Statement

Will the Minister of CULTURE be pleased to state: (a) the details of the number of Tribal Cultural Centres (TCCs) currently operational and under construction in Maharashtra, district-wise, including 01.12.2025 629 Nandurbar, Solapur and Sangli and the timeline for completion of ongoing centres; (b) the details of the total budget allocated and utilized for TCCs in Maharashtra in the current and previous financial years, with a breakup of funds for infrastructure, cultural programming and community engagement; (c) the details of the list of Public sector undertakings, autonomous bodies and Non-Governmental Organizations involved in implementation and supervision of TCC projects along with allocated budgets; (d) the details of the measures taken to preserve tribal languages, artefacts and performing arts through these centres and the support provided for documentation and digital archiving; and (e) whether the Government plans to expand the network of TCCs in Maharashtra and if so, the details of proposed new locations? THE MINISTER OF CULTURE; AND MINISTER OF TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): (a) to (d): The Government of India has set up seven Zonal Cultural Centres (ZCCs) with headquarters at Patiala (Punjab), Nagpur (Maharashtra), Udaipur (Rajasthan), Prayagraj (Uttar Pradesh), Kolkata (West Bengal), Dimapur (Nagaland) and Thanjavur (Tamil Nadu) to protect, promote & preserve various forms of folk art & culture including tribal culture. These ZCCs organize various cultural activities and programmes on regular basis in the country for which they 01.12.2025 630 engage folk/ tribal artists from all over India who showcase their talent during these programmes. All the ZCCs are fully functional with dedicated infrastructure viz. auditorium, exhibition galleries, libraries and Shilpgram/ Kalagram facilities to host artists and craft displays. All the ZCCs are actively undertaking the following activities to keep tribal languages, stories, crafts and performing arts alive:-  Recording & documenting of endangered tribal languages & dialects with the help of locals and language experts;  Printing books, reports and stories about tribal folklore and oral history,  Conducting training and demonstration workshops on tribal crafts, folk theatre, music and dance.  Organising annual Tribal Festivals, Craft Melas and Art Camps.  To share the unique tribal culture, artists are engaged to perform in other parts of India.  Supporting tribal researchers, writers & young artists by providing them fellowships, grants and performance opportunities. (e): No such proposal is under the consideration of Government of India. It may be noted that South Central Zone Cultural Centre (SCZCC) with its Centre at 01.12.2025 631 Nagpur, Maharashtra already looks after the preservation and promotion of Tribal Art and Culture of the State. ECOLOGICAL DEGRADATION, DEFORESTATION AND BIODIVERSITY LOSS IN TAMIL NADU 105. SHRI ROBERT BRUCE C.: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state: (a) whether the Government has undertaken any assessment of ecological degradation, deforestation and biodiversity loss in the Western Ghats region covering Tirunelveli district of Tamil Nadu during the last five years and the current year; (b) the details of the funds allocated and disbursed under centrally sponsored schemes such as the National Afforestation Programme, Green India Mission and Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) for projects in Tamil Nadu, particularly in Tirunelveli district; and (c) the steps being taken by the Government to strengthen central monitoring, enforcing compliance with environmental safeguards and ensuring time-bound restoration of forest and catchment areas in the Western Ghats and the details thereof? 01.12.2025 632 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): (a): As informed by the State Government, the comprehensive assessment of ecological degradation, deforestation and biodiversity loss in the Western Ghats region covering Tirunelveli district has not been conducted. (b): There is no fund allotment under Centrally Sponsored Schemes such as the National Afforestation Programme and Green India Mission in Tirunelveli district. However, following ear wise fund allotment were received under State CAMPA scheme to the following forest divisions: Divisions Year Amount Spent (Rs.in lakhs) Kalakad 2020-21 - 2021-22 - 2022-23 3.25 2023-24 - 2024-25 - Total 3.25 Ambasa Mudram 2020-21 - 2021-22 - 2022-23 1.190 2023-24 - 2024-25 - Total 1.190 In CAMPA scheme during 2022-23, planting of Ficus species., in the periphery of water spread area (5 Ha) was carried out and awareness programmes were conducted in both divisions. 01.12.2025 633 (c): In order to protect the rich biodiversity of Western Ghats region, the Ministry Environment, Forest and Climate Change has published the draft notification on Ecologically Sensitive Area of Western Ghats, vide S.O. 3060(E) dated 31.07.2024 with an area of 56,825 square kilometre. Of this, a total area of 6914 square kilometre (12.16%) falls within the State of Tamil Nadu, which includes five talukas of Tirunelveli District namely Ambasamudram, Nanguneri, Shenkottai, Sivagiri and Tenkasi. Further, the Ministry examines the suggestions provided by the respective State Governments in a holistic manner, keeping in the view the conservation aspects of the ecosystem, and the rights, privileges, needs and developmental aspirations of the region. Further, the protection and preservation of trees in the Western Ghats of Tamil Nadu has been strengthened through a range of legislative and policy interventions. These include Hill Area Protection under the Tamil Nadu Hill Area (Preservation of Trees) Act, 1955, Hill Area Conservation Authority, constituted under the Tamil Nadu Town and Country Planning Act, 1971, notification of ecologically significant areas contiguous with or enclaved within forest areas are notified as Private Forests under the Tamil Nadu Preservation of Private Forests Act, 1949. In addition, several conservation initiatives also contribute to safeguarding the Western Ghats, such as Project Tiger and Project Elephant, Agasthiyarmalai Biosphere Reserve, Restoration of Degraded Forests (RDF) 01.12.2025 634 Landscapes, Grassland Management Schemes for the restoration of native grasses. मेगा कौशल िवकास क¤þ 106. ®ीमती शोभनाबेन महेÆþिसंह बारैयाः सु®ी कंगना रनौतः ®ी दामोदर अúवालः ®ी अŁण गोिवलः ³या कौशल िवकास और उīमशीलता मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) मेरठ, साबरकांठा मंडी लोक सभा िनवाªचन ±ेýŌ और राजÖथान के भीलवाड़ा िजले म¤ अब तक युवाओं को रोजगारोÆमुख ÿिश±ण ÿदान करने के िलए Öथािपत कौशल िवकास क¤þŌ कì कुल सं´या िकतनी है तथा क¤þवार एवं वषª-वार Êयौरा ³या है; (ख) िवगत तीन वषŎ के दौरान उĉ क¤þŌ म¤ ÿिश±ण ÿाĮ युवाओं कì वषª-वार और क¤þ-वार सं´या िकतनी है तथा िकतने ÿिशि±त युवाओं को रोजगार या Öव-रोजगार के अवसर ÿाĮ हòए; (ग) ³या सरकार का उĉ िनवाªचन ±ेýŌ और भीलवाड़ा म¤ Öथानीय उīोगŌ कì मांग के अनुłप कोई िवशेष ÿिश±ण पाठ्यøम शुł करने का ÿÖताव है; (घ) यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ङ) ³या सरकार का िविभÆन िजलŌ म¤, िजनम¤ मेरठ, साबरकांठा, मंडी तथा भीलवाड़ा शािमल ह§, कोई "मेगा कौशल िवकास क¤þ" Öथािपत करने का ÿÖताव है; और (च) यिद हŌ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? कौशल िवकास और उīमशीलता मंýालय के राºय मंýी; तथा िश±ा मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी जयंत चौधरी): 01.12.2025 635 (क) से (च): भारत सरकार के कौशल भारत िमशन (िसम) के तहत, कौशल िवकास और उīमशीलता मंýालय (एमएसडीई) िविभÆन योजनाओं अथाªत, ÿधानमंýी कौशल िवकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन िश±ण संÖथान (जेएसएस), राÕůीय ÿिश±ुता संवधªन योजना (एनएपीएस) और औīोिगक ÿिश±ण संÖथानŌ (आईटीआई) के माÅयम से िशÐपकार ÿिश±ण योजना (सीटीएस) के तहत मेरठ, साबरकांठा, मंडी लोकसभा िनवाªचन ±ेýŌ और राजÖथान के भीलवाड़ा िजले सिहत देश भर म¤ समाज के सभी वगŎ के िलए कौशल िवकास क¤þŌ के Óयापक नेटवकª के माÅयम से कौशल, पुनः कौशल और कौशलोÆनयन ÿिश±ण ÿदान करता है। कौशल भारत िमशन (िसम) का उĥेÔय भारत के युवाओं को भिवÕय के िलए तैयार होने और उīोग से संबंिधत कौशल से सुसिºजत करने म¤ स±म बनाना है। मेरठ, साबरकांठा, मंडी लोकसभा िनवाªचन ±ेýŌ और राजÖथान के भीलवाड़ा िजले म¤ इन योजनाओं के तहत ÿिश±ण क¤þŌ कì कुल सं´या नीचे दी गई है: *डेटा एनएपीएस योजना म¤ ÿितķानŌ कì सं´या का है। ^ डेटा सीटीएस योजना म¤ आईटीआई (सरकारी और िनजी) कì सं´या का है। िपछले तीन वषŎ के दौरान मेरठ, साबरकांठा, मंडी लोकसभा िनवाªचन ±ेýŌ और राजÖथान के भीलवाड़ा िजले म¤ कौशल िवकास और उīमशीलता मंýालय कì िविभÆन योजनाओं के तहत ÿिशि±त उÌमीदवारŌ कì कुल सं´या संलμन िववरण म¤ दी गई है। इसके अलावा, कौशल िवकास के िलए एमएसडीई कì योजनाएं मांग आधाåरत ह§ और ÿिश±ण क¤þ जłरत के आधार पर Öथािपत िकए जाते ह§। सरकार Öथानीय उīोगŌ से उÂपÆन होने वाली योजनाएं क¤þŌ कì सं´या मेरठ साबरकांठा मंडी भीलवाड़ा पीएमकेवीवाई 4.0 65 7 15 25 एनएपीएस* 318 529 222 72 जेएसएस -- 01 01 -- सीटीएस^ 65 17 73 30 01.12.2025 636 कौशल आवÔयकताओं कì लगातार समी±ा करती है और मांग के अनुसार िविभÆन योजनाओं के तहत िवशेष ÿिश±ण पाठ्यøम शुł िकए जाते ह§। सभी राºयŌ/ संघ राºय ±ेýŌ म¤ Öथािपत िजला कौशल सिमितयŌ (डीएससी) को जमीनी Öतर पर कौशल िवकास और कायाªÆवयन के िलए िवकेÆþीकृत योजना को बढ़ावा देने के िलए िजला कौशल िवकास योजनाएं (डीएसडीपी) तैयार करने का काम सŏपा गया है। डीएसडीपी िजले म¤ रोजगार के अवसरŌ के साथ-साथ कौशल कì संबंिधत मांग वाले ±ेýŌ कì पहचान करते ह§ और कौशल ÿिश±ण के िलए उपलÊध सुिवधाओं का मानिचýण करते ह§। सरकार के कौशल िवकास कायªøम िविभÆन ±ेýŌ म¤ पहचानी गई कौशल किमयŌ को दूर करने के िलए अिभकिÐपत और कायाªिÆवत िकए गए ह§। उīोग जगत के अúिणयŌ के नेतृÂव म¤ 36 ±ेý कौशल पåरषदŌ (एसएससी) को संबंिधत ±ेýŌ कì कौशल िवकास आवÔयकताओं कì पहचान करने के साथ- साथ कौशल योμयता मानकŌ को िनधाªåरत करने का काम सŏपा गया है। एसएससी समय-समय पर कौशल अंतर अÅययन आयोिजत करते ह§ जो आवÔयक कौशल के बारे म¤ जानकारी ÿदान करते ह§। इस तरह के अÅययन उīोग कì जłरतŌ के अनुसार कायªबल तैयार करने के िलए सरकार के हÖत±ेप का मागªदशªन करते ह§। मेरठ, साबरकांठा और मंडी तथा भीलवाड़ा सिहत कई अÆय िजलŌ म¤ मेगा कौशल िवकास क¤þ Öथािपत करने का कोई ÿÖताव नहé है। िववरण िपछले तीन वषŎ के दौरान मेरठ, साबरकांठा, मंडी लोकसभा िनवाªचन ±ेýŌ और राजÖथान के भीलवाड़ा िजले म¤ कौशल िवकास और उīमशीलता मंýालय कì िविभÆन योजनाओं के तहत ÿिशि±त उÌमीदवारŌ कì कुल सं´या वषª पीएमकेवीवाई जेएसएस एनएपीएस सीटीएस मेरठ 2022-23 582 -- 1963 8179 2023-24 2741 -- 1710 9559 2024-25 13567 -- 1600 7990 साबरकांठा 2022-23 74 2700 1529 2782 01.12.2025 637 2023-24 664 1800 1522 3260 2024-25 945 1800 1434 2773 मंडी 2022-23 1969 2520 1063 6698 2023-24 2254 1680 1185 6949 2024-25 7270 1632 1127 5635 भीलवाड़ा 2022-23 360 -- 85 2201 2023-24 1224 -- 534 2210 2024-25 5101 -- 977 1903 पाåरिÖथितकì तंý को बनाए रखने के िलए अवैध खनन कì रोकथाम 107. ®ी संजय उ°मराव देशमुखः ®ी ओमÿकाश भूपालिसंह उफª पवन राजेिनंबालकरः ³या पयाªवरण, वन और जलवायु पåरवतªन मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या देश के िविभÆन राºयŌ म¤ अवैध खनन से पाåरिÖथितकì तंý को गंभीर ±ित पहòँच रही है, िजससे वनÖपित, वÆयजीव एवं भूजल Öतर पर ÿितकूल ÿभाव पड़ रहा है; (ख) यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ग) ³या सरकार ने अवैध खनन को रोकने एवं पयाªवरणीय संतुलन को पुनÖथाªिपत करने और बनाए रखने के िलए कोई िवशेष कदम उठाए ह§ और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Óयौरा ³या है; (घ) िपछले पाँच वषŎ एवं वतªमान वषª के दौरान दजª अवैध खनन के मामलŌ का राºय-वार/संघ राºय±ेý-वार एवं िजला-वार, िवशेष łप से महाराÕů म¤, Êयौरा ³या है; (ङ) ³या सरकार पाåरिÖथितकì संर±ण हेतु नई योजना या नीित लागू करने, अवैध खनन के िवŁĦ कठोर कदम उठाने एवं Öथानीय समुदायŌ म¤ जागłकता बढ़ाने पर िवचार कर रही है; और (च) यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा और इसके सÌबÆध म¤ संभािवत समय-सीमा ³या है? 01.12.2025 638 पयाªवरण, वन और जलवायु पåरवतªन मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा िवदेश मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी कìितª वधªन िसंह): (क) से (च): खान मंýालय Ĭारा एमएमडीआर अिधिनयम, 1957 के तहत अिधसूिचत खिनज åरयायत िनयम 2016 म¤, अवैध खनन को पåरभािषत िकया गया है। खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) (एमएमडीआर) अिधिनयम, 1957 कì धारा 23 ग के अनुसार, राºय सरकारŌ को खिनजŌ के अवैध खनन, पåरवहन और भंडारण और उससे जुड़े मामलŌ को रोकने के िलए िनयम बनाने का अिधकार है। इसिलए, अवैध खनन को रोकना संबंिधत राºय सरकार कì ÿाथिमक िजÌमेदारी है। सभी ÿमुख खनन राºयŌ ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के िलए एमएमडीआर अिधिनयम, 1957 कì धारा 23 ग के तहत िनयम बनाए ह§। इसके अलावा, राºयŌ ने टाÖक फोसª भी बनाए ह§, िजÆह¤ अवैध खनन को िनयंिýत करने और अवैध खनन संबंधी गितिविधयŌ कì रोकथाम के िलए सदÖय िवभागŌ Ĭारा कì गई कारªवाई कì समी±ा हेतु िवशेष łप से गिठत िकया गया है। एमएमडीआर अिधिनयम, 1957 को एमएमडीआर संशोधन अिधिनयम, 2015 के माÅयम से संशोिधत िकया गया था, जो िदनांक 12 जनवरी, 2015 से लागू हòआ, िजसम¤ धारा 30 ख और 30 ग, धारा 21 और 23 ग के साथ पिठत म¤, अÆय बातŌ के साथ-साथ, अवैध खनन से िनपटने के िलए कड़े दंडाÂमक ÿावधान बनाए गए ह§। अवैध खनन को कारावास कì सजा के साथ दंडनीय बनाया गया है, िजसम¤ कारावास कì अविध पांच साल तक हो सकती है और जुमाªने कì रािश ÿित हे³टेयर ±ेý पाँच लाख Łपये तक हो सकती है। अवैध खनन से संबंिधत अपराधŌ कì Âवåरत सुनवाई कì ÓयवÖथा करने के उĥेÔय से िवशेष ÆयायालयŌ कì Öथापना के िलए ÿावधान बनाए गए ह§। खान मंýालय ने आईबीएम के माÅयम से अ³टूबर 2016 म¤ खनन िनगरानी ÿणाली (एमएसएस) शुł कì है। एमएसएस ÿणाली अंतåर± ÿौīोिगकì का उपयोग करके और पĘेशुदा सीमा से बाहर 500 मीटर तक के ±ेý कì िनगरानी 01.12.2025 639 के माÅयम से अवैध खनन कì संभािवत घटनाओं का पता लगाती है। उÂपÆन िůगर राºय सरकारŌ को सÂयापन और आगे कì कारªवाई के िलए भेजे जाते ह§। खान मंýालय ने िदनांक 03.10.2023 को ÿमुख खिनज संपÆन राºयŌ को लौह अयÖक और अÆय खिनजŌ कì úेड के गलत वगêकरण को तकनीक का उपयोग करके रोकने के िलए िदशािनद¥श भी जारी िकए ह§। राºय सरकारŌ से अनुरोध िकया गया था िक वे एमएमडीआर अिधिनयम, 1957 कì धारा 23 ग के तहत राºय सरकारŌ Ĭारा बनाए गए िनयमŌ म¤ उĉ िदशािनद¥शŌ को उपयुĉ łप से शािमल करके उÆह¤ लागू कर¤। उĉ िदशािनद¥शŌ म¤ खिनजŌ के सÌपूणª मूÐय ®ृंखला के दौरान ůैिकंग के िलए जीपीएस, आरएफआईडी, िजयो-फ¤िसंग, Êलॉक चेन तकनीक जैसी तकनीकŌ के इÖतेमाल कì बात कही गई है, िजनम¤ úेड्स कì Öवयं-घोषणा, पåरवहन वाहनŌ का ůैिकंग, चालान िमलान का Öवचालन, आिद शािमल ह§। इसके अलावा, पयाªवरण, वन और जलवायु पåरवतªन मंýालय ने खिनजŌ के खनन के कारण पयाªवरणीय सुर±ा उपायŌ का पालन सुिनिIJत करने के िलए कई कदम उठाए ह§। इनम¤, अÆय बातŌ के साथ-साथ, पयाªवरण ÿभाव आकलन (ईआईए) अिधसूचना, 2006, िजसे समय-समय पर सामाÆय और िविशĶ शतŎ के साथ संशोिधत िकया जाता है जो पूवª पयाªवरणीय मंजूरी का िहÖसा है, के उपबंधŌ के तहत पूवª पयाªवरणीय मंजूरी कì आवÔयकता को अिनवायª करना शािमल है। उपरोĉ के अलावा, पयाªवरण, वन और जलवायु पåरवतªन मंýालय संर±ण और बहाली के िलए कई ÖकìमŌ को सिøय łप से लागू कर रहा है। इनम¤ जलवायु पåरवतªन संबंधी राÕůीय कायª योजना के तहत राÕůीय हåरत भारत िमशन (जीआईएम) शािमल है, िजसका उĥेÔय वन और गैर-वन पåरŀÔयŌ म¤ वनीकरण और पाåरिÖथितकì तंý कì बहाली करना है। नगर वन योजना (एनवीवाई) वनŌ को अवøिमत और अितøमण से बचाने के िलए, शहरी ±ेýŌ म¤ हåरत Öथान बनाने पर िवशेष Åयान देता है। "Öकूल नसªरी योजना" छाýŌ को पौधŌ कì जैव िविवधता के िलए ÿशंसा को बढ़ावा देकर पयाªवरण 01.12.2025 640 संर±ण म¤ कायª म¤ लगाती है। इसके अितåरĉ, सरकार ने भारत कì तटरेखाओं पर म§úोव पाåरिÖथितकì ÿणाली को बहाल करने के िलए "तटीय पयाªवासŌ और मूतª आय के िलए म§úोव पहल" (िमĶी) शुł कì है। "एक पेड माँ के नाम" अिभयान के तहत, राºयŌ और संघ राºय ±ेýŌ ने हåरयाली बढ़ाने के िलए वृ±ारोपण कायªकलाप शुł िकए ह§। साथ ही, ÿितपूरक वनीकरण िनिध ÿबंधन और योजना ÿािधकरण (काÌपा) के तहत धन का उपयोग वनीकरण पहल सिहत वन और वÆयजीव संर±ण ÿयासŌ के िलए िकया जाता है। सामूिहक łप से इन उपायŌ से पयाªवरणीय िÖथरता और जैव िविवधता संर±ण म¤ सहयोग ÿाĮ होता है। महाराÕů राºय भूिव²ान और खनन िनदेशालय (डीजीएम) से ÿाĮ जानकारी के अनुसार, महाराÕů राºय म¤ खनन िनगरानी ÿणाली (एमएसएस) खान मंýालय (एमओएम) Ĭारा बीआईएसएजी-एन से ÿाĮ तकनीकì सहायता से िवकिसत एक Öवचािलत Èलेटफॉमª है, जो अवैध खनन गितिविध पर अंकुश लगाने के िलए िवशुĦ łप से सैटेलाइट इमेजरी और åरमोट-स¤िसंग िवĴेषण के आधार पर िůगर उÂपÆन करता है। राºय के डीजीएम ने यह भी सूिचत िकया है िक खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम 1957 कì धारा 23 (ग) के तहत ÿद° शिĉयŌ का ÿयोग करते हòए, महाराÕů सरकार ने ÿमुख खिनजŌ और खिनज उÂपादŌ के कÊजे, भंडारण, Óयापार और पåरवहन को िविनयिमत करने और रॉयÐटी या िसिμनयर एज शुÐक कì चोरी को रोकने तथा राºय म¤ अवैध खनन और पåरवहन को रोकने, महाराÕů खिनज (अवैध खनन, पåरवहन और भंडारण िनयम) िनयम, 2001 के łप म¤ िनयम बनाए थे, जो िदनांक 16 जून 2001 को लागू हòआ था। महाराÕů राºय सरकार पाåरिÖथितक संर±ण, अवैध खनन (िवशेष łप से रेत) पर स´त कारªवाई और समुदाय-Öतरीय जागłकता के िलए नए िनयमŌ और कायªøमŌ के साथ सिøय łप से आगे बढ़ रही है। वषª 2024- 2025 के दौरान कई ठोस नीितयŌ/उपायŌ कì घोषणा या ÿकाशन िकया गया और वषª 2025-26 के दौरान इनका कायाªÆवयन/िवÖतार िकया जा रहा है। इसके अलावा, महाराÕů राºय सरकार ने िदनांक 01.12.2025 641 08.04.2025 को एक रेत नीित 2025 तैयार कì है, जो नदी रेत खनन को कम करने के िलए िनिमªत रेत (एम-स§ड) को बढ़ावा देती है, úाम-पंचायत Öतर पर अनुमित/उपयोग को पåरभािषत करती है, और इसम¤ रेत िनÕकषªण को िनयिमत और िनगरानी करने के उपाय शािमल ह§। रेत नीित ÿावधान, िजला अÅयादेश (उदाहरण के िलए, जून 2025), वन िवभाग एसओपी और 10-करोड़ वृ±ारोपण अिभयान वषª 2025 म¤ जारी िकए गए थे और पूरे वषª 2025 के दौरान कई कारªवाई (कानूनी कायªवाही, लाइस¤स पåरवतªन) हòई ह§। महाराÕů राºय के डीजीएम Ĭारा ÿदान कì गई जानकारी के अनुसार, लघु खिनज के िलए अवैध खनन से संबंिधत कुल 43,966 मामले दजª िकए गए और वषª 2019-20 से वषª 2023-24 तक महाराÕů राºय म¤ 5896 ÿाथिमकì दजª कì गईं। महाराÕů राºय म¤ वषª 2019-20 से वषª 2023-24 तक वषª वार लघु खिनज मामलŌ, दजª कì गई ÿाथिमकì और अवैध खनन के िलए लगाए गए जुमाªने को दशाªने वाला Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। िववरण महाराÕů राºय म¤ वषª 2019-20 से 2023-24 तक अवैध खनन के िलए वषª-वार लघु खिनज के मामलŌ और उस पर लगाए गए जुमाªने का Êयौरा (महाराÕů राºय के डीजीएम के अनुसार) øम सं. वषª मामले रािश लाख łपए म¤ ÿाथिमकì 1 2019-20 10363 9332.19 988 2 2020-21 10845 10119.90 1149 3 2021-22 8031 18892.20 2490 4 2022-23 5902 8170.91 470 5 2023-24 8825 11643.97 799 DEVELOPMENT OF TOURISM INFRASTRUCTURE IN ODISHA 108. SHRI PRADEEP PUROHIT: Will the Minister of TOURISM be pleased to state: 01.12.2025 642 (a) whether the Government is aware that the districts of Bargarh and Jharsuguda in western Odisha have immense potential for religious, cultural, eco and industrial tourism, yet remain under-developed due to lack of adequate tourist infrastructure; (b) whether any proposals have been received from the State Government of Odisha for inclusion of sites like Nrusinghanath Temple, Gandhamardan Hills, Debrigarh Wildlife Sanctuary, Hirakud Backwater Eco-Tourism Zone and Jhadeswar Temple under centrally sponsored tourism development schemes; (c) the details of the projects sanctioned or funds released under the Swadesh Darshan, PRASHAD or Dekho Apna Desh programmes for these districts during the last five years; (d) whether the Government proposes to develop a “Western Odisha Cultural and Eco-Tourism Circuit” connecting Sambalpur, Bargarh, Jharsuguda and Balangir districts; and (e) the details of the steps taken/being taken to promote sustainable, community-based tourism preserving local ecology, especially around Gandhamardan Hills and Hirakud reservoir? THE MINISTER OF CULTURE; AND MINISTER OF TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): 01.12.2025 643 (a) to (e): Development and promotion of tourism destinations and products is primarily undertaken by the concerned State Government (SG)/Union Territory Administration (UTA). However, the Ministry of Tourism through its different schemes provides financial assistance to the State Governments/UT Administrations for development of tourism infrastructure and experiences in the country. The Ministry launched its Swadesh Darshan scheme in 2014-15 with the idea to develop tourism infrastructure under identified thematic circuits. The scheme has now been revamped as Swadesh Darshan 2.0 (SD2.0) with the objective to develop sustainable and responsible tourism destinations. Further, Ministry has also sanctioned projects under ‘Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive (PRASHAD)’ and ‘Challenge Based Destination Development (CBDD), a sub-scheme of Swadesh Darshan scheme. In addition, the Government of India under its ‘Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) – Development of Iconic Tourist Centres to Global Scale’ has also sanctioned projects in the country in Financial Year 2024-25, with the primary objective to comprehensively develop iconic tourist centres in the country, branding and marketing them at global scale. The projects under the above schemes are sanctioned on receipt of suitable project proposals from the concerned State Governments / UT Administrations, its alignment with scheme guidelines, availability of funds etc. Various aspects of sustainability and 01.12.2025 644 community engagement are also embedded in the scheme guidelines for SD2.0 and SASCI schemes. The details of the projects sanctioned under SD, PRASHAD and SASCI schemes in the state of Odisha is given in the enclosed Statement. Presently there is no new proposal under consideration for sanctioning of projects in Odisha under the above mentioned schemes. Ministry of Tourism promotes various tourist destinations and products of the country including those in Odisha in a holistic manner including ‘Dekho Apna Desh’ initiatives. Such promotions are undertaken through various ongoing initiatives such as social media posts, promotional website, tourism related events, extending support to tourism related fairs and festivals, participation in road shows etc. STATEMENT Details of Project sanctioned under Swadesh Darshan Scheme in the State of Odisha: (Amount in ₹Crore) S. No. Circuit / Sanction Year Name of the Project Sanctioned Cost Amount Released / Authorized 2. Coastal Circuit 2016-17 Development of Gopalpur, Barkul, Satapada and Tampara 70.82 67.28 01.12.2025 645 Details of Project sanctioned under Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) Scheme in the State of Odisha: (Amount in ₹Crore) S.No. Year of Sanction Name of the Project Sanctioned Cost Amount Released 1. 2024-25 Development of Hirakund 99.90 131.92 2. 2024-25 Development of Satkosia 99.99 Details of Project sanctioned under Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive (PRASHAD) Scheme in the State of Odisha: (Amount in ₹Crore) S. No. Project Name Sanction Year Sanction Amount Amount Released 1. Infrastructure Development at Puri, Shree Jagannath Dham - Ramachandi - Prachi River front at Demuli under Mega Circuit 2014-15 50.00 10.00 PRIVATISATION OF IDBI BANK 109. SHRI RAHUL GANDHI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: (a) whether the Government plans to complete the privatisation of IDBI Bank by 2026, if so, the current status of the privatisation process of the same; (b) the details of bidders that have submitted expressions of interest or qualified for financial bids under the disinvestment process; 01.12.2025 646 (c) whether the Government proposes to privatise additional PSBs and if so, the details thereof along with the rationale for privatising profit-making Public Sector Banks; (d) the year-wise details of operating profits of IDBI Bank over the last ten years and the details of IDBI Bank's tangible and intangible assets; (e) whether the Government has received or is considering any proposal to merge IDBI Bank with another Public Sector Bank instead of proceeding with its disinvestment, if so, the details 43 thereof; (f) whether the Government has undertaken any assessment of the impact of privatisation on existing employees, depositors and public accountability; and (g) if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PANKAJ CHOUDHARY): (a) and (b): The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in its meeting on 05.05.2021 has given 'in principle' approval for the strategic disinvestment along with transfer of management control in IDBI Bank Ltd. of such extent of shareholding in Government of India and LIC as may be decided in consultation with LIC and within the framework agreed to by the Reserve Bank of India (RBI). Pursuant to the CCEA’s (Cabinet Committee on Economic Affairs) approval in May 2021 for strategic disinvestment along with transfer of management control in IDBI Bank Ltd, 60.72% of IDBI Bank’s equity is being offered for strategic 01.12.2025 647 disinvestment with transfer of management control, wherein GoI is offering 30.48% (post sale GOI’s residual equity to be 15%) and Life Insurance Corporation of India (LIC) is offering 30.24% equity for disinvestment (post sale LIC’s residual equity to be 19%). The Preliminary Information Memorandum (PIM) for inviting Expression of Interest (EoI) from potential bidders was published on 7th October, 2022. In response to the PIM, multiple Expressions of Interest (EOIs) were received. These EOIs were sent to Ministry of Home Affairs (MHA) for Security clearance and the Reserve Bank of India (RBI) for ‘fit and proper’ assessment. After security clearance from MHA and fit and proper evaluation by RBI, the transaction is currently in the stage of due diligence by Shortlisted Bidders (SBs). As per the extant process, the identity of bidders cannot be disclosed before completion of the transaction. (c): No. There is no such proposal at present. (d): The details of operating profit over the last 10 years are as follows: (Amount in Rs. Crore) Years Mar- 25 Mar- 24 Mar- 23 Mar- 22 Mar- 21 Mar- 20 Mar- 19 Mar- 18 Mar- 17 Mar- 16 Operating Profit 11079 9592 8736 7495 7091 5112 4052 7905 4578 5370 Source: IDBI Bank 01.12.2025 648 In March 2025, IDBI Bank had outstanding capital and liabilities of approx.Rs.4.11 lakh crores which were backed by total assets (tangible and intangible) of the same amount. (e): No. The disinvestment of IDBI Bank will be carried out as per the CCEA approval. (f) and (g): The analysis of the impact of strategic disinvestment/ privatization on performance of select Central Public Sector Enterprises (CPSEs) (11 companies) was carried out in Chapter 9 of the Economic Survey (2019-20). This shows that the privatized CPSEs, on an average, performed better post-privatisation then their peers in terms of net worth, net profit, return on equity, return on assets, gross revenue, net profit margin, sales growth and gross profit per employee. उÂतर ÿदेश म¤ वायु ÿदूषण 110. ®ी इमरान मसूद: ³या पयाªवरण, वन और जलवायु पåरतवªन मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या उÂतर ÿदेश के ÿमुख औīोिगक शहरŌ जैसे कानपुर, गािजयाबाद, नोएडा, लखनऊ आिद म¤ वायु गुणवÂता सूचकांक म¤ लगातार िगरावट दजª कì गई है; (ख) यिद हां, तो गत तीन वषŎ और वतªमान वषª म¤ वायु ÿदूषण को िनयंिýत करने के िलए सरकार Ĭारा उठाए गए ÿमुख कदमŌ का Êयौरा ³या है; (ग) ³या राºय सरकार ने औīोिगक ÿदूषण को िनयंिýत करने के िलए कोई िवशेष िनगरानी ÿकोÕठ Öथािपत िकया है; 01.12.2025 649 (घ) यिद हां, तो उ³त िनगरानी ÿकोÕठ कì संरचना और कायªÿणाली का Êयौरा ³या है; (ङ) ³या इन उपायŌ के पåरणामÖवłप ÿदूषण Öतर म¤ कोई ठोस सुधार दजª िकया गया है; और (च) यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है? पयाªवरण, वन और जलवायु पåरवतªन मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा िवदेश मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी कìितª वधªन िसंह): (क) से (च): भारत सरकार ने देश भर म¤ वायु ÿदूषण को िनयंिýत करने और वायु गुणव°ा को बेहतर बनाने के िलए कई उपाय िकए ह§। इनम¤ से एक ÿमुख पहल पयाªवरण, वन और जलवायु पåरवतªन मंýालय Ĭारा जनवरी 2019 म¤ शुł िकया गया राÕůीय Öव¸छ वायु कायªøम (एनसीएपी) है। इस कायªøम का उĥेÔय राÕůीय, राºय और शहरी Öतर पर Öव¸छ वायु कायª योजना को िøयािÆवत करके 24 राºयŌ और संघ राºय ±ेýŌ के 130 गुणव°ा मानकŌ को पूरा न करने वाले और दस लाख से अिधक जनसं´या वाले शहरŌ म¤ वायु गुणव°ा को बेहतर बनाना है। उ°र ÿदेश के 17 शहरŌ को शहरी कायª योजना िøयािÆवत करने के िलए राÕůीय Öव¸छ वायु कायªøम के अंतगªत शािमल िकया गया है। शहरी कायª योजना के एक भाग के łप म¤ वायु गुणव°ा को सुधारने के उपायŌ का कायाªÆवयन करने के िलए एनसीएपी के तहत उ°र ÿदेश को ₹2941.15 करोड़ कì धनरािश जारी कì गई है। वायु गुणव°ा को सुधारने के उपायŌ को िøयािÆवत करने के िलए सभी 17 शहरŌ ने शहर िविशĶ Öव¸छ वायु गुणव°ा कायª योजनाएँ तैयार कì ह§। ये योजनाएं, वायु ÿदूषण के ąोत जैसे िमĘी और सड़क कì धूल, गािड़यŌ से िनकलने वाला धुआं, कचरा जलाना, िनमाªण और तोड़-फोड़ कì गितिविधयां तथा औīोिगक ÿदूषण को लि±त करती है। उ°र ÿदेश म¤ िøयािÆवत िकए गए वायु गुणव°ा ÿबंधन संबंधी उपायŌ म¤ 3,666 िकमी सड़कŌ को शुł से आिखर तक प³का करना, ÿित िदन 2375 िकमी सड़क कì मशीनीकृत सफाई, 2,800 एकड़ 01.12.2025 650 खुली जगहŌ को हरा-भरा करना और यातायात गिलयारे के साथ 366 एकड़ भूिम को हरा-भरा बनाना शािमल है। इसके अलावा, भीड़ कम करने के िलए 25 यातायात जं³शनŌ कì भीड़भाड़ कम करके सुधार िकया गया है, 37 Ôमशान घाटŌ को Öव¸छतर इंधनŌ म¤ बदला गया है या उÆह¤ ÿदूषण िनयंýण करने वाले यंýŌ से सुसिºजत िकया गया है, और 'माई भारत' Èलेटफॉमª के ज़åरए युवाओं को शािमल करके पिÊलक आउटटीच और जागłकता अिभयान चलाए गए ह§। सीपीसीबी ने उ°र ÿदेश म¤ 13 औīोिगक ±ेýŌ कì पहचान कì है, िजनम¤ 10 गंभीर और 3 अÂयिधक ÿदूिषत ±ेý ह§। इन औīोिगक ±ेýŌ म¤ ÿदूषण को कम करने के िलए उ°र ÿदेश ÿदूषण िनयंýण बोडª ने कायª योजनाएँ तैयार कì ह§ और उÆह¤ संबंिधत औīोिगक ±ेý म¤ ÿदूषण को कम कम करने के िलए संबंिधत उīोगŌ Ĭारा कायाªिÆवत िकया गया है। उ°र ÿदेश म¤ मौजूद 777 उīोगŌ (17 लाल ®ेणी वाले) म¤ से 690 उīोगŌ ने ऑनलाइन िनरंतर उÂसजªन िनगरानी तंý (ओसीईएमएस) इंÖटॉल िकए ह§। सीपीसीबी ने उन 87 उīोगŌ को िनद¥श जारी िकए ह§, िजÆहŌने ओसीईएमएस इंÖटॉल नहé िकया है। उ°र ÿदेश सरकार ने औīोिगक ÿदूषण सिहत Öव¸छ वायु कायª योजनाओं कì िनगरानी और कायाªÆवयन के िलए मु´य सिचव कì अÅय±ता म¤ संचालन सिमित और अपर मु´य सिचव/मु´य सिचव, पयाªवरण, वन और जलवायु पåरवतªन िवभाग के तहत वायु गुणव°ा िनगरानी सिमित (ए³यूएमसी) का गठन िकया है और 17 शहरŌ ने वायु ÿदूषण कम करने के उपायŌ कì योजना तैयार करने और उÆह¤ लागू करने के िलए िजला कले³टर कì अÅय±ता म¤ शहर Öतरीय कायाªÆवयन सिमित (सीएलआईसी) का गठन िकया है। वायु गुणव°ा सूचकांक (ए³यूआई) के िलए उपाय िकए गए 23 शहरŌ म¤ से, 17 शहरŌ ने वषª 2023 कì तुलना म¤ वषª 2024 म¤ अ¸छी वायु गुणव°ा वाले िदनŌ (ए³यूआई<200) म¤ बढ़ोतरी िदखाई है। इसके अलावा, एनसीएपी के तहत िकए गए ÿयासŌ से यूपी के सभी 17 लि±त शहरŌ म¤ िव° वषª 2024-25 म¤ वषª 2017-18 कì अपे±ा पीएम10 के Öतर म¤ वायु ÿदूषण म¤ 11.4-76.8% कì कमी देखी गई है। 01.12.2025 651 तीन शहरŌ नामतः बरेली, वाराणसी और झांसी ने पीएम10 लेवल के िलए राÕůीय पåरवेशी वायु गुणव°ा मानक को पूरा िकया है। उ°र ÿदेश के 17 लि±त शहरŌ म¤ वायु गुणव°ा म¤ सुधार कì जानकारी संलμन िववरण म¤ दी गई है। िववरण पीएम10 कì सांþता म¤ एनसीएपी के तहत उ°र ÿदेश के 17 शहरŌ म¤ वायु गुणव°ा म¤ सुधार राºय शहर वािषªक औसत पीएम10 सांþता माइøोúाम/मी3 म¤ (िव° वषª 2017-2018 म¤) वािषªक औसत पीएम10 सांþता माइøोúाम/मी3 म¤ (िव° वषª 2024-25 म¤) िव° वषª 2017-18 कì तुलना म¤ िव° वषª 2024-25 म¤ % सुधार उ°र ÿदेश बरेली 207 48 76.8 वाराणसी 230 59 74.3 िफरोजाबाद 247 100 59.5 मुरादाबाद 222 96 56.8 कानपुर 227 102 55.1 आगरा 202 103 49 गािजयाबाद 285 154 46 रायबरेली 145 79 45.5 झांसी 109 60 45 लखनऊ 253 142 43.9 इलाहाबाद 169 99 41.4 नोएडा 229 149 34.9 गोरखपुर 150 105 30 गजरौला 204 148 27.5 खुजाª 195 159 18.5 मेरठ 159 133 16.4 अनपरा 175 155 11.4 पीएम10 सांþता के िलए वािषªक राÕůीय पåरवेशी वायु गुणव°ा मानक (एनएए³यूएस): 60 माइøोúाम/मी3 01.12.2025 652 ±ेýीय úामीण ब§क 111. ®ी िवनोद लखमशी चावड़ा: ³या िव° मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या सरकार ने देश म¤ ±ेýीय úामीण ब§कŌ (आरआरबी) के िव°ीय ÿदशªन कì समी±ा कì है; (ख) यिद हां, तो िनधाªåरत कायª-सूची और उसके पåरणामŌ का Êयौरा ³या है; (ग) ³या सरकार ने úामीण और दूरÖथ ±ेýŌ म¤ िव°ीय समावेशन को मजबूत करने म¤ आरआरबी कì ÿगित कì भी समी±ा कì है; और (घ) यिद हां, तो गत पांच वषŎ म¤ आरआरबी कì िव°ीय िÖथित म¤ सुधार का Êयौरा ³या है? िव° मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी पंकज चौधरी): (क) से (घ): सरकार राÕůीय और ±ेýीय ÖतरŌ पर ±ेýीय úामीण ब§कŌ (आरआरबी) के िव°ीय ÿदशªन कì समी±ा िनयिमत łप से कर रही है। नाबाडª के Öतर पर और िवभाग के Öतर पर कई समी±ाएं कì गई ह§। िपछले चार िव°ीय वषŎ म¤ िव° मंýी कì अÅय±ता म¤ आरआरबी कì और भी समी±ाएं कì गई ह§, िजनका Êयौरा नीचे िदया गया हैः øम सं. राÕůीय/±ेýीय तारीख और Öथान 1. राÕůीय Öतर 07.07.2022 नई िदÐली म¤ 2. उ°र-पूवê आरआरबी 21.07.2023 अगरतला म¤ 3. दि±णी आरआरबी 04.08.2023 चेÆनई म¤ 4. उ°री आरआरबी 30.08.2023 नई िदÐली म¤ 5. राÕůीय Öतर 19.08.2024 नई िदÐली म¤ 6. पिIJमी-मÅय आरआरबी 22.08.2024 उदयपुर म¤ 7. उ°र-पूवê आरआरबी 30.09.2024 ईटानगर म¤ 8. दि±णी आरआरबी 09.11.2024 ब¤गलुł म¤ 9. पूवê आरआरबी 29.11.2024 पटना म¤ 10. कनाªटक úामीण ब§क 16.10.2025 बेÐलारी म¤ 01.12.2025 653 इसके अलावा, अनुवतê कायªवाही के łप म¤, िव°ीय सेवाएं िवभाग ने िविभÆन Öतर पर आरआरबी और ÿायोजक ब§कŌ के साथ आविधक और िनयिमत बैठक¤ आयोिजत कì ह§। समी±ा बैठकŌ कì कायªसूची मदŌ म¤ अÆय बातŌ के साथ-साथ िनÌनिलिखत शािमल ह§ – i. िव°ीय मानकŌ और ÿौīोिगकì उÆनयन संबंधी ±ेýीय úामीण ब§कŌ के ÿदशªन कì समी±ा। ii. सूàम, लघु और मÅयम उīम (एमएसएमई) पोटªफोिलयो पर जोर। iii. कृिष-संबĦ, एमएसएमई और खुदरा ±ेýŌ म¤ ऋण िविवधीकरण पर महÂव। हाल के वषŎ म¤ आरआरबी कì िव°ीय िÖथित म¤ सुधार हòआ है ³यŌिक उÆहŌने िव° वषª 2023- 24 के दौरान 7,571 करोड़ Łपये का, जो िक अब तक का सबसे अिधक समेिकत िनवल लाभ है, दजª िकया है, इसके बाद िव° वषª 2024-25 के दौरान 6,825 करोड़ Łपये का, जो िक दूसरा सबसे अिधक समेिकत िनवल लाभ है, दजª िकया है। हालाँिक, यह िगरावट 01 नवंबर 1993 से पूवªÓयापी ÿभाव से लागू प¤शन योजना के कायाªÆवयन और कंÈयूटर वेतन वृिĦ देयता के भुगतान के कारण थी। इसके अितåरĉ, आरआरबी ने पूंजी से जोिखम भाåरत पåरसंपि° अनुपात (सीआरएआर), जमा रािशयŌ, अिúमŌ, गैर-िनÕपािदत पåरसंपि° (एनपीए), ऋण-जमा अनुपात (सीडी अनुपात) आिद जैसे ÿमुख िव°ीय मानकŌ म¤ िनरंतर सुधार दशाªया है। िपछले पांच िव°ीय वषŎ और चालू िव° वषª कì पहली छमाही म¤ ÿमुख िव°ीय मानकŌ पर ±ेýीय úामीण ब§कŌ का ÿदशªन संलμन िववरण म¤ िदया गया है। सरकार ने ÿधानमंýी जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), ÿधानमंýी मुþा योजना (पीएमएमवाई), ÿधानमंýी सुर±ा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), ÿधानमंýी जीवन ºयोित बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), अटल प¤शन योजना (एपीवाई) आिद जैसी िविभÆन िव°ीय समावेशन कì योजनाएं पर ÿदशªन कì समी±ा करके úामीण और दूरदराज के ±ेýŌ म¤ िव°ीय समावेशन को मजबूत बनाने म¤ ±ेýीय úामीण ब§कŌ Ĭारा कì गई ÿगित कì भी समी±ा कì है। 01.12.2025 654 िववरण ÿमुख िव°ीय मानकŌ पर आरआरबी का ÿदशªन øम. सं. ÿमुख िव°ीय मानक िव°ीय वषª 2020-21 िव°ीय वषª 2021-22 िव°ीय वषª 2022- 23 िव°ीय वषª 2023-24 िव°ीय वषª 2024-25 िदनांक 30 िसतंबर 2025 कì िÖथित के अनुसार (अनंितम) 1. कुल जमा (करोड़ Łपये म¤) 5,25,226 5,62,538 6,08,509 6,59,815 7,13,800 7,20,000 2. बकाया ऋण (करोड़ ł. म¤) 3,34,171 3,62,838 4,14,368 4,71,384 5,26,763 5,50,509 3. ऋण-जमा अनुपात (सीडी अनुपात) (%) 63.6 64.5 68.1 71.4 73.8 76.5 4. सकल गैर-िनÕपािदत पåरसंपि° (जीएनपीए (%) 9.4 9.1 7.2 6.1 5.4 5.8 5. िनवल गैर-िनÕपािदत पåरसंपि° (एनएनपीए (%) 4.8 4.7 3.2 2.4 2.0 2.3 6. िनवल लाभ (करोड़ ł. म¤) 1,685 3,219 4,974 7,571 6,825 6,274 7. िनवल संपि° (करोड़ ł. म¤) 30,476 40,177 47,451 56,780 63,927 69,184 8. पूंजी से जोिखम भाåरत पåरसंपि° अनुपात (सीआरएआर) (%) 10.2 12.7 13.4 14.2 14.4 14.8 NET FINANCIAL SAVINGS PER HOUSEHOLDS 112. SHRI JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: 01.12.2025 655 (a) the details of net financial savings per households in the country since 2014, year-wise and gender-wise; (b) whether it is a fact that household savings were at 5.1 per cent of GDP as per Reserve Bank of India (RBI) annual report in 2024-25, if so, the details thereof; (c) the data of financial liabilities of households since 2014, year-wise; and (d) the reasons for increasing financial liabilities? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PANKAJ CHOUDHARY): (a): The year-wise details of household net financial saving since 2014-15 are given below. Year 2014- 15 2015- 16 2016- 17 2017- 18 2018- 19 2019- 20 2020- 21 2021- 22 2022- 23 2023- 24 2024- 25* In ₹ lakh crore 8.8 11.1 11.5 13.1 14.9 15.5 23.3 17.1 13.3 15.5 19.9 As per cent of GDP 7.1 8.1 7.4 7.6 7.9 7.7 11.7 7.3 5.0 5.2 6.0 * Preliminary estimates as per RBI Bulletin, August 2025, Occasional Series Table 50(a). Source: NSO and RBI. (b): As per the RBI Monthly Bulletin August 2025, the household net financial saving stands at 6.0 per cent of GDP in 2024-25. (c) and (d): The year-wise details of household financial liabilities since 2014-15 are given below. 01.12.2025 656 Year 2014 -15 2015 -16 2016 -17 2017 -18 2018 -19 2019 -20 2020 -21 2021 -22 2022 -23 2023 -24 2024 -25* In ₹ lakh crore 3.8 3.9 4.7 7.5 7.7 7.7 7.4 9.0 16.0 18.8 15.7 As per cent of GDP 3.0 2.8 3.0 4.4 4.1 3.9 3.7 3.8 5.9 6.2 4.7 * Preliminary estimates as per RBI Bulletin, August 2025, Occasional Series Table 50(a). Source: NSO and RBI. Household financial liabilities remained moderate and stable as a share of GDP until 2019-20, followed by a sharp rise during and after the pandemic, peaking in 2023-24, reflecting increased reliance on borrowings. As per the RBI’s Financial Stability Report published in December 2023, this increase was driven by a steep rise in borrowings from financial institutions, with a large part resulting in physical assets creation (mortgages and vehicles). In 2024-25, both the absolute level and the share in GDP have declined, indicating early signs of deleveraging. GST AND CESS/SURCHARGES REVENUE COLLECTED FROM KARNATAKA 113. SHRI E. TUKARAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: (a) the details of central taxes, GST and cess/surcharge revenues collected from the State of Karnataka from the financial year 2021–22 to 2024–25, year- wise; 01.12.2025 657 (b) the details of corresponding accounts transferred to the State through tax devolution, grants and special assistance during the said period; (c) whether any special grant recommend by the Finance Commission is pending or unreleased in the said State, if so, the reasons therefor; and (d) whether the Government has devised/proposes to devise any alternative mechanism to compensate producing States like Karnataka for post- GST compensation revenue loss and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PANKAJ CHOUDHARY): (a): Gross GST collection from the State of Karnataka for the FY- 2021-22 to 2024-25 is given below: - (in Rs. Crores) Financial Year 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 CGST 22,697 28,448 33,321 36,905 SGST 28,660 35,429 40,969 45,314 IGST 35,101 45,602 54,123 59,550 CESS 9,468 13,342 16,852 17,794 Total 95,926 1,22,821 1,45,265 1,59,563 (b): The details of tax devolution, grants and special assistance to the State of Karnataka from FY 2021-22 to 2024-25 are given below: - 01.12.2025 658 (in Rs. Crores) Financial Year Tax Devolution Grants-in-aid* Funds released under SASCI** 2021-22 33,284 7,862 452 2022-23 34,596 4,435 3,399 2023-24 41,193 3,769 3,879 2024-25 46,933 7,745 5,296 Total 1,56,005 23,811 13,026 *including additional Central assistance from NDRF **Scheme for Special assistance to States for Capital Expenditure / Investment (c): No special assistance grants is pending to be released to the State of Karnataka. (d): No such proposal is under consideration. RESERVATION IN THE POST OF PRINCIPAL IN UNIVERSITY OF DELHI 114. DR. ALOK KUMAR SUMAN: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state: (a) whether it is a fact that the University of Delhi has made reservation in appointment to the post of Principal in the University of Delhi, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; (b) the total number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Principal working in the colleges of University of Delhi; (c) whether it is a fact that large number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates are eligible for appointment but their appointment is nil, if so, the details thereof; 01.12.2025 659 (d) the total number of Principal posts available in the said University; (e) whether the said University is planning to give representations to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the appointment of post of Principal; and (f) if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (DR. SUKANTA MAJUMDAR): (a) to (f): University of Delhi is a statutory autonomous organization established under an Act of Parliament and governed by the Delhi University Act, 1922 and the Statutes & the Ordinances made thereunder. The University has informed that there are 90 Colleges in the University and the post of Principal is a single cadre open post. All eligible candidates irrespective of categories including the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are invited to apply for the post. The appointment of the College Principal is made by the Governing Body on the recommendation of a Selection Committee under Clause 7(2) of Ordinance XVIII of the University in consideration of the eligibility criteria/qualifications given under Ordinance XXIV. The Selection Committee inter-alia consists of an academician representing SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ PwBD to safeguard the interest of the people belonging to these categories. 01.12.2025 660 PRESERVATION AND CONSERVATION OF ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS IN VELLORE 115. SHRI D. M. KATHIR ANAND: Will the Minister of CULTURE be pleased to state: (a) whether the Government has any plans to preserve and protect Archaeological monuments in Vellore Lok Sabha Constituency and if so, the details thereof; (b) the details of the steps taken/being taken by the Government to provide adequate funds to the centrally protected monuments in Vellore Lok Sabha constituency; (c) whether the Government has taken any measures to announce Vellore Fort as UNESCO World Heritage Monument and if so, the details thereof; (d) whether the Government has any proposal to involve Non-Governmental Organizations (NGOs) and cultural Research organisations with Public Private Partnership adoption and protection of centrally protected monuments in the country; and (e) If so, the details thereof along with the list of monuments adopted under this scheme? THE MINISTER OF CULTURE; AND MINISTER OF TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): (a) and(b): There are 08 centrally protected monuments/sites under the jurisdiction of Archaeological Survey of India (ASI) in Vellore Lok Sabha 01.12.2025 661 Constituency. Conservation, preservation and maintenance of these centrally protected monuments/sites is a continuous process and is taken up as per the requirement and availability of resources. All the monuments are in a good state of preservation. The details of the expenditure incurred for conservation and maintenance of these 08 monuments/sites is given in the enclosed Statement-I. (c): Any site to be declared as a World Heritage Monument need to be first included in the Tentative List of the World Heritage on the basis of Outstanding Universal Values integrity and authenticity criterion specified as per the Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. As of now, no proposal has been received to include the Vellore Fort in the Tentative List. (d) and (e): Adopt A Heritage 2.0 program for protected monuments of national importance, was launched on 4.9.2023 to create a framework for engaging with private/public sector companies and NGOs/ Trusts/ Societies, etc., to develop/provide a group of amenities at protected monuments to enhance visitors' experience and make them visitor-friendly. As of date, a total of 29 MoUs have been materialized, the details of which are given in the enclosed Statement-II. 01.12.2025 662 STATEMENT-I The details of the expenditure incurred for conservation and maintenance of 08 centrally protected monuments/sites in Vellore Lok Sabha constituency during the last five years and current financial year Sl. No. Name of the Monument Financial Year 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (Up to 25.11.2025) 1. Choleswara Temple, Melpadi 286699 1390 1334703 2095515 226349 182087 2. Somanatha Temple, Melpadi 166784 305317 1772155 807660 241759 376410 3. Subramania Temple, Vallimalai 142627 179407 197243 201872 223929 188537 4. Jain Sculptures & Inscriptions on the hill, Vallimalai 52392 0 69296 277260 0 0 5. Fort, Vellore 735824 7287064 11577456 10119265 8378975 6780075 6. Jalakanteswara Temple, Vellore 190929 2676655 440652 2442032 638176 640326 7. Old Mosque inside fort, Vellore 85612 268129 202043 141760 275180 172194 8. Ranganatha Temple, Erukkampattu 122022 4378 70167 728029 225940 163260 01.12.2025 663 The details of the expenditure incurred for Scientific Conservation Works of centrally protected monuments/sites in Vellore Lok Sabha constituency during the last five years and current financial year S. No. Name of Scientific Treatment and Preservation Projects Financial Year Expenditure Incurred 1. Scientific Conservation and Preservation of Jalakanteswara Temple, Vellore, Vellore Dist. 2021-22 2609871 2. Scientific Conservation and Preservation of Somanatha Temple, Melpadi, Vellore Dist. 2023-24 930362 STATEMENT-II The details of MoUs materialized under Adopt A Heritage 2.0 Program S. No. Name of Monument Entity State 1. Agra Fort, Agra (UP) Ease My Trip Foundation Uttar Pradesh 2. Mehrauli Archaeological Park, Delhi Sabhyata Foundation Delhi 3. Safdarjung Tomb, Delhi Sabhyata Foundation Delhi 4. Western Group of Temples, Khajuraho Ease My Trip Foundation Madhya Pradesh 5. Kailasanatha temple, Kanchipuram (TN) Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CIFCL) Tamil Nadu 6. Sun temple, Konark, Puri (Odisha) Ease My Trip Foundation Odisha 7. Elephanta Caves, Raigarh Mahesh Enterprises and Infra India Maharashtra 01.12.2025 664 (Maharashtra) Private Limited 8. Upper Fort Aguada, Goa Drishti Lifesaving Pvt Ltd Goa 9. Purana Qila, Delhi Sabhyata Foundation Delhi 10. Qutub Minar, Delhi Ease My Trip Foundation Delhi 11. Humanyun’s Tomb, Delhi Sabhyata Foundation Delhi 12. Jantar Mantar Powerlinks Transmission Ltd Delhi 13. Group of Monuments, Hauz Khas Tata Power Trading Pvt Ltd Delhi 14. Ugrasen ki Baoli Zee Aakash Delhi 15. Delhi Gate Redtape Ltd Delhi 16. Kashmere Gate and Mori Gate Redtape Ltd Delhi 17. Rock Shelters of Bhimbetka HEG Ltd Madhya Pradesh 18. Ajmeri Gate Redtape Ltd Delhi 19. Madrasa Mahmud Gawan Shaheen Group of Institutions Karnataka 20. Kamalapur Museum JSW Foundation Karnataka 21. Tomb of Khan-i-Khana Inter Globe Aviation Pvt Ltd (Indigo) Delhi 22. Tomb of Najaf Khan Sawasdee Projects Pvt Ltd Delhi 23. Padma and Rani Talabs at Ranthambore Fort Bisleri International Pvt Ltd Rajasthan 24. Baori Abaneri Bisleri International Pvt Ltd Rajasthan 25. Baori Neemrana Bisleri International Pvt Ltd Rajasthan 26. Budha Budhi pond at Kalinjar Fort Bisleri International Pvt Ltd Uttar Pradesh 27. Development of audio guides at 18 monuments Resbird Technologies Multiple states 28. Red Fort Dalmia Bharat Limited Delhi 29. Aga Khan Palace DCB Bank Maharashtra 01.12.2025 665 SETTING UP OF PM KAUSHAL KENDRAS IN ANDHRA PRADESH 116. DR. C. M. RAMESH: Will the Minister of SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP be pleased to state: - (a) whether it is a fact that 23 PM Kaushal Kendras (PMKK) have been setup in Andhra Pradesh; (b) whether it is a fact that there is no PMKK in Anakapalli district of Andhra Pradesh; (c) whether the Government proposes to set up a PM Kaushal Kendra in the said district to provide skills to unemployed youth to get employment; and (d) if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI JAYANT CHAUDHARY): (a): Yes. (b): All PMKKs allocated to Andhra Pradesh were sanctioned during the 2016- 2018, prior to the formation of the new district Anakapalli. One PMKK had already been allocated and established in the Anakapalli Parliament Constituency under the erstwhile Visakhapatnam district jurisdiction. (c) and (d): Currently, there is no proposal to set up PMKK in the Anakapalli district. 01.12.2025 666 समú िश±ा अिभयान के उĥेÔय 117. ®ी सुखिजंदर िसंह रंधावा: ³या िश±ा मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या समú िश±ा योजना के अंतगªत िनधाªåरत सावªभौिमक पहòंच, ल§िगक समानता, समावेशी िश±ा, िडिजटल पहòंच, Óयवसाियक िश±ा तथा िश±क ÿिश±ण जैसे घोिषत उĥेÔयŌ के बावजूद इन ÿयासŌ का ÿभाव जमीनी Öतर पर अपेि±त Öतर तक नहé पहòँच पाया है; (ख) यिद हाँ, तो इसके ³या कारण ह§; (ग) ³या इस योजना के अंतगªत अब तक सीखने के पåरणामŌ, संøमण दर तथा िश±ा कì गुणव°ा म¤ कोई उÐलेखनीय सुधार नहé हòआ है और यिद हाँ, तो तÂसÌबÆधी Êयौरा ³या है; (घ) ³या ÿौīोिगकì उपयोग को बढ़ावा देने, संÖथागत ÓयवÖथा को सुŀढ़ करने तथा ÿभावी अिभसरण एवं िनगरानी सुिनिIJत करने हेतु आवÔयक संसाधन या ÿिशि±त मानव संसाधन उपलÊध नहé कराए गए ह§; और (ङ.) यिद हाँ, तो सरकार ने अब तक इन मुĥŌ के समाधान हेतु ³या कदम उठाए ह§ और उनके ³या पåरणाम रहे? कौशल िवकास और उīमशीलता मंýालय के राºय मंýी; तथा िश±ा मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी जयंत चौधरी): (क) से (ङ): Öकूल िश±ा और सा±रता िवभाग वषª 2018-19 से Öकूल िश±ा के िलए एक एकìकृत क¤þ ÿायोिजत योजना-समú िश±ा कायाªिÆवत कर रहा है। इस योजना को राÕůीय िश±ा नीित, 2020 कì िसफाåरशŌ के अनुłप बनाया गया है, िजसका उĥेÔय यह सुिनिIJत करना है िक सभी ब¸चŌ को गुणव°ापूणª िश±ा और एक समान एवं समावेशी क±ा पåरवेश कì ÿािĮ हो। इस योजना के तहत, Öकूल िश±ा के सभी ÖतरŌ पर िविभÆन पहलŌ यथा अवसंरचना और संसाधनŌ तक पहòँच, अनुकूल ÿितधारण 01.12.2025 667 वातावरण बनाना, गुणव°ा और नवाचार, अिधगम पåरणाम और उनका मूÐयांकन, सामािजक और ल§िगक अंतर को कम करना, समावेशी और कौशल-आधाåरत पहल¤, िश±कŌ कì ±मता-वृिĦ, तथा अÅयापक िश±ा संÖथानŌ कì Öथापना और सुŀढ़ीकरण आिद के िलए सहायता ÿदान कì जाती है। इसके पåरणामÖवłप, Öकूल िश±ा के सभी ÖतरŌ पर सवªसुलभ पहòँच सुिनिIJत करने म¤ महÂवपूणª ÿगित हòई है, िजसका ÿमाण सकल पहòँच अनुपात (जीएआर), ज¤डर समानता सूचकांक (जीपीआई) और िवशेष आवÔयकता वाले ब¸चŌ (सीडÊÐयूएसएन) के नामांकन जैसे ÿमुख संकेतकŌ से िमलता है- Öतर जीएआर^ जीईआर का जीपीआई* सीडÊÐयूएसएन नामांकन* 2018-19 2024-25 2018-19 2024-25 2018-19 2024-25 ÿाथिमक 97.15 97.83 1.0 1.0 1138326 943512 उ¸च ÿाथिमक 96.49 96.57 1.0 1.0 646735 698544 माÅयिमक 88.24 95.35 1.0 1.0 247788 324941 उ¸चतर माÅयिमक 65.05 94.97 1.03 1.1 78648 149022 ^ąोत: एडÊÐयूपीएंडबी, *ąोत: संबंिधत वषŎ का यूडाइज़ क±ा 3, 5, 8 और 10 के िवīािथªयŌ के भाषा, गिणत, पयाªवरण अÅययन, िव²ान और सामािजक िव²ान म¤ अिधगम Öतर का मूÐयांकन करने के िलए राÕůीय उपलिÊध सव¥±ण (एनएएस) का आयोजन वषª 2017 म¤ और वषª 2021 म¤ पुनः िकया गया था। राºय-वार और िज़ले-वार åरपोटª काडª सावªजिनक डोमेन म¤ उपलÊध ह§ और https://nas.gov.in/report-card पर उपलÊध ह§। परख राÕůीय सव¥±ण 2024, िदनांक 4 िदसंबर, 2024 को िकया गया था तािक क±ा 3, 6 और 9 म¤ बुिनयादी, िÿपरेटरी और िमिडल Öतर के अंत म¤ िवīािथªयŌ के बीच बेसलाइन ÿदशªन को 01.12.2025 668 समझा जा सके। परख राÕůीय सव¥±ण 2024 के िलए राÕůीय, राºय और िजला Öतर कì åरपोटª https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलÊध ह§। परख राÕůीय सव¥±ण 2024 के िनÕकषŎ म¤ एनएएस 21 के Öकोर कì तुलना म¤ बुिनयादी सा±रता और सं´या²ान कौशल के संबंध म¤ उÐलेखनीय सुधार ÿदिशªत होता है, िजससे एनईपी 2020 के तहत शुł िकए गए िनपुण भारत िमशन का सकाराÂमक ÿभाव िदखता है। माÅयिमक से उ¸चतर माÅयिमक कì पåरवतªन दर म¤ उÐलेखनीय सुधार हòआ है, जो वषª 2018-19 म¤ 68.8 से बढ़कर वषª 2024-25 म¤ 75.1 हो गई है। राºय िविशĶ ÿÖतावŌ के अनुसार िश±कŌ, Öकूल ÿमुखŌ, िवषय अÅयापकŌ, िवशेष² ÓयिĉयŌ, माÖटर ÿिश±कŌ, िश±ा ÿशासकŌ, अÅयापक िश±कŌ, ÿमुख िवशेष² ÓयिĉयŌ के सेवारत ÿिश±ण, नोडल एज¤सी के łप म¤ एससीईआरटी और डाइट के माÅयम से ÿारंिभक और माÅयिमक Öतर पर úामीण और दूर-दराज के ±ेýŌ के िश±कŌ सिहत नव िनयुĉ िश±कŌ, के ÿवेशकािलक ÿिश±ण हेतु िव°ीय सहायता का ÿावधान है। "एकìकृत िश±क ÿिश±ण के माÅयम से Öकूल िश±ा कì गुणव°ा म¤ सुधार" के िलए Öकूल ÿमुखŌ और िश±कŌ के समú िवकास हेतु राÕůीय पहल (िनķा) एक ±मता वृिĦ कायªøम है। अ³टूबर, 2020 म¤ दी±ा Èलेटफॉमª का उपयोग करके िनķा ऑनलाइन का शुभारंभ िकया गया था। वषª 2021- 22 म¤ माÅयिमक Öतर के िश±कŌ के िलए िनķा ÿिश±ण का िवÖतार िकया गया है। िनķा के माÅयम से माÖटर ÿिश±कŌ के ÿिश±ण हेतु बुिनयादी सा±रता और सं´या²ान एवं बाÐयकाल पूवª देखभाल तथा िश±ा (ईसीसीई) संबंधी आवÔयकताओं कì पूितª कì जाती है। सरकार ने िव°ीय वषª 2023-24 से सभी कायाªÂमक 613 िजला िश±ा और ÿिश±ण संÖथानŌ (डाइट्स) को क¤þ सरकार Ĭारा ÿायोिजत योजना समú िश±ा के तहत चरणबĦ तरीके से उÂकृĶता क¤þ के łप म¤ िवकिसत करने का िनणªय िलया है। राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ Ĭारा ÿÖतुत ÿÖतावŌ के 01.12.2025 669 आधार पर सरकार ने अब तक 246 डाइट्स के उÆनयन हेतु 2,429.59 करोड़ Łपये कì आिथªक सहायता संÖवीकृत कì है। इसके अितåरĉ, एनईपी, 2020 कì िसफाåरशŌ के अनुłप, सरकार ने अÅयापकŌ के िलए राÕůीय Óयावसाियक मानक (एनपीएसटी) के संबंध म¤ एक मागªदशªन ÿदान करने वाला दÖतावेज़ और राÕůीय परामशªदाता िमशन (एनएमएम).के संबंध म¤ Êलूबुक जारी कì है। एनपीएसटी अलग-अलग चरणŌ/ÖतरŌ पर िश±कŌ कì ±मताओं को पåरभािषत करता है। एनएमएम संबंधी Êलूबुक म¤ Öकूल िश±कŌ कì ±मता वृिĦ हेतु उÆह¤ परामशª ÿदान करने से संबंध म¤ अलग-अलग तरीके बताए गए ह§। राÕůीय अÅयापक िश±ा पåरषद (एनसीटीई) Ĭारा एकìकृत अÅयापक िश±ा कायªøम (आईटीईपी) को अिधसूिचत िकया गया है, जोिक िश±ा के साथ-साथ कला, िव²ान, शारीåरक िश±ा इÂयािद जैसे िविशĶ िवषयŌ म¤ 4 वषª कì ÿमुख एकìकृत दोहरी Öनातक िडúी है। इसका उĥेÔय उÂसाही, अिभÿेåरत, योμय, Óयावसाियक łप से ÿिशि±त और कुशल िश±कŌ को तैयार करना है। आईटीईपी हेतु ÿवेश ÿिøया िपछली बार िदनांक 29 अÿैल, 2025 को आयोिजत राÕůीय कॉमन ÿवेश परी±ा (एनसीईटी) के माÅयम से नेशनल टेिÖटंग एज¤सी (एनटीए) Ĭारा संपािदत कì गई है। GOVERNMENT PRIMARY SCHOOLS 118. DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state: (a) the number of children availing the benefits of primary education in the country through government schools; (b) the number of schools being run in pucca buildings in the country; 01.12.2025 670 (c) the number of schools having fully functional toilets in the country along with such schools having of separate fully functional toilets for girls and boys; and (d) the number of schools having uninterrupted electricity supply along with the number of schools having uninterrupted potable water supply in the country? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI JAYANT CHAUDHARY): (a) : The Department of School Education and Literacy (DoSEL), Ministry of Education has developed the Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) system to record data on indicators of school education provided by all the States and Union Territories. As per UDISE+ 2024-25, number of children enrolled in primary education in government schools in the country are 5,70,50,360. (b) : As per UDISE+ 2024-25, total number of schools being run in pucca buildings in the country are 13,71,197. (c) : As per UDISE+ 2024-25, the percentage of schools having fully functional girl’s toilets and boy’s toilets facility in the country are 94.0 and 92.4 respectively. (d) : As per UDISE+ 2024-25, the percentage of schools having electricity connections and drinking water facility in the country are 93.6 and 99.3 respectively. 01.12.2025 671 िकसान øेिडट काडª 119. ®ी ओमÿकाश भूपालिसंह उफª पवन राजेिनंबालकर: ®ी बजरंग मनोहर सोनवणे: ®ी संजय हåरभाऊ जाधव: ³या िव° मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) िपछले पांच वषŎ म¤ महाराÕů म¤, िवशेष łप से धारािशव आकां±ी िजले म¤ िकसान øेिडट काडª योजना के अंतगªत खेत के आकार कì ®ेणी िवभाजन के आधार पर खोले गए िकसान øेिडट काडª (केसीसी) खातŌ का Êयौरा ³या है; (ख) उĉ वषŎ म¤ महाराÕů म¤, िवशेष łप से धारािशव लोक सभा संसदीय ±ेý म¤ इस योजना के अंतगªत आवंिटत, Öवीकृत एवं उपयोग कì गई धनरािश का Êयौरा ³या है; (ग) ³या सरकार ने महाराÕů म¤ केसीसी नामांकन को बढ़ावा देने के िलए मिहला िकसानŌ एवं आिदवासी समुदायŌ हेतु कोई िवशेष अिभयान आरंभ िकया है; (घ) यिद हां, तो अब तक ÿाĮ उपलिÊधयŌ का Êयौरा ³या है; और (ड.) ³या सरकार के पास उĉ राºय म¤, िवशेष łप से धारािशव लोक सभा संसदीय ±ेý के िलए, केसीसी धारकŌ को ÿदान कì गई राºय Öतरीय टॉप-अप या Êयाज राहत योजना सिहत अितåरĉ ÿोÂसाहनŌ का कोई आंकड़ा उपलÊध है? िव° मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी पंकज चौधरी): (क) और (ख): जैसा िक राºय Öतरीय ब§कसª सिमित (एसएलबीसी), महाराÕů Ĭारा सूिचत िकया गया है, महाराÕů राºय और धारािशव िजले म¤ िपछले पांच वषŎ के दौरान केसीसी खातŌ कì सं´या और संिवतåरत रािश का Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। खेत के आकार के आधार पर खोले गए केसीसी खातŌ का आंकड़ा नहé रखा जाता है। 01.12.2025 672 (ग) और (घ): अिधकतम िकसानŌ को केसीसी ऋण का लाभ ÿदान करने के उĥेÔय से, फरवरी 2020 म¤ आÂमिनभªर भारत अिभयान के अंतगªत केसीसी संतृिĮ अिभयान शुł िकया गया था, िजसके अंतगªत 2.5 करोड़ िकसानŌ को केसीसी के अधीन कवर िकया गया और 2 लाख करोड़ Łपये का ऋण िदया गया। 14 नवंबर 2025 तक कì िÖथित के अनुसार, केसीसी संतृिĮ अिभयान के अंतगªत महाराÕů राºय म¤ 83 लाख केसीसी खाते खोले/नवीनीकृत िकए गए। इसके अितåरĉ, पशुपालन, डेयरी और मÂÖय पालन (एएचडीएफ) गितिविधयŌ म¤ कायªरत सभी पाý िकसानŌ तक िकसान øेिडट काडª (केसीसी) के लाभŌ का िवÖतार करने के िलए, सरकार ने िदनांक 15.11.2021 से 31.03.2025 तक राÕůÓयापी िजला Öतरीय साĮािहक िशिवरŌ का आयोजन िकया, िजसके पåरणामÖवłप महाराÕů म¤ 75,747 एएचडीएफ केसीसी खाते खोले गए। इसके अलावा, केसीसी नामांकन को बढ़ावा देने के िलए िवकिसत भारत संकÐप याýा (वीबीएसवाई) और िवशेष łप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) िशिवरŌ का आयोजन िकया गया। (ङ): संशोिधत Êयाज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के अंतगªत, भारत सरकार िकसान øेिडट काडª (केसीसी) के माÅयम से 7% ÿित वषª कì åरयायती दर पर 3 लाख Łपये तक (संबĦ गितिविधयŌ के मामले म¤ 2 लाख Łपये तक) अÐपकािलक कायªशील पूंजी ऋण देने के िलए ब§कŌ को 1.5% कì Êयाज अनुदान (आईएस) ÿदान करती है। इसके अितåरĉ, समय पर पुनभुªगतान करने पर िकसानŌ को 3% का Âवåरत पुनभुªगतान ÿोÂसाहन (पीआरआई) िदया जाता है, िजससे िकसानŌ के िलए Êयाज दर ÿभावी łप से 4% तक कम हो जाती है। इसके अलावा, महाराÕů सरकार Ĭारा अितåरĉ Êयाज अनुदान/पीआरआई भी ÿदान िकया जाता है। क¤þ सरकार Ĭारा ÿदान कì गई संशोिधत Êयाज सबव¤शन योजना (एमआईएसएस) के अंतगªत िव°ीय वषª 2024-25 के दौरान महाराÕů राºय सिहत पूरे देश म¤ 17,811.72 करोड़ Łपये कì रािश िवतåरत कì गई। 01.12.2025 673 िववरण िपछले पांच वषŎ के दौरान महाराÕů और धारािशव िजले म¤ खोले गए िकसान øेिडट काडª (केसीसी) खातŌ और संिवतåरत रािश का Êयौरा : (सं´या लाख म¤ और रािश करोड़ म¤) ø.सं. िव°ीय वषª महाराÕů धारािशव िजला खोले गए केसीसी कì सं´या संिवतåरत रािश खोले गए केसीसी कì सं´या संिवतåरत रािश 1 2021-22 54.06 48999 1.45 1228 2 2022-23 62.21 62769 1.66 1561 3 2023-24 56.59 60195 1.46 1430 4 2024-25 54.88 66485 1.40 1504 5 2025-26** 35.93 40083 0.96 959 ** िदनांक 30.09.2025 तक संिवतरण ąोत: एसएलबीसी, महाराÕů AMENDMENTS TO COMPETITION ACT, 2002 120. SHRI P. C. MOHAN Will the Minister of CORPORATE AFFAIRS be pleased to state: (a) whether the Government has proposed or notified any amendments to the Competition Act, 2002 to address challenges arising from digital markets, and if so, the details thereof; 01.12.2025 674 (b) whether the Competition Commission of India (CCI) has specific provisions or powers to regulate the collection, processing, and use of user data by firms, especially large digital platforms, if so, the details thereof; (c) whether the Government has any provisions or proposed measures to prevent misuse of user data for anti-competitive practices such as data dominance or exclusionary conduct, if so, the details thereof; and (d) the steps taken/being taken by the Government to strengthen the legal framework to promote fair competition and protect consumer interests in digital markets in view of the growing digital economy and startup ecosystem in Bengaluru and other major cities? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI HARSH MALHOTRA): (a): To address challenges in digital markets, the Competition (Amendment) Act, 2023 introduced key reforms that empower the Competition Commission of India (CCI) to effectively regulate such markets by: introducing a ₹2,000 crore Deal Value Threshold along with the Substantial Business Operations in India (SBOI) criterion to capture high-value digital market transactionsthat previously were not within the purview; settlement and commitment mechanisms for faster case resolution; inclusion of hub-and-spoke facilitators within cartel provisions; global- turnover–based proportional penalties. The Act also expands the scope of 01.12.2025 675 Section 3, which governs anti-competitive agreements, by enabling the inclusion of ‘any other’ categories of agreements within its ambit. (b) and (c): The Competition Act does not have any specific provisions relating to collection, processing, and use of user data.While access to data enables businesses to engage in data-driven innovations and helps them to better assess consumer demand, habits, needs and preferences, lower data protection standards can harm consumers by reducing the quality of services, creating entry barriers for potential competitors, entrenching dominant firms and distorting competition across various markets. CCI’s role comes into play when usage of data as a non- price parameter leads to anti-competitive practices. Further, the enactment of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (‘the Act’) by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), establishes a robust framework governing the processing of digital personal data in India. The Act is now fully in force and is operationalised through the Digital Personal Data Protection Rules, 2025, notified on 14 November 2025. The above framework encourage responsible, transparent and purpose-bound use of personal data, naturally supporting a fair and trusted digital ecosystem. (d): In addition to what has been mentioned in Para (b) & (C), the Department of Consumer Affairs has notified the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 on 23rd July, 2020 under the Consumer Protection Act, 2019, to prevent unfair trade practices and protect consumers in the e-commerce sector. The 01.12.2025 676 Rules inter-alia mandate e-commerce entities to integrate with the National Consumer Helpline, appoint a grievance officer, and ensure complaints are acknowledged within 48 hours and resolved within one month. Marketplace e- commerce entity must ensure accuracy of product information, display complete seller details including GSTIN and PAN details etc, provide clear information on returns, refunds, warranties and delivery, and disclose ranking parameters and any differentiated treatment of sellers. No e-commerce entity shall manipulate the price of goods or services to gain unreasonable profit or impose unjustified prices, nor shall it discriminate between consumers of the same class or make arbitrary classifications that affect consumer rights under the Act. Under the provisions of the Consumer Protection Act, 2019, the Central Consumer Protection Authority (CCPA), an executive agency, came into existence on 24.07.2020. It is designed to intervene, to prevent consumer detriment arising from unfair trade practices and to initiate class action(s), including the enforcement of recalls, refunds and return of products. The CCPA, in exercise of the powers conferred by Section 18 of the Consumer Protection Act, 2019, has issued “Guidelines for Prevention and Regulation of Dark Patterns, 2023” on 30thNovember, 2023 for prevention and regulation of dark patterns listing 13 specified dark patterns identified in e- Commerce sector. These dark patterns include false urgency, Basket Sneaking, Confirm shaming, forced action, Subscription trap, Interface Interference, Bait 01.12.2025 677 and switch, Drip Pricing, Disguised Advertisements, Nagging, Trick Wording, Saas Billing and Rogue Malwares. Further, an “Advisory in terms of Consumer Protection Act, 2019 on Self-Audit by E-Commerce Platforms for detecting the Dark Patterns on their platforms to create a fair, ethical and consumer centric digital ecosystem” was issued by the CCPA on 5th June, 2025. िशरडी म¤ ÿाचीन धािमªक ÖथलŌ का संर±ण और रखरखाव 121. ®ी भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे: ³या संÖकृित मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या महाराÕů राºय के िशरडी लोक सभा िनवाªचन ±ेý के संगमनेर तालुका के ढंदरफल म¤ ऋिष का आ®म, रामेĵर देवÖथान ®ी±ेý रामेĵर नामक तीथª Öथल बहòत ÿाचीन एवं ऐितहािसक Öथान है तथा बड़ी सं´या म¤ पयªटकŌ को आकिषªत करता है; (ख) ³या सरकार ने इन अित ÿाचीन धािमªक ÖमारकŌ एवं अÆय ऐितहािसक ÖथलŌ के संर±ण एवं रख-रखाव के िलए कोई कायª योजना बनाई है/बनाने का ÿÖताव है; (ग) यिद हां, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; और (घ) इस उĥेÔय के िलए अब तक आवंिटत/आवंिटत िकए जाने वाली ÿÖतािवत िनिध का Êयौरा ³या है? संÖकृित मंýी; तथा पयªटन मंýी (®ी गजेÆþ िसंह शेखावत): (क): तीथª Öथल रामेĵर देवÖथान ®ी ±ेý रामेĵर, महाराÕů म¤ िशरडी लोकसभा ±ेý के संगमनेर तालुका के धंदरफल म¤ तपÖवी धौÌय ऋिष का आ®म न तो भारतीय पुरातÂव सव¥±ण और न ही पुरातÂव और संúहालय िनदेशालय, महाराÕů सरकार के अतंगªत एक संरि±त Öमारक है। इसके 01.12.2025 678 अलावा, इसम¤ ÿाचीन गभª-गृह के अवशेष ह§ और छत एवं शेष भाग को एक आधुिनक संरचना के łप म¤ पुनिनªिमªत िकया गया है। (ख) और (ग): उĉ संरचनाओं के पåरर±ण और अनुर±ण के िलए कोई कायª योजना तैयार/ÿÖतािवत नहé कì गई है। (घ): ÿij नहé उठता। RISING UNEMPLOYMENT AND POLICY RESPONSE 122. SHRI ABHISHEK BANERJEE: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state: (a) whether the Government has any data on unemployment rates in the country during the last five years; (b) if so, the details thereof, rural and urban areas, gender, youth and State-wise and if not, the reasons therefor; (c) whether there has been a significant rise in unemployment rate among women and youth, if so, the reasons identified and supporting details thereof; (d) the details of the immediate employment generation programmes being implemented by the Government to address the surge in female and youth unemployment; and (e) the details of the progress made by the Government under the Schemes such as Skill India Mission, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) and other vocational training initiatives towards upskilling or reskilling workers 01.12.2025 679 along with beneficiary data for the last five years in the country, State/UT- wise? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE): (a) to (e): The official data on Employment and Unemployment is collected through Periodic Labour Force Survey (PLFS), which is conducted by Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) since 2017-18. The survey period is July to June every year. As per the latest available Annual PLFS reports, the estimated Unemployment Rate (UR) on usual status for persons age 15 years and above was 4.8% in 2019-20, 4.2% in 2020-21, 4.1% in 2021-22 and 3.2% in 2022-23 and 2023-24 and for the youth of age 15-29 was 15.0% in 2019-20, 12.9% in 2020-21, 12.4% in 2021-22, 10.0% in 2022-23 and 10.2% in 2023-24. Further, as per the latest available Annual PLFS Reports, the estimated Unemployment Rate (UR) on usual status for persons of age 15 years and above disaggregated by rural and urban areas and gender-wise during the years 2019- 20 to 2023-24 are as follows: Year Rural Urban Male Female Male Female 2019-20 4.5 2.6 6.4 8.9 2020-21 3.8 2.1 6.1 8.6 2021-22 3.8 2.1 5.8 7.9 01.12.2025 680 2022-23 2.7 1.8 4.7 7.5 2023-24 2.7 2.1 4.4 7.1 Source: PLFS, MoSPI The data indicates that the Unemployment rate (including women and youth), has decreased over the period. The State/UT-wise estimated Unemployment Rate (UR) on usual status are available at https://www.mospi.gov.in/download- reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All Employment generation coupled with improving employability (including for women and youth), is a priority of the Government. Accordingly, Government is implementing various employment generation schemes/programmes. These inter- alia include Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP), Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM), Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY), Rural Self Employment and Training Institutes (RSETIs), Deen Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY- NULM), PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi), Stand-up India Scheme, Start Up India , Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), etc. The details of various employment generation schemes/programmes being implemented by the Government may be seen at https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes. 01.12.2025 681 Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has initiated ‘FutureSkills PRIME’ a programme for Re-skilling/Up-skilling of IT Manpower for Employability in 10 new/emerging technologies including Artificial Intelligence. Under this programme so far, 18.56 Lakh+ candidates have signed-up on the Future Skills PRIME Portal, out of which, 3.37 Lakhs+ candidates have completed their course. To enhance the employability of female workers, the Government is providing training to them through a network of Women Industrial Training Institutes, National Vocational Training Institutes and Regional Vocational Training Institutes. AICTE also offers meritorious women engineering students’ scholarships such as PRAGATI and Saraswati, thereby fostering a supportive environment for women in these disciplines. In addition to the above, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE) has also launched AI Career for Women Initiative in April 2025 where over a period of two years, training and enabling economic opportunities for girls would be the focus of the programme. The Ministry of Women and Child Development is implementing ‘Palna’ component under Mission Shakti for all States/UTs, under which providing day care facilities and protection of children is the main focus area. Under Palna, 01.12.2025 682 Ministry has extended free services of childcare through Anganwadi cum Creches (AWCC). Government has also launched “NAVYA’ (Nurturing Aspirations through Vocational Training for Young Adolescent Girls) with an aim to equip adolescent girls aged 16 to 18 years with vocational training mainly in non-traditional and emerging job roles. In addition, the Government is implementing Employment Linked Incentive (ELI) Scheme named as the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana to support employment generation, enhance employability and social security across all sectors, with special focus on the manufacturing sector. The scheme with an outlay of Rs 99,446 Crore aims to incentivize the creation of more than 3.5 Crore jobs in the country, over a period of 2 years. Further, Ministry of Labour and Employment, Government of India, is running the National Career Service (NCS) Portal which is a one-stop solution for providing career related services including jobs from private and government sectors, information on online & offline job fairs, job search & matching, career counselling, vocational guidance, information on skill development courses, skill/training programmes etc. through a digital platform [www.ncs.gov.in]. Government is also implementing Skill India Mission (SIM) to deliver skill, re-skill and up-skill training through an extensive network of skill development centres/ schools/ colleges /institutes etc. under various schemes, viz. Pradhan 01.12.2025 683 Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), Jan Shikshan Sansthan (JSS), National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) and Craftsmen Training Scheme (CTS) through Industrial Training Institutes (ITIs) in the country. The SIM aims at enabling youth of India to get future ready, equipped with industry relevant skills. The detailed progress of training provided under PMKVY in the country is available at https://www.skillindiadigital.gov.in/pmkvy-dashboard. As a result of the concerted effort of the Government, the percentage of persons in the age- group 15-29 who are vocationally trained (formal and informal) has increased from 7.1% in 2017-18 to 26.1% in 2023-24. A number of protective provisions have been incorporated in the labour laws for equal opportunity and congenial work environment for women workers. The Code on Social Security, 2020 has the provisions for paid maternity leave of 26 weeks, provision for mandatory crèche facility in the establishments having 50 or more employees, etc. Further, the Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH), 2020 has the provisions that women shall be entitled to be employed in all establishments for all types of work and they may be employed, with their consent before 6 am and beyond 7 p.m. subject to such conditions relating to safety, holidays and working hours or any other conditions to be observed by the employer as may be prescribed by the appropriate Government. 01.12.2025 684 The Union Budget (2024-25) announced setting up of working women hostels in collaboration with industry, and establishing crèches, for increasing participation of women in the workforce. LABOUR POLICY AND LABOUR CODE 123. SHRI T. M. SELVAGANAPATHI: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state: (a) whether it is a fact that many State Governments have demanded wider consultation with trade unions and other stakeholders on draft labour policy and Labour Codes at the two day's National Conference of Labour and Employment, and Industry Ministers and Secretaries of States and the Union Territories held recently; (b) if so, the details thereof; (c) whether it is also a fact that the Government has asked all the States and Union Territories to align their employment programme with the newly launched Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, if so, the details thereof; (d) whether it has also been discussed on draft Private Placement Agency (Regulation) Act in the said meeting to establish uniform standards to regulate the placement ecosystem, bringing transparency to recruitment; and (e) if so, the details thereof? 01.12.2025 685 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE): (a) to (e): The two-day National Conference of Labour & Employment and Industry Ministers and Secretaries of States and Union Territories was held during 11th – 12th November, 2025. The event served as a platform for extensive deliberations to strengthen coordination and collaboration between the Centre and States/ Union Territories in shaping the future of India’s labour landscape. The deliberations also highlighted innovative measures and best practices aimed at fostering a more inclusive and dynamic labour market in line with India’s economic growth trajectory. During the discussion, the importance of the newly launched Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) was highlighted and States/UTs were urged to conduct outreach about the scheme with the relevant stakeholders in their States/ UTs. Furthermore, draft ‘Shram Shakti Niti' (National Labour & Employment Policy) was discussed as a comprehensive vision document to build an inclusive, fair, and resilient ecosystem for workers, accelerating India's journey towards a Viksit Bharat by 2047. 01.12.2025 686 The draft Private Placement Agencies (Regulation) Bill, was also discussed which aims to regulate and register all private placement agencies to ensure transparent and accountable recruitment practices. It seeks to protect job seekers from exploitation, fraud, and unsafe placement. The Bill also establishes clear operational standards and oversight mechanisms to promote fair and ethical employment practices. BRCS AND CRCS UNDER SAMAGRA SHIKSHA 124. SHRI BASTIPATI NAGARAJU: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state: (a) whether strengthening and construction of Block Resource Centres (BRCs) and Cluster Resource Centres (CRCs) have been proposed by States under Samagra Shiksha Abhiyan Scheme; (b) if so, the number of such centres proposed and completed during the last five years, State/UT-wise and district-wise for Andhra Pradesh; (c) whether audit reports of expenditure under this component have been submitted to the respective State Governments; (d) if so, the number of BRCs and CRCs completed and operational; and (e) the total amount of funds allocated and released under this component during the last five years, State/UT-wise and district-wise for Andhra Pradesh? 01.12.2025 687 THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI JAYANT CHAUDHARY): (a) to (e): Strengthening of teacher training and education programmes under the Centrally Sponsored Scheme of Samagra Shiksha includes continuous academic support to schools through Block Resource Centres (BRCs) and Cluster Resource Centres (CRCs), and support is also available under the scheme for in- service training and related institutional support through SCERTs and DIETs. Under Samagra Shiksha, a total of 546 BRCs units have been sanctioned for new construction in last five years with a cumulative financial approval of ₹10,391.30 lakh, while 470 existing units have been sanctioned for strengthening with an outlay of ₹3,592.99 lakh. The State/UT-wise details are given in Statement-I and Statement-II at https://www.education.gov.in/parl_ques. The Statutory Audit Reports forwarded by the States and UTs for Samagra Shiksha contain consolidated receipts and expenditures as reflected in the Utilization Certificates. As per the Annual Work & Budget (AWP&B) 2025-26, 7,233 BRCs have been sanctioned across States and UTs, of which 7,227 are functional. Similarly, 91,495 CRCs have been sanctioned across States and UTs, of which 91,371 are functional. The details are given in Statement-III at https://www.education.gov.in/parl_ques. 01.12.2025 688 JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYAS 125. SHRI PUTTA MAHESH KUMAR:

Spoke on 2025-12-01T00:00:00.000Z

In debate The Speaker made references to the passing away of Col. (Retd.) Sona Ram Choudhary (Member of Eleventh, Twelfth, Thirteenth and Sixteenth Lok Sabha), Prof. Vijay Kumar Malhotra (Member of Sixth, Ninth, Thirteenth and Fourteenth Lok Sabha), Shri Ravi Naik (Member of Twelfth Lok Sabha), Shri Dharmendra (Member of Fourteenth Lok Sabha) and Shri Sriprakash Jaiswal (Member of Thirteenth, Fourteenth and Fifteenth Lok Sabha).