Statement

Will the Minister of DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION be pleased to state: (a) the details of the outstanding balances for all ongoing North-East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) projects as on 31 December 2025, State and sector-wise; (b) the details of the identified projects where more than 50 per cent of the approved cost remains unspent despite receiving sanctions more than two years earlier; (c) the number of projects that are currently delayed beyond the original completion timeline, State-wise; and 11.02.2026 299 (d) the details of the sectoral allocation since its inception, Year-wise? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (DR. SUKANTA MAJUMDAR): (a) to (d): The North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) was approved as a new Central Sector Scheme in 2017-18 and restructured into two components viz. NESIDS (Roads) and NESIDS (Other than Roads Infrastructure) in 2022-23.The State-wise and sector-wise outstanding balances against sanctioned projects under NESIDS, as on 31.12.2025, are annexed. As on 31.12.2025, there are 3 projects under NESIDS (Roads) and 27 projects under NESIDS (OTRI) that had been sanctioned more than 2 years ago, where more than 50% of the sanctioned cost is unspent. The implementation period of the projects sanctioned under NESIDS depends upon various factors such as the geographical location, terrain, availability of land, mandatory statutory clearances, removal of obstacles, financial closures etc. Under NESIDS (Roads), specific gap-funding is provided to the NER states for the construction of roads and bridges that are not getting covered under any other scheme of Government of India. Under NESIDS (OTRI), projects leading to the creation of infrastructure for Primary and Secondary Health Care, Primary and Secondary Education, Water Supply, Solid Waste Management, 11.02.2026 300 Industrial Development, Civil Aviation, Sports, Telecom etc. are considered for sanction. The selection of projects across sectors are done by the concerned State Governments of NER as per their priority. Under NESIDS, a normative outlay has been provisioned for each of the North Eastern States based on weightage that is derived on the parameters such as area, population, human development index, road density (per 1000 sq. km.), percentage of census of villages electrified, number of hospital beds (allopathy) per 1000 persons and percentage of household having safe drinking water. STATEMENT State-wise outstanding balances for all Ongoing NESIDS Projects S.No. State No. of Projects Ongoing Liability (As per admissible Central Share) (Rs. in Cr.) 1 Arunachal Pradesh 25 395.37 2 Assam 35 1012.87 3 Manipur 25 441.38 4 Meghalaya 13 258.05 5 Mizoram 24 275.81 6 Nagaland 20 406.09 7 Sikkim 7 107.90 8 Tripura 18 308.71 Total 167 3206.18 11.02.2026 301 Sector-wise outstanding balances for all Ongoing NESIDS Projects S.No. Sector No. of Projects Ongoing Liability (As per admissible Central Share) (Rs. in Cr.) 1 Civil Aviation 1 12.00 2 Digital Connectivity 2 49.79 3 Education 35 774.55 4 Health 36 317.87 5 Power 10 211.88 6 Roads and Bridges 53 1402.11 7 Sports 4 118.98 8 Tourism and Culture 4 95.91 9 Solid Waste Management 1 49.19 10 Water Supply 21 173.90 Total 167 3206.18 INITIATIVES TO PROMOTE STARTUPS, RESEARCH AND DEVELOPMENT IN IT SECTOR 1879. DR. ALOK KUMAR SUMAN: Will the Minister of ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state: (a) the present status of the electronics and information technology sector in the country including domestic manufacturing, exports and adoption of digital technologies; (b) the measures taken to promote domestic production of electronic goods, 11.02.2026 302 semiconductors, components and hardware under initiatives such as Atmanirbhar Bharat and PLI schemes; (c) the steps being implemented by the Government to enhance IT infrastructure, digital governance, cybersecurity and cloud computing services across Government and Private Sectors; (d) whether any initiatives are being undertaken to promote startups, innovation, research and development and skill development in electronics and Information Technology (IT); (e) the mechanisms in place to ensure data privacy, protection and security of digital platforms; and (f) the additional policy, financial and institutional measures proposed by the Government to further strengthen the electronics and IT ecosystem, boost digital inclusion, foster innovation and ensure global competitiveness of the sector nationwide? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): (a) to (f): Driven by Hon’ble Prime Minister’s vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat, India aims to develop complete manufacturing ecosystem for electronics sector. Electronics manufacturing in India has expanded significantly in the last 11 years. It can be seen from the following statistics: 11.02.2026 303 # 2014-15 2024-25 Remarks Production of electronics goods (Rs.) ~1.9 Lakh Cr ~11.3 Lakh Cr Increased 6 times Export of electronics goods (Rs.) ~0.38 Lakh Cr ~3.3 Lakh Cr Increased 8 times Production of mobile phones (Rs.) ~0.18 Lakh Cr ~5.5 Lakh Cr Increased 28 times Export of mobile phones (Rs.) ~0.01 Lakh Cr ~ 2 Lakh Cr Increased 127 times This growth has been possible due to various measures taken by the Government in the last 11 years to promote domestic production of electronic goods, semiconductors, components and hardware. These include:  PLI scheme for Large Scale Electronics Manufacturing  PLI Scheme for IT Hardware  Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS)  Electronics Manufacturing Clusters (EMC and EMC 2.0) Scheme  Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS)  Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 to prioritize domestically manufactured products in public procurement 11.02.2026 304  Reforms in taxation including rationalization of tariff structure, exemption on basic custom duty on capital goods, etc.  Allowing 100% FDI in electronics manufacturing, subject to applicable laws / regulations To further deepen the component ecosystem, the Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS) was launched in April 2025 to enhance Domestic Value Addition (DVA) and integrate Indian industry with Global Value Chains (GVCs). To build manufacturing capability in Semiconductor, Government has launched Semicon India Programme. In less than three years, ten (10) Semiconductor units have been approved with cumulative investment of Rs 1.6 Lakh Crore. These include silicon fab, Silicon Carbide fab, advanced packaging, memory packaging etc. To strengthen India’s semiconductor chip design ecosystem the Government has approved the Design Linked Incentive (DLI) Scheme, under the Semicon India Programme. This scheme supports domestic companies in semiconductor design, startups and MSMEs, including IP cores, ASICs, SoCs and related products. The scheme provides a three-tier support framework comprising access to design infrastructure such as EDA tools, IP cores and prototyping facilities; product design incentives and deployment-linked incentives. So far, fiscal support has been approved for 24 chip design projects across sectors such 11.02.2026 305 as satellite communication, IoT, power management, medical devices, surveillance, smart meters and edge AI. Further, to address the semiconductor talent gap, the Chips to Start-ups (C2S) Programme focuses on large-scale capacity building and design infrastructure. The programme aims to generate 85,000 industry-ready professionals, of which over 67,000 students have already been trained. Under C2S, 122 chip designs from 46 institutions have submitted their designs for fabrication at SCL Mohali. Advanced chip design tools and training support have been extended to over 400 organisations, including 300+ academic institutions and 100+ startups, strengthening India’s semiconductor design ecosystem. Union Budget 2026-27 has announced Semicon 2.0 and increased the outlay for ECMS to Rs. 40,000 crores. The Indian IT/ ITeS industry has a leading position globally and has been progressively contributing to the growth of exports and creation of employment opportunities. The Government of India is actively promoting growth of IT sector, especially in smaller cities and towns. Government has set up 68 Software Technology Parks of India (STPI) centres of which 60 centres are located in Tier- 2 and Tier-3 cities This industry has continued to perform its role as the consistent growth driver for the economy. The performance of this sector (Both Exports and Domestic) over the last five years is given below: 11.02.2026 306 (in USD Bn) 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 (E) Exports 147 152 178 194 199.5 224.4 Domestic 44 45 49 51 54.4 58.2 Total Revenue 191 196 227 245 254 282.6 YoY Growth % 7.90% 2.09% 15.5% 7.9% 3.7% 11.25% (E) = Estimate To promote the growth of IT/ITeS industry, the Union Budget 2026-27 has announced the following: • All IT, ITeS and related services are proposed to be clubbed under a single category of Information Technology Services with a common safe harbour margin of 15.5 percent applicable to all. • The threshold for availing safe harbour for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees • Fast tracking of Advance Pricing Agreements To democratize technology and empower citizens, the Government launched the Digital India programme in July 2015 to promote digital inclusion and access to public services. Key initiatives towards this include: ● Unified Payments Interface (UPI): UPI has revolutionized digital 11.02.2026 307 transactions across the country. UPI has empowered millions of individuals and small businesses in rural and remote areas to make fast, secure and low- cost digital payments, significantly advancing financial inclusion. UPI is now live in over eight countries, including the UAE, Singapore, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, France, Mauritius, Qatar making India a global trailblazer in digital payments. UPI is now the world’s biggest digital payments system.  UPI serves 6.5 crore merchants, and connects 685 banks on one platform, making it the world’s largest digital payment system.  UPI powers 81% of India’s digital payments and nearly 49% of global real-time digital payments. ● Aadhaar: Aadhaar is the world’s largest digital identity programme that provides biometric and demographic-based unique digital identity. 143+ crore Aadhaar IDs have been generated so far. ● DigiLocker: DigiLocker has provided anytime access to authentic digital documents from original issuer for the common citizen. More than 65.01 crore users are registered with DigiLocker to avail its services and more than 950+ crore documents issued from 2412 issuers onboarded on the platform. ● UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) is a Government of India digital platform that provides single-window access to multiple government services from the Centre, States, and local bodies. 11.02.2026 308 Presently, 2,390+ (Central - 872; State - 1518) are being offered through UMANG platform. ● Common Services Centres – CSCs are offering government and business services in digital mode enhancing last-mile connectivity in rural areas through Village Level Entrepreneurs (VLEs). Over 800 services are being delivered through CSCs. As of December, 2025, 5.87 lakh CSCs are functional across the country (in rural and urban areas), out of which 4.57 lakh CSCs are functional at the Gram Panchayat level (rural). To further enhance digital governance and infrastructure, the Government launched the GI Cloud (MeghRaj) initiative to provide scalable and secure cloud-based ICT services to Central and State/UT departments. Presently, over 32,000 virtual machines are operational on GI Cloud, with more than 2,188 Government departments hosting their applications. In addition, MeitY has empaneled 26 domestic and international Cloud Service Providers to offer cloud services to Government entities, thereby promoting a robust and competitive cloud ecosystem and supporting the secure digital transformation of public service delivery. The Government has undertaken a comprehensive set of measures to strengthen cybersecurity across Government and private sectors: • The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), designated as the national nodal agency leads incident response and coordination. 11.02.2026 309 • The National Cyber Coordination Centre (NCCC) monitors cyberspace for threats and shares real-time intelligence with stakeholders, while the Cyber Swachhta Kendra (CSK) provides citizen-centric services for botnet cleaning, malware removal and cyber hygiene awareness. • The Ministry of Home Affairs has established the Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) for coordinated action against cybercrimes, and the National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) safeguards critical information infrastructure and provides threat intelligence and advisories. • To enhance preparedness and resilience, CERT-In operates an automated cyber threat intelligence exchange platform, conducts regular cyber security mock drills, and has formulated a Cyber Crisis Management Plan for all Ministries, State Governments and critical sectors. • CERT-In has issued Comprehensive Cyber Security Audit Policy Guidelines (July 2025) mandating annual audits, empaneled 237 security auditing organisations, and released guidelines for secure application development and updated technical standards for Bills of Materials (BOM) for software, hardware, AI, quantum and cryptography. • Sector-specific mechanisms such as CSIRT-Fin support the financial 11.02.2026 310 sector, while capacity building is strengthened through the ISEA programme, regular professional trainings and nationwide awareness initiatives including National Cyber Security Awareness Month, Safer Internet Day, Swachhta Pakhwada and Cyber Jagrookta Diwas. To strengthen the startup ecosystem in the Electronics and ICT domain, MeitY has undertaken several initiatives to promote technology-driven entrepreneurship. Under the Technology Incubation and Development of Entrepreneurs (TIDE 2.0) Scheme, launched in 2019, financial and technical support is being provided through 51 selected incubators located in institutes of higher learning and premier R&D organisations across the country. Further, MeitY has launched the Gen-Next Support for Innovative Startups (GENESIS) Scheme to strengthen the startup ecosystem in Tier-II and Tier-III cities by scaling up around 1,600 technology startups. In addition, MeitY has operationalized several Domain-Specific Centres of Excellence (CoEs) and theme-based incubation centres in areas of national priority to promote innovation and self-reliance. These centres provide targeted support to startups in key sectors such as ESDM, FinTech, MedTech, AgriTech, IoT and other emerging technology domains. Further, the Government is promoting skill development in Electronics and Information Technology through institutions such as the National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT), an autonomous body under the 11.02.2026 311 MeitY. NIELIT operates 56 own centres, over 700 accredited training partners and more than 9,000 facilitation centres across the country, providing large-scale capacity building, digital skilling and human resource development in the areas of Electronics and ICT. Policies of the Government aim to ensure an open, safe, trusted and accountable cyberspace while supporting India’s transition towards a digitally empowered economy. With the rapid adoption of digital technologies such as cloud computing, artificial intelligence, digital public infrastructure, fintech and e- commerce, the Government has established a comprehensive legal framework for data protection through the Digital Personal Data Protection Act, 2023 and the Digital Personal Data Protection Rules, 2025. The framework mandates that personal data be processed only for lawful purposes based on valid consent or specified legitimate uses, and grants enforceable rights to individuals, including the right to withdraw consent, seek erasure of data and access grievance redress mechanisms. Data Fiduciaries are required to implement appropriate technical and organizational safeguards such as encryption, access controls, monitoring and breach notification. Additional obligations apply to Significant Data Fiduciaries, including audits and impact assessments. 11.02.2026 312 åर³लेम ढांचा 1880. ®ीमती łपकुमारी चौधरी: ®ी सौिमý खान: ®ी िदलेÔवर कामैत: ®ी भतृªहåर महताब: ®ी मुकेशकुमार चंþकांत दलाल: ®ी तािपर गाव: ®ी योगेÆþ चांदोिलया: ®ी कोटा ®ीिनवास पूजारी: ®ी अनूप संजय धोýे: ®ी िवÕणु दयाल राम: ®ी चÆþ ÿकाश चौधरी: ®ी काली चरण िसंह: ³या कोयला मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) जुलाई, 2025 म¤ शुł िकए गए ‘Öथानीय कायŎ के माÅयम से पाåरिÖथितकì तंý और समुदायŌ का पुनŁĬार’ संबंधी (åर³लेम) ढांचे के उĥेÔय ³या ह§ और इसके कायाªÆवयन ढांचे तथा िवशेषकर छ°ीसगढ़ और पिIJम बंगाल जैसे खिनज समृĦ राºयŌ म¤ इसके ÿभावी िनÕपादन को सुिनिIJत करने के िलए अपनाई गई कायªनीितयŌ का Êयौरा ³या है; (ख) ‘åर³लेम’ ढांचे के तहत देश म¤ अब तक बंद कì गई खदानŌ का छ°ीसगढ़ और पिIJम बंगाल सिहत खदान-वार Êयौरा ³या है और राÕůीय पयाªवरणीय लàयŌ के साथ-साथ भूिम सुधार, जल ąोतŌ, वायु गुणव°ा और जैव-िविवधता पर इसके ÿभाव का Êयौरा ³या है; 11.02.2026 313 (ग) ‘åर³लेम’ ढांचे के ÿारंभ होने के बाद खदान बंद होने से ÿभािवत समुदायŌ कì सामािजक- आिथªक िÖथित पर ÿभाव का Êयौरा ³या है; (घ) खदान¤ बंद होने से छ°ीसगढ़ और पिIJम बंगाल के ÿभािवत Öथानीय और जनजातीय समुदायŌ कì सामािजक-आिथªक िÖथित म¤ आए पåरवतªनŌ का Êयौरा ³या है; (ङ) ³या खदान¤ बंद होने से उÂपÆन होने वाले सामािजक-आिथªक पåरणामŌ से िनपटने के िलए कोई उपाय िकए गए ह§ और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (च) ³या इन ÿभावŌ से िनपटने के िलए पुनवाªस, कौशल िवकास और वैकिÐपक आजीिवका से संबंिधत कोई िवशेष उपाय िकए गए ह§ और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? कोयला मंýी; तथा खान मंýी (®ी जी. िकशन रेड्डी): (क): खान बंद करने के िलए जन केिÆþत ŀिĶकोण को संÖथागत बनाने के उĥेÔय से कोयला मंýालय के अंतगªत कोयला िनयंýक संगठन Ĭारा åर³लेम ढ़ांचा कायाªिÆवत िकया जा रहा है। ढांचे के ÿमुख उĥेÔयŌ म¤ सामुदाियक भागीदारी को मजबूत करना, पाåरिÖथितक ÿणािलयŌ को बहाल करना, संधारणीय और िविवध आजीिवका को स±म करना, ल§िगक और सामािजक समावेश सुिनिIJत करना और खनन के बाद भूिम ÿबंधन के िलए दीघªकािलक Öथानीय ±मता का िनमाªण करना शािमल है। åर³लेम ढ़ांचे के अंतगªत कोल इंिडया िलिमटेड (सीआईएल) Ĭारा छ°ीसगढ़ और पिIJम बंगाल सिहत सभी कोयलाधारी राºयŌ म¤ िनÌनिलिखत कायªनीितयां अपनाई गई ह§ -  तकनीकì और जैिवक सुधार के माÅयम से पाåरिÖथितकì तंý कì बहाली, देशी ÿजाितयŌ के साथ वृ±ारोपण, जल िनकाय िनमाªण, और ओवरबडªन डंप का िÖथरीकरण।  कृिष, मछली पालन, इको-पाकª , जल संर±ण संरचनाओं और नवीकरणीय ऊजाª पåरयोजनाओं जैसे वैकिÐपक उपयोगŌ के िलए बंद खदान भूिम का पुन: ÿयोजन। 11.02.2026 314  Öथानीय संÖथानŌ, Öवयं सेवक समूहŌ और पंचायती राज िनकायŌ कì भागीदारी सिहत सामुदाियक जुड़ाव और भागीदारी योजना।  ÿिश±कŌ के िलए सामुदाियक िवकास ढांचा ÿिश±ण और ůेिनंग  आजीिवका और सामुदाियक िवकास गितिविधयŌ के िलए खदान बंद एÖøो और Æयायसंगत संøमण घटकŌ के तहत िनिध िनधाªåरत करना। (ख): åर³लेम ढ़ांचे के लॉÆच के बाद से, छ°ीसगढ़ और पिIJम बंगाल म¤ री³लेम ढ़ांचे के तहत िकसी भी खान को औपचाåरक łप से िवशेष तौर पर बंद नहé िकया गया है, ³यŌिक खान बंद करना एक िविनयिमत और चरणबĦ सांिविधक ÿिøया है जो अनुमोिदत खान बंद करने कì योजना Ĭारा अिभशािसत होती है। तथािप, सीआईएल ने छ°ीसगढ़ और पिIJम बंगाल सिहत अपने कमान ±ेýŌ म¤ 26 बंद और पåरÂयĉ खानŌ को िचिÆहत िकया है तािक पाåरिÖथितकìय पुनłĦार, खनन के बाद भूिम उपयोग और सामुदाियक सहभािगता पर Åयान क¤िþत करने वाले कायªकलापŌ का पुनःÿयोजन िकया जा सके। (ग): खान बंद होने से ÿभािवत समुदायŌ कì सामािजक-आिथªक िÖथितयŌ को समझने के महÂव को Öवीकार करते हòए, सीआईएल और इसकì सहायक कंपिनयŌ ने खान ÿभािवत समुदायŌ के सामािजक- आिथªक आकलन के िलए आईआईटी कानपुर, इंिदरा गांधी जनजातीय िवĵिवīालय, अमरकंटक, आईआईटीटीएम, μवािलयर, एमपीआईएसएसआर, उºजैन आिद जैसे संÖथानŌ को िनयुĉ िकया है। (घ): "कोयले से Æयायसंगत संøमण पर अंतर-मंýालयी सिमित" से संबंिधत नीित आयोग कì åरपोटª म¤ देश कì ऊजाª सुर±ा के िलए कोयले कì आवÔयकता पर जोर िदया गया है और उÐलेख िकया गया है िक देश म¤ कोयले कì खपत वषª 2035 और 2040 के बीच चरम पर होने कì संभावना है। देश कì कोयले कì मांग को पूरा करने के िलए, भंडार समाĮ होने के कारण कोयला खानŌ को बंद करने के 11.02.2026 315 साथ-साथ नई खान¤ खोली जा रही ह§। इस ÿकार, खान¤ बंद होने से ÿभािवत छ°ीसगढ़ और पिIJम बंगाल के Öथानीय और जनजातीय समुदायŌ कì सामािजक-आिथªक िÖथित पर कोई ÿभाव नहé पड़ा है। (ड़): कोयला मंýालय Ĭारा जारी खान बंद करने के िदशािनद¥श, 2025 के अनुसार, खान बंद होने से उÂपÆन होने वाले सामािजक-आिथªक ÿभावŌ का समाधान करने और कोयला आधाåरत रोजगार पर दीघªकािलक िनभªरता को कम करने के िलए िनÌनिलिखत ÿावधान िनधाªåरत िकए गए ह§: (i) जमा कì गई पांच वािषªक एÖøो रािश का Æयूनतम 25% सामुदाियक िवकास और आजीिवका संबंधी कायªकलापŌ के िलए उपयोग िकया जाएगा िजसके िलए खान बंद करने कì योजना को संशोिधत िकया जा रहा है। (ii) खान बंद होने के बाद कौशल िवकास, संधारणीय आजीिवका और रोजगार सृजन के िलए िजला ÿशासन, Öथानीय ÿािधकरण और ÖटेकहोÐडरŌ के परामशª से खान के बंद होने के बाद सामािजक-संøमण के िलए पåरयोजना ÿÖतावक Ĭारा उपयोग िकए जाने वाले Æयायसंगत पåरवतªन के िलए अंितम खान बंद लागत से जमा कì गई शेष रािश के 10 ÿितशत कì एक िनिध सृिजत कì जानी है। (च): खनन ÿभािवत राºयŌ म¤ पुनवाªस, कौशल िवकास और आजीिवका बहाली के संबंध म¤ िनÌनिलिखत उपाय िकए गए ह§ - i. आजीिवका बहाली और िविवधीकरण खान ÿभािवत समुदायŌ के िलए आजीिवका सहायता कायªøम शुł िकए गए ह§, िजनम¤ कौशल िवकास, Óयावसाियक ÿिश±ण और कृिष और मÂÖय पालन जैसी वैकिÐपक आय-सृजन गितिविधयŌ को बढ़ावा देना शािमल ह§। ii. रोजगार और कौशल िवकास: िनमाªण, सेवाओं और Öवरोजगार सिहत गैर-खनन ±ेýŌ म¤ 11.02.2026 316 Öथानीय युवाओं और िवÖथािपत ÓयिĉयŌ कì रोजगार ±मता बढ़ाने के िलए सीएसआर पहल के माÅयम से कौशल उÆनयन और ±मता िनमाªण कायªøम कायाªिÆवत िकए जा रहे ह§। iii. Öवयं सेिवक समूहŌ को सहायता: Öवयं सेवक समूहŌ और सामािजक कÐयाण िलंकेजŌ के माÅयम से मिहलाओं और भूिमहीन पåरवारŌ सिहत समुदाय के कमजोर वगŎ के िलए लि±त कारªवाई कì गई है। iv. सामुदाियक अवसंरचना का िवकास: सीआईएल ने खान ÿभािवत गांवŌ म¤ पेयजल सुिवधाओं, Öव¸छता, सड़कŌ, ÖवाÖÃय सेवाओं, शैि±क सहायता और सामुदाियक संपि° जैसे मूल अवसंरचना के िवकास और रखरखाव को सहायता ÿदान करना जारी रखा है। एिÆøÈटेड मोबाइल अनुÿयोगŌ के माÅयम से अĴील सामúी का अवैध ÿसार और िबøì 1881. ®ी संजय हåरभाऊ जाधवः ®ी अिनल यशवंत देसाईः ®ी ओमÿकाश भूपालिसंह उफª पवन राजेिनंबालकरः ³या इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या सरकार को जानकारी है िक देश म¤ अĴील सामúी पर ÿितबंध के बावजूद, टेलीúाम चैनलŌ, Óहाट्सएप समूहŌ और अÆय एिÆøÈटेड मोबाइल अनुÿयोगŌ के माÅयम से अĴील सामúी का अवैध łप से ÿसार हो रहा है और इसकì िबøì हो रही है, और यिद हां, तो इस संबंध म¤ ³या कदम उठाए गए ह§; (ख) ³या सरकार ने िवशेषकर िकशोरŌ और नाबािलगŌ पर इसके ÿभाव के संबंध म¤ कोई आकलन, िजसम¤ Óयसन, मानिसक ÖवाÖÃय समÖयाएं और Óयवहार संबंधी पåरणाम शािमल हŌ, िकया है 11.02.2026 317 और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) िडिजटल मंचŌ के माÅयम से अĴील सामúी के िनमाªण, ÿसारण, िबøì और मौþीकरण पर अंकुश लगाने के िलए वतªमान म¤ लागू िविधक और िविनयामक ÿावधान ³या ह§ और िपछले तीन वषŎ के दौरान अवŁĦ या बंद िकए गए चैनलŌ, समूहŌ, यूआरएल या खातŌ कì सं´या िकतनी है; और (घ) सरकार Ĭारा िकशोरŌ म¤ अĴील सामúी कì लत को छुड़ाने के िलए उठाए जाने वाले या उठाए गए कदम ³या है, और जागłकता अिभयान, परामशª, िडिजटल सा±रता कायªøम और िडिजटल मंचŌ पर माता-िपता के िनयंýण वाले उपकरणŌ और आयु-उपयुĉ सुर±ा उपायŌ को सुŀढ़ करने वाले कदम ³या ह§? वािणºय और उīोग मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी िजितन ÿसाद): (क) से (घ): सरकार कì नीितयŌ का उĥेÔय मिहलाओं और बालकŌ सिहत अपने उपयोगकताªओं के िलए एक खुला, सुरि±त और िवĵसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुिनिIJत करना है। सरकार यह सुिनिIJत करने के िलए ÿितबĦ है िक भारत म¤ इंटरनेट िकसी भी ÿकार कì गैरकानूनी सामúी या सूचना से मुĉ रहे, िवशेष łप से ऐसी सामúी या सूचना से जो मिहलाओं के िवŁĦ िहंसा या नाबािलगŌ के शोषण कì ओर ले जा सकती है। सूचना ÿौīोिगकì (आईटी) अिधिनयम, 2000  आईटी अिधिनयम और सूचना ÿौīोिगकì (मÅयवतê िदशािनद¥श और िडिजटल मीिडया आचार संिहता) िनयम, 2021 (आईटी िनयम, 2021) ने िमलकर िडिजटल Öपेस म¤ गैरकानूनी और हािनकारक सामúी से िनपटने के िलए एक कठोर ढांचा तैयार िकया है।  यह जवाबदेही सुिनिIJत करने के िलए मÅयÖथŌ पर ÖपĶ दाियÂव लगाता है। आईटी 11.02.2026 318 अिधिनयम िविभÆन साइबर अपराधŌ जैसे पहचान कì चोरी (धारा 66 ग), ÿितłपण (धारा 66 घ), गोपनीयता उÐलंघन (धारा 66 ङ), अĴील या यौन łप से ÖपĶ सामúी का ÿकाशन या ÿसारण (धारा 67, 67क, 67ख) के िलए सजा का ÿावधान करता है। यह पुिलस को अपराधŌ (धारा 78 और 80) कì जांच करने का अिधकार भी देता है। आईटी (मÅयवतê िदशािनद¥श और िडिजटल मीिडया आचार संिहता) िनयम, 2021 आईटी िनयम, 2021 सोशल मीिडया मÅयÖथŌ सिहत मÅयÖथŌ पर सÌयक सावधानी बरतने संबंधी दाियÂवŌ को डालते ह§, और उÆह¤ इन दाियÂवŌ को ÿभावी ढंग से लागू करने कì आवÔयकता होती है तािक गैरकानूनी सामúी कì होिÖटंग या ÿसारण को रोका जा सके। आईटी िनयम, 2021 के तहत ÿमुख ÿावधान: ÿावधान िववरण ÿितबंिधत जानकारी िनयम 3(1)(ख) के तहत होिÖटंग, संúहण, ÿसारण, ÿदिशªत करने या जानकारी/सामúी के ÿकाशन को ÿितबंिधत करता है, िजसम¤ अÆय बातŌ के साथ- साथ िनÌनिलिखत भी शािमल है: • अĴील, पोनōúािफ़क, िकसी अÆय कì िनजता म¤ दखल देने वाली, िलंग के आधार पर अपमानजनक या उÂपीड़नकारी, नÖलीय या जातीय łप से आपि°जनक, या घृणा या िहंसा को बढ़ावा देने वाली; • ब¸चŌ के िलए हािनकारक;  Ăामक या गुमराह करने वाली, िजसम¤ डीपफेक के माÅयम से िकया गया Ăम भी शािमल है;  आिटªिफिशयल इंटेिलज¤स सिहत दूसरŌ का ÿितłपण करता है;  राÕůीय सुर±ा या सावªजिनक ÓयवÖथा को खतरा पहòँचाता है; 11.02.2026 319  िकसी भी लागू कानून का उÐलंघन करता है। िनयम 3(2)(ख) िवशेष łप से गैर-सहमित वाली अंतरंग छिवयŌ (एनसीआईआई) और संबंिधत सामúी के िलए 24 घंटे म¤ हटाने कì आवÔयकता से संबंिधत है। उपयोगकताª जागłकता दाियÂव मÅयÖथŌ को सेवा कì शतŎ और उपयोगकताª समझौतŌ के माÅयम से उपयोगकताªओं को गैरकानूनी सामúी साझा करने के पåरणामŌ के बारे म¤ ÖपĶ łप से सूिचत करना चािहए, िजसम¤ सामúी हटाने, खाता िनलंबन या समािĮ शािमल है। सामúी हटाने म¤ जवाबदेही मÅयÖथŌ को अदालत के आदेशŌ, सरकार से तकª संगत सूचना या उपयोगकताª कì िशकायतŌ पर िनधाªåरत समय सीमा के भीतर गैरकानूनी सामúी को हटाने के िलए तेजी से कायª करना चािहए। िशकायत िनवारण  िशकायत अिधकाåरयŌ कì िनयुिĉ करने हेतु मÅयÖथ  72 घंटŌ के भीतर गैरकानूनी सामúी को हटाने के माÅयम से िशकायतŌ को हल करने का आदेश।  गोपनीयता का उÐलंघन करने, ÓयिĉयŌ का ÿितłपण करने या नμनता िदखाने वाली सामúी को ऐसी िकसी भी िशकायत के िवŁĦ 24 घंटे के भीतर हटा िदया जाना चािहए। आईटी िनयम, 2021 म¤ ÿदान िकए गए कानूनी दाियÂवŌ का पालन करने म¤ मÅयÖथŌ कì िवफलता कì िÖथित म¤, वे आईटी अिधिनयम कì धारा 79 के तहत ÿदान कì गई तृतीय प± कì जानकारी से अपनी छूट खो देते ह§। वे िकसी भी मौजूदा कानून के तहत ÿदान कì गई पåरणामी कारªवाई या अिभयोजन के िलए उ°रदायी होते ह§। िदनांक 29.12.2025 को एक परामशê िनदेश भी जारी िकया गया था, िजसम¤ ÖपĶ łप से 11.02.2026 320 मÅयÖथŌ को सूचना ÿौīोिगकì अिधिनयम, 2000 और सूचना ÿौīोिगकì (मÅयवतê िदशािनद¥श और िडिजटल मीिडया आचार संिहता) िनयम 2021 के तहत वैधािनक सÌयक सावधानी संबंधी दाियÂवŌ का पालन करने कì सलाह दी गई थी, तािक वे अपने Èलेटफॉमª पर अĴील, अभþ, अĴील, पोनōúािफक, और अÆय गैरकानूनी सामúी कì होिÖटंग, ÿकाशन, ÿसारण, साझाकरण या अपलोड को रोक सक¤। इसने मÅयÖथŌ को अपने आंतåरक अनुपालन ढांचŌ, सामúी मॉडरेशन पĦितयŌ और उपयोगकताª ÿवतªन तंý कì तÂकाल समी±ा करने और आईटी अिधिनयम और आईटी िनयम, 2021 के ÿावधानŌ का स´त और िनरंतर पालन सुिनिIJत करने कì भी सलाह दी। मंýालय ने कुछ सोशल मीिडया Èलेटफॉमª पर गैर-सहमित वाली अंतरंग छिवयŌ के िनमाªण और ÿसार का सं²ान िलया। उन ÈलेटफामŎ को ऐसी सेवाओं को तुरंत बंद करने का िनद¥श िदया गया। सरकार ने अनुपालन का सं²ान िलया है। िडिजटल Óयिĉगत डेटा संर±ण (डीपीडीपी) अिधिनयम, 2023  िडिजटल Óयिĉगत डेटा संर±ण अिधिनयम, 2023 (डीपीडीपी अिधिनयम) और िनयम 2025 ऑनलाइन बालकŌ कì गोपनीयता कì सुर±ा के िलए एक कानूनी ढांचा ÿदान करते ह§।  यह बालकŌ के Óयिĉगत डेटा को संसािधत करने के िलए अिभभावकŌ कì सहमित को अिनवायª करता है और बालकŌ के ÿित ůैिकंग, Óयवहार िनगरानी या लि±त िव²ापन जैसे उनके कÐयाण के िलए हािनकारक पĦितयŌ को ÿितबंिधत करता है।  यह Óयिĉगत डेटा के ÿसंÖकरण को भी ÿितबंिधत करता है जो बालकŌ कì कÐयाण के िलए हािनकारक है या इसम¤ ůैिकंग, Óयवहार िनगरानी या लि±त िव²ापन शािमल ह§। 11.02.2026 321 भारतीय Æयाय संिहता (बीएनएस), 2023  बीएनएस, 2023 मिहलाओं और बालकŌ के िवŁĦ सोशल मीिडया Èलेटफॉमª के माÅयम से िकए गए अपराधŌ सिहत ऑनलाइन नुकसान, अĴीलता, गलत सूचना और अÆय साइबर- स±म अपराधŌ से जुड़े अपराधŌ को संबोिधत करता है।  अĴील कृÂयŌ और गीतŌ (धारा 296), इले³ůॉिनक łप म¤ ऐसी िकसी भी सामúी के ÿदशªन सिहत अĴील सामúी कì िबøì (धारा 294) जैसे अपराधŌ के िलए सजा का ÿावधान करता है।  धारा 353 का उĥेÔय झूठे या Ăामक बयान, अफवाह¤ या åरपोटª बनाने के कायª को दंिडत करके गलत सूचना और दुÕÿचार के ÿसार को रोकना है जो सावªजिनक उपþव या भय पैदा कर सकते ह§। यौन अपराधŌ से ब¸चŌ का संर±ण (पोÖको) अिधिनयम, 2012  पॉ³सो अिधिनयम एक बालक को 18 वषª से कम आयु के िकसी भी Óयिĉ के łप म¤ पåरभािषत करता है और बालकŌ को यौन शोषण और यौन उÂपीड़न से बचाने के ÿावधानŌ का ÿावधान करता है।  धारा 13 िकसी भी ÿकार के मीिडया—चाहे इले³ůॉिनक, मुिþत या ÿसाåरत—म¤ यौन संतुिĶ के उĥेÔय से िकसी बालक के उपयोग को अपराध घोिषत करती है।  धारा 14 ÿथम अपराध के िलए कम से कम पाँच वषª के कारावास और जुमाªने का दंड िनधाªåरत करती है। बाद कì दोषिसिĦयŌ के िलए दंड बढ़कर कम से कम सात वषª के कारावास और जुमाªने तक हो जाता है।  धारा 15 बालकŌ से संबंिधत अĴील सामúी को रखने, संúहीत करने, या उसकì åरपोटª 11.02.2026 322 करने म¤ िवफल रहने के िलए चरणबĦ दंड ÿणाली िनधाªåरत करती है। िसनेमैटोúाफ अिधिनयम, 1952 िसनेमैटोúाफ अिधिनयम, 1952 और िसनेमैटोúाफ (ÿमाणन) िनयम, 1983, क¤þीय िफÐम ÿमाणन बोडª, वयÖक िफÐमŌ सिहत िफÐमŌ के सावªजिनक ÿदशªन को िविनयिमत करता है। सीबीएफसी Ĭारा जारी िदशा-िनद¥शŌ के अनुसार, गैर-वयÖकŌ के िलए ÿदशªन के िलए अनुपयुĉ मानी जाने वाली िफÐमŌ को केवल वयÖक दशªकŌ के िलए ÿदशªन के िलए ÿमािणत िकया जाएगा। साइबर अपराधŌ के ÿित राÕůीय ÿितिøया को सुŀढ़ करने के िलए अितåरĉ ÿितउपाय: समिÆवत तरीके से अĴील सामúी के अवैध पåरचालन सिहत ऐसे साइबर अपराधŌ से िनपटने के िलए तंý को और सुŀढ़ करने हेतु सरकार ने िनÌनिलिखत सिहत कई अÆय ÿितउपाय भी िकए ह§ -  गृह मंýालय (एमएचए) बालकŌ के िवŁĦ अपराधŌ पर िवशेष Åयान देने के साथ नागåरकŌ को सभी साइबर अपराधŌ कì åरपोटª करने म¤ स±म बनाने के िलए राÕůीय साइबर अपराध åरपोिट«ग पोटªल (www.cybercrime.gov.in) का संचालन करता है।  बाल यौन शोषण सिहत साइबर अपराध के िवŁĦ समिÆवत और Óयापक कारªवाई सुिनिIJत करने के िलए भारतीय साइबर अपराध समÆवय क¤þ (आई4सी) कì Öथापना कì गई है।  साइबर फॉर¤िसक ÿयोगशालाओं और पुिलस, अिभयोजकŌ और Æयाियक अिधकाåरयŌ के ÿिश±ण सिहत ±मता िनमाªण के िलए मिहलाओं और बालकŌ के ÿित साइबर अपराध िनवारण योजना के अंतगªत राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ को िव°ीय सहायता ÿदान कì जाती है।  सरकार समय-समय पर बाल यौन शोषण सामúी (सीएसएएम) वाली वेबसाइटŌ को इंटरपोल से ÿाĮ जानकारी के आधार पर Êलॉक करती है, िजसे क¤þीय अÆवेषण Êयूरो (सीबीआई) के माÅयम से भेजा जाता है। 11.02.2026 323  इंटरनेट सेवा ÿदाताओं को इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (यूके) और ÿोजे³ट अरिचÆड (कनाडा) जैसे वैिĵक डेटाबेस का उपयोग करके सीएसएएम वेबसाइटŌ को गितशील łप से Êलॉक करने का िनद¥श िदया गया है।  आईएसपी को अिभभावक िनयंýण िफ़Ðटर को बढ़ावा देने और िचिÆहत सीएसएएम वेबसाइटŌ तक पहòँच को अवŁĦ करने कì भी सलाह दी गई है, िजसम¤ अंतरराÕůीय गेटवे के माÅयम से अवरोधन भी शािमल है।  साइबर सुर±ा पर जन जागłकता को @CyberDost, रेिडयो अिभयानŌ और छाýŌ और िकशोरŌ के िलए ह§डबुक के ÿकाशन जैसी पहलŌ के माÅयम से बढ़ावा िदया जाता है।  एनसीआरबी (एमएचए) और नेशनल स¤टर फॉर िमिसंग एंड ए³सÈलॉइटेड िचÐűन (एनसीएमईसी), यूएसए के बीच समझौता ²ापन ऑनलाइन बाल यौन शोषण पर िटपलाइन åरपोटŎ को साझा करने म¤ स±म बनाता है, िजÆह¤ Âवåरत कारªवाई के िलए राÕůीय पोटªल के माÅयम से राºयŌ/क¤þ शािसत ÿदेशŌ को ÿसाåरत िकया जाता है। वषª 2025 म¤ अनुिचत सामúी ÿसाåरत करने के िलए सरकार Ĭारा 25 ओटीटी Èलेटफॉमª पर ÿितबंध लगा िदया गया था। PRISM 1882. SHRI KARAN BHUSHAN SINGH: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state: (a) details of the total funds allocated, disbursed and utilised under PRISM (Promoting Innovations in Individuals, Start-ups and MSMEs): Category-2: 11.02.2026 324 Fabrication of Working Model/Process Know-how/Testing & Trial/Patenting/Technology Transfer during the last three years, State-wise, particularly in Uttar Pradesh, District-wise; and (b) the details of start-ups, innovations in individuals and MSMEs and their nature of sector benefitted under the said scheme during the last three years in the State of Uttar Pradesh, district-wise? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): (a): Details of the funds sanctioned under PRISM (Promoting Innovations in Individuals, Start-ups and MSMEs) scheme during the last three years State-wise & district wise for Category-2 projects: Fabrication of Working Model/Process Know-how/Testing & Trial/Patenting/Technology Transfer is given in the, Statement-I. (b): (i) The details of Innovation supported in the State of Uttar Pradesh in the last three years is mentioned below: 1. Affordable Prosthetic Hand for Transradial Amputees with Adaptive 11.02.2026 325 Grasp and Pitch Capabilities 2. Redesign of the Traditional Handloom 3. Sustainable photovoltaic thermal (PVT) Rickshaw for rural transportation 4. Braille slate for Maths Learning (ii) The nature of sector benefitted under the PRISM scheme during the last three years particularly in the State of Uttar Pradesh, district-wise with sanctioned amount is given in the , Statement-II. STATEMENT-I Amount Sanctioned/ Disbursed/ Utilized under PRISM scheme for Category 2 Projects Sr No. States Districts Sanctioned Amount (Rs. In Lakhs) for Category 2 Projects FY 2023-24 FY 2024-25 FY 2025-26 1 Delhi South West Delhi - 7.00 1.96 2 Assam Kamrup 0.65 - - 3 Punjab Mohali 12.00 3.80 4.00 Chandigarh 14.01 1.53 3.41 11.02.2026 326 Ludhiana 3.00 - 8.00 Jalandhar 0.58 1.98 - Panchkula - 17.7 - 4 Haryana Sirsa 1.00 - - Karnal - - 3.95 5 Uttar Pradesh Ghaziabad 2.85 3.00 - Greater Noida 2.50 0.58 - Gautam Buddha Nagar 3.51 - - Kanpur 6.75 - - 6 Jharkhand Bokaro 0.43 - - 7 Rajasthan Jaipur 10.00 - 3.35 Sanchore 7.00 1.10 - Kota - - 1.50 8 Gujarat Gandhinagar 4.50 - - Dhrangadhra 10.00 - 4.00 9 Madhya Pradesh Bhopal 1.21 - 9.13 10 Andhra Pradesh Tirupati 0.60 8.20 - 11.02.2026 327 11 Telangana Kapra Mandal 5.00 1.00 - Hyderabad - 4.00 - 12 West Bengal Kolkata 8.77 0.89 - Howrah - - 4.60 13 Maharashtra Pune 0.88 6.78 - Nagpur 6.75 3.50 1.29 14 Karnataka Bengaluru Urban 4.48 4.79 - 15 Tamil Nadu Chennai 20.04 32.95 1.30 Coimbatore 4.00 - 2.00 Kanchipuram - 4.00 -- Vellore - - 1.80 16 Puducherry Rainbow Nagar - 8.00 7.00 Total Amount Sanctioned 130.51 110.80 57.29 STATEMENT-II Sector benefitted under the PRISM scheme during the last three years in the State of Uttar Pradesh, district-wise with sanctioned amount. State District Sanctioned Amount FY 2023-24 (Rs. In Lakhs) Sanctioned Amount FY 2024-25 (Rs. In Lakhs) Sector Benefitted 11.02.2026 328 Uttar Pradesh Ghaziabad 2.85 3.00 Affordable Healthcare & Clean Energy Greater Noida 2.50 0.58 Knowledge intensive Area Gautam Buddha Nagar 3.51 - Education Kanpur 6.75 - Knowledge intensive Area Æयू मीिडया िवंग 1883. ®ी रवीÆþ शु³ला उफª रिव िकशनः ®ी सौिमý खानः ®ी तेजÖवी सूयाªः ®ी िवजय बघेलः ®ी ÿदीप कुमार िसंहः ®ी मह¤þ िसंह सोलंकìः ®ी िदनेशभाई मकवाणाः ®ी मुकेशकुमार चंþकांत दलालः ®ी िवनोद लखमशी चावड़ाः ®ी योगेÆþ चांदोिलयाः ®ी जुगल िकशोरः ®ी चंदन चौहानः 11.02.2026 329 डॉ. संजय जायसवालः ®ी आलोक शमाªः ®ी चÆþ ÿकाश जोशीः ®ी मनोज ितवारीः ®ी ÿवीण पटेलः ®ी भतृªहåर महताबः ®ीमती कमलजीत सहरावतः ³या सूचना और ÿसारण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या Æयू मीिडया िवंग (एनएमडÊÐयू) का उĥेÔय िडिजटल मंचŌ और ऑनलाइन कंट¤ट िøएटसª के साथ जुड़ाव को सुŀढ़ करना है; (ख) यिद हां, तो सोशल मीिडया मंचŌ और िडिजटल मÅयÖथŌ के साथ पåरकिÐपत समÆवय कì ÿकृित ³या है; (ग) ³या यह िवंग िवशेषकर मÅय ÿदेश के देवास-शाजापुर लोक सभा िनवाªचन ±ेý म¤ बंगला जैसी ±ेýीय भाषाओं म¤ सूचना के ÿसार पर Åयान क¤िþत करेगी; और (घ) यिद हां, तो इस संबंध म¤ िकए गए उपाय ³या ह§? सूचना और ÿसारण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा संसदीय कायª मंýालय म¤ राºय मंýी (डॉ. एल. मुłगन): (क) से (घ): Æयू मीिडया िवंग (एनएमडÊÐयू) सूचना एवं ÿसारण मंýालय के िलए एक सूचना-सेवा एवं ÿसार इकाई के łप म¤ कायª करता है। इसकì Öथापना फेसबुक, ट्िवटर, इंÖटाúाम आिद जैसे ÈलेटफामŎ पर सूचना एवं ÿसारण मंýालय के िविभÆन सोशल मीिडया ह§डÐस के माÅयम से सरकार कì पहल/नीितयŌ के ÿसार हेतु कì गई है। 11.02.2026 330 एनएमडÊÐयू िविभÆन सोशल मीिडया ÈलेटफामŎ पर सरकार कì ÿोफाइल को एकìकृत करता है। यह सोशल ÈलेटफामŎ पर संचार के एकìकरण से संबंिधत कायª करता है तथा सामािजक-आिथªक, सांÖकृितक, भाषाई िविवधता के अनुłप संदेशŌ का िनमाªण करता है। एनएमडÊÐयू का उĥेÔय सरकार कì उपिÖथित को सुिनिIJत करना तथा सोशल मीिडया के माÅयम का उपयोग करने वाले नागåरकŌ के साथ ÿÂय± संपकª Öथािपत करना है, जो िक बंगाली सिहत सभी ÿमुख ±ेýीय भाषाओं म¤ तथा मÅय ÿदेश के देवास-शाहजहांपुर लोकसभा िनवाªचन ±ेý सिहत सभी ±ेýŌ म¤ उपलÊध है। राÕůीय महÂवपूणª खिनज िमशन 1884. ®ी अशोक कुमार रावतः ®ी यदुवीर वािडयारः ³या खान मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) राÕůीय महÂवपूणª खिनज िमशन (एनसीएमएम) के शुŁआत से महÂवपूणª खिनजŌ के अÆवेषण, नीलामी और ÿसंÖकरण के संबंध म¤ हòई ÿगित का Êयौरा ³या है; (ख) अÆवेषण, संवधªन, पुनचªøण और अनुसंधान एवं िवकास के िविभÆन चरणŌ म¤ महÂवपूणª खिनजŌ के िलए घरेलू मूÐय ®ृंखलाओं को सुŀढ़ करने कì रीित ³या है; (ग) एनसीएमएम के अंतगªत Öथािपत उÂकृĶता क¤þŌ (सीओई) का Êयौरा ³या है और ÿौīोिगकì िवकास तथा उīोग के साथ सहयोग म¤ उनकì ³या भूिमका है; (घ) आयात पर िनभªरता कम करने और अंतराªÕůीय सहयोग के माÅयम से िवदेशŌ म¤ खिनज संपदाओं को सुरि±त करने के िलए ³या कदम उठाए गए ह§; और (ङ) वषª 2030-31 तक शेष कायाªÆवयन अविध के दौरान एनसीएमएम के अपेि±त पåरणाम ³या ह§? कोयला मंýी; तथा खान मंýी (®ी जी. िकशन रेड्डी): 11.02.2026 331 (क) से (ङ): क¤þीय मंिýमंडल ने िदनांक 29.01.2025 को राÕůीय महÂवपूणª खिनज िमशन (एनसीएमएम) को अनुमोिदत िकया, िजसका उĥेÔय भारत कì महÂवपूणª खिनज आपूितª ®ृंखला को सुरि±त करना और महÂवपूणª खिनज मूÐय ®ृंखलाओं को सुŀढ़ बनाना है। िमशन के अंतगªत हòई ÿगित म¤, अÆय बातŌ के साथ-साथ, िनÌनिलिखत शािमल ह§:  भारतीय भूवै²ािनक सव¥±ण (जीएसआई) ने महÂवपूणª खिनजŌ के गवेषण कì गित को तेज िकया है। जीएसआई ने वषª 2024-25 म¤, 195 महÂवपूणª खिनज गवेषण पåरयोजनाएं चलाईं और 2025-26 म¤ देशभर म¤, 230 पåरयोजनाएं शुł कé। इसके अितåरĉ, राÕůीय खिनज खोज और िवकास Æयास (एनएमईडीटी) ने वषª 2024-25 के दौरान महÂवपूणª खिनज गवेषण के िलए 62 पåरयोजनाएं और वषª 2025-26 के दौरान 60 पåरयोजनाएं अिधसूिचत िनजी गवेषण एज¤िसयŌ (एनपीईए)/अिधसूिचत गवेषण एज¤िसयŌ (एनईए) को Öवीकृत कé।  खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम (एमएमडीआर अिधिनयम), 1957 म¤ वषª 2025 म¤ संशोधन िकया गया है, िजसके तहत एनएमईडीटी के दायरे को िवदेशŌ म¤ महÂवपूणª खिनज गवेषण और खनन म¤ सहायता ÿदान करने के िलए िवÖताåरत िकया गया है।  वषª 2023 म¤ एमएमडीआर अिधिनयम म¤ संशोधन के पIJात्, क¤þ सरकार ने महÂवपूणª और सामåरक खिनजŌ के 46 ÊलॉकŌ कì (िदनांक 05.02.2026 तक) सफलतापूवªक नीलामी कì है। इसके अितåरĉ, गवेषण अनु²िĮ ÓयवÖथा के तहत 7 ÊलॉकŌ कì नीलामी कì गई है, िजनम¤ से 3 महÂवपूणª खिनज Êलॉक ह§।  क¤þीय मंिýमंडल ने महÂवपूणª खिनजŌ के पुनचªøण को बढ़ावा देने के िलए 1,500 करोड़ Łपये कì िव°ीय ÿोÂसाहन Öकìम को अनुमोिदत िकया है। इस Öकìम के िदशािनद¥श जारी िकए गए और िदनांक 02.10.2025 को Öकìम का शुभारंभ िकया गया। 11.02.2026 332  ओवरबडªन/टेिलंμस/Éलाई ऐश/रेड मड आिद से महÂवपूणª खिनजŌ कì पुनÿाªिĮ के िलए पायलट पåरयोजनाओं के िव°पोषण हेतु िदनांक 14.11.2025 को िदशािनद¥श जारी िकए गए।  एनसीएमएम के तहत, 500 करोड़ Łपये मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करते हòए खिनज ÿसंÖकरण पाकŎ को िवकिसत करके घरेलू महÂवपूणª खिनज ÿसंÖकरण ±मताओं को सहायता ÿदान करने हेतु िनधाªåरत िकए गए ह§। सरकार ने नौ अúणी संÖथानŌ को एनसीएमएम के तहत उÂकृĶता क¤þ (सीओई) के łप म¤ माÆयता ÿदान कì है, तािक महÂवपूणª खिनज मूÐय ®ृंखला म¤ घरेलू ±मताओं को सुŀढ़ करने हेतु अनुसंधान एवं िवकास कायª िकए जा सक¤। ÿÂयेक सीओई एक कंसोिटªयम के łप म¤, हब एंड Öपोक मॉडल पर काम करता है, तािक घटक उīोग और एकेडिमक Öपो³स कì मु´य द±ताओं का लाभ उठाया जा सके। ये सीओई खनन ±ेý म¤ ÿौīोिगकìय उÆनित और अनुसंधान एवं िवकास ±मता को गित ÿदान करने, Öवदेशी ÿौīोिगिकयŌ के िवकास को बढ़ावा देने और महÂवपूणª खिनजŌ म¤ आÂमिनभªरता एवं लचीली आपूितª ®ृंखला को सहायता ÿदान करने के िलए कंसोिटªयम-आधाåरत अनुसंधान एवं िवकास करते ह§। इन सीओई का िववरण नीचे िदया गया है: i. भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान (आईआईटी) बॉÌबे ii. भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान (आईआईटी) हैदराबाद iii. भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान (आईआईटी) Łड़कì iv. भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान (आईआईटी) इंिडयन Öकूल ऑफ माइंस (आईएसएम), धनबाद v. भारतीय िव²ान संÖथान (आईआईएससी), ब§गलोर 11.02.2026 333 vi. सीएसआईआर- इंÖटीट्यूट ऑफ िमनरÐस एंड मैटेåरयÐस टे³नोलॉजी (आईएमएमटी), भुवनेĵर vii. सीएसआईआर-राÕůीय धातुकमª ÿयोगशाला (एनएमएल), जमशेदपुर viii. नॉन-फेरस मैटेåरयÐस टे³नोलॉजी डेवलपम¤ट स¤टर (एनएफटीडीसी), हैदराबाद ix. स¤टर फॉर मैटेåरयÐस फॉर इले³ůॉिन³स टे³नोलॉजी (सीएमईटी), हैदराबाद खान मंýालय के अधीन खिनज िबदेश इंिडया िलिमटेड (कािबल) ने अज¦टीना के कैटामाकाª ÿांत कì सरकारी कंपनी कैमयेन के साथ अज¦टीना म¤ 15703 हे³टेयर ±ेý म¤ फैले पांच िलिथयम āाइन ÊलॉकŌ के गवेषण और खनन के िलए गवेषण एवं िवकास समझौता िकया है। कािबल िनयिमत łप से अÆय सावªजिनक ±ेý के उपøमŌ (सीआईएल, ओआईएल, ओवीएल, एनएलसीआईएल आिद) के साथ िवदेशŌ म¤ महÂवपूणª खिनज संपदाओं के अिधúहण के संभािवत अवसरŌ पर चचाª करने के िलए बैठक¤ करता है। इसके अलावा, महÂवपूणª खिनज ±ेý को सुŀढ़ करने और खिनज संसाधन संपÆन देशŌ के साथ सहयोग बढ़ाने के िलए, मंýालय ने ऑÖůेिलया, अज¦टीना, जािÌबया, पेł, जमªनी जैसे कई देशŌ के साथ िĬप±ीय समझौता ²ापनŌ (एमओयू) पर हÖता±र िकए ह§। एनसीएमएम िनÌनिलिखत आउटपुट/ लàयŌ कì łपरेखा तैयार करता है: ÿमुख शीषª कुल (2024-25 से 2030-31 तक) घरेलू महÂवपूणª खिनज गवेषण पåरयोजनाएं 1200 िवदेशी महÂवपूणª खिनज खान¤ 50 पुनचªøण के िलए ÿोÂसाहन योजना - कुल पुनचªिøत सामúी (केटी) 400 महÂवपूणª खिनज मूÐय ®ृंखला म¤ पेट¤ट 1000 कौशल िवकास 10000 खिनज ÿसंÖकरण पाकª 4 11.02.2026 334 उÂकृĶता क¤þ 3 खिनज भंडार (संचयी) 5 RESEARCH INSTITUTES IN THE MAYILADUTHURAI 1885. KUMARI SUDHA R.: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state: (a) whether the Government proposes to include the Mayiladuthurai Lok Sabha Constituency in its network of research institutes under the National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change (NMSKCC) given its scientifically strategic location and if so, the details thereof; (b) whether there is any proposal to study the root-cause of the annual extreme weather events like floods and cyclones in the Cauvery Delta districts, particularly in Mayiladuthurai Lok Sabha Constituency and if so, the details thereof; and (c) whether any research station has been established or planned in the Mayiladuthurai Lok Sabha Constituency which has marine and agricultural importance to the Southern Peninsula and if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT 11.02.2026 335 OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): (a): The Department of Science and Technology (DST) has established the State Climate Change Cell (SCCC) in Tamil Nadu under the National Mission on Strategic Knowledge on Climate Change (NMSKCC), which aims to assist the State in undertaking vulnerability and risk assessments, public awareness and capacity-building programmes. The Tamil Nadu SCCC is connected with the Mayiladudurai Lok Sabha Constituency and analysing agricultural datasets for different crop yield projections under SSP2-4.5 scenarios. (b): DST's Center of Excellence at Tamil Nadu Agriculture University (TNAU), Coimbatore, is conducting research to analyse extreme weather events for the current and future periods (up to 2100) across Tamil Nadu, including the Cauvery Delta Districts, which encompasses the Mayiladuthurai Lok Sabha Constituency. (c): As of now, the Department has not established any research station in the Mayiladuthurai Lok Sabha Constituency. However, a few research stations viz., Tamil Nadu Rice Research Institute (TRRI), Aduthurai, MSSRF-Fish for All Research and Training Centre, Poompuhar, and Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture, Sattanathapuram are present in the Mayiladuthurai Lok Sabha Constituency. 11.02.2026 336 UTILISATION OF TREATED COAL MINE WATER 1886. SHRI BASAVARAJ BOMMAI: Will the Minister of COAL be pleased to state: (a) the policies and guidelines in place to ensure the sustainable and safe utilization of treated coal mine water for drinking, irrigation and industrial purposes; (b) the quality control measures being adopted to ensure that treated coal mine water supplied for drinking purposes meets the necessary health and safety standards; (c) whether any national-level frameworks are being developed to expand mine water management initiatives across all mining States; and (d) if so, the details thereof? THE MINISTER OF COAL; AND MINISTER OF MINES (SHRI G. KISHAN REDDY): (a): The Ministry of Coal, through its Coal and Lignite Public Sector Undertakings (PSUs), namely Coal India Limited (CIL), NLC India Limited (NLCIL), and Singareni Collieries Company Limited (SCCL), has been promoting the utilization of treated mine water for drinking, irrigation, and industrial purposes in alignment with relevant environmental and water conservation guidelines. The quality of treated mine water for gainful utilization is guided by the provisions of the Environmental Protection Act, 1986, the Water (Prevention and Control of 11.02.2026 337 Pollution) Act, 1974, and directives issued by the Central Pollution Control Board (CPCB) and respective State Pollution Control Boards (SPCBs). Additionally, Coal/Lignite PSUs have formulated their own standard operating procedures to ensure the safe and effective utilization of treated mine water for various purposes. (b): To ensure that the treated mine water supplied for drinking purposes meets health and safety standards, various quality control measures are undertaken, including treated mine water is tested periodically by accredited laboratories as per the parameters prescribed by the Bureau of Indian Standards (BIS IS 10500:2012), Central Ground Water Authority (CGWA) and any other applicable standards. Adequate treatment processes such as sedimentation, filtration, and disinfection are applied before supply. (c) and (d): Continuous efforts are made to expand mine water management initiatives across all coal and lignite mining states. Coal/Lignite PSUs have undertaken projects for gainful utilization of surplus mine water for domestic, irrigation and industrial purposes. TOWER COMMISSIONING IN NAXAL-AFFECTED BELT OF JAMUI 1887. SHRI ARUN BHARTI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: (a) whether the Government has approved/sanctioned 4G towers for the shadow 11.02.2026 338 zones in Chakai and Sono blocks of Jamui district during FY 2025–26 under the USOF 4G Saturation Project and if so, village-wise status and timeline; (b) the physical and financial progress of tower commissioning in the Naxal- affected belts of Jamui as on 1 January, 2026; (c) whether funds have been released and utilised by BSNL for infrastructure upgrades in Jamui during FY 2025–26 and if so, the details thereof; (d) whether shortfall has been identified in fiber backhaul connectivity to these remote towers and if so, the remedial timeline; and (e) whether new approvals have been proposed for 5G testing sites in Jamui town in FY 2026–27 and and if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): (a) to (c): Government through Digital Bharat Nidhi (DBN) has undertaken several projects to provide 4G mobile services to the uncovered villages across the country, including the villages/locations in Jamui district of Bihar. Under the DBN funded mobile projects, after physical survey undertaken by the implementing agencies, out of 94 villages/locations planned, 89 villages/locations have been covered with 4G mobile services in the Jamui district as on 31.12.2025. The list is available on DBN website (https://usof.gov.in/en/home) 11.02.2026 339 Further, as on 01.01.2026, a total amount of Rs. 514.74 crore has been utilized under the DBN mobile projects in Bihar, including Rs. 21.48 crore during financial year 2025-26. Rs. 19.38 crore was utilized by BSNL from DBN funds in Bihar during financial year 2025-26. (d): No shortfall has been reported by implementing agencies in backhaul connectivity to the towers commissioned under DBN projects in Jamui district. (e) :5G mobile services are rolled out by the telecom service providers on their respective techno-commercial consideration. SATELLITE-BASED SERVICES IN INDIA 1888. SHRI BAIJAYANT PANDA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: (a) whether the Government has prepared any roadmap or set specific targets for offering enhanced satellite-based communication services across the country; (b) if so, the details thereof; and (c) the steps taken/being taken by the Government to ensure that satellite-based communication services remain affordable and help reduce the digital divide particularly in rural and remote areas? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. 11.02.2026 340 CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): (a) to (c): As per the “Decadal Vision and Strategy for Indian Space Economy” of Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN–SPACe), the estimated market potential of the Satellite Communication segment is USD 14.8 Bn by 2033. Department of Telecommunications’ Satellite Communication Reforms- 2022 have facilitated the ease-of-doing business, streamlined a number of processes and rationalized various charges. The recent Space Sector reforms enable larger participation of non-government entities for building/leasing, owning and operating the satellite systems for providing satellite-based services. Many operators have applied for authorization for providing satellite communication over India. Satellite-based communication services can provide connectivity in rural, remote, underserved and unserved areas, which are otherwise difficult to be covered through terrestrial media such as optical fiber, microwave, etc. This will support in bridging the digital divide and promoting access to digital services. Further, it is envisaged that with more licensees for providing satellite- based communication services, enhanced competition in this segment will lead to affordable services. 11.02.2026 341 PLI SCHEME FOR SOLAR MODULES 1889. SHRIMATI D. K. ARUNA:

Spoke on 2026-02-11T00:00:00.000Z

In debate Papers laid on the Table of the house by Ministers/Members