Statement

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state: (a) whether the Ministry has reviewed the implementation of Scheme for Economic Empowerment of DNTs (SEED) in Maharashtra; (b) if so, the details of the review done so far and the outcomes of such reviews; (c) the details of the number of distributed Ayushman Bharat Health Insurance Cards, Kamgar Kalyan Smart Cards, established coaching centres for competitive examinations and health insurance done under the SEED scheme for DNTs, particularly for Maharashtra during the last three years; (d) the details of the names of districts covered under SEED scheme, for such reviews in Maharashtra; (e) the details of the data on left out eligible districts or DNTs/NTs families under SEED in Maharashtra; and (f) the details of available mechanism for application registration and grievance redressal, specifically for DNTs/NTs? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI B. L. VERMA): (a) Yes. (b) and (c) The department reviews the implementation of the Scheme for 16.12.2025 414 Economic Empowerment of DNTs (SEED) in Maharashtra.The department carries reviews through regular monitoring of the Self Help Groups (SHGs) formation, livelihood activities, health insurance enrollment, and free coaching initiatives. The key outcomes of the review undertaken in Maharashtra are as follows: (i) 776 SHGs have been formed covering 9,312 beneficiaries. (ii) 22,952 Ayushman Bharat Health Insurance Cards have been issued. (iii) Free coaching support has been provided to 212 students in 2024-25 and 898 students in 2025-26 at the Class 12th level for various competitive examinations across multiple districts.There is no provision under the SEED scheme for issuance of Kamgar Kalyan Smart Cards or for establishing coaching centres. The health component and Coaching component under the Scheme has been taken up from 2024-25. (d) The details of districts covered under SEED livelihood and free coaching in Maharashtra is given in the enclosed Statement. Under health component of SEED, all the districts are covered in which 22,952 cards have been issued for DNT community beneficiaries. (e) The scheme currently covers 16 districts of Maharashtra under livelihood component, 30 districts under educational empowerment through free coaching (details of which is given in the enclosed Statement) and 36 districts for issuing Ayushman cards. (f) Beneficiaries are mobilized for application registration through partner NGOs for Livelihood intervention through SHG formation and Ayushman card issuance 16.12.2025 415 for availing health insurance benefits. For free coaching through online portal, a grievance redressal mechanism is available through the CP-GRAM. STATEMENT SEED implementation in the State of Maharashtra The SEED scheme (for livelihood component) is implemented in 16 districts of Maharashtra: Livelihood: S. No. District SHG formed SHG Beneficiaries Covered 1. Aurangabad 50 600 2. Jalna 50 600 3. Beed 50 600 4. Ahmednagar 50 600 5. Osmanabad 50 600 6. Parabhani 50 600 7. Latur 50 600 8. Solapur 50 600 9. Pune 33 396 10. Buldhana 33 396 11. Hingoli 59 708 12. Nanded 84 1008 13. Amravati 51 612 14. Yavatmal 66 792 15. Washim 26 312 16. Wardha 24 288 16 776 9312 16.12.2025 416 The SEED scheme (for Free Coaching component) is implemented in 30 districts of Maharashtra: Free Coaching: S. No. Maharashtra 2024-25 2025-26 1. Ahmednagar 7 18 2. Akola - 1 3. Amravati - 3 4. Aurangabad 4 28 5. Beed 26 119 6. Buldhana 2 38 7. Dhule 1 - 8. Gadchiroli 2 - 9. Hingoli - 20 10. Jalgaon - 1 11. Jalna - 17 12. Kolhapur 3 110 13. Latur - 45 14. Mumbai City 4 5 15. Mumbai Suburban - 8 16. Nagpur 1 2 17. Nanded 2 2 18. Nandurbar - 3 19. Nashik 2 5 20. Osmanabad 1 18 21. Parbhani 11 12 22. Pune 9 3 23. Raigad 44 47 24. Ratnagiri 2 - 25. Sangli 60 72 16.12.2025 417 26. Satara 17 73 27. Solapur 9 92 28. Thane 4 65 29. Washim - 52 30. Yavatmal 1 14 Total 212 898 तटीय ±ेýŌ म¤ िनयाªत अवसंरचना 2611. ®ीमती मंजू शमाª: ³या वािणºय और उīोग मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) ³या सरकार ने देश के तटीय ±ेýŌ म¤ िनयाªत अवसंरचना को बढ़ावा देने के िलए कोई उपाय िकए ह§ और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है; (ख) ³या िनयाªत वÖतुओं से संबंिधत ÿिøयाÂमक पहलू सवō°म वैिĵक ÿचलनŌ के अनुłप ह§ और इस संबंध म¤ वैिĵक Öतर पर लगने वाला समय िकतना है और यिद हाँ, तो तÂसंबंधी Êयौरा ³या है, और (ग) िनयाªत के ÿिøयाÂमक पहलुओं के संबंध म¤ लगने वाले समय को कम करने कì योजना का Êयौरा ³या है? वािणºय और उīोग मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा इले³ůॉिनकì और सूचना ÿौīोिगकì मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी िजितन ÿसाद): (क) से (ग) भारत सरकार ने तटीय ±ेýŌ सिहत पूरे देश म¤ अवसंरचना को बढ़ावा देने के िलए िविभÆन योजनाएं शुł कì ह§। इसके अलावा, सरकार ने िनयाªत कì ÿिøयाÂमक पहलुओं को सुधारने के िलए कई उपाय िकए ह§। योजनाओं के अंतगªत कुछ पहल और उपाय नीचे िदए गए ह§: (i) यह मंýालय 'Óयापार िनयाªत अवसंरचना योजना (टीआईईएस)' नामक एक क¤þीय ±ेý योजना को िव°ीय वषª 2017-18 से कायाªिÆवत कर रहा है, िजसका उĥेÔय िनयाªत वृिĦ के िलए उपयुĉ 16.12.2025 418 अवसंरचना के िनमाªण म¤ क¤þ और राºय सरकार कì एज¤िसयŌ कì सहायता करना है। इस योजना के तहत, िनयाªत अवसंरचना कì Öथापना या उÆनयन के िलए क¤þ/राºय सरकार के ÖवािमÂव वाली एज¤िसयŌ को अनुदान के łप म¤ िव°ीय सहायता ÿदान कì जाती है। इस योजना को वषª 2021-22 से वषª 2025-26 कì अविध के िलए 360 करोड़ Łपये के कुल पåरÓयय के साथ बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत, तटीय राºयŌ म¤ 39 पåरयोजनाओं को मंजूरी दी गई है। (ii) बंदरगाह, पोत-पåरवहन और जलमागª मंýालय, अपनी ÿमुख सागरमाला योजना के तहत, क¤þ शािसत ÿदेश/राºय सरकारŌ को बंदरगाह अवसंरचना पåरयोजनाओं, तटीय बथª पåरयोजनाओं, सड़क एवं रेल पåरयोजनाओं, मÂÖय पालन बंदरगाहŌ, कौशल िवकास पåरयोजनाओं, तटीय समुदाय िवकास, øूज टिमªनल और रो-पै³स फेरी सेवाओं जैसी पåरयोजनाओं के िलए िव°ीय सहायता ÿदान करता है। (iii) भारतीय बंदरगाहŌ का िवकास, िनयाªत अवसंरचना का एक महÂवपूणª िहÖसा होने के नाते, नए बथª और टिमªनलŌ के िनमाªण, मौजूदा बथ का मशीनीकरण/आधुिनकìकरण, सड़क एवं रेल संपकª के िवÖतार, ±मता और पåरचालन द±ता बढ़ाने के िलए बंदरगाह िवकास म¤ सावªजिनक-िनजी भागीदारी को बढ़ाना शािमल है। इन पहलŌ के पåरणामÖवłप, भारतीय बंदरगाहŌ कì कुल माल ढुलाई ±मता िव° वषª 2014-15 म¤ 1561 िमिलयन टन ÿित वषª से बढ़कर िव° वषª 2024-25 म¤ 2771 िमिलयन टन ÿित वषª हो गई है। (iv) िवĵ ब§क Ĭारा ÿकािशत कंटेनर पोटª परफॉम¦स इंडे³स (सीपीपीआई), 2024 म¤ दो भारतीय बंदरगाह, जवाहरलाल नेहł बंदरगाह (23वां Öथान) और मुंþा बंदरगाह (25वां Öथान), वैिĵक बंदरगाहŌ कì शीषª 30 सूची म¤ शािमल ह§। इसके अितåरĉ, 5 भारतीय बंदरगाह शीषª 100 वैिĵक बंदरगाहŌ कì सूची म¤ शािमल हòए। िवĵ ब§क कì लॉिजिÖट³स परफॉम¦स इंडे³स (एलपीआई) åरपोटª 2023 के अनुसार, भारतीय बंदरगाहŌ का टनªअराउंड टाइम (टीएटी) 0.9 िदन है, जो कई समुþी देशŌ से बेहतर है। (v) भारतीय रेलवे ने तटीय ±ेýŌ म¤ ±मता बढ़ाने के िलए कई कायª शुł िकए ह§, जैसे नई लाइन 16.12.2025 419 का िनमाªण, मौजूदा मागŎ का दोहरीकरण और मÐटी-ůैिकंग, Éलाईओवर और बाईपास लाइनŌ का िनमाªण, माल गोदामŌ और गित शिĉ कागō टिमªनलŌ (जीसीटी) का िवकास, बंदरगाह कनेि³टिवटी पåरयोजनाएं, समिपªत माल गिलयारे का िनमाªण आिद। इन पहलŌ का उĥेÔय, अÆय बातŌ के साथ- साथ, बंदरगाहŌ से कनेि³टिवटी को मजबूत करना, माल िनकालने कì ±मता को बढ़ाना और िनयाªत- उÆमुख यातायात कì सुगम आवाजाही को सुगम बनाना है। (vi) भारत म¤ कागō सुिवधा वाले तटीय हवाई अड्डे मुंबई, चेÆनई, कोलकाता, कोि¸च, ितŁवनंतपुरम, कोझीकोड, भुवनेĵर, पोटª Êलेयर, सूरत, गोवा, िवशाखाप°नम, कÆनूर, गोवा (मोपा), मंगलुŁ, िवजयवाड़ा, जामनगर, िशरडी, राजमुंदरी, तूतीकोåरन और भावनगर ह§। (vii) माल के आयात और िनयाªत के िलए अंतद¥शीय कंटेनर िडपो (आईसीडी) और कंटेनर Āेट Öटेशन (सीएफएस) पåरपý सं´या 50/2020-सीमा शुÐक िदनांक 05.11.2020 म¤ िनिहत िदशािनद¥शŌ के अनुसार Öथािपत िकए गए ह§। माल के आयात और िनयाªत से संबंिधत सीमा शुÐक ÿिøयाएं जैसे दÖतावेज़ दािखल करना, शुÐक का आकलन और िनकासी इले³ůॉिनक माÅयम से कì जाती ह§। राÕůीय समय-सीमा अÅययन 2025 के अनुसार, िनयाªत माल कì िनकासी म¤ लगने वाला समय िनÌनानुसार है: ³लीयर¤स का Öथान सीमा शुÐक Ĭारा ³लीयर¤स म¤ लगने वाला समय (घंटŌ म¤) माल िनयाªत आदेश लॉिजिÖट³स सिहत ³लीयर¤स म¤ लगने वाला कुल समय (घंटŌ म¤) बंदरगाह 29:36 187:27 इनल§ड कंटेनर िडपो (आईसीडी) 30:39 130:30 एयर कागō कॉÌÈले³स (एसीसी) 3:58 31:38 (viii) िवदेश Óयापार महािनदेशालय (डीजीएफटी) के नीितगत दÖतावेज, िजनम¤ िवदेश Óयापार नीित (एफटीपी) 2023 और ÿिøया पुिÖतका (एचबीपी) 2023 शािमल ह§, वैिĵक सवō°म पĦितयŌ के 16.12.2025 420 अनुłप तैयार िकए गए ह§। Óयापक िडिजटलीकरण के उĥेÔय से, िनयाªतकŌ के िलए अनुपालन को सरल बनाने और िडिजटल-फÖटª गवन¦स को बढ़ावा देने के िलए महÂवपूणª सुधार िकए गए ह§। आयात- िनयाªतक कोड (आईईसी), अिúम ÿािधकरण/शुÐक मुĉ आयात ÿािधकरण (डीएफआईए)/िनयाªत संवधªन पूंजीगत वÖतुएं (ईपीसीजी)/िनयाªितत उÂपादŌ पर शुÐक और करŌ कì छूट (आरओडीटीईपी) योजनाएं, इले³ůॉिनक ब§क कायाªिÆवत ÿािĮ ÿमाणपý और मूल ÿमाणपý (सीओओ) सिहत ÿमुख िनयाªत-संबंधी ÿािधकरणŌ और ÿमाणपýŌ के िलए एक संपूणª िडिजटल अनुमोदन ÿणाली कायाªिÆवत कì गई है। ůेड कने³ट ई-Èलेटफॉमª अब िनयाªतकŌ को िनयाªत संवधªन पåरषदŌ, भारतीय दूतावासŌ और डीजीएफटी से जोड़ता है, िजससे पंजीकरण सह सदÖयता ÿमाणपý और सीओओ जारी करने के िलए एक एकìकृत ÿणाली और िनयाªतकŌ के िलए एक एकल-िखड़कì इंटरफ़ेस उपलÊध होता है। एफटीपी (एफटीपी) और एचबीपी (एचबीपी) दोनŌ िमलकर ÿÂयेक ÿिøया के िलए समय सीमा िनधाªåरत करते ह§ तािक पूवाªनुमािनत नीित सुिनिIJत कì जा सके। Óयापार और उīोग जगत से ÿाĮ ÿितिøया के आधार पर, सरकार समय-समय पर एफटीपी/एचबीपी म¤ संशोधन करके िनयाªतकŌ को लाभ पहòंचाने के उĥेÔय से ÿिøयाओं को सरल बनाने, लेनदेन लागत को कम करने और Öवचालन को बढ़ावा देने के िलए कई उपाय कर रही है। ONE DISTRICT ONE PRODUCT IN UTTAR PRADESH 2612. SHRI TANUJ PUNIA: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state: (a) the details of districts in Uttar Pradesh in which One District One Product (ODOP) is being implemented and products that have been identified; (b) the details of the steps taken by Government in providing support to the producers in a particular district including monetary, technical and skill 16.12.2025 421 support; and (c) the details of the number of entrepreneurs/producers and their products who were successful after this initiative, district-wise in the State of Uttar Pradesh? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): (a) One District One Product (ODOP) is an initiative by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) with the aim to select, brand, and promote at least one product from each district of the country for enabling holistic growth across all regions. ODOP initiative has been implemented in the 75 districts of Uttar Pradesh and 110 Products have been identified. The finalized list was duly communicated to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) by the relevant departments of the State. The list of ODOP products from Uttar Pradesh is given in the enclosed Statement. (b) and (c) ODOP is an initiative by Department for Promotion of lndustry and lnternal Trade (DPllT) to promote the unique products from each district of the country, without any financial component. To provide technical and skill support, DPIIT in collaboration with the National Institute of Design (NID), has conducted design sensitization workshops across several districts in Uttar Pradesh to strengthen product innovation, diversification, and contemporary design capabilities. Workshops have been 16.12.2025 422 organized for Black Pottery (Azamgarh), Glassware (Firozabad), Jute Wall Hangings (Ghazipur), Handmade Paper Art (Jalaun), Banana Fibre and Banana Products (Kushinagar), Chikankari and Zari-Zardozi (Lucknow), and Tarkashi Art (Mainpuri). Further, under the Scheme for Special Assistance for Capital Investment and in line with the Budget Announcement 2023–24, provision has been made for establishing PM Ekta Malls (Unity Malls) in all States to promote ODOP, GI and local handicraft products. Under this framework, an amount of ₹370.247 crore has been sanctioned for the construction and operation of three PM Ekta Malls at Lucknow, Varanasi and Agra in Uttar Pradesh. As per the information received from Government of Uttar Pradesh, four schemes have been formulated under UP ODOP Programme to provide monetary, market-linked, and skill support to ODOP stakeholders across districts. Under the Market Development Assistance (MDA) Scheme, ODOP artisans/units are supported in participating in local, national and international fairs by way of reimbursement of lodging, travel and stall charges. Support is also provided for onboarding on e-commerce platforms and establishing showrooms in major urban centres. A total of 7,639 artisans have participated in exhibitions under this scheme, and subsidies amounting to ₹71.48 crore have been disbursed. ODOP products are being promoted on e-commerce platforms such as ODOP Mart, Amazon, and Flipkart. Under the Common Facility Centre (CFC) Scheme, shared facilities are 16.12.2025 423 created for clusters to address issues related to design, raw material, packaging and other common requirements. Financial assistance of 60%–90% of the project cost is provided by the State Government. A total of 15 CFCs (project cost ₹112.29 crore) have been completed, and 15 additional CFCs (project cost ₹105.82 crore) have received final approval and are under implementation. Under the Skill Development and Toolkit Distribution Scheme, free 10- day bridge courses are conducted to address the current and future workforce requirements in the ODOP value chain, along with free distribution of modern toolkits. A total of 1,33,472 artisans has been trained, and 1,28,672 artisans have been provided toolkits under this programme. Under the ODOP Margin Money Scheme, credit taken from banks for setting up manufacturing or business enterprises is subsidized up to 25% (subject to a ceiling of ₹20 lakh), with own contribution of 10% for General category applicants and 5% for Special category applicants. Training after loan sanction is provided through institutions such as RSETI, ITI, Polytechnic and IED. Under this scheme, 19,224 projects amounting to ₹6,393 crore have been sanctioned so far. STATEMENT List of ODOP products from Uttar Pradesh District Product Sector Agra Leather Products Handicraft Agra Handicrafts- Stone and Marble Handicraft Aligarh Lock and Hardware Manufacturing Aligarh Metal Handicraft Handicraft 16.12.2025 424 Ambedkar Nagar Textile Products Textile Amethi Moonj products Handicraft Amethi Food Processing Food Processing Amroha Musical Instruments (Dholak) Manufacturing Amroha Readymade Garments Textile Auraiya Milk Processing (Desi Ghee) and Milk Products Dairy Ayodhya (Faizabad) Jaggery Products Food Processing Azamgarh Black Pottery Artefacts Handicraft Azamgarh Textile Products (Reshmi Sari) Handloom Baghpat Home Decorative Goods Manufacturing Bahraich (Wheat Stalk) Handicrafts Handicraft Bahraich Food Processing Food Processing Ballia Bindi (Tikuli) Handicraft Balrampur Food Processing (Pulses) Food Processing Banda Shazar Stone Craft Handicraft Barabanki Handloom Products and Textile Products Textile Bareilly Zari and Zardozi Handicraft Bareilly Bamboo Products Handicraft Bareilly Goldsmith Industry Handicraft Basti Wooden Crafts Handicraft Basti Vinegar Products Food Processing Bhadohi (Sant Ravidas Nagar) Carpet (Dari) Handicraft Bijnor Wood Craft Manufacturing Budaun Zari and Zardozi Handicraft Bulandshahar Ceramic Products Manufacturing 16.12.2025 425 Chandauli Zari-Zardozi Handicraft Chandauli Black Rice Agriculture Chitrakoot Wooden Toys and Wood Art Products Handicraft Deoria Decorative Products Handicraft Deoria Embroidery and Weaving (Knitting) Products Handloom Deoria Readymade Garments Textile Etah Ankle Bells (Ghungroo), Bells and Brass Products Manufacturing Etawah Textile Products, Tailoring and Garment Embroidery Textile Farrukhabad Textile Printing Textile Farrukhabad Zari Zardozi Handicraft Fatehpur Bedsheets Textile Fatehpur Iron Fabrication Work Manufacturing Firozabad Glassware Manufacturing Gautam Buddh Nagar Readymade Garments and Textile Products Textile Ghaziabad Engineering goods Manufacturing Ghazipur Jute Wall hangings Handicraft Gonda Food Processing Food Processing Gorakhpur Terracotta Handicraft Gorakhpur Readymade Garments Textile Hamirpur Shoes Manufacturing Hapur Home Decorative Goods Manufacturing Hardoi Handloom Products and Textile Products Handloom Hathras Hing (Asafoetida) Processing Agriculture Hathras Ready Made Garments Textile Jalaun Handmade Paper Art Handicraft Jalaun Peas Processing Food 16.12.2025 426 Processing Jaunpur Woollen Carpets (Dari) Textile Jhansi Soft Toys Manufacturing Jhansi Textile Products Manufacturing Kannauj Perfume (Attar), Incense Sticks and Products Manufacturing Kanpur Dehat Zinc Utensils Manufacturing Kanpur Dehat Plastic Products Manufacturing Kanpur Nagar Leather Products Handicraft Kanpur Nagar Hosiery and Textile Products Textile Kasganj Zari Zardozi Handicraft Kaushambi Food Processing (Banana and Guava) Food Processing Kushinagar Banana Fiber Products and Banana Products Agriculture Lakhimpur Kheri Tribal craft Handicraft Lakhimpur Kheri Jaggery Products Food Processing Lalitpur Zari Silk Sarees Handloom Lalitpur Food Processing Food Processing Lalitpur School Dress (Readymade Garments/Hosiery) Textile Lucknow Chikankari and Zari Zardozi Textile Maharajganj Furniture Manufacturing Mahoba Gaura Stone Craft and Metal Crafts Handicraft Mainpuri Tarkashi Art Handicraft Mainpuri Textile Sewing Manufacturing Mainpuri Zari Zardozi Handicraft Mathura Sanitary Fittings Manufacturing Mathura Costume of Thakurji Handicraft Mathura Shrinagar Sculpture and Kanthi Handicraft 16.12.2025 427 Mala Mau Powerloom Textile Textile Meerut Sports Goods Manufacturing Mirzapur Carpets Textile Mirzapur Metal Industry (Brass) Handicraft Moradabad Metal Craft Manufacturing Muzaffarnagar Jaggery Products Food Processing Pilibhit Flute and Wooden Products Manufacturing Pratapgarh Food Processing (Aamla Products) Food Processing Prayagraj Moonj products Handicraft Prayagraj Food Processing Food Processing Raebareli Wood Work Handicraft Rampur Applique Work along with Patch Work, Zari Patch work, and Mentha Handicraft Saharanpur Wood Carving Handicraft Sambhal Handicraft (Horn-Bone Products) Handicraft Sant Kabir Nagar Brass Utensils Manufacturing Sant Kabir Nagar Hosiery Products Manufacturing Shahjahanpur Zari and Zardozi Handicraft Shamli Rim and Axle and Iron Work Handicraft Shravasti Tribal craft and Furniture Handicraft Siddharthnagar Kala namak Rice Food Processing Sitapur Carpets (Dari) Textile Sonbhadra Carpets Textile Sultanpur Moonj Products Handicraft Sultanpur Iron and Steel Fabrication Manufacturing Unnao Zari Zardozi Handicraft 16.12.2025 428 Unnao Leather Products Manufacturing Varanasi Silk Products Textile Varanasi Pink Enamel (Gulaabi Minakari) Handicraft Varanasi Wooden Lacquer Ware Handicraft Varanasi Toys Handicraft ASSISTANCE TO PERSONS WITH DISABILITIES FOR PURCHASE/FITTING OF AIDS/APPLIANCES 2613. SHRI BASTIPATI NAGARAJU: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state: (a) the details of the total funds sanctioned, released and utilised under the Scheme of Assistance to Persons with Disabilities for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP Scheme) during the last five years, State-wise; (b) the number of beneficiaries covered under the Scheme of Assistance to Persons with Disabilities for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP Scheme) during the last five years, State-wise; (c) the details of the number of beneficiaries under each type of disability supported under the scheme in the last five years, year and State-wise; and (d) whether any gaps or delays have been observed in the distribution of aids/appliances and the corrective measures taken by the Government, if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION; AND MINISTER OF STATE IN THE 16.12.2025 429 MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI B. L. VERMA): (a) and (b) The Department of Empowerment of Persons with Disabilities under Ministry of Social Justice and Empowerment is implementing Scheme of Assistance to Persons with Disabilities for Purchase/Fitting of Aids and Appliances (ADIP) Scheme for distribution of aids and appliances to Divyangjan. Being Central Sector Scheme, there is no state-wise allocation of funds. However, the State-wise details of funds utilized and number of beneficiaries covered during the last five years is given in the enclosed Statement-I. (c) State-wise, year-wise data of beneficiaries supported under different disabilities has been categorized into five broad groupings and is given in the enclosed Statement-II. (d) Under the ADIP Scheme, the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), a CPSE under this Department is one of the major implementing agencies that provides quality aids and assistive devices to eligible Divyangjan through various modes. Many corrective measures have been undertaken by the Department to further strengthen service delivery such as - (i) Camps are organised strictly in coordination with respective district administrations, ensuring adherence to prescribed timelines. (ii) Pradhan Mantri Divyasha Kendras (PMDKs) and ALIMCO Authorised Sale and Repair Agency (AASRA) Centres have been established at various locations across the country to provide continuous and localized access to aids and appliances for beneficiaries across the country. 16.12.2025 430 (iii) ARJUN Portal has been introduced by the Department where beneficiaries can raise requests for aids and appliances in online mode. These measures are intended to strengthen last-mile delivery and ensure that assistive devices are provided to eligible beneficiaries in an efficient and timely manner. STATEMENT-I State-wise number of beneficiaries and fund utilized during last five years under ADIP Scheme S/NO. STATE NAME NUMBER OF BENEFICIARIES FUNDS UTILIZED (Rs. IN CRORES)1 ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 680 0.38 2 ANDHRA PRADESH 48216 59.55 3 ARUNACHAL PRADESH 715 0.50 4 ASSAM 55036 43.62 5 BIHAR 55391 54.31 6 CHANDIGARH 1795 2.99 7 CHHATTISGARH 7660 9.43 8 DELHI 16140 18.85 9 GOA 2827 2.33 10 GUJARAT 79126 71.63 11 HARYANA 21483 29.80 12 HIMACHAL PRADESH 9315 6.93 13 JAMMU AND KASHMIR 23181 18.42 14 JHARKHAND 33385 28.03 15 KARNATAKA 39373 33.36 16 KERALA 18726 15.33 17 LADAKH 544 0.44 16.12.2025 431 18 LAKSHADWEEP 272 0.20 19 MADHYA PRADESH 113964 132.20 20 MAHARASHTRA 134261 248.42 21 MANIPUR 2534 2.33 22 MEGHALAYA 3477 2.55 23 MIZORAM 738 0.46 24 NAGALAND 1677 1.10 25 ODISHA 61777 51.81 26 PUDUCHERRY 1385 1.71 27 PUNJAB 46407 62.43 28 RAJASTHAN 63393 57.05 29 SIKKIM 323 0.18 30 TAMIL NADU 56601 43.73 31 TELANGANA 31311 47.17 32 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN 1108 1.03 33 TRIPURA 7731 5.78 34 UTTAR PRADESH 207635 261.50 35 UTTARAKHAND 21191 10.76 36 WEST BENGAL 66291 48.88 Grand Total 12,35,669 1375.19 STATEMENT-II (i) State-wise Number of Beneficiaries (NOB) covered under Locomotor Disability including Acid Attack Victim, Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Locomotor Disability, Muscular Dystrophy and Short Stature/Dwarfism S/ NO STATE NAME NOB (2020-21) NOB (2021-22) NOB (2022-23) NOB (2023-24) NOB (2024-25) 1 ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 67 12 12 0 55 2 ANDHRA PRADESH 1,176 3,601 3,586 9,586 6,534 3 ARUNACHAL PRADESH 72 77 0 6 34 16.12.2025 432 4 ASSAM 6,437 2,873 7,885 9,784 5,936 5 BIHAR 6,209 5,119 9,211 21,045 4,536 6 CHANDIGARH 154 72 160 103 436 7 CHHATTISGARH 2,151 581 641 82 966 8 DELHI 595 1,710 1,148 1,890 3,019 9 GOA 897 0 0 230 93 10 GUJARAT 9,416 5,370 1,808 7,374 8,936 11 HARYANA 983 2,559 3,585 3,974 2,655 12 HIMACHAL PRADESH 1,238 592 714 696 1,081 13 JAMMU AND KASHMIR 1,476 2,623 4,146 2,720 1,536 14 JHARKHAND 1,079 2,983 5,686 3,627 5,381 15 KARNATAKA 1,461 2,742 2,312 7,543 5,699 16 KERALA 365 71 681 2,761 484 17 LADAKH 0 0 6 191 66 18 LAKSHADWEEP 0 0 0 3 80 19 MADHYA PRADESH 13,597 16,042 9,354 25,126 11,068 20 MAHARASHTRA 10,476 14,920 4,989 32,836 11,979 21 MANIPUR 220 268 191 160 165 22 MEGHALAYA 0 0 720 3 282 23 MIZORAM 0 24 1 21 136 24 NAGALAND 16 126 179 29 238 25 ODISHA 8,351 6,480 4,994 6,823 8,812 26 PUDUCHERRY 36 271 0 131 253 27 PUNJAB 2,873 8,657 4,334 6,610 6,412 28 RAJASTHAN 8,633 6,075 6,157 15,315 11,566 29 SIKKIM 97 0 16 13 13 30 TAMIL NADU 4,397 7,247 5,293 5,920 1,257 31 TELANGANA 1,519 2,829 803 4,710 5,075 32 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 163 61 109 22 145 33 TRIPURA 331 242 1893 681 339 34 UTTAR PRADESH 26,810 18,269 20,442 37,858 42,161 35 UTTARAKHAND 2,540 1,423 1,625 1,486 1,371 36 WEST BENGAL 7,655 1,969 11,155 6,497 7,459 Grand Total 1,21,490 1,15,888 1,13,836 2,15,856 1,56,258 16.12.2025 433 (ii) State-wise Number of Beneficiaries (NOB) covered under Visual Disability including Blindness and Low Vision SR. NO. STATE NAME NOB (2020-21) NOB (2021-22) NOB (2022-23) NOB (2023-24) NOB (2024-25) 1 ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 0 0 4 0 1 2 ANDHRA PRADESH 144 400 97 717 468 3 ARUNACHAL PRADESH 9 8 0 20 2 4 ASSAM 507 299 900 1,151 774 5 BIHAR 239 117 578 617 217 6 CHANDIGARH 0 0 119 14 167 7 CHHATTISGARH 343 85 160 27 78 8 DELHI 2 55 608 177 1656 9 GOA 115 0 0 26 38 10 GUJARAT 1,533 1,875 751 1,660 1,376 11 HARYANA 52 253 270 182 182 12 HIMACHAL PRADESH 11 91 99 62 151 13 JAMMU AND KASHMIR 154 136 269 370 273 14 JHARKHAND 68 268 604 456 368 15 KARNATAKA 22 87 460 675 1422 16 KERALA 23 5 113 472 56 17 LADAKH 0 0 4 11 3 18 LAKSHADWEEP 0 0 0 1 6 19 MADHYA PRADESH 1,232 1,330 838 1,549 708 20 MAHARASHTRA 1,530 2,828 1,777 5,166 2,000 21 MANIPUR 205 43 88 11 40 22 MEGHALAYA 0 0 94 1 99 23 MIZORAM 0 1 0 1 41 24 NAGALAND 2 37 24 1 58 25 ODISHA 617 445 729 619 998 26 PUDUCHERRY 0 77 0 44 27 27 PUNJAB 99 546 319 540 237 28 RAJASTHAN 141 70 682 500 1,309 29 SIKKIM 4 0 4 44 0 31 TAMIL NADU 967 978 906 1,103 448 16.12.2025 434 31 TELANGANA 68 32 152 284 355 32 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 13 3 6 3 63 33 TRIPURA 90 43 421 99 60 34 UTTAR PRADESH 829 2,134 1,723 2,644 1,582 35 UTTARAKHAND 2,684 2,839 1,289 466 386 36 WEST BENGAL 468 115 945 413 429 Grand Total 12,171 15,200 15,033 20,126 16,078 (iii) State-wise Number of Beneficiaries (NOB) covered under Hearing and Speech Disability including Hearing Impairment and Speech and Language Disability SR. NO. STATE NAME NOB (2020-21) NOB (2021-22) NOB (2022-23) NOB (2023-24) NOB (2024-25) 1 ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 0 45 36 1 78 2 ANDHRA PRADESH 550 954 2037 4579 2619 3 ARUNACHAL PRADESH 202 196 0 1 31 4 ASSAM 1692 697 1064 3191 3829 5 BIHAR 583 331 1776 1636 215 6 CHANDIGARH 0 49 110 37 124 7 CHHATTISGARH 504 128 444 65 156 8 DELHI 32 379 223 877 497 9 GOA 640 0 0 131 73 10 GUJARAT 1288 1441 883 2768 2317 11 HARYANA 309 850 946 650 570 12 HIMACHAL PRADESH 85 386 360 370 382 13 JAMMU AND KASHMIR 341 1109 1978 1439 801 14 JHARKHAND 166 987 1919 1399 1866 15 KARNATAKA 320 1243 1636 3955 2717 16 KERALA 884 1138 789 2696 555 17 LADAKH 0 0 46 135 13 18 LAKSHADWEEP 0 0 0 9 94 19 MADHYA PRADESH 1709 2904 2745 4293 1369 20 MAHARASHTRA 5999 7264 2724 12025 2722 21 MANIPUR 208 219 88 47 165 22 MEGHALAYA 121 0 381 0 267 16.12.2025 435 23 MIZORAM 0 39 0 272 164 24 NAGALAND 136 330 146 8 243 25 ODISHA 1829 3122 1937 1789 3211 26 PUDUCHERRY 26 219 0 91 47 27 PUNJAB 1009 2843 934 1453 683 28 RAJASTHAN 229 339 1814 2150 1535 29 SIKKIM 71 4 29 2 2 30 TAMIL NADU 1243 3493 2686 2808 445 31 TELANGANA 495 887 343 2226 1918 32 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 52 16 44 10 66 33 TRIPURA 264 278 997 346 203 34 UTTAR PRADESH 2766 6527 4687 5651 4134 35 UTTARAKHAND 908 1317 855 332 400 36 WEST BENGAL 2585 2637 8502 2169 4684 Grand Total 27,246 42,371 43,159 59,611 39,195 (iv) State-wise Number of Beneficiaries (NOB) covered under Intellectual Disability including Autism Spectrum Disorder, Intellectual Disability, Mental Illness and Specific Learning Disability SR. NO. STATE NAME NOB (2020-21) NOB (2021-22) NOB (2022-23) NOB (2023-24) NOB (2024-25) 1 ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 95 88 103 0 65 2 ANDHRA PRADESH 788 5273 2006 2499 399 3 ARUNACHAL PRADESH 6 19 0 12 14 4 ASSAM 729 785 1692 2857 616 5 BIHAR 202 169 1578 430 102 6 CHANDIGARH 133 6 32 3 19 7 CHHATTISGARH 317 95 527 135 138 8 DELHI 11 796 42 245 297 9 GOA 509 24 0 23 14 10 GUJARAT 1411 6565 1547 6546 12093 11 HARYANA 195 239 1115 924 227 12 HIMACHAL PRADESH 1115 200 709 616 73 16.12.2025 436 13 JAMMU AND KASHMIR 379 252 488 2227 141 14 JHARKHAND 52 919 2587 2168 445 15 KARNATAKA 378 709 1187 3421 830 16 KERALA 3893 1187 1296 419 228 17 LADAKH 0 0 3 5 9 18 LAKSHADWEEP 0 0 0 1 56 19 MADHYA PRADESH 4782 4160 6877 1852 564 20 MAHARASHTRA 1582 5034 1284 3652 2134 21 MANIPUR 27 42 193 14 58 22 MEGHALAYA 30 212 1118 38 108 23 MIZORAM 0 3 1 4 12 24 NAGALAND 9 3 28 10 16 25 ODISHA 1440 1672 2438 1647 1613 26 PUDUCHERRY 8 45 0 23 36 27 PUNJAB 74 2718 2385 2568 724 28 RAJASTHAN 1266 282 1428 1709 765 29 SIKKIM 0 0 14 1 1 30 TAMIL NADU 1750 9830 2423 2342 206 31 TELANGANA 585 1774 946 3762 1570 32 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 56 6 72 14 169 33 TRIPURA 39 316 891 23 122 34 UTTAR PRADESH 560 6506 8175 1820 5685 35 UTTARAKHAND 9 265 483 143 217 36 WEST BENGAL 1019 438 3577 1160 1380 Grand Total 23,449 50,632 47,245 43,313 31,146 (v) State-wise Number of Beneficiaries (NOB) covered under Other Disability including Chronic Neurological Conditions, Hemophilia, Multiple Sclerosis, Parkinson’s Disease, Sickle Cell Disease and Thalassemia SR. NO. STATE NAME NOB (2020-21) NOB (2021-22) NOB (2022-23) NOB (2023-24) NOB (2024-25) 1 ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 0 0 2 0 20 2 ANDHRA PRADESH 0 28 0 132 96 16.12.2025 437 3 ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 1 8 4 ASSAM 343 246 68 369 363 5 BIHAR 0 215 0 188 105 6 CHANDIGARH 14 1 1 6 36 7 CHHATTISGARH 1 2 0 11 31 8 DELHI 26 1274 99 111 404 9 GOA 0 0 0 9 7 10 GUJARAT 0 1 74 324 1927 11 HARYANA 0 171 21 205 381 12 HIMACHAL PRADESH 110 3 53 65 73 13 JAMMU AND KASHMIR 40 9 0 70 220 14 JHARKHAND 0 40 8 97 227 15 KARNATAKA 0 48 43 166 350 16 KERALA 16 41 36 455 105 17 LADAKH 0 0 0 13 39 18 LAKSHADWEEP 0 0 0 1 25 19 MADHYA PRADESH 27 617 144 775 439 20 MAHARASHTRA 2 27 63 816 519 21 MANIPUR 0 22 23 27 18 22 MEGHALAYA 0 0 0 0 26 23 MIZORAM 0 0 0 7 22 24 NAGALAND 0 0 3 0 40 25 ODISHA 533 336 109 358 952 26 PUDUCHERRY 8 0 0 13 32 27 PUNJAB 0 51 34 90 223 28 RAJASTHAN 224 727 53 217 259 29 SIKKIM 1 0 4 1 2 30 TAMIL NADU 50 198 118 538 143 31 TELANGANA 0 460 78 434 100 32 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 1 0 2 0 15 33 TRIPURA 0 9 27 5 65 34 UTTAR PRADESH 1435 261 136 2102 1355 35 UTTARAKHAND 0 10 5 87 87 36 WEST BENGAL 240 0 10 147 730 Grand Total 3071 4797 1214 7840 9444 16.12.2025 438 FREQUENT USE OF CHEMICAL FERTILIZERS AND PESTICIDES 2614. SHRI TAMILSELVAN THANGA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state: (a) whether it is a fact that the frequent use of Chemical Fertilizers and Pesticides on Environment to yield more agriculture produce results in very hazardous effect on human health and destroy human life also; (b) if so, the details thereof; (c) whether the Union Government has ever assessed the effect of frequent use of Chemical Fertilizers and Pesticides on Environment and human health; (d) if so, the details thereof; (e) whether the Union Government has find out the alternative ways to rationalize the frequent use of Chemical Fertilizers and Pesticides on Environment; and (f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RAM NATH THAKUR): (a) to (d) Chemical fertilizers used judiciously as per recommended doses are not harmful. Government promotes judicious use of fertilizer through Soil Health and Fertility scheme. The scheme provides Soil Health Cards (SHCs) for farm holdings, to promote balanced and integrated nutrient management for improving productivity and soil fertility. Soil samples are processed as per standard procedures and analyzed for parameters such as pH, Electrical 16.12.2025 439 Conductivity, Organic Carbon, available Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Sulphur, and micronutrients (Zinc, Copper, Iron, Manganese and Boron). The diagnostic soil health assessment of farmer fields is taken up periodically so as to issue SHCs at least once in 3 years. Since 2014-15, 25.61 crore Soil Health Cards have been generated till date. Under the scheme, Rs. 1970 Crore has been released since inception. 93, 781 farmers’ trainings, 6.80 lakh demonstrations, 7425 farmer’s melas/ campaigns on SHC have been organized across the country. The Registration Committee, constituted under Section 5 of the Insecticides Act, 1968 registers pesticides after considering its efficacy and safety to human beings, animals and environment. Pesticides used as per the approved label claims and leaflets are unlikely to cause any harm. In addition, technical reviews are carried out from time to time to assess the safety of pesticides for their continued use. (e) and (f) The Government of India has notified Organic fertilizers, Bio-fertilizers, De-oiled cake, Organic Carbon Enhancer and Nano fertilizer in The Fertilizer Control Order, 1985 to ensure quality sale of these fertilizers. Government is promoting Natural Farming and Organic Farming as alternatives to chemical farming for sustainable agriculture and human wellbeing. Organic farming in the country is implemented through Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) in all the States/UTs other-than North Eastern States, and Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) exclusively for North Eastern region. Farmers are provided assistance from production to 16.12.2025 440 marketing under the organic farming schemes. Further, the National Mission on Natural Farming (NMNF) was approved by the Union Cabinet on 25.11.2024 to promote Natural Farming across the country. The Mission has been initiated to strengthen agriculture practices with scientifically backed agro ecological approaches towards sustainability, climate resilience and safe food. NATIONAL SURVEY CONDUCTED UNDER NAMASTE SCHEME 2615. SHRI BALRAM NAIK PORIKA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state: (a) the total number of manual scavengers identified in the country through the National Survey conducted under the NAMASTE scheme till November 2025, State-wise; (b) the number of deaths of sewer/septic tank workers reported during cleaning operations since 2019 along with the compensation paid; (c) the concrete steps taken to enforce the complete ban on manual entry into sewers/septic tanks and to ensure hundred per cent mechanisation of cleaning operations; (d) the number of identified manual scavengers who have been provided rehabilitation assistance, skill training and self-employment loans under the NAMASTE scheme; and (e) whether the Government proposes to bring further amendments to the Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, for stricter penalties and 16.12.2025 441 time-bound eradication and if so, the details thereof? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): (a) A Nationwide survey, covering 4800+ Urban Local Bodies, has been conducted for identification of Sewer and Septic Tank workers (SSWs) under NAMASTE scheme and not for identification of Manual Scavengers. (b) According to the information provided by the National Commission for Safai Karamcharis (NCSK), 471 sanitation workers have lost their lives due to hazardous cleaning of sewer and septic tanks since 2019 (upto 31.10.2025) and full and partial compensation has been paid to the families of 397 and 19 deceased, respectively. (c) Section 7 of the “Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013” prohibits hazardous cleaning of a Sewer or a Septic Tank. To tackle hazardous cleaning of Sewer and Septic Tanks, Department of Social Justice and Empowerment in convergence with the Ministry of Housing and Urban Affairs launched the “National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem (NAMASTE)” Scheme in 2023-24 for implementation in all Urban Local Bodies (ULBs) of the country. The objective is to ensure safety and dignity of Sewer and Septic Tank Workers (SSWs) and to empower them socially and economically. The aim is also to achieve zero fatality in sanitation work and to ensure that no sanitation worker comes in direct contact with human faecal matter. 16.12.2025 442 Steps taken under NAMASTE scheme to avoid manual entry into sewer and septic tanks and to ensure mechanised cleaning of sewer and septic tanks are as under:- i. Safety devices to Emergency Response Sanitation Units (ERSUs). ii. Upfront Capital Subsidy to sanitation workers and Private Sanitation Service Operators (PSSOs) for procurement of sanitation related machine/equipment. iii. Occupational Safety training to the sewer and septic tank workers. iv. Workshops on prevention of hazardous cleaning of sewer and septic tanks. Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) launched Swachh Bharat Mission – Urban (SBM-U) 2.0 on 1st, October, 2021. It includes a new component i.e. Used Water management (UWM) with one of the objectives of eradication of hazardous entry into sewers and septic tanks and elimination of manual cleaning, through mechanization of sewer and septic tank cleaning operations. Ministry of Housing and Urban Affairs has also issued the following advisory for safe cleaning of sewer and septic tanks:- i. Standard Operating Procedures (SOP) for cleaning of Sewer or Septic tank. ii. Advisory for technical and managerial interventions for ensuring safety during sewer and septic tank cleaning through Emergency Response Sanitation Unit (ERSU). iii. Ready Reckoner for Urban Local Bodies (ULBs) for ensuring safety of 16.12.2025 443 sanitation workers. iv. Organising Safaimitra Suraksha Shivirs nationwide through ULBs to provide health check-ups and linkages to social welfare schemes. v. Issued protocol for Safai Mitra Surakshit Shehar. (d) Components of the erstwhile ‘Self-Employment Scheme for the Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS)’ have been subsumed in the NAMASTE scheme in 2023-24 and rehabilitation assistance provided to manual scavengers and their dependents under it is given below:- SI. No. Components Number of Beneficiaries 1 Onetime Cash Assistance 58098 (Full saturation) 2 Skill Development Training 27928 3 Capital Subsidy for self-employment project 2652 (e) There is no proposal at present to amend the “Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (MS Act, 2013)”. FDI FOR DATA CENTRE PROJECTS 2616. SHRI PRAVEEN PATEL:

Spoke Vishaldada Prakashbapu Patil

Spoke on 2025-12-16T00:00:00.000Z

In debate Ruling regarding Notices of Adjournment Motion