Statement

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state: (a) the details of the value and quantity of India’s imports and exports of palm oil and its derivatives since 2021-22, including countries for import and export, year-wise; (b) the details of palm oil production in the country since 2021-22 till November 2025, year-wise; (c) the details of the potential area for oil palm cultivation in the country identified by the ICAR–Indian Institute of Oil Palm Research (IIOPR), and the current area under cultivation in each of the seven North-Eastern States, State-wise; 16.12.2025 849 (d) the details of new area brought under oil palm cultivation in the seven North- Eastern States and the Andaman and Nicobar Islands since 2021-22 under the National Mission on Edible Oils-Oil Palm (NMEO-OP), year and State-wise; and (e) the details of funds allocated, released and utilised under the NMEO-OP since 2021-22, year and State-wise? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RAM NATH THAKUR): (a) The details of the value (in Rupees crore) and quantity (in thousand metric Tonnes) of India’s imports and exports of Palm oil and its derivatives from 2021-22 to September, 2025-26 including major countries for imports and exports is given in the enclosed Statement-I. (b) Palm oil production in India is derived from Fresh Fruit Bunches (FFBs) harvested from mature oil palm plantations. The total domestic production of Crude Palm Oil (CPO) from 2021-22 to 2025-26 (upto November, 2025) is as below: SI. No. Year CPO Production (Tonnes) 1. 2021-22 3,47,219.05 2. 2022-23 3,90,746.19 3. 2023-24 3,95,269.71 4. 2024-25 3,80,078.79 5. 2025-26* 3,92,600.76 *upto Nov, 2025 (c) ICAR-Indian Institute of Oil Palm Research (IIOPR), Andhra Pradesh has identified nearly 28 lakh hectares as potential area for oil palm cultivation in the 16.12.2025 850 country including 9.62 lakh hectares in the North Eastern States. State-wise potential area and current area under oil palm cultivation in each of the North-Eastern States is as below: SI. No. Name of the State Potential Area (ha) Total Area under Oil Palm Cultivation (upto Nov, 2025) (ha) 1 Arunachal Pradesh 1,33,811 24,744 2 Assam 3,75,428 16,232 3 Manipur 66,652 729 4 Mizoram 66,792 30,212 5 Nagaland 51,297 12,443 6 Tripura 1,46,364 6,668 7 Meghalaya* 1,22,637 - *Currently not implementing NMEO-OP (d) Year-wise and State-wise details of new area brought under oil palm since 2021-22 in these regions is given in the enclosed Statement-II. (e) Year-wise and State-wise details of allocation, release, and utilisation under NMEO-OP from 2021-22 onwards is given in the enclosed Statement- III. 16.12.2025 851 STATEMENT-I (Source: DGCIS) Export of Crude Palm Oil (Quantity in Thousand MT, Values in INR Crore) S. No. Countries 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (Upto Sept '25) Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 1 MALAYSIA 1.18 12.00 0.00 0.00 2.00 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2 U K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.23 Others 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 1.18 12.00 0.00 0.00 2.00 16.47 0.00 0.00 0.02 0.23 Import of Crude Palm Oil (Quantity in Thousand MT, Values in INR Crore) S. No. Countries 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (Upto Sept '25) Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 1 INDONESIA 2153.71 19212.40 3179.13 28334.11 3122.71 23553.01 2369.36 21017.87 1709.14 16066.06 2 MALAYSIA 3020.20 28014.19 2475.76 24956.83 2341.99 17850.30 2254.22 20202.19 1131.48 10655.03 3 THAILAND 555.61 5222.50 1075.58 11195.36 546.33 4281.23 675.57 5670.01 710.90 6645.49 4 SINGAPORE 256.67 2421.92 378.68 3500.36 450.46 3504.89 487.34 4294.71 294.23 2781.64 5 PAPUA N GNA 242.03 2240.11 315.39 3195.35 240.98 1845.77 213.23 1933.56 207.29 1957.61 Others 75.71 647.12 39.85 430.54 79.98 606.25 101.28 842.52 54.49 519.89 Total 6303.92 57758.24 7464.39 71612.54 6782.45 51641.46 6101.00 53960.87 4107.53 38625.72 16.12.2025 852 Export of Refined Palm Oil (Quantity in Thousand MT, Values in INR Crore) S. No. Countries 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (Upto Sept '25) Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 1 NEPAL 0.00 0.00 0.84 9.61 0.46 4.14 0.47 4.39 0.03 0.40 2 BHUTAN 0.06 0.76 0.18 2.09 0.08 0.94 0.15 1.87 0.12 1.58 3 MALDIVES 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00 0.11 0.00 0.00 4 BANGLADESH PR 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.06 5 TURKEY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 Others 0.10 0.98 0.02 1.23 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 Total 0.17 1.73 1.04 12.98 0.54 5.15 0.62 6.44 0.16 2.05 Import of Refined Palm Oil (Quantity in Thousand MT, Values in INR Crore) S. No. Countries 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 ( Upto Sept '25) Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 1 INDONESIA 165.18 1776.19 126.11 1422.60 11.54 85.47 10.00 93.24 3.40 31.97 2 NEPAL 0.52 6.87 0.23 3.02 0.00 0.00 1.20 15.18 0.89 11.25 3 MALAYSIA 12.43 185.18 10.91 144.15 5.29 41.27 1.13 11.82 1.39 17.49 Others 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00 0.05 0.02 0.05 0.00 0.00 Total 178.13 1968.27 137.25 1569.82 16.83 126.79 12.34 120.29 5.69 60.72 16.12.2025 853 Export of Refined Palmolein (Quantity in Thousand MT, Values in INR Crore) S. No. Countries 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (Upto Sept '25) Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 1 NEPAL 0.08 1.04 0.09 1.22 0.10 0.91 0.86 8.25 0.00 0.00 2 BHUTAN 0.05 0.66 0.15 2.02 0.22 2.24 0.27 3.32 0.12 1.68 3 PAKISTAN IR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.43 0.00 0.00 4 LEBANON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.29 0.00 0.00 5 MALDIVES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.19 0.00 0.00 Others 13.03 126.22 0.03 0.61 0.00 0.03 0.01 0.18 0.03 0.57 Total 13.16 127.92 0.28 3.85 0.32 3.20 1.22 12.66 0.15 2.26 Import of Refined Palmolein (Quantity in Thousand MT, Values in INR Crore) S. No. Countries 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (Upto Sept '25) Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 1 INDONESIA 943.97 8955.39 1729.11 15561.20 1791.43 13221.08 1460.13 13011.24 251.21 2233.35 2 MALAYSIA 351.91 3498.84 221.55 2092.64 159.19 1221.51 165.10 1395.57 30.87 294.36 3 SINGAPORE 86.56 829.74 40.33 325.13 101.30 770.11 65.70 593.73 0.00 0.00 4 NEPAL 164.83 2080.76 96.47 1216.22 54.73 557.51 13.73 156.06 10.82 135.71 5 BANGLADESH PR 5.35 65.60 1.85 19.06 4.75 49.62 0.61 6.71 2.72 34.70 Others 6.56 56.01 12.45 101.39 4.15 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 1559.19 15486.33 2101.76 19315.64 2115.55 15850.78 1705.28 15163.30 295.63 2698.12 16.12.2025 854 Export of Other Refined Palm Oil (Quantity in Thousand MT, Values in INR Crore) S. No. Countries 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (Upto Sept '25) Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 1 RUSSIA 0.00 0.00 0.04 0.61 0.02 0.30 0.09 2.30 0.38 11.18 2 BANGLADESH PR 0.01 0.13 0.01 0.31 0.03 0.54 0.02 0.53 0.01 0.22 3 AUSTRALIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.31 0.00 0.00 4 U S A 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 5 ANGOLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 Others 0.03 0.65 0.05 0.92 0.16 1.56 0.00 0.09 0.02 0.29 Total 0.04 0.78 0.10 1.88 0.21 2.41 0.13 3.59 0.40 11.70 Import of Other Refined Palm Oil (Quantity in Thousand MT, Values in INR Crore) S. No. Countries 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (Upto Sept '25) Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 1 MALAYSIA 7.02 67.86 2.52 35.19 3.38 35.84 3.20 47.93 1.11 17.48 2 INDONESIA 0.00 0.00 0.54 5.47 0.23 2.92 0.95 23.48 30.11 313.08 3 SINGAPORE 0.20 3.42 0.30 6.34 0.20 4.37 0.68 11.33 0.00 0.00 4 U ARAB EMTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 6.16 0.90 10.30 Others 2.27 28.23 0.05 0.52 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 Total 9.49 99.51 3.41 47.52 3.82 43.14 5.32 88.91 32.12 340.90 16.12.2025 855 Export of Palm Oil and its Derivatives (Quantity in Thousand MT, Values in INR Crore) Description 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (upto Sept '25) Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Total Crude Palm Oil 1.18 12.00 0.00 0.00 2.00 16.47 0.00 0.00 0.02 0.23 Refined Palm Oil 0.17 1.73 1.04 12.98 0.54 5.15 0.62 6.44 0.16 2.05 Refined Palmolein 13.16 127.92 0.28 3.85 0.32 3.20 1.22 12.66 0.15 2.26 Other Refined Palm Oil 0.04 0.78 0.10 1.88 0.21 2.41 0.13 3.59 0.40 11.70 Total Refined Palm Oil 13.37 130.43 1.42 18.71 1.07 10.77 1.97 22.69 0.71 16.01 Total Export of Palm Oil 14.55 142.43 1.42 18.71 3.07 27.24 1.97 22.69 0.73 16.24 Import of Palm Oil and its Derivatives (Quantity in Thousand MT, Values in INR Crore) Description 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (upto Sept '25) Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Total Crude Palm Oil 6303.92 57758.24 7464.39 71612.54 6782.45 51641.46 6101.00 53960.87 4107.53 38625.72 Refined Palm Oil 178.13 1968.27 137.25 1569.82 16.83 126.79 12.34 120.29 5.69 60.72 Refined Palmolein 1559.19 15486.33 2101.76 19315.64 2115.55 15850.78 1705.28 15163.30 295.63 2698.12 Other Refined Palm Oil 9.49 99.51 3.41 47.52 3.82 43.14 5.32 88.91 32.12 340.90 Total Refined Palm Oil 1746.81 17554.12 2242.42 20932.98 2136.20 16020.71 1722.94 15372.50 333.44 3099.73 Total Import of Palm Oil 8050.73 75312.36 9706.82 92545.53 8918.64 67662.17 7823.94 69333.38 4440.97 41725.45 16.12.2025 856 STATEMENT-II State-wise Area Target and Achieved under NMEO-OP from 2021-22 to 2025-26 (in Hectare) SI. No. States 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26* Target Ach. Target Ach. Target Ach. Target Ach. Target Ach. 1 Arunachal Pradesh 600 320 800 457 7000 3500 18761 9640 30543 6581 2 Assam 1500 0 4000 6 12000 436 20000 4572 25000 8722 3 Manipur 150 0 500 27 1200 0 1500 2 10000 564 4 Mizoram 100 51 50 35 500 234 2500 1690 5000 1522 5 Nagaland 0 800 1500 703 5556 2778 3257 1805 15000 1185 6 Tripura 0 0 530 0 2000 130 2200 1879 7000 4129 Total 2350 1171 7380 1228 28256 7078 48218 19588 92543 22703 *upto Nov, 2025 16.12.2025 857 STATEMENT-III Year-wise Financial Allocation, Release and Expenditure under NMEO-OP from 2021-22 to 2024-25 (Rs. in crores) Sl. No. Name of the States 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 Alloc. Release Exp. Alloc. Release Exp. Alloc. Release Exp. Alloc. Release Exp. 1 Arunachal Pradesh 16.85 6.49 6.49 18.95 9.47 10.53 75.24 37.62 37.62 165.79 82.84 82.84 2 Assam 70.27 17.51 1.02 84.06 0.00 1.03 319.32 79.83 0.00 135.19 20.73 9.29 3 Manipur 7.55 1.82 0.00 8.82 2.20 0.34 28.58 7.15 0.00 26.24 19.68 1.06 4 Mizoram 10.16 6.00 4.77 8.81 4.16 0.00 22.50 5.63 6.63 30.97 19.36 11.19 5 Nagaland 5.00 2.50 2.50 19.75 9.87 9.87 80.01 40.01 40.01 50.75 38.07 38.07 6 Tripura 0.00 0.00 0.00 9.35 4.63 0.43 30.00 15.00 10.63 28.18 17.61 13.98 Total 109.84 34.32 14.78 149.75 30.34 22.20 555.65 185.23 94.89 437.11 198.29 156.43 16.12.2025 858 राजÖथान म¤ Öव-सहायता समूह के लाभाथê 2724. ®ी हरीश चंþ मीना: ³या úामीण िवकास मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) 2023 से 2025 कì अविध म¤, राजÖथान म¤ Öव-सहायता समूहŌ (एसएचजी) कौशल िवकास, सूàम ऋण (माइøोøेिडट) और आजीिवका योजनाओं से लाभािÆवत हòई मिहलाओं कì कुल सं´या िकतनी है; (ख) टŌक–सवाई माधोपुर म¤ Öव-सहायता समूहŌ के गठन, ऋण िवतरण और उīम िवकास से संबंिधत Êयौरा ³या है; (ग) ऐसी योजनाओं के िजले-Öतरीय ÿभाव कì िनगरानी और मूÐयांकन हेतु Öथािपत तंý ³या ह§; और (घ) ³या इन िजलŌ कì हÖतिशÐप और कृिष आधाåरत मिहला उīिमयŌ को बाज़ार से जुड़ाव (माक¥ट िलंकेज), इƳयूबेशन या िनयाªत संबंधी सहायता ÿाĮ होती है? úामीण िवकास मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा संचार मंýालय म¤ राºय मंýी (डॉ. चंþ शेखर पेÌमासानी): (क) राजÖथान म¤, अÿैल 2023 से 2025 कì अविध के दौरान, आजीिवका को सुŀढ़ करने के िलए कुल 38.04 लाख úामीण मिहला पåरवारŌ को 3.22 लाख Öवयं सहायता समूहŌ (एसएचजी) म¤ संगिठत िकया गया है। इसके अलावा, 68,663 úामीण मिहलाओं के पåरवारŌ को úामीण Öवरोजगार ÿिश±ण संÖथान (आरएसईटीआई) के माÅयम से कौशल िवकास ÿिश±ण ÿाĮ हòआ है। (ख) टŌक िजले म¤ 4,109 Öवयं सहायता समूहŌ को कुल 9964 लाख Łपये का ऋण संिवतरण िकया गया है, और सवाई माधोपुर िजले म¤ 4040 Öवयं सहायता समूहŌ को 6889 लाख Łपये का ऋण संिवतरण िकया गया है। टŌक और सवाई माधोपुर म¤ उīम िवकास म¤ शािमल Öवयं सहायता समूहŌ (एसएचजी) के सदÖयŌ से संबंिधत िववरण इस ÿकार ह§: i) टŌक िजले म¤ कुल 948 उīमŌ का गठन िकया गया है। ii) सवाई माधोपुर िजले म¤ 635 उīमŌ का गठन िकया गया है। 16.12.2025 859 (ग) एक िजला Öतरीय िनगरानी और मूÐयांकन ÿणाली मािसक åरपोटª, ±ेý िनरी±ण और िडिजटल ůैिकंग के माÅयम से सभी योजनाओं कì ÿभावी िनगरानी सुिनिIJत करती है। िजला टीम¤ िनयिमत łप से ÿगित का आकलन करती ह§ और राºय को जांच पåरणाम ÿÖतुत करती ह§, जो िक आवÔयक सुधाराÂमक कारªवाई के िलए सहायक होती ह§। िजला Öतरीय समी±ा सिमित (डीएलआरसी) और Êलॉक Öतरीय ब§कसª सिमित (बीएलबीसी) कì बैठकŌ के माÅयम से संरिचत िनगरानी और मूÐयांकन तंý Öथािपत िकया गया है। ये Èलेटफॉमª िजला और Êलॉक दोनŌ ÖतरŌ पर øेिडट िलंकेज, लंिबत ऋण और ±ेý-Öतरीय कायाªÆवयन ÿगित कì िनयिमत łप से समी±ा और िनगरानी करते ह§। (घ) इन िजलŌ से हÖतिशÐप और कृिष आधाåरत उīमŌ से जुड़ी मिहला उīिमयŌ को राÕůीय सरस मेलŌ, राºय और िजला Öतर के मेलŌ के साथ-साथ अÆय अनुमोिदत ÿदशªिनयŌ म¤ उनकì भागीदारी को सुिवधाजनक बनाकर िविभÆन पहलŌ के माÅयम से सहायता ÿदान कì जा रही है, िजसका उĥेÔय बाजार तक पहòंच और उनके उÂपादŌ कì ŀÔयता को बढ़ाना है। इसके अलावा, उÆह¤ सरकारी िवभागŌ और एज¤िसयŌ से खरीद आदेश भी ÿाĮ होते ह§, िजससे उनके बाजार संबंधŌ को मजबूत िकया जाता है और िनरंतर आय सृजन को स±म िकया जाता है। मादक पदाथŎ कì तÖकरी 2725. ®ी िदनेश चंþ यादव: ®ी िगåरधारी यादव: ®ी रामÿीत मंडल: ³या गृह मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या देश म¤ मादक पदाथŎ के उपयोग म¤ वृिĦ हो रही है; (ख) ³या िपछले पांच वषŎ मे मादक पदाथŎ कì तÖकरी और बड़े खेपŌ कì जÊती कì घटनाएँ बढ़ रही ह§; (ग) ³या मादक पदाथŎ के उपयोग के कारण सामािजक अलगाव और मानिसक ÖवाÖÃय जैसी समÖयाएँ बढ़ रही ह§; और 16.12.2025 860 (घ) ³या सरकार इन समÖयाओं को गंभीरता से ले रही है, यिद हाँ, तो इसके समाधान के िलए ³या कदम उठाए गए ह§? गृह मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी िनÂयानÆद राय): (क) देश म¤ मादक पदाथŎ के सेवन कì समÖया कì Óयापकता का आकलन करने और इसका पता लगाने के िलए, सामािजक Æयाय एवं अिधकाåरता मंýालय (एमओएसजेई) Ĭारा राÕůीय औषिध िनभªरता उपचार क¤þ (एनडीडीटीसी), एÌस, नई िदÐली के माÅयम से 'भारत म¤ मादक पदाथŎ के सेवन कì Óयापकता' िवषय पर एक Óयापक राÕůीय Öतर का सव¥±ण कराया गया था, िजसे वषª 2019 म¤ ÿकािशत िकया गया था। सव¥±ण के अनुसार, िविभÆन मनःÿभावी पदाथŎ का इÖतेमाल करने वाले वयÖकŌ और ब¸चŌ कì Óयापकता (% म¤) और अनुमािनत सं´या िनÌनानुसार है: मादक पदाथª ब¸चे और िकशोर (10-17 वषª) वयÖक (18-75 वषª) Óयापकता (% म¤) इÖतेमाल करने वालŌ कì अनुमािनत सं´या Óयापकता (% म¤) इÖतेमाल करने वालŌ कì अनुमािनत सं´या गांजा 0.90 20,00,000 3.30 2,90,00,000 ओिपओइड 1.80 40,00,000 2.10 1,90,00,000 सेडेिटव 0.58 20,00,000 1.21 1,10,00,000 कोकìन 0.06 2,00,000 0.11 10,00,000 एटीएस 0.18 4,00,000 0.18 20,00,000 मितĂमकारी दवाएं 0.07 2,00,000 0.13 20,00,000 ąोत: सामािजक Æयाय एवं अिधकाåरता मंýालय (ख) राÕůीय अपराध åरकॉडª Êयूरो (एनसीआरबी) Ĭारा ÿकािशत वषª 2023 से संबंिधत नवीनतम आंकड़Ō के अनुसार, वषª 2019 से 2023 के दौरान, जÊत िकए गए मादक पदाथŎ कì कुल माýा िनÌनानुसार है: 16.12.2025 861 वषª जÊत िकए गए मादक पदाथŎ कì माýा िकúा. सं´या लीटर 2019 1111646.073 20849422 11735699.605 2020 1316767.239 59255051 1104231.997 2021 1137145.702 48412687 895626.337 2022 2080575.536 17490971 4640749.099 2023 1035540.089 20905286 1969579.414 ąोत: øाइम इन इंिडया, एनसीआरबी (ग)और(घ) सरकार मादक पदाथŎ के इÖतेमाल के मुĥे से िनपटने के िलए िविभÆन उपाय कर रही है, िजनम¤ से कुछ िनÌनानुसार ह§:- (i) राÕůीय नाकōिट³स हेÐपलाइन नंबर 1933 "मादक-पदाथª िनषेध आसूचना क¤þ" (मानस) को 24x7 टोल-Āì राÕůीय नाकōिट³स कॉल स¤टर के łप म¤ िवकिसत िकया गया है। तदनुसार ‘मानस’ कì पåरकÐपना एक एकìकृत ÿणाली के łप म¤ कì गई है, जो नागåरकŌ को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-िलंक जैसे संचार के िविभÆन तरीकŌ के माÅयम से मादक पदाथŎ से संबंिधत िशकायतŌ/समÖयाओं को लॉग, रिजÖटर, ůैक और हल करने के िलए एक एकल मंच ÿदान करती है। (ii) नशामुिĉ के िलए जłरतमंद ÓयिĉयŌ को ÿाथिमक परामशª और तÂकाल सहायता ÿदान करने हेतु एक टोल-Āì हेÐपलाइन नंबर 14446 चलाई जा रही है। अब तक, नशामुिĉ के िलए टोल-Āì हेÐपलाइन पर 4.30 लाख से अिधक कॉल ÿाĮ हòई ह§। (iii) देश के सभी िजलŌ म¤ नशा मुĉ भारत अिभयान (एनएमबीए) शुł िकया गया। इसने 8.7 करोड़ युवाओं और 6 करोड़ मिहलाओं सिहत 24.9 करोड़ से अिधक ÓयिĉयŌ तक पहòंच बनाई है। (iv) सरकार देश भर म¤ 349 ‘नशे के आदी लोगŌ के िलए एकìकृत पुनवाªस क¤þŌ (आईआरसीए)’ 45 ‘समुदाय आधाåरत पीयर लेड इंटरव¤शन (सीपीएलआई) क¤þŌ’, 76 ‘आउटरीच और űॉप इन केÆþŌ (ओडीआईसी)’ 154 ‘Óयसन उपचार सुिवधाओं (एटीएफ)’ और 139 ‘िजला नशा 16.12.2025 862 मुिĉ क¤þŌ (डीडीएसी)’ को सहायता ÿदान करती है। (v) सरकार अपने Öवाय° िनकाय ‘राÕůीय समािजक र±ा संÖथान (एनआईएसडी)’ और अÆय सहयोगी एज¤िसयŌ जैसे िक ‘राºय शैि±क अनुसंधान और ÿिश±ण पåरषद (एससीईआरटी)’, ‘क¤þीय िवīालय संगठन (केवीएस)’ आिद के माÅयम से छाýŌ, िश±कŌ, अिभभावकŌ सिहत सभी ÖटेकहोÐडरŌ के िलए िनयिमत łप से जागłकता सृजन और जानकारी सýŌ कì ÓयवÖथा करती है। (vi) सामािजक Æयाय एवं अिधकाåरता मंýालय (एमओएसजेई) Ĭारा छाýŌ (6ठी-11वé क±ा), िश±कŌ और अिभभावकŌ को मादक पदाथŎ पर िनभªरता से िनपटने से संबंिधत रणनीितयŌ एवं जीवन कौशल के बारे म¤ जानकारी ÿदान करने के िलए नवचेतना मॉड्यूल, िश±क ÿिश±ण मॉड्यूल िवकिसत िकए गए ह§। SEASONAL MIGRATION 2726. SHRI SACHITHANANTHAM R.: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state: (a) whether the Ministry has taken measures to collect real-time data on seasonal migration and its effect on rural households, if so, the details thereof and if not, the reasons for the absence of such tracking despite repeated demands; and (b) the details and the measures taken by the Ministry to address rise in rural poverty levels as indicated by various independent studies? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI KAMLESH PASWAN): (a) As per the information provided by the Ministry of Labour and 16.12.2025 863 Employment, Migration of workers from one State to another State is a continuous process and dynamic in nature. The Ministry of Labour and Employment has also launched e-Shram portal, a National Database of the Unorganised Workers on 26th August, 2021. The main objective of the e-Shram portal is to create a national database of unorganised workers including migrant workers seeded with Aadhaar. As on 10th December 2025, over 31.41 crore of unorganised workers including migrant workers have registered on e-Shram portal. In order to safeguard the interest of the Migrant workers, Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1979 provides for registration of certain establishments employing Inter-State Migrant Workers and licensing of contractors. Workers employed with such establishment are to be provided payment of minimum wages, journey allowance, displacement allowance, residential accommodation, medical facilities and protective clothing etc. (b) To address rural poverty, the Ministry of Rural Development (MoRD) is implementing a number of welfare schemes/programmes such as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAYG), Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM), DeenDayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDUGKY), Rural Self Employment Training Institutes(RSETIs), National Social Assistance Programme (NSAP) and Watershed Development Component (WDC) of the 16.12.2025 864 Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (WDC-PMKSY) for overall development of rural areas of the country. These schemes/programmes aim to alleviate poverty and to bring about overall improvement in the quality of life of the people in rural areas of the country by strengthening livelihood opportunities, providing minimum guaranteed employment, promoting self-employment, skilling of youths in various useful trades and entrepreneurship qualities, infrastructure development and provision of social assistance. ARTISANS TRAINED UNDER SAMARTH SCHEME 2727. SHRIMATI JYOTSNA CHARANDAS MAHANT: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state : (a) the number of artisans trained under the Samarth Scheme since 2021, focusing on the Handloom and Silk in Chhattisgarh, specifically detailing the number of training centres established or utilized in the Kosa Silk production belt of Janjgir-Champa and Raigarh regions State and district wise; (b) the specific data on Chhatisgarh, the number of Dalit, Adivasi and Women trainees in Kosa producing areas, detailing how many received skilling in job roles directly related to the GI-tagged Kosa Silk value chain, such as Tasar rearing, Gheecha preparation and traditional Kosa weaving; and (c) whether the Chhattisgarh-specific data on trainees' current employment in the organised and unorganised sectors and the specific nature of post-training support provided for stable employment and entrepreneurship, including efforts to protect and market the Kosa products? 16.12.2025 865 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI PABITRA MARGHERITA): (a) Samarth (Scheme for Capacity Building in Textiles Sector) of Ministry of Textiles provides demand driven, placement-oriented skilling programmes to supplement the efforts of the industry in creating jobs in the organized textile and related sectors, covering the entire value chain of textiles, excluding Spinning and Weaving. Under the Scheme, a total of 2,061 Artisans (Handloom and Silk) have been trained (passed) in the State Chhattisgarh till 11.12.2025 and a total of 26 training centres have been established in the State of Chhattisgarh including districts Janjgir-Champa and Raigarh. District-wise number of Artisans (Handloom and Silk) trained (pass) under Samarth in the State of Chhattisgarh is given below: Sr. No. District No. of Artisans Trained (pass) 1 Bastar 56 2 Bilaspur 499 3 Janjgir-Champa 27 4 Jashpur 18 5 Raigarh 1,371 6 Raipur 64 7 Surajpur 26 (b) and (c) Under Samarth scheme, a total of 3,866 beneficieries include 3,355 women, 957 SCs and 491 STs have been trained in the State of Chhattisgarh 16.12.2025 866 which also include Kosa areas since the FY 2021-22. Under this scheme, it is mandatory to provide 70% placement to trained (passed) beneficiaries for entry level courses. INCOMPLETE HOUSES UNDER PMAY-G 2728. SHRI BENNY BEHANAN: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state: (a) the details and total number of incomplete Pradhan Mantri Awas Yojana- Gramin (PMAY-G) houses in Kerala; (b) whether fund release delays from the Centre have affected completion, if so, the details thereof; and (c) whether the Government proposes to revise unit costs to reflect rising material prices, if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): (a) In order to achieve the objective of "Housing for All" in rural areas, the Ministry of Rural Development is implementing Pradhan Mantri Awaas Yojana- Gramin (PMAY-G) with effect from 1st April 2016 to provide assistance to 4.95 crore eligible rural households, with basic amenities, by March 2029. As of 11.12.2025, a cumulative target of 2,32,916 houses has been allotted to the State of Kerala, out of which the State has sanctioned 76,851 houses and completed 34,683 houses. (b) The Government is committed to provide funds for achieving the targets 16.12.2025 867 as per the guidelines of the Scheme. The Central share release is contingent on the balance targets, pending liability, utilization of funds including the release of State share, submission of utilization certificate and compliance with the Scheme and Ministry of Finance Guidelines. Since inception of the scheme in 2016, a total of ₹775.87 crore has been released by Ministry of Rural Development to the State of Kerala. The State has been allocated ₹1021.7 Cr during Financial Year 2025-26 under PMAY-G. Further, mother sanction of ₹510.85 Cr under SNA-SPARSH mechanism of fund release has been issued. The State is yet to onboard SNA-SPARSH for PMAY-G to start utilizing the available funds. (c) The Union Cabinet has approved the continuation of PMAY-G till March, 2029 as per the existing unit assistance for construction of 2 crore more houses. The unit assistance provided to beneficiaries under PMAY-G is as per the approval of the Union Cabinet and at present, there is no proposal under consideration in the Ministry for increasing the unit financial assistance.However, the following steps are being taken to provide construction materials to the beneficiaries under PMAY-G:- i) States have advised to orient beneficiaries to procure the Bureau of Indian Standards (BIS)-certified (ISI marked) construction material. ii) States/ UTs have also been requested to take necessary steps to ensure the sustained availability of good quality construction materials. iii) The States/UTs may tap into CSR funding / assistance and funding from bilateral/multilateral agencies to promote environment friendly green 16.12.2025 868 construction designs, technologies and materials. iv) The Gram Panchayats may facilitate beneficiaries in accessing materials required for construction at reasonable rates and help in identification of trained masons. v) Further, Self-Help Groups (SHG) can undertake production of quality building materials for supplying the same to the beneficiaries of PMAY-G at reasonable rates. vi) PMAY-G converges with other government schemes to provide additional support for house construction, including assistance for toilet construction and employment opportunities, etc. vii) The beneficiaries are being assisted in house construction by States/UTs with a bouquet of house design typologies inclusive of disaster resilient features that are suitable to their local geo-climatic conditions, cultural preferences and availability of construction material. CYBERCRIME INCIDENTS 2729. SHRI YADUVEER WADIYAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state: (a) the number of cyber financial crime incidents reported in 2025 and the amount defrauded through such crimes across the country; (b) the details of cybercrime cases reported in Karnataka, particularly those involving financial fraud and digital payment related offences, district-wise; (c) the steps taken to enhance coordination among State police forces, I4C, 16.12.2025 869 CERT-In, and Central agencies to dismantle inter-state and international cybercriminal networks; and (d) the measures proposed to strengthen cybercrime prevention, victim compensation and capacity-building in districts such as Mysuru that are increasingly vulnerable to digital fraud and emerging cyber threats? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI BANDI SANJAY KUMAR): (a) to (d) The National Crime Records Bureau (NCRB) compiles and publishes the statistical data on crimes in its publication “Crime in India”. The latest published report is for the year 2023. ‘Police’ and ‘Public Order’ are State subjects as per the Seventh Schedule of the Constitution of India. The States/UTs are primarily responsible for the prevention, detection, investigation and prosecution of crimes including cyber crime through their Law Enforcement Agencies (LEAs). The Central Government supplements the initiatives of the States/UTs through advisories and financial assistance under various schemes for capacity building of their LEAs. To strengthen the mechanism to deal with cyber crimes in a comprehensive and coordinated manner, the Central Government has taken steps applicable across India including Karnataka which, inter-alia, include the following: i. The Ministry of Home Affairs has set up the ‘Indian Cyber Crime Coordination Centre’ (I4C) as an attached office to deal with all types of 16.12.2025 870 cyber crimes in the country, in a coordinated and comprehensive manner. ii. The ‘National Cyber Crime Reporting Portal’ (NCRP) (https://cybercrime.gov.in) has been launched, as a part of the I4C, to enable public to report incidents pertaining to all types of cyber crimes, with special focus on cyber crimes against women and children. Cyber crime incidents reported on this portal, their conversion into FIRs and subsequent action thereon are handled by the State/UT Law Enforcement Agencies concerned as per the provisions of the law. iii. The ‘Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System’ (CFCFRMS), under I4C, has been launched in year 2021 for immediate reporting of financial frauds and to stop siphoning off funds by the fraudsters. Till 31.10.2025, financial amount of more than Rs. 7,130 Crore has been saved in more than 23.02 lakh complaints. A toll-free Helpline number ‘1930’ has been operationalized to get assistance in lodging online cyber complaints. iv. A State of the Art, Cyber Fraud Mitigation Centre (CFMC) has been established at I4C where representatives of major banks, Financial Intermediaries, Payment Aggregators, Telecom Service Providers, IT Intermediaries and representatives of States/UTs Law Enforcement Agency are working together for immediate action and seamless cooperation to tackle cybercrime. v. Till 31.10.2025, more than 11.14 lakhs SIM cards and 2.96 lakhs IMEIs as reported by Police authorities have been blocked by Government of India. 16.12.2025 871 vi. I4C, MHA is regularly organising ‘State Connect’, ‘Thana Connect’ and Peer learning session to share best practices, enhance capacity building, etc. vii. Seven Joint Cyber Coordination Teams (JCCTs) have been constituted for Mewat, Jamtara, Ahmedabad, Hyderabad, Chandigarh, Vishakhapatnam, and Guwahati under I4C covering the whole country based upon cyber crime hotspots/ areas having multi jurisdictional issues by onboarding States/UTs to enhance the coordination framework among the Law Enforcement Agencies of the States/UTs. viii. The state of the art ‘National Cyber Forensic Laboratory (Investigation)’ has been established, as a part of the I4C, at New Delhi (on 18.02.2019) and at Assam (on 29.08.2025) to provide early stage cyber forensic assistance to Investigating Officers (IOs) of State/UT Police. Till 31.10.2025, National Cyber Forensics Laboratory (Investigation), New Delhi has provided its services to State/UT LEAs in around 12,952 cases pertaining to cyber crimes. ix. The Massive Open Online Courses (MOOC) platform, namely ‘CyTrain’ portal has been developed under I4C, for capacity building of police officers/judicial officers through online course on critical aspects of cyber crime investigation, forensics, prosecution etc. More than 1,44,895 police officers/judicial officers from States/UTs are registered and more than 1,19,628 Certificates issued through the portal. x. ‘Sahyog’ Portal has been launched to expedite the process of sending notices to IT intermediaries by the Appropriate Government or its 16.12.2025 872 agency under clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the IT Act, 2000 to facilitate the removal or disabling of access to any information, data or communication link being used to commit an unlawful act. xi. A Suspect Registry of identifiers of cyber criminals has been launched by I4C on 10.09.2024 in collaboration with Banks/Financial Institutions. Till 31.10.2025, more than 18.43 lakh suspect identifier data received from Banks and 24.67 lakh Layer 1 mule accounts have been shared with the participating entities of Suspect Registry and declined transactions worth Rs. 8031.56 crores. xii. Samanvaya Platform has been made operational to serve as an Management Information System(MIS) platform, data repository and a coordination platform for LEAs for cybercrime data sharing and analytics. It provides analytics based interstate linkages of crimes and criminals, involved in cybercrime complaints in various States/UTs. The module ‘Pratibimb’ maps locations of criminals and crime infrastructure on a map to give visibility to jurisdictional officers. The module also facilitates seeking and receiving of techno-legal assistance by Law Enforcement Agencies from I4C and other SMEs. It has lead to arrest of 16,840 accused and 1,05,129 Cyber Investigation assistance request. xiii. A Memorandum of Understanding (MoU) was signed on 17 January 2025 by I4C, MHA and the Department of Homeland Security, USA to strengthen cooperation and capacity building in cybercrime investigations. To further spread awareness on cyber crime, the Central Government has 16.12.2025 873 taken steps which, inter-alia, include; dissemination of messages through SMS, I4C social media account i.e. X (formerly Twitter) (@CyberDost), Facebook(CyberDostI4C), Instagram (CyberDostI4C), Telegram(cyberdosti4c), SMS campaign, Caller tune campaign, TV campaign, Radio campaign, School Campaign, advertisement in cinema halls, celebrity endorsement, IPL campaign, campaign during Kumbh Mela 2025 and Suraj Kund Mela 2025, engaged MyGov for publicity in multiple mediums, organizing Cyber Safety and Security Awareness weeks in association with States/UTs, publishing of Handbook for Adolescents/Students, digital displays on railway stations and airports across, etc. IMPACT OF MGNREGS 2730. SHRI T. R. BAALU: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state: (a) the total expenditure incurred on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) since its inception in 2005 along with the total number of beneficiary families under the schemes, State-wise; and (b) whether any study has been made to find out the impact of the Scheme on the rural economy, if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI KAMLESH PASWAN): (a) State/Union Territory (UT)-wise details of funds released under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (Mahatma Gandhi 16.12.2025 874 NREGS) from 2006-07 to 2025-26 (as on 11.12.2025) are given in the enclosed Statement-I. State/Union Territory (UT)-wise details of persondays generated under Mahatma Gandhi NREGS from 2006-07 to 2025-26 (as on 11.12.2025) are given in the enclosed Statement-II. (b) Government of India has made assessment of implementation of the Mahatma Gandhi NREGS through third party study in terms of increase in household income, poverty alleviation etc. by Development Monitoring and Evaluation Office of NITI Aayog. Study Report has acknowledged the role of Mahatma Gandhi NREGS in providing livelihood security for the rural poor through creation of durable assets, improved water security, soil conservation and higher land productivity. STATEMENT-I State/Union Territory (UT)-wise details of funds released under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (Mahatma Gandhi NREGS) from 2006- 07 to 2025-26 (as on 11.12.2025) (Rs. in crore) S. No States/UTs 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 1 Andhra Pradesh 1025.41 1371.05 3219.10 3781.60 7418.07 1477.58 3216.74 4750.49 2 Arunachal Pradesh 14.51 12.65 29.49 33.86 35.28 60.79 68.34 138.53 3 Assam 265.51 521.75 958.72 778.89 609.29 426.86 534.46 573.50 4 Bihar 548.31 467.08 1388.19 1032.78 2103.65 1300.73 1227.81 1580.71 5 Chhattisgarh 718.51 1144.16 1664.49 827.10 1685.05 1638.56 2031.36 1446.02 6 Goa 0.00 1.14 6.18 0.21 5.08 2.60 2.41 2.06 7 Gujarat 74.34 59.16 164.19 777.30 894.86 324.29 474.41 335.30 8 Haryana 35.89 48.41 136.57 124.00 131.00 275.12 349.36 376.88 16.12.2025 875 9 Himachal Pradesh 46.68 127.54 409.75 395.43 636.25 311.38 361.30 477.97 10 Jammu and Kashmir 41.36 70.71 104.73 175.69 313.60 781.31 762.76 603.16 11 Jharkhand 558.55 650.69 1805.80 812.16 962.87 1237.33 809.17 621.43 12 Karnataka 248.51 258.70 398.51 2769.98 1573.05 662.57 1231.94 1596.07 13 Kerala 37.40 69.01 198.87 467.71 704.23 951.05 1311.18 1277.11 14 Madhya Pradesh 1909.44 2602.80 4061.12 3519.24 2565.77 2968.51 1610.15 1839.82 15 Maharashtra 218.16 29.24 187.56 249.65 204.71 1040.44 1573.24 1152.92 16 Manipur 16.93 61.84 365.41 436.81 342.99 624.97 590.23 231.00 17 Meghalaya 32.25 59.19 78.03 211.37 209.81 284.98 226.11 271.06 18 Mizoram 20.24 33.43 151.94 276.97 216.03 329.57 252.29 244.74 19 Nagaland 9.10 44.00 268.06 562.92 511.57 673.47 460.12 292.15 20 Odisha 783.80 536.96 878.44 445.81 1561.86 978.22 847.98 757.53 21 Punjab 34.46 29.72 67.75 143.18 128.79 114.29 114.21 226.15 22 Rajasthan 780.41 1056.00 6521.57 5942.64 2788.82 1619.70 2585.34 2059.43 23 Sikkim 6.92 6.30 40.97 88.57 44.49 100.80 74.07 106.84 24 Tamil Nadu 184.09 516.09 1401.27 1371.19 2024.90 2815.52 3546.05 4690.21 25 Telangana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 Tripura 27.55 170.16 460.37 886.36 382.61 959.33 768.90 943.66 27 Uttar Pradesh 569.15 1665.90 3933.90 5318.87 5266.59 4240.48 1292.02 2896.39 28 Uttarakhand 44.71 110.04 101.16 279.60 289.81 373.51 268.27 330.01 29 West Bengal 388.69 882.63 922.75 1787.29 2117.61 2597.03 3395.48 2894.38 30 Andaman and Nicobar 0.00 1.35 7.03 2.41 7.69 16.44 13.81 19.18 31 Lakshadweep 0.00 0.45 2.62 2.00 2.34 0.35 1.18 0.17 32 Puducherry 0.00 0.45 4.19 4.60 29.82 1.00 8.86 8.80 33 Ladakh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 Dadra and Nagar Haveli 0.00 0.45 0.45 0.39 0.48 1.00 0.40 0.00 Daman and Diu 0.00 0.90 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.12.2025 876 Total 8640.86 12609.94 29939.40 33506.61 35768.95 29189.77 30009.96 32743.68 State/Union Territory (UT)-wise details of funds released under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (Mahatma Gandhi NREGS) from 2006-07 to 2025-26 (as on 11.12.2025) (Rs. in crore) SI. No. States/UTs 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 1 Andhra Pradesh 2903.14 3073.80 3940.21 5127.63 6571.11 7204.72 2 Arunachal Pradesh 27.04 43.95 156.76 206.80 198.01 210.20 3 Assam 500.23 878.30 1254.60 1123.67 1030.97 1687.52 4 Bihar 959.68 1024.12 1667.41 2468.88 2819.36 3250.94 5 Chhattisgarh 1505.70 1063.41 2231.94 2898.85 2894.76 2640.32 6 Goa 1.38 2.47 4.26 0.56 0.49 2.17 7 Gujarat 354.43 305.99 643.24 825.05 1024.50 747.58 8 Haryana 167.15 124.71 287.71 301.41 348.29 338.13 9 Himachal Pradesh 355.43 396.10 388.61 586.84 750.91 597.48 10 Jammu and Kashmir 521.71 558.02 804.09 1254.18 793.34 1183.70 11 Jharkhand 724.33 978.80 1679.14 1352.65 1499.90 1272.93 12 Karnataka 1716.87 991.55 2258.65 2956.33 2978.13 5462.71 13 Kerala 1587.58 1526.34 1582.49 1854.06 2340.49 3520.17 14 Madhya Pradesh 2451.63 2367.32 3448.92 3768.90 4529.10 4718.94 15 Maharashtra 799.52 1238.35 1657.09 1858.29 1948.92 1670.66 16 Manipur 219.97 255.32 343.70 157.79 286.99 610.75 17 Meghalaya 277.86 221.83 860.69 870.60 789.03 1024.44 18 Mizoram 111.41 285.17 144.51 200.81 397.84 525.08 19 Nagaland 113.05 266.66 501.53 1104.93 193.23 330.45 20 Odisha 1035.30 1479.41 1895.27 2198.35 2163.28 2432.78 21 Punjab 189.48 245.33 490.73 618.96 578.26 748.86 22 Rajasthan 2976.10 2695.83 4818.17 4728.28 5244.71 7267.48 16.12.2025 877 23 Sikkim 73.86 86.23 132.63 105.71 95.86 82.69 24 Tamil Nadu 3781.80 5470.37 4552.78 5831.66 4882.86 5559.69 25 Telangana 1919.96 1824.85 1806.85 2539.20 2958.17 2221.32 26 Tripura 636.62 1358.94 1016.29 404.40 435.43 731.14 27 Uttar Pradesh 2513.41 2695.69 3915.85 3691.78 5304.95 6017.02 28 Uttarakhand 286.36 450.77 514.35 716.85 590.05 455.80 29 West Bengal 3744.95 4711.74 5377.23 5927.03 7185.26 8507.61 30 Andaman and Nicobar 13.02 10.36 8.01 9.66 7.62 5.84 31 Lakshadweep 0.45 0.12 0.00 0.27 0.16 0.24 32 Puducherry 7.40 12.93 3.47 15.69 14.61 16.92 33 Ladakh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 Dadra and Nagar Haveli 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 0.00 Daman and Diu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 32476.87 36644.80 48387.16 55706.07 60861.43 71046.29 State/Union Territory (UT)-wise details of funds released under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (Mahatma Gandhi NREGS) from 2006-07 to 2025-26 (as on 11.12.2025) (Rs. in crore) SI. No. States/UTs 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 1 Andhra Pradesh 10305.10 7182.67 7989.09 7332.63 7707.21 6297.37 2 Arunachal Pradesh 340.28 453.74 577.58 426.10 560.70 553.29 3 Assam 2602.33 2220.26 2052.35 2221.38 1929.70 1542.34 4 Bihar 7284.24 5407.37 6395.29 6200.03 6715.83 7318.34 5 Chhattisgarh 3943.48 3894.34 3383.55 2888.56 3354.85 2326.62 6 Goa 3.57 0.04 5.12 0.88 3.70 2.64 7 Gujarat 1478.12 1615.24 1692.07 1801.62 1540.54 801.54 8 Haryana 763.56 722.68 373.99 476.71 590.19 436.02 16.12.2025 878 9 Himachal Pradesh 948.33 975.75 1157.48 997.13 1203.28 833.65 10 Jammu and Kashmir 1152.32 950.14 1050.61 920.44 1151.20 1076.95 11 Jharkhand 3424.08 3063.83 2708.64 2916.76 2705.64 2640.75 12 Karnataka 5500.99 6028.08 6225.28 5415.74 5709.90 3074.56 13 Kerala 4286.78 3551.93 3818.43 3513.48 3136.44 2817.42 14 Madhya Pradesh 9086.73 8479.09 5702.13 5871.14 6252.03 4575.02 15 Maharashtra 1600.26 2056.46 2549.73 3034.44 4420.32 5988.62 16 Manipur 1306.74 563.11 1086.63 0.00 581.99 950.30 17 Meghalaya 1284.17 1121.66 1116.92 912.33 1155.09 917.57 18 Mizoram 590.45 548.92 538.72 506.06 611.65 494.71 19 Nagaland 483.82 569.46 897.45 637.96 287.85 316.20 20 Odisha 5215.29 5680.15 4638.36 4891.89 3763.80 3116.13 21 Punjab 1239.14 1257.59 1182.13 1166.55 1331.61 909.67 22 Rajasthan 8920.76 9867.75 9662.99 8671.62 7581.87 5586.27 23 Sikkim 110.17 112.42 92.55 111.95 97.57 99.76 24 Tamil Nadu 8788.82 9638.13 9706.62 12603.36 7585.49 6497.06 25 Telangana 4111.21 4105.20 2988.68 3508.59 3825.31 2318.22 26 Tripura 1194.99 988.88 922.03 1043.59 1041.70 672.38 27 Uttar Pradesh 12014.10 8509.57 10629.01 9808.55 9721.48 8408.06 28 Uttarakhand 886.27 642.03 792.84 551.66 626.43 368.59 29 West Bengal 11454.05 7507.80 0.00 0.00 0.00 0.00 30 Andaman and Nicobar 4.86 7.63 9.60 0.00 4.44 1.47 31 Lakshadweep 0.00 0.30 0.00 0.00 0.32 0.00 32 Puducherry 26.84 13.07 24.95 58.77 40.56 39.69 33 Ladakh 22.49 59.04 68.93 62.64 85.98 60.11 34 Dadra and Nagar Haveli 0.00 0.00 1.62 2.21 9.02 3.10 Daman and Diu 0.00 Total 110374.31 97794.33 90041.39 88554.76 85333.70 71044.40 16.12.2025 879 STATEMENT-II State/Union Territory (UT)-wise details of persondays generated under Mahatma Gandhi NREGS from 2006-07 to 2025-26 (as on 11.12.2025) Sl No States/UTs Persondays generated (in lakh) 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 1 ANDHRA PRADESH 678.77 2010.28 2735.45 4044.30 3351.61 2939.34 3273.35 2994.70 2 ARUNACHAL PRADESH 4.53 2.79 34.98 16.98 31.12 0.73 43.50 36.56 3 ASSAM 572.92 487.61 751.07 732.95 470.52 352.63 314.04 298.47 4 BIHAR 596.87 843.03 991.75 1136.88 1602.62 682.16 941.85 862.35 5 CHHATTISGAR H 700.21 1316.11 1243.18 1041.57 1110.35 1206.76 1194.34 1298.94 6 GOA 0.00 1.85 3.70 3.11 0.69 1.15 7 GUJARAT 100.48 90.06 213.07 585.09 491.84 313.00 281.90 230.30 8 HARYANA 24.12 35.76 69.11 59.04 84.20 109.36 128.87 117.88 9 HIMACHAL PRADESH 29.90 97.53 205.28 284.94 219.46 270.13 262.10 282.50 10 JAMMU AND KASHMIR 32.30 36.80 78.80 128.71 210.68 209.10 365.56 338.12 11 JHARKHAND 520.48 747.54 749.97 842.47 830.90 609.71 566.58 436.22 12 KARNATAKA 222.01 197.78 287.64 2003.43 1097.85 701.03 617.81 718.86 13 KERALA 20.48 60.75 153.75 339.71 480.34 633.10 837.74 866.03 14 LADAKH 0.00 0.00 15 MADHYA PRADESH 1971.77 2753.01 2946.97 2624.00 2198.18 1688.98 1399.47 1229.48 16 MAHARASHTRA 159.28 184.86 419.85 274.35 200.00 772.02 872.39 517.36 17 MANIPUR 18.57 48.32 285.62 306.18 295.61 224.07 285.11 113.23 18 MEGHALAYA 24.22 41.33 86.31 148.48 199.81 167.75 174.31 215.88 19 MIZORAM 7.85 31.53 125.82 170.33 165.98 130.60 153.56 133.65 20 NAGALAND 13.08 24.31 202.70 284.27 334.34 296.61 245.31 183.80 21 ODISHA 799.34 405.23 432.58 554.09 976.57 453.75 546.01 711.82 16.12.2025 880 22 PUNJAB 15.57 19.15 39.89 77.17 75.40 64.52 65.50 134.68 23 RAJASTHAN 998.87 1678.38 4829.55 4498.10 3026.22 2120.55 2203.38 1838.56 24 SIKKIM 2.43 8.60 26.34 43.27 48.14 32.88 36.31 44.03 25 TAMIL NADU 182.79 645.25 1203.59 2390.75 2685.93 3015.75 4081.44 3677.23 26 TELANGANA 0.00 0.00 27 TRIPURA 50.13 181.05 351.12 460.22 374.51 489.74 518.51 521.61 28 UTTAR PRADESH 822.90 1363.05 2272.21 3559.23 3348.97 2673.36 1411.85 1753.60 29 UTTARAKHAND 40.60 80.34 104.33 182.41 230.20 198.98 192.00 165.62 30 WEST BENGAL 440.08 968.77 786.61 1551.68 1553.08 1495.94 2018.42 2296.34 31 ANDAMAN AND NICOBAR 1.00 5.83 4.03 8.30 6.61 8.03 32 LAKSHADWEEP 1.82 1.41 1.34 1.65 0.49 0.14 33 PUDUCHERRY 1.64 9.07 11.27 10.79 8.67 8.45 34 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 0.48 0.70 0.47 0.00 0.00 0.00 Total 9050.55 14359.22 21632.48 28359.46 25715.24 21876.36 23047.67 22035.58 State/Union Territory (UT)-wise details of persondays generated under Mahatma Gandhi NREGS from 2006-07 to 2025-26 (as on 11.12.2025). SI. No. States/UTs Persondays generated (in lakh) 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 1 Andhra Pradesh 1561.26 1991.02 2054.41 2119.67 2465.08 2001.73 2 Arunachal Pradesh 19.38 50.46 85.27 42.78 68.65 85.97 3 Assam 210.17 486.07 463.77 480.56 532.31 622.88 4 Bihar 318.63 668.22 848.3 811.99 1226.03 1406.81 5 Chhattisgarh 555.87 1013.94 885.92 1199.29 1386.02 1361.75 6 Goa 1.73 1.07 1.26 0.99 0.15 0.34 16.12.2025 881 7 Gujarat 181.49 225.39 271.18 353.09 419.6 353.69 8 Haryana 61.65 48.48 84.92 90.37 77.9 91.19 9 Himachal Pradesh 190.8 177.73 236.6 220.06 285.2 259.19 10 Jammu And Kashmir 117.6 307.48 302.31 370.9 368.15 313.41 11 Jharkhand 453.28 585.65 707.41 592.74 536.48 641.82 12 Karnataka 432.97 598.26 913.69 857 1044.92 1118.63 13 Kerala 588.73 741.74 684.62 619.59 975.26 802.3 14 Ladakh 0 0 0 0 0 19.03 15 Madhya Pradesh 1174.86 1237.26 1130.08 1622.23 2028.83 1929.02 16 Maharashtra 613.82 763.29 708.55 825.02 845.81 629.57 17 Manipur 101.17 75.33 119.03 61.25 117.39 234.07 18 Meghalaya 167.32 199.71 282.51 291.88 342.15 370.22 19 Mizoram 42.7 131.26 165.79 142.66 178.65 192.08 20 Nagaland 89.98 212.07 290.32 199.81 132.69 138.48 21 Odisha 534.34 892.78 773.47 922.11 829.88 1113.89 22 Punjab 64.53 144.34 157.73 223.11 204.47 235.25 23 Rajasthan 1686.18 2341.21 2596.68 2397.74 2942.46 3286.42 24 Sikkim 24.13 43.84 46.12 34.61 33.55 29.47 25 Tamil Nadu 2679.65 3686.75 3999.42 2388.81 2576.97 2485.1 26 Telangana 1035.03 1421.22 1081.65 1147.73 1177.29 1071.14 27 Tripura 508.52 538.24 460.61 176.04 253.09 344.02 28 Uttar Pradesh 1304.67 1817.95 1568.83 1814.34 2120.49 2443.23 29 Uttarakhand 146.92 223.95 236.52 222.79 221.45 206.1 30 West Bengal 1686.6 2861.47 2351.22 3124.81 3375.73 2722.81 31 Andaman and Nicobar 5.79 2.68 4.12 1.9 1.94 2.21 32 Dn Haveli And Dd 0 0 0 0 0 0 33 Lakshadweep 0.13 0.03 0 0.06 0.1 0.04 34 Puducherry 3.78 5.62 5.37 7.26 6.65 7.65 Total 16563.66 23494.49 23517.67 23363.2 26775.34 26519.51 16.12.2025 882 State/Union Territory (UT)-wise details of persondays generated under Mahatma Gandhi NREGS from 2006-07 to 2025-26 (as on 11.12.2025). SI. No. States/Uts Persondays generated (in lakh) 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (as on 11.12.2025) 1 Andhra Pradesh 2585.84 2414.79 2395.36 2554.92 2422.82 1599.01 2 Arunachal Pradesh 127.97 158.69 151.07 160.35 204.37 120.47 3 Assam 911.26 915.72 786.21 873.89 710.78 385.81 4 Bihar 2261.26 1802.75 2364.33 2205.06 2502.19 1675.01 5 Chhattisgarh 1840.9 1692.27 1324.97 1276.61 1323.56 589.08 6 Goa 1.1 0.95 0.94 0.43 0.76 0.48 7 Gujarat 482.29 568.01 465.99 492.75 431.32 239.09 8 Haryana 179.62 146.39 96.46 123.12 117.92 62.44 9 Himachal Pradesh 336.19 370.94 307.89 344.31 395.31 161.68 10 Jammu And Kashmir 407.01 406.18 308.68 374.73 409.38 256.67 11 Jharkhand 1175.9 1132.19 914.86 1097.13 1009.47 843.24 12 Karnataka 1480.27 1632.1 1257.76 1384.54 1312.38 650.34 13 Kerala 1023 1059.66 965.78 994.59 907.54 547.1 14 Ladakh 21.3 19.27 19.56 20.24 22.19 16.79 15 Madhya Pradesh 3417.88 2998.5 2258.98 1995.58 1897.24 1435.27 16 Maharashtra 679.35 825.3 787.84 1159.94 1621.58 1036.63 17 Manipur 330.52 303.31 73.87 146.06 244.68 153.02 18 Meghalaya 383.7 393.63 289.22 324.9 320.99 175.22 19 Mizoram 198.65 200.77 202.33 203.6 197.75 146.81 20 Nagaland 180.12 192.58 196.81 178.72 93.81 88.34 21 Odisha 2080.75 1977.63 1850.87 1828.26 1193.1 857.46 22 Punjab 376.75 331.43 321.14 350.8 314.01 194.18 23 Rajasthan 4605.35 4242.67 3571.33 3751.6 3166.15 1487.73 16.12.2025 883 24 Sikkim 37.34 34.34 32.47 34.32 33.85 21.46 25 Tamil Nadu 3339.46 3457.26 3346.55 4087.02 3061.11 1213.5 26 Telangana 1579.53 1457.93 1218.66 1208.58 1222.87 556.92 27 Tripura 437.22 426.18 334.55 370.49 353.37 205.89 28 Uttar Pradesh 3930.18 3254.88 3111.98 3452.13 3364.88 1805.15 29 Uttarakhand 303.6 243.18 206.4 196.87 189.99 65.37 30 West Bengal 4140.17 3642.27 378.75 1.65 0 0 31 Andaman and Nicobar 2.61 1.14 1.29 1.24 0.88 0.29 32 Dn Haveli And Dd 0 0 0 0.41 2.99 1.24 33 Lakshadweep 0.02 0.01 0.05 0.04 0 0 34 Puducherry 10.57 6.15 8.3 21.89 10.78 11.47 Total 38867.64 36309.03 29551.21 31216.74 29060.02 16603.14 पंचायतŌ का कायªकरण 2731. ®ी नारायणदास अिहरवारः ³या पंचायती राज मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या पंचायतŌ के पास अपने कायŎ का िनवªहन करने के िलए पयाªĮ और Öवतंý िव°ीय संसाधन ह§ या वे मु´यतः सरकारी अनुदानŌ पर िनभªर ह§; (ख) ³या सभी राºय सरकारŌ ने संिवधान कì 11वé अनुसूची म¤ सूचीबĦ सभी िवषयŌ को पूणª łप से पंचायतŌ को हÖतांतåरत कर िदया है, यिद नहé, तो इसके ³या कारण ह§; (ग) पंचायतŌ के ÿभावी कायाªÆवयन के िलए ÿिशि±त कमªचारी, कायाªलय भवन और इंटरनेट जैसी बुिनयादी सुिवधाएँ ÿदान करने हेतु सरकार Ĭारा ³या कदम उठाए जा रहे ह§; और (घ) ³या पंचायती राज के अिधकारŌ और महÂव को लेकर Öथानीय Öतर पर लोगŌ म¤ जागłकता बढ़ाने हेतु कोई िवशेष अिभयान चलाया जा रहा है? 16.12.2025 884 पंचायती राज मंýी; तथा मÂÖयपालन, पशुपालन और डेयरी मंýी (®ी राजीव रंजन िसंह उफª ललन िसंह): (क) पंचायत", "Öथानीय सरकार" होने के नाते, राºय का िवषय है और भारत के संिवधान कì सातवé अनुसूची कì राºय सूची का िहÖसा है। पंचायतŌ कì Öथापना और संचालन संबंिधत राºय पंचायती राज अिधिनयमŌ के माÅयम से िकया जाता है, जो संिवधान के ÿावधानŌ के अधीन, राºय दर राºय िभÆन हो सकते ह§। भारत के संिवधान के अनु¸छेद 243H के अनुसार, िकसी राºय का िवधान-मंडल, िविध Ĭारा, ऐसे कर, शुÐक, पथकर और फìस¤ उद्गृहीत, संगृहीत और िविनयोिजत करने के िलए िकसी पंचायत को, ऐसी ÿिøया के अनुसार और ऐसे िनब«धनŌ के अधीन रहते हòए, ÿािधकृत कर सकता है और राºय सरकार Ĭारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुÐक, पथकर और फìस¤ िकसी पंचायत को, ऐसे ÿयोजनŌ के िलए, तथा ऐसी शतŎ और िनब«धनŌ के अÅयधीन रहते हòए, जैसा िक िविध Ĭारा िनिदªĶ है, समनुिदĶ कर सकता है। इस स±म ढाँचे के बावजूद, कई राºयŌ म¤ पंचायते ÿितबंधाÂमक राºय-Öतरीय अनुमितयŌ, पुरानी कर मूÐयांकन ÿणािलयाँ, सीिमत ÿशासिनक ±मता और करदाताओं के कम अनुपालन के कारण पयाªĮ और Öवतंý िव°ीय संसाधन जुटाने म¤ महÂवपूणª चुनौितयŌ का सामना कर रही ह§। पåरणामÖवłप, पंचायते राºय और क¤þ सरकार के अनुदानŌ पर अÂयिधक िनभªर रहती ह§, िजनम¤ भारत के संिवधान के अनु¸छेद 243I और 280 के तहत िव° आयोगŌ Ĭारा अनुशंिसत अनुदान भी शािमल ह§। कई अÅययन और सिमित åरपोट¦, जैसे िक úामीण Öथानीय िनकायŌ के Öवयं के राजÖव ąोत पर िवशेष² सिमित (2022) और Öवयं के राजÖव के सृजन के िलए एक Óयवहायª िव°ीय मॉडल तैयारी करने पर राÕůीय लोक िव° और नीित संÖथान (NIPFP) कì åरपोटª (2025) म¤ भी यह रेखांिकत िकया गया है। (ख) संिवधान के अनु¸छेद 243G म¤ राºय कì िवधानमंडल को यह अिधकार िदया गया है िक वह उपयुĉ Öतर पर पंचायतŌ को शिĉ और िजÌमेदाåरयŌ के ÿÂयायोजन के िलए, िविध Ĭारा, ऐसे ÿावधान कर सके, जो िनिदªĶ कì जा सकने वाली शतŎ के अधीन हŌ, आिथªक िवकास और 16.12.2025 885 सामािजक Æयाय के िलए योजनाओं कì तैयारी और योजनाओं के िøयाÆवयन के संबंध म¤, जो उÆह¤ सŏपे जा सकते ह§, िजसम¤ संिवधान कì μयारहवé अनुसूची म¤ सिÌमिलत िवषयŌ से संबंिधत मामले भी शािमल ह§। राºय िवधानसभाओं को शिĉ और िजÌमेदाåरयŌ के पंचायतŌ पर ÿÂयायोजन हेतु μयारहवé अनुसूची म¤ िनिदªĶ 29 िवषयŌ पर िवचार करना होता है। तदनुसार, Öथानीय सरकारŌ का कायª-िनवªहन और Öवाय°ता उन शिĉयŌ और संसाधनŌ कì सीमा पर िनभªर करती है जो संबंिधत राºयŌ Ĭारा उÆह¤ ÿÂयायोिजत िकए जाते ह§, और यह राºयŌ के बीच िभÆन-िभÆन होती है। (ग) पंचायतŌ को पंचायत भवन, कंÈयूटर तथा इंटरनेट कनेि³टिवटी जैसी बुिनयादी सुिवधाएँ उपलÊध कराने कì ÿाथिमक िजÌमेदारी राºयŌ/क¤þशािसत ÿदेशŌ कì है। हालांिक, मंýालय ‘राÕůीय úाम Öवराज अिभयान (RGSA)’ नामक एक क¤þ ÿायोिजत योजना को लागू कर रहा है, िजसका ÿमुख उĥेÔय सभी राºयŌ/क¤þशािसत ÿदेशŌ म¤ पंचायतŌ के िनवाªिचत ÿितिनिधयŌ, कायªकताªओं और अÆय िहतधारकŌ कì ±मता िनमाªण एवं ÿिश±ण (CBandT) के माÅयम से पंचायत शासन म¤ सुधार करना है। इसके अितåरĉ, इस योजना के अंतगªत मंýालय सीिमत Öतर पर पंचायत अवसंरचना के िनमाªण, जैसे पंचायत भवनŌ का िनमाªण तथा कंÈयूटर एवं उससे संबंिधत उपकरणŌ कì खरीद, िवशेष łप से पूवō°र राºयŌ पर Åयान क¤िþत करते हòए, राºयŌ/क¤þशािसत ÿदेशŌ के ÿयासŌ को भी पूरक łप म¤ समथªन ÿदान करता है। इंटरनेट संपकª को सुŀढ़ करने के उĥेÔय से भारत सरकार के दूरसंचार िवभाग Ĭारा भारतनेट पåरयोजना को चरणबĦ łप से लागू िकया जा रहा है, तािक देश के सभी úाम पंचायतŌ और पारंपåरक Öथानीय िनकायŌ को उ¸च गित इंटरनेट सुिवधा उपलÊध कराई जा सके। इसके अितåरĉ, क¤þीय मंिýमंडल ने 4 अगÖत 2023 को संशोिधत भारतनेट कायªøम को अनुमोिदत िकया। इस संशोिधत कायªøम म¤ भारतनेट के चरण-I और चरण-II के अंतगªत Öथािपत मौजूदा नेटवकª का उÆनयन करना तथा शेष बची हòई úाम पंचायतŌ तक कनेि³टिवटी का िवÖतार करना शािमल है। इस पहल के िलए भारत संचार िनगम िलिमटेड (बीएसएनएल) को पåरयोजना ÿबंधन एज¤सी के łप म¤ नािमत िकया गया है। 16.12.2025 886 (घ) मंýालय Ĭारा वषª 2018 से 'सबकì योजना सबका िवकास' के łप म¤ 'जन योजना अिभयान' (पीपीसी) को लागू िकया जा रहा है, तािक जमीनी Öतर पर úाम/गांव पंचायतŌ, Êलॉक/मÅयवतê पंचायतŌ और िजला पंचायतŌ सिहत ÿमाण-आधाåरत, समú और समावेशी िवकास योजनाओं को एक संरिचत तरीके से तैयार िकया जा सके। इसका मु´य उĥेÔय सरपंचŌ, पंचायत सदÖयŌ और Öथानीय िनवािसयŌ कì सिøय भागीदारी सुिनिIJत करना है, तािक Öथानीय िवकास संबंधी मुĥŌ, आवÔयकताओं और ÿाथिमकताओं कì पहचान को सुगम बनाया जा सके। इÆहé के आधार पर Óयापक úाम पंचायत िवकास योजना के िनमाªण हेतु िवषय-आधाåरत 'संकÐप'िलया जाता है, िजसका उĥेÔय िकसी िवशेष िवषय म¤ िनिहत सभी ±ेýŌ म¤ सेवाओं और अवसंरचना का संतृिĮकरण सुिनिIJत करना है। ÿमुख फसलŌ का उÂपादन 2732. ®ी ²ानेĵर पाटीलः ®ीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः ®ी संिदपनराव आसाराम भुमरेः ®ी िनलेश ²ानदेव लंकेः डॉ. िशवाजी बंडाÈपा कालगेः ³या कृिष और िकसान कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) देश म¤ ÿमुख फसलŌ कì वतªमान उÂपादन िÖथित ³या है; (ख) देश के िविभÆन राºयŌ, िवशेष łप से मÅय ÿदेश और महाराÕů तथा संघ राºय±ेý दादरा और नगर हवेली म¤ उÂपादकता बढ़ाने और खाī सुर±ा सुिनिIJत करने के िलए सरकार Ĭारा ³या उपाय िकये गए ह§; (ग) िकसानŌ को सिÊसडी, िसंचाई सुिवधाएँ और तकनीक तक पहòँच आिद ÿदान कì जाने वाली सहायता का Êयौरा ³या है; (घ) कृिष उÂपादन को ÿभािवत करने वाली चुनौितयŌ, जैसे जलवायु पåरवतªन, कìट के हमले और 16.12.2025 887 बाजार म¤ उतार-चढ़ाव आिद से िनपटने के िलए सरकार कì ³या योजना है; और (ङ) सतत और जैिवक खेती ÿथाओं को ÿोÂसािहत करने हेतु कौन से कदम उठाए जा रहे ह§? कृिष और िकसान कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी राम नाथ ठाकुर): (क) देश म¤ ÿमुख कृिष फसलŌ के उÂपादन का Êयौरा संलμन िववरण म¤ िदया गया है। (ख) उÂपादकता बढ़ाने और खाī सुर±ा सुिनिIJत करने के उĥेÔय से, सरकार 28 राºयŌ और 2 क¤þ शािसत ÿदेशŌ म¤ राÕůीय खाī सुर±ा एवं पोषण िमशन (एनएफएसएनएम) कायाªिÆवत कर रही है। इसका लàय ±ेý म¤ िवÖतार और उÂपादकता वृिĦ के माÅयम से चावल, गेहóं, मोटे अनाज (म³का और जौ), वािणिºयक फसल¤ (कपास, जूट और गÆना) और पोषक अनाज (®ी अÆन) का उÂपादन बढ़ाना है। एनएफएसएनएम -पोषक अनाज िमशन के तहत, राºयŌ/क¤þ शािसत ÿदेशŌ के माÅयम से िकसानŌ को फसल उÂपादन एवं संर±ण ÿौīोिगिकयŌ के ÿदशªन, ÿमािणत बीजŌ के िवतरण, ÿमािणत बीजŌ के उÂपादन, एकìकृत पोषक तÂव एवं कìट ÿबंधन उपायŌ, फसल ÿणाली आधाåरत ÿिश±णŌ के माÅयम से िकसानŌ कì ±मता िनमाªण आिद म¤ सहायता ÿदान कì जा रही है। राºयŌ के माÅयम से एज¤िसयŌ Ĭारा नई िवकिसत िकÖमŌ/हाइिāड बीज िमनीिकट भी िवतåरत िकए जा रहे ह§। राºयŌ/क¤þ शािसत ÿदेशŌ को िमशन के िविभÆन घटकŌ के कायाªÆवयन के िलए िजलŌ कì पहचान करने कì छूट दी गई है, बशत¥ िक कम उÂपादकता लेिकन उ¸च ±मता वाले िजलŌ को ÿाथिमकता दी जाए। (ग) िसंचाई सुिवधाएं उपलÊध कराने के िलए, सरकार वषª 2015-16 से देश म¤ ÿित बूंद अिधक फसल (पीडीएमसी) कì क¤þ ÿायोिजत योजना (सीएसएस) कायाªिÆवत कर रही है। वषª 2015-16 से 2021-22 तक, पीडीएमसी को ÿधानमंýी कृिष िसंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के łप म¤ कायाªिÆवत िकया गया था। वषª 2022-23 से, यह योजना ÿधानमंýी राÕůीय कृिष िवकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतगªत कायाªिÆवत कì जा रही है। सूàम िसंचाई से जल कì बचत होती है, साथ ही उवªरकŌ का उपयोग कम होता है, ®म Óयय और अÆय इनपुट लागतŌ म¤ बचत होती है और िकसानŌ कì समú आय म¤ वृिĦ होती है। सरकार पीडीएमसी के अंतगªत िűप और िÖÿंकलर 16.12.2025 888 ÿणाली लगाने के िलए छोटे एवं सीमांत िकसानŌ को 55% और अÆय िकसानŌ को 45% कì िव°ीय सहायता ÿदान करती है। सूàम िसंचाई ÿणाली लगाने के िलए सहायता ÿित लाभाथê 5 हे³टेयर तक कì सहायता सीिमत है। भारत सरकार कृिष ±ेý म¤ आधुिनक और Öमाटª कृिष ÿौīोिगिकयŌ को अपनाने के िलए राºय सरकारŌ को सहयोग और सहायता ÿदान करती है। कृिष यंýीकरण उप-िमशन (एसएमएएम) को देश भर म¤ कायाªिÆवत िकया जा रहा है, िजसका उĥेÔय लघु एवं सीमांत िकसानŌ और उन ±ेýŌ तक कृिष यंýीकरण कì पहòंच बढ़ाना है जहां कृिष शिĉ कì उपलÊधता कम है। यह योजना कृिष मशीनŌ के छोटे भू-जोत और Óयिĉगत ÖवािमÂव कì उ¸च लागत के कारण उÂपÆन होने वाली ÿितकूल पैमाने कì अथªÓयवÖथाओं कì भरपाई के िलए 'कÖटम हायåरंग स¤टर' को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत, िकसानŌ कì ®ेिणयŌ के आधार पर, कृिष मशीनŌ कì खरीद के िलए मशीनŌ कì लागत के 40% से 50% तक कì दर से िव°ीय सहायता ÿदान कì जाती है। भारत सरकार उÂपादकता और संसाधन द±ता म¤ सुधार लाने के िलए सटीक खेती, उपúह आधाåरत फसल िनगरानी और आिटªिफिशयल इंटेिलज¤स संचािलत परामशª को बढ़ावा देने हेतु िडिजटल कृिष िमशन (डीएएम) का कायाªÆवयन कर रही है। यह िमशन कृिष हेतु एक सुŀढ़ िडिजटल सावªजिनक इंĀाÖů³चर (डीपीआई) के िनमाªण पर क¤िþत है, िजसम¤ एúीÖटैक, कृिष िनणªय सहायता ÿणाली और Óयापक मृदा ÿोफाइल मैिपंग शािमल ह§। एúीÖटैक म¤ िकसान पंजीकरण, भू-संदिभªत úाम मैप और बोई गई फसल का पंजीकरण जैसे मूलभूत डेटाबेस शािमल ह§, जो िकसानŌ को समय पर और िवĵसनीय फसल संबंधी जानकारी उपलÊध कराते ह§। पåरयोजना के तहत महालनोिबस राÕůीय फसल पूवाªनुमान क¤þ (एमएनसीएफसी) फसल उपúह आधाåरत फसल पूवाªनुमान, सूखा िनगरानी और यस-टेक तथा िडिजटल फसल कटाई ÿयोगŌ के माÅयम से पीएमएफबीवाई को तकनीकì सहायता ÿदान कर इस िमशन को सहायता उपलÊध कराता है। सरकार Óयिĉगत और अधª-Óयिĉगत सलाह तथा बेहतर कृिष ÿबंधन के िलए एआई और आईटी आधाåरत समाधानŌ को भी बढ़ावा दे रही है। ÿमुख पहलŌ म¤ िकसानŌ के ÿijŌ का समाधान करने के िलए एआई-संचािलत 16.12.2025 889 िकसान ई-िमý चैटबॉट और राÕůीय कìट िनगरानी ÿणाली शािमल ह§, जो कìटŌ के ÿकोप का पता लगाने और फसल कì हािन को कम करने के िलए एआई/एमएल उपकरणŌ का उपयोग करती है। (घ) कृिष उÂपादन को ÿभािवत करने वाले जलवायु पåरवतªन कì चुनौती से िनपटने के िलए, भारतीय कृिष अनुसंधान पåरषद (आईसीएआर) उ¸च उपज वाली, जलवायु-ÿितरोधी और पोषक तÂवŌ से भरपूर फसल िकÖमŌ के िवकास के साथ-साथ Öथान-िविशĶ उÂपादन और संर±ण ÿौīोिगिकयŌ पर Åयान क¤िþत कर रही है। िवकिसत उÆनत िकÖमŌ, उÂपादन और संर±ण ÿौīोिगिकयŌ का िकसानŌ के बीच Óयापक ÿसार िकया जा रहा है तािक फसल के मौसम के दौरान ÿिश±ण/जागłकता कायªøम, खेत म¤ परी±ण और ÿदशªन, नैदािनक ±ेý Ăमण और खेत पर परी±ण कायªøम जैसे ÿचार-ÿसार कायªøमŌ के साथ-साथ सोशल मीिडया Èलेटफॉमª के माÅयम से इÆह¤ बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके। देश भर म¤ कìटŌ और रोगŌ कì िनगरानी और ÿबंधन को बेहतर बनाने के िलए 15 अगÖत, 2024 को राÕůीय कìट िनगरानी ÿणाली (एनपीएसएस) का शुभारंभ िकया गया। यह ÿणाली कìटŌ और रोगŌ कì पहचान करने और सभी राºयŌ के िकसानŌ को वाÖतिवक समय म¤ फसल सुर±ा संबंधी सलाह ÿदान करने के िलए आिटªिफिशयल इंटेिलज¤स और मशीन लिन«ग (एआई और एमएल) जैसी नवीनतम िडिजटल तकनीकŌ का उपयोग करती है। बाजार मूÐय म¤ होने वाले उतार-चढ़ाव को िनयंिýत करने के िलए, सरकार कृिष लागत एवं मूÐय आयोग (सीएसीपी) कì िसफाåरशŌ के आधार पर, संबंिधत राºय सरकारŌ और क¤þीय मंýालयŌ/िवभागŌ के िवचारŌ पर िवचार करने के बाद, 22 अिधदेिशत कृिष फसलŌ के िलए Æयूनतम समथªन मूÐय (एमएसपी) िनधाªåरत करती है। इन 22 अिधदेिशत फसलŌ म¤ 14 खरीफ फसल¤ शािमल ह§। वषª 2018-19 के क¤þीय बजट म¤ एमएसपी को उÂपादन लागत का डेढ़ गुने Öतर पर रखने के पूवª िनधाªåरत िसĦांत घोिषत िकया गया। तदनुसार, सरकार ने वषª 2018-19 से अिखल भारतीय भाåरत औसत उÂपादन लागत पर Æयूनतम 50 ÿितशत ÿितफल वाली सभी अिनवायª खरीफ, रबी और अÆय वािणिºयक फसलŌ के िलए एमएसपी म¤ वृिĦ कì। सिÊजयŌ और फलŌ सिहत खराब होने वाली 16.12.2025 890 कृिष और बागवानी वÖतुएं, जो एमएसपी के अंतगªत नहé आती ह§, सरकार संबंिधत राºय/क¤þ शािसत ÿदेश सरकार के अनुरोध पर बाजार हÖत±ेप योजना (एमआईएस) कायाªिÆवत करती है। इस हÖत±ेप का उĥेÔय इन वÖतुओं के उÂपादकŌ को उस संकटúÖत िÖथित म¤ िबøì से बचाना है जब बंपर फसल होने पर आवक के चरम समय के दौरान कìमत¤ आिथªक Öतर और उÂपादन लागत से नीचे िगर जाती ह§। इसके अितåरĉ, सरकार राÕůीय कृिष बाजार (ई-नाम) कायाªिÆवत कर रही है, जो िविभÆन राºयŌ/क¤þ शािसत ÿदेशŌ कì भौितक थोक मंिडयŌ/बाजारŌ को एकìकृत करने वाला एक वचुªअल Èलेटफॉमª है। इसका उĥेÔय पारदशê मूÐय िनधाªरण पĦित के माÅयम से कृिष उÂपादŌ के ऑनलाइन Óयापार को सुगम बनाना है, तािक िकसानŌ को उनके उÂपादŌ के िलए बेहतर लाभकारी मूÐय ÿाĮ हो सक¤। (ड.) सतत कृिष पĦितयŌ को बढ़ावा देने के िलए, जलवायु पåरवतªन पर राÕůीय कायª योजना (एनएपीसीसी) के एक भाग के łप म¤, सरकार Ĭारा राÕůीय सतत कृिष िमशन कायाªिÆवत िकया जा रहा है, िजसका लàय भारतीय कृिष को जलवायु पåरवतªन के ÿित अिधक अनुकूल बनाने के िलए कायªनीितयŌ को िवकिसत और कायाªिÆवत करना है। पूवō°र राºयŌ के अितåरĉ सभी राºयŌ/क¤þ शािसत ÿदेशŌ म¤ परंपरागत कृिष िवकास योजना (पीकेवीवाई) और पूवō°र राºयŌ पूवō°र ±ेý जैिवक मूÐय ®ृंखला िवकास िमशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माÅयम से वषª 2015-16 से जैिवक खेती को बढ़ावा िदया जा रहा है। दोनŌ योजनाएं जैिवक खेती म¤ लगे िकसानŌ को उÂपादन से लेकर ÿोसेिसंग, ÿमाणन और माक¥िटंग तक संपूणª सहायता ÿदान करने पर बल देती ह§। योजनाओं का ÿाथिमक उĥेÔय आपूितª ®ृंखला बनाने के िलए छोटे और सीमांत िकसानŌ को ÿाथिमकता देते हòए जैिवक ³लÖटर Öथािपत करना है। दोनŌ योजनाएं राºय/क¤þ शािसत ÿदेश सरकारŌ Ĭारा कायाªिÆवत कì जाती ह§। पीकेवीवाई के तहत, जैिवक खेती को बढ़ावा देने के िलए 3 वषŎ म¤ ÿित हे³टेयर 31,500 Łपये कì सहायता ÿदान कì जाती है। इसम¤ से, ऑन फामª और ऑफ फामª जैिवक इनपुट के िलए िकसानŌ को ÿÂय± लाभ 16.12.2025 891 अंतरण के माÅयम से ÿित हे³टेयर 15,000 Łपये कì सहायता ÿदान कì जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत, िकसान उÂपादक संगठन के गठन, जैिवक इनपुट के िलए िकसानŌ को सहायता आिद हेतु 3 वषŎ म¤ 46,500 Łपये ÿित हे³टेयर कì रािश ÿदान कì जाती है। इसम¤ से, योजना के अंतगªत िकसानŌ को ऑन फामª और ऑफ फामª जैिवक इनपुट के िलए 32,500 Łपये ÿित हे³टेयर कì सहायता ÿदान कì जाती है, िजसम¤ िकसानŌ को ÿÂय± लाभ अंतरण के łप म¤ 15,000 Łपये शािमल ह§। िववरण वषª 2024-25 के दौरान देश म¤ ÿमुख कृिष फसलŌ का उÂपादन ąोत: कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग फसल उÂपादन लाख टन म¤ चावल 1501.84 गेहóँ 1179.45 म³का 434.09 ®ी अÆन / पौिĶक अनाज 185.92 तूर 36.24 चना 111.14 उड़द 22.42 मूंग 42.44 कुल दलहन 256.83 कुल खाīाÆन 3577.32 मूंगफली 119.42 सोयाबीन 152.68 रेपसीड और सरसŌ 126.67 कुल ितलहन 429.89 गÆना 4546.11 कपास 297.24 # कपास उÂपादन लाख गांठŌ म¤, 1 गांठ = 170 िकलोúाम 16.12.2025 892 FLOOD RELIEF TO KARNATAKA 2733. SHRI E. TUKARAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state: (a) the action taken by the Government on the flood-related proposals submitted by Karnataka seeking assistance under the National Disaster Response Fund (NDRF), including those pertaining to rescue operations, immediate relief and long-term reconstruction and the details thereof; (b) whether any financial assistance has been approved or released by the Government against these proposals and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and (c) the timeline by which the Government intends to complete the examination and take a final decision on the pending proposals? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI): (a) to (c) As per the National Disaster Management Policy, the primary responsibility for disaster management rests with the State Governments concerned. The State Governments undertake relief measures in the wake of natural disasters including flood from the State Disaster Response Fund (SDRF), already placed at their disposal, in accordance with Government of India’s approved items and norms. In order to supplement the efforts of the State, additional financial assistance is extended from the National Disaster Response Fund (NDRF), in case of disaster of ‘severe nature’, in accordance with the established procedure. The entire exercise requires adhering to the 16.12.2025 893 established procedure envisaged in the NDRF/ SDRF guidelines, which is accessible on the Ministry’s website: www.ndmindia.mha. gov.in. As per laid down procedure, a three tier system is followed for calculation of the additional financial assistance from NDRF. Firstly, an on-the-spot assessment is made by an Inter-Ministerial Central Team (IMCT), comprising of representatives of sectoral Ministries/ Departments, along with the officials of the State concerned. The report of IMCT is then considered by the Sub- Committee of National Executive Committee (SC-NEC) chaired by Union Home Secretary and consisting of representatives of various Ministries concerned. Subsequently, the recommendations of SC-NEC are considered and approved by the High Level Committee (HLC) chaired by Hon’ble Union Home Minister and consisting of Union Finance Minister, Union Agriculture Minister and Vice- Chairman, NITI Aayog as Members. Quantum of funds is released from NDRF after approval of HLC. In order to support the affected people of the State, an amount of Rs. 1024.80 crore (Rs. 768.80 crore Central Share + 256.00 crore State share) has been allocated to the State Government of Karnataka for the financial year 2025- 26 under SDRF. Both the installments of Rs. 384.40 crore each of Central share had released to the State Government on 18.06.2025 and 22.10.2025 respectively. In addition, the State Government has reported an opening balance of Rs 445.87 crore in its SDRF account as on 1stApril, 2025. In the instant cases, even before the receipt of a memorandum from State Government of Karnataka, an IMCT was constituted on 24.11.2025 by the 16.12.2025 894 Ministry of Home Affairs (MHA). Upon receipt of report from the IMCT, further financial assistance under NDRF is considered as per laid down procedure. ELECTION IN ZILA PANCHAYATS 2734. DR. C. N. MANJUNATH: Will the Minister of PANCHAYATI RAJ be pleased to state: (a) whether the Government is aware that recent amendments to the Karnataka Panchayat Raj Act, 1993 have diluted the powers and functional autonomy of the State Election Commission, particularly regarding delimitation and reservation of constituencies, if so, the details thereof; (b) whether it is a fact that elections of Taluk and Zilla Panchayats are due since 2021 and have been repeatedly postponed, affecting democratic decentralisation and rural development, if so, the reasons therefor; (c) whether these delays have disrupted rural developmental activities and impacted the release of funds by the Government meant for Panchayat-level schemes, if so, the details thereof; (d) whether the Government proposes to recommend or facilitate restoration of the State Election Commission’s constitutional mandate over delimitation and reservation, if so, the details thereof; and (e) the steps proposed to ensure that elections to all Panchayat Raj Institutions are held within the constitutionally mandated time frame and conducting Gram Panchayat elections by early 2026? 16.12.2025 895 THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ; AND MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH): (a) The Government of Karnataka has informed that Article 243-K of the Constitution of India has empowered the State Election Commission for the superintendence, direction and control the preparation of electoral rolls. But there is no mention of delimitation of the constituencies and reservation of the constituencies, in this Article. Recent amendments to ‘The Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj Act, 1993’ have not diluted the constitutional powers and functional autonomy of the State Election Commission. But the State Government has incorporated new sections 308-E to 308-M to the Karnataka Grama Swaraj and Panchayat Raj Act, 1993 for the constitution of the Karnataka Panchayat Raj Delimitation Commission for examining the existing Delimitation of the constituencies, Taluk Panchayats and Zilla Panchayats and to submit report to the Government for issuing the notification with regard to the delimitation of the constituencies of Taluk Panchayats and Zilla Panchayats. (b) and(c) The Government of Karnataka has informed that the elections to Taluk Panchayats and Zilla panchayats have not been held since 2020-21 for some unavoidable circumstances like covid, legislative elections, parliamentary elections. The State Government however has appointed the Administrator to the Taluk Panchayats and Zilla panchayats as per section-239 of ‘The Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj Act, 1993’. The Administrators are empowered to discharge the duties and responsibilities of the Elected body of the Taluk 16.12.2025 896 Panchayats and Zilla panchayats As such, there is no hurdle for the implementation of the development programmes. Details of the grants released under the Fifteenth Finance Commission to the State of Karnataka for Rural Local Bodies as on 11.12.2025 are as under: Year Allocation (Rs. in crore) Released (Rs. in crore) 2020-21 (interim period) 3217.00 3217.00 2021-22 2377.00 2375.50 2022-23 2463.00 2093.55 2023-24 2490.00 2086.59 2024-25 2637.00 2133.25 Total 13184.00 11905.89 As per the Ministry of Finance Operational Guidelines dated 14.07.2021 for implementation of the 15th Finance Commission grants for Rural Local Bodies, timely conduct of elections to the Panchayati Raj Institutions is one of the stipulated criteria for release of funds to the different tiers of Panchayats. However, owing to non-conduct of elections since 2020-21 by the State Government of Karnataka for Taluk Panchayats and Zilla Panchayats, the funds pertaining to these tiers have been proportionately withheld. (d) and (e) “Panchayat”, being “Local Government”, is a State subject and part of State List of Seventh Schedule of the Constitution of India. Panchayats are set up and operate through the respective State Panchayati Raj Acts which may vary from State to State, subject to the provisions of the Constitution. As per Article 243K of the Constitution, superintendence, direction and control of all 16.12.2025 897 elections to the Panchayats is vested in a State Election Commission consisting of a State Election Commissioner to be appointed by the Governor.The States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Sikkim, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and UTs of Jammu and Kashmir and Puducherry have their own State Election Commission. The UTs of Andaman and Nicobar Island, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Lakshadweep and Ladakh have a common State Election Commission. The Ministry issues advisories to the States/UTs from time to time, where Panchayat elections are delayed, with the request to take all possible steps to hold the delayed Panchayat elections in conformity with the Constitutional provisions. बाढ़ ÿभािवत िकसानŌ को राहत 2735. ®ी ओमÿकाश भूपालिसंह उफª पवन राजेिनंबालकरः ®ी संजय हåरभाऊ जाधवः ³या कृिष और िकसान कÐयाण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) बाढ़ ÿभािवत िकसानŌ को राहत सहायता ÿदान करने के वतªमान पाýता मानदंडŌ का Êयौरा ³या है; (ख) ³या सरकार इस बात से अवगत है िक कई िकसान संगठन िशकायत कर रहे ह§ िक बड़े 16.12.2025 898 भूÖवािमÂव वाले िकसानŌ को भारी फसल अथवा पशुधन हािन के बावजूद राहत से वंिचत िकया जा रहा है; (ग) सरकार Ĭारा िकसानŌ, िवशेषकर कृिष-पशुपालन पर िनभªर िकसानŌ जैसे डेयरी उÂपादन करने वालŌ, िजनका पशुधन बाढ़ म¤ नĶ हो गया, को राहत सुिनिIJत करने हेतु उठाए गए कदमŌ का Êयौरा ³या है; (घ) ³या सरकार ने ऐसी आपदाओं के समाधान हेतु कोई संशोिधत मानदंड िनधाªåरत िकए ह§ और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Óयौरा ³या है; (ङ) ³या सरकार का इन संशोिधत मानदंडŌ को राÕůीय आपदा ÿबंधन ÿािधकरण, राºय आपदा मोचन िनिध और राÕůीय आपदा मोचन िनिध के मौजूदा ढांचे म¤ सिÌमिलत करने का ÿÖताव है; और (च) ³या राहत से वंिचत िकसानŌ हेतु Âवåरत िशकायत िनवारण और समान िवतरण कì िनगरानी के िलए कोई तंý उपलÊध है? कृिष और िकसान कÐयाण मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी राम नाथ ठाकुर): (क) से (ड.) राÕůीय आपदा ÿबंधन नीित (एनपीडीएम) के अनुसार, अिधसूिचत आपदाओं के मĥेनजर जमीनी Öतर पर आवÔयक राहत उपाय ÿदान करने कì ÿाथिमक िजÌमेदारी राºय सरकार कì है। राºय सरकार¤ भारत सरकार Ĭारा अनुमोिदत मदŌ और मानदंडŌ के अनुसार राºय आपदा ÿितिøया कोष (एसडीआरएफ) के łप म¤ उपलÊध िनिधयŌ से ÿाकृितक आपदाओं के मĥेनजर राहत उपाय करती ह§। एसडीआरएफ के अितåरĉ, राÕůीय आपदा ÿितिøया कोष (एनडीआरएफ) से 'गंभीर ÿकृित' कì ÿाकृितक आपदाओं के िलए अितåरĉ िव°ीय सहायता पर िवचार िकया जाता है और राºय सरकार से ÿाĮ ²ापन के आधार पर Öथािपत ÿिøयाओं के अनुसार इसे अनुमोिदत िकया जाता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत ÿदान कì जाने वाली िव°ीय सहायता राहत के łप म¤ होती है, न िक मुआवजे के łप म¤। राºय सरकार से ²ापन ÿाĮ होने पर, एक अंतर-मंýालयी क¤þीय टीम (आईएमसीटी) का गठन िकया जाता है और उसे मौजूदा मदŌ और मानदंडŌ के अनुसार नुकसान का मौके पर आकलन 16.12.2025 899 करने और राहत कायŎ के िलए आवÔयक धनरािश का आकलन करने के िलए भेजा जाता है। आईएमसीटी कì åरपोटª पर सिचव (गृह मंýालय)/सिचव (कृिष एवं िकसान कÐयाण िवभाग) कì अÅय±ता म¤ राÕůीय कायªकारी सिमित कì उप-सिमित (एससी-एनईसी) Ĭारा िवचार िकया जाता है। इसके बाद, गृह मंýी कì अÅय±ता म¤ िव° मंýी, कृिष मंýी और नीित आयोग के उपाÅय± सिहत उ¸च Öतरीय सिमित (एचएलसी) एससी-एनईसी कì िसफाåरशŌ के आधार पर राºय सरकार के अनुरोध पर िवचार करती है। एचएलसी एनडीआरएफ से अितåरĉ सहायता कì रािश को मंजूरी देती है, जो राºय को उपलÊध कराई जाती है और यह राºय के एसडीआरएफ म¤ उपलÊध शेष रािश के समायोजन के अधीन होती है। गृह मंýालय Ĭारा जारी पý सं´या 33-03/2020-एनडीएम-I िदनांक 11.07.2023 के अनुसार, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता के संशोिधत मदŌ और मानदंडŌ के अनुसार, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत अिधसूिचत आपदा के कारण ÿभािवत िकसानŌ को ÿदान कì गई राहत सहायता का िववरण िनÌनानुसार है: भूिम और अÆय हािन के िलए सहायता (2 हे³टेयर तक कì भूिम वाले लघु एवं सीमांत िकसानŌ को सहायता): (i) कृिष भूिम कì डी-िसिÐटंग/पहाड़ी ±ेýŌ म¤ कृिष भूिम से मलबा हटाना/मछली पालन कì डी- िसिÐटंग / पुनÖथाªपन/मरÌमत करना - 18,000 Łपये ÿित हे³टेयर (जो ÿित िकसान कम से कम 2,200 Łपये कì Æयूनतम सहायता के अधीन है)। (ii) भूÖखलन, िहमÖखलन, निदयŌ के मागª पåरवतªन के कारण भूिम के बड़े िहÖसे का नुकसान - 47,000 Łपये ÿित हे³टेयर (जो ÿित िकसान कम से कम 5,000 Łपये कì Æयूनतम सहायता के अधीन है)। कृिष फसलŌ, वािषªक बागानी फसलŌ और बागवानी फसलŌ (2 हे³टेयर तक) के िलए इनपुट सिÊसडी (जहां फसल का नुकसान 33% या उससे अिधक हो): (i) वषाª िसंिचत ±ेýŌ म¤ 8500/- Łपये ÿित हे³टेयर (जो ÿित िकसान कम से कम 1000/- Łपये कì 16.12.2025 900 Æयूनतम सहायता के अधीन है और केवल बोए गए ±ेýŌ तक सीिमत है)। (ii) सुिनिIJत िसंिचत ±ेýŌ म¤ 17000/- Łपये ÿित हे³टेयर (जो ÿित िकसान कम से कम 2000/- Łपये कì Æयूनतम सहायता के अधीन है और केवल बोए गए ±ेýŌ तक सीिमत है)। (iii) कृिष-वािनकì (Öवयं कì कृिष भूिम म¤ वृ±ारोपण) सिहत सभी ÿकार कì बारहमासी फसलŌ/ वृ±Ō के िलए 22500/- Łपये ÿित हे³टेयर और यह केवल बोए गए ±ेýŌ तक सीिमत है। लघु एवं सीमांत िकसानŌ और भूिमहीन पशुपालकŌ को पशुपालन संबंधी सहायता: (i) दुधाł पशुओं, भार ढोने वाले पशुओं या माल ढुलाई के िलए ÿयुĉ पशुओं कì मृÂयु पर सहायता: क. दुधाł पशु:- i. ₹37,500/- भ§स/गाय/ऊंट/याक/िमथुन आिद। ii. ₹4,000/- भेड़/बकरी/सूअर। ख. भार ढोने वाले पशु:- i. ₹32,000/- ऊंट/घोड़ा/बैल आिद। ii. ₹20,000/- बछड़ा/गधा/टĘó/ख¸चर/बिछया। ग. कु³कुट पालन: ₹100/- ÿित प±ी, जो ÿित लाभाथê पåरवार को अिधकतम ₹10,000/- कì सीमा के अधीन है। मुगê पालन पि±यŌ कì मृÂयु ÿाकृितक आपदा के कारण होनी चािहए। (ii) पशु िशिवरŌ म¤ चारा/ सांिþत आहार, जल आपूितª और औषिधयŌ कì ÓयवÖथा: क. बड़े पशु - 80/- Łपये ÿितिदन। ख. छोटे पशु - 45/- Łपये ÿितिदन। (च) राºय राहत आयुĉ, िजला ÿशासन कì कुशल सहायता से, िविभÆन आपदाओं के िलए राहत कायŎ कì आविधक िनगरानी के िलए उ°रदायी ह§। क¤þीकृत सावªजिनक िशकायत िनवारण एवं िनगरानी ÿणाली (सीपीúाÌस) सरकार Ĭारा 16.12.2025 901 िवकिसत और संचािलत एक 24x7 ऑनलाइन मंच है, जो िकसानŌ सिहत नागåरकŌ को क¤þ सरकार के िकसी भी मंýालय/िवभाग, उसके संबĦ या अधीनÖथ कायाªलयŌ, Öवाय° िनकायŌ, साथ ही राºय सरकारŌ और क¤þ शािसत ÿदेशŌ के िलए िशकायत¤ दजª करने म¤ स±म बनाता है। सीपीúाÌस एक एकल, एकìकृत पोटªल के łप म¤ कायª करता है जो मंýालयŌ/िवभागŌ और राºयŌ/क¤þ शािसत ÿदेशŌ (उ°र ÿदेश सिहत) तक भूिमका-आधाåरत पहòंच ÿदान करता है। यह वेब, एक Öवतंý मोबाइल एिÈलकेशन और उमंग Èलेटफॉमª के साथ एकìकरण के माÅयम से सुलभ है, इस ÿकार राÕů के नागåरकŌ के िलए उपयोग म¤ आसानी और Óयापक पहòंच सुिनिIJत करता है। सीपीúाम बाहरी िशकायत िनवारण मॉड्यूल के साथ एपीआई-आधाåरत एकìकरण का समथªन करता है, िजससे मंýालय और िवभाग अपनी योजना-िविशĶ या सेवा-िविशĶ िशकायत िनवारण ÿणािलयŌ को राÕůीय मंच पर आसानी से एकìकृत कर सकते ह§। यह एकìकरण सरकारी संÖथाओं म¤ वाÖतिवक समय म¤ िशकायतŌ के ÿवाह, क¤þीकृत िनगरानी और मानकìकृत िवĴेषण को सुगम बनाता है। यह ÿणाली ÿÂयेक नागåरक को ůैिकंग के िलए एक यूनीक िशकायत आईडी, समाधान से असंतुिĶ कì िÖथित म¤ अपील कì सुिवधा और समाधान के बाद ÿितिøया ÿाĮ करने कì सुिवधा भी ÿदान करती है। समी±ा मॉड्यूल और सिचव-Öतरीय िनगरानी: लंिबत मामलŌ, िनपटान समय-सीमा और िशकायत कì गुणव°ा का मूÐयांकन करने के िलए संबंिधत मंýालयŌ/िवभागŌ के साथ मािसक समी±ा बैठक¤ आयोिजत कì जाती ह§। सीपीúाम म¤ एक समिपªत समी±ा डैशबोडª शािमल है जो संबंिधत मंýालयŌ/िवभागŌ के सिचवŌ को Óयिĉगत अिधकाåरयŌ के ÿदशªन कì िनगरानी करने और समय पर और ÿभावी िनवारण सुिनिIJत करने म¤ स±म बनाता है। अपील तंý: यिद नागåरक ÿारंिभक ÿितिøया से संतुĶ नहé ह§, तो सीपीúाम म¤ अपील कì सुिवधा उपलÊध है। दूसरे Öतर कì जांच बेहतर जवाबदेही और समाधान सुिनिIJत करती है। 16.12.2025 902 STRATEGY TO PROMOTE CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE 2736.DR. LATA WANKHEDE:

Spoke Prashant Yadaorao Padole

Spoke on 2025-12-16T00:00:00.000Z

In debate Ruling regarding Notices of Adjournment Motion