal Corporation, a localized typhoid outbreak was detected on 29.12.2025 in Sectors 24, 26, 27, 28 and Adivada, affecting 233 persons, with no deaths. Contamination was identified within one week, and emergency response was initiated within one hour on the same day, including deployment of Rapid Response Teams, medical management, intensive surveillance, chlorination, and public health advisories. In Balasinor Municipality, Mahisagar District, a Hepatitis outbreak from October 2025 due to leakage in ageing pipelines adjacent to drains led to 465 cases, nil deaths, detected through routine surveillance and managed through pipeline repairs, super-chlorination, sealing of sources, alternate safe water supply and administrative oversight. As informed by State, the State has established water quality monitoring systems at source and distribution levels, with mandatory testing protocols, automated chlorination at water distribution stations and borewells, routine bacteriological and chemical testing through 12.02.2026 451 accredited laboratories, and continuous surveillance for water quality monitoring and testing. The State of Uttar Pradesh has informed that complaints were received from Sector Delta-1 and Sector Alpha-2 of Greater Noida under the Greater Noida Authority. Immediate inspection revealed leakage in water connections in localized stretches, which were promptly rectified. Water samples collected from the affected areas were tested, and laboratory reports received so far indicate conformity with prescribed drinking water quality standards. In Haryana, an incident was reported in a private colony in sector 70-70A, Gurugram in December, 2025. The master supply of water is provided by Gurugram Municipal Development Authority (GMDA). After enquiry by the coloniser, the water storage tanks of individual house owners were found unclean and the same were cleaned and issue resolved. Under AMRUT/ AMRUT 2.0, the States/ UTs are empowered to select, appraise, prioritise and implement the projects as per their local requirements including augmentation/ rehabilitation of infrastructure as per Mission guidelines. Under AMRUT 2.0, cities have prepared City Water Balance Plans (CWBPs), which include as-is assessment of water supply systems which help cities/ ULBs to identify vulnerabilities and prioritise system- strengthening measures. To ensure safe drinking water supply to the urban households, AMRUT/AMRUT 2.0 supports, rehabilitation and upgradation of water supply network and creation/augmentation of Water Treatment Plants (WTPs) plants. 12.02.2026 452 Under AMRUT, a total of 73,520 km of water supply pipeline network has been laid or replaced. Under AMRUT 2.0, about 1.26 lakh km of water supply network has been approved in the sanctioned projects, of which 22,332 km pertains to replacement of the existing water supply network. To provide drinkable water from taps under AMRUT 2.0, 408 round the clock projects (24x7) covering 1152 District Metered Area (DMAs) and benefitting around 16.72 lakh households have been approved to mitigate contaminations in intermittent water supply systems. So far, 6140 Million Litre per Day (MLD) of WTP capacity has been approved under AMRUT, of which, 5,330 MLD WTP capacity has been created. Under AMRUT 2.0, 11,393 MLD WTP capacity has been approved so far. These treatment plants are generally equipped with inhouse lab facilities or have tie up with the Labs for regular water quality testing. To strengthen monitoring system, AMRUT 2.0 advocates incorporation of smart components in water supply schemes, including online water quality sensors, Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems, GIS- based asset mapping, bulk and consumer metering, and AI/IoT-based monitoring solutions. Under AMRUT, 258 water supply schemes have been implemented with SCADA. Under AMRUT 2.0, 1,415 water supply projects have provision for SCADA system. In addition, under AMRUT Mitra initiative, women Self Help Groups are engaged by ULBs for collection of water quality testing at field level. Further for safe disposal of sewage in urban areas, under AMRUT, a total 12.02.2026 453 of 889 sewerage and septage management projects amounting to ₹34,467 crore have been grounded. Through these projects, about 6,299 MLD of sewage treatment capacity has been approved. Of this, 4,843 MLD of sewage treatment capacity (new/augmented) has been created, out of which 1,437 MLD capacity has been developed for recycle and reuse of treated waste water. Under AMRUT 2.0, 583 sewerage/septage projects worth ₹66117.69 crore have been approved by Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) so far. Approved projects cover 6,649 MLD sewage treatment capacity (new/augmentation) of which 1,931 MLD sewage treatment capacity is for recycle/reuse. Drinking water quality arrangement in urban areas is governed by standards and guidelines issued by the Bureau of Indian Standards (BIS) primarily IS 10500: Drinking Water - Specification. Water quality testing for compliance and regulatory reporting should be conducted in NABL accredited laboratories conforming to ISO/IEC 7025. The Ministry has also published Manual on Water Supply and Treatment Systems (Drink from Tap) in March 2024 (https://mohua.gov.in/publication/manual-on-water-supply-and-treatment- systems---drink-from-tap---march-2024.php), for reference by the States/ ULBs for designing and implementation of the water supply projects. The manual has a Chapter on “Drinking water quality monitoring and surveillance”, which outlines the standard procedures for various components of drinking water quality monitoring and surveillance and sanitary surveillance (inspection) activities to be undertaken by Urban Water Service Providers. ULBs/ Parastatal conduct testing of water at Water Treatment Plants 12.02.2026 454 (WTPs) and household levels as per applicable norms. As reported by the States/UTs on the AMRUT 2.0 platform during the period from 1st January, 2024 to 31st December, 2024, a total of 3,32,170 water quality samples out of 3,35,278 samples tested at WTPs and 22,18,838 samples out of 22,45,200 samples tested at the household level were found compliant for the parameters E. coli, Arsenic and Fluoride. AMRUT/ AMRUT 2.0 is a Centrally Sponsored Scheme. The Central share of funds are released to the State/UTs and not sector-wise. The States further allocate funds to the Cities/ Parastatals as per progress of the works. During last 5 years and current year, Central share of around ₹34,795 crore has been released/ Mother Sanction issued to the States/ UTs for projects under AMRUT/ AMRUT 2.0. The States have submitted utilisation certificates/ incurred expenditure through SNA-Sparsh of around ₹29,751 crore so far. SVDPs IN MSMEs 2124. SHRI BASTIPATI NAGARAJU: Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state: (a) the details regarding the number of Special Vendor Development Programmes (SVDPs) and Buyer–Seller Meets organized by the Government during the last five years, year-wise; (b) the details regarding the number of Micro and Small Enterprises (MSEs) reached/participated through these programmes, during the last five years, 12.02.2026 455 State and year-wise; (c) the details regarding the criteria and methodology used to evaluate the effectiveness of these programmes, including metrics such as orders generated, vendor registrations, repeat participation and value of business facilitated; (d) whether the Government has conducted any impact assessment or feedback exercise with participants and if so, the details regarding the findings and corrective measures taken therefor; and (e) the measures taken by the Government to enhance outreach and industry linkages for MSEs through these programmes? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE): (a) to (c): Special Vendor Development Programmes (SVDPs) are being organised under National SC-ST Hub (NSSH) Scheme to enable SC/ST entrepreneurs to understand public procurement processes, improve competitiveness, and directly connect them with Central Public Sector Enterprises (CPSEs). It also helps in creation of awareness relating to procurement policies, tendering procedures and benefits available under the Procurement Policy for MSEs. Details regarding number of SVDPs conducted across the country during last five years and State-wise number of SC/ST entrepreneurs participated in these programmes are given in the enclosed Statement. 12.02.2026 456 In addition, the Ministry under Procurement and Marketing Support (PMS) Scheme also organized Vendor Development Programmes (VDPs) to facilitate market access for MSEs. It helps MSEs to understand buyer-specific technical specifications, quality standards, and compliance requirements, enabling them to upgrade their processes and become procurement-ready. Under PMS Scheme, 113 VDPs with participation of 18494 MSEs were organized during last three years. The Government has taken several measures including SVDPs to enhance the participation of SC/ST MSEs in public procurement process. As per ‘MSME Sambandh’ portal, the share of SC/ST MSEs in public procurement which was Rs. 767.53 crore in FY2020-21 has been increased to Rs. 3731.93 crore in FY2024-25. (d) and (e): No Sir. However, the Ministry has recently conducted third Party Evaluation of NSSH Scheme for its continuation in 16th Finance Cycle which highlights that SVDP and awareness programs are clearly aligned with relevance, effectiveness, sustainability and impact amongst the stakeholders. The report also reveals that exhibitions and SVDPs are vital for SC/ST MSEs, offering exposure to new technologies, market trends, and public procurement opportunities. It also advocates for sector-specific events and pre-SVDP orientation sessions to improve relevance and participation. To enhance outreach and industry linkage for SC/ST MSEs, the Ministry through its field offices / organisations is organizing conclaves, vendor development programmes, entrepreneurship awareness programmes and 12.02.2026 457 workshops at various locations across the country. Under NSSH scheme, apart from SVDPs, 840 awareness campaigns and 61 mega events/conclave have been conducted. Further, social media and various modes of communications are also used to create publicity and wider awareness. STATEMENT I. Number of SVDPs conducted under NSSH Scheme Year Number of SVDPs 2020-21 91 2021-22 108 2022-23 94 2023-24 96 2024-25 112 II. State-wise number of SC/ST entrepreneurs participated in SVDPs under NSSH Scheme 12.02.2026 458 S. No. State/UT Number of SC/ST beneficiaries participated 1. Andhra Pradesh 336 2. Arunachal Pradesh 22 3. Assam 735 4. Bihar 409 5. Chandigarh 14 6. Chhattisgarh 11 7. Delhi 10 8. Goa 5 9. Gujarat 1180 10. Haryana 24 11. Himachal Pradesh 29 12. Jharkhand 1406 13. Karnataka 3414 14. Kerala 86 15. Ladakh 2 16. Madhya Pradesh 67 17. Maharashtra 4226 18. Odisha 1340 19. Punjab 394 20. Rajasthan 207 21. Tamil Nadu 3002 22. Telangana 1231 23. Tripura 1 24. Uttar Pradesh 4906 25. Uttarakhand 9 26. West Bengal 1109 Grand Total 24175 OUTER RING ROAD PROJECT IN KERALA 2125. ADV. ADOOR PRAKASH: 12.02.2026 459 Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state: (a) the present status of granting final approval for the Detailed Project Report (DPR) of Vizhinjam-Navaikkulam Outer Ring Road project in Kerala; (b) whether Environment Clearance issues of this project have been resolved, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; (c) whether the Government is aware that uncertainty in this project is causing delay in the disbursement of compensation and the land owners are facing difficulties; and (d) whether the Government will take necessary measures to resolve the issues and early execution of this project, if so, the details thereof? THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) to (d): The work of Detailed Project Report (DPR) for Vizhinjam-Navaikkulam Outer Ring Road (ORR) project in Kerala has been awarded. The Environmental Clearance issues have not been resolved. The compensation for land acquisition shall be determined by the Competent Authority for Land Acquisition (CALA) in accordance with the National Highway Act 1956 and provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (RFCTLARR) Act, 2013, as made applicable by Government. However, disbursement of compensation can be undertaken only after the project is sanctioned. In view of recent incidents of Reinforced Soil (RS) wall/slope failures in 12.02.2026 460 NH-66 works, the provisions of the ORR project required re-examination, as the project passes through hilly terrain involving high cut sections and extensive earthwork. Accordingly, National Highways Authority of India (NHAI) has modified project design with provisions of viaducts & tunnels to avoid high cut/fill sections which is proposed to be taken up for appraisal & approval. CONSTRUCTION OF NHS IN KARNATAKA 2126. SHRI KOTA SRINIVASA POOJARY: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state: (a) whether the Union Government has received proposal from the State Government of Karnataka regarding Agumbe (NH-169A Junction)– Sringeri(NH-169Junction)–Agalagundi–Jaipura–Balehonnur–Hyrambi– Aldur–Nadipura, currently designated as SH-37 and 298 for declaration as National Highways (NHs); (b) if so, the details of the proposal along with the action taken by the Government thereon; (c) the present status of declaration of the In-Principally Approved NH in Kundapura–Koteshwara–Halady–Someshwara–Agumbe–Sringeri in Udupi and Chikkamagaluru districts; (d) the present status of construction of an Elevated Expressway on NH-66- Phase1, Talachery Checkpost (Kerala border) to Byndoor, Kundapura and Phase 2: Byndoor to Karwar–GoaBorder;and (e) the details of number of proposals approved and new NHs declared during 12.02.2026 461 the last three years in Karnataka, year-wise? THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) to (c): Government in the Ministry of Road Transport & Highways is primarily responsible for development and maintenance of National Highways (NHs). The road connecting Agumbe (NH-169AJunction)–Sringeri(NH-169 Junction)– Agalagundi–Jaipura–Balehonnur–Hyrambi–Aldur–Nadipura and connecting Kundapura–Koteshwara–Halady–Someshwara–Agumbe–Sringeri is a State road and development of State roads is the responsibility of the respective State Government. Government keeps on receiving proposals from various State Governments/UTs, etc., including from the State Government of Karnataka for declaration / up-gradation of State roads as NHs. Government considers declaration of some of the State roads as NHs from time to time based on the requirements of connectivity, traffic density and synergy with PM Gati Shakti Master Plan. (d): At present, the proposal for construction of an Elevated Expressway from Talachery Checkpost (Kerala border) to Karwar-Goa border on NH-66 is not under consideration. (e): Year-wise details of NH declared in the State of Karnataka during the last three years are given below: Year NH NO. Length (in Km) 2022-2023 748A,73Spur,373 Extn &375 461 12.02.2026 462 2023-2024 848R 69 2024-2025 - - INCREASE IN DOMESTIC AIRFARE 2127. SHRI GOVIND MAKTHAPPA KARJOL: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state: (a) whether the Government has taken note of the sudden and steep increase in domestic airline fares on several routes in recent times; (b) if so, the reasons therefor along with the impact of Aviation Turbine Fuel (ATF) prices, demand–supply dynamics, operational costs and airline pricing practices on such increase; (c) the impact of these fare hikes on passengers, particularly students, senior citizens, patients and middle-income travellers; and (d) the steps taken/proposed to be taken by the Government to regulate unreasonable increase in airfares and protect the interests of air passengers? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COOPERATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI MURLIDHAR MOHOL): (a) to (d): The Government has taken a note of increased airfare in early December, 2025 and has capped maximum airfare in order to protect passenger interest. Airfares are not subject to regulation by the Government and airlines have 12.02.2026 463 the flexibility to determine their airfares based on their operational needs, while adhering to Rule 135 of the Aircraft Rules, 1937. The Government generally refrains from regulating airfares to maintain market competitiveness, however, it remains vigilant oversight role, intervening in exceptional circumstances by redistributing capacity across various sectors and imposing temporary fare caps, such as during Pandemic, festivals like Maha kumb, Pahalgam incident & recently massive Indigo flight disruptions. Airlines operating costs are dynamic in nature and their individual component varies due to multiple factors such as price of Aviation Turbine Fuel (ATF) in international markets, foreign exchange rates, excise duties and Value Added Tax (VAT), lease rentals, etc. ATF alone accounts for 35% to 40% of total operating expenses of airlines. The government is taking proactive steps to make air travel more affordable, such as, enactment of the Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025 to lower interest rates and lease rentals, rationalization of Central Excise Duty & GST on MRO components and contracts, and reduction of high VAT on ATF by requesting States/UTs, providing connectivity to un-served and underserved airports of the country through Regional Connectivity Scheme (RCS) - Ude Desh ka Aam Nagrik (UDAN). In order to enhance the transparency in airfare, Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has set-up Tariff Monitoring Unit (TMU) that monitors airfares on selected 78 routes on a random basis by using airlines websites on monthly basis to ensure that the airlines do not charge airfares outside the range 12.02.2026 464 declared by them. This covers about 27% of the domestic traffic. ELECTRIFICATION OF VILLAGES 2128. SHRI KALIPADA SAREN KHERWAL: Will the Minister of POWER be pleased to state: (a) the details of the number and percentage of un-electrified households in rural and urban areas, area-wise; (b) the number and percentage of economically poor un-electrified households; (c) whether the definition for electrification of a village incorporates only ten per cent of houses in that village, if so, the details thereof; and (d) whether the Government intends to change this definition and increase the percentage of households included therein, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): (a) to (d): Electricity being a concurrent subject, supply and distribution of electricity to all consumers, in rural as well as urban areas, is within the purview of the respective State Government/ distribution utility. Government of India has been supplementing the efforts of the States in providing access to quality power to all consumers through schemes like Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) launched in 2014, Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (SAUBHAGYA) launched in October, 2017, and currently under 12.02.2026 465 Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) launched in 2021. The objective of DDUGJY was to connect every inhabited un electrified census village with electricity, and to strengthen the rural electricity distribution system. The objective of SAUBHAGYA was achieving universal household electrification by providing electricity connections to all willing un-electrified households in rural areas and all willing poor households in urban areas in the country by March, 2019. The definition of ‘electrified village’ is as per the Rural Electrification Policy, 2006 but under SAUBHAGYA, electrification of all households was taken up, which is continuing under the ongoing scheme of RDSS. As reported by the States/ UTs, all the inhabited un-electrified census villages in the country were electrified by 28th April, 2018. A total of 18,374 villages were electrified under DDUGJY including 49,25,124 Below Poverty Line (BPL) households. Under DDUGJY and thereafter under SAUBHAGYA electrification of all willing households was completed by 31st March, 2019 as reported by the States/ UTs. A total of 2.86 crore households were electrified during SAUBHAGYA period. Both the schemes stand closed as on 31.03.2022. Under the RDSS, on grid electrification works amounting to Rs. 6,521 Cr. have been sanctioned for 13.65 lakh households including households belonging to Particularly vulnerable Tribal Group (PVTG) identified under Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN), households belonging to Scheduled Tribes (STs) under DA-JGUA (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan), households belonging to Scheduled Castes 12.02.2026 466 (SC) under Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY) and households in remote & border areas under Vibrant Village Program (VVP), wherever found feasible. Out of the above, a total of 2.93 lakh households have been electrified till date. खुले म¤ शौच मुĉ योजना का कायाªÆवयन 2129. ®ी राजेश रंजनः ³या जल शिĉ मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) खुले म¤ शौच मुĉ योजना के अंतगªत िनिमªत शौचालयŌ कì राºय/संघ राºय ±ेý-वार और िजला- वार सं´या ³या है: (ख) इस योजना के अंतगªत इस मद पर िजला-वार कुल िकतनी धनरािश खचª कì गई है, और (ग) ³या आज कì िÖथित के अनुसार देश भर के सभी राºय और संघ राºय±ेý खुले म¤ शौच से मुĉ हो गए ह§, यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? जल शिĉ मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रेल मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी वी. सोमÆना): (क): Öव¸छ भारत िमशन (úामीण) (एसबीएम (जी) कì एकìकृत ÿबंधन सूचना ÿणाली (आईएमआईएस) पर राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ Ĭारा दी गई सूचना के अनुसार, Öव¸छ भारत िमशन (úामीण) [एसबीएम (जी)] के अंतगªत 02-10-2014 से 04-02-2026 तक िनिमªत Óयिĉगत पाåरवाåरक शौचालयŌ (आईएचएचएल) कì राºय/संघ राºय ±ेý-वार सं´या संलμन िववरण-I म¤ दी गई है। राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ Ĭारा दी गई सूचना के अनुसार, 2014 से एसबीएम (जी) के तहत िनिमªत आईएचएचएल का िजला-वार िववरण एसबीएम (जी) डैशबोडª के माÅयम से "अपने Öव¸छ भारत डेटा को जान¤" के तहत िनÌनिलिखत िलंक पर देखा जा सकता है: https://sbm.gov.in/sbmphase2/Secure/Report/SBM_TargetVsAchievementYear Wise.aspx 12.02.2026 467 (ख): Öव¸छता राºय का िवषय है। एसबीएम (जी) चरण II, एक क¤þ ÿायोिजत योजना होने के कारण, राºय और संघ राºय ±ेý (यूटी) सरकारŌ Ĭारा अपने संबंिधत अिधकार ±ेý के भीतर कायाªिÆवत कì जाती है। राºय और संघ राºय ±ेý एसबीएम (जी) के तहत िनिधयां ÿाĮ करने के िलए ÿÂयेक िव° वषª कì शुŁआत म¤ अपनी वािषªक कायाªÆवयन योजनाएं ÿÖतुत करते ह§। एसबीएम (जी) चरण- II के अंतगªत राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ को घटक-वार िनिधयां जारी नहé कì जाती ह§। राºय/संघ राºय ±ेý अपनी आवÔयकता और आयोजना के अनुसार िजलŌ को िनिधयां आवंिटत, जारी और िनगरानी कर सकते ह§। एसबीएम (जी) के तहत िव° वषª 2014-15 से 2024-25 तक राºयŌ और संघ राºय ±ेýŌ को जारी क¤þीय िहÖसे कì िनिधयŌ का Êयौरा संलμन िववरण- II म¤ िदया गया है। (ग): Öव¸छ भारत िमशन (úामीण) [एसबीएम (जी)], एक क¤þ ÿायोिजत योजना 2 अ³टूबर, 2014 को शुł कì गई थी, िजसका उĥेÔय सभी úामीण पåरवारŌ को शौचालय उपलÊध कराकर 2 अ³टूबर 2019 तक देश को खुले म¤ शौच मुĉ (ओडीएफ) बनाना है। इस कायªøम का सफलतापूवªक संचालन िकया गया और सभी गांवŌ, िजलŌ तथा राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ ने 2 अ³टूबर, 2019 को Öवयं को खुले म¤ शौच मुĉ घोिषत कर िदया। िववरण-I एसबीएम (जी) के तहत 2.10.2014 से 04.02.2026 तक राºय/संघ राºय ±ेý-वार िनिमªत Óयिĉगत पाåरवाåरक शौचालय (आईएचएचएल): ø.सं. राºय/संघ राºय ±ेý का नाम िनिमªत आईएचएचएल कì सं´या 1 अंडमान एवं िनकोबार Ĭीप समूह 23394 2 आंň ÿदेश 4457387 3 अŁणाचल ÿदेश 155725 4 असम 4228133 5 िबहार 14223594 6 छ°ीसगढ 3625479 7 दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव 22164 8 गोवा 30361 12.02.2026 468 9 गुजरात 4455629 10 हåरयाणा 733759 11 िहमाचल ÿदेश 232229 12 जÌमू एवं कÔमीर 1431628 13 झारखंड 4213753 14 कनाªटक 5080431 15 केरल 273194 16 लĥाख 22968 17 ल±Ĭीप 10 18 मÅय ÿदेश 7793433 19 महाराÕů 7220894 20 मिणपुर 277553 21 मेघालय 317269 22 िमजोरम 51010 23 नागाल§ड 150192 24 ओिडशा 7575501 25 पुदुचेरी 29890 26 पंजाब 572923 27 राजÖथान 8590938 28 िसि³कम 26411 29 तिमलनाडु 6109008 30 तेलंगाना 3146644 31 िýपुरा 506433 32 उ°र ÿदेश 25780920 33 उ°राखंड 550205 34 पिIJम बंगाल 8578540 कुल 120487602 [राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ Ĭारा एसबीएम (जी) के आईएमआईएस पर सूिचत िकए गए अनुसार] 12.02.2026 469 िववरण-II राºय/संघ राºय ±ेý-वार 2014-15 से 2024-25 तक एसबीएम (जी) के तहत जारी क¤þीय अंश िनिधयां: (करोड़ Łपये म¤) ø.सं. राºय/संघ राºय ±ेý का नाम 2014- 15 2015- 16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020- 21 2021- 22 2022- 23 2023- 24 2024- 25 कुल 1 अंडमान एवं िनकोबार Ĭीप समूह 0.00 3.40 3.00 30.72 4.70 0.00 7.07 0.00 0.29 0.75 1.60 51.53 2 आंň ÿदेश 116.10 234.17 342.21 1219.88 1381.11 248.11 212.27 58.26 147.03 0.00 75.52 4034.66 3 अŁणाचल ÿदेश 14.61 38.71 65.09 137.30 51.31 61.01 15.28 4.10 14.72 15.81 7.41 425.35 4 असम 185.78 474.27 747.58 1171.95 882.09 545.97 276.81 256.78 214.45 389.77 105.21 5250.66 5 िबहार 0.00 221.55 131.86 875.92 2943.69 1867.38 88.56 128.01 711.49 700.00 166.51 7834.97 6 छ°ीसगढ 28.12 144.72 584.46 677.83 448.50 138.98 68.43 0.00 177.54 83.98 0.00 2352.56 7 दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव 0.00 0.00 0.00 19.68 0.84 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 22.17 8 गोवा 0.00 1.05 0.00 0.52 0.00 0.26 0.23 15.32 25.18 19.61 9.70 71.87 9 गुजरात 156.07 478.22 751.23 466.04 192.92 238.45 312.56 171.36 53.63 109.61 151.40 3081.49 10 हåरयाणा 5.93 32.76 68.79 39.66 70.24 115.39 80.60 29.95 0.00 0.00 25.11 468.43 11 िहमाचल ÿदेश 130.17 4.37 117.30 20.68 0.00 33.61 23.62 41.95 38.28 42.00 28.65 480.63 12 जÌमू एवं कÔमीर 103.08 4.05 59.51 202.38 278.37 139.58 24.89 120.00 116.79 241.33 185.00 1474.98 13 झारखंड 23.05 97.32 455.46 698.66 753.02 473.57 153.31 0.00 70.03 50.00 0.00 2774.42 14 कनाªटक 312.54 450.77 419.56 983.39 739.73 219.80 126.31 0.00 155.84 42.34 95.27 3545.55 15 केरल 33.97 8.50 196.28 59.36 12.47 141.40 103.73 5.66 74.00 0.00 11.67 647.04 16 लĥाख 0 0 0 0 0 00 2.71 3.56 1.28 5.75 2.55 15.85 17 ल±Ĭीप 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 0.00 1.94 18 मÅय ÿदेश 0.00 374.33 1210.77 1380.61 590.94 242.65 291.48 334.48 184.56 113.39 121.05 4844.26 19 महाराÕů 236.11 567.45 528.94 1235.34 1352.92 396.97 276.75 0.00 0.00 110.45 189.14 4894.07 20 मिणपुर 9.18 44.19 54.49 77.02 75.06 55.62 17.51 12.09 12.86 0.00 0.00 358.02 21 मेघालय 0.00 35.65 75.70 153.89 0.00 37.13 65.41 36.56 16.57 20.81 0.00 441.72 22 िमजोरम 0.00 3.32 10.98 46.24 12.73 10.78 14.05 13.22 9.84 4.98 8.83 134.97 23 नागाल§ड 20.87 10.83 64.12 71.41 59.93 39.49 22.17 9.01 19.72 31.07 20.69 369.31 24 ओिडशा 65.84 571.50 863.65 457.02 1367.62 2044.36 58.92 0.00 0.00 46.52 111.26 5586.69 25 पुदुचेरी 2.00 4.40 0.00 50.25 0.00 2.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 58.76 26 पंजाब 0.00 38.70 197.02 283.48 0.00 97.18 65.94 0.00 42.05 54.81 41.30 820.48 27 राजÖथान 271.57 938.73 777.30 981.51 865.88 390.00 229.26 275.93 288.78 69.43 98.18 5186.57 28 िसि³कम 3.89 6.12 7.04 12.98 1.96 5.44 6.15 4.49 5.79 6.66 7.61 68.13 29 तिमलनाडु 205.12 78.94 537.02 865.94 760.99 137.80 162.89 0.00 78.47 239.74 99.56 3166.47 30 तेलंगाना 105.62 128.39 135.72 481.94 515.05 119.93 46.86 0.00 0.00 14.18 9.56 1557.25 31 िýपुरा 50.65 38.89 24.98 24.00 116.93 81.06 24.33 17.14 28.28 35.79 21.78 463.83 32 उ°र ÿदेश 237.99 565.39 853.33 3155.37 7414.07 2249.94 800.32 370.59 910.23 2506.71 785.64 19849.58 33 उ°राखंड 40.52 49.37 348.05 146.69 65.80 50.23 50.69 14.25 37.29 63.75 8.89 875.53 34 पिIJम बंगाल 371.52 712.92 640.50 583.23 534.25 808.18 261.31 135.45 406.01 720.00 150.47 5323.84 कुल 2730.30 6362.98 10271.94 16610.89 21493.12 10992.27 3892.18 2058.16 3842.94 5739.24 2539.56 86533.58 12.02.2026 470 LIQUIDATION SCHEME FOR STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANIES 2130. SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:

Spoke on 2026-02-12T00:00:00.000Z

In debate Ruling Regarding Notices of Adjournment Motion