Statement

Will the Minister of STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state: (a) the details of specific technological initiatives have been introduced recently to modernize the National Sample Survey (NSS) processes; (b) the manner in which the adoption of digital platforms impacted the time lag between data collection and the final release of survey results in the country, particularly in Dewas and Shajapur Lok Sabha Constituency in Madhya Pradesh; (c) whether the Government has established a formal mechanism to provide data users with a predictable schedule for upcoming reports and publications and if so, the details thereof; and (d) the timeline by which the Government expect to fully implement AI- enabled tools to assist the public in interacting with official statistical datasets in the country particularly in Dewas and Shajapur Lok Sabha Constituency in Madhya Pradesh? 18.03.2026 706 THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (RAO INDERJIT SINGH): (a): The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) has undertaken several technological initiatives in recent years to modernise the National Sample Survey (NSS). Primary data collection in NSS surveys is carried out through digital platforms using Computer Assisted Personal Interview (CAPI) and web-based applications with in-built validation mechanisms to ensure data consistency at the stage of collection. These systems facilitate real-time submission and validation of survey data and have helped reduce the time required for processing and dissemination of survey results. The digital platforms provide bilingual (Hindi/English) interfaces for ease of data collection. In some surveys such as CAPEX, ASI and ASUSE, chatbot-based features have also been introduced in the CAPI/web portal to assist respondents and field officials in resolving queries during data collection. The collected data are further examined by supervisory officers at different levels and the survey process is monitored through digital systems. (b): Under the earlier paper-based data collection system, filled-in schedules had to be physically transported and subsequently digitised before processing, which added to the overall processing time. The adoption of digital data collection platforms enables near real-time submission and validation of survey data, thereby streamlining data processing and analysis. As a result, the time 18.03.2026 707 lag in release of Annual Reports of NSS surveys has been reduced from around eight months earlier to about three months after completion of fieldwork. In addition to this, the monthly and quarterly reports of NSS surveys, wherever applicable, are released within 15 days and 40 days, respectively, from the end of the corresponding survey period. These improvements apply uniformly across all surveyed areas of States/Union Territories, including Madhya Pradesh. (c): MoSPI publishes an Advance Release Calendar (ARC) on its official website indicating the tentative schedule for release of major statistical reports and publications, including those based on surveys conducted under the National Sample Survey. The ARC provides advance information to users regarding the likely dates of release of various reports. (d): MoSPI is leveraging Artificial Intelligence (AI) to enhance accessibility, searchability, and usability of reports, datasets, and publications released by MoSPI to the stakeholders. AI is being integrated into eSankhyiki portal and AI enabled chatbot has been hosted on MoSPI revamped website to improve data discovery and to improve user interaction. However, no specific timeline has been fixed for full implementation of AI-enabled tools. USE OF AADHAAR-BASED AUTHENTICATION SERVICE 4277. SHRI MANISH TEWARI: Will the Minister of ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY be 18.03.2026 708 pleased to state: (a) whether any Aadhaar data or Aadhaar-based authentication services are being used directly or indirectly in Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), predictive analytics or surveillance-related systems by any Government authority or agency; (b) if so, the purpose, nature of analytics undertaken and the legal basis permitting such use; (c) whether any agreements, memoranda of understanding or arrangements exist with third parties or other Government agencies enabling access to Aadhaar data or authentication services for AI-based or predictive analysis and if so, the details thereof; (d) whether any audits or compliance assessments have been conducted to prevent misuse of Aadhaar data for surveillance purposes and if so, the findings thereof; (e) whether any guidelines or Standard Operating Procedures govern data collection, retention, purpose limitation and privacy safeguards in such AI systems; and (f) if so, whether these are likely to be placed in the public domain? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): (a) to (f): Aadhaar is the world's largest biometric identity system maintained by 18.03.2026 709 Unique Identification Authority of India (UIDAI) with approximately 134 crore live Aadhaar holders. It has completed more than 17,000 crore authentication transactions. Aadhaar authentication service of UIDAI: UIDAI provides Aadhaar authentication service to authorized entities using which an individual’s Aadhaar number and related identity information are verified with the Aadhaar database. This verification confirms the individual’s identity using OTP, biometric (fingerprint, iris, face) or demographic details to deliver the services offered by such entity. Aadhaar Face Authentication used by authorised entities is based on AI/Machine Learning technology which enables accurate authentication of face biometric. Any entity desiring to use Aadhaar authentication services must be onboarded with UIDAI as Authentication User Agencies (AUA) or KYC User Agency (KUA), in accordance with the provisions of the Aadhaar Act. Access to authentication logs: Every AUA or KUA must retain authentication logs for two years. These logs can be accessed by Aadhaar number holder or can be shared for grievance redressal and dispute resolution. After two years, the logs are archived for five years and subsequently deleted. Protection of Aadhaar data: The Aadhaar ecosystem is designed to protect privacy, with demographic data remaining encrypted both at rest and in transit. The Aadhaar 18.03.2026 710 Act also imposes restrictions on the collection, retention, access, and use of Aadhaar data. UIDAI has implemented a three-tier audit framework, comprising the Self-Compliance Audit, the Information Security Annual Audit, and the GRCP (Governance, Risk, Compliance, and Privacy) Audit, for entities in the Aadhaar Authentication Ecosystem. This multi-layered approach ensures the integrity, security, and effectiveness of the ecosystem and helps mitigate risks to Aadhaar number holders. The detailed Standard Operating Procedures (SOPs) and guidelines governing the collection, retention, access, and use of Aadhaar data are available in public domain. Key provisions include: ● Mandatory informed consent of Aadhaar Number holder ● Purpose-Agnostic authentication ● Aadhaar authentication only for predefined and explicitly permitted purposes ● Secure and limited authentication response ● Secure storage in Aadhaar Data Vault ● Use of certified devices only ● Limited and encrypted data retention ● No biometric data retention by any entity ● Mandatory audit trails 18.03.2026 711 By design and architecture, the storage and processing of Aadhaar data takes place within India, and safeguards are in place to ensure that this is not breached. ROBS/RUBS IN HOSHIARPUR 4278. DR. RAJ KUMAR CHABBEWAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) the details of the current status of ROBs and RUBs in Hoshiarpur, Lok Sabha Constituency; (b) the current status of all the proposed railway lines in Hoshiarpur including Hoshiarpur to Tanda for which survey has been completed; (c) the current status of the proposed railway project from Talwara to Mukeria and Punjab to Daulatpur; (d) the current status of electrification of railway lines passing through Hoshiarpur District; and (e) the details of the manned and unmanned level crossings in Hoshiarpur District? THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (e): As on 01.04.2025, there are 16,499 Nos. of manned Level Crossings (MLCs) on Indian Railways including 75 Nos. MLCs in Hoshiarpur District. All Unmanned level crossings (UMLCs) on Broad Gauge (BG) network of Indian 18.03.2026 712 Railways including in Hoshiarpur Lok Sabha Constituency have been eliminated in 2019. Level Crossings (LCs) are eliminated either by providing Road over Bridges/ Road under Bridges (ROBs/ RUBs) in lieu of LCs or through direct closure (for low traffic LCs) or by diversion of road traffic to nearby ROB/RUB/LC depending upon the site conditions. No. of ROBs/ RUBs constructed on Indian Railways during the period 2004-14 vis a vis 2014-26 (Upto Jan’26) is as under: As on 01.02.2026, 4,802 Nos. ROBs/ RUBs are sanctioned at a cost of ₹ 1,14,196 Cr on Indian Railways including 120 Nos. Road Over Bridge (ROB)/Road Under Bridge (RUB) at a cost of ₹ 1,848 Cr in Punjab which are at various stages of planning and execution. 09 Nos. Road Over Bridge (ROB)/Road Under Bridge (RUB) works are sanctioned at cost of ₹ 153 Cr in Hoshiarpur, Lok Sabha Constituency. Details are as under: S.No. LC Details Remarks 1. LC No. C-118 at Km 80/3-4 on Jalandhar-Pathankot section GAD has been approved. The work for construction of RUB has been taken up. 2. LC No. C-124 at Km 85/7-8 on Jalandhar-Pathankot section GAD has been approved. The work for construction of RUB has been taken up. 3. LC No. C-107 at Km 71/3-4 on GAD has been approved. The work for Period ROBs/ RUBs constructed 2004-14 4,148 Nos. 2014-26 (Upto Jan’26) 14,024 Nos. (including 434 Nos. of ROBs/ RUBs in the state of Punjab) 18.03.2026 713 Jalandhar-Pathankot section construction of RUB has been taken up. 4. LC No. S-79 at Km 409/5-7 on Ludhiana-Amritsar section The work has been sanctioned. 5. LC No. S-78 at Km 410/23-25 on Ludhiana-Amritsar section The work has been sanctioned. The work for preparation of GAD has been taken up. 6. LC No. C-43 at Km 29/8-9 on Jalandhar- Hoshiarpur section The work for construction of RUB has been sanctioned. Work is held up on account of law and order issues in the area. 7. LC No. B2-50 at Km 37/7-8 on Jalandhar- Hoshiarpur section The work of construction of ROB was sanctioned on cost sharing basis. The work is held up due to law and order issues in the area. 8. LC No. A-47 at Km 34/12-13 on Jalandhar- Hoshiarpur section The work for construction of ROB has been sanctioned. The work for preparation of GAD has been taken up. 9. LC No. B/87 at Km 57/45-58/1 on Jalandhar- Pathankot section The work for construction of RUB has been sanctioned. The work for preparation of GAD has been taken up. Sanctioning of works of Road over Bridge (ROB)/Road under Bridge (RUB) in lieu of Level crossings (LCs) is a continuous and dynamic process of Indian Railway. Such works are prioritised and taken up on the basis of its impact on safety in train operations, mobility of trains & impact for road users and feasibility etc. Further, Railways have taken following measures to expedite the progress of work: i. Joint survey with concerned State Govt./Road Owning Authority is done before finalizing the General Arrangement Drawing (GAD) to ensure smooth execution. ii. Periodic meetings of Railway & State Government officials 18.03.2026 714 are done to resolve various issues related to ROB/RUB works. iii. Standardization of superstructure drawings for various combinations of span, skewness and width of road on Railway portion has been done to avoid delays during the design approval. This has been issued in the form of compendium, which can be directly adopted for Road Over Bridge across Railway lines for expeditious planning. Hoshiarpur - Tanda Urmar connectivity: Hoshiarpur and Tanda Urmar is already connected with railway network via Jalandhar Cantt. However, for direct connectivity, final location survey (FLS) of Tanda Urmar – Hoshiarpur new line (34 km) has been sanctioned. Field survey has been completed and preparation of Detailed Project Report (DPR) has been taken up. After preparation of DPR, sanctioning of project requires consultation with various stake-holders including State Governments and necessary approvals viz. appraisal of NITI Aayog, Ministry of Finance etc. As sanctioning of projects is a continuous and dynamic process, exact timelines cannot be fixed. Nangal Dam – Talwara – Mukerian New Line: Nangal Dam – Daulatpur Chowk (60 km) section of Nangal Dam – Talwara - Mukerian project has been commissioned. Works have been taken up in Daulatpur Chowk – Mukerian (42 km). Section wise progress is as under: 18.03.2026 715 A. Daulatpur Chowk- Kartoli Punjab (10.5 km) : All Works completed. B. Kartoli Punjab – Talwara (13.65 km) : Activity Scope Status Viaduct 9.2 km Works taken up, about 25% completed Major Bridges 1 Works taken up Minor Bridges 7 Works taken up ROBs 2 Works taken up RUBs 8 Works taken up C. Talwara –Mukerian( 28.70 km) : Activity Scope Status Major Bridges 13 Works taken up, about 70% completed RUBs 40 29 completed, Works taken up in balance 11 RUBs Station Building 3 2 completed, Works taken up in balance 1 Station Building Punjab Railway Budget: Budget allocation for Infrastructure projects and safety works, falling fully/partly in the Punjab is as under: Period Outlay 2009-14 ₹225 crore/year 2025-26 ₹ 5,421 Cr. (More than 24 times) Projects sanctioned: As on 01.04.2025, 09 projects (04 new line and 05 doubling) of total length 714 Km, costing ₹ 21,926 crore, falling fully/partly in the Punjab are in different stages of planning/sanctioning/execution, out of which 115 Km length 18.03.2026 716 has been commissioned and an expenditure of ₹ 8,079 crore has been incurred upto March’ 2025. The summary is as under:- Category No. of projects Total Length Length Commission ed Expenditure upto March 2025 (₹ in Crore) New line 04 252 Km 64 Km 7,359 Doubling /multitracking 05 462 Km 51 Km 720 Total 09 714 Km 115 Km 8,079 Recently completed projects: Details of some of the recently completed projects falling fully/partly in the Punjab are as under: Ongoing projects: Some of the projects falling fully/partly in the Punjab which have been taken up are as under: S. No. Project Cost (₹ in Cr.) 1 Chakki Bank-Bharoli Doubling (3 Km) 15 2 Jakhal- Mansa Doubling (45 Km) 163 3 Mirthal-Bhangala Beas River Doubling (2.5 Km) 74 4 Ambala-Dhapper-Chandigarh Doubling (45 Km) 339 5 Mansa – Bhatinda Doubling (49 Km) 216 6 Amritsar - Chheharta Doubling (7 Km) 31 7 Jallandhar-Pathankot-Jammu Tawi Doubling (209 km) 850 8 Kathua-Madhopur Punjab - doubling including Bridge on Ravi (2.5 Km) 257 9 Rajpura-Bhatinda Doubling (173 Km) 2,459 18.03.2026 717 SN. Project Cost (₹ in Cr.) 1 Nangal Dam-Talwara - Mukerian New line (123 Km) 2,018 2 Bhanupalli-Bilaspur-Beri New Line(63 Km) 6,753 3 Qadian-Beas New Line(40 km) 842 4 Ferozpur-Patti New Line (26 Km) 300 5 Rama Mandi( Raman)-Maur Mandi(Maur) via Talwandi Sabo ( 29 km) New Line 154 6 Ludhiana-Kila Raipur doubling (19 Km) 238 7 Ludhiana-Mullanpur doubling (21 Km) 235 8 Rajpura-Mohali New Line (18 km) 443 9 Rajpura Bypass line (14 km) 412 Government of India is geared up to execute projects, however success depends upon the support of Government of Punjab. For instance, details of some major projects which are delayed due to land acquisition are as under: SN Name of the project Total land required (in Ha) Land acquired (in Ha) Balance Land to be acquired (in Ha) 1 Firozpur-Patti new line 166 0 166 2 Alal-Himmatana Chord line 20 0 20 3 Qadian-Beas New Line 151 0 151 4 Rama Mandi( Raman)- Talwandi Sabo New Line 85 0 85 Firozpur-Patti New line (26 km) situated fully in Punjab is an important project near the international border. Land for project was to be handed over free of cost for this project by State Govt. of Punjab. Total 166 Ha land is to be acquired in the districts of Firozpur and Tarn Taran. Award for entire land has been published in Mar’23. However, disbursement of award has not been done by state govt. considering delay in execution of this important border area 18.03.2026 718 project, Ministry of Railways has decided to take up Firozpur-Patti New line (26 km) through its own funding. Qadian-Beas (39.6 Km) New Rail Line Project was sanctioned in 2011- 12 at a cost of ₹ 205 crore. However, the project could not be taken forward due to law and order issues. The project was then kept in abeyance. However, considering importance of this project, it has been decided to take up the work again. Completion of Railway project/s depends on various factors which include the following:  Land acquisition by State Government  Forest clearance  Shifting of infringing utilities  Statutory clearances from various authorities  Geological and topographical conditions of area  Law and order situation in the area of project site  Number of working months in a year for particular project site etc. All these factors affect the completion time and cost of the project/s. Electrification Electrification of railway network on Indian Railways has been take up in mission mode. So far, about 99.4% of Broad Gauge (BG) network has been electrified. The electrification in remaining network has been taken up. Electrification carried out during 2014-25 and before 2014 is as under: 18.03.2026 719 Period Route Kilometer Before 2014 (about 60 years) 21,801 2014-25 46,900 In Punjab, entire existing BG network has been electrified including that in Hoshiarpur district. Further, all new line/multi-tracking projects are being sanctioned and constructed with electrification. SOLAR ENERGY GENERATION IN ANDHRA PRADESH 4279. SHRI PUTTA MAHESH KUMAR: Will the Minister of NEW AND RENEWABLE ENERGY be pleased to state: (a) the details of total quantity of solar energy generated during the last five years across the country, State and district-wise in Andhra Pradesh particularly in Eluru district; (b) the total area covered by solar panel grids at present across the country, State and district-wise in Andhra Pradesh particularly in Eluru district; (c) whether the Government has undertaken any schemes, initiatives and programme to increase solar grid panel infrastructure in rural areas of the country especially in Andhra Pradesh; (d) if so, the details thereof along with the regions in Andhra Pradesh identified to have high irradiance, district-wise including Eluru district; and (e) the total funds allocated, released and utilised for increasing solar power 18.03.2026 720 grid infrastructure across the country, State and district-wise in Andhra Pradesh particularly in Eluru? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): (a): As per the information received from Central Electricity Authority (CEA), the total Solar Energy Generated across the country during last five financial years and current financial year up to January 2026 is at Statement-I. (b): The total installed solar energy capacity in the country as on 28.02.2026 is ~143.60 GW. The details are at Statement-II. The area covered by solar power project is 3 to 5 acre per MW. (c) and (d) The Government is implementing various schemes to increase solar grid panel infrastructure in the rural areas of the country including Andhra Pradesh. The details of schemes are given at Statement-III. As per the information received from National Institute of Solar Energy (NISE), the Global Horizontal Irradiance (GHI) in Andhra Pradesh ranges between 4.22-5.56 kWh/m2/ day. The Eluru district records a GHI in the range of 5.02- 5.2 kWh/m2 / day. (e): The Government has been implementing the Green Energy Corridor (GEC) scheme to facilitate integration of large-scale renewable generation capacity in the country. The transmission system under the Intra-State Transmission System GEC Phase-I (InSTS GEC-I) is being implemented through the State Transmission Utilities of eight Renewable Energy (RE)-rich 18.03.2026 721 States with Central Financial Assistance (CFA) amounting to 40% of the estimated project cost, i.e., Rs. 3164.70 crore. Out of this, Rs. 2839.10 crore has been released as on 28.02.2026. In the State of Andhra Pradesh, the implementing agency is the Transmission Corporation of Andhra Pradesh Limited (APTRANSCO). The eligible grant for Andhra Pradesh is Rs. 361.25 crore, out of which Rs. 302.48 crore has been released to APTRANSCO. All the projects under GEC-I in Andhra Pradesh have been completed. STATEMENT-I Total Solar Energy Generated across the country during last five financial years and current financial year up to January 2026 Name of State/UT Solar Energy (in Million Units) Chandigarh 64.05 Delhi 1237.13 Haryana 5037.63 Himachal Pradesh 467.97 Jammu & Kashmir 11.13 Ladakh 0.00 Punjab 10776.86 Rajasthan 198370.95 Uttar Pradesh 21612.51 Uttarakhand 1903.14 Chhattisgarh 5382.10 Gujarat 75233.13 Madhya Pradesh 29842.47 Maharashtra 32485.07 Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu 201.79 Goa 196.95 Andhra Pradesh 45912.84 18.03.2026 722 Telangana 39061.23 Karnataka 86086.47 Kerala 6424.68 Tamil Nadu 65944.26 Lakshadweep 1.12 Puducherry 65.55 Andaman & Nicobar Islands 136.18 Bihar 1277.90 Jharkhand 105.05 Orissa 4069.62 Sikkim 0.00 West Bengal 1123.99 Arunachal Pradesh 30.94 Assam 1202.30 Manipur 46.18 Meghalaya 0.47 Mizoram 61.41 Nagaland 0.00 Tripura 39.65 Total 634412.72 STATEMENT-II State-wise installed Solar Energy Capacity as on 28.02.2026 Sl. No. States/UTs Solar Energy Capacity (MW) 1 Andhra Pradesh 7208.18 2 Arunachal Pradesh 15.44 3 Assam 533.47 4 Bihar 435.34 5 Chhattisgarh 1755.40 6 Goa 76.24 7 Gujarat 27486.26 8 Haryana 2584.78 9 Himachal Pradesh 346.29 10 Jammu & Kashmir 79.48 11 Jharkhand 242.39 18.03.2026 723 12 Karnataka 11029.94 13 Kerala 2150.25 14 Ladakh 12.02 15 Madhya Pradesh 5893.83 16 Maharashtra 19364.16 17 Manipur 17.52 18 Meghalaya 4.28 19 Mizoram 33.69 20 Nagaland 3.34 21 Odisha 779.32 22 Punjab 1566.91 23 Rajasthan 38728.22 24 Sikkim 7.56 25 Tamil Nadu 12352.50 26 Telangana 5065.10 27 Tripura 35.41 28 Uttar Pradesh 3846.45 29 Uttarakhand 837.89 30 West Bengal 320.62 31 Andaman & Nicobar 32.12 32 Chandigarh 78.85 33 DD & DNH 134.90 34 Delhi 413.90 35 Lakshadweep 6.57 36 Puducherry 80.71 37 Other-NABARD 45.01 Total 143604.37 STATEMENT-III Details of various schemes being implemented to increase Solar Grid panel infrastructure in the country including rural areas Schemes Incentives presently available as per the Scheme a) PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana Yojana for installing rooftop solar and providing 1. Under the PMSG: MBY, the CFA for installation of Rooftop Solar in the Residential Sector is given below: Sl. Type of CFA CFA (Special 18.03.2026 724 Schemes Incentives presently available as per the Scheme free electricity up to 300 units every month for One Crore households. No. Residential Segment Category States/UTs) 1 Residential Sector (first 2 kWp of Rooftop Solar (RTS) capacity or part thereof) Rs.30,000/kWp Rs.33,000/kWp 2 Residential Sector (with additional RTS capacity of 1 kWp or part thereof) Rs.18,000/kWp Rs.19,800/kWp 3 Residential Sector (additional RTS capacity beyond 3 kWp) No additional CFA No additional CFA 4 Group Housing Societies/ Residential Welfare Associations (GHS/RWA) etc. for common facilities including EV charging up to 500 kWp (@ 3 kWp per house) Rs.18,000/kWp Rs.19,800/kWp 2. The PMSG: MBY scheme includes the provision for incentive to DISCOMs to motivate and help them in activities such as create conducive regulatory and administrative mechanisms, achieve targets for implementation. The incentive is pegged at 5% of applicable benchmark cost for capacity achieved above 10% and less than 15% of installed base capacity; 10% of the applicable benchmark cost for capacity achieved beyond 15% of installed base capacity. 3. To push the deployment of residential rooftop solar system (RTS) and undertake local mobilization efforts, the PMSG: MBY scheme also includes the provision for incentive to the Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayat Raj Institutions (PRIs), at the rate of Rs.1000 for every installation of RTS in residential segment in the jurisdiction of ULB/PRI, for which CFA has been transferred to consumer. Further, a fund of Rs. 800 crores have been provisioned for developing a Model Solar Village in each district of the country, with an assistance of Rs 1 crore per Model Solar 18.03.2026 725 Schemes Incentives presently available as per the Scheme Village under PMSG: MBY scheme. b) PM-KUSUM scheme for setting up decentralized solar or other renewable energy power plants, installation of stand-alone solar agriculture pumps, and solarization of existing grid-connected agriculture pumps, including feeder-level solarization. The scheme benefits not only farmers but also the States and DISCOMs. Component A: Setting up of 10,000 MW of Decentralized Ground/Stilt Mounted Solar Power Plants Benefits available: Procurement Based Incentive (PBI) to the DISCOMs @ 40 paise/kWh or Rs.6.60 lakhs/MW/year, whichever is lower, for buying solar power under this scheme. The PBI is given to the DISCOMs for a period of five years from the Commercial Operation Date of the plant. Therefore, the total PBI payable to DISCOMs is up to Rs. 33 Lakh per MW. Component B: Installation of 14 Lakh Stand-alone Solar Pumps Benefits available: CFA of 30% of the benchmark cost or the tender cost, whichever is lower, of the stand-alone solar agriculture pump is provided. However, in North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Lakshadweep and A&N Islands, CFA of 50% of the benchmark cost or the tender cost, whichever is lower, of the stand-alone solar pump is provided. Component B can also be implemented without State share of 30%. The Central Financial Assistance will continue to remain 30% and rest 70% will be borne by the farmer. Component C: Solarisation of 35 Lakh Grid Connected Agriculture Pumps including through Feeder Level Solarisation Benefits available: (a) Individual Pump Solarization (IPS): CFA of 30% of the benchmark cost or the tender cost, whichever is lower, of the solar PV component will be provided. However, in North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Lakshadweep and A&N Islands, CFA of 50% of the benchmark cost or the tender cost, whichever is lower, of the solar PV component is provided. Component C (IPS) can also be implemented without State share of 30%. The Central Financial Assistance will continue to remain 30% and rest 70% will be borne by the farmer. (b) Feeder Level Solarization (FLS): Agriculture feeders can be solarized by the State Government in CAPEX or RESCO mode with CFA of Rs. 1.05 Crore per MW as provided by MNRE. However, in North Eastern States, Sikkim, Jammu & Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Lakshadweep and Andaman & Nicobar Island, CFA of Rs. 1.75 crore per MW is provided. 18.03.2026 726 Schemes Incentives presently available as per the Scheme c) New Solar Power Scheme (for Tribal and PVTG Habitations/Villages) under Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN) and Dharti Aabha Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (DA JGUA) with a provision for providing off-grid Solar Lighting where electricity supply through grid is not techno-economically feasible. Components Central Share (100%) Provision of 0.3 kW Solar off- grid system for 1 lakh Tribal and PVTG HHs Rs. 50,000 per HH or as per actual cost Solar street lighting and provision of lighting in 1500 MPCs of PVTG areas (under PM JANMAN component only) Rs. 1 lakh per MPC Solarisation of 2000 public institutions through off-grid solar systems (under DA JGUA component only) Rs 1 lakh per kW with maximum solar PV capacity of 20 kW per public institution अÅयेतावृि° सिहत ³वांटम अनुसंधान और उīिमता म¤ मिहलाओं कì भागीदारी 4280. ®ी ओमÿकाश भूपालिसंह उफª पवन राजेिनंबालकरः ®ी अरिवंद गणपत सावंतः ³या िव²ान और ÿौīोिगकì मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) राÕůीय ³वांटम िमशन (6,003 करोड़ Łपये) के तहत चार िवषयगत हब (थीमैिटक हब)- ³वांटम कंÈयूिटंग (भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान ब¤गलुŁ के नेतृÂव म¤), ³वांटम कÌयुिनकेशंस (भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान मþास के नेतृÂव म¤), ³वांटम स¤िसंग (भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान बॉÌबे के नेतृÂव म¤) और ³वांटम मैटेåरयÐस (भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान िदÐली के नेतृÂव म¤) म¤ अúणी या भागीदार संÖथानŌ के łप म¤ शािमल महाराÕů के संÖथानŌ (जैसे भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान बॉÌबे, आई.आई.एस.ई.आर.पुणे, टी.आई.एफ.आर. मुंबई आिद) के नाम ³या ह§ तथा Öवीकृत पåरयोजनाओं, समय-सीमा और लàयŌ का Êयौरा ³या है; (ख) अÅयेतावृि°, िवशेष कॉल, म¤टरिशप पहल आिद सिहत ³वांटम अनुसंधान और उīिमता 18.03.2026 727 म¤ मिहलाओं कì भागीदारी बढ़ाने के िलए सरकार Ĭारा ³या कदम उठाए गए ह§ और इस संबंध म¤ महाराÕů के आंकड़े ³या ह§; (ग) महाराÕů के संÖथानŌ/पåरयोजनाओं के िलए (6,003 करोड़ Łपये म¤ से) Öवीकृत, जारी और उपयोग कì गई िनिध का Êयौरा ³या है तथा पेट¤ट, ÿोटोटाइप, ÿिशि±त मानव संसाधन, Öटाटªअप, ÿकाशन और उīोग सहयोग जैसी उपलिÊधयां ³या ह§; और (घ) सूàम, लघु और मÅयम उīमŌ (एम.एस.एम.ई.) को ³वांटम तकनीक हÖतांतåरत करने और पुणे/मुंबई म¤ कौशल क¤þ Öथािपत करने के िलए ³या कदम उठाए गए ह§? िव²ान और ÿौīोिगकì मंýालय के राºय मंýी; पृÃवी िव²ान मंýालय के राºय मंýी; ÿधानमंýी कायाªलय म¤ राºय मंýी; कािमªक, लोक िशकायत और प¤शन मंýालय म¤ राºय मंýी; परमाणु ऊजाª िवभाग म¤ राºय मंýी; तथा अंतåर± िवभाग म¤ राºय मंýी (डॉ. िजत¤þ िसंह): (क) से (ग): भारत सरकार ³वांटम ÿौīोिगिकयŌ म¤ अनुसंधान, िवकास और नवाचार को बढ़ावा देने के िलए आठ वषŎ कì अविध के िलए ₹6003.65 करोड़ के पåरÓयय के साथ राÕůीय ³वांटम िमशन (एन³यूएम) को कायाªिÆवत कर रही है। इस िमशन के तहत, िव° वषª 2024-25 म¤ चार िवषयगत हब (थीमैिटक हब) नामतः ³वांटम कंÈयूिटंग (भारतीय िव²ान संÖथान, ब¤गलुŁ के मागªदशªन म¤), ³वांटम कÌयुिनकेशंस (भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान मþास के मागªदशªन म¤), ³वांटम स¤िसंग (भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान बॉÌबे के मागªदशªन म¤) और ³वांटम मैटेåरयÐस (भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान िदÐली के मागªदशªन म¤) Öथािपत िकए गए ह§। इन टी-हब म¤ 14 तकनीकì समूह शािमल ह§ िजनम¤ 17 पåरयोजना दल ह§। ये दल महाराÕů सिहत 17 राºयŌ और 2 संघ राºय ±ेýŌ के 43 संÖथानŌ के कुल 152 शोधकताªओं को एक साथ लाते ह§। ये हब अब पूरी तरह से कायाªÂमक ह§ और ÿौīोिगकì िवकास, मानव संसाधन िवकास, उīिमता िवकास एवं उīोग सहयोग तथा अंतराªÕůीय सहयोग जैसी िविभÆन गितिविधयŌ म¤ संलμन ह§। इन टी-हब म¤ अúणी या भागीदार (सदÖय) संÖथानŌ के łप म¤ भाग लेने वाले महाराÕů के 18.03.2026 728 संÖथानŌ म¤ भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान (आईआईटी) बॉÌबे, भारतीय िव²ान िश±ा एवं अनुसंधान संÖथान (आईआईएसईआर) पुणे, और टाटा इंÖटीट्यूट ऑफ फंडाम¤टल åरसचª (टीआईएफआर) मुंबई शािमल ह§। आईआईटी बॉÌबे ³वांटम स¤िसंग एंड मेůोलॉजी हब का मेजबान संÖथान है, जबिक अÆय संÖथान िविभÆन ÿौīोिगकì ±ेýŌ के अंतगªत िविभÆन तकनीकì समूहŌ म¤ अúणी और सदÖय संÖथान के łप म¤ भाग लेते ह§। इन संÖथानŌ, Öवीकृत पåरयोजनाओं और िव°पोषण का िववरण नीचे दी गई तािलका म¤ िदया गया है: संÖथान Öवीकृत पåरयोजनाएं कुल Öवीकृत िनिध (करोड़ ₹ माचª 2031 तक) जारी कì गई (करोड़ ₹) उपयोग कì गई (करोड़ ₹) आईआईएसईआर पुणे (क) Æयूůल एटम ³यूिबट्स (ख) 2डी िÖपÆůॉिनक सामúी 30.61 18.14 4.71 आईआईटी बॉÌबे (क) ³यूमेट टेक फाउंडेशन (³वांटम स¤िसंग और मेůोलॉजी के िलए टी-हब) (ख) िÖपन ³यूिबट्स (ग) 2डी िÖपÆůॉिनक सामúी; (घ) एनवी-क¤þ आधाåरत स¤सर; (ङ) सुपरकंडि³टंग ³यूिबट्स; (च) ³वांटम डॉट्स; (छ) 2डी फोटोिनक ³यूिबट्स; (ज) ³वांटम संविधªत स¤सर 558.76 114.89 22.31 टीआईएफआर मुंबई (क) सुपरकंडि³टंग ³यूिबट्स; (ख) एनवी-क¤þ आधाåरत स¤सर; (ग) ³वांटम संविधªत स¤सर 71.03 36.15 3.63 यह िमशन आठ वषŎ कì अविध के िलए है। हालांिक, इसके कायाªÆवयन कì सामाÆय तौर पर तीन समय-सीमाएं; अथाªत् 3 वषª, 5 वषª और 8 वषª ह§। िमशन के मु´य लàय िनÌनिलिखत ह§: 1. øमशः 3 वषª, 5 वषª और 8 वषŎ म¤ 20-50 िफिजकल ³यूिबट, 50-100 िफिजकल ³यूिबट और 50-1000 िफिजकल ³यूिबट वाले मÅयम Öतर के ³वांटम कंÈयूटर िवकिसत करना। 18.03.2026 729 2. भारत के भीतर 2000 िकलोमीटर कì सीमा म¤ दो úाउंड ÖटेशनŌ के बीच उपúह-आधाåरत सुरि±त ³वांटम संचार िवकिसत करना, साथ ही अÆय देशŌ के साथ लंबी दूरी का सुरि±त ³वांटम संचार Öथािपत करना। 3. मौजूदा ऑिÈटकल फाइबर पर वेवल¤थ िडवीजन मÐटीÈलेि³संग का उपयोग करके, ůÖटेड नोड्स के माÅयम से 2000 िकलोमीटर से अिधक कì दूरी तक इंटर-िसटी ³वांटम कì िडÖůीÊयूशन िवकिसत करना। 4. ÿÂयेक नोड (2-3 नोड्स) पर ³वांटम मेमोरी, एंट§गलम¤ट Öवैिपंग और िसंøोनाइÛड ³वांटम åरपीटसª के साथ मÐटी-नोड ³वांटम नेटवकª िवकिसत करना। 5. परमाणु ÿणािलयŌ म¤ 1 फेÌटो-टेÖला/√Hz संवेदनशीलता और नाइůोजन वैक¤सी-स¤टसª म¤ 1 िपको-टेÖला/√Hz से बेहतर संवेदनशीलता वाले मैμनेटोमीटर िवकिसत करना; परमाणुओं का उपयोग करके 100 नैनो-मीटर/सेकंड² से बेहतर संवेदनशीलता वाले गुŁÂवाकषªण माप यंý िवकिसत करना और सटीक समय, संचार एवं नेिवगेशन के िलए 10- 19 आंिशक अिÖथरता वाली परमाणु घिड़याँ तैयार करना। 6. ³वांटम कंÈयूिटंग और संचार के िलए ³वांटम उपकरणŌ के िनमाªण हेतु सुपरकंड³टसª, नवीन सेमीकंड³टर संरचनाओं और टोपोलॉिजकल मैटेåरयÐस जैसे ³वांटम पदाथŎ का िडजाइन और संĴेषण करना। राÕůीय ³वांटम िमशन (एन³यूएम) के अंतगªत, महाराÕů के संÖथानŌ, िजनम¤ आईआईटी बॉÌबे, आईआईएसईआर पुणे और टीआईएफआर मुंबई शािमल ह§, ने अनुसंधान, ±मता िनमाªण, Öटाटªअप और ÿौīोिगकì िवकास म¤ महÂवपूणª योगदान िदया है। ³वांटम ÿौīोिगिकयŌ म¤ पूवªÖनातक िश±ण ÿयोगशालाओं के आĽान के अंतगªत, पूरे भारत के 23 संÖथानŌ म¤ से वीएनआईटी नागपुर को ³वांटम ÿौīोिगिकयŌ म¤ Óयावहाåरक ÿिश±ण ÿदान करने के िलए चुना गया है। इसके अलावा, आईआईएसईआर पुणे, टीआईएफआर मुंबई और आईआईटी बॉÌबे को ³वांटम एÐगोåरदम पर तकनीकì समूहŌ के अंतगªत चुना गया है। आईआईटी बॉÌबे के ³वांटम 18.03.2026 730 स¤िसंग एंड मेůोलॉजी हब ने तीन ÿोटोटाइप िवकिसत िकए ह§, िजनके नाम पोट¥बल मैμनेटोमीटर, ³वांटम डायमंड माइøोÖकोप और नैनो-पोिजशनर ह§। महाराÕů के अनुसंधान समूहŌ ने ³वांटम ÿौīोिगिकयŌ के ±ेý म¤ लगभग 10 ÿकाशन ÿÖतुत िकए ह§ और लगभग 500 ÿितभािगयŌ को ÿिशि±त िकया है। इस िमशन के अंतगªत उīिमता और उīोग सहयोग एक महÂवपूणª अिनवायª िहÖसा ह§। तदनुसार, टी-हब ने ³वांटम ÿौīोिगिकयŌ म¤ ÖटाटªअÈस को सहायता देने के िलए एक रोिलंग कॉल शुł कì है। इसके अंतगªत महाराÕů के एक Öटाटªअप, ³यूÿयोग ÿाइवेट िलिमटेड, को सहायता ÿदान कì गई है। राÕůीय ³वांटम िमशन (एन³यूएम) एक अिखल भारतीय पहल है, िजसे टी-हÊस, शै±िणक संÖथानŌ, अनुसंधान एवं िवकास ÿयोगशालाओं, ÖटाटªअÈस और उīोग भागीदारŌ के एक सहयोगी नेटवकª के माÅयम से कायाªिÆवत िकया जाता है। इस िमशन के अंतगªत अनुसंधान पåरयोजनाएं, अÅयेतावृि°, ÿिश±ण कायªøम, Öटाटªअप सहायता और ±मता िनमाªण पहलŌ जैसी गितिविधयां देश भर के शोधकताªओं, छाýŌ और उīिमयŌ के िलए खुली ह§, िजनम¤ मिहलाएं भी शािमल ह§। इसके अलावा, आईआईटी बॉÌबे िÖथत ³वांटम स¤िसंग एंड मेůोलॉजी हब के अंतगªत आठ मिहला शोधकताªओं को अÅयेतावृि° ÿदान कì गई है, िजनम¤ से तीन महाराÕů से ह§। साथ ही, िविभÆन ÿिश±ण और कौशल िवकास कायªøमŌ के माÅयम से ³वांटम िव²ान और ÿौīोिगकì म¤ लगभग 220 मिहला ÿितभािगयŌ को ÿिशि±त िकया गया है। (घ) : राÕůीय ³वांटम िमशन (एन³यूएम) के अंतगªत, टी-हÊस के माÅयम से ÿौīोिगकì िवकास और कौशल िवकास का कायª िकया जा रहा है, िजसम¤ शै±िणक संÖथान, अनुसंधान एंव िवकास संÖथान, Öटाटªअप और उīोग भागीदार शािमल ह§। ये हब उīोग जगत के साथ जुड़ाव और संवाद कì सुिवधा ÿदान करते ह§, िजससे सूàम, लघु एवं मÅयम उīमŌ (एम.एस.एम.ई.) और ÖटाटªअÈस सिहत उīोगŌ को ÿौīोिगकì के अनुÿयोग और हÖतांतरण म¤ सहायता िमलती है। इसके अितåरĉ, आईआईएसईआर पुणे म¤ ³वांटम ÿौīोिगिकयŌ के ±ेý म¤ Öथािपत ÿौīोिगकì नवाचार क¤þ (टीआईएच) ने एससीआई-कॉम सॉÜटवेयर इंिडया ÿाइवेट िलिमटेड के सहयोग से िवकिसत 18.03.2026 731 Öवदेशी आई ³वांटरोल आिबªůेरी वेवफॉमª जेनरेटर (एडÊÐयूजी) के माÅयम से ÿौīोिगकì हÖतांतरण को स±म बनाया है। SKILL DEVELOPMENT FOR RAILWAY EMPLOYEES 4281. SHRI DEEPAK ADHIKARI (DEV): Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) whether the Government has taken any initiatives to upgrade rail infrastructure including signalling system in last two years and if so, the details thereof, year-wise; and (b) whether the Government has taken any steps towards skill development of Railway employees in the last two years to avoid negligence on duty and if so, the details thereof? THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) and (b): Strengthening, upgradation, modernisation and improvement of Signalling infrastructure is a continuous and ongoing process over Indian Railways. Indian Railway is continuously modernizing current infrastructure of its signalling system as under: 1. Electrical/Electronic Interlocking Systems with centralized operation points and signals in place of old mechanical signalling have been provided at 6665 stations as on 28.02.2026, out of which Electronic Interlocking have been provided at 3870 stations. 18.03.2026 732 2. Interlocking of Level Crossing Gates (LC) has been provided at 10153 Level Crossing Gates upto 28.02.2026 for enhancing safety at LC Gate. 3. Complete Track Circuiting of stations to enhance safety by verification of track occupancy by electrical means has been provided at 6,669 stations up to 28.02.2026. 4. Axle counters for automatic clearance of Block Section, BPAC (Block Proving Axle Counter) are provided to ensure complete arrival of train without manual intervention before granting line clear to receive next train and to reduce human element. These systems have been provided on 6149 Block Sections up to 28.02.2026. 5. Automatic Block Signalling (ABS) that enhances line capacity within existing track infrastructure has been provided at 6897 Route km upto 28.02.2026. Implementation of Kavach 6. Kavach is an indigenously developed Automatic Train Protection (ATP) system. Kavach is a highly technology intensive system, which requires safety certification of highest order (SIL-4). 7. Kavach aids the Loco Pilot in running of trains within specified speed limits by automatic application of brakes in case Loco Pilot fails to do so and also helps the trains to run safely during inclement weather. 8. The first field trials on the passenger trains were started in February 2016. Based on the experience gained and Independent Safety 18.03.2026 733 Assessment of the system by Independent Safety Assessor (ISA), three firms were approved in 2018-19, for supply of Kavach Ver 3.2. 9. Kavach was adopted as National ATP system in July, 2020. 10. Implementation of Kavach System involves following Key Activities:  Installation of Station Kavach at each and every station, block section.  Installation of RFID Tags throughout the track length.  Installation of telecom Towers throughout the section.  Laying of Optical Fibre Cable along the track.  Provision of Loco Kavach on each and every Locomotive running on Indian Railways. 11. Based on deployment of Kavach version 3.2 on 1465 RKm on South Central Railway and experience gained, further improvements were made. Finally, Kavach specification version 4.0 was approved by RDSO on 16.07.2024. 12. Kavach version 4.0 covers all the major features required for the diverse railway network. This is a significant milestone in safety for Indian Railways. Within a short period, IR has developed, tested and started deploying Automatic Train Protection System. 13. Major improvement in Version 4.0 includes increased Location Accuracy, Improved Information of Signal Aspects in bigger yards, Station to Station Kavach interface on OFC and Direct Interface to 18.03.2026 734 existing Electronic Interlocking System. With these improvements, Kavach Ver.4.0. is planned for large scale deployment over Indian Railways. 14. After extensive and elaborate trials, Kavach Version 4.0 has been successfully commissioned on 1452 Route Kilometres, covering the high density Delhi- Mumbai and Delhi-Howrah routes as below: SN Section Progress (Route Km) (1) Delhi-Mumbai route: i Junction cabin – Palwal – Mathura –Nagda section 667 ii Vadodara - Ahmedabad section 96 iii Vadodara - Virar section 336 (2) Delhi – Howrah route: i Gaya Sarmatanr section 93 ii Chota Ambana - Bardhaman – Howrah section 260 15. Further, track side Kavach implementation work has been taken up on 24,427 RKM covering all GQ,GD,HDN and identified sections of Indian Railways. 16. Progress of key items of Kavach on High density routes including Delhi– Mumbai & Delhi– Howrah corridors as on 14.03.2026 are as under: SN Item Progress i Laying of Optical Fibre Cable 8570 Km 18.03.2026 735 ii Installation of Telecom Towers 1100 nos iii Station Data Centre 767 Station iv Installation of Track side equipment 6776 RKm v Provision of Kavach in Loco 4211 nos 17. In addition, work for installation of Kavach in 8979 Locomotives and 1200 EMU/MEMU has been taken up. Track Infrastructure: Strengthening, upgradation, modernisation and improvement of track infrastructure is a continuous and ongoing process over Indian Railways. The following measures are being taken by Indian Railways to upgrade infrastructure railway tracks: i. Modern track structure consisting of 60kg, 90 Ultimate Tensile Strength (UTS) rails, Wider and heavier Pre-stressed Concrete Sleepers (PSC) with elastic fastening, fan-shaped layout turnout on PSC sleepers and H-beam Sleepers on girder bridges are being used while carrying out primary track renewals. ii. The Thick Web Switches and Weldable CMS Crossings are being used in turnout renewal works. iii. Supply of 260m long rail panels have been increased to avoid welding of joints, thereby improving safety and riding quality iv. Thick Web Switch Expansion Joints are being used in place of earlier Conventional/Improved SEJs. 18.03.2026 736 v. Adoption of better welding technology for rails i.e. Flash Butt Welding. vi. Adoption of mechanized system for track maintenance using high output plain tampers and points & crossing tampers for improved maintainability & reliability of track. vii. Deployment of state-of-the-art modern machines including Rail Grinding Machines to further improve asset reliability. viii. Mechanisation of track laying activities through use of track machines like PQRS, TRT, T-28 etc. ix. Interlocking of Level Crossing (LC) Gates for enhancing safety at LC gates. x. Use of advanced Phased Array technology of testing of rail and welds. xi. Deployment of Integrated Track Monitoring Systems (ITMS) and Oscillation Monitoring System (OMS) for comprehensive health assessment to ascertain optimal maintenance requirements. xii. Adoption of portable Track Measuring Trolley for continuous recording of track parameters in yards. xiii. Using web enabled Track Management System (TMS) for integration and data analytics of the track inspection records received through various sources to enable precise maintenance inputs. 18.03.2026 737 Amrit Bharat Station Scheme: Ministry of Railways has launched Amrit Bharat Station Scheme for redevelopment of stations with a long-term approach. The scheme involves preparation of master plans and their implementation in phases to improve the stations. The master planning includes:  Improvement of access to station and circulating areas  Integration of station with both sides of city  Improvement of station building  Improvement of waiting halls, toilets, sitting arrangement, water booths  Provision of wider foot over bridge/air concourse commensurate with passenger traffic  Provision of lift/escalators/ramp  Improvement /Provision of platform surface and cover over platforms  Provision of kiosks for local products through schemes like ‘One Station One Product’  Parking areas, Multimodal integration  Amenities for Divyangjans  Better passenger information systems 18.03.2026 738  Provision of executive lounges, nominated spaces for business meetings, landscaping, etc. keeping in view the necessity at each station. The scheme also envisages sustainable and environment friendly solutions, provision of ballastless tracks etc. as per necessity, phasing and feasibility and creation of city centre at the station in the long term. So far, 1,338 stations have been identified for development under the Amrit Bharat Station Scheme. Completed stations: Development works at railway stations under Amrit Bharat Station Scheme have been taken up at a good pace. Till now, works have been completed at 180 stations. Names of stations completed so far are as following: Alnavar, Amb Andaura, Ambikapur, Amgaon, Anandpur Sahib, Anara, Angamali For Kaladi, Ayodhya Dham, Badami, Bagalkot, Baijnath Paprola, Balrampur, Bantawala, Barabhum, Baramati, Bareilly City, Baripada, Barmer, Barpali, Begumpet, Beohari, Bhanupratappur, Bhilai, Bhind, Bijnor, Bimalgarh, Bommidi, Bundi, Chanda Fort, Chalakudi, Changanassery, Chennai Park,Chhindwara, Chidambaram, Chinchpokli, Chinna Salem, Chirayinkeezh, Cuttack, Dakor, Derol, Deshnoke, Devlali, Dharwad, Dhule, Dongargarh, Fatehabad, Fatehpur, Fatehpur Shekhawati, Ferok, Gadag, Gangapur City, Godda, Godhra Jn., Gogameri, Gokak Road, Gola Gokarnath, Gomti Nagar, Govardhan, Govind Garh, 18.03.2026 739 Govindpuri, Govindpur Road, Hafizpeta, Haibargaon, Haldia, Hapa, Harpalpur, Hathras City, Hodal, Idgah Agra Jn., Izzatnagar, Jaisalmer, Jam Jodhpur, Jam Wanthali, Joychandi Pahar,Junnor Deo, Kakinada Town, Kalyani Ghoshpara, Kamakhyaguri, Kanalus Jn., Karaikkudi Jn., Karamsad, Karimnagar, Katni South, Kedgaon, Khairthal, Khambhaliya, Khalilabad, Koppal, Kosamba Jn., Kulitturai, Kuttipuram, Lasalgaon, Limbdi, Lohardaga, Lonand Jn., Mahe, Mahuva, Mailani, Mandal Garh, MandawarMahwa Road, Madhupur, Mambalam, Manaparai, Mandi Dabwali, Mangalagiri, Mannargudi, Matunga, M.C.S. Chhatarpur, Mithapur, Morappur, Morbi, Muktsar, Munirabad, Muri Jn., Murtizapur Jn., Nainpur Jn., Nandura, Narmadapuram (Hoshangabad), Netaji Subhash Chandra Bose Itwari Junction, Nidadavolu Jn., Nilambur Road, Okha, Orchha, Palitana, Panagarh, Panki Dham, Parel, Parlakhemundi, Pirpainti, Piska, Pokhrayan, Pollachi Jn., Polur, Porbandar, Rajgarh, Rajmahal, Rajula Jn., Ramagundam, Ramghat Halt, Rayanpadu, Saharanpur Jn., Sahibzada Ajit Singh Mohali, Sahebgunj, Samakhiyali, Samalpatti, Sanchi, Sankarpur, Savda, Seoni, Shahad, Shajapur, Sholavandan, Shoranur Jn., Shridham, Siddharth Nagar, Sihor Jn., Siuri, Sri Bala Brahmeswara Jogulamba, Srirangam, Srivilliputtur, St.Thomas Mount, Sullurpeta, Suraimanpur, Swaminarayan Chappia, Talcher, Tamluk, Thawe, Thiruvarur Jn., Tiruvannamalai, Tripunithura, Tuni, Ujhani, Urkura, Utran, Vadakara, Vadala Road, Vidisha,Vriddhachalam Jn., Wadakancheri, Warangal. The activities for development at other stations have also been taken 18.03.2026 740 up at good pace and progress of some of the above stations is as given below: • Tirupati station: The structural framework of new second entry station building on South side, 2 nos. air concourses and sewage treatment plant have been completed. The finishing works of new second entry station building on South side and air concourses, structural work of station building on North side, platform shelter, lift, escalator etc. have been taken up. • Nellore station: The structural framework, brickwork and plastering of station building on both East and West sides have been completed. The finishing works of station building on both East and West side and air concourse, extension work of subway, parking, water tanks and sewage treatment plant have been taken up. • Bangalore Cantonment station: The works of diversion road on South side, training centre, hostel on North side, electric substation building have been completed. The works of South side station building, North side station building, circulating area and Foot Over Bridge have been taken up. • Kota Junction station: The structural works of front departure hall, front arrival hall and rear side station building have been completed. The finishing works of front departure hall, rear side station building, air concourse, through roof, circulating area have been taken up. • Bhubaneshwar station: The structural work of new station building 18.03.2026 741 at East and West side and air concourse have been completed. The structural work of elevated driveway at East and West side station, extension of Foot Over Bridge and platform shelter have been taken up. The finishing works of new station building at East and West side, works of MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing), HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) and escalators have been taken up. Further, development / redevelopment / upgradation / modernisation of stations on Indian Railways is a continuous and ongoing process and works in this regard are undertaken as per requirement, subject to inter-se priority and availability of funds. Development / redevelopment / upgradation / modernisation of a station is carried out based on category of station/condition/traffic handled etc. Development / Upgradation of railway stations is complex in nature involving safety of passengers & trains and requires various statutory clearances such as fire clearance, heritage, tree cutting, airport clearance etc. The progress also gets affected due to brownfield related challenges such as shifting of utilities (involving water/sewage lines, optical fibre cables, gas pipe lines, power/signal cables, etc.), infringements, operation of trains without hindering passenger movement, speed restrictions due to works carried out in close proximity of tracks and high voltage power lines, etc. and these factors affect the completion time. Further, development / upgradation / modernization of stations including Amrit Bharat Station Scheme is generally funded under Plan 18.03.2026 742 Head–53 ‘Customer Amenities’. The details of allocation and expenditure under Plan Head–53 are maintained Zonal Railway-wise and not work-wise or station-wise or state-wise. The fund allocation of ₹ 12,120 crore has been made for the financial year 2025-26 under Plan Head–53 and expenditure (up to February, 2026) of ₹ 11,892 crore has been incurred so far. Training / Skill Development: Indian Railways have taken several measures to enhance work productivity, motivation and professional competencies of railway employees through structured capacity building and advanced training. Capacity building and skill upgradation are continuous and institutionalised processes supported by a well-established training framework across Indian Railways. Indian Railways have developed a comprehensive training ecosystem providing training interventions at various stages of the career to ensure skilling, re-skilling and up-skilling of employees. For this purpose, extensive training infrastructure has been created in the form of Centralised Training Institutes (CTIs), Multi-disciplinary Zonal Training Institutes (MDZTIs), Multi- disciplinary Divisional Training Institutes (MDDTIs) and specialised training centres, which conduct induction, refresher, promotional and technical training programmes at different stages of service. Training modules are designed to strengthen employees’ competencies and equip railway personnel with the skills required for modern, technology- intensive railway operations. These modules are also periodically updated to 18.03.2026 743 incorporate new technologies in railway operations and maintenance. Specialised initiatives such as the Centre of Excellence on Kavach at IRISET, courses on emerging technologies (including Data Science, AI applications, Big Data Analytics, Block chain, and Cloud Computing, etc.) in collaboration with C-DAC, and Mission Rail Karmayogi for behavioural and service-orientation training of frontline staff further contribute to improving productivity and efficiency. Employees are also encouraged to undertake online learning through digital platforms such as the iGOT Karmayogi portal for continuous up-skilling and re-skilling. In addition, motivational and wellness initiatives, including yoga sessions, physical fitness activities and stress-management programmes during training and at workplaces, are promoted to enhance employee well- being and morale. FREE NET SERVICE TO THE CITIZENS OF THE COUNTRY 4282. PROF. SOUGATA RAY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: (a) whether the Government has any proposal to ensure free net service to the citizens of the country; (b) if so, the details thereof; (c) the reasons for the difference among the charges of net services by various cellular companies; and (d) whether the Government has any proposal to uniform the net charges 18.03.2026 744 across the country and if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): (a) to (d): As per the provisions of the TRAI Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), an independent regulatory body for telecommunication services in the country, regulates the rates of telecommunication services. As per the existing regulatory framework, tariff for telecommunication services is under forbearance, except for services such as National Roaming, Rural Fixed Line Services, Mobile Number Portability (MNP) charges, and leased circuits. Subject to compliance with extant regulatory provisions, service providers are free to design and offer tariff plans based on their understanding of market conditions and in their best commercial interest. Service providers have the flexibility to decide various tariff components such as the rates for different types of calls, SMS, and data services, along with multiple combinations including charges and validity for different service areas of their operation. राजÖथान को कोयले कì आपूितª 4283. ®ी हनुमान बेनीवालः ³या कोयला मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: 18.03.2026 745 (क) ³या राजÖथान सरकार ने क¤þ सरकार को यह सूिचत िकया है िक वतªमान म¤ िवīुत उÂपादन आिद से संबंिधत ÿितबĦताओं को पूरा करने के िलए पयाªĮ कोयले कì आपूितª का अभाव है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या क¤þ सरकार का साउथ इÖटनª कोलफìÐड्स िलिमटेड (एसईसीएल) से 20 लाख मीिůक टन कोयला नॉदªनª कोलफìÐड्स िलिमटेड (एनसीएल) को हÖतांतåरत करने का िवचार है; और (ग) यिद हाँ, तो कोयला एनसीएल को कब तक हÖतांतåरत िकया जाएगा और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? कोयला मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा खान मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी सतीश चंþ दुबे): (क) : राजÖथान राºय िवīुत उÂपादन िनगम िलिमटेड (आरआरवीयूएनएल) के िवīुत संयंýŌ म¤ कोयले कì पयाªĮ उपलÊधता है। 7,580 मे.वा. कì कुल संÖथािपत ±मता वाले आरआरवीयूएनएल के ÖवािमÂव वाले ताप िवīुत संयंýŌ ने अÿैल, 2025 से जनवरी, 2026 कì अविध के दौरान 21.679 िमिलयन टन (िम.ट.) कì कोयला ÿाĮ होने कì सूचना दी है। इसकì तुलना म¤, इसी अविध के दौरान कोयले कì कुल खपत 21.942 िम.ट. रही है। िदनांक 10.03.2026 कì िÖथित के दौरान, कोयले का भंडार 1.99 िम.ट. है, जो लगभग 18 िदनŌ कì आवÔयकताओं को पूरा करने के िलए पयाªĮ है। इसके अलावा, राजÖथान के िवīुत संयंýŌ सिहत िवīुत संयंýŌ को कोयले कì आपूितª कì िनगरानी कोयला कंपिनयŌ, िवīुत कंपिनयŌ और िवīुत मंýालय, कोयला मंýालय, रेल मंýालय, केÆþीय िवīुत ÿािधकरण (सीईए), कोल इंिडया िलिमटेड तथा िसंगरेनी कोिलयरीज कंपनी िलिमटेड के ÿितिनिधयŌ वाले एक अंतम«ýालयी उप समूह, जो ताप िवīुत संयंýŌ को कोयले कì आपूितª बढ़ाने के िलए िविभÆन ÿचालनाÂमक िनणªय लेने हेतु िनयिमत łप से बैठक करते ह§, Ĭारा िनरंतर łप से कì जाती है। उप-समूह सिमित कì बैठकŌ म¤ िवīुत संयंýŌ के ÿितिनिध भाग लेते ह§। आवÔयकता और कोयले के भंडार कì िÖथित के आधार पर, उप-समूह Ĭारा रेकŌ के आवंटन कì 18.03.2026 746 िसफाåरश कì जाती है। उप-समूह आपूितª िनरंतरता बनाए रखने के िलए रेक आवंटन और आवाजाही कì बारीकì से िनगरानी करता है। रेलवे के सहयोग से कोयला कंपिनयŌ और उप-समूह Ĭारा कì गई लॉिजिÖटक कारªवाईयŌ के तहत, िवīुत संयंýŌ को पयाªĮ रेलवे रेक के आवंटन के साथ-साथ कोयला खानŌ से अपने िवīुत संयंýŌ तक शीŅता से कोयले कì आवाजाही सुिनिIJत कì जाती ह§, िजससे पारगमन म¤ देरी कम होती है और संयंý का िÖथर ÿचालन सुिनिIJत होता है। इसके अलावा, कोयला आपूितª और िवīुत उÂपादन ±मता म¤ वृिĦ कì िनगरानी करने के िलए एक अंतर-मंýालयी सिमित (आईएमसी) का भी गठन िकया गया है िजसम¤ अÅय±, रेलवे बोडª; सिचव, कोयला मंýालय; सिचव, पयाªवरण, वन और जलवायु पåरवतªन मंýालय तथा सिचव, िवīुत मंýालय शािमल ह§। नवीन और नवीकरणीय ऊजाª मंýालय के सिचव और सीईए के अÅय± को आईएमसी Ĭारा आवÔयकता पड़ने पर िवशेष आमंिýत सदÖय के łप म¤ सहयोिजत िकय जाता है। (ख) और (ग) : नॉदªनª कोलफìÐड्स िलिमटेड (एनसीएल) म¤ उÂपादन केवल वतªमान ÿितबĦताओं को पूरा करने के िलए पयाªĮ है और इसके कोलफìÐड्स म¤ कोयले कì सीिमत उपलÊधता के कारण भिवÕय म¤ भी ऐसा ही रहेगा। कोल इंिडया िलिमटेड (सीआईएल) कोयला मंýालय कì िदनांक 15.05.2018 कì नीित के अनुसार िवīुत संयंýŌ के कोयला िलंकेज को युिĉसंगत बनाने का कायª करती है। सीआईएल ने िलंकेज युिĉकरण के चौथे दौर के िलए िदनांक 19.08.2025 के नोिटस के माÅयम से राºय/क¤þीय उÂपादन कंपिनयŌ से Łिच कì अिभÓयिĉ (ईओआई) आमंिýत कì और अंितम युिĉकरण मैिů³स को िदनांक 08.01.2026 को ÿकािशत िकया गया था। इस दौर म¤, डीवीसी, एपीजीईएनसीओ और एपीडीसीएल के िलए 2.6 िमिलयन टन के कोल िलंकेज को युिĉसंगत बनाया गया था। राजÖथान के राºय जेनको, आरआरवीयूएनएल ने उĉ दौर म¤ भाग लेने के िलए ईओआई ÿÖतुत नहé िकया है। 18.03.2026 747 सुर±ा ®ेणी के पदŌ पर कमªचाåरयŌ कì कमी 4284. ®ी मुरारी लाल मीना: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार इस बात से अवगत है िक िव° मंýालय Ĭारा सुर±ा ®ेणी म¤ पदŌ के सृजन पर लगाए गए ÿितबंध के कारण रेलवे के िविभÆन ÖटेशनŌ पर Öटेशन माÖटर और Èवाइंट्समैन जैसे पदŌ पर कमªचाåरयŌ कì कमी है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या सरकार का रेलवे के िवÖतार और कई रेल लाइनŌ तथा चौगुनी लाइन ÿणाली के बढ़ते संचालन को Åयान म¤ रखते हòए सुर±ा संवगª म¤ नए पद सृिजत करने हेतु उĉ ÿितबंध को हटाने का िवचार है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है और यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§; (ग) ³या लेवल-9 के Öटेशन माÖटरŌ को िनयिमत łप से रािý ड्यूटी करने के बावजूद, रािý ड्यूटी भ°ा न िदए जाने कì नीित कì समी±ा कì गई है और राजÖथान म¤ इससे ÿभािवत किमªयŌ का Êयौरा ³या है और यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (घ) ³या समान कायª के िलए समान वेतन के िसĦांत के अनुसार लेवल-9 के Öटेशन माÖटरŌ के िलए रािý ड्यूटी भ°ा बहाल करने का कोई ÿÖताव िवचाराधीन है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) से (घ): भारतीय रेल म¤ संर±ा को सवō¸च ÿाथिमकता दी जाती है। िपछले कुछ वषŎ म¤ िकए गए िविभÆन संर±ा उपायŌ के पåरणामÖवłप, दुघªटनाओं कì सं´या म¤ भारी िगरावट आई है। पåरणामी रेलगाड़ी दुघªटनाओं कì सं´या म¤ कमी आई है जैसा िक नीचे तािलका म¤ दशाªया गया है: वषª पåरणामी दुघªटनाएं 2014-15 135 2025-26 (28.02.2026 तक) 14 (90% कì कमी) 18.03.2026 748 रेलगाड़ी पåरचालन म¤ संर±ा म¤ सुधार दशाªने वाला एक अÆय महÂवपूणª सूचकांक पåरणामी दुघªटना सूचकांक है, िजसका Êयौरा िनÌनानुसार है: पåरणामी दुघªटना सूचकांक:- वषª दुघªटना सूचकांक 2014-15 0.11 2024-25 0.03 (73% कì कमी) यह सूचकांक सभी रेलगािड़यŌ के कुल चालन िकलोमीटर के अनुपात के łप म¤ पåरणामी दुघªटनाओं कì सं´या को मापता है। दुघªटना सूचकांक = पåरणामी दुघªटनाओं कì सं´या रेलगािड़यŌ कì सं´या x िमिलयन िकलोमीटर चालन 18.03.2026 749 रेलपथ अनुर±ण सिहत रेलगाड़ी पåरचालन म¤ संर±ा का संवधªन करने के िलए िकए गए िविभÆन संर±ा संबंधी उपाय िनÌनानुसार ह§:- 1. भारतीय रेल म¤ िपछले कुछ वषŎ म¤ संर±ा संबंधी गितिविधयŌ पर Óयय को बढ़ाया गया है, जो िनÌनानुसार है:- 2. मानवीय चूक के कारण होने वाली दुघªटनाओं को कम करने के िलए, 28.02.2026 कì िÖथित के अनुसार 6,665 रेलवे ÖटेशनŌ पर कांटŌ एवं िसगनलŌ के क¤þीकृत पåरचालन के साथ िवīुत/इले³ůॉिनक अंतपाªशन ÿणाली कì ÓयवÖथा कì गई है। 3. समपार रेलफाटकŌ पर संर±ा का संवधªन करने के िलए, 28.02.2026 कì िÖथित के अनुसार 10,153 समपार रेलफाटकŌ पर अंतपाªशन कì ÓयवÖथा कì गई है। 4. संर±ा का संवधªन करने के िलए 28.02.2026 कì िÖथित के अनुसार 6,669 रेलवे ÖटेशनŌ पर िवīुत साधनŌ Ĭारा रेलपथ अिधभोग के सÂयापन Ĭारा रेलवे ÖटेशनŌ के पूणª रेलपथ पåरपथन कì ÓयवÖथा कì गई है। 5. भारतीय रेल Öवदेशी łप से िवकिसत Öवचािलत रेलगाड़ी संर±ा ÿणाली (एटीपी) के संÖथापना के िलए ÿयासरत है, िजसके िलए सवō¸च Öतर के संर±ा ÿमाणन (एसआईएल-4) कì आवÔयकता होती है। कवच को जुलाई, 2020 म¤ राÕůीय एटीपी ÿणाली के łप म¤ अपनाया गया। दि±ण मÅय रेल के 1465 मागª िकलोमीटर पर कवच संÖकरण 3.2 के संÖथापन और ÿाĮ अनुभव के आधार पर आगे और सुधार िकए गए। अंततः आरडीएसओ Ĭारा िदनांक 16.07.2024 को कवच िविशिĶ संÖकरण 4.0 को अनुमोिदत िकया गया। Óयापक और िवÖतृत परी±णŌ के उपरांत, कवच संÖकरण 4.0 को संर±ा संबंधी गितिविधयŌ पर Óयय/बजट (करोड़ Ł. म¤) 2013-14 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 39,200 87,336 1,01,662 1,14,022 1,17,693 1,20,389 18.03.2026 750 1,452 मागª िकलोमीटर पर सफलतापूवªक चालू िकया गया है, िजसम¤ शािमल उ¸च घनÂव वाले िदÐली-मुंबई और िदÐली-हावड़ा मागª िनÌनानुसार हैः ø.सं. खंड ÿगित (मागª िक.मी.) (1) िदÐली-मुंबई मागª: i. जं³शन केिबन - पलवल – मथुरा - नागदा खंड 667 ii. वडोदरा - अहमदाबाद खंड 96 iii. वडोदरा - िवरार खंड 336 (2) िदÐली-हावड़ा मागª: i. गया सरमाटांड़ खंड 93 ii. छोटा अमबोना - बĦªमान - हावड़ा खंड 260 इसके अलावा, भारतीय रेल के सभी जी³यू, जीडी, एचडीएन और िचिĹत रेलखंडŌ को कवर करते हòए 24,427 मागª िकलोमीटर पर कवच के रेलपथ साइड कायŎ का कायाªÆवयन ÿारंभ िकया गया है। 6. िसगनल ÿणाली कì संर±ा से संबंिधत मुĥŌ जैसे अिनवायª समłपता जांच, पåरवतªन कायª ÿोटोकॉल, समापन आरेखण तैयार करने आिद के संबंध म¤ िवÖतृत अनुदेश जारी िकए गए ह§। 7. ÿोटोकॉल के अनुसार िसगनल एवं दूरसंचार उपÖकरŌ के िलए िडÖकने³शन और åरकने³शन ÿणाली पर पुनः बल िदया गया है। 8. लोको पायलटŌ कì सतकª ता म¤ सुधार लाने के िलए सभी रेलइंजनŌ म¤ सतकª ता िनयंýण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए ह§। 9. माÖट पर रेůो-åरÉलेि³टव िसμमा बोडª उपलÊध कराए जाते ह§, जो िवīुतीकृत ±ेýŌ म¤ िसगनलŌ से दो िशरोपåर उपÖकर माÖट से पहले मौजूद होता है तािक कोहरे के मौसम के कारण ŀÔयता कम होने पर चालकदल को आगे मौजूद िसगनल के बारे म¤ सचेत िकया जा सके। 10. कोहरे से ÿभािवत ±ेýŌ म¤ लोको पायलटŌ के िलए जीपीएस आधाåरत फॉग सेÉटी 18.03.2026 751 िडवाइस (एफएसडी) उपलÊध कराया जाता है जो लोको पायलटŌ को अगले थलिचĹŌ यथा िसगनल, समपार रेलफाटकŌ आिद कì दूरी जानने म¤ समथª बनाते ह§। 11. ÿाथिमक रेलपथ नवीकरण करते समय आधुिनक रेलपथ संरचना इÖतेमाल कì जा रही है िजसम¤ 60 िकलोúाम, 90 चरम तÆय सामÃयª पटåरयां, लचीले जुड़नारŌ के साथ ÿीÖůेÖड कंøìट Öलीपर (पीएससी) सामाÆय/चौड़ा आधार Öलीपर, पीएससी ÖलीपरŌ पर पंखानुमा िवÆयास के टनªआउट, गडªर पुलŌ पर Öटील चैनल/एच-बीम Öलीपर शािमल ह§। 12. मानवीय ýुिटयŌ का Æयूनीकरण करने के िलए पी³यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आिद जैसी रेलपथ मशीनŌ के उपयोग Ĭारा रेलपथ िबछाने कì गितिविधयŌ का यांिýकìकरण। 13. रेलपथ नवीकरण कì ÿगित बढ़ाने और जोड़Ō के वेÐडन से बचने के िलए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पटरी पैनलŌ कì आपूितª को अिधकतम करना, िजसके Ĭारा संर±ा म¤ सुधार होता है। 14. दोष का पता लगाने और दोषपूणª पटåरयŌ को समय पर हटाने के िलए पटåरयŌ का परा®Óय दोष संसूचन परी±ण (यूएसएफडी)। 15. अिधक लंबी पटåरयां िबछाना, एÐयूिमनो थिमªक वेÐडन के उपयोग को कम करना और पटåरयŌ के िलए बेहतर वेÐडन तकनीक अथाªत Éलैश बट वेÐडन को अपनाना। 16. ओएमएस (दोलन िनगरानी ÿणाली) और टीआरसी (रेलपथ अिभलेखी यानŌ) Ĭारा रेलपथ भूिमित कì िनगरानी। 17. वेÐडन/पटåरयŌ कì दरारŌ का पता लगाने के िलए रेल पटåरयŌ पर गÔत लगाना। 18. टनªआउट नवीकरण कायŎ म¤ िथक वेब िÖवच और वेÐडन योμय सीएमएस पारणŌ का उपयोग। 19. संर±ा पĦितयŌ के अनुपालन हेतु कमªचाåरयŌ कì िनगरानी और जागłक करने के िलए िनयिमत अंतराल पर िनरी±ण िकए जाते ह§। 20. रेलपथ पåरसंपि°यŌ कì वेब आधाåरत ऑनलाइन िनगरानी ÿणाली अथाªत युिĉसंगत 18.03.2026 752 अनुर±ण आवÔयकता का िनणªय लेने और साधन-सामúी को इĶतम बनाने के िलए रेलपथ डेटाबेस और िनणªय सहायता ÿणाली को अपनाया गया है। 21. रेलपथ कì संर±ा संबंधी मुĥŌ अथाªत् एकìकृत Êलॉक, गिलयारा Êलॉक, कायªÖथल संर±ा, मानसून पूवōपाय आिद के संबंध म¤ िवÖतृत अनुदेश जारी िकए गए ह§। 22. रेलगािड़यŌ का संरि±त पåरचालन सुिनिIJत करने के िलए रेल पåरसंपि°यŌ (सवारी िडÊबŌ एवं मालिडÊबŌ) का िनवारक अनुर±ण िकया जाता है। 23. पारंपåरक सिडका िडजाइन के रेल िडÊबŌ को एलएचबी िडजाइन के रेल िडÊबŌ से बदला जा रहा है। 24. जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन मागª पर िबना चौकìदार वाले सभी समपारŌ को समाĮ कर िदया गया है। 25. पुलŌ का िनयिमत िनरी±ण करके रेल पुलŌ कì संर±ा सुिनिIJत कì जाती है। इन िनरी±णŌ के दौरान आंकì गई दशाओं के आधार पर पुलŌ कì मरÌमत/पुनÖथाªपन कायª िकया जाता है। 26. भारतीय रेल ने सभी सवारी िडÊबŌ म¤ यािýयŌ कì Óयापक सूचना के िलए सांिविधक “अिμन सूचनाएं” ÿदिशªत कì गई ह§। ÿÂयेक सवारी िडÊबे म¤ आग संबंधी पोÖटर लगाए गए ह§ तािक यािýयŌ को आग लगने कì रोकथाम करने के िलए ‘³या कर¤’ और ‘³या न कर¤’ के बारे म¤ िशि±त और सचेत िकया जा सके। इसम¤ सवारी िडÊबŌ के भीतर ºवलनशील वÖतुएँ, िवÖफोटकŌ को नहé ले जाने, धूăपान नहé करने, जुमाªना आिद से संबंिधत संदेश शािमल ह§। 27. उÂपादन इकाइयां नविनिमªत पावर कारŌ और रसोई यानŌ म¤ आग संसूचन एवं शमन ÿणाली तथा नविनिमªत सवारी िडÊबŌ म¤ आग एवं धूă संसूचन ÿणाली उपलÊध करा रही ह§। ±ेýीय रेलŌ Ĭारा मौजूदा सवारी िडÊबŌ म¤ चरणबĦ िविध से उ°रो°र िफटम¤ट िकया रहा है। 18.03.2026 753 28. कमªचाåरयŌ को िनयिमत परामशª और ÿिश±ण िदया जा रहा है। 29. िदनांक 30.11.2023 कì राजपý अिधसूचना के तहत भारतीय रेल (चािलत लाइन) साधारण िनयम म¤ चलायमान Êलॉक ÿÂयय कì शुłआत कì गई थी, िजसम¤ चलायमान आधार पर अिúम म¤ 52 सĮाह तक पåरसंपि°यŌ के एकìकृत अनुर±ण/मरÌमत/ ÿितÖथापन के कायª कì योजना बनाई जाती है और योजना के अनुसार िनÕपािदत िकया जाता है। रेलवे Ĭारा िकए गए बेहतर अनुर±ण पĦितयŌ, ÿौīोिगकìय सुधारŌ, बेहतर अवसंरचना और चल Öटॉक आिद के संबंध म¤ संर±ा संबंधी कायŎ का Êयौरा िनÌनानुसार सारणीबĦ है:- ø.सं. मद 2004-05 से 2013-14 2014-15 से 2024-25 2004-14 कì तुलना म¤ 2014-25 ÿौīोिगकìय सुधार 1. उ¸च-गुणव°ा वाली पटåरयŌ का उपयोग (60 िकलोúाम) (िकलोमीटर) 57,450 िकलोमीटर 1.43 लाख िकलोमीटर 2 गुना से अिधक 2. अिधक लंबी रेल पटåरयां (260 मीटर) (िकलोमीटर) 9,917 िकलोमीटर 77,522 िकलोमीटर लगभग 8 गुना 3. इले³ůोिनक अंतपाªशन (रेलवे Öटेशन) 837 Öटेशन 3,691 Öटेशन 4 गुना से अिधक 4. कोहरा पास संर±ा उपकरण (अदद) 31.03.14 तक 90 अदद 31.03.25 तक 25,939 288 गुना 5. िथकवेब िÖवच (अदद) शूÆय 28,301 अदद बेहतर अनुर±ण पĦितयां 1. ÿाथिमक रेल नवीकरण (रेलपथ िकलोमीटर) 32,260 िकलोमीटर 49,941 िकलोमीटर 1.5 गुना 2. यूएसएफडी (परा®Óय दोष संसूचन) वेÐडन परी±ण (अदद) 79.43 लाख 2 करोड़ 2 गुना से अिधक 3. वेÐडन कì खरािबयां (अदद) 2013-14 म¤: 3699 अदद 2024-25 म¤: 370 अदद 90% कमी 18.03.2026 754 4. पटåरयŌ म¤ दरार¤ (अदद) 2013-14 म¤: 2548 अदद 2024-25 म¤: 289 अदद 88% से ºयादा कमी बेहतर अनुर±ण पĦितयां 1. जोड़े गए नए रेलपथ िकलोमीटर (रेलपथ िकलोमीटर) 14,985 िकलोमीटर 34,428 िकलोमीटर 2 गुना से अिधक 2. Éलाई ओवर (आरओबी)/ अंडरपास (आरयूबी) (अदद) 4,148 अदद 13,808 अदद 3 गुना से अिधक 3. बड़ी लाइन पर िबना चौकìदार वाले समपार (अदद) 31.03.14 तक: 8948 31.03.24 तक: शूÆय (31.01.19 तक सभी समाĮ कर िदए गए) समाĮ कर िदए गए 4. एलएचबी सवारी िडÊबŌ का िविनमाªण (अदद) 2,337 अदद 42,677 18 गुना से अिधक भारतीय रेल åरिĉयŌ कì िÖथित को Åयान म¤ रखते हòए िनयिमत łप से Öटेशन माÖटर और पॉइंट्समैन कì भतê करती है। रेल पåरचालन और कमªचाåरयŌ कì सेवािनवृि° को Åयान म¤ रखते हòए, भतê के िलए नए पद खोले जाते ह§। Öटेशन माÖटर और पॉइंट्समैन कì åरिĉयŌ के भरने का िववरण इस ÿकार ह§: वषª िववरण 2024 Öटेशन माÖटर कì 994 åरिĉयŌ और पॉइंट्समैन कì 5058 åरिĉयŌ को अिधसूिचत िकया गया था। आरंिभक चरण कì चयन ÿिøया पूरी कì गई है। 2025 Öटेशन माÖटर कì 615 åरिĉयŌ और पॉइंट्समैन कì 5053 åरिĉयŌ को अिधसूिचत िकया गया है। åरिĉयŌ को भरने हेतु, वषª 2004-2005 से 2013-14 कì तुलना म¤ 2014-2015 से 2025- 2026 के दौरान भारतीय रेल म¤ कì गई भितªयŌ का िववरण िनÌनानुसार है:- अविध भितªयां 2004-2005 से 2013-2014 तक 4.11 लाख 2014-2015 से 2024-2025 तक 5.08 लाख 2025-26 अब तक 42,380 18.03.2026 755 भारतीय रेल के आकार, Öथािनक िवतरण और पåरचालन महÂव को Åयान म¤ रखते हòए पदŌ का åरĉ होना और उÆह¤ भरा जाना एक सतत् ÿिøया है। िनयिमत पåरचालन, ÿौīोिगकìय पåरवतªनŌ, यंýीकरण और नवोÆमेषी पĦितयŌ कì आवÔयकता को पूरा करने के िलए पयाªĮ और उपयुĉ जनशिĉ मुहैया कराई जाती है। इन åरिĉयŌ को मु´यतः पåरचालिनक और ÿौīोिगकìय संबंधी आवÔयकताओं के अनुसार रेलवे Ĭारा भतê एजेिÆसयŌ को मांग पý भेजकर भरा जाता है। रेलवे भतê बोडª कì परी±ाएं काफì तकनीकì ÿकृित कì होती ह§, िजनम¤ बड़े पैमाने पर किमªयŌ और संसाधनŌ को जुटाने तथा जनशिĉ के ÿिश±ण कì आवÔयकता होती है। रेलवे ने इन सभी चुनौितयŌ का सामना िकया और सभी िनधाªåरत िदशािनद¥शŌ का पालन करते हòए पारदशê तरीके से भतê का सफलतापूवªक आयोजन िकया। पूरी ÿिøया के दौरान पेपर लीक होने या इसी तरह के कदाचार कì कोई घटना सामने नहé आई है। इसके अलावा, ÿणालीगत सुधार के तौर पर, रेल मंýालय ने समूह ‘ग’ पदŌ कì िविभÆन कोिटयŌ म¤ भतê के िलए वषª 2024 से वािषªक कैल¤डर ÿकािशत करने कì एक ÿणाली शुł कì है। वािषªक कैल¤डर शुł होने से अËयथê िनÌनानुसार लाभािÆवत हो रहे ह§: • अËयिथªयŌ के िलए अिधक अवसर; • ÿित वषª योμयता ÿाĮ करने वालŌ को अवसर; • परी±ाओं कì िनिIJतता; • भतê ÿिøया, ÿिश±ण और िनयुिĉयŌ म¤ तेज़ी। इस समय, वािषªक कैल¤डर 2024 और 2025 के अनुसार भारतीय रेल म¤ अराजपिýत कमªचाåरयŌ कì 1,43,086 åरिĉयŌ पर भितªयां शुł कì गई। सहायक लोको पायलटŌ (एएलपी), तकनीिशयन (तकनीिशयन úेड-I िसगनलसिहत), रेलवे सुर±ा बल (रे.सु.ब.) म¤ उप-िनरी±क और कांÖटेबल, जूिनयर इंजीिनयर (जेई)/िडपो सामúी अधी±क (डीएमएस)/रसायन एवं धातुकमª सहायक (सीएमए) (जे.ई.िसगनल सिहत), पैरामेिडकल 18.03.2026 756 कोिटयŌ, गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक), गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक- पूवª), अनुसिचवीय एवं पृथक कोिटयŌ और लेवल-1 कोिटयŌ जैसे सहायक, ůैक म¤टेनर और पॉइंट्समैन के पदŌ को भरने के िलए जनवरी से िदसÌबर 2024 के दौरान 92,116 åरिĉयŌ के िलए दस क¤þीकृत रोजगार अिधसूचनाएं (सीईएन) अिधसूिचत कì गई थé। 92,116 पदŌ के िलए ÿथम/एकल चरण कì कंÈयूटर आधाåरत परी±ा (सीबीटी) पूरी कì जा चुकì है। इनका Êयौरा िनÌनानुसार हैः- परी±ा अËयथê शहर भाषाएं सहायक लोको पायलट के पद (18,799 åरिĉयां) हेतु ÿथम चरण सीबीटी 18,40,347 156 15 तकनीिशयन के पद (14,298 åरिĉयां) हेतु सीबीटी 26,99,892 139 15 जेई/डीएमएस/सीएमए के पद (7,951 åरिĉयां) हेतु ÿथम चरण सीबीटी 11,01,266 146 15 रे.सु.ब.- एस.आई के पद (452 åरिĉयां) हेतु सीबीटी 15,35,635 143 15 रे.सु.ब. - कांÖटेबल के पद (4,208 åरिĉयां) हेतु सीबीटी 45,30,288 147 15 पैरामेिडकल कोिटयŌ (1,376 åरिĉयां) हेतु सीबीटी 7,08,321 143 15 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक-Öटेशन माÖटर सिहत) (8,113 åरिĉयां) हेतु ÿथम चरण सीबीटी 58,41,774 141 15 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयां (पूवª-Öनातक) (3,445 åरिĉयां) हेतु ÿथम चरण सीबीटी 63,27,473 157 15 अनुसिचवीय एवं पृथक कोिटयŌ हेतु सीबीटी (1,036 åरिĉयां) 4,46,013 139 15 लेवल-1 पदŌ हेतु सीबीटी (32,438 åरिĉयां) 1,08,28,261 152 15 कुल अËयथê 3,58,59,270 सहायक लोको पायलट, जेई/डीएमएस/सीएमए और गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक एवं Öनातक-पूवª) के पदŌ के िलए िĬतीय चरण कì कंÈयूटर आधाåरत परी±ा (सीबीटी) भी पूरी कर ली गई है। इनका Êयौरा इस ÿकार है:- 18.03.2026 757 परी±ा अËयथê शहर भाषाएं सहायक लोको पायलट के पद (18,799 åरिĉयां) हेतु िĬतीय चरण सीबीटी 2,66,363 112 15 जेई/डीएमएस/सीएमए के पद (7,951 åरिĉयां) हेतु िĬतीय चरण सीबीटी 1,17,339 118 15 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयां (Öनातक) (8113 åरिĉयां) हेतु िĬतीय चरण सीबीटी 1,21,931 129 15 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयां (Öनातक-पूवª) (3,445åरिĉयां) हेतु िĬतीय चरण सीबीटी 51,978 79 15 कुल अËयथê 5,57,611 सहायक लोको पायलट और गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक) के पदŌ के िलए कंÈयूटर आधाåरत योμयता परी±ा और गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक और Öनातक-पूवª) और िलपीकìय एवं आईसोलेटेड कोिटयŌ के पदŌ के िलए कंÈयूटर आधाåरत द±ता परी±ा भी पूरी कì जा चुकì है। िववरण िनÌनानुसार है:- परी±ा अËयथê शहर भाषाएं सहायक लोको पायलट के पद हेतु कंÈयूटर आधाåरत योμयता परी±ा 1,32,044 84 2 िलपीकìय एवं आईसोलेटेड कोिटयŌ के िलए अनुवाद परी±ा 1,233 8 2 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक) के िलए कंÈयूटर आधाåरत योμयता परी±ा 13,616 38 2 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक Öतर) के िलए कंÈयूटर आधाåरत टंकण द±ता परी±ा 30,341 58 2 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयŌ (Öनातक-पूवª Öतर) के िलए कंÈयूटर आधाåरत टंकण द±ता परी±ा 13,145 44 2 कुल अËयथê 1,90,379 42,000 से अिधक अËयिथªयŌ के िलए पैनल, िजसम¤ तकनीिशयन, जूिनयर इंजीिनयर, पैरा मेिडकल कोिटयŌ, उप-िनरी±क एवं कांÖटेबल (आरपीएफ) और सहायक लोको पायलट के िविभÆन पद शािमल ह§, को अंितम łप िदया गया है। इनम¤ से अिधकांश संर±ा कोिटयŌ कì ह§। इसके अितåरĉ, वषª 2025 के वािषªक कैल¤डर के अनुसार, 50,970 åरिĉयŌ के िलए नौ 18.03.2026 758 क¤þीकृत रोजगार अिधसूचनाएँ भी जारी कì गई ह§। िजनका Êयौरा िनÌनानुसार है:- क¤þीकृत रोजगार अिधसूचना सं´या पद का नाम अिधसूिचत कì गई åरिĉयŌ कì सं´या अिधसूचना जारी करने का माह 01/2025 सहायक लोको पायलट 9,970 माचª, 2025 02/2025 तकनीिशयन 6,238 जून, 2025 03/2025 पैरा मेिडकल कोिट 434 जुलाई, 2025 04/2025 से³शन कंůोलर 368 अगÖत, 2025 05/2025 जूिनयर इंजीिनयर/िडपो सामúी अधी±क/रसायन एवं धातु कायª सहायक (जेई िसगनल सिहत) 2,585 अ³टूबर, 2025 06/2025 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयां (Öनातक) 5,810 अ³टूबर, 2025 07/2025 गैर-तकनीकì लोकिÿय कोिटयां (पूवª- Öनातक) 3,058 अ³टूबर, 2025 08/2025 आईसोलेटेड कोिटयां 312 िदसÌबर, 2025 09/2025 Öतर-1 पद (सहायक ůैक म¤टेनर, Èवाइंटस मैन) 22,195 िदसÌबर, 2025 कुल 50,970 19,595 पदŌ के िलए ÿथम/एकल चरण के िलए कंÈयूटर आधाåरत परी±ा (सीबीटी) पूरी कर ली गई है। इसका Êयौरा िनÌनानुसार है:- परी±ा अËयथê शहर भाषाएं सहायक लोको पायलट के पद (9970 åरिĉयां) हेतु ÿथम चरण सीबीटी 10,03,719 141 15 से³शन कंůोलर के पद (368 åरिĉयां) हेतु सीबीटी 4,33,748 131 15 जे.ई./डीएमएस/सीएमए के पद (2585 åरिĉयां) हेतु ÿथम चरण सीबीटी 5,74,351 133 15 तकनीिशयन के पद (6,238 åरिĉयां) हेतु सीबीटी 8,41,525 117 15 पैरामेिडकल कोिटयŌ के पद (434 åरिĉयां) हेतु सीबीटी 3,19,396 106 15 कुल अËयथê 31,72,739 नई पåरसÌपि°यŌ के सृजन के कारण पåरचालिनक और ÿशासिनक आवÔयकताओं को Åयान म¤ रखते हòए, िव° मंýालय के परामशª से पदŌ का सृजन भी िकया जाता है। 18.03.2026 759 वतªमान म¤ मौजूदा िदशा-िनद¥शŌ के अनुसार पे-लेवल 6 से 8 म¤ पदÖथािपत Öटेशन माÖटर रािý भ°ा (एनडीए) के िलए पाý ह§। पे-लेवल 9 म¤ पदÖथािपत Öटेशन माÖटर महंगाई भ°ा के साथ ÿित माह ₹7200 कì दर से बढ़ा हòआ यातायात भ°ा पाने के पाý ह§, जबिक पे-लेवल 6 से 8 म¤ यह महंगाई भ°ा के साथ ÿित माह ₹3600 है। पे-लेवल 9 म¤ Öटेशन माÖटर महंगाई भ°ा और मकान िकराया भ°ा जैसी वैधािनक भ°Ō के साथ वािषªक ₹12,500 कì दर से űेस भ°ा पाने के भी पाý ह§। मौजूदा ÿावधान लागू रह¤गे। लेटरल एंůी के माÅयम से भरे गए पद 4285. ®ी राजकुमार रोत : ³या ÿधान मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) िविभÆन मंýालयŌ/िवभागŌ म¤ उप-सिचव, िनदेशकŌ और संयुĉ सिचवŌ सिहत िविभÆन पदŌ के िलए लेटरल एंůी के माÅयम से अब तक भरे गए कुल पदŌ कì राºय-वार, नाम-वार, वषª- वार और ®ेणी-वार सं´या िकतनी है; (ख) उĉ लेटरल एंůी ÿिøया के अंतगªत िनयुĉ अनुसूिचत जाितयŌ, अनुसूिचत जनजाितयŌ और अÐपसं´यक समुदायŌ के ÓयिĉयŌ कì राºय-वार और ®ेणी-वार सं´या िकतनी है; और (ग) देश म¤ लेटरल एंůी कì ÿणाली कब से आरंभ हòई है और इसके मूल आधार का Êयौरा ³या है? िव²ान और ÿौīोिगकì मंýालय के राºय मंýी; पृÃवी िव²ान मंýालय के राºय मंýी; ÿधानमंýी कायाªलय म¤ राºय मंýी; कािमªक, लोक िशकायत और प¤शन मंýालय म¤ राºय मंýी; परमाणु ऊजाª िवभाग म¤ राºय मंýी; तथा अंतåर± िवभाग म¤ राºय मंýी (डॉ. िजत¤þ िसंह): 18.03.2026 760 (क) से (ग): वषª 2018 से, पािĵªक ÿवेश (लेटरल एंůी) के माÅयम से िविभÆन सरकारी िवभागŌ म¤ संिवदा/ÿितिनयुिĉ आधार पर संयुĉ सिचव/िनदेशक/उप सिचव के Öतर पर अब तक 63 िनयुिĉयाँ कì गई ह§। नाम, वषª-वार और मंýालय/िवभाग-वार िनयुिĉ को दशाªने वाला Êयौरा िववरण म¤ िदया गया है। ये िनयुिĉयाँ, डोमेन ±ेý म¤ उनके िविशĶ ²ान और िवशेष²ता को Åयान म¤ रखते हòए िविशĶ कायŎ के िलए कì गई ह§। चूंिक, इन िनयुिĉयŌ म¤ से ÿÂयेक िनयुिĉ, एकल पद संवगª के सापे± कì गई है, और तदनुसार‘पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ बनाम संकाय संघ एवं अÆय’ शीषªक वाले मामले म¤ माननीय उ¸चतम नयायालय के िनणªय के आलोक म¤ िनयुĉ िकए गए अिधकाåरयŌ का ®ेणी-वार Êयौरा नहé रखा गया है। िववरण वषª 2019 म¤ लेटरल एंůी Ĭारा भतê िकए गए अËयिथªयŌ कì सूची (कुल-8): ø.सं. मंýालय/िवभाग पद 1 नागर िवमानन मंýालय संयुĉ सिचव-1 2 आिथªक कायª संयुĉ सिचव-1 3 पयाªवरण, वन और जलवायु पåरवतªन संयुĉ सिचव-1 4 िव°ीय सेवाएं संयुĉ सिचव-1 5 नवीन और नवीकरणीय ऊजाª संयुĉ सिचव-1 6 सड़क पåरवहन और राजमागª संयुĉ सिचव-1 7 प°न, पोत पåरवहन और जलमागª संयुĉ सिचव-1 8 वािणºय िवभाग संयुĉ सिचव-1 वषª 2021 म¤ लेटरल एंůी Ĭारा भतê िकए गए अËयिथªयŌ कì सूची (कुल-30): ø.सं. मंýालय/िवभाग पद 1 राजÖव संयुĉ सिचव -1 2 कृिष और िकसान कÐयाण संयुĉ सिचव -1 िनदेशक -1 3 वािणºय िवभाग संयुĉ सिचव-1 िनदेशक -1 4 कौशल िवकास और उīिमता िनदेशक -1 5 ÖवाÖÃय एवं पåरवार कÐयाण िनदेशक -1 6 जल शिĉ िनदेशक -1 18.03.2026 761 7 उ¸चतर िश±ा िनदेशक -1 8 उīोग और आंतåरक Óयापार संवधªन िवभाग िनदेशक -1 9 Öकूली िश±ा और सा±रता िनदेशक-2 उप सिचव -1 10 आिथªक कायª िनदेशक-3 11 खाī एवं सावªजिनक िवतरण िनदेशक -1 12 िविध कायª िनदेशक-2 13 िव°ीय सेवाएं िनदेशक-2 14 सड़क पåरवहन और राजमागª िनदेशक -1 15 प°न, पोत पåरवहन और जलमागª उप सिचव -1 16 िवīुत उप सिचव -1 17 सांि´यकì और कायªøम कायाªÆवयन उप सिचव -1 18 भारी उīोग उप सिचव -1 19 कॉपōरेट कायª उप सिचव -1 20 इÖपात उप सिचव -1 21 खान उप सिचव -1 22 पयाªवरण, वन और जलवायु पåरवतªन उप सिचव -1 वषª 2023 म¤ लेटरल एंůी Ĭारा भतê िकए गए अËयिथªयŌ कì सूची (कुल-25): ø.सं. मंýालय/िवभाग पद 1 नागर िवमानन मंýालय संयुĉ सिचव-1 2 िविध कायª िवभाग संयुĉ सिचव-1 3 िव°ीय सेवाएं िवभाग संयुĉ सिचव-1 िनदेशक-1 4 खाī और सावªजिनक िवतरण िवभाग िनदेशक-1 5 उīोग और आंतåरक Óयापार संवधªन िवभाग िनदेशक-1 6 िवīुत मंýालय िनदेशक-2 7 कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग िनदेशक-2 8 सांि´यकì एवं कायªøम कायाªÆवयन मंýालय िनदेशक-2 उप सिचव -3 9 आवासन एवं शहरी कायª मंýालय िनदेशक-1 10 Öकूली िश±ा एवं सा±रता िवभाग िनदेशक-1 11 ÖवाÖÃय एवं पåरवार कÐयाण मंýालय िनदेशक-1 उप सिचव -1 12 úामीण िवकास िवभाग, úामीण िवकास मंýालय िनदेशक-1 13 रसायन और पेůोरसायन िवभाग िनदेशक-1 18.03.2026 762 14 औषध (फामाªÖयूिटकÐस) िवभाग, रसायन और उवªरक मंýालय िनदेशक-1 15 उ¸चतर िश±ा िवभाग उप सिचव -1 16 भारी उīोग मंýालय उप सिचव -2 िशकायत िनवारण तंý कì पहòँच 4286. ®ी आिदÂय यादव: ³या ÿधान मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार ने इकतीस लाख से अिधक जनसं´या वाले उ°र ÿदेश के बदायूं िजले सिहत देश के सरकारी कमªचाåरयŌ और प¤शनभोिगयŌ के िलए उपलÊध िशकायत िनवारण तंý कì ÿभावकाåरता और पहòँच का आकलन िकया है, िजसके अंतगªत िवशेषकर िशकायत समाधान कì समयबĦता, िडिजटल िशकायत सूचना ÿणाली और प¤शन संिवतरण ÿिøयाओं, जो हजारŌ लाभािथªयŌ को ÿभािवत करते ह§, पर Åयान देने का उĥेÔय है; (ख) यिद हाँ, तो सरकार Ĭारा िवशेषकर उ°र ÿदेश के बदायूं िजले म¤ िशकायत िनवारण मंचŌ के आधुिनकìकरण, पारदिशªता और जवाबदेही बढ़ाने, समय पर और सटीक प¤शन भुगतान सुिनिIJत करने और लोक सेवकŌ और प¤शनभोिगयŌ के िलए सहायता सेवाओं म¤ सुधार करने के िलए िकए गए ÿयासŌ/िकए जाने वाले ÿयासŌ का Êयौरा ³या है; और (ग) यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§? िव²ान और ÿौīोिगकì मंýालय के राºय मंýी; पृÃवी िव²ान मंýालय के राºय मंýी; ÿधानमंýी कायाªलय म¤ राºय मंýी; कािमªक, लोक िशकायत और प¤शन मंýालय म¤ राºय मंýी; परमाणु ऊजाª िवभाग म¤ राºय मंýी; तथा अंतåर± िवभाग म¤ राºय मंýी (डॉ. िजत¤þ िसंह): (क) से (ग): क¤þीकृत लोक िशकायत िनवारण और िनगरानी ÿणाली (सीपीúाÌस), एक ऑनलाइन Èलेटफॉमª है, िजस पर नागåरक, लोक ÿािधकरणŌ Ĭारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंिधत 18.03.2026 763 िशकायत¤, 24×7 दजª करा सकते ह§। यह Èलेटफॉमª, भारत सरकार के सभी मंýालयŌ/िवभागŌ और राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ से जुड़ा हòआ है और इस पर, िशकायतŌ को ऑनलाइन दजª कराया जा सकता है और उनकì िनगरानी कì जा सकती है। िवशेष łप से úामीण और दूरदराज के ±ेýŌ म¤ सीपीúाÌस कì पहòंच बढ़ाने के िलए, यह मोबाइल एिÈलकेशन और कॉमन सिवªस स¤टर (सीएससी) नेटवकª के माÅयम से भी सुलभ है। सरकार ने, सीपीúाÌस कì कारगरता बढ़ाने और िशकायत िनवारण कì समय-सीमा को कम करने के िलए कई उपाय िकए ह§, िजनम¤ 10-चरणीय सुधारŌ का कायाªÆवयन भी शािमल है। इसके अलावा, लोक िशकायतŌ के ÿभावी िनवारण के िलए, अगÖत 2024 म¤ जारी Óयापक िदशा- िनदेशŌ म¤, िशकायत िनवारण कì समय सीमा को 30 िदन से घटाकर 21 िदन कर के, इसे युिĉयुĉ बनाया गया था और इसम¤ िनÌनिलिखत को अिनवायª बनाया गया है:- िविशĶ िशकायत ÿकोķŌ कì Öथापना करना, मूल कारण िवĴेषण पर जोर देना, नागåरकŌ कì ÿितिøया पर कारªवाई करना और िशकायत िनवारण तंý को मजबूत करना। लोक िशकायतŌ कì वåरķ Öतर पर समी±ा को सुगम बनाने के िलए, सीपीúाÌस म¤ एक समी±ा बैठक मॉड्यूल भी शुł िकया गया है। िशकायत िनवारण तंý के संबंध म¤, राºय/संघ राºय ±ेý सरकारŌ के अिधकाåरयŌ कì ±मता िवकास के िलए, सेवो°म योजना के तहत, ÿशासिनक ÿिश±ण संÖथानŌ को िव°ीय सहायता ÿदान कì जाती है। इसके अितåरĉ, सरकार नवीनतम उभरती हòई ÿौīोिगिकयŌ का उपयोग करके, भारत सरकार कì लोक िशकायत ÿणाली के िलए एक पåरपूणª आईटी समाधान िवकिसत कर रही है। उ°र ÿदेश सरकार का िशकायत िनवारण पोटªल, 'जन सुनवाई-समाधान', सीपीúाÌस से एकìकृत है और सीपीúाÌस पर ÿाĮ, राºय सरकार से संबंिधत िशकायतŌ को, िनवारण के िलए राºय पोटªल पर अंतåरत कर िदया जाता है। तथािप, बदायूं सिहत अलग-अलग िजलŌ म¤, िशकायत िनवारण तंý के कायªकरण अथवा आम जनता Ĭारा इसके उपयोग के संबंध म¤, िजला-िविशĶ िवĴेषणाÂमक आकलन, क¤þीय Öतर पर नहé रखे जाते ह§। 18.03.2026 764 कवच 4.0 और एआई आधाåरत रेल सुर±ा अवसंरचना का िøयाÆवयन 4287. ®ीमती अिनता नागरिसंह चौहान: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या भारतीय रेल Ĭारा रेल दुघªटनाओं कì रोकथाम, रेल पåरचालन कì सुर±ा म¤ वृिĦ और मानवीय ýुिटयŌ को Æयूनतम करने के उĥेÔय से कवच 4.0 और कृिýम बुिĦम°ा (एआई) आधाåरत रेलवे सुर±ा अवसंरचना लागू कì जा रही है और यिद हाँ, तो इसके ÿमुख तकनीकì ÿावधान और िवशेषताएँ ³या ह§; (ख) देश म¤ अब तक िकतने रेल मागŎ, ÖटेशनŌ और लोकोमोिटवŌ पर कवच ÿणाली, एआई- आधाåरत िसμनिलंग, ůैक िनगरानी और ट³कर-रोधी ÿणािलयाँ Öथािपत कì गई ह§ तथा अगले दो वषŎ के िलए ³या लàय िनधाªåरत िकए गए ह§; और (ग) ³या रेलवे Ĭारा दुघªटना-आशंिकत ±ेýŌ, भीड़-भाड़ वाले मागŎ और समपार फाटकŌ पर ÿाथिमकता के आधार पर कवच 4.0 लागू करने और संबंिधत कमªचाåरयŌ को ÿिश±ण ÿदान करने का कोई ÿÖताव िवचाराधीन है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) से (ग): 1. कवच एक Öवदेश िवकिसत Öवचािलत रेलगाड़ी संर±ा ÿणाली (एटीपी) है। कवच अÂयिधक ÿौīोिगकì ÿधान ÿणाली है, िजसके िलए सवō¸च Öतर के संर±ा ÿमाणन (एसआईएल-4) कì आवÔयकता होती है। 2. यिद लोको पायलट āेक लगाने म¤ िवफल रहता है तो कवच Öवचािलत āेक लगाकर लोको पायलट को िनिदªĶ गित सीमा के भीतर रेलगाड़ी चलाने म¤ सहायता करता है और यह खराब मौसम के दौरान रेलगाड़ी को संरि±त ढंग से चलाने म¤ भी सहायता करता है। 3. याýी गािड़यŌ पर पहला फìÐड परी±ण फरवरी 2016 म¤ शुł िकया गया था। इस ÿकार 18.03.2026 765 ÿाĮ अनुभव और िनÕप± संर±ा मूÐयांकनकताª (आईएसए) Ĭारा ÿणाली के िनÕप± संर±ा मूÐयांकन के आधार पर, कवच संÖकरण 3.2 कì आपूितª के िलए 2018-19 म¤ तीन फमŎ को अनुमोिदत िकया गया था। 4. कवच को जुलाई, 2020 म¤ राÕůीय एटीपी ÿणाली के łप म¤ अपनाया गया। 5. कवच ÿणाली के कायाªÆवयन म¤ िनÌनिलिखत कायªकलाप शािमल ह§: क. ÿÂयेक Öटेशन, Êलॉक खÁड पर Öटेशन कवच का संÖथापन। ख. पूरे रेलपथ कì लंबाई म¤ आरएफआईडी टैग का संÖथापन। ग. समú खंड म¤ दूरसंचार टावरŌ का संÖथापन। घ. रेलपथ के बगल म¤ ऑिÈटकल फाइबर केबल िबछाना। ङ. भारतीय रेल पर चल रहे ÿÂयेक रेल इंजन पर लोको कवच का ÿावधान। 6. दि±ण मÅय रेल के 1465 मागª िकलोमीटर पर कवच संÖकरण 3.2 के संÖथापन और ÿाĮ अनुभव के आधार पर आगे और सुधार िकए गए। अंततः आरडीएसओ Ĭारा िदनांक 16.07.2024 को कवच िविशिĶ संÖकरण 4.0 को अनुमोिदत िकया गया। 7. कवच 4.0 संÖकरण म¤ िविवध रेल नेटवकª के िलए आवÔयक सभी ÿमुख िवशेषताएं शािमल ह§। यह भारतीय रेल कì संर±ा म¤ एक महÂवपूणª उपलिÊध है। अÐप अविध के भीतर, भारतीय रेल ने Öवचािलत रेलगाड़ी संर±ण ÿणाली िवकिसत कì है, का परी±ण िकया गया और उसे संÖथािपत करना शुł कर िदया है। 8. कवच संÖकरण 4.0 म¤ िकए गए ÿमुख सुधारŌ म¤ अविÖथित सटीकता म¤ वृिĦ, बड़े याडŎ म¤ िसगनल संबंधी पहलुओं कì बेहतर जानकारी, ओएफसी पर Öटेशन-से-Öटेशन कवच इंटरफ़ेस और मौजूदा इले³ůॉिनक इंटरलॉिकंग ÿणाली से सीधा इंटरफ़ेस शािमल है। इन सुधारŌ के साथ, कवच संÖकरण 4.0 को भारतीय रेल म¤ बड़े पैमाने पर लागू करने कì योजना है। 9. Óयापक और िवÖतृत परी±णŌ के उपरांत, कवच संÖकरण 4.0 को 1452 मागª िकलोमीटर 18.03.2026 766 पर सफलतापूवªक चालू िकया गया है, िजसम¤ शािमल उ¸च घनÂव वाले िदÐली-मुंबई और िदÐली-हावड़ा मागª िनÌनानुसार हैः ø.सं. खंड ÿगित (मागª िक.मी.) (1) िदÐली-मुंबई मागª: i जं³शन केिबन - पलवल – मथुरा - नागदा खंड 667 ii वडोदरा - अहमदाबाद खंड 96 iii वडोदरा - िवरार खंड 336 (2) िदÐली-हावड़ा मागª: i गया सरमाटांड़ खंड 93 ii छोटाअमबोना - बĦªमान - हावड़ा खंड 260 10. इसके अलावा, भारतीय रेल के सभी जी³यू, जीडी, एचडीएन और िचिĹत रेलखंडŌ को कवर करते हòए 24,427 मागª िकलोमीटर पर कवच के रेलपथ साइड कायŎ का कायाªÆवयन ÿारंभ िकया गया है। 11. 14.03.2026 के अनुसार िदÐली-मुंबई और िदÐली-हावड़ा गिलयारŌ समेत उ¸च घनÂव वाले मागŎ पर कवच के ÿमुख मदŌ कì ÿगित िनÌनानुसार है: ø.सं. मद¤ ÿगित i ऑिÈटकल फाइबर केबल िबछाना 8570 िक.मी. ii दूरसंचार टावरŌ का संÖथापन 1100 अदद iii Öटेशन डेटा स¤टर 767 Öटेशन iv रेलपथ साइड उपकरणŌ का संÖथापन 6776 मागª िक.मी. v रेलइंजनŌ म¤ कवच का ÿावधान 4,211 अदद 12. उपयुªĉ खंडŌ म¤ वे खंड भी शािमल ह§ जो गŌडा िजले से होकर गुजरते ह§। 13. इसके अलावा, 8,979 िवīुत रेल इंजनŌ और 1200 ईएमयू/एमईएमयूके संÖथापना का कायª िकया गया है। 14. सभी संबंिधत अिधकाåरयŌ को ÿिश±ण देने के िलए भारतीय रेल के क¤þीकृत ÿिश±ण 18.03.2026 767 संÖथानŌ म¤ कवच पर िवशेष ÿिश±ण कायªøम आयोिजत िकए जा रहे ह§। अब तक 55,000 से अिधक तकनीिशयनŌ, ऑपरेटरŌ और इंजीिनयरŌ को कवच ÿौīोिगकì के िवषय पर ÿिशि±त िकया जा चुका है। इसम¤ लगभग 47,500 लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट सिÌमिलत ह§। यह पाठ्यøम इåरसेट के सहयोग से तैयार िकया गया है। 15. कवच को Öटेशन सिहत रेलपथ साइड उपÖकरŌ के ÿावधान कì लागत लगभग 50 लाख Łपए/िक.मी. है और इंजनŌ पर कवच के उपÖकरŌ के लगाए जाने कì लागत लगभग 80 लाख Łपए/रेलइंजन है। 16. फरवरी, 2026 तक ‘कवच’ ÿणाली से संबंिधत कायŎ पर कुल 2,763.90 करोड़ Łपए का Óयय िकया गया है। वषª 2025–26 के दौरान कुल ₹1673.19 करोड़ कì रािश का आवंटन हòआ है। कायŎ कì ÿगित के अनुłप अपेि±त पूंजी उपलÊध कराई जाती ह§। ÿौīोिगकì संबंधी सुधार: भारतीय रेल म¤ ÿौīोिगकì संबंधी सुधार करना सतत ÿिøया है। भारतीय रेल म¤ संÖथािपत/ÿायोिगक कुछ मु´य ÿौīोिगिकयाँ िनÌनानुसार ह§: मशीन िवजन िनरी±ण ÿणाली (एमवीआईएस): एमवीआईएस एक कृिýम बुिĦम°ा (एआई)/मशीन लिन«ग (एमएल) आधाåरत ÿणाली है जो चलती गािड़यŌ म¤ िकसी भी ÿकार के लटकते हòए, ढीले या लापता पुजŎ का पता लगने पर चेतावनी देते ह§। माल ढुलाई Öटॉक के िलए पूवō°र सीमा रेलवे म¤ तीन (03) डेिडकेटेड Āेट कॉåरडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंिडया िलिमटेड (डीएफसीसीआईएल) म¤ दो (02) और दि±ण पूवª मÅय रेलवे म¤ एक (01) एमवीआईएस को ÿायोिगक आधार पर Öथािपत िकया गया है। इसके अलावा, माल ढुलाई Öटॉक के िलए भारतीय रेल नेटवकª पर चार (04) एमवीआईएस लगाने के िलए भारतीय रेल और डीएफसीसीआईएल के बीच समझौता ²ापन पर हÖता±र िकए गए ह§। इसके अलावा, अनुसंधान अिभकÐप एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) ने उīोग ±ेýŌ के सहयोग से Łिच का अिभÓयिĉ (ईओआई) के माÅयम से चल Öटॉक के िलए एमवीआईएस को 18.03.2026 768 िवकिसत िकया है। Óहील इÌपै³ट लोड िडटे³टर (डÊÐयूआईएलडी): डÊÐयूआईएलडी एक वे-साइड िनरी±ण ÿणाली है जो चल Öटॉक म¤ खराब पिहए कì पहचान करने के िलए रेलपथ पर पिहए के ÿभाव को मापती है। भारतीय रेल पर ऐसी 24 ÿणािलयां संÖथािपत कì गई ह§। चल Öटॉक कì ऑनलाइन िनगरानी (ओएमआरएस): ओएमआरएस एक वे-साइड िनरी±ण ÿणाली है जो चल Öटॉक के बेयåरंग और पिहयŌ के िÖथितयŌ कì िनगरानी करती है। भारतीय रेल पर ऐसी 25 ÿणािलयां संÖथािपत कì गई ह§, िजनम¤ से दि±ण मÅय रेलवे के िसकंदराबाद मंडल म¤ िसरपुर कागज़नगर म¤ एक (01) ओएमआरएस लगाई गई है। एकìकृत रेलपथ िनगरानी ÿणाली (आईटीएमएस): आईटीएमएस को रेलपथ के Óयापक िनरी±ण और िनगरानी के िलए लगाया गया है। आईटीएमएस रेल कì पटåरयŌ, ÖलीपरŌ और फाÖटिनंग जैसे रेलपथ घटकŌ म¤ दोषŌ कì िनगरानी और पता लगाने के िलए मशीन लिन«ग और इमेज ÿोसेिसंग का उपयोग करता है। आईटीएमएस से ÿाĮ डाटा का पटåरयŌ के तÂकाल और िनयोिजत रखरखाव के िलए िवĴेषण िकया जाता है। वतªमान म¤ भारतीय रेल के रेलपथ कì åरकॉिड«ग और िनगरानी के िलए तीन (03) आईटीएमएस लगाए गए ह§। इससे बेहतर रेलपथ रखरखाव िनयोजन, बेहतर संर±ा, रेलपथ पåरसंपि°यŌ कì बेहतर िवĵसनीयता और पåरचालन द±ता म¤ सहायता िमलती है। अंतव¥ध संसूचन ÿणाली (आईडीएस): रेलपथ पर हािथयŌ कì मौजूदगी का पता लगाने के िलए पूवō°र सीमा रेल के 141 मागª िकलोमीटर रेलखंड पर िडिÖůÊयूटेड अकॉिÖटक स¤सर (डीएएस) का उपयोग करके एआई-चािलत अंतव¥ध संसूचन ÿणाली (आईडीएस) लगाई गई है। यह ÿणाली लोको पायलटŌ, Öटेशन माÖटरŌ और िनयंýण क± को रेलपथ के समीप हािथयŌ कì आवाजाही के बारे म¤ चेतावनी देने के िलए िडज़ाइन कì गई है, तािक समय पर िनवारक कारªवाई कì जा सके। िशरोपåर उपकरण कì űोन आधाåरत िनगरानी: िशरोपåर उपकरण (ओएचई) कì थमªल 18.03.2026 769 इमेिजंग के साथ űोन आधाåरत िनगरानी को ÿायोिगक आधार पर रायपुर मंडल म¤ शुł िकया गया है। इसके अलावा, भारतीय रेल ने आईआईटी मþास के सहयोग से िशरोपåर उपकरण के űोन आधाåरत हवाई िनरी±ण का िवकास िकया है जो एआई/एमएल का उपयोग करके कैÈचर िकए गए डेटा का िवĴेषण भी करेगा। िý-नेý: अनुसंधान अिभकÐप एवं मानक संगठन ने कोहरे, बाåरश और खराब मौसम के दौरान लोको पायलटŌ कì सहायता ÿदान करने के िलए िý-नेý (टेरेन इमेिजंग फॉर लोकोमोिटव űाइवसª-इÆĀा-रेड, एÆहांÖड ऑिÈटकल एंड र¤िजंग िडवाइस अिसÖटेड) का िवकास िकया है। इस ÿणाली म¤ ऑिÈटकल कैमरा, इÆĀा-रेड कैमरा और र¤िजंग िडवाइस (जैसे रडार/िलडार) और लोको पायलटŌ कì सहायता के िलए तÂसमय पर एआई के माÅयम से उÆनत ŀिĶ ÿणाली बनाना शािमल ह§। रेल मदद और याýी आर±ण ÿणाली: पåरचालिनक द±ता म¤ सुधार लाने के िलए याýी सेवा ±ेý (रेल मदद और याýी आर±ण ÿणाली) म¤, माल ढुलाई पåरचालन (मालगािड़यŌ के आने के अनुमािनत समय का पूवाªनुमान) और उतराई/लदान समय के पूवाªनुमान के िलए एआई/एमएल मॉडल िøयािÆवत िकए गए ह§। भारतीय रेल म¤ िसगनल ÿणाली के एआई/मशीन लिन«ग-संचािलत पूवाªनुमािनत रखरखाव से संबंिधत ÿायोिगक पहल शुł कì जा रही है। कुछ ÖटेशनŌ पर इसका उपयोग रखरखाव कì ÿभावकाåरता का मूÐयांकन करने के िलए िकया गया है। मापने योμय पåरणाम म¤ सीिमत पूवªकथन तकª और अलटª तंý शािमल ह§। Öवचािलत Óहील ÿोफाइल मापन ÿणाली (एडÊÐयूपीएमएस): भारतीय रेल और िदÐली मेůो रेल कॉपōरेशन के बीच 4 अदद Öवचािलत Óहील ÿोफाइल मापन ÿणाली (एडÊÐयूपीएमएस) को शािमल करने के िलए समझौता ²ापन पर हÖता±र िकए गए ह§। Öवचािलत Óहील ÿोफाइल मापन ÿणाली रेलगाड़ी के पिहयŌ का ÿोफाइल का Öवचािलत गैर-संपकª मापन करने म¤ स±म है, िजससे पिहयŌ का आकार और िघसाव का वाÖतिवक समय मापन सुिनिIJत होता है। इन 4 18.03.2026 770 ÿणािलयŌ को लगाने के िलए िचिĹत Öथान िनÌनानुसार ह§: क. मÅय रेलवे के मुंबई मंडल पर लोकमाÆय ितलक टिमªनस कोिचंग िडपो ख. उ°र रेलवे के िदÐली मंडल पर आनंद िवहार टिमªनल कोिचंग िडपो ग. उ°र रेलवे के िदÐली मंडल पर तुगलकाबाद माल िडÊबा िडपो के िनकट घ. पूवª मÅय रेलवे के पंिडत दीन दयाल उपाÅयाय मंडल पर पंिडत दीन दयाल उपाÅयाय माल िडÊबा िडपो के िनकट रेलवे सूचना ÿणाली केÆþ ने 13 अनुसूिचत भाषाओं म¤ से िकसी भी भाषा म¤ उपयोगकताª कì िशकायतŌ के िनपटान के िलए Öवचािलत भाषा अनुवाद हेतु िडिजटल इंिडया भािषणी ÿभाग के साथ समझौता ²ापन पर हÖता±र िकए ह§। रेलवे सूचना ÿणाली क¤þ (िøस) ने रेलगाड़ी पåरचालन के ±ेý म¤ द±ता बढ़ाने के िलए भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान िदÐली के साथ एक समझौता ²ापन पर हÖता±र िकए ह§। रेलवे सूचना ÿणाली क¤þ ने पåरवहन और संबंिधत ±ेýŌ म¤ जनरेिटव एआई को अपनाने के िलए भारतीय ÿौīोिगकì संÖथान मुंबई के साथ एक समझौता ²ापन पर हÖता±र िकए ह§। ÿिश±ण/कौशल िवकास: भारतीय रेल ने संरिचत ±मता िनमाªण और उÆनत ÿिश±ण के माÅयम से रेल कमªचाåरयŌ कì कायª उÂपादकता, अिभÿेरणा और Óयावसाियक द±ता बढ़ाने के िलए कई उपाय िकए ह§। भारतीय रेल म¤ ±मता िनमाªण और कौशल उÆनयन हेतु सुÖथािपत ÿिश±ण ढांचे Ĭारा समिथªत िनरंतर और संÖथागत ÿिøयाएं ह§। भारतीय रेल ने रेल कमªचाåरयŌ हेतु एक Óयापक ÿिश±ण पåरतंý िवकिसत िकया है, िजसम¤ कमªचाåरयŌ को कåरयर के िविभÆन चरणŌ म¤ उनका कौशल सुिनिIJत करने, कौशल पुन: िसखाने और कौशल बढ़ाने के िलए िविभÆन ÿकार के ÿिश±ण ÿदान िकए जाते ह§। इस उĥेÔय के िलए क¤þीय ÿिश±ण संÖथान, बहò-िवषयक ±ेýीय ÿिश±ण संÖथान, बहò-िवषयक मंडल ÿिश±ण संÖथान और िवशेष ÿिश±ण क¤þŌ के łप म¤ Óयापक ÿिश±ण अवसंरचना बनाई गई है िजसम¤ 18.03.2026 771 कमªचाåरयŌ कì सेवा के िविभÆन चरणŌ म¤ ÿवेशन, पुनIJयाª, पदोÆनित और तकनीकì ÿिश±ण कायªøम चलाए जाते ह§। कमªचाåरयŌ कì ±मताएं सुŀढ़ करने और रेल किमªयŌ को आधुिनक, ÿौīोिगकì-गहन रेल पåरचालन के िलए अपेि±त कौशल से लैस करने के िलए ÿिश±ण मॉड्यूल बनाए गए ह§। रेल पåरचालन और अनुर±ण म¤ नई ÿौīोिगिकयाँ शािमल करने के िलए इन मॉड्यूल को समय-समय पर अīतन भी िकया जाता है। इरीसेट म¤ कवच उÂकृĶता क¤þ, जैसी िवशेष²ता पहलकदिमयां सी-डैक के सहयोग से आने वाली ÿौīोिगिकयŌ (डाटा साइंस, एआई एÈलीकेशन, िबग डाटा एनािलिट³स, Êलॉक चेन और ³लाउड कंÈयूिटंग आिद सिहत) के िलए पाठ्यøम और Āंटलाइन कािमªकŌ के िलए Óयवहाåरक तथा सेवा अिभिवÆयास ÿिश±ण के िलए िमशन रेल कमªयोगी कायªøम उÂपादकता और कुशलता संवधªन म¤ और अिधक योगदान देते ह§। कमªचाåरयŌ के िनरंतर कौशल बढ़ाने और उÆह¤ पुन: कौशल िसखाने के िलए आई-जीओटी कमªयोगी पोटªल जैसे िडिजटल Èलेटफॉमª के माÅयम से ऑनलाइन सीखने के िलए भी ÿोÂसािहत िकया जाता है। इसके अलावा, कमªचाåरयŌ कì भलाई और मनोबल बढ़ाने के िलए ÿिश±ण के दौरान और कायªÖथलŌ पर योग सý, शारीåरक िफटनेस गितिविधयŌ और तनाव ÿबंधन कायªøमŌ सिहत ÿेरक और कÐयाणकारी पहलŌ को बढ़ावा िदया जाता है। MSP IN KHARIF MARKETING SEASON 4288. SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state: (a) the quantum of foodgrains procured from the Rajahmundry at the Minimum Support Price (MSP) during the last Kharif marketing season; 18.03.2026 772 (b) the details of the new silo storage capacities created in Rajahmundry Lok Sabha Constituency to prevent the wastage of maize due to moisture and floods; (c) whether the Food Corporation of India (FCI) plans to set up direct procurement centres in Rajahmundry Lok Sabha Constituency and if so, the details thereof; (d) the status of the ethanol production incentives for maize-based distilleries in the region to ensure remunerative prices for farmers; and (e) the details of the steps taken by the Government to distribute fortified rice and maize through the PDS system to combat malnutrition in the district? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRIMATI NIMUBEN JAYANTIBHAI BAMBHANIYA): (a): The procurement in Andhra Pradesh is undertaken on De-centralized procurement (DCP) mode and the State Govt agency, Andhra Pradesh State Civil Supplies Corporation Limited (APSCSCL) undertakes procurement of paddy and coarse grains from the farmers at Minimum Support Price (MSP). The quantum of paddy procured in Rajahmundry District at MSP during the last Kharif Marketing Season (KMS) 2024-25 are given below : Quantity procured (in MTs) Kharif crop Rabi Crop Total 2,57,501 3,53,518 6,11,019 18.03.2026 773 No procurement of coarse grain was made during the last KMS. (b): As per APSCSCL, only paddy, jowar and ragi are procured from farmers at MSP in Andhra Pradesh. No storage/procurement operations with regard to maize are undertaken. (c): Andhra Pradesh, being a DCP state, the procurement in the state is carried out by the State Govt agencies and the Food Corporation of India (FCI) is not directly involved in the procurement operations or setting up of procurement centers. (d): In order to promote the usage of maize for ethanol production, Oil Marketing Companies (OMCs) announced an incentive of Rs. 5.79 per litre over and above the regular price of Rs. 66.07 per litre, on ethanol produced from maize with effect from 05.01.2024 during Ethanol Supply Year 2023-24 (Nov – Oct). Thus, price of maize based ethanol has been increased from Rs. 66.07 per litre to Rs. 71.86 per litre from ESY 2023-24 onwards. Maize based ethanol commands the highest price amongst all other feedstocks for ethanol production, leading to increased demand of maize for ethanol. This has not only ensured more cultivation of maize by farmers but has also ensured better prices to maize farmers for their crop. (e): Under Public Distribution System (PDS), only Fortified Rice is distributed from the financial year 2023-24. Govt. of India launched a scheme of fortification of rice and its distribution to address the problem of anemia and malnutrition among vulnerable section of society. The Government of India began a pilot programme in year 2019 for rice fortification as a complementary 18.03.2026 774 strategy to combat iron deficiency anaemia among the population. It was implemented for three years and targeted 11 districts in 11 states. The initiative was scaled up in three phases - Phase I (2021-22) covering ICDS and PM- POSHAN; Phase-II (2022-23) covering ICDS, PM-POSHAN and 291 Aspirational and High Burden districts under TPDS; and Phase-III (2023-24) covering ICDS, PM-Poshan and all districts under TPDS. By March, 2024, all custom milled rice under food safety net was replaced with fortified rice and since then only fortified rice is being distributed under Prdhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojna (PMGKAY) and Other Welfare Schemes of the Government of India. STRATEGIES TOWARDS SDG 4289. SHRI KALYAN BANERJEE: Will the Minister of PLANNING be pleased to state: (a) whether the Government has taken strategies towards Sustainable Development Goals (SDGs) in the 2025–30 approach which involves creating State Institutions for Transformation (SITs) and strengthening State Science and Technology Councils; (b) if so, the details thereof along with the focus area and plans for development of health, infrastructure and rural development, State-wise; and (c) the details of strategic plan for New India @75 with detailed exposition of forty-one crucial areas particularly in West Bengal? 18.03.2026 775 THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (RAO INDERJIT SINGH): (a) and (b): In order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), Government of India has undertaken several key initiatives through flagship schemes and programs which, inter alia, include Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), PM Awas Yojana (PMAY), Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (Ayushman Bharat), Saksham Anganwadi and POSHAN Abhiyan 2.0, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY), PM Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-USHA), MUDRA Yojana, SAUBHAGYA scheme, PM Ujjwala Yojana, Jal Jeevan Mission (JJM), Swachh Bharat Mission, PM Employment Generation Programme (PMEGP), Skill India, Digital India, Smart Cities Mission, Mission Lifestyle for Environment (LiFE), Aspirational Districts and Block Programme, Start-Up India, Atal Mission for Rejuvenation of Urban Transformation (AMRUT). Under the State Support Mission, State Institutions for Transformation (SITs) were established for long-term visioning, evidence- based policy formulation and outcome-focused governance. NITI Aayog has developed a Roadmap for Strengthening State Science and Technology Councils which suggests steps towards structural reforms, capacity building and enhanced collaboration of State S&T Councils which can help in accelerating the Science, Technology and Innovation (STI) ecosystem in 18.03.2026 776 States. Government of India provides support to States/UTs in developing the sub- national level monitoring frameworks, which helps them to track the SDGs. (c): Government has prepared a national development strategy document titled ‘Strategy for New India @75’, which outlines policy priorities across forty-one key areas covering sectors such as agriculture, industry, infrastructure, education, health, financial inclusion, governance and environment for the entire country. The document is available in public domain and can be accessed at https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/Strategy_for_New_India_2.pdf. अंिबकापुर रेलवे Öटेशन पर अितåरĉ Èलेटफॉमª 4290. ®ी िचÆतामिण महाराज: ³या रेल मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या दि±ण-पूवª मÅय रेलवे के अंतगªत आने वाले अंिबकापुर रेलवे Öटेशन पर Öवीकृत अितåरĉ Èलेटफॉमª का िनमाªण, िनिवदा ÿिøया पूणª होने और कायª का आवंटन होने के बावजूद अभी तक ÿारंभ नहé हòआ है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या वािणिºयक और पåरचालन िवभागŌ Ĭारा िनमाªण िवभाग को समय पर Öथल उपलÊध न करवाने के कारण यह कायª ÿारंभ नहé हो सका और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या इस िवलंब के कारण यािýयŌ को असुिवधा का सामना करना पड़ रहा है और यिद हाँ, तो इसके िलए िजÌमेदार अिधकाåरयŌ के िखलाफ ³या कारªवाई कì गई है; और (घ) उĉ अितåरĉ Èलेटफॉमª के िनमाªण को िनधाªåरत समय-सीमा के भीतर ÿारंभ करने और इसे पूणª करने के िलए सरकार Ĭारा ³या ठोस कदम उठाए गए/उठाए जा रहे ह§? 18.03.2026 777 रेल मंýी; सूचना और ÿसारण मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýी (®ी अिÔवनी वैÕणव): (क) से (घ): इस समय अिÌबकापुर रेलवे Öटेशन ÿितिदन कोिचंग रेलगािड़यŌ कì 06 जोड़ी कì सÌहलाई कर रहा है। अंिबकापुर रेलवे Öटेशन पर औसत दैिनक याýी सं´या 4495 Óयिĉ है। इन यािýयŌ को सेिवत करने के िलए अंिबकापुर रेलवे Öटेशन पर उ¸च Öतरीय Èलेटफॉमª, Èलेटफॉमª शेÐटर, ÿती±ालय, पेयजल कì ÓयवÖथा, मूýालय, शौचालय, बैठने कì ÓयवÖथा आिद जैसी सुिवधाएं उपलÊध ह§। इसके अलावा, अिÌबकापुर रेलवे Öटेशन को अमृत भारत Öटेशन योजना के तहत िवकास के िलए िचिĹत िकया गया है। अिÌबकापुर Öटेशन के पुनिवªकास के िलए िकए गए कायª िनÌनानुसार ह§: • Öटेशन भवन म¤ सुधार • ÿवेश Ĭार • नया Èलेटफॉमª शेÐटर • Èलेटफॉमª कì सतह म¤ सुधार • ÿती±ालय और शौचालय म¤ सुधार • नया बुिकंग काउंटर • पåरचलन ±ेý और पािक«ग • संकेतक • याýी Èलेटफॉमª का िनमाªण • लूप लाइन का िनमाªण • 6 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का िनमाªण • 1 िपट लाइन, 1 Öटेबिलंग लाइन और 1 शंिटंग नेक कì ÓयवÖथा के साथ कोिचंग अनुर±ण/टिमªनल सुिवधा का ÿावधान। 18.03.2026 778 रेलवे पåरयोजनाओं का पूरा होना िविभÆन कारकŌ पर िनभªर करता है िजनम¤ िनÌनिलिखत शािमल हैः • भूिम अिधúहण • वािनकì Öवीकृितयां • अितलंघनकारी जनोपयोगी सुिवधाओं का Öथानांतरण • िविभÆन ÿािधकरणŌ से सांिविधक Öवीकृितय़ां • ±ेý कì भूवै²ािनक और Öथलाकृितक िÖथित • पåरयोजना Öथल के ±ेý म¤ कानून और ÓयवÖथा कì िÖथित • िकसी िवशेष पåरयोजना Öथल आिद के िलए एक वषª म¤ कायª महीनŌ कì सं´या। इसके अलावा, भारतीय रेल के पास पåरयोजनाओं के कायाªÆवयन कì िनगरानी के िलए एक सुÖथािपत तंý है िजसम¤ उनकì समी±ा, िनरी±ण, कायŎ कì गुणव°ा कì जांच और लेखा परी±ा शािमल है। िनमाªण कायŎ को िविभÆन संिहताओं और िनयमाविलयŌ म¤ िनधाªåरत मानकŌ और िविशिĶयŌ का पालन करते हòए िकए जाते ह§। मंडल रेल ÿबंधक, मु´य ÿशासिनक अिधकारी/िनमाªण, महाÿबंधक, रेलवे बोडª के अिधकाåरयŌ आिद सिहत िविभÆन ÖतरŌ पर समय- समय पर ÿगित कì समी±ा/िनरी±ण िकए जाते ह§ और तदनुसार उन पर आवÔयक कारªवाई कì जाती है। SANCTIONED RAILWAY PROJECTS IN UTTAR PRADESH 4291. SHRI JAI PRAKASH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) the details and status of Railway projects sanctioned during the last five years in Uttar Pradesh; and (b) the details of the railway projects lagging behind their schedule including 18.03.2026 779 the reasons thereof? THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) and (b): Budget allocation for infrastructure projects and safety works, falling fully/partly in the State of Uttar Pradesh is as under: Period Outlay 2009-14 ₹1,109 crore/year 2025-26 ₹19,858 crore (Nearly 18 times) Track Construction: The details of constructing of new tracks falling fully/partly in the State of Uttar Pradesh during 2009-14 and 2014-25 is as under: Period New Track Commissioned Average Commissioning of new tracks 2009-14 996 Km 199 Km/year 2014-25 5272 Km 479 Km per year (More than 2 times) Projects Sanctioned: As on 01.04.2025, 49 projects (10 New Line, 02 Gauge Conversion and 37 Doubling) of 3,807 Km length, costing ₹62,360 crore falling fully/partly in the State of Uttar Pradesh are sanctioned. The summary is as under:- Category No of Projects Total Length (km) Length Commissioned (km) Exp upto Mar'25 (Rs. in Cr.) New Line 10 1227 340 10517 18.03.2026 780 Gauge Conversion 02 67 - 281 Doubling/Multitracking 37 2513 983 19813 Total 49 3807 1323 30611 Recently completed projects: Details of some of the recently completed projects falling fully/partly in the State of Uttar Pradesh are as under: S. No. Project Cost (Rs. in Cr.) 1 Etawah-Mainpuri New Line (58 Km) 313 2 Bahraich-Nanpara-Nepal Ganj Gauge Conversion (56 Km) 342 3 Ballia-Ghazipur city Doubling (65 Km) 650 4 Ghazipur city-Tarighat New Line (17 Km) 1766 5 Gonda-Gorakhpur Loop Gauge Conversion (260 Km) 863 6 Gonda-Bahraich Gauge Conversion (60 Km) 318 7 Barabanki-Akbarpur Doubling (161 Km) 1700 8 Kaptanganj-Thawe-Chhapra Gauge Conversion (234 Km) 819 9 Pilibhit-Shahjahanpur Gauge Conversion (83 Km) 589 10 Indara-Dohrighat Gauge Conversion (34 Km) 213 11 Lucknow-Pilibhit Gauge Conversion (263 Km) 1634 12 Bhadoi-Janghai Doubling (31 Km) 168 13 Lahota-Bhadoi Doubling (39 Km) 184 14 Meerut-Muzaffarnagar Doubling (55 Km) 430 15 Phaphamau-Prayagraj Doubling (14 Km) 212 16 Muzaffarnagar–Tapri Doubling (52 Km) 525 17 Utretia-Raibareilly Doubling (66 Km) 662 18 Raibareilly-Amethi Doubling (60 Km) 668 19 Alamnagar-Utretia Doubling (20 Km) 358 20 Bhimsen—Jhansi Doubling (206 Km) 2620 21 Domingarh-Gorakhpur-Kusumhi - 3rd Line and Gorakhpur- Nakaha Jungle Doubling (21 Km) 508 22 Malhaur-Daliganj Doubling (13 Km) 183 23 Ruma Chakeri- Chandari 3rd Line (13 Km) 177 24 Bareilly-Pilibhit-Tanakpur Gauge Conversion (102 Km) 313 25 Rosa-Sitapur Cantt-Burhwal Doubling (181 Km) 2094 18.03.2026 781 S. No. Project Cost (Rs. in Cr.) 26 Jaunpur- Akbarpur (Tanda) Doubling (77 Km) 676 27 Ramna- Renukut-Singrauli Doubling (160 Km) 2436 28 Janghai- Phaphamau Doubling (47 Km) 414 29 Varanasi-Madhosingh-Prayagraj Doubling (120 Km) 2018 30 Karaila Road- Shaktinagar Doubling (32 Km) 763 31 Deoband (Muzzafarnagar)-Roorkee (27 Km) 1289 32 Agra-Etawah New Line(110 Km) 427 33 Phephna-Indara, Mau-Shahganj Doubling (150 Km) 1778 Ongoing projects: Some of the projects falling fully/partly in the State of Uttar Pradesh which have been taken up are as under: SN. Project Cost (Rs. in Cr.) 1 Barabanki-Burhwal 3rd Line (27 Km) 426 2 Burhwal- Gonda Kacheri 4th line (56 Km) 796 3 Burhwal-Gonda 3rd Line (62 Km) 1118 4 Bahraich- Khalilabad New Line (240 Km) 4940 5 Katra-Ayodhya Dham Doubling (10 Km) 466 6 Pt. Deen Dayal Upadhyaya- Prayagraj 3rd Line (150 Km) 2649 7 Billi-Chunar Doubling (102 Km) 1424 8 Chhapra-Ballia Doubling (65 km) 1046 9 Unchhar-Amethi New Line (66 Km) 1229 10 Etah-Kasganj New Line ( 29 Km) 389 11 Gorakhpur- Valmikinagar Doubling (96 Km) 1121 12 Varanasi-Pt. Deen Dayal Upadhyaya 3rd and 4th Line (15 Km) 2464 13 Jhansi-Khairar-Manikpur & Khairar-Bhimsen Doubling (431 Km) 4330 14 Sahjanwa-Dohrighat New Line (81 Km) 1320 15 Kuberpur-Yamuna Bridge 3rd line (10 Km) 170 16 Prayagraj (Iradatganj)-Manikpur 3rd Line (84 km) 1508 17 Dilkusha-Malhaur 3rd Line (8 km) 164 18 Bypass/Chord line at Ayodhya Cantt. (between Salarpur- 97 18.03.2026 782 Masodha) (6 Km) 19 Didarganj - Shahganj - Bilwai Chord line (6 km) 137 20 Varanasi Shivpur 3rd line (6 Km) 76 21 Jaunpur Jn.- Zafarabad Doubling (6 Km) 177 22 Bhatni - Aurnihar Doubling (117 km) 2529 23 Mathura-Jhansi 3rd line (274 km) 5924 24 Agra Fort and Bandikui Doubling (150 km) 988 25 Janghai-Pratapgarh- Amethi Doubling (87 km) 1197 26 Barabanki-Malhaur - 3rd & 4th Line (33 km) 407 27 Phaphamau-Unchahar Doubling (72 km) 971 28 Aunrihar - Varanasi City 3rd Line (31 Km) 76 Sanction of any railway project depends upon many parameters/factors which include the following:  Anticipated traffic projections and Remunerativeness of the proposed route  First and last mile connectivity provided by the project  Connection of missing links and providing additional route  Augmentation of congested/saturated lines  Demands raised by State Governments/Central Ministries/Public representatives,  Railway’s own operational requirements  Socio-economic considerations  Overall availability of funds Completion of Railway project/s depends on various factors which include the following:  Land acquisition by State Government 18.03.2026 783  Forest clearance  Shifting of infringing utilities  Statutory clearances from various authorities  Geological and topographical conditions of area  Law and order situation in the area of project site  Number of working months in a year for particular project site etc. All these factors affect the completion time and cost of the project/s. ROB/RUBs Sanctioning of works of Road over Bridge (ROB)/Road under Bridge (RUB) in lieu of Level crossings (LCs) is a continuous and dynamic process of Indian Railway. Such works are prioritised and taken up on the basis of its impact on safety in train operations, mobility of trains & impact for road users and feasibility etc. No. of ROBs/ RUBs constructed on Indian Railways during the period 2004-14 vis a vis 2014-26 (Upto Jan’26) is as under: As on 01.02.2026, 4,802 Nos. ROBs/ RUBs are sanctioned at cost of ₹ 1,14,196 Cr on Indian Railways including 778 Nos. Road Over Bridge (ROB)/Road Under Bridge (RUB) are sanctioned at cost of ₹ 15,170 Cr in State Period ROBs/ RUBs constructed 2004-14 4,148 Nos. 2014-26 (Upto Jan’26) 14,024 Nos. ( including 1,702 Nos. of ROBs/ RUBs in the state of Uttar Pradesh) 18.03.2026 784 of Uttar Pradesh which are at various stages of planning and execution. Completion of any ROB/RUB work depends on various factors like, fixing of approach alignment, approval of General Arrangement Drawing (GAD), land acquisition, removal of encroachment, shifting of infringing utilities, statutory clearances from various authorities, law and order situation in the area of project / work sites, number of working months in a year for particular project / work sites due to climatic conditions etc. All these factors affect the completion time of the projects / works. Further, Railways have taken following measures to expedite the progress of work: iv.Joint survey with concerned State Govt./Road Owning Authority is done before finalizing the General Arrangement Drawing (GAD) to ensure smooth execution. v.Periodic meetings of Railway & State Government officials are done to resolve various issues related to ROB/RUB works. vi.Standardization of superstructure drawings for various combinations of span, skewness and width of road on Railway portion has been done to avoid delays during the design approval. This has been issued in the form of compendium, which can be directly adopted for Road Over Bridge across Railway lines for expeditious planning. Amrit Bharat Stations: Ministry of Railways has launched Amrit Bharat Station Scheme for redevelopment of stations with a long-term approach. 18.03.2026 785 The scheme involves preparation of master plans and their implementation in phases to improve the stations. The master planning includes:  Improvement of access to station and circulating areas  Integration of station with both sides of city  Improvement of station building  Improvement of waiting halls, toilets, sitting arrangement, water booths  Provision of wider foot over bridge/air concourse commensurate with passenger traffic  Provision of lift/escalators/ramp  Improvement /Provision of platform surface and cover over platforms  Provision of kiosks for local products through schemes like ‘One Station One Product’  Parking areas, Multimodal integration  Amenities for Divyangjans  Better passenger information systems  Provision of executive lounges, nominated spaces for business meetings, landscaping, etc. keeping in view the necessity at each station The scheme also envisages sustainable and environment friendly solutions, provision of ballastless tracks etc. as per necessity, phasing and feasibility and creation of city centre at the station in the long term. 18.03.2026 786 So far, 1,338 stations have been identified for development under this scheme, out of which 157 stations are located in Uttar Pradesh. The names of stations identified for development under Amrit Bharat Station Scheme in Uttar Pradesh are as following: State No. of Stations Name of Stations Uttar Pradesh 157 Achnera, Agra Cantt., Agra Fort, Aishbagh Jn, Akbarpur Jn, Aligarh, Amethi, Amroha, Anand Nagar Jn., Aonla, Ayodhya Dham Junction, Azamgarh, Babatpur, Bachhrawan, Badaun, Badshahnagar, Badshahpur, Baheri, Bahraich, Balamau Jn., Ballia, Balrampur, Banaras, Banda, Barabanki Jn, Bareilly, Bareilly City, Barhni, Basti, Belthara Road, Bhadohi, Bharatkund, Bhatni, Bhuteshwar, Bijnor, Bulandsahar, ChandauliMajhwar, Chandausi, Chilbila, Chitrakutdhamkarwi, Chopan, Chunar Jn., Daliganj, Darshannagar, Deoria Sadar, Dhampur, Dildarnagar, Etawah Jn., Farrukhabad, Fatehabad, Fatehpur, Fatehpur Sikri, Firozabad, Gajraula, Garhmuktesar, Gauriganj, Ghatampur, Ghaziabad, Ghazipur City, Gola Gokarnath, Gomtinagar, Gonda, Gorakhpur, Govardhan, Govindpuri, Gursahaiganj, Haidergarh, Hapur, Hardoi, Hathras City, Idgah Agra Jn, Izzatnagar, Janghai Jn, Jaunpur City, Jaunpur Jn, Kannauj, Kanpur Anwarganj, Kanpur Bridge Left Bank, Kanpur Central, Kaptanganj Jn, Kasganj Jn, Kashi, Khalilabad, Khorason road, Khurja Jn., Kosi Kalan, Kunda Harnamganj, Lakhimpur, Lalganj, Lalitpur Jn, Lambhua, Lohta, Lucknow (Charbagh) NR, Lucknow city, Lucknow Jn. (NER), Maa Belha Devi Pratapgarh Junction, Maghar, Maharaja Bijli Pasi, Mahoba Jn, 18.03.2026 787 Mailani Jn, Mainpuri Jn, Malhaur, Manak Nagar, Manikpur Jn, Mariahu, Mathura Jn, Mau Jn, Meerut City Jn, Mirzapur, Modinagar, Mohanlalganj, Moradabad Jn, Muzaffarnagar, Nagina, Najibabad Jn, Orai, Panki Dham, Phaphamau Jn, Phulpur, Pilibhit Jn, Pokhrayan, Prayag Jn, Prayagraj Jn, Pt. Deen Dayal Upadhyay Jn , Rae Bareli Jn, Raja Ki Mandi, Ramghat Halt, Rampur Jn, Renukoot, Saharanpur Jn., Salempur, Seohara, Shahganj Jn, Shahjahanpur, Shamli, Shikohabad Jn., Shivpur, Siddharth nagar, Sitapur Jn., Sonbhadra, Sri Krishna Nagar, Sultanpur Jn, Suraimanpur, Swaminarayan Chappia, Takia, Tulsipur, Tundla Jn., Ujhani, Unchahar, Unnao Jn, Utraitia Jn, Varanasi Cantt., Varanasi City, Vindhyachal, Virangana Lakshmibai Jhansi, Vyasnagar, Zafarabad Completed Stations: Development works at railway stations under Amrit Bharat Station Scheme inUttar Pradesh have been taken up at a good pace. Till now, works of 23 stations have been completed. The name of stations completed inUttar Pradesh are as following: State No. of stations Name of stations Uttar Pradesh 23 Ayodhya Dham Junction, Balrampur, Bareilly City, Bijnor, Fatehabad, Fatehpur, Gola Gokarnath, Gomtinagar, Govardhan, Govindpuri, Hathras City, Idgah Agra Jn, Izzatnagar, Khalilabad, Mailani Jn, Panki Dham, Pokhrayan, Ramghat Halt, Saharanpur Jn., Siddharth nagar, Suraimanpur, Swaminarayan Chappia, Ujhani 18.03.2026 788 The activities for development at other stations have also been taken up at good pace and progress of some of the stations is as given below:  Badaun station: The works of parking area, toilet, platform shelter, platform surfacing and waiting hall have been completed. The work of improvement to station building has been taken up.  Ghaziabad station: The structural works of station building at main entry side and second entry side, foundation work of new Foot Over Bridge-B at Tundla end, roof plaza, extension work of existing Foot Over Bridge-A, finishing work of electrical substation at main entry side and second entry side, Magistrate building, Government Railway Police and Railway Protection Force buildings have been taken up  Rampur station: The works of new station building, platform shelter, platform surfacing, booking office, waiting hall and toilet have been completed. The works of circulating area and Foot Over Bridge have been taken up.  Shahjahanpur Station: The works of platform shelter and platform surfacing at platform no. 1 and 2/3 have been completed. The works of improvement of station building, new station building at second entry, circulating area and Foot Over Bridge have been taken up.  Shikohabad Junction station: The works of new station building, platform surfacing of platform no. 1/2, improvement of circulating area, parking and Divyangjan facilities have been completed. The work of 12 m Foot Over 18.03.2026 789 Bridge has been taken up Further, development / redevelopment / upgradation / modernisation of stations on Indian Railways is a continuous and ongoing process and works in this regard are undertaken as per requirement, subject to inter-se priority and availability of funds. Development / redevelopment / upgradation / modernisation of a station is carried out based on category of station/condition/traffic handled etc. Development / upgradation / modernisation of stations including under Amrit Bharat Station Scheme is generally funded under Plan Head-53 ‘Customer Amenities’. The details of allocation and expenditure under Plan Head-53 are maintained Zonal Railway-wise and not work-wise, or station- wise, or constituency wise or state-wise. Uttar Pradesh is covered under the jurisdiction of five railway zones, namely East Central Railway, Northern Railway, North Central Railway, North Eastern Railway and West Central Railway. For these zones, an allocation of ₹ 3,794 crore has been made for the financial year 2025-26, out of which an expenditure of ₹ 3,694 crore (up to February, 2026) has been incurred so far. BSNL'S REVENUE PERFORMANCE IN MOBILITY AND FTTH 4292. SHRI B. Y. RAGHAVENDRA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: (a) whether the Government has maintained a service-segment-wise and circle-wise assessment of BSNL’s revenue performance in mobility, 18.03.2026 790 Fibre-To-The-Home (FTTH) and if so, the details of revenue growth and subscriber trends during the last three financial years; (b) the present status of BSNL’s 4G rollout, including the number of sites commissioned, coverage achieved, timeline for nationwide expansion, roadmap for transition to 5G services; (c) whether the Government has formulated any specific strategy to strengthen telecom infrastructure in hilly, forested and geographically challenging regions where network deployment faces terrain related and commercial viability constraints and if so, the details thereof, including support through Universal Service Obligation Fund (USOF) or other policy mechanisms; and (d) whether any service-quality benchmarks, coverage obligations have been prescribed for ensuring reliable mobile and broadband connectivity in rural and difficult areas and the steps taken to improve customer satisfaction and reduce churn rates in such regions and if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): (a) :The details of FTTH and mobility revenue performance of BSNL during the last three financial years are as below: S l. No. Financial Year FTTH Revenue Mobility 18.03.2026 791 (in Crore) Revenue (in Crore) 1 2022-23 2,071 5,638 2 2023-24 2,652 5,319 3 2024-25 2,923 5,503 (b) : In line with Atmanirbhar Bharat initiative, BSNL is rolling out one lakh indigenously developed 4G sites for pan India deployment. As on 28.02.2026, total 97,906 4G sites have been installed and 96,103 4G sites are ON-Air. The equipment is 5G upgradable from technology perspective. (c) and (d) : To strengthen telecom infrastructure in the country including hilly, forested and geographically challenging regions, the Government is implementing various schemes such as 4G Saturation Scheme, Border Out Post (BOP)/Border Intelligence Post (BIP) etc. The details of these schemes are available on https://usof.gov.in. Further, Amended Bharatnet program has been approved by the Union Cabinet on 04.08.2023 with an outlay of Rs. 1.39 Lakh Crores to extend fiber to all Gram Panchayats and villages on demand basis, including provisions for 1.5 Crores high speed FTTH broadband connections in rural areas. BSNL is the Project Management Agency for this scheme. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) monitors the performance of service providers against the benchmark of various Quality of Service parameters, as prescribed in QoS Regulations namely “The Standards of Quality of Service of Access (Wirelines and Wireless) and Broadband (Wireline and Wireless) Service Regulations, 2024 (06 of 2024) dated 2nd August 2024', 18.03.2026 792 by collecting License Service Area (LSA) wise Performance Monitoring Report (PMR) from service providers on regular basis. The Performance Monitoring Report (PMR) are published on TRAI website (https://trai.gov.in/release- publication/qos-reports/pmr-reports). Wherever the Quality-of-Service benchmarks are not met, the explanation of the concerned service provider is called for and after considering the response of the service provider financial disincentive are imposed on service provider for non-complied QoS parameters. BUDGETARY ALLOCATION TO MINORITY SCHOLARSHIP SCHEMES 4293. SHRI SHYAMKUMAR DAULAT BARVE: Will the Minister of MINORITY AFFAIRS be pleased to state: (a) whether in recent years there has been a significant reduction in the budgetary allocations and the number of beneficiaries under the Pre- Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means Minority Scholarship Schemes; (b) if so, the details of the budget allocated, actual expenditure made along with the number of students benefited under these schemes during the last seven years and the current year; (c) whether the Government has assessed that cuts in budgetary allocations have affected the education of economically weaker minority students; and (d) if so, the concrete and time-bound steps taken/being taken by the Government to ensure continuity of education for such students? 18.03.2026 793 THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) to (d): Ministry of Minority Affairs implements various Scholarship schemes, including Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means Scholarship schemes, across the country for socio-economic and educational empowerment of the six notified minority communities. However, the schemes have not been approved for implementation beyond 2021-22.The details of the budget allocated, actual expenditure made along with the number of students benefited under these schemes during the last seven years and the current year are enclosed as Statement. STATEMENT Number of students benefited under schemes during the last seven years Scheme Pre-Matric Scholarship Scheme (Amount In Rs. Crore) Post Matric Scholarship Scheme (Amount In Rs. Crore) Merit-Cum-Means based Scholarship Scheme (Amount In Rs. Crore) Year Budget Allocate d Actual Expend iture No. of beneficiarie s Budget Allocate d Actual Expend iture No. of beneficiari es Budget Allocate d Actual Expend iture No. of beneficiari es 2018- 19 1269.00 1176.19 5,691,854 500.00 354.89 684,265 402.00 261.17 117,771 2019- 20 1199.82 1324.85 5,568,025 482.66 428.77 743,141 361.51 285.63 118,359 2020- 21 1330.00 1325.54 5,239,964 535.00 512.81 663,316 400.00 396.34 120,371 2021- 22 1378.00 1350.99 5,710,789 468.00 411.87 720,093 325.00 345.77 131,810 2022- 23 556.82 43.95 318,576 515.00 29.00 124,607 358.02 34.90 58,430 18.03.2026 794 2023- 24 400.00 95.84 0 1000.0 0 85.02 0 25.00 152.74 0 2024- 25 90.00 1.55 0 343.91 5.31 0 19.41 3.50 0 2025- 26 0.06 0.00 0 0.06 0.00 0 0.06 0.00 0 * Expenditure beyond 2021-22 has been incurred towards releasing funds for committed liabilities only. TECHNOLOGICAL CONTRIBUTIONS OF CSIR–CRRI AND TRAFFIC MANAGEMENT STUDIES FOR RAJKOT 4294. SHRI PARSHOTTAMBHAI RUPALA: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state: (a) the details of the major technological achievements of the CSIR-Central Road Research Institute during the last three years and the manner in which these innovations have been translated into field-level implementation by Central and State agencies; (b) whether CRRI has conducted or proposed comprehensive traffic and mobility studies for Rajkot and its surrounding regions to manage increasing business, industrial, pilgrim and tourist traffic including assessments of road capacity, congestion points, safety concerns, last- mile connectivity, parking demand and future growth projections and if so, the details thereof; and (c) the steps taken or proposed by the Government to further strengthen, modernise and expedite CRRI’s research? 18.03.2026 795 THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): (a): CSIR–Central Road Research Institute has developed and implemented several technologies and solutions in the road and transport sector during the last three years. These include: Steel Slag Road Technology for sustainable road construction using steel industry by-products; ECOFIX, a ready-to-use pothole repair material for rapid maintenance; Modified Mix Seal Surfacing (MSS+) for sustainable road construction; PATCHFILL, a mechanized pothole repair machine for efficient pothole repairs; Mobile Cold Mixer-cum-Paver (MCMP) for on-site preparation and laying of cold bituminous mixes; REJUBIT and REJUPAVE for rejuvenation and recycling of aged bituminous pavements; Plastic Waste-based Geocell Technology for strengthening pavement layers; and frequency-based noise barrier technology for mitigation of traffic noise in urban corridors. In addition, CSIR-CRRI has been undertaking comprehensive mobility plans, traffic and transportation studies, road safety audits and intelligent transport solutions such as iRASTE for improving traffic management and road safety. Some of these technologies have been transferred to industries for commercialization, while their field-level 18.03.2026 796 implementation has been facilitated in collaboration with agencies such as the National Highways Authority of India (NHAI), Border Roads Organisation (BRO) and various State Public Works Departments (PWDs). The brief details of the aforesaid technologies are at STATEMENT. (b): Although CSIR-CRRI has not conducted comprehensive traffic and mobility studies for Rajkot and its surrounding areas, the institute recently completed a sponsored project focusing on noise pollution in the city. The project was funded by the Gujarat Pollution Control Board (GPCB) and launched in September 2022. The study titled "Noise Mapping, Identification of Hotspots Violating Prescribed Norms and Mitigation Plan for Ensuring Compliance with Noise Pollution Rules, 2000" covered four major cities, namely, Ahmedabad, Surat, Vadodara and Rajkot. The final report has been submitted to GPCB. (c): The Government continues to support and strengthen the research and technological capabilities of CSIR–Central Road Research Institute (CSIR- CRRI) through funding support, modernization of laboratory and testing facilities, promotion of collaborative and sponsored research with Central and State agencies, and encouragement of technology development and commercialization. Efforts are also being made to facilitate pilot projects, field demonstrations and wider adoption of CSIR-CRRI technologies by industry and implementing agencies, while promoting advanced research in areas such as sustainable road materials, pavement recycling, traffic and mobility studies, intelligent transport systems and road safety. 18.03.2026 797 STATEMENT Brief details of technologies The CSIR–Central Road Research Institute (CSIR-CRRI) has spearheaded several "Waste-to-Wealth" and sustainable infrastructure technologies over the last three years. The brief summary of these achievements and their field-level implementation by Indian agencies is as under: Sustainable Pavement Materials & Waste Valorization S.No. Technology Implementation 1. ECOFIX (Steel Slag Pothole Mix): A ready-to-use repair mix using processed steel slag Used for rapid/monsoon repairs across 11 Indian states (including Delhi, Maharashtra, and Tamil Nadu) and exported to Chicago, USA 2. Steel Slag Valorization: Processes industrial steel slag as a high-strength substitute for natural stone aggregates Large-scale adoption in NH-66 (Mumbai– Goa), NH-53 (Gujarat), and strategic Border Roads in Arunachal Pradesh 3. KrishiBind (Bio-Bitumen): Produces a renewable binder from agricultural waste (rice straw) to curb stubble burning Tested on NH-6 (Meghalaya) and NH-44 (Maharashtra) to improve moisture resistance in highways 4. End-of-Life Plastic Modules: Modular road components made from recycled plastic Demonstration sections at the DND–KMP Expressway and an Indian Army camp in Leh Advanced Recycling & Rejuvenation Technologies 5. REJUPAVE & REJUBIT: Bio-based modifiers that "refresh" aged bitumen, allowing for high-percentage Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) usage REJUPAVE is widely used by the BRO for low-temperature paving in Ladakh and Arunachal Pradesh. REJUBIT has covered 140 km of high-traffic corridors like the Chennai–Tirupati section 6. TERASURFACING: Thin surfacing using industrial wastes (slag, fly ash, marble dust) Commercialized and implemented in Surat, Gujarat for sustainable urban road maintenance Specialized Surfacing & Stabilization 18.03.2026 798 7. MSS+ & MACROSURFACING: Cold- mix surfacing for rural roads (MSS+) and preventive maintenance for concrete roads (MACROSURFACING) MSS+ is active in PMGSY projects across five districts in UP; MACROSURFACING is used for rapid restoration of concrete pavements in Uttar Pradesh 8. BSS101 & CGBR101: Specialized cementitious materials for soil stabilization and "semi-rigid" composite pavements BSS101 used in NH sections near Kanpur and Shimla; CGBR101 (Cement Grouted Bituminous Mix) has been laid over 200 km in diverse climates from Mumbai (high rain) to Leh (extreme cold) Mechanization & Noise Mitigation 9. PatchFILL (Machine & Mix): An indigenous pothole-filling machine and a two-pack quick-setting cold mix Machines deployed in Kerala and Delhi; Two-pack mix utilized by Pune Municipal Corporation and on the Delhi–Mathura Road 10. Mobile Cold Mixer-cum-Paver (MCMP): A mobile unit for on-site paving in remote areas Prototype provided to the BRO for road works in the difficult terrains of Uttarakhand and Himachal Pradesh 11. Frequency-Based Noise Barriers: Patented barriers tailored to specific traffic noise frequencies Currently being installed along major road corridors in Delhi to mitigate urban noise pollution AIKOSHA DATASETS PLATFORM 4295. SHRI VISHNU DAYAL RAM:

Spoke on 2026-03-18T00:00:00.000Z

In debate Presentation of 7th and 8th reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes