Statement

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: (a) whether the Government has undertaken any recent review of the service conditions, workload and remuneration structure of India Post Gram Dak Sevaks (GDS); (b) if so, the details and outcome of such review, including any proposed or 25.03.2026 1118 implemented revisions in Time Related Continuity Allowance (TRCA), allowances, social security benefits and leave entitlements; (c) the total number of Gram Dak Sevaks currently engaged in the country, State-wise, along with the number of vacant posts; (d) whether the Government has received representations regarding regularisation of services, pensionary benefits or parity with departmental employees and if so, the action taken thereon; and (e) whether the Government proposes to introduce further welfare measures, including health insurance, pension coverage or promotional avenues for Gram Dak Sevaks and if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): (a): The review of service conditions and workload of Gramin Dak Sevaks (GDS) is a continuous process. The workload of the GDS is reviewed on a triennial basis. Their remuneration is revised approximately every ten years based on the recommendations of a committee constituted by the Department, following the Central Pay Commission for regular employees. The last such review was undertaken through a committee constituted in November, 2015. (b): The Committee submitted its report in November, 2016. Based on its recommendations, and in consultation with the nodal Ministries and Departments, including Ministry of Finance and the Department of Personnel & 25.03.2026 1119 Training, the TRCA structure, allowances and social security benefits were enhanced. Leave entitlements were also revised, including introduction of maternity leave of 180 days for female GDS. (c): The State-wise number of GDS currently engaged and vacant posts is given at Statement. (d): Representations regarding regularization, pensionary benefits and parity with departmental employees are received from time to time. However, GDS are governed by rules framed under the executive powers of the Central Government that are distinct from the rules applicable on regular Government employees. The Hon’ble Supreme Court has held that GDS are holders of civil posts outside the regular Civil Service and their service is not counted for pension. (e): GDS are covered under various welfare measures, including financial assistance from the Circle Welfare Fund for contingencies such as funeral expenses of GDS, accidents, serious illnesses, natural calamities, and scholarships for their children, among others. They are not covered under any pension scheme; however, they are entitled to GDS gratuity, Group Insurance, Severance amount or benefits under the Service Discharge Benefit Scheme (for those engaged on or after 01.04.2011), which is akin to the National Pension System applicable to regular employees. Further, GDS are eligible for absorption to departmental posts such as Multi-Tasking Staff (MTS), Postman, Mail Guard, Postal Assistant and Sorting 25.03.2026 1120 Assistants as per Recruitment Rules for such posts. Proposals for providing health facilities under the Employees’ State Insurance Scheme and the Central Government Health Scheme were not agreed to by the Ministry of Finance and the Ministry of Health & Family Welfare, respectively. STATEMENT The State-wise number of GDS currently engaged and vacant posts S.No. Name of the State Number of GDS currently engaged No. of Vacant posts 1 Andhra Pradesh 17,607 1,880 2 Arunachal Pradesh 2,014 1,161 3 Assam 7,707 1,494 4 Bihar 15,585 2,509 5 Chhattisgarh 8,125 1,766 6 Goa 292 125 7 Gujarat 14,321 2,463 8 Haryana 4,087 376 9 Himachal Pradesh 5949 751 10 Jharkhand 7,482 2,304 11 Karnataka 15,127 1,694 12 Kerala 9,835 2,541 13 Madhya Pradesh 16,780 3,684 14 Maharashtra 19,377 4,678 15 Manipur 1,680 436 16 Meghalaya 1,647 689 17 Mizoram 1,131 113 18 Nagaland 962 85 19 Odisha 18,347 1,608 20 Punjab 5,586 1,162 21 Rajasthan 14,650 3,097 22 Sikkim 366 143 23 Tamil Nadu 20,456 4,488 24 Telangana 9,592 1,024 25.03.2026 1121 25 Tripura 1,446 282 26 Uttar Pradesh 30,437 7,401 27 Uttarakhand 5,663 993 28 West Bengal 16,436 2,336 आईएएस/आईपीएस के संÖवीकृत पद 5491. ®ी अमरा राम: ³या ÿधान मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) देश म¤ संÖवीकृत और भरे गए आईएएस और आईपीएस के पदŌ कì सं´या का राºय-वार Êयौरा ³या है; (ख) अनुसूिचत जाितयŌ, अनुसूिचत जनजाितयŌ और अÆय िपछड़ा वगŎ से संबंिधत ÓयिĉयŌ के िलए आरि±त पदŌ म¤ से भरे गए और åरĉ पड़े पदŌ कì सं´या का Êयौरा ³या है और उĉ पदŌ म¤ से आरि±त पदŌ का ÿितशत िकतना है; (ग) आरि±त पदŌ के बैकलॉग का Êयौरा ³या है और उĉ बैकलॉग पदŌ को भरने के िलए तैयार कì गई कायªयोजना का Êयौरा ³या है; और (घ) उĉ पदŌ के कब तक भरे जाने कì संभावना है? िव²ान और ÿौīोिगकì मंýालय के राºय मंýी; पृÃवी िव²ान मंýालय के राºय मंýी; ÿधानमंýी कायाªलय म¤ राºय मंýी; कािमªक, लोक िशकायत और प¤शन मंýालय म¤ राºय मंýी; परमाणु ऊजाª िवभाग म¤ राºय मंýी; तथा अंतåर± िवभाग म¤ राºय मंýी (डॉ. िजत¤þ िसंह): (क): संÖवीकृत पदŌ और वतªमान म¤ पदÖथ अिधकाåरयŌ कì सं´या के संबंध म¤ संगत सूचना, िववरण-I म¤ दी गई है। (ख): िपछले पांच वषŎ (सीएसई 2020 से सीएसई 2024) के दौरान आईएएस और आईपीएस म¤ सीधी भतê के łप म¤ िनयुĉ िकए गए अनुसूिचत जाितयŌ, अनुसूिचत जनजाितयŌ तथा अÆय 25.03.2026 1122 िपछड़ा वगŎ से संबंिधत ÓयिĉयŌ कì कुल सं´या िववरण-II म¤ दी गई है। (ग) और (घ): आईएएस से संबंिधत पद, सरकार Ĭारा जारी आर±ण संबंधी िदशािनद¥शŌ के अनुसार भरे जाते ह§। वषª 2012 से ÿित सीएसई वषª, आईएएस के कुल 180 उÌमीदवारŌ कì भतê कì जाती है। इन 180 åरिĉयŌ म¤ से, 4 ÿितशत पद पीडÊÐयूबीडी उÌमीदवारŌ के िलए आरि±त ह§। यह भी ÿÖतुत िकया जाता है िक संघ लोक सेवा आयोग Ĭारा आयोिजत िसिवल सेवा परी±ा (सीएसई) के माÅयम से उÌमीदवारŌ का आबंटन, एक िनरंतर और सतत ÿिøया है। åरिĉयŌ का िनयिमत łप से आंकलन िकया जाता है, और आईएएस कì सभी िव²ािपत åरिĉयŌ को आर±ण संबंधी मानदंड़Ō को Åयान म¤ रखते हòए भरा जाता है। वतªमान तारीख के अनुसार, भारतीय ÿशासिनक सेवा (आईएएस) म¤ कोई बैकलॉक åरिĉ नहé है। िदनांक 01.01.2025 के अनुसार, भारतीय पुिलस सेवा (आईपीएस) म¤ आरि±त पदŌ का कोई बैकलॉग नहé है। िववरण-I 01.01.2025 के अनुसार, आईएएस और आईपीएस अिधकाåरयŌ कì कुल संÖवीकृत सं´या, पदÖथ एवं åरĉ पदŌ का Êयौरा øम.सं. संवगª कुल ÿािधकृत सं´या पदÖथ अिधकाåरयŌ कì सं´या आईएएस आईपीएस आईएएस आईपीएस 1. एजीएमयूटी 542 457 406 427 2. आंň ÿदेश 239 174 195 140 3. असम-मेघालय 263 195 214 157 4. िबहार 359 242 303 241 5. छ°ीसगढ़ 202 142 164 135 6. गुजरात 313 208 255 203 7. हåरयाणा 215 144 172 127 8. िहमाचल ÿदेश 153 96 117 84 9. झारखंड 224 158 177 143 10. कनाªटक 314 224 273 203 11. केरल 231 172 157 150 25.03.2026 1123 िववरण-II िपछले पांच वषŎ (सीएसई 2020 से सीएसई 2024) के दौरान आईएएस और आईपीएस म¤ सीधी भतê के łप म¤ िनयुĉ िकए गए अनुसूिचत जाितयŌ, अनुसूिचत जनजाितयŌ तथा अÆय िपछड़ा वगŎ से संबंिधत ÓयिĉयŌ कì कुल सं´या आईएएस आईपीएस अ.िप.व अ.जा. अ.ज.जा अ.िप.व अ.जा. अ.ज.जा 245 135 67 255 141 71 पीडीएस के माÅयम से बायोफोिटªफाइड खाīाÆन 5492. ®ी हरीश चंþ मीना: ³या उपभोĉा मामले, खाī और सावªजिनक िवतरण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार सूàम पोषक तÂवŌ कì कमी को दूर करने के िलए सावªजिनक िवतरण ÿणाली 12. मÅय ÿदेश 459 319 391 271 13. महाराÕů 435 329 359 306 14. मिणपुर 115 91 80 85 15. नागाल§ड 94 80 53 65 16. ओड़ीशा 248 195 185 132 17. पंजाब 231 172 198 138 18. राजÖथान 332 222 268 216 19. िसि³कम 48 32 36 30 20. तिमल नाडु 394 276 343 242 21. तेलंगाना 208 139 174 134 22. िýपुरा 102 69 74 63 23. उ°र ÿदेश 652 541 571 510 24. उ°राखंड 126 75 109 73 25. पिIJम बंगाल 378 347 303 319 कुल 6877 5099 5577 4594 25.03.2026 1124 (पीडीएस) के माÅयम से बायोफोिटªफाइड खाīाÆनŌ के िवतरण को ÿोÂसािहत करने के िलए कदम उठा रही है; (ख) यिद हां, तो वतªमान म¤ सरकार Ĭारा खाī योजनाओं के अंतगªत खरीदी और िवतåरत कì जा रही बायोफोिटªफाइड फसलŌ कì िकÖमŌ का Êयौरा ³या है; और (ग) ³या टŌक-सवाई माधोपुर जैसे उ¸च कुपोषण दर वाले िजलŌ म¤ ऐसे पोषक तÂवŌ से भरपूर खाī पदाथŎ को Óयापक łप से शािमल करने के िलए कोई योजना है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? उपभोĉा मामले, खाī और सावªजिनक िवतरण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती िनमुबेन जयंतीभाई बांभिणया): (क) से (ग): जी नहé। वतªमान म¤, ऐसा कोई ÿÖताव िवचाराधीन नहé है। भारत सरकार सावªजिनक िवतरण ÿणाली के माÅयम से '®ी अÆन' या िमलेट्स जैसे िवकÐप उपलÊध कराकर खाī टोकरी को बढ़ाने पर भी बल दे रही है, ³यŌिक ®ी अÆन म¤ पोषक तÂवŌ कì माýा बहòत अिधक होती है। रोजगार के नए अवसर सृिजत करने म¤ űोन ÿौīोिगकì कì भूिमका 5493. ®ीमती हेमा मािलनीः ³या इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या űोन ÿौīोिगकì देश के शहरी और अधª-शहरी ±ेýŌ म¤ रोजगार के नए अवसर सृिजत करने म¤ महÂवपूणª भूिमका िनभा रही है; (ख) यिद हां, तो ³या सरकार űोन के ÿचालन और रख-रखाव का ÿिश±ण ÿदान करने के िलए िवशेष ÿिश±ण कायªøम चला रही है; 25.03.2026 1125 (ग) यिद हां, तो űोन ÿौīोिगकì के माÅयम से मथुरा िजले म¤ अब तक सृिजत रोजगार के अवसरŌ का Êयौरा ³या है; और (घ) űोन ÿचालन और अनुर±ण ÿिश±ण कायªøम के अंतगªत मथुरा िजले म¤ अब तक िकतने लोगŌ को ÿिशि±त िकया गया है? वािणºय और उīोग मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी िजितन ÿसाद): (क) से (घ): माननीय ÿधानमंýी के नेतृÂव म¤ भारत ने űोन उīोग को बढ़ावा देने के िलए कई कदम उठाए ह§। इसका उĥेÔय भारत को एक वैिĵक űोन हब बनाना और एक मजबूत Öवदेशी इकोिसÖटम बनाना है। र±ा, कानून ÿवतªन, लॉिजिÖट³स, कृिष, आपदा ÿबंधन आिद जैसे ÿमुख ±ेýŌ म¤ űोन को अपनाया जा रहा है। यह वृिĦ िविभÆन űोन से संबंिधत भूिमकाओं म¤ कुशल जनशिĉ कì बढ़ती मांग को बढ़ा रही है। भारत सरकार ने कुशल űोन कायªबल बनाने के िलए कई ÿिश±ण पहल शुł कì ह§। ये कायªøम űोन संचालन, रखरखाव और समú ±मता िनमाªण को कवर करने के िलए िडज़ाइन िकए गए ह§। इन पहलŌ म¤ åरमोट पायलट ÿिश±ण संगठन (आरपीटीओ), नमो űोन दीदी योजना, ÿधानमंýी कौशल िवकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) और Öवयान- मानव रिहत िवमान ÿणाली (űोन और संबंिधत ÿौīोिगकì) म¤ मानव संसाधन िवकास के िलए ±मता िनमाªण आिद शािमल ह§। åरमोट पायलट ÿिश±ण: नागर िवमानन महािनदेशालय ने ÿिश±ण ÿदान करने और åरमोट पायलट ÿमाण-पý (आरपीसी) जारी करने के िलए दूरÖथ पायलट ÿिश±ण संगठन (आरपीटीओ) को ÿािधकार जारी िकया है। 25.03.2026 1126 ÿािधकृत दूरÖथ पायलट दूरÖथ पायलट ÿमाण-पý ÿाĮ करने पर देश म¤ कहé भी रोजगार ÿाĮ करने के िलए Öवतंý ह§। वतªमान म¤, भारत म¤ 251 अिधकृत आरपीटीओ ह§ और उÆहŌने सामूिहक łप से 42,412 åरमोट पायलटŌ को ÿिशि±त िकया है। इनम¤ मथुरा िजले के 53 åरमोट पायलट शािमल ह§। नमो űोन दीदी: नमो űोन दीदी योजना के तहत, űोन कì पैकेज के łप म¤ आपूितª कì जाती है, िजसम¤ Öवयं सहायता समूह (एसएचजी) के एक सदÖय के िलए 15 िदनŌ के िलए ÿिश±ण शािमल है। ÿिश±ण म¤ űोन उड़ान, űोन िनयमŌ के ÿावधान, पोषक तÂव और कìटनाशक अनुÿयोग के िलए मानक संचालन ÿिøया (एसओपी), कृिष उĥेÔयŌ के िलए űोन-उड़ान अËयास और űोन कì मामूली मरÌमत और रखरखाव शािमल ह§। नमो űोन दीदी योजना के तहत, 500 एसएचजी सदÖयŌ को űोन पायलट के łप म¤ ÿिशि±त और ÿमािणत िकया गया है। ÿधान मंýी कौशल िवकास योजना 4.0 (पीएमकेवी 4.0): कौशल िवकास और उīिमता मंýालय (एमएसडीई) कì पीएमकेवीवाई 4.0 योजना अÐपकािलक पाठ्यøमŌ के माÅयम से űोन सिहत उभरती ÿौīोिगिकयŌ म¤ उīोग-संरेिखत कौशल ÿिश±ण ÿदान करने पर क¤िþत है। 31 िदसंबर 2025 तक, पीएमकेवीवाई के तहत űोन ÿौīोिगकì से संबंिधत नौकरी भूिमकाओं के तहत 25,791 उÌमीदवारŌ को ÿिशि±त िकया गया है; िजसम¤ से 4,731 अËयिथªयŌ को उ°र ÿदेश म¤ ÿिशि±त िकया गया है। Öवयान – मानव रिहत िवमान ÿणािलयŌ म¤ मानव संसाधन िवकास के िलए ±मता िनमाªण (űोन और संबंिधत ÿौīोिगकì): सरकार मानवरिहत िवमान ÿणािलयŌ (यूएएस) म¤ िश±ा, ÿिश±ण और अनुसंधान म¤ ±मता 25.03.2026 1127 िनमाªण के माÅयम से मानव संसाधन िवकास को बढ़ावा देने के िलए Öवयान पåरयोजना कायाªिÆवत कर रही है। इसे 30 ÿमुख संÖथानŌ (आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी आिद) के नेटवकª के हब-एंड-Öपोक मॉडल के माÅयम से लागू िकया गया है, िजसम¤ समिपªत űोन ÿयोगशालाएं Öथािपत कì गई ह§ ÿिश±ण और अनुसंधान को पांच मु´य कायª िवषयŌ के आसपास संरिचत िकया गया है, अथाªत्: űोन इले³ůॉिन³स; जीएनसी (मागªदशªन, नेिवगेशन और िनयंýण) एÐगोåरदम; एयरोमैकेिन³स; űोन अनुÿयोग; और संबĦ यूएएस टे³नोलॉजीज यूएएस (आईआईटी कानपुर म¤) म¤ एक नया एमटेक, मामूली िडúी, ÿमाणन पाठ्यøम, बूटक§प और कायªशालाओं को कवर करने वाले कायªøमŌ के माÅयम से छाýŌ, िश±कŌ, शोधकताªओं और पेशेवरŌ को यूएएस म¤ ÿिशि±त करने पर Åयान क¤िþत करता है भारत के űोन इकोिसÖटम को मजबूत करने के िलए űोन फेडरेशन ऑफ इंिडया के माÅयम से आयोिजत अनुसंधान और िवकास (आर एंड डी), िवचारŌ, नवाचार और űोन एÈलीकेशन एंड åरसचª के िलए राÕůीय नवाचार चुनौती (एनआईडीएआर) जैसी चुनौितयŌ को बढ़ावा दे रहा है अिधक िववरण https://swayaan.meity.gov.in/ पर उपलÊध ह§ 32,000 से अिधक लाभािथªयŌ को िविभÆन कायªøम ®ेिणयŌ के अंतगªत 900 से अिधक गितिविधयŌ के माÅयम से ÿिशि±त िकया गया है। उ°र ÿदेश राºय म¤ कुल 1,457 लाभािथªयŌ को ÿिशि±त िकया गया है, िजनम¤ से 75 लाभाथê मथुरा िज़ले से ह§। एनआईडीएआर के तहत, 3,448 छाýŌ के अिखल भारतीय पंजीकरण ने आपदा ÿितिøया और सटीक कृिष म¤ वाÖतिवक दुिनया कì चुनौितयŌ के िलए Öवाय° űोन समाधान िवकिसत करने म¤ भाग िलया। 25.03.2026 1128 पुÕपक- űोन ÿौīोिगकì पर राÕůीय िमशन- űोन उÂकृĶता कì ओर: सरकार ने इस पहल कì शुŁआत कंसोिटªयम मोड म¤ कì है [आईआईटी बॉÌबे, सीडैक- ितŁवनंतपुरम, सीडैक-ब¤गलुŁ, वीरमाता जीजाबाई टे³नोलॉिजकल इंÖटीट्यूट (वीजेटीआई), आईआईटी-गांधीनगर और कलासिलंगम एकेडमी ऑफ åरसचª एंड एजुकेशन (केएआरई), तिमलनाडु के साथ। पåरयोजना का उĥेÔय Öवाय° űोन इको-िसÖटम के िलए Öवदेशी ÿौīोिगिकयŌ को िडजाइन, िवकिसत और ÿदिशªत करना है। ÿिश±ण महािनदेशालय (डीजीटी): डीजीटी ने űोन तकनीिशयन सिहत उभरते ±ेýŌ म¤ ÿिश±ण ÿदान करने के िलए िशÐपकार ÿिश±ण योजना (सीटीएस) के तहत नए युग/भिवÕय के कौशल पाठ्यøम शुł िकए ह§। सीटीएस के तहत, सý 2023 से 2025 तक űोन पायलट (जूिनयर) और űोन तकनीिशयन ůेडŌ के तहत 1423 उÌमीदवारŌ को नामांिकत िकया गया है। űोन और űोन घटकŌ के िलए पीएलआई योजना: नागåरक उड्डयन मंýालय ने űोन और űोन घटकŌ (िव° वषª 2021-22 से 2023-24 के दौरान) के िलए एक पीएलआई योजना लागू कì है, िजसके पåरणामÖवłप 2650 ÓयिĉयŌ के रोजगार का सृजन हòआ है। इÖलामपुर-पटना के बीच मेमू रेलगािड़यां 5494. ®ी कौशलेÆþ कुमार: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या यह सच है िक दानापुर मंडल के अंतगªत इÖलामपुर से पटना के िलए पहली मेमू रेलगाड़ी (सं´या 03271) सुबह 6:30 बजे ÿÖथान करती है और पटना के िलए अगली गाड़ी 10 घंटे के लंबे अंतराल के बाद ही उपलÊध होती है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा 25.03.2026 1129 ³या है; (ख) ³या यह भी सच है िक इसी ÿकार पटना से इÖलामपुर के िलए मेमू रेलगाड़ी (सं´या 03396) ÿात: 10:30 बजे और अगली मेमू रेलगाड़ी 10 घंटे के अंतराल के बाद रात 8:30 बजे उपलÊध होती है; और (ग) यिद हां, तो यािýयŌ कì सुिवधा के िलए इÖलामपुर-पटना और पटना-इÖलामपुर के बीच एक जोड़ी अितåरĉ मेमू रेलगािड़यां कब तक शुł िकए जाने कì संभावना है? रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) से (ग): इÖलामपुर-पटना खंड 63391/63392 इÖलामपुर-पटना मेमू (01-10-2025 से सेवारत) सिहत िनÌनिलिखत 05 जोड़ी रेल सेवाओं Ĭारा सेिवत है: ø. सं. रेलगाड़ी सं. और नाम 1 18623/24 इÖलामपुर-हिटया ए³सÿेस 2 20801/02 इÖलामपुर-नई िदÐली ए³सÿेस 3 63325/26 इÖलामपुर-पटना मेमू 4 63327/28 इÖलामपुर-पटना मेमू 5 63391/92 इÖलामपुर-पटना मेमू वतªमान म¤, पूरे िदन म¤ इÖलामपुर से ÿÖथान कर पटना को जाने वाली रेलगािड़यां िनÌनिलिखत समयानुसार उपलÊध है: ø.सं. रेलगाड़ी सं. और नाम इÖलामपुर से ÿÖथान का समय 1 63325 इÖलामपुर-पटना मेमू 06:30 बजे 2 63391 इÖलामपुर-पटना मेमू 12:00 बजे 3 20801 इÖलामपुर-नई िदÐली ए³सÿेस 15:30 बजे 4 63327 इÖलामपुर-पटना मेमू 16:45 बजे 5 18623 इÖलामपुर-हिटया ए³सÿेस 19:15 बजे 25.03.2026 1130 इस ÿकार, वापसी कì िदशा म¤, पटना से इÖलामपुर के िलए चलने वाली रेलगािड़यां िनÌनिलिखत समय पर उपलÊध ह§: ø.सं. रेलगाड़ी सं. और नाम पटना से ÿÖथान का समय 1 18624 हिटया-इÖलामपुर ए³सÿेस 06:25 बजे 2 63392 पटना-इÖलामपुर मेमू 08:45 बजे 3 63326 पटना- इÖलामपुर मेमू 10:30 बजे 4 20802 नई िदÐली-इÖलामपुर ए³सÿेस 12:45 बजे 5 63328 पटना-इÖलामपुर मेमू 20:30 बजे इसके अलावा, नई रेल सेवाओं कì शुŁआत करना एक सतत ÿिøया है, जो िविभÆन कारकŌ पर िनभªर करती है  उस खंड कì ±मता  पथ कì उपलÊधता  अपेि±त चल Öटॉक कì उपलÊधता  चल Öटॉक के िलए उपयुĉ अवसंरचना कì उपलÊधता  रेलपथ एवं अÆय पåरसंपि°यŌ कì अनुर±ण आवÔयकताएँ  खंड कì अिधभोिगता और यातायात आवÔयकता। INSPIRE SCHEME IN NASHIK DISTRICT 5495. SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state: (a) the details of the implementation status of the INSPIRE scheme in Nashik district, Maharashtra including the number of schools, colleges 25.03.2026 1131 and students covered during the last five years and district-wise; (b) whether the Government has assessed the low participation of rural, tribal and Government schools of Nashik in submitting “original ideas” under INSPIRE and if so, the details thereof; (c) the details of number of INSPIRE awards and total funds sanctioned to Nashik-based students; and (d) the specific steps proposed to strengthen mentoring, incubation, laboratory access and industry linkages in Nashik so that INSPIRE awardees can convert their innovations into scalable, socially relevant solutions? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): (a): The Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE) Scheme of the Department of Science and Technology (DST), Government of India is a national initiative aimed at attracting talented youth to study basic and natural sciences and pursue research careers in areas such as engineering, medicine, agriculture, and veterinary sciences, thereby 25.03.2026 1132 strengthening the country’s research and development base. The scheme operates through multiple components across different educational stages. INSPIRE-MANAK (Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge) targets students aged 10-17 studying in Classes VI–XII by encouraging innovative ideas and scientific curiosity; schools can nominate up to five students annually through the E-MIAS portal, and selected students receive ₹10,000 through Direct Benefit Transfer to develop and present their projects at district, state, and national exhibitions. INSPIRE Internship provides five-day residential science camps for about 50,000 top 1% students at the Class X board level, allowing them to interact with leading scientists and Nobel Laureates and motivating them to pursue science. Scholarship for Higher Education (SHE) supports talented students aged 17-22 with 12,000 scholarships each year worth ₹80,000 per annum to pursue bachelor’s and master’s degrees in basic and natural sciences along with mentoring opportunities. The details of the implementation status of the INSPIRE scheme in Nashik district, Maharashtra, including the number of schools, colleges and students covered during the last five years are given below: Financial Year INSPIRE-MANAK INSPIRE-SHE Total number of schools participated Total number of students participated Total number of colleges participated Total number of students participated 2021-22 681 2339 7 16 2022-23 572 1928 3 7 2023-24 572 1981 5 8 2024-25 881 3454 5 7 2025-26 838 3188 5 6 25.03.2026 1133 (As on 20.03.2026) (b): The Government has reviewed the extent of participation by students and schools from rural, tribal, and Government institutions in Nashik district in submitting “original ideas” under the INSPIRE-MANAK scheme. Details of this participation are as follows: Financial Year Total number of schools participated Total number of students participated Total number of students participated from rural area Total number of schools participated from rural area 2021-22 681 2339 1854 537 2022-23 572 1928 1531 463 2023-24 572 1981 1507 442 2024-25 881 3454 2618 669 2025-26 (As on 20.03.202 6) 838 3188 2368 630 Details of category-wise number of participated schools from Nashik district is as follow: School Category/ Financial Year 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (As on 20.03.2026) Central Govt. 2 4 4 1 3 State Govt 87 71 49 99 98 Local Body 73 70 42 67 51 Private Aided 439 353 395 596 574 Private Unaided 73 69 74 110 105 Others 7 5 8 8 7 25.03.2026 1134 (c): The details of number of INSPIRE awards and total funds sanctioned to Nashik-based students are as follows: Financial Year Total number of selected INSPIRE awards Total Funds Sanctioned (Rs. in Lakhs) 2021-22 378 37.80 2022-23 133 13.30 2023-24 179 17.90 2024-25 317 31.70 2025-26 (As on 20.03.2026) 270 27.00 (d): To ensure that INSPIRE-MANAK awardees across the country including Nashik district are able to transform their ideas into scalable and socially relevant innovations, a series of targeted steps are in place. Each selected student receives ₹10,000 to develop a prototype of the submitted idea, Students can access Atal Tinkering Labs (ATL) for mentorship and prototype development support. Further, mentoring workshops are organised for students selected for the National Level Exhibition and Project Competition (NLEPC) in collaboration with premier institutions such as IITs and NITs. Financial support is also provided to State-level winners to further refine their prototypes for presentation at the national level. Students selected at the national level are provided incubation support including patent filing assistance and technical value addition, enabling them to further develop their innovations into scalable and socially relevant solutions. 25.03.2026 1135 INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT SUPPORT FOR MINORITY- CONCENTRATED DISTRICTS 5496. SHRIMATI PRATIMA MONDAL: Will the Minister of MINORITY AFFAIRS be pleased to state:- (a) the manner in which the Government ensures that minority-concentrated districts receive proportional infrastructure and development support; and (b) the outcomes achieved through schemes aimed at minority entrepreneurship particularly among women and youth? THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a): The Government ensures that minority-concentrated areas receive adequate infrastructure and development support primarily through the Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK), a Centrally Sponsored Scheme implemented by the Ministry of Minority Affairs. The scheme focuses on the creation of community infrastructure in identified Minority Concentration Areas across the country. Its priority sectors include health, education, skill development, women-centric projects, drinking water supply, sanitation, sports, renewable energy, tourism, and other community infrastructure. PMJVK operates as a demand-driven scheme, wherein project proposals are formulated and submitted by the respective State Governments and Union Territory Administrations based on local needs and gaps. These proposals are appraised and approved by the Government of India, ensuring 25.03.2026 1136 that infrastructure development is aligned with the specific requirements of minority-concentrated districts and that resources are directed accordingly. (b): The Ministry also implements the Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM VIKAS) Scheme, a Central Sector Scheme aimed at the socio-economic empowerment of the six notified minority communities. The scheme integrates five erstwhile skilling initiatives and focuses on skill development, entrepreneurship promotion, leadership training for minority women, and educational support for school dropouts. Under the Women Leadership and Entrepreneurship component of the PM VIKAS Scheme, a target has been set to train 3,380 candidates. So far, training has been completed for 90 candidates under this component. The scheme is designed to enhance employability, promote self-employment, and strengthen entrepreneurial capacities among minority women and youth, thereby contributing to their economic empowerment. वåरķ नागåरकŌ के िलए सुिवधाएँ 5497. ®ी रमाशंकर िबīाथê राजभर: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) वåरķ नागåरकŌ को रेल याýा के िलए वतªमान म¤ ÿदान कì जा रही सुिवधाओं का Êयौरा ³या है; (ख) िकसी रेलगाड़ी म¤ ÿती±ा सूची िटकटŌ कì अिधकतम सं´या िकस आधार पर िनधाªåरत कì जाती है तथा ³या यह सीट ±मता, कोच संरचना और याýी मांग को Åयान म¤ रखकर तय 25.03.2026 1137 िकया जाता है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ग) िविभÆन ®ेिणयŌ म¤ ÿती±ा सूची कì सीमा िनधाªåरत करने के मानदंड ³या ह§ तथा लंबी ÿती±ा सूची कì िÖथित म¤ अितåरĉ कोच जोड़ने या िवशेष रेलगािड़याँ चलाने के िलए ³या ÓयवÖथाएँ कì जाती ह§? रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) से (ग): भारतीय रेल वåरķ नागåरकŌ सिहत सभी यािýयŌ कì सुिवधा के िलए िविभÆन ÿकार कì सुिवधाएँ मुहैया कराने हेतु िनरंतर ÿयासरत रहती है। वåरķ नागåरकŌ को मुहैया कराई जाने वाली कुछ सुिवधाएँ िनÌनानुसार ह§: (i) वåरķ नागåरकŌ, 45 वषª और उससे अिधक आयु कì मिहला यािýयŌ को शाियका कì उपलÊधता के अÅयधीन िनचली शाियका का Öवतः आवंटन, चाहे कोई िवकÐप न िदया गया हो। (ii) वåरķ नागåरकŌ, 45 वषª और अिधक आयु कì मिहला यािýयŌ और गभªवती मिहलाओं के िलए शयनयान ®ेणी म¤ छह से सात िनचली शाियकाएं ÿित सवारी िडÊबा, वातानुकूिलत 3 िटयर ®ेणी म¤ चार से पांच िनचली शाियकाएं ÿित सवारी िडÊबा और वातानुकूिलत 2 िटयर ®ेणी म¤ तीन से चार िनचली शाियकाएं ÿित सवारी िडÊबा (रेलगाड़ी म¤ उस ®ेणी के सवारी िडÊबŌ कì सं´या के आधार पर) का एक संयुĉ आर±ण कोटा िनधाªåरत िकया गया है। (iii) रेलगाड़ी म¤ åरĉ होने वाली िनचली शाियकाओं को वåरķ नागåरकŌ, िदÓयांगजन यािýयŌ अथवा गभªवती मिहला यािýयŌ (िजÆह¤ िमडल/ऊपरी शाियका आवंिटत कì गई है) को ÿाथिमकता के आधार पर आवंटन िकया जाता है। (iv) Óहीलचेयर रेलवे Ĭारा उपलÊध कराई जाती ह§ और िदÓयांगजनŌ, वåरķ नागåरकŌ आिद 25.03.2026 1138 के पåरचारकŌ को उÆह¤ रेलगािड़यŌ तक लाने और ले जाने के िलए िनःशुÐक ÿदान कì जाती ह§। बहरहाल, जब पåरचारक उपलÊध न हŌ, तब िदÓयांगजन आिद को लाने-ले जाने के िलए पूवª िनधाªåरत मामूली दर पर सहायक (लाइस¤सÿाĮ पोटªर/कुली) कì सहायता ली जा सकती है। (v) िदÓयांगजनŌ, वåरķ नागåरकŌ, रोगी यािýयŌ और गभªवती मिहलाओं को उिचत वरीयता के साथ ÿमुख रेलवे ÖटेशनŌ पर यािýयŌ को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर बैटरी संचािलत वाहन (बीओवी) उपलÊध कराए जाते ह§। यह सुिवधा कॉरपोरेट सामािजक उ°रदाियÂव/ÿायोजन के माÅयम से 'िनःशुÐक' और सेवा ÿदाता के माÅयम से सशुÐक ÿदान कì जाती है। भारतीय रेल म¤, आरि±त Öथान कì मांग का पैटनª कम ÓयÖत तथा अिधकतम भीड़भाड़ कì अविधयŌ म¤ िभÆन होता है। इसके अलावा, लोकिÿय मागŎ पर चलने वाली रेलगािड़यŌ म¤ आमतौर पर अिधक सं´या म¤ याýी होते ह§ जबिक अÆय रेलगािड़यŌ म¤ Öथान आमतौर पर उपलÊध होता है। भारतीय रेल पर चलने वाली सभी रेलगािड़यŌ कì ÿती±ा सूची कì िÖथित कì िनयिमत łप से िनगरानी कì जाती है। अितåरĉ मांग को पूरा करने के िलए, भारतीय रेल ÂयोहारŌ, छुåĘयŌ आिद के दौरान िवशेष रेलगाड़ी सेवाएं भी पåरचािलत करता है और यािýयŌ के िविभÆन वगŎ के िलए Öथायी और अÖथायी आधार पर अितåरĉ Öथान उपलÊध कराने के िलए रेलगािड़यŌ के भार को संविधªत करता है। तदनुसार, चालू िव° वषª (फरवरी, 2026 तक) म¤, Öथायी संवधªन के िलए 860 सवारी िडÊबŌ का उपयोग िकया गया है और अÖथायी आधार पर सवारी िडÊबŌ के 152415 फेरे जोड़े गए ह§। इसके अलावा, गिमªयŌ/सिदªयŌ कì छुåĘयŌ के दौरान यािýयŌ को सुिवधा ÿदान करने के िलए भारतीय रेल नेटवकª म¤ िनÌननानुसार Öपेशल रेलगािड़यां पåरचािलत कì गई ह§: वषª फेरŌ कì सं´या 2023-24 लगभग 40,500 2024-25 लगभग 85,400 25.03.2026 1139 2025-26 (फरवरी, 2026 तक) लगभग 74,800 इसके अलावा, ÿती±ा सूची कì सीमाओं को रेलगाड़ी म¤ उपलÊध ®ेणी के आरि±त Öथान कì सीमा से जोड़कर युिĉसंगत बनाया गया है। GRID MANAGEMENT FOR INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY 5498. SHRI SUKANATA KUMAR PANIGRAHI: Will the Minister of NEW AND RENEWABLE ENERGY be pleased to state: (a) whether the Government has formulated any specific strategy to strengthen transmission infrastructure and grid management systems for seamless integration of renewable energy generated into the national grid in Odisha; (b) if so, the details of renewable energy capacity including solar, wind, small hydro and biomass installed and currently connected to the grid during the last five years in the State; (c) the details of budgetary allocation made, funds released and expenditure incurred by the Government during the last five years for grid integration, transmission strengthening and renewable energy evacuation infrastructure in Odisha under various Central schemes, including the Green Energy Corridor Scheme; and (d) whether the Government proposes to provide additional financial assistance for energy storage systems, smart grid technologies and inter- state transmission lines to facilitate large-scale renewable energy 25.03.2026 1140 expansion in Odisha and if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): (a): As per Central Transmission Utility of India Limited (CTUIL), the Inter State Transmission System (ISTS) network has been adequately augmented in Eastern Grid including in Odisha, for supply of renewable power from Renewable Energy (RE) rich states across India. Further Intra State Transmission System (InSTS) network for evacuation of 1.7 GW of RE has been proposed by Odisha under Green Energy Corridor Phase III scheme. (b): Details of renewable energy capacity installed in the State of Odisha during last five years and the current year upto February, 2026 is as follows: Small Hydro Power Wind Power Bio Power Solar Power Large Hydro Total Capacity (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) 76.01 0.00 5.00 359.04 12.30 452.35 (c): No funds have been allocated, released, or expenditure incurred by the Government during the last five years for grid integration, transmission strengthening, and renewable energy evacuation infrastructure in Odisha under various Central schemes, including the Green Energy Corridor Scheme. (d): For facilitating the integration of Renewable energy in the country, Ministry 25.03.2026 1141 of Power, in June, 2025, has launched Viability Gap Funding (VGF) scheme for development of 30 GWh of BESS capacity, with a financial support of Rs 5,400Cr, through Power System Development Fund (PSDF). Under this scheme, State of Odisha has been allocated 500 MWh BESS capacity providing VGF @ Rs 18 lakhs /MWh. EARTHQUAKE VULNERABILITY AND STEPS TAKEN TO MITIGATE THE RISK 5499. DR. INDRA HANG SUBBA: Will the Minister of EARTH SCIENCES be pleased to state: (a) whether the Government has conducted any study to understand the frequent earthquakes affecting the country; (b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; (c) whether the Government has allocated any budgetary provisions exclusively for such studies; (d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and (e) the details of measures taken by the Government in order to reduce the vulnerability and risk involved in this respect? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC 25.03.2026 1142 GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): (a) and (b): Yes. The Government has undertaken several scientific studies to understand earthquakes occurring in the country. These studies are primarily carried out by the Ministry of Earth Sciences (MoES) through its attached office, the National Centre for Seismology (NCS), along with other scientific institutions and academic organizations. The details of such studies include continuous monitoring of seismic activity through a National Seismological Network (NSN) comprising 169 seismological observatories at present, analysis of earthquake source parameters, seismic hazard assessment, and microzonation studies in major cities. The Government has also supported research projects in crustal deformation, fault mapping, paleoseismology, and earthquake precursor studies. (c) and (d): Yes. The Government has made budgetary provisions for earthquake-related studies. These studies are supported under various central sector schemes of the Ministry of Earth Sciences, including the umbrella schemes such as Seismology and Geosciences component, under PRITHVI scheme of MoES. Funds are allocated for strengthening seismic networks, research projects, microzonation studies, and capacity building. (e): As part of the Government initiatives regarding reduction of earthquake risk and vulnerability; NCS has taken-up measures to strengthen the NSN 25.03.2026 1143 through its expansion and modernization for disseminating the earthquake information to the stakeholders and the Public which improves the response to earthquake disaster and hazard assessment. Also, NCS has taken-up seismic hazard microzonation of targeted cities lying in high seismic zones for earthquake risk assessment and mitigation planning. Capacity building, public awareness programmes, and training initiatives are carried out by National Disaster Management Authority (NDMA), National Institute of Disaster Management (NIDM) and State Governments. DOUBLING OF VILLUPURAM-PONDICHERRY RAILWAY TRACK 5500. DR. D. RAVI KUMAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) whether the Government is aware of the demand for a double line on the Villupuram– Pondicherry railway track to improve train capacity, reduce congestion and ensure faster and safer operations and if so, the details thereof; (b) whether any survey, Detailed Project Report (DPR) or feasibility study has been undertaken for this project during the last three years and if so, the details and findings thereof; (c) whether funds have been allocated or sanctioned for construction, electrification and related works on this route and if so, the details thereof; and 25.03.2026 1144 (d) the details of the expected timeframe for approval, commencement and completion of the Villupuram–Pondicherry double line railway project? THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (d): Presently, Villupuram–Puducherry section is being served by 9 pairs of trains. At present, the section has adequate line capacity to meet the current traffic. To further improve the connectivity in the region, Final Location Survey (FLS) for New Line between Tindivanam and Cuddalore via Puducherry has been sanctioned for preparation of Detailed Project Report (DPR). After preparation of Detailed Project Report (DPR), sanctioning of project requires consultation with various stake-holders including State Governments and necessary approvals viz. appraisal of NITI Aayog, Ministry of Finance etc. As sanctioning of projects is a continuous and dynamic process, exact timelines cannot be fixed. Tamil Nadu:- Railway Budget:- Budget allocation in the recent years has increased significantly. Budget allocation for infrastructure projects and safety works, falling fully/partly in the State of Tamil Nadu is as under: Period Outlay 2009-14 ₹879 crore/year 2025-26 ₹ 6,626 crore (more than 7.5 times) 25.03.2026 1145 Project sanctioned:- As on 01.04.2025, 15 projects (09 new line, 03 gauge conversion and 03 doubling) of 1,700 km length, costing ₹22,808 Crore, falling fully/partly in the State of Tamil Nadu, are sanctioned. The summary is as under:- Category No. of sanctioned projects Total Length (in km) Length Commissioned upto Mar’25 (in km) Expenditure upto Mar’ 25 (₹ in Cr.) New Line 9 812 24 1,337 Gauge Conversion 3 748 604 3,471 Doubling /Multitracking 3 140 37 2,783 Total 15 1,700 665 7,591 Zonal Railway wise details of Railway projects are made available in public domain on Indian Railway’s website. Recently Completed Projects:- Details of some of the recently completed projects falling fully/partly in Tamil Nadu are as under : S.N . Project Cost (₹in Crores) 1 Dindigul-Palani-Pollachi gauge conversion (121 km) 610 2 Pollachi-Palghat gauge conversion (56 km) 350 3 Pollachi-Podhanur gauge conversion (40 km) 400 4 Quilon-Tirunelveli - Tiruchendur gauge conversion (357 km) 1,122 5 Mayiladuturai - Thiruvarur - Karaikkudi gauge conversion (187 km) 1,338 6 Madurai-Bodiyakannur gauge conversion (90 km) 593 7 Chengalpattu-Villupuram doubling (102 km) 670 8 Tiruvallur-Arakkonam 4th line (27 km) 83 25.03.2026 1146 9 Chennai Central-Basin Bridge doubling (2 km) 31 10 Thanjavur-Ponmalai doubling (48 km) 370 11 Villupuram-Dindigul doubling (273 km) 2,000 12 Chennai Beach-Korukkupet 3rd line (5 km) 168 13 Chennai Beach-Attipattu 4th line (22 km) 293 14 Omalur-Metturdam doubling (29 km) 327 15 Chengalpattu - Villupuram and Tambaram-Chengalpattu-3rd line (133 km) 1,122 16 Salem-Magnesite Junction-Omalur doubling (11 km) 115 17 Madurai- Maniyachi-Tuticorin doubling (160 km) 1,891 18 Maniyachi-Nagercoil doubling (102 km) 1,752 19 Chennai Beach-Chennai Egmore doubling (4 km) 272 20 Karaikal-Peralam new line (23 km) 373 21 Northern End Port connectivity to Karaikal Port (1 km) 18 Ongoing Projects:- Some of the projects falling fully/partly in the State of Tamil Nadu which have been taken up are as under : S.N Project Cost (₹ in Crores) 1 Tindivanam-Nagari new line (184 km) 3,631 2 Morappur-Dharmapuri new line (36 km) 359 3 Nagapattinam - Tiruturaipundi new line (43 km) 742 4 Thiruvananthapuram - Kanyakumari doubling (87 km) 3,785 5 Arakkonam yard 3rd & 4th line (6 km) 98 6 Perambur - Ambattur 5th & 6th lines (6 km) 178 7 Irugur - Podanur doubling (11 km) 277 8 Tambaram - Chengalpattu 4th Line (30 km) 757 9 Attipattu - Gummidipundi 3rd & 4th line (23 km) 375 10 Tirupati-Pakala-Katpadi doubling (105 km) 1,332 11 Tindivanam - Gingee -Tiruvannamalai new line (71 km) 1,400 12 Atipattu – Puttur new line (88 km) 1,700 13 Chennai – Cuddulore via Mahabalipuram new line (179 km) 2,670 25.03.2026 1147 Execution of important infrastructure projects falling fully/partly in the State of Tamil Nadu are held up due to delay in land acquisition. Status of land acquisition in Tamil Nadu is as under: Total Land required for Projects in Tamil Nadu 4,326 ha Land Acquired 1,052 ha (24%) Balance Land to be acquired 3,274 ha (76%) Support of the Government of Tamil Nadu is needed to expedite the land acquisition. Details of some major projects which are delayed due to land acquisition are as under:- SN Name of the project Total land required (in ha) Land acquired (in ha) Balance Land to be acquired (in ha) 1. Tindivanam - Tiruvannamalai new line (71 km) 276 33 243 2. Attiputtu-Puttur new line (88 km) 189 0 189 3. Morappur-Dharmapuri new line (36 km) 92 45 47 4. Mannargudi-Pattukkottai new line (41 km) 196 0 196 5. Thanjavur-Pattukottai new line (52 km) 152 0 152 Further, Rameswaram – Dhanushkodi new line (18 km) was sanctioned at a cost of ₹734 Cr. The Foundation Stone of the project was laid on 01.03.2019. However, the project could not be started because the land acquisition has not 25.03.2026 1148 been undertaken by the State Govt. of Tamil Nadu. Government of India is geared up to execute projects, however success depends upon the support of Government of Tamil Nadu. Sanction of any railway project depends upon many parameters/factors which include the following:  Anticipated traffic projections and remunerativeness of the proposed route  First and last mile connectivity provided by the project  Connection of missing links and providing additional route  Augmentation of congested/saturated lines  Demands raised by State Governments/Central Ministries/Public representatives  Railway’s own operational requirements  Socio-economic considerations  Overall availability of funds Completion of Railway project/s depends on various factors which include the following:  Land acquisition by State Government  Forest clearance  Shifting of infringing utilities  Statutory clearances from various authorities 25.03.2026 1149  Geological and topographical conditions of area  Law and order situation in the area of project site  Number of working months in a year for particular project site etc. All these factors affect the completion time and cost of the project/s. Railway Electrification: Electrification of railway network on Indian Railways has been taken up in mission mode. So far, about 99.4% of Broad Gauge (BG) network has been electrified. The electrification in remaining network has been taken up. Electrification carried out during 2014-25 and before 2014 is as under:- Period Route Kilometer Before 2014 (about 60 years) 21,801 2014-25 46,900 In Tamil Nadu, 97% of BG network has been electrified including existing single line in section of Villupuram – Pondicherry. Further, all new line / multitracking projects are being sanctioned and constructed with electrification. HIGH DENSITY NETWORK OF RAILWAYS 5501. SHRI G. KUMAR NAIK: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) the details of the High Density Network (HDN) of Indian Railways at present including total route-kilometres covered, corridor-wise length and 25.03.2026 1150 their share in overall passenger and freight traffic; (b) the details of the number of High Density Network corridors identified during the last ten years and whether any new corridors have been added or reclassified during this period and if so, the details thereof; (c) whether any High Density Network corridor passes through the State of Karnataka and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor including the average line capacity utilisation across various railway zones; and (d) the details of the decongestion measures undertaken during the last ten years on HDN and non-HDN corridors, year-wise and State-wise? THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (d): There are 7 High Density Network (HDN) Routes on Indian Railways. The details are as under: HDN Route Route km HDN-1 Delhi – Howrah 1463km HDN-2 Howrah – Mumbai 1889km HDN-3 Delhi – Mumbai 1387km HDN-4 Delhi – Guwahati 1845km HDN-5 Delhi – Chennai 2048km HDN-6 Howrah – Chennai (Kharagpur - Vijayawada) 1113km HDN-7 Mumbai – Chennai 1224km 25.03.2026 1151 HDN routes cover about 16% of the total rail network and handle about 41% of total rail traffic. The HDN-7, Mumbai–Chennai route passes through the state of Karnataka. During last 11 years Indian Railways has undertaken a large number of capacity augmentation, network expansion and infrastructure modernization projects across the country to improve the capacity of the railway network. The details of commissioning/laying of new track across Indian Railways are given below: Period New Track Commissioned Average Commissioning of New Tracks 2009-14 7,599 km 4.2 km/day 2014-25 34,428 km 8.6 km/day (more than 2 times) As on 01.04.2025, across Indian Railways, 431 railway infrastructure projects (154 New Line, 33 Gauge Conversion and 244 Doubling projects) of total length 35,966 km, costing approximately ₹6.75 lakh crore are sanctioned. The summary is as under: Category No. of Projects Total Length NL/GC/DL (km) Length Commissioned till Mar’25 (km) Total Exp. upto Mar’25 (₹ in Cr) New lines 154 16,142 3,036 1,45,318 Gauge Conversion 33 4,180 2,997 22,753 Doubling/ Multitracking 244 15,644 6,736 1,22,858 Total 431 35,966 12,769 2,90,929 25.03.2026 1152 In addition to the construction of new lines, gauge conversion, doubling/multitracking, additional measures taken up to decongest railway network and upgrade/modernize railway infrastructure include: Dedicated Freight Corridors (DFC): Ministry of Railways has taken up construction of two Dedicated Freight Corridors (DFC) viz. Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) from Ludhiana to Sonnagar (1337 km) and the Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) from Jawaharlal Nehru Port Terminal (JNPT) to Dadri (1506 km). The work on EDFC has been completed and commissioned. In WDFC, 1404 Rkm out of total 1506 Rkm has been completed and commissioned. The balance work on WDFC from Vaitarna- JNPT section (102Rkm) has been taken up. DFC has contributed to creating additional paths on the conventional network by diverting freight traffic to EDFC and WDFC. Presently, 443 average trains per day are being run on these corridors. Karnataka: Budget allocation in the recent years has increased significantly.Budget allocation for infrastructure projects and safetyworks, falling fully/partly in the State of Karnataka is as under: Period Outlay 2009–14 ₹835 crore/year 2025–26 ₹7,564 crore (more than 9 times) As on 01.04.2025, 25 projects (15 new lines, 10 doubling) of 3,264 km 25.03.2026 1153 length, costing ₹ 42,517 crore falling fully/partly in Karnataka are sanctioned. The summary is as under: Category No. of sanctioned Projects Total Length (in km) Length Commissioned upto Mar’25 (km) Exp upto Mar’25 (₹ in cr.) New Line 15 2,034 421 8,794 Doubling/ Multi-tracking 10 1,230 973 12,516 Total 25 3,264 1,394 21,310 Details of some of the recently completed projects falling fully/partly in the state of Karnataka are as under: S. No Project Cost (₹ in Crores) 1 Kotturu–Harihar new line (65 km) 468 2 Hassan–Bengaluru new line (167 km) 1,290 3 Bidar–Gulbarga new line (110 km) 1,543 4 Shivani–Hosadurga Road doubling (10 km) 50 5 Shivani–Birur doubling (29 km) 143 6 Hosadurga–Chikjajur doubling (29 km) 260 7 Ramanagaram–Mysuru patch doubling (94 km) 998 8 Yelahanka – Channasandra doubling (13 km) 108 9 Yesvantpur–Yelahanka doubling (12 km) 95 10 Netravathi–Mangaluru Central doubling (2 km) 28 11 Kankanadi–Panamburu doubling (19 km) 350 12 Arsikere–Tumakuru doubling (96 km) 758 13 Yelahanka–Penukonda doubling (123 km) 1,104 14 Daund–Gulbarga doubling (225 km) 3,182 15 Hubballi–Chikjajur doubling (190 km) 1,850 Details of some of the major projects taken up falling fully/partly in the state of 25.03.2026 1154 Karnataka are as under: S. No Project Cost (₹ in Crores) 1 Hosapete–Hubballi–Londa–Vasco-de-Gama doubling (312 km) 4,153 2 Hotgi–Gadag doubling (284 km) 2,459 3 Ginigera–Raichur new line (165 km) 3,401 4 Gadag – Wadi new line (257 km) 2,842 5 Bagalkot – Kudachi new line (142 km) 1,649 6 Tumakuru – Rayadurga new line (207 km) 2,496 7 Tumakuru – Davangere new line (182 km) 2,142 8 Kadur – Chikkamagaluru – Belur new line (68 km) 825 9 Baiyyapanahalli – Hosur doubling (48 km) 336 10 Yesvantpur – Channasandra doubling (22 km) 314 11 Hosapete – Ballari 3rd & 4th line (65 Km) 2,372 12 Ballari-Chikjajur doubling (185 KM) 3,342 13 Bypass line between Bettahalsoor-Rajankunte (6 Km) 248 Details of some of the major projects which are delayed due to land acquisition are as under:- S No. Project Total Land required (in ha) Land acquired (in ha) Balance Land to be acquired (in ha) 1 Shivamogga – Ranibennur new line (96 km) 559 226 333 2 Belgaum – Dharwad new line (73 km) 581 0 581 3 Shivamogga – Harihar new line (79 km) 488 0 488 4 Whitefield–Kolar new line (53 km) 337 0 337 5 Hassan–Belur new line (32 km) 206 0 206 Summary of the status of land acquisition in Karnataka is as under: 25.03.2026 1155 Particulars Details Total Land required for Projects in Karnataka 9,064 ha Land Acquired 5,707 ha (63%) Balance Land to be acquired 3,357 ha (37%) Government of India is geared up to execute projects, however success depends upon the support of Government of Karnataka. GOVERNMENT JOBS FOR MINORITIES 5502. SHRI ABU TAHER KHAN: Will the Minister of MINORITY AFFAIRS be pleased to state: (a) the details of the number of persons from the minority communities participating in Government jobs; (b) whether the persons belonging to the minority communities having these jobs have decreased during the last five years and if so, the details thereof; (c) whether the Government has taken any initiative to look into grievances of the minority communities to gain Government jobs; and (d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor? THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) and (b): DoP&T, MoSPI, and DoOL are the Cadre Controlling Authorities for various Group 'A', 'B', and 'C' posts in the Ministry of Minority Affairs (Proper) and regulate and monitor recruitment, service conditions, and reservation matters for such cadre posts. The maintenance of service records 25.03.2026 1156 including religion or community-wise data of employees, accordingly falls within the domain of these Cadre Controlling Authorities and not within the purview of this Ministry. With regard to ex-cadre posts in the Ministry of Minority Affairs, there are only 07 ex-cadre posts, of which 03 posts are presently vacant. Considering the very small number of ex-cadre posts and the limited vacancies available, it is not feasible to provide reservation against these vacant posts in accordance with the extant instructions on reservation. Further, no fresh recruitment has been made against these vacant ex-cadre posts during the last five years. (c) and (d): In order to increase the representation of minority communities in services, all Heads of Departments, Public Sector Enterprises, Public Sector Banks and financial institutions, quasi-government organisations, autonomous bodies etc. and all appointing authorities have been advised to scrupulously observe the guidelines issued by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 39016/7(s)/2006-Estt.(B) dated 08.01.2007 on measures to give special consideration to minorities in recruitment. The Department of Personnel & Training vide their O.M. of even number dated 21.10.2019 has further reiterated the said guidelines to all concerned. The said OM inter-alia provides that all heads of Departments, Public Sector Enterprises, Public Sector Banks and financial institutions, quasi- Government organizations, autonomous bodies etc. and all appointing authorities were instructed to scrupulously observe the following guidelines: 25.03.2026 1157 (i) The composition of Selection Committee should be representative. It should be mandatory to have one member belonging to SC/ST and one member belonging to minority community in Selection Boards/Committees for making recruitment to 10 or more vacancies. (ii) Where the number of vacancies against which selection is to be made is less than 10, efforts should be made to have the Scheduled Caste/Tribes officer and a Minority community officer included in such Committees/Boards. (iii) Wide publicity should be given to all appointments in Government, public sector enterprises and public sector banks and financial institutions. Advertisements should be issued in the language(s) spoken by large number of people of the State/ UTs, apart from English and Hindi. Further, for Group C & D level posts, having only basic qualifying requirements, information about vacancies for recruitment should also be disseminated through schools and colleges in that area, in addition to normal channels. (iv) Where there is concentration of minority community population in local areas, the vacancy circular in local language may be distributed in those areas by suitable arrangements. CITIZEN SAFETY & SANCHAR SAATHI 2.0 5503. SHRI BALABHADRA MAJHI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: 25.03.2026 1158 (a) whether more than 4.7 million lost or stolen mobile handsets have been successfully blocked during 2025-26 through the Sanchar Saathi portal and if so, the details thereof particularly Nabarangpur Lok Sabha Constituency of Odisha; (b) the manner in which Chakshu facility has assisted citizens in reporting over 8.5 lakh suspected fraudulent communications received through WhatsApp and whether complaints from Nabarangpur Lok Sabha Constituency have been recorded and if so, the details thereof; (c) the specific impact of the Financial Fraud Risk Indicator (FRI) in preventing losses to UPI service users; (d) whether the Government has successfully disconnected over three crore fake mobile connections using Artificial Intelligence-based facial recognition tools; and (e) the number of international calls masked as local numbers that were identified and blocked during the year 2025–26 based on citizens’ reports, particularly with reference to Nabarangpur Lok Sabha Constituency? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): (a) : Sanchar Saathi portal (www.sancharsaathi.gov.in) and mobile app of Department of Telecommunications (DoT) facilitates citizens to report lost/ 25.03.2026 1159 stolen mobile handsets. Reported mobile handsets are blocked in Indian telecom network. State/ Union Territory-wise statistics for mobile handsets blocked have been made available on the Sanchar Saathi portal for citizens. Lok Sabha constituency wise data is not maintained. However, 391 mobile handsets have been blocked in Nabarangpur district till date. (b) : Chakshu facility of Sanchar Saathi enables citizens to report the suspected fraud communications received through call, SMS or WhatsApp. Till date, citizens have shared 8.82 lakh suspected fraud communications related inputs on Sanchar Saathi. Lok Sabha constituency wise data is not maintained. (c) : Since launch of Financial Fraud Risk Indicator (FRI) in May 2025, financial institutions including Unified Payments Interface (UPI) service providers have reported that based on transaction decline and alert or notifications given to citizens, potential frauds amounting to over ₹1,900 crore have been prevented utilizing FRI. (d) : DoT has developed ASTR which is an artificial intelligence and big data analytics tool that identifies suspicious mobile connections. Such numbers are shared with Telecom Service Providers (TSPs) through Digital Intelligence Platform. More than 88 lakh such mobile connections have been disconnected after failing reverification. (e) : DoT has developed International Incoming Spoofed Calls Prevention System (CIOR) which is a system to identify and block incoming international spoofed calls displaying Indian mobile numbers that appear to be originating 25.03.2026 1160 within India. Since its commissioning on 17.10.2024, CIOR has shown significant results, blocking 1.35 crore calls in 24 hours and has resulted in nearly 99% reduction in spoofed calls with Indian calling line identification. Calls that still land on international gateways are blocked there itself. Lok Sabha constituency wise data for blocking of such calls is not maintained. RAIL CONNECTIVITY FOR NAGARKURNOOL 5504. DR. MALLU RAVI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) whether the Government is aware that large parts of southern Telangana, particularly Nagarkurnool Lok Sabha Constituency still lack direct railway connectivity despite decades of proposals and if so, the details thereof; (b) whether the Government has received representations seeking construction of new railway lines such as Dornakal–Nalgonda– Kalwakurthy–Nagarkurnool, Wanaparthy–Gadwal and Jadcherla–Nandyal via Nagarkurnool and Kollapur to improve connectivity in the region and if so, the details thereof; (c) whether the Government has conducted any feasibility study or Final Location Survey for new railway corridors connecting unserved districts of southern Telangana including Nagarkurnool and if so, the details thereof; (d) whether it is a fact that railway infrastructure projects in Telangana have faced delays due to land acquisition issues and funding gaps and if so, 25.03.2026 1161 the details thereof; (e) the details of railway projects sanctioned, under survey or pending approval in Telangana during the last five years particularly those affecting backward districts such as Nagarkurnool; and (f) the timeline proposed by the Government for improving rail connectivity and initiating new railway line projects in the region? THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (f): Dornakal, Nalgonda, Gadwal, Jadcherla, Nandyal are existing railway stations. For improving the connectivity in Southern Part of Telangana, survey for Dornakal-Gadwal new line (296 Km) has been sanctioned for preparation of Detailed Project Report (DPR). The survey has been completed. The line passes through Suryapet, Nalgonda, Kalwakurthy, Nagarkurnool and Wanaparthy. After preparation of DPR, sanctioning of project requires consultation with various stake-holders including State Governments and necessary approvals viz. appraisal of NITI Aayog, Ministry of Finance etc. As sanctioning of projects is a continuous and dynamic process, exact timelines depend upon appraisals and approvals by various stakeholders. Survey for Jadcherla-Nandyal new line (182 Km) was carried out. The project has low traffic projections. 25.03.2026 1162 TELANGANA: Railway Budget: Budget allocation in the recent years has increased significantly. Budget allocation for infrastructure projects and safety works, falling fully/partly in the State of Telangana is as under: Period Outlay 2009-14 ₹886 Cr./Yr.(including Andhra Pradesh) 2025-26 ₹5,337 Cr. Track Construction: The details of commissioning/laying of new track falling fully/partly in the State of Telangana during 2009-14 and 2014-25 is as under: Projects sanctioned: As on 01.04.2025, 20 Railway projects (6 New Lines and 14 Doubling), of a total length of 2,166 Km, costing ₹35,045 crore falling fully/partly in the State of Telangana have been sanctioned. The summary is as under:- Category No. of projects Total Length (in Km) Length Commissioned till March, 2025 (in Km) Total Exp. upto March, 2025 (₹ in Cr.) New Line 6 840 245 4,611 Period New Track Commissioned Average Commissioning of new tracks 2009-14 87 Km 17.4 Km/per year 2014-25 774 Km 70.4 Km /per year (more than 4 times) 25.03.2026 1163 Doubling/Mult i-tracking 14 1,326 303 6,939 Total 20 2,166 548 11,550 Recently completed projects: Details of some of the completed projects falling fully/partly in the State of Telangana are as under: S. No. Project Cost (₹ in Cr.) 1 Peddapalli - Nizamabad new line (178 Km) 926 2 Jaggayyapeta - Janpahad new line (48 Km) 737 3 Akkanapet - Medak new line (17 Km) 205 4 Bhadrachalam Road - Sattupalli new line (56 Km) 990 5 Raghavapuram - Mandamari Doubling (24 Km) 165 6 Raichur - Guntakal Doubling (81 Km) 388 7 Secunderabad- Mehboobnagar Doubling (85 Km) 1,266 8 Multi- Modal Transport System (MMTS) Phase-II, Hyderabad (103 Km) 1,156 9 Byepass line at Peddapalli (2 Km) 37 Ongoing Projects: Details of some of the projects falling fully/partly in the State of Telangana which have been taken up are as under: S.N Name of Project Cost (Cr) 1 Manoharabad - Kothapalli new line (151 Km) 2,781 2 Malkangiri - Pandurangapuram new line (174 Km) 3,592 3 Kazipet – Vijaywada 3rd line (220 Km) 3,315 4 Kazipet -Ballarshah 3rd line (202 Km) 3,183 5 Guntur - Bibinagar Doubling (239 Km) 2,853 6 Mudkhed - Medchal - Dhone Doubling (417 Km) 4,686 7 Bhadrachalam Road – Dornakal Doubling (55 Km) 770 25.03.2026 1164 S.N Name of Project Cost (Cr) 8 Motumari - Vishnupuram doubling and RoR at Motumari (100 Km) 1,596 9 Nashkal (Pindial) - Hasanparthi Road bypass (25 Km) 465 10 Secunderabad (Sanathnagar) - Wadi 3rd and 4th line (173 Km) 5,012 11 Dornakal Rail over Rail (RoR) Flyover (11 Km) 327 In last 3 years i.e. (2022-23, 2023-24, 2024-25) and current Financial Year i.e.2025-26, 57 surveys (18 New Line and 39 Doubling) covering a total length of 5,665 Km have been sanctioned falling fully/partly in the State of Telangana. Sanction of any railway project depends upon many parameters/factors which include the following:  Anticipated traffic projections and remunerativeness of the proposed route  First and last mile connectivity provided by the project  Connection of missing links and providing additional route  Augmentation of congested/saturated lines  Demands raised by State Governments/Central Ministries/Public representatives,  Railway’s operational requirements  Socio-economic considerations  Overall availability of funds Execution of important infrastructure projects falling fully/partly in the State of Telangana is held up due to delay in land acquisition. Status of land acquisition 25.03.2026 1165 in Telangana is as under: Total Land required 2,343 Ha Land Acquired 1,580 Ha (67%) Balance Land to be acquired 764 Ha (33%) Details of some major projects which are delayed due to land acquisition are as under:- SN Name of the project Total land required (Ha) Land acquired (Ha) Balance Land to be acquired (Ha) Amount Paid to State (Cr.) 1. Guntur - Bibinagar Doubling 31 0 31 40 2. Mudkhed – Medchal & Mahbubnagar – Dhone Doubling 70 0 70 30 3. Kazipet - Vijaywada 3rd Line 135 118 17 159 4. Manoharabad – Kothapalli New Line 1146 1050 96 - Completion of Railway project/s depends on various factors which include the following:  Land acquisition by State Government  Forest clearance  Shifting of infringing utilities  Statutory clearances from various authorities 25.03.2026 1166  Geological and topographical conditions of area  Law and order situation in the area of project site  Number of working months in a year for particular project site etc. All these factors affect the completion time and cost of the project/s. इटावा जं³शन रेलवे Öटेशन का िवकास 5505. ®ी िजत¤þ दोहरे: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार का इटावा िजले म¤ यािýयŌ कì बढ़ती सं´या को देखते हòए इटावा जं³शन रेलवे Öटेशन पर ÿमुख रेलगािड़यŌ के ठहराव बढ़ाने का िवचार है; (ख) ³या सरकार का इटावा से िदÐली, मुंबई, कोलकाता और दि±ण भारत जैसे ÿमुख शहरŌ के िलए नई सीधी ůेन¤ चलाने का िवचार है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या सरकार का इटावा जं³शन रेलवे Öटेशन का िवÖतार करने, ÈलेटफामŎ कì सं´या बढ़ाने तथा ÿती±ालय, एÖकेलेटर और पािक«ग जैसी याýी सुिवधाओं का आधुिनकìकरण करने का ÿÖताव है; और (घ) यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है तथा यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) से (घ): वतªमान म¤, इटावा Öटेशन को 106 रेलगाड़ी सेवाओं Ĭारा सेिवत िकया जा रहा है (नीचे सूचीबĦ)। ये िदÐली, कोलकाता, मुंबई, जोधपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, पुरी, पटना, वाराणसी आिद जैसे गंतÓयŌ के िलए सीधी संपकªता ÿदान कर रहे ह§। इटावा Öटेशन को सेिवत करने वाली रेलगािड़यां: 25.03.2026 1167 ø.सं रेलगाड़ी सं. और नाम 1 20175 बनारस-आगरा क§ट वंदे भारत ए³सÿेस 2 20176 आगरा क§ट-बनारस वंदे भारत ए³सÿेस 3 19623 मदार-दरभंगा अमृत भारत ए³सÿेस 4 19624 दरभंगा - मदार अमृत भारत ए³सÿेस 5 15133 छपरा-आनंद िवहार (टी) अमृत भारत ए³सÿेस 6 15134 आनंद िवहार (टी)-छपरा अमृत भारत ए³सÿेस 7 15557 दरभंगा - आनंद िवहार (टी) अमृत भारत ए³सÿेस 8 15558 आनंद िवहार (टी)-दरभंगा अमृत भारत ए³सÿेस 9 12003 लखनऊ-नई िदÐली शताÊदी ए³सÿेस 10 12004 नई िदÐली-लखनऊ शताÊदी ए³सÿेस 11 12033 कानपुर स¤ůल-नई िदÐली शताÊदी ए³सÿेस 12 12034 नई िदÐली-कानपुर स¤ůल शताÊदी ए³सÿेस 13 11903 वीरांगना लàमीबाई झाँसी-इटावा ए³सÿेस 14 11904 इटावा - वीरांगना लàमीबाई झाँसी ए³सÿेस 15 12179 लखनऊ-आगरा फोटª ए³सÿेस 16 12180 आगरा फोटª-लखनऊ ए³सÿेस 17 12225 आजमगढ़-िदÐली ए³सÿेस 18 12226 िदÐली - आजमगढ़ ए³सÿेस 19 12303 हावड़ा - नई िदÐली ए³सÿेस 20 12304 नई िदÐली-हावड़ा ए³सÿेस 21 12307 हावड़ा -जोधपुर ए³सÿेस 22 12308 जोधपुर -हावड़ा ए³सÿेस 23 12311 हावड़ा-कालका ए³सÿेस 24 12312 कालका - हावड़ा ए³सÿेस 25 12381 हावड़ा - नई िदÐली ए³सÿेस 26 12382 नई िदÐली - हावड़ा ए³सÿेस 27 12403 ÿयागराज - लालगढ़ ए³सÿेस 28 12404 लालगढ़ - ÿयागराज ए³सÿेस 29 12419 लखनऊ - नई िदÐली ए³सÿेस 30 12420 नई िदÐली-लखनऊ ए³सÿेस 31 12505 कामा´या-आनंद िवहार (टी) ए³सÿेस 32 12506 आनंद िवहार (टी)-कामा´या ए³सÿेस 33 12875 पुरी-आनंद िवहार (टी) ए³सÿेस 34 12876 आनंद िवहार (टी)-पुरी ए³सÿेस 35 12945 वेरावल-बनारस ए³सÿेस 25.03.2026 1168 36 12946 बनारस-वेरावल ए³सÿेस 37 13237 पटना -कोटा ए³सÿेस 38 13238 कोटा-पटना ए³सÿेस 39 13239 पटना -कोटा ए³सÿेस 40 13240 कोटा - पटना ए³सÿेस 41 14113 सुबेदारगंज-देहरादून ए³सÿेस 42 14114 देहरादून-सुबेदारगंज ए³सÿेस 43 14163 सुबेदारगंज-मेरठ िसटी ए³सÿेस 44 14164 मेरठ िसटी-सुबेदारगंज ए³सÿेस 45 14217 ÿयागराज संगम-चंडीगढ़ ए³सÿेस 46 14218 चंडीगढ़-ÿयागराज संगम ए³सÿेस 47 14853 वाराणसी िसटी-जोधपुर ए³सÿेस 48 14854 जोधपुर-वाराणसी िसटी ए³सÿेस 49 14863 वाराणसी िसटी-जोधपुर ए³सÿेस 50 14864 जोधपुर-वाराणसी िसटी ए³सÿेस 51 14865 वाराणसी िसटी-जोधपुर ए³सÿेस 52 14866 जोधपुर -वाराणसी िसटी ए³सÿेस 53 15045 गोरखपुर - ओखा ए³सÿेस 54 15046 ओखा-गोरखपुर ए³सÿेस 55 15483 अलीपुरĬार -िदÐली ए³सÿेस 56 15484 िदÐली -अलीपुरĬार ए³सÿेस 57 15565 लिलतúाम-नई िदÐली ए³सÿेस 58 15566 नई िदÐली-लिलतúाम ए³सÿेस 59 15707 किटहार - अमृतसर ए³सÿेस 60 15708 अमृतसर-किटहार ए³सÿेस 61 15733 बालुरघाट- बिठÁडा ए³सÿेस 62 15734 बिठÁडा-बालुरघाट ए³सÿेस 63 15743 बालुरघाट-बिठÁडा ए³सÿेस 64 15744 बिठÁडा -बालुरघाट ए³सÿेस 65 18101 टाटानगर-जÌमू तवी ए³सÿेस 66 18102 जÌमू तवी-टाटानगर ए³सÿेस 67 18309 संबलपुर-जÌमू तवी ए³सÿेस 68 18310 जÌमू तवी-संबलपुर ए³सÿेस 69 19037 बांþा (टी)-बरौनी ए³सÿेस 70 19038 बरौनी-बांþा (टी) ए³सÿेस 71 19603 दौराई-गोड्डा ए³सÿेस 25.03.2026 1169 72 19604 गोड्डा-दौराई ए³सÿेस 73 19811 कोटा-इटावा ए³सÿेस 74 19812 इटावा-कोटा ए³सÿेस 75 20403 ÿयागराज - लालगढ़ ए³सÿेस 76 20404 लालगढ़ - ÿयागराज ए³सÿेस 77 20801 इÖलामपुर-नई िदÐली ए³सÿेस 78 20802 नई िदÐली-इÖलामपुर ए³सÿेस 79 20941 बांþा (टी)-गाजीपुर िसटी ए³सÿेस 80 20942 गाजीपुर िसटी-बांþा (टी) ए³सÿेस 81 20961 उधना-बनारस ए³सÿेस 82 20962 बनारस-उधना ए³सÿेस 83 22307 हावड़ा - बीकानेर ए³सÿेस 84 22308 बीकानेर -हावड़ा ए³सÿेस 85 22431 सुबेदारगंज-एमसीटीएम उधमपुर ए³सÿेस 86 22432 एमसीटीएम उधमपुर-सुबेदारगंज ए³सÿेस 87 64169 फफूंद-इटावा मेमू 88 64170 इटावा-फफूंद मेमू 89 64587 कानपुर स¤ůल-टुंडला मेमू 90 64588 टुंडला-कानपुर स¤ůल मेमू 91 64603 कानपुर स¤ůल-इटावा मेमू 92 64604 इटावा -कानपुर स¤ůल मेमू 93 64605 इटावा - टुंडला मेमू 94 64606 टुंडला -इटावा मेमू 95 64623 आगरा क§ट-मैनपुरी मेमू 96 64624 मैनपुरी-आगरा क§ट मेमू 97 64625 इटावा -आगरा क§ट मेमू 98 64626 आगरा क§ट-इटावा मेमू 99 64627 फफूंद -इटावा मेमू 100 64628 इटावा - फफूंद मेमू 101 64631 फफूंद -िशकोहाबाद मेमू 102 64632 िशकोहाबाद - फफूंद मेमू 103 64633 μवािलयर - इटावा मेमू 104 64634 इटावा-μवािलयर मेमू 105 64641 μवािलयर - इटावा मेमू 106 64642 इटावा-μवािलयर मेमू 25.03.2026 1170 वतªमान म¤, इटावा, िदÐली से 21 जोड़ी रेलगािड़यŌ, मुंबई से 02 जोड़ी रेलगािड़यŌ और कोलकाता से 05 जोड़ी रेलगािड़यŌ Ĭारा जुड़ा हòआ है। ये िनÌनानुसार सूचीबĦ ह§: इटावा-िदÐली के बीच रेलगािड़यां: ø.सं. गाड़ी सं. और नाम 1 15133/15134 छपरा-आनंद िवहार (टी) अमृत भारत ए³सÿेस 2 15557/15558 दरभंगा-आनंद िवहार (टी) अमृत भारत ए³सÿेस 3 12003/12004 लखनऊ जं. - नई िदÐली शताÊदी ए³सÿेस 4 12033/12034 कानपुर स¤ůल-नई िदÐली शताÊदी ए³सÿेस 5 12225/12223 आजमगढ़-िदÐली ए³सÿेस 6 12303/12304 हावड़ा-नई िदÐली ए³सÿेस 7 12311/12312 हावड़ा-कलका ए³सÿेस 8 12381/12382 हावड़ा-नई िदÐली ए³सÿेस 9 12419/12420 लखनऊ-नई िदÐली ए³सÿेस 10 12505/12506 कामा´या-आनंद िवहार (टी) ए³सÿेस 11 12875/12876 पुरी-आनंद िवहार (टी) ए³सÿेस 12 14117/14118 ÿयागराज-िभवानी ए³सÿेस 13 14151/14152 कानपुर स¤ůल-आनंद िवहार (टी) ए³सÿेस 14 14217/14218 ÿयागराज संगम-चंडीगढ़ ए³सÿेस 15 15483/15484 अलीपुर Ĭार-िदÐली ए³सÿेस 16 15565/15566 लिलतúाम-नई िदÐली ए³सÿेस 17 15707/15708 किटहार-अमृतसर ए³सÿेस 18 15733/15734 बालुरघाट-बिठÁडा ए³सÿेस 19 18101/18102 टाटानगर-जÌमू तवी ए³सÿेस 20 18309/18310 संबलपुर-जÌमू तवी ए³सÿेस 21 20801/20802 इÖलामपुर-नई िदÐली ए³सÿेस इटावा-मुंबई के बीच रेलगािड़यां: ø.सं. गाड़ी सं. और नाम 1 19037/19038 बांþा (टी)-बरौनी ए³सÿेस 2 20941/20942 बांþा (टी)-गाजीपुर िसटी ए³सÿेस 25.03.2026 1171 इटावा-कोलकाता के बीच रेलगािड़यां: ø.सं. गाड़ी सं. और नाम 1 12307/12308 हावड़ा-जोधपुर ए³सÿेस 2 22307/22308 हावड़ा-बीकानेर ए³सÿेस 3 12311/12312 हावड़ा-कालका ए³सÿेस 4 12303/12304 हावड़ा-नई िदÐली ए³सÿेस 5 12381/12382 हावड़ा-नई िदÐली ए³सÿेस इसके अलावा, भारतीय रेल पर िकसी भी मागª/रेलखंड पर नई रेलगािड़यां शुł करना/रेलगाड़ी सेवाओं को ठहराव ÿदान करना पåरचालन Óयवहायªता, यातायात औिचÂय, ÿितÖपधê मांगŌ आिद के अÅयधीन चालू ÿिøयाएं ह§। एÖकेलेटर वतªमान म¤, इटावा रेलवे Öटेशन पर 03 िलÉट उपलÊध ह§। इसके अलावा, अमृत भारत Öटेशन योजना के तहत इटावा रेलवे Öटेशन पर नए 12 मीटर पैदल पार पुल पर 04 अदद एÖकेलेटरŌ का कायª शुł िकया गया है। अमृत भारत Öटेशन: उ°र ÿदेश म¤ िÖथत इटावा जं³शन Öटेशन पर उ¸च Öतरीय Èलेटफॉमª, Èलेटफॉमª शेÐटर, ÿती±ालय, पेयजल ÓयवÖथा, मूýालय, शौचालय, बैठने कì ÓयवÖथा, पैदल पार पुल आिद जैसी सुिवधाएं उपलÊध ह§। अमृत भारत Öटेशन योजना के तहत िवकास के िलए उ°र ÿदेश म¤ िÖथत इटावा जं³शन Öटेशन को िचिĹत िकया गया है। िवकास कायª तीĄ गित से िकए जा रहे ह§। Öटेशन भवन का सुधार कायª, िĬतीय ÿवेश Ĭार पर नया भूतल+1 Öटेशन भवन, ÿती±ालय का सुधार, पे एंड यूज़ शौचालय, िदÓयांगजन शौचालय, नई पािक«ग, याýी आर±ण ÿणाली क± का सुधार कायª, मु´य ÿवेश Ĭार और िĬतीय ÿवेश Ĭार पर पåरचलन ±ेý का कायª पूरा हो गया है। 25.03.2026 1172 12 मीटर के पैदल पार पुल का कायª शुł िकया गया है। भारतीय रेल पर उ¸च Öतरीय Èलेटफामª, ÿती±ालय, एÖकेलेटर, पािक«ग आिद जैसी याýी सुिवधाओं कì ÓयवÖथा सिहत ÖटेशनŌ का िवकास/पुनिवªकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण सतत और िनरंतर चलने वाली ÿिøया है और इस संबंध म¤ कायŎ कì पारÖपåरक ÿाथिमकता और िनिधयŌ कì उपलÊधता के अधीन, आवÔयकतानुसार कायª शुł िकए जाते ह§। Öटेशन का िवकास/पुनिवªकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण Öटेशन कì ®ेणी/िÖथित/संभाले गए यातायात आिद के आधार पर िकया जाता है। रेल मंýालय ने दीघªकािलक ŀिĶकोण के साथ रेलवे ÖटेशनŌ के पुनिवªकास हेतु अमृत भारत Öटेशन योजना शुł कì है। इस योजना म¤ रेलवे ÖटेशनŌ को बेहतर बनाने के िलए माÖटर Èलान तैयार करना और चरणŌ म¤ उनका कायाªÆवयन करना शािमल ह§। माÖटर Èलान म¤ िनÌनिलिखत शािमल ह§:  Öटेशन और पåरचलन ±ेýŌ तक पहòंच म¤ सुधार  Öटेशन का शहर के दोनŌ भागŌ के साथ एकìकरण  Öटेशन भवन म¤ सुधार  ÿती±ालय, शौचालय, बैठने कì ÓयवÖथा, पेयजल बूथŌ म¤ सुधार  याýी यातायात के अनुłप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोसª का ÿावधान  िलÉट/Öवचािलत सीिढ़यŌ/र§प का ÿावधान  Èलेटफॉमª कì सतह म¤ सुधार/सतह का िनमाªण और Èलेटफॉमª पर कवर कì ÓयवÖथा  ‘एक Öटेशन एक उÂपाद’ जैसी योजनाओं के माÅयम से Öथानीय उÂपादŌ के िलए िकयोÖक का ÿावधान  पािक«ग ±ेý, यातायात के िविभÆन साधनŌ के साथ एकìकरण 25.03.2026 1173  िदÓयांगजनŌ के िलए सुिवधाएं  बेहतर याýी सूचना ÿणाली  ÿÂयेक Öटेशन पर आवÔयकता को Åयान म¤ रखते हòए ए³जी³यूिटव लाउंज, Óयावसाियक बैठकŌ के िलए नािमत Öथान, ल§डÖकेिपंग आिद का ÿावधान। इस योजना म¤ आवÔयकतानुसार, चरणबĦ और Óयवहायª łप से दीघªकािलक और पयाªवरण अनुकूल समाधान, िगĘी रिहत रेलपथ का ÿावधान आिद और दीघाªविध म¤ Öटेशन पर िसटी स¤टर के िनमाªण कì भी पåरकÐपना कì गई है। अब तक, अमृत भारत Öटेशन योजना के तहत िवकास के िलए 1338 ÖटेशनŌ को िचिĹत िकया गया है, इनम¤ से इटावा Öटेशन सिहत 157 Öटेशन उ°र ÿदेश म¤ िÖथत ह§। उ°र ÿदेश म¤ अमृत भारत Öटेशन योजना के तहत िवकास के िलए चुने गए ÖटेशनŌ के नाम िनÌनिलिखत ह§: राºय ÖटेशनŌ कì सं´या ÖटेशनŌ के नाम उ°र ÿदेश 157 अछनेरा, आगरा क§ट, आगरा फोटª, ऐशबाग जं., अकबरपुर जं., अलीगढ, अमेठी, अमरोहा, आनंद नगर जं., आंवला, अयोÅया धाम जं³शन, आज़मगढ़, बाबतपुर, बछरावां, बदांयू, बादशाहनगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, बहराईच, बालामऊ जं., बिलया, बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकì जं., बरेली, बरेली िसटी, बढ़नी, बÖती, बेÐथरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेĵर, िबजनौर, बुलÆदशहर, चंदौली मझवार, चंदौसी, िचलिबला, िचýकूट धाम कवê, चोपन, चुनार जं., डालीगंज, दशªननगर, देवåरया सदर, धामपुर, िदलदारनगर, इटावा जं., फŁªखाबाद, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतहपुर सीकरी, िफरोजाबाद, गजरौला, गढ़मुĉेसर, गौरीगंज, घाटमपुर, गािजयाबाद, ग़ाज़ीपुर िसटी, गोला गोकणªनाथ, गोमतीनगर, गŌडा, गोरखपुर, गोवधªन, गोिवंदपुरी, गुरसहायगंज, हैदरगढ़, हापुड, हरदोई, हाथरस िसटी, ईदगाह आगरा जं³शन, इºजतनगर, जंघई जं³शन, जौनपुर िसटी, जौनपुर जं³शन, कÆनौज, कानपुर अनवरगंज, कानपुर िāज लेÉट ब§क, कानपुर स¤ůल, कĮानगंज जं³शन, कासगंज जं³शन, काशी, खलीलाबाद, खोरासŌ रोड, खुजाª जं³शन, कोसी कलां, कुंडा हरनामगंज, लखीमपुर, लालगंज, लिलतपुर जं³शन, लंभुआ, लोहता, लखनऊ (चारबाग) 25.03.2026 1174 राºय ÖटेशनŌ कì सं´या ÖटेशनŌ के नाम उ°र रेलवे, लखनऊ िसटी, लखनऊ जं³शन (पूवō°र रेलवे), मां बेÐहा देवी ÿतापगढ़ जं³शन, मगहर, महाराजा िबजली पासी, महोबा जं³शन, मैलानी जं³शन, मैनपुरी जं³शन, मÐहौर, मानक नगर, मािनकपुर जं³शन, माåरयाहó, मथुरा जं³शन, मऊ जं³शन, मेरठ िसटी जं³शन, िमज़ाªपुर, मोदीनगर, मोहनलालगंज, मुरादाबाद जं³शन, मुजÉफरनगर, नगीना, नजीबाबाद जं³शन, उरई, पनकì धाम, फाफामऊ जं³शन, फूलपुर, पीलीभीत जं³शन, पोखरायां, ÿयाग जं³शन, ÿयागराज जं³शन, पं. दीन दयाल उपाÅयाय जं³शन, रायबरेली जं³शन, राजा कì मंडी, रामघाट हाÐट, रामपुर जं³शन, रेनुकूट, सहारनपुर जं³शन, सलेमपुर, Öयोहारा, शाहगंज जं³शन, शाहजहाँपुर, शामली, िशकोहाबाद जं³शन, िशवपुर, िसĦाथª नगर, सीतापुर जं³शन, सोनभþ, ®ीकृÕण नगर, सुÐतानपुर जं³शन, सुरेमनपुर, Öवामीनारायण छिपया, तिकया, तुलसीपुर, टूंडला जं³शन, उझानी, ऊंचाहार, उÆनाव जं³शन, उतरेितया जं³शन, वाराणसी क§ट, वाराणसी िसटी, िवंÅयाचल, वीरांगना लàमीबाई झाँसी, Óयासनगर, जाफराबाद Öटेशन जहां कायª पूरे िकए गए ह§: उ°र ÿदेश म¤ अमृत भारत Öटेशन योजना के अंतगªत रेलवे ÖटेशनŌ पर िवकास कायª तेज गित से शुł िकए गए ह§। अब तक, इस योजना के अंतगªत उ°र ÿदेश म¤ 23 ÖटेशनŌ पर कायª पूरे िकए जा चुके ह§। उ°र ÿदेश म¤ ÖटेशनŌ के नाम जहां कायª िनÌनानुसार पूरे िकए गए ह§: राºय ÖटेशनŌ कì सं´या ÖटेशनŌ के नाम उ°र ÿदेश 23 अयोÅया धाम जं³शन, बलरामपुर, बरेली िसटी, िबजनौर, फतेहाबाद, फतेहपुर, गोला गोकणªनाथ, गोमती नगर, गोवधªन, गोिवंदपुरी, हाथरस िसटी, ईदगाह आगरा जं., इºजतनगर, खलीलाबाद, मैलानी जं³शन, पनकì धाम, पुखरायां, रामघाट हॉÐट, सहारनपुर जं., िसĦाथª नगर, सुरेमनपुर, Öवामीनारायण छिपया, उझानी अÆय ÖटेशनŌ पर िवकास कायª तेज गित से शुł िकए गए ह§ और कुछ ÖटेशनŌ कì ÿगित 25.03.2026 1175 िनÌनानुसार हैः  गािजयाबाद Öटेशन: मु´य ÿवेश Ĭार और दूसरे ÿवेश Ĭार कì ओर Öटेशन भवन का संरचनाÂमक कायª, टुंडला छोर पर नए पैदल पार पुल-बी का नéव संबंधी कायª, łफ Èलाजा, मौजूदा पैदल पार पुल-ए का िवÖतार कायª, मु´य ÿवेश Ĭार और दूसरे ÿवेश Ĭार पर िवīुत सब-Öटेशन को अंितम łप देने का कायª, मिजÖůेट भवन, राजकìय रेल पुिलस और रेल सुर±ा बल के भवनŌ का कायª शुŁ िकया गया है।  रामपुर जं³शन Öटेशन: नए Öटेशन भवन का िनमाªण कायª, Èलेटफॉमª शेÐटर, Èलेटफॉमª सतह, बुिकंग कायाªलय, ÿती±ालय और शौचालय का कायª पूरा हो चुका है। पåरचलन ±ेý और पैदल पार पुल के कायª शुł िकए गए ह§।  शाहजहांपुर Öटेशन: Èलेटफॉमª सं´या 1 और 2/3 पर Èलेटफॉमª शेÐटर और सतह के कायª पूरे हो चुके ह§। Öटेशन भवन का सुधार कायª, दूसरे ÿवेश Ĭार पर नए Öटेशन भवन, पåरचलन ±ेý और पैदल पार पुल के कायª शुł िकए गए ह§।  िशकोहाबाद जं³शन Öटेशन: नए Öटेशन भवन का िनमाªण कायª, Èलेटफॉमª सं´या 1/2 कì सतह का कायª, पåरचलन ±ेý म¤ सुधार, पािक«ग और िदÓयांगजन सुिवधाओं का कायª पूरा हो चुका है। 12 मीटर पैदल पार पुल का कायª शुł कर िदया गया है। ÖटेशनŌ का िवकास/उÆनयन जिटल ÿकृित का होता है िजसम¤ यािýयŌ और रेलगािड़यŌ कì संर±ा शािमल होती है और इसके िलए दमकल िवभाग, धरोहर, पेड़Ō कì कटाई, िवमानप°न Öवीकृित इÂयािद जैसी िविभÆन सांिविधक ÖवीकृितयŌ कì आवÔयकता होती है। इनकì ÿगित जनोपयोगी सेवाओं (िजनम¤ जल/सीवेज लाइन, ऑिÈटकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन, िवīुत/िसगनल केबल इÂयािद शािमल ह§) को Öथानांतåरत करना, अितलंघन, याýी संचलन को बािधत िकए िबना रेलगािड़यŌ का पåरचालन, उ¸च वोÐटेज िबजली लाइनŌ के िनकट िकए जाने वाले कायŎ के कारण गित ÿितबंध आिद जैसी āाउन फìÐड संबंधी चुनौितयŌ के कारण भी ÿभािवत होती है और ये 25.03.2026 1176 कारक कायª के समापन समय को ÿभािवत करते ह§। अमृत भारत Öटेशन योजना सिहत ÖटेशनŌ का िवकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण सामाÆयतः योजना शीषª-53 'úाहक सुिवधाएं' के अंतगªत िव°पोिषत िकया जाता है। योजना शीषª- 53 के अंतगªत आबंटन और Óयय का िववरण ±ेýीय रेलवे-वार रखा जाता है, न िक कायª-वार या Öटेशन-वार या िनवाªचन ±ेý-वार या राºय-वार। उ°र ÿदेश राºय पाँच ±ेýीय रेलŌ नामतः पूवª मÅय रेलवे, उ°र रेलवे, उ°र मÅय रेलवे, पूवō°र रेलवे और पिIJम मÅय रेलवे के अिधकार ±ेý म¤ आता है। इन ±ेýीय रेलŌ के िलए िव° वषª 2025-26 के िलए 3,794 करोड़ Łपए (संशोिधत अनुमान) का आबंटन िकया गया है, िजसम¤ से अब तक (फरवरी, 2026 तक) 3,694 करोड़ Łपए का Óयय उपगत िकया गया है। COMPLAINTS OF PASSENGERS REGARDING OVERCHARGING AND OTHER ISSUES 5506. SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) the details of the incidents reported during the last one year where passengers have been physically assaulted/threatened after complaining about overcharging of food/other services by railway staff vendors; (b) the current protocols and processes to address the issues highlighted by passengers; (c) whether it is a fact that details such as seat number of the complainant are shared with the vendor and if so, the safeguards implemented to ensure the safety of the passenger; 25.03.2026 1177 (d) the details of the actions taken by the Government in cases reported over the past years including the outcomes of investigations, incident-wise; and (e) whether there is any plan to introduce stricter anonymous complaint system to ensure timely redressal of grievances without putting them at risk and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor? THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (e): 'RailMadad is Indian Railways grievance redressal mechanism that provides passengers an integrated platform for grievances, assistance and inquiry. In RailMadad, passengers can seek redressal through multiple channels such as Helpline number-139, RailMadad Web, App and SMS. RailMadad also allows passengers to share feedback on the resolution of their grievances. Grievances related to overcharging of food/other catering services in trains are received in RailMadad. However, no separate data regarding passengers physically assaulted/threatened by Railway staff vendors after complaining about overcharging of food/other services is maintained in RailMadad.' Indian Railways serves nearly 58 crore meals annually across its trains, with complaints averaging only about 0.0008%, which includes complaints related to overcharging. Following inquiries into these complaints, fines 25.03.2026 1178 amounting to ₹2.6 crore have been imposed over the past three years. During the year 2025, 3 incidents of assault on railway passengers by Pantry Car staff have been reported. Legal action has been taken against the Pantry Car staff by the respective Government Railway Police. Indian Railways continuously endeavour to make available food items to the travelling passengers as per the prescribed rates. Necessary steps are accordingly taken by Indian Railways from time to time to ensure the same. Following steps have been taken by Railways to curb overcharging in trains: i. SMS is sent to passengers with a link of menu and tariff to make them aware of rates. ii. Installation of Point of Sale (POS) machines for billing and cashless payments. iii. Conducting awareness campaigns to promote billing and curb overcharging. iv. Rates stickers on Packaged Drinking Water (PDW) Buckets and Tea/Coffee urns. v. Introduction of e-pantry service in Mail/Express trains to facilitate passengers to book meals through an online module. vi. Implementation of QR code enabled Identity Cards to onboard catering staff. vii. Distribution of pamphlets to create awareness regarding the rate of catering items and Packaged Drinking Water bottles. 25.03.2026 1179 viii. Special Inspection Drives to check overcharging and billing issues. ix. Imposition of suitable penalty in cases of overcharging, if any. x. In case any such incident in trains is reported, prompt and appropriate punitive action is taken against the service providers for deficiency in service. Further the following steps are being taken by the Railways in coordination with GRP/Local Police for safety and security of passengers in trains and at stations:- i. On vulnerable and identified routes/sections trains are escorted by Railway Protection Force in addition to trains escorted by Government Railway Police of different States. ii. Railway Help Line number 139 (integrated with Emergency Response Support System No. 112) is operational (24x7) over Indian Railways for security related assistance to passengers in distress. iii. Surveillance is kept through CCTV cameras provided in number of coaches and railway stations for enhanced security of passengers. iv. Frequent announcements are made over the Public Address System to educate passengers on precautionary measures for their safety and security. v. Railways are in regular touch with passengers through various social media platforms like. Twitter, Facebook, etc. to enhance security of passengers and to address their security concerns. vi. Zonal railways have been instructed for deployment of proper combined 25.03.2026 1180 strength of male & female RPF/RPSF personnel in train escort parties, to the extent possible. vii. State Level Security Committee of Railways (SLSCR) have been constituted for all State/Union Territories under the Chairmanship of respective Director General of Police/Commissioner of States/Union Territories for regular monitoring and review of security arrangements of the Railways. ®ावÖती म¤ रेलवे लाइनŌ का दोहरीकरण/िवīुतीकरण/िवÖतार 5507. ®ी राम िशरोमिण वमाª: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या उ°र ÿदेश राºय म¤, िवशेषकर ®ावÖती और बलरामपुर िजलŌ के संदभª म¤, रेल सÌपकª बढ़ाने हेतु नई रेलवे लाइन¤ िबछाने, दोहरीकरण, िवīुतीकरण या पटåरयŌ के िवÖतार हेतु कोई ÿÖताव िवचाराधीन है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (ख) ³या उĉ िज़लŌ के ÿमुख रेलवे ÖटेशनŌ पर Èलेटफामª िवÖतार, ÿती±ालय, शौचालय, पेयजल, िडिजटल सूचना बोडª, पािक«ग तथा िदÓयांगजन के िलए सुिवधाओं सिहत याýी सुिवधाओं के उÆनयन के िलए कोई योजना है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) और (ख): बहराइच-®ावÖती-बलरामपुर-उतरौला-डुमåरयागंज-खलीलाबाद नई लाइन पåरयोजना (240 िकमी) जो ®ावÖती और बलरामपुर िजलŌ से होकर गुजरती है, को 4,940 करोड़ Łपए कì लागत पर Öवीकृित ÿदान कर दी गई है। 25.03.2026 1181 इस पåरयोजना को राºय सरकार के माÅयम से भूिम अिधúहण के िलए “िवशेष रेल पåरयोजना” के łप म¤ अिधसूिचत िकया गया है। पåरयोजना म¤ 32 Öटेशन नामतः खलीलाबाद, भागौली, बिखरा, मेढावल, पासाई, खेसराहा, बंसी, रामवानपुर, भागोभार, िटकåरया, डोमåरयागंज, ढंखरपुर, बनजहाª, िचरकुतीहा, उýौला, कपौआशेरपुर, ®ीद°गंज, महेश भरी, खगइजोत, बलरामपुर, झारखंडी, हसुवाल ढोल, ®ावÖती, इकौना, लàमणपुर, िबशुनापुर, िभंगा, हåरहरपुर, बद¥हरा, धुÖवा, अजतापुर और बहराइच शािमल ह§। इन सभी ÖटेशनŌ को आधुिनक सुिवधाओं के साथ तैयार िकया गया है। ÿमुख खंड-वार ÿगित िनÌनानुसार है: खंड िÖथित खलीलाबाद-बंसी (54 िक.मी.) 90 ÿितशत से अिधक भूिम अिधúहण कायª पूरा हो गया है। िमĘी संबंधी, छोटे, बड़े पुलŌ और Öटेशन िनमाªण संबंधी कायª शुł कर िदए गए ह§। बंसी-®ावÖती (113 िक.मी.) भूिम अिधúहण शुł कर िदया गया है। ®ावÖती-बहराइच (73 िक.मी.) भूिम अिधúहण शुł कर िदया गया है और अंितम चरण म¤ है। उ°र ÿदेश: रेल बजट: उ°र ÿदेश राºय म¤ पूणªतः/अंशतः आने वाली अवसंरचना पåरयोजनाओं और संर±ा कायŎ के िलए बजट आवंटन िनÌनानुसार है: अविध पåरÓयय 2009-14 1,109 करोड़ Łपए ÿितवषª 2025-26 19,858 करोड़ Łपए (लगभग 18 गुना) रेलपथ िनमाªण: वषª 2009-14 और 2014-25 के दौरान उ°र ÿदेश राºय म¤ पूणªतः/अंशतः आने वाले नए रेलपथŌ 25.03.2026 1182 के िनमाªण का Êयौरा िनÌनानुसार है:- अविध कमीशन िकए गए नए रेलपथ नए रेलपथ कì औसत कमीशिनंग 2009-14 996 िकलोमीटर 199 िकलोमीटर ÿितवषª 2014-25 5,272 िकलोमीटर 479 िकलोमीटर ÿितवषª (2 गुना से अिधक) Öवीकृत पåरयोजनाएं: 01.04.2025 कì िÖथित के अनुसार, उ°र ÿदेश राºय म¤ पूणªतः/अंशतः आने वाली 62,360 करोड़ Łपए लागत से 3,807 िकलोमीटर कुल लंबाई कì 49 पåरयोजनाएं (10 नई लाइन, 02 आमान पåरवतªन और 37 दोहरीकरण) Öवीकृत कì गई ह§। कायª कì सं±ेप म¤ िÖथित िनÌनानुसार है:- कोिट पåरयोजनाओं कì सं´या कुल लंबाई (िकलोमीटर म¤) कमीशन कì गई लंबाई (िकलोमीटर म¤) माचª, 2025 तक िकया गया Óयय (करोड़ Łपए म¤) नई लाइन 10 1227 340 10517 आमान पåरवतªन 02 67 - 281 दोहरीकरण/बहòपथन 37 2513 983 19813 कुल 49 3807 1323 30611 हाल ही म¤ पूरी कì गई पåरयोजनाएं: उ°र ÿदेश राºय म¤ पूणªतः/अंशतः आने वाली तथा हाल ही म¤ पूरी कì गई कुछ पåरयोजनाओं का िववरण िनÌनानुसार है: ø.सं. पåरयोजना लागत (करोड़ Łपए म¤) 1. इटावा-मैनपुरी नई लाइन (58 िकलोमीटर) 313 2. बहराइच-नानपारा-नेपाल गंज आमान पåरवतªन (56 िकलोमीटर) 342 3. बिलया-गाजीपुर िसटी दोहरीकरण (65 िकलोमीटर) 650 4. गाज़ीपुर िसटी-तारीघाट नई लाइन (17 िकलोमीटर) 1766 25.03.2026 1183 5. गŌडा-गोरखपुर लूप आमान पåरवतªन (260 िकलोमीटर) 863 6. गŌडा-बहराइच आमान पåरवतªन (60 िकलोमीटर) 318 7. बाराबंकì-अकबरपुर दोहरीकरण (161 िकलोमीटर) 1700 8. कĮानगंज-थावे-छपरा आमान पåरवतªन (234 िकलोमीटर) 819 9. पीलीभीत-शाहजहांपुर आमान पåरवतªन (83 िकलोमीटर) 589 10. इÆदारा-दोहरीघाट आमान पåरवतªन (34 िकलोमीटर) 213 11. लखनऊ-पीलीभीत आमान पåरवतªन (263 िकलोमीटर) 1634 12. भदोही-जंघई दोहरीकरण (31 िकलोमीटर) 168 13. लहोटा-भदोही दोहरीकरण (39 िकलोमीटर) 184 14. मेरठ-मुजÉफरनगर दोहरीकरण (55 िकलोमीटर) 430 15. फाफामऊ-ÿयागराज दोहरीकरण (14 िकलोमीटर) 212 16. मुजÉफरनगर-टपरी दोहरीकरण (52 िकलोमीटर) 525 17. उतरेिटया-रायबरेली दोहरीकरण (66 िकलोमीटर) 662 18. रायबरेली-अमेठी दोहरीकरण (60 िकलोमीटर) 668 19. आलमनगर-उतरेिटया दोहरीकरण (20 िकलोमीटर) 358 20. भीमसेन-झांसी दोहरीकरण (206 िकलोमीटर) 2620 21. डोिमनगढ़-गोरखपुर-कुसुÌही - तीसरी लाइन और गोरखपुर-नकहा जंगल दोहरीकरण (21 िकलोमीटर) 508 22. मÐहौर-डालीगंज दोहरीकरण (13 िकलोमीटर) 183 23. łमा चकेरी- चंदारी तीसरी लाइन (13 िकलोमीटर) 177 24. बरेली-पीलीभीत-टनकपुर आमान पåरवतªन (102 िकलोमीटर) 313 25. रोसा-सीतापुर क§ट-बुढ़वल दोहरीकरण (181 िकलोमीटर) 2094 26. जौनपुर-अकबरपुर (टांडा) दोहरीकरण (77 िकलोमीटर) 676 27. रमना-रेणुकूट-िसंगरौली दोहरीकरण (160 िकलोमीटर) 2436 28. जंघई-फाफामऊ दोहरीकरण (47 िकलोमीटर) 414 29. वाराणसी-माधोिसंह-ÿयागराज दोहरीकरण (120 िकलोमीटर) 2018 30. करैला रोड- शिĉनगर दोहरीकरण (32 िकलोमीटर) 763 31. देवबंद (मुजÉफरनगर)-Łड़कì (27 िकलोमीटर) 1289 32. आगरा-इटावा नई लाइन (110 िकलोमीटर) 427 33. फेफना-इÆदारा, मऊ-शाहगंज दोहरीकरण (150 िकलोमीटर) 1778 25.03.2026 1184 चालू पåरयोजनाएं: उ°र ÿदेश राºय म¤ पूणªतः/अंशतः आने वाली कुछ पåरयोजनाएं जो शुł कì गई ह§, इस ÿकार ह§: ø.सं. पåरयोजना लागत (करोड़ Łपए म¤) 1. बाराबंकì-बुढ़वल तीसरी लाइन (27 िकलोमीटर) 426 2. बुढ़वल-गŌडा कचहरी चौथी लाइन (56 िकलोमीटर) 796 3. बुढ़वल-गŌडा तीसरी लाइन (62 िकलोमीटर) 1118 4. बहराइच-खलीलाबाद नई लाइन (240 िकलोमीटर) 4940 5. कटरा और अयोÅया धाम दोहरीकरण (10 िकलोमीटर) 466 6. पंिडत दीन दयाल उपाÅयाय- ÿयागराज तीसरी लाइन (150 िकलोमीटर) 2649 7. िबÐली-चुनार दोहरीकरण (102 िकलोमीटर) 1424 8. छपरा-बिलया दोहरीकरण (65 िकलोमीटर) 1046 9. ऊंचाहार-अमेठी नई लाइन (66 िकलोमीटर) 1229 10. एटा-कासगंज नई लाइन (29 िकलोमीटर) 389 11. गोरखपुर-वाÐमीिकनगर दोहरीकरण (96 िकलोमीटर) 1121 12. वाराणसी-पंिडत दीन दयाल उपाÅयाय तीसरी और चौथी लाइन (15 िकलोमीटर) 2464 13. झांसी-खैरार-मािनकपुर और खैरार-भीमसेन दोहरीकरण (431 िकलोमीटर) 4330 14. सहजनवा-दोहरीघाट नई लाइन (81 िकलोमीटर) 1320 15. कुबेरपुर-यमुना पुल तीसरी लाइन (10 िकलोमीटर) 170 16. ÿयागराज (इरादतगंज)- मािनकपुर तीसरी लाइन (84 िकलोमीटर) 1508 17. िदलकुशा-मÐहौर तीसरी लाइन (8 िकलोमीटर) 164 18. अयोÅया क§ट (सालापुर-मसौधा के बीच) बाईपास/कोडª लाइन (6 िकलोमीटर) 97 19. दीदारगंज-शाहगंज- िबलवई कोडª लाइन (6 िकलोमीटर) 137 20. वाराणसी िशवपुर तीसरी लाइन (6 िकलोमीटर) 76 21. जौनपुर जं.-जाफराबाद दोहरीकरण (6 िकलोमीटर) 177 22. भटनी-औरिनहार दोहरीकरण (117 िकलोमीटर) 2529 23. मथुरा-झांसी तीसरी लाइन (274 िकलोमीटर) 5924 25.03.2026 1185 24. आगरा फोटª और बांदीकुई दोहरीकरण (150 िकलोमीटर) 988 25. जंघई-ÿतापगढ़-अमेठी दोहरीकरण (87 िकलोमीटर) 1197 26. बाराबंकì-मÐहौर-तीसरी और चौथी लाइन (33 िकलोमीटर) 407 27. फाफामऊ-ऊंचाहार दोहरीकरण (72 िकलोमीटर) 971 28. औरिनहार-वाराणसी िसटी तीसरी लाइन (31 िकलोमीटर) 76 रेल पåरयोजना/पåरयोजनाओं का पूरा होना कई कारकŌ पर िनभªर करता है, िजनम¤ िनÌनिलिखत शािमल ह§:  भूिम अिधúहण  वन संबंधी Öवीकृित  अितलंघनकारी जनोपयोगी साधनŌ का Öथानांतरण  िविभÆन ÿािधकरणŌ से सांिविधक Öवीकृितयाँ  ±ेý कì भूवै²ािनक और Öथलाकृितक पåरिÖथितयाँ  पåरयोजना Öथल के ±ेý म¤ कानून और ÓयवÖथा कì िÖथित  पåरयोजना Öथल िवशेष के िलए वषª म¤ कायª करने के महीनŌ कì सं´या आिद। ये सभी कारक पåरयोजना/पåरयोजनाओं के समापन-समय और लागत को ÿभािवत करते ह§। रेल िवīुतीकरण: भारतीय रेल म¤ रेल नेटवकª का िवīुतीकरण िमशन मोड म¤ शुł िकया गया है। अब तक, बड़ी लाइन नेटवकª का लगभग 99.4% िवīुतीकृत िकया जा चुका है। शेष नेटवकª म¤ िवīुतीकरण कायª शुł हो गया है। वषª 2014-25 के दौरान और वषª 2014 से पहले िकए गए िवīुतीकरण का Êयौरा िनÌनानुसार है: अविध मागª िकलोमीटर 2014 से पहले (लगभग 60 वषª) 21,801 25.03.2026 1186 2014-2025 46,900 बलरामपुर िजले सिहत उ°र ÿदेश म¤ संपूणª मौजूदा बड़ी लाइन नेटवकª का िवīुतीकरण िकया गया है। इसके अलावा, सभी नई लाइन/बहòपथन पåरयोजनाओं को िवīुतीकरण के साथ Öवीकृित ÿदान कì जा रही है और उनका िनमाªण िकया जा रहा है। अमृत भारत Öटेशन: भारतीय रेल ने दीघªकािलक ŀिĶकोण के साथ ÖटेशनŌ के पुनिवªकास के िलए अमृत भारत Öटेशन योजना शुł कì है। इस योजना म¤ ÖटेशनŌ म¤ सुधार लाने के िलए माÖटर योजना तैयार करना और उनका चरणबĦ कायाªÆवयन शािमल है। इस माÖटर योजना म¤ िनÌनानुसार शािमल हैः  Öटेशन और पåरचलन ±ेýŌ तक पहòंच म¤ सुधार,  Öटेशन का शहर के दोनŌ भागŌ के साथ एकìकरण,  Öटेशन भवन म¤ सुधार,  ÿती±ालय, शौचालय, बैठने कì ÓयवÖथा, पानी के बूथ म¤ सुधार,  याýी यातायात के अनुłप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोसª का ÿावधान,  िलÉट/Öवचािलत सीिढ़यŌ/र§प का ÿावधान,  Èलेटफॉमª कì सतह म¤ सुधार और Èलेटफॉमª पर कवर का ÿावधान,  ‘एक Öटेशन एक उÂपाद’ जैसी योजनाओं के माÅयम से Öथानीय उÂपादŌ के िलए िकयोÖक का ÿावधान,  पािक«ग ±ेý, यातायात के िविभÆन साधनŌ के साथ एकìकरण,  िदÓयांगजनŌ के िलए सुिवधाएं, 25.03.2026 1187  बेहतर याýी सूचना ÿणाली,  ÿÂयेक Öटेशन पर आवÔयकताओं को Åयान म¤ रखते हòए ए³जी³यूिटव लाउंज, Óयावसाियक बैठकŌ के िलए नािमत Öथान, भूसुदशªनीकरण आिद का ÿावधान। इस योजना म¤ आवÔयकतानुसार, चरणबĦ एवं Óयवहायª łप से दीघªकािलक और पयाªवरण अनुकूल समाधान, िगĘी रिहत रेलपथ का ÿावधान आिद तथा दीघाªविध म¤ Öटेशन पर िसटी स¤टर के िनमाªण कì पåरकÐपना भी कì गई है। अभी तक, इस योजना के अंतगªत िवकास हेतु 1338 ÖटेशनŌ को िचिĹत िकया गया है, िजनम¤ से बलरामपुर िजले के बलरामपुर और तुलसीपुर ÖटेशनŌ सिहत 157 Öटेशन उ°र ÿदेश म¤ िÖथत ह§। उ°र ÿदेश म¤ अमृत भारत Öटेशन योजना के अंतगªत िवकास के िलए िचिĹत ÖटेशनŌ के नाम इस ÿकार ह§: राºय ÖटेशनŌ कì सं´या ÖटेशनŌ के नाम उ°र ÿदेश 157 अछनेरा, आगरा क§ट, आगरा फोटª, ऐशबाग जं., अकबरपुर जं., अलीगढ, अमेठी, अमरोहा, आनंद नगर जं., आंवला, अयोÅया धाम जं³शन, आज़मगढ़, बाबतपुर, बछरावां, बदांयू, बादशाहनगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, बहराईच, बालामऊ जं., बिलया, बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकì जं., बरेली, बरेली िसटी, बढ़नी, बÖती, बेÐथरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेĵर, िबजनौर, बुलÆदशहर, चंदौली मझवार, चंदौसी, िचलिबला, िचýकूट धाम कवê, चोपन, चुनार जं., डालीगंज, दशªननगर, देवåरया सदर, धामपुर, िदलदारनगर, इटावा जं., फŁªखाबाद, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतहपुर सीकरी, िफरोजाबाद, गजरौला, गढ़मुĉेसर, गौरीगंज, घाटमपुर, गािजयाबाद, ग़ाज़ीपुर िसटी, गोला गोकणªनाथ, गोमतीनगर, गŌडा, गोरखपुर, गोवधªन, गोिवंदपुरी, गुरसहायगंज, हैदरगढ़, हापुड, हरदोई, हाथरस िसटी, ईदगाह आगरा जं³शन, इºजतनगर, जंघई जं³शन, जौनपुर िसटी, जौनपुर जं³शन, कÆनौज, कानपुर अनवरगंज, कानपुर िāज लेÉट ब§क, कानपुर स¤ůल, कĮानगंज जं³शन, कासगंज जं³शन, काशी, खलीलाबाद, खोरासŌ रोड, खुजाª जं³शन, कोसी कलां, कुंडा हरनामगंज, लखीमपुर, लालगंज, लिलतपुर जं³शन, लंभुआ, लोहता, लखनऊ (चारबाग) उ°र रेलवे, लखनऊ िसटी, लखनऊ जं³शन (पूवō°र रेलवे), मां बेÐहा देवी ÿतापगढ़ जं³शन, मगहर, महाराजा िबजली पासी, महोबा जं³शन, मैलानी जं³शन, मैनपुरी जं³शन, मÐहौर, मानक नगर, मािनकपुर जं³शन, माåरयाहó, मथुरा जं³शन, मऊ जं³शन, मेरठ 25.03.2026 1188 िसटी जं³शन, िमज़ाªपुर, मोदीनगर, मोहनलालगंज, मुरादाबाद जं³शन, मुजÉफरनगर, नगीना, नजीबाबाद जं³शन, उरई, पनकì धाम, फाफामऊ जं³शन, फूलपुर, पीलीभीत जं³शन, पोखरायां, ÿयाग जं³शन, ÿयागराज जं³शन, पं. दीन दयाल उपाÅयाय जं³शन, रायबरेली जं³शन, राजा कì मंडी, रामघाट हाÐट, रामपुर जं³शन, रेनुकूट, सहारनपुर जं³शन, सलेमपुर, Öयोहारा, शाहगंज जं³शन, शाहजहाँपुर, शामली, िशकोहाबाद जं³शन, िशवपुर, िसĦाथª नगर, सीतापुर जं³शन, सोनभþ, ®ीकृÕण नगर, सुÐतानपुर जं³शन, सुरेमनपुर, Öवामीनारायण छिपया, तिकया, तुलसीपुर, टूंडला जं³शन, उझानी, ऊंचाहार, उÆनाव जं³शन, उतरेितया जं³शन, वाराणसी क§ट, वाराणसी िसटी, िवंÅयाचल, वीरांगना लàमीबाई झाँसी, Óयासनगर, जाफराबाद Öटेशन िजनका िनमाªण कायª पूरा िकया जा चुका है: उ°र ÿदेश म¤ अमृत भारत Öटेशन योजना के अंतगªत रेलवे ÖटेशनŌ पर िवकास कायª तेज गित से शुł िकए गए ह§। अब तक, उ°र ÿदेश म¤ 23 ÖटेशनŌ पर कायª पूरे िकए जा चुके ह§। उ°र ÿदेश म¤ पूणª िकए गए ÖटेशनŌ के नाम िनÌनानुसार ह§: राºय ÖटेशनŌ कì सं´या ÖटेशनŌ के नाम उ°र ÿदेश 23 अयोÅया धाम जं³शन, बलरामपुर, बरेली िसटी, िबजनौर, फतेहाबाद, फतेहपुर, गोला गोकणªनाथ, गोमतीनगर, गोवधªन, गोिवंदपुरी, हाथरस िसटी, ईदगाह आगरा जं³शन, इºजतनगर, खलीलाबाद, मैलानी जं³शन, पनकì धाम, पोखरायां, रामघाट हाÐट, सहारनपुर जं³शन, िसĦाथª नगर, सुरेमनपुर, Öवामीनारायण छिपया, उझानी अÆय ÖटेशनŌ पर भी िवकास संबंधी गितिविधयां तेज गित से शुł कì गई ह§ और कुछ ÖटेशनŌ कì ÿगित नीचे दी गई है:  तुलसीपुर Öटेशन: Öटेशन भवन, ÿवेश Ĭार, पåरचलन ±ेý, पािक«ग ±ेý, ÿती±ालय म¤ सुधार, शौचालय, Èलेटफॉमª आ®य और साइनेज के सुधार का कायª पूरा हो चुका है। िफिनिशंग कायª शुł कर िदया गया है।  गािजयाबाद Öटेशन: मु´य ÿवेश Ĭार और दूसरे ÿवेश Ĭार कì ओर Öटेशन भवन के 25.03.2026 1189 संरचनाÂमक कायª, टुंडला छोर पर नए पैदल पार पुल-बी का नéव संबंधी कायª, łफ Èलाजा, मौजूदा पैदल पार पुल - ए का िवÖतार कायª, मु´य ÿवेश Ĭार और दूसरे ÿवेश Ĭार पर िवīुत उपक¤þ का अंितम कायª, मिजÖůेट भवन, राजकìय रेल पुिलस और रेल सुर±ा बल के भवनŌ का कायª िकया गया है।  रामपुर जं³शन Öटेशन: नए Öटेशन भवन, Èलेटफॉमª शेÐटर, Èलेटफॉमª सतह, बुिकंग कायाªलय, ÿती±ालय और शौचालय का कायª पूरा हो चुका है। पåरचलन ±ेý और पैदल पार पुल के कायª शुł िकए गए ह§।  शाहजहांपुर Öटेशन: Èलेटफॉमª सं´या 1 और 2/3 पर Èलेटफॉमª शेÐटर और सतह के कायª पूरे हो चुके ह§। Öटेशन भवन के सुधार, दूसरे ÿवेश Ĭार पर नए Öटेशन भवन, पåरचलन ±ेý और पैदल पार पुल के कायª शुł िकए गए ह§।  िशकोहाबाद जं³शन Öटेशन: नए Öटेशन भवन का िनमाªण कायª, Èलेटफॉमª सं´या 1/2 कì सतह का कायª, पåरचलन ±ेý म¤ सुधार, पािक«ग और िदÓयांगजन सुिवधाओं का कायª पूरा हो चुका है। 12 मीटर पैदल पार पुल का कायª शुł कर िदया गया है। भारतीय रेल पर ÖटेशनŌ का िवकास/पुनिवªकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण िजसम¤ याýी सुिवधाओं जैसे Èलेटफॉमª उÆनयन, ÿती±ालय, शौचालय, पेयजल ÓयवÖथा, साइनेज, िदÓयांगजन सुिवधाएं आिद का ÿावधान शािमल है, एक सतत और िनरंतर चलने वाली ÿिøया है और इस संबंध म¤ कायª सापे± ÿाथिमकता और धन कì उपलÊधता के अÅयधीन, आवÔयकता के अनुसार शुł िकए जाते ह§। रेलवे ÖटेशनŌ के िवकास/पुनिवªकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण कायª Öटेशन कì कोिट/िÖथित/संभाले जाने वाले यातायात आिद के आधार पर िकए जाते ह§। भारतीय रेल भारत सरकार के "सुगÌय भारत िमशन" या 'सुगÌय भारत अिभयान' के तहत िदÓयांगजनŌ और सीिमत गितशीलता वाले यािýयŌ के िलए अपने रेलवे ÖटेशनŌ को सुगÌय बनाने के िलए ÿितबĦ है। िदÓयांगजन अिधकार अिधिनयम, 2016 के अनुपालन म¤, भारत के राजपý म¤ 25.03.2026 1190 "िदÓयांगजनŌ और सीिमत गितशीलता वाले यािýयŌ के िलए भारतीय रेल के रेलवे ÖटेशनŌ कì सुगÌयता और सुिवधाओं संबंधी िदशािनद¥श" पåरपिýत और अिधसूिचत िकए गए ह§। इन िदशािनद¥शŌ म¤ िदÓयांगजनŌ और सीिमत गितशीलता वाले यािýयŌ के िलए सुिवधाओं जैसे ÿवेश रैÌप, सुगÌय पािक«ग, कम ऊंचाई वाली िटकट िखड़कì/सहायता बूथ, शौचालय, पेयजल बूथ, रैÌप/िलÉटŌ के साथ भूिमगत पैदल पारपथ/ऊपरी पैदल पुल, āेल संकेतकŌ सिहत मानक ÿदशª- ÓयवÖथा और ŀिĶ बािधत लोगŌ के िलए Öपशªनीय पथ आिद का ÿावधान िकया गया है जो चरणबĦ łप से और Óयवहायª िसĦांतŌ के आधार पर ÿदान िकए जा रह¤। रेलवे ÖटेशनŌ का िवकास/उÆनयन जिटल ÿकृित का होता है िजसम¤ यािýयŌ और रेलगािड़यŌ कì संर±ा शािमल होती है और इसके िलए दमकल िवभाग, धरोहर, पेड़Ō कì कटाई, िवमानप°न Öवीकृित इÂयािद जैसी िविभÆन सांिविधक ÖवीकृितयŌ कì आवÔयकता होती है। इनकì ÿगित जनोपयोगी सेवाओं (िजनम¤ जल/सीवेज लाइन, ऑिÈटकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन, िवīुत/िसगनल केबल इÂयािद शािमल ह§) को Öथानांतåरत करना, अितलंघन, याýी संचलन को बािधत िकए िबना रेलगािड़यŌ का पåरचालन, उ¸च वोÐटेज िबजली लाइनŌ के िनकट िकए जाने वाले कायŎ के कारण गित ÿितबंध आिद जैसी āाउन फìÐड संबंधी चुनौितयŌ के कारण भी ÿभािवत होती है और ये कारक कायª के समापन समय को ÿभािवत करते ह§। अमृत भारत Öटेशन योजना सिहत ÖटेशनŌ का िवकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण सामाÆयतः योजना शीषª-53 'úाहक सुिवधाएं' के अंतगªत िव°पोिषत िकया जाता है। योजना शीषª- 53 के अंतगªत आबंटन और Óयय का िववरण ±ेýीय रेलवे-वार रखा जाता है, न िक कायª-वार या Öटेशन-वार या राºय-वार। उ°र ÿदेश राºय पाँच ±ेýीय रेलŌ नामतः पूवª मÅय रेलवे, उ°र मÅय रेलवे, उ°र रेलवे, पूवō°र रेलवे और पिIJम मÅय रेलवे के अिधकार ±ेý म¤ आता है। इन ±ेýीय रेलŌ के िलए िव° वषª 2025-26 हेतु 3,794 करोड़ Łपए का आबंटन िकया गया है, िजसम¤ से अब तक (फरवरी, 2026 तक) 3,694 करोड़ Łपए का Óयय उपगत िकया गया है। 25.03.2026 1191 DENIAL OF WARRANTY CLAIMS AND POOR AFTER-SALES SERVICE FOR CONSUMER DURABLES 5508. DR. M. K. VISHNU PRASAD: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state: (a) whether the Government has received complaints regarding denial of warranty claims and poor after-sales service for consumer durables such as televisions, air conditioners and refrigerators and if so, the details thereof; (b) the total number of complaints received during the last three years, company-wise; (c) whether manufacturers are mandatorily required to provide doorstep service within a fixed time limit and if so, the details thereof; (d) whether penalties are imposed for unjustified rejection of warranty claims and if so, the details thereof; and (e) the steps taken by the Government to protect consumers from over charging by service centres and extended warranty providers? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI B. L. VERMA): (a) to (e) : The year-wise details of complaints received on the National 25.03.2026 1192 Consumer Helpline (NCH) regarding denial of warranty claims and poor after- sales service for consumer durables such as televisions, air conditioners and refrigerators during the last three years are given at Statement. Under the provisions of the Consumer Protection Act, 2019, the Central Consumer Protection Authority (CCPA), an executive agency, came into existence on 24.07.2020. It is designed to intervene, to prevent consumer detriment arising from violation of rights of consumers, misleading advertisements, unfair trade practices etc. and to initiate class action(s), including the enforcement of recalls, refunds and return of products. CCPA has imposed a penalty of ₹ 1,00,000/- on consumer durable company (Sunflame Enterprises Pvt. Ltd.) for publishing a misleading claim of “Lifetime Warranty” for kitchen chimneys under the garb of ‘T&C Apply' and deliberately concealing important information for the actual period of warranty which was only 1 years for motor and 5 years for components. An inverter battery company (Luminous Power Technologies Pvt. Ltd.) claimed warranty of 36 months on the packaging box for their product (inverter battery). However, in the warranty card which is made available to consumer once the product is purchase, the company mentioned free replacement for 0- 18 months and replacement at 20% discount on the MRP for the period 19-36 months. CCPA found it misleading and directed to discontinue the advertisement and imposed penalty of ₹1,00,000/-. CCPA has notified the Guidelines for Prevention of Misleading 25.03.2026 1193 Advertisements and Endorsements for Misleading Advertisements, 2022 on 9th June, 2022. These guidelines inter-alia provide for conditions for an advertisement to be non-misleading and valid; duties of manufacturer, service provider, advertiser and advertising agency including on e-commerce platforms. The Consumer Protection Act, 2019 provides for a three tier quasi- judicial machinery at District, State and National level commonly known as “Consumer Commissions” for protection of the rights of consumers and to provide simple and speedy redressal of consumer disputes including those related with unfair trade practices. The Consumer Commissions are empowered to give relief of a specific nature and award compensation to consumers, wherever appropriate. The Department has launched “e-Jagriti” portal on 1st January, 2025, which aims to enhance consumer grievance redressal through Artificial Intelligence / Machine Learning integration and modern features like faceless onboarding and role-based dashboards. It unifies existing applications (OCMS, eDaakhil, NCDRC CMS, CONFONET) into a single, scalable platform, allowing users to file complaints seamlessly from anywhere with multilingual support. The portal is designed to provide a convenient, transparent and efficient means for consumers to seek redressal by enabling online complaint filing, digital submission of documents, online payment of fees and also supports virtual courtrooms, enabling the hearing of cases remotely and ensuring faster 25.03.2026 1194 disposal while reducing dependency on physical infrastructure. These features address bottlenecks like geographical barriers, scheduling conflicts and manual interventions. Further, VC equipment for conducting hearing through video conferencing mode has already been installed and made functional at 10 benches of the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) and 35 benches of State Consumer Disputes Redressal Commissions (SCDRCs). The National Consumer Helpline (NCH) administered by the Department of Consumer Affairs has emerged as a single point of access to consumers across the country for their grievance redressal at a pre-litigation stage. Consumers can register their grievances from all over the country in 17 languages including Hindi, English, Kashmiri, Punjabi, Nepali, Gujarati, Marathi, Kannada, Telugu, Tamil, Malayalam, Maithili, Santhali, Bengali, Odia, Assamese and Manipuri through a toll-free number 1915. These grievances can be registered on Integrated Grievance Redressal Mechanism (INGRAM), an omni-channel IT enabled central portal, through various channels- WhatsApp (8800001915), SMS (8800001915), email (nch-ca@gov.in), the NCH app, the web portal (consumerhelpline.gov.in) and the Umang app, as per their convenience. 1,398 companies, who have voluntarily partnered with NCH, as part of the ‘Convergence’ programme directly respond to these grievances according to their redressal process and revert by providing a feedback to the complainant on the portal. Complaints against those 25.03.2026 1195 companies, who have not partnered with National Consumer Helpline, are forwarded to the company for redressal. NCH has successfully facilitated refund of ₹52 crore to consumers between 25th April 2025 and 31st January 2026. This significant redressal was achieved across 31 sectors including consumer durables and electronics products effectively addressing 79,521 consumer grievances related to refund claims. The Department has launched, the Right to Repair Portal India (https://righttorepairindia.gov.in/) to provide consumers with an easy access to information for repairing their products and enabling them to reuse it. A total of sixty-six (66) companies have been on-boarded on the Right to Repair Portal, India including major brands across four sectors: Automobile, Consumer Durables, Mobile & Electronics and Farming Equipment. The Department has been conducting country-wide multimedia awareness campaigns titled “Jago Grahak Jago” under the Consumer Awareness Scheme. The Department is adopting a multi-channel approach combining physical outreach, digital initiatives, and social media campaigns to raise large-scale consumer awareness against misleading advertisements, unfair trade practices, dark patterns, grievance redressal mechanisms and various other consumer related issues. To ensure physical outreach to the Consumers, the Department participated in Maha Kumbh Mela 2025 at Prayagraj, and Surajkund Mela 25.03.2026 1196 2026 in Haryana. To reach citizens without smartphones or internet access, the Department carried out large-scale IVRS voice call campaigns across the country with a focus on Scheduled Caste dominated areas in 2025 in which 23 crore calls were made. Similarly, the Department also conducted large-scale SMS campaigns in eleven languages in which 65 crore SMSs were sent to 15 crore PDS beneficiaries in first phase and 24 crore SMSs were sent to consumers in Scheduled Tribe dominated areas, in 2nd phase in 2025. The Department also generated awareness by playing consumer awareness jingles on All India Radio during ICC Men's T20 World Cup 2026 matches which was broadcasted over 24 Rainbows Stations, 66 Primary Channels & 86 Local Radio Stations of National & Regional channels of AIR. To strengthen awareness among young and rural consumers, the Department distributed Amar Chitra Katha comic books containing consumer- rights stories through ERMS schools. Digital copies of these comics were also uploaded on the Rashtriya e-Pustakalaya. At the grassroots level, the Department conducted weekly virtual sessions with Panchayats across various States and Union Territories during the year 2024, 2025 and 2026 wherein more than lakh number of Panchyats representatives attended the sessions. The Department also ran a digital banner advertisement campaign in February 2026 on the IRCTC website and mobile app, generating 78.7 crore impressions during the campaign period. 25.03.2026 1197 STATEMENT Year-wise details of complaints received on the National Consumer Helpline (NCH) regarding denial of warranty claims and poor after-sales service for consumer durables such as televisions, air conditioners and refrigerators during the last three years. Category of Consumer Durable 2023 2024 2025 Television 3789 3453 3348 Air Conditioner 1469 2747 1412 Refrigerator 2265 2759 2120 GOVERNMENT PRESS UNITS IN LAKSHADWEEP 5509. SHRI HAMDULLAH SAYEED: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state: (a) the number and location of Government Press units functioning in the Union Territory of Lakshadweep; (b) the current operational status of these press units including whether they are functioning at full capacity; (c) the reasons for any delays, non-functioning or underutilization of Government Press units, if applicable; (d) the total staff employed and the annual workload handled by these units; and (e) the steps being taken by the Government to modernize, strengthen and 25.03.2026 1198 ensure optimal utilization of Government Press units in Lakshadweep for timely production of Government publications and materials? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): (a) to (e): At present, there is one Government Press unit in the Union Territory of Lakshadweep, located in Kavaratti. This press unit is under the control of the Department of Printing & Stationery, UT Administration of Lakshadweep. The unit is functional, but not operating at full capacity, as a significant portion of official communication and publication work has transitioned to digital platforms and online dissemination systems. The relatively lower utilization of the Press is attributable to following reasons:  Increased adoption of digital governance and paperless systems  Reduced demand for bulk physical printing  The presence of legacy machinery requiring periodic maintenance  Logistical constraints associated with island conditions, including procurement of spare parts and technical support,  The availability of alternative printing arrangements for specialized or time-sensitive requirements. The Government Press has a sanctioned strength of 49 technical staff. Its current workload primarily includes printing of essential government 25.03.2026 1199 documents, forms, examination materials, and IEC/publicity materials, which has seen a decline over time in line with increasing digitization. The Lakshadweep Administration has been taking measures from time to time to align the functioning of the Press with evolving requirements. These include:  Promoting digital dissemination to reduce reliance on physical printing  Rationalizing in-house printing based on demand  Phased replacement and selective use of machinery depending on operational needs  Optimal utilization of facilities for essential and urgent printing work  Re-alignment of manpower including redeployment where necessary  Availing external printing services, as required, for bulk or specialized jobs. वैिĵक कोयला मांग म¤ िगरावट का ÿभाव 5510. ®ी कंवर िसंह तंवरः ³या कोयला मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार ने िवÖतार योजनाएं, वािणिºयक खनन नीित तथा नए कोयला ÊलॉकŌ म¤ िनवेश सिहत वैिĵक Öतर पर कोयले कì मांग के िÖथरीकरण तथा संभािवत िगरावट के ÿभाव का भारत कì दीघªकािलक घरेलू कोयला उÂपादन रणनीित पर आकलन िकया है; (ख) यिद हां, तो कोयला उÂपादक राºयŌ, सावªजिनक ±ेý के उपøमŌ (पीएसयू), िनजी खनन कंपिनयŌ और संबंिधत रोजगार पाåरिÖथितकì तंý पर ÿभाव का आकलन करने के िलए सरकार Ĭारा कì गई पåरŀÔय योजना का Êयौरा ³या है; और 25.03.2026 1200 (ग) संøमण काल के दौरान राÕůीय ऊजाª आवÔयकताओं, िव°ीय िववेक, ®िमक सुर±ा तथा पयाªवरणीय िवचारŌ के संतुलन के साथ कोयला उÂपादन के िजÌमेदार ÿबंधन को सुिनिIJत करने के िलए सरकार Ĭारा ÿÖतािवत नीितगत िदशा ³या है? कोयला मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा खान मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी सतीश चंþ दुबे): (क) और (ख): कोयला भारत म¤ ऊजाª का एक महÂवपूणª ąोत है और वतªमान म¤ यह देश कì कुल ÿाथिमक वािणिºयक ऊजाª मांग का लगभग 55% है। भारत कì दीघªकािलक घरेलू कोयला उÂपादन कायªनीित मु´य łप से बढ़ती िवīुत और औīोिगक आवÔयकताओं के िलए ऊजाª सुर±ा सुिनिIJत करने कì आवÔयकता Ĭारा िनद¥िशत होना जारी है। सरकार वैिĵक ऊजाª बाजार के घटनाøमŌ कì िनरंतर िनगरानी करती है, िजसम¤ कोयले कì मांग म¤ िÖथरीकरण अथवा कमी से संबंिधत ÿवृित शािमल ह§। भारत कì िवकासाÂमक जłरतŌ को Åयान म¤ रखते हòए, िनकट भिवÕय म¤ कोयले कì मांग महÂवपूणª रहने का अनुमान है। तदनुसार, उÂपादन ±मता के िवÖतार, वािणिºयक कोयला खनन और कोयला ÊलॉकŌ के आवंटन से संबंिधत िनणªय मौजूदा मांग-आपूितª पåरवतªनशीलता, तकनीकì-आिथªक िवचारŌ और मौजूदा नीितगत ढांचे को Åयान म¤ रखते हòए एक सुिवचाåरत, पारदशê और आवÔयकता-आधाåरत तरीके से िलए जाते ह§। सरकार कोयला उÂपादक राºयŌ, सावªजिनक ±ेý के उपøमŌ (पीएसयू), िनजी ±ेý के ÿितभािगयŌ और संबĦ रोजगार के िलए संभािवत िनिहताथª जैसे कई पåरŀÔयŌ के अनुसार आविधक और Óयापक आधार पर आकलन करती है। मौजूदा नीितयŌ के अनुसार चल रही ÖकìमŌ और संÖथागत कायª तंýŌ के माÅयम से ±ेýीय िवकास, कौशल वृिĦ और आिथªक िविवधीकरण के उपायŌ का कायªÆवयन िकया जाता है। (ग) : सरकार का जोर आÂमिनभªर ऊजाª पåरŀÔय सुिनिIJत करने के साथ-साथ भारत कì ऊजाª सुर±ा को मजबूत करने पर है। कोयले का आयात िव° वषª 2023-24 म¤ 31,02,154 िमिलयन 25.03.2026 1201 łपए के मूÐय दर 264 िम.ट. कì तुलना म¤ िव° वषª 2024-25 म¤ 24,95,337 िमिलयन łपए के मूÐय पर 244 िम.ट. रहा। इस ÿकार, िव° वषª 2023-24 कì तुलना म¤ िव° वषª 2024-25 म¤ माýा के संदभª म¤ लगभग 8 ÿितशत और मूÐय के संदभª म¤ 20 ÿितशत कì कमी आई है। शिĉ नीित (2025) ने कोयला िलंकेज ढांचे को सुÓयविÖथत िकया है और िबजली ±ेý के िलए घरेलू कोयले के लचीलेपन और पहòंच को बढ़ाया है। मौजूदा उपभोĉाओं को 100% पीएलएफ (Èलांट लोड फै³टर) आवÔयकता तक कोयले कì खरीद करने कì अनुमित देने और आयाितत कोयला आधाåरत िवīुत संयंýŌ कì भागीदारी को स±म करने जैसे ÿावधानŌ से घरेलू कोयले कì मांग बढ़ने कì अपे±ा है। एनआरएस (गैर-िविनयिमत ±ेý) िलंकेज नीित के तहत कोलसेतु िवंडो ने िनयाªत और वाशरी के िलए अंितम उपयोग ÿितबंधŌ के िबना गैर-कोिकंग कोल िलंकेज को स±म बनाया है। कोयला उÂपादन के िजÌमेदार ÿबंधन, ®िमकŌ कì सुर±ा को संतुिलत करने को सुिनिIJत करने के िलए िनÌनिलिखत पहल कì गई ह§: i. पयाªĮ संसाधन और जनशिĉ और एक Óयापक ओएचएस नीित सुिनिIJत करना। ii. आंतåरक सुर±ा संगठन के कायª को मजबूत करना, सुर±ा ÿबंधन योजनाओं और ÿमुख जोिखम ÿबंधन योजनाओं को कायाªिÆवत करना, आचार संिहता और मानक संचालन ÿिøया को लागू करना और पåरवहन िनयमŌ का अनुपालन। iii. वािषªक खान सुर±ा लेखा-परी±ण और मूल कारण िवĴेषण (आरसीए) आधाåरत दुघªटना जांच करना। iv. भूिमगत खानŌ म¤ कंटीÆयूयस माईनसª (सीएम), ओपनकाÖट (ओसी) खानŌ म¤ सफ¥स माईनसª और हाईवॉल खनन ÿौīोिगकì (हाइिāड िसÖटम) के माÅयम से उ¸च Öतर के मशीनीकरण को अपनाना। v. जीपीएस-आधाåरत ůैिकंग िसÖटम और िजयो-फ¤िसंग के माÅयम से पåरवहन सुर±ा म¤ 25.03.2026 1202 वृिĦ। एकìकृत कमान और िनयंýण क¤þŌ के माÅयम से वाÖतिवक समय पर िनगरानी। vi. ओसी खदानŌ म¤ िडिजटल Öůेटा िनयंýण और िनगरानी ÿणाली संÖथािपत कì गई है। TRAIN ORIGINATING/TERMINATING IN TELANGANA 5511. SHRI VAMSI KRISHNA GADDAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) the details of the number of new train services introduced in Telangana and new train services originating from or terminating in Telangana during the last eleven years including Express trains, Vande Bharat services and other passenger services, year-wise; (b) the details of the new rail routes/lines commissioned in Telangana during the said period, including major new links that have enhanced connectivity to previously unconnected districts; (c) the details of the new premium and high-speed services such as Vande Bharat Express trains linked to Telangana that have been operationalised in the last decade; (d) the details of the train services extended or launched from Telangana to other States or key national routes, year-wise; and (e) the details of the steps taken by the Government to further expand rail connectivity and passenger services in Telangana including planned projects like the Regional Ring Railway and district-level rail links? 25.03.2026 1203 THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (e) : As the Railway network straddles across State boundaries, trains are operated, as per network requirement, across such boundaries. However, Indian Railways, during 2015-16 to 2025-26 (upto February, 26), have introduced 34 pairs of train services which, on orignating/terminating basis, cater to the stations located in the State of Telangana. These train services, which are listed below, also include 05 pairs of Vande Bharat services and 03 pairs of Amrit Bharat services: SN Train No. & Name 1 20101/20102 Nagpur-Secunderabad Vande Bharat Express 2 20701/20702 Secunderabad-Tirupati Vande Bharat Express 3 20703/20704 Kacheguda-Yeswantpur Vande Bharat Express 4 20707/20708 Secunderabad -Visakhapatnam Vande Bharat Express 5 20833/20834 Visakhapatnam-Secunderabad Vande Bharat Express 6 15293/15294 Muzaffarpur-Charlapalli Amrit Bharat Express 7 17041/17042 Charlapalli-Thiruvananthapuram North (Kochuveli) Amrit Bharat Express 8 16357/16358 Nagercoil -Charlapalli Amrit Bharat Express 9 19315/19316 Indore-Lingampalli Humsafar Express 10 22127/22128 Lokmanya Tilak (T)-Kazipet Express 11 12795/12796 Secunderabad-Vijayawada Express 12 11083/11084 Lokmanya Tilak (T)-Kazipet Express 13 11307/11308 Hyderabad-Gulbarga Express 14 17021/17022 Hyderabad-Vasco Da Gama Express 15 17039/17040 Secunderabad -Vasco da Gama Express 16 22151/22152 Pune-Kazipet Express 17 17605/17606 Kacheguda-Bhagat Ki Kothi Express 18 18561/18562 Vishakapatnam-Kacheguda Express 25.03.2026 1204 19 57301/57302 Kacheguda-Medak Passenger 20 77622/77623 Mahabubnagar-Jaklair DEMU 21 77653/77654 Siddipet-Secunderabad DEMU 22 77655/77656 Siddipet-Secunderabad DEMU 23 67787/67788 Kacheguda-Raichur MEMU 24 47253/47254 Ghatkesar-Lingampalli EMU 25 47223/47224 Secunderabad -Medchal MMTS 26 47225/47226 Secunderabad -Medchal MMTS 27 47227/47228 Secunderabad -Medchal MMTS 28 47229/47230 Secunderabad -Medchal MMTS 29 47221/47222 Secunderabad -Medchal MMTS 30 47231/47232 Secunderabad -Medchal MMTS 31 47233/47234 Secunderabad -Medchal MMTS 32 47235/47236 Secunderabad -Medchal MMTS 33 47237/47238 Secunderabad -Medchal MMTS 34 47239/47240 Secunderabad -Medchal MMTS Vande Bharat services The list of 05 pairs of Vande Bharat Chair Car services presently serving the stations located in the State of Telangana, on originating/terminating basis, is as under: SN Train no. and name 1 20101/20102 Nagpur-Secunderabad Vande Bharat Express 2 20701/20702 Secunderabad-Tirupati Vande Bharat Express 3 20703/20704 Kacheguda-Yeswantpur Vande Bharat Express 4 20707/20708 Secunderabad -Visakhapatnam Vande Bharat Express 5 20833/20834 Visakhapatnam-Secunderabad Vande Bharat Express Extension of services: The details of trains extended from the stations located in the State of Telangana during the period 2020-21 and 2025-26(upto February,2026) are as 25.03.2026 1205 under: SN Train No. & Name Extended to 1 17693/17694 Kacheguda-Gadwal DEMU Raichur 2 17019/17020 Jaipur-Hyderabad Express Hisar 3 17663/17664 Tandur-Parbhani Express Raichur 4 17653/17654 Kacheguda-Chengalpattu Express Puducherry 5 17655/17656 Kakinada-Chengalpattu Express Puducherry 6 12785/12786 Kacheguda-Mysuru Express Ashokapuram 7 12789/12790 Kacheguda-Mangaluru Express Murdeshwar 8 17015/17016 Bhubaneswar-Secunderabad Express Bhubaneswar New Besides, introduction/extension of new train services is an on-going process, which depends on various factors including-  Capacity of that section  Availability of path  Availability of required rolling stock  Availability of matching infrastructure for rolling stock  Maintenance requirement of railway tracks and other assets.  Occupancy and the traffic requirement of the section. Telangana - Budget Allocation and Projects: Railway Budget: Budget allocation in the recent years has increased significantly. Budget allocation for infrastructure projects and safety works, falling fully/partly in the State of Telangana is as under: 25.03.2026 1206 Period Outlay 2009-14 Rs. 886 Cr./Yr. (including Andhra Pradesh) 2025-26 Rs. 5,337 Cr. Track Construction: The details of commissioning/laying of new track falling fully/partly in the State of Telangana during 2009-14 and 2014-25 is as under: Period New Track Commissioned Average Commissioning of new tracks 2009-14 87 Km 17.4 km/per year 2014-25 774 Km 70.4 km /per year (more than 4 times) Projects sanctioned: As on 01.04.2025, 20 Railway projects (6 New Lines and 14 Doubling), of a total length of 2,166 Km, costing ₹35,045 crore falling fully/partly in the State of Telangana have been sanctioned. The summary is as under:- Category No. of projects Total Length (in Km) Length Commissioned till March, 2025 (in Km) Total Exp. upto March, 2025 (Rs. in Cr.) New Line 6 840 245 4,611 Doubling / Multi-tracking 14 1,326 303 6,939 Total 20 2,166 548 11,550 Recently completed projects: Details of some of the completed projects falling fully/partly in the State of 25.03.2026 1207 Telangana are as under: SN Project Cost (Rs. in Cr.) 1 Peddapalli- Nizamabad new line (178 Km) 926 2 Jaggayyapeta- Janpahad new line (48 Km) 737 3 Akkanapet – Medak new line (17 Km) 205 4 Bhadrachalam Road-Sattupalli new line (56 Km) 990 5 Raghavapuram-Mandamari Doubling (24 Km) 165 6 Raichur-Guntakal Doubling (81 Km) 388 7 Secunderabad- Mehboobnagar Doubling (85 Km) 1,266 8 Multi - Modal Transport System (MMTS) Phase-II, Hyderabad (103 Km) 1,156 9 Byepass line at Peddapalli (2 Km) 37 Ongoing Projects: Details of some of the projects falling fully/partly in the State of Telangana which have been taken up are as under: SN Name of Project Cost (Cr) 1 Manoharabad-Kothapalli new line (151 Km) 2,781 2 Malkangiri-Pandurangapuram new line (174 Km) 3,592 3 Kazipet -Vijaywada - 3rd line (220 Km) 3,315 4 Kazipet -Ballarshah - 3rd line (202 Km) 3,183 5 Guntur- Bibinagar Doubling (239 Km) 2,853 6 Mudkhed - Medchal - Dhone Doubling (417 Km) 4,686 7 Bhadrachalam Road – Dornakal Doubling (55 Km) 770 8 Motumari-Vishnupuram doubling and RoR at Motumari (100 Km) 1,596 9 Nashkal (Pindial)-Hasanparthi Road bypass (25 Km) 465 10 Secunderabad (Sanathnagar)- Wadi 3rd and 4th line (173 Km) 5,012 11 Dornakal Rail over Rail (RoR) Flyover (11 Km) 327 Execution of important infrastructure projects falling fully/partly in the State of Telangana is held up due to delay in land acquisition. Status of land acquisition 25.03.2026 1208 in Telangana is as under: Total Land required 2,343 Ha Land Acquired 1,580 Ha (67%) Balance Land to be acquired 764 Ha (33%) Details of some major projects which are delayed due to land acquisition are as under:- SN Name of the project Total land required (Ha) Land acquired (Ha) Balance Land to be acquired (Ha) Amount Paid to State (Cr.) 1. Guntur- Bibinagar Doubling 31 0 31 40 2. Mudkhed – Medchal & Mahbubnagar – Dhone Doubling 70 0 70 30 3. Kazipet-Vijaywada 3rd Line 135 118 17 159 4. Manoharabad – Kothapalli New Line 1146 1050 96 - To provide additional connectivity in the region, Final Location Survey (FLS) for Outer Ring Rail (536 Km) new line on the periphery of Regional Ring Road around Hyderabad has been sanctioned for preparation of Detailed Project Report (DPR). Survey work has been taken up. After preparation of DPR, sanctioning of project requires consultation with various stake-holders including State Governments and necessary approvals viz. appraisal of NITI Aayog, Ministry of Finance etc. As sanctioning of projects is a continuous and dynamic process, exact timelines depend upon 25.03.2026 1209 appraisals and approvals by various stakeholders. Sanction of any railway project depends upon many parameters/factors which include the following:  Anticipated traffic projections and remunerativeness of the proposed route  First and last mile connectivity provided by the project  Connection of missing links and providing additional route  Augmentation of congested/saturated lines  Demands raised by State Governments/Central Ministries/Public representatives,  Railway’s operational requirements  Socio-economic considerations  Overall availability of funds Completion of Railway project/s depends on various factors which include the following:  Land acquisition by State Government  Forest clearance  Shifting of infringing utilities  Statutory clearances from various authorities  Geological and topographical conditions of area 25.03.2026 1210  Law and order situation in the area of project site  Number of working months in a year for particular project site etc. All these factors affect the completion time and cost of the project/s. पीएम-कुसुम के तहत िवīुत øय समझौते 5512. ®ी गजेÆþ िसंह पटेलः ³या नवीन और नवीकरणीय ऊजाª मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या यह सच है िक मÅय ÿदेश म¤ ÿधानमंýी-िकसान ऊजाª सुर±ा एवं उÂथान महाअिभयान के अंतगªत, लेटर ऑफ अवाडª (एलओए) जारी होने के बाद, 31 िदसÌबर, 2025 तक कì िनधाªåरत समय-सीमा के भीतर पåरयोजनाओं के पूणª होने के पIJात ÿÖतुत आवेदनŌ के िलए िवīुत øय समझौते (पीपीए) जारी नहé िकए गए ह§; (ख) यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा तथा इसके ³या कारण ह§; (ग) ³या पीपीए कì कायªवाही को लंिबत रखने के िनद¥श जारी िकए गए ह§, ³यŌिक सरकार पीएम-कुसुम कì समय-सीमा नहé बढ़ा रही है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (घ) ³या वतªमान म¤ िनधाªåरत समय-सीमा के भीतर िकसानŌ Ĭारा ÿÖतुत आवेदन पýŌ के िलए पीपीए जारी िकए जा रहे ह§ और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? िवīुत मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊजाª मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी ®ीपाद येसो नाईक): (क) से (घ): पीएम कुसुम एक मांग-संचािलत योजना है, तथा ±मताओं का आबंटन राºयŌ Ĭारा रखी गई मांग तथा उनके Ĭारा हािसल कì गई उपलिÊधयŌ के आधार पर िकया जाता है। इस योजना कì अंितम ितिथ 31 माचª, 2026 है। अतः, योजना के अÆतगªत देनदाåरयŌ को अंितम łप 25.03.2026 1211 देने के िलए योजना के तहत पीपीए पर हÖता±र करने कì अंितम ितिथ 31.12.2025 के िवषय म¤ राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ को सूिचत कर िदया गया था । लाभाथê के चयन तथा िनिवदा, आबंटन पý (LOA) जारी करने, िवīुत खरीद करार (PPA) पर हÖता±र करने, चालू हो जाने का (कमीशिनंग) ÿमाणपý जारी करने सिहत कायाªÆवयन कì िजÌमेदारी राºय कायाªÆवयन एज¤सी (SIA) कì है। मÅय ÿदेश ऊजाª िवकास िनगम िलिमटेड (MPVVNL) मÅय ÿदेश राºय म¤ पीएम कुसुम योजना कì राºय कायाªÆवयन एज¤सी है। एमपीयूवीएनएल Ĭारा दी गई सूचना के अनुसार, िदशा-िनद¥शŌ कì अनुपालना न करने, दÖतावेजŌ के ÿÖतुतीकरण म¤ िवलंब तथा दÖतावेजीकरण म¤ मौजूदा किमयŌ के कारण मÅय ÿदेश राºय म¤ पीएम कुसुम योजना के घटक क के अÆतगªत िनधाªåरत समय-सीमा अथाªत 31.12.2025 तक कुल 57 पåरयोजनाओं के िलए पीपीए पर हÖता±र नहé िकए जा सके । राºय / संघ राºय ±ेýŌ को अंितम ितिथ म¤ कोई िवÖतार नहé िदया गया । CEREALS DISTRIBUTION IN PDS 5513. SHRI SAGAR ESHWAR KHANDRE: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state: (a) whether the Government has assessed that the existing Public Distribution System largely focuses on distribution of cereals and does not adequately address nutritional requirements such as protein and micronutrient intake; (b) if so, whether concerns have been raised regarding rising malnutrition and diet-related diseases despite food security interventions and if so, 25.03.2026 1212 the details thereof; (c) whether any proposal exists to diversify the PDS basket to include pulses, millets and other nutritious foods; and (d) the steps taken by the Government to transition from a calorie-based food security approach to a nutrition-sensitive Public Distribution System? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRIMATI NIMUBEN JAYANTIBHAI BAMBHANIYA): (a) to (d): Public Distribution System (PDS) is now governed as per the provisions of the National Food Security Act, 2013. Under the Act, free of cost foodgrains are distributed to eligible beneficiaries identified by the State Government. The term “foodgrains” is defined as rice, wheat or coarse grains or any combination thereof conforming to such quality norms as may be determined, by order, by the Central Government from time to time. At present, no proposal to include more items of cereals under the Act is under consideration of the Government. In order to improve level of nutrition among the beneficiaries covered under the National Food Security Act, 2013, all the States/UTs have also been advised to procure millets and distribute for NFSA beneficiaries as per local consumption preference and as per the guidelines of the Government of India. To address the micronutrient deficiencies, particularly anemia, the 25.03.2026 1213 Government of India is supplying fortified rice through the Targeted Public Distribution System (TPDS) and in Other Welfare Schemes (OWS) in all States and UTs. The initiative aims to provide fortified rice enriched with essential micronutrients such as iron, folic acid, and vitamin B12. Nutrition goes beyond mere eating of food; it requires proper digestion, absorption, and metabolism of nutrients. This process is influenced by factors like sanitation, education and access to safe drinking water. As malnutrition requires a multi-sectoral approach involving dimensions of food, health, water, sanitation and education, it is crucial to effectively address the issue of malnutrition in a convergent manner. It is being addressed under Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 by establishing cross cutting convergence amongst 18 Ministries/Departments. To address the challenges of malnutrition, Anganwadi services, Poshan Abhiyaan and Scheme for Adolescent girls (of 14-18 years in Aspirational Districts and North-Eastern region) have been subsumed under the umbrella Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 (Mission Poshan 2.0). It is a Centrally Sponsored mission, where the responsibility for implementation of various activities lies with the States and UTs. The Mission is being implemented in all States and UTs in the country. Under this Mission, Supplementary Nutrition is provided to Children (6 months to 6 years), Pregnant Women, Lactating Mothers and Adolescent Girls in accordance with the nutrition norms contained in Schedule-II of the National 25.03.2026 1214 Food Security Act, 2013. These norms have been revised in January 2023. The old norms were largely calorie-specific; however, the revised norms are more comprehensive and balanced in terms of both quantity and quality of supplementary nutrition based on the principles of diet diversity that provides for quality protein, healthy fats and micronutrients (Calcium, Zinc, Iron, Dietary Folate, Vitamin A, Vitamin-B6 and Vitamin B-12). Extra Supplementary Nutrition is provided to Severely Acutely Malnourished (SAM) children as per National Food Security Act, 2013 (NFSA). Ministry vide notification dated 12th September 2022 issued Integrated Nutrition Support Programme- Saksham Anganwadi and Poshan (2.0), Rules 2022 to regulate the entitlements specified under the provisions of National Food Security Act, 2013 for every pregnant woman and lactating mother, till six months after childbirth and every child in the age group of six months to six years. To encourage diet-diversity and consumption of wholesome local produce, Poshan Vatikas have been developed at Anganwadi Centres (AWCs). Poshan Vatikas help to meet the important dietary diversity gap that has been repeatedly revealed in different surveys by providing different fruits, nuts, herbs, medicinal plants and vegetables round the year. The main objective of introducing the concept of Poshan Vatika is to encourage community members to cultivate local food crops in their backyards. Under this Mission, one of the major activities undertaken is Community 25.03.2026 1215 Mobilization and Awareness Advocacy to educate people on nutritional aspects as adoption of good nutrition habit requires sustained efforts for behavioral change. State and UTs are conducting and reporting regular sensitization activities under Jan Andolans during Poshan Maah and Poshan Pakhwada celebrated in the months of September and March-April respectively. Community Based Events (CBEs) have served as a significant strategy in changing nutritional practices and all Anganwadi workers (AWWs) are required to conduct two Community Based Events every month. A total of 9.8 crore CBEs have been conducted from 2018 to February 2026 and more than 150 crore Jan Andolan activities have been conducted since 2018 through 15 Jan Andolans. The ‘Poshan Tracker’ application was rolled out as an important governance tool. The Poshan Tracker facilitates monitoring and tracking of all AWCs, AWWs and beneficiaries on defined indicators. Technology under Poshan Tracker is being leveraged for dynamic identification of stunting, wasting, underweight prevalence among children. It has facilitated near real time data collection for Anganwadi Services such as, opening of AWCs, daily attendance of children, ECCE activities, Growth Monitoring of children, Provision of Hot Cooked Meal (HCM)/Take Home Ration (THR-not raw ration), Growth Measurement etc. The Poshan Tracker application is available here : https://www.poshantracker.in For last mile tracking of Service Delivery, Ministry of Women and Child 25.03.2026 1216 Development (MWCD) has developed Facial Recognition System (FRS) in Poshan Tracker Application for distribution of Take-Home Ration to ensure that benefit is given only to the intended beneficiary registered in Poshan Tracker. The Nominee Module has been introduced in Poshan Tracker to ensure uninterrupted delivery of Take-Home Ration (THR) to the beneficiaries; Pregnant Women, Lactating Mothers, and Adolescent Girls. If due to any reason, the registered beneficiary is unable to visit the Anganwadi Centre to receive their THR through FRS, she can nominate a nominee on her behalf to receive her THR. VILLAGES AND TOWNS COVERED UNDER 5G MOBILE NETWORK 5514. SHRI RAJESH NARANBHAI CHUDASAMA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: (a) the details of number of villages and towns covered under the 5G mobile network in the country, State-wise; (b) the details of total number of mobile connections across the country during the last five years; and (c) the details of total number of Wi-Fi connection subscribers in the country? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): 25.03.2026 1217 (a): 5G services have been rolled out in all States/ UTs across the country and presently it is available in 99.9% of the districts in the country. As on 28.02.2026, 5.23 Lakhs 5G Base Transceiver Stations (BTSs) have been installed across the country . Further, as on 28.02.2026, 5G Base Transceiver Stations (BTSs) have been installed in 1.13 Lakh villages across the country. State-wise number of villages having 5G BTSs as on 28.02.2026 is attached here as Statement. (b): As per data published by Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), number of wireless (mobile) subscribers across the country during the last five years are mentioned below: Information on total number of Wireless (Mobile) Subscribers for the past five years Period Ending No. of Subscribers 31.03.2021 1,180,956,137 31.03.2022 1,142,093,885 31.03.2023 1,143,927,943 31.03.2024 1,165,490,336 31.03.2025 1,156,986,081 31.01.2026 1,250,893,999 (c): As per data published by TRAI, as on 31st January 2026, 61.78 million fixed broadband subscribers, commonly known as Wi-Fi connections, are working in the country. 25.03.2026 1218 STATEMENT State-wise number of villages having 5G BTSs S. No. State/ UTs Number of villages where 5G BTSs have been installed as on 28.02.2026 1 Andaman & Nicobar 24 2 Andhra Pradesh 4745 3 Arunachal Pradesh 257 4 Assam 3916 5 Bihar 8233 6 Chandigarh 0 7 Chhattisgarh 2041 8 Delhi 199 9 Goa 165 10 Gujarat 5907 11 Haryana 3343 12 Himachal Pradesh 1766 13 Jammu & Kashmir 2522 14 Jharkhand 2381 15 Karnataka 12671 16 Kerala 1551 17 Ladakh 54 18 Lakshadweep 5 19 Madhya Pradesh 5226 20 Maharashtra 8301 21 Manipur 337 22 Meghalaya 351 23 Mizoram 88 24 Nagaland 174 25 Odisha 4900 26 Puducherry 82 27 Punjab 4174 28 Rajasthan 7743 29 Sikkim 122 30 Tamil Nadu 6079 25.03.2026 1219 IMPLEMENTATION OF PM-WANI SCHEME IN ANDHRA PRADESH: 5515. DR. BYREDDY SHABARI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: (a) the details of number of Public Data Offices (PDOs) providing Wi-Fi connectivity under the PM-WANI scheme, State and year-wise since inception including district-wise particularly for Andhra Pradesh; (b) the details of the number of PDO Aggregators (PDOAs) operating under the scheme, State and year-wise including district-wise particularly for Andhra Pradesh; (c) the details of the number of beneficiaries accessing Wi-Fi through these access points, State and year-wise including district-wise particularly for Andhra Pradesh; (d) whether the Government has assessed the average investment required to become a PDO and the business models adopted with PDOAs; (e) the details of number and value of coupons sold by PDOAs under the scheme, State and year-wise including district-wise particularly for 31 Telangana 2699 32 Tripura 320 33 Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu 69 34 Uttar Pradesh 13758 35 Uttarakhand 1398 36 West Bengal 7439 Total 1,13,040 25.03.2026 1220 Andhra Pradesh; and (f) the revenue generated and shared with PDOs by PDOAs under the scheme, State and year-wise? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): (a) : State wise count of Public Data Offices (PDOs) across India, as on 28.02.2026 is as under: S.No State No. of Public Data Offices under PM- WANI 1 Andaman & Nicobar 275 2 Andhra Pradesh 6,076 3 Arunachal Pradesh 1,017 4 Assam 2,612 5 Bihar 4,086 6 Chandigarh 253 7 Chhattisgarh 2,839 8 Delhi 2,08,946 9 Goa 430 10 Gujarat 11,857 11 Himachal Pradesh 936 12 Haryana 18,474 13 Jharkhand 1,042 14 Jammu & Kashmir 2,299 15 Karnataka 21,842 16 Kerala 5,002 17 Ladakh 601 18 Lakshadweep 1 19 Maharashtra 34,240 20 Meghalaya 256 21 Manipur 21 25.03.2026 1221 22 Madhya Pradesh 7,597 23 Mizoram 3 24 Nagaland 78 25 Odisha 3,037 26 Punjab 3,713 27 Puducherry 89 28 Rajasthan 2,890 29 Sikkim 13 30 Telangana 4,288 31 Tamil Nadu 7,504 32 Tripura 310 33 Uttarakhand 980 34 Uttar Pradesh 51,590 35 West Bengal 4,206 Total 4,09,403 District wise details of Public Data Offices (PDOs) working in Andhra Pradesh, as on 28.02.2026, is as under: S. No District No. of Wi-Fi Hotspots 1 ANANTAPUR 380 2 CHITTOOR 603 3 EAST GODAVARI 464 4 GUNTUR 586 5 KADAPA 330 6 KRISHNA 874 7 KURNOOL 404 8 NELLORE 361 9 PRAKASAM 234 10 SRIKAKULAM 220 11 VISAKHAPATNAM 781 12 VIZIANAGARAM 211 13 WEST GODAVARI 628 TOTAL 6,076 25.03.2026 1222 (b) : State wise count of PDO Aggregators, as on 28.02.2026, is as under: S.No State No. of Public Data Office Aggregators under PM-WANI 1 Andaman & Nicobar 5 2 Andhra Pradesh 21 3 Arunachal Pradesh 4 4 Assam 15 5 Bihar 40 6 Chandigarh 6 7 Chhattisgarh 20 8 Delhi 47 9 Goa 7 10 Gujarat 25 11 Himachal Pradesh 12 12 Haryana 32 13 Jharkhand 23 14 Jammu & Kashmir 10 15 Karnataka 44 16 Kerala 16 17 Ladakh 1 18 Lakshadweep 1 19 Maharashtra 52 20 Meghalaya 4 21 Manipur 8 22 Madhya Pradesh 34 23 Mizoram 2 24 Nagaland 7 25 Odisha 30 26 Punjab 26 27 Puducherry 5 28 Rajasthan 32 29 Sikkim 2 30 Telangana 21 25.03.2026 1223 31 Tamil Nadu 31 32 Tripura 8 33 Uttarakhand 22 34 Uttar Pradesh 55 35 West Bengal 47 PDO Aggregators operating in Andhra Pradesh, as on 28.02.2026 is as under: S.No PDO Aggregator Name 1 CSC WI-FI CHOUPAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED 2 Microsense Networks Private Limited 3 RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMTED 4 Remote Engineers Managed IT Services Private Limited 5 TESS AND TERA TECHNO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED 6 MatreComm Technologies Private Limited 7 SPIKTEL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 8 VBC ENGINEERS PVT LTD 9 RUBANI PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED 10 XB INFOTECH PRIVATE LIMITED 11 BHEEMAVARAM BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED 12 SIMPLIFON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 13 Nanovise Solutions Private Limited 14 BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED 15 Immunity Networks and Technologies Private Limited 16 AMBORSIA INTERNATIONAL EXPORT PRIVATE LIMITED 17 SPH BOHARA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 18 TRUE WIFI NETWORKS PRIVATE LIMITED 19 AXPECT INFOTECH NETWORK PRIVATE LIMITED 20 Secure E techno World Private Limited 21 INVENTOSYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED (c): As on 28.02.2026, under PMWANI framework 2,44,67,896 users have utilized the PMWANI Wi-Fi network across India. State wise count of 25.03.2026 1224 beneficiaries is not maintained. (d): The average investment required to become a Public Data Office and suggestive business model under PM-WANI has been provided in public domain and can be accessed at https://pmwani.gov.in/assets/landing- page/booklets/Booklet_PDO_English.pdf (e) and (f): Under the PM-WANI framework, the Government's role is limited to policy enablement, with no separate funding provided to States, Union Territories, Public Data Offices (PDOs), or Public Data Office Aggregators (PDOAs) for participation in the ecosystem. Service provision under PM-WANI is entirely market-driven, relying on local entrepreneurial initiative. Public Wi-Fi hotspots are deployed by entities based solely on techno-commercial viability in specific areas. मुजÉफरनगर रेलवे Öटेशन का आधुिनकìकरण 5516. ®ी हरेÆþ िसंह मिलक: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार का मुजÉफरनगर रेलवे Öटेशन पर Öवचािलत सीढ़ी, फुट ओवर िāज आिद कì ÓयवÖथा करके इसके आधुिनकìकरण का िवचार है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) हाल के वषŎ म¤ बंद कì गई रेलगािड़यŌ/रेल ठहराव को पुन: बहाल िकए जाने का Êयौरा ³या है; और (ग) ³या उĉ रेलवे Öटेशन पर सुर±ा उÆनयन के िलए कोई अितåरĉ बजट आवंिटत िकया 25.03.2026 1225 गया है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) से (ग): उ°र ÿदेश म¤ िÖथत मुजÉफरनगर Öटेशन पर उ¸च सतह वाले Èलेटफॉमª, Èलेटफॉमª शेÐटर, ÿती±ालय, पेयजल ÓयवÖथा, मूýालय, शौचालय, बैठने कì ÓयवÖथा, पैदल पार पुल आिद जैसी सुिवधाएं उपलÊध ह§। अमृत भारत Öटेशन योजना के तहत िवकास के िलए मुजÉफरनगर Öटेशन को िचिÆहत िकया गया है। मुजÉफरनगर Öटेशन पर सुधार कायª तेज गित से िकया जा रहा ह§। Öटेशन भवन, Èलेटफॉमª शेÐटर, Èलेटफॉमª सतह, नया दूसरा ÿवेश भवन, पåरचलन ±ेý और 6 मीटर पैदल पार पुल के सुधार का कायª िकया गया है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे पर एÖकेलेटर, पैदल पार पुल आिद ÿावधान सिहत ÖटेशनŌ का िवकास/पुनिवªकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण सतत और जारी ÿिøया है और इस संबंध म¤ कायª सापे± ÿाथिमकता और धन कì उपलÊधता के अÅयधीन आवÔयकता के अनुसार शुł िकए जाते ह§। रेलवे ÖटेशनŌ के िवकास/पुनिवªकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण कायª Öटेशन कì कोिट/िÖथित/सÌहाले जाने वाले यातायात आिद के आधार पर िकए जाते ह§। भारतीय रेल ने दीघªकािलक ŀिĶकोण के साथ ÖटेशनŌ के पुनिवªकास के िलए अमृत भारत Öटेशन योजना शुł कì है। इस योजना म¤ ÖटेशनŌ म¤ सुधार लाने के िलए माÖटर योजना तैयार करना और उनका चरणबĦ कायाªÆवयन शािमल है। इस माÖटर योजना म¤ िनÌनानुसार शािमल हैः  Öटेशन और पåरचलन ±ेýŌ तक पहòंच म¤ सुधार,  Öटेशन का शहर के दोनŌ भागŌ के साथ एकìकरण,  Öटेशन भवन म¤ सुधार, 25.03.2026 1226  ÿती±ालय, शौचालय, बैठने कì ÓयवÖथा, पानी के बूथ म¤ सुधार,  याýी यातायात के अनुłप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोसª का ÿावधान,  िलÉट/Öवचािलत सीिढ़यŌ/र§प का ÿावधान,  Èलेटफॉमª कì सतह म¤ सुधार और Èलेटफॉमª पर कवर का ÿावधान,  ‘एक Öटेशन एक उÂपाद’ जैसी योजनाओं के माÅयम से Öथानीय उÂपादŌ के िलए िकयोÖक का ÿावधान,  पािक«ग ±ेý, यातायात के िविभÆन साधनŌ के साथ एकìकरण,  िदÓयांगजनŌ के िलए सुिवधाएं,  बेहतर याýी सूचना ÿणाली,  ÿÂयेक Öटेशन पर आवÔयकताओं को Åयान म¤ रखते हòए ए³जी³यूिटव लाउंज, Óयावसाियक बैठकŌ के िलए नािमत Öथान, भूसुदशªनीकरण आिद का ÿावधान। इस योजना म¤ आवÔयकतानुसार, चरणबĦ एवं Óयवहायª łप से दीघªकािलक और पयाªवरण अनुकूल समाधान, िगĘी रिहत रेलपथ का ÿावधान आिद तथा दीघाªविध म¤ Öटेशन पर िसटी स¤टर के िनमाªण कì पåरकÐपना भी कì गई है। अभी तक, इस योजना के अंतगªत िवकास हेतु 1338 ÖटेशनŌ को िचिĹत िकया गया है, िजनम¤ से मैनपुरी िजले के मैनपुरी जं³शन Öटेशन सिहत 157 Öटेशन उ°र ÿदेश म¤ िÖथत ह§। उ°र ÿदेश म¤ अमृत भारत Öटेशन योजना के अंतगªत िवकास के िलए िचिĹत ÖटेशनŌ के नाम इस ÿकार ह§: राºय ÖटेशनŌ कì सं´या ÖटेशनŌ के नाम उ°र ÿदेश 157 अछनेरा, आगरा क§ट, आगरा फोटª, ऐशबाग जं., अकबरपुर जं., अलीगढ, अमेठी, अमरोहा, आनंद नगर जं., आंवला, अयोÅया धाम जं³शन, आज़मगढ़, बाबतपुर, बछरावां, बदांयू, बादशाहनगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, 25.03.2026 1227 बहराईच, बालामऊ जं., बिलया, बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकì जं., बरेली, बरेली िसटी, बढ़नी, बÖती, बेÐथरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेĵर, िबजनौर, बुलÆदशहर, चंदौली मझवार, चंदौसी, िचलिबला, िचýकूट धाम कवê, चोपन, चुनार जं., डालीगंज, दशªननगर, देवåरया सदर, धामपुर, िदलदारनगर, इटावा जं., फŁªखाबाद, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतहपुर सीकरी, िफरोजाबाद, गजरौला, गढ़मुĉेĵर, गौरीगंज, घाटमपुर, गािजयाबाद, ग़ाज़ीपुर िसटी, गोला गोकणªनाथ, गोमतीनगर, गŌडा, गोरखपुर, गोवधªन, गोिवंदपुरी, गुरसहायगंज, हैदरगढ़, हापुड़, हरदोई, हाथरस िसटी, ईदगाह आगरा जं³शन, इºजतनगर, जंघई जं³शन, जौनपुर िसटी, जौनपुर जं³शन, कÆनौज, कानपुर अनवरगंज, कानपुर िāज लेÉट ब§क, कानपुर स¤ůल, कĮानगंज जं³शन, कासगंज जं³शन, काशी, खलीलाबाद, खोरासŌ रोड, खुजाª जं³शन, कोसी कलां, कुंडा हरनामगंज, लखीमपुर, लालगंज, लिलतपुर जं³शन, लंभुआ, लोहता, लखनऊ (चारबाग) उ°र रेलवे, लखनऊ िसटी, लखनऊ जं³शन (पूवō°र रेलवे), मां बेÐहा देवी ÿतापगढ़ जं³शन, मगहर, महाराजा िबजली पासी, महोबा जं³शन, मैलानी जं³शन, मैनपुरी जं³शन, मÐहौर, मानक नगर, मािनकपुर जं³शन, माåरयाहó, मथुरा जं³शन, मऊ जं³शन, मेरठ िसटी जं³शन, िमज़ाªपुर, मोदीनगर, मोहनलालगंज, मुरादाबाद जं³शन, मुजÉफरनगर, नगीना, नजीबाबाद जं³शन, उरई, पनकì धाम, फाफामऊ जं³शन, फूलपुर, पीलीभीत जं³शन, पोखरायां, ÿयाग जं³शन, ÿयागराज जं³शन, पं. दीन दयाल उपाÅयाय जं³शन, रायबरेली जं³शन, राजा कì मंडी, रामघाट हाÐट, रामपुर जं³शन, रेनुकूट, सहारनपुर जं³शन, सलेमपुर, Öयोहारा, शाहगंज जं³शन, शाहजहाँपुर, शामली, िशकोहाबाद जं³शन, िशवपुर, िसĦाथª नगर, सीतापुर जं³शन, सोनभþ, ®ीकृÕण नगर, सुÐतानपुर जं³शन, सुरेमनपुर, Öवामीनारायण छिपया, तिकया, तुलसीपुर, टूंडला जं³शन, उझानी, ऊंचाहार, उÆनाव जं³शन, उतरेितया जं³शन, वाराणसी क§ट, वाराणसी िसटी, िवंÅयाचल, वीरांगना लàमीबाई झाँसी, Óयासनगर, जाफराबाद Öटेशन जहां कायª पूरे कर िलए गए ह§: उ°र ÿदेश म¤ अमृत भारत Öटेशन योजना के अंतगªत रेलवे ÖटेशनŌ पर िवकास कायª तेज गित से शुł िकए गए ह§। उ°र ÿदेश म¤ पूणª िकए गए ÖटेशनŌ के नाम िनÌनानुसार ह§: राºय ÖटेशनŌ कì सं´या ÖटेशनŌ के नाम उ°र ÿदेश 23 अयोÅया धाम जं³शन, बलरामपुर, बरेली िसटी, िबजनौर, फतेहाबाद, फतेहपुर, गोला गोकणªनाथ, 25.03.2026 1228 गोमतीनगर, गोवधªन, गोिवंदपुरी, हाथरस िसटी, ईदगाह आगरा जं³शन, इºजतनगर, खलीलाबाद, मैलानी जं³शन, पनकì धाम, पोखरायां, रामघाट हाÐट, सहारनपुर जं³शन, िसĦाथª नगर, सुरेमनपुर, Öवामीनारायण छिपया, उझानी अÆय ÖटेशनŌ पर भी िवकास संबंधी गितिविधयां तेज गित से शुł कì गई ह§ और कुछ ÖटेशनŌ कì ÿगित नीचे दी गई है:  गािजयाबाद Öटेशन: मु´य ÿवेश Ĭार और दूसरे ÿवेश Ĭार कì ओर Öटेशन भवन के संरचनाÂमक कायª, टुंडला छोर पर नए पैदल पार पुल-बी का नéव संबंधी कायª, łफ Èलाजा, मौजूदा पैदल पार पुल - ए का िवÖतार कायª, मु´य ÿवेश Ĭार और दूसरे ÿवेश Ĭार पर िवīुत सब Öटेशन के अंितम कायª, मिजÖůेट भवन, राजकìय रेल पुिलस और रेल सुर±ा बल के भवनŌ का कायª शुŁ िकया गया है।  रामपुर जं³शन Öटेशन: नए Öटेशन भवन, Èलेटफॉमª शेÐटर, Èलेटफॉमª सतह, बुिकंग कायाªलय, ÿती±ालय और शौचालय का कायª पूरा हो चुका है। पåरचलन ±ेý और पैदल पार पुल के कायª शुł िकए गए ह§।  शाहजहांपुर Öटेशन: Èलेटफॉमª सं´या 1 और 2/3 पर Èलेटफॉमª शेÐटर और सतह के कायª पूरे हो चुके ह§। Öटेशन भवन के सुधार, दूसरे ÿवेश Ĭार पर नए Öटेशन भवन, पåरचलन ±ेý और पैदल पार पुल के कायª शुł िकए गए ह§।  िशकोहाबाद जं³शन Öटेशन: नए Öटेशन भवन का िनमाªण कायª, Èलेटफॉमª सं´या 1/2 कì सतह का कायª, पåरचलन ±ेý म¤ सुधार, पािक«ग और िदÓयांगजन सुिवधाओं का कायª पूरा हो चुका है। 12 मीटर पैदल पार पुल का कायª शुł कर िदया गया है। अमृत भारत Öटेशन योजना सिहत ÖटेशनŌ का िवकास/उÆनयन/आधुिनकìकरण सामाÆयतः 25.03.2026 1229 योजना शीषª-53 'úाहक सुिवधाएं' के अंतगªत िव°पोिषत िकया जाता है। योजना शीषª-53 के अंतगªत आबंटन और Óयय का िववरण ±ेýीय रेलवे-वार रखा जाता है, न िक कायª-वार या Öटेशन- वार या िनवाªचन ±ेý वार या राºय-वार। उ°र ÿदेश राºय पाँच ±ेýीय रेलŌ नामतः पूवª मÅय रेलवे, उ°र रेलवे, उ°र मÅय रेलवे, पूवō°र रेलवे और पिIJम मÅय रेलवे के अिधकार ±ेý म¤ आता है। इन ±ेýीय रेलŌ के िलए िव° वषª 2025-26 हेतु 3,794 करोड़ Łपए का आबंटन (संशोिधत अनुमान) िकया गया है, िजसम¤ से अब तक (फरवरी, 2026 तक) 3,694 करोड़ Łपए का Óयय उपगत िकया गया है। रेलगाड़ी सेवाएं: मुजÉफरनगर Öटेशन पर वतªमान म¤ 55 गाड़ी सेवाएं उपलÊध ह§। ø.सं गाड़ी सं. और नाम 1 22457 आनंद िवहार (टी) - देहरादून वंदे भारत ए³सÿेस 2 22458 देहरादून - आनंद िवहार (टी) वंदे भारत ए³सÿेस 3 12017 नई िदÐली - देहरादून शताÊदी ए³सÿेस 4 12018 देहरादून - नई िदÐली शताÊदी ए³सÿेस 5 12055 नई िदÐली - देहरादून जन शताÊदी ए³सÿेस 6 12056 देहरादून - नई िदÐली जन शताÊदी ए³सÿेस 7 12401 कोटा - देहरादून ए³सÿेस 8 12402 देहरादून - कोटा ए³सÿेस 9 12903 बांþा (टी) - अमृतसर ए³सÿेस 10 12904 अमृतसर - बांþा (टी) ए³सÿेस 11 14089 आनंद िवहार (टी) - कोटĬार ए³सÿेस 12 14090 कोटĬार - आनंद िवहार (टी) ए³सÿेस 13 14241 ÿयागराज संगम - सहारनपुर ए³सÿेस 14 14242 सहारनपुर - ÿयागराज संगम ए³सÿेस 15 14303 िदÐली - हåरĬार ए³सÿेस 16 14304 हåरĬार - िदÐली ए³सÿेस 17 14309 लàमीबाई नगर - योग नगरी ऋिषकेश ए³सÿेस 18 14310 योग नगरी ऋिषकेश - लàमीबाई नगर ए³सÿेस 19 14317 लàमीबाई नगर - योग नगरी ऋिषकेश ए³सÿेस 25.03.2026 1230 20 14318 योग नगरी ऋिषकेश - लàमीबाई नगर ए³सÿेस 21 14332 कालका - िदÐली ए³सÿेस 22 14521 िदÐली - अंबाला क§ट ए³सÿेस 23 14522 अंबाला क§ट - िदÐली ए³सÿेस 24 14661 बाड़मेर - जÌमू तवी ए³सÿेस 25 14662 जÌमू तवी - बाड़मेर ए³सÿेस 26 14681 िदÐली - जालंधर िसटी ए³सÿेस 27 14682 जालंधर िसटी - िदÐली ए³सÿेस 28 18237 कोरबा - अमृतसर ए³सÿेस 29 18238 अमृतसर - िबलासपुर ए³सÿेस 30 18477 पुरी - योग नगरी ऋिषकेश ए³सÿेस 31 18478 योग नगरी ऋिषकेश - पुरी ए³सÿेस 32 19019 बांþा (टी) - हåरĬार ए³सÿेस 33 19020 हåरĬार - बांþा (टी) ए³सÿेस 34 19031 साबरमती बीजी - योग नगरी ऋिषकेश ए³सÿेस 35 19032 योग नगरी ऋिषकेश - साबरमती बीजी ए³सÿेस 36 19325 इंदौर - अमृतसर ए³सÿेस 37 19326 अमृतसर - इंदौर ए³सÿेस 38 19565 ओखा - देहरादून ए³सÿेस 39 19566 देहरादून - ओखा ए³सÿेस 40 20411 िदÐली - सहारनपुर ए³सÿेस 41 20412 सहारनपुर - िदÐली ए³सÿेस 42 20493 मदुरै - चंडीगढ़ ए³सÿेस 43 20494 चंडीगढ़ - मदुरै ए³सÿेस 44 22431 सुबेदारगंज - शहीद कैÈटन तुषार महाजन उधमपुर ए³सÿेस 45 22432 शहीद कैÈटन तुषार महाजन उधमपुर - सुबेदारगंज ए³सÿेस 46 22659 ितŁवनंतपुरम नॉथª - योग नगरी ऋिषकेश ए³सÿेस 47 22660 योग नगरी ऋिषकेश - ितŁवनंतपुरम नॉथª ए³सÿेस 48 22917 बांþा (टी) - हåरĬार ए³सÿेस 49 22918 हåरĬार - बांþा (टी) ए³सÿेस 50 54473 िदÐली - सहारनपुर पैस¤जर 51 54474 सहारनपुर - िदÐली पैस¤जर 52 64557 िदÐली - सहारनपुर मेमू 25.03.2026 1231 53 64558 सहारनपुर - िदÐली मेमू 54 64559 िदÐली - सहारनपुर मेमू 55 64560 सहारनपुर - िदÐली मेमू वैिĵक महामारी कोिवड-19 के ÿसार को रोकने के उĥेÔय से, भारतीय रेल ने 23 माचª, 2020 से सभी िनयिमत याýी रेलगािड़यŌ का पåरचालन बंद कर िदया था और केवल Öपेशल रेलगाड़ी सेवाएं ही पåरचािलत कì जा रही थé। भारतीय रेल ने भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान, मुंबई कì सहायता से ठहरावŌ सिहत समय-सारणी का वै²ािनक तरीके से यौिĉकरण िकया। यह ÿिøया अÆय बातŌ के साथ-साथ अनुर±ण कॉåरडोर Êलॉ³स का िनमाªण करके, बेहतर याýी संर±ा ÿदान करने, रेलगाड़ी सेवाओं कì गित बढ़ाने और समयपालन म¤ सुधार करने के िलए कì गई है। नवंबर 2021 से, ए³सÿेस रेलगाड़ी सेवाएं युिĉसंगत समय सारणी के अनुसार पåरचािलत कì जा रही ह§। इसके अितåरĉ, रेलगाड़ी सेवाओं के ठहराव का ÿावधान यातायात औिचÂय, पåरचािलनक Óयवहायªता सिहत उस खंड म¤ अितåरĉ समय कì उपलÊधता और Èलेटफामª कì लंबाई जैसी समान अवसंरचना कì उपलÊधता पर िनभªर करता है। HIGH-TECH SOIL SCANNING AND BIO-WASTE INNOVATION IN UTTAR PRADESH 5517: ADV. PRIYA SAROJ: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state: (a) whether there is any proposal to establish an advanced or “Central Soil Scanning Centre” in major potato and sugarcane growing belts of Uttar Pradesh to provide high-resolution soil nutrient mapping and real-time 25.03.2026 1232 advisory support to farmers and if so, the details thereof; (b) the present status of deployment of portable soil-testing and GIS-based nutrient mapping technologies in the State under Central research programmes, State and district-wise, particularly for Uttar Pradesh; (c) whether any pilot projects on bio-waste innovation, including conversion of sugarcane residue and potato waste into bio-fertilizers, bio-energy or value-added products are being supported in Uttar Pradesh and if so, the details thereof; and (d) the steps taken to bridge the technology gap between agricultural research institutions and field-level implementation to promote precision farming and sustainable soil health management in the State? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): (a) and (b): The Government, under the Soil Health & Fertility Scheme of Department of Agriculture, Farmers Welfare (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) has established 256 Static Soil Testing Labs and 06 Village Level Soil Testing Labs in the state of Uttar Pradesh. 25.03.2026 1233 Since, 2014-15 till date 4.07 Crore soil health card have been distributed/issued/generated in the state of Uttar Pradesh under the Scheme. (c): The Government through the Department of Biotechnology(DBT),Ministry of Science & Technology under the Bio-RIDE Scheme has supported laboratory to pilot projects on developing the enabling technologies for waste bio-innovations focused on bioremediation, and recycling across the country including Uttar Pradesh. The Department has also supported research, development and demonstration projects focused on mixed organic biomass as well as the agricultural residues including potato and sugarcane waste in integrated bio-refinery approach. Supported projects on organic and biowaste to value added products viz. bio- fertilizers, bioenergy and value-added products, spanning across the pilots to bench scale in Uttar Pradesh are:  Pilot scale biorefinery for value added wealth generation of biogas, lutein and biofertilizer from temple flower wastes with zero discharge;  Treatment of organics-laden industrial waste water effluent under flow conditions using photobioreactor-integrated microbial fuel cell;  Single-enzyme bioanode for electricity generation by oxidizing phenolics in enzymatic fuel cell;  Lab scale biorefinery for concomitant production of biofuel(s) along with other important products using agricultural waste and optimization of post methanated distillery effluent (PMDE) TDS reduction for 25.03.2026 1234 development of decolourisation and detoxification technique in two step treatment process using bacteria and constructed wetland plant treatment. In addition to above, the Department of Biotechnology (DBT) through it’s Public Sector Undertaking i.e. Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) has also supported following projects on bio-waste management and sustainable biotechnology solutions in the state of Uttar Pradesh so far:  Helpusgreen® Bio-leather Animal free leather made from floral-waste/ Temple Waste into Sustainable Products  Protein-based bioplastics and biocomposites made from upcycled poultry waste from a processing perspective  Mycelium Based Materials  Development of process know how for butanol production from lignocellulosic biomass  Production of Beta Galactosidase using Agriwaste  Conversion of lactose and glucose based feedstocks to Butanol- feasibility study  Studies on Bioconversion of glycerol a byproduct of biodiesel industry into a economically important 1, 3 propandiol, its purification and scaling up (Phase-II)  Removal of Hydrogen Sulphide from Biogas by Recovering Sulphur from 25.03.2026 1235 it  Valorization of Agro waste for converting into bio active compounds/ bio- fuels/bio-chemicals using biotechnology process with microbial / enzymes in dark fermentation technology Besides, the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has developed the Pusa Decomposer technology, which facilitates efficient ex-situ decomposition of agricultural residues such as sugarcane trash and press mud into value-added products like enriched compost and Phosphate Rich Organic Manure (PROM), promoting circular agriculture and reducing residue burning. Further, ICAR has also developed various composting techniques and enriched organic manures, and promotes organic and integrated farming systems, particularly in states such as Uttar Pradesh, to encourage effective waste utilization. (d): The Government through, Indian Council of Agricultural Research (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) has undertaken multiple steps to bridge the gap between agricultural research and field-level implementation, particularly in precision farming, sustainable soil health management, and biowaste conversion. A key initiative is the development and commercialization of the Pusa STFR meter (PUSA Soil Test and Fertiliser Recommendation Meter), a digital portable soil testing machine capable of analyzing 14 soil parameters, which has been scaled through manufacturing by 21 firms and 25.03.2026 1236 widely distributed, including 1000 units to Kendriya and Navodaya Vidyalayas and around 500 units to fertilizer industries, NGOs, and Farmer Producer Organizations, thereby strengthening real-time soil diagnostics at the grassroots level. Further, ICAR operationalizes technology dissemination through its nationwide network of Krishi Vigyan Kendras, which undertake field demonstrations, technology assessment, and farmer capacity-building programmes, ensuring the adoption of innovations in precision farming and sustainable soil management in various states of the country including Uttar Pradesh. These integrated efforts collectively strengthen the linkage between laboratory research and farm-level application, fostering sustainable and technology-driven agriculture. In addition to above, the Government through Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC), a PSU under Department of Biotechnology (DBT), promotes industry-academia collaboration and supports technology validation and commercialization, enabling adoption of innovative solutions in areas such as sustainable agriculture, bio-based inputs, and resource-efficient technologies. These efforts contribute to promoting precision farming practices and improving soil health management through scalable and field-ready innovations. 25.03.2026 1237 LEAKAGE OF NATIONAL POLICIES TO FOREIGN INDIVIDUALS 5518. SHRI ANAND BHADAURIA: Will the Minister of ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state: (a) whether the Government had authorised former/retired bureaucrats to discuss Digital India Mission in 2014 with foreign individuals/companies well before the launch of the said Mission in 2015 and if so, the details thereof; (b) if not, whether the Government is aware that few former bureaucrats had discussed the Mission with foreign individuals/companies well before it's launch in 2014; (c) if so, whether inquiry has been initiated for leakage of national policies to foreign individuals; and (d) if not, the reasons for compromise with national interests? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): (a) to (d): Government of India launched Digital India mission in July 2015 to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. In the last 11 years, Digital India mission has brought fundamental change in digital governance in the country. 25.03.2026 1238  More than 144 Cr Aadhar have been issued providing digital identity for resident Indians.  Under PM Jan Dhan Yojana, more than 57.86 Cr bank accounts have been opened.  India’s UPI is now world’s largest digital payment system with more than 694 banks and Rs. 28.47 Million Crore in annualised transactions.  More than 68.11+ crore users are registered with DigiLocker to avail its services and more than 950+ crore documents issued from 2501 issuers onboarded on the platform.  5.54 lakh CSCs are functional across the country (in rural and urban areas), out of which 4.32 lakh CSCs are functional at the Gram Panchayat level (rural).  Unified Mobile Application for New-age Governance (UMANG) is providing over 2,446 government services (872 Central and 1,574 State) to citizens.  e-Sanjeevani enables easy access to doctors via smartphones, serving over 45.85 crore patients through 138,593 Health & Wellness Centres and 18,600 hubs, supported by 231,929+ telemedicine practitioners.  Government e-Marketplace (GeM) enables online procurement of common goods and services for government entities, with 1,36,205 primary buyers and 2,09,466 secondary buyers onboard, covering 10,979 product and 356 service categories. 25.03.2026 1239  National Agriculture Market (eNAM) provides market access, real-time prices, and post-harvest infrastructure, with 1.79 crore farmers registered and 1,522 mandis integrated across 23 States and 4 UTs. Government undertakes extensive consultations before finalising policies. However, this doesn't mean that confidential information is shared with anybody. SERVICES ON MESSAGING AND COMMUNICATIONS WHATSAPP, TELEGRAM AND SIGNAL 5519. SHRI RAJESH VERMA:

Spoke on 2026-03-25T00:00:00.000Z

In debate Obituary References