Statement

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: 27.03.2026 335 (a) whether the Government recognises the contribution of India’s skilled medical professionals and advanced healthcare infrastructure in delivering high-quality treatment across specialised fields such as cardiology, oncology, organ transplantation, orthopaedics and neurosciences, if so, the details thereof; (b) whether it is a fact that Maharashtra, as a leading healthcare hub, has benefited from targeted initiatives to strengthen tertiary and quaternary care services in public and private hospitals, if so, the details thereof; (c) whether advanced technologies, digital health platforms and quality assurance mechanisms are being promoted in Maharashtra to improve patient outcomes, clinical efficiency and continuity of care, if so, the details thereof; (d) whether any steps have been taken by the Government to enhance training, skill upgradation and retention of medical professionals in the State to meet the growing demand for specialised care, if so, the details thereof; and (e) whether the Government proposes further support for integrating digital health solutions and modern treatment protocols across hospitals in the State to reinforce its role as a centre for advanced and affordable healthcare and if so, the details thereof? 27.03.2026 336 THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYUSH; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO GANPATRAO JADHAV): (a) to (e) : The Government recognises the significant contribution of India’s skilled medical professionals and robust healthcare infrastructure in delivering high-quality, affordable care across specialised fields. The Government duly recognised the invaluable contribution and selfless service of healthcare workers during the COVID-19 pandemic, wherein doctors, nurses, paramedics and frontline workers played a critical role in managing the crisis. The Government also provided financial protection through schemes such as the Pradhan Mantri Garib Kalyan Package Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19, offering insurance cover to frontline workers. In addition, efforts were made to ensure adequate supply of personal protective equipment (PPE), capacity building, and prioritisation of healthcare workers in vaccination drives, thereby acknowledging their dedication and safeguarding their well-being. Ayushman Bharat is a flagship scheme of the Government of India aimed at achieving Universal Health Coverage by providing accessible and affordable healthcare. It has two key components: Health and Wellness Centres (HWCs) for delivering comprehensive primary care, and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY), which offers health insurance coverage of up to ₹5 lakh per family per year for secondary and tertiary hospitalisation to economically vulnerable families. 27.03.2026 337 The scheme focuses on reducing out-of-pocket expenditure, improving access to quality healthcare services, and strengthening the overall public health system. Further, the primary responsibility of strengthening public healthcare system lies with the respective State/UT Governments. The Ministry of Health and Family Welfare provides technical and financial support to the States/UTs including State of Maharashtra to create and strengthen quality healthcare infrastructure, training and skill upgradation for healthcare workers, etc in remote areas based on the proposals received in the form of Programme Implementation Plans (PIPs) under National Health Mission. Government of India provides approval for the proposal in the form of Record of Proceedings (RoPs) as per norms & available resources. The details are available in public domain at: https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=55&lid=68 In addition to the National Health Mission, Government of India is implementing the schemes like Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM), Fifteenth Finance Commission (FC-XV) Health Sector Grants, Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY), ‘Establishment of new medical colleges attached with existing district/referral hospitals’, etc in States/UTs including Maharashtra to improve the healthcare infrastructure and service delivery in backward and under-served regions: The Government promotes adoption of advanced technologies and digital health platforms under the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM). 27.03.2026 338 Initiatives include creation of digital health IDs, electronic health records, telemedicine services, and hospital information systems to improve continuity of care. Quality assurance mechanisms such as National Quality Assurance Standards (NQAS) and accreditation frameworks are implemented to enhance patient outcomes and clinical efficiency. The Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) aims to develop the backbone necessary to support the integrated digital health infrastructure of the country. It will bridge the existing gap amongst different stakeholders of Healthcare ecosystem through digital highways. Under the ABDM, specific measures have been instituted to ensure data quality, patient consent, and interoperability in the digital health ecosystem. States/UTs have been supported to put in place a robust IT enabled supply chain management system like Drugs and Vaccines Distribution Management Systems (DVDMS). To facilitate the monitoring of supply chain management activity. Under NHM, several targeted measures are undertaken to enhance training, skill upgradation and retention of medical professionals in the country including Maharashtra with measures such as Hard Area Allowance for specialist doctors, flexibility to States to offer negotiable salaries including “You Quote We Pay”, non-monetary incentives like preferential admission in postgraduate courses and multi-skilling of doctors through training in Comprehensive 27.03.2026 339 Emergency Obstetric and Newborn Care (CEmONC) and Life Saving Anaesthesia Skills (LSAS). राजÖथान के आंगनवाड़ी क¤þ 5565. ®ी अमरा राम: ³या मिहला और बाल िवकास मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) वतªमान म¤ राजÖथान के सीकर िजले म¤ संचािलत आंगनवाड़ी क¤þŌ (एडÊÐयूसी) कì सं´या िकतनी है और ऐसे क¤þŌ कì सं´या िकतनी है जो अपने Öवयं के भवनŌ के िबना कायª कर रहे ह§; (ख) एडÊÐयूसी-वार इन क¤þŌ म¤ तैनात आंगनवाड़ी कायªकताªओं और सहाियकाओं कì वतªमान सं´या िकतनी है और लाभािथªयŌ के łप म¤ पंजीकृत मिहलाओं और ब¸चŌ कì सं´या िकतनी है; (ग) क¤þ सरकार Ĭारा आंगनवाड़ी कायªकताªओं और सहाियकाओं के मानदेय म¤ अंितम बार िकस ितिथ को वृिĦ कì गई थी; और (घ) ³या मानदेय म¤ और वृिĦ करने का कोई ÿÖताव िवचाराधीन है और यिद हां, तो उस ÿÖताव को कब तक अंितम łप िदए जाने कì संभावना है और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? मिहला और बाल िवकास मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती सािवýी ठाकुर) (क) से (घ) : िमशन स±म आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, पाý लाभािथªयŌ को छह सेवाएं ÿदान कì जाती है, िजनम¤ पूरक पोषण (एसएनपी), ÿी-Öकूल अनौपचाåरक िश±ा, पोषण एवं ÖवाÖÃय िश±ा, टीकाकरण, ÖवाÖÃय जांच और रेफरल सेवाएं शािमल ह§। इन छह सेवाओं म¤ से तीन, अथाªत् टीकाकरण, ÖवाÖÃय जांच और रेफरल सेवाएं, ÖवाÖÃय से संबंिधत ह§ और राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन (एनएचएम) और सावªजिनक ÖवाÖÃय अवसंरचना के माÅयम से ÿदान कì जाती ह§। 27.03.2026 340 ये सेवाएं आंगनवाड़ी क¤þ के माÅयम से पाý पंजीकृत लाभािथªयŌ को ÿदान कì जाती ह§। ÿÂयेक आंगनवाड़ी क¤þ म¤ एक आंगनवाड़ी कायªकýê और एक आंगनवाड़ी सहाियका होती ह§, जो Öथानीय समुदाय कì मानद कायªकताª होती ह§ और Öवे¸छा से बाल देखभाल और िवकास के ±ेý म¤ अपनी सेवाएं ÿदान करके Öथानीय समुदाय कì सहायता करते ह§। आंगनवाड़ी कायªकिýªयां (एडÊÐयूडÊÐयू) और आंगनवाड़ी सहाियकाएं (एडÊÐयूएच) Öथानीय समुदाय कì "मानद कायªकताª" ह§ जो समुदाय कì मदद के िलए बाल देखभाल और िवकास के ±ेý म¤ अपनी सेवाएं देने के िलए Öवे¸छा से आगे आती ह§ िजसके िलए उÆह¤ मानदेय िदया जाता है िजसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। िदनांक 1 अ³टूबर, 2018 से, भारत सरकार ने आंगनवाड़ी क¤þŌ म¤ कायªरत आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ का मानदेय 3,000 Łपये से बढ़ाकर 4,500 Łपये ÿित माह और आंगनवाड़ी सहाियकाओं का मानदेय 1,500 Łपये से बढ़ाकर 2,250 Łपये ÿित माह कर िदया है। यह रािश क¤þ तथा राºयŌ और संघ राºय ±ेýŌ के बीच िनधाªåरत लागत िहÖसेदारी अनुपात के अनुसार दी जाती है। इसके अितåरĉ, राºय तथा संघ राºय ±ेý अपने संसाधनŌ से इन कायªकिýªयŌ और सहाियकाओं को अितåरĉ मौिþक ÿोÂसाहन और टॉप-अप भी दे रहे ह§, जो राºयवार िभÆन-िभÆन होते ह§। इसके अलावा, आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ को 500 Łपये ÿित माह और आंगनवाड़ी सहाियकाओं को 250 Łपये ÿित माह का ÿदशªन-आधाåरत ÿोÂसाहन ÿदान िकया जाता है। िमशन स±म आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतगªत, आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ को कुशल िनगरानी और सेवा ÿदायगी के िलए Öमाटªफोन ÿदान करके तकनीकì łप से सशĉ बनाया गया है। पोषण ůैकर एक मोबाइल फ़ोन एिÈलकेशन है, िजसम¤ आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ Ĭारा उपयोग िकए जाने वाले भौितक रिजÖटरŌ को िडिजटल बनाया है। इससे उनके कायª कì गुणव°ा म¤ सुधार हòआ है और साथ ही वे आंगनवाड़ी म¤ चल रही सभी गितिविधयŌ कì तÂसमय समय िनगरानी कर पाती ह§। 27.03.2026 341 आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ और सहाियकाओं को ÿोÂसािहत करने के िलए िनÌनिलिखत िविभÆन पहल कì गई ह§ िजनम¤: (i) पदोÆनित: िमशन स±म आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ और आंगनवाड़ी सहाियकाओं के िलए पदोÆनित के अवसर बढ़ाए गए ह§। आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ के 50% पद 5 वषª का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी सहाियकाओं Ĭारा भरे जाने ह§ तथा पयªवे±कŌ के 50% पद 5 वषª का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ कì पदोÆनित Ĭारा भरे जाने ह§, बशत¥ िक वे अÆय मानदÁडŌ को पूरा करती हŌ। (ii) अवकाश: 20 िदन का वािषªक अवकाश और 180 िदनŌ का सवैतिनक मातृÂव अवकाश तथा गभªपात/गभªąाव पर एक बार 45 िदनŌ का सवैतिनक अवकाश। (iii) राºय सरकारŌ और संघ राºय ±ेýŌ के ÿशासनŌ से अनुरोध िकया गया है िक वे पाý आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ और सहाियकाओं को ÿोÂसािहत कर¤ िक वे ÿधानमंýी ®म योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) प¤शन योजना के अंतगªत Öवयं को नामांिकत करवाएं। यह योजना वृĦावÖथा सुर±ा सुिनिIJत करने के िलए देश म¤ असंगिठत ±ेýŌ हेतु एक Öवैि¸छक और अंशदायी प¤शन योजना है। (iv) सामािजक सुर±ा बीमा योजनाएं: 18 से 50 वषª कì आयु वगª कì आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ और सहाियकाओं को ÿधानमंýी जीवन ºयोित बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतगªत 2.00 लाख Łपये का जीवन बीमा (जीवन जोिखम, िकसी भी कारण से मृÂयु) और 18- 59 वषª कì आयु समूह कì आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ और सहाियकाओं को ÿधानमंýी सुर±ा बीमा योजना के अंतगªत 2.00 लाख Łपये (दुघªटनागत मृÂयु और Öथायी पूणª 27.03.2026 342 िवकलांगता)/1.00 लाख Łपये (आंिशक लेिकन Öथायी िवकलांगता) का दुघªटना बीमा ÿदान िकया गया है। (v) सेवािनवृि° ितिथ: राºयŌ और संघ राºय ±ेýŌ से अनुरोध िकया गया है िक वे उिचत मानव संसाधन िनयोजन सुिनिIJत करने के िलए आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ और आंगनवाड़ी सहाियकाओं के संबंध म¤ एक समान सेवािनवृि° ितिथ अथाªत ÿÂयेक वषª के 30 अÿैल को अपनाएं। (vi) िव°ीय वषª 2024-25 के बजट म¤ कì गई घोषणा के अनुपालन म¤ सभी आंगनवाड़ी कायªकिýªयŌ और सहाियकाओं को आयुÕमान भारत ÿधानमंýी जन आरोμय योजना (एबी- पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख Łपये कì वािषªक ÖवाÖÃय देखरेख कवरेज दी गई है। िमशन स±म आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक क¤þ ÿायोिजत योजना है। क¤þ सरकार योजना के नीित और आयोजना के िलए िज़Ìमेदार है और राºय सरकार¤ तथा संघ राºय ±ेý ÿशासन िदन- ÿितिदन के कायªøम कायाªÆवयन के िलए िज़Ìमेदार ह§। राजÖथान राºय के सीकर िजले म¤ सरकारी वाले भवनŌ म¤ संचािलत आंगनवाड़ी क¤þŌ (एडÊÐयूसी) कì सं´या, बुिनयादी ढांचे, ±ेýीय कायªकताªओं और लाभािथªयŌ का िववरण पोषण ůैकर के सावªजिनक डैशबोडª https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलÊध है। INDIANS FACING EXPLOITATIVE CONDITIONS ABROAD 5566. THIRU DR. S. JAGATHRAKSHAKAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state: 27.03.2026 343 (a) the number of complaints received by the Government regarding exploitative employment conditions faced by Indian nationals overseas during the last five years, year-wise and country-wise; (b) the number of Indian nationals repatriated to India following such complaints, year-wise and country-wise; (c) the number of cases pending as on date, country-wise and the reasons for pendency; and (d) whether the Government has any standard operating procedures in case of such incidents and if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): (a) to (c) : As per information available, year-wise and country-wise data of labour-related complaints/grievances received from Indian workers abroad as well as complaints/grievances resolved by Indian Missions/Posts abroad during the last five years, is given in the enclosed Statement-I. Year-wise and country-wise data of Indian workers repatriated/deported in the last five years is given in the enclosed Statement-II. (d) : The Government of India accords highest priority to the safety, protection and wellbeing of Indian workers abroad. There are established channels to enable them to reach out to the Embassy/Consulate in case they need any assistance. 27.03.2026 344 They can contact the Embassy/Consulate through walk-in, email, multilingual 24x7 emergency numbers, WhatsApp number, grievance redressal portal like MADAD/CPGRAMS/eMigrate, and social media etc. There are dedicated Labour Wings for handling such matters, where there is a sizeable number of Indian migrant workers. Pravasi Bharatiya Sahayata Kendras have been set up in key locations such as New Delhi, Dubai, Riyadh, Jeddah and Kuala Lumpur to provide guidance and counselling to the Indian workers. Indian Missions/Posts regularly organize Open Houses and Consular Camps in remote areas to get feedback from Indian workers residing in such areas and to address their grievances, if any. On receipt of any complaint or grievance from Indian nationals including labourers, the Embassy/Consulate pro-actively takes it up with the concerned Foreign Employer (FE) and, if needed, the work place of the aggrieved worker is also visited. The issues are also taken up with the local Labour Department and other concerned authority of the host country for redressal. Further, as additional safeguard for protection and safety of the female workers (including domestic sector workers), Government has authorized only State run Recruiting Agencies (RAs) to recruit Indian female workers holding ECR category passports for overseas employment in Gulf and other notified ECR Countries through the e-Migrate Portal. Moreover, there is a minimum age criteria of 30 years for female workers holding ECR category passport for overseas employment to protect them against exploitation. 27.03.2026 345 The Missions/Posts also utilize the Indian Community Welfare Fund (ICWF) from time to time to provide financial and legal assistance to Indian nationals in distress abroad on a means-tested basis. Under ICWF, the major assistance/facilitation like Boarding & Lodging, Air Passage to India, Legal Assistance, Emergency Medical Care, Transportation of Mortal Remains to India, etc., are rendered on priority basis. 27.03.2026 346 STATEMENT-I The details of labour-related complaints/grievances received from Indian workers abroad as well as complaints/grievances resolved by Indian Missions/Posts abroad during the last five years: S. No. Name of the Country Name of the Mission/Post Number of complaints received from Indian migrant workers relating to employment issues, including non-payment of wages, passport confiscation, contract violations, harassment by Employer etc. Cases received Cases resolved Cases received Cases resolved Cases received Cases resolved Cases received Cases resolved Cases received Cases resolved 2021 2022 2023 2024 2025 1 Afghanistan EOI, Kabul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Albania EOI, Tirana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 Algeria EOI, Algiers 8 8 4 4 4 4 7 7 3 3 4 Angola HCI, Luanda 12 12 10 10 12 12 8 8 8 8 5 Argentina EOI, Buenos Aires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Armenia EOI, Yerevan 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 7 Australia HCI, Canberra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 CGI, Melbourne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 CGI, Sydney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 CGI, Perth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 CGI, Brisbane 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 27.03.2026 347 12 Austria EOI, Vienna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Azerbaijan EOI, Baku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Bahrain EOI, Bahrain 335 327 612 579 711 649 603 594 345 310 15 Bangladesh HCI, Dhaka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 AHCI, Chittagong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 AHCI, Khulna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 AHCI, Rajshahi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 AHCI, Sylhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Belarus EOI, Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 Belgium EOI, Brussels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Belize EoI Mexico city 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Bhutan EOI, Thimphu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 CGI, Phuntsholing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Bolivia EOI, La Paz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Botswa0 HCI, Gaborone 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Matter is subjudice 27 Brazil EOI, Brasilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 CGI, Sao Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Brunei HCI, Brunei Darussalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Bulgaria EOI, Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.03.2026 348 31 Burkina Faso EOI, Ouagadougou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Cabo Verde EOI, Praia - - - - 0 0 0 0 0 0 33 Cambodia EOI, Phnom Penh 0 - 44 44 145 145 454 454 640 640 34 Cameroon HCI, Yaounde 0 0 0 0 0 0 74 74 0 0 35 Canada HCI, Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 CGI, Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 CGI, Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Chad EOI, N'Djamena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Chile EOI, Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 China EOI, Beijing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 CGI, Shanghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 CGI, Guangzhou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 CGI, Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Colombia EOI, Bogota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Comoros EoI, Antananarivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Cote D'Ivoire EOI, Abidjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Croatia EOI, Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.03.2026 349 47 Cuba EOI, Havana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Cyprus EOI, Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 Czech Republic EOI, Prague 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 D R of Congo EOI, Kinshasa 0 0 0 0 20 20 50 50 33 33 51 Denmark EoI Copenhagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 Djibouti EOI, Djibouti 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 53 Dominican Republic EOI, Santo Domingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Ecuador EOI, Quito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Egypt EOI, Cairo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Equatorial Guinea EOI, Malabo 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 57 Eritrea EOI, Asmara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Estonia EOI, Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 Eswatini HCI, Mbabane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Ethiopia EOI, Addis Ababa 6 6 8 8 14 14 73 73 54 54 61 Fiji HCI, Suva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 Finland EOI, Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 France EOI, Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.03.2026 350 64 CGI, Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 CGI, Saint Denis (Reunion Island) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 Gabon HCI, Libreville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 Georgia EOI, Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 Germany EOI, Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 CGI, Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 CGI, Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 CGI, Munich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 Ghana HCI, Accra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 Greece EOI, Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 Guatemala EOI, Guatemala City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 Guyana HCI, Georgetown 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 76 Hungary EoI Budapest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 Iceland EOI, Reykjavik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 Indonesia EOI, Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 79 CGI, Medan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 CGI, Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 81 Iran EOI, Tehran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 CGI, Bandar 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 27.03.2026 351 Abbas 83 CGI, Zahedan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Iraq EOI, Baghdad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 CGI, Erbil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 86 Ireland EOI, Dublin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 Israel EOI, Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 Italy EOI, Rome 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 89 CGI, Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Jamaica HCI, Kingston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 Japan EOI, Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 CGI, Osaka Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 CGI, Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 Jordan EOI, Amman 0 0 0 0 118 118 23 23 43 43 95 Kazakhstan EOI, Astana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 ROI, Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 Kenya HCI, Nairobi 0 0 0 0 5 5 8 8 10 10 98 AHCI, Mombasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 Kuwait EOI, Kuwait 4339 2910 5660 3820 7820 4517 3728 2055 4081 2608 100 Kyrgyzstan EOI, Bishkek 0 0 0 0 75 75 90 90 105 105 101 Lao PDR EOI, Vientiane 25 25 81 74 252 244 590 560 1477 1487 27.03.2026 352 102 Latvia EOI, Riga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 Lebanon EOI, Beirut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 Liberia EOI, Monrovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 Libya EOI, Tripoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 Lithuania EOI, Vilnius -- -- -- -- 0 0 0 0 0 0 107 Madagascar EOI, Antananarivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 Malawi HCI, Lilongwe 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 109 Malaysia HCI, Kuala Lumpur 2021 2021 982 982 1648 1648 2794 2744 2532 2519 110 Maldives HCI, Male 203 203 184 184 549 518 1190 826 855 855 111 Mali EOI, Bamako 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 Malta HCI, Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 Mauritania EOI, Nouakchott 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 114 Mauritius HCI, Port Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 Mexico EOI, Mexico City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 Mongolia EOI, Ulaanbaatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Morocco EOI, Rabat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 Mozambique HCI, Maputo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 Myanmar EOI, Yangon 0 0 399 338 83 89 203 147 1863 1594 27.03.2026 353 120 CGI, Mandalay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 CGI, Sittwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0mibia HCI, Windhoek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 Nepal EOI, Kathmandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 CGI, Birgunj 5 5 2 2 1 1 7 6 15 12 125 Netherlands EOI, The Hague 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 New Zealand EOI, Wellington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 CGI, Auckland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 Niger EOI, Niamey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 Nigeria HCI, Abuja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 CGI, Lagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 North Korea EOI, Pyongyang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 Norway EOI, Oslo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 Oman EOI, Muscat 1401 1391 2478 1927 4281 4111 3114 3035 2345 2241 134 Pakistan HCI, Islamabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 Palestine ROI, Ramallah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 Panama EOI, Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 Papua New Guinea HCI, Port Moresby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.03.2026 354 138 Paraguay EOI, Asuncion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 Peru EOI, Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 Phillipines EOI, Manila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 Poland EOI, Warsaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 Portugal EOI Lisbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 Qatar EOI, Doha 1551 1552 436 568 139 121 162 334 135 257 144 Republic of Congo EOI, Brazzaville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 Repub. of Guinea EOI, Conakry 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 146 Romania & Moldova EOI, Bucharest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 Russia EoI, Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 148 CGI, St. Petersburg 0 0 1 1 1 1 1 1 5 5 149 CGI, Vladivostok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 CGI, Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 CGI, Yekaterinaburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 Rwanda HCI, Kigali 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 153 Sao Tome and Principe EOI, Sao Tome and Principe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.03.2026 355 154 Saudi Arabia EOI, Riyadh 1128 1126 1947 1941 2279 2250 2223 1999 2198 1660 155 CGI, Jeddah 650 650 456 456 798 798 630 615 679 665 156 Senegal EOI, Dakar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 Serbia EOI, Belgrade 1 1 5 5 3 3 12 12 34 34 158 Seychelles HCI, Victoria, Mahe 19 19 31 31 58 58 42 42 46 46 159 Sierra Leone EOI, Freetown 0 0 4 4 3 3 18 18 27 27 160 Singapore HCI, Singapore 30 30 35 35 29 29 46 46 53 53 161 Slovakia EOI, Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 Slovenia EOI, Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 South Africa HCI, Pretoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 CGI Johannesburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 CGI Durban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 CGI, Cape Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 South Korea EOI, Seoul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 South Sudan EOI, Juba 5 5 4 4 3 3 5 4 4 2 169 Spain EOI, Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 CGI, Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 Sri Lanka HCI, Colombo 121 121 35 35 108 108 221 221 167 167 172 AHCI, Kandy 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 27.03.2026 356 173 CGI, Jaffna 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 174 CGI, Hambantota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 Sudan EOI, Khartoum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 Suriname EOI, Paramaribo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 177 Sweden EOI, Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 Switzerland EOI, Berne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 CGI Geneva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 Syria EOI, Damascus 0 0 0 0 1 1 4 4 2 2 181 Taiwan India Taipei Assoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 Tajikistan EOI, Dushanbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 Tanzania HCI, Dar-e- Salaam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 CGI, Zanzibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 Thailand EOI, Bangkok 14 14 0 0 0 0 7 7 0 0 186 COI, Chiangmai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 Timor Leste EOI, Dili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 Togo EOI, Lome 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 189 Trinidad & Tobago HCI, Port of Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 Tunisia EOI, Tunis 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 27.03.2026 357 191 Turkiye EOI, Ankara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 CGI, Istanbul 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0 193 Turkmenistan EOI, Ashgabat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 UAE EOI, Abu Dhabi 755 755 779 779 528 528 387 387 411 388 195 CGI, Dubai 1972 1714 2427 2366 2928 2543 3030 2891 3727 3309 196 Uganda HCI, Kampala 29 29 17 17 6 6 1 1 3 3 197 Ukraine EOI, Kyiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 United Kingdom HCI, London 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 CGI, Birmingham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 CGI, Edinburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 CGI, Manchester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 CGI, Belfast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 Uruguay EOI, Buenos Aires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 USA EOI, Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 CGI, New York 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 CGI, Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 CGI, Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 CGI, Houston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 CGI, San 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.03.2026 358 Francisco 210 CGI, Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 CGI, Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 Uzbekistan EOI, Tashkent 0 0 0 0 0 0 800 800 540 540 213 Venezuela EOI, Caracas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 Vietnam EOI, Hanoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 CGI, HCM City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 Yemen EOI, Riyadh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 Zambia HCI, Lusaka 9 9 2 1 4 2 12 11 9 8 218 Zimbabwe EOI, Harare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.03.2026 359 STATEMENT-II The country-wise details of Indian workers repatriated/deported in the last five years Sl. No. Name of the Country Name of the Mission/Post Number of Indian citizens deported and repatriated to India 2021 2022 2023 2024 2025 1 Afghanistan EOI, Kabul 0 0 0 0 0 2 Albania EOI, Tirana 0 0 0 0 0 3 Algeria EOI, Algiers 0 0 0 1 2 4 Angola HCI, Luanda 0 0 0 0 0 5 Argentina EOI, Buenos Aires 0 0 0 0 0 6 Armenia EOI, Yerevan 0 44 64 206 1086 7 Australia HCI, Canberra 14 31 37 33 6 8 CGI, Melbourne 7 9 19 27 34 9 CGI, Sydney 0 2 7 28 16 10 CGI, Perth 3 3 18 4 7 11 CGI, Brisbane 0 0 0 1 4 12 Austria EOI, Vienna 10 33 94 66 74 13 Azerbaijan EOI, Baku 0 0 0 0 0 14 Bahrain EOI, Bahrain 0 0 0 0 0 15 Bangladesh HCI, Dhaka 89 290 110 112 198 16 AHCI, Chittagong 0 0 0 0 0 17 AHCI, Khulna 0 0 0 0 0 18 AHCI, Rajshahi 0 0 0 0 0 27.03.2026 360 19 AHCI, Sylhet 0 0 0 0 0 20 Belarus EOI, Minsk 26 65 605 671 92 21 Belgium EOI, Brussels 8 10 19 5 4 22 Belize EoI Mexico city 0 0 0 0 0 23 Bhutan EOI, Thimphu 2,168 617 0 0 1 24 CGI, Phuntsholing 0 0 0 0 0 25 Bolivia EOI, La Paz 0 0 0 0 Nil 26 Botswana HCI, Gaborone 0 0 0 0 0 27 Brazil EOI, Brasilia 0 0 0 0 28 CGI, Sao Paulo 0 0 0 0 0 29 Brunei HCI, Brunei Darussalam 0 0 0 0 0 30 Bulgaria EOI, Sofia 0 0 1 1 2 31 Burkina Faso EOI, Ouagadougou 0 0 0 0 0 32 Cabo Verde EOI, Praia 0 0 0 0 0 33 Cambodia EOI, Phnom Penh 0 44 207 982 1300 34 Cameroon HCI, Yaounde 0 0 0 0 0 35 Canada HCI, Ottawa 10 47 64 42 75 35 CGI, Toronto 27 38 60 63 270 36 CGI, Vancouver 31 72 112 50 130 37 Chad EOI, N'Djamena 0 0 0 0 0 38 Chile EOI, Santiago 0 0 0 0 0 39 China EOI, Beijing 5 6 4 9 14 27.03.2026 361 40 CGI, Shanghai 3 2 12 15 6 41 CGI, Guangzhou 1 6 21 26 8 42 CGI, Hong Kong 123 165 207 201 330 43 Colombia EOI, Bogota 0 0 0 60 30 44 Comoros EoI, Antananarivo 0 0 0 0 0 45 Cote D'Ivoire EOI, Abidjan 0 0 0 0 0 46 Croatia EOI, Zagreb 1 17 9 15 6 47 Cuba EOI, Havana 0 0 1 0 0 48 Cyprus EOI, Nicosia 46 96 173 183 164 49 Czech Republic EOI, Prague 0 0 0 0 0 50 DR Congo EOI, Kinshasa 0 0 0 1 1 51 Denmark EoI Copenhagen 9 15 19 27 25 52 Djibouti EOI, Djibouti 0 0 0 0 0 53 Dominican Republic EOI, Santo Domingo 0 0 0 0 0 54 Ecuador EOI, Quito 0 0 0 0 0 55 Egypt EOI, Cairo 0 0 0 1 1 56 Equatorial Guinea EOI, Malabo 0 0 0 0 0 57 Eritrea EOI, Asmara 0 0 0 0 0 58 Estonia EOI, Tallinn 0 0 0 16 3 59 Eswatini HCI, Mbabane 0 0 0 0 0 60 Ethiopia EOI, Addis Ababa 6 8 14 73 54 61 Fiji HCI, Suva 0 0 0 0 0 62 Finland EOI, Helsinki 0 0 0 3 2 27.03.2026 362 63 France EOI, Paris 0 0 0 0 0 64 CGI, Marseille NA NA NA NA 5 65 CGI, Saint Denis (Reunion Island) 0 0 0 2 0 66 Gabon HCI, Libreville 0 0 0 0 0 67 Georgia EOI, Tbilisi 0 0 0 0 155 68 Germany EOI, Berlin 0 0 0 79 45 69 CGI, Frankfurt 21 28 21 15 13 70 CGI, Hamburg 5 16 23 31 33 71 CGI, Munich 36 57 79 73 75 72 Ghana HCI, Accra 13 23 24 10 8 73 Greece EOI, Athens 10 31 15 31 38 74 Guatemala EOI, Guatemala City 0 0 0 0 4 75 Guyana HCI, Georgetown 0 0 0 11 4 76 Hungary EoI Budapest 10 60 20 25 50 77 Iceland EOI, Reykjavik 0 0 0 0 0 78 Indonesia EOI, Jakarta 0 0 0 0 11 79 CGI, Medan 0 0 0 0 0 80 CGI, Bali 5 Nil 20 20 10 81 Iran EOI, Tehran 0 0 0 0 0 82 CGI, Bandar Abbas 0 0 0 0 0 83 CGI, Zahedan 0 0 0 0 0 84 Iraq EOI, Baghdad 16 17 37 81 128 27.03.2026 363 85 CGI, Erbil 0 0 0 0 0 86 Ireland EOI, Dublin 0 0 0 2 5 87 Israel EOI, Tel Aviv 0 0 71 135 197 88 Italy EOI, Rome 1 2 2 6 9 89 CGI, Milan 3 3 4 8 10 90 Jamaica HCI, Kingston 0 0 0 3 3 91 Japan EOI, Tokyo 34 32 50 55 59 92 CGI, Osaka Kobe 2 1 8 5 20 93 CGI, Fukuoka 0 0 0 0 0 94 Jordan EOI, Amman 24 28 59 79 61 95 Kazakhstan EOI, Astana 0 0 9 31 5 96 ROI, Almaty 0 0 36 30 36 97 Kenya HCI, Nairobi 0 0 1 17 1 98 AHCI, Mombasa 1 1 7 10 8 99 Kuwait EOI, Kuwait 2910 3820 4517 2055 2608 100 Kyrgyzstan EOI, Bishkek 0 0 0 0 42 101 Lao PDR EOI, Vientiane 3 74 244 558 1501 102 Latvia EOI, Riga 0 0 0 0 2 103 Lebanon EOI, Beirut 4 3 1 5 3 104 Liberia EOI, Monrovia 1 0 0 0 0 105 Libya EOI, Tripoli 0 0 0 0 0 106 Lithuania EOI, Vilnius 0 0 0 1 4 107 Madagascar EOI, Antananarivo 0 0 0 0 0 27.03.2026 364 108 Malawi HCI, Lilongwe 2 4 4 6 9 109 Malaysia HCI, Kuala Lumpur 2386 1600 2830 4053 4207 110 Maldives HCI, Male' 16 30 117 194 150 111 Mali EOI, Bamako 0 0 0 0 0 112 Malta EOI, Malta 0 0 0 0 3 113 Mauritania EOI, Nouakchott 0 0 0 1 0 114 Mauritius HCI, Port Louis 18 19 23 32 69 115 Mexico EOI, Mexico City 0 0 0 0 0 116 Mongolia EOI, Ulaanbaatar 0 0 0 0 0 117 Morocco EOI, Rabat 0 0 0 0 0 118 Mozambique HCI, Maputo 0 0 0 0 0 119 Myanmar EOI, Yangon 0 338 89 147 1594 120 CGI, Mandalay 0 0 0 0 0 121 CGI, Sittwe 0 0 0 0 0 122 Namibia HCI, Windhoek 0 0 0 0 0 123 Nepal EOI, Kathmandu 0 0 0 0 0 124 CGI, Birgunj 0 0 0 0 0 125 Netherlands EOI, The Hague 0 0 0 0 0 126 New Zealand EOI, Wellington 9 20 19 20 6 127 CGI, Auckland 0 0 0 0 34 128 Niger EOI, Niamey 0 0 0 0 0 129 Nigeria HCI, Abuja 0 0 0 0 1 130 CGI, Lagos 0 0 0 0 0 27.03.2026 365 131 North Korea EOI, Pyongyang 0 0 0 0 0 132 Norway EOI, Oslo 0 0 0 0 0 133 Oman EOI, Muscat 1391 1927 4111 3035 2241 134 Pakistan HCI, Islamabad 0 0 0 0 0 135 Palestine ROI, Ramallah 0 0 0 0 0 136 Panama EOI, Panama 0 0 0 215 79 137 Papua New Guinea HCI, Port Moresby 0 0 1 1 0 138 Paraguay EOI, Asuncion 0 0 0 0 0 139 Peru EOI, Lima 0 0 0 0 0 140 Phillipines EOI, Manila 0 0 15 12 18 141 Poland EOI, Warsaw 11 76 56 46 73 142 Portugal EOI Lisbon 0 0 0 0 0 143 Qatar EOI, Doha 803 1170 1414 1136 796 144 Republic of Congo EOI, Brazzaville 0 0 0 0 0 145 Republic of Guinea EOI, Conakry 0 0 0 0 0 146 Romania & Moldova EOI, Bucharest 13 41 27 17 28 147 Russia EoI, Moscow 0 0 0 35 284 148 CGI, St. Petersburg 0 0 13 47 7 149 CGI, Vladivostok 0 0 0 0 1 150 CGI, Kazan 0 0 0 0 0 151 CGI, Yekaterinaburg 0 0 0 0 0 152 Rwanda HCI, Kigali 0 0 1 0 0 153 Sao Tome and EOI, Sao Tome and 0 0 0 0 0 27.03.2026 366 Principe Principe 154 Saudi Arabia EOI, Riyadh 10264 28056 29592 5235 4335 155 CGI, Jeddah 12,104 6746 7542 8831 5235 156 Senegal EOI, Dakar 0 0 0 0 0 157 Serbia EOI, Belgrade 7 68 2 5 10 158 Seychelles HCI, Victoria, Mahe 0 0 0 0 0 159 Sierra Leone EOI, Freetown 0 0 0 0 0 160 Singapore HCI, Singapore 22 16 21 13 15 161 Slovakia EOI, Bratislava 12 2 0 8 27 162 Slovenia EOI, Ljubljana 1 2 0 0 0 163 South Africa HCI, Pretoria 0 0 0 0 0 164 CGI Johanesburg 0 0 0 0 0 165 CGI Durban 18 20 25 8 9 166 CGI, Cape Town 6 13 13 10 17 167 South Korea EOI, Seoul 5 7 4 0 0 168 South Sudan EOI, Juba 0 0 0 0 0 169 Spain EOI, Madrid 2 3 7 4 1 170 CGI, Barcelona NA NA NA 0 0 171 Sri Lanka HCI, Colombo 0 0 0 0 0 172 AHCI, Kandy 0 0 0 0 0 173 CGI, Jaffna 45 3 1 6 2 174 CGI, Hambantota 0 0 0 0 0 175 Sudan EOI, Khartoum 0 0 3961 0 0 27.03.2026 367 176 Suriname EOI, Paramaribo 0 0 1 1 1 177 Sweden EOI, Stockholm 3 1 27 16 13 178 Switzerland EOI, Berne 1 0 2 2 0 179 CGI Geneva 16 38 33 50 24 180 Syria EOI, Damascus 0 0 0 0 0 181 Taiwan India Taipei Association 6 6 8 6 6 182 Tajikistan EOI, Dushanbe 0 0 0 0 0 183 Tanzania HCI, Dar-e-Salaam 0 0 0 0 0 184 CGI, Zanzibar 0 0 1 0 0 185 Thailand EOI, Bangkok 256 586 967 647 2044 186 COI, Chiangmai 0 19 17 0 1602 187 Timor Leste EOI, Dili 0 0 0 0 0 188 Togo EOI, Lome 6 5 2 9 1 189 Trinidad & Tobago HCI, Port of Spain 0 0 0 3 0 190 Tunisia EOI, Tunis 0 3 2 0 0 191 Turkiye EOI, Ankara 0 0 0 0 0 192 CGI, Istanbul 9 23 9 13 6 193 Turkmenistan EOI, Ashgabat 0 0 0 0 0 194 UAE EOI, Abu Dhabi 602 972 992 1051 1713 195 CGI, Dubai 2163 5103 6354 11067 12174 196 Uganda HCI, Kampala 0 0 0 0 0 27.03.2026 368 197 Ukraine EOI, Kyiv 21 13 11 5 5 198 United Kingdom HCI, London 9 40 98 110 156 199 CGI, Birmingham 0 10 75 33 70 200 CGI, Edinburgh 0 0 0 0 1 201 CGI, Manchester 0 0 0 0 0 202 CGI, Belfast NA NA NA NA 0 203 Uruguay EOI, Buenos Aires 0 0 0 0 0 204 USA EOI, Washington 805 862 617 1368 3414 205 Uzbekistan EOI, Tashkent 0 0 0 0 7 206 Venezuela EOI, Caracas 0 0 0 14 0 207 Vietnam EOI, Hanoi 29 54 204 118 148 208 CGI, Ho Chi Minh City 0 0 0 0 0 209 Yemen EOI, Riyadh 0 0 0 0 0 210 Zambia HCI, Lusaka 0 0 0 0 0 211 Zimbabwe EOI, Harare 0 0 2 0 0 27.03.2026 369 TELE-LAW PROGRAMME IN YSR KADAPA DISTRICT 5567. SHRI Y. S. AVINASH REDDY: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state: (a) the total number of Common Service Centres (CSCs) operated by the Village Level Entrepreneurs (VLEs) at the Gram Panchayat level for the implementation of the Tele-Law 19 Programme in YSR Kadapa District, Andhra Pradesh; (b) whether the Tele-Law platform has been integrated with the Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services) platform to facilitate legal representation in courts for the eligible beneficiaries under Section 12 of the Legal Services Authorities (LSA) Act, 1987; and (c) if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): (a) to (c): A total Number of 13,361 Common Service Centres (CSCs) are operational in the State of Andhra Pradesh. It includes 557 CSCs operational in YSR Kadapa District, where Tele-Law services are being delivered through Village Level Entrepreneurs (VLEs) at the Gram Panchayat level. In 2023, the Tele-Law platform was integrated with Nyaya Bandhu (Pro Bono Legal Services) platform to facilitate legal representation in courts to the 27.03.2026 370 eligible beneficiaries covered under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987. Through the Tele- Law App, beneficiaries may consult with a panel lawyer on seeking further legal advice and assistance from Nyaya Bandhu Pro Bono advocate. With support from the VLEs and Panel Lawyers engaged in pre- litigation advice under Tele-Law, awareness about the Nyaya Bandhu is being spread to the citizens in their regional language at the CSCs and via Helpline Toll- free number 14454. This seamless integration aims to create a mechanism for delivering legal advice and assistance to needy beneficiaries across the country. VISA FOR FOREIGN WORKERS IN US 5568. SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state: (a) whether it has come to the notice of the Government that a Bill has been introduced in the US Congress to change H-1B and L-1 Visas for foreign workers, if so, the details thereof; (b) the impact of the above Bill on the Indian techies; (c) to what extent the proposed Bill, if it becomes law, impact the Indian professionals in the US on Work Visa; and (d) the details of Firewall launched by the US’s Labour Department? 27.03.2026 371 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): (a) to (d) : The Government has taken note of the introduction of a Bill titled “H-1B and L-1 Visa Reform Act of 2025” (S. 2928) in the United States Senate on 29 September 2025. The Bill has been referred to the Senate Judiciary Committee. As per the latest available information (as of 21 March 2026), it remains at the “Introduced” stage with no hearings, markup, or further legislative progress. The Bill seeks to amend the Immigration and Nationality Act to reform the H-1B (specialty occupation) and L-1 (intra-company transferee) visa programmes with the stated objectives of curbing fraud, abuse, outsourcing, and displacement of American workers. Key proposals include higher wage thresholds, mandatory recruitment of U.S. workers, a 50% cap on H-1B/L-1 workers in companies with more than 50 employees, stricter definitions of “specialty occupation” and “specialized knowledge”, shorter maximum stay periods for H-1B, and enhanced enforcement powers. The proposed changes, if enacted into law, could (a) raise hiring costs and make it harder for U.S. employers to sponsor or renew visas for less experienced or mid-level tech workers; (b) shift some of the work back to India or to other countries, and (c) make it difficult to obtain permanent residency because it limits the maximum time one could hold a H-1B visa. 27.03.2026 372 “Project Firewall” is an enforcement initiative launched by the US Department of Labor’s Wage and Hour Division on 19 September 2025. Key features include audits and investigations in cases of suspected displacement of US workers, inadequate recruitment, wage violations, or misrepresentation and enhanced penalties, including back wages, civil fines, and debarment from the H- 1B programme. The initiative is aimed at strengthening compliance with the existing H-1B visa programme rules to protect wages and job opportunities of highly skilled American workers. As of March 2026, the initiative remains active with a large number of ongoing investigations. It enforces existing regulations rather than introducing new statutory changes. Government of India continues to engage with the US side at various levels on all aspects of skilled worker mobility to safeguard the interests of Indian professionals while respecting the immigration policies of the United States. OPENING OF CGHS WELLNESS CENTRE IN NAINITAL 5569. SHRI JAI PRAKASH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: (a) whether the Government is considering opening a CGHS Wellness Centre at Nainital in the State of Uttarakhand to facilitate a large number of CGHS beneficiaries; and 27.03.2026 373 (b) if so, the time by which the said CGHS Wellness Centre is likely to become operational? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYUSH; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO GANPATRAO JADHAV): (a) and (b) : Government has approved additional CGHS Wellness Centres across the country including Nainital. Necessary instructions have been issued for finalization of accommodation and for encadrement of the newly created posts. 'सघन' िमशन इंþधनुष के घटक 5570. ®ी िवजय बघेलः ®ी जसवंतिसंह सुमनभाई भाभोरः ®ी पी. पी. चौधरीः ®ी भोजराज नागः ®ी लावू ®ीकृÕणा देवरायालूः ®ी कृÕण ÿसाद टेÆनेटीः ®ी खगेन मुमुªः डॉ. भोला िसंहः ®ी िवÕणु दयाल रामः ®ी नव चरण माझीः ®ीमती िÖमता उदय वाघः ®ी बलभþ माझीः ®ी िबभु ÿसाद तराईः 27.03.2026 374 ³या ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) देश म¤, िवशेष łप से गुजरात के दाहोद, महाराÕů के जलगांव िजले और ओिडशा के नवरंगपुर संसदीय िनवाªचन ±ेý म¤ "छूटे हòए" (लेÉट-आउट) और "बीच म¤ छूटे हòए" (űॉÈड-आउट) ब¸चŌ और गभªवती मिहलाओं को कवर करने के िलए शुł िकए गए 'सघन' िमशन इंþधनुष (आईएमआई) 6.0 कì मु´य िवशेषताएं और कवरेज लàय ³या ह§; (ख) ÿÂयेक टीकाकरण कायªøम का िडिजटल रिजÖटर बनाए रखने म¤ 'यू-िवन' िडिजटल Èलेटफॉमª कì ³या भूिमका है और िपछले तीन वषŎ के दौरान बुलंदशहर िजले सिहत उĉ राºयŌ और िजलŌ म¤ टीकाकरण कì िÖथित कì वाÖतिवक-समय-िनगरानी (रीयल-टाइम ůैिकंग) सुिनिIJत करने म¤ इसकì ÿभावशीलता ³या है; (ग) Æयूमोकोकल कंजुगेट वै³सीन (पीसीबी) और रोटावायरस वै³सीन जैसे नए टीकŌ का Êयौरा ³या है, िजÆह¤ सफलतापूवªक सभी राºयŌ/संघ राºय±ेýŌ म¤ िवÖताåरत िकया गया है और उनकì कवरेज िकतनी है; (घ) िबना आयात िनभªरता के िवÖताåरत सावªभौिमक टीकाकरण कायªøम (यूआईपी) कì आवÔयकताओं को पूरा करने के िलए भारत कì Öवदेशी टीका िनमाªण ±मता कì वतªमान िÖथित ³या है; (ङ) ³या सरकार देश म¤ Öवदेशी łप से िचकनपॉ³स (वेåरसेला) के टीके का िनमाªण करती है; (च) यिद हां, तो उÂपादन ±मता सिहत तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§; (छ) ³या सरकार ने उĉ टीके के घरेलू उÂपादन को बढ़ावा देने पर िवचार िकया है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और 27.03.2026 375 (ज) नागपुर म¤ राÕůीय एक ÖवाÖÃय संÖथान (एनआईओएच) कì Öथापना कì वतªमान िÖथित ³या है और यह िमशन जनजातीय ±ेýŌ म¤ जूनोिटक रोगŌ कì रोकथाम म¤ िकस ÿकार सहायता कर सकता है? ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): (क) : अब तक आईएमआई 5.0 सिहत िमशन इंþधनुष के बारह चरण आयोिजत िकए जा चुके ह§, िजसके तहत देश भर म¤ कुल 5.46 करोड़ ब¸चŌ और 1.32 करोड़ गभªवती मिहलाओं को टीका लगाया जा चुका है। (ख) : यू-िवन सावªभौिमक टीकाकरण कायªøम के तहत 11 टीकŌ के ÿशासन कì िनगरानी सिहत सभी टीकाकरण सेवाओं का åरकॉडª रखने के िलए ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय का राÕůीय िडिजटल Èलेटफॉमª है। यह एक ही िडिजटल Èलेटफॉमª पर टीकाकरण सेवाओं के राÕůीय कोष के łप म¤ कायª करता है, िजसम¤ नाम-आधाåरत ůैिकंग कì सुिवधा है और इसका उपयोग टीकाकरण सýŌ और सभी टीकाकरण सेवाओं कì कुशल योजना बनाने के िलए िकया जाता है। िनयिमत फॉलो-अप के िलए ऐसे ब¸चŌ को पोटªल पर िडिजटल łप से िचिÆहत िकया जाता है और एसएमएस अलटª के माÅयम से उनकì िनधाªåरत खुराक सुिनिIJत कì जाती है। जो लाभाथê टीका के िलए उपिÖथत नहé होते ह§, उनकì सूची Öवचािलत łप से तैयार कì जाती है तािक अगले सý म¤ आवÔयक टीकाकरण सुिनिIJत िकया जा सके। यह टीकाकरण के तहत मैिपंग और िचिÆहत करने कì एक सतत ÿिøया है। बुलंदशहर सिहत उĉ राºयŌ और िजलŌ के िलए िपछले तीन वषŎ म¤ यू-िवन म¤ आयोिजत टीकाकरण सýŌ का Êयौरा संलμन िववरण-I म¤ िदया गया है। 27.03.2026 376 (ग) : सावªभौिमक टीकाकरण कायªøम के अंतगªत, Æयूमोकोकल कंजुगेट वै³सीन (पीसीवी) और रोटावायरस वै³सीन (आरवीवी) का दायरा राÕůीय Öतर पर बढ़ाया गया है और सभी पाý लाभािथªयŌ को ÿदान िकया गया है। इन दोनŌ टीकŌ के कवरेज का Êयौरा संलμन िववरण-II म¤ िदया गया है। (घ) : सावªभौिमक टीकाकरण कायªøम (यूआईपी) के अंतगªत सभी टीकŌ का िविनमाªण देश के भीतर ही िकया जाता है। (ङ) से (छ) : सीडीएससीओ (क¤þीय औषिध मानक िनयंýण संगठन) से ÿाĮ जानकारी के अनुसार, िचकनपॉ³स (वेåरसेला) वै³सीन का िविनमाªण भारत म¤ मेससª ज़ाइडस लाइफ साइंस िलिमटेड और मेससª बायोमेड ÿाइवेट िलिमटेड Ĭारा िकया जाता है। ये दोनŌ टीके सीडीएससीओ (क¤þीय औषिध मानक िनयंýण संगठन) Ĭारा अनुमोिदत ह§। हालांिक, िचकनपॉ³स वै³सीन सावªभौिमक टीकाकरण कायªøम का िहÖसा नहé है। (ज) : नागपुर िÖथत नेशनल इंÖटीट्यूट ऑफ वन हेÐथ (एनआईओएच) का उĥेÔय भारत म¤ जूनोिटक रोगŌ कì रोकथाम और िनयंýण करना है। यह संÖथान सहयोगाÂमक अनुसंधान, ÖवाÖÃय चुनौितयŌ के िलए समिÆवत ÿितिøयाओं और िनगरानी सुŀढ़ करने एवं ±मता िनमाªण िवशेष łप से जनजातीय आबादी के िलए, पर क¤िþत है । िववरण-I यू-िवन म¤ राºयवार कुल ÿितर±ण सý राºय 29 अ³टूबर - 31 िदसंबर 2024 जनवरी - िदसंबर 2025 जनवरी 2026 से अब तक गुजरात 9605 54700 12626 महाराÕů 141319 941559 246816 ओिडशा 55558 332770 88244 उ°र ÿदेश 476093 2930690 630311 कुल 682575 4259719 977997 27.03.2026 377 यू-िवन म¤ िजलेवार कुल ÿितर±ण सý राºय िज़ला 29 अ³टूबर - 31 िदसंबर 2024 जनवरी - िदसंबर 2025 जनवरी 2026 से अब तक गुजरात दाहोद 0 0 0 महाराÕů जलगांव 4131 27068 7233 ओिडशा नबरंगपुर 2400 15071 3723 उ°र ÿदेश बुलंदशहर 8161 50201 10954 कुल 14692 92340 21910 नोट: यू-िवन को अिधकाåरक łप से 29 अ³टूबर, 2024 को आरंभ िकया गया था। िववरण-II Æयूमोकोकल कॉÆजुगेट वै³सीन (पीसीवी) और रोटावायरस वै³सीन (आरवीवी) का कवरेज ąोत: एचएमआईएस Æयूमोकोकल कंजुगेट वै³सीन (पीसीवी) पीसीवी1 (% म¤) पीसीवी2(% म¤) पीसीवी बूÖटर (म¤ %) 2024-25 95.6 93.4 96.1 रोटावायरस वै³सीन (आरवीवी) आरवीवी 1 (% म¤) आरवीवी 2 ( % म¤) आरवीवी 3 (% म¤) 2024-25 94.2 91.0 91.7 बाल ÖवाÖÃय ÿभाग का कामकाज 5571. ®ीमती अिनता नागरिसंह चौहानः 27.03.2026 378 ³या ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या बाल ÖवाÖÃय ÿभाग (चाइÐड हेÐथ िडवीजन) देश म¤ नवजात, िशशु और िकशोर ÖवाÖÃय सेवाओं को सुŀढ़ करने के उĥेÔय से मंýालय के अंतगªत कायª कर रहा है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) उĉ ÿभाग Ĭारा कायाªिÆवत िकए जा रहे ÿमुख कायªøमŌ और योजनाओं का Êयौरा ³या है और देश म¤, िवशेष łप से मÅय ÿदेश म¤ और िविशĶ łप से संसदीय िनवाªचन ±ेý सं´या 24 रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर के अंतगªत उĉ कायªøमŌ और योजनाओं से लाभािÆवत ब¸चŌ कì कुल सं´या िकतनी है; (ग) ³या कुपोषण, टीकाकरण, जÆमजात रोगŌ कì जांच और बाल मृÂयु दर को कम करने के िलए कोई िवशेष पहल कì गई है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (घ) ³या उĉ संसदीय िनवाªचन ±ेý म¤ अितåरĉ संसाधनŌ, मोबाइल हेÐथ यूिनट्स (एमएचयू), िवशेष² डॉ³टरŌ कì िनयुिĉ और िवशेष ÿिश±ण कायªøमŌ के आयोजन के माÅयम से बाल ÖवाÖÃय सेवाओं कì पहòंच बढ़ाने का ÿÖताव है; और (ङ) यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): (क) : ÖवाÖÃय मंýालय म¤ बाल ÖवाÖÃय ÿभाग कì Öथापना राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन कì ÿजनन, मातृ, नवजात, बाल, िकशोर ÖवाÖÃय और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) रणनीित के अंतगªत बाल ÖवाÖÃय कायªकलापŌ के कायाªÆवयन के माÅयम से बाल उ°रजीिवता, ÖवाÖÃय और िवकास म¤ सुधार लाने तथा नवजात, िशशु और पांच वषª से कम आयु के ब¸चŌ कì मृÂयु दर और Łμणता को कम करने के उĥेÔय से कì गई है। 27.03.2026 379 (ख) : मÅय ÿदेश राºय सिहत पूरे देश म¤ ब¸चŌ के ÖवाÖÃय पåरणामŌ म¤ सुधार लाने के िलए िकए गए कायªकलापŌ का िववरण िनÌनानुसार है:  जननी सुर±ा योजना (जेएसवाई) के तहत नकद ÿोÂसाहन के माÅयम से संÖथागत ÿसव को बढ़ावा देना;  जननी िशशु सुर±ा कायªøम (जेएसएसके) के तहत गभªवती माताएं और एक वषª तक के बीमार िशशु सावªजिनक ÖवाÖÃय संÖथाओं म¤ मुÉत उपचार के साथ-साथ मुÉत पåरवहन, जांच, दवाएं, रĉ और उपभोμय सामिúयŌ कì सुिवधा के हकदार ह§;  बीमार और छोटे िशशुओं को िवशेष देखभाल ÿदान करने के िलए िजला और उप-िजला Öतर पर नवजात गहन पåरचयाª इकाइयŌ (एनआईसीयू)/िवशेष नवजात पåरचयाª इकाइयŌ (एसएनसीयू) और नवजात िÖथरीकरण इकाइयŌ (एनबीएसयू) कì Öथापना;  िशशु पालन ÿथाओं म¤ सुधार के िलए आशा किमªयŌ Ĭारा ÿदान कì जाने वाली गृह आधाåरत नवजात पåरचयाª (एचबीएनसी) और गृह आधाåरत छोटे ब¸चŌ कì पåरचयाª (एचबीवाईसी);  शीŅ Öतनपान शुł करने और शुŁआती छह महीनŌ तक केवल Öतनपान को बढ़ावा देने के िलए माताओं का पूणª Öनेह कायªøम (एमएए);  ब¸चŌ म¤ डायåरया ÿबंधन के िलए डायåरया रोकथाम के अिभयान के तहत ओआरएस और िजंक का ÿचार-ÿसार;  िनमोिनया को सफलतापूवªक समाĮ करने के िलए सामािजक जागłकता और कारªवाई (एसएएएनएस)के तहत िनमोिनया कì शीŅ जांच, पहचान और ÿबंधन;  सावªभौिमक टीकाकरण कायªøम के तहत, ब¸चŌ को 12 टीका-िनवारक रोगŌ से बचाने के िलए 11 टीके उपलÊध कराना; 27.03.2026 380  इसके अितåरĉ, राÕůीय बाल ÖवाÖÃय कायªøम (आरबीएसके) ब¸चŌ के ÖवाÖÃय कì जांच और जÆमजात िवकारŌ, बीमाåरयŌ, किमयŌ और िवकास म¤ देरी के िलए ÿारंिभक अंतः±ेप सेवाएं ÿदान करता है तािक जीवन कì गुणव°ा म¤ सुधार हो सके। िविभÆन बाल ÖवाÖÃय योजनाओं के तहत लाभािÆवत ब¸चŌ का Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। (ग) : कुपोषण को दूर करने के िलए, मिहला एवं बाल िवकास मंýालय िमशन स±म आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को लागू करता है, जो एक एकìकृत पोषण सहायता कायªøम है। इसका उĥेÔय 6 महीने से 6 वषª कì आयु के ब¸चŌ, गभªवती मिहलाओं और Öतनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण ÿदान करना है, िजसम¤ बेहतर पोषण सामúी, फोिटªफाइड खाī पदाथª और आंगनवाड़ी सेवाओं के सुŀढ़ीकरण पर बल िदया गया है। सावªभौिमक टीकाकरण कायªøम (यूआईपी) के तहत, सरकार सावªजिनक ÖवाÖÃय क¤þŌ म¤ ब¸चŌ और गभªवती मिहलाओं को 12 टीका-िनवारक रोगŌ (वीपीडी) के िवŁĦ 11 टीके मुÉत म¤ उपलÊध कराती है। राÕůीय बाल ÖवाÖÃय कायªøम (आरबीएसके) राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन के अंतगªत एक कायªøम है, िजसका उĥेÔय जÆम से 18 वषª कì आयु तक के ब¸चŌ म¤ जÆमजात दोष, रोग, किमयां और िवकासाÂमक िवलंब (4डी) कì शीŅ पहचान और ÿबंधन करना है। िजन ब¸चŌ म¤ ÖवाÖÃय संबंधी समÖयाएं पाई जाती ह§, उÆह¤ ÿारंिभक अंतः±ेप सेवाएं और अनुवतê देखभाल ÿदान कì जाती है। (घ) और (ङ) : राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन (एनएचएम) के अंतगªत, मÅय ÿदेश राºय सिहत राºयŌ और संघ राºय ±ेýŌ को ÖवाÖÃय सेवाओं कì पहòंच और बाल ÖवाÖÃय पåरणामŌ म¤ सुधार के िलए िव°ीय और तकनीकì सहायता ÿदान कì जाती है। इसम¤ दुगªम और अÐपसेिवत ±ेýŌ म¤ मोबाइल मेिडकल यूिनट (एमएमयू) कì ÓयवÖथा, िवशेष² और संिवदा आधार पर ÖवाÖÃय कमªचाåरयŌ कì िनयुिĉ, 27.03.2026 381 ÖवाÖÃय अवसंरचना का सुŀढ़ीकरण और मातृ एवं िशशु ÖवाÖÃय सेवाओं म¤ सुधार के िलए ÖवाÖÃय सेवा ÿदाताओं कì ±मता िनमाªण शािमल है। राÕůीय ÖवाÖÃय िमशन के अंतगªत िकसी िवशेष ±ेý, िजसम¤ रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर संसदीय ±ेý भी शािमल है, को दी जाने वाली सहायता राºय सरकार Ĭारा अपनी कायªøम कायाªÆवयन योजनाओं (पीआईपी) म¤ ÿÖतुत ÿÖताव के आधार पर और मानदंडŌ के अनुसार अनुमोदन के अÅयधीन ÿदान कì जाती है। िववरण िविभÆन बाल ÖवाÖÃय योजनाओं के तहत लाभािÆवत ब¸चŌ का Êयौरा कायªøम/योजना का नाम िववरण लाभािथªयŌ कì सं´या िव°ीय वषª 25-26 (फरवरी 2026 तक) मÅय ÿदेश अलीराजपुर झाबुआ रतलाम आरबीएसके (राÕůीय बाल ÖवाÖÃय) कायªøम आरबीएसके मोबाइल हेÐथ टीमŌ Ĭारा जांच िकए गए ब¸चŌ कì सं´या 10224333 81123 121026 112936 यूआईपी (सावªभौिमक टीकाकरण कायªøम) सावªभौिमक टीकाकरण कायªøम के तहत पूरी तरह से टीका लगाए गए ब¸चŌ कì सं´या 1684692 17494 33124 31452 एचबीएनसी (गृह आधाåरत नवजात िशशु देखभाल) लाभािथªयŌ कì सं´या- नवजात िशशु (आशा कायªøम-एचबीएनसी के तहत) 1017413 14688 28552 20850 एचबीवाईसी (गृह आधाåरत युवा बाल देखभाल) लाभािथªयŌ कì सं´या- िशशु (आशा ÿोúाम- एचबीवाईसी के तहत) 3274530 53141 78753 68335 एसएनसीयू (िवशेष नवजात देखभाल इकाई) एसएनसीयू म¤ इलाज िकए गए लाभािथªयŌ-नवजात िशशुओं कì सं´या 129256 1911 2506 1906 एनबीएसयू (नवजात िÖथरीकरण इकाई) एनबीएसयू म¤ इलाज करा रहे लाभािथªयŌ-नवजात िशशुओं कì सं´या 43080 383 1400 714 पीआईसीयू (बाल गहन पीआईसीयू म¤ इलाज करा रहे 110253 334 1279 1896 27.03.2026 382 िचिकÂसा इकाई) लाभािथªयŌ - ब¸चŌ कì सं´या एनआरसी (पोषण पुनवाªस क¤þ) एनआरसी म¤ भतê लाभािथªयŌ कì सं´या 75222 1396 1721 1477 एएमबी (आयुÕमान भारत) एनीिमया मुĉ भारत कायªøम के तहत आईएफए अनुपूरण के िलए लाभािथªयŌ कì सं´या (6 महीने से 19 वषª ब¸चे और िकशोर) 12861837 213581 290817 230631 एनडीडी (राÕůीय कृिम मुिĉ िदवस) नेशनल डीवॉिम«ग डे ÿोúाम के तहत एÐब¤डाजोल लेने वाले लाभािथªयŌ कì सं´या (1 से 19 साल के ब¸चे और िकशोर) 28336002 357712 621733 570501 वीएएस (िवटािमन ए अनुपूरण) िवटािमन ए अनुपूरण के तहत लाभािथªयŌ कì सं´या (9 महा से 5 साल के ब¸चे) 7080051 71670 135815 138016 माँ (माँ का पूणª Öनेह) नवजात और बाल पोषण कì उिचत ÿथाओं पर आशाकिमªयŌ Ĭारा परामिशªत गभªवती और Öतनपान कराने वाली माताओं कì सं´या 2485688 33303 2990 6132 आरकेएसके एएफएचसी के अंतगªत कुल पंजीकृत आरकेएसके úाहक 554744 11475 20610 6670 रासायिनक उवªरकŌ के उपयोग को कम करना 5572. ®ी सुखिजंदर िसंह रंधावा: ³या रसायन और उवªरक मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) रासायिनक उवªरकŌ के उपयोग को कम करने के िलए सरकार Ĭारा ³या कदम उठाए जा रहे ह§; और (ख) नाइůोजनयु³त उवªरकŌ के अÂयिधक उपयोग को रोकने के िलए िकए जा रहे उपायŌ सिहत उ³त उवªरकŌ के उपयोग से होने वाले नुकसान का Êयौरा ³या है? 27.03.2026 383 ÖवाÖÃय और पåरवार कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा रसायन और उवªरक मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती अनुिÿया पटेल): (क) और (ख) : सरकार मृदा ÖवाÖÃय एवं उवªरता Öकìम के माÅयम से उवªरकŌ के संतुिलत एवं िववेकपूणª उपयोग को बढ़ावा देती है। यह Öकìम वषª 2014-15 से लागू है, िजसके अंतगªत सभी कृषक जोतŌ के िलए मृदा ÖवाÖÃय काडª (Soil Health Cards - SHCs) ÿदान िकए जाते ह§, तािक उÂपादकता एवं मृदा उवªरता म¤ सुधार हेतु संतुिलत एवं समेिकत पोषक तÂव ÿबंधन को ÿोÂसािहत िकया जा सके। मृदा नमूनŌ का परी±ण िनधाªåरत मानक ÿिøयाओं के अनुसार िकया जाता है तथा इनम¤ pH, िवīुत चालकता (Electrical Conductivity), जैिवक काबªन (Organic Carbon), उपलÊध नाइůोजन, फॉÖफोरस, पोटाश, सÐफर एवं सूàम पोषक तÂवŌ (िजंक, तांबा, लोहा, म§गनीज एवं बोरॉन) जैसे मानकŌ का िवĴेषण िकया जाता है। िकसानŌ के खेतŌ कì मृदा ÖवाÖÃय कì डायμनोिÖटक जांच समय-समय पर कì जाती है, तािक ÿÂयेक 3 वषª म¤ कम से कम एक बार मृदा ÖवाÖÃय काडª जारी िकए जा सक¤। वषª 2014-15 से अब तक देशभर म¤ कुल 25.93 करोड़ मृदा ÖवाÖÃय काडª तैयार/िवतåरत िकए जा चुके ह§। देश म¤ कुल 8313 मृदा परी±ण ÿयोगशालाएं (1267 िÖथर मृदा परी±ण ÿयोगशालाएं, 168 मोबाइल मृदा परी±ण ÿयोगशालाएं, 6197 छोटी मृदा परी±ण ÿयोगशालाएं तथा 681 úाम Öतरीय मृदा परी±ण ÿयोगशालाएं) Öथािपत कì गई ह§। उपरोĉ राºय Öतरीय मृदा परी±ण ÿयोगशालाओं के अितåरĉ, Öकूल मृदा ÖवाÖÃय कायªøम के अंतगªत देश म¤ 1020 Öकूल िमनी मृदा परी±ण ÿयोगशालाएं भी Öथािपत कì गई ह§। इस Öकìम के अंतगªत ÿारंभ से अब तक ₹2085.52 करोड़ कì रािश जारी कì जा चुकì है। साथ ही, देशभर म¤ 93,781 िकसान ÿिश±ण, 6.80 लाख ÿदशªन (डेमŌÖůेशन) तथा मृदा ÖवाÖÃय काडª कì अनुशंसाओं पर 7,425 िकसान मेले/अिभयान आयोिजत िकए गए ह§। इसके अितåरĉ, इस योजना के अंतगªत सूàम 27.03.2026 384 पोषक तÂवŌ (Micronutrients) के ÿोÂसाहन एवं िवतरण के तहत 13,51,166 हे³टेयर ±ेý को भी आ¸छािदत िकया गया है। राÕůीय उÂपादकता पåरषद (एनपीसी), नई िदÐली Ĭारा वषª 2017 म¤ िकए गए एक अÅययन, िजसका शीषªक "भारत म¤ एसएचसी कì तेजी से ÿदायगी के िलए मृदा परी±ण अवसंरचना" है, म¤ मÅय ÿदेश राºय सिहत 19 राºयŌ के 76 िजलŌ, म¤ 170 मृदा परी±ण ÿयोगशालाओं और 1,700 िकसानŌ को शािमल िकया गया है। इस अÅययन म¤ पाया गया िक मृदा ÖवाÖÃय काडª (एसएचसी) कì अनुशंसाओं के अनुसार उवªरक और सूàम पोषक तÂवŌ के उपयोग से रासायिनक उवªरक के उपयोग म¤ 8-10% कì कमी आई। एसएचसी के अनुसार उवªरकŌ और सूàम पोषक तÂवŌ के ÿयोग से फसल कì उपज म¤ कुल िमलाकर 5-6% कì वृिĦ हòई। राÕůीय कृिष िवÖतार ÿबंधन संÖथान (मैनेज), हैदराबाद Ĭारा मृदा ÖवाÖÃय और उवªरता Öकìम (नवÌबर 2017) का एक ÿभाव अÅययन िकया गया। इससे पता चला है िक लगभग 62.8% िकसान एसएचसी अनुशंसाओं का पालन करते ह§। िजसके पåरणामÖवłप ÿित एकड़ उवªरक उपयोग म¤ 4-10% कì कमी और अिधकांश फसलŌ कì उपज म¤ वृिĦ हòई। अÅययन म¤ धान म¤ यूåरया के उपयोग म¤ 9% कì कमी और डीएपी/एसएसपी म¤ 7% कì कमी के साथ-साथ पोटेिशयम के उपयोग म¤ 20% कì वृिĦ देखी गई। धान और कपास म¤ उवªरक उपयोग िवशेष łप से यूåरया और डीएपी म¤ पयाªĮ िगरावट आई िजसके पåरणामÖवłप ÿित इकाई ±ेý म¤ खेती कì लागत म¤ कमी आई। आिथªक कायª संबंधी मंिýमंडल सिमित (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता कì उवªरता कì बहाली, जागłकता सृजन, पोषण और सुधार के िलए ÿधान मंýी कायªøम (पीएम-ÿणाम)" को अनुमोिदत िकया। इस पहल का उĥेÔय उवªरकŌ के सतत और संतुिलत उपयोग को बढ़ावा देना, वैकिÐपक उवªरकŌ को अपनाना, आग¥िनक खेती को बढ़ावा देना और संसाधन संर±ण ÿौīोिगिकयŌ को लागू करके 27.03.2026 385 धरती माता के ÖवाÖÃय को संरि±त रखने के िलए राºयŌ और संघ राºय ±ेýŌ Ĭारा शुł िकए गए जन आंदोलन का सहयोग करना है। सभी राºयŌ/संघ-राºय ±ेýŌ को पीएम-ÿणाम Öकìम के अंतगªत शािमल िकया गया ह§। पीएम- ÿणाम Öकìम के तहत, िपछले तीन वषŎ म¤ रासायिनक उवªरकŌ (यूåरया, डीएपी, एनपीके, एमओपी कì औसत खतप कì तुलना म¤, िकसी िदए गए िवÂतीय वषª म¤ इनकì खपत म¤ कमी लाने के िलए राºय/संघ राºय ±ेýŌ को ÿोÂसाहन रािश देने का ÿावधान है, जो बचाई गई उवªरक सिÊसडी के 50% के समतुÐय है। राºयŌ को ÿदान कì जाने वाली 95% अनुदान रािश म¤ से 65% पूंजीगत Óयय (कैपे³स) पåरयोजनाओं के िलए िनधाªåरत है, िजसे ÿाथिमकता के आधार पर क¤þ ÿायोिजत ÖकìमŌ म¤ योगदान के łप म¤ उपयोग िकया जाना है और शेष 30% रािश अÆय गितिविधयŌ के िलए शतª रिहत है, िजसम¤ सूचना, िश±ा एवं संचार (आईईसी) संबंधी पहल¤ भी शािमल ह§। फॉÖफेटयुĉ और पोटाशयुĉ (पीएंडके) उवªरकŌ के मामले म¤, सरकार ने 01.04.2010 से पोषक तÂव आधाåरत सिÊसडी (एनबीएस) नीित लागू कì है। इस नीित के तहत, सिÊसडी वाले पीएंडके उवªरकŌ पर उनम¤ िनिहत पोषक तÂवŌ जैसे नाइůोजन (एन), फाÖफोरस (पी), पोटेिशयम (के) और सÐफर (एस) कì माýा के आधार पर उÂपादक /आयातक को वािषªक/ छमाही आधार पर तय सिÊसडी कì एक िनिIJत रािश ÿदान कì जाती है। पोषक तÂव आधाåरत सिÊसडी (एनबीएस) Öकìम, िजंक और बोरॉन जैसे सूàम पोषक तÂवŌ के साथ संपुĶीकरण पर अितåरĉ सिÊसडी के साथ-साथ एनपीके úेड उवªरकŌ के िवकÐपŌ (बाÖकेट) को बढ़ावा देकर िमĘी के संतुिलत उवªरीकरण को ÿोÂसािहत करती है। इसके अितåरĉ, सरकार ने 1451.84 करोड़ Łपये (िव° वषª 2023-24 से 2025-26) के कुल पåरÓयय के साथ गोबरधन Öकìम के तहत संयंýŌ म¤ उÂपािदत िकिÁवत ऑग¥िनक खाद (एफओएम)/तरल िकिÁवत ऑग¥िनक खाद (एलएफओएम) जैसे मृदा म¤ काबªन वधªकŌ और फॉÖफेट 27.03.2026 386 समृĦ ऑग¥िनक खाद (पीआरओएम) जैसे ऑग¥िनक उवªरकŌ के संवधªन हेतु सीबीजी संयंýŌ/बाज़ार िवपणन कंपिनयŌ को 1500 Łपये ÿित मीिůक टन कì दर से बाजार िवकास सहायता (एमडीए) अनुमोिदत कì है िजसम¤ åरसचª गैप फंिडंग आिद के िलए 360 करोड़ Łपए कì कापªस िनिध भी शािमल है। सरकार कì इन पहलŌ से रासायिनक उवªरकŌ के असंतुिलत उपयोग को दूर करने कì उÌमीद है िजससे रासायिनक उवªरकŌ के उपयोग म¤ कमी आएगी। भारतीय कृिष अनुसंधान पåरषद Ĭारा देश के िविभÆन कृिष-पåरिÖथकì जलवायु ±ेýŌ म¤ िÖथत 17 ÖथानŌ पर िकए गए दीघªकािलक अÅययनŌ से मृदा ÖवाÖÃय एवं फसल उÂपादकता पर संतुिलत पोषक तÂवŌ के उपयोग के ÿभाव का ÿमाण िमलता है। अÅययनŌ के अनुसार, अनुशंिसत एनपीके (100% एनपीके) के ÿयोग से केवल नाइůोजन उपयोग कì तुलना म¤ फसल उÂपादन म¤ लगभग 20– 30 ÿितशत वृिĦ होती है, जबिक समेिकत पोषक तÂव ÿबंधन (100% एनपीके + गोबर खाद) से िनयंýण Èलॉट कì तुलना म¤ उÂपादकता म¤ 30–50 ÿितशत तक कì वृिĦ होती है। दीघªकाल म¤, समेिकत पोषक तÂव ÿबंधन के अंतगªत मृदा ऑग¨िनक काबªन का Öतर सवाªिधक पाया गया, जो केवल नाइůोजन उपयोग कì तुलना म¤ लगभग 0.1–0.3 ÿितशत अंक अिधक है, जो बेहतर मृदा ÖवाÖÃय का संकेत देता है। इसके अितåरĉ, सूàमजीव जैव-भार काबªन भी केवल रासायिनक उवªरकŌ कì तुलना म¤ समेिकत पोषक तÂव ÿबंधन के अंतगªत 20–40 ÿितशत अिधक पाया गया। इसके िवपरीत, केवल नाइůोजन के िनरंतर उपयोग से समय के साथ फसल उÂपादन म¤ िगरावट तथा मृदा गुणŌ म¤ Ćास देखा गया है। इसके अितåरĉ, अिखल भारतीय समिÆवत अनुसंधान पåरयोजना–मृदा परी±ण फसल ÿितिøया (AIRP-STCR) के अंतगªत ÿमुख फसलŌ के िलए मृदा परी±ण आधाåरत संतुिलत उवªरक अनुशंसा समीकरण िवकिसत िकए गए ह§, तािक मृदा उवªरता एवं िकसानŌ के संसाधनŌ के आधार पर Öथान-िविशĶ पोषक तÂव ÿबंधन सुिनिIJत िकया जा सके। समिÆवत कायªøमŌ के माÅयम से ÿिश±ण, 27.03.2026 387 ÿदशªन (डेमŌÖůेशन) एवं जागłकता गितिविधयŌ के जåरए संतुिलत उवªरीकरण एवं समेिकत पोषक तÂव ÿबंधन को भी बढ़ावा िदया जा रहा है। समú łप से, संतुिलत एवं समेिकत पोषक तÂवŌ का उपयोग मृदा उवªरता बनाए रखने, फसल उÂपादकता बढ़ाने तथा पयाªवरणीय िÖथरता सुिनिIJत करने के िलए अÂयंत आवÔयक है। e-SEVA KENDRAS 5573. SHRI JASHUBHAI BHILUBHAI RATHVA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state: (a) the salient features of e-Seva Kendras; (b) the details of the achievements made thereunder in the country so far; (c) the details of the facilities being provided through these Kendras in the country; (d) the details of such e-Seva Kendras set up by the Government so far, State- wise; and (e) the details of the funds sanctioned, allocated and utilised for the setting up of e-Seva Kendras so far including the target set in this regard, State/UTs- wise? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): 27.03.2026 388 (a) to (c) : e-Sewa Kendras have been established under the eCourts Mission Mode Project as a One-Stop Digital Centre for the common litigant /advocates to cater to their eCourt related digital needs. The salient features of e-Sewa Kendras and facilities provided are as under: (i) Serve as facilitation centres established in the court complexes to bridge the digital divide for litigants and advocates and provide guided assistance for accessing the various online services under the eCourts ecosystem, ensuring that citizens who lack adequate digital resources are not excluded. (ii) Facilitate adoption of e-filing, online payments (i.e. e-payment of court fees, fines and penalties), and virtual court services across all High Court jurisdictions including support for these services such as assistance with scanning of documents etc. (iii) Assist citizens in obtaining case status, cause lists, orders and judgments available on the eCourts portal and assist litigants and advocates during court hearings conducted through video conferencing. (iv) Provide guidance on free legal services available from the District Legal Services Authority and High Court Legal Services Committee. (v) Enable litigants and advocates to access various digital judicial services without requiring advanced technological resources or digital literacy. 27.03.2026 389 (vi) Act as an effective bridge between the judiciary and those sections of the population who do not possess adequate digital infrastructure, thereby advancing the eCourts Phase-III objective of 'access and inclusion'. (d) : e-Sewa Kendras have been established in the jurisdictions of all High Courts, covering District and Subordinate Courts across the States and Union Territories. e-Sewa Kendras are functional in all 28 High Court jurisdictions, with a total of 2,444 centres operational (48 in High Courts and 2,396 in District Courts). The State/UT-wise details of eSewa Kendras as on 31.01.2026 are given in the enclosed Statement. (e) : Under eCourts Project Phase III, provision has been made for establishment of e-Sewa Kendras across court complexes with a financial outlay of ₹394.48 crore and a target of establishing centres in approximately 4,400 court complexes across the country. Funds are released to all High Courts on the recommendation of eCommittee, Supreme Court of India. A total of ₹257.35 crore has been sanctioned and ₹169.56 crore has been utilised as on date under the eCourts project for establishing e-Sewa Kendras across all States and UTs. STATEMENT Status of implementation of e-Sewa Kendras as on 31.01.2026 S. No. High Court Functioning e-Sewa Kendras in High Courts (A) Functioning e-Sewa Kendras in District Courts (B) Total (A+B) 1 Allahabad 2 111 113 2 Andhra Pradesh 4 34 38 27.03.2026 390 3 Bombay 3 351 354 4 Calcutta 1 44 45 5 Chhattisgarh 1 23 24 6 Delhi 1 13 14 7 Gauhati – Arunachal Pradesh 1 29 30 8 Gauhati – Assam 2 78 80 9 Gauhati – Mizoram 1 8 9 10 Gauhati – Nagaland 1 11 12 11 Gujarat 1 195 196 12 Himachal Pradesh 1 22 23 13 Jammu & Kashmir 2 25 27 14 Jharkhand 2 62 64 15 Karnataka 3 75 78 16 Kerala 1 161 162 17 Madhya Pradesh 3 229 232 18 Madras 7 310 317 19 Manipur 1 21 22 20 Meghalaya 1 16 17 21 Orissa 1 183 184 22 Patna 1 92 93 23 Punjab & Haryana 1 123 124 24 Rajasthan 2 17 19 25 Sikkim 1 10 11 26 Telangana 1 98 99 27 Tripura 1 16 17 28 Uttarakhand 1 39 40 Total 48 2,396 2,444 Source: eCommittee, Supreme Court of India 27.03.2026 391 STATUS OF EAT RIGHT INITIATIVES 5574. SHRI KARTICK CHANDRA PAUL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state: (a) the details of Eat Right India initiatives, including Eat Right Schools and Eat Right Campus programmes, implemented in West Bengal; (b) the number of schools, colleges and institutions certified under Eat Right initiatives in West Bengal, district-wise; (c) the number of schools and institutions certified specifically within the Kolkata Municipal Corporation limits; (d) the amount of funds allocated and utilised for Eat Right initiatives in West Bengal during the last three years, year-wise; (e) whether the Government has conducted any monitoring, inspection or evaluation to ensure compliance with food safety and junk food restrictions in and around schools in Kolkata, if so, the details thereof; and (f) the steps taken or proposed to be taken by the Government to strengthen awareness, certification and enforcement under Eat Right programmes in West Bengal? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYUSH; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO GANPATRAO JADHAV): 27.03.2026 392 (a) to (f) : Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is mandated to lay down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. The implementation and enforcement of the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006 is a shared responsibility between the Central and State Governments. FSSAI carries out a nation-wide ‘Eat Right India' movement to focus on preventive and promotive healthcare through social and behavioural change. This initiative is built on three core pillars - Eat Safe, Eat Healthy and Eat Sustainable. It is a collective effort of all stakeholders to transform the food ecosystem of the country with a tagline ‘Sahi Bhojan Behtar Jeevan’ (Right food, Better life). Under this initiative, there is Eat Right Certification Programme which involves self- assessment, third-party audits, training of food handlers via Food Safety Training and Certification (FoSTaC), and promoting nutritious food, with certifications awarded for compliance. It promotes safe, healthy, and sustainable food environments in campuses including schools. Eat Right School programme aims at creating awareness about food safety, nutrition & hygiene among school children, and through them among the community at large. Since, food habits are developed early in life, adequate coverage of food and nutrition both in curriculum and extracurricular activities at the school level is essential. Total 156 schools in West Bengal are certified as 27.03.2026 393 Eat Right School. Similarly, Eat Right Campus is also implemented to promote safe, healthy, and sustainable food practices, ensure balanced meals, and raise awareness across campus, including Hospitals, Institution, Workplaces, Jails, Colleges, University etc. Total 196 Eat Right Campuses are certified in West Bengal. The details of schools and Campus certified under Eat Right initiatives in West Bengal, district-wise is given in the enclosed Statement-I and in Kolkata is given in the enclosed Statement-II. FSSAI provides financial and technical supports to the states for strengthening awareness, certification and enforcement activities. Funds allocated for last 03 years and utilized by the State of West Bengal is as under: The amount of funds allocated and utilised for Eat Right initiatives in West Bengal Year Funds allocated in Rs. Funds utilised in Rs. 2022-23 78.978 Lakh 78.978 Lakh 2023-24 167.279 lakh 167.279 lakh 2024-25 162.41 lakh 162.41 lakh STATEMENT-I The district-wise details of the number of schools and campuses certified under the Eat Right India initiatives in West Bengal: S. No. District No. of Eat Right schools No. of Eat Right Campus 1. Bankura 05 08 2. Barddhaman -- 06 3. Basirhat Health District -- 03 4. Birbhum -- 02 27.03.2026 394 5. Bishnupur Health District -- 03 6. Burdwan -- 04 7. Cooch Behar 11 03 8. Dakshin Dinajpur 01 -- 9. Darjeeling 09 15 10. Diamond Harbour Health District -- 05 11. Haora -- 01 12. Hooghly 10 02 13. Howrah 02 14 14. Jalpaiguri 03 08 15. Koch Bihar -- 02 16. Kalimpong 02 -- 17. Kolkata 36 31 18. Malda 16 10 19. Murshidabad 11 11 20. Nadia 04 08 21. Nandigram Health District -- 05 22. North Twenty Four Parganas 06 18 23. Paschim Mednipur -- 01 24. Purba Bardhaman 05 10 25. Purba Medinipur 09 10 26. Puruliya 04 02 27. South 24 Parganas 17 14 28. Uttar Dinajpur 05 -- Total 156 196 STATEMENT-II Details of the number of schools and institutions certified specifically within the Kolkata Municipal Corporation limits: S. No. District/ Sub- District No. of Eat Right schools No. of Eat Right Campus 1. Kolkata (Kolkata Municipal Corporation) 30 22 27.03.2026 395 RATIONALIZATION OF FERTILIZER SUBSIDY 5575. PROF. SOUGATA RAY:

Spoke on 2026-03-27T00:00:00.000Z

In debate Regarding pre packaging of food grains distributed under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana