Statement

Will the Minister of STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state: (a) whether the Government has undertaken any assessment of convergence between the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) and major rural development schemes such as MGNREGA, PMGSY, SBM-G and Jal Jeevan Mission to avoid duplication of assets and optimise expenditure; (b) if so, the details thereof along with the guidelines, standard operating 11.02.2026 457 procedures or digital platforms enabling such convergence at the district and gram panchayat levels; (c) whether the Government has reviewed instances of overlapping works or under utilisation of funds due to lack of inter-scheme coordination and if so, the details thereof; (d) the details of status of the compliance by districts in uploading geo-tagged, time-stamped photographs of MPLADS works at various stages on the official portal and reasons for delays, if any; and (e) the details of the steps taken or proposed to strengthen monitoring, transparency and accountability through mandatory photo updates, dashboards and audits along with timelines for nationwide implementation? THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (RAO INDERJIT SINGH): (a) to (c): As per para 7.1 of the MPLADS Guidelines, 2023, the MPLADS funds can be pooled with individual/ stand-alone projects of other Central and State Government schemes, as well as with that of local bodies, provided such works are otherwise eligible under MPLADS Guidelines. The projects taken up under the MPLAD Scheme span across various sectors such as public and community buildings, public conveniences, safety and security, education, public health, 11.02.2026 458 drinking water and sanitation, irrigation, drainage, and flood control systems. Given this wide coverage, there may be instances where the type of works taken up under other Central or State schemes overlap with those undertaken under MPLADS. However, as far as a particular work is concerned, duplication of resources is strictly avoided. Wherever convergence of MPLADS funds with other schemes is undertaken, funds from other schemes are utilized first, and the MPLADS funds are used only to bridge the financial gap required for completion of the project. The Hon’ble Member of Parliament may recommend works, including those requiring convergence under MPLADS, through the eSAKSHI Portal. (d) and (e): At present, uploading geo-tagged images of completed assets is not mandatory on eSAKSHI portal. However, the eSAKSHI portal provides for uploading images of assets and relevant documents at each stage of payment processing and work completion. Implementing Agencies upload photographs of assets at different stages of completion, along with documents such as sanction orders and related records, so as to enable correct interpretation and understanding by the public/ stakeholders. With a view to enhancing transparency and accuracy Ministry has revamped the dashboard of MPLADS portal and has undertaken the following measures to revamp portal functionalities and improve the display of information on the public dashboard: 11.02.2026 459  A brief explanatory note detailing the Scheme implementation process, including the roles and responsibilities of various stakeholders is now displayed before the public dashboard is accessed by public;  A functionality has been provided for the Hon’ble Members of Parliament to upload images against completed works recommended by them; and  A provision for re-uploading of images have been provided for Implementing Agencies and District Authorities in respect of completed works;  The information displayed on the public dashboard now displays details relating to allocation, recommendations, sanctions, completed works, calamity-related consents, and vendor payments against completed and ongoing works in a clear and simplified manner. मूंग कì खरीद 1917. ®ी कुलदीप इंदौराः ³या उपभोĉा मामले, खाī और सावªजिनक िवतरण मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या सरकार को इस बात कì जानकारी है िक राजÖथान के ®ीगंगानगर और हनुमानगढ़ िजलŌ म¤ अ¸छी फसल होने के बावजूद, िकसान Æयूनतम समथªन मूÐय (एमएसपी) का लाभ नहé उठा पा रहे ह§ ³यŌिक सरकार कì खरीद समय पर शुł नहé होती है और िकसान अपनी उपज को िबचौिलयŌ को कम कìमतŌ पर बेचने के िलए मजबूर होते ह§; (ख) यिद हां, तो ®ीगंगानगर और हनुमानगढ़ िजलŌ म¤ मौजूदा वषª सिहत गत तीन वषŎ के दौरान 11.02.2026 460 एमएसपी पर खरीदी गई मूंग कì अनुमािनत उपज िकतने ÿितशत है और खरीद म¤ िवलंब के ³या कारण ह§; (ग) ³या सरकार को इस बात कì जानकारी है िक जब िकसान अपनी उपज खरीद क¤þŌ पर लाते ह§, तो िबचौिलयŌ को लाभ पहòंचाने कì मंशा से उनकì फसलŌ को ÿायः नमी कì अिधक माýा या अÆय कारणŌ से अÖवीकार कर िदया जाता है; और (घ) यिद हां, तो इस संबंध म¤ सरकार Ĭारा ³या सुधाराÂमक कदम उठाए जा रहे ह§? उपभोĉा मामले, खाī और सावªजिनक िवतरण मंýालय म¤ राºय मंýी; तथा सामािजक Æयाय और अिधकाåरता मंýालय म¤ राºय मंýी (®ी बी. एल. वमाª): (क) : खरीफ 2025-26 के दौरान 05.02.2026 तक, ®ीगंगानगर िजले म¤ मूÐय समथªन Öकìम (पीएसएस) के तहत Æयूनतम समथªन मूÐय (एमएसपी) पर कुल 25,530.49 मीिůक टन मूंग कì खरीद कì गई, िजसकì कìमत 223.85 करोड़ Łपये है, इससे पीएसएस खरीद के िलए पंजीकृत 15,986 िकसानŌ म¤ से 12,426 िकसानŌ को लाभ हòआ। हनुमानगढ़ िजले के मामले म¤, 9,179.65 मीिůक टन मूंग कì खरीद कì गई, िजसकì कìमत 80.48 करोड़ Łपये है, इससे पंजीकृत 8,582 िकसानŌ म¤ से 4,990 िकसानŌ को लाभ हòआ। एमएसपी पर, मूंग सिहत फसलŌ कì खरीद राºय सरकारŌ के समÆवय से कì जाती है, जो खरीद शुł करने का िनणªय लेती ह§। (ख) : खरीफ वषª 2025-26 के दौरान, राजÖथान सरकार Ĭारा घोिषत, राजÖथान म¤ मूंग कì पीएसएस खरीद 24.11.2025 से शुł हòई और खरीद कì अंितम ितिथ 21.02.2026 है। अब तक, ®ीगंगानगर िजले म¤ अनुमािनत मूंग उÂपादन का 9.99% और हनुमानगढ़ िजले म¤ 8.77% खरीदा जा चुका है। चालू वषª सिहत िपछले तीन वषŎ के दौरान ®ीगंगानगर िजले और हनुमानगढ़ िजले म¤ मूंग के अनुमािनत उÂपादन और खरीद का Êयौरा िनÌनानुसार है: 11.02.2026 461 राºय वÖतु वषª िजला अनुमािनत उÂपादन (ि³वंटल म¤) खरीद कì गई माýा (ि³वंटल म¤) ÿितशत राजÖथान मूंग खरीफ 2023 हनुमानगढ़ 2,66,000 1,066.50 0.40 ®ीगंगानगर 8,21,560 135.00 0.02 खरीफ 2024 हनुमानगढ़ 8,09,370 38,427.50 4.75 ®ीगंगानगर 19,97,370 62,019.00 3.11 खरीफ 2025 हनुमानगढ़ 10,47,000 91,796.50 8.77 ®ीगंगानगर 25,56,660 2,55,304.90 9.99 (ग) और (घ): पीएसएस िदशािनद¥शŌ के अनुसार, इस Öकìम के अंतगªत केवल एफए³यू (उिचत औसत गुणव°ा) मानकŌ को पूरा करने वाले मूंग के Öटॉक कì ही खरीद कì जा रही है। सरकार केवल उÆहé एफए³यू Öटॉक कì खरीद करती है िजनके िलए एमएसपी (Æयूनतम समथªन मूÐय) घोिषत िकया गया है। संसद सदÖय Öथानीय ±ेý िवकास योजना िनिध म¤ वृिĦ 1918. ®ी िवजय बघेलः ³या सांि´यकì और कायªøम कायाªÆवयन मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िकः (क) ³या संसद सदÖय Öथानीय ±ेý िवकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतगªत 5 करोड़ Łपए का वतªमान वािषªक आवंटन संसदीय िनवाªचन ±ेýŌ, िवशेषकर उन िनवाªचन ±ेýŌ के िलए, िजनका भौगोिलक ±ेý बड़ा है और िजनम¤ 8-9 िवधानसभा ±ेý शािमल ह§ और िजनम¤ मु´य łप से úामीण आबादी रहती है, के Óयापक िवकास के िलए अपयाªĮ है; (ख) ³या िनिध कì कमी ÿायः आम जनता को िविभÆन महÂवपूणª और आवÔयक िवकासाÂमक कायŎ से वंिचत कर देती है; (ग) ³या एमपीलैड िनिध के अंतगªत वािषªक आवंटन म¤ वृिĦ करने कì तÂकाल आवÔयकता है; और 11.02.2026 462 (घ) ³या सरकार का एमपीलैड्स के अंतगªत िनिध के वािषªक आवंटन म¤ वृिĦ करने का ÿÖताव है? सांि´यकì और कायªøम कायाªÆवयन मंýालय के राºय मंýी; योजना मंýालय के राºय मंýी; तथा संÖकृित मंýालय म¤ राºय मंýी (राव इÆþजीत िसंह): (क): संसद सदÖय Öथानीय ±ेý िवकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतगªत, ÿÂयेक माननीय संसद सदÖय अपने लोकसभा िनवाªचन ±ेý के आकार पर िवचार िकए िबना, ÿितवषª 5 करोड़ Łपये पाने के हकदार ह§। (ख) से (घ): एमपीलैड योजना का उĥेÔय ÿÂयेक संसद सदÖय को Öथानीय Öतर पर महसूस कì जाने वाली आवÔयकताओं के आधार पर िटकाऊ सामुदाियक पåरसंपि°यŌ के िनमाªण पर बल देने के साथ िवकासाÂमक ÿकृित के कायŎ कì संÖतुित करने म¤ स±म बनाना है। इस योजना के तहत अनुमत कायŎ म¤ सावªजिनक सुिवधाओं, सुर±ा, िश±ा, सावªजिनक ÖवाÖÃय, पेयजल और Öव¸छता सिहत कई ±ेýŌ को शािमल िकया गया है। कई िवकासाÂमक कायªकलाप मु´य łप से संबंिधत मंýालयŌ और िवभागŌ Ĭारा कायाªिÆवत िवशेष योजनाओं के माÅयम से िकए जाते ह§। एमपीलैड्स का उĥेÔय इन योजनाओं का िवकÐप बनना या उनकì नकल करना नहé है; अिपतु, इसे अंितम छोर तक कनेि³टिवटी और आवÔयक Öथानीय अवसंरचना के िलए Óयवहायªता अंतर सहायता ÿदान करके उनका पूरक बनने के िलए िडज़ाइन िकया गया है। मंýालय िनिध आवंटन म¤ संशोधन के ÿÖतावŌ सिहत िविभÆन िहतधारकŌ से िनयिमत łप से सुझाव ÿाĮ करता है और िनधाªåरत ÿिøयाओं के अनुसार उनकì जांच करता है। वतªमान म¤, संसद सदÖय Öथानीय ±ेý िवकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत वािषªक आवंटन को मौजूदा 5 करोड़ Łपये ÿित वषª कì सीमा से आगे बढ़ाने का कोई ÿÖताव िवचाराधीन नहé है। 11.02.2026 463 भारत म¤ अंतåर± Öटाटªअप 1919. डॉ. मÆना लाल रावतः ³या ÿधानमंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: (क) देश म¤ वतªमान म¤ कायªरत अंतåर± Öटाटªअप कì कुल सं´या िकतनी है; (ख) वषª 2014 से पहले देश म¤ कायªरत अंतåर± Öटाटªअप कì सं´या िकतनी है और वषª 2014 के बाद शुł िकए गए ÿमुख अंतåर± Öटाटªअप के नाम ³या ह§ और नए अंतåर± ÖटाटªअÈस का वषªवार Êयौरा ³या है; (ग) सरकार Ĭारा अंतåर± ±ेý म¤ Öटाटªअप को ÿोÂसािहत करने और सहायता ÿदान करने के िलए कायाªिÆवत योजनाओं, नीितयŌ और संÖथागत कायªढांचे का Êयौरा ³या है; (घ) उपयुªĉ योजनाओं/नीितयŌ के अंतगªत सरकार के मु´य लि±त ±ेý, जैसे ÿ±ेपण सेवाएं, उपúह िनमाªण, संचार, नौवहन या अÆय उभरते ±ेý का Êयौरा ³या है; और (ङ) उĉ पहलŌ के माÅयम से अब तक ÿाĮ उपलिÊधयŌ का Êयौरा ³या है? िव²ान और ÿौīोिगकì मंýालय के राºय मंýी; पृÃवी िव²ान मंýालय के राºय मंýी; ÿधानमंýी कायाªलय म¤ राºय मंýी; कािमªक, लोक िशकायत और प¤शन मंýालय म¤ राºय मंýी; परमाणु ऊजाª िवभाग म¤ राºय मंýी; तथा अंतåर± िवभाग म¤ राºय मंýी (डॉ. िजत¤þ िसंह): (क) और (ख): पंजीकृत अंतåर± Öटाटª-अÈस कì सं´या वषª 2014 म¤ केवल 1 से बढ़कर वतªमान म¤ 400 से अिधक हो गई है। देश म¤ नवाचार को बढ़ावा देना और सहायता, िव°पोषण तथा आसान िविनयामक ढांचे ÿदान करके एक मजबूत Öटाटª-अप पåरतंý का िनमाªण करने के उĥेÔय से वषª 2016 म¤ घोषणा कì गई Öटाटª-अप इंिडया पहल के बाद, अंतåर± ±ेý से संबंिधत Öटाटª-अÈस म¤ भी उÐलेखनीय वृिĦ हòई है। वषª 2014 के बाद देश म¤ िवकिसत ÿमुख अंतåर± Öटाटª-अÈस म¤ मेससª िप³सेल, मेससª ňुवा, मेससª Öकाईłट एरोÖपेस, मेससª अिμनकुल कॉÖमॉस, मेससª बेÐलािů³स 11.02.2026 464 एरोÖपेस आिद शािमल ह§। (ग): अंतåर± ±ेý म¤ Öटाटª-अÈस को ÿोÂसािहत करने और सहायता ÿदान करने के िलए सरकार Ĭारा कायाªिÆवत योजनाओं, नीितयŌ और संÖथागत कायªढांचे का वषªवार Êयौरा िनÌनिलिखत है: øम सं´या योजना / नीित वषª 1. भारतीय अंतåर± नीित 2023 2. उदारीकृत एफडीआई नीित 2024 3. ÿािधकरण के िलए मानदंड, िदशािनद¥श और ÿिøयाएं 2024 4. इन-Öपेस बीज िनिध योजना 2023 5. इन-Öपेस ÿी-इन³यूबेशन उīिमता (पीआईई) कायªøम 2024 6. 1000 करोड़ Łपये कì उīम पूँजी िनिध कì Öथापना 2024 7. 500 करोड़ Łपये कì ÿौīोिगकì अंगीकरण िनिध (टीएएफ) कì Öथापना 2025 8. एचएएल को लघु उपúह ÿ±ेपण यान (एसएसएलवी) का ÿौīोिगकì हÖतांतरण 2025 9. पीपीपी मॉडल पर भू-ÿे±ण (ईओ) उपúह समूह कì Öथापना 2026 (घ): सरकार अंतåर± ÿौīोिगकì के सभी ±ेýŌ, अथाªत् अपÖůीम, डाउनÖůीम और िमडÖůीम म¤ आÂमिनभªरता के िलए ÿितबĦ है। (ङ): अंतåर± ±ेý म¤ िनजी ±ेý कì भागीदारी म¤ हòई उÐलेखनीय वृिĦ के साथ ÿाĮ कì गई उपलिÊधयां ÖपĶ łप से पåरलि±त होती ह§। तथािप, अब तक ÿाĮ ÿमुख उपलिÊधयां िनÌनिलिखत ह§:- i. अंतåर± Öटाटª-अÈस कì सं´या 400 से अिधक हो गई। ii. अंतåर± Öटाटª-अÈस म¤ िनवेश 500 िमिलयन अमरीकì डॉलर को पार कर गया। iii. दो िनजी ±ेý कì कंपिनयŌ ने नवंबर 2022 और मई 2024 म¤ उप-क±ीय क±ा म¤ अपने ÿ±ेपण यानŌ का परी±ण िकया और उड़ान भरी। 11.02.2026 465 iv. पीएसएलवी क±ीय परी±णाÂमक मॉड्यूल (पीओईएम) पर कुल 25 नीतभार उड़ान भर चुके ह§/उड़ान भरने वाले ह§, जो एनजीई को उनके नीतभारŌ कì अंतåर± उड़ान योμयता का परी±ण करने और योμयता सािबत करने म¤ मदद करते ह§। v. कुल 6 भारतीय गैर-सरकारी कंपिनयŌ (एनजीई) ने 18 उपúहŌ को क±ा म¤ ÿ±ेिपत िकया है। vi. पीपीपी मॉडल पर भू-ÿे±ण (ईओ) उपúह समूह कì Öथापना का ठेका देने से नवाचार को बढ़ावा िमलेगा और हमारी भारतीय अंतåर± ÿौīोिगकì कंपिनयŌ का वैिĵक Öतर पर िवĵास बढ़ेगा। vii. एसएसएलवी ÿौīोिगकì हÖतांतरण के साथ ÿ±ेपण यानŌ कì उ¸चतर Ňूपुट ±मता। viii. 25 ऐसी कंपिनयां ह§ जो पीओईएम जैसे मंचŌ का लाभ उठाकर अंतåर± के वाÖतिवक वातावरण म¤ पहले से अपने उपúहŌ/उपÿणािलयŌ का परी±ण कर रही ह§। ix. राºय सरकार अंतåर± को एक उभरते हòए ±ेý के łप म¤ देख रही है और ÿोÂसाहन योजनाओं के माÅयम से इस ±ेý म¤ कंपिनयŌ को ÿोÂसािहत करने के िलए सिøय नीितयां बना रही है। x. भारतीय अंतåर± कंपिनयां धीरे-धीरे वैिĵक एयरोÖपेस और अंतåर± आपूितª ˒ंखलाओं म¤ अपनी जगह बना रही ह§। DOMESTIC PRODUCTION OF COPPER AND GOLD 1920. DR. HEMANT VISHNU SAVARA: Will the Minister of MINES be pleased to state: (a) whether the Government has taken steps to increase the domestic production of Copper and Gold in view of the importance of their energy transition, emerging technologies and national security and if so, the details thereof; (b) whether adequate proven reserves of Copper and Gold are available in the 11.02.2026 466 public sector to meet domestic demand and if so, the details thereof along with the steps taken by the Government to enhance production capacity; (c) whether the production of Copper and Gold has increased during the last five/ten years and if so, the details thereof, year-wise; (d) the status of technology upgradation and investments to realise the full potential of copper and gold mining assets; (e) whether the Government is considering private sector participation, modern mining technologies or other measures to ensure sustainable growth in domestic production while safeguarding labour welfare and if so, the details thereof; and (f) whether the Government proposes disinvestment in PSUs engaged in Copper and Gold mining to increase production and reduce import dependence and if so, the details thereof ? THE MINISTER OF COAL; AND MINISTER OF MINES (SHRI G. KISHAN REDDY): (a) and (b): Government of India has taken measures to increase domestic production of various minerals (including Copper and Gold), which include the following:  Exploration Licence (EL) regime permitting reconnaissance and prospecting operations for critical and deep-seated minerals  Exploration by Notified Private Exploration Agencies (NPEAs) with funding 11.02.2026 467 from National Mineral Exploration and Development Trust (NMEDT)  11 copper blocks and 28 gold blocks auctioned, since 2015  State of art ‘Paste Fill’ Technology to increase safety and production of copper ore  “Vision Document on the Copper Sector” outlines strategic roadmap for India's copper industry (c): Production details of Copper and Gold during the last five years: Mineral Unit 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 Copper Concentrate Tonne 108718 115313 112745 125230 105012 Gold Primary KG 1127 1407 1433 1586 1627 (d) and (e): Mineral blocks are auctioned through transparent process to increase private sector participation. Mining sector utilizes modern technologies including remote sensing, Geographic Information System (GIS), drone technology, satellite- based monitoring and automation to realize potential of mining assets. The Central Government has enacted Mines Act, 1952 to ensure occupational safety & health of mine workers. Directorate General of Mines Safety (DGMS), under Ministry of Labour and Employment has been entrusted to ensure compliance of the provisions for enhancing safety of mine workers. Sustainable Mining Practices are ensured through Mineral Conservation and Development Rules (MCDR), 2017 and scheme of Star Rating of Mining leases for 11.02.2026 468 implementation of Sustainable Development Framework. (f): Hindustan Copper Limited (HCL) under Ministry of Mines is engaged in mining of copper and has taken up various measures to enhance copper ore production significantly. There is no proposal for disinvestment of HCL. NOTIFICATION OF RULES FOR OPENING OF COAL MINE 1921. SHRI T.M. SELVAGANAPATHI: Will the Minister of COAL be pleased to state: (a) whether it is a fact that the Government has notified rules that dispense with the Coal Controller Organization’s nod for opening a coal mine; (b) if so, the details thereof; (c) whether the amendment entrusts the board of the concerned coal firm with the authority to accord the requisite permissions and if so, the details thereof; (d) whether it is also a fact that the amendment would also apply to permission for restarting mines that were non-operational for 180 days or more and if so, the details thereof; and (e) whether it is a fact that the role of the Coal Controller Organization would be limited to receive information about the approval already granted by the board and if so, the details thereof? 11.02.2026 469 THE MINISTER OF COAL; AND MINISTER OF MINES (SHRI G. KISHAN REDDY): (a) and (b): Yes, the Government has notified the Colliery Control (Amendment) Rules on 23.12.2025, which dispense with the requirement of prior approval from the Coal Controller Organisation (CCO) for opening a coal mine or a seam or a section of a seam. However, an Intimation has to be sent to the Coal Controller Organisation by the concerned company within a period of fifteen days. (c): Yes, after notification of the Colliery Control (Amendment) Rules on 23.12.2025, the authority to approve the opening of a coal mine, seam, or section of a seam has been entrusted to the Board of the concerned company, which shall grant such permission after obtaining requisite approvals from the Central/ State Government and statutory bodies. (d): Yes, the amendment is also applicable for the commencement of mining operations in such mines that were non-operational for 180 days or more. (e): With respect to a company, amendment to the Colliery Control Rules provides that after grant of permission by Board of the company for opening of their coal mine, or a seam or a section of seam, requisite information has to be submitted to the Coal Controller Organisation. However, collieries other than companies shall be required to obtain prior approval of the Coal Controller Organisation (CCO) before opening a coal mine or a seam or a section of a seam. 11.02.2026 470 PDS AND OIL DEPOT INFRASTRUCTURE IN MIZORAM 1922. SHRI RICHARD VANLALHMANGAIHA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state: (a) whether the Government has reviewed the functioning of the Public Distribution System (PDS) and availability of essential commodities in the State of Mizoram and if so, the details thereof; (b) whether adequate oil depots and fuel storage infrastructure (including petrol, diesel and LPG storage) are available in the said State to meet regular demand and emergency requirements, particularly in remote and border areas; (c) if not, whether the Government proposes to establish new oil depots or upgrade existing facilities in Mizoram; and (d) if so, the details thereof along with the proposed time-frame? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRIMATI NIMUBEN JAYANTIBHAI BAMBHANIYA): (a): Yes. The Government continuously reviews the functioning of the Public Distribution System (PDS) and availability of essential commodities in Mizoram. As part of technological reforms, the scheme of End-to-End Computerization of PDS has been implemented all over the country. A significant 11.02.2026 471 progress has been achieved at the national level in terms of 100% digitization of ration cards, installation of electronic Point of Sale (e-PoS) devices, implementation of One Nation One Ration Card, computerisation of supply chain management, online grievance redressal systems and initiation of transparency portals that ensures transparency and rightful targeting of NFSA beneficiaries in the country through Aadhar-biometric authentication. (b) to (d): The installation of new Oil Terminals/ Depots, expansion of Retail Outlet network and appointment of Liquefied Petroleum Gas (LPG) Distributorships by Public Sector Undertaking Oil Marketing Companies (PSU OMCs) is a continuous process to ensure adequate availability of petroleum products including Motor Spirit (MS), High Speed Diesel (HSD) and LPG throughout the country, depending upon the requirement of a particular region including fulfillment of statutory norms and commercial viability. As on 01.02.2026, PSU OMCs have 117 operational Retail Outlets (IOCL- 77, BPCL-15 & HPCL-25) in Mizoram including Rural & Remote areas. Also, PSU OMCs have total 59 number of LPG distributorship in Mizoram to meet the domestic LPG requirement of consumers. As such, there is adequate capacity to meet both regular and emergency requirements. AHMEDABAD-MUMBAI HIGH SPEED RAIL CORRIDOR (AMHSRC) 1923. DR. SHARMILA SARKAR: 11.02.2026 472 Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: (a) total cost (in Rs.) of making one Dedicated Freight Corridor (DFC); (b) the cost incurred to make Ahmedabad-Mumbai High Speed Rail Corridor (AMHSRC); (c) total cost (in Rs.) estimated and funds (in Rs.) released to develop AMHSRC; (d) the average amount (in Rs.) worth of goods transported in a DFC per day; (e) the estimated number of people who would travel by AMHSRC, per day; and (f) the cost of a ticket per person, one way in AMHSRC? THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): (a) to (f): Ministry of Railways has taken up construction of two Dedicated Freight Corridors (DFC) viz. Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) from Ludhiana to Sonnagar (1337 Km) and the Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) from Jawaharlal Nehru Port Terminal (JNPT) to Dadri (1506 Km) at a total cost of ₹ 1,24,005 Cr. The work on EDFC has been completed and commissioned. In WDFC, 1404 RKm out of total 1506 RKm has been completed and commissioned. The balance work on WDFC from Vaitarna-JNPT section (102 Rkm) has been taken up. DFC has contributed to creating additional paths on the conventional network by diverting freight traffic to EDFC and WDFC. Presently, 406 average 11.02.2026 473 trains per day are being run on these corridors. The Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail (MAHSR) Project (508 km) is the only HSR Project under execution with technical and financial assistance from Government of Japan. Expenditure amounting to ₹ 86,939/- crore has been incurred on the project till 31.12.2025. Bullet train project is a very complex and technology intensive Project. Considering the highest level of safety and associated maintenance protocols, Bullet train project has been designed with the support of Japanese railway. It is customized for Indian requirements and climatic conditions. The final cost of the project can be reasonably ascertained only after the completion of all associated works of Civil Structures, Track, Electrical, Signalling, Telecommunication and supply of Trainsets. The MAHSR corridor is designed for high-frequency operations with substantial passenger-carrying capacity. Ticket pricing is proposed to be competitive with respect to existing rail/air travel options. RENEWABLE ENERGY PROJECTS IN LAKSHADWEEP ISLANDS 1924. SHRI HAMDULLAH SAYEED: Will the Minister of NEW AND RENEWABLE ENERGY be pleased to state: (a) whether the Government has implemented or proposes to implement new and renewable energy projects including solar, wind or hybrid systems in the 11.02.2026 474 Lakshadweep Islands; (b) if so, the details of such projects sanctioned, completed or under implementation during the last five years; and (c) the steps taken or proposed to be taken by the Government to ensure reliable, sustainable and affordable energy supply in the said islands and reducing dependence on diesel-based power generation? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): (a) and (b): Yes, the details of renewable energy projects implemented, and under implementation in the Lakshadweep Islands are as under:  A 1.7 MW solar power plant with 1.4 MWh battery energy storage system has been installed at Kavaratti Island.  2.5 MW of rooftop solar power capacity has been installed at various locations across the Lakshadweep Islands.  A 9 MW solar power project with 32 MWh battery energy storage system is under implementation. (c): An Integrated Report on Greening of the Islands of the Union Territory of Lakshadweep has been prepared by the Central Electricity Authority (CEA) in July, 2025. The report outlines a roadmap for ensuring reliable, sustainable and affordable energy supply in the islands, including measures for large-scale 11.02.2026 475 deployment of renewable energy with energy storage systems, improved grid management, and progressive reduction of dependence on diesel-based power generation. PRADHAN MANTRI JAN VIKAS KARYAKRAM 1925. SHRI RAMASAHAYAM RAGHURAM REDDY: Will the Minister of MINORITY AFFAIRS be pleased to state:- (a) the details of implementation of the Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) in Andhra Pradesh during the last three years, year-wise; (b) the number of skill development centres opened in the State and the number of persons benefitted from these centres under the scheme; and (c) the funds allocated and utilised under PMJVK to Telangana during the last three years, year-wise? THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) and (b): Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) is a Centrally Sponsored Scheme of the Ministry of Minority Affairs for creation of community infrastructure in Minority Concentration Areas across various sectors. The scheme is demand-driven, and projects are taken up based on proposals received from the respective State Governments/UT Administrations. During the last three years, no project proposals have been received from 11.02.2026 476 the State Government of Andhra Pradesh under PMJVK. Accordingly, no Skill Development Centres have been approved or opened in the State, and no beneficiaries have been covered under the scheme during this period. (c): PMJVK is a demand-driven scheme and, therefore, no State/UT-wise allocation of funds is made. Further, prior to the SNA-SPARSH period, funds available in the State Nodal Account formed a common pool for completion of ongoing projects. As the Government of Telangana had sufficient unutilized balance under PMJVK, no funds were released to the State during the last three years. सहारनपुर म¤ पीएमजेवीके के तहत बजट आवंटन 1926. सु®ी इकरा चौधरी: ³या अÐपसं´यक कायª मंýी यह बताने कì कृपा कर¤गे िक: ÿधानमंýी जन िवकास कायªøम के अंतगªत उ°र ÿदेश के सहारनपुर िजले के अÐपसं´यक बहòल खंडŌ म¤ अवसंरचना िवकास के िलए बजट 2026 म¤ िकतनी धनरािश आवंिटत कì गई है? संसदीय कायª मंýी; तथा अÐपसं´यक कायª मंýी (®ी िकरेन åरिजजू): ÿधानमंýी जन िवकास कायªøम (PMJVK) अÐपसं´यक कायª मंýालय कì एक क¤þ ÿायोिजत योजना है, िजसका उĥेÔय देशभर म¤ अÐपसं´यक बहòल ±ेýŌ म¤ ÖवाÖÃय, कौशल िवकास, िश±ा, मिहला-क¤िþत पåरयोजनाएं, पेयजल आपूितª, Öव¸छता, खेल, नवीकरणीय ऊजाª, पयªटन, पशुपालन तथा अÆय सामुदाियक अवसंरचना जैसे ±ेýŌ म¤ सामुदाियक अवसंरचना का सृजन करना है। PMJVK एक मांग-आधाåरत योजना है, िजसके अंतगªत योजना िदशािनद¥शŌ के अनुसार 11.02.2026 477 राºयŌ/संघ राºय ±ेýŌ से ÿाĮ पाý पåरयोजना ÿÖतावŌ के आधार पर उÆह¤ धनरािश जारी कì जाती है। तदनुसार, इस योजना के अंतगªत बजट चरण म¤ राºय-वार, िजला-वार अथवा ÿखंड-वार कोई आवंटन नहé िकया जाता है। अतः ÿधानमंýी जन िवकास कायªøम (PMJVK) के अंतगªत उ°र ÿदेश के सहारनपुर िजले के अÐपसं´यक बहòल ÿखंडŌ म¤ अवसंरचना िवकास हेतु बजट 2026 म¤ िकसी िविशĶ धनरािश का ÿावधान नहé िकया गया है। CATEGORY-WISE ALLOCATION OF FOODGRAINS UNDER PDS 1927. SHRI RAJU BISTA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state: (a) the details of category-wise allocation of foodgrains under the Public Distribution System (PDS) in West Bengal, particularly for the districts of Darjeeling, Kalimpong and North Dinajpur; (b) the total annual allocation of rice, wheat and other foodgrains to said districts since 2019, district-wise; (c) the details of beneficiaries in said districts, category-wise Antyodaya Anna Yojana (AAY), Priority Households (PHH), Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY), etc. since 2019; and (d) the steps taken by the Government to ensure timely lifting, transportation and distribution of the allocated foodgrains to the targeted beneficiaries in the hilly 11.02.2026 478 regions of Darjeeling and Kalimpong districts? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRIMATI NIMUBEN JAYANTIBHAI BAMBHANIYA): (a) and (b): Department of Food and Public Distribution (DFPD) makes State-wise monthly allocation of foodgrains to all States including West Bengal. The concerned State Government makes the district-wise allocation. Details of allocation of food grains (wheat & rice) under Public Distribution System (PDS) in districts of Darjeeling, Kalimpong, and North Dinajpur since 2019 is placed at Statement-I. (c): Details of beneficiaries in these districts, category-wise, since 2023 are placed at Statement-II. (d): To ensure timely availability of foodgrains in hilly, remote and difficult areas, monthly allocations are made well in advance and movement plans are drawn up in consultation with the States/UTs. As per extant guidelines, lifting is required to be completed in the month preceding the month of distribution, enabling States/UTs to plan transportation and distribution efficiently. Keeping in view adverse weather conditions and limited accessibility in such regions, States/UTs are also permitted to lift foodgrains in advance for a period of up to six months to avoid disruption during periods of inaccessibility. 11.02.2026 479 STATEMENT-I REVENUE DISTRICT: North Dinajpur (Fig. in Quintal) Commodity- WHEAT Commodity- RICE Scheme Name NFSA/PMGKAY WHEAT TOTAL NFSA/PMGKAY OWS RICE TOTAL Year PHH AAY PHH AAY 2019-20 784436.29 70975.82 855412.11 0.00* 0.00* 142382.49 142382.49 2020-21** 1119721.81 85635.74 1205357.55 546013.73 21987.68 173785.55 741786.96 2021-22** 1521646.75 98425.23 1620071.98 444250.38 18158.24 84918.94 547327.56 2022-23 757968.53 43393.41 801361.94 622688.54 17123.05 0.00 639811.59 2023-24 518026.28 34226.40 552252.68 197421.89 12602.33 88981.80 299006.02 2024-25 534755.34 36467.41 571222.76 0.00* 0.00* 184297.50 184297.50 2025-26 492340.41 37910.42 530250.83 0.00* 0.00* 138457.60 138457.60 TOTAL 5728895.40 407034.44 6135929.84 1810374.54 69871.30 812823.88 2693069.73 REVENUE DISTRICT: Darjeeling (Fig. in Quintal) 11.02.2026 480 2019-20 204576.67 433464.93 638041.61 0.00* 0.00* 11279.77 11279.77 2020-21** 182038.11 355364.75 537402.86 157088.68 0.00* 6946.18 164034.87 2021-22** 340815.44 314639.82 655455.26 66809.41 91610.27 777.24 159196.92 2022-23 75101.64 137786.01 212887.65 86634.58 0.00* 0.00 86634.58 2023-24 74485.57 221411.51 295897.08 48063.81 50408.90 20446.19 118918.90 2024-25 79710.38 238282.27 317992.65 16283.45 0.00* 108915.10 125198.55 2025-26 71681.92 202728.83 274410.75 0.00* 0.00* 56715.14 56715.14 TOTAL 1028409.71 1903678.13 2932087.85 374879.93 142019.17 205079.62 721978.73 REVENUE DISTRICT: Kalimpong (Fig. in Quintal) 2019-20 0.00 41520.81 41520.81 0.00* 0.00* 2982.60 2982.60 2020-21** 0.00 80755.58 80755.58 0.00* 28164.44 593.53 28757.97 2021-22** 0.00 133818.81 133818.81 0.00* 28350.56 123.56 28474.12 2022-23 0.00 59849.32 59849.32 41737.06 0.00* 0.00 41737.06 2023-24 0.00 71867.14 71867.14 494.28 14775.72 2193.60 17463.61 2024-25 0.00 74468.82 74468.82 9782.92 0.00* 5535.12 15318.04 11.02.2026 481 2025-26 1.63 56924.06 56925.69 10000.00 0.00* 13781.30 23781.30 TOTAL 1.63 519204.54 519206.17 62014.26 71290.73 25209.70 158514.69 *State has utilized DCP stocks to fulfill its NFSA/PMGKAY requirements. **Allocation was made under PMGKAY during Covid period from April 2020 to December 2022. 11.02.2026 482 STATEMENT-II Details of beneficiaries Year District name AAY PHH Total 2026 DARJEELING 5,68,981 3,61,529 9,30,510 DINAJPUR UTTAR 69,151 23,20,434 23,89,585 KALIMPONG 2,19,476 29 2,19,505 2025 DARJEELING 5,66,277 3,60,681 9,26,958 DINAJPUR UTTAR 68,353 23,10,416 23,78,769 KALIMPONG 2,18,004 29 2,18,033 2024 DARJEELING 5,95,833 3,83,998 9,79,831 DINAJPUR UTTAR 72,503 23,04,221 23,76,724 KALIMPONG 2,27,298 45 2,27,343 2023 DARJEELING 6,02,504 4,05,461 10,07,965 DINAJPUR UTTAR 67,966 22,55,983 23,23,949 KALIMPONG 2,28,972 17 2,28,989 SHOPPING COMPLEX AND SHOPPING MALLS SEEKING MOBILE NUMBERS FROM CUSTOMERS 1928. SHRI JANARDAN SINGH SIGRIWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: (a) whether the Government has issued any guidelines or advisories regulating the practice of shopping complexes and shopping malls seeking mobile numbers from customers at the time of billing or entry; (b) if so, the details of such guidelines/advisories issued, including the date of 11.02.2026 483 issue; (c) whether the said guidelines make it mandatory for customers to share their mobile numbers or provide them with an option to refuse and if so, the details thereof; (d) whether there are provisions to ensure protection of customers’ personal data, including restrictions on storage, use and sharing of mobile numbers collected by shopping complexes and malls and if so, the details thereof; and (e) whether any complaints or violations have been reported regarding misuse of customers’ mobile numbers by shopping complexes or malls during the last three years and if so, the details thereof including action taken by the Government thereon? THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): (a) to (c): Department of Consumer affairs of the Central Government on 26.05.2023 has advised the retailers through industry associations that mobile number of the consumers should not be taken without their express consent at the time of sale of any goods or services and, providing the same should not be made a mandatory pre-condition for sale. (d): The Digital Personal Data Protection Act, 2023 and the Digital Personal Data Protection Rules, 2025 establish a comprehensive framework to safeguard 11.02.2026 484 individuals'/ customers' personal data, including mobile numbers collected by retailers. (e): Department of Telecommunications has not received any complaints/ violations regarding misuse of customer’s mobile numbers by shopping complexes and malls. MONITORING OF ECMS 1929. SHRIMATI MALA RAJYA LAXMI SHAH:

Spoke Anurag Singh Thakur

Spoke on 2026-02-11T00:00:00.000Z

In debate Papers laid on the Table of the house by Ministers/Members